21-11-2022 (Important News Clippings)
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Date:21-11-22
Finding The Cash
Funding COP27’s agreement on climate compensation & energy transition will be tough
TOI Editorials
Tortuous negotiations at COP27 yielded an important breakthrough – the agreement to set up a loss and damage fund, often referred to as climate compensation fund. A compensation fund at climate talks is not new – the 2015 landmark Paris Agreement mentions it. However, acting upon it is a big step forward because it had to clear two hurdles. One, the largest emitters historically had to accept responsibility for irretrievable damage as warming above pre-industrial levels is already having an effect. Second, as COP27 works on consensus, everybody had to come on board.
Clearing these two hurdles represents a breakthrough in a year when heat waves or floods have ravaged countries such as Pakistan, which lack resources to cope. But this is where a bigger challenge awaits the world. A transitional committee to operationalise the compensation fund will now have to get down to coming up with an acceptable solution. So far, important promises on financing have
not been kept, notably the $100 billion per year developed countries agreed to jointly mobilise in 2010. Financing in its entirety represents the biggest challenge.
The other significant deal is that, guided by pragmatic suggestions from India, COP27 agreed to transition out of fossil fuels. Three aspects stand out. There will be both a “phase down” of coal and a “phase out” of inefficient fossil fuel subsidies while providing targeted support for the economically vulnerable. This global transformation to a low carbon economy is doable only if there are investments of $4-6 trillion a year, according to the COP27 statement. For perspective, keep in mind Japan’s GDP last year was $4. 9 trillion. Given the current economic hardship on account of a slowing global economic momentum, creating a workable financing mechanism is unlikely to be easy.
Notwithstanding these challenges, the silver lining is that COP27 showed that there is now a greater sense of urgency than before. The high incidence of extreme climatic events this year have instilled a greater sense of purpose among countries. India has set itself a target of reducing emissions intensity by 45% in 2030 while using 2005 as the baseline. Even as India contributes to the solution of coming up with a workable global financing mechanism, it must move ahead on its plan of pivoting towards green hydrogen and a higher use of nuclear power. These are perhaps the most practical responses.
Date:21-11-22
Weather Shifts In Climate Talks
Two changes: accepting that biggest polluters will pay poor nations & pressure on China, India to contribute
Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]
The 27th Conference of Parties (COP27) to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which wrapped up in the early hours of Sunday at the Egyptian resort town of Sharm El-Sheikh, set things in motion that will have far-reaching implications for the international climate negotiations.
COP27 kicked off with the demand by the developing countries, especially least developed countries (LDCs) and small island nations, to set up a ‘Loss and Damage’ fund to compensate them for climate disasters. These countries, which have contributed the least to global warming, are now suffering annual losses in billions of dollars. For instance, the cost of the recent floods in Pakistan is estimated to be over $46 billion – 13. 25% of the country’s GDP.
The loss and damage negotiation was acrimonious, to say the least, with the US entirely against any deal that would expose them to unlimited liability for their historic contribution to greenhouse gas (GHG) emissions. The negotiations also got into the question of who should pay, with small island states demanding that India and China should also contribute to the fund as they are now big GHG emitters.
Structure of compensation fund
In the wee hours of Sunday, countries agreed to set up a new funding window to pay for loss and damage, but with many caveats attached to this fund.
● The fund will only support countries most vulnerable to climate change.
● It might not include India.
● Funding will come from both developed countries and a “mosaic” of sources, including the private sector and philanthropies.
Considering that wealthy countries have never met their financial commitment, one is sceptical of this fund’s ability to help developing countries.
Nevertheless, it is a big deal that the principle of compensating countries for climate disasters has been recognised. From now on, a certain “liability” will be put on big polluters and they will be under a moral, if not legal, obligation to support vulnerable countries.
Holdouts on oil and gas
It is tragic but a reality that it has taken 30 years for countries to realise that phasing down and ultimately phasing out all fossil fuels is the most important factor to limit global warming. And it was India that set in motion the discussion to phase down all fossil fuels.
Last year at Glasgow, while countries agreed to phase down coal power to limit global warming, they kept silent on oil and gas due to pressure from big oil and gas-dependent economies, including the US and EU.
All the studies indicate that controlling global warming requires action on all fossil fuels, not just coal. This point was forcefully made by India and ultimately supported by nearly 80 countries, including the US and EU. But Russia and Saudi Arabia vehemently opposed theinclusion of oil and gas, and therefore it was not included in the final decision. Nevertheless, Sharm El-Sheikh has set in motion the need to phase out all fossil fuels, and it is a matter of time before this is accepted in a future COP.
Upending developed vs developing
The negotiations around loss and damage also unravelled the traditional classification of developed and developing countries, as outlined in the 1992 convention. The question of who should pay for loss and damage brought focus toChina, the largest current emitter and second-largest historical emitter of GHGs.
China prefers to be called a developing country in the climate negotiations, which was questioned by many countries. The same applied to newly wealthy countries like Saudi Arabia, South Korea and Singapore.
Developed countries always wanted to upend the classification. At COP27, they got the support of many small island states and LDCs to do so. While the final text has not clearly mentioned the larger role of emerging economies, it is pretty clear that from now on, countries like China will find it challenging to avoid greater responsibility for the climate crisis. There will also be pressure on India to contribute more, as it is traditionally bracketed with China at the UNFCCC.
Implementation through a just transition
Just transition, the socio-economic impact of phasing down fossil fuels, has emerged as an important agenda at COP27. Mid-way through the COP, a $20 billion deal was struck between Indonesia and G7 countries at the G20 meeting in Bali to phase down coal use in Indonesia in a just manner.
Called Just Energy Transition Partnership (JET-P), a similar deal worth $8. 5 billion was signed between South Africa and G7 last year. A JET-P deal was offered to India, which it rightly postponed for future negotiations.
Overall, the outcome of COP27 is not so much in words as it is in the direction the international negotiations are moving in. For India, it is important to recognise these decisive shifts and develop a negotiating strategy that is good for the country and the planet. India did quite well at Sharm El-Sheikh by proposing the phasing down of all fossils, supporting developing countries on loss and damage, and releasing its Long-Term Low Emission Development Strategy. Now is the time for the country to relook at its negotiating position that will advance the development and climate agenda together.
Incremental win
COP27 commits to a compensation fund, but leaves important questions for later
Editorial
The two-week long climate conference in Egypt has drawn to a close with a symbolic victory in the form of a fund that will compensate some of the countries bearing the brunt of climate change-linked natural disasters. However, progress on action to keep temperatures from rising beyond 1.5°C of pre-industrial levels was limited. The 27th edition of the United Nations Conference of the Parties was projected to be an ‘implementation’ COP that would have decisively resolved questions on how developed countries, responsible for the bulk of historical emissions, would make good on an old promise to provide developing countries $100 billion annually by 2020. And whether the world would commit to end all categories of fossil fuel, and not just coal. Despite hours of negotiations, these deadlocks remain. COP27 will certainly be remembered as the COP of Loss and Damages (L&D). A nearly three-decade old movement, first initiated by the island nation of Vanuatu and the Alliance of Small Island States, has come to partial fruition. There will now be a dedicated fund to compensate the most vulnerable developing countries that are already bearing the brunt of climate change-linked natural disasters. L&D refers to impacts of climate change that cannot be avoided either by mitigation (cutting greenhouse gas emissions) or adaptation (modifying practices to buffer against climate change impacts). They also include not only economic damage to property but also loss of livelihoods, and the destruction of biodiversity and sites that have cultural importance. This broadens the scope for affected nations to claim compensation.
The text approved at Sharm el-Sheikh only commits to a fund being created and leaves discussions for how it is to be set up and, most importantly, who will pay how much to it, for future COP negotiations. While there have been nominal commitments by Scotland and Wallonia (Belgium) to donate to such a fund, the estimated L&D is already over $500 billion. During negotiations this year, the European Union pressed hard for China, the Arab states and “large, developing countries” — and this could include India — to contribute on the grounds that they were large emitters. This already opens up fresh occasion for acrimony in future COPs and given that barely a third of committed climate finance has made its way to developing countries, the L&D fund too might take years before it can meaningfully operate. While the gain is incremental, countries ought not to lose momentum and must work harder to ensure that COPs remain credible catalysts and are not occasions for pyrrhic victories.
भारत को खोखला करता मतांतरण
नीरजा माधव, ( लेखिका साहित्यकार हैं )
भारत पर अतीत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, उनका यदि ठीक से विश्लेषण किया जाए तो समझ में आता है कि हमारी आपसी कलह से छिन्न-भिन्न और जर्जर जीवन ही उन आक्रमणों का आधार बना। इन आक्रमणों के दौरान भारतीय जनता का जो इस्लामीकरण हुआ, वही विभाजन का आधार बना। आज इस्लाम के साथ ईसाइयत का जिन इरादों के साथ प्रसार हो रहा है, वह भी देश के लिए खतरा बन रहा है। छल-कपट से कराया जा रहा मतांतरण एक बहुत बड़ा संकट है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए।
पंथ परिवर्तन मात्र से किसी की मानसिकता या हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु भारत में मतांतरण जिस इरादे से हो रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह एक अनुचित और अवांछनीय गतिविधि है। आम तौर पर पंथ परिवर्तन गंभीर दार्शनिक या आध्यात्मिक चिंतन का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह गरीबी, अज्ञानता और निरक्षरता के अनुचित लाभ का नतीजा होता है। इसका उदाहरण पग-पग पर दिखाई पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में कुछ समूहों की निर्धनता, निरक्षरता का लाभ उठाते हुए उनका मतांतरण चोरी चुपके करा दिया जाता है। ऐसे लोग गले में उस पंथ का प्रतीक चिन्ह लटकाए, परंतु हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों आदि को यथावत मनाते हुए मिल जाएंगे। लोभवश मतांतरण करने से परंपराएं और संस्कार नहीं समाप्त किए जा सकते, लेकिन समय के साथ उन पर असर पड़ता है और विशेष रूप से मतांतरित परिवारों की दूसरी-तीसरी पीढ़ी के लोगों में। किसी के भोलेपन और अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाकर पंथ परिवर्तन करने वालों पर कठोर प्रतिबंध लगना ही चाहिए।
मतांतरण की कुचेष्टाओं के अंकुर इसलिए नष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे अधिकांश दलों को केवल चुनाव से मतलब होता है। इसके लिए वे जनता के उन वर्गों का तुष्टीकरण करते हैं, जिनके पास ठोस संख्या बल होता है अथवा जो वोट बैंक के रूप में जाने जाते हैं। मतांतरण के जरिये भारतीय संस्कृति पर भी आघात किया जाता है और वह भी सेवा, परोपकार एवं मानव उद्धार के खोखले नारों के पीछे। यह किसी से छिपा नहीं कि जिस तरह इस्लामी समूह अपने तमाम दावा संगठनों के जरिये गुपचुप रूप से मतांतरण अभियान चलाते हैं, उसी तरह ईसाई मिशनरियां भी। ईसाई संगठन किस तरह मतांतरण अभियान चला रहे हैं, इसका एक अनुभव मेरे पास है। जब मैं दूरदर्शन केंद्र, वाराणसी में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में कार्यरत थी तब एक दिन शहर के तत्कालीन बिशप मेरे आफिस में लोक गीतों की पांडुलिपि के साथ मुझसे मिलने आए और आग्रह किया कि इन लोकगीतों को पुस्तक रूप में छपवा कर ग्रामीणों के बीच नि:शुल्क वितरित कराएं, क्योंकि प्रायः देखा जा रहा है कि गांव में भी लोकगीतों के स्थान पर फिल्मी गीतों का प्रचलन बढ़ रहा है। लोकगीतों और संस्कृति की सुरक्षा के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। मैं बिशप की भारतीय संस्कृति की चिंता का गंभीरतापूर्वक नापतौल करते हुए पांडुलिपि देखने लगी। विवाह गीतों से लेकर सोहर, नकटा, फाग, चहका आदि सभी भारतीय लोक गीतों का संग्रह उस पांडुलिपि में था। लगभग सभी लोकगीत हमारे देवी-देवताओं और महान पुरुषों से जुड़ते हैं। बिशप ने इन लोकगीतों का संग्रह करके बड़ी चतुराई से हमारे सभी देवी, देवताओं और मिथकीय चरित्रों के नाम के स्थान पर प्रभु, यीशु, मरियम आदि जोड़ दिया था और उसे ही छपवा कर अशिक्षित, गरीब और भोली-भाली जनता के बीच नि:शुल्क वितरित करने वाले थे। मैंने कठोरता पूर्वक प्रतिवाद किया। कुछ लज्जित से होकर बिशप वहां से चले गए थे।
ईसाई संगठनों की ओर से कराया जाने वाला मतांतरण भारत में एक ऐसा संकट है, जो ऊपर से देखने पर तो प्रेम तथा सहानुभूति से परिपूर्ण प्रतीत होता है, परंतु भीतर ही भीतर ऐसे संगठन सनातन धर्म के नामों के बैनर के नीचे ईसाइयत के प्रचार प्रसार के प्रतिष्ठान खोले हुए हैं। उनका उद्देश्य मतांतरण द्वारा राष्ट्र की नींव को कमजोर करना है। मतांतरण के माध्यस से समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने का भी काम किया जा रहा है। इस्लाम और ईसाइयत के प्रसार के नाम पर भारतीयता को कमतर दिखाने का जो काम किया जा रहा है, उससे समाज की प्राचीन आस्थाएं तो भंग होती ही हैं, राष्ट्रीयता की भावना पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि जहां आस्थाएं भंग होती हैं, वहां विजातीय सोच को फैलने का अवसर मिलता है। जीने के लिए मनुष्य को केवल रोटी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि धार्मिक आस्था और निष्ठा की भी आवश्यकता होती है। भारत में हिंदू आस्था और विश्वास की जड़ें कहीं गहरी रही हैं। हमारी आस्था का उन्मूलन करने वाला कोई भी कृत्य राष्ट्र जीवन को दुष्प्रभावित करता है। कनाडा में तो ईसाई मिशनरियों ने वहां के मूल निवासियों, जिन्हें “रेड इंडियंस” या “नेटिव” कहते हैं, के पूरे अस्तित्व को ही लगभग समाप्त कर दिया। भारत के मूल स्वभाव और उसकी प्रकृति बदलने के इरादे से जो मतांतरण हो रहा है, वह राष्ट्र जीवन के लिए दीमक की तरह है। इसके प्रति सरकारों को भी सजग होना होगा और समाज को भी।
Date:21-11-22
अच्छी और बुरी खबरें
संपादकीय
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि पर दो हफ्ते तक चले 27वें सम्मेलन (कॉप 27) का समापन हो चुका है। जैसी अपेक्षा थी, यह सम्मेलन कुछ ज्यादा लंबा चल गया और इसमें शामिल प्रतिनिधि रविवार की शाम को ‘क्रियान्वयन योजना’ पर राजी हुए। सम्मेलन मिस्र के खूबसूरत शहर शर्म अल शेख में हुआ और क्रियान्वयन योजना का नाम उसी पर यानी शर्म अल शेख क्रियान्वयन योजना रखा गया। लेकिन यह योजना जलवायु परिवर्तन विरोधी एजेंडे को उतना आगे नहीं बढ़ाती है, जितनी अपेक्षा इससे की जा रही थी। इसमें बड़ी और नई बात ‘लॉस ऐंड डैमेज’ है। इसमें इस सिद्धांत पर सहमति बनी कि जिन पर जलवायु परिवर्तन की सबसे अधिक मार पड़ी है, वे मदद के भी हकदार हैं।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ‘लॉस ऐंड डैमेज’ का सिद्धांत तब स्वीकार किया, जब छोटे द्वीपीय देश और सबसे कम विकसित देश पिछले तीन दशक से इसके लिए मांग करते आ रहे थे। मगर धन किसे मिलेगा और कौन देगा, इसकी योजना कॉप 27 ने कॉप 28 पर टाल दी है। इस प्रस्ताव पर अमेरिका और कुछ अन्य धनी देशों के हस्ताक्षर इसी शर्त पर होंगे कि रकम देने वालों में विकसित देशों के अलावा अन्य देश भी शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में अमेरिका ने साफ कहा है कि चीन और खाड़ी से कच्चे तेल का निर्यात करने वाले बड़े देश भी इसमें योगदान करें। भारत के लिए यह सीधे नुकसान की बात है। सबसे पहली बात, भारत जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े शिकार देशों में है मगर यह मानने की अब कोई वजह नहीं है कि भारत को ‘लॉस ऐंड डैमेज’ के तहत मुआवजे का हकदार कहा जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि उसे इस जमात में रखा ही नहीं जा सकता। दूसरा, इस बात का पूरा डर है कि इस तरह के मुआवजे के बदले जलवायु या विकास के लिए मिलने वाला दूसरा धन कम कर दिया जाएगा, जिसका एक हिस्सा भारत को भी मिलता है। समझौते में कहा गया है कि वित्तीय सहायता की मौजूदा व्यवस्था का इस्तेमाल लॉस ऐंड डैमेज भुगतान के लिए किया जा सकता है और इससे भारत को मिलने वाला धन कम होने का डर है।
फिर अगर हस्ताक्षर हो जाते तो भारत को शर्म अल शेख संधि से क्या हासिल होता? इस संधि में जाते समय सरकार की एक प्राथमिकता अर्थव्यवस्थाओं, जीवन शैलियों और बुनियादी ढांचे को इस तरह बदलना थी, जिससे मनुष्य को जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से बचाया जा सके। इस एजेंडे पर ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा जा सका किंतु आशा के कुछ संकेत जरूर मिले। अनुकूलन या बदलाव क्या है और इसके लक्ष्य कैसे मापे जाएंगे, इसकी स्पष्ट परिभाषा गढ़ने के प्रयास किए गए। निजी वित्तीय सहायता का इस्तेमाल इसी अनुकूलन या बदलाव के लिए करना महत्त्वपूर्ण पहला कदम है, जो शायद बढ़ा दिया गया है। भारत की दूसरी बड़ी योजना यह थी कि कोयले का इस्तेमाल घटाने की पिछले जलवायु सम्मेलन की अपील के दायरे में तेल और गैस को भी लाया जाए ताकि कोयले का पहले जैसा इस्तेमाल जारी रहे। इस मोर्चे पर अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। बुरी खबर यह है कि भारत गैस और तेल को इस दायरे में नहीं ला पाया क्योंकि खाड़ी देशों और रूस जैसे जीवाश्म ईंधन उत्पादकों की ओर से कड़ी आपत्ति के कारण इसे रोक दिया गया। उदाहरण के लिए सऊदी देशों ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्हें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में तेल और गैस का इस्तेमाल कम करने की भी जरूरत नहीं लगती। पर्यवेक्षकों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र को मिलने से तेल एवं गैस उत्पादकों को अपनी बात आगे रखने का भरपूर मौका मिल गया। इसका स्पष्ट कारण यह है कि मिस्र वित्तीय सहायता के लिए सऊदी अरब पर निर्भर है। कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इसी साल की शुरुआत में मिस्र सरकार को कुल 22 अरब डॉलर की सहायता देने का वायदा किया था। अच्छी खबर यह है कि ठीक-ठाक संख्या में देश इस रुख पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए, जिनमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। इसलिए भारत को अड़ंगा लगाने वाला देश नहीं माना गया। पिछले जलवायु सम्मेलन की तुलना में यह सुखद बदलाव है और इससे पता लगता है कि भारत का रुख और तरीका कितना नया तथा रचनात्मक है।
निजता की सुरक्षा
संपादकीय
सहमति के बगैर किसी के भी निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक या साझा करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। मगर डिजिटल दुनिया के विस्तृत होते दायरे में निजता को लेकर ही सबसे अधिक खतरे बढ़े हैं। हर किसी के जैविक ब्योरे, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी जानकारियां, व्यावसायिक या व्यक्तिगत लेन-देन संबंधी सूचनाएं किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं दर्ज हैं। डिजिटल संग्रह में जमा ये तमाम सूचनाएं सदा बनी रहती हैं। इसलिए इनमें सेंधमारी की आशंका हर समय बनी रहती है। इन संग्रहित ब्योरों की सुरक्षा के उपाय तमाम कंपनियां करती हैं, फिर भी उनमें सेंधमारी हो ही जाती है। जबसे स्मार्ट फोन का चलन बढ़ा है, निजी ब्योरों की चोरी और उनके दुरुपयोग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसके अलावा इसका एक चिंताजनक पहलू यह है कि इन संग्रहों में दर्ज डिजिटल ब्योरे कंपनियां खुद दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए साझा करती रहती हैं। इस समस्या से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल निजी आंकड़ा संरक्षण विधेयक 2022 का मसविदा तैयार किया है। इसके तहत निजी ब्योरों का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों पर पांच सौ करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। पहले इसमें जुर्माने की राशि पंद्रह करोड़ रुपए या संबंधित कंपनी के वैश्विक कारोबार का चार फीसद प्रस्तावित था।
जब आधार पहचान पत्र बनाने की अनिवार्यता लागू की गई थी, तो देश में इसका चौतरफा विरोध हुआ था। इसके दुरुपयोग और इससे लोगों के निजता संबंधी मौलिक अधिकार के हनन की आशंका व्यक्त की जाने लगी थी। ऐसा इसलिए कि आधार में व्यक्ति के जैविक ब्योरे डिजिटल रूप में दर्ज होते हैं और उनके जरिए उसके निजी जीवन में बहुत आसानी से ताकझांक की जा सकती है। इसका विरोध होने पर सरकार ने भरोसा दिलाया था कि निजी डिजिटल ब्योरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सेंधमारी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मगर अनेक लोगों ने सार्वजनिक रूप से आधार पहचान में दर्ज ब्योरों की चोरी करके दिखाया और इसे रोकने की मांग दुहराई। फिर भी आधार पहचान पत्र न सिर्फ अनिवार्य बना रहा, बल्कि उसे लोगों के बैंक खाते, भविष्य निधि, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने जैसी हर गतिविधि से जोड़ दिया गया। अब उसे मतदाता पहचान पत्र से भी जोड़ा जा रहा है। इसी तरह आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के निजी जैविक ब्योरों का एक अलग से डिजिटल संग्रह तैयार करने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे लोगों पर हर वक्त नजर रखी जा सके।
ऐसे में जब हर व्यक्ति के निजी ब्योरे तमाम कंपनियों, संस्थानों, संस्थाओं, छोटे-मोटे कारोबारी संगठनों तक के पास साझा हैं, उनके दुरुपयोग के खतरे दिनोंदिन बढ़ते गए हैं। अब तो कई कंपनियां लाभ के लिए अपने संग्रह में उपलब्ध लोगों के निजी ब्योरे दूसरी कंपनियों को व्यावसायिक उपयोग के सहज उपलब्ध कराती देखी जाती हैं। यही वजह है कि हर किसी के पास रोज दसियों फोन कर्ज, बीमा, स्वास्थ्य जांच, दाखिले, घरेलू कामकाज, दान, चुनाव प्रचार आदि के लिए आ ही जाते हैं। लिहाजा, अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के जैविक ब्योरे भी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न संगठनों, आतंकवादी समूहों के पास पहुंचते होंगे और वे चूंकि अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की हर गतिविधि पर बहुत आसानी से नजर रख पाते होंगे। इस खतरे से सुरक्षा जरूरी है। इसलिए केंद्र का निजी डिजिटल आंकड़ा संरक्षण विधेयक इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
बदल जाएगी तस्वीर
संपादकीय
अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम उस मुकाम पर जा पहुंचे हैं‚ जहां अमेरिका सहित एक दो देश ही पहुंच पाए हैं। भारत ने एक स्टार्टअप द्वारा विकसित रॉकेट के जरिए तीन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करके अंतरिक्ष की गतिविधियों में निजी क्षेत्र के प्रवेश के ‘प्रारंभ’ के साथ ही इतिहास रच दिया है। अभी तक सरकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का ही इस क्षेत्र पर आधिपत्य था। ‘स्काईरूट एयरोस्पेस’ के विकसित राकेट ‘विक्रम–एस’ का पहला मिशन पूर्ण सफल रहा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की स्मृति में इस रॉकेट का नाम ‘विक्रम–एस’ रखा गया है। नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में इस मिशन को ‘प्रारंभ’ नाम दिया गया है। स्काईरूट एयरोस्पेस निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है‚ जिसने 2020 में अंतरिक्ष उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में कदम रखा है। यह कदम निकट भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन सहित अनेक क्षेत्रों में भारत की धूम मचने की भविष्यवाणी साबित होने जा रहा है। स्काईरूट–एयरोस्पेस इसरो पर व्यवसाय का बोझ बढ़ने की सूरत में उसका मददगार भी साबित होगा। अपने पहले ही प्रयास में रॉकेट 89.5 किमी. की ऊंचाई तक पहुंचा और उसने 121.2 किमी. की दूरी तय की‚ जैसी कि ‘स्काईरूट एयरोस्पेस ने योजना बनाई थी। ‘प्रारंभ’ मिशन के तहत दो घरेलू और एक विदेशी ग्राहक के तीन पेलोड़ को अंतरिक्ष में ले जाया गया। छह मीटर लंबा यह रॉकेट दुनिया के पहले कुछ ऐसे रॉकेटों में शामिल है‚ जिसमें घुमाव की स्थिरता के लिए 3–ड़ी प्रिंटेड़ ठोस प्रक्षेपक हैं। विक्रम–एस ने चेन्नई के स्टार्ट–अप ‘स्पेस किड्ज’‚ आंध्र प्रदेश के स्टार्ट–अप ‘एन–स्पेस टेक’ और आर्मेनियाई स्टार्टअप ‘बाजूमक्यू स्पेस रिसर्च लैब’ उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। स्काईरूट एयरोस्पेस की सफलता से अनेक नये स्टार्टअप इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रक्षेपण यान से लेकर पर्यटन तक लंबी छलांग लगाने को तैयार हैं। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉसमॉस अगले महीने अपने अग्निबाण–1 का परीक्षण करने को तैयार है‚ जबकि स्पेस ऑरा एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्रा. लि. और एस्ट्रोबोर्न स्पेस एंड़ डिफेंस टेक्नोलॉजीज ने अंतरिक्ष पर्यटन और क्रू मॉड्यूल तथा स्पेस सूट के विकास की योजना बनाई हैं।
Date:21-11-22
जांच एजेंसियों की निष्पक्षता
विनीत नारायण
बैंकों का धन लूटकर विदेशों में धन शोधन करने वाले बड़े औद्योगिक घरानों की जांच को लेकर एजेंसियां आए दिन विवादों में घिरी रहती हैं। भगोड़े वित्तीय अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में देश की बड़ी जांच एजेंसियां विफल रही हैं। ऐसी नाकामी के कारण जांच एजेंसियों पर चुनिंदा आरोपितों के खिलाफ ही कार्रवाई करने के आरोप भी लगते रहे हैं।
पिछले दिनों कानपुर की रोटोमैक पेन कंपनी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 750 करोड़ रु पये से अधिक के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज किया। इस कंपनी पर आरोप है कि इसने कई बैंकों से ऋण लेकर नहीं लौटाए। रिपोर्ट के अनुसार‚ 7 बैंकों के समूह के लगभग 2919 करोड़ रुपये इस कंपनी पर बकाया हैं। गौरतलब है कि बैंक फ्रॉड का यह मामला नया नहीं है। बैंक को चूना लगाने वाली यह कंपनी जून‚ 2016 में ही नॉन–परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) घोषित कर दी गई थी। छह साल बाद 2022 में जब सीबीआई ने इस कंपनी पर कार्रवाई शुरू की तब तक कंपनी के कर्ताधर्ता विक्रम कोठारी का निधन हो चुका था। जांच और कार्रवाई में देरी के कारण बैंकों को करोड़ों का चूना लग चुका था। देश में कोठारी जैसे अनेक लोग हैं‚ जो बैंक से लोन लेते हैं। यदि वो छोटे–मोटे लोन लेने वाले व्यापारी होते हैं‚ तो उनके खिलाफ बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई की जाती है परंतु आम तौर पर देखा गया है कि बैंकों के धन की बड़ी चोरी करने वाले आसानी से जांच एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ते। कारण बैंक अधिकारी और व्यापारी की सांठ–गांठ होता है।
ऋण लेने वाला व्यापारी बैंक के अधिकारी को मोटी रिश्वत के भार के तले दबा कर अपना काम करा लेता है‚ और किसी को कानों–कान खबर नहीं होती। जब ऋण और उस पर ब्याज मिला कर रकम बहुत बड़ी हो जाती है‚ तो तेजी से कार्रवाई करने का नाटक किया जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोटोमैक कांड़ के आरोपियों की सूची में कानपुर का एक और समूह है‚ जिस पर जांच एजेंसियों की कड़ी नजर नहीं पड़ी। आरोप है कि इस समूह ने विभिन्न बैंकों के साथ सात हजार करोड़ से अधिक रुपये का घोटाला किया है। फर्जी कंपनियों का जाल बिछा कर बैंकों के साथ धोखा किया है। इस समूह के मुख्य आरोपियों उदय देसाई और सरल वर्मा–जिनकी कंपनियां हैं एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन प्रा. लि. और एग्रोस इम्पेक्स इंडिया लि.–रोटोमैक कांड के सह–अभियुक्त भी हैं। इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन कोविड और स्वास्थ्य कारणों के चलते इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई। गौरतलब है कि सीबीआई‚ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में इस समूह के खिलाफ 2019 के बाद से विभिन्न बैंक 8 एफआईआर लिखा चुके हैं परंतु वर्मा और देसाई बंधुओं पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उदय देसाई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में विदेश जाने की गुहार लगा कर एक याचिका दायर की। कोर्ट ने जुलाई‚ 2022 के अपने आदेश में याचिका रद्द करते हुए विशेष रूप से उल्लेख किया कि विभिन्न जांच एजेंसियों में लंबित अनेक गंभीर मामलों के बावजूद आरोपियों को एक ही बार पूछताछ के लिए बुलाया गया।
जांच एजेंसियों ने सघन जांच और पूछताछ की शुरुआत ही नहीं की। सोचने वाली बात है कि हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपियों को एक ही बार बुलाकर जांच एजेंसियों को इत्मिनान हो गया कि आरोपियों को दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाना चाहिएॽ क्या एक ही बार में पूछताछ से जांच एजेंसियां संतुष्ट हो गईंॽ आरोपी एक ही बार में एजेंसियों के ‘कड़े सवालों’ का संतोषजनक जवाब दे पाएॽ क्या जांच एजेंसियां आरोपियों से ऐसे ही केवल एक बार ही जांच और पूछताछ करती हैंॽ इन से कहीं छोटे मामलों में विपक्षी नेताओं या नामचीन लोगों के खिलाफ भी इन एजेंसियों का क्या यही रवैया रहता हैॽ क्या इन आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गयाॽ क्या इनकी बेनामी संपत्तियों तक ये एजेंसियां पहुंच पाईंॽ सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मृत्यु के बाद जिस तरह बॉलीवुड के सितारों को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया गया था क्या वैसा कुछ इनके भी साथ हुआॽ अगर नहीं तो क्यों नहींॽ केंद्र में जो भी सरकार रही हो‚ उस पर जांच एजेंसियों के दुरु पयोग का आरोप लगता रहा है। मौजूदा सरकार पर विपक्ष द्वारा यह आरोप लगता रहा है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों पर‚ अपने राजनैतिक प्रतीद्वंद्वियों या अपने विरुद्ध खबर छापने वाले मीडिया प्रतिष्ठानों के खिलाफ इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
जांच एजेंसियों में लंबित अन्य मामलों को छोड़ देसाई और वर्मा बंधुओं के मामले को ही लें तो यह बात सच साबित होती है। दिल्ली के ‘कालचक्र समाचार ब्यूरो’ के प्रबंधकीय संपादक रजनीश कपूर को जब एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन प्रा. लि. और एग्रोस इम्पेक्स इंडिया लि. के घोटालों से संबंधित सभी दस्तावेज मिले तो उन्होंने इन आरोपों को सही पाया। कपूर ने 6 मई‚ 2022 को एजेंसियों को सप्रमाण पत्र लिख कर देसाई और वर्मा द्वारा किए गए हजारों करोड़ रु पये के घोटालों की जांच की मांग की थी। ऐसे में प्रमुख जांच एजेंसियां शक के घेरे में आ जाती हैं। इन एजेंसियों पर विपक्ष द्वारा लगाए गए ‘गलत इस्तेमाल’ के आरोप सही लगते हैं। मामला चाहे छोटे घोटाले का हो या बड़े घोटाले का‚ एक ही अपराध के लिए दो मापदंड कैसे हो सकते हैंॽ
यदि आम आदमी या किसान बैंक को ऋण चुकाने में असमर्थ होता है‚ तो बैंक की शिकायत पर पुलिस या एजेंसियां कड़ी कार्रवाई करती हैं। उसकी दयनीय दशा की परवाह न करके कुर्की तक कर डालती हैं परंतु बड़े घोटालेबाजों के साथ सख्ती क्यों नहीं बरती जातीॽ घोटालों की जांच कर रही एजेंसियों का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। एक जैसे अपराध पर‚ आरोपी का रुतबा देखे बिना‚ अगर एक समान कार्रवाई होती है‚ तो जनता के बीच संदेश जाता है कि जांच एजेंसियां अपना काम स्वायत्तता और निष्पक्ष रूप से कर रही हैं। सिद्धांत यह होना चाहिए कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो किसी भी विचारधारा या राजनैतिक दल का समर्थक क्यों न हो। कानून अपना काम कानून के दायरे में ही करेगा।
Date:21-11-22
साइबर ठगी रोकना बड़ी चुनौती
डॉ. सुरजीत सिंह गांधी
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार‚ 2021 में भारत ने साइबर अपराध के कुल 52,974 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक मामले धोखाधड़ी‚ 8.6 प्रतिशत मामले यौन शोषण और 5.4 प्रतिशत मामले जबरन वसूली के हैं। 2020 में 50‚035‚ 2019 में 44‚735 और 2018 में 27‚248 मामले दर्ज हुए थे। आंकड़े बोलते हैं कि पिछले 3 वर्षों में 47 प्रतिशत उपभोक्ता फ्रॉड‚ 45 प्रतिशत साइबर क्राइम और 34 प्रतिशत केवाईसी से संबंधित फ्रॉड हुए हैं। एक सर्वे के अनुसार कोविड के बाद 50 प्रतिशत से अधिक कंपनियां नये–नये तरीकों से वित्तीय फ्रॉड का शिकार हुई थीं। पुलिस‚ ई–वॉलेट कंपनियों‚ मोबाइल कंपनियों‚ बैंक‚ आईटी सेल आदि होने के बावजूद साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति बैंक‚ कस्टमर केयर‚ साइबर क्राइम‚ पुलिस आदि के चक्कर ही लगाता रह जाता है। विचारणीय प्रश्न है कि साइबर ठगी को रोकने लिए क्या कानून पर्याप्त हैंॽ बैंकिंग व्यवस्था इसे रोकने में आखिर‚ असफल क्यों हैॽ दूसरी ओर‚ सरकार कैशलैश व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता है। साइबर अपराध केवल तकनीकी समस्या नहीं है‚ बल्कि बैंकिंग फ्रॉड के 95 प्रतिशत केस जागरूकता के अभाव में स्वयं की गलतियों से ही होते हैं। ओटीपी‚ केवाईसी‚ ओएलएक्स आदि ऐसे अनेक तरीके हैं‚ जिनका प्रयोग हैकर्स द्वारा किया जाता है।
ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों से बचने के लिए जागरूकता एकमात्र उपाय है। मैसज को बिना पढ़े जल्दबाजी में आने वाले लिंक को खोलने एवं सत्यता की परख के बिना गूगल से नम्बर लेने से भी लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। जरूरी है कि अपने मोबाइल का एक्सेस किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके मोबाइल का कंट्रोल दूसरे के हाथ में आ जाता है। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय उसकी वैधता भी चैक करनी चाहिए। लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाना चाहिए कि साइबर ठगी से बचने के लिए क्या–क्या उपाय किए जा सकते हैं। जैसे–मजबूत पासवर्ड लगाना‚ पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहना‚ ऑनलाइन में अपनी पहचान को न बताना‚ पंजीकृत वेबसाइटों की पहचान‚ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सुरक्षा सॉफ्टवेयर लगाना‚ साइबर अपराधों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न वेबसाइटों की पहचान आदि। सरकार के साथ–साथ वित्तीय संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को टैक्नोलॉजी उपयोग के प्रति अधिक जागरूक कर इंटरनेट की दुनिया को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में कार्य करें। इन स्थितियों में हैकर्स के लिए डेटा को हैक करना मुश्किल होगा। इसका समाधान भी तकनीक एवं प्रौद्योगिकी द्वारा ही निकालने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है‚ तो उसकी सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर तंत्र भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति जैसे ही अपनी शिकायत बैंक‚ पुलिस‚ साइबर क्राइम की वेबसाइट या कस्टमर केयर पर करता है‚ तो उस पर तुरंत ही गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। साइबर टीम उस संबंधित बैंक के अकाउंट पर होल्ड लगा कर उस खाताधारक से पैसे की ही वसूली न करे‚ बल्कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए।
साइबर सुरक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि बैंक‚ ई–वॉलेट कंपनियों‚ मोबाइल कंपनियों‚ पुलिस आदि की सामूहिक टीम का गठन होना चाहिए जो शिकायत पर सामूहिक रूप से कार्य करे। इन सभी विभागों के बीच तालमेल के लिए साइबर विशेषज्ञों की टीम के गठन की दिशा में कार्य होना चाहिए। पुलिस विभाग में साइबर अपराधों के लिए बनाए गए अलग सेल में आईटी क्षेत्र के प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस सेल के अधिकारों एवं दायित्वों में वृद्धि भी की जानी चाहिए। त्वरित कार्रवाई के लिए पीड़ित व्यक्ति की ऑनलाइन सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा होनी चाहिए। साइबर ठगी को रोकने की दिशा में सरकार ने प्रयास तो बहुत किए हैं‚ परंतु उनमें आपसी तालमेल न होने एवं गंभीरता से प्रयास न किए जाने की कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है।
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