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Date:08-08-20

NEP 2020:The new old

New educational institutions will not thrive in an old culture. They need an environment of trust and freedom.

Shyam Menon, [professor, Central Institute of Education, University of Delhi and former vice chancellor, Ambedkar University Delhi]

One thing struck me as a major difference between the new National Education Policy and its predecessor. The previous policy, National Policy on Education 1986/1992, presented itself as an attempt to consolidate and build on all the earlier efforts, particularly NPE 1968. The new policy, NEP 2020, on the other hand, is very keen to establish that it is different (even in its name!) from everything of the past.

Nowhere in the policy does this attitude come across as starkly as it does in the section on higher education, which begins with a credo that “this policy envisions a complete overhaul and re-energising of the higher education system…” (p. 34). The policy starts with listing the problems currently faced by India’s higher education. The listing may be comprehensive, but there is no diagnosis of the underlying maladies. It is as though there is nothing to understand about what has made it possible, historically, for some of the current institutions, arrangements and practices to succeed even within the general gloom, and some successful ones of the past to have regressed into mediocrity.

The vision for higher education itself is quite wordy, and at places somewhat repetitive (for instance, the term “multidisciplinary” comes up repeatedly in the document and despite so much articulation on the subject, one is still left wondering what it is really all about), but comes across fairly clearly about how the higher education ecosystem will be by 2040. By that time, if the policy has its way, the Indian higher education ecosystem will be populated with higher education institutions (HEIs) comprising universities and colleges, public as well as private, all of which will be “multidisciplinary” and each populated by more than 3,000 students, at least one “in or near every district” (p. 35).

Universities will do research as well as postgraduate and undergraduate teaching, some research intensive and others teaching intensive, while colleges will be largely teaching at the undergraduate level, a number of them having “medium of instruction in local/Indian languages or bilingually” (p. 35). The colleges may manifest in clusters around universities as constituent colleges, or may be stand-alone autonomous ones. Ideally, all HEIs will eventually become “independent self-governing institutions” (p. 49) with considerable “faculty and institutional autonomy” (p. 34), having complied with a series of regulatory exercises that are “light but tight” (pp. 34, 47) operated by a large number of private accreditors overseen by a new set of regulatory institutions at the national level. By 2035, India’s higher education system will have doubled the Gross Enrolment Ratio to 50 per cent. The doubling of enrolment will be made possible by larger student strength in each HEI, a large number of new HEIs mostly in the private sector, by a refurbished Open and Distance Learning system and through the use of technologies including online modes.

While the vision is laid out pretty elaborately, the fact that we are starting not with a tabula rasa, but with existing imperfect institutions, both HEIs as well as the regulatory structures, the policy does not clarify how we will get there in two decades, indeed how we will accomplish the promised “complete overhaul and re-energising of the higher education system.” What the policy envisages is to build the edifice of an entirely new ecosystem of independent self-governing institutions with considerable autonomy for teachers from the debris of a “fragmented ecosystem” of “low standard teaching,” “lesser emphasis on research,” “suboptimal governance and leadership” and “ineffective regulatory system” (p. 33). No clear roadmap is laid out in the policy for this complete makeover.

The problem, as I see it, is that much of the mediocrity in the system that the policy rightly identifies stems out of a culture of mistrust and control, the seeds of which are in the very DNA of our larger system, not confined to higher education. So, it is a bit disappointing that the policy employs structures and mechanisms that are built out of the same genetic material to engineer the structural transformation of the entire ecosystem of higher education that it envisions.

When the policy envisages a set of national level regulatory institutions, it is willy-nilly giving in to centralisation and imposition of a uniform template. In fact, the NEP 2020 itself is an exercise of imposing uniformity and standardisation along a single axis of control and power, which is paradoxical given India’s size, population, diversity and constitutional federalism. The “light but tight” approach (whatever that means) in the regulatory processes is obviously well intentioned. But, from past experiences we know that these are mostly subverted by the deeply entrenched bureaucratic culture that will pervade any new institution created within the larger governmental ecosystem. One old institution may mitotically divide into four new ones, but the genetic material out of which these are created remains the same, and so does the institutional culture.

What is needed, perhaps, is a new kind of thinking, more along the lines of the “rhizomatic” model for social organisation and culture that Deleuze and Guattari (Gilles Deleuze and Felix Guattari, 1980, A Thousand Plateaus, Translated by Brian Massumi. London and New York: Continuum, 2004) have propounded. It is important to recognise that institutions are organic entities with their own histories and rooted firmly in, and engaging dynamically with, specific social and cultural contexts. Creation of a new ecosystem cannot be engineered through top-down fiats. Drawing an instance from ancient India, as the policy time and again does, Nalanda and Vallabhi did not reach their pinnacle of glory by complying with fiats that sought to prescribe their curricula and regulate their scholarship.

Dhanmanjiri Sathe writes: Education Policy does not adequately tackle issue of inequity arising out of medium of instruction

In fact, each of the ancient universities was unique; they were not cast in the same mould. They flourished in an environment of trust and freedom in which they themselves determined what their scholarly pursuits and teaching would be. Their patrons simply trusted their wisdom to carry out their work and supported them without breathing down their necks.

Date:08-08-20

Boosting demand,bottam up

Minimum wage must be shaped by aim of enhancing incomes and consumption

Radhicka Kapoor, [Kapoor is senior fellow at ICRIER] Nomaan Majid, [Senior Employment Specialist ILO DWT for South Asia]

India is facing a structural demand problem, one that predates the COVID-19 shock. This challenge has been exacerbated over the past few months as jobs have been lost and incomes have collapsed. Boosting demand, in particular domestic demand, is critical for an economic revival as external demand is likely to remain muted. Rathin Roy of the National Institute of Public Finance and Policy has argued that India’s growth story has been driven by demand generated by those who are at the top of India’s socio-economic pyramid, but that has now plateaued. The question that arises is: Where is demand going to come from now? One option is to turn to those at the bottom of the pyramid who have a high marginal propensity to consume. However, realising the untapped demand potential of this group requires enhancing their incomes and earnings.

A significant share of India’s workforce is trapped in low paid informal work. Data from the Periodic Labour Force Survey (2018-19) tells us that less than 10 per cent of the workforce is engaged in regular formal jobs, earning an amount (approximately Rs 26,000 per month) that is above a decent minimum wage. Another 14 per cent are engaged in regular informal jobs and report average monthly earnings (Rs 9,500), which is roughly equivalent to or slightly below a minimum wage. The self-employed (own-account workers and unpaid family workers) and casual workers account for 50 per cent and 24 per cent of the workforce respectively and report average earnings that are considerably below a decent minimum amount (Rs 8,400 per month for self-employed and Rs 209 per day for casual labour). Casual workers, who are unlikely to receive work on every day of the month, are at the bottom of the employment structure.

How do we increase earnings of those at the bottom of the pyramid? One way is by devising strategies that enhance productivity growth in the informal economy. In fact, structural change that allows for productivity increase in the informal sector increases the incomes of low-wage workers. Another way of achieving this is by raising the minimum wages of the worst-off workers. At present, India has a complex set of minimum wages which offer different wages by occupation type and skill levels for certain industries or sectors notified under the Minimum Wage Act. The Code on Wages (2019) seeks to universalise minimum wages and extend them to the unorganised sector. While this is a laudable objective, it is fraught with enforcement challenges in a labour market that is dominated by informal work arrangements and self-employment.

An effective intervention in this context would be to ensure a decent minimum wage for those who are the bottom of the distribution — the casual labour. This, in turn, will help set a higher wage floor for others engaged in low-paid work, including regular informal workers, thereby enhancing their earnings. In India, a disproportionately large share of casual workers are engaged in agriculture and construction work (roughly 40 per cent each) and raising their minimum wages can play a significant role in enhancing their earnings. The construction sector, in particular, is likely to play a critical role in the economic revival of the country and can emerge as an important source of employment generation. Concomitantly, it is important that minimum wages are paid in public workfare programmes too, in particular MGNREGA works, which involve the employment of unskilled labour. At present, MGNREGA wages are not covered under the Minimum Wages Act. However, it is important to note that less than 4 per cent of casual workers are employed in public works programmes. If wages of such a small proportion are to serve as a credible wage floor for others, the contours of public workfare programmes need to be modified. In particular, such works will need to be made widely available all year round.

The level at which the decent minimum wage should be set assumes importance in a framework where it is being leveraged to boost consumption and demand of those at the bottom. In India, the minimum wage is supposed to be shaped by the objective of prevention of exploitation and to ensure bare sustenance of life. However, to enhance the incomes and, therefore, consumption of low wage earners, we need to go beyond the objective of simply overcoming poverty and instead aspire to provide them a decent wage which enables them to maintain a reasonable level of consumption expenditure. For this purpose, the minimum wage can be linked to the consumption expenditure of the relatively better-off group of workers, that is, the regular formal workers in some manner, say the median consumption of the bottom 25 per cent. This would create not just a dynamic linkage with the consumption of the better-off workers, but will also allow for the updating of the minimum wage every year as and when the PLFS data is released.

The Indian employment challenge today cannot be seen independently of the problem of inadequate income. One half of the economy works on wage labour and policy interventions in the domain of wages can be used to construct a minimum income floor. This approach of increasing wages of casual workers in public programmes and linking them to the consumption of regular formal workers to provide a minimum income guarantee is different from the exercise of providing unconditional cash transfers to those at the bottom of the distribution. Such an intervention will not only enable income enhancement of those in low-paid work but also add fuel to demand and growth, this time from those at the bottom of the distribution.

Date:08-08-20

शिक्षा में सुधार की चुनौती

संपादकीय

प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि हमारा शैक्षिक ढांचा वर्षों से जिस पुराने ढर्रे पर चल रहा था उसके कारण नई सोच और ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। इसके साथ-साथ अन्य अनेक कारणों और विशेष रूप से दुनिया में तेज गति से हो रहे बदलावों के चलते नई शिक्षा नीति आवश्यक हो चुकी थी। चूंकि नई शिक्षा नीति आने में तीन दशक से ज्यादा का समय लग गया इसलिए इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है कि उस पर अमल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा सुधार कागजों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? नि:संदेह यह एक चुनौती है और उससे पार पाने में सफलता तभी मिलेगी जब राज्य सरकारें दलगत राजनीति से परे हटकर नई शिक्षा नीति के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगी। यह एक शुभ संकेत है कि ज्यादातर राज्य सरकारें नई शिक्षा नीति को उपयोगी मान रही हैं, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेगी। उन्हेंं उन तत्वों को हतोत्साहित करना होगा जिन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नई शिक्षा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा नीति का अध्ययन किए बगैर ही उसके खिलाफ बयान दाग दिए।

नई शिक्षा नीति को अंध विरोध और राजनीतिक संकीर्णता से बचाने की जरूरत है। स्पष्ट है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए सक्रियता दिखानी होगी कि नई शिक्षा नीति समय रहते उसकी मूल भावना के साथ लागू हो। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि शैक्षिक ढांचे को दुरुस्त करने के मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चुनौती केवल नई शिक्षा नीति को लागू करने की ही नहीं है, पाठ्यक्रम में सुधार करने की भी है। बेहतर हो कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम में सुधार के काम में वैसा विलंब न होने पाए जैसा नई शिक्षा नीति को तैयार करने के मामले में हुआ।

केंद्र सरकार और विशेष रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्य सरकारों के साथ शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शिक्षकों की भी नई शिक्षा नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख करते हुए यह रेखांकित किया कि इस मामले में वह राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्हेंं इसका भी आभास होना चाहिए कि ऐसी ही प्रतिबद्धता का परिचय वह नौकरशाही भी दे जिस पर नई शिक्षा नीति के अमल की जिम्मेदारी आनी है।

Date:08-08-20

अफगानिस्तान में चीनी कदम

विवेक ओझा

हाल में चीन ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ अपसी सहयोग का जो आह्वान किया है, उससे उसके नए मंसूबे का पता चलता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अब चारों देशों को मिल कर काम करना होगा, ताकि कोविड और इससे उत्पन्न संकटों से निपटा जा सके। लेकिन चीन की इस कोरोना कूटनीति के पीछे उसका बड़ा मकसद तब स्पष्ट हुआ, जब चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान से कहा कि वे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक विस्तार देने में मदद करें। इस ‘फोर पार्टी कोऑपरेशन’ की आड़ में चीन ने तीनों देशों को ‘वन बेल्ट वन रोड इनीशिएटिव’ के तहत चलने वाली परियोजनाओं को जारी रखने में सहयोग करने का दबाव बनाया है। सबसे खास बात तो यह है कि चीन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बुलाई इस बैठक में अफगानिस्तान और नेपाल को ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान जैसा बनने को कहा, यानी ये दोनों देश भी चीन के प्रति पाकिस्तान जैसी निष्ठा जाहिर करें। चीन ने इन देशों को भरोसा दिलाया कि चारों देशों को भौगोलिक फायदे उठाने के लिए एक साथ आना होगा, पारस्परिक आदान-प्रदान और रिश्तों को मजबूत करना होगा। इससे चारों देशों के साथ मध्य एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बल मिलेगा। यह कितना विरोधाभासी है कि भारत, भूटान और नेपाल के क्षेत्रों को हड़पने की मंशा से भरा चीन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का हवाला देकर इन चारों देशों में सहयोग स्थापना की बात कर रहा है। दक्षिण एशियाई देशों को चीन ने नए तरीके से घेरने की कोशिश की है और यह उसके आर्थिक साम्राज्यवाद के विस्तार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए कहा है कि अच्छा पड़ोसी मिलना अच्छे सौभाग्य की बात होती है। हालांकि इस बैठक को चीन ने महामारी प्रबंधन सहयोग बैठक का रूप देने की कोशिश की, लेकिन इससे एक बार फिर उसकी मंशा जाहिर हो गई। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात उभर कर यह आई कि चीन ने अफगानिस्तान में अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी है। इसके कुछ बड़े कारण हैं। एक तो यह कि भारत अफगानिस्तान के विकास में जिस तरह से सक्रिय है और उसके साथ मजबूत सामरिक साझेदारी है, चीन उसे बेअसर करना चाहता है। चीन चाह रहा है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कोई माहौल नहीं बनाए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान सिर्फ सामरिक साझेदार ही नहीं हैं, बल्कि दोनों के एक दूसरे में काफी हित हैं। चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के संबंध किसी भी प्रकार से प्रभावित हों और उनका असर चीन पर पड़े। चीन की सीमा से सटे मध्य एशियाई देशों तक धार्मिक अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद की आग न पहुंचे, अफगानिस्तान में उइगर मुसलमानों का इस्लामिक स्टेट से गठजोड़ चीनी हितों को प्रभावित न कर सके, इसके लिए चीन को अफगानिस्तान में अपने प्रति निष्ठा बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। इसलिए पिछले दो वर्षों में चीन अफगान मामलों में कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लगा है। वह अफगानिस्तान को अपने व्यापक हितों के परिप्रेक्ष्य में देख रहा है और इसीलिए उसे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संवाद साझेदार के रूप में अहमियत भी देने लगा है। चीन ने इसीलिए तालिबान शांति वार्ता में भी दिलचस्पी दिखाई और इस दिशा में पिछले वर्ष अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के प्रति सजग हुआ। पिछले साल जुलाई में बेजिंग में अफगान शांति प्रक्रिया पर हुई बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर अपने सामरिक महत्त्व को दर्शाते हुए बैठक के बाद जारी साझा बयान में इस बात पर जोर दिया था कि वार्ता अफगान-नेतृत्व और अफगान स्वामित्व वाली सुरक्षा प्रणाली के विकास को लेकर होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके शांति का कार्य-ढांचा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। बेजिंग में अफगान शांति प्रक्रिया को लेकर हुई बैठक में अपेक्षा की गई थी कि अफगानिस्तान में शांति एजेंडा व्यवस्थित, जिम्मेदारीपूर्ण और सुरक्षा स्थानांतरण की गारंटी देने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें भविष्य के लिए समावेशी राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा व्यापक प्रबंध होना चाहिए, जो सभी अफगानों को स्वीकार्य हो। इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने प्रासंगिक पक्षों से शांति के इस अवसर का लाभ उठाने और तालिबान, अफगानिस्तान सरकार और अन्य अफगानों के बीच तत्काल बातचीत शुरू करने को कहा गया था। तब चीन ने पहली बार माना था कि उसने बेजिंग बैठक में अफगानिस्तान तालिबान के मुख्य शांति वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अपने देश में आमंत्रित किया था। बरादर और चीनी अधिकारियों के बीच अफगानिस्तान में शांति बहाली और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर व्यापक बातचीत हुई थी। गौरतलब है कि बरादर ने चार अन्य नेताओं के साथ मिल कर 1994 में तालिबान का गठन किया था। पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2018 में ही बरादर को जेल से रिहा किया था। मुल्ला बरादर को तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला उमर के बाद सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता था। चीन अब अफगानिस्तान-पाकिस्तान में सुलह कराना चाहता है। दोनों ही शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं और दोनों चीन के सामरिक हितों के लिए जरूरी हैं। यह एक सर्वविदित सत्य है कि चीन की वैश्विक और क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक सबसे बड़ा मोहरा पाकिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र की हाल की रिपोर्ट कहती है कि आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अन्य आतंकी संगठनों के छह हजार से अधिक आतंकी जो पाकिस्तान सेना और जनता को निशाना बनाते रहे हैं, अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। इस संगठन का अफगानिस्तान स्थित आइएस खुरासान के साथ गठजोड़ है और टीपीपी के कई सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने में भारत की सक्रिय भूमिका किसी से छिपी नहीं है और अमेरिका भारत को नाटो देशों के समान दर्जा देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है। इस दृष्टिकोण से चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका की संलग्नता सबसे प्रभावी हो। इसलिए भी अफगानिस्तान में चीन की रुचि बढ़ गई है। चीन की वैश्विक और क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक सबसे बड़ा मोहरा पाकिस्तान है। वहीं भारत ने अफगानिस्तान में विकासात्मक परियोजनाएं चला कर उसका भागीदार बनना ज्यादा श्रेयस्कर समझा। आतंकवाद के भुक्तभोगी भारत के इस पक्ष को वैश्विक स्तर पर सही भी ठहराया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में चार अरब डॉलर से अधिक का विकास निवेश किया है। अफगान संसद का पुनर्निर्माण, सलमा बांध का निर्माण, जरंज डेलारम सड़क निर्माण, गारलैंड राजमार्ग के निर्माण में सहयोग, बामियान से बंदर ए अब्बास तक सड़क निर्माण और काबुल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तक किया है। भारत ने अफगानिस्तान को चार मिग-25 हेलिकॉप्टर भी दिए हैं। चाबहार और तापी जैसी परियोजनाओं से दोनों जुड़े हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियानों में किसी तरह की संलग्नता न रखने की नीति बनाई है, ताकि वह हक्कानी नेटवर्क, आइएस खोरासान, तहरीक ए तालिबान जैसे संगठनों का प्रत्यक्ष रूप से निशाना न बन जाए, जैसा कि आज अमेरिका और नाटो के साथ हो रहा है।

Date:08-08-20

सूझबूझ भरा कदम

संपादकीय

मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान आरबीआई पर हमेशा ब्याज दरों में कटौती के लिए दबाव रहता है। नीतिगत दरों में कटौती न होने पर उद्योग जगत प्रायः नकदी संकट का रोना रोने लगता है लेकिन लंबे अरसे बाद तमाम उद्योग संगठन दरों में कोई बदलाव न किए जाने के बावजूद केंद्रीय बैंक के फैसले का एक स्वर में स्वागत कर रहे हैं। आखिर‚ समीक्षा के दौरान ऐसी क्या पहल की गई है जिसकी सराहना की जा रही है ॽ दरअसल‚ कोराना महामारी की वजह से लोगों की आमदनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिन लोगों ने पहले से कर्ज ले रखा है उन्हें ईएमआई चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़़ रहा है। आरबीआई ने इस मोर्चे पर राहत देने के लिए कर्ज के पुनर्गठन का ऐलान किया है। जिन लोगों ने पहले से कर्ज ले रखा है और कोरोनाकाल से पहले नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान किया है‚ उन्हें कर्ज की मियाद को दो साल आगे बढ़øाकर ईएमआई का बोझ घटाने अथवा दो साल तक ईएमआई न चुकाने की सुविधा दी गई है। यह राहत उद्योगों को भी मिलेगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने ईएमआई मोरेटोरियम यानी मोहलत का विकल्प दिया था जिसमें बैंक इस अवधि का ब्याज मूलधन में जोड़़ देता है। यह सुविधा ३१ अगस्त को समाप्त हो रही है। पुनर्गठन की स्थिति में बैंक ग्राहक की वित्तीय स्थिति और पिछले रिकार्ड़ के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह से और कितनी राहत दी जाए। कर्ज की जबरन वसूली नहीं की जाएगी। इस उपाय की सख्त जरूरत थी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इस घोषणा पर बैंक पूरी तरह से अमल करेंगेॽ इस तरह की सुविधा सभी ग्राहकों को क्यों नहीं मिलीॽ ये सवाल काफी हद तक जायज भी हैं क्योंकि आरबीआई की घोषणाओं का पालन करने के लिए बैंक बाध्य नहीं हैं। किस श्रेणी के ग्राहक को कितनी राहत दी जानी है‚ यह बैंकों पर ही निर्भर होता है क्योंकि उन्हें डू़बत कर्ज को भी काबू में रखना है। बहरहाल‚ यह तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि कर्ज पुनर्गठन का फायदा कितने लोगों को मिला। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने कर्ज के मोर्चे पर बड़़ी सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाए हैं।