27-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:27-05-20
Reforms In A Covid Era
World trade will rise again. Here’s how India can ready itself to take advantage
Arvind Panagariya, The writer is Professor of Economics at Columbia University.
Finance minister Nirmala Sitharaman has taken most observers by surprise by including wide ranging reforms in her stimulus package. Alongside, some states have announced some equally bold reforms. Most notable among the latter are those relating to labour laws by Uttar Pradesh and Gujarat and to land laws by Karnataka.
Proposals relating to the Essential Commodities Act; agricultural marketing; and legal framework for farmers to engage with processors, aggregators, large retailers and exporters represent the deepest reforms in agriculture to date. Yet, it is difficult to overlook the fact that even these reforms cannot make India’s poorest farmers prosperous. 70 million or 48% of all land holdings in India are smaller than half hectare, with an average size of just 0.23 hectare.
The average value added on these holdings is small and the income accruing to the owner smaller still once marketing costs are taken into account. Even tripling this income would fall short of making the owner prosperous. These farmers need an exit to gainful employment in industry and services.
Ideally, the starting point for exit is a liberal land leasing law that allows the farmer to lease out her holding for any use and for any length of time thereby yielding the maximum possible rent. Absent such a land leasing law, the proposed Karnataka land law reform could offer a workable alternative. That reform allows farmers to convert land from agricultural to non-agricultural use and sell it at market price.
The conversion would get the farmer fair market value for her. Other states must consider similar reform or a liberal land leasing law.
The possibility of exit offered by these land law reforms need not translate into actual exit, however. The latter requires the availability of well-paid jobs in industry and services. The only way India can create these jobs in large numbers is by replacing China as the world’s factory of light manufactures.
Pessimists would no doubt argue that the vast volume of exports necessary to become the world factory are infeasible in the wake of Covid-19. But they forget that no shock ranging from the black death pandemic of the 14th century to Spanish Flu and Great Depression of the 20th to 9/11 terrorist attacks and the global financial crisis of the 21st, has been able to bottle up trade for long. World trade will rise up again sooner than most pessimists think.
In fact, Covid-19 lull offers India an excellent window of opportunity to implement reforms that would help it maximise the benefit of reopening of export markets post-Covid-19. India’s factor markets – capital, labour and land – still remain major constraints on economic activity, especially as they apply to medium and large enterprises whose emergence on a substantial scale is essential to the capture of world markets in light manufactures.
Financial markets in India remain weak. Unfortunately, banks are likely to weaken yet further because of a large volume of defaults on loans expected in the post-Covid-19 era. Keeping this in view, the government has been wise not to fire all its fiscal bullets when announcing the stimulus package despite the pounding it has had to take from many commentators. Once Covid-19 recedes, it will need to infuse large sums of resources into banks to recapitalise them.
On labour law reforms, UP and Gujarat have announced reforms bolder than anyone including this author could have predicted. Each has suspended all but three central labour legislations for limited periods, UP for three years and Gujarat for 1,200 days. But these reforms go too far in one dimension and not far enough in another.
Suspension of some key provisions in labour laws relating to health and safety of workers, resolution of industrial disputes and right to form unions and strike for even a short period violate the spirit of a modern-day democratic state. At the same time, a well-functioning market economy must also give employers rights to reassign workers to different tasks and terminate them (with fair compensation) when their services cannot be profitably deployed. The central government will need to balance the legitimate rights of the two sides as it considers the proposals by UP and Gujarat for approval.
The dimension in which the proposed reforms fall short is time. What India needs most are many more medium and large enterprises in light manufactures that are globally competitive. But no entrepreneur worth her salt will invest in such enterprises if she faces the prospect of the current labour law regime returning once the suspension period is over. This is especially true of the current laws relating to reassignment of tasks and termination of workers in enterprises with 100 or more workers. In its present form, the reform would fail to turn UP and Gujarat into manufacturing hubs.
Finally, land market rigidities too need to be addressed. High land prices have made even infrastructure projects excessively costly in India. More land needs to be brought on the market through conversion of agricultural land for non-agricultural use, release of excess land held by sick as well as healthy PSUs, auctioning unused land owned by various public sector entities, and raising the floor space index in the cities.
A Portable Welfare
Experience with GST holds valuable lessons for One Nation One Ration Card
Varad Pande & Subhashish Bhad ,[ The writers work at Omidyar Network India]
The economic crisis precipitated by COVID-19 has focussed the country’s attention on inter-state migrants. Millions of Indians in this diverse, complex group have crossed state borders in search of better economic opportunities. The crisis, however, has highlighted their precarious socio-economic condition.
Historically, governments have made several attempts to bridge the gap. A key part of that roadmap is the idea of portable welfare benefits, that is, a citizen should be able to access welfare benefits irrespective of where she is in the country. In the case of food rations, the idea was first mooted under the UPA government by a Nandan Nilekani-led task force in 2011. The current government had committed to a national rollout of One Nation, One Ration Card (ON-ORC) by June 2020, and had initiated pilots in 12 states. While intra-state portability of benefits has seen good initial uptake, inter-state portability has lagged. The finance minister has now announced the deadline of March 2021 to roll out ON-ORC.
To ensure a smooth rollout, we would benefit from reviewing the challenges thus far. First, the fiscal implications: ON-ORC will affect how the financial burden is shared between states. Second, the larger issues of federalism and inter-state coordination: Many states are not convinced about a “one size fits all” regime because they have customised the PDS through higher subsidies, higher entitlement limits, and supply of additional items. Third, the technology aspect: ON-ORC requires a complex technology backbone that brings over 750 million beneficiaries, 5,33,000 ration shops and 54 million tonnes of food-grain annually on a single platform.
These barriers might seem daunting, but the country has previously dealt with an equally complex situation while rolling out the GST, which was widely touted as “one nation, one tax”.
Just like with ON-ORC, fiscal concerns had troubled GST from the start. States like Tamil Nadu and Gujarat that are “net exporters” were concerned they would lose out on tax revenues to “net consumer” states like UP and Bihar. Finally, the Centre had to step in and provide guaranteed compensation for lost tax revenues for the first five years. The Centre could provide a similar assurance to “net inbound migration” states such as Maharashtra and Kerala that any additional costs on account of migrants will be covered by it for the five years.
GST also saw similar challenges with broader issues of inter-state coordination. In a noteworthy example of cooperative federalism, the central government created a GST council consisting of the finance ministers of the central and state governments to address these issues. The government could consider a similar national council for ON-ORC. To be effective, this council should meet regularly, have specific decision-making authority, and should operate in a problem-solving mode based on consensus building.
Finally, GST is supported by a sophisticated tech backbone, housed by the GST Network (GSTN), an entity jointly owned by the Centre and states. A similar system would be needed for ON-ORC. The Nilekani-led task force recommended setting up of a PDS network (PDSN) to track movement of rations, register beneficiaries, issue ration cards, handle grievances and generate analytics. Since food rations are a crucial lifeline for millions, such a platform should incorporate principles such as inclusion, privacy, security, transparency, and accountability. The IM-PDS portal provides a good starting point.
At the same time, we should learn from the shortcomings and challenges of the GST rollout. For example, delay in GST refunds led to cash-flow issues. Similar delays in receiving food rations could be catastrophic. Therefore, ON-ORC should create, publish and adhere to time-bound processes, like right to public services legislation that have been adopted by 15 states, and rapid grievance redress mechanisms.
MSMEs also complained about the increase in compliance burden especially for those who had to digitise overnight. Similar challenges could arise in ON-ORC. PDS dealers will need to be brought on board, and not assumed to be compliant. Citizens will need to be shielded from the inevitable teething issues by keeping the system lenient at first, providing different ways of authenticating oneself, and publicising a helpline widely.
If done well, ON-ORC could lay the foundation of a truly national and portable benefits system that includes other welfare programmes like LPG subsidy and social pensions. It is an opportunity to provide a reliable social protection backbone to migrants, who are the backbone of our economy.
Date:27-05-20
Crisis and leadership
Uttar Pradesh is setting an example, dealing with pandemic with efficiency, firmness
Akhilesh Mishra, [ The writer is CEO, Bluekraft Digital Foundation and was earlier director (content) MyGov ]
We are still in the middle of the COVID-19 pandemic and, therefore, a more detailed analysis of all the factors at play in real-time may have to wait. However, several aspects of this pandemic — what it will mean for the world — are already visible.
At the global scale, the system of governance is itself at test. This is not a minor happenstance, as history shows that such global crises have often led to major upheavals in the globally accepted forms of governments. In the present context, the question being posed is this: Is the autocratic model of China, which claims to have stopped the virus in its tracks, better? Or is the democratic model better? Considering the way the virus has been handled in some large democracies, an enterprising partisan could make a case for the Chinese model. The partisan could argue that South Korea or Singapore are not really models since they are very small states, and in terms of scale, China has fared better than the US or Britain in first managing the pandemic, and then later, in restarting the economy. India is the only spoilsport in this narrative. It is a large, chaotic and diverse democracy. Yet, from enforcing strict and early lockdowns to providing economic relief to almost half a billion people, and then to a gradual opening up, India — under the leadership of Prime Minister Narendra Modi — stands as a shining democratic counter to the artificial glitz of the autocratic Chinese model.
Closer home, an unstated contest between the various states is also playing out. Which state leadership has proved its mettle in this time of unprecedented crisis? While an answer to this question may have multiple views, what cannot be contested is the emergence of Yogi Adityanath as the state leader with the most enhanced stature. He had already built a reputation for administrative dexterity by the simultaneous and flawless execution of the mega-scale Pravasi Bharatiya Divas and the 2019 Prayagraj Kumbh Mela. But in a sense, they were minor challenges. The real mettle is tested when one needs to react to unforeseen challenges — like COVID-19 — Adityanath and his COVID-19 “Team 11” management team have, so far, performed in a stellar fashion in managing all the dimensions of this challenge.
First, in establishing a protocol for contact tracing, testing and quarantining, Uttar Pradesh has set a good example. The successful Agra cluster containment model, for example, has already attracted a lot of attention. In dealing with the violators of guidelines, be it the Tablighis or others, the state has displayed requisite tact and firmness. So far, more than 2.52 crore people in over 50 lakh homes have been reached by over 60,000 surveillance teams.
Second, health infrastructure has been scaled up in record time. Seventy-eight hospitals of Level-1, 64 government hospitals of Level-2 and six hospitals of Level-3 — with a combined bed capacity of 52,000 — have been set up, covering every district of the state. Fifty-three units manufacturing PPEs, 99 units making sanitisers and 412 units making medical equipment and medicines have been made functional in the state in the last two months.
Third, Adityanath is the only state leader to have understood the importance of providing early economic relief. It was the first state government to provide Rs 1,000 each to 5.97 lakh construction workers on March 24. Since then, in April, Rs, 1,000 each was transferred to an additional almost 30 lakh workers, and Rs 611 crore was transferred to over 27 lakh MGNREGA workers. On May 1, labour day, over 30 lakh workers were again given Rs 1,000 each. All this is over and above the central government relief packages.
Fourth, the state has been the most humane and proactive in managing the migrants’ movement. Apart from immediate travel, food and financial assistance, the state has also started preparing for the future. The unskilled labour that once left the state is now returning as a skilled and trained workforce. Utilising the opportunity, a Migrants Commission is being set up which, among other things, will prepare a district-wise human-skills map for use by industries in a bid to retain talent.
Fifth, realising the inherent opportunity in the crisis, aggressive reforms carried out at the state level — especially in labour laws — have already attracted global attention. Coupled with an already massive push towards creating connectivity, easier land acquisition processes and responsive state machinery, the state is putting its best foot forward. Von Wellx became the first company to shift its manufacturing from China to India post the COVID-19 crisis. Coincidentally, it chose UP as its base.
It will be fascinating to watch how UP fares in general, and Adityanath in particular, in the coming months and years. If the response to the COVID-19 crisis is any barometer, we are in for exciting times.
Continue India’s tryst with Nehruvian ideology
It remains essential even today to fight against the dark forces of communalism and to kindle the light of harmony
A. Raja, a Member of Parliament, is a former Union Minister
Fifty-six years after Jawaharlal Nehru left the world stage — his anniversary is today, May 27 — demagogic attempts are still being made to dub Nehruvian ideology as myopic. In the discussion on the dilution of Article 370 of the Indian Constitution in both Houses of Parliament, Nehru was not only criticised by the ruling party, but even lampooned.
The debate began with the opinion that Nehru had mishandled the Kashmir issue, and that had it been entrusted to Sardar Patel, as in the case of the other princely States, the end result would have been impeccable. Pertinently, one needs to understand the historical context and the point in time of Kashmir’s integration with India.
A dedication to integration
Mehr Chand Mahajan who served as the Prime Minister of Jammu and Kashmir in 1947-48, and later as Chief Justice of India, has recorded in his autobiography the entente between Nehru and Patel in the matter of Kashmir’s integration with India. On October 24, 1947, Mahajan received a late-night call from Deputy Prime Minister Sardar Patel asking him to come over to Delhi from Amritsar, in the same plane in which Lady Mountbatten was to go to Srinagar to meet the recently-freed Sheikh Abdullah with a message from Prime Minister Jawaharlal Nehru. It is also important to note that Nehru was in the U.S. at this time and Patel was at the helm in India. Yet, the correspondence between Nehru and Patel during this period clearly captures a sense of camaraderie and sincere dedication to the goal of Kashmir’s integration with India. Even the letter drafted by Nehru addressed to Sheikh Abdullah was sent to Patel for his perusal through N. Gopalaswami Ayyangar. This then led to the initiation of administrative proceedings in the Constitutional Assembly. Even minor changes in the draft Article 370 were being apprised (with relevant clarifications) to Nehru by Patel, as seen in his letter dated November 3, 1949.
Article 370 was deemed temporary by both Nehru and Patel, but given Kashmir’s geography and its implications for India’s national security, that Constitutional provision was an urgent necessity. In its absence, Kashmir would have virtually atrophied.
Approaches of Nehru, Patel
Nehru’s sincere commitment to secularism, evinced in his espousal of the principles of religious equality, is being criticised either as “pseudo-secularism” that is biased in favour of the minorities or as an impractical exercise in futility given how the majority’s religion is compared to the minorities. The criticism is touted as if Patel and Nehru had divergent opinions on the meaning of secularism even though there is no such evidence. Granville Austin’s observation is relevant here: “Nehru and Patel were the focus of power in the Constituent Assembly, when they were divided on an issue, as in the case of property clause, factions could line up behind them and the debate would be lengthy. But when they settled their differences, the factions among the rank and file would do little else but shake hands and make the decision unanimous.” Patel’s view on secularism is moderate and as chairman of the advisory committee on fundamental rights, he had to review the report of the sub-committee on minorities in the Constituent Assembly. His tenor there was very much that India should follow the principle of secularism.
Nevertheless, Patel is often identified as a Hindu traditionalist. It is a historical fact that Hindu traditionalist leaders like Madan Mohan Malviya and Lala Lajpat Rai favoured the idea of an Indian nation built around the majority (Hindu) community to which Nehru was strongly opposed. When K.M. Munshi (then a Union Minister) tabled in Parliament the matter of reconstruction of Gujarat’s Somnath Temple which had been damaged by the army of Mahmud of Ghazni in the 11th century, Deputy Prime Minister Sardar Patel announced in November 1947, that the government would provide funds for rebuilding the temple. However, at the insistence of Nehru, Gandhiji suggested that the project should be financed by public subscription. Nehru was strongly committed to keeping the government distanced from religion — an attitude that defined the character of new-born India.
Nehru used every available opportunity to not only propound the benefits of a ‘socialistic democracy’ as opposed to the ‘Hindu Nation’ prescribed by the Hindu Mahasabha, but also to reassure India’s Muslim minority of their future in India. On the other hand, on June 6, 1948, Sardar Patel urged the Hindu Mahasabha to amalgamate with the Congress. He made similar pleas to the RSS.
In Sankar’s Sardar Patel: Select Correspondence (1945-50), we find that in May 1948, after Gandhi’s assassination, Nehru was anxious about the ‘recrudescence of the RSS’. Consequently, the RSS was banned. Golwalkar pleaded first with Nehru and then with Sardar Patel to lift the ban on RSS. At which point, Patel demanded that Golwalkar should put together a written constitution for the RSS. In the end of January 1949, the RSS’s official constitution came into being. However, Sardar Patel’s expectations were not met in this constitution and it became an exercise in futility. Golwalkar intended to launch an agitation from his place of detention. Finally, in June 1949, Patel agreed to accept an amended constitution and the ban on the RSS was lifted on July 11. Patel’s favourable inclination towards the RSS reached its peak when a resolution was passed in the Congress Working Committee (CWC) on October 10, 1949, authorising Swayamsevaks to become members of the party — all during the absence of Nehru who was then travelling abroad.
The internal democracy within the Congress was also put to the test in 1950, when Purushottam Das Tandon was elected as party president by defeating Kripalani, with the support of Patel in recognition of his Hindu nationalist loyalties. Tandon emphasised two points at the Nashik Congress session: one was Hindu nationalism and the other was adoption of Hindi as an official language. Nehru as Prime Minister threw his weight against this emergent tense and prickly situation. He said, “… If you want me as Prime Minister, you have to follow my lead unequivocally. If you don’t want to me to remain, you tell me so and I shall go. I will not hesitate. I will go out and fight independently for the ideas of the Congress as I have done all these years.”
Need for science and logic
The approaches of Nehru and Patel in dealing with Hindu nationalist ideology may be divergent but they are clearly two sides of the same coin — that coin being secularism. History recounts that Patel’s approach was based on his faith and trust, not on logical inferences. Nehru felt that India needed to favour science and logic instead of orthodox religiosity. He believed that ‘education is meant to free the shackles of the human mind and not to imprison it in pre-set ideas and beliefs’. His motto, namely cultivating scientific temper and nurturing the spirit of tolerance are the foundations of his concept of secularism.
Consider Nehru’s commitment to the adoption of the Hindu Code Bill introduced by the then Law Minister B.R. Ambedkar. According to Ambedkar, “The Hindu Code Bill was the greatest social reform measure ever undertaken by the legislature in the country…..” The Bill was vehemently resisted by every Hindu nationalist in the Congress. President Rajendra Prasad even expressed apprehension that it may cause disruption in every Hindu family. Nehru’s inability to pass the Bill initially, forced Ambedkar to resign from the cabinet. However, Nehru’s continuous struggle to get the Bill passed (even if with some amendments) is credible testimony to his commitment to uphold secularism.
Nehru had dreamt for a modern India to have an exalted position on the world stage, rising above sectarian politics and divisive forces. In January 1948 he said, “As far as India is concerned, I can speak with some certainty. We shall proceed on secular lines… in keeping with the powerful trends towards internationalism.”
An effective democracy and the nurturing of unity and solidarity are the need of the day for our nation. Nehruvian ideology continues to remain essential even today to fight against the dark forces of communalism and to kindle the light of social harmony.
Date:27-05-20
How India can become self-reliant
There needs to be significant government reinvestment in public sector undertakings and R&D
D. Raghunandan is with the Delhi Science Forum, affiliated to the All India People’s Science Network
Addressing the nation on the COVID-19 pandemic, Prime Minister Narendra Modi emphasised the necessity of a self-reliant India. He said the need was brought home by the absence of domestic production of personal protective equipment (PPE) when COVID-19 struck, but India initiated and quickly ramped up PPE production. Mr. Modi said there needs to be improvement in quality and domestic supply chains going forward. If this is to happen though, India will have to make major course changes in development strategies.
Much has changed since the self-reliance model of the Nehruvian era, so a perspective for Indian self-reliance in science and technology (S&T) and industry in a globalised world is long overdue.
Not globally competitive
Self-reliance in state-run heavy industries and strategic sectors in the decades following independence had placed India ahead of most developing countries. In the 1970s and 80s, however, India did not modernise these industries to climb higher up the technological ladder. The private sector, which had backed the state-run core sector approach in its Bombay Plan, stayed content with near-monopoly conditions in non-core sectors in a protected market. Little effort was made to modernise light industries or develop contemporary consumer products. India’s industrial ecosystem was thus characterised by low productivity, poor quality and low technology, and was globally uncompetitive.
India completely missed out on the ‘third industrial revolution’ comprising electronic goods, micro-processors, personal computers, mobile phones and decentralised manufacturing and global value chains during the so-called lost decade(s). Today, India is the world’s second largest smartphone market. However, it does not make any of these phones itself, and manufactures only a small fraction of solar photovoltaic cells and modules currently used, with ambitious future targets.
At the turn of the millennium, when India embarked on liberalisation, privatisation and globalisation, the very concept of self-reliance was rubbished, in the belief that it was tantamount to reinventing the wheel when advanced technologies could simply be bought from anywhere at lower costs. Two related ideas have prevailed since then, and neither delivered the desired results. The first was that public sector undertakings (PSUs) are, by definition, inefficient and sluggish for the competitive globalised scenario. No effort was made to engender either real autonomy or a transition to new technological directions. Instead, PSUs with capability and scale for the task were undermined or abandoned, along with many nascent research and development (R&D) efforts (for instance, in photovoltaics, semiconductors and advanced materials). On the other hand, the private sector displayed little interest in these heavy industries and showed no appetite for technology upgradation. With entry of foreign corporations, most Indian private companies retreated into technology imports or collaborations. Even today, most R&D in India is conducted by PSUs, and much of the smaller but rising proportion of private sector R&D is by foreign corporations in information technology and biotechnology/pharma. Given the disinclination of most of the private sector towards R&D and high-tech manufacturing, significant government reinvestment in PSUs and R&D is essential for self-reliance.
The second idea was that inviting foreign direct investment and manufacturing by foreign majors would bring new technologies into India’s industrial ecosystem, obviating the need for indigenous efforts towards self-reliance. However, mere setting up of manufacturing facilities in India is no guarantee of absorption of technologies (the ability to independently take them to higher levels). There is no evidence from any sector that this has taken place or has even been attempted. The fact is, foreign majors jealously guard commercially significant or strategic technologies in off-shore manufacturing bases. The key problem of self-reliance is therefore neither external finance nor domestic off-shore manufacturing, but resolute indigenous endeavour including R&D.
Experience and achievements in other countries in Asia attest to this, and also contradict the notion that self-reliance is a hangover from Nehruvian ‘socialism’. Learning from Japan’s post-war success, countries like South Korea, Taiwan, Singapore and Hong Kong took huge technological and industrial strides in the 1970s and 80s. South Korea, in particular, climbed determinedly up the technology ladder and value chains in electronic goods, consumer durables, automobiles, micro-processors, personal computers and heavy machinery. It emerged as a global powerhouse in manufacturing, but also in indigenously developed technologies. Taiwan developed technologies and manufacturing capacities in robotics and micro-processors, while Singapore and Hong Kong adapted advanced technologies in niche areas. These self-reliant capabilities were enabled, among other factors, by planned state investments in R&D including basic research (3-5% of GDP), technology and policy support to private corporations, infrastructure and, importantly, education and skill development (4-6% of GDP).
Countries like Thailand, Malaysia, Indonesia and Vietnam have focused on off-shore manufacturing lower down the value chain and without the thrust on self-reliance. This is useful for job creation but is an unsuitable model for a country of India’s size and aspirations.
China is, of course, unique in scale and in its determination to become a superpower not just geopolitically but also in self-reliant S&T and industrial capability. China advanced purposefully from low-end mass manufacturing to a dominant role in global supply chains. It has now decided on shifting to advanced manufacturing and has set itself a target of becoming a world leader by 2035 in 5G, supercomputing, Internet of Things, artificial intelligence (AI), autonomous vehicles, biotech/pharma and other technologies of the ‘fourth industrial revolution’.
The way forward for India
Unfortunately, India may well have missed the bus in many of these technologies in which the U.S., Europe and China have established perhaps insurmountable leads. Yet self-reliant capabilities in electric and fuel cell vehicles, electricity storage systems, solar cells and modules, aircraft including UAVs, AI, robotics and automation, biotech/pharma and others are well within reach.
Large-scale concerted endeavours would, however, be required, since self-reliance will not happen by itself. State-funded R&D, including in basic research, by PSUs and research institutions and universities needs to be scaled-up significantly, well above the dismal 1% of GDP currently. Upgraded and reoriented PSUs would also be crucial given their distinctive place in the ecosystem. Private sector delivery-oriented R&D could also be supported, linked to meaningful participation in manufacturing at appropriate levels of the supply chain.
Finally, India’s meagre public expenditure on education needs to be substantially ramped up (as against current trends of privatisation which would only shrink access), including in skill development. No country has achieved self-reliance without mass quality public education. And no country has developed without a much stronger public health system than what we have in India.
Date:27-05-20
A time for reform in courts
The Supreme Court can move away from an oral hearing-based system to one based on written submission
V.V. Sivakumar Chitranshul Sinha,[ V.V. Sivakumar and Chitranshul Sinha are partners at Dua Associates, Advocates and Solicitors]
The pandemic has turned the world on its head. No aspect of life has escaped unscathed. This includes the functioning of courts and tribunals. The judiciary has limited its work to hearing urgent matters via video conferencing. A lot has been written about how this is an opportunity to improve IT infrastructure of courts so that they can move to video conference hearings as the norm. However, any such move without first revamping procedural law would be futile.
Changing the system
In subordinate civil courts and High Courts, a significant time of daily proceedings is taken up by cases where only adjournments are sought for procedural matters like filing of replies. Both as a response to this crisis, as well as in the medium term, this system can be done away with. A system needs to be devised where cases are not listed before the court unless all the documents are filed within strict timelines and every procedural requirement complied with. The existing infrastructure is enough to enable this. Listing can be done before the court only in cases requiring urgent interim intervention from the court, while the matter is pending procedural completion, after verification of urgency by a judicial officer or a judge upon oral or written application.
When courts reopen, apart from fresh cases, only a limited number of cases (say, 20-30 a day) which are ripe for arguments can be posted. This can be done with sufficient notice to the Bar Associations that requests for adjournments will be looked at askance. This will ensure that court rooms are not crowded. Circulation of the cases to be listed in advance (say, two weeks before listing) will give advocates enough time to take instructions from clients and prepare for arguments.
The Supreme Court Rules, 2013 should amend provisions pertaining to Special Leave Petitions (SLPs). Article 136 of the Constitution enables people to file a petition seeking leave to appeal a decision of any judicial or quasi-judicial authority. The Supreme Court grants leave to appeal if the petition raises a question of law of general public importance, or if the judgment appealed against is especially perverse, which would require interference from the Court. The provision has been abused over the years to only clog the docket of the Supreme Court. The Supreme Court was never intended to be a court of appeal, barring such appeals which specific statutes provide for. The High Courts are usually meant to be the final courts of appeal. Instead, SLPs are now being treated as the last round of appeal.
Reports show that SLPs comprise about 60-70% of the Supreme Court’s docket. Out of this, 80-90% of SLPs are dismissed, which means only 10-20% of such cases raise important questions of law. This takes up a lot of time of the Court. A simple solution would be to do away with immediate oral hearing of SLPs. The Supreme Court Rules could be amended to provide for a structure of pre-hearing of SLPs. Every SLP must be accompanied by an application for oral hearing which must be decided first by the Court, and that too in chambers. To assist the Court for that, a cadre of judicial research assistants made up of qualified lawyers should be created. The research assistants can go through each SLP and cull out the important questions of law as envisioned in Article 136. Thereafter, the Court may or may not allow applications for oral hearings based on whether such questions of law merit its attention. Only such SLPs in which oral hearing is permitted should be listed for hearing. SLPs in which no questions of law are raised, or frivolous ones are raised, should be dismissed without oral hearing and upon imposition of costs. This will ensure that only meritorious SLPs get judicial attention and will deter people from filing frivolous SLPs. It will also reduce pendency exponentially as the system will free up the Court’s time to hear statutory appeals and matters pertaining to interpretation of the Constitution or constitutional validity of laws or executive actions.
No filing reply to appeals
Even in cases of statutory appeals, and appeals where leave is granted in SLPs, the Court should do away with the system of filing reply to the appeals and rejoinders to such replies. Every case can be decided based on records of the subordinate courts. As no new arguments on facts can be raised before the Court in appeals, the system of filing additional pleadings should be rendered redundant as the pleadings are simple regurgitation of the records of the subordinate courts. Most such appeals can be dwelled upon by judges and their research assistants in chamber, and only such appeals should be granted detailed hearings where the judges require clarifications. The above mechanisms will ensure that the Supreme Court moves away from an oral hearing-based system to a written submission-based one.
नेपाल से सीमा विवाद के कई सुगम हल हैं
भारत-नेपाल के बीच एक छोटी-सी सड़क पर विवाद शुरू हो गया है, जो भाईदेश में संबंध कटु कर सकता है
डॉ. वेदप्रताप वैदिक , ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
भारत और नेपाल के बीच एक छोटी-सी सड़क को लेकर काफी कहा-सुनी चल पड़ी है। यह सड़क पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा पर है, जो लिपुलेख के कालापानी क्षेत्र से होती हुई कैलाश मानसरोवर तक जाती है। ज्यों ही कुछ दिन पहले इस कच्ची सड़क को पक्की बनाकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, नेपाल में हड़कंप मच गया। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत विरोधी प्रदर्शन कर दिए। नेपाल ने भारतीय राजदूत से पूछा कि इस नेपाली भूमि पर भारत ने सड़क कैसे बना ली? सत्तारूढ़ पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने यह भी कह दिया कि भारत इन कूटनीतिक कोशिशों से रास्ते पर नहीं आएगा, नेपाल को आक्रामक कार्रवाई करनी होगी। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने तो नेपाल में फैल रहे कोरोना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। चीन को नहीं, क्योंकि भारत के सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे ने एक संगोष्ठी में कह दिया था कि नेपाल किसी अन्य (चीन) के इशारे पर भारत से उलझ रहा है। दूसरे शब्दों में 80 किमी की इस नई सड़क को लेकर एक बार दोनों पड़ोसी देश, जिन्हें मैं भातृराष्ट्र (भाईदेश) कहता हूं, फिर उसी कटुता के जाल में फंस जाएंगे, जो हमने 2015 की नेपाल की घेराबंदी के दौरान देखा था।
यह विवाद उस 30-35 किमी जमीन का है, जो हमारी 80 किमी की सड़क का हिस्सा है। यह जमीन भारत, नेपाल और तिब्बत के त्रिकोण पर स्थित है। इस क्षेत्र का इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों से तीन देशों के लोग करते रहे हैं। लेकिन, सन् 1816 में भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली सरकार के बीच सुगौली संधि हुई, जिसमें नेपाल नरेश ने कहा कि काली नदी के पश्चिम के किसी हिस्से पर नेपाल का अधिकार नहीं है। इसी पश्चिम हिस्से में ही वह विवादास्पद सड़क है। नेपाल के हिस्से में काली नदी का पूर्वी हिस्सा आता है। अब नेपाल सरकार का कहना है कि सुगौली संधि में जिस काली नदी का उल्लेख है, उसमें उसका पश्चिमी हिस्सा भी शामिल है, जिस पर भारत ने अपना अधिकार जमा रखा है। सन् 2000 में भी नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ने भारत के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी से निवेदन किया था कि इसे बातचीत के द्वारा सुलझा लें। दोनों देशों की सीमा निर्धारण के लिए 1981 में जो संयुक्त दल बना था, उसने 98% सीमा तय कर ली थी। सिर्फ कालापानी और सुस्ता के दो मामले रह गए थे। अब, कैलाश मानसरोवर सड़क का उद्घाटन हुआ है तो नेपाल ने आनन-फानन में नक्शे छाप दिए और उसमें पिथौरागढ़ के क्षेत्रों को अपनी सीमा में दिखा दियाॉ। जब सुगौली की संधि हुई थी तो नेपाल के पास नक्शा छापने की व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश नक्शों की मनमानी व्याख्याएं समय-समय पर चलती रहीं। 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद नेपाल ने इस सड़क पर दावा ठोंका था, लेकिन इस क्षेत्र पर भारत का ही अधिकार रहा है। 2015 में जब भारत-चीन ने लिपुलेख क्षेत्र से व्यापार मार्ग का समझौता किया था, तब भी नेपाल ने थोड़ा विरोध किया। नेपाल ने यह प्रस्ताव भी 5-6 साल पहले रखा था कि दोनों देशों के विदेश सचिव मामले को हल करें।
अभी भी नेपाली सरकार का आधिकारिक रुख यही है, लेकिन आंतरिक राजनीति मामले को उलझा रही है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सहप्रधान प्रचंड ने प्रधानमंत्री के.पी. ओली को अपदस्थ करने का अभियान चला रखा है। पड़ोसी देशों में राष्ट्रवाद को भड़काना हो तो उनका हथियार है- भारत विरोध! भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का समय टलते ही इस सीमा विवाद का हल वह बातचीत से करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेनाध्यक्ष नर्वणे के बयान को जमकर उछाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना में लगभग 60 हजार नेपाली गोरखा जवान हैं। उन पर नर्वणे के बयान का क्या असर होगा? मेरी राय यह है कि नर्वणे वैसा बयान नहीं देते तो अच्छा होता। नेपाल की कई पार्टियों के नेताओं से मेरी बात हुई। वे जनता के सामने जो चाहे बोलें, लेकिन सबकी राय है कि इस मामले को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोरोना के खत्म होने का इंतजार क्यों किया जाए, दोनों देश तुरंत बात शुरू क्यों नहीं करें? नेपाल की पूर्व उप प्रधानमंत्री सुजाता कोइराला ने काफी व्यावहारिक सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि नेपाल-बांग्लादेश सीमांत पर भारत का जो फुलबाड़ी क्षेत्र है (18 किमी), यदि भारत उसे नेपाल को लीज़ पर दे दे तो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने में जमीन से घिरे नेपाल को सुविधा हो जाएगी और कालापानी क्षेत्र को भारत नेपाल से लीज पर ले ले तो मामला हल हो जाएगा। मेरा तो कहना यह है कि नेपाल को यदि हम भाईदेश मानते हैं तो 35 किमी जमीन, जो हमारी ही है, हम अपने पास रखें और उसके बदले में किसी भी सीमांत पर उससे दोगुनी जमीन उसे भेंट कर दें। इसके अलावा भी कई व्यावहारिक हल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए।
लोकतंत्र का खाका बदलने वाला संकट
डॉ. एके वर्मा , ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं )
आज जब कोरोना संक्रमण से मनुष्य, समाज और राष्ट्रों के व्यवहार में गंभीर परिवर्तन आ रहा है, तब लोकतंत्र और राजनीति में भी बदलाव अपरिहार्य है। अभी सभी बदलावों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ प्रवृत्तियां स्पष्ट हैं। जहां अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे लोकतांत्रिक देश कोरोना संकट से जूझने में असफल रहे, वहीं कुछ गैर-लोकतांत्रिक साम्यवादी देशों जैसे चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम आदि ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। जब चुनाव मानव सुरक्षा और मानवाधिकारों में करना हो तो साम्यवादी देशों ने ‘सुरक्षा’ को तरजीह दिया भले ही उसके लिए उनको अपने लोगों की स्वतंत्रताओं को कुचलना पड़ा हो। बहरहाल कोई भी देश हो, हर जगह एक ही चिंता रही-‘जान है तो जहान है’ अर्थात ‘सुरक्षा’ सर्वोपरि, शेष सब गौण।
अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी जब लोगों, खास तौर पर गरीबों और वंचितों को सुरक्षा और स्वतंत्रता में चुनाव करना पड़ा है तो उन्होंने सुरक्षा को ही चुना। अपवादों को छोड़ लगभग 130 करोड़ लोगों ने भारत में लॉकडाउन के दौरान आपदा-प्रबंधन कानून और महामारी कानून के अंतर्गत सरकार की बढ़ती शक्तियों और अपनी घटती स्वतंत्रता को स्वेच्छा से स्वीकार किया। यानी आपदाकाल में लोगों ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में हमें राज्य की नैतिक स्थिति का पुनर्निधारण करना होगा और नए सिरे से परिभाषित करना होगा कि राज्य को कितनी शक्ति दी जाए और व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता? संभव है स्वयं व्यक्ति ही राज्य को ज्यादा शक्ति देने का प्रस्ताव कर उससे बेहतर सुरक्षा की अपेक्षा करे। चौथी-पांचवीं शताब्दी ईसा-पूर्व गौतम बुद्ध और 16-18वीं शताब्दी में यूरोपीय विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो के अनुसार व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के लिए ही संविदा द्वारा राज्य का निर्माण किया। अत: लोकतंत्र के चरित्र में प्रथम बदलाव यह होगा कि स्वतंत्रता और अधिकार जैसी अवधारणाओं पर सुरक्षा के पहरेदार के रूप में अर्ध-अधिनायकवादी राज्य का अभ्युदय होगा जो लोकतंत्र की वर्तमान अवधारणा को बदल देगा।
दूसरा परिवर्तन संघीय ढांचे में संभावित है। विश्व के कुछ देशों जैसे ब्राजील, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और भारत में त्रि-स्तरीय संघीय व्यवस्था है जिसमें संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को संविधान से सीधे शक्तियां मिलती हैं। कोरोना संकट में तीनों तलों के प्रति लोगों की निष्ठाएं बढ़ी हैं। संकटकाल में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रखर हो जाती हैं जिससे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक आह्वान को देश की जनता ने सिर-आंखों पर लिया जो उनमें राष्ट्र-प्रेम को अभिव्यक्त करता है, पर उसी के साथ प्रांतीयता और स्थानिकता के प्रति भी लोगों में अभूतपूर्व आकर्षण दिखा। जिस प्रकार देश के अनेक राज्यों खासतौर पर पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात से असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में अपना-गांव और अपना प्रदेश याद आया और यातायात के साधनों की चिंता किए बिना जिस अधीरता से उन्होंने सपरिवार उस ओर प्रस्थान किया उसकी कोई मिसाल स्वतंत्रता के बाद मिलती नहीं। इसका एक पहलू यह भी है कि हमारे गांव गुलजार होंगे और संभव है यह घर-वापसी ग्रामीण आर्थिक उन्नयन में योगदान करे तथा शहरीकरण की प्रवृत्ति पर विराम लगाए। मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में एक-हजार अर्बन गांवों के क्लस्टर या समूह विकसित किए जा रहे हैं संभवत: वे ऐसे मजदूरों के कार्य-कौशल का लाभ उठा सकें। इस प्रकार राष्ट्रीयता, प्रांतीयता और स्थानिकता की त्रिवेणी से संघीय व्यवस्था में नूतन ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि जिन राज्यों से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है उनके लिए कुछ संकट भी पैदा होगा जो अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्य संबंधों में कुछ तनाव भी ला सकता है।
भारतीय लोकतंत्र में सबआल्टर्न अर्थात शोषित-वंचित केंद्रित राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होने के संकेत भी हैं। सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर उदारता से समाज के निचले तबके के लोगों की मदद कर रही हैं। यदि इसके राजनीतिक लाभ का अहसास राजनीतिक दलों को हो जाए तो वे अपनी राजनीति को सबआल्टर्न केंद्रित बनाए रखने को चुनावी ही नहीं, वरन उसे अपना राजनीतिक एजेंडा भी बना सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो भारतीय राजनीति में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा जो हमें जातिवादी-राजनीति से वर्ग-राजनीति की ओर ले जाएगा। प्रवासी मजदूरों की मदद करने में सरकारों और राजनीतिक दलों ने जाति-धर्म नहीं देखा। ऐसा नहीं कि भारतीय राजनीति में जातीयता खत्म हो जाएगी, पर उसमें वर्ग-राजनीति की एक समानांतर धारा भी चल पड़ेगी जो भविष्य में उन संभावनाओं को जन्म दे सकती है जिसके हिमायती कभी डॉ. लोहिया या कांशीराम हुआ करते थे। तमाम लोग चुनावी गतिविधियों को ही राजनीति समझने की भूल करते हैं। कोरोना से चुनावी गतिविधियों के चरित्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन संभावित है। अभी तक हमने ई-गवर्नेंस सुना है, पर अब हमें ई-पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचना चाहिए। शारीरिक दूरी के चलते अब चुनावी सभाएं, रैलियां, प्रदर्शन और दैनिक मेलजोल शायद संभव न हो सकेंगी। परिणामस्वरूप चुनावी सभाओं का स्थान बड़े मैदान और फील्ड की जगह वर्चुअल-प्लेटफॉम्र्स ले सकते हैं। भविष्य में चुनाव प्रचार का आधार टीवी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉम्र्स ज्यादा होंगे। जो राजनीतिक दल इसके प्रयोग में सिद्धहस्त होंगे सत्ता पर उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी।
इस संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसी बिंदु पर चुनाव आयोग, सरकार और राजनीतिक दलों में इस बात पर भी सहमति बने कि बिना मतदान केंद्र जाए मतदाता अपना वोट डाल सकें। तकनीकी आधुनिकीकरण से हम आज जिन सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं उसकी 30-40 साल पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। कोरोना संकट से 21वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसे ही अनेक बदलाव होंगे जो लोकतंत्र, राजनीति, शासन और प्रशासन का रूप-स्वरूप और चरित्र दोनों बदल देंगे।
Date:27-05-20
दुराग्रही चीन का दुस्साहस
भारत के पास चीन के खिलाफ अपनी क्षमताएं बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
हर्ष वी पंत , ( लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं )
वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तपिश तेज हो रही है। भारत और चीन की सैन्य टुकड़ियों के बीच टकराव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से 2015 के बाद से ऐसे वाकये कुछ ज्यादा ही हुए हैं। इन तल्खियों को दूर करने के लिए किए प्रयासों का अभी तक कोई असर नहीं हुआ। चूंकि कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं तो इस संकट के और बढ़ने का खतरा बना हुआ है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीनी अतिक्रमण के मामलों में भारी इजाफा हुआ है। केवल लद्दाख में ही चीनी अतिक्रमण के अप्रैल में 130 मामले देखने को मिले। पूर्वी लद्दाख के गलवान नदी क्षेत्र में भारत द्वारा सड़क निर्माण पर चीन की आपत्ति के बाद उसके सैन्य बल दुस्साहस दिखाने से बाज नहीं आ रहे, जबकि यह इलाका पूरी तरह भारतीय परिधि के भीतर ही आता है। चीन के विदेश मंत्री ने सड़क निर्माण को लेकर भारत को इन शब्दों में चेताया भी है कि चीनी सुरक्षा बल चीन-भारत सीमा पर शांति एवं स्थायित्व कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि की संप्रभुता एवं सुरक्षा के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार भी।
दरअसल भारत-चीन सीमा का सीमांकन स्पष्ट नहीं और इस कारण एलएसी पर गाहे-बगाहे विवाद उठ खड़े होते हैं। इससे अक्सर दोनों देशों के सैनिक गफलत में एक दूसरे के इलाकों में पहुंच जाते हैं। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में दशकों से स्थानीय स्तर पर अस्थिरता बनी हुई है। हाल के वर्षों में सीमा पर संघर्ष बहुत आम हो गया है। हालांकि अमूमन ये संघर्ष स्थानीय स्तर पर ही होते हैं जिनका निपटारा भी स्थानीय कमांडरों द्वारा ही कर दिया जाता है। इसमें 2017 के दौरान सिक्किम-भूटान सीमा पर डोकलाम में दोनों देशों के बीच 73 दिनों तक चले टकराव ने निश्चित ही बहुत तनाव पैदा कर दिया था। उसके बाद से भारतीय नीति निर्माता चीन को लेकर और अधिक चौकन्ने हो गए कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से सीधा संवाद कर इस समस्या का समाधान तलाशने के प्रयास भी किए। इस सिलसिले में दोनों नेताओं की पहली अनौपचारिक बैठक अप्रैल, 2018 में चीन के वुहान में हुई थी। तब दोनों देशों में सेनाओं के बीच संवाद बढ़ाने की पहल पर सहमति बनी थी ताकि आपसी समझ और समन्वय से सीमा पर हालात को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। हालांकि उससे द्विपक्षीय संबंधों को तत्काल राहत जरूर मिली, लेकिन सीमा विवाद का कोई सिरा नहीं सुलझा।
सीमा पर ऐसे टकरावों के कई कारण हैं। एक तो सीमा को लेकर अपनी-अपनी अलग धारणा है। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यही है कि भारत ने अपनी सीमा की तरफ बुनियादी ढांचे के काम को तेजी दी है। इस कारण चीनी सैनिकों का उन जगहों पर भी भारतीय सैनिकों से सामना हो रहा है जहां वे पहले उन्हेंं देखने के अभ्यस्त नहीं थे। भारतीय सेना की गश्त भी अतीत की तुलना में काफी प्रभावी हुई है। इसने भी चीनी सेना को कुपित किया है।
भारत और चीन के बीच यह टकराव तब बढ़ रहा है जब दोनों ही देश कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी-अपनी मुहिम में जुटे हैं। हालांकि टकराव को इससे नहीं भी तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी की व्यापक रणनीति से जरूर जोड़कर देखा जा सकता है। दरअसल कोरोना से उपजी कोविड-19 महामारी के शुरुआती चरण में चीन के संदिग्ध रवैये को लेकर दुनिया भर में आंखें तरेरी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में चीन सीमाओं पर अपने बाहुबल के जरिये दुनिया को एक संदेश देना चाहता है। इसमें नई दिल्ली का रवैया खासतौर से उसे चुभ रहा होगा जिसने न केवल कोरोना मामले की स्वतंत्र जांच के पक्ष में आवाज उठाई, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान को बतौर विश्लेषक कायम रखने के पक्ष में पैरवी भी की। इस पर सीपीसी का लाल-पीला होना स्वाभाविक है जिसकी एक तरह से उसने सीमा पर अभिव्यक्ति भी की है। उधर अमेरिका भी चीन के खिलाफ लामबंद होता दिख रहा है। दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों की निवर्तमान अमेरिकी मुख्य उप सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स का कहना है कि चीन की करतूत में एक खास परिपाटी दिखती है। उनका कहना है कि चाहे दक्षिण चीन सागर हो, जहां हमने भारत के साथ कुछ साझा अभियान चलाए हैं या भारत की स्थल या हिंद महासागरीय सीमा, हर जगह चीन को करारा जवाब दिए जाने की जरूरत है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में ‘चीन को लेकर अमेरिकी रणनीति’ शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट जमा कराई गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि चीन अपने पड़ोसियों से किए गए वादों का उल्लंघन कर उन्हेंं सीमा पर सामरिक रूप से उलझाता है। इसमें पीत सागर, दक्षिण एवं पूर्वी चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और भारत-चीन सीमा जैसे उन क्षेत्रों का उल्लेख है जहां चीन अपनी ऐसी आक्रामकता दिखा रहा है।
जहां तक नई दिल्ली का सवाल है तो अब उसके लिए यह मसला केवल भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से आकलन करने का ही नहीं रह गया है, बल्कि उसे अपने गुणा-गणित में एक वैश्विक शक्ति के रूप मे चीन की भूमिका को भी जोड़कर देखना होगा। मौजूदा टकराव अस्थायी रूप से तो खत्म हो सकता है, लेकिन सीपीसी को जब भी अपनी राजनीति में राष्ट्रभक्ति का तड़का लगाने की जरूरत महूसस होगी तब वह फिर से ऐसी कोई हांडी चढ़ाएगी। ऐसे में भारत के पास स्वयं को आंतरिक रूप से मजबूत बनाकर चीन के खिलाफ क्षमताएं बढ़ाने और मजबूत विदेशी साझेदारों को अपने साथ जोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
Date:27-05-20
तिराहे पर जा पहुंचे भारत और नेपाल के संबंध
आदिति फडणीस
योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष जसवंत सिंह ने जून 1998 में एक साक्षात्कार में कहा था, ‘हमें यह स्वीकार करना है कि इस उप-महाद्वीप में मानचित्र बनाने का काम रोकना होगा। अगर आप मानचित्र-निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो दक्षिण एशिया की स्थिति में लगातार बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह एक सच्चाई है।’ उनकी इस टिप्पणी ने काफी हंगामा मचाया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्रा ने तत्काल कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की स्थिति इस रुख से अलग है।
भारत-नेपाल सीमा का 98 फीसदी हिस्सा अच्छी तरह निर्धारित है और खुली सीमा व्यवस्था लागू है। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि बयान इनके रिश्तों पर भी असर डाल सकता है।
अब अचानक ही भारत और नेपाल मानचित्र को लेकर एक बड़े विवाद में उलझ गए हैं। यह विवाद सीमा के 2 फीसदी हिस्से को लेकर है। नेपाल की तरफ से जारी एक नक्शे में कालापानी को अपना हिस्सा बताने के दावे पर भारत ने पिछले हफ्ते अप्रत्याशित रूप से हमलावर तेवर दिखाया। बयान के मुताबिक, ‘सीमा का संशोधन एकतरफा कृत्य है और यह ऐतिहासिक तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। सीमा संबंधी ऐसे कृत्रिम दावों को हम स्वीकार नहीं करेंगे।’
इसके पहले भारत सरकार ने यह माना था कि नेपाल के साथ सीमा को लेकर कुछ समस्या है और कोविड-19 महामारी से निपटने के बाद दोनों देश इसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन नेपाल का नया मानचित्र आने के फौरन बाद भारत सरकार ने नेपाल के नेतृत्व को सीमा विवाद के समाधान के लिए कूटनीतिक वार्ता का सकारात्मक माहौल बनाने की सलाह दे दी। कुछ दिनों में ही भारत के तेवर दोस्ताना से रूखे हो गए। आखिर चल क्या रहा है?
भारत और नेपाल के बीच तनाव का मौजूदा दौर गत 2 नवंबर को शुरू हुआ जब भारत का नया नक्शा जारी किया गया। उस नक्शे में कालापानी को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया था लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि नए नक्शे में किसी भी तरह से नेपाल के साथ भारत की सीमा में बदलाव नहीं किया गया है। इस सफाई के बावजूद नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। भारत पर अपनी सीमा की हद बढ़ाने की कोशिश का आरोप लगाया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक कालापानी की रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि वह भारत-चीन-नेपाल के तिराहे पर स्थित एक बेहद कीमती जगह है। इस विवाद के एक-दूसरे से जुड़े हुए तीन घटक है: काली नदी का उद्गम, लिपुलेख दर्रे की सार्वभौमता और तिराहे की स्थिति। नेपाल के मुताबिक, 1816 की सुगौली संधि में काली नदी के पूर्व में स्थित इलाके नेपाल के पास रहने की बात कही गई थी। इस नदी का उद्गम या स्रोत ही यह निर्धारित करेगा कि करीब 35 वर्ग किलोमीटर का कालापानी क्षेत्र भारत या नेपाल में से किसके पास रहेगा। नेपाल का दावा है कि काली नदी का स्रोत कालापानी नहीं बल्कि लिम्पिया धुरा है। अगर लिम्पिया धुरा को इस नदी का उद्गम स्थल मान लिया जाता है तो फिर कालापानी और लिपुलेख दर्रा समेत करीब 335 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नेपाल के पास चला जाएगा।
लेकिन काली नदी के प्रवाह के बारे में भारत की व्याख्या कालापानी के 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने पाले में कर लेती है। भारतीय सेना कहती है कि कालापानी पर बनी आईटीबीपी की चौकियों के जवान लिपुलेख दर्रे के पास टिंकर पोस्ट तक नियमित गश्त करते हैं। नेपाल के सीमा अधिकार संबंधी दावे काली नदी का उद्गम लिम्पिया धुरा से होने पर ही आधारित हैं। इससे कालापानी और लिपुलेख दर्रे पर भी वह अपना अधिकार जता देता है। भारत के लिए कालापानी का नियंत्रण अपने पास होना कई कारणों से अहम है। कालापानी से थोड़ी दूर पर ही स्थित लिपुलेख उन स्थानों में से एक है जहां पर 2015 के समझौते के मुताबिक भारत और चीन की व्यापारिक चौकियां हैं। भारत ने नेपाल और चीन पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने टिंकर-लिपुलेख तिराहे को लिपुलेख से 5.5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खिसका दिया है। यानी चीन और नेपाल ने एक तरह से भारतीय सीमाक्षेत्र में घुसपैठ कर दी है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सहमति से ही भारत ने कालापानी को अपने कब्जे में लिया है। एनसीपी के कार्यकारी प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड का कहना है कि भारत को कालापानी पर से अपना गैरकानूनी कब्जा छोड़ देना चाहिए। ओली ने कहा है कि नेपाल की किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने कमजोरी और हीनता ग्रंथि के चलते भारत के समक्ष कालापानी का मसला नहीं उठाया था लेकिन उनकी सरकार ने सभी दलों की सहमति से इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन असल में भारत के लोग यही मान रहे हैं कि नेपाल को इस विवाद में घसीटने वाला चीन है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे को खुलकर यह कहना पड़ा कि नेपाल दूसरों के कहने पर काम कर रहा है। इस बयान ने तो नेपाल सरकार को और भी भड़का दिया। दरअसल इससे ऐसा संदेश गया है कि नेपाल का राजनीतिक नेतृत्व भारत और चीन के हाथों की कठपुतली भर है। ओली और प्रचंड के बीच जारी सत्ता संघर्ष में चीन ने ओली का साथ दिया है। यह बात कई तरह से जाहिर हुई है। नेपाल में चीन के राजदूत होउ यांकी ने कोविड संकट के समय ओली की मदद के लिए मास्क, पीपीई किट और नकदी की भरमार कर दी है। भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की भरपूर मदद का भरोसा दिलाया है। भारत और नेपाल के बीच समस्याओं का नया अध्याय जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। इसे जितना जल्द हो सके, दूर किए जाने की जरूरत है। इसके लिए सकारात्मक माहौल के इंतजार की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे लोग मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं।
चीन की चाल
संपादकीय
लद्दाख के पूर्वी हिस्से में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पैंगोंग झील और गलवां घाटी के आसपास इन दिनों चीनी सेना की जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, वे किसी भी रूप में सामान्य नहीं कही जा सकतीं। चीनी सेना ने हफ्ते भर में इस क्षेत्र में करीब सौ तंबू गाढ़ दिए और बड़ी संख्या में सैनिकों को यहां तैनात कर दिया। इस इलाके में बंकर बनाने के लिए मशीनें भी लाई गई हैं। बंकरों का निर्माण स्थायी रूप से चौकियों और मोर्चा संभालने के लिए किया जाता है। इसलिए सवाल है कि चीन की इन गतिविधियों को किस रूप में देखा जाए। क्या चीन किसी लड़ाई की तैयारी में है? क्या इस तरह के फौजी जमावड़े से वह भारत को धमका रहा है, या फिर भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर और क्षेत्रों को विवादित बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की हरकत बता रही है कि चीन एक बार फिर से डोकलाम घटनाक्रम को दोहरा कर भारत पर दबाव बनाने की सुनियोजित रणनीति पर चल रहा है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ जिस क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने तंबू गाढ़े हैं, वह भारत का हिस्सा है। पूर्वी लद्दाख की इस वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक अलिखित समझौता हुआ था, जिसमें एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करने और अतिक्रमण नहीं करने की बात कही गई थी। लेकिन अब चीन इसका उल्लंघन कर रहा है। चीन इस इलाके में पहले भी घुसपैठ करता रहा है। लेकिन इस बार मामला गंभीर इसलिए है कि घुसपैठ इस इलाके में स्थायी कब्जे की नीयत से की गई है। इससे पहले कभी यहां न तंबू लगाने की कोशिशें हुई थीं, न बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को तैनात किया गया था। वास्तविक नियंत्रण पर तीन ऐसे ठिकाने हैं जहां भारत और चीन के सैनिक इस वक्त आमने-सामने हैं। हालांकि इस तरह की घुसपैठ को लेकर अक्सर ये तर्क दिए जाते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कोई खींची हुई लकीर तो है नहीं, ऐसे में भूलवश सैनिकों का इधर-उधर हो जाना सामान्य घटना है और ऐसे विवादों को सैन्य अधिकारी बातचीत के जरिए सुलझा लेते हैं।
लेकिन अब चीन को यह समझ जाना चाहिए कि डोकलाम की तनातनी का अंत क्या हुआ था। साल 2017 में करीब ढाई महीने तक भारत और चीन के सैनिक डोकलाम में आमने-सामने डटे रहे थे। लद्दाख में भी आज भारत मजबूत स्थिति में है। भारतीय सेना ने जो ऑल वैदर रोड का स्थायी ढांचा खड़ा करने में कामयाबी हासिल कर ली है, उससे सैनिकों को बहुत ही कम वक्त में वास्तविक नियंत्रण रेखा तक भेजा सकता है। इस इलाके में भारतीय वायुसेना भी काफी मजबूत स्थिति में है। चीन लद्दाख क्षेत्र में भारत की इस बढ़ती ताकत से परेशान है और यहां उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियां हताशा का नतीजा ही हैं। जो हो, दोनों देशों के लिए समस्या की जड़ सीमा विवाद है। जब तक सीमा विवाद का कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा, तब तक इस तरह के हालात से दो-चार होता रहना पड़ेगा। सच्चाई तो यह है कि चीन चाहता भी नहीं कि सीमा विवाद हल हो, क्योंकि इसकी आड़ में वह भारत को हमेशा घेरे रखना चाहता है। ऐसे में भारत के पास एक ही रास्ता है कि चीन की गतिविधियों का उसी की भाषा में करारा जवाब दे।
तूफान बाद का संकट
संपादकीय
पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात प्रभावित कुछ इलाकों में बिजली-पानी सहित आवश्यक सेवाओं की बहाली को लेकर हो रहे जन प्रदर्शन चिंताजनक हैं। हालांकि इतनी भारी क्षति के बाद स्थिति को सामान्य पटरी पर लाने में समय लगता है। राज्य सरकार के कहने पर कोलकाता और आसपास के इलाके में तैनात सेना तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान स्थिति को सामान्य करने के प्रयास में लगे हैं, पर कुछ बातें दूसरे विभागों को करनी हैं। कोलकाता जैसे शहर के कुछ भागों में छह दिन बाद तक बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट की बहाली न होना बताता है कि राज्य प्रशासन की ओर से जिस स्तर पर काम होना चाहिए उसमें कमी है। एक ओर व्यापक क्षति और दूसरी और इस भीषण गर्मी में यदि बिजली पानी नहीं मिलेगी तो लोग क्या करेंगे? उसी तरह आज की स्थिति में यदि मोबाइल नहीं चले, इंटरनेट न हो तो जीवन काटना मुश्किल है। जिस तरह प्रदर्शनकारी आक्रोशित दिख रहे हैं, उखड़े हुए पेड़ों से मार्ग बाधित कर गाड़ियों का आवागमन रोक रहे हैं; उससे पता चलता है कि असंतोष और गुस्सा व्यापक पैमाने पर है। सेना की तैनाती का ममता बनर्जी का अनुरोध ही बताता है कि उनकी दृष्टि में स्थिति कितनी विकट होगी? राज्य में आधारभूत ढांचे और आवश्यक सेवाओं को बहाल करना बगैर सेना की मदद के संभव नहीं है। किंतु मूल आधारभूत संरचना खड़ी होने तक त्वरित कदम के तहत कुछ चीजों के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। इसमें बिजली और पानी सबसे ऊपर है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने रविवार को प्रदेश में विद्युत वितरण के काम से जुड़ी दो संस्थाओं डब्ल्यूबीएसईड़ीसीएल और सीईएससी को चक्रवात प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। चक्रवात के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए, ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है और कई जगह पेड़ उखड़कर तारों पर गिर गए, जिससे कोलकाता समेत राज्य के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। पानी लोगों तक दूसरे उपायों से पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह अन्य व्यवस्थाओं की स्थायी बहाली तक तात्कालिक उपाय के तहत कदम उठाए जाएं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शहरों का प्रदर्शन और संकट तो दिख जाता है लेकिन गांवों का नहीं। कल्पना की जा सकती है कि जब शहरों में यह यह हालत है तो गांवों का क्या होगा ?
ग्लोबल से लोकल तक वापसी
अनुज शर्मा, असोसिएट प्रोफेसर, बिमटेक
राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ पर खासा जोर दिया था। अब उसका असर दिखने लगा है। खबरों के मुताबिक, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएमडी) और सेंट्रल पुलिस कैंटीन (सीपीसी) जैसे सरकारी स्टोर्स अपने आपूर्तिकर्ताओं से यह पूछने लगे हैं कि उत्पाद कहां तैयार हुआ और कच्चा माल किन देशों से आया? इससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण से वैश्विक आर्थिक ताकतों की उस जमात में शामिल हो गए हैं, जो वैश्वीकरण की राह छोड़कर संरक्षणवाद की ओर बढ़ने को तैयार है।
19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों से लेकर अब तक वैश्वीकरण के कई दौर आए हैं। पहले चरण का अंत 1929 में हुआ था, जिसमें यूरोपीय और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं ने उल्लेखनीय रफ्तार पकड़ी और बाकी दुनिया के साथ उनका मेल-जोल बढ़ा। साल 1929 की महामंदी के बाद दुनिया की कई सरकारों ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाईं। वैश्वीकरण-मुक्त यह अर्थव्यवस्था 1970 के दशक तक कायम रही। इसके बाद वैश्वीकरण का दूसरा दौर आया। भारत ने भी आजादी के बाद चार दशकों से अधिक समय तक संरक्षणवादी नीतियां अपनाईं। हालांकि, चीन में बाजार सुधार (1978 के बाद) और 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में रूस की वापसी के साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्थाएं फिर से आपस में जुड़ने लगीं।
वैश्वीकरण का जो रूप हम आज देख रहे हैं, उसकी शुरुआत 2008 के आर्थिक संकट के साथ हुई, और बाद में 2018 में शुरू हुई अमेरिका-चीन की कारोबारी जंग से यह खासा प्रभावित हुई। अब कोविड-19 के कारण इस पर नकारात्मक असर पड़ा है। जापान जैसे देशों ने तो चीन में अच्छा कारोबार कर रही अपनी कंपनियों को वापस बुलाने के लिए करीब दो अरब डॉलर के पैकेज का एलान किया है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, अमेरिका भी इंटेल और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी) जैसे उद्यमों को वापस आने का न्योता दे रहा है। कई अर्थशास्त्री तो यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि कोविड-काल के बाद वैश्विक आपूर्ति शृंखला काफी कुछ क्षेत्रीय हो जाएगी।
भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में पीपीई किट और एन-95 मास्क का उदाहरण देकर आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया, साथ ही आपदा को अवसर में बदलने की बात कही। मगर, आयात के मामले में चीन पर हमारी निर्भरता अभी काफी ज्यादा (लगभग 14 प्रतिशत) है। दवाई उद्योग, मोटर गाड़ी के कल-पुर्जे, बिजली के उपकरण, सौर ऊर्जा उद्योग और खिलौना उद्योग के लिए हमें चीन की अधिक जरूरत पड़ती है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, भारत दवा के लिए जितना कच्चा माल यानी एपीआई दूसरे देशों से मंगवाता है, उसका दो-तिहाई चीन से आता है। इसके अलावा, हम करीब 60 फीसदी चिकित्सा उपकरण चीन से आयात करते हैं। मोबाइल उद्योग में इस्तेमाल होने वाले 88 फीसदी कल-पुर्जे भी चीन जैसे देशों से आते हैं। हालांकि, रत्न और आभूषण, भारी मशीनें, प्लास्टिक, वनस्पति तेल जैसे उत्पादों के लिए हम क्रमश: संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया पर निर्भर हैं।
जाहिर है, ‘आत्मनिर्भरता’ व ‘वोकल फॉर लोकल’ की राह में कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो हमें आयातित उत्पादों का देशज विकल्प ढूंढ़ना होगा। यदि आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना है, तो आयातित हर वस्तु का उत्पादन देश को स्वयं करना होगा, फिर चाहे हम उसके कुशल उत्पादन में सक्षम हों या नहीं हों यानी देश उन क्षेत्रों में भी अपने संसाधन खर्च करेगा, जहां उत्पादकता कम हैै। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहता है कि यदि अपेक्षाकृत कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को कम संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, तो लाभ की स्थिति खत्म हो सकती है। नेहरू-इंदिरा के दौर में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित संरक्षणवाद का हमारा अनुभव सुखद नहीं रहा। उन्हीं नीतियों के कारण विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1985 तक घटकर 0.45 प्रतिशत रह गई, जो 1950 में 2.2 फीसदी थी। आजादी के बाद के तीन दशकों में जीडीपी विकास दर महज 3.5 प्रतिशत थी। ऐसे में, उन्हीं नीतियों की ओर लौटने से कोरोना-प्रभावित अर्थव्यवस्था और बिगड़ सकती है। इसलिए दवाई, इलेक्ट्रॉनिक या मोटर वाहन से जुड़े जरूरी घटकों का आयात जारी रखना उचित होगा। हमें तब तक वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बने रहना चाहिए, जब तक कि ये हमारी उत्पादकता में इजाफा करते हैं। हां, हमें अलग-अलग देशों से आयात करना चाहिए, ताकि किसी एक देश से मुश्किल होने पर आपूर्ति बाधित न हो।
दूसरी चुनौती सीमा और गैर-सीमा शुल्क से जुड़ी है। मीडिया में सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि आने वाले समय में सरकार निर्यातकों को अधिक लाभ देकर विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देगी और गैर-सीमा शुल्क लगाकर आयात को हतोत्साहित करेगी। आयात पर सीमा और गैर-सीमा शुल्क जैसी रुकावटें पैदा करने से हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अन्य देश भी हम पर ऐसा प्रतिबंध लगा सकते हैं। अमेरिका-भारत का कारोबारी रिश्ता इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे में, आयातित उत्पादों पर ऐसी कोई बाधा अन्य देशों में भारतीय उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह कदम चीन के साथ भी हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है।
तीसरी चुनौती ब्रांड के मोर्चे पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के वैश्विक ब्रांड पहले स्थानीय ब्रांड थे। मगर भारतीय ब्रांड के वैश्विक होने की राह में मुश्किल यह है कि गुणवत्ता के मामले में दुनिया आज भी हमारे उत्पादों पर भरोसा नहीं करती। इनोवेशन यानी नवाचार के मामले में भी हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं। यह कमी तभी पूरी हो सकती है, जब हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम बढ़ाएंगे। भारत सरकार चीन से आपूर्ति शृंखलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, खासकर अमेरिकी कंपनियों को। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक ताकतें उनकी घर वापसी चाहती हैं। लॉजिस्टिक सेवाओं, ऋण सुविधा और विनियामक माहौल बनाने से जुड़े बुनियादी ढांचे भी हमें बनाने होंगे, तभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन के लिए आकर्षित किया जा सकेगा और भारतीय ब्रांडों को वैश्विक मंच मिलेगा। जाहिर है, इसके लिए काफी काम किए जाने की जरूरत है।
