26-07-2022 (Important News Clippings)

26 Jul 2022
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What CJI Must Prioritise

Rescuing India from being at the bottom 15th percentile of all nations in ease of enforcement of contracts.

Krishnamurthy Subramanian, [ The writer has served as Chief Economic Adviser to GoI and is Professor at the Indian School of Business. ]

This month, after 26 long years, the judicial system delivered a verdict on a simple case of politician Raj Babbar assaulting a police officer in 1996. Meanwhile, the Chief Justice of India underlined that the judiciary is answerable to the Constitution and the Constitution alone. This column is about what these two events together mean.

The motto of the Indian Supreme Court is, Yato Dharma Sthato Jaya. Dharma can be upheld only if privilege and responsibility go hand-in-hand; higher the privilege, greater the responsibility. Economists describe this concept as “no free lunch in society”.

If one component of society cares far more to enjoy its privilege than fulfil its responsibility, then another constituent of society must pay for the entitled constituent’s undeserved free lunch by having its privileges/rights trampled upon. The common citizen undeservedly has his/her privileges undermined from undeserved free lunches enjoyed by the elite.

Relationship of judges and society:

In every society, judges and scholars are held in the highest esteem. In return, society expects scholars and judges to pursue their respective dharma in the highest spirit. Even if all other sections of society were to relinquish their dharma, scholars and judges cannot use the same as a reason to justify similar wavering from their dharma despite the need to overcome daunting challenges. That is the responsibility society bestows upon scholars and judges.

With 4. 5 crore cases pending, is the judiciary fulfilling its dharma when justice is getting delayed, and thereby denied to crores of citizens?

Shamefully, India is in the bottom 15th percentile of all nations in ease of enforcement of contracts.

Clearly, justice is getting delayed and thereby denied to far more Indians than citizens in 160-odd countries.

As the judicial system has total independence, and dharma unambiguously implies that higher the independence, greater the accountability, the conclusion is pure and simple: The buck must stop with the judges.

They must take unambiguous responsibility to carry all the relevant stakeholders with them. Blaming politicians, the government, or us citizens for expecting far, far more from themselves does not cut any ice.

Every CJI should acknowledge clearly in public that the judicial system owes timely justice to the citizens of this country, a dharma that cannot be fulfilled by pointing out every other stakeholder’s lacunae while not showing the mirror to his/her colleagues.

Why do I not pick bones on other parameters where India is in the bottom 15th percentile?

Because the ease of enforcement of contracts is most fundamental to any civil society.

It has widespread effects on our economy and society, from attracting corporate investments to fostering innovation and entrepreneurship, to enabling greater competition in the economy and virtue in society by eliminating Matsya Nyaya, where big fish eat small ones.

Why has the Constitution been created? To provide the framework that enables governance in such a manner that the welfare of the citizens is enhanced. That the judiciary’s allegiance is only to the Constitution is undeniably correct in word. However, the spirit – as I under- stand in the context of the judicial system – is enshrined in the Preamble, where the very first endeavour is stated as “to secure to all its citizens JUSTICE, social, economic and political”.

Where’s the timeline to clear the Himalayan backlog?

When crores of citizens suffer distress because justice is delayed, and thereby denied, is the spirit of the Constitution being upheld? Can justice suffer the fate of the coconut tree where the fruits take decades to fructify? It is not right to lament that justice cannot be delivered like instant noodles while crores of cases suffer the fate of the coconut.

Every CJI should lay out a timebound plan to eliminate the Himalayan backlog – a plan that includes how to utilise technology, how to separate routine cases that can be dealt with quickly using technology from the complicated ones that cannot rely on technology, how to work with the government.

As we all have only 24 hours in a day, our priorities determine how much impact we create through our actions. If as the chief economic adviser to GoI, I had spent my time worrying about popular matters like the state of Indian cricket or firecrackers on Diwali, of course my attention would have reduced on the economic matters.

What happens when we prioritise popular topics over more pressing matters? Can cricket or firecrackers during Diwali, for example, substitute for the challenges that a common person faces when all he/she keeps getting is “tareeq pe tareeq, tareeq pe tareeq, tareeq pe tareeq”. No. Given the current predicament, the judicial system should focus exclusively on its primary function, until the Himalayan-sized backlog of cases is cleared.

For India to grow 7-8% annually, it needs to be at least among the top 50 nations in ease of enforcement of contracts. Given the total independence we citizens have provided to the judiciary, every CJI should evolve a time-bound plan for India’s judicial system to be ranked in the top quartile of nations, not the shameful rank in the bottom 15th percentile.


Global Warning: Facing the Heat

ET Editorials

Heatwaves and extreme heat events have already marked summer this year, extending to geographies where they were not so severe. If earlier countries in Europe reeled with record Celsius levels, this week it’s North America being battered by historic Fahrenheit readings. Human-induced climate change resulting from unabated greenhouse gas (GHG) emissions are driving — and exacerbating — these conditions. Changes in weather systems and geographical conditions make some regions more vulnerable. Combined with biodiversity loss, increased concretisation of settlements and higher cooling demands, an already precarious situation just keeps getting worse.

Global warming has raised global temperature by an average of 1. 1° C. Climatic patterns like El Niño and La Niña impact weather. With temperatures already at least 1° C above pre-industrial levels, the impact of these climatic patterns is magnified. The high levels of atmospheric GHGs also affect weather systems, which, in turn, aggravate the impacts of unchecked global warming.

The jet stream — giant airstreams — circles Earth’s northern hemisphere in huge turns, waving up and down between the Arctic and the Equator. These planetary waves transport heat and moisture, thereby influencing the weather. Studies show that increased global warming leads to conditions that stall the movement of these waves, resulting in extended extreme heat events in parts of the northern hemisphere. The warming of the Arctic has meant weather systems that carried cold air from the north to south no longer doing so. There should be no doubt of the urgent need to reduce GHG emissions. Some changes are unlikely to be reversed, especially in the short term. But what can be avoided is further deterioration.


राष्ट्रीयकरण, एकीकरण और निजीकरण

तमाल बंद्योपाध्याय

जुलाई 1969 में कुछ निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब इन्हें पलटने का काम 53 साल बाद हो रहा है। शुरुआत में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अलावा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से केवल दो का निजीकरण होगा। आईडीबीआई बैंक पहले ही निजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 19 जुलाई, 1969 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्र को संबोधन के कुछ घंटों के बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इन बैंकों में हरेक की जमाएं कम से कम 50 करोड़ रुपये थीं। दूसरे चरण में छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। इन बैंकों में से प्रत्येक की जमाएं 200 करोड़ रुपये से अधिक थीं।

उसके बाद बैंकिंग उद्योग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। जून 1969 में 73 वाणिज्यिक बैंक थे। अब 78 हैं, जिनमें लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक शामिल नहीं हैं। जून 1969 से दिसंबर 2021 के बीच बैंक शाखाओं की संख्या 8,262 से बढ़कर 2,11,332 पर पहुंच गई है।

जून 1969 में बैंकों का जमा पोर्टफोलियो 4,646 करोड़ रुपये और कुल ऋण 3,599 करोड़ रुपये था। 1 जुलाई, 2022 तक जमा पोर्टफोलियो बढ़कर 169.6 लाख करोड़ रुपये और कुल ऋण 123.8 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं।

सरकार ने निजीकरण की योजना से पहले विलय की मुहिम चलाई ताकि बैंकों को बड़ा और मजबूत बनाया जा सके। इससे पीएसबी की संख्या घटकर 12 रह गई है, जो 2017 में 27 थी। उनमें से सात काफी बड़े हैं और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) परिसंपत्तियों के लिहाज से दुनिया भर में शीर्ष 50 बैंकों में शामिल है।

पहली बार फरवरी 2021 के केंद्रीय बजट में दो पीएसबी के निजीकरण का जिक्र किया गया। उससे पहले सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रतिबद्धता जताई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने जनवरी 2019 में आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी ली। उसके बाद एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 49.24 फीसदी पर आ गई क्योंकि बैंक ने दिसंबर 2020 में पात्र संस्थागत निवेशकों से 1,435 करोड़ रुपये जुटाकर अपनी इक्विटी बढ़ाई है। इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है।

आईडीबीआई बैंक एक निजी बैंक है, जिसका परिचालन कंपनी अधिनियम, 2013 के मुताबिक होता है। फिर भी यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की जकड़न से मुक्त नहीं है, यह सूचना के अधिकार के दायरे में भी आता है और इसे राजभाषा नियमों का भी पालन करना होता है। ये सभी पीएसबी की विशेषताएं हैं।

एलआईसी ने जरूरत पड़ने पर पांच साल के लिए पूंजी झोंकने और 12 साल में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40 फीसदी पर लाने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के आदेश के मुताबिक एलआईसी जल्द ही बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 15 फीसदी पर लाएगी और बैंक का प्रबंधन छोड़ देगी। आईडीबीआई बैंक की एक टीम ने जून में अमेरिका में रोडशो किया था। इस बैंक की बैलेंस शीट 3 लाख करोड़ रुपये है, जिसने पिछले दो साल में मुनाफा कमाया है, इसके शुद्ध फंसे कर्ज परिसंपत्तियों के 1.27 फीसदी हैं और प्रावधान कवरेज अनुपात 97.6 फीसदी है। लेकिन यह मुहिम आगे नहीं बढ़ पाई है क्योंकि निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने अभी तक निवेशकों से तथाकथित पत्र आमंत्रित नहीं किए हैं।

परंपरागत रूप से सरकार पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी धन कमाने के लिए बेच रही है, लेकिन बैंकों के निजीकरण के पीछे तर्क सार्वजनिक धन को उनका वजूद बचाए रखने में उपयोग करने पर रोक लगाना है। सरकार 1994 से इन बैंकों में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये पूंजी के रूप में झोंक चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार का काम गरीबों का खयाल रखना, खाद्य, शौचालय, मकान और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका काम कारोबार करना नहीं है। निजीकरण का रास्ता साफ करने के लिए बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन करना जरूरी है। क्या सरकार अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी से थोड़ा नीचे लाकर रुक जाएगी या इसमें और कटौती करेगी? यह निजीकरण की सफलता के लिए बहुत अहम है। अगर सरकार निवेशकों में पीएसबी को लेकर उत्साह का संचार करना चाहती है तो उसे कुछ और बदलाव लाने की जरूरत है।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम सरकार को व्यापक नियंत्रक शक्तियां देता है, जो अन्य किसी प्रमुख शेयरधारक को उपलब्ध नहीं हैं।

  • मसलन, सरकार 10 फीसदी से अधिक वोटिंग का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन यह विशेषाधिकार अन्य किसी शेयरधारक को नहीं है।
  • इसकी पूंजी बढ़ाने और घटाने में निर्णायकभूमिका है।
  • यह जनहित में राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश (धारा 8) दे सकती है। वैसे यह काम आरबीआई के साथ विचार-विमर्श के बाद होना चाहिए। लेकिन आम तौर पर यह काम वित्त मंत्रालय की एक शाखा बैंकिंग विनियामक को जानकारी दिए बिना ही करती है।
  • उसके पास पूर्णकालिक निदेशकों (एमडी सहित), गैर-कार्यकारी चेयरमैन और निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है।
  • वह बोर्ड को बदल सकती है (धारा 18ए) और नियमों बनाने को मंजूरी दे सकती है (धारा 19)।
  • सरकार के पास किसी बैंक के परिसमापन की शक्ति है। दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

कुल मिलाकर सरकार के पास किसी भी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कंपनी में बहुलांश हिस्सेदार से अधिक शक्तियां हैं। पीएसबी के लिए सरकार स्वामित्व और नियामकीय शक्तियों, दोनों के लिहाज से सुपरबोर्ड है। केवल सरकार की हिस्सेदारी को घटाकर 51 फीसदी से नीचे लाने से पीएसबी के लिवाल नहीं मिलेंगे। अगर सरकार शक्तियां छोड़ने को तैयार है तो उसे अपनी हिस्सेदारी कम से कम 26 फीसदी पर लानी चाहिए।

कोई भी गंभीर निवेशक किसी पीएसबी पर तभी विचार करना चाहेगा जब उसे ज्यादा मताधिकार समेत बैंक के मामलों में शामिल किया जाए। वह पैसा लगाकर सरकार का हस्तक्षेप/दखल/नियंत्रण नहीं चाहेगा।

आखिर में सीईओ और ईडी की अवधि लंबी- 60 साल से अधिक होनी चाहिए। इस समय निजी बैंकों में सीईओ की उम्र सीमा 70 साल है। वेतन-भत्ते बाजार आधारित होने चाहिए। वर्ष 2014 में जेपी नायक समिति ने ये सिफारिशें की थीं, जो भारत में बैंकों के बोर्डों के प्रशासन की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है।

सरकार बैंक राष्ट्रीयकरण की 53वीं वर्षगांठ मना रही है। ऐसे में अगर वह कुछ पीएसबी के निजीकरण को लेकर गंभीर है तो उसे आत्ममंथन करना चाहिए।


क्या सोचते हैं भारत–नेपाल

अवधेश कुमार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा बिहार के पटना–फुलवारीशरीफ आतंकवादी मॉड्यूल की जांच हाथ में लेने के साथ उसकी उम्मीद बंधी है। यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया‚ इससे जुड़े छोटे–बड़े संगठनों की देश विरोधी गतिविधियों का पूरा सच सामने आ जाएगा। जितना सच अभी तक सामने आया है वही हम सबको डराने के लिए पर्याप्त है।

राज्य संरचना के वर्तमान ढांचे में ऐसे सभी मामलों में कानूनी एजेंसियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिहार पुलिस ने अभी तक की छानबीन में पाया है कि गजवा–ए –हिंद और बीआईपी ऐप के जरिए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त आरोपी मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर नेपाल के कुछ मुस्लिम युवाओं से भी जुड़ा था। अलफलाही व्हाट्सएप ग्रुप से सब जुड़े थे और इसे आजमगढ़ से ऑपरेट किया जा रहा था। भारत में अनेक आतंकी गतिविधियों के सूत्र नेपाल से जुड़े पाए गए हैं। यह बात अलग है कि नेपाल के आम लोगों से पूछें तो उनके लिए इस्लामी आतंकवाद या कट्टरवाद से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां तथा धर्मांतरण इस समय बड़ी समस्या मानी जा रही है। जैसा आप जानते हैं नेपाल पिछले काफी समय से राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में था। वहां शेर बहादुर देउबा की सरकार है‚ जो भारत के साथ पूरी तरह तादात्मय बनाकर काम कर रही है। नेपाल में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है‚ जो मानते हैं कि वहां की व्यवस्था और संविधान में संपूर्ण परिवर्तन ही सही और अंतिम उपाय है।

नेपाल पर नजर रखने वाले जानते हैं कि पिछले काफी समय से वहां राजशाही को पुनः स्थापित करने तथा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। नेपाल को हम किस तरह से देखते हैं यह हमारा आपका अपना दृटिकोण है किंतु वहां के लोगों में आंदोलन करने‚ सड़कों पर उतरने तथा स्वयं पहल करके परिवर्तन कराने का चरित्र भारत से कई गुना ज्यादा है। भारत में लंबे समय से इस्लामी कट्टरपंथ‚ आतंकवाद तथा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां परेशानी के कारण बने हुए हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ संगठनों ने किसी प्रसंग या घटना के आरोप में छोटे–बड़े धरना–प्रदर्शन आदि किए होंगे‚ पर राष्ट्रीय स्तर पर जनता सड़कों पर नहीं उतरती। भारत में एक बड़े वर्ग का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन पहुंचा कर विश्व भर के ईसाई मिशनिरयों को बड़ा संदेश दिया है। भारत में ज्यादातर ईसाई धर्मांतरण आदिवासी समुदायों के बीच ही हुआ है। ये मिशनरी विश्व में जाकर यह दुष्प्रचार करते हैं कि वहां अभी भी आदिवासियों को आम लोगों के समान न हक है न उनके लिए सरकारी व्यवस्थाएं और कल्याणकारी कार्यक्रम ही हैं। वे अभी भी अशिक्षित और गंवार जैसी जिंदगी जीते हैं‚ जिन्हें हम सभ्य बनाने के लिए वहां अपना मिशन चला रहे हैं। इसके नाम पर विदेश से इन्हें भारी धन भी आता है। यह बात अलग है कि मोदी सरकार ने एनजीओ के विरुद्ध सख्ती दिखाई है जिसका असर है। नेपाल में ईसाई मिशनरी बेरोकटोक काम कर रही है। मोटा–मोटी आंकड़ा है कि नेपाल में करीब 7 फीसद लोग ईसाई बन चुके हैं। आपको नेपाल में जगह–जगह नवनिर्मित चर्च दिखाई देंगे।

ऐसा नहीं है कि लोग पुलिस–प्रशासन में इनकी गतिविधियों की शिकायत नहीं करते या सरकार तक बात नहीं पहुंची है। बावजूद वहां लोग अन्य सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक समस्याओं के साथ इसका हल यही मानते हैं कि नेपाल के संविधान को परिवर्तित किया जाए। उसमें सेक्यूलर की जगह हिंदू राष्ट्र शब्द डाला जाए तथा वर्तमान संसदीय लोकतांत्रिक ढांचे को इस तरह परिवर्तित किया जाए‚ जिससे राज्य खत्म होकर केवल देश रहे‚ राजशाही वापस आए एवं राजा सर्वोपरि हो। जिस समय पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरुद्ध आंदोलन था; ठीक उसी के समानांतर लोग सड़कों पर राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में भी रैलियां कर रहे थे। इनका यह भी मानना है कि नेपाल में संसदीय लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक अस्थिरता तथा राजनीति के साथ भ्रष्टाचार‚ अपराध‚ धनबल और अनैतिकता सहित अनेक प्रकार की विद्रूपताओं का गठजोड़ स्थापित हो गया है। नेपाल के लोगों की बड़ी संख्या मानने लगी है कि इस व्यवस्था से उनका अहित ज्यादा हो रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने केपी शर्मा ओली को मनमाने तरीके से अपना राजनीतिक हित साधने यानी बहुमत बनाए रखने के लिए हरसंभव व्यवस्था करने की अघोषित छूट दे दी थी। नेपाल के लोग मानते हैं कि राजशाही में भी एक संसद और विधायिका होगी किंतु राजा को इतनी शक्तियां प्राप्त रहती हैं कि वो अपने अनुसार मार्ग निर्देश करके व्यवस्था को बेहतर बनाए रखा।

राजा अगर संवैधानिक रूप से शक्तिशाली होगा तो नेता एवं नौकरशाह उसकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे। नेपाल के बहुमत लोगों के अंदर राजशाही एवं राजाओं के प्रति अभी भी गहरी श्रद्धा है। माओवादियों के प्रति वितृष्णा बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र के समर्थक मानते हैं कि एक बार इसकी घोषणा होने के बाद नेपाल में अंतर आना शुरू हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षित लोग राजतंत्र के नाम पर सहमत नहीं होंगे। हालांकि राजतंत्र के काल में नेपाल आर्थिक‚ सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से उन्नत व विकसित देश नहीं बन सका। यही बात वर्तमान व्यवस्था पर भी लागू होती है। भारत की समस्या यह है कि यह वैसे किसी मुहिम का खुलकर साथ नहीं दे सकता‚ जिसमें राजशाही की पुनर्स्थापना एवं हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही हो।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है यह पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। इनके अनुसार यह हिंदू राष्ट्र है इसी कारण सेक्यूलर है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले का यह कहना सही है कि संविधान सभा सह संसद ने संविधान में सेक्यूलर शब्द डालने का प्रस्ताव बहस या सदन के अंदर मतदान द्वारा नहीं हुआ। लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत ऐसी मुहिम को सार्वजनिक समर्थन नहीं दे सकता। किंतु अगर नेपाल के लोग यही चाहते हैं और वर्तमान व्यवस्था ने उन्हें निराश किया है तो इसका उपयुक्त समाधान क्या हैॽ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि व्यवस्था कोई भी हो यदि वह आम जनता की खुशहाली‚ उसकी सुख–शांति‚ मानवोचित स्वतंत्रता तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उन्हें समुन्नत करने का काम करती है तो वही श्रेष्ठ है।


पुलिस प्रशिक्षण को महत्व देने का समय

विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )

पिछले दिनों चौबीस घंटों के भीतर तीन अलग-अलग ओहदे के पुलिसकर्मियों की वाहनों से कुचलकर की गई हत्याओं को क्या महज संयोग माना जाना चाहिए? यह प्रश्न इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये हत्याएं देश के तीन राज्यों में हुईं, जिनमें अलग-अलग दलों या गठबंधन की सरकारें हैं। शायद यही कारण था कि इन पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हुई, पर यह भी नहीं हुआ कि इन्हें लेकर विधायी सदनों या मीडिया में कोई गंभीर बहस हुई हो।

हरियाणा में नूह के निकट पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, झारखंड की राजधानी रांची में महिला सब-इंस्पेक्टर संध्या टोपनो और गुजरात के आणंद जिले में कांस्टेबल किरण राज ड्यूटी के दौरान मारे गए। तीनों दुर्घटनाओं की परिस्थितियां एक जैसी ही थीं। तीनों में अपराधी तेज रफ्तार वाहनों में भागने की कोशिश कर रहे थे, तीनों में मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और तीनों ही जगह ड्राइविंग सीट पर बैठे दुस्साहसिक चालकों ने उन्हें कुचल दिया। एक बात स्पष्ट है, जाहिरा तौर पर इन घटनाओं में आपस में कोई संबंध न होते हुए भी समाजशास्त्र के किसी गंभीर विद्यार्थी को इनमें बडे़ दिलचस्प अंतरसंबंध मिल सकते हैं।

सबसे पहले हमें पिछले सात दशकों में पुलिस और जन-सामान्य के रिश्तों में आए बदलाव को समझना होगा। आजादी के पहले पुलिस और जनता के बीच के रिश्ते कुछ वैसे ही थे, जिनकी किसी औपनिवेशिक समाज में अपेक्षा की जा सकती है। उन दिनों हिंदीभाषी इलाकों की लोककथाओं या लोकगीतों में एक मुहावरा जनता की जुबान पर चढ़ा हुआ मिलता है, जिसके अनुसार, गांव में खाकी पगड़ी दिखते ही पूरा गांव खाली हो जाता था और लोग आसपास के जंगलों में भाग जाते थे। बाद के कुछ दशकों तक इस स्थिति में कोई उल्लेखनीय बुनियादी फर्क नहीं पड़ा। स्वाभाविक था, एक नए बन रहे लोकतांत्रिक समाज में जनता बहुत दिनों तक पुलिस से अपने ऐसे रिश्ते नहीं स्वीकार कर सकती थी। परिवर्तन शुरू हुए, पर बहुत धीरे-धीरे। मैंने उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को एलानिया कहते सुना है कि पुलिस का इकबाल तो उसकी हनक से कायम होता है। यह वही हनक है, जिसके चलते जनता गांव छोड़ जंगलों में भाग जाती थी। यह अलग बात है, लोकतंत्र के चलते सार्वजनिक रूप से इस सोच का समर्थन करने वाले कम होते गए हैं।

इन दुर्घटनाओं के पीछे सबसे पहले हमें इसी मानसिकता को समझना होगा। हमारा औसत पुलिसकर्मी क्या अब भी यह नहीं सोचता कि उसके तन पर खाकी देखते ही अपराधी जड़ हो जाएगा और अपना वाहन बंद कर देगा? वह भूल जाता है कि अब यथार्थ बदल चुका है। वाहनों के इंजन ज्यादा ताकतवर हैं और उन्हें चलाने वाले व्यक्ति के मन से पुलिस का पारंपरिक खौफ खत्म हो चुका है। तीनों घटनाओं में अतिरिक्त आत्मविश्वास से लबरेज पुलिसकर्मी इसी भ्रम में मारे गए कि उनके इशारा करते ही वाहन रुक जाएंगे।

किसी वर्दीधारी संगठन में, जिसे हथियार दिए गए हैं, प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेना में तो हर यूनिट की दीवार पर एक उद्धरण लिखा दिखता है, जिसका संदेश है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाया जाएगा, युद्धक्षेत्र में उतना ही खून बचेगा। दुर्भाग्य से पुलिस में सबसे उपेक्षित क्षेत्र प्रशिक्षण ही है। ऊपर वर्णित तीनों घटनाओं का गहराई से अन्वेषण किया जाए, तो सिखलाई की कमियां बड़ी स्पष्ट दिखेंगी और बिना सही सिखलाई के सशस्त्र बलों की कोई टुकड़ी किसी भीड़ से बेहतर नहीं होती।

पुलिस और कानून-व्यवस्था संविधान के अनुसार, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें आती-जाती रही हैं, पर यह बिना अपवाद कहा जा सकता है कि किसी भी दल के लिए पुलिस प्रशिक्षण महत्वपूर्ण नहीं रहा है। अमूमन प्रशिक्षण केंद्रों पर बतौर सजा नियुक्तियां की जाती हैं और बिना रुचि वाले अधिकांश प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षुओं को कितना पेशेवर बना पाते होंगे, इसकी कल्पना ही की जा सकती है।

मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर), एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका इन तीनों घटनाओं में उल्लंघन हुआ दिखता है। एसओपी किसी अनुशासित समूह के लिए इसलिए भी आवश्यक है कि उसकी कोई भी कार्रवाई शून्य में नहीं होती। हर क्रिया पर समूह के किसी अन्य सदस्य को भी हरकत करनी होती है, इसीलिए एक एसओपी बनाई जाती है। हरियाणा के किसी भी जिले में अवैध खनन पर छापा मारने के पहले पुलिस कंट्रोल रूम या किसी उच्चाधिकारी को सूचित करना एसओपी का हिस्सा होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर आवश्यक बल भेजे जा सकें। जितनी जानकारियां सार्वजनिक हुई हैं, उनसे तो लगता नहीं कि इस जरूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। खबरों के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक अवैध खनन की सूचना मिलते ही कुछ सहकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही महिला सब इंस्पेक्टर ने पशु तस्करी के आरोपी ट्रक को अकेले दम पर रोकने का प्रयास किया। कांस्टेबल किरण ने ट्रक को क्यों रोकना चाहा, यह स्पष्ट नहीं है, पर उन्होंने भी पेशेवर आचरण का उल्लंघन किया। मुमकिन है, समय की कमी या गोपनीयता की वजह से इन पुलिसकर्मियों ने जरूरी सावधानियां न बरती हों, पर इतना तो प्रथम दृष्टया साफ है कि सामान्य सी एसओपी का पालन किसी में नहीं किया गया।

हमें थोडे़-थोडे़ अंतराल पर पुलिसकर्मियों की ऐसी अस्वाभाविक मृत्यु की खबरें मिलती रहती हैं, पर एक छोटी सी अवधि में अलग-अलग प्रदेशों में तीन पुलिसकर्मियों की हत्या विचलित करने वाली है। ये घटनाएं पुलिस प्रशिक्षण की खामियों और पुलिस को बेहतर पेशेवर संस्था बनाने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। अभी तक तो इन दुर्घटनाओं पर कोई गंभीर बहस होती दिख नहीं रही है। क्या नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था ‘पुलिस’ में घटी इतनी बड़ी दुर्घटनाओं में नागरिकों की इतनी कम दिलचस्पी चिंताजनक नहीं है? या आम नागरिक पुलिस वालों की जिंदगी को इतना महत्व भी नहीं देते कि 24 घंटों के भीतर अकाल काल कवलित हुई तीन बेशकीमती जिंदगियों के लिए कुछ देर ठहरकर सोचें कि ऐसा क्यों कर हुआ और ऐसे उपाय करें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।


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