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Date:19-12-22

India’s crushing court backlogs, out-of-the box reform

There are instruments, resources and methods that work to address the issue of daunting delays in the justice delivery system.

Sriram Panchu is a senior advocate and mediator.

Two important voices have weighed in recently on delays in the justice delivery system. The Chief Justice of India D.Y. Chandrachud stated that increasing the number of judges will not demolish the perennial problem of pendency, and that it is difficult enough now to find good High Court judge material. Sushil Kumar Modi, Chairman of Parliament’s Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice has called for out-of-the-box thinking to solve the problem. Joining the dots, it seems clear that reforms inspired by convention will be pretty much like rearranging the deck chairs on the sinking Titanic. So, do we have other instruments, resources and methods? Here are three which are doable, do not cost much, and yield solutions.

Losing resources from the High Court, Supreme Court

We have difficulty in finding good talent to be appointed as judges of the High Court, but year after year we see the spectacle of large numbers of experienced and fine judges retiring from the High Courts because they have reached the age of 62. Many have several good years of work left in them which goes waste, much like the richest sediment on river banks getting washed out to sea. All that needs to be done is to continue them with pay and perquisites, and we would have kept the best for their last run of service.

Extend the out-of-box thinking and bring back retired Supreme Court judges to hear admission of Special Leave Petitions. These are appeals filed in hundreds every week against all kinds of orders of lower courts and tribunals across the length and the breadth of the country. They are the biggest clog to justice in the Supreme Court (SC) because they take away half the time of the country’s senior most judges in just reading these mountainous files to decide which minute fraction to hear and dismiss the rest. It is stretching an analogy, but imagine the board of governors of the central bank sitting to examine doubtful currency notes. Many SC judges are in fine fettle at 65 when they retire, and this is better work for them than arbitrations where they become subject to scrutiny by District Judges. And working hours and schedules can be flexibly designed for retired judges to operate. This will enable the current judges to take up important cases in adequate Bench strength and composition. Extend this a little more and have a scheme by which experienced High Court senior advocates sit as judges once a week to hear matters from another State High Court. Many would sign up for the novel and contributing experience, and many would do an excellent job.

Strengthen online justice and mediation

But, the question arises, do we then not need more brick and mortar structures, office infrastructure and an army of staff? No, we do not, and that leads us to the second suggestion. Cultivate online justice. The courts responded splendidly to the COVID-19 shutdown by harnessing online facilities, and, pretty soon, judges and lawyers were quite well-versed in this new medium and welcomed its ease and flexibility. The environment too must have been relieved to be saved of carbon footprint.

Unfortunately, we have gone back to the old days of only physical hearings in crowded courtrooms, jettisoning even the benefits of hybrid methods. However, enabling these ad hoc judges to work online from home with minimum support staff is an excellent harness of human and technology resources; it will enable a vast number of cases to be disposed of. And disposed of well, not just disposed off which is what will happen if we appoint inept new judges. The last not only produces injustice galore but needs two good ones to sit in corrective appeal.

Lastly, employ mediation. As a method of dispute resolution, it is far superior to litigation in cases where it can be applied. Those cover a wide range, from personal and matrimonial to civil and commercial and property disputes. India has had a marvellous introductory run with this process; in less than 20 years it has firmly established itself in the court annexed mediation schemes with thousands of trained and enthusiastic lawyers and other mediators handling lakhs of cases. If well planned and executed, mark my words, we have the capacity to lift half the load of such cases off court dockets and onto mediation tables. And, even now, most mediation centres have a success rate of over 50%, several much more. When you realise that it costs much less, takes a fraction of the time litigation does, brings about settlements which all sides can agree to, eliminates appeals, is easy to enforce if necessary, and respects and restores relationships then you know why Singapore’s Chief Justice Sundresh Menon says, “What’s not to like about mediation?” It is a no-brainer to use mediation as a central peg of reform. What is necessary, however, is to devise and implement sensible policies and strategies to encourage resort to it; and principal amongst these is to make it a professionally attractive career option for mediators who are willing to make a living by being peacemakers. An Indian Mediation Service can be created on the lines of the judicial service. And both incentives and disincentives must be devised for existing and prospective litigants to try this consensual method in good faith. That is all that is necessary; guide the horse to the pond, and more often than not, he will drink from it and savour the nectar of settlement and amity.

Reform can succeed

When we look at the crushing backlogs of Indian courts even the bravest feel daunted, and every Chief Justice probably feels like the Greek mythological figure of Sisyphus vainly, and in eternity, rolling the boulder up the hill only for it to roll back. Conventional reform prescribes more of the same — more judges, more courts, more staff, more infrastructure. But we know that we do not have the resources of either money or men and women. And, surely, we are tired of constant bewailing of the obvious and ever present problems. These suggestions offer a strikingly different approach, one which garners and puts to best use excellent available resources, technological and personal, and can make a telling impact. And they will show that innovation and reform can succeed, a message that is much needed. When necessity and possibility converge, sparks get ignited. To recall Sri Aurobindo in his great writing The Hour of God, the moment has arrived; but will we lose it because the lamp has not been kept trimmed for the welcome and the ears are sealed to the call?

Date:19-12-22

Good governance beyond motherhood and apple pie

The cliches and platitudes are now a thing of the past, with the country having made a lot of progress, but more needs to be done in what is an endless quest.

Srivatsa Krishna is an IAS officer.

“So, they [the government] go on in strange paradox, decided only to be undecided, resolved to be irresolute, adamant for drift, solid for fluidity, all-powerful for impotency,” said Sir Winston Churchill on governance.

Churchill’s definition of (bad) governance is applicable even 100 years after he spoke so sagaciously. One of the big achievements of Prime Minister Narendra Modi is that while administrative reforms are, usually, all about motherhood and apple pie proclamations such as “wash your hand before you eat”, he has turned at least some of it into action. Usually, good governance has meant cliches and platitudes such as “corruption is bad for good governance”, “we should cut red-tape in the country”, and “we should use more e-governance in India”, but that is now a thing of the past.

First, the Modi government (thanks to the stellar work of economist Bibek Debroy) has repealed an estimated 2,000 Acts, statuettes and subordinate legislation which include dozens of Appropriation acts, the Excise Act 1863, Foreign Recruiting Act 1874, Elephants Preservation Act 1879, and Bengal Districts Act, 1836 to name just a few. There is a long way to go, especially for State governments, where such obsolete laws are often tools for rent seeking.

Karnataka is one of India’s fastest growing States, with a GSDP of ₹20.50 lakh crore, 38.34 lakh enterprises, 9.2 lakh provident fund payers, and 70.84 lakh workers. It has 1.1 crore students in schools and 21.8 lakh students pursuing higher education. The State is also the highest exporter of IT services. However, Karnataka ranked 17th in the 2019 Business Reforms Action Plan (BRAP) national rankings, and this presents a significant opportunity for driving institutional reforms with respect to compliance. Avantis RegTech has studied industries and compliance across Indian States and concludes that Karnataka features in the top five States in India in terms of compliance burden. This report highlights 26,134 criminal clauses across India and almost 40% of compliances can send an entrepreneur to jail. Karnataka’s employers confront a total of 1,175 State-specific jail clauses and ranks among the top five in the country. A micro, small and medium enterprise operating in Karnataka currently deals with an average of 778 compliances annually across labour, finance, and taxation, secretarial, environment, health and safety, industry-specific and commercial categories. Imagine the scope for similar good governance across sectors and across 30 States.

Second, for 30 years from 1998, any pecuniary benefit to any private parties, without public interest, regardless of whether there was an intent to cause such gains or not, was construed as criminal misconduct by a public servant. Therefore, even honest officers had to face this cruel law. Thus, if one were to buy laptops from vendor x for a department, and vendor z offered it a few thousands cheaper, one could be hauled up, even without mens rea. This government finally scrapped this provision of the Prevention of Corruption Act, thereby enabling good governance, by allowing officers to act without fear.

Enterprise DigiLocker, compliance portal

Third, another possible small step towards good governance is the DigiLocker (an integral part of the India stack) now has more than five billion documents and 100 million users. Likewise, the Union and State governments can set up enterprise DigiLockers to store all documents that any small or large business is expected to possess (Pan card, GSTN number, Aadhaar card, bank account details, etc.). Multiple departments which seek the same information over and again (often charging a price for it) can just download these at the click of a button. It is simple to set up and will enable another kind of good governance. Karnataka has implemented KUTUMBA (family beneficiary database), FRUITS (Farmer Registration and Unified beneficiary Information System), SVAMITVA (drone-based property and land mapping, or Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) and GraamaOne (single point assistance centre for citizen centric activities at panchayat level), all leading to more good governance.

Fourth, today no State government or the Government of India has any common portal, through which businesses even get to know fully the extent of the compliance burden which is spread across multiple departments and agencies. The simplest thing to do would be to create a common portal where all the compliances for a particular industry are listed as well as an update of periodic changes to government orders or any court judgment. This will ensure that an entrepreneur or a businessman does not have to search for information across 40 to 50 different websites. The Reserve Bank of India has the concept of a “master circular” which should be adopted by governments too.

Fifth, the use of technology is critical in engendering good governance. Some examples abound in Government already, and many more are possible. There are startups such as Avantari and Rephrase.ai which use artificial intelligence and machine learning (AI/ML) to create “mass personalization” in advertising and communication. Imagine the Prime Minister or a Chief Minister addressing every citizen of his constituency by name and having a personalised message about the various welfare schemes. Or a Chief Minister inviting the Top Fortune 500 CEOs by name and with a specific incentive about their industry, to invest in his State. All this is happening with AI-augmented videos.

The issue of who pays

Lastly, everyone aspires for a better standard of living and life — this is as universal as the sun rising in the East. I can bet there is no one in India who does not want the quality of health care that is there in Scandinavia or the United States. However, India’s tax to GDP ratio hovers around 11%-12% as against 45% in the U.S. One is not aware of a single Budget meeting where any industry association or leader would say tax us more in national interest and use the funds to improve primary health care in the country. Everyone says, leave me alone, but tax my neighbour. So, where should the Indian government find resources for providing U.S.-like health care with India-like taxes? Good governance is also the responsibility of enlightened citizens who should give some thought to complex trade-offs like these and not just only demand good governance but also contribute to it.

In sum, India has made a lot of progress on good governance beyond motherhood, but it is an endless journey; not a one-off destination to be reached. As India enters its good governance week (December 19-25, 2022), we can be satisfied that we will soon prove Churchill wrong.

Date:19-12-22

बढ़ती जरूरतों के बीच ऊर्जा का विकल्प

सुशील कुमार सिंह

भारत भौगोलिक रूप से उष्ण कटिबंधीय देशों में शुमार है, जहां साल में तीन सौ दिन धूप खिली रहती है। जाहिर है, इससे सौर ऊर्जा के मामले में भारत मजबूत देश बन सकता है। हालांकि अभी इस दिशा में उतने पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जितने होने चाहिए। मगर पारंपरिक माध्यमों से बिजली पैदा करना लगातार महंगा होता जा रहा है, इसलिए सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प बन कर उभर रही है। गौरतलब है कि 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना बढ़ने की संभावना है। भारत की आबादी कुछ ही समय में चीन से अधिक हो जाएगी। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश को बिजली की जो जरूरत होगी उसमें सौर ऊर्जा कहीं अधिक प्रभावशाली रहेगी। तथ्य यह भी है कि पर्यावरण के लिहाज से भी सौर ऊर्जा कहीं बेहतर विकल्प है।

भारत की ऊर्जा मांग का एक बड़ा हिस्सा तापीय ऊर्जा द्वारा संभव होता है, जिसकी निर्भरता जीवाष्म र्इंधन पर है। वैसे विश्व भर में केवल ऊर्जा उत्पादन से प्रति वर्ष लगभग बीस अरब टन कार्बन डाईआक्साइड और अन्य दूषित तत्त्व निकलते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि सौर ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन में कटौती में भी मदद करती है। सौर ऊर्जा, ऊर्जा का एक ऐसा स्वच्छ रूप है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बेहतरीन विकल्प है।

विकासशील अर्थव्यवस्था वाला भारत ऊर्जा के कई विकल्प आजमाता रहा है। औद्योगीकरण, शहरीकरण समेत कृषि और रोजमर्रा की बिजली से जुड़ी आवश्यकताओं से भी भारत को नई-नई चुनौतियां मिलती रही हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व के चलते जहां एक ओर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि की उपलब्धता कम है, वहीं परंपरागत ऊर्जा से जरूरत भर की आपूर्ति होना भी संभव नहीं है। फिर सौर ऊर्जा केवल एक सुखद पहलू नहीं है, इससे उत्पन्न कचरा भविष्य की चुनौती हो सकता है। फिलहाल भारत ई-कचरा, प्लास्टिक कचरा समेत कई कचरों के निपटान को लेकर मुश्किलों में फंसा है। अनुमान है कि 2050 तक भारत में सौर कचरा 18 लाख टन के आसपास होने की संभावना है। इन सबके अलावा भारत को अपने घरेलू लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के बीच भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

फिलहाल सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं भी चला रही हैं। बहुत कम दाम पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सौर संयंत्र लगाने पर सबसिडी का भी प्रावधान है। पर इस बात को भी समझना होगा कि भारत में हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर कच्चे मकानों की तादाद भी यहां बहुतायत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साढ़े छह करोड़ लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और करोड़ों बेघर हैं। ऐसे में सोलर पैनल लगाना अपने तरह की एक चुनौती है। भारत सरकार ने 2022 तक दो करोड़ पक्के मकान देने का वादा किया था। अगर ये मकान उपलब्ध हो जाएं तो शायद वे सोलर पैनल लगाने के काम भी आएंगे।

सरकार ने 2022 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य 175 गीगावाट निर्धारित किया है। इसमें पवन ऊर्जा साठ गीगावाट, बायोमास दस गीगावाट और जल विद्युत परियोजना महज पांच गीगावाट शामिल है, जबकि इसमें सौ गीगावाट अकेले सौर ऊर्जा का है। हालांकि जिस दर से बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें समय के साथ कई गुना बढ़ोतरी करते रहना होगा। मगर यह तभी संभव है, जब सोलर पैनल सस्ते और टिकाऊ हों। इसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों की छतों तक ये पहुंच सकें और सोलर पार्क भी बढ़ाए जाएं। चीन की कंपनियों के साथ भारत की वस्तुओं की हमेशा स्पर्धा रही है। भारतीय घरेलू निर्माता तकनीकी और आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए दूसरे देशों के बाजार पर निर्भरता भी घटानी होगी। सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। आंकड़े बताते हैं कि एक गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग चार हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा इसके संचालन और रखरखाव में भी रोजगार के अवसर ढूंढ़े जा सकते हैं।

जहां 2035 तक वैश्विक सौर क्षमता में भारत की कुल हिस्सेदारी आठ फीसद होने की संभावना है, वहीं तीन सौ तिरसठ गीगावाट की क्षमता के साथ वैश्विक अगुआ के रूप में उभरने की संभावना भी है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में किया गया था। उसकी पहल भारत ने की थी। उस वक्त पेरिस जलवायु सम्मेलन चल रहा था। इस संगठन में एक सौ बाईस देश हैं, जिनकी स्थिति कर्क और मकर रेखा के मध्य है। सूर्य साल भर इन्हीं दो रेखाओं के बीच सीधे चमकता है, जिससे धूप और प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक देखी जा सकती है। हालांकि विषुवत रेखा पर यही धूप और ताप अनुपात में सर्वाधिक रहता है।

भारत में राजस्थान के थार मरुस्थल में देश की सर्वोत्तम सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। सौर ऊर्जा मिशन के लक्ष्य पर नजर डालें तो 2022 तक बीस हजार मेगावाट क्षमता वाले सौर ग्रिड की स्थापना के अलावा दो हजार मेगावाट वाली गैर ग्रिड के सुचारु संचालन की नीतिगत योजना दिखती है। इसी मिशन में 2022 तक दो करोड़ सौर बत्तियों को भी शामिल किया गया है। ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना शुरू कर दी गई है। यह सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के लिए एक बेहतरीन कदम है। गौरतलब है कि भारत में वाहन उद्योग ने भी सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है और ऐसे वाहन बनाए जा रहे हैं, जिन्हें पेट्रोल, डीजल के बजाय सौर ऊर्जा से चलाया जा सके। किसी भी योजना को अंजाम देने के लिए कौशल विकास एक अनिवार्य पक्ष है। किसी भी देश का कुशल मानव संसाधन विकासात्मक और सुधारात्मक योजना के लिए प्राणवायु की भांति होता है। भारत में जहां इसकी घोर कमी है, वहीं लागत को लेकर भी चुनौती रही है।

सौर ऊर्जा की औसत लागत प्रति किलोवाट एक लाख रुपए से अधिक है, जो सभी के बूते में नहीं है। भारत में ढाई लाख पंचायतें और साढ़े छह लाख गांव हैं, जहां खंभा और तार कमोबेश पहुंचे तो हैं, मगर उनमें बिजली कम ही दौड़ती है। ग्रामीण उद्यमिता और वहां के मझोले, छोटे और लघु उद्योग बिजली की कमी से जूझते हैं, जिसके चलते कई कुशलताएं धरी की धरी रह जाती हैं और शहरों की ओर पलायन उनकी मजबूरी बन जाती है। गांवों में डेयरी उद्योग से लेकर कई ऐसे दस्तकारी से जुड़े कारोबार हैं, जिनमें सौर ऊर्जा बेशकीमती योगदान कर सकता है और गांव आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

वैसे देखा जाए तो भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ हद तक कमाल भी किया है। चालू वित्तवर्ष की पहली छमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन के चलते 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत और 4.2 अरब डालर के अतिरिक्त खर्च से मुक्ति मिली है। सौर ऊर्जा क्षमता से संपन्न शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में पांच एशिया महाद्वीप के देश हैं, जिनमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम शामिल हैं। फिलहाल सौर ऊर्जा भविष्य की केवल आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता होगी। मगर यह पूरी तरह सक्षम और सशक्त तभी हो पाएगी, जब सभी तक इसकी पहुंच बन सकेगी।

Date:19-12-22

अति महत्त्वाकांक्षा की परिणति

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

हाल में राजस्थान के कोटा शहर में तीन छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या समाज के समक्ष अनेक यक्ष प्रश्न खड़े करती है, जिनके उत्तर आज तलाशने ही होगे। अपने जीवन लीला समाप्त करने वाले तीनों छात्र कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आए थे। लगभग 3800 करोड़ रुपये का कोचिंग व्यवसाय संचालित करने वाला यह शहर भविष्य के सुनहरे सपनों को बेचता है। प्रतियोगिता की दौड़ में मानसिक दबाव को न झेल पाने वाले छात्र आत्महत्या के मार्ग को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में औसतन दस हजार बच्चे प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या के आंकड़ों से स्पष्ट है कि इसको रोकने के प्रयास कागजों पर ही हो रहे हैं। अभिभावकों, अध्यापकों, कोचिंग संस्थाओं, समाज आदि को मिलकर सोचना होगा कि बच्चों की आत्महत्याओं को कैसे रोका जाए। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। बच्चों के कोमल कंधों पर अभिभावक अपनी महत्त्वाकांक्षाओं और कुंठाओं का इतना अधिक बोझ डाल देते हैं कि बच्चे अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। कोचिंग संस्थाएं भी मानसिक दबाव पैदा करने में कसर नहीं छोड़तीं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, एमबीए, आईएएस आदि कोचिंग संस्थान अपने आप को इस प्रकार ग्लैमराइज करते हैं कि जीवन में हासिल करने लायक बस यही एक उद्देश्य है। सफल छात्रों को इस प्रकार से हीरो बना कर पेश किया जाता है कि तैयारी करने वाला छात्र आसानी से इनके जाल में फंसता जाता है। कोचिंग संस्थानों के एक-एक बैच में 500 से 600 छात्र होते हैं। बच्चों की योग्यता के आधार पर उनको अलग-अलग बैठाया जाता है। आगे निकलने की होड़ में छात्र स्वयं को अकेला महसूस करने लगते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं । जब स्वयं को असहाय पाते हैं, तो आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाता है।

2019 में आत्महत्या करने वाले 1557 छात्र 18 वर्ष से कम उम्र के थे। इनमें से 30 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने परीक्षा में असफल रहने पर आत्महत्या की थी । मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीमित सीटों के कारण प्रतियोगिता में सफल होने का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। 2022 में जेईई मेंस में करीब 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से केवल 40,172 उत्तीर्ण हुए अर्थात उत्तीर्ण होने की दर मात्र 4 प्रतिशत है। आईआईटी की 16,000 सीटों के सापेक्ष उत्तीर्ण होने की दर मात्र 1.6 प्रतिशत थी। नीट में 17 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में बैठे थे जिसमें यह दर 5 प्रतिशत रही। आईएएस की लगभग 1000 सीटों के लिए लगभग 6 से 7 लाख लोग परीक्षा देते हैं । सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण के कारण युवा अपने जीवन के उत्पादक वर्ष इन कोचिंग संस्थानों में ही बिता देते हैं। हमें समझना होगा कि जीवन प्रतियोगिता नहीं है, और न ही हम मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। समाज में लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को मेहनती, समझदार और अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित करे जिससे कि वे जीवन में सफल हो सकें। जीवन के संघर्षों में अंक तालिकाएं काम नहीं आतीं, बल्कि बच्चे को व्यावहारिक ज्ञान ही दिशा दिखाता है। इस परिवर्तन की शुरुआत अभिभावकों को करनी होगी। समझना होगा कि प्रतियोगिता में सफलता ही जीवन का मापदंड नहीं है। प्रत्येक बच्चे की प्रकृति अलग होती है, स्वभाव और मानसिक स्तर अलग होता है । प्रत्येक स्कूल और कोचिंग संस्थान के लिए काउंसलर और मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति को अनिवार्य किया जाना चाहिए | तनाव एवं दबाव प्रबंधन से संबंधित कक्षाओं के संचालन को बढ़ावा देने हेतु इसे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। 13 से 19 वर्ष तक के बच्चों को, जब वे भावनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे होते हैं, के मानसिक स्तर पर विषेश ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस उम्र में मां-बाप, अध्यापक, कोचिंग संस्थान, समाज आदि की असंवेदनशीलता बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और विद्रोह भर देती है जिससे बच्चा अपने केंद्र बिंदु से ही दूर हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र जिज्ञासु बनें न कि मानसिक दबाव महसूस करें।

जरूरी है कि बच्चों को कोई स्किल सीखने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें । यद्यपि नई शिक्षा नीति में इन विषयों को समाहित किया गया है परंतु समय ही बताएगा कि यह नीति कसौटी पर कितनी खरी उतरती है। कोटा में आत्महत्याओं से हमें सबक अवश्य सीखना होगा कि आखिर, हम कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। युवा ही देश की विरासत को बढ़ाने और विकास को आकार देने में सक्षम हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे ।

Date:19-12-22

विचारों से मुंह मोड़कर बढ़ती राजनीति

हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

जैसे यह राजनीतिक अस्तित्व की सबसे जरूरी शर्त हो। अब जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 12.9 फीसदी वोटों के साथ राष्ट्रीय दल बनने की अहर्ता हासिल कर ली है, उसकी विचारधारा के बारे में सवाल पूछे जाने लगे हैं। राजनीति के कई विद्वान, विश्लेषक और टिप्पणीकार इस बात से हैरत में हैं कि एक ऐसी पार्टी ने अपनी आधी अधूरी सफलताओं से राष्ट्रीय होने का दर्जा कैसे हासिल कर लिया, जिसकी कोई विचारधारा कहीं भी स्पष्ट नहीं नजर आती।

वैसे विचारधारा की यह पहेली आम आदमी पार्टी के जन्म के साथ ही उससे जुड़ी रही है। दिल्ली में हुए एक आंदोलन से जन्मे बच्चे का गोत्र पता नहीं, इसलिए उसकी राजनीति बहुतेरे पंडित लंबे समय से तय ही नहीं कर पा रहे! मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी नीतियों से जब कुछ लोग इस पार्टी को वामपंथी साबित करने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल चुनावी लाभ के लिए हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ कर रहे हैं। बहुत से लोग तो उसे भाजपा की बी-टीम ही मानते हैं, जबकि कुछ के लिए वह महज कांग्रेस द्वारा रिक्त किए जाने वाले स्थानों की पूर्ति कर रही है। वैसे एक दौर में कुछ लोगों ने उसे कांग्रेस का दत्तक पुत्र भी कहा था।

कुछ लोग मानते हैं कि यह पार्टी विचारधारा का दौर खत्म हो जाने के बाद जन्मी है। यह एक ऐसे दौर की उपज है, जब राजनीति में विचारधाराएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं। एक के बाद एक आने वाली ज्यादातर सरकारें तकरीबन एक ही तरह से काम करती दिखाई देती हैं। फिर जिस तरह से और जिस तेजी से भारत की राजनीति में दलबदल होता है, उसे लेकर अक्सर कहा जाता है कि इस राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा वाद है, तो वह अवसरवाद ही है। जिसे हम लंबे समय तक समाजवादी समझते रहे, एक दिन अचानक पता चलता है कि वह हिंदुत्ववादी हो गया। कई बार इसका उलटा भी दिखाई देता है।

मार्च 2020 में कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा, तो राहुल गांधी ने उनके बारे में टिप्पणी की थी कि उन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया है। तब कुछ लोगों ने चौंक कर पूछा था कि आखिर कांग्रेस की वह विचारधारा है क्या, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीच रास्ते छोड़ दिया? कांग्रेस देश की अकेली ऐसी पार्टी है, जिसकी विचारधारा हमेशा सवालों के घेरे में रही है। मगर यह कभी नहीं कहा गया कि कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है। कांग्रेस के जितने विचार रहे हैं, उससे ज्यादा उसकी व्याख्याएं रही हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि कांग्रेस एक बड़े तंबू वाला दल है, जिसे आधुनिक राजनीतिशास्त्र की भाषा में ‘बिग टैंट पार्टी’ कहा जाता है। ऐसे दलों की विशेषता होती है कि उनकी छत्र-छाया में तरह-तरह की विचारधाराएं पलती और बढ़ती रहती हैं। कांग्रेस में वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक का पूरा स्पैक्ट्रम मौजूद रहा है। इसीलिए वह समय-समय पर अलग रंग में नजर आती है। आपको कौन-सा रंग नजर आ रहा है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप उसे कहां खड़े होकर देख रहे हैं।

हम जिस समय यह बात कर रहे हैं, उस समय देश में जिस पार्टी का शासन है, वह साफ तौर पर खुद को हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी मानती है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कितना यह विचारधारा का मामला है और कितना चुनावी रणनीति का? कितना यह देश को बदलने का मामला है और कितना यह अपने लिए देश में एक स्थायी वोटर वर्ग तैयार करने का? मगर एक बात तय है कि पार्टी अपनी विचारधारा को उस तरह बख्तरबंद ढंग से अपने साथ लेकर नहीं चल रही, जैसे कि वामपंथी पार्टियां अपनी विचारधारा को लेकर चलती रही हैं। आपका कोई भी इतिहास रहा हो, आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले रहे हों, आप किसी भी पार्टी के हों, अगर भाजपा को आपमें कुछ लाभ नजर आता है, तो आपका वहां स्वागत है। चुनाव में आपको पार्टी का टिकट भी मिल सकता है और मंत्री-मुख्यमंत्री का पद भी। देश के वामपंथी दलों में यह सुविधा किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है।

भाजपा को यहीं छोड़कर फिर लौटते हैं आम आदमी पार्टी की ओर। उसकी विचारधारा की बात करते हुए कुछ लोगों ने अमेरिकी समाजशास्त्री डेनियल बेल का भी हवाला दिया है। पिछली सदी के छठे दशक में डेनियल बेल ने एक किताब लिखी थी – द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत। हालांकि, डेनियल बेल ने जो बात कही थी, उसका संदर्भ दूसरा था। आम आदमी पार्टी की जेब में कोई विचारधारा न होने को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। डेनियल बेल खुद अपने बारे में कहते थे- अर्थशास्त्र के मामले में मैं समाजवादी हूं, राजनीति के मामले में उदारपंथी और संस्कृति के मामले में मैं कट्टरवादी हूं। विचार और विचारधारा खत्म हो गई, यह बात उन्होंने सीधे तौर पर कभी नहीं कही।

पिछले छह सात दशक में पूरी दुनिया में यह धारणा बनी है कि बख्तरबंद विचारधाराओं का युग अब खत्म हो गया। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि किसी विश्व दृष्टि की जरूरत भी अब नहीं है। मूल्यों, अधिकारों और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग नजरिये ही नहीं होंगे, तो लोकतंत्र का अर्थ भी क्या है। इसलिए जब किसी पार्टी से उसकी विचारधारा पूछी जाती है, तो आशय यही होता है कि इन चीजों के बारे में वह क्या सोचती है? दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, अल्पसंख्यकों आदि के सशक्तीकरण पर उसकी क्या राय है? गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए वह किस रास्ते को चुनना चाहती है?

मगर ये सवाल हम उस समय पूछ रहे हैं, जब हमने राजनीति में विचारधाराओं को बेमतलब बना दिया है। तरह-तरह की राजनीति की शुरुआत भले ही जिस बड़े और महान लक्ष्य के साथ हुई हो, वह अब महज वोट बैंक पर सिमट गई है। वोट न तो विचारों पर मांगे जाते हैं और न ही मिलते हैं। ऐसे में, आम आदमी पार्टी से उसकी विचारधारा पूछना उसके साथ ज्यादती ही होगी। विचारों का सवाल तब आएगा, जब हम भारतीय राजनीति में विचारों की ठीक से प्राण-प्रतिष्ठा कर लेंगे। अगर बिना विचारधारा के वोट मिल सकते हैं, तो ऐसी पार्टियां बनेंगी ही, जिनकी कोई विचारधारा न हो। उन्हें आप कैसे रोक सकते हैं?