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Date:27-10-20

Boost National Power

Bhagwat calls for military and economic growth. The right approach is needed

TOI Editorials

RSS chief Mohan Bhagwat made significant assertions during his annual Vijayadashami speech, which merit serious consideration given RSS’s deep ideological influence on and organisational links with BJP. To take on the China challenge, that India needs to be comparable in terms of military and economic strength, is a sound assessment on Bhagwat’s part. China today is India’s biggest strategic-security challenge and its ability to hector neighbouring countries stems from its meteoric economic and military growth. Moreover India, with close to 18% of the world’s population, generates only 3% of its GDP. It can certainly aspire to a ramping up of its economic strength.

Bhagwat is also right in suggesting that New Delhi’s response to Beijing’s aggressive moves may have given the latter pause. India is a proud nation with a professional military, which Beijing seriously underestimated when it expected a subservient approach from New Delhi. That said, in some ways China has shown the mirror to India as well, as given limited resources New Delhi will face a tough challenge in countering a joint Sino-Pakistani alliance should Beijing choose to LoC-ise the long LAC (with the LAC standoff continuing, current indications are that Beijing is moving towards precisely this).

While Bhagwat has done well to lay out an aspirational goal on national power, the key question that must be addressed is how to get there. Here, unfortunately, he has stuck to the beaten track, suggesting remedies that have been tried and failed before. His vision of swadeshi economics not only gave India its infamous “Hindu” rate of growth, it stands in contrast to China’s successful export driven model. Leave aside China, evidence shows that emerging nations that have succeeded in rapidly pushing up exports are the ones that have grown quickly.

Bhagwat has rightly called for closer ties with South Asian neighbours such as Bangladesh. However, the reality is that the BJP government’s prioritisation of politically polarising policies like the CAA-NRC has hurt ties with Bangladesh, creating space for China to move in with large scale economic assistance. Despite this, Bhagwat continued on the old course of bashing those protesting against CAA. At present, the only way India can hope to bridge the enormous gulf in national power with China is through understandings, partnerships and trade alliances with liberal Western nations. But then, liberalism and openness are anathemas for RSS. It is here that the contradiction lies.

Date:27-10-20

Book of Unfreedom

The movement against ‘Manusmriti’ must be robustly feminist and unconditionally assert women’s autonomy.

Kavita Krishnan, [Secretary, All India Progressive Women’s Association and politburo member, CPI(ML)]

In a webinar on “Periyar and feminism”, Thol. Thirumavalavan, president of the Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), quoted Periyar on the Manusmriti, to say that the “Manu Dharma” demeans women, holding them to be prostitutes by nature. In her newfound avatar as a BJP acolyte, actor Khushbu Sundar claimed Thirumavalavan’s words insulted women. On cue, a case was filed against the VCK leader in Chennai.

It is the Manusmriti that insults women: Thirumavalavan merely quoted from it. What Khushbu and her party know, but cannot admit, is that they are outraged on behalf of the Manusmriti and not on behalf of women. That is why Khushbu claims that the Manusmriti has “not a single word that demeans women.”

At public functions in India, it is common to hear people sententiously cite the Manusmriti to say, “The deities delight in places where women are revered, but where women are not revered all rites are fruitless” (The Laws of Manu, 3:58, Doniger and Smith, Penguin Books, 1991). The same Manusmriti says, “It is the very nature of women to corrupt men here on earth; for that reason, circumspect men do not get careless and wanton among wanton women.” The idea of women as sexual tempters, corrupters or gateways to hell is not unique to Manu. The Christian, Islamic and Buddhist texts also warn against women, portraying them as sexually promiscuous, secretive, sly and out to entrap men.

Saying that the Manusmriti “treats women as prostitutes” is misleading. Such a description of the Manusmriti implies that the harm it causes is because it refers to women as sexually “loose” and, thus, insults women. But, in fact, the harm of the Manusmriti lies in its prescriptions of tight control of women’s autonomy. Manu says, “A girl, a young woman, or even an old woman should not do anything independently, even in (her own) house. In childhood a woman should be under her father’s control, in youth under her husband’s, and when her husband is dead, under her sons.”

Our critique of the Manusmriti should take care to challenge rather than reinforce the notion that the worst thing one can say of a woman is that she is sexually “loose” or a “prostitute”. It is important to recognise that the harm of the Manusmriti lies, not in the fact that it asks us to treat women as “prostitutes”, but that it asks us to treat women as daughters, wives, mothers who must be tightly controlled by fathers, husbands, sons. In fact, Manu encourages us to see this control as “reverence” and “protection” rather than as repression and oppression.

This obsessive control over women is needed to prevent a breakdown of caste hierarchies and caste apartheid. The Manusmriti lays down the law that a woman who makes love to a man of a higher caste incurs no punishment; a woman who makes love to a man of a “lower” caste than hers must be isolated and kept in confinement. If a man from a subordinate caste makes love to a woman of the highest caste, he must be put to death.

But, some ask, does anyone really read the Manusmriti in India, let alone obey it? The facts show that the spirit of Manu’s laws continue to inform and shape modern society, as well as modern politics in India. The National Family Health survey 2015–16 (NFHS-4) found that just 41 per cent of Indian women aged between 15 and 49 are allowed to go alone to the market, to the health centre, and outside the community (NFHS-4, table 15.13). Startlingly, 40 per cent of “what is classified as rape …is actually parental criminalisation of consensual sexual relationships, often when it comes to inter-caste and inter-religious couples” (Rukmini S., ‘The many shades of rape cases in Delhi’, The Hindu, July 29, 2014.)

In caste lies the key to understanding India’s obsession with controlling and curbing women’s autonomy — and in the Manusmriti lies the key to understanding the codes of caste and gender that are hardwired into our societies and selves. In every household where women are surveilled, their movements restricted; in every opposition to inter-caste, inter-faith marriage; in every attack on Dalits’ villages after a Dalit man has married a non-Dalit woman, in the Sangh’s campaign to brand love between Hindu women and Muslim men as “love jihad” — it is the Manusmriti that you see in action.

Today, Khushbu Sundar on behalf of the BJP is leading the pack in attacking Thirumavalavan for his remarks on the Manusmriti, which they construe as an insult to Indian womanhood. In 2005, Khushbu herself had been at the receiving end of similar patriarchal moral outrage. She had remarked that pre-marital sex was cool as long as it was safe sex — for this, 22 cases were filed against her accusing her of “defaming Tamil womanhood and chastity”. The attack on Khushbu was led by the Pattali Makkal Katchi (PMK), a party now known for its violent campaign against marriages between Dalit men and women of intermediate castes. And at the time, Thol. Thirumavalavan and his organisation, too, had joined the fray, with Thirumavalavan saying that her remarks were “against public order”. It would strengthen the movement against the Manusmriti today, if he were to acknowledge how his 2005 remarks reinforced the same Brahminical patriarchal notions of female purity and chastity that he, and we, are fighting today.

One cannot be a feminist in India if you are not fighting the Manusmriti — and one cannot fight the Manusmriti without being robustly feminist, and asserting women’s unconditional autonomy.

Date:27-10-20

The many lessons from COVID-19

What we have done so far, and what all remains to be done

Soumya Swaminathan, [Chief Scientist at WHO]

The global pandemic is marching on. As I had said at the JRD Tata Oration, hosted by the Population Foundation of India on its 50th anniversary, of the lessons I have learned over the last nine or 10 months, the most important one is the significance of investing in public health and primary healthcare. Countries that invested in primary healthcare over the past decade or two are reaping the benefits now. Another lesson is the positive role of science and scientists. The global collaboration between scientists to take forward advances in knowledge so that science is continuously informing our response to the pandemic has been encouraging.

Gendered impact

In India, the pandemic has had a differential impact on women. Despite gaps, India had seen progress in maternal mortality. There have been significant gains in infant mortality, institutional births and replacement level fertility. However, there is still a high unmet need for family planning and improved access is required to contraceptive services and safe abortions. A recent modelling study showed that because of the reduction in coverage of essential services, the prevalence of wasting in children could increase by 10% to 50%. There could also be 60% more maternal deaths because interventions like the administration of uterotonics and antibiotics, and clean birth environments, are no longer available.

COVID-19 has also disrupted the education system. It has also adversely affected access to nutritious food as a huge number of children depend on school meals.

Another worrying development is the surge in domestic violence. In India, a third of women said that they had previously experienced domestic violence, but less than 1% sought help from the police. Governments can include response to violence against women in the package of essential services.

Many women have lost their work and livelihoods. More women than men work in the informal economy and therefore their income fell by over 60% during the first month of the pandemic. In India, the number of women and girls living in extreme poverty is expected to increase from 87 million to 100 million.

A few months ago, the World Health Organization (WHO) emphasised the importance of gender analysis and gender-responsive public health policies. One of the major issues is the lack of availability of data that is disaggregated by sex and age. We also do not have data on violence against women and children. We have urged WHO Member States to collect data, report and analyse it, disaggregated by sex, and include responses to violence against women as an essential service.

Over 70% of countries reported partial or complete disruption of immunisation services. Other services disrupted include diagnosis and treatment of non-communicable diseases, cancer diagnosis and treatment, family planning, contraception, antenatal care, malaria and TB case detection, treatment facility-based births, and urgent blood transfusions, as well as emergency surgery. This will have a huge impact. On the one hand, essential services have to be provided; on the other hand, we must ensure financial protection. This can be guaranteed only if there is either a health coverage scheme, like Ayushman Bharat, or through private health insurance.

Out-of-pocket payments cause about 100 million to fall into extreme poverty every year, and 800 million globally spend more than 10% of their household budget on healthcare. The World Health Organization has been urging countries to ensure financial protection and effective coverage of health services.

The effective coverage index is a useful measure of the quality of health services — it looks at the provision and efficacy of services in terms of health outcomes. This metric suggests that 3.1 billion people worldwide would still not be covered if we continue to do what we’re doing. The index enables us to move away from just measuring process towards measuring outcomes. Many countries do not have the data systems to be able to accurately measure both mortality and the incidence of certain diseases. India needs to invest more in its vital registration system.

What can we do better?

Many countries have moved to digital technology, especially using platforms to provide telemedicine, for example, to overcome the problem that people could not meet physically. Platforms like ECHO have been used in many States to train healthcare workers and the government’s e-Sanjeevani platform is enabling telemedicine appointments.

We now have a national digital health blueprint and a road map. We want to move towards electronic and portable health records. It is important to think about not only data governance principles, but also new ways of collecting, using and sharing data, enabling local, contextualised decision-making.

We also need to think about working with the private sector, which is already playing a very big role in technology. But we need to think about technologies that are considered public health goods. At the Aravind Eye Hospital in Puducherry, for example, they did an experiment with shared medical appointments. This seemed to result in better health outcomes as well as higher productivity, apart from reducing costs and saving a lot of time for doctors.

We need to further integrate social protection systems, food systems and health systems in order to really have an impact on nutrition. India has done much to ensure these services, but it needs to expand these to protect its most vulnerable population groups. We must ensure that the pandemic does not further increase food insecurity.

False or misleading information leads to harmful behaviours, and mistrust in governments and the public health response. In the last eight months we have done an incredible amount of work with many tech companies. But infodemic management is not straightforward; it is linked to people’s beliefs and behaviour. Therefore, we’ve set up a behavioural insights group to provide advice on behaviour change.

We often think about health as purely as delivery of services to take care of the sick. The risk factors and the social and environmental determinants of health, such as the quality of water and air impact our health. But investments here are much more difficult as they lie outside the health sector. It is a question of all arms of the government looking at the impact of their policies on health.

Empowering our frontline health workers will yield rich dividends. We need to invest in them to ensure that they have the tools they need, receive regular training and mentoring, and are well paid.

We need to invest in strong institutional mechanisms and capacities in our regulatory bodies, research centres and public health institutions. We have seen so much fear, stigma and discrimination circulated on social media. This must be countered by health literacy.

India is on the path to investing in Universal Health Coverage. Financial resources are very important for this, but we also need investment in human resources and to engage and empower communities. A health system cannot only be about the supply side. It has to keep in mind how to involve citizens and the people it is trying to serve and have them involved in developing the services that we are bringing to them.

Date:27-10-20

दम तोड़ती नदियां

दिनेश प्रसाद मिश्र

नदियां मानव सभ्यता की जीवनधारा हैं, जो मानव जीवन के साथ-साथ समस्त जीव-जंतुओं एवं पेड़ पौधों सहित समस्त सभ्यता को जीवन का आधार प्रदान करते हुए उन्हें गति प्रदान करती हैं। लेकिन आज यही नदियां अपने अस्तित्व के संकट? से गुजर रही हैं। अगर यही हालात बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब नदियां सूख चुकी होंगी और उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए यहां यह प्रश्न उठता है कि जल की अगाध राशि से पूरित पृथ्वी की इन जीवन दायिनी नदियों की स्थिति ऐसी क्यों होती जा रही है? प्राकृतिक रूप से पर्याप्त जल प्राप्त होने के बाद भी इनमें जल का अभाव क्यों हो जा रहा है?

जरा विचार करें तो नदियों की दयनीय दशा के कारण और समाधान हमारे समाज और व्यवस्था में ही मौजूद हैं। आज नदियां देश एवं समाज के अनियंत्रित विकास का शिकार हो गई हैं। जहां एक ओर उनका पानी अनियंत्रित और असीमित मात्रा में कृषि भूमि की सिंचाई और औद्योगिक विकास के नाम पर निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रवाह पथ को विकास के नाम पर अतिक्रमण कर बाधित किया जा रहा है। साथ ही, नदियों के भरण क्षेत्र में निरंतर खड़े हो रहे कंकरीट के जंगलों के कारण वृक्षों के असीमित कटान से भूगर्भ में जल संवर्धन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रवाह पथ बाधित हो जाने के कारण वे अपने साथ कंक्रीट के जंगलों के मलबे, मिट्टी, पेड़-पौधे आदि स्वयं लाती हैं जो उनके प्रवाह पथ में जमा होकर स्वयं भी जल प्रवाह की राह को बाधित करते हैं और गाद को जन्म देकर उनके जल प्रवाह क्षेत्र को उथला बनाते हैं। नदियों में आया यह संकट पूर्णतया मानव निर्मित है जिस पर अंकुश लगा कर नदियों को जीवनदान दिया जा सकता है।?

उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, केन, राप्ती सहित अनेक नदियों में पानी घट कर नाम मात्र का रह गया है। इन्हें देख कर लगता है कि अब ये नदियां अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। आज गंगा दुनिया की प्रदूषित नदियों में से एक है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकारी स्तर पर लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति में जरा फर्क नजर नहीं आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने अध्ययन में कहा है कि देश भर के नौ सौ से अधिक शहरों और कस्बों का सत्तर फीसद गंदा पानी नदियों में बिना शोधन के ही छोड़ दिया जाता है। कारखाने भी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यमुना और उसकी समीपवर्ती काली व हिंडन नदी इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी और मुरार नदी जो कभी इस शहर की जीवन रेखा हुआ करती थी, आज नाले में तब्दील हो चुकी है। यह स्थिति देश की ज्यादातर नदियों के साथ है। गंगा, यमुना, गोमती, नर्मदा, राप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, चेनाव, रावी, व्यास, सरयू, रामगंगा, बूढ़ी गंडक नदियां हों या इनकी सहायक नदियां, सभी अतिक्रमण और प्रदूषण से जूझ रही हैं।

नदियों के जल प्रवाह और उनके जीवन की रक्षा के लिए समाज से लेकर सरकारों के स्तर पर जो उपेक्षा होती आई है, उसी का परिणाम है कि आज नदियों का जीवन समाप्त हो रहा है। देश की लगभग साढ़े चार हजार नदियां गायब हो चुकी हैं और उनकी अनुगामी बन कर अन्य नदियां अपना अस्तित्व समाप्त होने की बाट जोह रही हैं। ऐसी नदियों का अस्तित्व केवल वर्षा ऋतु में सामने आता है। वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद वह प्राय: जल विहीन होकर या तो सूख जाती हैं या फिर औद्योगिक कचरे, और जहरीले रसायनों का नाला बन जाती हैं।

नदियों में निरंतर कम हो रहे जलस्तर के कारण नदियां या तो मौसमी बनती जा रही हैं या तो पूरी तरह सूख रही हैं। केरल में भारत पूजा, कर्नाटक में काबिल, तमिलनाडु में कावेरी पलार, उड़ीसा में मुसल और मध्यप्रदेश में क्षिप्रा नदियां सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। इनकी अनेक सहायक छोटी-छोटी नदियां तो गायब ही हो गई हैं। गोदावरी पूर्व में कई जगहों पर सूख चुकी है। कावेरी अपना चालीस प्रतिशत जल प्रवाह खो चुकी है। कृष्णा और नर्मदा में लगभग साठ फीसद पानी कम हो चुका है। आज देश के प्रत्येक शहर में अनेक ऐसे गंदे नाले हैं जो कभी नदी के रूप में बहा करते थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना नदी औद्योगिक कचरे और शहरी गंदगी के कारण अपना अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच चुकी है। शहर के कचरे और सीवर को ढोता हुआ यमुना नदी में पहुंचाने वाला नजफगढ़ नाला आज दिल्ली वासियों के लिए गंदा नाला है और उसे समस्त दिल्ली गंदे नाले के रूप में ही जानती है। किंतु यह तो शायद ही किसी के संज्ञान में होगा कि इस नाले का स्रोत कभी नजफगढ़ झील हुआ करती थी, जो साहिबी नदी से जुड़ी थी। किंतु समय के प्रवाह में अब साहिबी नदी और झील दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो चुका है और बचा है केवल नजफगढ़ का नाला। इसी तरह लुधियाना का बूढ़ा नाला भी इसका एक उदाहरण है, जो एक पीढ़ी पूर्व निर्मल जल से युक्त प्रवाहमान बूढ़ी नदी के रूप में बहता था। किंतु अब वह भी एक गंदे नाले में बदल चुका है। प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में मुंबई का जो हाल होता है. वह कम चिंताजनक नहीं है। पूरा शहर विशाल दरिया का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और जनजीवन ठप हो जाता है। मुंबई में कभी जीवन रेखा के रूप में जानी जाने वाली मीठी नदी हुआ करती थी। इस नदी का अस्तित्व अब मिट चुका है और यह नाले में बदल चुकी है। इसका कारण अतिक्रमण रहा है। अतिक्रमण के कारण वर्षा ऋतु में यह नाला अवरुद्ध हो जाता है और पानी को बहाव का मार्ग न मिलने के कारण पूरा का पूरा शहर भयानक बाढ़ का सामना करता है।

देश की ज्यादातर नदियां पर्याप्त जल के अभाव और दूषित जल एवं औद्योगिक कचरे के संभरण से आज अपने मूल स्वरूप का परित्याग कर गंदे नाले में परिवर्तित होकर बहने के लिए बाध्य हैं। नदियों में हो रहा यह परिवर्तन मात्र उनका अपना स्वरूप परिवर्तनों नहीं है, अपितु उससे पारिस्थितिकी में भी प्रतिकूल बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नदियां अपने अंतस्थल और तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ-साथ अपने बहाव क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर के परिवेश को भी प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि नदियों में निवास करने वाले जीव-जंतु तो लगभग समाप्त ही हो रहे हैं, उनके समीप तटवर्ती इलाकों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के साथ साथ मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे विकट हालात से बचाव का एक ही रास्ता है कि व्यापक स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर भूगर्भ के जल स्तर को बढ़ाया जाए। तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण हो, और नदियों के प्रवाह पथ में हुए अतिक्रमण को तत्काल कब्जा मुक्त करते हुए नदियों में जाने वाले औद्योगिक कचरे व प्रदूषित जल को नदियों में गिरने से अनिवार्य रूप से रोका जाए। ऐसा करने से ही मृत्यु की ओर उन्मुख हो रही नदियों को जीवनदान दिया जा सकता है। अन्यथा लुप्त हो चुकी अनेक छोटी नदियों की भांति विकास एवं सभ्यता, संस्कृति की आधार ये नदियां भी एक दिन इतिहास बन चुकी होंगी।

Date:27-10-20

अमेरिका में भारत

संपादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारत कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है और वहां रह रहे भारतीय चुनाव में कितनी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, इसका संकेत पिछले साल ही मिल गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ह्यूस्टन में आयोजित कार्यक्रम- हाउडी मोदी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी इस बात का प्रमाण थी कि ट्रंप को दोबारा से सत्ता में आने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों का समर्थन कितना जरूरी है। इसीलिए तब ‘अबकी बार ट्रंप सरकार’ का नारा सुनने को मिला था। इसमें कोई संदेह नहीं अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय हैं जो हर तरह से अमेरिका के विकास में योगदान दे रहे हैं। चाहे वह शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, या फिर आइटी क्षेत्र या दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध, हर मामले में अमेरिका भारतीयों की अहमियत से इंकार नहीं कर सकता। हालांकि अब से पहले भारत और भारतीय अमेरिकी चुनाव का मुद्दा कभी नहीं बने। लेकिन इस बार जिस वैश्विक माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, उसमें भारत और अमेरिका में रह रहे भारतीयों के हितों पर भी काफी असर पड़ा है। ऐसे में भारत और भारतीय चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनें? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक और बड़ा मुद्दा चीन और कोरोना रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने ट्रंप को जम कर घेरा है। कोरोना संकट से अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल गई है। करोड़ों अमेरिकी बेरोजगार हो गए। जाहिर है, भविष्य में इसका असर अमेरिका में रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों पर पड़े बिना नहीं रहने वाला। पिछले कुछ महीनों में एच-1बी वीजा को लेकर ट्रंप जिस तरह के फरमान जारी करते रहे, उससे विदेशियों के मन में भय तो पैदा हो ही गया। ट्रंप की वीजा नीति का सबसे ज्यादा नुकसान भारत की आइटी कंपनियों और पेशेवरों को होगा। भारतीयों का मसला गंभीर इसलिए भी है कि अमेरिका साल में जितने एच-1बी वीजा जारी करता है, उनमें सत्तर से पचहत्तर प्रतिशत वीजा भारतीयों को दिए जाते हैं। ऐसे में इस वीजा नीति की मार सबसे ज्यादा भारतीयों पर ही पड़ेगी और भारतीयों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद होने लगेंगे। इसलिए डेमोक्रेट इस मसले को हाथ से नहीं जा दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस भारत के साथ मजबूत रिश्तों की प्रबल समर्थक हैं, साथ ही वे तमिल मूल की हैं, इसलिए भारतीय समुदाय के लोगों पर उनका खासा असर साफ नजर आ रहा है। दरअसल, ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को लेकर जिस तरह से चलते आए हैं, उससे यह तो साफ हो चुका है कि वे अमेरिकी हितों के लिए भारत का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं। चीन से मोर्चा लेने के लिए भारत अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है, इसीलिए अमेरिका का जोर जापान-आॅस्ट्रेलिया-अमेरिका-भारत (क्वाड) गठजोड़ को मजबूत बनाने पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते भी हैं। अमेरिका के लिए भारत बड़ा बाजार भी है। लेकिन आयात शुल्क के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से आंखें तरेरी थी, उससे साफ था कि अमेरिकी हितों के आगे ट्रंप कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि भारत को अमेरिका की उतनी ही जरूरत है। हाल में ट्रंप ने भारत की आबोहवा को ‘गंदा’ कह डाला और इसे डेमोक्रेट ने बड़ा मुद्दा बना डाला। इस वक्त ट्रंप हों या बाइडेन, भारत के साथ संबंधों और हितों के लंबे चौड़े वादे और दावे कर रहे हैं। अमेरिका में चालीस लाख के करीब भारतवशी मतदाता हैं। ऐसे में भारतीयों का रुख निर्णायक भूमिका तो निभाएगा।

Date:27-10-20

गुणवत्ता के लिए भी वोकल

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ की 70वीं कड़ी में कहा कि त्योहार की खरीदारी में ‘वोकल फॉर लोकल’ का संकल्प याद रखें। बाजार में सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। मोदी का ‘वोकल फॉर लोकल’ या स्थानीय के लिए समर्थन का नारा निश्चय ही भावनात्मक अपील रखता है। पर इसी के साथ कुछ समय पहले जारी एक और आंकड़े को देखना चाहिए। एक चाइनीज मोबाइल कंपनी ने एक हफ्ते में पचास लाख फोन बेच लिये। चाइनीज कंपनी के मोबाइलों की भारतीय स्मार्ट फोन में हिस्सेदारी सत्तर प्रतिशत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संदेश को याद रखते हुए भी भारतीय उपभोक्ता चीनी फोन की ओर क्यों मुड़ जाता है। यह सवाल यहां के उद्यमियों को खुद से पूछना होगा। लघु स्तरीय कारोबार के मामले में भारत चीनी या किसी भी देश के उत्पादों को चुनौती देने में सक्षम है। मास्क की बात हो या हैंडीक्राफ्ट की बात हो‚ भारतीय स्वदेशी ब्रांड निश्चय ही किसी को भी चुनौती देने में सक्षम हैं। पर ऑटोमोबाइल बाजार और मोबाइल बाजार में ग्राहक अगर लोकल होना भी चाहे‚ तो उसके सामने विकल्प बहुत सीमित हैं। यह माना जाना चाहिए कि मोबाइल फोन के भारतीय ब्रांडों का काम असंतोषजनक रहा है। यह नहीं होना चाहिए कि गुणवत्ताविहीनता को देशभक्तिके परदे में ठेल दिया जाए। स्वदेशी ऐसा स्वदेशी होना चाहिए देश में भी उसकी धूम मचे और दुनिया भर के बाजारों में कीमत और गुणवत्ता का लोहा मनवा ले। तब ही लोकल स्वदेशी की बात सार्थक है। भावनात्मक अपील में घटिया माल चलाने की मानसिकता दूषित है और देश के उद्योगों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली ही है। इस देश में उद्यमियों की एक लॉबी इस तरह की रही है कि जो गुणवत्ता में निवेश से कतराती रही है और खुद को प्रतिस्पर्धा से बचाये रखने के लिए स्वदेशी की माला का जाप करती रही है। प्रधानमंत्री के आह्वान का सार्थक आशय यह है कि गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी साज–सामान के प्रति हमारा आग्रह होना ही चाहे। भारतीय ग्राहक अब परिपक्व हो रहा है‚ उसे गुणवत्ता और मूल्य के स्तर पर जहां बेहतर उत्पाद मिलते हैं‚ वो वहीं चला जाता है। उद्यमियों को ऑटोमोबाइल और मोबाइल में सार्थक स्वदेशी चयन के अवसर प्रदान करने चाहिए‚ यह अवसर भी है और चुनौती भी।