22-08-2022 (Important News Clippings)
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Date:22-08-22
Patently Inadequate
India grants patents too slowly. Every job filled at patent office can create hundreds outside
TOI Editorials
With India betting big on startups to drive innovation and create jobs, it is imperative that patenting becomes faster. A working paper published by the Prime Minister’s Economic Advisory Council pinpoints some areas requiring GoI attention. It notes that manpower at the patents office is woefully inadequate, leading to delayed issuing of patents. This gives other countries that quickly process patent applications an unnecessary advantage. Even as GoI desperately looks to fill 10 lakh central government vacancies by 2024 to tide over the jobs crisis, it is bolstering public recruitments in the right areas that will help reduce redundant government hiring elsewhere.
India’s patent office had just 858 examiners and controllers in 2020 against over 13,000 in China and 8,000 in US. While patent applications have increased from 45,444 in 2016-17 to over 66,000 in 2021-22, corresponding 2020 numbers for China were 15 lakh and US 6 lakh. Obviously, research and development capabilities of Indian academia and industry are lagging hugely. But reducing average time to dispose of applications – 58 months in India against 15 in Japan, 20 in China, 21 in US – is easier; hiring 2,000 hands for the patent office will help, argues the PMEAC paper. Slow disposal not only delays new technologies, it sends serious innovators abroad. World Intellectual Property Organisation’s 2010-19 data showed that Indians filed nearly similar number of applications within the country (1. 2 lakh) and abroad (1. 07 lakh), but only 13,670 patents were granted in India against 44,000 abroad.
While slow processing could be a reason, many domestic filers aim for first-mover advantage to pip competition by filing half-baked applications. Such non-serious filing can be busted through time bound clearances – a few months or weeks – for each stage of the patent-granting process. Again, only a well-staffed patent office can adhere to globally competitive timelines. Patent applications from startups saw a marked fivefold increase since 2016, touching 6,000 in 2021-22. Patents help startups secure funding, which in turn creates jobs. PMEAC has done a valuable job. GoI should listen to it.
Date:22-08-22
Spend It, Hide It And Forget About It
States don’t reveal true freebie costs. Only transparent budgeting will put pressure on them
Somnath Mukherjee, [ The writer is Managing Partner and CIO, ASK Wealth Advisors. ]
That’s what’s happening with the recent debate on freebies, from highest political levels to RBI to the Supreme Court. The broad rationale for what can be termed freebies is well known (though as usual one man’s freebie is another man’s welfare), as are the pointers on pushback. The differences are relatively minor, hence the high decibel level.
The pushback case is quite strong. Freebies (or welfare), like any other fiscal decision, is intensely political in nature. It’s part of the grand bargain between the voter and the politician/policymaker. In a country with still inefficient factor markets, the state throwing money at a problem is often the only way the common citizen can access basic services.
Some freebies work, but …
● Despite half a century of public sector energy companies, it took a focussed state-directed effort to ensure most citizens had access to clean, smoke-free cooking gas.
● A hot meal in school, provided by the state, is universally acknowledged to be the key driver for dramatically improving school enrolment ratios.
● It has taken a massive state-funded effort for India to realistically look at providing piped water to all households, a service so basic that most of the world got it nearly a century back.
Ergo, critics of freebies have a tough job defining the concept itself.
The debate isn’t a red herring though. In a recent report on state government finances, RBI struck a sombre tone. It identified a bunch of states that have stresses on overall deficits and debt, and marked out five of them (Bihar, Kerala, Punjab, Rajasthan and West Bengal) where debt sustainability couldbe an issue.
The real message though, was in the identification of risks – and there were two major ones flagged off by RBI.
Why hide public debt and borrowings?
● Pension, which accounts for 12% of state government budgets on average. Here, the debate has resurfaced between NPS (which all states had moved to) and the defined benefit (with potentially exponential future liabilities) plan, because Rajasthan and Chhattisgarh moved to the latter.
● Ballooning debt levels in the power sector, driven primarily by state government-owned power discoms. Several governments have tried solving this via both legislations (like Electricity Act 2003) as well as financial incentive programmes (like UDAY 2015).
Despite such intense reform efforts, the issue remains unresolved. RBI estimates aggregate discom debt to be nearly Rs 4. 5 lakh crore. A bailout of all discoms would cost the exchequer a sum of Rs 4. 3 lakh crore, or 2. 3% of GDP.
To understand this, note that such ahandout will dwarf even the muchcritiqued bank recapitalisation programme. Further, this won’t be the first time – as former chief economic adviser Arvind Subramanian puts it. Discoms have been run like a Ponzi, with state governments, PSU banks or the Centre repeatedly bailing them out.
Thanks in large part to discoms (as well as other subsidies), some states have resorted to more “off balance sheet” borrowings, via state government PSUs, as there are hard caps on the total debt that can be raised by a state government via the FRBM Act.
In short, the issue is grave, and like all debt, this is taking out chunks of our future to finance current consumption. Should it be left to a voter-politician bargain?
Transparency, more than sops, key contract with voters
The answer lies in transparency. Today, the true state of state government finances is hidden in myriad layers – some debt is reflected in the budget, some in power companies, some in other state government-owned PSUs and yet some more via contingent guarantees extended by the state to its PSUs.
As a result of hazy and often incomplete information, state government borrowings, which have implicit sovereign guarantee, enjoy artificial price benefits in bond markets. Ideally, all state debt should be aggregated in the state budget and reported. FRBM caps should be revised upwards to reflect the new accounting reality. The new FRBM caps should apply to aggregate state debt.
This will force individual state governments to make choices in full view of the voter and debt capital markets – whether to allocate more to schools or to free power.
The Centre recently set a great example by bringing FCI’s outlay, a large chunk of GoI’s subsidy bill, above the line in the budget. Every such move makes the budget exercise more transparent, forces finance ministers to optimise between several competing demands and shows bond markets the true colour of the central fisc.
As they say, sunlight is the best disinfectant. Transparency too, is the best antidote to this political narcissism of small differences.
सफलता की राह पर जल जीवन मिशन
रमेश कुमार दुबे, ( लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं )
मोदी सरकार ने देश के सभी गांवों में हर घर तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाने की संकल्पना के साथ 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक पानी की बचत करके भारत के ग्रामीण इलाकों में नल के जरिये स्वच्छ जल पहुंचाना है। जल जीवन मिशन के तहत चलाए गए इस कार्यक्रम को हर घर जल का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। 3.6 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना पूरे देश में तेजी से लागू की जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त, 2019 को सिर्फ 3.23 करोड़ परिवारों तक पेयजल का कनेक्शन था। अब यह संख्या बढ़कर 9.85 करोड़ तक पहुंच गई है। अर्थात मात्र तीन वर्षों में नल से जलापूर्ति वाले ग्रामीण घरों की संख्या में 203 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार देश के कुल 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से आधे से अधिक (51 प्रतिशत) परिवारों तक नल से जल का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है।
इस योजना के सामने एक बड़ी चुनौती जल उपलब्धता की है। सूखती नदियों-झीलों, लगातार घटते भूजल स्तर, विलुप्त होते तालाबों और बढ़ते जल प्रदूषण के बीच सभी ग्रामीण घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति आसान नहीं है। इसी को देखते हुए यह योजना जनभागीदारी से चलाई जा रही है और इसमें जल संरक्षण पर भी बराबर ध्यान दिया गया है। अब तक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 लाख से अधिक जल संग्रहण पिट बनाए जा चुके हैं। यह योजना महिला सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि घर में पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी आम तौर पर महिलाओं की होती है। कई इलाकों में पीने के पानी के लिए महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एक आंकड़े के अनुसार भारतीय महिलाएं हर साल औसतन 15 करोड़ काम के दिन पानी लाने में खर्च करती हैं, जिसका इस्तेमाल उनकी शिक्षा, हुनर विकास या किसी मानसिक-शारीरिक विकास में हो सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जहां महिलाओं को परंपरागत चूल्हे के धुएं के बीच खाना बनाने की मजबूरी से मुक्ति मिली, उसी तरह अब उन्हें पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
इससे पहले संप्रग सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की था, लेकिन वह योजना अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल नहीं रही। इसी तरह बिजली, रसोई गैस, आवास, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सैकड़ों योजनाएं बनीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता में कमी और भ्रष्टाचार आदि के कारण वे लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहीं। दूसरी ओर मोदी सरकार ने मात्र आठ वर्षों में इन सुविधाओं को बिना किसी भेदभाव के सभी देशवासियों तक पहुंचा दिया। मोदी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता का कारण यही है।
देखा जाए तो आजादी के बाद से ही सरकारें बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, आवास का सपना दिखाकर सत्ता हासिल करती रहीं, लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाईं। मोदी सरकार इन सब मामलों में अलग साबित हुई। सरकार ने इन सुविधाओं को देश के सभी लोगों तक पहुंचाने का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया। राजनीतिक प्रतिबद्धता, क्रियान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी, नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित करने का परिणाम यह हुआ कि योजनाएं समय से पहले पूरी हो रही हैं।
चीन को ना भारत को हां
संपादकीय
नेपाल ने एक पनबिजली परियोजना के निर्माण का ठेका वापस लेकर चीन को करारा झटका दिया है। चीन की चालों से आजिज आकर नेपाल ने परियोजना से हाथ पीछे खींच लिये। नेपाल के पश्चिम में बनने वाली इस परियोजना का निर्माण अब भारत की नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी करेगी। विशेषज्ञों का आकलन है कि नेपाल की नदियों में 42,000 मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता है। फिलहाल यह 1,200 मेगावॉट बिजली ही पैदा कर रहा है। नेपाल की जरूरत 1,750 मेगावॉट है और से इसे पूरा करने के लिए वह 550 मेगावॉट बिजली भारत से खरीदता है। एक अनुमान के अनुसार 13 अरब डॉलर का व्यापार घाटा झेल रहे नेपाल के लिए पनबिजली उत्पादन क्षेत्र एक बड़ी उम्मीद लेकर उभरा है। हाल में भारत की एनएचपीसी लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता दो परियोजनाओं के लिए हुआ है, जो नेपाल के सुदूर पश्चिम में सेती नदी पर स्थित हैं, जिनमें पश्चिमी सेती (750 मेगावॉट) और एसआर 6 (450 मेगावॉट) शामिल हैं। पहले चीन की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी थ्री गोर्जेस इंटरनेशनल कॉर्प इन परियोजनाओं को बनाने वाली थी, लेकिन समझौते की शतरे के कारण नेपाल ने यह समझौता रद्द कर दिया। इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल के अनुसार दशकों की देरी के बाद और ज्यादा अनिश्चितता झेलना संभव नहीं था। भारतीय कंपनी के साथ समझौते के अनेक फायदे हैं। पर्वतीय नदी घाटी इलाकों में परियोजनाएं विकसित करने के मामले में एनएचपीसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। नेपाल को उम्मीद है कि उसे भारतीय बाजार में बिजली की बिक्री सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। भारत और चीन, दोनों के लिए नेपाल की बड़ी रणनीतिक अहमियत है। पिछले कुछ सालों में नेपाल ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत काफी समझौते किए हैं। फिलहाल सभी परियोजनाएं अधूरी हैं। इससे भारत में नेपाल के चीन के करीब जाने की संभावना से चिंता बढ़ गई थी। इस कारण नेपाल को लेकर भारत की नीतियां लचीली हुई हैं। पिछले वर्षो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच बार नेपाल जा चुके हैं। उम्मीद करें कि पनबिजली समझौते से भारत नेपाल संबंधों में नये सिरे से गर्मजोशी आएगी। दोनों देशों में सदियों से मजबूत पारस्परिक संबंध हैं।
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