18-05-2022 (Important News Clippings)

18 May 2022
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Act On The Act

SC must rule on Gyanvapi on basis of 1991 law and put an end to any more litigation of this nature

TOI Editorials

The Supreme Court’s interim order on Gyanvapi mosque – removing restrictions on Muslims offering namaz but protecting the spot where a shivling was said to have been found – seems intended to make neither side too unhappy. But the fundamental question for SC, which the Varanasi lower court sidestepped, is whether the Places of Worship Act, 1991, should be upheld. And the answer must be an unequivocal ‘yes’. Anything else will burst a dam that is already being battered – following the Varanasi court ruling there are now demands on surveying and examining the religious character of Mathura’s Shahi Idgah Masjid and a fast-growing list of monuments including Taj Mahal, Qutub Minar, and Jamia Masjid at Srirangapatna in Karnataka. Nothing about this will end well.

The 1991 Act prohibits conversion of religious places and maintains their “religious character” as it existed on August 15, 1947. The law had solely exempted the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid title dispute, which was of pre-1947 vintage. All other suits filed after Independence are supposed to abate and no court should entertain them. Even while granting the disputed Ayodhya land to Hindu petitioners, SC was all praise for the Places of Worship Act. It had said the law “addresses itself to the State as much as to every citizen” and that its norms “bind those who govern the affairs of the nation at every level”.

The law’s cut-off date of August 15, 1947 isn’t incidental. Before this period India wasn’t a nation-state in modern terms but a geographical area that saw many invasions and many centres of power and therefore many conflicts, until it became a colony of a ruthless imperialist power. The history isn’t pretty. But a modern nation-state, especially a diverse democracy that now aspires to be a major global economic power, shouldn’t expend its energy on relitigating history. The country already confronts a number of communal flashpoints. Adding a mosquewas-temple dimension to it can have dangerous consequences.

That’s why SC must draw a line while giving its Gyanvapi ruling. Any concession, however small, will be an invitation for other demands, and at some point, disputes are likely to move from courts to streets, and we know what that can mean. SC must also in no uncertain terms tell lower courts that they must follow the 1991 Act rigorously while hearing any further petitions and that no judicial transgression on this will be tolerated. That’s the only way to end what should never have begun.


Grain Of Sense

GoI should reverse wheat export ban. Prices can be controlled by other means

TOI Editorials

On Monday, the price of wheat in the futures market in Chicago rose 6% in response to India’s decision on May 13 to prohibit incremental export of wheat. New contracts have to be through the government-to-government route. India’s original wheat export target in 2022-23, about 12 million tonnes, is unlikely to have placed it among the world’s top five exporters. Yet global supply is so tight that the impact on prices was immediate. It also led to expressions of disquiet by representatives of the German and US governments.

The aim of the export restriction is to rein in domestic wheat prices – the cereal’s price rose by an annual 10. 7% in April in wholesale markets. There can be no disagreement with GoI’s underlying aim. But recourse to an export restriction is a suboptimal choice. Wheat inflation is being mainly driven by a market expectation that the rabi harvest will be lower than what GoI announced. To illustrate, consider the price trend in the wholesale market before and after the export shutdown. GoI data shows that the national average wholesale price on May 12, the day before the announcement, was Rs 2,591/quintal. Two days later, it fell 4. 6% to Rs 2,483/quintal. However, by yesterday, it climbed back to Rs 2,583/quintal.

Moreover, an export restriction is an implicit tax on wheat farmers. Instead of using such a distortionary policy measure, which is inimical to GoI’s reform agenda in agriculture, fiscal measures should have been used to enhance domestic supply. GoI could have topped up the wheat MSP of Rs 2,015/quintal to boost its procurement and put itself in a powerful position to influence the domestic price trend. This is one occasion when a higher MSP would have been economically rational. GoI’s decision has only led to anxious allies and frustrated farmers. The export ban should be reversed.


Symbolism and beyond

Prime Minister Narendra Modi’s visit to Lumbini served a useful but limited purpose


India’s current regime has a penchant for symbolism and optics, a tendency that becomes more pronounced when the symbolism is religious. So it was not a surprise that Prime Minister Narendra Modi made a short visit to Lumbini in Nepal on Buddha Jayanti. Lumbini, in Buddhist tradition, is the birthplace of Gautama Buddha and Mr. Modi along with his Nepali counterpart laid the foundation stone for the India International Centre for Buddhist Culture and Heritage in the Lumbini Monastic Zone. The Centre will play a role in challenging the preponderance of the Chinese sponsorship and patronage of the Buddhist festivals and institutions in the area. It could also be a harbinger of a focused development of the area into a tourist and cultural hub for pilgrims and other visitors. To that end, the PM’s visit would have been welcomed by his Nepali counterpart. With the PM also unequivocally asserting that Lumbini was the birthplace of Gautama Buddha, who was born as Siddhartha, this should put to rest a needless irritant in the India-Nepal relations, with some hyper-nationalist Nepalis claiming that the Indian government had a different belief on the Buddha’s origins. The visit also coincided with the signing of a few MoUs, the most prominent being the development and implementation of the Arun-4 hydropower project. The PM’s visit followed his counterpart Sher Bahadur Deuba’s trip to India in April, which thawed relations after a series of controversial steps (during the tenure of Mr. Deuba’s predecessor, K.P. Oli) on the Kalapani dispute.

Mr. Modi’s speech in Lumbini sought to highlight the strong cultural ties between the two countries, which already share a special relationship, cemented by the Treaty of Peace and Friendship signed in 1950. There are several irritants that have developed, straining this relationship, and for now there seems to be a concerted attempt by both regimes to return to bonhomie, with the Indian government seeking to utilise “religious diplomacy” as a means to emphasise the special relationship. But there have been significant changes in Nepal’s political-economy, in particular a substantial reduction in the Nepali youths’ dependence on the Indian economy as compared to the past. Beyond a soft power emphasis on cultural ties, India-Nepal relations need to graduate to a more meaningful partnership on economic and geopolitical issues, with the Indian government continuing to retain a substantial role in partnering the Nepali regime in development projects. The challenge is to utilise the return of bonhomie in ties to refocus on work related to infrastructure development in Nepal, which includes hydropower projects, transportation and connectivity, and which could benefit the citizens of the adjoining States in India as well. Symbolism, after all, is useful only to a certain extent.


संवेदनशील मसलों पर संवाद ही समाधान है

विराग गुप्ता, ( ‘अयोध्याज राम टेंपल इन कोर्ट्स’ किताब के लेखक )

अदालतें कुछ मामलों में तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से रातों-रात सुनवाई करके प्रभावी फैसला कर देती हैं। लेकिन बकाया मामले पैसेंजर गति से आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विवाद एक मिसाल है। कई दशकों तक अदालतों में घिसटने के बाद इच्छाशक्ति जाग्रत होने पर कुछ महीनों में ही निर्णायक फैसला हो गया। काशी की तर्ज पर आगे चलकर मथुरा और ताजमहल मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसले के लिए संविधान पीठ का गठन करना होगा। धर्मस्थल कानून 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं पिछले एक साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अयोध्या फैसले में पांच जजों की बेंच ने 1991 के कानून को धर्मनिरपेक्षता और समानता के लिहाज से अहम बताते हुए वैध ठहराया था। अब काशी और मथुरा के विवाद को निपटाने के लिए 1991 के कानून की वैधता पर पुनर्विचार करना होगा। 7 जजों की संविधान पीठ का गठन करना पड़ सकता है। सुनवाई और फैसले में लम्बा समय लग सकता है।

राम मंदिर आंदोलन के उफान के समय 1991 में नरसिम्हाराव सरकार जब यह कानून लाई तो भाजपा ने पुरजोर विरोध करते हुए उसे संसदीय समिति को भेजने की मांग की थी। विरोध के उन्हीं बिंदुओं पर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में लम्बी-चौड़ी बहस होगी। एक, धार्मिक स्थल से जुड़े मामले राज्यों के दायरे में आते हैं तो केंद्र ने इस बारे में कैसे कानून बनाया? दो, 15 अगस्त 1947 की तारीख का मनमाफिक तरीके से निर्धारण होने से हिंदू, जैन और सिख धर्मावलंबियों के संवैधानिक अधिकार आहत हुए हैं। तीन, जहां अधिकार हैं वहां उपचार भी होना चाहिए, लेकिन इस कानून से लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। चार, संविधान के अनुच्छेद 13 और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होने के कारण इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। अदालती लड़ाई से अलग, पूरे विवाद में तीन सवाल उभरते हैं। पहला, अगर 1991 में यह कानून नहीं बनता तो भी धार्मिक विवादों को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता था? दूसरा, मध्यकाल में कानून का शासन नहीं होने से धर्मान्ध सुल्तानों और बादशाहों ने धार्मिक स्थलों को रौंदा। लेकिन आजादी के बाद संवैधानिक तंत्र के दायरे में मध्यकाल की बर्बरता के खिलाफ न्याय कैसे हो? तीसरा, राम मंदिर आंदोलन के समय नारा था काशी-मथुरा बाकी है। काशी की तर्ज पर अब मथुरा और हजारों अन्य धार्मिक स्थलों के सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग का छोटा स्वर सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अभियान में बदल सकता है। तो धर्मान्धता के रक्तबीज के प्रसार और प्रतिकार को कानून या अदालत के फैसले के कैसे रोका जाए?

यूरोप में धर्मयुद्ध, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद के बाद डिजिटल क्रांति और अब चांद पर बस्ती बसाने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ भारत में एक फीसदी से कम आबादी यूनिकॉर्न और डिजिटल क्रांति की लहर पर सवार है। बकाया आबादी के हाथों में मध्यकालीन मुद्दों का डंडा थमाया जा रहा है। ज्ञानवापी पर मीडिया की सुर्खियां बढ़ने के बाद भाजपा सांसद ने कृषि कानूनों की तर्ज पर धर्मस्थल कानून को रद्द करने की मांग कर डाली। सर्वे रिपोर्ट उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा सत्य पूरी दुनिया के सामने प्रगट हो गया है। दूसरी तरफ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 14 देशों के राजनयिकों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि ‘सबका साथ सबका विकास’ के आधार पर ही पार्टी चुनाव लड़ती है। उनके अनुसार समान नागरिक संहिता जैसे मामलों पर राज्यों की सरकारें भले ही काम कर रही हों, लेकिन ये पार्टी के चुनावी मुद्दे नहीं हैं। उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सुशासन का पाठ पढ़ाया।

ज्ञानवापी और मथुरा मामले के समाधान के लिए 1991 के कानून में चार तरीके से व्याख्या या बदलाव हो सकता है- पहला, पुरानी मस्जिदों को प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत मानते हुए उन्हें 1991 के कानून धारा 4(3)(बी) के तहत बाहर करते हुए सिविल अदालतें फैसला करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस कानून को आंशिक या पूरी तरह से रद्द कर दे। तीसरा, संसद के माध्यम से कानून रद्द हो या उसमें बदलाव करके काशी और मथुरा को कानून के दायरे से बाहर लाया जाए। चौथा, धारा 4(3)(सी) के तहत दोनों पक्ष समझौते से धार्मिक स्थल में बदलाव कर लें। ज्ञानवापी मामले पर अच्छी पहल करते हुए मुस्लिम विद्वानों, शिक्षाविद और पूर्व उपकुलपति आदि की एक कमेटी बनी है। उनके अनुसार मुस्लिमों के लिए मक्का-मदीना महत्वपूर्ण है, उसी तरह से हिंदुओं के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा पवित्र हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल करके, उन दो स्थलों को हिंदू भाइयों को सौंप दें तो इससे अन्य स्थानों पर विवाद बढ़ने को रोका जा सकता है। लेकिन मीडिया में मुस्लिम समुदाय की तरफ से ओवेसी जैसे नेताओं का हठधर्मी सुर ज्यादा मुखर दिखता है। ओवेसी काशी और मथुरा मामले को बाबरी मस्जिद की क्रोनोलॉजी से जोड़कर अपना अखिल भारतीय आधार बढ़ा रहे हैं। ज्वलंत मुद्दों का संविधान, संवाद और सदाशयता के दायरे में समाधान जरूरी है। कानून की व्याख्या के नाम पर लोगों को मुकदमेबाजी और नेतागिरी की लत लग गई तो आर्थिक संकट से जूझ रहा देश अराजकता की गिरफ्त में भी आ सकता है।


जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभाता भारत

हर्ष वी पंत, ( लेखक नई दिल्ली स्थित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आखिर अपनी बात सामने रखी। उन पर दबाव स्पष्ट रूप से दिखा। श्रीलंका इस समय अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। वह आर्थिक रूप से बदहाल हो गया है। जनता में भारी आक्रोश है। इसने राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम बढ़ाया है। राष्ट्रपति गोटाबाया महीनों तक जनता की नाराजगी को अनदेखा कर कड़े एवं निर्णायक फैसले लेने से हिचकते रहे, किंतु जनता के निरंतर दबाव ने उन्हें अपने खोल से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति पद से तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे के रूप में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति अवश्य कर दी है। साथ ही एक युवा मंत्रिमंडल के गठन के अतिरिक्त अपनी शक्तियों पर नियंत्रण संबंधी संवैधानिक सुधारों को लागू करने का वादा भी किया है। उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के समर्थकों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों में बीते दिनों झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने महिंदा के आवास को आग के हवाले कर दिया था। दबाव में महिंदा राजपक्षे को न केवल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि वह इस समय नौसेना के कैंप में शरण लिए हुए हैं।

राजपक्षे परिवार श्रीलंकाई जनता के कोप का केंद्र बना हुआ है। गोटाबाया भी शायद ही इससे बच पाएं। हालांकि उन्होंने कुछ विकल्प बचा रखे हैं। अपने संकटग्रस्त देश के भविष्य की खातिर वह कई पक्षों के साथ संवाद में लगे हुए हैं। यह जरूरी है, क्योंकि श्रीलंका अराजकता के कगार पर है और यदि राजनीतिक बिरादरी ने समय रहते कोई समाधान नहीं निकाला तो स्थिति का बद से बदतर होना तय है। वहां बिगड़े हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल में दूसरी बार आपातकाल लगाना पड़ा है। श्रीलंकाई केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने आशंका जताई है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि उसकी भरपाई संभव नहीं होगी। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि जल्द ही नई सरकार गठित की जाए और यदि दो हफ्तों में राजनीतिक स्थिरता नहीं आती तो बड़ी मुश्किल होगी। राजनीतिक स्थिरता इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि वहां सैन्य तख्तापलट की अटकलें जोर पकड़ने लगी थीं, जिनका सेना को खंडन करना पड़ा। ये अटकलें राजनीतिक-आर्थिक परिदृश्य में सेना की बढ़ती भूमिका के चलते लगाई जाने लगी थीं।

स्वतंत्र श्रीलंका के इतिहास में यह अभी तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। इससे भी बड़ी त्रसदी यह है कि संकट की इस घड़ी में कोई उसका खेवनहार नहीं दिखता। राजपक्षे परिवार ने आर्थिक कुप्रबंधन से उस अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है जो कुछ साल पहले तक शानदार प्रदर्शन कर रही थी। महिंदा, उनके बेटे नमल सहित उनके भाई बासिल और चामल भी अपने पदों से चलता कर दिए गए हैं। इसके बावजूद श्रीलंकाई सड़कों पर उमड़े प्रदर्शनकारियों का आक्रोश थमता नहीं दिखता, जो स्वयं को राजपक्षे परिवार द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गोटाबाया का राजनीतिक भविष्य भी अधर में दिख रहा है और इस संकट का सामना करने में अभी तक उनका प्रदर्शन भी लचर ही रहा है। वैसे तो इस आर्थिक संकट के बीज श्रीलंका की पिछली कुछ सरकारों के दौरान ही बो दिए गए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में गोटाबाया द्वारा करों में बेतुकी कटौती के दांव से इस आर्थिक आपदा ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया। फिर कोविड महामारी आ गई। उसने पर्यटन पर आश्रित श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। इसी दौर में श्रीलंका ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर प्रतिबंध जैसे खराब फैसले भी लिए। इससे खाद्य उत्पादन बुरी तरह गिर गया। जब तक इस फैसले को पलटा गया तब तक भारी नुकसान हो चुका था। खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आई। श्रीलंकाई रुपये की पतली होती हालत से खानपान, दवाओं और ईंधन जैसी बुनियादी जरूरत की चीजों की भारी किल्लत हो गई। बिगड़े हालात ने श्रीलंकाई जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि सरकार को उसकी बातें सुनाई पड़ती नहीं दिख रही थीं।

इस आर्थिक संकट में चीन भी एक अहम किरदार है। श्रीलंका ने चीन से भारी-भरकर कर्ज लिया और वह भी उन परियोजनाओं के लिए जो उसके लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं थीं। महिंदा राजपक्षे से अपनी करीबी का फायदा उठाते हुए चीन ने हंबनटोटा में बंदरगाह और उसके निकट मट्टाला में हवाई अड्डा बनाने का अनुबंध किया। ये दोनों ही इलाके महिंदा के निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। कर्ज न चुका पाने के चलते श्रीलंका को हंबनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के पट्टे पर देने के लिए विवश होना पड़ा। श्रीलंका पर चीन का करीब 6.5 अरब डालर का कर्ज है। यह मामला असल में चीन की कर्ज के जाल में फंसाने वाली कुटिल नीति का सटीक उदाहरण है। कर्ज पुनर्गठन को लेकर चीन के साथ बातचीत भी बहुत प्रभावी नहीं रही है। हालांकि वह अपनी मुद्रा रेनमिनबी के बदले श्रीलंकाई रुपये को सहारा देने के लिए कुछ तैयार हुआ था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हस्तक्षेप के कारण उसे कदम पीछे खींचने पड़े। श्रीलंका में इस समय कायम राजनीतिक गतिरोध ने मुद्रा कोष के साथ किसी राहत पैकेज पर वार्ता के लिए उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। वहीं विपक्ष गोटाबाया की साझा सरकार गठित करने की पेशकश पर हिचक दिखाने के साथ ही उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है।

यहां भारत की भूमिका अहम हो जाती है। श्रीलंका के मामले में भारत का कूटनीतिक रवैया अभी तक सही रहा है। जहां भारत ने जमीनी हकीकत को भांपकर 2019 में राजपक्षे के सत्ता में आते ही उनके साथ संपर्क साधा वहीं हाल के आर्थिक संकट में श्रीलंका को निरंतर मदद भी पहुंचाई। इसमें कर्ज डिफाल्ट से बचने को 2.4 अरब डालर की मदद, डीजल की आपूर्ति और खानपान एवं दवाओं जैसे आवश्यक आयात के लिए एक अरब डालर की क्रेडिट लाइन जैसी मदद शामिल हैं। साथ ही वहां अपनी सेना न भेजने और श्रीलंका की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसा जताकर भारत ने बिल्कुल सही किया। असल में इस संकट से श्रीलंका को स्वयं निपटना होगा। भारत इसमें एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह मददगार बना रहेगा, लेकिन श्रीलंका के भविष्य की कुंजी उसके नेताओं के हाथ में है कि वे किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे।


सहयोग का सफर


बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों को रेखांकित करती है। वैसे तो प्रधानमंत्री पहले भी नेपाल की यात्रा पर गए हैं, पर यह दौरा पूर्व के दौरों की तुलना में अलग और ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहा है। इस बार प्रधानमंत्री अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा के विशेष न्योते पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी पहुंचे। दोनों नेता गर्मजोशी के साथ मिले और बिजली, शिक्षा और कारोबारी क्षेत्रों में छह समझौतों पर दस्तखत किए। इससे यह संदेश गया है कि अब भारत-नेपाल रिश्तों का नया दौर शुरू हो गया है। यह इसलिए भी अहम है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे दौर भी आए जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव देखने को मिलने लगा था। भारत के लिए यह पीड़ादायक तो था ही, चिंताजनक भी कम नहीं था। तब एकबारगी लगने लगा था कि जिस पड़ोसी के साथ सदियों पुराने संबंध हैं, अगर वह चीन के बहकावे में आकर इस तरह के विवाद खड़े करने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन भारत ने नेपाल की हर गलती को छोटे भाई की भूल समझ कर भुलाना ही उचित समझा।

नेपाल इस बात को अच्छी तरह समझता है कि बिना भारत के उसका काम नहीं चलने वाला। भारत हमेशा से नेपाल के विकास में योगदान देता आया है। भारत और नेपाल के बीच 1950 में जो ‘भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि’ हुई थी, उसका मूल भाव और उद्देश्य नेपाल के विकास में सहयोग करना और उसे साथ लेकर चलना ही था। फिर, भारत की विदेश नीति में नेपाल को सबसे ज्यादा तरजीह इसलिए भी दी जाती रही है कि उसके साथ न केवल भौगोलिक, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी सदियों से चले आ रहे हैं। कहा भी जाता है कि दोनों देशों में रोटी-बेटी के रिश्ते हैं। फिर, दोनों देशों में हिंदू और बौद्ध धर्म की वजह से भी गहरी आत्मीतया तो है ही। गौरतलब है कि नेपाल की आबादी में इक्यासी फीसद हिंदू और नौ फीसद बौद्ध हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की लुंबिनी यात्रा को बौद्ध धर्म के संदर्भ में भारत की उदार कूटनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। लुंबिनी में बौद्ध धर्म और परंपरा पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कर भारत ने इसका संकेत भी दिया है।

इसमें तो अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच जो विवाद उठे थे, उसका कारण कारण चीन रहा है। चीन लंबे समय से नेपाल को अपने खेमे में लाने के लिए उस पर दबाव बनाता रहा है। वह चाहता है कि नेपाल भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के वक्त में नेपाल ने सीमा संबंधी कालापानी जैसे विवाद खड़े किए थे। पर पिछले साल देउबा के सत्ता में लौटने के बाद हालात बदले और नेपाल ने चीन की मंशा को भांप लिया। नेपाल को भी अब कहीं न कहीं ऐसा लगने तो लगा है कि चीन उसे कर्ज और परियोजनाओं के जाल में फंसा कर श्रीलंका जैसी हालत में पहुंचा सकता है। कई बड़ी चीनी परियोजनाएं उसके यहां चल रही हैं। दरअसल, भारत और चीन के साथ नेपाल के रिश्तों में बुनियादी फर्क है। भारत और नेपाल के संबंधों में स्वार्थ की भावना नहीं है, जबकि चीन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है और वह भी भारत के खिलाफ। नेपाल इस बात को समझ रहा है। वरना अब जो महत्त्व वह भारत को दे रहा है, वह शायद नहीं देता।


भारत की धार्मिक कूटनीति


एक दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भगवान बुद्ध के प्रति आस्था भारत और नेपाल को एक सूत्र में बांधती है। दोनों देशों की साझी विरासत, संस्कृति और आस्था को भारत-नेपाल के रिश्तों की ‘सबसे बड़ी पूंजी’ करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की मजबूत होती मित्रता और घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित में कार्य करेगी। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और ध्यान कक्ष में 2566वें बुद्ध जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये उद्गार व्यक्त किए। इस अवसर पर उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा भी मौजूद थे। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा ने कहा कि भारत करीबी पड़ोसी और भरोसेमंद मित्र है। मोदी की यह नेपाल यात्रा निश्चित ही धार्मिक और कूटनीतिक रूप से अहम है। इसका असर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में तो दिखेगा ही चीन पर भी इसका असर पड़ना लाजिमी है। चीन नेपाल में भारी निवेश करके उसे अपने पाले में लाने की कोशिश में अरसे से जुटा हुआ है। लुम्बिनी में ही चीन ने 2011 में तीन अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। लुम्बिनी में ही भारत ने कई समझौते करके चीन के सामने एक तरह से चुनौती पेश कर दी है। देउबा के पहले नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बीच केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने तो नेपाल में भारत के प्रति विरोध के स्वर सुने जाने लगे थे। सीमा विवाद से लेकर भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी बढ़ीं और भारत और नेपाल के रिश्तों में तल्खी आने लगी थी। उसी दौरान चीन ने पूंजी को हथियार बनाया और एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 से 2020 के बीच के छह साल के समय में चीन नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक बन गया। रेल संपर्क की कूटनीति अपनाते हुए तिब्बत के ल्हासा से काठमांडू तक रेल नेटवर्क परियोजना पर काम शुरू कर दिया। परियोजना 2025 तक पूरी की जानी है। रसुवागढ़ी-केरुंग और तातोपानी-झांगम बॉर्डर प्वांइट खोल कर चीन नेपाल के साथ कारोबार बढ़ाने की जुगत में है। बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव प्रोजेक्ट के जरिए भी चीन नेपाल में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन देउबा सरकार के सत्ता में आने के बाद से उसके लिए यह सब आसान नहीं रहा। भारत की धार्मिक कूटनीति के सामने टिका रह पाने में उसे मुश्किल होगी।


भारत-नेपाल मित्रता


लगभग आठ साल के अपने कार्यकाल में पांच बार नेपाल की यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद ने स्पष्ट कर दिया है कि यह पड़ोसी देश भारत के लिए क्या मायने रखता है। एकाधिक छोटे वक्फे को छोड़ दें, तो काठमांडू ने भी नई दिल्‍ली को भरपूर अहमियत दी है। नेपाल का सत्ता-प्रतिष्ठान इस मित्रता का महत्व बखूबी समझता है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की लुंबिनी यात्रा के कहीं गहरे निहितार्थ हैं, जो यह स्पष्ट करत हैं कि इन दोनों देशों के सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकार सांझे हैं, और कोई तीसरा देश चाहकर भी इसमें घुसपैठ नहीं कर सकता। एक लंबी अस्थिरता के बाद नेपाल ने लोकतंत्र की पगडंडी पकड़ी है। दुनिया के सफल लोकतंत्रों में से एक होने के नाते भारत ने पहले उसके लोकतांत्रिक संघर्ष को और अब उसके जम्हूरी सफर को अपना नैतिक-कूटनीतिक समर्थन दिया है। इस लिहाज से भी दक्षिण एशिया के ये दोनों देश एक-दूसरे के करीब हैं।

सन 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों की बुनियाद रही है। नई दिल्‍ली ने हमेशा नेपाल की तरक्‍की में एक उदार पड़ोसी की भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी की सोमवार की एकदिवसीय यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के बीच लगभग आधा दर्जन समझौते हुए, जिनमें 4,900 करोड़ रुपये की लागत से अरुण-4 पनबिजली परियोजना का विकास शामिल है। भारत नेपाल में न सिर्फ कई विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में बड़ा निवेश कर रहा है, बल्कि अरबों रुपये की लागत से दोनों देशों के बीच रेलवे लाइन भी बिछा रहा है। पिछले महीने की शुरूआत में जब नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत आए थे, तब भी कई करार हुए थे। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से सटे नेपाली क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग बसे हैं, जिनके साथ बेटी-रोटी का नाता है। ये लोग दोनों देशों के संबंधों के सेतु हैं।

यह कोई ढकी-छिपी बात नहीं है कि नेपाल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को हुए भारी नुकसान से इसकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। ऐसे में, भारत से उसकी अपेक्षाओं का बढ़ना लाजिमी है। अपेक्षाएं पूरी न होने पर बीजिंग के लिए मौके खुलेंगे। भारत यह भी समझता है कि नेपाल की नई पीढ़ी, खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी भावनात्मक रूप से उससे उतनी नहीं जुड़ी है, जितनी पिछली नस्‍लें रही हैं। इसलिए उन्हें जोड़े रखने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। नेपाली विश्वविद्यालयों के विकास में सहयोग इस लिहाज से एक सार्थक पहल है। भारत का नेपाल से एक लंबा सरहदी इलाका लगता है। हाल के वर्षो में लिपुलेख, लिंपियाधुर, कालापानी जैसी कुछ जगहों पर सीमा-निर्धारण को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई है, लेकिन देनों देशों की परिपक्व कूटनीति ने उसे उग्र होने से पहले ही शांत कर दिया। भविष्य में इसे लेकर विवाद कटु मोड़ न ले, इसके लिए दोनों देशों को यथाशीघ्र अंतिम फैसले पर पहुंच जाना चाहिए। आखिरकार मित्र देश बांग्लादेश के साथ हमने बॉर्डर का मसला शांतिपूर्वक सुलझाया ही है। नेपाल से लगी सरहदें चूंकि खुली हुई हैं, इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए, जिससे दोनों तरफ का सामाजिक जीवन प्रभावित हो। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को उचित ही हिमालय की तरह अटल बताया है, लेकिन इसको क्षरण का शिकार बनने से बचाने का दावित्व नेपाल पर भी बराबर है।

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