20-12-2022 (Important News Clippings)
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A planet in crisis
Tangible outcomes from biological diversity convention are a long time away
Editorial
A month after the 27th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP27) in Egypt, diplomatic retinue went into a contentious huddle again to save the planet — in Montreal, Canada, this time, and as the Convention on Biological Diversity (CBD). While both these conferences can trace their origins to the Rio summit of 1992, the CBD does not get anywhere near the media attention COP commands. There are no world leaders and heads of state making grandiloquent commitments because the CBD largely continues to be framed as an ‘environmentalist’ concern, much like what COP used to be, until the forces of capitalism managed to reimagine the idea of a planet being inexorably slow-cooked in greenhouse gases to one that may yet be saved by renewable energy sources — and at the very least — make some entrepreneurs rich.
Unlike cyclones and melting glaciers that have become visual aids to bring home the climate crisis wrought by invisible gases, biodiversity loss continues to be largely invisible despite its victims being extremely visible. Based on current trends, the UN reckons, an estimated 34,000 plant and 5,200 animal species, including one in eight of the world’s bird species, face extinction. About 30% of breeds of main farm animal species are currently at high risk of extinction. Forests are home to much of the known terrestrial biodiversity, but about 45% of the earth’s original forests are gone, cleared mostly during the past century. Yet, because much of this extinction is not finely accounted for as the rise in per capita carbon emissions or temperature swings, it fails to evoke the urgency it deserves. In this light, India’s stance, i.e., of not wanting hard targets on proposals such as reducing the use of pesticides, given that their effects on impacting biodiversity are documented, and conserving 30% of land and sea, seems anachronistic particularly when it sees itself as a champion of conservation and living in harmony with nature. While India, adopting a negotiating tack from climate conferences, has argued that different nations have differing levels of responsibility towards biodiversity conservation (which requires richer nations to be more generous funders of global conservation efforts), it is well known that such demands are a dead end unless countries agree to definite targets. What cannot be measured, as the adage goes, cannot be understood or addressed. Elizabeth Maruma Mrema, Executive Secretary of the CBD, has described the negotiations as one that should result in a “Paris moment for nature”; while this was not quite what happened, countries have agreed on preparing concrete road maps by 2024 and the richer ones, committing $30 billion an annum by 2030. But seeing tangible outcomes is a long time away.
Date:20-12-22
A role for India in a world wide web
The evolution of a role for India, where it moves to exercising a vision of responsibility on the world stage, would be worth watching
Shashi Tharoor is a third-term Lok Sabha MP (Congress) from Thiruvananthapuram, a former Under Secretary General of the United Nations, a former Minister of State for External Affairs and former Chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. Among his 24 books are ‘Pax Indica: India and the World in the 21st Century and ‘The New World Disorder’ (co-authored with Samir Saran)
He said, “I think those are really expectations that a lot of other countries, especially countries of the global south have of us. Obviously, we will try and do what we can, and we remain in touch with all the bottom countries of the world.” He added, “Countries wanted to talk to us, because there is a belief that we are in touch with key players [and] we can influence them, we can shape the thinking, we can contribute, we are prepared, sometimes to say things which many others cannot see, or have reached out to countries and leaders in a way may not be possible for everybody to do so.”
Mr. Jaishankar’s is an ambitious formulation expressed, wisely, in cautious terms. In 2012, when I wrote my book, Pax Indica: India and the World in the 21st Century, many immediately misconstrued the title phrase to mean world domination, as in the familiar “Pax Romana” or “Pax Britannica”. What I meant, however, was the critical role I believed India has to play in what has become a cooperative networked system in our multi-polar world. The idea of “Pax Indica”, to me, is not about India as a future “world leader” or even as “the next superpower”, a status assorted commentators claimed that it was heading irresistibly towards. Instead “Pax Indica”, in my conception, was about India’s role in shaping the emerging global “network” which would define international relations and world politics in the 21st century. I believe that the era of any country claiming or seeking to be a “world leader” is definitely over — and I hope Beijing is listening.
An archaic notion
In any case, the very idea of “world leadership” is a curiously archaic notion; the very phrase is redolent of Kipling ballads and James Bondian adventures. What makes a country a world leader? Is it population, in which case India is on course to top the charts, overtaking China as the world’s most populous country next year? Is it military strength (there, India has the world’s fourth-strongest army) or nuclear capacity (India’s status having been made clear in 1998, and then formally recognised in the India-U.S. nuclear deal some years later)? Is it economic development? There, India has made extraordinary strides in recent years; it is already the world’s third largest economy in PPP (purchasing-power parity) terms and continues to climb, though too many of our people continue to live destitute, amidst despair and disrepair. Or could it be a combination of all these, allied to something altogether more difficult to define — “soft power”? As Joseph Nye has argued in regard to the U.S., does not the power of attraction mean much more today than the force of arms or economic muscle in wielding influence in the world?
Much of the conventional analyses of any country’s stature in the world relies on the all-too-familiar economic and hard-power assumptions. But as India demonstrates daily, we are famously a land of paradoxes, and among those paradoxes is that so many speak about India as a great power of the 21st century when we are not yet able to feed, educate and employ all our people. So it is not economic growth, military strength or population numbers that I would underscore when I think of our nation’s potential role in the world of the 21st century. Rather, it is a transformation of the terms of global exchange and the way countries adapt to the new international, interlinked landscape that will shape their future role and direction. Far from evolving into a “world leader”, India, for instance, should become an active participant in a world that is no longer defined by parameters such as “superpowers” or “great powers” exercising “world leadership”.
Foreign policy has much more to it
The old binaries of the Cold War era are no longer relevant. At the same time, the distinction between domestic and international is less and less meaningful in today’s world. Foreign policy is no longer just foreign: when we think of foreign policy, we must also think of its domestic implications. The ultimate purpose of any country’s foreign policy is to promote the security and well-being of its own citizens. We want a world that gives us the conditions of peace and security that will permit us to grow and flourish, safe from foreign depredations but open to external opportunities.
We are living in a world in which one defining paradigm for foreign policy is impossible. We cannot simply be non-aligned between two superpowers when one of them sits on our borders and nibbles at our territory. But nor can we afford to sacrifice our strategic autonomy in a quest for self-protection. We need to define a new role for ourselves that depends on our understanding of the way the world is.
My metaphor for today’s globalised world is that of the World Wide Web. In this increasingly networked world, we are going to have to work through multiple networks, which will sometimes overlap with each other with common memberships, and sometimes be distinct. But they all serve our interests in different ways and for different purposes. Our External Affairs Minister meets annually with his Russian and Chinese counterparts in the trilateral RIC; he adds Brazil and South Africa in BRICS; subtracts both Russia and China in IBSA, for South-South co-operation; and retains China but excludes Russia in BASIC, for environmental negotiations. (And this is not merely because India’s name begins with that most useful element in any acronym, a vowel!)
Another set of paradoxes
This kind of world-wide-web style networking reflects other paradoxes of our world. India belongs both to the non-aligned movement, which reflects its experience of colonialism, and the community of democracies, which reflects its 75 years of experience as a democracy alongside many of the countries it rails against in the non-aligned movement. India is a leading light of the global “trade union” of developing countries, the G-77 (Group of 77), which has some 120 countries, and also of the global macro-economic “management”, the G-20 (Group of 20 developed and developing countries whose presidency India has just assumed). India plays an influential role both in the United Nations, a universal organisation that has 193 member states, and in the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) that has only its seven neighbours. We have the great ability to be in all these great institutional networks, pursuing different objectives with different partners, and in each finding a valid purpose that suits us. This is why I have long suggested that India has moved beyond non-alignment to what I called multi-alignment, though I must admit the phrase did not catch on when I first used it in 2009. (Now Mr. Jaishankar happily cites it, and was gracious enough to credit me for it when he first used it at the Raisina Dialogue.)
Today, India, and indeed most countries, can take our sovereignty for granted; we know no one would dare threaten it. Our strategic autonomy is a fact of life and no longer something that has to be fought for. We are now in a position to graduate from a focus limited to our own sovereign autonomy to exercising a vision of responsibility on the world stage, from a post-colonial concern with self-protection to a new role participating in the making of global rules and even playing a role in imposing them. This seems to be what Mr. Jaishankar was suggesting in his recent remarks, and the evolution of this role is well worth watching.
निचली अदालतें अपनी जिम्मेदारियों से न बचें
संपादकीय
जलवायु नुकसान की भरपाई
वेंकटेश दत्ता
जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हानि और क्षति के संबंध में विकासशील देशों की आवाज इस साल मिस्र में अधिक प्रमुखता से उठाई गई। पिछले वर्ष वार्ता के अंतिम दिनों में धनी देशों ने इस तरह के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। चीन, यूरोपीय संघ और कुछ अन्य विकसित देश पहली बार जलवायु हानि और क्षति कोष के समर्थन में सामने आए। इस तरह अमेरिका ने अपनी लंबे समय से चली आ रही विरोध-नीति को पलट दिया। हानि और क्षति पर सीओपी-27 समझौता महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन बैठक में कई अन्य जरूरी मुद्दों पर बात नहीं हुई। इस बैठक में कमजोर और विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश तो की गई, मगर स्वच्छ ऊर्जा की ओर आवश्यक सहयोग या धन जुटाने के लिए कोई प्रारूप प्रदान नहीं किया गया।
नया नुकसान और क्षति कोष पेरिस समझौते (2015) के तहत, जिम्मेदारी के न्यायसंगत बंटवारे की दिशा में पहला सैद्धांतिक कदम है। भविष्य में यह कैसे विकसित होगा, कहना मुश्किल है। इतना तो तय है कि जलवायु नुकसान और क्षति का मुद्दा विवादास्पद रहने वाला है, जाहिर है, आने वाले समय में कुछ देश इस संकल्प से पीछे हट जाएंगे।
पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं में 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तैंतीस से पैंतीस फीसद तक कम करना शामिल था। विवाद इस बात को लेकर था कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े ‘नुकसान और क्षति’ के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार, यानी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देश कौन हैं, और इन्हें विकासशील देशों को कैसे भुगतान करना चाहिए, जिससे क्षतिपूर्ति की जा सके। यह तो सबको पता है कि इस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अन्य बड़े धनी देश जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं।
सीओपी-27 में चीन की घोषित स्थिति यह है कि वह नुकसान और क्षति कोष का समर्थन तो करता है, लेकिन एक विकासशील देश के रूप में वह कोष में किसी भी योगदान के लिए तैयार नहीं है। सीओपी-27 में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बहुत सारी बहसें और घटनाक्रम हमारे सामूहिक और सतत विकास के मायने तय करेंगे, लेकिन जो बाइडेन और शी जिनपिंग का एक साथ मिलना और नुकसान और क्षति कोष की स्थापना इस बैठक की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
दुनिया की कुल आबादी का सत्रह फीसद होने के बावजूद, भारत वैश्विक उत्सर्जन का लगभग सात फीसद उत्सर्जन करता है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार चीन ग्रीन हाउस गैसों का सत्ताईस फीसद उत्सर्जन करता है, उसके बाद अमेरिका ग्यारह फीसद और फिर भारत 6.6 फीसद करता है। भारत हर साल लगभग तीन गीगाटन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन करता है, इसमें प्रति व्यक्ति योगदान लगभग ढाई टन के बराबर है। यह दुनिया के प्रति व्यक्ति औसत का आधा है। यूएनईपी का अनुमान है कि 2030 तक यह तीन और चार टन के बीच होगा। भारत में कार्बन उत्सर्जन चीन की तुलना में बहुत कम है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। 1901 और 2018 के बीच भारत में औसत तापमान करीब 0.7 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। देखने में यह बहुत कम लगता है, लेकिन प्रकृति के लिए यह बहुत ज्यादा है। ऐसा बदलाव प्रकृति की मुश्किल बढ़ा सकता है। कुछ अनुमानों के अनुसार, वर्तमान सदी के अंत तक भारत में सूखे की गंभीरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 2022 में उत्तर भारत में जो गर्मी की लहर आई थी, उसकी तीव्रता जलवायु परिवर्तन के कारण तीस गुना अधिक थी।
सितंबर-2021 तक भारत अपनी बिजली का 39.8 फीसद अक्षय ऊर्जा स्रोतों से और 60.2 फीसद बिजली जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न करता रहा है, जिसमें से इक्यावन फीसद कोयले से उत्पन्न होता है। भारत में कोयले के खनन के साथ-साथ, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में जलाने के लिए कोयले का आयात भी होता है। नए संयंत्रों के बनने की संभावना नहीं है, पुराने संयंत्रों को बंद किया जा सकता है और बाकी बचे संयंत्रों में अधिक से अधिक कोयला जलाया जा सकता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती से भारत में वायु प्रदूषण तो कम होगा ही, कटौती लागत से चार से पांच गुना ज्यादा स्वास्थ्य लाभ होगा, जो दुनिया में सबसे अधिक सस्ता होगा।
पिछले साल के सीओपी में कोयले को धीरे-धीरे कम करने का संकल्प लिया गया था और इस साल भारत ने सभी देशों को चुनौती दी है कि वे सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हों। हालांकि, सीओपी का अंतिम बयान केवल एक विविध ऊर्जा-मिश्रण की मांग करता है। समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे उत्सर्जन में कटौती पर अधिक कार्रवाई की जा सके या जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अधिक वित्तीय या तकनीकी संसाधन जुटाए जा सकें। उत्सर्जन में कटौती पर कुछ मजबूत प्रावधानों को लागू करने के प्रयासों को सभी पक्षों की सहमति नहीं मिली। सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध रूप से बंद करने का प्रस्ताव, मूल रूप से भारत द्वारा आगे रखा गया था। इसे बड़ी संख्या में देशों का समर्थन भी हासिल हुआ, पर इसे अंतिम समझौते में शामिल नहीं किया गया।
जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वित्तीय प्रवाह बढ़ाने पर प्रतिबद्धता की कमी सबसे बड़ी चुनौती रही है। शुद्ध-शून्य या नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के रूप में हर साल लगभग चार खरब डालर की आवश्यकता होगी। निम्न-कार्बन विकास पथ में वैश्विक परिवर्तन के लिए हर साल कम से कम चार से छह खरब डालर की आवश्यकता पड़ेगी। विकासशील देशों को ही जलवायु कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए 2030 से पहले लगभग 5.6 खरब डालर की आवश्यकता है। विकसित देशों ने अभी तक प्रति वर्ष सौ अरब डालर की अपेक्षाकृत छोटी राशि देने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया है।
यह समझौता अक्षय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं में अधिक से अधिक निवेश जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार को बदलने की बात करता है। यह सुनिश्चित करता कि जलवायु कोष सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे और कमजोर देशों को आसानी से सुलभ हो। हालांकि अभी इस पर और भी काम करने की जरूरत है।
जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देश अब भी अपने पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। इस कोष के संचालन से जुड़े महत्त्वपूर्ण कई मुद्दे बेहद विवादास्पद हैं। इनमें कोष में भुगतान कौन करेगा, कौन इसका लाभ उठा पाएगा और इसे कैसे प्रबंधित किया जाएगा, जैसे प्रश्न शामिल हैं। इन सभी मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें धन के स्रोतों की पहचान और विस्तार की संभावना भी शामिल है। कोष का निर्माण वास्तव में महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल पहला कदम है, अभी बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। फिर भी यह एक बड़ी सफलता है।
इस कोष के निर्माण ने विकसित देशों के बड़े प्रदूषकों को एक चेतावनी दी है कि वे अब अपने जलवायु विनाश से बच नहीं सकते। कई देश विनाशकारी तूफान, लू, बाढ़ और बढ़ते समुद्र स्तर का सामना कर रहे हैं। विकसित देशों को मिल कर काम करना और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नया कोष पूरी तरह से चालू हो सके और जलवायु परिवर्तन से जूझते सबसे कमजोर देशों और समुदायों को जवाब दे सके।
मोरल पुलिसिंग मंजूर नहीं
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों को ‘नैतिक पहरेदारी” करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्यागिक सुरक्षा बल) के एक कांस्टेबल को सेवा से हटाने संबंधी अनुशासनात्मक प्राधिकार के आदेश को सही ठहराते हुए यह मत व्यक्त किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने 16 दिसम्बर, 2014 के गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सीआईएसएफ कांस्टेबल संतोष कुमार पाण्डेय की याचिका को स्वीकार करते हुए बर्खास्त किए जाने की तारीख से 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था । पाण्डेय आईपीसीएल टाउनशिप, बड़ोदरा, गुजरात ग्रीनबेल्ट क्षेत्र में तैनात था, जहां कदाचार के आरोप में 28 अक्टूबर, 2001 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। उस पर आरोप था 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब एक बजे ग्रीनबेल्ट में अपनी ड्यूटी के दौरान उसने बाइक सवार एक व्यक्ति और उसकी मंगेतर को रोक कर पूछताछ की और मौके का फायदा उठाते हुए व्यक्ति से कहा कि वह उसकी मंगेतर के साथ कुछ समय बिताना चाहता है । उस व्यक्ति ने पाण्डेय के आचरण पर आपत्ति की तो आरोपी ने उससे कुछ और सामान देने को कहा। इस पर उस व्यक्ति ने अपने हाथ की घड़ी उतार कर उसे थमा दी ताकि उस सूनी अंधेरी रात में वह और उसकी मंगेतर वहां से खैरियत से बचकर निकल सकें। अगले रोज पीड़ित ने इस घटना की शिकायत अधिकारियों से की तो सीआईएसएफ ने मामले की जांच कराई और पाण्डेय को सेवा से बर्खास्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सीआईएसएफ की कार्रवाई को स्वीकार करते हुए कहा कि वह गुजरात उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को खारिज करती है । यह तल्ख टिप्पणी भी की अनुचित लाभ लेने की कोई भी कोशिश अस्वीकार्य है। दरअसल, जिस प्रकार की स्वेच्छारिता कानून का अनुपालन कराने वाली एजेंसी के एक प्रतिनिधि ने दिखाई वो हैरान करने वाली थी। इस घटना का पता चलते ही एक पल को लगता है कि यह स्थिति और प्रवृत्ति यदि पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तक एजेंसियों के कर्मियों में पनपी तो यकीनन बेहद दुखद स्थिति का हमें सामना करना होगा। अदालत का फैसला आश्वस्त करने वाला है।
सीमित दायरे में अभिव्यक्ति को बचाए रखने का विचार
मनु जोसेफ, ( पत्रकार और उपन्यासकार )
यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि भारतीयों ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खो दी है और हो सकता है, कई दशक तक यह फिर हासिल न हो पाएगी। आज एक छोटा समूह या यहां तक कि एक व्यक्ति जो आहत है, या वस्तुतः आहत नहीं भी है, पर तफरी लेना चाहता है, तो अदालत जा सकता है। वह बड़े से बड़े प्रकाशकों, लेखकों, पत्रकारों, निर्माताओं, अभिनेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर सकता है।
क्या भारत आज नाराज लोगों की जन्नत बन गया है? एक आहत व्यक्ति की शिकायत के कारण प्रकाशकों को किताबों की दुकानों से हजारों प्रतियां वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। फिल्म निर्माता और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अधिकारी भी परेशानी के डर से खुद को सेंसर करने लगे हैं। किसको किस बात पर आपत्ति हो जाए, कोई नहीं जानता। लाखों लोगों को समृद्ध करने वाली मनोरंजन कला और बौद्धिक कार्यों को एक आदमी भी बंधक बना सकता है। मेरे पास समस्या का समाधान है।
गौर कीजिए, एक ऐसी जगह है घर, जहां हमें अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। जब तक हम सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम काफी हद तक स्वतंत्र हैं। हमें जो करने की जरूरत है, वह है घर से परे निजी जगह या उसके विचार का विस्तार। हमें भारत में लोगों को एक किताब, एक फिल्म, एक सभागार, एक ऑनलाइन चैनल या एक सोशल मंच को निजी जगह मानने के लिए तैयार करना होगा। जो लोग अपने निजी दायरे में बात रखना चाहते हैं, वे दर्शकों या पाठकों को अपने दायरे में बुला लें, ताकि सरकार या राज्य के चिंतित होने की नौबत न आए। मुझे क्यों लगता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को सार्वजनिक सामग्री के खांचे से हटाकर और निजी मानकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है।
ऐसे में, अदालत जाना फिजूल है। भारतीय कानून ने हमेशा किसी बोलने वाले के अधिकार से ज्यादा तवज्जो आहत होने वाले के अधिकार को दी है। यहां तक कि आंबेडकर और गांधी ने भी कहा था कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण नहीं मानते हैं। बेशक, इन दिग्गजों का असर हमारे उन कानूनों पर है, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं। हर कोई अपने मन बात कहना चाहता है और कलात्मक प्रस्तुति करना चाहता है, लेकिन ताकतवर लोग या नाराज लोग भला इसकी अनुमति क्यों दें? यह सोचना भोलापन या गलतफहमी भी है कि ताकतवर लोग नैतिकता या आधुनिकता की भावना से खुले इजहार को मंजूर करेंगे।
भारत में निकट भविष्य में ऐसे नेता होने की संभावना नहीं है, जिसकी प्राथमिकता भारतीयों को पतली चमड़ी ( या आसानी से बुरा मानने वालों) के अत्याचार से मुक्ति दिलाना होगा। आज हमें एक ऐसा व्यावहारिक आंदोलन शुरू करने की जरूरत है, जो संपूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग नहीं करता हो, पर जो विशिष्ट व निजी दायरे में अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित कर सके। यहां निजी स्थान या ऐसे दायरे होंगे, जहां एक कार्य या वस्तु, जो निजी होने की इच्छा रखती हो, वह पहले ही ऐसी घोषणा कर देगी। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो चाहता है कि उसका व्याख्यान निजी माना जाए, वह अधिकतम एक हजार लोगों से कुछ भी कह सकता है। भाषण की शुरुआत में एक घोषणा होगी कि यह निजी है और जो लोग आहत हो सकते हैं, वे जा सकते हैं। ऐसी पुस्तकें, जो स्वयं को निजी जगह कहती हैं, पुस्तकालयों में नहीं होंगी । निजी माने जाने की इच्छा रखने वाली फिल्में यह घोषणा करेंगी कि वे उन लोगों के लिए अनुपयुक्त हो सकती हैं, जिनके नारंगी या हरे रंग के स्विमसूट से आहत होने की आशंका है।
हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहले से ही एक कारगर निजी स्थान का उदाहरण है, किताबें, जहां आप ऐसी बातें कह सकते हैं, जो एक फिल्म में नहीं कह सकते। सरकार का तर्क यह है कि किताबें बहुत कम लोगों तक पहुंचती हैं, इसलिए वे भारत के स्वतंत्र स्थान के मिथक को बढ़ावा देने के साथ-साथ डराने वाली भी नहीं हैं। निजी स्थान के इस विचार का कुल निचोड़ यही है कि एक दायरे में लोग संस्कृति विभाग को किसी जोखिम में डाले बिना कला का पूरा आनंद ले सकेंगे।
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