24-11-2020 (Important News Clippings)
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Date:24-11-20
People First
MP wants to impose cow cess even as human capital is pitifully low
TOI Editorials
Madhya Pradesh chief minister Shivraj Singh Chouhan’s plan to impose a cess on the public to fund cow welfare betrays skewed priorities. Chouhan mooted the new cess at the first “cow cabinet” meeting, a governance innovation for greater synergy in cow welfare, encompassing six ministries: home, revenue, animal husbandry, agriculture, panchayats and forests. The cow is a revered animal for many. But when MP is lagging on many human development indicators, prioritising animal welfare with special taxes can wait. Cesses, if at all preferred, must benefit those fund starved sectors with the greatest potential to improve human capital.
Union education ministry data indicates that only 2.57% of MP schools have a functional computer against the national average of 20.3%. Comparable figures are 87.5% in Delhi, 72.4% in Kerala, and 56% in Gujarat and Maharashtra. Higher education lags too: against the national average of 28 colleges per lakh population, MP has just 24. The latest Sample Registration System bulletins reveal that MP has the highest infant mortality rate and third highest maternal mortality rates in India. These statistics cry for greater governmental intervention in education and health: both critical for uplifting human capital.
MP has also picked up on self-defeating policies like job reservations for locals, which hinders investments into the state. Cow politics may be the latest pitch in competitive populism, but enlightened politics everywhere puts citizens first. The ideological decision to replace eggs with milk in the anganwadi menu is just as unfortunate. Instead, more states should follow the Karnataka model of providing children at risk of malnutrition the benefit of both protein-rich eggs and milk. Vegetarianism must be a personal choice, not a state imposition. On cow welfare too, encourage voluntary organisations to do more. Let tax funds flow towards nurturing human capital.
A new green deal
Politics must link climate action to economic and societal progress
Harini Nagendra, [ The writer is a professor of sustainability at Azim Premji University. ]
It is in this context that Joseph Biden’s success in the US presidential elections is being celebrated by climate activists across the world. The US is the world’s second-largest emitter of carbon dioxide, and a major contributor to global warming. Without their active cooperation and commitment, the world has no hope of being able to make any progress on climate change.
In December 2015, 196 countries signed the Paris Agreement on climate change, currently our best shot to keep the worst effects of climate change in check. The agreement commits all countries to keep global warming within 2 degrees Celsius. Even 2 degrees of global warming can lead to catastrophic effects — as the tropical storms, floods, droughts, forest fires and locust swarms of 2020 tell us. In reality, what we need is far more aggressive action — but the Paris Agreement provides at least a partial pathway.
Within six months of becoming president in 2017, Donald Trump announced that the US would be pulling out of the Paris Agreement. On 4 November this year, just a day after the US presidential elections, the US formally withdrew from the agreement, making it the only country to do so.
For the first time in history, in a country where the climate change agenda has been dominated by denial, the issue made it to the national elections, pushed to the forefront by young climate activists. The Sunrise Movement, a political movement led by young Americans, organised across the US to make climate change one of the defining issues of the 2020 US elections. Middle-school children, too young to vote, but worried about their future in a climate-impacted world, held up signs outside political rallies saying, “Youths need a Green New Deal”. Sunrise supports the ambitious Green New Deal that young Democrats like Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib and Ilhan Omar advocate. This differs from Biden’s position in several critical ways. For one, the Green New Deal has an ambitious goal of making the US carbon-neutral by 2030 –emitting only as much as can be locked up in oceans and forests. That’s just 10 years away. Biden says this is impossible. He plans to make the US economy net-zero by 2050, 20 years later than the Green New Deal targets.
Biden has also announced that he has no plans to ban fracking on private lands in the US. Two US states, Pennsylvania and Texas, sit on top of massive shale fields, which have recently been exploited via fracking to produce “clean energy” via natural gas. This is one of the fastest growing job sectors in the US. But fracking emits methane, which is an even more powerful driver of climate change than carbon dioxide. Climate activists have called for a ban on fracking, and recent research has shown that methane leaks from shale fields have had a major global impact. Given that this is a politically sensitive issue, Biden has been hesitant to announce any restrictions on fracking.
The young people in the Sunrise movement say his plan is not ambitious enough. And they are correct. By 2050, a number of irreversible changes in the world’s ecology and environment will take place. Biodiversity loss threatens global food security. By 2050, unless we do something, most of the world’s coral reefs will be lost, impacting the ocean food system. Reversing climate change after that will not help India’s fisherfolk. Nor will such a plan save Indian islands and coastal areas from going under water — recent projections indicate that much of Mumbai’s financial and business core will be underwater by 2050.
Nevertheless, Biden’s election provides significant cause for optimism on climate action, not just for the US but for the rest of the world. His plans for combating climate change are linked to his other objectives of reviving the economy and promoting racial justice. One of the first things he is likely to do after assuming office is to ensure that the US rejoins the Paris Agreement, and reinstate a number of environmental legislation and institutions that Trump dismantled. He plans to spend five trillion dollars to combat climate change, creating millions of “green jobs” in the process in the renewable energy sector, energy efficiency and climate resilient infrastructure.
Converting these ideas into action will prove challenging. The Senate is still in control of the Republicans, and the fossil fuel lobby plays a prominent role in shaping political decisions in the US. Biden’s key to success may lie in the way his campaign has framed climate change — not as a stand-alone environmental issue, but one that is linked to the creation of millions of planet-friendly green jobs in the automobile industry and renewable energy sector, in the support of climate-friendly farming, in the clean-up of polluted air and water in the country’s poorest and most marginalised areas. This, above all, should be the lesson for India. If we are to tackle climate change, our political debates and legislative action must move away from the false rhetoric that pits environmental action against economic and societal progress. There are ways to forge alternative versions of the Green New Deal that work for India. Our clock is ticking too.
A conspiracy against inter-faith love
Laws to curb intermarriages are part of a communal agenda
Anjali Mody is a journalist
In India, intermarriages between people of different regions, castes or religions have to a large extent been prevented by casteism, religious conservatism, and fear of parental authority. In a country as large and diverse as this, intermarriages are still a rarity. There are few inter-caste marriages and even fewer inter-religious ones. Surveys large and small confirm that the vast majority of Indians (between 95% and 99% depending on the State) have arranged marriages, which are, by nature, intra-caste and intra-religious. Between 70% and 80% of Indians across all age groups and religions disapprove of inter-caste or inter-religious marriage. Those of us and our forebears who married across caste groups or across religious communities are a very small minority of around 5% and about 2%, respectively.
Yet, for decades, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), through its affiliates, has kept up an attack on the 2%, trying to prevent or break up marriages between Hindus and people of other faiths, primarily Muslims. Despite all its very recent protestations to the contrary, the Sangh Parivar is known to hold that Muslims (and Christians), whose holy sites are outside India, are not truly “Bharatiya”. Groups owing allegiance to the Parivar scour court notices for marriages under the Special Marriage Act and use persuasion, threats, intimidation and even violence to try and stop marriages from taking place. When Muslim women marry Hindu men (even abroad), they try to have them “convert” to Hinduism.
No evidence of ‘love jihad’
But it is only quite recently that they conjured up a conspiracy theory in support of their campaign. Starting in coastal Karnataka and northern Kerala in the mid-2000s, Sangh vigilantes claimed that Hindu-Muslim romances were a well-thought-out conspiracy to seduce Hindu women in order to convert them to Islam and produce Muslim children. It was among these vigilantes that the term ‘love jihad’ was bandied about. A Karnataka Criminal Investigation Department (CID) investigation into complaints of ‘love jihad’ in 2009 concluded that there was no ‘love jihad’, only love and marriage between consenting adults. But the conspiracy theory, and the term ‘love jihad’, were exported to north India in the run-up to the 2014 general election. Over the next few years, as the Bharatiya Janata Party gained political ground, the term gained currency, adding another dimension to the Sangh Parivar’s programme of communal polarisation.
A National Investigation Agency (NIA) probe was ordered following continuing claims in Kerala in 2018. In Uttar Pradesh, whose current Chief Minister issued a public death threat to men he claimed were involved in ‘love jihad’, the police investigated 14 complaints. The NIA reached the same conclusion as the Karnataka CID did in 2009: there was no conspiracy to convert Hindu women, nothing called ‘love jihad’, all the women concerned had married and/or changed religions as independent thinking adults. The U.P. police have found that the majority of the cases probed were consensual. And in the cases identified as ‘suspicious’ by the police, neither is there evidence of forcible conversion nor of the fact that the women did not make their own choices.
But keeping the conspiracy theory alive seems to be an important part of the RSS-BJP’s communal political programme. And so, under the guise of anti-conversion laws, a few BJP State governments have now announced their intention to make ‘love jihad’, a conspiracy theory, a crime punishable by imprisonment. The conspiracy theory has evolved along the way. Its central premise is that no Hindu woman will fall in love with a man she knows to be a Muslim; Muslims disguise themselves as Hindus to get their way with obedient Hindu women and having ravished them, force them to convert.
Exercising choice
Characterising Hindu women as dim-witted and easily led is socially more acceptable than the idea that a woman can love outside artificial social boundaries and exercise choice. This is borne out by the many examples from across the country of parents using provisions of criminal law on rape and kidnapping to try and break up their daughter’s relationship or marriage, entered into by choice. There are also examples from across the country of families that have conspired to murder their daughter or her husband or both, because their falling in love is an affront to family authority and to the social order determined by caste and religion.
The insidious linking of inter-faith relationships with ‘forcible conversion’, however, gives this campaign a powerful toxicity. The Supreme Court affirmed in the case of Hadiya (formerly Akhila) and Shafin Jahan that no one had a right to interfere in the marriage of consenting adults. What the BJP State governments are proposing is a law that overturns this premise, by making the validity of a marriage subject to investigation on the basis of third-party complaints. It makes every Muslim marrying a Hindu suspect. It characterises Muslims as conspirators in a project of proselytisation and colonisation of Hindu wombs. And it provides legal cover for Sangh organisations to carry on their decades-old campaign of harassment, and worse, against Hindu-Muslim marriages.
To be sure, the RSS and its affiliates have been able to pursue their flagrantly anti-constitutional and unlawful methods in trying to prevent inter-religious marriages because their agenda feeds the casteism and religious anxiety of the majority of Indians. This is why, all these years, they have had the easy support of court officials, the police, and in too many cases also the families of young people who have dared to love.
The changes in law proposed by a few BJP State governments, if they go through, will create a decidedly hostile legal environment for Hindus and Muslims to marry. What is already difficult, because of family, community and Sangh Parivar pressures, will become impossibly hard.
Nazi Germany’s Nuremburg laws prohibited sexual relations and marriages between Jews and non-Jews. Violation of the law led to imprisonment and later, incarceration in a concentration camp. Segregationist U.S. and apartheid South Africa had laws prohibiting inter-racial marriages and sexual relations. In South Africa, the law was enforced through surveillance and police raids. In both countries, violations were punishable by imprisonment. In India, the Sangh Parivar can achieve the same ends without a law explicitly banning such marriages, so long as those who are unable to see beyond caste and religion conspire in its plan.
एक नया भारत बनाने का अवसर
एनके सिंह, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )
कहां तो हम ध्वनि की गति से तीन गुनी रफ्तार (मैक-3) से हवा में उड़कर और चांद-सितारों पर टूरिज्म विकसित करने के मंसूबों के साथ प्रकृति पर पूर्ण विजय का एलान कर रहे थे और कहां कोरोना रूपी एक अदृश्य अर्ध-जीव (एक ऐसा खतरनाक प्रोटीन जो मानव शरीर में स्वयं अपना प्रसार कर लेता है) पूरी दुनिया में मानव अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया। हालांकि मानव में एक खास बात है कि वह संकट तो उत्पन्न करता है, परंतु उसका हल भी खुद ही ढूंढ निकालता है। कोरोना वैक्सीन अब एक सच्चाई बन रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि कोई दूसरा कोरोना फिर हमला नहीं करेगा, हमारे अस्तित्व को चुनौती नहीं देगा और हम साल भर नई वैक्सीन की तलाश नहीं करते रहेंगे? इस महामारी में दुनिया भर में लाखों जानें गंवाने, 88 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से करीब आठ ट्रिलियन डॉलर (भारत की कुल जीडीपी का तीन गुना) का नुकसान उठाने और करोड़ों लोगों की नौकरियों की तबाही झेलने के बाद दुनिया को अब समझ में आया है कि विकास की हमारी परिभाषा गलत थी और प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल ही स्थायी विकास दे सकता है।
दरअसल घटनाएं या दुर्घटनाएं कई बार किसी देश का भाग्य बदल देती हैं। इसका कारण होता है समाज की सामूहिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। परमाणु विध्वंस से उभरा जापान इसका उदाहरण है। मार्टिन लूथर की तत्कालीन ईसाई धर्म-व्यवस्था पर सवाल उठाते ‘95 थीसिस’ ने 16वीं सदी में पश्चिमी जगत में पुनर्जागरण को नई दिशा दी। भारत के पास अभी एक ऐसा नेतृत्व है, जिस पर देश की जनता का व्यापक भरोसा है। यह भरोसा समाज की सोच को सकारात्मक दिशा देते हुए क्रियात्मक बना सकता है। इसका प्रदर्शन स्वस्थ भारत अभियान में हमने देखा भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 435 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की घनी आबादी वाला हमारा देश (अमेरिका-36, ऑस्ट्रेलिया-3.5 और चीन-150), जिसमें अज्ञानता-जनित बेफिक्री और गरीबी-जनित स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव डराने वाला है, इस संकट का सबसे बड़ा शिकार होता, लेकिन समय से हुए कुछ सरकारी फैसले, परंपरागत समाज होने की वजह से हमारी प्रतिरोधी-क्षमता के कारण इस रोग की संघात क्षमता (1.4 प्रतिशत की मृत्यु दर) दुनिया के अन्य संपन्न और समृद्ध-विकसित देशों की तुलना में काफी कम रही है।
अब मोदी-विरोध में कुछ लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को गर्त से निकालने के लिए बीत दिनों हुए दो सरकारी प्रयासों में अपेक्षित कैश आउट-गो (नकदी व्यय) दस फीसद से भी कम था, बाकि वायदा और ऋण के रूप में था, लेकिन यह भी संभव है कि राजस्व में हुए भारी नुकसान के बाद सरकार अगर खर्च बढ़ाती तो वित्तीय घाटा बढ़ जाता। फिर भी क्या यह सच नहीं कि पिछले हफ्ते घोषित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देश में उत्पादन को नई गति देने और उसे निर्यातोन्मुखी बनाने में एक बड़ा कदम है? देश में आज रिकॉर्ड नए उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि टैक्स में छूट देकर इसे 15 प्रतिशत कर दिया गया है? केवल नवंबर माह में अब तक 42,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (एफपीआइ) हुआ है, जिसमें संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों शामिल होते हैं। चालू वित्त वर्ष में कोरोना के बावजूद इस मद में कुल निवेश रिकॉर्ड लगभग 1,40,000 करोड़ रुपये का हो चुका है। यह इस बात की तस्दीक है कि मोदी सरकार की र्आिथक नीतियों पर विदेशी निवेशकों को भी भरोसा है। उधर मूडीज ने भारत की आर्थिक स्थिति पर कुछ और भरोसा बढ़ाते हुए अपने पहले के 11.5 प्रतिशत गिरावट के पूर्वानुमान को बदल कर 10.6 प्रतिशत कर दिया है। साफ है सभी संकेत भारत के पक्ष में हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने गत दिनों एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के मंच पर बोलते हुए यह कहकर दुनिया को चौंका दिया कि अगले साल से वह निर्यातोन्मुखी विकास से हटकर देश में ही उपभोग बढ़ाकर विकास को नई गति देंगे। जाहिर है कोरोना के उद्गम स्नोत जैसे आरोप के बाद दुनिया का रवैया चीन के प्रति नकारात्मक हुआ है। लिहाजा निर्यात के भरोसे चीन नहीं रहना चाहता, लेकिन यह भी सच है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में विकास करने का सबसे बड़ा रास्ता निर्यात ही है। भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। यहां उद्यमिता के विकास के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और समृद्धि बढ़ेगी। आज भी हम कृषि, खासकर खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन क्रमश: 29.6 करोड़ टन और 18.6 करोड़ टन करते हैं। अनाज हमारी जरूरत से काफी ज्यादा होता है। ये दोनों वस्तुएं हम निर्यात बाजार में इसलिए नहीं ले जा पाते, क्योंकि हमारी उत्पादन-लागत ज्यादा है। किसानों की इनपुट सब्सिडी को बढ़ाना, वैज्ञानिक खेती को अभियान बनाना आज की जरूरत है, ताकि बेहतर लगत मूल्यों के साथ वे गेहूं में ऑस्ट्रेलिया, दूध में न्यूजीलैंड और चावल में चीन और कंबोडिया के मुकाबले विश्व बाजार में खड़े हो सकें।
बहरहाल साफ नजर आ रहा है कि देश सफलता के उस मुहाने पर खड़ा है, जहां से वह अपनी चिर-गरीबी से बाहर आ सकता है। अधेरी सुरंग के उस पार निर्यातोन्मुखी उत्पादन के उत्साह का दीया टिमटिमा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी इस समय अन्य भावनात्मक मुद्दे छोड़कर उद्यमिता के विकास का परिवेश तैयार करना चाहिए, ताकि हम चीन का विकल्प बन सकें। इस साल मई के महीने में केंद्र सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ का नारा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेक फॉर वल्र्ड’ का नारा देकर इस अभियान को एक दिशा देने का संदेश दिया था। अब यह समाज के ऊपर है कि वह अपनी भावी पीढ़ी के लिए उत्पादन क्रांति लाकर क्या एक समुन्नत भारत बनाने को तैयार है?
गर्वीली नहीं, गतिशील गरीबी
डॉ. अजय तिवारी
गरीबी की जनगणना औसतन दस साल में होती है। 1993-94 में लगभग आधी जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। ऐसे लोग ज्यादातर बस्तर जैसे पिछड़े इलाकों के भूमिहीन खेतिहर थे। उनमें भी अधिकांशत: दलित और आदिवासी थे। अगले बीस साल में स्थिति बदतर हुई है। आज ग्रामीणों का एक चौथाई और शहरी आबादी का छठवां हिस्सा गरीबी में है। हालांकि अनिश्चित और दोषपूर्ण पैमानों के चलते इन्हें ठीक-ठीक लक्षित करने में कठिनाइयां हैं। इसका एक उदाहरण देखें। इंडियन ह्यूमन डेवेलपमेंट सर्वे के अनुसार, घरेलू सौसत उपभोक्ता खर्च के आधार पर जिन्हें 2004-05 में बीपीएल कार्ड (या गरीब कार्ड) मिला था, उनमें 2011-12 तक हर 38 परिवार में से 25 परिवार गरीबी से उबर गया। दूसरी तरफ 2004-05 में जो 62 परिवार गरीब कार्ड के उपयुक्त नहीं थे, उनमें से 9 परिवार 2011-12 में गरीबी की दशा में आ गये।
इस प्रकार, 66 प्रतिशत परिवार गरीबी से उबर गए, लेकिन 40 प्रतिशत नये गरीब जुड़ गए, जिनके पास गरीब कार्ड नहीं है। इसलिए गरीबी के सवाल पर सरकारी नीतियों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन विडम्बना यह है कि अब गरीबी के आंकड़े ही जारी नहीं होते। लगता है, सरकारों की निगाह में गरीबी छूमंतर हो गई है। जिन कल्याणकारी योजनाओं का संबंध गरीबी उन्मूलन से है, वे भी विरोधाभासों के संकेत करती हैं। इन योजनाओं से गरीबों का कितना लाभ हुआ, यह विवादास्पद है, पर सत्ताधारी दलों को राजनीतिक लाभ होता है, यह निर्विवाद है। इंडियन ह्यूमन डेवेलपमेंट सर्वे के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जहां सरकारी आंकड़ों में गरीबी घटी है, वहीं कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। मसलन, 2014-15 में 38 फीसद लोग गरीब माने गए थे, जो 2011-12 में घटकर 22 फीसद रह गए, लेकिन इसी अवधि में कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पाने वाले 13 फीसद से बढ़कर 33 फीसद हो गए। इन योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना और वजीफे शामिल हैं। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन खरीदने वाले भी 27 फीसद से बढ़कर 52 फीसद हो गए-लगभग दोगुने। इन सभी योजनाओं से लाभ पाने वाले गरीब ही माने जाएंगे और वे आठ साल में 35 फीसद से बढ़कर 68 फीसद हो गए। इसे विरोधाभास ही कहेंगे कि सरकारी आंकड़ों में गरीबी कम होती है और गरीब कल्याण योजनाओं में लोगों की संख्या दुगुनी हो जाती है। यह तस्वीर तब पूरी होगी जब अमीरी का दृश्य सामने रखें। दोनों के बीच असमानता इसके बिना नहीं समझी जा सकती। यह असमानता आमदनी पर निर्भर है।
इसकी आवश्यकता इसलिए है कि नेशनल सैंपल सर्वे उपभोग को गरीबी का पैमाना मानता है, आय को नहीं। नई आर्थिक नीतियों के आने के बाद वृद्धि तेज हुई है, इसने गरीबी कम की है, लेकिन आय की असमानता बहुत बढ़ा दी है। अर्थशास्त्री प्रोनब सेन ने भी इस असमानता को लक्षित किया था। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए चेतावनी दी थी कि आर्थिक वृद्धि का लाभ अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा तो उदारीकरण में बाधा पड़ेगी। यह चेतावनी सही थी क्योंकि गरीबों की छोड़ें, मध्यवर्ग की स्थिति भी उदारीकरण के बाद बिगड़ी है। 1960-80 के बीच कुल वृद्धि का 41 फीसद भाग मध्यवर्ग को मिलता था, जबकि 1990-2020 के बीच यह भाग गिरकर आधे से कम रह गया। शेष लाभ ऊपर के 1 फीदस लोगों के हाथ में पहुंच गया। लुकास चेंसेल और थॉमस पिकेती ने एक अध्ययन किया ‘भारतीय आय असमानता गतिशीलता (1922-2014): अंग्रेजी राज से खरबपति राज तक’। 1922 इसलिए कि तभी आयकर लागू हुआ था। उन्होंने पाया कि 1980 के पहले ऊपरी 1 फीसद लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 6 फीसद जाता था, वह उसके बाद 22 फीसद हो गया। इसकी तुलना 1930 के दशक से की जा सकती है, जब ब्रिटिश भारत में नहीं, दुनिया भर में यही असमानता थी।
चेंसेल-पिकेती असमानता के अध्ययन को अपूर्ण मानते हैं क्योंकि उसका आधार वह सरकारी आंकड़ा है परिवार को लेकर किया गया है, न कि आय को लेकर। परिवार के आंकड़ों में सभी समृद्ध लोग शामिल नहीं होते, जबकि आय के शिखर पर मौजूद सभी का आंकड़ा वहां होता है। ये आंकड़े भी आधे-अधूरे कहे जाएंगे क्योंकि खरबपति लोग न सर्वेक्षण में अपनी आय का सही ब्योरा देते हैं, न आयकर में सही आमदनी बताते हैं। फिर भी उसमें कुछ सच्चाई आ जाती है। जिस उपभोग को गरीबी के पैमाने से जोड़ा गया है, उसके ब्योरे पाना भी आसान नहीं है, खासकर अमीरों के ब्योरे पाना। अत: यह गरीबी का अधूरा चित्र देता है, असमानता का चित्र बहुत धुंधला देता है। यदि बचत को आधार बनाएं तो असमानता की एक झलक मिलती है, हालांकि पिछले चार वर्षो में सरकारी नीतियों ने बचत को हतोत्साह किया है। फिर भी, 1 फीसद समृद्धतम 10 फीसद लोग तीन चौथाई बचत करते हैं, 40 फीसद मध्यवित्त लोग बाकी का बचत।
दिक्कत यह है कि डिजिटलीकरण के बाद आयकर, बचत और उपभोग के आंकड़े सार्वजनिक करना सरकार ने बंद कर दिया है। जहां तक गरीब की हालत है, बचत का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन ने उसका खाना-पीना मुहाल कर दिया है, शेष उपभोग की बात दूर है। रोजगार जाने से उनकी स्थिति बदतर हुई है, जिसमें सुधार के खास संकेत नहीं हैं। सबसे बुरी हालत निर्धन दलितों, आदिवासियों, दिहाड़ी कामगारों, वृद्धों, विकलांगों और अकेली महिलाओं की है। गुजारा चले, इसके लिए उन्हें भोजन की मात्रा और गुणवत्ता कम करनी पड़ी है। उपभोग से गरीबी निर्धारित करने में इन अधभूखों को कहां रखेंगे? एस. सुब्रह्मनियन के सर्वेक्षण में 2017-18 में ही समूची ग्रामीण आबादी में एक समान उपभोग का ह्रास दिखा था। यह नोटबंदी के बाद और लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी। अब क्या होगा, इसकी कल्पना मुश्किल नहीं है।