24-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:24-04-20
Covid, Climate Change
World really needs to flatten both curves, though only one danger feels immediate
TOI Editorials
A side effect of the Covid-19 pandemic is that it has given us a glimpse of a greener life where air is sweet to breathe, skies are blue, rivers are clean and birds sing louder than traffic. It could all prove a passing blip. However, the pandemic has hammered in our collective vulnerability to Nature if we don’t respect certain boundaries. Next time the destruction of an animal’s habitat radiates a pathogen through humanity, it could be a worse nightmare. That is why experts are putting emphasis on flattening both the pandemic and climate change curves.
It takes science to flatten the curve. But the tide of populist politics that has gripped the world today distrusts science and disregards experts; it does not see beyond what is immediately tangible and thrives within its bubble of denial. Till something comes along to burst that bubble, like the pandemic did. Thus, rich America has fallen the most ill because advance warnings about a broad outbreak of a contagious disease were disregarded. Powerful China continues to scorn cries to shut its wet markets, or permit scrutiny of how the pandemic originated. This is self-destructive behaviour. Similar refusal to address climate change with concerted global force, feels like a Suicide Pact of 7 Billion.
Fifty years ago the Earthrise photo taken from space inspired people to observe the first Earth Day. Yet the intervening years have seen three quarters of all human CO2 emissions and three quarters of all global warming since preindustrial times. Here, the corona pandemic and climate change are different kinds of global crises. The second is neglected because it burns much slower. But it will wreak greater havoc for generations ahead. And unlike the first, there is no vaccine or therapy that can be conceived once it hits us.
So if worldwide efforts to avert the worst effects of climate change are left till later, it will be too late. Governments must start opting for greener solutions today. And when they return to the COP26 table, it should be with new resolve for change. Once we are hit by the deluge, it will be too late. No lockdowns will work at that point. On the positive side, perhaps the pandemic will alert us to the destructive effects we humans can have on Nature, and therefore to the climate emergency that confronts us.
Date:24-04-20
Protect Covid Warriors
Ordinance is welcome but needs to be complemented with a systems approach later
TOI Editorials
Taking cognisance of the numerous incidents of attack on healthcare workers amid the ongoing Covid-19 lockdown, the Union Cabinet has approved an ordinance making violence against doctors and frontline personnel a cognisable and non-bailable offence punishable with imprisonment of up to seven years and fine of up to Rs 5 lakh. Additionally, in case of damage to property violators would have to pay double the market price as compensation. The ordinance will amend the Epidemic Diseases Act, 1897, and is a welcome step in current circumstances. If the Covid-19 pandemic is akin to a war, then doctors and other health staff are our frontline soldiers. Authorities need to fully back them and ensure they are not harassed in any way at this hour of crisis.
That said, attacks on doctors were also a problem before the Covid-19 outbreak. There were numerous cases where relatives of patients assaulted doctors and nurses because they thought that the patients were not getting proper medical care. This had forced some hospitals to even hire bodyguards for their staff. The root of the problem here is a dilution of faith in the medical profession.
This in turn stems from a shortage of doctors, as well as a general atmosphere of populist politics that looks down on experts, while favouring mob rule and supposedly “spontaneous” expressions of emotion over rule of law. High anxiety levels from the pandemic accentuate the problem. Therefore, we need a systems approach to address these issues. Had healthcare in India been better and more accessible, there would have been greater trust in health workers today in a pandemic situation. The moot point, however, is that no one has the right to take the law into their own hands and assault doctors battling a pandemic. Strict punishment for perpetrators is in order.
Date:24-04-20
Leveraging The Covid Crisis
How India can displace China in global manufacturing and supply chains
David M Sloan, [ The writer is the South Asia specialist for The Scowcroft Group, a Washington-based global advisory consultancy ]
As India’s attention cautiously shifts from bending the coronavirus curve downwards to rebuilding the economy, the Narendra Modi government’s primary economic focus has, rightly, been on short-term, stop-gap stabilisation measures. But the corona crisis has also presented India with an unexpected, longer-horizon opportunity to expand its manufacturing base and play a larger role in revamped global supply chains. Is India prepared to compete to fill the vacuum created by a widely acknowledged global overdependence on China?
The prime minister thinks so. In a LinkedIn blog post on Sunday, he exhorted India to “rise to that occasion” so the country can become “the global nerve centre of … multinational supply chains in the post Covid-19 world.” India now needs to chart and follow a bold, creative roadmap to accomplish this national goal.
With its economy already struggling pre-pandemic India now faces its lowest growth in 40 years, a possible doubling of its fiscal deficit, and job losses that, by one estimate, could exceed 100 million. Crisis often begets opportunity, however, and India should now move quickly to take advantage of a longer term opening spawned by the sudden but inevitable global rush to reduce economic dependence on China. If India wants to be a serious player in this competition – while also fulfilling perennially urgent goals of boosting manufacturing and creating jobs – a number of fundamental changes in policy and mindset are necessary, particularly regarding foreign investment.
India has long and loudly trumpeted its embrace of foreign investment, but the truth is that for many Indian policy makers of all stripes, the acronym MNC, short for multinational corporation, is still close to a four letter word. All countries show favouritism towards their domestic investors to some extent, but few practise as little as they preach about foreign investment as India. But India needs foreign investors – corporates that bring capital, technology and markets with greenfield projects as well as private equity that funds capex for existing and start-up Indian companies – now more than ever.
Here are five steps that India should take to seize manufacturing and supply chain opportunities that the coronavirus pandemic has accelerated:
First, the PM should use his bully pulpit to reinforce Sunday’s message, clearly signalling international as well as domestic audiences that India is eager and is ready to step up as global trade and investment flows shift. In announcing a Make in Global India (MGI) initiative, he need not single out glaring overdependence on China – others can and will. Rather, he should emphasise India’s intention to adjust its policies to compete aggressively for investment in the emerging international manufacturing and supply chain architecture.
Second, he should appoint a Make in Global India special envoy as his personal representative to reach out to global companies that are reshaping their supply chains. This special envoy should be a reputed leader from India’s private sector with deep knowledge of global markets and how New Delhi works; someone like RC Bhargava of Maruti, for example. Initial outreach should be as much of a listening exercise as a sales pitch, so the government understands with more precision what foreign investors need and expect in order to choose India over countries like Vietnam and Myanmar – and to avoid simply onshoring new investment.
Third, the Make in Global India initiative should specifically target Japanese and US companies. Japan has just announced a massive programme for Japanese companies to shift production from China, including $2.2 billion in incentives to move manufacturing to third countries like India. As for US corporates, a mid-February, pre-pandemic survey of American CFOs by the UBS Evidence Lab separately found that 76% of the respondents have either started diversifying manufacturing away from China or are planning to because of protectionist policies. The same survey also found that India is among the top potential destinations in Asia for this manufacturing shift. US secretary of state Mike Pompeo told journalists last week that India and the US “want to mesh the supply chains … that are important for our national security.”
Fourth, to provide clear signposts of its seriousness, the government should immediately roll out policy initiatives and make some iron-clad pledges on foreign investment. These should include: (a) an end to the “tax terrorism” that has long tarnished India’s international reputation; (b) introduction in Parliament of overdue labour market and land acquisition reforms that are key to attract significantly increased FDI; and (c) a symbolically potent commitment to abide forthrightly by international arbitration decisions, including on pending cases involving Cairn Energy, Vodafone, Nissan Motor, and Deutsche Telekom that the government almost certainly will lose.
Fifth, the government should stop publicly belittling foreign investors as well as bilateral/ multilateral trade and investment agreements. In January, a day after Amazon announced its intention to invest a fresh $1 billion in India, the Union commerce and industry minister implied that the company indulges in predatory pricing and unfair trade practices, asserting “It is not as if they are doing a great favour to India when they invest.”
Just as Modi warned that India would be pushed back 21 years if it did not manage the original 21 day lockdown, it may be another 21 years before India again has this type of strategic opportunity to lift its economy.
Rethink Design of SC And ST Reservations
ET Editorials
The Supreme Court is correct in its observation that governments should review the reservation policy and process from time to time to ensure that the benefits of the policy reach those who need it the most. However, making good on this observation requires political will, support of stakeholders and consensus in the broader polity. The poorest lot of the Scheduled Castes and Tribes (SCs and STs) should be mobilised, in particular.
The observation was made in the order by a five-judge constitutional bench of the Supreme Court quashing the erstwhile Andhra Pradesh state government’s 2000 policy of reserving 100% of teaching jobs in Scheduled Areas for STs. The current reservation policy for SCs and STs has no exclusion criterion, such as an income threshold that defines a creamy layer that is excluded from the benefit of reservations in the case of Other Socially and Economically Backward Classes. Such a criterion is needed to prevent reservation benefits staying confined to a tiny segment that has already gained from them for one generation or more, and made social and economic advance. However, there has been general resistance to even discussing such a possibility given the nature of electoral politics.
Reservations are not a fundamental right but a policy to correct for historical and continuing deprivations and enable deprived sections to actualise their fundamental rights. The policy design must be such that it erodes, rather than reinforces, perceptions of inferiority. If sections of SCs and STs start competing without relying on quotas, that would erode notions of inherent inferiority. Limiting reservation benefits to two generations of a family and giving weightage to handicaps such as gender and regional and income backwardness should be considered.
Date:24-04-20
Be Wary , People And Regulator
Anjana Menon
Facebook’s blockbuster deal for a 9.9% stake in telco Reliance Jio is inexplicable at best, and alarming at worst. The valuation of $5.7 billion for a minority stake in Jio Platforms, which makes the Reliance-owned company worth nearly $66 billion, comes amid the deepest economic uncertainty of our lifetimes. It’s a bet on Reliance’s tepid offering: retail. Facebook shareholders ought to sit up and take note. And given Facebook’s data privacy record, Indian users ought to be wary.
Under the deal, Facebook has picked up a minority holding in Jio Platforms to leverage the use of its WhatsApp’s payment application and link that to JioMart and other retail offerings.
At 9.99%, it’s a stake which would give Facebook hardly any minority shareholder protection. That typically kicks in at the 10% mark, according to the Companies Act 2013.
While WhatsApp’s Pay is still in the rollout phase, WhatsApp itself has 400 million captive users in India, which is more than the 388 million subscribers Jio has. Jio, meanwhile, also has a competing payments platform, JioMoney.
Which brings shareholders to the question. Will Jio promote its own payments platform, or WhatsApp Pay? Reliance has never held a reputation for being soft on competition. Historically, very little has stood in the way of the conglomerate’s ambition. Facebook, too, has had its share of controversies.
Once you brush aside concerns of an uneasy partnership between two giants, what’s the opportunity on offer? According to both Facebook and Jio, the playbook is the ecommerce opportunity in India. Some of this will come from linking the Whats-App payment service to JioMart. JioMart is an ecommerce platform to link small mom-and-pop stores in India.
As it stands, JioMart can, at best, be described as a fledgling effort, much less a full-fledged offer. It has services in all of three areas of Mumbai, according to its website. Given that, Facebook’s bet on a rich ecommerce future is riddled with many ifs and buts.
In the post-Covid-19 world, when India reopens for business, ecommerce is expected to gain traction. Still, we all know the economy will be a write-off everywhere in the world for a few years to come, shattered by unprecedented jobs losses from the lockdown. India isn’t escaping any of this, and the ordinary folks that make up Jio’s customer base are unlikely to be spending much.
Jio’s customers were won over a promise of free voice calls for life, tiny fees for data use, and smartphones for .`1,500. Jio is swimming with the bottom of the pyramid. It’s easy to conclude that this segment of users will be hardest hit during the impending economic squeeze.
Facebook must justify its rush to fork out nearly $6 billion for a slice of a company whose valuations could take a knocking, while everyone else is likely to go bottom-fishing.
Millions of Indian already pay for goods and services using a slew of apps, from the government’s RuPay to privately owned Paytm — which the gorilla demonetisation drive thrust on them. Several of the small shops that Jio hopes to link have been using these platforms since 2016. There might be little incentive to switch, and any attempts to introduce exclusive services might invite anti-monopoly scrutiny, given the user base of Facebook and Jio.
Besides, Reliance’s track record in retail hasn’t been inspiring. It has formidable rivals in the ecommerce space with Walmart and Amazon, with deep enough pockets to compete.
Facebook will also need to assure WhatsApp users, where the most candid exchanges happen, that none of the user information will be shared with Jio, or any other agency. That’s a tall ask, given Facebook paid $5 billion for privacy breaches to regulators just last year, for sharing user information with Cambridge Analytica to allegedly influence the US elections.
In a robust democracy the size of India, the marriage of Facebook’s WhatsApp, available in multiple Indian languages, with the country’s largest telco is bad news on that count. This deal, despite its dazzle, is a puzzle that fits poorly as an ecommerce play. Indian citizens must be wary of what it portends, as must the regulator.
Date:24-04-20
Is it a Friend or Foe Request ?
Nehaa Chaudhari & Arpit Gupta , [ Chaudhari and Gupta are policy director and associate, respectively, Ikigai Law ]
With its ₹43,574 crore investment, Facebook is now Reliance Jio’s largest minority shareholder. This was accompanied by a pact between WhatsApp and Reliance Retail to boost the latter’s JioMart platform. In July 2019, Facebook invested in Meesho, an Indian social commerce company that connects buyers and sellers on social media. Similarly, the plan with JioMart focuses on connecting kirana stores to customers.
This investment gets Jio easier access to hundreds of millions of users across WhatsApp, Facebook and Instagram, financial and technological muscle, and a better balance sheet. For Facebook, it means access to over 370 million Jio subscribers, a partnership with one of India’s largest tech companies with a play in telecom services and infrastructure, cloud storage (JioCloud), digital entertainment (JioTV and Jio Cinema), payments (MyJio), communication (JioChat), cybersecurity (JioSecurity), ecommerce (JioMart), health tech (JioHealth-Hub) and IoT (JioMotive for smart car connectivity), and the opportunity to launch new products (e.g., Lasso) through Jio’s vast customer network.
A strategic partnership with India’s largest telecom operator will also be key to Facebook’s future technological plays, particularly in virtual reality (VR) and Internet of Things (IoT), the success of which will depend on access to 5G. Jio has, reportedly, developed its own end-to-end 5G technology, and has sought the approval of the Telecom Authority of India (Trai) for 5G trials.
Facebook has previously partnered with a telecom provider in Japan to provide augmented reality (AR)/VRbased products using 5G networks. It also runs the ‘Telecom Infrastructure Project’, which aims to create open source telecom equipment to promote affordable telecom infrastructure in under-connected areas. Some member companies have expressed concerns over the project’s potential to turn Facebook into a powerful telecom player.
Telecom is heavily regulated in India. As such, this investment in Jio Platforms may give Facebook access to the 5G technology and telecom infrastructure that it needs, while being sufficiently insulated from the accompanying regulatory scrutiny and compliances.
This investment in Jio is Facebook’s third in India, after Meesho and Little Eye, a startup building analysis tools for mobile app developers. The tie-up, as Facebook’s press release on the Jio deal states, is pitched as the company investing in India’s future. This is helped by the perception of Reliance Jio as the ‘poster-child’ for the ‘swadeshi’ digital movement in the country. Reliance Industries Ltd (RIL) chairman Mukesh Ambani has spoken about the need for data sovereignty and strengthening Indian small businesses. The company has also supported the GoI’s data localisation policies in the past.
In contrast, GoI has been understandably wary of, and ‘less than kind’ towards, large foreign tech companies and their contrary positions on key issues, particularly related to data storage and protection. In the face of such shaky relations, the idea behind this strategic partnership may also be to allow Facebook develop a better relationship with ‘key decision-makers’.
The optics of the deal — being focused on helping and partnering small and medium enterprises (SMEs) and kirana shops, as opposed to competing with them — are also sought to soften adverse reactions and criticisms from the government and domestic lobbies. This debate will, undoubtedly, influence how India thinks about regulating Big Tech.
These conversations are fairly nascent in India, compared to many other jurisdictions around the world, particularly the US and EU. Just on the digital payments front, both MyJio — which already offers UPI payments and recharge services — and WhatsApp Pay — which received NPCI approval in February — could easily dominate the market.
Facebook and Jio together also have access to vast troves of personal information, even as India is yet to finalise a personal data protection law. News reports already point to Jio plans of creating a super-app, which could also result in the creation of an ecosystem of apps. Indian startups have often spoken about the difficulty, or inability, to compete with big tech companies and their impact on the Indian tech ecosystem. This deal and its implications for the Indian market attract similar concerns.
Only time will tell if ‘India’s digital sarvodaya (universal service)’ that Mukesh Ambani spoke about in a media statement after the Jio-Facebook deal was announced on Wednesday will be for everyone. Or if this will just be a sequel to what Reliance Jio did to the Indian telecom market.
How To Find Money In Crisis
Government must save and trim expenditure, rationalise salaries and pensions
Ajay Vir Jakhar, [ The writer is chairman, Bharat Krishak Samaj]
The COVID-19 crisis has precipitated into an unprecedented socio-economic calamity. Designing an adequate response has become increasingly complicated, and policy intricacies and decisions made in the next few weeks will have a profound impact on the future. Notwithstanding the enduring bonanza of low crude prices, India is desperately trying to sell family silver to overcome the revenue collection shortfall and, sadly, seeking foreign institution loans to keep its head above the water. Understandably, borrowing money and giving tax cuts are easy, while spending cuts are the hardest.
Over the years, populist governments in the Centre and in the states giving handouts, are now collectively reeling under a debt of over Rs. 170 lakh crore. Sixty per cent of this debt has been taken in the last six years, amounting to over 1 lakh crore new debt per month.
The question is not only how much money the RBI can print, but also, rather than borrowing indiscriminately, how to save and optimally utilise the scarce, available resources. An economic impetus will definitely be required for recovery, so it is time to rethink issues that were, until now, too sacrosanct to even be contemplated. About two crore state and central government employees covered by the pay commission guidelines, forming only 1.40 per cent of India’s population, are paid Rs. 12 lakh crore annually. Across India, there is no authentic data on the number of government employees, government-controlled institutions and their debt — to the extent that actual employee expenditure could be 50 per cent higher. This isn’t a simple case of governance failure, but a cleverly crafted attempt to keep the subject under the public radar.
Now is the time to cut the Gordian knot to rationalise pay structures. It is within the remit of the government to evoke the constitutional provisions of Article 360 to declare a financial emergency. I am sure that in the national interest Class A and B employees will evolve a consensus for a 25 per cent salary deduction for the next three years, if asked. Class C and D employees, who earn more than Rs.30,000 per month, will also willingly agree to a 10 per cent salary deduction. The deducted amount can be converted into interest-free bonds, redeemable after five years. Deductions should be applicable for all those whose salary is based on the Seventh Pay Commission recommendations and the recommendations should be reversed wherever accepted. All pensioners receiving pensions above Rs. 30,000 per month, too, should get a deduction of 25 per cent.
Government employees also receive allowances and perks, comprising about 25 per cent of the government expenditure on employees. The government can take a cue from the early 1990s: When India faced a somewhat similar economic crisis, the National Development Council’s Committee on Austerity recommended the freezing of dearness allowance, leave travel allowance, bonus, encashment of earned leave etc. Additionally, the retirement age of government employees should be reduced to 57 years and no more than 1 per cent be allowed retainment beyond that.
Elected representatives (MLA, MP etc.) get pension for each time they are elected to the office. It is time to reduce the outgo on their pensions and limit their pension to one term only. Those holding the government’s reins must set aside their pride and reverse the ill-conceived corporate tax-cuts and stall expenditure on statues, memorials, bullet trains etc. Such steps will release over Rs. 4 lakh crore annually to revive the economy. The establishment must not deflect from core issues by merely tinkering with allowances.
There’s another fundamental flaw in the process of India’s economic recovery. When the first economic package was announced — without consulting those for whom it was intended, the poorest sections of society — it came in for criticism. Now that the new announcements are due for corporate bailouts, the government is talking to the business leaders. This problematic attitude of only deliberating with the affluent sections of society is what got India into a grand mess in the first place.
Date:24-04-20
A Big Deal
Jio-Facebook alliance can reshape the retail landscape in India. Partnership raises concerns about data privacy, net neutrality.
Editorial
On Wednesday, Reliance Industries and Facebook announced that the California-based social media giant will acquire a 9.99 per cent stake in Jio Platforms limited, the holding company of Reliance Jio, for $5.7 billion (Rs 43,574 crore). The deal which pegs the value of Jio platforms at Rs 4.62 lakh crore will help the Reliance group to reduce its debt burden, something the oil-to-telecom conglomerate has been actively working towards. The two companies expect to benefit from the synergies created by partnerships between the various arms of Reliance — retail and telecom — and Facebook’s platforms such as WhatsApp. At its core, the idea is to create an ecosystem around JioMart, enabling customers to access the local kirana stores using WhatsApp, combining both offline and online retail. This ability to connect millions of local businesses with end consumers, and provide them a seamless online transaction experience could radically alter the country’s retail landscape.
Both firms have stressed on the new opportunities for businesses of all sizes, and especially for the millions of small businesses across the country. With the ongoing lockdown in the country only reaffirming the importance of the local kirana store — major online delivery channels have struggled to reach consumers during this period — integration is bound to be an enticing proposition. A scaling up of this model will also provide opportunities for cross-selling — significantly increasing the upside for firms and increasing the valuation of its retail arms. At present, though, the reach of WhatsApp Pay is limited — just over a million Indians are reported to currently have access to the pay feature. But this sort of model is popular in other Asian economies such as China, Korea and Japan where apps like WeChat have a wide range of product offerings, which induces consumer stickiness. This arrangement also allows Jio to greatly expand its product offering to its more than 370 million-odd subscriber base. The deal may also open up the entire WhatsApp consumer base — the near ubiquitous chatting app has a consumer base of around 400 million — to Reliance, including those on other telecom platforms such as Airtel and Vodafone.
Yet there are concerns regarding this arrangement. For one, given the dominant market position of the players, concerns over the market structure and its implications for consumer welfare are bound to arise. Second, the tie-up also raises questions on net neutrality with the possibility of preferential treatment being granted. Third, given the data privacy issues highlighted in the past by the Cambridge Analytica episode, for instance, there are apprehensions over the enormous amounts of data that will be collected by these entities, especially when India still does not have a personal data protection law.
Date:24-04-20
Don’t waste the oil crisis
We cannot leverage low and volatile oil prices to our advantage unless we empower traders, free them of bureaucratic control.
Vikram S Mehta , [ The writer is chairman and senior fellow, Brookings India]
“Things fall apart; the Centre cannot hold, mere anarchy has been loosed on the world.”
I started my last article on oil with this quote from W B Yeats. I do so again because I think it is apposite. The centre of the oil market has collapsed and for those engaged in the oil business, it must seem as if anarchy has indeed been loosed upon them.
Earlier this week, people woke up to the headline that the price of the benchmark US crude WTI had entered negative territory. For the non-cognoscenti, this was an extraordinary and incomprehensible piece of information. Why would producers “pay” consumers? Why did they not simply leave the stuff in the ground? For the cognoscenti, the information was also dramatic. But the questions were different. Did this herald an irreversible structural change in the oil market? What might be the geopolitical implications? What specifically does this mean for India?
The collapse in the price of WTI reflected a technical peculiarity of futures trading. Paper traders would normally have had two options. To let their contract expire and take physical delivery or to pass on the contract to someone else. But this was not a normal month. The US was running out of crude oil storage capacity and traders knew they could not “risk” taking delivery. There was no physical space to hold the product. So their only option was to sell the contract. This was not easy as everyone faced the same physical constraint. So, on the last day before the contracts expired, the traders in desperation “paid” to offload their risk. There was no physical transaction. The dramatis personae were paper speculators, not oil producers. The current future price is back in positive territory.
That said, the headline did bring into sharp relief a structural reality. The world (and not just the US) was fast running out of storage capacity. This was because oil production was way in excess of demand. The latter had crashed by almost 30 million barrels a day or mbd (the equivalent of OPEC’s entire production) because of the COVID-induced lockdown of transportation and industry. The price of the other crude benchmarks had also dropped but not the same extent — the North Sea Brent fell, for instance, to $15/bbl, a level not seen since 1999. The reason was that unlike the WTI, which is traded in the US and therefore dependent on US inland storage capacity, the other crudes have access to seaborne storage (oil tankers). This latter capacity is, however, fast filling up and the price of these crudes may also hit historic lows.
So, where are we headed? One clear pointer. Oil prices will be volatile downwards until demand picks up and/or supply is further cut.
Demand will depend on the curve of post-COVID economic recovery. Which letter of the alphabet will it follow? V, U, W, L or I? The last “I” ( that is, continuing decline ) is, of course, the doomsday scenario. Optimists are looking at V or perhaps U. The epidemiologists might suggest W: An initial recovery, reversed by a second wave of infection followed by a strong and enduring upturn as and when a vaccine is developed.
Supply will rest on the outcome of further discussions amongst OPEC, Russia and, ironically, the US. OPEC and Russia had earlier this month agreed to cut production by 10 mbd. But clearly, this is not enough and further cutbacks have to be agreed on. The US, too, will have to reduce production. Its companies are currently producing approximately two mbd more than is required by the refineries. The government cannot mandate such a cutback but the market may force it. At current prices, many companies are barely able to meet their production costs.
Whatever the scenario for economic recovery or supply constraints, there is a slim likelihood of crude oil prices reaching the average price levels of 2019 ($64) over the next 12 months or so. More likely, they will be volatile downwards with $50 as the ceiling and with no floor.
This “low for longer” price outlook raises two issues for our policy-makers. One, what are the supply risks? And two, what can they do to maximally leverage the advantages of low prices?
One could provide many answers to these two questions but for lack of space, let me make just two points.
First, every oil producer (with no exception) will face a budgetary crisis. Some, like Saudi Arabia, the UAE and Kuwait will finance their social and economic commitments by cutting costs, increasing debt and drawing down on their sovereign reserves. Others like Iran, Iraq, Nigeria and Venezuela, who have no such cushion and whose credit ratings are junk, will confront deepening political and social crises. India should build into its economic plans the possibility that its traditional oil supply routes could get disrupted. And that its diaspora, whose remittances are of significance, could face disproportionate hardship as these economies retrench.
Second, on the day prices hit negative territory, I wondered whether the trading experts in our oil PSUs had the flexibility to even contemplate “buying” the WTI futures contract for June, taking delivery, shipping it to India and storing it someplace. I also wondered whether they had the authority to lock in low prices through forward contracts. These were, of course, academic reflections. I know there is a shortage of storage capacity in India and a mismatch between the quality of WTI and the requirements of our refineries. Nevertheless, I had these thoughts because I am clear we cannot leverage the current market conditions of low and volatile oil prices to our national advantage unless we empower the traders and leave them unencumbered from bureaucratic control. And, most importantly, protect them from the three Cs ( CVC, CBI and CAG) in case their trade goes awry.
I am not suggesting we ask our traders to emulate Wall Street. I am merely suggesting this oil market crisis could be made to work to our advantage. We must not waste this opportunity.
How will India emerge out of the lockdown ?
An opening up has to be accompanied by an increase in relief budget for the most vulnerable
G. Ananthakrishnan
Giridhar R. Babu is the head of Lifecourse Epidemiology at the Public Health Foundation of India; Reetika Khera is an associate professor at the Indian Institute of Management-Ahmedabad.
After a 39-day lockdown, what will be the shape of things to come? How should one strike a balance between ensuring livelihoods, minimising strife, and maintaining social distancing? In a discussion moderated by G. Ananthakrishnan, Reetika Khera, and Giridhar R. Babu examine the options. Edited excerpts:
With less than a fortnight left for the lockdown to be lifted, there are seemingly conflicting requirements of having to prevent group activity, and restarting economic activity…
Reetika Khera: We need to keep our socioeconomic conditions firmly in focus while deciding on a health strategy to deal with the epidemic. Only 17% of the employed have salaried jobs; one-third are casual labourers. According to the World Bank, 76% are in ‘vulnerable employment’ in India. There is no provision for unemployment doles. Overall, what we should try to minimise is hardship and deaths from the pandemic. In the past few weeks, we have seen reports of hunger, homelessness, vagrancy — even deaths — from the lockdown, coupled with government apathy to these issues. We, therefore, need to ensure that the poor are not forgotten or abandoned as we protect ourselves, roughly the top 30%, from the viral infection. For the poor, an extended lockdown poses a health risk because they live in cramped spaces and may not have running water to wash their hands; it is also economically disastrous, because they do not have savings or an assured monthly income to keep themselves going. Greater sensitivity and better planning are urgently required.
Giridhar R. Babu: I do not see any conflict in continuing physical distancing and measures to prevent large congregations in the near future. In most circumstances, such as in the IT sector, work from home options should be made mandatory for the next few months. Similarly, annual fair, marathon events, and all such events which require large gatherings for non-essential purposes should be postponed until we have a drug or a vaccine. When it comes to essential activities such as public transport, ensuring physical distancing, face mask use, and enforcing respiratory hygiene such as cough etiquette is essential.
There is a view that the lockdown cannot be lifted completely. Can governments plan welfare and public health measures under uncertainty? What happens to the self-employed and migrant labourers?
Reetika Khera: The lockdown will probably be partially lifted allowing some activities and [then] gradually phased out, red zones remaining locked. But it must be accompanied by a massive increase in the relief budget, currently at about 0.5% of GDP, for the most vulnerable. Existing programmes of social support, such as the Public Distribution System (PDS), the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), and pensions need more financial allocations.
The PDS today only covers about 60% of the population, even though the legally mandated coverage under the National Food Security Act (NFSA) is two-thirds of the population. This is because the government is using population figures from the 2011 census to determine coverage. Due to the lockdown, a significant portion of those who would not have been covered anyway — the one-third outside the NFSA — now need support; workers in the gig economy, taxi drivers, delivery boys, etc., for instance. This under-coverage is especially criminal today because at the moment, the government is hoarding grains on an unprecedented scale: three-and-a-half times the buffer stock norms, before wheat procurement has even started. The first step should be to universalise the PDS, for up to a year, by allowing anyone from the 40% without ration card the opportunity to apply for a temporary card. The Centre needs to make grain available to the States and they can do the rest.
As far as the NREGA is concerned, there are two issues. One, whether such works can be opened without increasing the risk of community transmission at worksites. Two, how to make payments in a convenient manner? Density of bank branches is very low in rural areas and, even in normal circumstances, they are very crowded and far from people. Banking correspondents, who could have eased these pressures, are unsafe at the moment because they use biometric authentication at the time of disbursal of wages. For this reason, the government needs to allow greater flexibility to States in deciding how to disburse cash. Several States have successfully disbursed cash in hand in the past, and have done so without much corruption. Odisha pays pensions through panchayat secretaries; Rajasthan and Tamil Nadu used to pay NREGA wages at the worksite before 2009.
For migrants, the government must provide transport, assisting them to return home, just as it flew back Indians stuck abroad and helped the students stuck in Kota. Those who are willing to stay, must be provided dignified shelter in schools, community halls, along with cooked food.
Giridhar R. Babu: The plight of migrant labourers and those who depend on daily wages is miserable. While their healthcare needs are to be addressed by the public health system, the government has to ensure their subsistence by providing necessary ration and medicines. The situation has exacerbated distress in the informal sector, which constitutes around 303 million people. The nutritional issues around food quality are significant. If these are addressed, a scientific decision tree can be developed by the Indian Council of Medical Research and Ministry of Health and Family Welfare to guide the deployment and lifting of lockdowns in the future. We should lift the lockdown in a staged manner and assess the containment measures at the district level using data.
Taking the NREGA as a workfare programme rather than welfare, can it be used to scale up health infrastructure, such as by building primary health centres?
Reetika Khera: I believe that as far as health is concerned, the really big crunch is the availability of medical personnel. As far as physical infrastructure is concerned, we need hospital beds, personal protective equipment (PPE), ventilators, etc. But more than physical infrastructure, we need to ensure more frontline workers in the health system — ASHA workers, anganwadi workers, auxiliary nurses and midwives — and to employ them on fair terms. For instance, ASHA workers get honorarium and ‘incentives’, rather than a salary. They earn less than ₹2,000 per month generally. Similarly, anganwadi workers are still underpaid in many States.
Giridhar R. Babu: More often than not, most health system-strengthening efforts are used for activities such as constructing buildings. As a result, there are buildings which are vacant and equipment kept unused. For any meaningful change, significant investments will have to be made in strengthening human resources. Investments should primarily address the public health challenges such as [those linked to] nutrition, ensuring behavioural modifications to prevent non-communicable diseases, screening, early diagnosis, and timely treatment.
The feeder pipe of illness is filled with people of several risk factors for infectious as well as non-communicable diseases. Instead of addressing this, most money is spent on curing only part of the resulting conditions. Inaccessible healthcare, in combination with an unhealthy lifestyle, is a deadly cocktail; no amount of healthcare through reimbursing costs can alleviate the disease burden. For example, one in three adults has hypertension; over 50% of hypertensives are not diagnosed or treated. The risk factors for hypertension are not reduced. However, the government reimburses low-cost surgeries for any cardiovascular complications following long-standing hypertension. While it might take a few paise per capita to invest in prevention, the government is spending lakhs of rupees for so-called low-cost surgeries. Nearly 80% of all healthcare expenditure should be on preventive services.
Like Aadhaar, there is emphasis on getting people to accept the Aarogya Setu app. There are fears of lost privacy, stigma and discrimination…
Reetika Khera: Many people have already warned about over-reliance on technology. One, the app needs smartphones. Less than one-fifth of Indians own smartphones. Two, the reliability of the technology [using bluetooth to detect contacts] has been questioned by computer scientists in India. Three, it entails an unnecessary and unjustified privacy invasion, which nevertheless is projected as necessary. Authoritarian governments across the world are using the pandemic as an opportunity to normalise unprecedented levels of mass surveillance. Finally, Kerala shows us that contact tracing can be done, and possibly better, by utilising human resources. We must guard against techno-solutionism as well as privacy invasions.
Giridhar R. Babu: Any effort to track the cases or their contacts should involve strengthening the human resources, including [through] capacity building. Technology should complement health system strengthening and not [be used] as a shortcut. This application provides people with important information, including ways to avoid corona infection, its symptoms… provided they take measures to ensure privacy and data, it will be easy for the government to track the spread of infection by tracking symptomatic and asymptomatic persons. In the future, this app can be extended to strengthen disease surveillance for influenza-like illness, polio, TB, vector-borne diseases and other disease surveillance.
How can we prepare for a future pandemic?
Reetika Khera: I feel that we must understand that we have been cheated for more than 70 years by the political class, that used every possible excuse to underspend on health. Today, public spending on health in India is barely 1% of GDP, compared with more than 10% in countries like France and Germany. There needs to be a serious discussion on resetting our priorities — not focusing on overall GDP growth only, but also on where GDP growth is coming from. Expenditure on health (nurses, doctors, hospital beds etc.) adds to GDP as much as roads and fighter jets do.
There also needs to be a serious rethink about the health system. At the very least, we should be regulating the (for-profit) private health sector, in a similar manner as Germany and Japan. These countries do not have socialised healthcare like the National Health Service of the U.K. But Germany has not-for-profit social insurance funds; in Japan, the government regulates what private practitioners can charge patients. In India, the private health providers seem to dictate terms to the government, as happened recently with respect to pricing for the COVID-19 test. This must change right now.
Giridhar R. Babu: It is time that we start investing in strengthening the public health system. There is disproportionate spending on curative services and heavy reliance on insurance. Pandemic preparedness is a small component of health system strengthening. Public health is the art and science of preventing diseases and promoting health through the organised social efforts. Any aspirations for an increase in GDP allocation should, therefore, be prioritised for the public health system, towards preventing diseases and promoting health. Preventing the disease includes addressing behavioural changes, adequate nutrition, improved living conditions, screening, early diagnosis, and treatment. A significant portion of this should be towards prevention, including strengthening disease surveillance. Public health should be managed by a specialist cadre —_epidemiologists, social scientists, economists, bio-statisticians, behavioural scientists. Our response has been mostly reactive — in terms of measures such as scaling up purchase of equipment during a crisis.
Considering the experts’ view that the lockdown would have to be lifted in stages, with students and young workers being able to resume activity first, is that a feasible option? What about testing?
Giridhar R. Babu: While allowing children and young adults to resume their activities is advocated based on their relatively stronger immune response, one should not forget that they become the carriers for other vulnerable [people] in the community. Using seroprevalence service should help in identifying the areas of transmission, and appropriate actions planned. Depending on the infection burden at the district and State levels, the government should implement a graded response to lift the lockdown. Nearly 100 districts across the nation are severely affected by coronavirus, and the government has planned to seal those hotspots. Where the incidence of COVID-19 cases is less, restrictions could be lifted to allow for economic activity. Industries may be permitted to operate under certain conditions like ensuring strict physical distancing. State authorities should monitor these conditions. It is imperative to expand the testing capacity to confirm the severity of community transmission before such decisions are made.
There’s too much emphasis on the testing as if that’s the end in itself and not the outcome. We should follow the syndromic approach to identify cases and then subject them for tests.
If the government has to extend the lockdown beyond May 3, what should be its priorities
Giridhar R. Babu: It appears very unlikely. In the future, we should follow an evidence-based approach in deciding to extend the lockdown, the priority should be to help migrant labourers reach their homes. Once the lockdown is lifted, the virus transmission will ensue in every part of the country. We have a golden opportunity to find every possible case in every area and isolate, thereby containing the transmission.
Nearly 90% of the IT workforce can be permitted to work from home, with minor logistical measures. Strict enforcement of cough etiquette, use of masks, and physical distancing should be the new normal. Avoiding large congregations, malls or events should help at least for the next few months till a vaccine or a drug is available. The government should focus on importing test kits and equipment, but also on developing and manufacturing our test kits.
सिर्फ राज्य में आवागमन से नहीं पूरी होगी मजदूरों की कमी
संपादकीय
केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजा आदेश में दो राज्यों के बीच आवागमन पर तो पाबंदी पूर्ववत जारी रहेगी, लेकिन राज्य के जिलों में मजदूरों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन में छूट दी गई है। कोई गरीब युवा अपने घर को छोड़कर 1000 से 3000 किलोमीटर दूर अज्ञात जगह पर ठेकेदार की शोषणकारी व्यवस्था में काम करने क्यों आता है? अगर एक बच्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ है और दूसरा चंडीगढ़ में तो दोनों की प्रति व्यक्ति आय में पांच से सात गुना का अंतर होता है। लिहाजा, निम्न अर्थव्यवस्था वाले जन्म स्थान से वह उच्च अर्थव्यवस्था वाले राज्य में जीवन की जरूरतों के लिए भागता है। उद्योगों को जो मजदूर चाहिए, वे पंजाब या हरियाणा से नहीं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से ही मिलते हैं। केरल के भवन निर्माण कार्य में या पंजाब की कृषि में वहीं के लोग मजदूरी नहीं करते, लिहाजा इस आदेश का न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही उद्योगों का संकट दूर होगा। बल्कि नाराज मजदूर गांव जाने की जिद में क्वारेंटाइन से भागेगा या बेचारगी में अन्य कदम उठाएगा। आदेश अवैज्ञानिक इसलिए है कि चिकित्सा विज्ञान में यह नहीं पाया गया कि कोरोना का संक्रमण लंबे सफर में ही होता है। इस आदेश के हिसाब से नोएडा के मजदूर को तो 800 किलोमीटर दूर बलिया लाया जा सकता है, लेकिन 17 किलोमीटर दूर बिहार के छपरा के मजदूर को नहीं, क्योंकि राज्य बदल जाएगा। हरियाणा में फंसा उत्तर प्रदेश या बिहार का मजदूर 18 किलोमीटर दूर नोएडा नहीं आ सकता। उद्योगों द्वारा मजदूरों की जरूरत पूरा करने के लिए ही यह आदेश जारी हुआ है। शायद सरकार को न तो घोर संकट में फंसे इन करोड़ों प्रवासी मजदूरों की वर्तमान मनोदशा का ज्ञान है और न ही उसे यह मालूम है कि इससे अन्य प्रवासी मजदूरों में जबरदस्त निराशा व्याप्त होगी। तमाम जगहों पर फंसे इन लाखों मजदूरों से अगर इस समय कोई पूछे तो इनकी एक ही इच्छा है, वापस घर जाना। प्रवासी मजदूरों से नैराश्य भाव दूर करना होगा और उसके लिए पहला काम है उन्हें सामान्य जीवन की जरूरतें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना। ध्यान रहे कि वे भिखारी नहीं हैं। उन्हें काम चाहिए पर गरिमा के साथ। सरकार उन्हें भावनात्मक संबल भी दे।
Date:24-04-20
देश में नया सामाजिक समझौता आवश्यक
श्याम सरन , (लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)
कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उन छिपे कारकों को उजागर कर दिया है जिनमें संपत्ति और आय की असमानता गहरे तक छिपी है। यह सही है कि ऐसी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों के पहिये को चलाने के लिए जरूरी स्नेहक मुहैया कराती हैं। इससे तमाम इलाके और कारोबारी क्षेत्र सहजता से काम करते हैं। हमें यह दर्दनाक सच पता चला है कि हमारे उद्योग, कृषि, सेवा और यहां तक कि घरेलू कामकाज तक किस हद तक गरीब-प्रवासी कामगारों पर निर्भर हैं। ये वे लोग हैं जो अत्यंत कम दैनिक वेतन पर गुजारा करते है। उनके परिवार उनसे सैकड़ों मील दूर रहते हैं और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे की प्रतीक्षा करते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में प्रवासी कामगारों की तादाद 36 प्रतिशत थी। आज यह तादाद और अधिक होगी। यह कामगार वर्ग ज्यादातर देश के बड़े शहरों में स्थित है जो देश की कुल आबादी का 30 फीसदी समेटे है। शहरी भारत में इसकी आबादी बहुत अधिक है।
बीते कुछ सप्ताह के दौरान लोगों का ध्यान उन प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं पर केंद्रित रहा जो भूख, थकान और पुलिस हिंसा बरदाश्त करते हुए अपने घरों को लौट रहे थे। उन्हें भीड़भाड़ वाले गंदे स्थानों पर लॉकडाउन किया गया। परंतु एक अनकही बात यह है कि लोगों को पता चल गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिना इन वंचित, अद्र्धकुशल या अकुशल लोगों की मदद के नहीं चल सकती। उनके बिना खेतों में खड़ी पकी फसल नहीं काटी जा सकती। चूंकि देश का अधिकांश औद्योगिक उत्पादन छोटे और मझोले क्षेत्रों में होता है इसलिए इन प्रवासी श्रमिकों के न होने पर वह ठप हो जाएगा। चूंकि सेवा क्षेत्र मसलन वितरण और खुदरा क्षेत्र आदि में भी ऐसे ही श्रमिकों की प्रचुरता है तो उनकी अचानक अनुपस्थिति से ठहराव आना तय है।
ये प्रवासी आमतौर पर युवा हैं और अपने परिवारों और जीवनसाथियों से वे मोबाइल फोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। उन्हें आय की असमानता का सामना करना पड़ता है और उनके चारों और संपत्ति का जलवा बिखरा रहता है।
यह महामारी लगातार इस बात को उजागर कर रही है कि देश का आर्थिक अस्तित्व इन लोगों पर किस कदर निर्भर है। ये जिन शर्तों पर काम करते थे वे पूरी तरह नियोक्ताओं के पक्ष में थीं। उन्हें उनकी सेवाओं के बदले बहुत कम भुगतान किया जाता। परंतु अब ये शर्तें बदल सकती हैं क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इन युवा प्रवासियों के बिना हालात कितने खराब हो सकते हैं। जब महामारी का असर कम होने लगेगा, तो हमें कुछ अहम मुद्दों का सामना करना होगा और उन्हें तत्काल हल करना होगा। मसलन सेवा शर्तें, उनके साथ होने वाला व्यवहार और उन्हें बेहतर भविष्य उपलब्ध कराने की बातें।
हमारे आरंभिक नीतिगत कदमों में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि हमारे करोड़ों साथी नागरिक किस तरह संकटपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। सामाजिक दूरी एक ऐसी चीज है जिसका लाभ अमीर और मध्य वर्ग के लोग ही उठा सकते हैं। वे कामगार नहीं जो छोटे-छोटे कमरों में बिना अपने परिवार के रहते हैं।
देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करते वक्त दैनिक मजदूरों या ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के बारे मेंं नहीं सोचा गया। ये लोग अगर काम न करें तो इनको भोजन तक नहीं मिल पाता। यही कारण है कि हजारों लोगों ने अवहेलना करके सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांवों की ओर लौटना शुरू कर दिया। उन्हें शहरी लोगों से सहानुभूति और सहायता की कतई अपेक्षा नहीं थी। अब उन्हें पहले जैसी निराशाजनक शर्तों पर वापस लाना मुश्किल है।
इनमें बड़ी तादाद युवाओं की है जो गरीब हैं और गरीबी और निराशा के भंवर में हैं। वे ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बना सकते हैं जिनके गहन राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ होंगे। ऐसे हालात में हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। समझदारी का तकाजा यही है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में सामने आने वाले विभिन्न परिदृश्यों पर विचार करें। अगर महामारी को शुरुआत में थामा जा सकता तो शायद कम गंभीर परिणाम होते। संकट लंबा खिंचा तो राज्य व्यवस्था प्रबंधन नहीं कर पाएगी। खासकर मौजूदा परिदृश्य में। अशांति को थामने के लिए उपाय किए जा सकते हैं लेकिन बेहतर होगा कि ऐसी खतरनाक स्थिति से बचाव के उपाय किए जाएं। इन बातों को देखते हुए हमें नया सामाजिक समझौता कायम करना होगा जो इन युवाओं और हमारी अर्थव्यवस्था के बीच की सहजीविता को स्वीकार कर सके। इसमें निम्र घटक शामिल किए जाने चाहिए:
केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार को उन्हें मौजूदा संकट से निजात दिलाने के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता की पेशकश करनी चाहिए। इस दौरान लालफीताशाही न्यूनतम होनी चाहिए। हालांकि लीकेज तो होगी ही। यह तय किया जाना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को बिना अपेक्षित काम किए भी धन मिल सके। मोबाइल और स्मार्ट फोन की मदद से लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
सरकार को सभी स्तरों पर काम करते हुए चरणबद्ध तरीके से यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए कि प्रवासी श्रमिक उद्योग और सेवा क्षेत्र के साथ तालमेल कायम करके अपने-अपने कार्यस्थल पर लौट आएं। हो सकता है इनमें से कुछ इकाइयां बंद हों और दोबारा शुरू नहीं की जा सकें। अन्य इकाइयों को सरकारी मदद की आवश्यकता हो सकती है। यदि प्रवासी श्रमिक शहरी क्षेत्रों में लौटते हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो हालात बहुत बुरे होंगे।
राज्य को यह प्रतिबद्धता भी जतानी चाहिए कि वह प्रवासी श्रमिकों को न्यूतनम वेतन और न्यूनतम काम सुनिश्चित कराएगा। उनका बीमा भी होना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए आयुक्त जैसा सक्षम नियामक प्राधिकार होना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा कर सके। राज्यों को भी ऐसे नियामक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय कौशल मिशन का पुनर्गठन करके उसे इन श्रमिकों को नए कौशल दिलाने के काम में लिया जा सकता है ताकि उनकी आय और उनकी आजीविका बढ़ सके। इसे उनकी रोजगार शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए।
यदि ऐसी व्यवस्था बनती है और बिना देरी के उसकी घोषणा की जाती है तो यह हमारी आबादी के एक अहम हिस्से की आशाओं को जिंदा रखेगा। इससे उनके कल्याण को लेकर राज्य और समाज की चिंता भी सामने आएगी और उनकी आकांक्षाओं को भी पर लगेंगे।
न्यायपालिका में नया आयाम
दीक्षा
केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत इक्कीस दिनों की पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) लागू की थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन मई तक कर दिया गया है। यह लॉकडाउन देश के लोगों को न्याय पाने में अवरोध बन गया और न्यायपालिका के सुचारु कामकाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को एक आदेश दिया जिसके तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लंबित मामलों की वचरुअल सुनवाई की जाएगी।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए तमाम उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की व्यवस्था कराएं। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल. नागेर शामिल थे। शीर्ष अदालत ने लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च के बाद से बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई तक ही स्वयं को सीमित कर लिया है। अदालत इन मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कर रही है। अदालत ने इस बात पर बल दिया है कि ‘तकनीक का अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए’। वचरुअल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएंगी। शीर्ष अदालत ने नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के विभिन्न राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने राज्यों के उच्च न्यायालयें से संपर्क करके अदालतों में वचरुअल कामकाज के लिए योजना तैयार करें। शीर्ष अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए अदालतों हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने संबंधी स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान किसी गवाह को पेश करने की अनुमति नहीं होगी और जरूरी ही हुआ तो अदालत का पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अदालत के कक्ष में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंगिंक) बनी रहे। शीर्ष अदालत द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है, ‘छोटे मामले, मौत की सजा वाले मामले और पारिवारिक कानून संबंधी मामले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुने जा सकते हैं। शर्त यह होगी कि सुनवाई के लिए संबद्ध पीठ तैयार हो तथा प्रधान न्यायाधीश से इस बाबत अनुमति हासिल कर ली गई हो।’
अदालतों में तीन करोड़ सत्तर लाख मामले लंबित हैं, और लॉकडाउन के दौरान वचरुअल सुनवाई ही एकमात्र उपाय न्यायपालिका के सामने दिखलाई पड़ता है। लॉकडाउन हटने के बाद अदालत का सामान्य कामकाज आरंभ होने पर घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और तलाक से जुड़े तमाम मामलों का अंबार लग जाने वाला है। बहरहाल, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वचरुअल सुनवाई करने में अदातलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। व्यावहारिक तौर पर देखें तो इंटरनेट संपर्क की खराब स्थिति, पुराने पड़ चुके ऑडियो और वीडियो उपकरण, बिजली की अनियमित आपूर्ति, तय समय पर संपर्क नहीं साध पाना, संबद्ध अनेक पक्षों गवाह, वकील आदि का सुनवाई के दौरान पेश न हो पाना आदि तमाम मुश्किलें हैं। इसलिए प्रभावी और सफल सुनवाई के लिए ऑडियो-वीडियो संबंधी ढांचागत सुविधाओं का अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि अदालतों और आईटी ढांचागत सुविधाओं में खासा निवेश किया जाए। फिर, गवाह की पहचान, प्रमाणों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के साथ ही सुनवाई की गोपनीयता जैसी वैधानिक चुनौतियां भी होंगी।
वचरुअल सुनवाई के फायदों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में अदालतें सालाना लगभग ग्यारह मिलियन कागज इस्तेमाल करती हैं। वचरुअल सुनवाई होने से कागज के इस्तेमाल में खासी कमी आएगी। इससे न केवल वृक्षों का संरक्षण होगा, बल्कि देश में कार्बन का फैलाव भी रुक सकेगा। साथ ही, अदालतों में इमारत, स्टाफ, ढांचागत, सुरक्षा, परिवहन पर लागतें भी कम होंगी। अदालती कार्यवाहियों खासकर जेलों से कैदियों को अदालत में पेशी के लिए लाने-वापस जेल पहुंचाने जैसी बातों पर खर्च भी कम हो जाएगा। यदि इस तरीके का उपयोग करने में संबद्ध पक्ष या वकीलों को दिक्कत दरपेश है तो शिकायत दर्ज कराने की समुचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और इस मामले में न केवल वैधानिक पक्ष के लोग, बल्कि स्थानीय सरकार और एनजीओ को आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए।
पीड़ित पक्ष को त्वरित और तत्काल राहत दिलाने के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन (ओडीआर) प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रणाली तकनीक और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन (एडीआर) से वजूद में आई है। दोनों पक्ष सुलह चाहें और मध्यस्थों की नियुक्ति पर सहमत हों तो ई-मेल, व्हाट्सअप या एसएमएस की मदद से इस बाबत व्यवस्था की जा सकती है। लॉकडाउन के बाद भी ओडीआर या वचरुअल सुनवाई जारी रखी जानी चाहिए। इससे न केवल पारंपरिक अदालतों पर कार्य का दबाव कम होगा, बल्कि लंबित मामलों की संख्या भी कम हो सकेगी। नतीजतन, समय से पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना संभव हो सकेगा। यदि न्यायपालिका आने वाले समय में इस तौर-तरीके या व्यवस्था को जारी रखना चाहती है, तो जरूरी है कि एक समुचित प्रणाली तैयार की जाए और इस प्रणाली की निगरानी के लिए एक कानून भी बनाया जाना चाहिए।
Date:24-04-20
फेसबुक-जियो सौदा
संपादकीय
फेसबुक द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। मंदी और सुस्ती के इस दौर में यह भारत में इस वर्ष का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। 9.9 प्रतिशत का अर्थ है 43,574 करोड़ रु पये। इस सौदे में जियो प्लेटफॉर्म्स की प्री-मनी एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रु पये आंकी गई है। रिलायंस ने 2021 तक अपने को कर्जमुक्त होने का लक्ष्य तय किया हुआ है। इस मायने में यह उसका पहला बड़ा प्रमाण है। सरकार ने इसकी अनुमति देते समय विदेशी निवेश आगमन के साथ अन्य कई बातों का ध्यान रखा होगा। मसलन, कहा गया है कि इन दोनों बड़ी कंपनियों के बीच हुए समझौते का सबसे बड़ा लाभ छोटे कारोबारियों को मिलेगा। वह कैसे? रिलायंस देश के तीन करोड़ छोटे किराना व्यापारियों को वाट्सएप के जरिये डिजिटल कारोबार से जोड़ने की तैयारी में है। वाट्सएप भी फेसबुक के ही स्वामित्व में आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस सौदे की घोषणा के साथ कहा कि जल्द ही जियोमार्ट और वाट्सएप के सहयोग से छोटे किराना कारोबारी आसपास के ग्राहकों से ऑर्डर ले सकेंगे। हालांकि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इससे आम किराना दुकानदारों की बिक्री बढ़ जाएगी। दरअसल, ये दुकानदार रिलायंस जियो के डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियोमार्ट से सामान लेंगे और वाट्सएप के जरिये अपने आसपास के ग्राहकों से ऑर्डर ले सकेंगे। इसका मतलब साफ है। जियोमार्ट थोक बाजार से किराना कारोबारी माल लेंगे और ऑर्डर के अनुसार डिलीवरी करेंगे। इस सुविधा के शुरू होने पर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों की पहुंच अभी केवल प्रमुख शहरों तक है। ये देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी तक नहीं पहुंच पाए हैं। फेसबुक जियो साझेदारी इसका छोटे शहरों, कस्बों से लेकर गांवों तक ई-कॉमर्स का विस्तार कर सकती है। इन किराना दुकानदारों के मार्फत ग्राहक हर प्रकार के सामान मंगा सकेंगे। रिलायंस इस समझौते के बाद अमेजन, वालमार्ट जैसी कंपनियों के लिए भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। हां, इसमें रोजगार जरूर सृजित होगा लेकिन इसका उल्टा भी असर हो सकता है। देश भर की बहुत सारी परंपरागत थोक दूकानों पर इसका नकारात्मक असर न हो इसका ध्यान रखना होगा।
लोगों के स्वास्थ्य-व्यवहार को बदल रहा है लॉकडाउन
अभिलाषा द्विवेदी , जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ
पिछले महीने 24 तारीख की देर शाम जब देश में पूर्ण लॉकडाउन का एलान किया गया, तब शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि इस एक महीने में जीवन के लगभग तमाम क्षेत्रों में प्रत्येक स्तर पर इस कदर बदलाव आएंगे। आंकडे़ बताते हैं कि यदि यह कदम नहीं उठाया गया होता, तो आज की तुलना में संक्रमित मरीजों की संख्या कई गुना अधिक होती। 15 अप्रैल तक करीब 8.2 लाख संक्रमित मामले देश में हो सकते थे, जो फिलहाल 22,000 के आसपास हैं, और जिनकी देखभाल के लिए हमारे पास पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं।
इस बंदी के दौरान भारतीय संस्कृति का मूल गुण चिंतन मानसिक विकारों से लोगों का बचाव कर रहा है। ध्यान-योग-प्राणायाम जैसी आत्मसंयम की विधियां, साथ ही छोटी-मोटी बीमारियों के लिए घरेलू उपचार वाली औषधियां बहुत कारगर साबित हो रही हैं। इसने सिखाया है कि हर छोटी-बड़ी शारीरिक समस्या के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारा ‘किचन भी क्लिनिक’ है और ‘आहार औषधि’। अभी दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज ने लॉकडाउन में 1,009 लोगोंके जरिए एक शोध किया, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि पूर्ण बंदी के दौरान लोगों की मानसिक स्थिति पर किस तरह का असर पड़ रहा है? दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र से 17-83 साल के लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया। नतीजे बताते हैं कि 96.5 फीसदी लोगों ने खाना न बर्बाद करने की बात को सबसे ज्यादा तरजीह दी, जबकि 72.2 फीसदी ने कहा कि वे आने वाले समय में किसी भी विलासिता के सामान पर खर्च कम करेंगे। 91 फीसदी ने माना कि वे अब अपने स्वास्थ्य और सफाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। 45.6 फीसदी लोगों ने पर्यावरण के प्रति संवेदशनीलता बरतने की बात कही। और 31.8 फीसदी लोगों ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। जाहिर है, लॉकडाउन के चलते मानव व्यवहार में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं।
एक तरफ, भौतिकतावादियों का तर्क है कि किसी वायरस या महामारी के कारण पूरी दुनिया को इस तरह घरों में कैद नहीं किया जा सकता। हालांकि वे अभी तक कोरोना का तोड़ नहीं ढूंढ़ पाए हैं, जबकि दूसरी तरफ, पर्यावरणविद और प्रकृतिप्रेमियों का मानना है कि लॉकडाउन का दुनिया में सकारात्मक प्रभाव देखा गया है और अब ठोस नीति बनाकर स्वेच्छा से अलग-अलग शहरों में साल में एकाध बार कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन करके प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने पर विचार होना चाहिए। निश्चय ही, इस लॉकडाउन में आम दिनों में होने वाली तमाम ऑटो इम्यून बीमारियों में कमी दर्ज की गई है। यह अच्छा संकेत है। यह प्रकृति के संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका भी साबित हो रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 जैसे वायरस का हमला भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से हुआ है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में आज पूरी दुनिया ने प्रकृति का जबर्दस्त दोहन किया है। प्रकृति की नजर में उसके लिए हम खतरनाक वायरस ही तो हैं। तो क्या प्रकृति ने हमें सबक सिखाने के लिए अपना एंटी वायरस बनाया है?
रही बात सामाजिक जन-स्वास्थ्य की, तो बीते एक माह में लोगों का जीवन के प्रति नजरिया बदला है। जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, उन शहरों में वायरस का प्रसार अधिक हो रहा है। गांव और छोटे शहर अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। यह विश्वास बढ़ा है कि प्रकृति परम शक्तिशली है। कुदरती जीवन शैली, जीवन के उद्देश्य, जरूरत व पश्चिम के अंधानुकरण के दुष्परिणाम की विवेचना कर पाने में भारतीय समर्थ हो गए हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन का समय रहा, जहां समग्र विकास बनाम भौतिक विकास के लाभ-हानि को समझकर जीवन के सार, स्वास्थ्य और प्रकृति-सापेक्ष जीवन का महत्व समझा जाने लगा है। एक अन्य बड़ी बात, जो लोगों ने व्यावहारिक रूप से समझी है, वह यह कि ‘स्वास्थ्य ही धन है’। हमारे शरीर को भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शोधन के लिए स्व-लॉकडाउन की जरूरत समय-समय पर पड़ती है। लिहाजा भौतिक धन से कहीं बड़ा स्वास्थ्य धन को बचाए रखने के लिए लोग स्वत: सारे काम छोड़कर घरों में बंद होने को तैयार हैं।
Date:24-04-20
और अच्छी पंचायतों का इंतजार
वेंकैया नायडू , उप-राष्ट्रपति
आज जब देश राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है, तब यह देखना जरूरी है कि स्थानीय स्तर तक सक्षम स्वशासी संस्थाएं स्थापित करने का उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है? क्या स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय, कार्मिक और कार्यक्षेत्र संबंधी पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है? आज पंचायती राज को संस्थागत रूप से स्थापित हुए 27 वर्ष हो गए, तब भी ये प्रश्न प्रासंगिक हैं। निस्संदेह, देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतें, जो स्थानीय स्तर पर हमारे विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की नींव हैं, देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हालांकि हमारा अनुभव बताता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस स्वायत्त ग्राम-स्वराज का स्वप्न देखा था, उस स्तर तक पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायती राज संस्थाओं का विकास प्रक्रिया में सक्रिय योगदान सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के सभी प्रावधानों को अक्षरश: लागू करना जरूरी है। कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों को अधिकार दिए हैं, पर अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना अभी शेष है। अन्यथा इस महत्वपूर्ण कानून का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा।
मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सराहना करता हूं, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध अभियान में गांव के सरपंच की केंद्रीय भूमिका को पहचाना और उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में कलेक्टर के अधिकार प्रदान किए। मुझे विश्वास है कि देश के अन्य भागों में भी पंचायती राज निकायों के जन-प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में इस संक्रमण के विरुद्ध अभियान में लगे होंगे तथा जरूरतमंदों को सहायता पहुंचा रहे होंगे। यह स्मरण रहना चाहिए कि प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासी निकाय भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। महाभारत, कौटिल्य-अर्थशास्त्र, जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि ग्राम सभाओं को अनेक अधिकार प्राप्त थे और वे ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ थीं।
अपनी वर्तमान संरचना और स्वरूप में पंचायतें तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में अस्तित्व में आईं। आज ही के दिन 27 वर्ष पूर्व पंचायती राज प्रणाली को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के माध्यम से संस्थागत रूप में स्थापित किया गया था। पंचायती राज संस्थाएं भारत के विकेंद्रीकृत विकास और नियोजन के लिए आवश्यक माध्यम साबित हुई हैं, फिर भी स्थानीय लोकतांत्रिक संस्था के रूप में उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं।
73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए सिर्फ एक ढांचा तैयार किया है। उन्हें अधिकार व शक्ति प्रदान करने का दायित्व राज्यों पर छोड़ दिया गया। राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य वित्त आयोग का गठन करें तथा एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से हर पांच वर्ष पर पंचायतों के चुनाव कराएं। हालांकि अन्य प्रावधान जैसे पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना या पिछडे़ वर्गों के लिए सीटों में आरक्षण आदि राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। स्थानीय निकायों को योजनाओं के क्रियान्वयन को जांचने और निरीक्षण करने का भी अधिकार होना चाहिए। स्थानीय निकायों के लिए आवंटित धन पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा निगमों के खाते में जाना चाहिए। इस धन को निकायों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य संस्था या राज्य की विकास एजेंसी द्वारा।
पंचायतों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को और स्पष्टता से परिभाषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, 11वीं अनुसूची के अनुसार कृषि को पंचायतों को दिए गए 29 विषयों में सम्मिलित किया गया है। कृषि अपने आप में एक व्यापक विषय है। यदि हम यह स्पष्ट कर सकें कि कृषि के कौन से आयाम या पक्ष पंचायतों का दायित्व हैं, तो उन्हें कृषि क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने में सहायता मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह देखना है कि पंचायती प्रणाली सरपंच केंद्रित बनकर न रह जाए। गांधीजी के अनुसार, एक आदर्श शासन प्रणाली को उत्तरदायी, जन-के्रंदित, न्यायपूर्ण और प्रजापालक होना चाहिए, जैसी भगवान राम के राज्य में थी। राम-राज्य की अवधारणा में ही ग्राम राज्य या ग्राम-स्वराज्य की अवधारणा निहित है।
ग्राम पंचायतों में समितियों को महत्व देना जरूरी है। इससे उनकी कार्य-कुशलता बढ़ेगी। ग्राम सभा के सदस्यों को पंचायत की विभिन्न समितियों, जैसे शिक्षा या स्वच्छता के लिए समिति में शामिल करने से इन निकायों की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। यद्यपि कानून में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, पर कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जो स्वागतयोग्य है। यह अपेक्षित है कि महिला सशक्तीकरण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो सकेगा। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, जिनमें महिला सरपंच सिर्फ रबड़-स्टांप बनकर रह गईं, जबकि उनके परिवार के पुरुष सदस्य असल सरपंच बन बैठे। यह कुरीति स्वीकार्य नहीं हो सकती। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और आरक्षण के माध्यम से उनका सशक्तीकरण होना चाहिए।
हर स्तर के पंचायत कर्मियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इससे उन्हें वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में आसानी होगी तथा पंचायती राज संस्थाओं को और भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। देश भर से अच्छी प्रक्रियाओं और उदाहरणों को संकलित कर स्थानीय भाषा में पंचायती राजकर्मियों को उपलब्ध कराने से उन्हें मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने स्थानीय निकायों पर विशेष ध्यान दिया और 2015-20 की अवधि के लिए रु 200,292.2 करोड़ सीधे ग्राम पंचायतों को प्रदान किए, जो 13वें वित्त आयोग द्वारा दी गई अनुदान राशि के तिगुने से भी अधिक है। जहां पहले अनुदान जिला और ब्लॉक पंचायत सहित तीनों स्तरों के निकायों के लिए होता था, 14वें वित्त आयोग का अनुदान सिर्फ ग्राम पंचायतों के लिए है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों से पंचायतें विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती हैं। इससे बेहतर आजीविका की तलाश में गांवों से शहरों के लिए पलायन कर रहे ग्रामीणों का प्रतिस्थापन रुकेगा। स्थानीय स्तर पर एक सक्षम स्वशासन, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य प्राप्त करने का साधन बन सकेगा।
