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Date:06-11-20

Fiddling around

Rail blockades in Punjab are untenable. Centre and state must sort it out

TOI Editorials

For over a month, Punjab has found itself in a worrisome situation. An agitation protesting new farm laws began towards the end of September. It has snowballed into a situation where the state has for a month been largely deprived of railway freight movement. This has led to shortages, undermined reopening of industries and created a crisis in the power sector. The consequences are not limited to Punjab; they have spilled over to Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Ladakh.

The primary responsibility of dealing with law and order lies with the state government. Punjab’s Congress administration has fared poorly in this case. Farmers have a right to express their displeasure. But it’s the government’s responsibility to ensure their protests don’t disrupt life for others. The ongoing agitation, spearheaded by over 30 farmers’ organisations, conflates other issues. Bundled along with demands on the Centre’s legislations is the issue of power purchase agreements signed by the previous government. This has resulted in a separate blockade of two railway tracks leading to the relevant power plants. Altogether, the Railways estimates its loss exceeds Rs 1,200 crore.

The matter hasn’t been helped by the maximalist stance taken by the Railways. Farmers have been willing to lift the blockade for freight trains. They did ply for a couple of days towards October end. But since then, Railways halted movement citing operational and safety considerations. The situation is untenable and the victims are common people. The current situation also poses strategic risks and undermines economic recovery. The Punjab government must get a grip on the situation. It’s the state government’s primary responsibility. Railways needs to climb down and operate freight trains on routes not being blockaded. Overall, this gridlock reflects poorly on governance in India.

Date:06-11-20

On gender equity, press reset

Work from home,without lessening domestic burden and an increamse in paid work, is unlikely to draw more women into the labour force.

Ashwini Deshpande, [ Professor of economics and the founding director of Centre for Economic Data and Analysis (CEDA) at Ashoka University ]

Is the COVID-19 pandemic unwittingly turning the tide on the sticky issue of the low labour force participation (LFP) of Indian women that decades of policy and research efforts have been trying to achieve without success?

A recent report from LinkedIn suggested that Indian women increased their participation in paid work between April and July because the new normal of “work from home” (WFH) allowed them to combine their domestic and employment responsibilities. This sounded hopeful because women’s (in)ability to work outside the home is critically intertwined with their predominant responsibility for domestic chores and unpaid care work. Historically, women’s LFP has increased when the time cost of domestic/unpaid care work is reduced, or is shared more equally with men, or made more compatible with market work.

History tells us that calamitous events like wars and pandemics have the potential to shift pre-established labour market patterns and norms. The first month of the strict lockdown showed an increase in time spent on domestic work by men. The subsequent unlocking has seen a steady increase in employment. If the COVID-19 pandemic did, in fact, manage to shift the needle on sticky gender norms in paid and unpaid work in India, it would be a massive silver lining to the dark clouds of the pandemic and economic recession.

Not only would it be a mini-miracle for India, it would buck international trends, which show women dropping out of the workforce in large numbers as the burden of childcare has disproportionately fallen on them during the prolonged school closures and pressures of home schooling. The New York Times sums up the harsh dilemma for women: “In the Covid-19 Economy, You Can Have a Kid or a Job. You Can’t Have Both”.

National-level data reveal that the pandemic has not succeeded in shifting the needle on gender gaps in paid and unpaid work. The biggest contraction in employment was in April 2020. According to Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) data, the average employment for January 2019-March 2020 was 403 million, which declined to 282 million in April 2020 and recovered steadily thereafter to reach 393 million by August 2020. The corresponding figures for men are 360, 256 and 353 million, and for women are 43, 26 and 39 million, respectively. Thus, male employment in August is 98 per cent, and female employment is 91 per cent, of the respective pre-pandemic average.

It is clear that the large gender gaps in paid work have not declined. My estimates show that accounting for previous employment, women were 9.5 percentage points less likely than men to be employed in August 2020 compared to August 2019.

What about domestic work? Gender differences in time spent on unpaid work are ubiquitous: Everywhere in the world, women spend much more time than men on domestic chores and care work, including childcare. But India has among the most unequal gender divisions: Women spend between five to 10 times more time on housework compared to men.

The first month of the strict lockdown was marked by an absence of domestic helpers, integral to the lifestyles of a large number of Indian families. Anecdotal accounts suggest that men stepped up their contributions to housework in this extraordinary situation. Did the pattern persist with “unlockdown” as domestic helpers returned to work, and men returned to their paid jobs?

My estimates reveal that men’s time spent on housework went down from the April high, though not to the pre-lockdown level of the December 2019 average. Thus, while the green shoots of gender equality within the household — seen in the clear decline in the gender gap on time spent on housework in April, did not get further enhanced in August 2020 — the good news is that men did not relapse completely into their pre-lockdown habits.

Despite the presence of two strong preconditions for women’s participation in paid work — falling fertility and rapidly rising female education levels — India’s female LFP has not only been persistently low, but has registered a decline over the last 15 years. Whether this represents a willing dropping out (that is, women unwilling to work despite opportunities), or a combination of lack of suitable jobs, fractured nature of work especially in rural areas, and inaccurate measurement of their work (that is, women willing to work but not able to find suitable work; plus the work that they do that does not get measured correctly) has been a matter of fierce debate. My own work supports the latter contention.

Several surveys have documented an unmet demand for paid work by women. Women want to work but are hampered by a combination of factors. One, they need work commensurate with their rising educational qualifications; two, they need conducive and enabling conditions (transportation, toilets, regularity), and three, they have to balance the pressures of domestic chores.

The experience of the pandemic teaches us that a normalisation of WFH — without concomitant changes that reduce the burden of domestic chores and care work, and an increase in paid work opportunities — is unlikely to raise women’s participation in the labour force. As the pandemic forces our economy to hit the “reset” button, paying attention to job creation with a gender equity lens is essential for India to realise its tremendous gender dividend.

Date:06-11-20

खतरनाक मोड़ पर केंद्र-राज्य रिश्ते

संपादकीय

केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्ते बेहद खतरनाक मोड़ पर हैं केंद्र के कानून तक राज्य सरकारें न मानते हुए उसके ठीक उलट अपना कानून बना रही हैं कई राज्यों ने सीबीआई से जांच की अनुमति भी वापस ले ली है हाल के दौर में अपराध की धाराओं में भी अगर एक राज्य किसी के खिलाफ करवाई कर रहा है तो केंद्रीय मंत्री इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। गैर भाजपा राज्य सरकारें आरोप लगा रही है कि राजनितिक विद्वेष व डरवाने के लिए केंद्र सीबीआई,ईडी,इनकम टेक्स जैसी संस्थाओं के जरिए राज्य में विपक्ष की सरकारों को अस्थिर कर रहा है उधर केंद्र के मंत्री आपराधिक मामलों में भी राज्य पुलिस की करवाई को प्रजातंत्र का चीर हरण बता रहे हैं महाराष्ट्र के एक मामले में तो केंद्र को ‘मीडिया की स्वतंत्रा पर कुठराघात’ की भारी चिंता है लेकिन तब नहीं जब यूपी में मध्याह भोजन की एक खबर देने वाले रिपोर्टर को देश-द्रोह सहित कई आपराधिक धाराओं में महीनों जेल में रखा गया था इसी मीडिया ने हाथरस काण्ड दिखाया तो केंद्र की ओर से इसे ‘अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय’ का दुरूपयोग बता कर सुप्रीम कोर्ट से इस पर तत्काल लगाम लगाने की अपील की,केंद्र के कानूनों के खिलाफ आज कई राज्यों ने नया किसान कानून बनाया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 13 स्वायत्त हुए राज्यों ने मिल कर अमेरिकी यूनियन का गठन किया तो वहां संविधान निर्माताओं को राज्यों की शक्ति/स्वायत्तता का पूरा ध्यान रखना पड़ा। लेकिन भारत में राज्य पहले से ही ब्रितानी हुकूमत में केंद्र के अधीन थे फिर राजाओं की स्वायत्तता भी नाम मात्र थी जो इंस्टूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उनके दस्तखत के बाद खत्म हो गई। भारत का संविधान केंद्र की तरफ झुका माना जाता है और प्रधानमंत्री ने भी ‘सहकारी संघवाद’ का दावा 2014 में ही किया था। अगर यह दव्न्द जारी रहा तो विकास के बुरी तरह प्रभावित का खतरा है।

Date:06-11-20

अतीत का रुख, भविष्य का रास्ता

रजत प्रखर

कहावत है ‘कौआ चल हंस की चाल‚ अपनी चाल भूल गया’ अर्थात हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। भारत देश के रूप में महज 70 साल पुराना लोकतंत्र अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर है‚ हालांकि दूसरों से बेहतर लेकिन अपने प्रतिस्पधयों से बहुत पीछे है। ॥ हमने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में शुरुआत की और अब पूंजीवादी राज्य बनने की कगार पर हैं। खैर‚ अनुकूलनशीलता अस्तित्व की कुंजी है और जीवित रहने के लिए हमें 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा। यह एक विकल्प नहीं था; समय की जरूरत थी। हम वैश्वीकरण का आनंद लेने लगे। वे उत्पाद जो जनसमूह की पहुंच से बाहर थे‚ वो अब नुक्कड़ के स्टोरों पर मिलने लगे। हर विचारधारा का जीवनकाल होता है। सोवियत संघ के उदाहरण से उपयुक्त क्या हो सकता है। एक बार दुनिया की शक्ति धुरी‚ एक दीवार के साथ गिर गई। जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं‚ जो स्वाभाविक नहीं है‚ तो यह अंततः टूट जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार‚ भारतीय उपमहाद्वीप १ से १७वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे उत्पादक क्षेत्र था। दुनिया में औद्योगिक क्रांति के बाद भी हम कुटीर उद्योगों के साथ कृषि प्रधान समाज थे‚ फिर भी विश्व स्तर पर जीडीपी का सबसे बड़ा योगदानकर्ता थे। हम 18वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का 27% योगदान करते थे। वास्तव में‚ 18वीं शताब्दी में बंगाल और मैसूर में वास्तविक अनाज मजदूरी ब्रिटेन से अधिक थी क्योंकि हमारी उच्च कृषि उत्पादकता थी।

हमने कृषि और कुटीर उद्योग से अपने तरीके जुदा कर लिए हैं। निजीकरण‚ भारी उद्योग और वैश्वीकरण की दौड़ में आंख मूंद कर शामिल हो गए। हमने कुटीर उद्योग पर केंद्रित करना बंद कर दिया। यही हाल कृषि क्षेत्र का भी हुआ। यह क्षेत्र मतदाताओं के लिए आनंददायक विषय तक सीमित हो कर रह गया है। दोनों उद्योगों के सामने समस्याएं है बिचौलिए‚ जो निर्माता को कम कीमत देते हैं‚ लेकिन खरीदारों से भारी राशि लेते हैं। हथकरघा बुनकरों को बिजली करघे उद्योगों से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ॥ यदि अमूल श्वेत क्रांति ला सकता है‚ तो सिर्फ कल्पना करें कि अन्य संस्थाएं कितना योगदान दे सकती हैं‚ चाहे कुटीर उद्योग हो या कृषि क्षेत्र‚ बिचौलिए को काटकर‚ उन्हें कौशल प्रदान करके और विपणन का ध्यान रखकर। इसके अलावा‚ दुनिया ने डिजिटल युग में प्रवेश किया है; हमें इन क्षेत्रों को डिजिटल रूप से भी जोड़ने की जरूरत है। स्टार्टअप छोटी कंपनियां हैं‚ लेकिन वे हमारे उद्योगों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अलीबाबा पर नजर डालते हैं कि कैसे एक स्टार्टअप ने अकेले चीन में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार परिश्य को बदल दिया। यह न केवल मरने वाले उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा‚ बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा जो अंततः हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

भारत में कुटीर और हस्तकला उद्योग के २००० से अधिक समूह केंद्र हैं‚ जो पारंपरिक और कौशल आधारित हैं‚ जैसे कपड़ा डिजाइनिंग‚ चमड़ा‚ हस्तशिल्प‚ पीतल‚ मिट्टी और लकड़ी। लेकिन‚ इनमें शामिल ज्यादातर लोगों के रहने की स्थिति खराब है। प्रत्यक्ष बाजार के लिए दुर्गमता उन्हें शोषण का शिकार बनाती है। भारत अपने विशाल अप्रयुक्त संभावित बाजार के लिए विकसित राष्ट्रों द्वारा आकर्षण और लाड़–प्यार का केंद्र है। ॥ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभियान शुरू किए हैं‚ जो हमारे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महान पहल हैं। यह पहल उद्योगों को नया आयाम प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वदेशी उत्पाद भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अपने से उम्र में बड़े की बात माननी चाहिए। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों की ओर रुख करना चाहिए। मेरी राय में सरकार को अमूल और अलीबाबा जैसे व्यापार के मंच के आधार पर न केवल इस तरह की पहल‚ बल्कि एजेंसियों और नियामक निकायों को भी पेश करने की आवश्यकता है। तभी हम सही मायने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं।