01-05-2026 (Important News Clippings)
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Gulf within
Differences with Saudi Arabia and Iran’s attacks led to the UAE’s exit from OPEC
Editorial
The UAE has withdrawn from the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), a cartel that it joined in 1967, and OPEC+. It was OPEC’s fourth-largest producer (3.12 million barrels per day) and its third-largest exporter (2.88 mbd) in 2025, behind Saudi Arabia and Iraq. The Emiratis clearly sought to free themselves of production constraints set largely by the cartel’s dominant producer, Saudi Arabia. With significant spare capacity, the Emiratis believe that they are better off with the autonomy to ramp up exports, a capability now constrained by the de facto closure of the Strait of Hormuz, the largest disruption to oil supply in history, following U.S.-Israel attacks on Iran. Brent crude prices barely budged on the announcement, revealing how heavily the Strait crisis weighs on the market. But once the UAE weathers this crisis, whether through the Strait’s reopening, or by routing more crude through a pipeline bypassing Hormuz, analysts estimate that it could lift production by roughly a million barrels a day. While Saudi Arabia, OPEC’s bellwether, has remained chary of over-supply and sought to keep prices high, the UAE has long pushed for higher production for revenues that it intends to funnel into AI infrastructure and other diversification projects.
Unsaid in the UAE’s move is also its frustration with what it sees as a lack of cartel-wide coordination in responding to Iran’s missile and drone attacks on Gulf oil and military facilities; Iran is also an OPEC member. The Emiratis have also differed sharply with the Saudis on external interventions: in Yemen and Sudan. The UAE also seeks closer ties with Israel than most Gulf states, which remain uncomfortable with any thaw given Israel’s genocidal actions in Gaza and its attacks on Iran and Lebanon. The U.S., a non-OPEC member, and the world’s largest oil producer at 13.6 mbd, has long viewed the cartel’s price-setting unfavourably, and President Donald Trump has repeatedly pressed it to pump more. The UAE perhaps calculates that aligning with Washington will yield benefits for its production and pipeline ambitions, though Mr. Trump’s transactional and mercurial foreign policy offers little guarantee. The UAE’s exit also reflects a structural issue: OPEC’s share of global crude dropped to 36.7% in 2025, and with Hormuz shut, pricing power has shifted to American producers in the short term. OPEC will continue, but with a reduced ability to set prices. For net oil-importing countries such as India, however, the immediate threat is not the cartel’s unravelling but the “double blockade” in the Strait of Hormuz and the fragile Iran-U.S. ceasefire. Unless a new geopolitical détente emerges between Iran and the Gulf states, volatility will persist, threatening energy security regardless of what unfolds within OPEC.
Date: 01-05-26
Embers in the air
Seasonal fires need long-term management, not just preparedness
Editorial
The Nilgiris district in Tamil Nadu and the adjoining forest divisions of Mudumalai, Coimbatore and Erode have been dealing with wildfires that escalated to being a crisis requiring the assistance of the Indian Air Force. Even so, the intense fires are not anomalous, but an acute manifestation of a seasonal event. Parsons Valley and Pykara in the Nilgiris have been worst-hit while significant blazes were also reported from the Singara and Masinagudi ranges. One major blaze broke out in Wenlock Downs and spread rapidly. February to May is fire season in this region, and in April, officials said that high heat and strong winds created a “conducive environment”; the wind, in particular, carried embers over pre-existing firelines and partly explains why this season has been a breakout. Some fires also burnt hotter and for longer in Pykara because of the accumulated biomass and invasive undergrowth, and took longer to be doused. The Nilgiris feature steep terrains and limited road access, slowing the movement of crew and equipment to particular spots. This said, most fires also have a human hand. Tribespeople gather wood in the area to make brooms — an activity closely monitored by officials — and herders have also been known to burn dry grassland, forcing grasses to regrow and become fodder. The latter together with discarded smoking paraphernalia are known accidental causes. This year, one blaze entered the Coimbatore division after Kerala forest staff began a controlled burn allegedly without coordinating this with Tamil Nadu. Some officials also expressed suspicion that miscreants deliberately set fires in the Reserve, allegedly over the Forest Department’s failure to address tiger-related deaths meaningfully, but local communities are usually the first-responders to these fires.
While none of these causes is new, their confluence this year with the hot summer is likely to have stoked the intense fires. Indeed, climate variability — rather than climate change alone — is also raising the baseline risk. Keeping other causes fixed, a hotter, drier summer automatically leads to fires that threaten the best-laid plans more. Even this year, authorities had begun planning in March, setting up control rooms and firelines, ensuring animals’ access to water outside human-settled areas, clearing weeds, and mounting awareness campaigns. However, many activities that add to the fire risk remain tied to peoples’ livelihoods and traditional practices, so they cannot be eliminated without suitable alternatives. Taken together, managing the region’s seasonal fires is becoming less about what can be planned for in the short term and more about what can be factored in over the long term.
Date: 01-05-26
Should the PIL jurisdiction be reconsidered?
There have been instances where courts have had to respond to executive inaction. This then raises a recurring question: do they possess the institutional competence to navigate such issues?
TALHA ABDUL RAHMAN
Anuj Bhuwania, [ Professor of law and author of “Courting the People: Public Interest Litigation in Post-Emergency India’ ] &Talha Abdul Rahman, [ Advocate based in Delhi ]
Public Interest Litigation (PIL) emerged in the 1970s as a transformative judicial innovation aimed at widening access to justice for the poor and the marginalised. This was achieved by relaxing the strict rules of standing to permit representative actions, and by broadening the scope of judicial notice to allow courts to take suo motu cognisance of public issues and convert them into litigation. Over time, however, concerns have been raised about the misuse of this jurisdiction. More recently, during the ongoing proceedings in the Sabarimala reference case, the Union government has urged the Supreme Court to reconsider the PIL framework altogether, citing the rise of “agenda-driven litigation.” Should the PIL jurisdiction be reconsidered? Anuj Bhuwania and Talha Abdul Rahman discuss the question in a conversation moderated by Aaratrika Bhaumik.
Where should courts draw the line on who can file PILS?
Anuj Bhuwania: The evolution of PIL can be traced to the Supreme Court decisions of the late 1970s, such as Hussainara Khatoon & Ors. vs. Home Secretary, State of Bihar (1979), which marked a departure from the traditional doctrine of locus standi, under which only an aggrieved party could approach the court, towards permitting representative standing. This enabled third parties to institute proceedings on behalf of marginalised groups unable to access justice due to systemic barriers. Over time, however, there has been a discernible shift towards a broader model of citizen standing, where individuals approach the court not as representatives of affected groups but in their own capacity as members of the citizenry. This transition has led courts to engage with issues in an open-ended and, at times, indeterminate manner. In my view, the court’s jurisdiction ought, as far as possible, to be invoked by those who are directly affected or, at the very least, by those with a clear interest in the matter.
Talha Abdul Rahman: I do not believe that the rules of locus standi should be reverted to their earlier, restrictive form. The structural barriers that justified its relaxation decades ago remain largely intact, and courts continue to be inaccessible to the poor and marginalised. For instance, individuals whose homes are demolished by the state as a purported punitive measure may often lack the means or capacity to seek judicial redress. In such circumstances, if third parties step forward to challenge these demolitions on the ground that due process has not been followed, they ought to be accorded standing. This is not merely a representative action, but an assertion of a constitutional guarantee – that the rule of law must be upheld in its full measure, even where the harm is not personally suffered.
PILs often involve complex, polycentric disputes. Do they risk judicial overreach and the exclusion of key stakeholders?
Talha Abdul Rahman: The concern is valid. There have been instances where courts, while hearing such matters, have had to respond to executive inaction. This then raises a recurring question: do they possess the institutional competence to navigate such issues? In my view, they do, particularly when assisted by able counsel and robust adversarial presentation. At the same time, courts have also consciously refrained from encroaching upon the domains reserved for the executive or the legislature. For instance, on April 29, the Supreme Court declined to direct the enactment of specific laws on hate speech, instead leaving any legislative redress to the appropriate authorities. This reflects an important reality – there are limits to what the courts can do.
Anuj Bhuwania: In the past, there have been several instances where courts, while hearing PILs, have proceeded without hearing those directly affected. This was particularly evident in a series of cases before the Delhi High Court in the mid-2000s concerning slum evictions, where PILs filed by resident welfare associations sought the removal of slums, but the slum dwellers themselves were not impleaded as parties. Similarly, the Supreme Court’s handling of pollution-related litigation over the past four decades, much of it arising from PILs filed by environmentalist M.C. Mehta, highlights the limits of judicial intervention in addressing problems of such scale and complexity.
How can courts address the rise of ambush PILS’ filed to preclude genuine claims?
Anuj Bhuwania: Increasingly, there have been instances of litigants rushing to court with poorly drafted petitions, often with the intention of securing an early dismissal and thereby precluding genuine litigants from approaching the court. These petitions are frequently driven by partisan motives. This is deeply concerning, as it risks prompting courts to deal with such matters in a cursory manner, without fully engaging with the complexities they warrant. In my view, this is not merely an issue of abuse of jurisdiction, but a problem rooted in the very nature of PIL itself.
Talha Abdul Rahman: It is often difficult to distinguish an ‘ambush PIL’ from one that raises genuine grievances. Yet, their proliferation has fostered an environment of suspicion, with courts increasingly questioning the bona fides of petitioners. While this may not fully address systemic concerns, there are procedural safeguards. The Supreme Court Rules, 2013, require that a writ petition contain a specific pleading identifying the fundamental rights alleged to have been violated. In the absence of such a disclosure, the Registry may decline to list the petition. Courts have also imposed costs to deter such filings.
Have courts ensured meaningful compliance with the directives issued in PILS?
Talha Abdul Rahman: Ensuring compliance with the directives in PILs often depends on the Bench. Where a judge is inclined to see a matter through, the case is kept pending, interim directions are issued, and compliance is periodically monitored. However, there has been a growing tendency in the Supreme Court to step back once a final judgment is delivered, leaving enforcement to the High Courts and trial courts. This is where gaps begin to emerge. In my view, the Supreme Court ought to retain some degree of oversight post-judgment, including initiating contempt proceedings for non-compliance.
Anuj Bhuwania: There are clear violations of several important directives issued by the Supreme Court in PILs, often without any recourse to contempt proceedings. This tends to create a culture of impunity, allowing authorities to disregard court orders with little consequence. That said, the problem is more endemic and not confined to the PIL jurisdiction.
Should guidelines be laid down on the role of the amicus curiae (a lawyer appointed to assist the court)?
Anuj Bhuwania: The role accorded to an amicus in PIL proceedings raises several concerns. In dealing with complex cases, courts have, at times, expanded the role of the amicus to an extent that risks diluting basic procedural safeguards, particularly the right of affected parties to be heard. For instance, in T.N. Godavarman Thirumulpad vs Union of India, which originated as a PIL to protect forest areas in the Nilgiris and Kerala, the amicus, at various stages, was filing applications for directions and had effectively stepped into the role of the petitioner’s counsel. The issuance of guidelines in this regard would be a welcome step.
Talha Abdul Rahman: Typically, courts appoint lawyers of a certain competence and integrity as amici, with the expectation that they will assist the court in navigating the pleadings and arguments in a case. However, the role of the amicus is not uniform and can vary across jurisdictions. In my view, an amicus should refrain from taking sides and instead assist the court by fairly presenting the arguments on all sides. Given how fluid the role is, clearer guidelines are needed.
What reforms are needed to strengthen the PIL jurisdiction?
Talha Abdul Rahman: One requirement for entertaining a PIL should be that it is well-researched and confined to challenging enacted laws or executive action or inaction, rather than inviting the court to make policy choices. For instance, a petitioner should not approach the court seeking the enactment of a Uniform Civil Code.
Anuj Bhuwania: We need to return to the fundamental idea that PILs are an extrapolation of the principle underlying habeas corpus-that parties who cannot, for unavoidable reasons, appear before the court are represented by someone else. Only then will PILs retain their legitimacy.
एआई पर वैश्विक कानूनी फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है
संपादकीय
एंथोपिक ने अपने क्लॉड – परिवार में माइथोस – साइबर सिक्योरिटी मॉडल की बात स्वीकारी है। दरअसल यह वर्जन औपचारिक रूप से रिलीज नहीं हुआ लेकिन लीक हो गया। इसके खतरों के बारे में यूके के आई सिक्योरिटी इंस्टिट्यूट ने दुनिया को सतर्क करते हुए बताया था कि यह किसी भी आईटी सिस्टम में घुसकर और उसकी कमजोरियों को पहचानकर उस पर कई बार हमले कर सकता है, उसे बदल सकता है और अपनी मर्जी से आदेश दे सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एआई मॉडल यूजर्स में से एक होने के कारण एआई को वैश्विक रेगुलेशन के दायरे में लाने की मांग करता है और उसमें अपनी भूमिका चाहता है। इसी बीच चीन ने भी ठीक माइथोस की तरह का अपना नया साइबर सिक्योरिटी मॉडल- क्विहो – 360 विकसित कर लिया है। चीन अपने शोध के बारे में दुनिया को बेहद कम जानकारी देता है, लिहाजा किसी भी वैश्विक प्रोटोकॉल को लागू करना मुश्किल हो जाता है। चीन के वुहान इंस्टिट्यूट से बगैर बायो- सेफ्टी लेवल- 4 की सुरक्षा सुनिश्चित किए जीन परिवर्तित वायरस लीक होने की खबरें आई थीं। नतीजतन, कोरोना जैसी बड़ी तबाही देखी गई। एआई पर भी तत्काल अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत दिशानिर्देश बनाना जरूरी हैं। कारण, माइथोस में आईटी सिस्टम पर लगातार हमले करने और सिस्टम को ही बदलने वाले लक्षण पाए गए हैं।
नारी सशक्तीकरण का स्रोत उज्ज्वला
धर्मेंद्र प्रधान, ( लेखक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं )
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह केवल एक सरकारी योजना की दशक भर की यात्रा ही नहीं, अपितु भारत के विकास संबंधी दृष्टिकोण में आए एक बड़े परिवर्तन का जीवंत प्रमाण है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक मई, 2016 को बलिया की क्रांतिकारी धरा से इस योजना की शुरुआत हुई थी। उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की। महिला सम्मान, स्वास्थ्य और गरिमा को केंद्र में रखकर विकास के एक नए सोच को भी इसने राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। सरकार का संकल्प सुस्पष्ट था कि शासन के केंद्र में हाशिए पर मौजूद उस अंतिम महिला को रखें, जो दशकों से रसोई के धुएं में अपना स्वास्थ्य और सपने गंवा रही थी। मोदी सरकार का यह मूल मंत्र रहा है कि स्थायी प्रगति का रास्ता देश की नारी शक्ति के जीवन की सुगमता से होकर ही गुजरता है। ग्रामीण बहनों के जीवन में आई सहजता ही वास्तव में राष्ट्रीय उन्नति का सबसे ठोस आधार है।
महिला-नेतृत्व वाले विकास का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उज्ज्वला योजना की सफल यात्रा उसी संकल्प को साकार करते हुए करोड़ों महिलाओं के सम्मान और बेहतर जीवन का आधार बना है। स्वच्छ रसोई ऊर्जा की दिशा में यह दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। जिस तेजी और व्यापक स्तर पर इसे लागू किया गया, उसकी मिसाल कही नहीं। इस योजना ने करोड़ों महिलाओं की पीढ़ियों से चली आ रही कठिन दिनचर्या को बदला और उनके स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का माध्यम बनी। यह योजना ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ के मंत्र को व्यवहारिक रूप देने वाली सरकार की प्रारंभिक और सबसे प्रभावशाली जनकल्याणकारी पहलों में एक मानी जाती है, जिसने विकास को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का कार्य किया।
उज्ज्वला से पहले की तस्वीर बहुत चुनौतीपूर्ण थी। अप्रैल 2015 तक भारत में एलपीजी का दायरा 56.2 प्रतिशत परिवारों तक ही सीमित था। यह एक विडंबना थी कि बिजली तो गांवों तक पहुंच रही थी, लेकिन रसोई का ईंधन अब भी सदियों पुराना था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार उस समय 44 प्रतिशत परिवार ही स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर पा रहे थे। उज्ज्वला ने इस खाई को पाटने का काम किया। इसके तहत कम आय वाले परिवारों की महिलाओं के नाम पर बिना किसी सुरक्षा राशि के गैस कनेक्शन दिए गए। अगस्त 2018 में पांच करोड़ कनेक्शन का पहला लक्ष्य हासिल हुआ। इसे 2019 तक बढ़ाकर आठ करोड़ कर दिया गया। उज्ज्वला 2.0 ने उन प्रवासी परिवारों की चिंता भी दूर कर दी, जिनके पास स्थायी पते का प्रमाण नहीं था। 1 मार्च 2026 तक 10.56 करोड़ महिलाएं इस योजना की लाभार्थी बन गईं। इस योजना की सफलता सिर्फ कनेक्शन देने तक ही सीमित नहीं। इसके साथ ही गैस वितरण की व्यवस्था का भी व्यापक विस्तार हुआ। 2014 में देश में कुल 14.52 करोड़ गैस कनेक्शन थे। यह संख्या नवंबर 2024 तक बढ़कर 32.83 करोड़ हो गई। गैस वितरकों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर केंद्र ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में खोले गए। पिछड़े क्षेत्रों में एलपीजी ढांचे को मजबूत करने में तेल विपणन कंपनियों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इसमें जन-धन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने पारदर्शिता के साथ सार्थक भूमिका निभाई। इसके जरिये सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने लगा। बीच के सभी रिसाव दूर किए गए।
स्वच्छ ईंधन का सबसे गहरा और सकारात्मक असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ा। लकड़ी और उपलों के धुएं से होने वाली बीमारियां महिलाओं और बच्चों के लिए हमेशा से एक बड़ा जोखिम रही हैं। उज्ज्वला ने इस संकट को जड़ से मिटाने का काम किया। जहां भी इस योजना का विस्तार हुआ, वहां श्वसन संबंधी बीमारियों में भारी कमी दर्ज की गई। यह एक मूक स्वास्थ्य क्रांति की तरह है, जिसने महिलाओं को ‘चूल्हे के धुएं’ की गुलामी से आजाद किया। समय की बचत भी इस योजना का एक और क्रांतिकारी पहलू है। ईंधन जुटाने और पारंपरिक चूल्हे पर खाना पकाने में लगने वाले घंटों की बचत ने महिलाओं को एक नया आकाश दिया। अब वे उस बचे हुए समय का उपयोग आर्थिक गतिविधियों में कर पा रही हैं। कई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ रही हैं या छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। जब घर में सुविधा बढ़ती है, तो वह सशक्तीकरण की ओर ले जाती है। महिलाओं के पास समय होने से बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
अब जब यह योजना अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर रही है, तो सरकार का पूरा ध्यान इसके निरंतर उपयोग पर है। यह बहुत सुखद है कि उज्ज्वला लाभार्थियों में गैस की खपत काफी बढ़ी है। साल 2019-20 में यह औसतन तीन सिलिंडर थी, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग पांच सिलिंडर तक पहुंच गई। यह बदलाव बताता है कि लोग अब स्वच्छ ऊर्जा को अपनी आदत बना रहे हैं। सरकार भी लक्षित सब्सिडी और छोटे सिलिंडर जैसे विकल्पों के जरिये सुनिश्चित करने में लगी है कि लागत कभी बाधा न बने। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि स्वच्छ रसोई का यह सफर स्थायी बने।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में महिला सशक्तीकरण केवल एक नीतिगत नारा नहीं, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो जमीनी स्तर पर परिणाम देती है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से लेकर बजट में महिलाओं के लिए बढ़ी हुई हिस्सेदारी तक, हर कदम इसी दिशा में है। इसी क्रम में उज्ज्वला योजना भी इसका प्रमाण बनी कि जब नीतियां संवेदनशीलता के साथ बनती हैं, तो करोड़ों जिंदगियों को बदल देती हैं। धुएं से आजादी और रसोई में सम्मान की बहाली ही विकसित भारत की सच्ची पहचान है। जब घर की रसोई में सुविधा का उजाला होता है, तो पूरा देश आगे बढ़ता है। उज्ज्वला योजना भारत की नारी शक्ति के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
Date: 01-05-26
एफटीए का लाभ उठाने की चुनौती
कुमार रोहित, ( लेखक अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं ‘सुयोजन’ संस्था के संस्थापक हैं )
पिछले दिनों भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया। इसके पहले यूरोपीय संघ (ईयू) से ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। ये समझौते केवल दो व्यापारिक शक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के लिए वैश्विक नागरिक बनने के द्वार का खुलना है। आज यूरोप सहित सभी विकसित देश अपनी वृद्ध होती जनसंख्या के कारण भीषण श्रम संकट से जूझ रहे हैं और भारत अपनी जनसांख्यिकीय शक्ति यानी लाभांश के चरम पर है। अब लखनऊ, पटना या भुवनेश्वर का युवा यह सोच सकता है कि उसका करियर केवल दिल्ली-मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बर्लिन और पेरिस तक पहुंचेगा। यह बदलाव केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि मानसिकता और आकांक्षाओं का भी विस्तार है। एफटीए की असली ताकत माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप में भी है, जो भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोप में सुरक्षित, व्यवस्थित और सम्मानजनक अवसर सुनिश्चित करता है। नई दिल्ली में स्थापित लीगल गेटवे आफिस इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अब भारतीय प्रतिभा का प्रवास अनौपचारिक नहीं, बल्कि संस्थागत और संरक्षित होगा। यूरोपीय श्रम बाजार में ही वर्तमान में जो रिक्तियां हैं, वे चौंकाने वाली हैं। ईयू में रोजगार दर 76.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर होने के बावजूद वहां प्रतिभा का अकाल है। ईयू देशों में 10 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य पेशेवरों की तत्काल आवश्यकता है। जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड जैसे देशों में भारतीय नर्सों, केयरगिवर्स और फिजियोथेरपिस्ट की भारी मांग है। यूरोपीय संघ की चीन प्लस वन रणनीति के कारण वहां तकनीकी क्रांति तेज हुई है। साफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस और साइबर सुरक्षा में भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यूरोप का नेट-जीरो लक्ष्य 2035 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार का विस्फोट करेगा। सोलर तकनीशियन, विंड टर्बाइन विशेषज्ञ और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इंजीनियरों के लिए वहां का बाजार अभी से पलकें बिछाए खड़ा है। केवल उच्च शिक्षित ही नहीं, बल्कि लाजिस्टिक्स, निर्माण और होटल उद्योग में भी लाखों अवसर हैं। वेयरहाउस आपरेशंस, स्मार्ट इलेक्ट्रिशियन और कृषि प्रसंस्करण में कुशल युवाओं की विशेष मांग देखी जा रही है।
अवसर तो बहुत हैं, पर उनकी राह में देश के युवाओं में कौशल की भारी कमी है। एक हालिया शोध के अनुसार भारत में स्नातक युवाओं में से केवल 8.25 प्रतिशत ही अपनी शिक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक युवा अपनी योग्यता से कम स्तर के कार्यों में लगे हैं। हिंदी भाषी राज्यों में केवल अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा की जानकारी का अभाव सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे आइटीआइ और विश्वविद्यालयों के कई प्रमाणपत्र यूरोपीय मानकों के साथ मेल नहीं खाते। यह समझना अनिवार्य है कि यूरोप केवल श्रमिक नहीं, बल्कि विशेषज्ञ मांगता है। अब खानापूर्ति वाले प्रशिक्षण का दौर बीत चुका है।
यदि प्रशिक्षण की गुणवत्ता लचर है तो यह केवल युवाओं के समय की बर्बादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ छल है। नीतिगत स्तर पर हमें मात्रा के बजाय गुणवत्ता को मूल मंत्र बनाना होगा। प्रशिक्षण संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों, उद्योग-संबद्ध पाठ्यक्रमों और वैश्विक प्रमाणपत्रों को अपनाना होगा। जब तक युवा वैश्विक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक उनके लिए एफटीए के लाभ सीमित ही रहेंगे या फिर कागजों पर ही रहेंगे। युवाओं को अपनी कौशल पहचान बदलनी होगी। बिहार का लैंग्वेज लेबोरेटरी माडल एक शानदार उदाहरण है जहां अरबी, अंग्रेजी, जर्मन और जापानी सिखाई जा रही है। युवाओं को स्नातक साथ ही कम से कम एक यूरोपीय भाषा में दक्षता हासिल करनी चाहिए। यूरोपास सीवी बनाना और ईयू टैलेंट पूल पर अपनी प्रोफाइल को सत्यापित करना सीखना अब ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य है। यूरोपीय कार्यसंस्कृति में संवाद, समयबद्धता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता तकनीकी ज्ञान जितनी ही महत्वपूर्ण है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसी दिशा में सही कदम है, जो वाराणसी और भुवनेश्वर में चालू हो चुके हैं। डिजिटल स्किल पासपोर्ट जैसी पहल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी और युवाओं के करियर को सुरक्षित करने में बहुत सहायक भी बनेगी।
एक समय था जब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग गिरमिटिया के रूप में मजबूरी में विदेश गए। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब प्रवास मजबूरी नहीं, बल्कि विकल्प और सम्मान का माध्यम बन चुका है। भारतीय युवा अधिकारों और अवसरों के साथ अब वैश्विक प्रतिभा है। यह ब्रेन ड्रेन नहीं, बल्कि ब्रेन सर्कुलेशन का युग है। यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ भारत का एफटीए केवल व्यापारिक संधि नहीं, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए एक नवजागरण है, पर इस सुनहरे भविष्य की चाबी केवल गुणवत्तापूर्ण कौशल में छिपी है। यदि हम अपने युवाओं को श्रेष्ठता के मानक पर तैयार कर सकें तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय हुनर दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बनेगा। यह समय अपनी कमियों को स्वीकारने और उन्हें वैश्विक दक्षता में बदलने का है।
बहुत सावधानी से बसाइए नए
के के पाण्डेय, ( नगर नियोजन विशेषज्ञ )
हमारे शहर एक द्वैत को जीते हैं। एक तरफ, इनमें तमाम सहूलियतों से युक्त रिहायशी इलाके हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे तमाम महानगरों व बड़े शहरों का यही हाल है। इसी कारण, यहां तेज रफ्तार जिंदगी भी दिखती है, तो उस जीवन के कदम-कदम पर परीक्षा लेतीं कुव्यवस्थाएं भी। कभी-कभी इसकी कीमत इंसान अपनी जान देकर चुकाता है, जिसकी तस्दीक महानगरों से हर कुछ अंतराल पर ‘मौत के गड्ढे’ या ‘मौत के नाले’ शीर्षक खबरों से होती रहती है।
बिहार में 11 शहरों में ‘सैटेलाइट टाउन’ बनाने की नई घोषणा को भी हमें इसी नजर से परखना चाहिए। एक बात स्पष्ट है कि आर्थिक विकास व शहरीकरण, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी जब किसी क्षेत्र का शहरीकरण होता है, तो उसका आर्थिक विकास भी साथ-साथ चलता रहता है। ये 11 उप-नगर भी इस मामले में अपवाद साबित नहीं होंगे। गैर-कृषि क्षेत्रों में आर्थिक विकास के अनुरूप मैन्युफैक्चरिंग व सेवा क्षेत्र के यहां विकसित होने की पूरी संभावना है।
वास्तव में, इन शहरों से बिहार ही नहीं, पूरे देश को लाभ मिलेगा। मसलन, बिहार की प्रतिव्यक्ति आय अभी बेहद कम है और शहरीकरण के मामले में भी इसकी गिनती निर्धारित मानकों में निचले पायदानों पर होती है। यहां के शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्तर भी काफी नीचे है और मैनहोल, सड़क, नाली, स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति आदि तमाम मानकों में वे अब भी बहुत ऊपर नहीं आ सके हैं। ऐसे में, अगर यहां ‘लैंड पूलिंग नीति’ के अनुसार 11 ऐसे उप-नगर विकसित किए जा रहे हैं, जहां हाइटेक उद्योग स्थापित हो सकेंगे या सूचना-प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व विकास, फार्मास्यूटिकल्स और फिनटेक (आर्थिक सेवाएं देने वाली संस्थाएं) से जुड़ी कंपनियां काम कर सकेंगी, तो लाभ यहां के बाशिंदों को भी होगा।
इन कंपनियों के लिए यहां आना आसान है, क्योंकि यहां न सिर्फ उनको कामकाज का अनुकूल माहौल मिल सकता है, बल्कि उन्हें बिहार की जनसांख्यिकी का लाभ भी मिल सकेगा। नतीजतन, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, नोएडा आदि इलाकों में जिस तरह का व्यावसायिक माहौल है, उसमें बिहार भी शुमार हो सकता है। इससे यहां से श्रम का पलायन कुछ हद तक रुक सकता है।
ऐसा देश के तमाम राज्यों में किया जाना चाहिए। हालांकि, इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे- नए उप-नगर या शहर बसाने में सबसे बड़ी बाधा आती है भूमि अधिग्रहण करने में। अच्छी प्रक्रिया तो यही है कि इसे सहभागिता के आधार पर अंजाम दिया जाए। बुनियादी ढांचों को विकसित करने के बाद यदि भू-स्वामियों को विकास-कार्यों में भागीदार बनाया जाता है, तो उसका दोतरफा लाभ मिलता है। एक- व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत होता है, और दूसरा- भूमि अधिग्रहण से होने वाला असंतोष कम हो जाता है।
बिहार इस तरह की सहभागिता को खासा महत्व दे रहा है। इन 11 उप-नगरों में बुनियादी ढांचों के विकास के बाद 55 प्रतिशत विकसित भूमि भू-स्वामियों को वापस कर दी जाएगी। भू-स्वामियों को लाभ में ‘शेयर-होल्डर’ बनने का फायदा भी मिलेगा। गौरतलब है कि गुजरात, महाराष्ट्र में यह नीति सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। गुरुग्राम, नोएडा और नवी मुंबई में भी हम उप-नगर बनाने की नीति के लाभ देख चुके हैं। इसे बनाते समय गुजरात, नोएडा और गुरुग्राम के अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, ताकि योजना का तेजी से अनुपालन हो।
इसमें दोराय नहीं कि शहरों के सुनियोजित विकास और आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्रों के निर्माण से राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है। इनसे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दरअसल, कोई भी नगर अपने-आप रोजगार पैदा नहीं करता, वहां इस बाबत माहौल बनाना पड़ता है। हाईटेक शहरों में आईटी उद्योग स्थापित होते हैं, जिससे संगठित क्षेत्र में रोजगार तो बढ़ता ही है, असंगठित क्षेत्र में भी तरह-तरह के कामकाज का विस्तार होता है। माना जाता है कि विनिर्माण-केंद्र का एक कर्मचारी परोक्ष रूप से आठ आदमियों के लिए काम पैदा करता है। विनिर्माण क्षेत्र में 99 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र से आते हैं। इस तरह संगठित क्षेत्र में रोजगार से असंगठित क्षेत्र को भी लाभ पहुंचता है, जो एक बड़ी आबादी के रोजगार की अभी धुरी है।
नए शहरों के साथ नई आपूर्ति-शृंखलाओं की भी शुरुआत होती है। जैसे-जैसे शहर विकसित होते रहते हैं, इन शृंखलाओं में शामिल मानव संसाधनों का भी विकास होता रहता है। इससे भी छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। चूंकि सैटेलाइट शहरों के बसने से मौजूदा बड़े शहरों पर आबादी और संसाधनों का बोझ कम होता है, इसलिए इन उप-नगरों को सरकारों व नागरिकों, दोनों के मुफीद माना जाता है। नए शहरों या उप-नगरों के लिए जल-संसाधन की उपलब्धता एक बड़ा पहलू है। किसी भी नगर को बसाने से पहले इसका सर्वे किया जाता है कि वहां बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। इन सब कामों के लिए विशेष एजेंसी बनाई जाती है, जैसे नोएडा या नवी मुंबई में हमने देखा है। यह उस शहर के स्थानीय निकाय से अलग होकर काम करती है। हालांकि, बाद में उचित वक्त आने पर उनमें बदलाव किया जाता है या फिर स्थानीय निकाय में विलय।
एक बात और। इस तरह के उप-नगर इस संकल्पना के साथ बनाए जाते हैं कि उस उप-नगर के भीतर काम पर आने-जाने में 15 मिनट से अधिक का वक्त नहीं लगे। इसीलिए, इनमें आवाजाही के बेहतर साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और सड़कों का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जाता है। इन सबसे न सिर्फ यहां ‘मोबिलिटी’ अच्छी होती है, बल्कि बेहतर गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएं भी विकसित होती हैं। इनसे निजी व संस्थागत निवेश के द्वार खुलते हैं।
जाहिर है, हमें ऐसे नए शहरों की आज सख्त जरूरत है। इनसे हम उन त्रासदियों से भी बच सकते हैं, जो मौजूदा शहरों में वक्त-बेवक्त दिख जाते हैं। भला नोएडा के उस युवराज मेहता की क्या गलती थी, जिनकी जनवरी में एक निर्माणाधीन साइट के गहरे खुले नाले में गिरने से मौत हो गई? या फिर, दिल्ली के रोहिणी इलाके के उस प्रवासी मजदूर की मौत को किस रूप में लें, जिसकी खुले मैनहोल में गिरने जान चली गई? ये सब व्यवस्थागत नाकामी के परिणाम हैं। सैटेलाइट शहरों में इन सबकी गुंजाइश नाममात्र की होती है।
Date: 01-05-26
आधी आबादी से अधिकार छीनने का दौर बीत गया
पुष्कर सिंह धामी, ( मुख्यमंत्री, उत्तराखंड )
आजाद भारत के इतिहास में 17 अप्रैल, 2026 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानी थी, क्योंकि उस दिन हम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधनों के माध्यम से एक युगांतकारी परिवर्तन के साक्षी बनने जा रहे थे। यह एक वैधानिक दस्तावेज से अधिक भारत की नियति बदलने वाला महा-संकल्प था, पर पीड़ा का विषय है कि महिला सशक्तीकरण का यह ऐतिहासिक प्रस्ताव कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संकीर्ण राजनीति के चलते अपेक्षित समर्थन के अभाव में दम तोड़ गया।
यह कितनी बड़ी विडंबना है कि रवांडा (विश्व में सर्वाधिक 61.3 प्रतिशत), क्यूबा (55.7 फीसदी) और मैक्सिको (50 प्रतिशत) जैसे देशों ने अपनी संसद में महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी दी है, वहीं हमारा विपक्ष आज भी 33 प्रतिशत के विचार से डरा हुआ है। विपक्षी दल चाहते हैं कि महिलाएं केवल रैलियों में भीड़ बढ़ाएं, न कि संसद और विधानसभाओं में बैठकर कानून बनाएं। इस विधेयक को पारित होने से रोकने के पीछे की मानसिकता तब और स्पष्ट हुई, जब विपक्ष ने नारी शक्ति का उपहास उड़ाने के लिए अभद्र शब्द तक का प्रयोग किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तीकरण को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं, इसका अंदाज सिर्फ इस एक तथ्य से लग जाना चाहिए कि उन्होंने देश के सर्वोच्च पद के लिए उस समुदाय की द्रौपदी मुर्मु को चुना, जो सदियों से समाज में हाशिये पर रहा है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। उत्तराखंड सरकार का जेंडर बजट भी 19,692 करोड़ रुपये का है। यह राज्य के कुल बजट का लगभग 18 प्रतिशत है।
हमारी बहन-बेटियां पीछे न रहें, इसीलिए इतिहास रचते हुए मोदी सरकार ने पहली बार बेटियों को सेना में स्थायी कमीशन दिया, ताकि वे सरहदों की रक्षा के साथ-साथ सैन्य नेतृत्व भी करें। ऑपरेशन सिंदूर के समय व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी बेटियों का गर्वोन्नत माथा पूरी दुनिया देख चुकी है, तो वहीं सेना की अग्रिम पंक्तियों में कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती और राफेल उड़ाती शिवांगी सिंह बदलते भारत की ऐसी भव्य तस्वीरें हैं, जिन पर पूरी स्त्री जाति गर्व कर सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाओं से देश की महिलाओं, बेटियों के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं, उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को राज्य में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो देश के लिए एक नजीर है। नंदा गौरा योजना के तहत हमने बेटियों को 51,000 रुपये तथा सशक्त बहना उत्सव योजना व मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के जरिये उनकी आर्थिक सहायता सुनिश्चित की है।
लोहाघाट में प्रदेश का प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की लखपति दीदी योजना को देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, जिसकी बदौलत आज प्रदेश की 2 लाख, 65 हजार से अधिक बहनें न केवल अपने परिवार का संबल बनी हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को ब्रांड के रूप में विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के जरिये हमने बेटी के जन्म को एक उत्सव में बदलकर लैंगिक समानता का परिचय दिया है, क्योंकि हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने को संकल्पबद्ध है।
आज की नारी मिट्टी से सोना उगाने वाली अन्नपूर्णा भी है और नई अर्थव्यवस्था रचने वाली उद्यमी भी। गांव के विकास का खाका खींचने वाली सरपंच से लेकर देश के हर कानून पर अंतिम मोहर लगाने वाली राष्ट्रपति तक, हर भूमिका में वह नेतृत्व कर रही है। ऐसे में, वह समान अधिकार के साथ नेतृत्व में भी बराबरी चाहती है। महिलाओं के हक के लिए हमारा न्याय-युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि युद्ध भारत के उस कल का है, जब हर बेटी सुरक्षित होगी और शक्तिशाली भी।