30-04-2026 (Important News Clippings)
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Date: 30-04-26
Cartel Blanche
UAE’s exit from Opec dents world’s biggest cartel. Govts should use every tool to smash smaller ones
TOI Editorial
UAE’s decision to quit Opec may have come as a surprise, but it’s a good thing. For, Opec is nothing but a cartel, and cartels take a toll on customers. They’re everything free markets ought not to be – a tacit agreement to not compete. Yet, it is a sad truth that they hide in plain sight even in so-called market economies. EU, which is vocal about free trade, has fined auto component suppliers billions of dollars for collusion. Year after year, it’s found prices of parts ranging from spark plugs to headlights, airbags, and even the foam used in seats, fixed. In Britain – Adam Smith’s home – 50 leading schools, including Eton, Harrow, Westminster, were found colluding on fee revisions. Even Apple was caught rigging ebook prices in 2013. It got publishers to pull ebooks from Amazon’s Kindle store, and sell them at higher rates on its own store.
Unlike those cartels, Opec’s actions have touched everyone everywhere. Because nobody is immune to the prices of diesel, plastic, fertiliser and textiles. John Asker, who teaches economics at UCLA, has estimated that Opec’s actions cost the world $5.7tn between 1970 and 2014. Considering that a 3% loss of GDP typically results in recession, he estimates that Opec had inflicted the equivalent of a 2.5-year recession on the world by 2014.
Of course, UAE’s exit isn’t a matter of high principle. It’s leaving Opec to increase production and revenues, without being hobbled by the group’s quotas. Every oil producer knows that electrification and decarbonisation are inevitable. China’s rapid electrification, for example, has already reduced its hydrocarbon demand by 1mn bpd. So, for oil and gas producers, now’s the time to sell as much as they can. UAE’s current production capacity is 4.8mn barrels per day, and it wants to sell 5mn bpd by 2027. But Opec allows it to sell only 3.4mn bpd. Hence, the break.
Opec has already lost much of its clout, and aggressive production by US, UAE, etc, will be good for the world economy. If crude tumbles towards $50, as was expected before US and Israel attacked Iran, inflation will slow down, and growth inch up. If cracks in one cartel can do that, imagine the good broader decartelisation would do. From phone tariffs to plane tickets, house prices to school fees, every rupee saved is greater purchasing power in the customer’s hand. Your hand.
Mind the Gap in Gulf As UAE OPECs Out
Positive development for fuel-hungry India
ET Editorial
A gap has just appeared in the Gulf. The UAE’s decision to leave Organisation of the Petroleum Exporting Countries (Opec) is guided by concern over stranded assets, as global oil demand approaches its peak. The exit is the most dramatic effect of what has been transparent for a while: Opec’s loss of relevance as the global oil market heads for peak demand while supply rises from non-members such as the US and Canada. Transition towards RE also makes it difficult for the grouping to enforce production quotas since cartel members, barring Saudi Arabia and the UAE, have not maintained significant spare capacity that can be used to stabilise prices. The UAE intends to up its oil production by a third, which won’t be possible within Opec. But Abu Dhabi says it will do so without affecting market stability.
The development is positive for India, which will drive global oil demand over the next couple of decades and, for strategic reasons, needs to diversify its oil supply. The UAE is India’s most preferred trading partner in the Persian Gulf, and represents a geopolitically stable energy source nearby. Supplies from the Americas and Africa have to be shipped over longer distances, as does Russian crude. Western sanctions on Iran and Russia have affected India’s importing choices. But Saudi Arabia, Iraq and the UAE remain among top sources. Abu Dhabi’s decision to invest across the energy value chain could open up opportunities for a significant trading partner like India.
A diminished Opec will struggle with its market stabilising role. But that may not necessarily lead to greater volatility in energy prices. The oil market is in a steady glut despite the Russia-Ukraine and US-Iran conflicts. Rising demand from AI data centres will push up global energy demand, and the peak oil moment may be further down the road. AI is also improving oil production efficiency, contributing to longevity of the oil industry. The nature of collective bargaining for oil will, of course, change as new sets of producers and consumers join the table.
Compounding gains
The New Zealand Free Trade Agreement builds on seven recent FTAS
Editorial
The India-New Zealand Free Trade agreement (FTA) signed on Monday might look underwhelming when viewed in isolation, but is nevertheless significant when looking at what has been happening over the last five to six years. This impression is because New Zea land’s economy is one-sixteenth the size of India’s, and makes up less than 1% of India’s total trade. Yet, this view ignores the fact that the FTA comes soon after the signing of, or closure of negotiations on, seven other trade agreements in the past three and a half years or so. It also ignores the larger policy goals that India is trying to achieve through such deals. The COVID-19 pan- demic and the U.S. tariff frictions have shown India that it needs to diversify supply chains on the import and export sides. Weaning off imports from China is a tough task. Yet, any chipping away of the 16% of India’s imports that China ac- counts for would be welcome.
Importantly, the strategic need to diversify export destinations, especially while the mercurial Donald Trump is in charge of India’s largest export market, is clear and urgent. The trade deals with Mauritius, the UAE, Australia, the EFTA nations, the U.K., the EU, Oman, and now New Zealand all provide Indian exporters opportunities that they should take advantage of. Finally, dismissing this FTA on the basis of its size would be unfair to India’s negotiators who have done well to use India’s comparative advantage to push through key victories.
The first key strength of the FTA for India, and unprecedented, is that New Zealand will remove all goods tariffs immediately on execution of the agreement. The second strength is that India managed to avoid providing any concessions on any of its sensitive sectors. Key among these exclusions is dairy, something New Zealand had been especially keen to include. The third positive is New Zealand’s commitment to facilitate in- vestments in India worth $20 billion over 15 years. This is similar to the provisions in the EFTA trade pact, wherein the four EFTA countries committed to facilitate $100 billion of investments in India over 15 years. To be sure, these are commitments to facilitate and not commitments to invest, but getting them included in the text of the deal is nevertheless significant. To help this along, India will create a dedicated desk to ad- dress any issues New Zealander investors might face. Such a targeted approach to foreign investment is necessary if India wants to achieve the multiple goals of weaning off China, increasing and diversifying exports, creating jobs, bolstering the capital account, and generally increasing in comes. The other long-standing need of helping domestic manufacturers scale up remains a sticky problem.
हमें दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने वाले शहर विकसित करने होंगे
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
ईरान युद्ध ने जहां दुनिया भर को प्रभावित किया है और भारत को भी तेल की ऊंची कीमतों और उससे पैदा होने वाली महंगाई के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वहीं इसमें एक छिपा हुआ अवसर भी है। यदि इसे सही ढंग से साधा जाए तो यह हमारी आर्थिक वृद्धि को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है और सरकार के लिए पर्याप्त अप्रत्यक्ष-राजस्व उत्पन्न कर सकता है। क्या यह पढ़कर आप उत्सुक हो गए हैं? तब तो आगे पढ़ते रहें।
मध्य-पूर्व लंबे समय से दुनिया के कुछ सबसे प्रमुख ग्लोबल-शहरों का घर रहा है। दुबई, अबू धाबी, दोहा, कुवैत सिटी, रियाद ने सुरक्षित, टैक्स-फ्रेंडली और बिजनेस-अनुकूल स्थानों के रूप में पहचान बनाई है। इसने दुनिया भर के प्रवासियों, उद्यमियों और हाई-नेटवर्थ वाले व्यक्तियों को आकर्षित किया है। हालांकि इन शहरों की ये विशेषताएं अब भी काफी हद तक कायम हैं, लेकिन भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में वैश्विक निवेशक अब नए विकल्प खोजने लगे हैं।
और इसी में भारत के लिए अवसर है। यह विचार तो खैर पहले से ही मौजूद था, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिदृश्य इसे विशेष रूप से प्रासंगिक बनाता है। भारत अपने यहां ऐसे ही किसी टैक्स-फ्रेंडली और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहर को विकसित करने पर विचार कर सकता है- हांगकांग, सिंगापुर या दुबई जैसे मॉडलों का अपना संस्करण तैयार करते हुए।
हमें मालूम होना चाहिए कि दुनिया के दूसरे देश पहले ही खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने लगे हैं। ग्रीस जैसे देश निवेश-आधारित निवास कार्यक्रमों (रेसीडेंसी-बाय-इनवेस्टमेंट) को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में तुर्किये ने भी नए निवासियों को आकर्षित करने के लिए विदेशी आय पर 20 वर्षों के टैक्स-हॉलिडे की घोषणा की है।
यहां हांगकांग भी एक उपयोगी संदर्भ-बिंदु साबित हो सकता है, जो चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। चीन का हिस्सा होने के बावजूद वह एक अलग कानूनी, रेगुलेटरी और कर-ढांचे के तहत काम करता है, जहां करों की अपेक्षाकृत कम दरें और बेहतर ईज-ऑफ-डुइंग-बिजनेस है।
ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुनिया के कई सफल वैश्विक केंद्रों ने विकास को गति देने के लिए निम्न-कर नीतियों का उपयोग किया है। ऐसे मॉडलों में भी सरकारें वैकल्पिक माध्यमों- जैसे शुल्क, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और आर्थिक गतिविधियों के जरिए राजस्व कमाती हैं।
तेजी से वैश्वीकृत होती दुनिया में पूंजी और प्रतिभा अत्यंत गतिशील हो चुके हैं। यदि भारत प्रतिस्पर्धी इको-सिस्टम नहीं बनाता है, तो इनका प्रवाह अन्य क्षेत्रों की ओर चला जाएगा। सवाल यह नहीं है कि ऐसे केंद्र हमारे यहां होने चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि वे कहां पर बनने जा रहे हैं।
क्यों न भारत के भीतर ही एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहर विकसित किया जाए? केवल एनआरआई को टारगेट करने वाला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक पूर्ण रूप से फंक्शनल इकोनॉमिक-जोन, जहां व्यक्ति और व्यवसाय वैश्विक मानकों के अनुरूप काम कर सकें। जहां रहने वाले भारतीयों को, उस क्षेत्र के संदर्भ में, एनआरआई के समान ट्रीटमेंट मिले। जाहिर है कि इसका मतलब होगा उस शहर में अलग कानून लागू होंगे।
वहां रहने और काम करने वालों के लिए पहचान पत्र जारी करने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए एक तरह की ‘इमिग्रेशन’ प्रणाली भी बनानी होगी कि कौन अंदर आता है, कौन बाहर जाता है, और कौन वहां रह रहा है- आज की ट्रैकिंग तकनीकों से यह सब पूरी तरह संभव है।
इसके लिए स्पष्ट कानूनी संरचनाओं, सुव्यवस्थित निवास प्रणाली और नीतिगत निश्चितता आवश्यक होगी। आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक उपकरणों के साथ ऐसे तंत्र पूरी तरह लागू किए जा सकते हैं। कुछ लोग गुजरात की गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) को इस दिशा में एक कदम के रूप में देख सकते हैं।
निस्संदेह, यह एक आशाजनक शुरुआत है, जिसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का इको-सिस्टम उपलब्ध कराया है। हालांकि, इसमें अभी भी वह पूर्ण स्वायत्तता और नीतिगत लचीलापन नहीं है, जो स्थापित वैश्विक केंद्रों में देखने को मिलता है। सही मायनों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को इस अवधारणा को अगले स्तर तक ले जाना ही होगा।
एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी आर्थिक शहर को विकसित करके हम पूंजी, प्रतिभा और इनोवेशन को आकर्षित कर सकते हैं। हमें इस अवसर का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक पूंजी देश की सीमाओं के भीतर ही समृद्धि के निर्माण में योगदान दे।
वैश्विक समाधान में समर्थ यूपीआई
रोहित यादव, ( लेखक नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई के स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )
इस फरवरी में जब अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमला किया तो पश्चिम एशिया में हड़कंप मच गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे तथा स्ट्रेट आफ होर्मुज बंद कर दिया। यह वह समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और अरबों डालर का व्यापार होता है। बैंकिंग के रास्ते धीमे पड़ गए, पैसे भेजना मुश्किल हो गया। 40 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद दो हफ्ते का युद्धविराम हुआ, लेकिन उसके विस्तार के बाद भी स्थिति नाज़ुक बनी हुई है। इस जंग ने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। होर्मुज़ बंद होने से तेल के दाम आसमान छू गए। शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलने पर मजबूर हो गईं और सबसे बड़ी तकलीफ यह रही कि भारत के लाखों मज़दूर जो यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में काम करते हैं, उनके परिवारों तक पैसे भेजना मुश्किल हो गया। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था संकट में आ गई।
यह पहला मौका नहीं है जब दुनिया ने देखा कि पैसों की व्यवस्था को हथियार बनाया जा सकता है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। इस व्यवस्था के जरिए दुनिया के बैंक आपस में पैसे भेजते हैं। सीधे शब्दों में यह बैंकों का वाट्सएप है। रूस के स्विफ्ट से बाहर होने के बाद रूसी लोग दुनिया से कट गए। अब ईरान पर भी कड़े प्रतिबंध हैं।
भारत ने यूपीआआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को 2016 में तब शुरू किया था, जब दुनिया में इस तरह के संकटों की कल्पना भी मुश्किल थी। नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी, ताकि हर भारतीय को सस्ता, तेज़ और आसान डिजिटल भुगतान मिल सके। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही यूपीआई एक दिन दुनिया के लिए स्विफ्ट का सबसे बड़ा निष्पक्ष विकल्प बन सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका- इज़राइल और ईरान की जंग ने यह साबित कर दिया कि भारत ने जो व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए बनाई थी, वह आज पूरी दुनिया की जरूरत है।स्विफ्ट ने वादा किया था कि वह निष्पक्ष रहेगा, लेकिन राजनीति आई तो उसने पक्ष लिया। यूपीआई किसी के हाथ का हथियार नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यूपीआई जिसे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए रोज इस्तेमाल करते हैं, दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे सस्ती भुगतान व्यवस्था है। अब यह देश की सीमाएं पार कर रही है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और मारीशस जैसे कई देशों से यूपीआई का जुड़ाव हो चुका है।
भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी पैसा मंगाने वाला देश है। हर साल करीब 11 लाख करोड़ रुपये भारतीय विदेश से अपने घर भेजते हैं। लंदन में बैठी नर्स, ह्यूस्टन का इंजीनियर, दुबई का दुकानदार सब अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। पुराने तरीकों से पैसे भेजने में 6-7 प्रतिशत तक की फीस कट जाती है। यूपीआई के ज़रिए यह खर्च लगभग खत्म हो सकता है।
जब दुनिया में जंग हो तब पैसा रुकना नहीं चाहिए। यूपीआई यही सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस या चीन ने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया? बनाया तो, लेकिन दुनिया ने उन्हें नहीं अपनाया, क्योंकि भरोसा नहीं था। ईरान के खिलाफ युद्ध में यही देखा गया कि जो देश अमेरिका के निशाने पर हैं, उनकी भुगतान व्यवस्था दुनिया स्वीकार नहीं करती। भारत न किसी पर प्रतिबंध लगाता है और न किसी को धमकाता है। इसीलिए कई देश यूपीआई से जुड़ने को तैयार हैं। इस युद्ध ने एक और बात साफ कर दी कि दुनिया डालर पर निर्भरता कम करना चाहती है। भारत की रुपये आधारित यूपीआई सेटलमेंट इसका एक व्यावहारिक जवाब है।
कुछ लोग सोचते हैं कि अगर भारत अपनी यूपीआई तकनीक दूसरे देशों को दे रहा है तो वे इसे कापी कर लेंगे। यह सोच सही नहीं। तकनीक कापी हो सकती है, लेकिन नेटवर्क नहीं। जैसे वाट्सएप की तकनीक कोई भी बना सकता है लेकिन उसके करोड़ों उपयोगकर्ता कोई नहीं छीन सकता। यूपीआई का नेटवर्क, उसके करोड़ों उपयोगकर्ता और उसकी साख यही भारत की असली पूंजी है। आज भारत प्रोजेक्ट नेक्सस जैसी वैश्विक पहलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रोजेक्ट नेक्सस का मतलब है दुनिया के अलग-अलग देशों की फास्ट पेमेंट व्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ना। यह स्विफ्ट का एक खुला और निष्पक्ष विकल्प बन सकता है, जिसे कोई एक देश बंद नहीं कर सकता।
अभी यूपीआई वैश्विक स्तर पर पूरी तरह सरल नहीं बन पाया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को अभी भी भारतीय सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। सभी देशों में सभी दुकानों पर यूपीआई नहीं चलता, लेकिन रिजर्व बैंक और एनपीसीआई इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही यह रुकावटें दूर होंगी। आज दुनिया जिस तरह अनिश्चितता से भरी है, उसमें यूपीआई की ज़रूरत और भी ज़्यादा है।
युद्ध का मैदान अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं है। वह बैंकों में, पेमेंट सिस्टम में और डिजिटल नेटवर्क में भी है। अमेरिका-इज़रायल और ईरान की जंग ने फिर साबित किया कि जब दुनिया बंट जाती है तो पैसों की निष्पक्ष व्यवस्था सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। भारत का यूपीआई वही निष्पक्ष व्यवस्था है।
Date: 30-04-26
घटता प्रभाव
संपादकीय
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने तेल निर्यात करने वाले देशों के 12 सदस्यीय समूह ओपेक से अलग होने का फैसला किया है। यह तेल उत्पादक देशों का ऐसा समूह है जिसने दशकों से तेल बाजार को प्रभावित किया है। ओपेक में तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक यूएई ने 22 सदस्यीय ओपेक प्लस गठजोड़ से भी अलग होने का निर्णय लिया है। उसके इस निर्णय के लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की वजहों का हवाला दिया जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर इससे यूएई को समय के साथ अपनी क्षमता और उत्पादन बढ़ाने का और अधिक अवसर मिलेगा। स्पष्ट रूप से ध्यान कीमत पर नहीं बल्कि मात्रा पर अधिक है। अनुमानों के अनुसार, यूएई के पास प्रतिदिन लगभग 50 लाख बैरल उत्पादन की क्षमता है, लेकिन वर्तमान ओपेक कोटा के तहत उसे केवल लगभग 34 लाख बैरल प्रतिदिन पंप करने की अनुमति दी गई, जिसे वह अनुचित मानता है। इस प्रकार, वह वैश्विक आपूर्ति को जल्दी बढ़ा सकता है, जिससे कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक मोर्चे पर, दूएई कथित रूप से इस बात से असंतुष्ट है कि क्षेत्र के देश ईरान मामले से कैसे निपटे हालिया युद्ध के दौरान उसे काफी अधिक हमलों का सामना करना पड़ा। अधिक तेल मात्रा से होने वाली अधिक राजस्व आय पिछले दो महीनों में हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगी।
यूएई के बाहर निकलने से ओपेक के भविष्य और वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता पर सवाल उठे हैं। किसी भी स्थिति में हाल के वर्षों में वैश्विक कच्चे तेल बाजार में उसका प्रभाव घटा है। इसके लिए आंशिक रूप से अमेरिका में बढ़ा हुआ तेल उत्पादन भी योगदान करता है। कई मौकों पर ओपेक सदस्यों ने अधिक तेल पंप किया ताकि कीमतें अपेक्षाकृत कम स्तर पर बनी रहें और अमेरिकी शेल तेल उत्पादन में निवेश को अव्यवहार्य बनाया जा सके। फिर भी, अमेरिका में तेल उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है। अब यूएई के बाहर निकलने के साथ, संभव है कि कुछ अन्य ओपेक सदस्य भी निवेश और उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता पाने के लिए बाहर निकलना चाहें। इससे मध्यम अवधि में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। किसी भी स्थिति में, अतीत में ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां ओपेक सदस्य अपने दिए गए कोटे का पालन नहीं कर पाए, जिससे कीमतों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हुई।
हालांकि यूएई के बाहर निकलने का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब होर्मुज स्ट्रेट में दोहरी नाकाबंदी को हटाया जाएगा। वर्तमान स्थिति में, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध कितने समय तक जारी रहेगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। रिपोटों से पता चलता है कि ईरान द्वारा दिए गए प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को स्वीकार्य नाहीं हैं स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकाबंदी के साथ, ट्रंप ईरान पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिलहाल कारगर नहीं दिख रहा है। इस क्षेत्र से जब तेल आपूर्ति का दोबारा शुरू होना अल्पावधि में अनिश्चित बना हुआ है, ओपेक की कमजोरी मध्यम अवधि में स्थायी रूप से तेल की कीमतें कम करने में मदद कर सकती है।
भारत अपनी कच्चे तेल की खपत के 85 फीसदी से अधिक के लिए आयात पर निर्भर करता है, इसलिए उसे कम कीमतों से लाभ होगा। यूएई भारत के शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। दोनों देश अधिक मात्रा में तेल व्यापार के लिए दीर्घकालिक अनुबंध कर सकते हैं, जिससे अधिक स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित होगा। यूएई की पाइपलाइन क्षमता में सुधार की भी उम्मीद है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट से बचा जा सकेगा। हालांकि निकट अवधि में लाभ केवल तभी मिलेगा जब पश्चिम एशिया का संकट हल हो जाएगा। बहुत कुछ समाधान की शर्तों पर भी निर्भर करेगा। यदि ईरान को भी स्वतंत्र रूप से तेल बेचने की अनुमति दी जाती है, तो उपलब्धता और बढ़ेगी और आयातकों के लिए कीमतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
तेल निर्यातक समूह के टूटने से आयातक देशों को लाभ
नरेंद्र तनेजा, ( पेट्रोलियम विशेषज्ञ )
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ‘ओपेक’ और ‘ओपेक प्लस’ से आगामी 1 मई से अलग होना पूरी दुनिया, विशेषकर तेल-आयातक राष्ट्रों के लिए एक सुखद घटना है। ओपेक एक ऐसा ‘कार्टेल’ (समूह) है, जिसके सदस्य देश तेल का उत्पादन करते हैं और अधिकता होने के कारण इसका बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। यह संगठन इसीलिए बनाया गया, ताकि तेल की वैश्विक कीमतों पर वे मिलकर नियंत्रण रख सकें। इसके लिए वे अपना उत्पादन घटाने से भी नहीं हिचकते, ताकि उनका लाभ बना रहे।
यूएई इस संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य देश है। उसके बाहर निकलने से ओपेक कमजोर होगा और तेल की कीमतों पर उसका शिकंजा ढीला पड़ सकता है। यह घटनाक्रम बताता है कि अमीरात ने तेल को लेकर भविष्य की अपनी रणनीतियों को आकार देना शुरू कर दिया है। गौरतलब है, बीते दिनों उसने तेल-ढांचे में भारी निवेश किया है। वह अभी 30 लाख बैरल तेल का रोजाना उत्पादन कर रहा है। अनुमान है कि नए निवेश के बाद दो साल के अंदर उसकी उत्पादन-क्षमता करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक हो सकती है। चूंकि ईरान युद्ध के कारण तेल की अहमियत बढ़ गई है, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल पर ‘अपना नियंत्रण’ चाहता है। इसीलिए ओपेक छोड़ने के उसके फैसले से संगठन में हड़कंप मच गया है। यह ‘ओपेक के अंत की शुरुआत’ मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक-दो और देश इस संगठन से किनारा कर सकते हैं।
यूएई के इस कदम के कूटनीतिक निहितार्थ भी हैं। ओपेक में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश होने के कारण सऊदी अरब का दबाव ज्यादा रहा है। अमीरात इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। बीते तीन साल में जब-जब सऊदी अरब ने तेल-उत्पादन घटाने की बात कही, तो उसने इसकी अवहेलना भी की। मानो यह आंतरिक मतभेद ही काफी नहीं था। ईरान युद्ध ने साफ कर दिया कि अमेरिका अकेले खाड़ी देशों की रक्षा नहीं कर सकता। अंदाजा था कि वे बेशक अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं होंगे, मगर उस पर अपनी निर्भरता जरूर कम करना चाहेंगे। यूएई ने इसकी शुरुआत कर दी है। उसने ऐसे देशों को देखना शुरू कर दिया है, जो उसके मित्र हैं, जिनको तेल की जरूरत है और भौगोलिक रूप से ज्यादा दूर नहीं हैं। इसीलिए भारत जैसे देशों के सामने इससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
एशिया के जो चार बड़े तेल आयातक देश हैं, उनमें भारत सबसे आगे हैं। इसके बाद चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है। हम अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी तेल खरीदते हैं। हम रोजाना लगभग 57 लाख बैरल तेल की खपत करते हैं, जबकि हमारा आयात 52-53 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसीलिए, हम एक तेल-अर्थव्यवस्था भी कहलाते हैं। ऐसे में, उस समूह में यदि दरार पड़ती है, जो बना ही इसलिए कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए और तेल की कीमतें घटने न दे, तो यह भारत के हित में है। सुखद यह भी है कि हमने बीते कुछ वर्षों से अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। अब हम किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं हैं और करीब 41 देशों से तेल खरीद रहे हैं।
संयुक्त अरब अमीरात-भारत संबंधों में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अबू धाबी यात्रा से भी सकारात्मक असर पड़ा है। यह दो दिवसीय दौरा अप्रैल के पहले पखवाड़े में किया गया था। यात्रा में जयशंकर ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सौंपा था। माना जा रहा है कि उस पत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सहयोग व व्यापार बढ़ाने की बात कही गई थी। चूंकि अमीरात हमारा नजदीकी मित्र है, इसलिए इस तरह की यात्राओं से विशेषकर ऊर्जा संकट के दौर में द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। यूएई में 40 लाख से अधिक भारतीयों की रिहाइश का भी अपना कूटनीतिक महत्व है।
कुल मिलाकर, यही कहना उचित होगा कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी तेल हो, तो ओपेक जैसे संगठन विश्व को स्वीकार्य नहीं हो सकते, इसलिए उसका कमजोर पड़ जाना ही अच्छा है।