11-12-2020 (Important News Clippings)
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Date:11-12-20
Paris Agreement Isn’t Enough
Climate crisis is too important to be left to governments alone. Private sector too must pitch in
Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]
The world is not only suffering because of Covid and economic distress. It’s also reeling due to climate disasters. The year 2020 is likely to be one of the three warmest years on record, and 2011-20 will be the warmest decade on record. 2020 has witnessed increasing wildfires, new extreme temperatures on land, sea and especially in the Arctic, a record number of hurricanes in the Atlantic.
But these extremes have not deterred countries from investing in fossil fuels. In 2020, G20 countries have committed over $230 billion in fossil fuel industry to revive the economy, compared to $150 billion in clean energy. The US, UK, Canada, Russia and India are pursuing major expansions in fossil fuel supply.
Therefore, despite a 7% decline in CO2 emissions due to the economic slowdown in 2020, the current policies of the countries have put the planet on a 3.2°C temperature increase trajectory. The ‘Emission Gap Report 2020’, recently released by the UN Environment Programme, finds that the G20 nations, who account for 80% of global greenhouse gas (GHG) emissions, are collectively not on track to meet their modest Paris Agreement commitments and countries like Australia, the US and Canada are falling short of their targets.
So, why is it that five years after the “historic” Paris Agreement was signed, the global efforts to fight climate change are in tatters? And, how can we turn the tide and galvanise global action?
The Paris Agreement is a voluntary agreement in which countries are free to choose their climate targets, called nationally determined contributions (NDCs). Countries are also supposed to self-differentiate based on their responsibility for causing climate change and their capability to mitigate it. Hence, developed countries are expected to take up higher emission cuts than developing countries. But if a rich country doesn’t commit to a higher target, no one can question or demand a revision.
Besides, if a country fails to meet its NDCs, there is no penalty. The only obligation is to submit reports regarding the actions countries are taking to meet their commitments. The Paris Agreement is, therefore, based on goodwill and moral persuasion. The assumption is that goodwill will prevail, countries will enhance their targets, and collective action would meet climate goals.
But herein lies the mismatch. Since the beginning, countries have viewed climate negotiations as an economic and not as an environmental negotiation. So, instead of cooperation, competition is the foundation of these negotiations. Worse still, the negotiations are viewed as a zero sum game.
For instance, Donald Trump believes that reducing emissions will hurt the US economy and benefit China, so he walked out of the Paris Agreement; George Bush did the same with the Kyoto Protocol. China, too, believes in this viewpoint, and despite being the world’s largest polluter, its NDCs are woefully inadequate and compliant with 4°C warming.
The fact is every country is looking out for its own narrow interest. They, therefore, are committing to do as little as possible. This is the Achilles heel of the Paris Agreement. This is the reason why the Agreement will not be able to limit warming below 2°C.
Therefore, the world would make a big mistake by putting all its efforts into the Paris Agreement to meet the climate goals, as pushed by a large section of climate activists post the victory of Joe Biden in the US presidential elections. We need a radically different strategy to stimulate actions from the government, private sector and civil society to put the world on track to the 1.5°C goal.
Thirty years ago, when the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was being negotiated, we lived in a very different world – where economic growth was intrinsically linked to fossil fuel consumption and carbon emissions. Countries had to increase emissions to grow and, therefore, they had to compete to stake claim over the remaining carbon budget.
But this argument is slowly vanishing. In many sectors, including the most crucial energy sector, economic growth and emission reduction can go hand-in-hand. This is because the costs of renewable energy, batteries, super-efficient appliances, and smart grids are falling so rapidly that they are already cost-competitive or will become competitive very soon with fossil fuel technologies. So, the reason for countries to compete with each other for carbon space is becoming immaterial every passing day. If countries cooperate, the cost of cleaner technologies can be reduced faster, which will benefit everyone.
But this cooperation cannot happen only at one global platform and treaty – UNFCCC and the Paris Agreement. We will need multiple multilateral, regional, and sectoral platforms to drive transformation. In fact, climate action will have to be made part of every existing and new platform and treaty as a distributed global effort.
Similarly, the climate crisis is too important to be left to governments alone. We need concrete actions from citizens (especially the wealthiest 1% who account for more than twice the emissions of the poorest 50%) and the private sector to reduce emissions.
Today, more than two-thirds of the richest 100 entities on the planet are corporations, not governments. And, just 100 companies have been responsible for 71% of the global emissions since 1988, the year Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established. Corporations, therefore, are the problem, but they are also the solution. They have the resources to decarbonise, and they must be held accountable if they fail to do so.
Five years since the Paris Agreement, we are at an inflection point. Delay and prevarication is not an option; the world needs a bold vision and leadership to turn the tide.
Better the Democracy Better the Reforms
ET Editorials
The 18th-century naitik philosopher, Immanuel Kant, had rightly observed that the ‘outcome of an act commonly influences our judgment about its rightness, even though the former was uncertain, while the latter is certain’.More than 250 years down the line, when applied to the outcome of democracy and its rightness, some are still mixing up the two. Democracy is a collective act, the very function of which is to lift all boats.In a country as variegated as India, this attempt to lift, and demand to be lifted, can well be at cross-purposes. All the more reason for engaging in better democracy.
Scepticism over its efficacy — or, as the current ‘debate’ (sic) puts it, ‘too much’ vs ‘too little’ democracy — is unwarranted.Pushing reforms that some choose fit to push, while others may resist, may indeed be an easier task where democracy is, at best, vestigial. Ask the Chinese. But ‘too little democracy’, while it may sound mouthwatering when one agrees with what needs to be done, can be the end of the line when in disagreement with a ‘socialist consultative democracy’, the term used for China by its Communist Party.
At the same time, blaming collective decision-making for limbo, or worse, is disingenuous. ‘Policy paralysis’, a diagnosis once made for grinding status quo, is the symptom of not being able to ‘do democracy’ well, because of the pitfalls of naked giveand-take, not because of democratic practices coming in the way.Inherent in reforms — especially ‘tough reforms’ — is making the maximum effort so that differing parties come on board. And, if reforms — good, bad or ugly — are tougher to push through in India, it is indeed because we are ‘too much of a democracy’. Like a discerning drinker, we don’t let any plonk fly.
Listen to the less powerful
Government’s dismissal of farmers’ and workers’ concerns reduces quality of policies, makes them harder to implement
Arun Maira, [ The writer is former member Planning Commission, and author of Transforming Systems: Why the World Needs a New Ethical Toolkit. ]
Indian farmers want better prices for their produce. The NDA government has promised to double farmers’ incomes. Recently, it pushed ahead with “pro-market” reforms. Farmers in northern states — the richest farmers in India — are against these reforms. They say the reforms will harm, not help, farmers. The government says they are being misled. What is the truth?
The problem of India’s agricultural sector, according to economists, is that there are too many people employed in agriculture. Whereas the agriculture sector contributes 17 per cent of India’s GDP, it employs 57 per cent of the workforce. The solution, according to economists, is to improve the productivity of Indian agriculture and reduce the numbers employed. For the agriculture sector to become as productive as other sectors of the economy, it should employ only 17 per cent of the workforce — the overall size of which is estimated to be around 500 million. Therefore, approximately 200 million workers must migrate from agriculture to other sectors. However, other sectors, especially manufacturing, are not generating enough employment. Moreover, there too, wages and incomes are fragile. In manufacturing also, the problem is low productivity economists say. They recommend more “Industry 4.0”, that is, more technology and automation, to improve productivity. To which sectors then must India’s masses migrate to earn decent incomes?
The problems of low prices for farm produce and low wages for workers are political economy problems. The terms of trade are stacked, as they always are in unregulated markets, in favour of the large against the small. The large have more power in “open markets” to obtain prices in their favour. The small have no capital and savings to fall back on. They have to “take it or leave it” and thus their wages and prices are kept low, which are “good deals” for buyers and employers.
Protests against the agricultural reforms whose ostensible objective is to make markets free have come from farmers in the north who have been the greatest beneficiaries of the system that is proposed to be dismantled. They are richer than farmers in other parts of the country who have not had the benefits of government support. These rich farmers are portrayed as selfish people preventing reforms that will help poorer farmers.
The vilification of protestors diverts attention from the core issue, which is that farmers have not been able to improve their incomes in those parts of the country where government intervention has been minimal, and markets have been supposedly free. The guaranteed minimum price applies to only a few crops and covers less than 10 per cent of the overall farm produce. The APMC mandi infrastructure covers less than 17 per cent of the market — there are less than 7,000 mandis, whereas 42,000 are required overall. So, how will further deregulation help them?
Labour unions are also caught in a political trap. The terms of employment are most secure, and wages have risen, in large establishments where unions have been strong. When these unions raise concerns about the security of employment and wages for the 95 per cent plus of India’s workers who are not employed in these large establishments, they are painted as representing India’s “spoiled” workers and are accused of preventing other workers from benefiting from labour reforms. Labour reforms are necessary, the unions say. They agree with employers that procedures must be simplified, and outdated laws changed. However, they say the reforms must enable workers to learn and earn more, and with greater safety and dignity than the vast majority of Indian workers presently have.
For this, it is essential that workers in all establishments have the right to have their grievances and suggestions heard by their employers. As individual workers they are powerless. Therefore, for the sake of their welfare, and to meet the national objectives of improvement of the well-being and incomes of all citizens, all workers must have the right of association in unions. In the labour reforms underway, it is the dilution of this fundamental right of collective representation that bodes badly for India’s workers, and for Indian democracy too.
NITI Aayog’s CEO says tough reforms are difficult because India is “too much of a democracy” (‘We are too much of a democracy… tough reforms hard: Niti chief’s wisdom’, IE, December 9). The concept of democracy should not be reduced to elections and political parties. Democracy is also a process of listening to all stakeholders. The government’s dismissal of the concerns of farmers and workers to push through “bold” reforms is not only bad for democracy, it reduces the quality of policies and also makes them harder to implement.
Three fundamental reforms are necessary to make India’s growth more just and more inclusive. The first is, policymakers must listen to the less powerful people in markets. Therefore, institutions that represent small people — associations and unions of farmers, informal workers and small enterprises — must be strengthened, not repressed. When reforms are supposedly in their interests, they have a right to be heard.
The second is the formation of cooperatives of producers and workers. By aggregating the small into larger-scale enterprises owned by themselves, not only do the producers have more power in negotiations with their buyers, suppliers, and with government, they are also able to retain a larger part of the value they generate and increase their own incomes and wealth. Government regulations must encourage the formation of strong cooperatives, and improve their ease of doing business.
The third is, market reformers must clean up their ideological lenses and see the reality of where power lies in markets. As Barbara Harriss-White, a scholar of India’s agricultural markets once observed, “deregulated imperfect markets may become more, not less, imperfect than regulated imperfect markets.”
टेक्नोलॉजी से हर मुमकिन बदलाव अब संभव देखता है
हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति
गांधीवादी दादा धर्माधिकारी (सर्वोदय दार्शनिक) ने मार्क्स को एक संदर्भ में मसीहा कहा। सर्वोदयी दादा ने 1974 में हम युवाओं को बताया कि मार्क्स पहले दाशर्निक थे, जिन्होंने कहा गरीबी भाग्य की देन नहीं। इससे पहले किसी संत, महापुरुष या दार्शनिक ने ऐसा नहीं माना। मोबाइल, इंटरनेट, नई तकनीक आई, तो दादा का कथन याद आया।नई तकनीक का विस्तार मार्क्स के विचारों से भी अधिक हुआ है। दुनिया के कोने-कोने में यह पहुंची। संस्कृतियों-भाषाओं की सरहद पार कर। इस कालखंड में सिलिकॉन वैली दुनिया का नया विचार केंद्र बना। भारत का बेंगलुरु इसी का देशज संस्करण है।आज दुनिया में टेक्नोलॉजी आविष्कार करने वाले शहर नए प्रकाश स्तंभ हैं। यह ज्ञान युग है। ज्ञान युग में ही संभव है कि कोई नारायण मूर्ति अपनी प्रतिभा के बल धरातल से निकलकर दुनिया का यशस्वी उद्योगपति बन जाए। पुरानी धारणा थी कि उद्योगपति नसीब और नियति से वैसे घराने में जन्मते हैं। अब स्टार्टअप, नई टेक्नोलॉजी से यह उपलब्धि एक प्रतिभाशाली गरीब युवक के लिए भी संभव है।
नई टेक्नोलॉजी से भारत में कितने लोग जुड़े हैं? 102 करोड़ (आबादी का 78%) के पास मोबाइल है। 50 फीसदी के पास इंटरनेट है। 40 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। ताजा सूचना के अनुसार, गांवों में इंटरनेट प्रयोग करने वाले शहरों की अपेक्षा बढ़े हैं। इतनी बड़ी आबादी- युवा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं।क्या वे आसपास की दुनिया खूबसूरत बनाना चाहते हैं? युवा बदलाव के प्रतीक हैं। पर आज भारत के युवा सामाजिक दायित्व से प्रेरित हैं या भौतिक सुख व बगैर परिश्रम धन की चाहत उनकी प्रेरणा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि एक युवक के जीवन में अंधकारमय पल होता है, जब वह बिना परिश्रम अकूत धन चाहता है। तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, पर कैसे ?दुनिया में पोर्नोग्राफी देखने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है।
टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं की प्राथमिकता थोड़ी बदल जाए, तो देश बदल जाएगा। जो टेक्नोलॉजी प्रेमी हैं, वे रामसेवक शर्मा की पुस्तक ‘द मेकिंग ऑफ आधार: वर्ल्ड लार्जेस्ट आईडेंटिटी प्लेटफार्म’ जरूर पढ़ें। आईआईटी कानपुर से वह पढ़े। आईएएस बने। अमेरिका से पढ़ाई की। सिलिकन वैली का आकर्षक प्रस्ताव छोड़ा। मुल्क लौटे। अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद संभाला।समृद्ध अनुभव के बाद आधार के लिए चुने गए। नंदन नीलेकणि के साथ इस प्रोजेक्ट को मुकाम तक पहुंचाया। 1983 से प्रशासन में उन्होंने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर होने वाले विभागीय स्थानांतरण में। भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने में। चुनावों से लेकर खोए और मिले हथियारों के डाटा बेस निजी कंप्यूटर पर तैयार कर। अपराध के अनेक अनसुलझे गुत्थी सुलझाकर।प्रशासन में ऐसे अनेक ‘इनोवेटिव प्रयोग’ 1985 में किए। जिला अधिकारी के रूप में आरएस शर्मा और आईआईटी कानपुर के उनके मित्र अरविंद वर्मा (उस जिले के पुलिस अधीक्षक), दोनों ने मिलकर 1985 में ‘कंप्यूटर इन डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन’ बुकलेट लिखी। बाद में चलकर यह ई-गवर्नेंस का मुख्य थीम बना। याद रखिए ये प्रयोग 1985 के आसपास हो रहे थे।शायद दुनिया को तब इसकी आहट नहीं थी। हम भारतीय नए प्रयोग के प्रति संजीदा होते, तो दुनिया में गवर्नेंस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से बदलाव के अगुआ होते। हमारी राजनीति या विधायिका इन प्रयोगों के प्रति सजग होती, तो क्या भारत में आज ‘डिजिटल इंडिया’ का अभियान चलाना पड़ता ?आईटी इंडस्ट्री में हमारा डंका दुनिया में बजा। यह प्राइवेट सेक्टर का उद्यम-प्रयास था। यह सब जानना ‘आई ओपनर’ है। पर सारे प्रयास निजी थे। इन चीजों को संस्थागत मदद मिलती, सरकार के स्तर पर इन्हें अपनाया जाता, तो आज भारत टेक्नोलॉजी के बल गवर्नेंस के क्षेत्र में कहां पहुंचा होता?
आधार से डीबीटी (डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर) का जन्म। लीकेज का बंद होना। रेल, सरकारी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध नियंत्रण में तकनीक का इस्तेमाल, जैसे न जाने कितने क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रयोग, डाटा एनालिसिस, आईसीटी का उपयोग आज जीवन का हिस्सा है। यह सब दशकों पहले मुमकिन था।हमारी व्यवस्था में ऐसे प्रयोगों को बढ़ावा देने, अपनाने, उत्साहित करने का माहौल नहीं था। खासतौर से नौकरशाही, तो पटरी-लीक से उतरना नहीं चाहती। आधार प्रोजेक्ट के विवरण से भी स्पष्ट है कि जो ऐसे नये प्रयोग करते हैं, वह चाहे प्रशासन हो या व्यवस्था, अकेले होते हैं। उनके निजी मनोबल, संकल्प से ऐसी चीजें संभव होती हैं।
पुस्तक से यह निष्कर्ष साफ है कि हम ऐसे अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट बनाएं, तो हमारे देश के गवर्नेंस और देशवासियों के जीवन पर चमत्कारी असर होगा। महज युवा एक संकल्प कर लें कि वे सोशल मीडिया पर जो रोज लगभग 2.30 घंटे गुजारते हैं, उसका एक हिस्सा अपने आसपास के जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं।सार्वजनिक योजनाओं पर निगाह रखें। हर चुनौती का समाधान टेक्नोलॉजी से निकालने के लिए तत्पर हों, तो हालात बदल जाएंगे।
कृषि को कायाकल्प करने वाले कानून
मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून यदि उचित रूप से लागू हुए तो इनमें भारतीय कृषि और किसानों की कायापलट करने की पूरी क्षमता है
अशोक गुलाटी, ( लेखक कृषि अर्थशास्त्री और इक्रियर में इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर फॉर एग्रीकल्चर हैं )
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मोदी सरकार के नए कानूनों का किसानों के एक वर्ग द्वारा तीखा विरोध जारी है। इन किसानों के मन में शंका है कि नए कृषि कानूनों से उनकी आमदनी खतरे में पड़ सकती है। यह स्थिति तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा दिला चुके हैं कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था समाप्त होने जा रही है और न ही मंडी व्यवस्था। इससे किसानों को आश्वस्त होना चाहिए, लेकिन वे उलटे आक्रोशित हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इन किसानों का भ्रम और बढ़ा रहे हैं।
केंद्र ने जो तीन कृषि कानून बनाए हैं, उनकी लंबे अर्से से प्रतीक्षा की जा रही थी। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की व्यवस्था तब बनाई गई थी, जब हम अपनी आबादी का पेट भरने में ही सक्षम नहीं थे। इसके उलट आज ऐसे अधिशेष की स्थिति है कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ के गोदामों में अनाज रखने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं। ऐसे में भारत को खाद्यान्न के मोर्चे पर अकाल से अधिशेष की स्थिति का लाभ उठाने की दिशा में अग्रसर होना ही होगा। इसी कारण सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का उचित फैसला किया है।
इसी तरह कृषि उत्पादन एवं विपणन समिति यानी एपीएमसी से जुड़े कानून में संशोधन भी समय की मांग है। आप देश की किसी भी मंडी में जाकर देख सकते हैं कि कैसे पल भर में किसानों की उपज का मनमाने दामों पर सौदा हो जाता है। इससे कमीशन एजेंटों को तो बढ़िया फायदा मिल जाता है, लेकिन किसान अपेक्षित लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में एपीएमसी कानून में सुधार से किसानों के लिए आवश्यक विकल्पों का बढ़ना तय है और इससे खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसी तरह अनुबंध खेती से जुड़े कानून भी किसानों को राहत पहुंचाएंगे। अमूमन किसान पिछली फसल के दाम देखकर ही अगली फसल की तैयारी करते हैं, लेकिन अनुबंध कृषि के जरिये वे भविष्य की फसल की कम से कम जोखिम के साथ बेहतर योजना बना सकते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि किसानों को फसल उगाने से अधिक उसे बेचने में कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। ये कानून काफी हद तक इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। इसी तरह आपूर्ति शृंखला बेहतर होने से उपभोक्ताओं का भी भला होगा। ये तीनों कानून यदि उचित रूप से लागू हुए तो इनमें भारतीय कृषि और किसानों की कायापलट करने की पूरी क्षमता है।
इसके बावजूद इन कानूनों का विरोध समझ से परे है। इस विरोध में एक स्पष्ट रुझान भी दिख रहा है कि यह मुख्य रूप से पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा है। इसकी पड़ताल करें तो यही पाएंगे कि पंजाब में एफसीआइ बड़े पैमाने पर खरीद करता है। ऐसे में वहां के किसानों को लगता है कि मंडी व्यवस्था उनके लिए पूरी तरह उपयुक्त है। फिर आढ़तियों के आर्थिक हित और राज्य सरकार को मिलने वाले करीब 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व का भी पहलू है। ऐसे में आढ़तियों और राज्य सरकार को ये अपने हाथ से फिसलता दिख रहा है। उनकी ये चिंताएं कुछ हद तक वाजिब भी हैं। ऐसे में उन्हें कुछ वर्षों के लिए इसकी क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। या फिर निजी क्षेत्र के लिए खरीद की एक सीमा निर्धारित की जा सकती है। इस गतिरोध का सार्थक संवाद या ऐसे ही किसी मध्यमार्ग के जरिये हल निकाला जा सकता है, मगर इस पर पेच फंसाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। साथ ही पंजाब के किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए गेहूं और धान जैसे विकल्पों से इतर भी देखना होगा।
प्रदर्शनकारी किसान जिस एमएसपी को लेकर अड़े हैं, वह व्यवस्था भी 1965 के दौर में तब की गई थी, जब देश खाद्यान्न के मोर्चे पर खस्ताहाल था। आज स्थिति ऐसी है कि उत्पादित खाद्यान्न के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव है। स्पष्ट है कि हम अतीत की नीतियों के जरिये नहीं चल सकते। ये कृषि सुधार इन्ही गड़बड़ियों को सुधारने के लिए गए हैं। इन सुधारों को मूर्त रूप देने के लिए निजी निवेश आवश्यक होगा। बाजार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। कृषि सुधारों का विरोध करने वालों को यह भी समझना होगा कि मौजूदा व्यवस्था को रातोंरात नहीं बदला जा सकता। इस संक्रमण अवधि में वे निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमताएं बेहतर कर सकते हैं। इससे होने वाली प्रतिस्पर्धा का लाभ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को मिलेगा।
सरकार ने सुधारों की दिशा में कदम अवश्य बढ़ाए हैं, लेकिन कुछ कमियां भी छोड़ दी हैं। जैसे कुछ वस्तुओं की कीमतों में 50 से 100 प्रतिशत बढ़ोतरी की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का प्रावधान शेष है। जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ युद्ध या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही इसका सहारा लिया जाए। यदि कोई पक्ष कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर बाजार को विरूपित करने का प्रयास करता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसी संस्था को सक्रिय किया जा सकता है।
वास्तव में कृषि क्षेत्र में ऐसे सुधारों की प्रतीक्षा तो लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन मसला संवेदनशील होने के कारण कोई सरकार इन्हें आगे नहीं बढ़ा पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने साहसिक फैसले लेने की अपनी विशिष्ट शैली में इन सुधारों पर कदम बढ़ाए हैं। उनकी सरकार पर जल्दबाजी में ये कानून बनाने का आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि इन सुधारों पर विमर्श की शुरुआत वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार के समय से ही शुरू हो गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग की सरकार में भी इन पर यदाकदा चर्चा होती रही। यहां तक कि वर्ष 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इन मांगों का उल्लेख अपने घोषणापत्र में भी किया था और अब वह इसका विरोध कर रही है। मोदी सरकार ने अभी तक दृढ़ता से इन सुधारों का समर्थन किया है। उसे किसानों द्वारा बनाए जा रहे दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। यदि मोदी ऐसे किसी दबाव के चलते कृषि सुधारों पर कदम पीछे खींचते हैं तो भविष्य में किसी भी सरकार के लिए इन सुधारों पर कदम आगे बढ़ा पाना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर होगा।
हमारे लिए दर्द झेलते खड़े पहाड़ों की चिंता
अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद्
पहाड़ प्राकृतिक संसाधनों के ही गढ़ नहीं हैं, इनके साये में दुनिया की सभ्यताएं और संस्कृतियां भी पनपी, फली-फूली हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने साल का एक दिन इनके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए समर्पित किया है। प्रत्येक साल 11 दिसंबर को हम विश्व पर्वत दिवस मनाते हैं। दुनिया में 24 फीसदी भूमि पहाड़ी है और यहां संसार की 13 फीसदी आबादी बसती है। एक तरफ, जहां ये पर्वत बडे़ जलागम के रूप में नदियों को जीवन देते हैं, जिन पर दुनिया की विशाल आबादी का पालन-पोषण टिका हुआ है, तो वहीं खुद पहाड़ों पर बसे जनजीवन को दमदार नहीं कहा जा सकता। पहाड़ों की पारिस्थितिक-संरचना दुनिया के लिए तो जीवनदायनी है, मगर ये स्वयं तमाम कष्ट को झेलते हैं। हालांकि, दुनिया के पास आज भी ऐसा कोई मुकम्मल लेखा-जोखा नहीं, जो यह बता सके कि पहाड़ों का क्या योगदान है, और इसके बदले में इन्हें क्या-क्या झेलना पड़ता है। यही नहीं, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं, जो यह ठीक-ठीक बता सके कि बदलती परिस्थितियों में पहाड़ हमारे कितने साथ होंगे?
एक मोटे अनुमान के अनुसार, दुनिया की लगभग 75 फीसदी आबादी पहाड़ी जल पर निर्भर है। इनके हिमखंडों के अलावा इनसे जनित नदियों के पानी से खेती-बाड़ी और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। संसार के बड़े-बडे़ शहर, जैसे न्यूयॉर्क, नैरोबी, टोक्यो, रियो, नई दिल्ली आदि पहाड़ों के ही जल पर निर्भर रहे हैं। दुनिया की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का पांचवां हिस्सा जल ऊर्जा से आता है। इसी तरह, जैव-विविधता की दृष्टि से भी दुनिया में पहाड़ सबसे ऊपर हैं। जैव-विविधता वाले विश्व के 50 फीसदी से ज्यादा हॉट स्पॉट पहाड़ों पर ही हैं, जो अमूल्य जैविक संपदा को सहेजे हुए हैं। रोजगार मुहैया कराने के मामले में भी पहाड़ों की अहम भूमिका है। फलों व वनस्पतियों पर आधारित कारोबार के अलावा पर्यटन क्षेत्र के कुल रोजगार में अकेले पहाड़ी पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 20 फीसदी है। ऐसे में, अनुमान लगाया जा सकता है कि रोजगार जुटाने में पहाड़ कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
लेकिन पहाड़ आज स्वयं स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। यहां का हर तीसरा व्यक्ति खाद्य संकट को झेलता है। विशाल मैदानी इलाकों को पानी देने वाले ये पर्वत अक्सर अपनी आबादी को पानी से वंचित रखते हैं। दुनिया की पहाड़ी आबादी के पास औसतन 50 फीसदी से भी कम सुविधाएं हैं, जो मैदानी भूभाग के लोगों को हासिल हैं।
जलवायु-परिवर्तन का अगर सीधा बड़ा असर कहीं दिखाई देता है, तो वह पहाड़ ही है। पिछले तीन दशकों में यहां बड़े बदलाव दिखे हैं। इनका फसल-चक्र काफी प्रभावित हुआ है। जलवायु-परिवर्तन का यह असर सिर्फ तापक्रम में बढ़ोतरी से जुड़ा नहीं है, बल्कि वर्षा का रुख भी यहां अप्रत्याशित रहने लगा है। वर्षा आधारित खेती के लड़खड़ाने के कारण पहाड़ी जनजीवन के सामने खाद्य संकट बढ़ने लगा है। बढ़ते तापमान, असमय वर्षा, ओलों के कारण फल-फूलों के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि अंटार्कटिक से तीन अरब टन बर्फ पिघल चुकी है और करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में शैवाल पसर चुका है, उससे साफ हो जाता है कि हालात अच्छे नहीं हैं।
दुनिया के तीसरे ध्रुव पर, जिसे तिब्बती पठार भी कहा जाता है, बर्फ के पिघलने की दर काफी बढ़ी है। एन सी पेपिन के शोध के अनुसार, चार हजार मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों के ऊपर बर्फ पिघलने की दर कम ऊंचे पहाड़़ों की तुलना में 75 फीसदी बढ़ी है और यह सब कुछ बीते दो दशक में हुआ है। गौरतलब है, तिब्बती पठार एशिया की दस सबसे बड़ी नदियों का जल-स्रोत है। ये नदियां करीब डेढ़ अरब लोगों के जल का आधार हैं।
हमारा पारिस्थितिक भविष्य पर्वतों से जुड़ा है, इसलिए उसको बचाने की पहल से सबको जुड़ना होगा। अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ों में हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी आदि खास हैं। इनकी सामाजिक पारिस्थितिकी, आर्थिकी आज बेहतर श्रेणी में नहीं गिनी जा सकती। इनसे जुड़ी नदियां और वन तेजी से अपनी क्षमताएं खो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा, तो ये पर्वत कल पहाड़-सी समस्याएं खड़ी कर देंगे और तब हमारे पास न विकल्प होंगे, न ही जान बचाने के रास्ते।
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