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Date:20-10-20

Withdrawal of Tanishq ad indicates a larger malaise in our society, where the love jihad bogey runs riot

Zakia Soman, [The writer is a women’s rights activist and a founding member of Bharatiya Muslim Mahila Andolan]

The withdrawal of the Tanishq ad celebrating interfaith marriage and harmony is symptomatic of the larger malaise that afflicts our society today. It highlights yet another failure to act on part of the law and order machinery. It makes a mockery of policies such as ease of doing business as one of our biggest industrial houses is made helpless in the face of violent threats. It signifies what a deeply patriarchal society we continue to be in the age of internet. Lastly, it shows how helpless we, the citizens of India, are in the face of rising fanaticism.

Critics said it would have been OK if the ad had featured a Muslim woman married to a Hindu man! Many politicians also seem to be caught up in medieval notions of communities’ ownership over women. The actress and MP Nusrat Jahan was hugely trolled for marrying her beloved who belongs to another faith. In the Hadiya case, a Kerala court made constitutionally unacceptable and deeply patriarchal observations while nullifying the marriage of a 26-year-old woman and handing over her custody to her parents!

Responding to a question in Parliament, the junior home minister has stated that there has not been a single registered case of love jihad. And yet this bogey is deployed time and again with impunity by those who have nothing substantial to offer to the electorate. Going by the recent utterances of a senior minister, it is scheduled to be the next election plank in Assam. It comes in handy to demonise communities and polarise the social climate to gain votes. The beneficiaries are those who are fond of labelling others as anti-national while they do immense harm to the fabric of the nation.

Increasingly, such politics is at loggerheads with the world view, ideas and practices of many empowered Indians. Surely, the Tanishq ad must be backed by market research to portray interfaith harmony as a cherished ideal of upwardly mobile consumers. As the economy advances and the middle class expands, more and more young Indians would acquire education, knowledge, newer experiences and come to hold liberal views. More and more young women and men would study and work together. Some of them may fall in love and marry even as they may continue to practise their own religion individually.

Many interfaith couples have come forward to share their stories of harmony post the Tanishq episode. This would be the lived secularism of empowered modern day Indians. Or are we now going to insist that young adults must check the antecedents – religion, caste, sub caste, gotra etc – before falling in love? Clearly, those raising this bogey know nothing about love. Nor are they aware of the aspirations of young India.

The question arises as to what is New India that the prime minister frequently refers to. Is it an India where self-appointed guardians of religion won’t allow a positive message of interfaith harmony being portrayed in an ad? Is it an India where corporates or artists or young adults have to seek the permission of hate-mongers to be able to live freely? We remember the bullying by fanatical forces in the past. We remember events such as the ban on The Satanic Verses, the hounding of MF Hussain and the arrests of cartoonists. The government would do well to give protection to business entities and to all citizens against such onslaughts. The bullies on social media and in society cannot be allowed to hold everyone to ransom. They can’t be deciding which ad or film can or cannot be released. Such a scenario would be a case of multiple governance failures.

The Special Marriages Act must be strengthened and popularised to enable Indian citizens to marry as per their free choice. The problematic provisions of this law, such as one month notice for objections by third parties, should be repealed. Clearly, these provisions are violative of the constitutional principles of equality and privacy. Young lovers being hounded by bigots out to protect community honour must be given legal protection. The police must apprehend and jail those lumpens who in the name of love jihad intervene in the private matter of marriage between consenting adults.

Beti Bachao, Beti Padhao is amongst the flagship schemes of the government. Clearly, the government must do more to protect the girl’s right to autonomy over her life choices. And yes, she could be a girl from any faith.

Date:20-10-20

The good neighbour

In using Dhaka’s impressive economic performance to attack Delhi’s, India is missing the bigger story about the strategic consequences of Bangladesh’s economic rise.

C. Raja Mohan, [The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore]

The International Monetary Fund’s latest World Economic Outlook published last week has triggered much outrage in India. The provocation was the IMF’s prediction that Bangladesh’s per capita GDP will overtake that of India this year. The projected difference is rather small — $1,888 to $1,877 — and unlikely to last beyond this year. But it offered enough ammunition for a political attack on the NDA government’s economic record.

There are many reasons for anxiety about India’s economic slowdown in recent years. But in using Dhaka’s impressive economic performance to attack Delhi’s, India is missing the bigger story about the strategic consequences of Bangladesh’s economic rise.

International development institutions are convinced that the rest of the subcontinent and developing countries around the world can learn much from Dhaka’s experience — the so-called “Bangladesh model”. Our focus here is different. It is about the regional implications of Bangladesh’s economic success — five of them stand out.

First, rapid and sustained economic growth in Bangladesh has begun to alter the world’s mental maps of the subcontinent. Over the last five decades and more, South Asia, for most purposes, has meant India and Pakistan. The other countries were generally described as the “smaller” states of the region. Bangladesh was never really small; its population today stands at about 160 million. It is demographically the eighth-largest nation in the world.

But it did not seem to matter. The global interest, of course, was riveted on Pakistan — its nuclear weapons, claims on Kashmir, wars with India, role in Afghanistan and its cosy relationship with international terrorism. The economic rise of Bangladesh is changing some of that. If there is no end to bad news from Pakistan, Bangladesh provides a positive narrative about the subcontinent’s prospect.

The second implication is about the changing economic weights of Bangladesh and Pakistan in South Asia. This year, Bangladesh’s GDP is expected to reach about $320 billion; the IMF did not have the 2020 numbers from Pakistan to report but in 2019, Pakistan’s economy was at $275 billion.

Even more consequently, while Bangladesh continues to grow, the IMF suggests that Pakistan’s economy will contract further this year. A decade ago, Pakistan’s economy was $60 billion larger than Bangladesh. Today, Bangladesh’s weight is bigger than Pakistan by the same margin.

A US dollar today gets you 85 Bangladeshi taka and 162 Pakistani rupees. The trend line is unlikely to change in the near future — for Bangladesh has controlled its population growth and Pakistan has not. Dhaka has a grip over its inflation and Islamabad does not.

There is no question that Pakistan’s negative geopolitical weight in the world will endure, thanks to its muscular foreign policies driven by the army. Bangladesh does not have an atomic arsenal like Pakistan nor does it weaponise violent religious extremism; but its growing economic muscle will help Dhaka steadily accumulate geopolitical salience in the years ahead.

Third, Bangladesh’s economic growth can accelerate regional integration in the eastern subcontinent. Whether one likes it or not, the region’s prospects for a collective economic advance are rather dim. Thanks to Pakistan’s opposition to economic cooperation with India and its support for cross-border terror, the main regional forum for the subcontinent, the South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc), is in a coma.

Instead of merely praying for the revival of Saarc, Delhi could usefully focus on promoting regionalism among Bangladesh, Bhutan, India and Nepal. The BBIN sub-regional forum — involving the four, activated in the middle of last decade — has not advanced fast enough. It is time for Delhi and Dhaka to take a fresh look at the forum and find ways to widen the scope and pace of BBIN activity. Meanwhile, there is growing interest in Bhutan and Nepal for economic integration with Bangladesh.

Fourth, the economic success of Bangladesh is drawing attention from a range of countries in East Asia, including China, Japan, South Korea, and Singapore. The US, which traditionally focused on India and Pakistan, has woken up to the possibilities in Bangladesh. That the US Deputy Secretary of State, Stephen Biegun, travelled last week from Delhi to Dhaka rather than Rawalpindi, says something about Washington’s changing South Asian perspective. Bangladesh does not want to get into the fight between Beijing and Washington, but the great power wooing of Dhaka is bound to intensify in the new geopolitics of the Indo-Pacific.

Also read | Explained: Why comparison between India, Bangladesh per capita GDP has caught everyone’s attention

Finally, the economic rise of Bangladesh could boost India’s national plans to accelerate the development of its eastern and northeastern states. Consider this: Bangladesh’s economy is now one-and-a-half times as large as that of West Bengal; better integration between the two would provide a huge boost for eastern India. So would connectivity between India’s landlocked Northeast and Bangladesh.

Undoubtedly, there has been some progress in strengthening economic ties and connectivity between eastern India and Bangladesh in recent years. But so much more is possible — those prospects are overshadowed by negative politics in India.

In Punjab, the chief ministers of both Congress and Akali Dal have often demanded greater economic engagement with West Punjab. This sentiment was reciprocated by the Sharif brothers in Lahore, but crushed by Rawalpindi’s strong resistance. In the east, Delhi and Dhaka are eager to promote greater cooperation; but there has been little political enthusiasm in Kolkata. In Assam, the issue of migration continues to impose major political constraints.

Prime Minister Narendra Modi deserves much political credit for getting parliamentary approval of the boundary settlement in 2015, despite the opposition in his own party. The UPA government, which negotiated the boundary pact in 2011, could not muster sufficient political support. Modi also accepted the 2014 international arbitration award on the maritime boundary dispute between India and Bangladesh.

But the very positive dynamic surrounding the bilateral relationship in Modi’s first term has, unfortunately, acquired a negative tone in the second amidst the poisonous rhetoric in India around the Citizenship Amendment Act. There is much room for course correction in Delhi and to shift the focus from legacy issues to future possibilities.

Bangladesh is getting ready to celebrate the golden jubilee of its liberation from Pakistan in March next year. Modi, who plans to join the celebrations, must use the special occasion to jointly develop and pursue with Dhaka an ambitious framework for shared prosperity. That would help India consolidate the golden chapter in India-Bangla relations that Modi has sought to script with Prime Minister Sheikh Hasina.

Date:20-10-20

जीएसटी दरों में राज्यों को मिले स्वायत्तता

भरत झुनझुनवाला, (लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने से पहले देश में अंतरराज्यीय व्यापार कठिन था। हर राज्य द्वारा विभिन्न माल को अलग श्रेणियों में रखा जाता था और उन पर सेल्स टैक्स अलग-अलग दरों से वसूल किया जाता था। जैसे क्राफ्ट पेपर को एक राज्य र्पैंकग मैटीरियल में श्रेणीबद्ध करता था तो दूसरा राज्य कागज में। इस पर भी विवाद उठता था कि क्राफ्ट पेपर पर कितना सेल्स टैक्स वसूल किया जाए? राज्य की सीमा पर हर माल की जांच और टैक्स की वसूली होती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने संपूर्ण देश में जीएसटी व्यवस्था लागू की, जिसमें पूरे देश में माल को एक ही प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया। इसके साथ-साथ सरकार ने पूरे देश में एक ही दर से जीएसटी लागू किया, ताकि व्यापारियों को हिसाब-किताब में उलझना न पड़े। जैसे-मुंबई का उद्यमी अपने माल को दिल्ली भेजता है तो उसे गणित नहीं करना होगा कि दिल्ली में किस दर से टैक्स देना होगा? राज्यों को जीएसटी स्वीकार कराने के लिए केंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जीएसटी में वसूली से उन्हें मिलने वाले राजस्व में जो कमी आएगी, वह पांच वर्ष तक उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। तब माना गया था कि हर वर्ष 14 प्रतिशत की दर से जीएसटी की रकम बढ़ती जाएगी। दुर्भाग्यवश पिछले चार वर्षों से अपने देश की अर्थव्यवस्था मंद पड़ी हुई है। ऊपर से कोविड ने भारी चोट की।

जीएसटी की वसूली में 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि तो दूर, वह कोविड संकट के पहले ही सपाट हो गई थी और कोविड के बाद उसमें और गिरावट आ रही है। इसलिए राज्यों को आश्वासन के अनुसार क्षतिपूर्ति देने में केंद्र पर अधिक भार पड़ रहा है। इस समय राज्यों को लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपये की भारी रकम क्षतिर्पूित के रूप में मिलनी है, जो केंद्र नहीं दे पा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि उसके द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपये की रकम उधार लेकर राज्यों को हस्तांतरित की जाएगी, ताकि राज्य अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर लें, लेकिन इस रकम पर ब्याज किसे देना पड़ेगा, इस पर चर्चा चल रही है।

केंद्र को राज्यों की क्षतिपूर्ति इसलिए करनी पड़ रही है, क्योंकि राज्यों की जीएसटी दर को निर्धारित करने की स्वायत्तता समाप्त हो गई है। वे अपनी जरूरत के अनुसार दरों को बढ़ा-घटा नहीं सकते। पूर्व में हर राज्य को छूट थी कि अपनी जरूरतों और खपत की प्रकृति के अनुसार राज्य सेल्स टैक्स वसूल कर सकता था। जैसे हिमाचल प्रदेश में हीटर और तमिलनाडु में एयर कंडीशनर की खपत ज्यादा हो तो हिमाचल हीटर पर अधिक सेल्स टैक्स वसूल कर सकता था और तमिलनाडु एयर कंडीशनर पर, लेकिन वर्तमान जीएसटी व्यवस्था में राज्य इस प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। राज्यों के सामने समस्या यह है कि यदि जीएसटी की वसूली पर्याप्त न हो तो उनके पास उस रकम को प्राप्त करने का कोई रास्ता ही नहीं रह जाता।

2021 में जीएसटी को लागू हुए पांच साल पूरे हो जाएंगे और इसके बाद राज्यों को केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति मिलनी बंद हो जाएगी। तब कई राज्यों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनका अपना राजस्व सीमित रहेगा और केंद्र से क्षतिर्पूित रकम भी नहीं मिलेगी। राजस्व बढ़ाने के लिए उनके पास कोई अस्त्र नहीं बचेगा, जबकि खर्च समय के अनुसार बढ़ते जाएंगे।

इस परिस्थिति में राज्यों को जीएसटी की दरों में परिवर्तन करने का अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। विश्व के कई देशों में इस प्रकार की सुविधा है। जैसे कनाडा में तीन प्रकार के सेल्स टैक्स वसूल किए जाते हैं-केंद्रीय, राज्य एवं संयुक्त। कनाडा के एल्बर्टा राज्य में केवल पांच प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी लागू होता है। ब्रिटिश कोलंबिया में पांच प्रतिशत जीएसटी और सात प्रतिशत राज्य सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। ओंटारियो में इन दोनों को सम्मिलित कर 13 प्रतिशत संयुक्त सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है, जिसमें पांच प्रतिशत हिस्सा केंद्र का होता है। टैक्स की दरों की इस भिन्नता के बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। राज्यों की सीमा पर निरीक्षण नहीं होता। विक्रेता द्वारा क्रेता के राज्य में लागू टैक्स की दर के अनुसार टैक्स लगाकर बिक्री की जाती है। सभी प्रकार के टैक्स को केंद्र सरकार के खाते में जमा कराया जाता है और फिर केंद्र सरकार इसका वितरण राज्यों के बीच बिलों के अनुसार करती है।
हम इसी प्रकार की व्यवस्था को अपने देश में लागू कर सकते हैं। मुंबई के उद्यमी द्वारा दिल्ली अथवा लखनऊ के व्यापारी को बेचे गए माल पर अलग-अलग दर से जीएसटी लगाकर बिल बनाए जा सकते हैं। सभी राज्यों को स्वायत्तता दी जा सकती है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार माल पर जीएसटी लगाएं। ऐसा करने से भी एक बाजार बना रहेगा। सभी माल को एक श्रेणी में वर्तमान की तरह रखा जा सकता है। माल के आवागमन में व्यवधान नहीं आएगा, लेकिन राज्यों को स्वायत्तता मिल जाएगी कि वे अपनी जरूरत के अनुसार राजस्व एकत्रित कर सकें।

कनाडा ने तो एक कदम और आगे बढ़ाकर इनकम टैक्स में भी राज्यों को स्वायत्तता दी है। वहां केंद्र द्वारा 49 हजार कनेडियन डॉलर की करयोग्य आय पर 15 प्रतिशत आयकर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा आयकर लगाया जाता है। ओंटारियो में 45 हजार डॉलर तक की करयोग्य आय पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त इनकम टैक्स, ब्रिटिश कोलंबिया में 42 हजार डॉलर तक की करयोग्य आय पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त इनकम टैक्स वसूला जाता है।

वास्तव में वहां हर राज्य को स्वायत्तता है कि वह केवल जीएसटी ही नहीं, बल्कि आयकर में भी अपनी जरूरत के अनुसार बदलावा कर सके। हमें शीघ्र ही राज्यों को जीएसटी की दर निर्धारित करने और अतिरिक्त कर वसूलने की स्वायत्तता देनी चाहिए। इससे केंद्र पर जीएसटी की क्षतिर्पूित का बोझ तत्काल कम होगा और 2021 के बाद राज्यों के सामने आने वाला संकट टल जाएगा। अपने राजस्व का हल वे स्वयं निकाल सकेंगे और देश के संघीय ढांचे पर भी खतरा नहीं आएगा।

Date:20-10-20

नवाचार में दिख रही ऊंचाइयां

जयंतीलाल भंडारी

कीनन कोविड–१९ के बीच भारत के आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई)‚ नवाचार (इनोवेशन) और नई तकनीक विशेषज्ञता के साथ आगे बढ़ने का सुकूनभरा परिश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। इन दिनों पूरे देश और पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के द्वारा भारत के एआई में आगे बढ़ने तथा नवाचार और तकनीकी विकास में ऊंचाइ प्राप्त करने संबंधी रिपोर्टों को गंभीरतापूर्वक पढ़ा जा रहा हैं॥

गौरतलब है कि हाल ही में एआई की संभावनाओं को लेकर आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन रेज–२०२० में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एआई के क्षेत्र में भारत की नई क्रांति की इबारत को रेखांकित किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारत को एआई का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। हम देश में सिर्फ ऐसी मशीनों‚ तकनीकों‚ सेवाओं और उत्पादों का प्रयोग करने तक सीमित नहीं रहेंगे‚ बल्कि हम उनका निर्माण और विकास दुनिया के लिए करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में एआई को नई शिक्षा प्रणाली के साथ इस तरह जोड़ा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें कुशल पेशेवरों को तैयार किया जा सके। यह उल्लेखनीय है कि तकनीकी विकास और नवाचार से संबंधित वैश्विक रिपोर्टों में भारत की ऊंचाइ लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों प्रकाशित प्रसिद्ध कंसलटेंसी फर्म केपीएमजी के २०२० ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इनोवेशन सर्वे के मुताबिक आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस‚ मशीन लर्निंग‚ ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में नई खोजों और अनुसंधान के मामले में भारत दुनिया में चीन के साथ दूसरे नंबर पर है।

इसी तरह हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट में दुनिया के 135 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार (इनोवेशन) के आधार पर जिन पांच समूह में विभाजित किया गया है‚ उनके तहत भारत तीसरे समूह के देशों में शामिल किया गया हैं। वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग का यह वर्णीकरण संस्थाओं की गुणवत्ता‚ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर‚ बिजनेस क्लाइडमेट एवं मानव संसाधन के आधार पर किया गया है। यदि हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई) २०२० को देखें‚ तो पाते हैं कि इस इंडेक्स में भारत चार पायदान ऊपर चढ़कर 48 वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत ने शीर्ष 50 देशों में अपनी जगह बना ली है। ज्ञातव्य है कि भारत लगातार 10 साल से वैश्विक नवाचार क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाला देश है। नये वैश्विक ग्लोबल इंडेक्स के तहत भारत में कारोबारी विशेषज्ञता‚ रचनात्मकता‚ राजनीतिक और संचालन से जुड़ी स्थिरता‚ सरकार की प्रभावशीलता और दिवालियापन की समस्या को हल करने में आसानी जैसे संकेतकों में अच्छे सुधार किए हैं। साथ ही भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था‚ घरेलू कारोबार में सरलता‚ स्टार्टअप‚ विदेशी निवेश‚ जैसे मानकों में भी बड़ा सुधार दिखाई दिया है। ॥

यह बात महत्वपूर्ण है कि कोविड–19 ने सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए एआई उपयोग तथा शोध एवं तकनीकी विकास के महत्व को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। कोविड–१९ के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण विभिन्न तकनीकी रु झानों में अप्रत्याशित तेजी आई है। दुनियाभर में उद्योग–कारोबार‚ शिक्षा‚ स्वास्थ्य टेली मेडिसिन एवं मनोरंजन के मामलों में डिजिटलीकरण तेजी से आगे बढ़ा है। तकनीक के जुड़े नये–नये कारोबारी मॉडल आगे बढ़े हैं। एक ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण दुनियाभर में शोध एवं नवाचार गतिविधियों को मजबूती मिली है। ऐसे में नवाचार में भारत का आगे बढ़ना सुकूनभरा परिश्य है। वस्तुतः जीआईआई ऐसा वैश्विक सूचकांक है‚ जिस पर पूरी दुनिया के उद्योग–कारोबार की निगाहें लगी होती हैं। जीआईआई के कारण विभिन्न देशों को सार्वजनिक नीति बनाने से लेकर उत्पादकता में सुधार और नौकरियों में वृद्धि में सहायता मिलती है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत में लगातार नवाचार बढ़ने से अमेरिका‚ यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी–बड़ी कंपनियां नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय आईटी प्रतिभाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर (जीआईसी) तेजी से बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। ॥

इंटरनेट ऑफ थिंग्स‚ कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए लागत और प्रतिभा के अलावा नई प्रोद्यौगिकी पर इनोवेशन और जबरदस्त स्टार्टअप माहौल के चलते हुए भी वैश्विक कंपनियां भारत का रूख कर रही हैं। यदि हम चाहते हैं कि भारत कोविड–१९ की चुनौतियों के बीच अपनी एआई और नवाचार की बढ़ती हुई शक्ति से देश और दुनिया में उभरते हुए आर्थिक मौकों को अपनी मुट्ठियों में कर ले तो हमें कई बातों पर ध्यान देना होगा। हमारे द्वारा नवाचार में आगे बढ़ने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) पर खर्च बढ़ाया जाना होगा। भारत में आरएंडडी पर खर्च की राशि जीडीपी के एक फीसद से भी कम करीब 0.7 फीसद के लगभग ही है। ॥ आरएंडडी खर्च की दृष्टि से इजरायल‚ दक्षिण कोरिया‚ अमेरिका‚ चीन और जापान जैसे देश भारत से बहुत आगे है। इतना ही नहीं भारत में आरएंडडी पर जितनी राशि खर्च होती है; उसमें इंडस्ट्री का योगदान काफी कम है‚ जबकि अमेरिका‚ इजरायल‚ चीन सहित विभिन्न देशों में यह काफी अधिक है। ॥ हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारे देश की प्रतिभाओं के साथ–साथ कोविड–19 के कारण घर लौटती भारतीय प्रतिभाओं की मदद एआई‚ शोध एवं नवाचार में ली जाए। भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर ऊंचाई देने के लिए उद्योगों को नये अविष्कारों‚ खोज से परिचित कराने के मद्देनजर सीएसआईआर‚ डीआरडीओ और इसरो जैसे शीर्ष संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाना होगा। अभी एआई‚ तकनीकी विकास और नवाचार के कई क्षेत्रों में व्यापक सुधार की जरूरत है। हमारे पास एआई शोध एवं तकनीकी विकास में वैश्विक ऊंचाई प्राप्त करने की भारी क्षमताएं हैं। हमें एआई शोध एवं नवाचार तकनीकी विकास में अपनी स्थिति और मजबूत करनी होगी। ऐसा करने पर ही भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा‚ भारत में वैश्विक कंपनियों का प्रवाह बढ़ेगा तथा भारतीय उद्योग कारोबार सहित पूरी अर्थव्यवस्था लाभांवित होगी॥