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Date: 01-05-25

Not Who But What

GOI has joined the caste count brigade. The politics is clear, economic usefulness isn’t

TOI Editorials

The Centre’s decision to include caste enumeration in the next Census is not unexpected – it had already signalled its demand ahead of Lok Sabha 2024 elections. Caste is at the heart of India’s politics. And there’s no doubt that enumerating caste as part of the Census will help with accurate information – size, literacy levels, occupational structures. It will immediately be visible if a caste is denied basic facilities and infra. But what will be done with all that knowledge? BJP ally Nitish Kumar’s survey of caste in Bihar-where elections will be held later this year-was released in Oct 2023. It found 63% of the state’s 13cr population belonged to castes listed under Extremely Backward Classes (EBC) and OBC categories.

Question is: How has Nitish Kumar’s govt used its survey for targe- ted interventions in the two years since release of the data? Further, caste sizes will always remain a hot potato. It’s what Karnataka CM Siddaramaiah is grappling with -political accusations from both Congress and BJP that the data is “inaccurate”. Caste enumeration is of little use if the outcome is limited to power politics.

Truth is, govts have limited capacity to wholesale improve socio-economic inequalities. Caste numbers are most likely to spur agitations for more quotas in the name of affirmative action all that govts can seemingly do. To pull people out of economic backwardness demands investment, meaningful & relevant education and training & good jobs for youth. Without these pillars, for which govts act as enablers, no matter how much the data collected and collated, it’s status quo for those discriminated against and forced to remain socially backward. Fundamental to progress is availability and access to justice, law & order, education, health and mobility. A caste census is not essential to ensure this. Further, fears that a caste census can be an “identity trap” must be dealt with-perhaps the enumeration should include a column “no caste”. And now the big question: when will the Census be held? The cabinet briefing didn’t indicate a time. Numbers far more vital to policymaking than caste count need serious updating.

Date: 01-05-25

Service Guarantee

SC calls digital access to services a fundamental right, but making that work is very tough

TOI Editorials

Digital access to services is a fundamental right, Supreme Court said on Wednesday. If you get news and entertainment from the net, catch up with friends on social media, bank and book cabs online, you might not feel the significance of this judgment, but ask your domestic help who can’t get a subsidised gas cylinder even now.

The bench of Justices JB Pardiwala and R Mahadevan was hearing two PILs where the petitioners’ physical – not financial or educational-disadvantages barred access to digital services. One of them, an acid attack survivor with severe facial disfigurement, failed her bank’s KYC because she couldn’t blink her eyes-an RBI- mandated requirement. The other had 100% visual impairment.
While they had sought modified KYC norms, SC went a step further and addressed the bigger issue of inclusion.

The right to life and liberty-Article 21 of the Constitution – includes the right to live with dignity, and earn a livelihood. While bringing digital access to services under Article 21 because “access to essential services, governance, education, healthcare and economic opportunities are (sic) increasingly mediated through digital platforms” – SC said, “bridging digital divide is no longer a matter of policy discretion but imperative for a life of dignity”. It also mentioned the “principle of substantive equality”- the need to remove the root causes of inequality.

Online learning during the pandemic brought home the reality of digital inequality. Children from well-to-do families could continue learning during lockdowns, but the majority couldn’t because they didn’t have laptops, internet and online courses. Since then, many services have gone online, usually resulting in reduced walk-in facilities. This disadvantages poor people and senior citizens who are not net-savvy. Where they could talk to, say, bank staff in the local language, online services may be available in only one or two languages. There’s also the issue of internet access. India claims 86% tele-density, but only 59% of rural India is online. And only 4.5% of Indians are on wired broadband. That’s important because last year India enforced 84 internet shutdowns affecting mobile internet users. SC has made the right move on guaranteeing digital access, but the ball is in govt’s court.

Date: 01-05-25

A Little eHelp From Our Judicious Friends

Digi-access as ‘fundamental right’ can be a catalyst

ET Editorials

Digital access is inarguably a component of the fundamental right to life. But enforcing it will require a nuanced approach over availability and affordability. As things stand now, Wednesday’s Supreme Court verdict will address denial of the right when it’s accessible. Law- makers will have to incorporate digital access into the statutes to ensure universal availability: GoI will have to tweak policy to make it universally affordable. This has implications on the market dynamics of, among others, the telecom industry that provides the backbone for digital services in the country. A close analogy is the electricity industry, which has morphed from a regular service to an essential one, and eventually to a legal entitlement. The transition has not been smooth in the power sector. Telecom could face some upheaval as well.

The need to make inexpensive telecom services ubiquitous will require a revaluation of how India goes about rolling out cellular networks. Current policy favours Gol recovering spectrum costs up- front-and sharing revenues as telecom networks expand-which slows growth of the digital economy. A greater sense of urgency to grow telecom networks will also shape technology preferences among terrestrial and satellite communications. Finally, it reinforces the role of the state in addressing market imperfections that lead to areas being underserved.

These changes will take time. But the interpretation of digital access as a fundamental right ought to speed up things. The economy has a deep digital divide. But efforts to bridge it should avoid capital infusion being held toransom by politics of entitlement, as in the power sector. Fortunately, telecom technology is advancing rapidly, which brings down costs and broadens markets, thereby serving accessibility. The landmark ruling helps by focusing on the intent of the legislative and policy establishment. The legal interpretation stretches both market and state capacity on digital services, and could be criticised as judicial overreach. But such a conclusion would be misplaced.

Date: 01-05-25

Counting Means Not Shooting in the Dark

ET Editorials

The Cabinet’s approval on Wednesday to include caste enumeration as part of the general census process is an important, and welcome, development. Despite increased internal migration, urbanisation and other modernising imperatives, caste, like it or not, continues to be part of the Indian reality show. So, not having accurate data on this important parameter is not just a major lacuna, but also a playing field for politically-charged propaganda. Gol’s decision is a step towards remedying this data gap and false narrative-building. But it must ensure robust and transparent data collection, and ensure its proper analysis and utilisation.

Caste has been a determinant, of varying importance across states, in accessing resources. But, so far, as with much of data-poor India in other arenas, we have relied on anecdotal evidence on caste to determine its impact on access to resources and opportunities. Robust and transparent data can change that. Caste is but one in a basket of parameters that policymakers use to assess requirements and impact of schemes, and to design policies. More reliable the data points the better, and more granular the policy design. The temptation to view the decision through political lenses is immense. Done well and transparently, the decision to enumerate castes can minimise politicisation that has become signature of the Indian political system. The manner in which data is collected is critical.

Resource allocation without reliable quantitative information is like throwing darts in the dark. Unenumerated, caste ‘data’ has also been misused. Transparency will limit manipulation and misappropriation. This is the government’s chance to set things right. At least till caste is, one sincerely hopes, ‘annihilated’ some day.

Date: 01-05-25

पाकिस्तान अपनी बदहाली से पहले ही हारा हुआ है

संपादकीय

पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब विश्व समुदाय के समक्ष पाकिस्तान को अपने को साफ-सुथरा दिखाना जरूरी था, तब उसी के रक्षा मंत्री की यह स्वीकारोक्ति कि ‘पिछले तीन दशकों से पाकिस्तान पश्चिमी देशों के आदेश पर ‘दहशतगर्दी’ के ‘गंदे धंधे में लगा रहा ‘है’, बहुत कुछ कहती है। पाक अवाम का एक बड़ा वर्ग हुक्मरानों की भारत-विरोधी आतंकी नीति के खिलाफ है। क्योंकि ये वही तीन दशक हैं, जब से पाक शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपना बजट घटाने लगा है। विकास के अभाव में आटे के लाले हो गए। जीवन- प्रत्याशा भारत के 72.2 वर्ष के मुकाबले 67.8 वर्ष रह गई, साक्षरता 62% ( भारत की 85%) और शिक्षा पर खर्च जीडीपी का मात्र 1.9% (भारत 4.1%) रह गया। आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाने से आतंकी तंजीमों ने बच्चों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा के साथ बंदूकें थमाना शुरू कर दिया। गरीबी का यह आलम है कि खैबर पख्तूनख्वा (कीपीके) के मां-बाप बच्चों को चंद पैसों के लिए मदरसे में शिक्षा के नाम पर बेच देते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें फिदायीन बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2711 डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की आय – जो 2005 तक ज्यादा या बराबर थी, पिछले 25 वर्षों में घटकर लगभग आधी (1581 डॉलर) रह गई। मोदी सरकार ने सेना को बदला लेने की छूट तो दी है, लेकिन सैनिक कार्रवाई के पहले पाकिस्तान की तमाम कमजोरियों पर भी गौर करना सरकार के लिए नीतिगत रूप से सही होगा।

Date: 01-05-25

जाति गिनने का निर्णय

संपादकीय

अंततः मोदी सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि जातिगत जनगणना करा ली जानी चाहिए। यह भारतीय राजनीति और समाज पर व्यापक प्रभाव डालने वाला निर्णय है। इसके पहले जातिगत जनगणना 1931 यानी अखंड भारत में अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिवार जनगणना कराई अवश्य, लेकिन उसमें इतनी जटिलताएं मिलीं कि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती करने के लिए सर्वे कराए, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को ही है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति आधारित सर्वे का समर्थन किया, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर वह मुखर नहीं रही। आरएसएस ने अवश्य इसका समर्थन किया। तब कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल जाति आधारित जनगणना पर जोर देने में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी दे रहे थे, जबकि नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह तय है कि जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर जहां कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल इसका श्रेय लेंगे, वहीं भाजपा इसे सामाजिक न्याय केंद्रित अपनी पहल बताएगी। प्रश्न यह है कि जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय में सहायक बनेगी या फिर जातिवादी राजनीति के नए दरवाजे खोलेगी? यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस तरह किया जाता है।

चूंकि जाति भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर यही उचित दिखता है कि जब सामाजिक कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन में जातियां एक आधार बनती हैं, तब फिर इसके स्पष्ट आंकड़े होने ही चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है। अभी तक अनुसूचित जातियों-जनजातियों की तो गिनती होती रही, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की नहीं। अब सभी जातियों की गिनती होगी। यह गिनती मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई दावा कुछ भी करे, जाति और उसके आधार पर विभेद सब जगह है। इससे भी ज्यादा आवश्यक, बल्कि अनिवार्य यह है कि जातिगत जनगणना जातिवाद की राजनीति का हथियार न बने और वह भारतीय समाज को विभाजित न करने पाए। इस अंदेशे को दूर करने के कुछ ठोस उपाय होने ही चाहिए कि जाति आधारित जनगणना जातीय विभाजन का कारण न बनने पाए | यह अंदेशा इसलिए है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि कई राजनीतिक दल खुले रूप से जाति की राजनीति करते हैं। वे अमुक-अमुक जातियों का नेतृत्व करने के लिए केवल जाने ही नहीं जाते, बल्कि ऐसा दावा भी करते हैं। जाति आधारित जनगणना का लाभ है तो हानि भी। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जातिगत जनगणना वंचितों-पिछड़ों के उत्थान में सहायक बने, लेकिन यदि वह विभाजन को बल देती है तो देश की एकजुटता प्रभावित करती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा।

Date: 01-05-25

जाति जनगणना मंजूर

संपादकीय

केंद्र सरकार का जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना सुखद और स्वागतयोग्य है। पिछले कम से कम दो साल से जातिगत जनगणना की मांग बहुत जोर-शोर से हो रही थी। कुछ राज्यों में तो भाजपा भी ऐसी जनगणना के पक्ष में दिखी थी, पर केंद्र सरकार का रुख इस पर बहुत साफ नहीं हो रहा था। बुधवार को अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल रहेगी। सामान्य जनगणना की घोषणा अभी नहीं हुई, पर जातिगत जनगणना को मंजूरी मिलने से इसके लिए विभिन्न राज्यों में हो रही राजनीति तत्काल थम जाएगी। ध्यान रहे, बिहार और तेलंगाना में जातिगत आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वे को अंजाम दिया है। कुल मिलाकर, अनुभवों से यह समझ लिया गया है कि जातिगत जनगणना से कोई नुकसान नहीं है। आमतौर पर राजनीतिक दलों या समाजशास्त्रियों के पास जो जातिगत आंकड़े हैं, उन्हीं के आसपास नए जातिगत सर्वे के नतीजे आए हैं। अतः अब समग्र जातिगत जनगणना कराने में कोई हर्ज नहीं है।

अगर आगामी आम जनगणना के बारे में सोचा जाए, तो जनगणना रिपोर्ट 2031 में सामने आएगी। मतलब, अगर समय पूर्व जनगणना नहीं हुई, तो जनगणना का काम अगली केंद्र सरकार, मतलब 2029 में बनने वाली सरकार के समय ही पूरा हो पाएगा। जनगणना 2021 कोरोना महामारी की वजह से मुमकिन नहीं हो पाई। अतः जनगणना 2031 का अगर इंतजार किया जाए, तो आश्चर्य की बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कवायद है और अगर इसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जा रहा है, तो काम और भी सावधानी से करना होगा । हजारों जातियां हैं और उनकी हजारों उप- जातियां हैं। सबको अलग-अलग गिनने के लिए देश को अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। बहरहाल, इस कठिन कार्य को केंद्र सरकार ने स्वीकार करके साहस का परिचय दिया है। सौ साल बाद देश अपने जातिगत आंकड़ों से वाकिफ हो सकेगा। पिछली जातिगत जनगणना साल 1931 में सामने आई थी। अब उन जातियों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण जरूरी है, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गई हैं। ऐसा न हो कि आरक्षण का लाभ केवल कुछ जातियों तक सीमित रह जाए। हम दो राज्यों में यह देख चुके हैं कि जाति के आंकड़ों से समाज में द्वेष फैलने के प्रमाण नहीं मिले। सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी ही चुनावी मैदान में टिक सकती है।

कोई संदेह नहीं कि जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीति में पहले भी होता रहा है, लेकिन अब जो आंकड़े आएंगे, उनका सामाजिक- आर्थिक इस्तेमाल ही ज्यादा होगा। कोई भी आंकड़ा तभी सराहनीय है, जब उससे विकास तेज करने में मदद मिलती हो। जातिगत सर्वेक्षण पिछली जनगणना के समय भी हुआ था, पर कुछ आंतरिक जटिलता या समस्या की वजह से आंकड़ों को जारी नहीं किया गया था। जिसकी वजह से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही थी । इस मोर्चे पर विपक्षी दल केंद्र सरकार की लगातार तीखी आलोचना कर रहे थे। अब आलोचना के बंद होने का समय आ गया है। उम्मीद कीजिए, जल्दी से जल्दी आम जनगणना की तिथियों की घोषणा होगी और जातिगत आंकड़े सबके सामने आएंगे।