31-12-2022 (Important News Clippings)
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Date:31-12-22
Regaining Lost Votes
Remote voting for migrants is a great idea
TOI Editorials
The 2016-17 Economic Survey tracked annual interstate travel to estimate 6 crore migrant workers between 2001 and 2011. Census 2011 enumerated 45. 6 crore migrants, nearly 40% of India’s population. These are huge numbers, suggesting why a large chunk of India isn’t exercising voting rights. The 2020 Bihar and 2022 UP polls clearly point to disenfranchisement of migrant workers. Male electors outnumbered female electors by 40 lakh in Bihar but just 3 lakh more men voted than women, equating to male turnout of 55% and female 60%. Similarly, male electors outnumbered females by 1. 1 crore in UP, but just 45 lakh more men voted than women (male turnout was 50%, female 62%).
With land, kinship, and sentimental ties to their native state, asking migrants to transfer their vote to the location of work is a sub-par option. The ability to cast votes is key to getting one’s voice heard in the political process. Lack of opportunities triggers most migrations. The exodus of over 1 crore migrant workers during the Covid lockdown hardly became an electoral issue anywhere. With migrants getting to vote, candidates and big netas will have to court this demographic and address their concerns. EC must convince political parties to support this game-changing initiative.
In the new evolving world, India needs a new vision
The foundation for this new vision is a harmonious and inclusive society that embraces India’s unique plurality; incrementalism using existing tools, structures and processes may not suffice
Shashi Tharoor is a Congress Member of Parliament and former United Nations Under Secretary General. Praveen Chakravarty is a senior office bearer of the Congress party and a political economist
The year 2022 can perhaps be best summarised by a quote by Vladimir Lenin: ‘There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen.’
The year began with the ostensible vanquishing of the COVID-19 pandemic, thanks to the remarkable collective vaccination efforts of science, business and governments across the world. This significant accomplishment promised to restore normalcy in daily lives and rekindle the doused human spirit.
Alas, that was not meant to be. Just two months into the new year, the fallibility of the human mind reared its head in the form of the Russia-Ukraine conflict, throwing the world into disarray again. A global war, soon after a pandemic was both rare and unfathomable. Retaliatory economic sanctions and weaponisation of trade dependencies have triggered woes of inflation, recession and gas shortage in winter, making lives miserable for millions.
‘Foe trade’ and an aggressive China
The era of innovative consumer technologies from America and Europe, mass produced in Taiwan, Korea and Japan, and consumed in China, Brazil and India, seems to be nearing its end. America is now championing trade restrictions against its enemies, promoting trading blocs among its allies and incentivising domestic production through large financial assistance. Trusted free trade among nations has turned into distrustful ‘foe trade’, leading to formation of ‘friend trade’ groups and the glorification of ‘economic nationalism’.
India’s explosive exports growth over the last four decades has helped create millions of jobs, bring in valuable foreign reserves, and spurred domestic production and consumption. India stands to gain from the established trade order and can ill afford to get squeezed in the emerging bipolar world of western and Russia-China trading blocs.
In the midst of such profound global changes comes the sudden, and incomprehensible military aggression by China against India. China’s advances into Indian territory are both undeniable and unacceptable. The timing and rationale of China’s military threat are intriguing and, purportedly, has a larger motive than just territorial interests across India’s borders. China has managed to engineer a realignment of the world order through strategic use of debt diplomacy, economic power and a ‘common enemy’ doctrine. The Chinese threat is neither just a border dispute with India nor an isolated bilateral conflict. It marks a fundamental reshaping of global forces.
China’s economic might as the factory of the world is what gives it the confidence and the power to indulge in such aggression. Knee-jerk reactions such as trade restrictions and economic sanctions against China by western powers are blunt measures that will backfire. The counter to a Sino-centric world order is an economically powerful India.
Social harmony is a necessary condition
Factories employing millions of people producing billions of dollars of goods and services for the world in a thriving India is the strongest response to China. But social harmony is a necessary condition for India’s rise as an economic power. Factories cannot afford to differentiate amongst people of multiple identities working together, sowing distrust and hatred on the basis of workers’ religion, identity, caste or class. Ability is all that matters.
If we accept that India’s economic power holds the key to its internal security, then it follows that India’s social harmony is the foundation of its edifice. It is in this context that the ongoing Bharat Jodo Yatra led by Rahul Gandhi is significant. Sadly, India’s communal harmony is under threat, but of our own doing. There is a lurking danger of one stray communal incident erupting into large-scale violence and unrest. A communally divided India on tenterhooks is a gift to our enemies. Tormented sections of our society can be easy targets for a preying attacker. The yatra is a momentous effort to heal communal wounds and strengthen the nation’s social fabric to help surmount the geopolitical and economic challenges facing the nation and the world.
Cliched as it may sound, 2022 may go down in history as the year when the global equilibrium that lasted many decades and reaped tremendous benefits was disrupted. Seemingly rational pursuits of peace and prosperity are not the sole or even primary motivator for all nations and leaders. We must contest this ‘no more shared rational pursuits’ premise for the emerging new world order.
It is time to re-imagine India’s overall strategy and re-evaluate our normative policy framework in this backdrop of an irrational world. We need a holistic military, diplomatic, social and economic strategy and not be afraid to challenge conventional wisdom.
There is an imminent need to modernise and augment our defence capabilities with state-of-the-art weaponry and not be held hostage to antiquated military purchase norms and processes.
A belligerent and hostile China will reaffirm who India’s active friends are and who merely observes from the sidelines. The established foreign policy doctrine of non-alignment may now conflict with India’s growing need for trade and market access in the new economic world order, and may need to be re-envisioned. India needs a bolder geo-economic strategy to gain preferential access to unique technologies and capital from other nations in return for domestic market access.
India’s politics will need to craft a new social contract with citizens, as the traditional tools of welfare and governance turn creaky and the gap between the haves and have-nots widens further. India’s economic road map will have to factor in environmental concerns, move away from the monopolies model of private enterprise, carve a new inclusive, labour market focused economic development path of production, and not chase financialisation-driven GDP growth that has lost relevance for the common person.
Look at decentralisation
India’s political governance model calls for greater decentralisation and federalism reforms to cater to widening divergence among States. Centralisation played a critical role in holding together and building the republic in the first half a century after Independence. The time has now come to let go and move away from a ‘one nation one policy’ mindset. Stronger institutions are a necessary condition for greater decentralisation. Reforming public institutions with more powers, autonomy, resources and accountability is essential.
In a nutshell, the nation needs a new vision in the new world. But the foundation for this new vision is a harmonious and inclusive society that embraces India’s unique plurality.
Incrementalism using existing tools, structures and processes may not suffice. It requires the collective efforts of all leaders across the political spectrum to come together and craft a new vision, for which the onus rests with the Prime Minister. We sincerely hope for the sake of our beloved country and its beautiful people that a new awakening awaits.
Date:31-12-22
A strong case exists for marriage equality
With the judiciary presenting strong equality-based reasoning in ‘Navtej Singh’, the exclusion of marriage rights appears difficult for the state to justify
Shivani Vij is an advocate practising in Delhi
An aspect to the LGBTQ community’s legal battle has been whether the law criminalising sexual conduct has been violative of the right to privacy or the right to equality. In the former, one’s sexual orientation and choice of a sexual partner were held intrinsic to privacy and personal liberty. In the latter, equal treatment of same-sex couples with those of heterosexual couples was considered paramount. As argued by lawyer Jonathan Berger, this makes a difference because while a privacy analysis calls for a complete ‘hands-off’ approach from the state where it should not interfere, an equality analysis requires the state to take positive steps to ensure equal treatment in all spheres of life. Thus, once equal treatment with heterosexual persons is established, it ought to become simpler to seek sequential rights of equalising age of consent, prohibiting employment discrimination, rights in marriage, adoption etc.
Comparative law
The European Court of Human Rights, in Dudgeon vs UK (1981), struck down the offence of buggery in Northern Ireland as violative of Article 8 of the European Convention on Human Rights because it disproportionately restricted personal and family life. This restriction cast on the most intimate part of personal life could not be justified by any pressing social need. The court thus adopted a privacy approach and did not go into the question of equal treatment under Article 14. It could be argued that this made it difficult for a same sex couple, in Oliari vs Italy, to seek marriage rights in Italy. Here, the court reasoned that states could not be obligated to grant marriage equality, provided there was some form of legal recognition of their rights. Moreover, that many European countries had not yet granted marriage rights and only recognised civil partnerships shaped the court’s decision.
On the contrary, a conscious decision by LGBTQ lawyers and activists in South Africa to litigate rights based on ‘equality’ made sure they won successive battles, beginning with constitutional protection of ‘sexual orientation’ and judicial recognition of marriage, adoption, etc. Dealing with decriminalisation in National Coalition for LGBTQ (1998), Justice Ackermann compared the privacy and equality approaches and opined how the latter was enabling and granted greater protection to homosexual persons. Thus, in Fourie (2005), the Constitutional Court rejected the state’s argument that the Constitution only protected the right to establish family in private life without state interference and not to marry. Exclusion to marry was considered antithetical to equality and dignity and permitting it would have meant that marriage of a homosexual couple was inferior or of lesser worth. This was constitutionally impermissible.
The U.S. dealt with this quite differently since it decriminalised same-sex relations (Lawrence vs Texas 2003) and granted marriage equality (Obergefell 2015), both under the due process clause of the Fourteenth Amendment of its Constitution, which prohibits the state from taking away personal liberties without substantive and procedural fairness. The focus was thus on personal liberty.
A decriminalisation
Though belated, India adopted the South African approach in Navtej Singh (2018). The top court read down Section 377 IPC and decriminalised consensual sexual conduct on the basis that it created an unreasonable classification for same-sex persons under Article 14, besides being violative of bodily autonomy under Article 21. As per the majority, unequal treatment to homosexual persons meant that they were treated as a separate class of citizens. Any classification that perpetuated stereotypes was violative of Article 15. Further, sexual orientation implicated both negative and positive obligations on the state. Besides non-interference, it called for a recognition of rights to ensure true fulfilment of same-sex relationships. Previously, even in NALSA (2014), the Court acknowledged the importance of sequential rights arising from ‘gender identity’ (employment, health care, education, equal civil and citizenship rights).
Evidently, the Court focused on an all-encompassing meaning of equality in all spheres of life, essential for dignified living to overcome prejudice. With this strong equality-based reasoning, which is a notch higher than mere protection of privacy, the exclusion of marriage rights (under challenge) appears difficult for the state to justify. The foundation of equal treatment thus ought to pave the way for marriage equality in India and not be left to the vagaries of the legislature. This would be significant in the Indian context where marriage holds a special cultural and religious value, a denial of which may reinforce the stigma faced by same-sex couples. The Court may be the only hope in claiming sequential rights where no active steps have been taken by the Government since the Court’s decision in 2018.
भारत-नेपाल संबंधों को लेकर सवाल
डा. एनके सोमानी, ( लेखक राजनीतिशास्त्र के सहायक प्राध्यापक हैं )
नेपाल में एकाएक बदले राजनीतिक समीकरणों में कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल-माओवादी सेंटर (सीपीएन-एमसी) के मुखिया पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। इस पूरे घटनाक्रम में उस वक्त नाटकीय मोड़ आया जब गठबंधन सरकार में शामिल प्रचंड पाला बदलकर ओली के खेमे में चले गए। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के पीएम बने हैं। पूर्व में वह पहली बार 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 से 2017 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। यह नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के परिदृश्य को भी दर्शाता है।
नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए नवंबर में चुनाव हुए थे। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण पिछले कुछ दिनों से सरकार निर्माण के लिए राजनीतिक दलों के बीच बैठकों और वार्ताओं का दौर चल रहा था। जनादेश में शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ओली की पार्टी को 78 और प्रचंड की पार्टी को महज 30 सीटें मिलीं। इसके बावजूद वह नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में पहले ढाई साल के लिए पीएम बनना चाहते थे। दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार का नेतृत्व करने पर अड़ी हुई थी। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए निर्धारित समय सीमा रविवार को शाम पांच बजे समाप्त हो रही थी। देउबा के साथ बातचीत विफल होने के बाद प्रचंड प्रधानमंत्री पद के समर्थन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल-यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के आवास पर पहुंचे। वहीं सत्ता में साझेदारी के समीकरणों पर अंतिम सहमति बनी।
सहमति की शर्त के अनुसार सीपीएन-यूएमएल समेत छह पार्टियों के समर्थन से प्रचंड पहले ढाई साल के लिए नेपाल की कमान संभालेंगे और अगले ढाई साल के लिए सीपीएन-यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम होंगे। प्रचंड के ओली के गठबंधन में शामिल होने के बाद नेपाल की तीनों प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड, ओली और माधव कुमार नेपाल एक खेमे में आ गए हैं। प्रचंड और ओली, दोनों भारत विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले दिनों में भारत-नेपाल संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह सवाल इसलिए भी वाजिब लग रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ओली यह कह चुके हैं कि अगर वह सता में आते हैं तो भारत के क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को वापस लेकर रहेंगे। यह क्षेत्र सदियों से भारत का हिस्सा है। अब प्रचंड के साथ ओली भी सत्ता में है, तो निश्चित ही चुनावी वादा पूरा करने के लिए वह भारत के साथ तनाव को हवा देंगे। दूसरा, ओली की चीन परस्ती पहले से जगजाहिर है। हालांकि, नेपाली कांगेस के साथ काम करते हुए प्रचंड के भारत विरोधी रुख में कुछ बदलाव जरूर आया और चुनाव से पहले वह भारत भी आए थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वह चीन की रणनीतिक चाल को समझने भी लगे हैं। फिर भी, उनके अतीत और अस्थिर रवैये को देखते हुए यह सवाल परेशान करता है कि गठबंधन के प्रमुख सहयोगी के दबाव में अगर प्रचंड का चीन प्रेम जाग उठा तो भारत नेपाल को लेकर उत्पन्न होने वाली रणनीतिक चुनौतियों से कैसे निपटेगा।
नवंबर 2019 में नेपाल में ओली की सरकार थी। उस वक्त कालापानी इलाके पर नेपाल ने दो-टूक कह दिया था कि भारत को इस क्षेत्र से हट जाना चाहिए और नेपाल भारत को एक इंच जमीन भी नहीं देगा। उस वक्त भी यह सवाल उठा था कि ओली की इस आक्रामक भाषा के पीछे कहीं चीनी मंसूबे तो नहीं हैं। वहीं, 2014 में नरेन्द्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कालापानी का मुद्दा उठाया था और कालापानी पर नेपाल का अधिकार बताते हुए इसे हल करने की अपील की थी। दरअसल, 1996 में कालापानी इलाके के संयुक्त विकास के लिए महाकाली संधि के तुंरत बाद बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों ने कालापानी पर दावा करना शुरू कर दिया। उधर, चीन लंबे समय से इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। चीन की शह पर ही नेपाल में यदा-कदा कालापानी को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं। यह वही जगह है, जहां भारत 1962 के युद्ध में चीन के साथ मजबूती से डटा हुआ था। भारत को डर है कि अगर कालापानी नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया तो चीन वहां अपने पांव जमा लेगा। भारत की घेराबंदी में जुटे चीन की भी यही साजिश दिखती है।
चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वन बेल्ट-वन रोड’ में सहयोगी होने और व्यापारिक हितों के कारण कुछ समय से नेपाल का झुकाव भारत से अधिक चीन की ओर हुआ है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने काठमांडू में हुए बिम्सटेक सदस्य देशों के समक्ष सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव रखा तो ऐन वक्त पर चीन के दबाव मे नेपाल ने इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने से कन्नी काट ली, लेकिन बाद में उसने चीन के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। जबकि पारंपरिक रूप से भारत और नेपाल समान संस्कृति और साझा मूल्यों वाले पड़ोसी हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के संबंध एक व्यूह में फंसकर रह गए हैं तो इसकी एक बड़ी वजह कहीं न कहीं नेपाल का चीन प्रेम ही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सभी धड़े भारत विरोधी और चीन समर्थक रहे हैं। इसलिए ओली के समर्थन से बन रही नेपाल की नई सरकार के साथ भारत के रिश्तों को लेकर संदेह के बादल गहराना स्वाभाविक है। संदेह के इन बादलों के छंटने में समय लग सकता है।
Date:31-12-22
वर्षांत की हकीकत
संपादकीय
सरकार ने कोविड संबंधी कार्यक्रम के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण योजना को बंद कर दिया और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से वितरित करने की घोषणा की है। अब तक पीडीएस के तहत चावल तीन रुपये किलोग्राम, गेहूं दो रुपये किलोग्राम और मोटा अनाज एक रुपये किलोग्राम की दर पर बेचा जाता रहा है। इन पर औसतन 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। यानी यह लगभग मुफ्त बिकता है। इस आवरण के परे देखने पर पता चलता है कि नि:शुल्क या 90 फीसदी सब्सिडी के साथ वितरित किए जाने वाले अनाज की कुल मात्रा में कमोबेश 50 फीसदी की कमी आ रही है। केंद्र सरकार के वित्त की बात करें तो इसके आवंटन में काफी कमी आएगी। नि:शुल्क अनाज की पेशकश करने वाले राज्यों की भी काफी बचत होगी क्योंकि पूरा बिल केंद्र चुका रहा है।
राजकोषीय अनुशासन की बात करें तो जो हो चुका उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार की खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी को एक साथ रखकर देखा जाए तो वह जीडीपी का 2.5 फीसदी है। यह स्तर एक दशक पहले भी था। यह आंशिक तौर पर इसलिए है कि पेट्रोलियम सब्सिडी (जो कुल सब्सिडी बिल का एक तिहाई था) बिल काफी कम हुआ है। ताजा निर्णय के बाद अगले वर्ष खाद्य सब्सिडी बिल भी जीडीपी की तुलना में कम होगा। उर्वरक सब्सिडी में कमी आएगी या नहीं यह बात काफी हद तक यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर निर्भर करेगी। अनुमान तो यही है कि सब्सिडी बिल में काफी कमी आएगी।
सरकार के निर्णय की बात करें तो दिक्कत राजकोषीय गणित में नहीं बल्कि इस बात में है कि यह दो हकीकतों से किस प्रकार निपटता है। एक का संबंध खेती की आर्थिकी से है और दूसरे का रिश्ता देश की अधिसंख्य कामगार आबादी के आय के स्तर से है। कृषि की बात करें तो अधिकांश किसानों को उर्वरक पर भारी सब्सिडी, नि:शुल्क पानी और बिजली आदि मिलते हैं। भारत कृषि के मामले में दुनिया में सबसे कम मेहनताना देने वाले देशों में शामिल है। इसका भी फायदा मिलता है। कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फसलों के लिए किसानों को खरीदार और मूल्य की गारंटी भी मिलती है। ऐसे में खेती से जुड़ा स्वाभाविक जोखिम अपने आप समाप्त हो जाता है। इसका नतीजा यह है कि महंगे और किफायती कच्चे माल के इस्तेमाल में किफायत बरतने को खास प्रोत्साहन नहीं मिलता। कई फसलों की बात करें तो उनकी उत्पादकता अंतरराष्ट्रीय स्तर से काफी कम है। थोक सब्सिडी के कारण एक ऐसा क्षेत्र व्यवहार्य नहीं बन पा रहा है जो बहुत कम वेतन स्तर पर देश के आधे रोजगार मुहैया कराता है।
आय के स्तर की बात करें तो असंगठित क्षेत्र के जो 27.7 करोड़ श्रमिक सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उनमें से 94 प्रतिशत की मासिक आय 10,000 रुपये से कम है। बमुश्किल 1.5 फीसदी की मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है। देश की कुल श्रम शक्ति में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। इनमें से दो-तिहाई कृषि कार्य में संलग्न हैं। वहीं सर्वे बताते हैं कि आय का स्तर गैर कृषि आय के स्तर के एक चौथाई के बराबर है। हकीकत में देखें तो मुद्रास्फीति समायोजित कृषि वेतन भत्ते बीते पांच वर्षों में काफी कम हुए हैं। मेहनताने का स्तर एक स्वघोषित आंकड़ा होता है जो बीते चार दशकों में प्रति व्यक्ति आय में हुए पांच गुना इजाफे से टकरा सकता है। अतिरिक्त आय में से पूरी की पूरी उच्चतम स्तर के समूह के पास तो नहीं गई होगी। गरीबी के घटते स्तर से यह बात साबित भी होती है। खपत की आदतों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद को लेकर भी विरोधाभासी आंकड़े हैं जो बढ़ती मध्यवर्गीय श्रेणी की ओर इशारा करते हैं। अगर हालात उतने बुरे हैं जितना बताया जा रहा है तो भी क्या मुफ्त अनाज ही समस्या का हल है? अधिकांश कामगारों को पीडीएस दर पर परिवार के लिए एक माह का राशन खरीदने में एक दिन से अधिक का मेहनताना नहीं लगता है। अनाज को नि:शुल्क करने से कोई खास बदलाव नहीं आता। निश्चित रूप से इससे एक लोकलुभावन चक्र अवश्य शुरू हो सकता है क्योंकि राजनीतिक दल पहले ही नि:शुल्क बिजली समेत तमाम मुफ्त चीजें दे रहे हैं।
अगर हम विकल्पों की बात करें तो हमारी खोज व्यापक आर्थिक नीति की दिशा में जाएगी। कृषि क्षेत्र के वेतन भत्तों की बात करें तो उनकी कमजोरी के कारण गैर कृषि आय के साथ उसके अंतर में कमी नहीं आएगी जब तक कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में और रोजगार तैयार करके लोगों को कृषि से इतर रोजगार नहीं मुहैया कराया जाता। तब तक गरीबों को लिए आय समर्थन आवश्यक है। तीसरी बात, रोजगार गारंटी योजना जैसा स्व चयन वाला कार्यक्रम अपने बारे में काफी कुछ बताता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण में अधिक निवेश पर भी यही बात लागू होती है। सब्सिडी और नि:शुल्क तोहफे अक्सर जरूरी कामों पर से ध्यान हटा देते हैं।
सुविधा का मतदान
संपादकीय
मताधिकार की सफलता इसी बात में है कि हर नागरिक इसका उपयोग कर सके। मगर पढ़ाई-लिखाई, नौकरी, रोजगार, दिहाड़ी मजदूरी आदि के चलते बहुत सारे लोग अपना मूल स्थान छोड़ कर विभिन्न राज्यों में रहने को विवश हैं, इसलिए वे चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पिछले आम चुनाव में करीब तीस करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसा हर चुनाव में होता है। इसलिए लंबे समय से मांग उठती रही थी कि ऐसे लोगों के लिए मतदान का कोई व्यावहारिक उपाय निकाला जाना चाहिए। उसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासियों के लिए ‘रिमोट वोटिंग मशीन’ यानी आरवीएम शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस पर विचार-विमर्श के लिए अगले महीने सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। आयोग का कहना है कि इस मशीन को त्रुटिहीन बनाया और इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया को लागू करने की राह में कई कानूनी और तकनीकी रोड़े हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी होगा। मगर आयोग फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाहता है और फिर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। कई चुनाव विशेषज्ञ इसे एक क्रांतिकारी पहल मान रहे हैं।
सैद्धांतिक तौर पर यह पहल निस्संदेह सराहनीय है। मगर जिस तरह अभी तक ईवीएम को लेकर भ्रम बने हुए हैं और हर चुनाव के बाद कुछ आवाजें मतदान में हुई गड़बड़ी को लेकर उठती रहती हैं, उसमें स्वाभाविक ही आरवीएम भी संदेह से परे नहीं होगी। जब मतदाता पहचानपत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव आया, तब भी इसी शंका के चलते सवाल उठे थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान में गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए आरवीएम को पूरी तरह भरोसेमंद बनाना होगा। विपक्षी कांग्रेस ने इसे लेकर शुरू में ही विरोध जाहिर किया है कि इससे मतदान के प्रति लोगों का भरोसा कमजोर होगा। जाहिर है, दूसरे दलों की तरफ से भी ऐसे एतराज उठने की संभावना है। मगर यह प्रस्ताव अगर किन्हीं वजहों से व्यावहारिक रूप नहीं ले पाता, तो ऐसे करोड़ों लोगों का मताधिकार प्रश्नांकित होता रहेगा। अब हर चुनाव में गिरता मतदान प्रतिशत निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बना हुआ है। तमाम अपीलों और जागरूकता अभियानों के बावजूद हर चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों में पचास प्रतिशत से भी कम मतदान हो पाता है। इस तरह जन प्रतिनिधित्व का मकसद ही अधूरा हो जाता है। इसे दूर करना निर्वाचन आयोग का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है।
चुनावों में गिरते मत प्रतिशत के पीछे अपने मूल स्थान से दूर शहरों या कस्बों में जा बसे लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग न कर पाना भी बड़ा कारण है। अगर ऐसे लोगों को मतदान में शरीक कर लिया जाता है, तो निस्संदेह मत प्रतिशत बढ़ेगा। मगर दिक्कत यह है कि ऐसे लोगों की पहचान सुनिश्चित करना और वे जहां रह रहे हैं, वहां मतदान केंद्र स्थापित कर पाना कैसे संभव होगा। मसलन, अगर बिहार में चुनाव है और वहां के लाखों मतदाता दिल्ली, गुजरात, मुंबई, पुणे, श्रीनगर आदि जगहों पर बिखरे हुए हैं, तो उन्हें कैसे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और फिर उनकी गणना आदि कैसे की जाए, यह एक जटिल काम हो सकता है। सबसे प्रमुख सवाल कि मतदाता कैसे स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करे। मगर जैसा कि निर्वाचन आयोग का दावा है, उससे लगता है कि उसने इन तमाम पक्षों पर गंभीरता से विचार कर लिया है।
कहीं से भी होगी वोटिंग
संपादकीय
निर्वाचन आयोग लगता है अधिकाधिक मतदान के लक्ष्य को लेकर अत्यंत है, लेकिन इस अत्यंत आदर्शपूर्ण स्थिति को हासिल करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उन पर सबका विश्वास हासिल करने की राह थोड़ी मुश्किल लगती है। इस क्रम में आयोग की पहली परीक्षा 16 जनवरी को होगी जब तमाम दल ‘रिमोट वोटिंग मशीन’ (आरवीएम) का प्रदर्शन देखकर अपनी राय व्यक्त करेंगे। इस मशीन का शुरुआती मॉडल निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के मतदान को सुगम बनाने के लिए तैयार कराया है। यह पहल अगर कामयाब रहती है तो निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रवासी मतदाता जहां हैं, वहीं से मतदान कर सकेंगे। हालांकि आयोग के अधिकारी दूरदराज के मतदान केंद्रों पर डाले गए मतों की गिनती और दूसरे राज्यों मेंभारत निर्वाचन आयोगनिर्वाचन अधिकारी तक उन्हें भेजे जाने को एक ‘तकनीकी चुनौती’ मान रहे हैं। आरवीएम मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही आधारित है, जिसे ‘मजबूत, त्रुटिरहित और दक्ष तंत्र’ के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। आयोग ने ‘रिमोट वोटिंग’ को लागू करने में आने वाली कानूनी, प्रशासनिक प्रक्रियात्मक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार मांगे हैं। आयोग के अनुसार एक ‘रिमोट’ मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में ‘रिमोट वोटिंग’ की सुविधा दी जा सकेगी। इस पहल को विपक्ष के राजनीतिक दलों का समर्थन मिलना दूर की कौड़ी लगता है। कांग्रेस ने अपनी तल्ख प्रतिक्रिया में दावा किया है कि इस पहल से चुनाव प्रणाली में विश्वास कमतर होगा। अभी वर्तमान चुनाव प्रणाली में ही पूरी पारदर्शिता के साथ विश्वास बहाल करने की जरूरत है। जर्मनी में 2009 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी क्योंकि मतदाता को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका मत सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। कांग्रेस का कहना है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में ईवीएम को लेकर कई विवाद होने के बाद ईवीएम के ‘दुरुपयोग संबधी डर’ को व्यवस्थित ढंग से दूर नहीं किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की इस आशंका से सहमत हुआ जा सकता है कि यदि विभिन्न क्षेत्रों की ईवीएम दूसरे स्थानों पर होंगी तो संदेहात्मक चलन को बल मिल सकता है। इससे चुनाव प्रणाली में विश्वास गंभीर रूप से कमजोर होगा।
Date:31-12-22
एक युग का अवसान
संपादकीय
साठ साल से ज्यादा वक्त तक खेल प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले फुटबॉल के भगवान पेले का जाना वाकई गुजरते वर्ष की सबसे दुखदायी खबर है। 82 वर्ष की उम्र में पेट के कैंसर से पेले आखिरकार अपनी लड़ाई हार गए। विश्व के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर उनकी शख्सियत निःसंदेह अपने समकालीन खिलाड़ी या बाद के खिलाड़ियों से बड़ी है। पहले फुटबॉल में तीन एस (S) स्पीड (गति), स्किल (कौशल) और स्टेमिना (शारीरिक क्षमता) की अहम भूमिका थी, मगर पेले ने इस सूत्र में एक और स्ट्रेंथ (ताकत) को जोड़ा। खेल के मैदान में उनकी चपलता और हुनर की दाद तो विपक्षी खिलाड़ी भी देते हैं। यह वाकई विस्मित करने वाला वाकया है कि बेहद गरीबी में पले-बढ़े पेले का खेल जब शबाब पर था, उनके खेल का कोई सानी नहीं था, और उनपर रुपयों की बौछार करने के लिए विश्व की तमाम अमीर और नामी क्लब कुछ भी रकम खर्चने के लिए तैयार थे तब ब्राजील की सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। यह था पेले का रुतबा और लोकप्रियता । यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि जिस नाम – पेले-से वह विख्यात हुए, उसका अर्थ न तो उन्हें और न उनके दोस्तों को मालूम था। मैदान में उनकी चपलता, गेंद पर उनका कमाल का नियंत्रण और खिलाड़ियों को चकमा देने की उनकी क्षमता देखते ही बनती थी। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनका सबसे पसंदीदा गोल कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो सका । ‘बाइसाइकिल किक’ उनका पसंदीदा शॉट था और बाद के खिलाड़ियों ने उसे बखूबी अपनाया । जिस तरह हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद की स्टिक की विपक्षी टीम जांच-परख करती थी कि कहीं स्टिक में गोंद तो नहीं चिपकाया गया है, ठीक उसी तरह पेले के शरीर की भी जांच की गई। न्यूयार्क टाइम्स अखबार के मुताबिक सामान्य व्यक्ति का दिल प्रति मिनट 90-95 बार धड़कता है मगर पेले के हृदय की धड़कन प्रति मिनट 56-58 मिनट थी। उनके पैर, एड़ी और मांसपेशियों की बारीकी से जांच की गई और पाया गया कि उनमें जन्मजात कुछ विशेषताएं थीं, जो उन्हें जीनियस बनाती हैं। उनका जाना यकीनन फुटबॉल प्रेमियों के लिए तकलीफ की बात तो है, मगर कुछ हद तक फुटबॉल का भी निधन है।
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