26-03-2020 (Important News Clippings)

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Date:26-03-20

Olympics Postponed

Right call to contain Covid-19 but trust Japan to hold a bigger event next year

TOI Editorials

In an unprecedented decision, the Tokyo Olympics slated to begin in July has been postponed and will now be held by the summer of next year at the latest. The decision was taken after Japanese Prime Minister Shinzo Abe and the International Olympic Committee (IOC) reached an agreement to delay the Games in light of the coronavirus pandemic. Both parties were reluctant to postpone the mega sporting event, and only days ago were exuding confidence that the Games would be held as per schedule.

What seems to have forced the IOC’s and Japan’s hand is the growing chorus from athletes and Olympic federations across the world to postpone the Games for overall safety. Canada had said it wouldn’t be sending its athletes to Tokyo unless the Games were postponed by a year. Norway and Australia made similar assertions. With the east Asia region being a pandemic hotspot due to the Wuhan origin of the virus, hosting the Olympics in Tokyo at this juncture and allowing thousands of sports fans to descend on the city would have been a nightmare. Besides, many athletes who were preparing for Tokyo have been locked out of training in recent weeks due to the pandemic.

True, Japan will take a substantial financial hit because of the rescheduling. But what’s important now is to halt the Covid-19 spread – Japan itself has 1,193 cases and 43 deaths – so that cleaner, coronavirus-free Games can be held at a later date. And given Japan’s culture of efficiency and resourcefulness, one can be highly optimistic that the Tokyo Olympics will be even grander when it finally happens. Apart from a celebration of sporting excellence, it can also mark the world’s victory over the coronavirus pandemic.

Date:26-03-20

How MCI can save the country

Tough Covid-19 battle can only be won by our young doctors and nurses. We need many more of them

Devi Shetty is a cardiac surgeon and Chairman and Founder, Narayana Health

First, I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for taking the bold step of complete lockdown. This single step can dramatically change the course of the pandemic.

A lot now devolves on the Medical Council of India, the apex body which controls medical education. Let me explain how MCI can save millions of precious lives just by regulatory changes. Soon, Covid-19 will reach the second phase when thousands of patients will flood ICUs. In Italy, it’s not the virus alone which is killing the patients, it’s lack of ICU beds, doctors and nurses. Mortality in Covid-19 is directly proportional to ICU beds. Thus mortality in Germany is 0.3%, almost like seasonal flu, while mortality in Italy is 9.26%. It is because Germany has 29 ICU beds per 1,00,000 citizens, and Italy has 13. India has 2.3.

India is perhaps the only country which, with the right strategy and execution, can match the German results. Our government is capable of commissioning 2,000 bed ICUs in every city in less than two weeks and ramping up ventilator production locally, or if required, importing them from China. India has the privilege of large government hospitals and medical college hospitals with well spaced beds. All it needs is piped oxygen and suction which can be done in two weeks’ time. What’s missing, however, is the doctors, nurses and paramedics.

India is the only country in the world which, just by changing MCI regulations, can produce over 1.5 lakh doctors and specialists out of thin air. This is our greatest ammunition against the Covid-19 pandemic. Let us first learn what developed countries did to address their doctor shortages.

The UK’s general medical council informed British medical universities to skip the final year exam of MBBS students and award degrees based on their past performance. Yes, doctors are given MBBS degrees without passing exams! The Italian government asked medical universities to cut short the duration of MBBS by 10 months and award degrees without exams. This will give Italy 10,000 more doctors. Fortunately, we needn’t take these extreme steps. We should concentrate on empowering experienced MBBS doctors legally. Our ICUs need thousands of junior and specialist doctors.

Over 50,000 specialist doctors are waiting to appear for the final exam in vital specialties like anaesthesiology, pulmonology, cardiology, radiology, etc after spending three to six years in specialties under MCI or National Board of Examinations. Like in the US, these doctors can be given the degree “Board eligible” so that they can practise without appearing for the final exam and after passing they become “Board certified” to become teachers.
There are 40,000 specialists like anaesthesiologists, intensivists and emergency medicine specialists trained by College of Physicians and Surgeons. Many years ago, MCI banned degrees from this 100-year-old institution.
MCI should lift the ban on fellowships offered by Society for Emergency Medicine India and Indian Society of Critical Care Medicine, and on 2,000 specialists with diploma in community cardiology from IGNOU.
Thousands of young doctors trained in Russia and China are waiting to clear MCI’s eligibility test. These doctors are eligible to practise in most parts of the world. MCI should give them temporary licence to work in hospitals under senior doctors.
Legalise telemedicine, online consultation, prescription like rest of the world.

The battle ground will now shift from houses and streets to hospitals and ICUs. This tough battle can only be won by the young doctors and nurses. As doctors, when we struggle to save patients’ lives, in our mind it’s only about the patient, never about us. As a young surgeon many years ago, when I was scrubbing up for the first time to operate on a HIV+ patient, I had to fight an emotional battle first: In the next 10 hours with sharp needles and knife in my hand, I knew a tiny needle prick can kill me, I must protect my life first so that my wife and four young children are protected.

This is exactly what will be going on in the minds of doctors and nurses. We must assume that half of our doctors and nurses will not take care of Covid patients. I know in the end many of them will turn up for work. As such, we don’t have many doctors and nurses. This battle cannot be fought by senior doctors like myself because Covid is dangerous for doctors over 60. This is the reason why, perhaps for the last time in my life, I’m begging MCI to liberate medical education and empower the youth to protect the nation.

If we don’t do it now, we’ll be forced to beg China and Cuba to send their intensivists to save our lives, like Italy did. Remember we have at any given time over 15 lakh patients lying on hospital beds with heart attack, stroke and cancer, we need to take care of them as well. Posterity will judge our generation based on the tough decisions we took, and smart moves we made. Now is the time for the people at MCI’s helm to put the interest of 1.3 billion people first, and take the judgment call.

Date:26-03-20

Get on With Corporate Bond Purchases, RBI

ET Editorials

Reserve Bank of India (RBI) needs to shore up liquidity in the financial system. True, RBI has been boosting liquidity lately, with repurchase obligations (repo) in government securities of the order of ₹1 lakh crore slated in March. But while abundant liquidity in the banking system is necessary, it is certainly not sufficient. The central bank has to be ahead of the curve and duly step-up repo in corporate bonds. Notice the rising redemptions in the mutual funds (MF) industry of late, with assets of over ₹28 lakh crore — the outflows now add up to ₹50,000 crore daily. Hence the need to boost liquidity for MFs with a repo window for corporate bonds and commercial paper.

Amfi, the Association of Mutual Funds in India, is reportedly seeking substantial liquidity injection via repo in corporate bonds; RBI needs to concur. RBI also needs to consider directly subscribing to bonds of large corporates and non-banks. Meanwhile, the tri-party repo order-matching platform, Treps, on which corporates and non-banks trade their surplus liquidity, now has central counterparty clearing albeit as late as November 2018. But the tri-party segment remains restricted to AAA-rated bonds. Finance minister Nirmala Sitharaman, in her maiden budget in 2019, did propose that AA-rated bonds also be allowed as collateral. It must progress from promise to reality. In tandem, we need an enabling framework for an active and vibrant corporate bond market, including liquidity in insurance products like credit default swaps and routine scope for ‘netting’ financial exposure with counterparties.

Note that the bonds of high-profile non-bank Infrastructure Leasing and Financial Services, which went into default in late 2018, were AAA-rated and mostly not traded. Regular trading would bring out faults hidden by ratings.

Date:26-03-20

A War to Rescue Daily Wagers

Anjana Menon, The writer is CEO, Content Pixies

In an unprecedented race to contain the most infectious bug in a century, India is in a complete lockdown for 21 days. The Indian government must offer a basic income to the millions of workers who will be beggared by this disruption. This should take precedence over any measure to shore up the markets, fiddling with taxes or offering a cushion to large companies.

As an idea, guaranteed income has been around since the 16th century. Since then, many economists have repackaged the concept under various names: secured income, demogrant and citizen’s wage. Its goal is to secure a basic wage for every member of society, irrespective of whether they work or not.

In the last decade, however, universal basic income (UBI) has been promoted by Silicon Valley czars, fearing unprecedented job losses triggered by exponential leaps in technology and artificial intelligence (AI). As it turns out, the biggest disrupter of our lifetime, it seems, is the coronavirus.

And, so, it’s a good time to roll with the idea, at least for those on the fringes. In India, a form of basic income already exists for the rural poor. It is delivered through the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) scheme, or the minimum 100-day employment guarantee act. For more than a decade now, it has helped put food on the table and improve living conditions for the poor. As an idea, it has delivered.

It is now imperative to ensure a guaranteed monthly income to the 450 million daily workers in the informal sector who will be crippled by the nationwide lockdown. That includes everyone from the neighbourhood cobbler, tailor, laundryman, street vendors who sell everything from socks to samosas, construction workers and other daily workers in non-essential services. Men and women alike.

Some states have already announced such plans for daily labour. Uttar Pradesh has said it will give Rs. 1,000 each to those affected by the lockdown, and a month’s supply of food grains to the most disenfranchised families. Rajasthan has set aside Rs. 1,000 crore to support daily wage earners and will deliver food to them. The Centre must now ensure that it uses the vast database under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), MGNREGA and thousands of other social sector plans to create a list of India’s poorest. It must then make a direct transfer of a minimum amount that will help these poor families survive the month.

The government must also enlist the help of the private sector to plug any funding gaps in the basic right to food for the underserved. This could be by offering to provide essentials for the poor who are unbanked, or by contributing to an emergency coronavirus fund. Such contributions could very well be part of the obligatory corporate social responsibility (CSR) spending for India’s listed companies.

India’s citizens who are better off than its poorest must come forward to contribute to a national kitty to help the most vulnerable. Every little action will go a long way in ensuring that millions don’t starve. Even in good times, as many as 7,000 Indians die of hunger each day. Our resources must be for those who have to choose between living or dying of hunger.

As the lockdown takes effect, the Centre will be under pressure from fat cats to stem the bleed in the equity markets and offer some assistance. Markets are, by their very nature, risky. Every punter knows that. Governments with limited resources must not take on the might of a global flight from bonds, equities and even gold. In trying times, cash is king even for central banks.

Date:26-03-20

Above all, the Law

The dignity of the Law is not a matter of concern merely to judges — though I believe it should be a matter of concern to them, too.

Alok Rai , [ The writer taught in the department of English, Delhi University.]

There are good reasons why institutions of the Law are sought to be protected from casual and random vilification. We are living in a time when all our institutions, even our very world, appears to have entered a process of accelerated decline. Despite the famous reassurance given by Krishna in the Bhagavad Gita — yada yada hi dharmasya… — a card-holding “sickular sepoy” like myself cannot help feeling that, in the absence of God or any credible representatives therefore, we all have a common interest in protecting the legitimacy of the Law and its institutions. The dignity of the Law is not a matter of concern merely to judges — though I believe it should be a matter of concern to them, too.

Hitherto, the law of contempt has been used primarily by judges in order to protect their fragile dignity, or to threaten others with their brief authority — as in the case of the judge who summarily sentenced a subordinate railway official on the station platform itself because he could not promptly provide the judge with last-minute accommodation — presumably by dislodging a legitimate traveller with a proper reservation. Similar examples, alas, abound.

It is time to recognise that judges are not the Law. They are — as indeed, we all are, except in the deepest personal matters — creatures of the Law. All of us, judges not excepted, exist under the Law, and not above it. It is in that sense that the Law, and the Law alone, that can be sovereign — doubly so in a country that describes itself as a constitutional republic. And all of us, judges and citizens — and, indeed, ex-judges — have a stake in maintaining the credibility and the legitimacy of the Law and its institutions.

But, perhaps, the time has come for the law of contempt to be invoked, not only by judges, but also against judges — and ex-judges — who endanger the dignity of the institution of the Law by their ill-considered words and actions.

After all, the law of contempt must find its raison d’etre in the need to protect the institution of the Law, and not merely the personnel — human, all too human — who man these institutions from time to time. And there appears to be no reason, prima facie, why the honourable judges — they are all honourable ex-officio, aren’t they? — should be considered exempt from, or above, the provisions of this, as of any other, law. It is, therefore, in the spirit of cooperative citizenship, of civic duty, and with deep humility, that I wish to suggest that judges — and ex-judges — should be considered liable for contempt against the sovereignty of the Law.

The legitimacy of the institutions of the Law is a complex business, and is not strictly reducible to being technically correct, as the lawyers springing to the defence of Ranjan Gogoi seem to think. Gandhi, after all, invented a whole style of politics on the basis of strategies — non-cooperation, satyagraha — whereby the vaunted legitimacy of the colonial state could be challenged. And we know the legitimacy of colonial law did not survive that contest, even though the post-colonial Indian state has seen fit to retain much of that “illegitimate” legal apparatus.

Law and morality are not the same thing — as Gandhi famously reminded Judge Broomfield. The domain of morality would lose something essential if it were to become a matter of legislation: Choosing freely, being free to choose both good or bad, is of the essence of moral being. But there is still a slippery relation between Law and morality. The Law and its institutions cannot afford to stray too far from commonly shared perceptions of morality. In point of fact, our courts have done commendable work in reminding the forgetful organs of the state that their legitimacy too derives not from the ever-serviceable forces of repression but from their being in some rough consonance with the moral sense of the people. Thus, it was the courts that, some years ago, reminded the state that there was something morally wrong in letting the people of the country die from starvation when the granaries were over-flowing, and the rats were dying from excess. I am aware that this “consonance” argument is problematic, particularly at a time when some people are arrogating to themselves the right to exclusive articulation of that “moral sense”. Also, when that “moral sense” speaks in plural voices, it is the Law, and the law, that must prevail. The khap panchayat of loud-mouthed “nationalists” cannot be allowed to trump the Constitution and the Law. But perhaps, in view of the chorus of condemnation that has ensued in the wake of Gogoi’s elevation, the Supreme Court needs to remember that its legitimacy too depends on some similar consonance?

The catalogue of Chief Justice Gogoi’s dubious judicial actions in his final phase is already alarmingly familiar. Not least, may I say, because it is all so recent: The blood on the floor isn’t quite dry yet, there are fingerprints that even our super-competent police can’t miss, and the footsteps, ah, the footsteps… To say that the institutions of the Law stand damaged and diminished seems an understatement. Gogoi’s personal choices are, well, personal. What concerns us is the larger question: Can the institutions of the Law seek to redeem their legitimacy by invoking the law of contempt? Indeed, with respect, contempt seems hardly sufficient. Try something stronger. Try disgust. Try repugnance. Try revulsion.

Date:26-03-20

Mind your own economic health

Governments should mind the health of their own economies. Thereby, they will improve the health of the global economy too.

Arun Maira , a former member of the Planning Commission, is the author of Listening for Well-Being: Conversations with People Not Like Us.

The fragility of the global economy has been exposed twice within the last two decades. In 2008, the collapse of a financial services firm in the US triggered a global financial meltdown. In 2020, the emergence of a novel virus in a food market in Wuhan has done it again. From west to east, now from east to west, the whole system has been shaken. In chaotic systems, the flapping of a butterfly’s wings in the Amazon forest can cause a typhoon in Hong Kong. The global economy is exhibiting the properties of a chaotic system.

Systems theory says that systems take various forms. Broadly speaking, there are chaotic systems, engineered systems, and complex self-adaptive systems. As the weather in a storm, chaotic systems are unpredictable and uncontrollable. The global economy is behaving like a chaotic system. Engineered systems, on the other hand, can be controlled quite tightly, like machines. However, they are dull. No surprises. A nuclear power plant is a well-engineered system. We would want it to do just what it is supposed to and not produce any surprises.

In contrast to these systems is the design of nature. It is a complex self-adaptive system. It produces myriad innovations. It evolves. Yet, its fundamental stability is very reassuring. The realisation that mankind’s technologies and engineering marvels are disrupting nature’s stability, has raised alarms about the architecture of global economic governance.

The architecture of complex self-adaptive systems is formed by essential design principles. One is “permeable boundaries”. The many parts of a complex self-adaptive system have permeable boundaries between themselves. Each part has its integrity. The parts exchange information and energy across their boundaries as required. The boundaries give the system resilience against shocks. Like the baffles inside a ship’s hull, they slow down the sloshing inside when the hull is breached and stabilise the ship. When there are no boundaries within, or they are too weak, an accident at one end will soon sink the whole ship.

The drive for boundarylessness within the global financial system since the 1990s caused the sloshing around of contagion during the global financial crisis in 2008. Whereas global economic growth has undoubtedly been enabled by global supply chains, the vulnerability of economies everywhere to their disruption has become painfully evident with the COVID-19 pandemic.

Complex adaptive systems exhibit “fractal-like” shapes. Their parts are complex, combining the same diverse energies that permeate across the whole. Social forces, economic forces, and environmental forces combine within all countries, and in parts within countries too, albeit in different ways. Though the parts are similar to each other, they are not the same. Therefore, the same solutions will not fit all. An insight from systems theory is that global systemic problems such as climate change, persistent economic inequality, among others, will require local systems solutions.

Crises create stress tests for the health of systems. The financial crisis of 2008 exposed the fragility of an inter-connected and under-regulated financial system. The COVID-19 pandemic has exposed the architectural weaknesses in the global economy. Instead of worrying too much about the reversal of globalisation, national leaders should now focus on the well-being of their citizens and the health of their own economies. Six reforms are essential for reshaping the Indian economy.

First, focus on the provision of universal social security, rather than on the misdirected demand for even more “flexibility” in labour laws. The 90 per cent of Indians who are compelled to work in an overly flexible labour market need more fairness in their lives.

Second, respect the “informal” sector which provides the majority of Indians with opportunities to earn incomes, and give it more strength. It is also a great source for practical innovations and widespread entrepreneurship.

Third, change the economic paradigm from “trickle-down” to “build up”. Build the internal engine of growth of India’s economy by increasing incomes of India’s citizens. When they earn more, they will spend more, and expand India’s internal market. This will attract more domestic and foreign investments.

Fourth, strengthen public health services. Medical tourism may put India’s private hospitals on the global map. However, they are not the solution to India’s huge health problems.

Fifth, reform and strengthen the public education system. It will contribute greatly to creating a level playing field for all children.

And sixth, strengthen local governance in India’s towns and districts to develop and implement local systems solutions. The well-being of Indian citizens will be improved, and India’s economy will be more resilient too.

All governments are asking their citizens to increase “social distancing” between themselves to prevent the spread of a health contagion. It would be wise for countries to maintain sufficient “economic distancing” amongst themselves too. They should mind the health of their own economies. Thereby, they will improve the health of the global economy too.

I conclude with a “namaste”. A gesture with folded hands, without any physical contact with another, to acknowledge another’s divinity. The expression “social distancing” is unfortunate. Whereas, what medical experts are actually asking citizens is to maintain “physical” distances from each other. The need of the hour is for more social solidarity amongst citizens. Within their localities, in their countries, and across national borders too.

Date:26-03-20

Dressing a wounded economy

The two major tools that the government has available before it are monetary policy and fiscal actions

C. Rangarajan , is Former Chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister and Former Governor, Reserve Bank of India

The impact of the coranavirus pandemic is now felt by almost every country. First, there are the health effects of the virus, and second is the economic impact of the various actions that have to be taken to combat the virus. The world is experiencing an additional slowdown on top of the contracting tendencies already present and India is no exception. The economic impact on India can be traced through four channels: external demand; domestic demand; supply disruptions, and financial market disturbances.

External, domestic demand

As the economies of the developed countries slow down (some people are even talking of recession), their demand for imports of goods will go down and this will affect our exports which are even now not doing well. In fact after six months of negative growth, it was only in January that Indian exports showed positive growth. The extent of decline will depend on how severely the other economies are affected. Not only merchandise exports but also service exports will suffer. Besides these, the IT industry, travel, transport and hotel industries will be affected. The only redeeming feature in the external sector is the fall in oil prices. India’s oil import bill will come down substantially. But this will affect adversely the oil exporting countries which absorb Indian labour. Remittances may slow down.

To ward off the spread of the coronavirus, the government has declared a lockdown of the country. As passengers travel less, the transportation industry, road, rail and air, is cutting down schedules, sometimes drastically. This will affect in turn several other sectors closely related to them. The laying off of non-permanent employees has already started. As people in general buy less, shops stock less, which in turn affects production. Perhaps retail units will be first to be affected and they will in turn transmit this to the production units. One is unable to make an estimate of the reduction in economic activity at this point. If the situation is not reversed soon, there can be a serious decline in the growth rate during 2020-21.

Supply disruptions can occur because of the inability to import or procure inputs. The break in supply chains can be severe. It is estimated that nearly 60% of our imports is in the category of ‘intermediate goods’. Imports from countries which are affected by the virus can be a source of concern. Domestic supply chain can also be affected as the inter-State movement of goods has also slowed down.

Financial market issues

Financial markets are the ones which respond quickly and irrationally to a pandemic such as the coronavirus pandemic. The entire reaction is based on fear. The stock market in India has collapsed. The indices are at a three-year low. Foreign Portfolio Investors have shown great nervousness and the safe haven doctrine operates. In this process, the value of the rupee in terms of dollar has also fallen. The stock market decline has a wealth affect and will have an impact on the behaviour of particularly high wealth holders.

How does the government deal with this sudden decline in economic activity which has come at a time when the economy is not doing well? The two major tools that are available are monetary policy and fiscal actions.

Monetary policy in a situation like this can only act to stimulate demand by a greater push of liquidity and credit. The policy rate has already been brought down by 135 basis points over the last several months. There is obviously scope for further reduction. But our own history as well as the experience of other countries clearly show that beyond a point, a reduction in interest rates does not work. It is the environment of the overall economy that counts. Credit may be available. But there may not be takers. You can lead a horse to water but you cannot make it drink. Any substantial reduction of policy rate can also affect savers. Interest is a double-edged sword.

The Reserve Bank of India (RBI) needs to go beyond cutting policy rate. A certain amount of regulatory forbearance is required to make the banks lend. Even commercial banks on their own will have to think in terms of modifying norms they use for inventory holding by production units. Repayments to banks can be delayed and the authorities must be willing to relax the rules. Any relaxation of rules regarding the recognition of non-performing assets has to be across the entire business sector. The authorities must be ready to tighten the rules as soon as the situation improves. This is a temporary relaxation and must be seen as such by banks and borrowers.

Fiscal actions have a major role to play. Once again, the ability to play a big role is constrained by the fact that the fiscal position of the government of India is already difficult. Even without the pandemic, the fiscal deficit of the Central government will turn out to be higher than that indicated in the budgets for 2019-20 and 2020-21. Revenues are likely to go down further because of the virus related slowdown in economic activity.

In this context, the ability to undertake big ticket expenditures is constrained. But there are some ‘musts’. The virus has to be fought and brought down. All expenditures to test (there is some concern that the extent of testing that we are doing now is low) and to take care of patients must be incurred. Now that private hospitals are allowed to test, the cost of the people going to private hospitals must also be met by the government. The involvement of private hospitals has become necessary. It is mentioned that a test costs ₹4,500. The total cost can be substantial if the numbers to be tested run in the thousands and more. This may sound exaggerated. But we must be prepared so that we avoid the tragedy of Italy. Therefore, the first priority is to mobilise adequate resources to meet all health related expenditures which includes the supply of accessories such as masks, sanitisers and materials for tests. The challenge is not only fiscal but also organisational.

The job sector

Serious concerns have been expressed about people who have been thrown out of employment. These are mostly daily-wage earners and non-permanent/temporary employees. In fact some of the migrant labour have gone back to home States. We must appeal to the business units to keep even non-permanent workers on their rolls and provide them with a minimal income. Some relief can be thought of by the government for such business units even though this can be misused. However, in general, in the case of sectors such as hospitality and travel, the government can extend relief through deferment of payments of dues to the government.

There is also talk of providing cash transfer to individuals. There is already a programme for rural farmers with all the limitations. For a system of cash transfer to be workable, it has to be universal. At this moment when all the energies of the government are required to combat the virus, to institute a system of universal cash transfer will be a diversion of efforts. The burden on the government will depend upon the quantum of per capita cash transfer and the length of the period.

As mentioned earlier, the government should advise all business units not to retrench workers and provide some relief to them to maintain the workers. A supplemental income scheme for all the poor can be thought of once the immediate problem is resolved. Provision of food and other essentials must be made available to the affected as is done at the time of floods or drought. States must take the initiative.

The fiscal deficit is bound to go up substantially. The higher borrowing programme will need the support of the RBI if the interest rate is to be kept low. Monetisation of deficit is inevitable. The strong injection of liquidity will store up problems for the next year. Inflation can flare up. The government needs to be mindful of this. All the same, the government must not stint and go out in a massive way to combat the virus. This is the government’s first priority.

Date:26-03-20

Beware of a lopsided lockdown

The poor seem to count for very little in the Central government’s curfew plan

Jean Drèze is Visiting Professor at the Department of Economics, Ranchi

“I am willing to go hungry if there is no other way to stop this virus, but how will I explain that to my children?” We heard these poignant words two days ago from Nemi Devi of Dumbi village in Latehar district, Jharkhand. Her son and husband, both migrant workers, are stranded far away. In village after village, many other women expressed similar worries. And that was even before the Prime Minister announced a drastic 21-day lockdown, from Wednesday.

The enormity of the coronavirus crisis is gradually dawning on India. For you and me, it is still in the future. But for many informal-sector workers and their families, the crisis is already in full swing: there is no work, and resources are running out. Things are all set to get worse as the privileged hoard with abandon and food prices go north.

Hopefully, the Central government’s decision to impose a 21-day lockdown will prove right in due course. But the lockdown (a virtual curfew) is crying out for relief measures, including income support for poor families. As it happens, most of them already receive a limited form of income support: food rations under the Public Distribution System (PDS). Under the National Food Security Act, two-thirds of Indian families (75% and 50% in rural and urban areas, respectively) are covered. In most States, including the poorest, the PDS works — not perfectly, but well enough to protect the bulk of the population from hunger.

Use excess food stock

The PDS is the country’s most important asset in this situation. It is essential to keep it going, even to expand it, in terms of both coverage and entitlements. Fortunately, India has gigantic excess food stocks. In fact, it has carried excess food stocks (more than twice the buffer-stock norms) for almost 20 years, and this is the time to use them. Nothing prevents the Central government from, say, doubling PDS rations for three or even six months as an emergency measure. That will not make up for most people’s loss of income, but it will ensure that there is food in the house at least.

Some bold steps are required to make food distribution effective. For instance, biometric authentication (fingerprint scanning) is best removed at this time — it is a source of exclusion as well as a health hazard. Distribution needs to be staggered and tightly supervised, to avoid crowds and cheating at the ration shop. Dealers who are caught cheating must be swiftly punished. All this is well within the realm of possibility; the main thing is to release the stocks without delay.

Having said this, the PDS is not enough. For one thing, many poor people are still excluded from it. Large-scale cash transfers are also required, starting with advance payment of social security pensions and a big increase in pension amounts (the Central government’s contribution has stagnated at a measly ₹200 per month since 2006). Here, one possible hurdle is the payment system. Many pensioners collect their pension from “business correspondents” (BCs) – a kind of human automated teller machine (ATM), who dispenses money on behalf of the bank. The problem is, unlike ATMs, most BCs use biometric authentication rather than smart cards. And mass biometric authentication could accelerate the transmission of the novel coronavirus.

Payment arrangements

Ideally, biometric authentication should be abandoned for now. Even if it is not, many BCs may vanish for fear of infection (most of them are poorly-paid employees of poorly-regulated private entities). Under both scenarios, something has to be done to ensure safe crowd management at the bank. New payment arrangements are also possible. For instance, social security pensions could be paid in cash at the panchayat bhavan on a given day of the month, obviating the need for everyone to go to the bank: this has been done in Odisha for years, with good results. Cash could also be disbursed, with due safeguards, through anganwadis or self-help groups. Cash transfers need not be limited to social security pensions. Revamping the PDS and social security pensions would go a long way, but a significant proportion of vulnerable families are likely to fall through the cracks. Further, food rations may prevent hunger but people have many other basic needs; they will need money to cope with this spell of unemployment.

There are several possible ways of extending the reach of cash transfers beyond pensions. For instance, money could be sent to the accounts of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act job-card holders, or Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) beneficiaries, or PDS cardholders. How these lists are best used and combined is a context-specific question, perhaps best handled at the State level (my sense is that in many States, the MGNREGA job-cards list is the best starting point).

These are just some examples of possible emergency measures. Many other valuable suggestions have been made, relating for instance to midday meals, community kitchens and relief camps for stranded migrant workers. The first step is to make relief measures an integral part of the lockdown plan. Failing that, it may do more harm than good. For one thing, a hungry and enfeebled population is unlikely to fight the virus effectively. A constructive lockdown should empower people to fight back together, not treat them like sheep.

Finally, Centre-State cooperation is essential. Many State governments have already initiated valuable social-security measures, but they are far from adequate. The Central government, for its part, has been struck with inexplicable paralysis on this. Adequate relief measures require big money (lakhs of crores of rupees) from the Central government. Implementation, however, should be led by the States. They all have their own circumstances and methods. The Central government is unlikely to do better on their behalf. If it foots the bill, that will be a good start.

Date:26-03-20

चौतरफा आपदा और निपटने के तरीके

पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विषयों पर एक के बाद एक संकट सामने आए हैं। ये इतने व्यापक हैं कि विभिन्न देशों और समुदायों की प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम पड़ सकती है।

अरुणाभ घोष

कोविड -19 की महामारी फैलने के पहले ही चालू वर्ष अनिश्चितता के साथ शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगी आग में 1,86,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग जल चुका था। फरवरी में अंटार्कटिका का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस हो गया जो जलवायु परिवर्तन में गिरावट का स्पष्ट संकेत है। जिंस कीमतों में गिरावट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग की कमी बनी हुई है और तेल कीमतें भी काफी घट गई हैं।

अब हालात और खराब हुए हैं। कोरोनावायरस का प्रकोप बढऩे के साथ ही शहर, देश और क्षेत्र तक पूरी तरह बंद कर दिए गए। रूस ने तेल उत्पादन में कटौती करने से इनकार कर दिया है। इसके कारण सऊदी अरब ने बाजार में और अधिक तेल की भरमार कर दी और कीमतें लुढ़क गईं। सीमाएं बंद होने और आपूर्ति शृंखला बाधित होने, वस्तुओं और सेवाओं के बाधित होने से लोगों की स्थिति और खराब होने की आशंका है। आर्थिक प्रभाव नजर आने लगा है। डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 11 साल से चल रही तेजी गत सप्ताह समाप्त हो गई।

यह झटकों का एक तूफान सा है। पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक संकट का ऐसा सिलसिला जो राज्यों और समुदायों की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को ही संकट में डाल सकता है। कोरोनावायरस ने आर्थिक संकट नहीं पैदा किया, बल्कि जो हालात पहले से खराब थे, इसने उनमें थोड़ा इजाफा किया। वर्ष 2008 में दुनिया का सामना वैश्विक वित्तीय संकट और खाद्य आपूर्ति संकट से एक साथ हुआ। वित्तीय संकट की वजह वित्तीय कुप्रबंधन और जोखिम के संकेतों पर ध्यान नहीं देना थी। खाद्य आपूर्ति संकट के लिए बढ़ती उर्वरक कीमत और ऊर्जा लागत, जैव ईंधन तैयार करने में अनाज का इस्तेमाल और प्रतिकूल मौसम आदि वजहें जवाबदेह थीं। प्रमुख चावल निर्यातक देशों ने निर्यात पर रोक लगा दी। खाद्य कीमतों के झटके ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कमजोर वित्तीय स्थिति वाले देशों को प्रभावित किया। अरब उभार के लिए आंशिक तौर पर यह भी एक वजह था। हम एक बार भी ऐसे ही संयुक्त संकट से गुजर रहे हैं।

जलवायु विज्ञान में वैज्ञानिक ऐसे बिंदुओं का उल्लेख करते हैं जहां जोखिम बहुत बढ़ जाता है। ये पृथ्वी के भौतिक जलवायु तंत्र में बदलाव से संबंधित हैं और हमारे पर्यावास से संबंधित हैं जिनके सीमा पार कर जाने पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का सिलसिला तेज हो सकता है और समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। विश्व मौसम संस्थान का अनुमान है कि सन 2030 तक पृथ्वी का तापमान 1.65 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

कई अन्य कारक भी समस्या में इजाफा कर सकते हैं। पानी से जुड़ा तनाव सीमा पार तनाव को जन्म दे सकता है। बेमौसम की बारिश या खराब मॉनसून कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग में कमी आ सकती है। तेल कीमतों में गिरावट भारत और चीन जैसे बड़े आयातकों के लिए अस्थायी रूप से तेजी का सबब बन सकता है। सरकारों को तय करना होगा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करना है या कम कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को देकर मांग को बढ़ाना है। इस बीच मौसम की अतिरंजना लगातार बढ़ती चली गई। सन 1990 से 2018 के बीच भारत में ऐसी करीब 300 घटनाएं घटीं। इनमें भी अधिकांश घटनाएं वर्ष 2005 के बाद की हैं। सन 1980 के बाद से बाढ़ की घटनाएं तीन गुना बढ़ गई हैं।

हम पृथ्वी के साथ क्या करते हैं यह बात बहुत मायने रखती है और पृथ्वी हमारे साथ क्या करती है। परंतु असल बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। व्यापक जन स्वास्थ्य संकट इस बात की अंतदृष्टि प्रदान करता है कि दुनिया को समय-समय पर सामने आने वाले वित्तीय संकट को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, व्यापारिक तनाव से कैसे निपटना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के संकट से कैसे निपटना चाहिए।

पहला परिदृश्य: पूरी तरह बंदी। यह सबसे खराब नतीजा है। विभिन्न देश अपने आपको आंतरिक रूप से बंद कर सुरक्षित होने की कोशिश में हैं। वायरस का प्रसार रोकने के लिए यात्राओं पर रोक आवश्यक थी। परंतु सरकार विपरीत आर्थिक प्रभावों से कैसे निपटेगी? यूरोप की सरकारों के पास अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की सीमित गुंजाइश है। अमेरिका ने कई ऐसे उपाय अपनाए हैं जिससे शेयर कीमतें कमजोर हुई हैं। चीन अर्थव्यवस्था को गति देना चाहता है लेकिन उसका निर्यात बाजार बंद है। समायोजित राजकोषीय प्रोत्साहन के अभाव में सरकारें व्यापार संरक्षण का रुख कर सकती हैं। इससे समस्या बढ़ेगी।

दूसरा परिदृश्य: आपातकालीन सेवाएं। यह समयबद्ध प्रतिक्रिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशन के अधीन संसाधनों को ऐसे क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है जहां स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हों। विभिन्न देश ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं साझा करने को तैयार हो गए हैं ताकि गलत सूचनाओं का प्रसार रोका जा सके और जनता का भरोसा मजबूत हो। यदि सन 2020 के मध्य तक वायरस अपने चरम पर पहुंचता है तो सुधार की शुरुआत हो सकती है। परंतु दक्षिण एशिया में खराब मॉनसून या अमेरिका में कोई बड़ा तूफान आर्थिक सुधार को एक और झटका दे सकता है।

तीसरा परिदृश्य: सामुदायिक कदम। जहां खतरा ज्यादा हो वहां छोटे समूहों में बेहतर सहयोग हो सकता है। स्थानीय प्रतिक्रिया में सामाजिक तौर पर जवाबदेही भरा व्यवहार शामिल है। एक बार जोखिम की सीमा का उल्लंघन हो जाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मौसम की अतिरंजना भी आशंकाओं को दोबारा जन्म देगी। भारत ने चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी देकर और लोगों का जीवन बचाकर अच्छा काम किया है। परंतु केवल सामुदायिक कदमों से आपदा के बाद की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता।

परिदृश्य 4: समेकित कदम। जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों, पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रियों की आपात बैठक के साथ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं चार प्रतिज्ञाएं कर सकती हैं: (1) सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधन की पूलिंग (2) 18 महीनों के व्यापारिक प्रतिबंध पर और प्रतिबंध (3) समन्वित वित्तीय प्रोत्साहन अपनाने होंगे और छोटे कारोबारों की मदद से व्यय शक्ति बढ़ानी होगी (4) अमीर और गरीब देशों के सर्वाधिक संवेदनशील लोगों के लिए जलवायु जोखिम मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया।

मैं एकांत में बैठकर यह लिख रहा हूं। आपात परिस्थितियां हमेशा तार्किक प्रत्युत्तर नहीं पेश करतीं। कई बार ऐसे नतीजे सामने आते हैं जो कम उपयुक्त हों। हमें व्यक्तिगत, संस्थागत और सामुदायिक स्तर पर हल तलाशने होंगे। और आशा करनी चाहिए कि हमारे नेता अंतरराष्ट्रीय सहयोग को तवज्जो देंगे।

Date:26-03-20

सिर्फ बड़ा आर्थिक सुधार ही उबार सकेगा कोरोना के बाद

काेविड-19 सिर पर तानी हुई बंदूक जैसा है, जिसके डर से हमारा बटुवा खाली हो रहा है

चेतन भगत , अंग्रेजी के उपन्यासकार

इस लेख को लिखते समय भारत में लॉकडाउन है। सड़कें खाली हैं और ट्रेनें व फ्लाइट नहीं चल रही हैं। स्कूल, ऑफिस और फैक्टरियां बंद हैं। हम एक ऐसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, जिसे हराना दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। यह लॉकडाउन सही है। तेजी से फैलने वाले कोविड-19 कोरोना वायरस को चीन ने इसी तरह के लॉकडाउन की मदद से ही रोका। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका के भी बड़े हिस्से में वायरस को फैलने से राेकने के लिए इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हों। लोग डरे हुए हैं। इस समय भावनाओं पर भय हावी हो रहा है। हम वायरस को नहीं रोक सकते। हमारे पास अब तक इसके लिए वैक्सीन नहीं है। यह अपने आप धीमा हो जाएगा, गर्म मौसम इस पर कुछ हद तक रोक लगा सकता है, कुछ दवाएं इसमें काम आ सकती हैं, कोई वैक्सीन ईजाद कर सकता है पर हममें से कोई नहीं जानता कि यह कब और कैसे होगा। इतनी अनिश्चितताओं के सामने मनुष्य की सामान्य प्रतिक्रिया ताे डर के रूप में ही होगी। इस डर से निपटने के लिए हमें वह हर चीज करने की जरूरत है, जिसे हम कर सकते हैं। आखिर जीवन से अनमोल क्या है? कहावत है कि ‘जान बची तो लाखों पाए’। आज हमें जान बचाने के लिए लाखों, करोड़ों या अरबों चुकाने पड़ रहे हैं।

जब हमें डर संचालित करता है तो हम कीमत पर बात करना ही नहीं चाहते। एक सब्जी वाले से कोई व्यक्ति 10 रुपए के लिए भी सौदेबाजी करता है, लेकिन अगर उसी के सिर पर बंदूक लगी हो तो वह अपना पर्स खाली करने में देर नहीं लगाता। कोरोना हमारे साथ यही कर रहा है। वास्तव में यह भारत के सिर पर बंदूक तानकर उसका बटुवा खाली करवा रहा है। क्या यह इसके लायक है? यह सही सवाल नहीं है। जब तक बंदूक हमारे सिर पर है, हमें तो पालन करना ही होगा। चीन व कोरिया जैसे देश इस बंदूक को हटाने में सफल रहे हंै और इसलिए उम्मीद है कि हम भी ऐसा कर लेंगे। लेकिन, इस समय हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इस बटुवे को दोबारा कैसे भरेंगे? या फिर हम लॉकडाउन का बिल कैसे चुकाएंगे? क्योंकि, लॉकडाउन बटुवे कोे खाली करने जैसा है। यह अर्थव्यवस्था को रोक देता है। कुछ सेक्टर्स पर तो तत्काल ही तगड़ा असर हुआ है। इन उद्योगों में लगी कंपनियां लोगों को निकालेंगी। बहुत से लोग अपना ऋण नहीं चुका सकेंगे, जिससे बैंकों का एनपीए बढ़ेगा। इससे बैंक ऋण देने से डरेंगे और तब यह अन्य सभी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। अधिक कंपनियों काे नुकसान होगा, अधिक नौकरियां जाएंगी, मांग घटेगी और इससे बहुत बुरी मंदी आएगी। लाभ और राजस्व कम रहने से सरकारी टैक्स में कमी होगी और लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे। यह गंदा परिदृश्य है और यह गंदगी कब तक रहेगी, यह इस बात पर निर्भर है कि हमारे सिर पर कब तक बंदूक तनी रहती है। अगर लॉकडाउन के तीन हफ्तों के बाद चीजें सामान्य हो जाती हैं, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन, इसे खत्म होने में दो महीने से अधिक लगते हैं तो उसके बाद भारत को सालों तक संघर्ष करना होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप तो ऐसे लॉकडाउन को वहन कर सकते हैं, लेकिन भारत गरीब देश है, भारतीयों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस लॉकडाउन की एक कीमत होगी और हमें जानना चाहिए कि इससे कैसे निपटना है? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? एक पहले और अति आवश्यक कदम के तौर पर सबसे कमजोर और शटडाउन से सर्वाधिक लोगों को सीधी वित्तीय मदद दी जानी चाहिए। दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी वाले, टैक्सी ड्राइवर जैसे लोग जिनके जीवनयापन का साधन छिन गया है, वे सुरक्षित महसूस करें। दूसरा कदम, इंडस्ट्री की मदद की योजना के रूप में होना चाहिए ताकि इनमें कम से कम दिवालिया हों। कंपनियों को चिंता किए बिना तीन महीने में इससे उबरना होगा। यह आसान नहीं है पर हो सकता है। इस वजह से भारी महंगाई हो सकती है। सरकार पैसा छापती है पर किसी को तो इसे देना पड़ता है।

तीसरा और आखिरी, कदम कोविड-19 पर विजय के बाद का होगा। यह अर्थव्यवस्था को असल में खोलना होना चाहिए। बजट के बाद बजट और सरकार के बाद सरकार के बावजूद भारत में कोई बड़ा सुधार नहीं हो सका है। हो सकता है कि यह संकट हमें बड़े सुधार की ओर ले जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत विकल्प नहीं हैं। हमने 1991 में ही बड़े सुधार किए थे, जब हम बहुत गहरे आर्थिक संकट में थे। 2020 का कोरोना वायरस भी बड़ा संकट है, जो हमें उन सुधारों की ओर ले जा सकता है, जिनकी हमें जरूरत हैं। और यह इस वायरस संकट से मिला एक लाभ हो सकता है।

Date:26-03-20

रिहाई और उम्मीद

संपादकीय

करीब आठ महीने हिरासत में रहने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। इससे दूसरे नेताओं की रिहाई को लेकर उम्मीद बनी है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया था। स्वाभाविक ही अब पीडीपी नेता और पूर्वमुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की मांग होने लगी है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के बाद इन नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। पर बाद में इन्हें जनसुरक्षा कानून यानी पीएसए के तहत हिरासत में लेकर उनके आवास से दूर बंद कर दिया गया था। अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने का जम्मू-कश्मीर में काफी तीखा विरोध हो रहा था।

उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेता भी शामिल थे। इस तरह इन दलों के नेताओं को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने की छूट देने से घाटी में बदअमनी का अंदेशा था। इसलिए उनमें से बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया औेर बहुत सारे नेताओं को अपने घरों से बाहर निकलने, रैलियों, बैठकों आदि में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। इससे आम लोगों को उकसाने, भड़काने और उग्र प्रदर्शन आदि पर काबू पाया जा सका। उम्मीद की जा रही थी कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के दो-तीन महीने बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाल हो सकेगी, मगर अब भी वहां स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से सरकार को पाबंदियां बढ़ानी पड़ती रही हैं।

दरअसल, घाटी में सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद को रोकना है। कुछ अलगाववादी और कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन पाकर चरमपंथी संगठन वहां अपनी जड़ें जमाए हुए थे। उनके उकसावे या फिर दबाव में आकर स्थानीय लोग भी प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे थे। बहुत सारे युवा गुमराह होकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। वे सब लंबे समय से कश्मीर की आजादी की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार की तरफ से किसी भी तरह की ढिलाई विस्फोटक साबित हो सकती थी।

इसीलिए वहां सुरक्षाबलों की संख्या बढ़ा दी गई और संचार सुविधाओं को रोक कर अशांति फैलने से रोकने का प्रयास किया गया। अब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है और लोगों का गुस्सा थिर होता दिखने लगा है। वे अब सामान्य जीवन जीने की राह पर लौटना चाहते हैं। ऐसे में धीरे-धीरे राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ बरती जा रही सख्ती और लोगों की संचार जैसी सुविधाओं पर पाबंदी में ढील दी जाने लगी है। यह घाटी में स्थिति सुधरने और लोकतंत्र बहाली की दिशा में उम्मीद भरा संकेत है।

कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती वहां के लोगों में यह विश्वास पैदा करना है कि वे इसी देश के नागरिक हैं और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अभी तक वे आजादी की भ्रामक मांग के वशीभूत सरकार के प्रति विरोध का भाव अख्तियार किए हुए थे। उनमें जिस दिन यह विश्वास पैदा हो जाएगा कि जम्मू-कश्मीर का मुस्कबिल भारत के भीतर रह कर ही सुरक्षित है, उस दिन से वहां आतंकवाद और पाकिस्तान की बेजा दखल का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। घाटी के नेता रिहाई से बाहर निकल कर लोगों में यह विश्वास रोपने में मदद करेंगे, यह भी उम्मीद स्वाभाविक है। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे, तब तक घाटी में जन जीवन सामान्य और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारु होने की उम्मीद धुंधली ही बनी रहेगी।

Date:26-03-20

कृषि नीतियां और विकास

अकलेश आयुर्वेद

इस साल रबी की लाखों एकड़ फसल बेमौसम बरसात के कारण बर्बाद हो गई। मार्च महीने में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में घनघोर आंधी-तूफान और ओले पड़े। इससे गेंहू, जौ, सरसों, अलसी, अरहर, मटर, आलू और सब्जियों की लाखों एकड़ जमीन में लहलहातीं फसलें जमीन पर लोटने या पानी में डूब कर सड़ने लगीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को जायजा लेने और उसके मुताबिक किसानों को राहत देने की बात कही है। कुदरत किसानों पर आए दिन कहर ढाती रहती है।

केंद्र और राज्य सरकारें तुरंत राहत देकर मरहम लगाने की कोशिश करती हैं। यह एक रिवाज की तरह आजादी के बाद से निभाया जा रहा है। इससे किसानों को फौरी तौर पर कुछ राहत तो मिल जाती है, लेकिन उनकी मूल समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। आजादी के बाद से अब तक केंद्र में कोई ऐसी सरकार नहीं आई, जिसने खेती-किसानी को सबसे कठिन और अनिश्चित धंधे से निकाल कर सरल और निश्चित आय का बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया हो। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों में किसानों को लालीपॉप थमाने के अलावा कोई ठोस नीति या योजना नहीं रही। इसलिए समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं।

दरअसल, भारत सहित दुनिया के सभी देशों की नीतियां खेती-किसानी के प्रति नकारात्मक रही हैं। मौजूदा विकास का मॉडल सुख-सुविधाओं से संपन्न शहर पर आधारित है। गांवों को विकसित करके उन्हें पूर्ण सक्षम बनाने की योजना, भारतीय कृषि नीति का हिस्सा कभी नहीं रही। गौरतलब है कि आजादी के पहले भारत का किसान गांव छोड़ कर शहरों की ओर पलायन करने की कभी नहीं सोचता था।

कुदरत की मार और विदेशी शासन की किसान-विरोधी नीतियों के कारण भी किसान अपना पुस्तैनी गांव और एकमात्र परिवार का सहारा खेती छोड़ने के लिए नहीं सोचता था। ऐसा क्या हो गया कि आजादी के बाद किसान धीरे-धीरे अपना पुस्तैनी काम-धंधा छोड़ कर शहर-कस्बों की ओर रुख करने लगा? शायद केंद्र और राज्य सराकारों ने कभी इस बारे में संजीदगी से सोचा ही नहीं।

विकसित देशों में कृषि वहां की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग नहीं है, इसलिए वहां कृषि और किसानी उनकी योजनाओं में कोई खास महत्त्व नहीं रखते। इसके बावजूद विकसित देशों के किसानों को वहां की सरकारें जो सुविधाएं, राहत, छूट और मदद देती हैं, उससे वहां का किसान अमन-चैन और सम्मान की जिंदगी जीता है। इसलिए कुदरत का कहर या अन्य समस्याओं की वजह से वहां का किसान आत्महत्या नहीं करता और न ही अनिश्चिय के भंवर में डूबता-उतराता है। पर वैश्विक स्तर पर कृषि की जो नीतियां चल रही हैं, वे किसानों के लिए किसी भी तरह फायदेमंद और राहत देने वाली नहीं हैं।

केंद्र की मौजूदा सरकार दावा कर रही है कि उसकी कृषि नीति पिछली सरकारों से बेहतर और किसानों को खुशहाली देने वाली है। अगर ऐसा है, तो गांव छोड़ कर अच्छी सुख-सुविधाओं और बेहतर आमदनी की आस में शहर आए लोग अपने गांव लौट क्यों नहीं रहे हैं? जबकि पिछले बहत्तर वर्षों में खादान्न उत्पाद बढ़ा है और केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से विविधता लाने के मकसद से फसल की किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इससे जहां फसलों में पोषण की मात्रा बढ़ी, वहीं उनमें जलवायु परिवर्तन का सामना करने की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी ओर, मोनसेंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बुला कर भारतीय कृषि और किसानों को बर्बाद करने के कदम विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत उठाए गए।

मोनसेंटो के बीज परंपरागत बीजों से अधिक पैदावार तो देते हैं, लेकिन वे अगली बार बोने के लिए बेहतर नहीं होते और उससे जमीन के बंजर होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इससे किसान दोहरी मार का शिकार हुआ। एक तो वह मोनसेंटो के बीज बोकर अपने खेतों की उर्वरा-शक्ति गंवा बैठा, वहीं परंपरागत बीजों के अनुकूल उसकी जमीन नहीं रह गई। इसी दौरान बिजली, पानी, खाद, उत्पाद का उचित दाम न मिलने, बिचौलियों के जरिए ठगे जाने और मंहगाई की मार जैसी समस्याएं किसानों को खेती छोड़ कर शहर की ओर पलायन करने पर मजबूर करती रही हैं।

वैश्विक स्तर पर विकास का मॉडल ही किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर करता है। गौरतलब है कि विकास के वैश्विक मॉडल को ही पिछले बहत्तर सालों से केंद्र सरकारें अपनाई हुई हैं। यह मॉडल किसानों को खेती से बेदखल कर उन्हें शहरों के लिए दिहाड़ी मजदूर बनाने वाला है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते थे कि देश प्रगति के रास्ते पर तब तेजी से बढ़ेगा जब 2022 तक कम से कम अड़तीस प्रतिशत किसानों को खेती से बेदखल कर शहरों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में लाया जाए, क्योंकि शहरों में दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत है।

भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश की रही है। यहां की संस्कृति, भाषा, भाव, रीति-रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं कहीं न कहीं कृषि से सीधे जुड़ते हैं। पर आजादी के बाद कृषि की जगह उद्योग-धंधों को हर तरह से प्रोत्साहित किया गया और किसानी और किसान को हर तरह से हतोत्साहित। इसी का परिणाम है कि लाखों की तादाद में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। नेशनल स्कीम पॉलसी कहती है कि कृषि से देश की अर्थव्यवस्था को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिनसे अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिले। आमतौर पर यह बात ठीक कही जाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र से आमदनी कम हो या बहुत कम हो, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन गहराई से चिंतन करने से इस बात में कोई दम नजर नहीं आता।

सन 1970 में गेंहू का दाम पचहत्तर रुपए प्रति कुंतल था और 2015 में इसका दाम साढ़े चौदह सौ रुपए के आसपास था। इन पैंतालीस सालों के दौरान सरकारी नौकरी-पेशा लोगों के वेतन में 120-150 गुने की वृद्धि हुई। जबकि किसान की आमदनी में महज उन्नीस गुने की वृद्धि हुई। सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य भत्ता चार लाख अस्सी हजार रुपए मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, जजों, कर्मचारियों को इक्कीस हजार रुपए अतिरिक्त भत्ता मिलता है। लेकिन किसानों के लिए न कोई भत्ता है, न कोई योजना, जिससे वे भी बिना तनाव के जी सकें।

अरबों रुपए पूंजीपतियों को बैंक दे देते हैं और न लौटाने पर उनकी न तो कुर्की होती है और न उन्हें परेशान किया जाता है। पर किसान को दस-बीस हजार के ऋण के लिए परेशान किया जाता है और उनके खेत, घरेलू सामान और मकान की कुर्की तक होती है। सवाल है कि जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उसी के साथ ऐसा दोहरा और गैरइंसानी व्यवहार? क्या किसान ईमानदारी के साथ कठिन मेहनत करके देश को अन्न नहीं खिलाता?

केंद्र और राज्य सरकारें कृषि को घाटे वाला क्षेत्र कह कर उसे उबारने की बात तो करती हैं, लेकिन कृषि घाटे में क्यों बनी रहती है? किसानों की माली हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? किसानों की दी जाने वाली सुविधाएं क्या किसानों के लिए मुफीद हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिन पर गौर करने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि घाटे वाली खेती की सबसे बड़ी वजह किसान से ताल्लुक रखने वाली सरकारी नीतियां, उसके साथ दोहरा बर्ताव, उसकी उपेक्षा और खेती-किसानी को सबसे निम्न स्तर का मान कर उसके लिए कोई ठोस योजना न बनाना है। कृषि लागत और कृषि-उत्पाद के दाम में अंतर को भी समझने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारें जब तक कृषि के प्रति सकारात्मक और व्यावहारिक नीति नहीं बनातीं, तब तक, कृषि और कृषक को डूबने से बचाया नहीं जा सकता।

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