25-06-2022 (Important News Clippings)

25 Jun 2022
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Dig More, ASI

India’s rich past demands more excavations.

TOI Editorials

A recent find of copper weapons in rural UP experts trace back to an age contemporaneous with the Indus Valley Civilisation (IVC) has sent ripples of excitement among those who follow the material evidence of India’s rich past. IVC, a bronze age marvel, is perhaps still the acme of the 162-year-old Archaeological Survey of India’s work. And its lessons remain relevant to ASI today.

ASI describes the maintenance of ancient monuments as its prime concern. There are 3,693 monuments under its ambit. Important as this task is, it’s worth asking if the current prioritisation has an adverse impact on its excavation activity. This is where the IVC chapter gains salience. Historian Nayanjot Lahiri observed that when ASI connected the dots and publicised the antiquity of IVC in 1924, it had a positive spin-off on funding. For 2022-23, ASI’s budgetary allocation is an underwhelming Rs 1,080 crore. Given the richness of many cultures that lie buried, a couple of exciting excavations could nudge GoI to set aside more.

Two changes will help the cause of excavations. GoI has tried different schemes to draw in more private funding into preserving monuments, without loosening ASI’s control over the core areas. It’s an approach that can free ASI resources. Advent of technology such as light detection and ranging change the economics of excavations. If deployed well, newer technology may well lead to another IVC-like moment.


Laying BRICS Sends Out the Right Signal

ET Editorials

The Beijing Declaration issued at the 14th Brics Leaders’ Summit demonstrates the role India can play on the global stage. That the outcome of a group that includes China and Russia should not have any anti-Europe or anti-US reference in any shape or form is to India’s credit. This should make New Delhi’s position on the Russian invasion of Ukraine abundantly clear ahead of Narendra Modi’s participation at the G7 leaders’ summit in Germany beginning this weekend. India, along with South Africa, Argentina, Indonesia, Senegal and Ukraine, are special invitees to the G7 summit at Schloß Elmau.

The Brics joint statement takes a balanced line on Ukraine focusing on the humanitarian situation. The statement reiterates commitment to the principles of the UN Charter. Clearly, anything more would be difficult given the membership of Brics, and that Xi Jinping virtually blamed Ukraine for the invasion in his address to the business meet of the summit. Rather than allowing Brics to become a platform for the ‘anti-US or anti-EU’ sentiment, India was successful in guiding the group towards its original intent — reforms and democratisation of existing multilateral and intra-governmental bodies. The joint statement reiterates the call for reforms in the UN, particularly the Security Council, as well as other multilateral governance bodies.

There is a growing need to make governance of international and multilateral bodies more open and democratic, and allow for its structures to be more reflective of the changing world. This is the message India needs to drive home at the G7 meet, too. Maintaining its place in groups completely at odds with each other can be a strain. But, for now, India is playing its role to keep temperatures down with aplomb.


Brick by brick

BRICS countries have shown they can cooperate where their interests align.


The 14th BRICS Summit, which concluded on June 24, revealed much about the grouping of five emerging nations. That this bloc of five disparate countries has not only made it to its 14th summit, but has been able to demonstrate some concrete, albeit modest, outcomes of cooperation, such as the emergence of the New Development Bank (NDB), suggests there remains a strong convergence of interests amid undeniable differences. Indeed, ever since the first summit in Yekaterinburg in 2009, BRICS has had more than its fair share of naysayers, particularly in the West, and has been derided as a talk shop. In his address to the summit on June 23, which was hosted by China this year and held virtually, Prime Minister Narendra Modi described the binding glue as “a similar approach to global governance”. That approach, according to the lengthy joint Beijing Declaration that followed, was premised on “making instruments of global governance more inclusive, representative and participatory”.

That is certainly a laudable goal. However, the NDB, which has since its launch in 2015 funded around $30 billion worth of projects in emerging nations, still remains for the grouping an isolated example of their common interests translating into tangible outcomes. That points to another summit take-away: despite a tall agenda, the bloc remains constrained by differences. For instance, on two key issues for the grouping — UN reforms and terrorism — members India and China have found themselves on opposing sides of the debate. India and Brazil have made common cause on pushing for an expanded UN Security Council, yet China has suggested it is not in favour of a permanent seat for India. On terrorism, the recent blocking by China of an attempt by India to sanction the LeT terrorist, Abdul Rehman Makki, at the UNSC sanctions committee, served as a reminder of contrasting approaches. Indeed, those two different approaches found mention in the Beijing Declaration, which acknowledged both India’s concerns on a lack of transparency at the sanctions committee and Chinese claims, seemingly driven by the desire to shield Pakistan, that these cases amounted to “politicisation”. On Ukraine, the bloc affirmed a commitment to respect sovereignty, despite Russia’s actions, and stopped short of condemning NATO, as Russia and China have done, reflecting different views within BRICS. These differences certainly cast doubt on the bloc’s loftier goals of reorienting the global order. They do not, however, suggest that the BRICS countries cannot cooperate on issues where interests align, whether in financing projects, as the NDB has done, working on climate change, as India and China have continued to do despite the LAC crisis, or even on space cooperation, where the five countries have agreed to create a joint constellation of remote sensing satellites.


दल-बदल पर स्पीकर की जगह ट्रिब्यूनल फैसले लें


एक साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट की दो पीठों ने संसद को सलाह दी कि दल-बदल विरोधी मामलों पर फैसले लेने का संपूर्ण अधिकार केवल स्पीकर पर छोड़ना उचित नहीं, लिहाजा कानून संशोधन कर एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनाई जाए। कोर्ट का मानना था कि स्पीकर किसी पार्टी का व्यक्ति होता है लिहाजा उससे निष्पक्षता की उम्मीद रखना गलत है। संविधान की दसवीं सूची में दल-बदल विरोधी कानून के पैरा चार और सात में केवल स्पीकर को इस बात का फैसला लेने का अधिकार होता है कि कोई सांसद या विधायक दल-बदल कानून के तहत अपनी सदस्यता गंवाता है या नहीं। यहां तक कि स्पीकर के फैसले को देश के किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 1992 में किहोतो होलोहन के फैसले में कहा था कि स्पीकर का फैसला पक्षपातपूर्ण तो नहीं है या उस निर्णय तक पहुंचने में क्या कोई प्रक्रियात्मक गलतियां हुई हैं, इसका फैसला कोर्ट्स कर सकती हैं। बहरहाल स्पीकर-राज्यपालों के फैसले पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होते और अधिकांश अपनी पार्टी के इशारे पर फैसले लेते हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को दो बार संसद से कहना पड़ा कि स्पीकर की जगह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज की अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल का प्रावधान करें ताकि फैसले प्रजातान्त्रिक परंपरा के अनुरूप हो सकें।


अमीर-गरीब के बीच फंसा मध्यवर्ग मुश्किल दौर में

पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )

वर्ष 1997 में मैंने एक किताब लिखी थी- ‘द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास’। हिंदी में इसका बेहतरीन अनुवाद अभय दुबे ने ‘भारतीय मध्यवर्ग की अजीब दास्तान’ शीर्षक से किया था। तभी से मैं असीम ऊर्जा, हर हाल में सर्वाइव करने की वृत्ति, कड़ी मेहनत की क्षमता और उद्यमिता कौशल से भरे इस वर्ग पर पैनी नजर रखे हुए हूं। आज भारत का मध्यवर्ग क्या चाहता है? बीते वर्षों में इसका आकार और समृद्धि तेजी से बढ़े और यह इकलौता ऐसा वर्ग है, जिसे अपने विस्तार में अखिल भारतीय कहा जा सकता है। मध्यवर्ग आर्थिक विकास चाहता है। उसे अच्छी जीवनशैली, अधिक नौकरियां और बेहतर वेतन चाहिए, उसे व्यवसाय के अवसरों की तलाश है, वह उपभोग के बेहतर विकल्पों की भी चाह रखता है, उसकी इच्छा है कि उसे आसान कर्ज और कम कीमतों पर चीजें मिलें, विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाई उसकी आकांक्षा है और उसे यह भी पसंद है कि स्टॉक मार्केट ऊपर उठता रहे। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से ही उसने निरंतर इन तमाम चीजों का मजा लिया है। और आज वह दुनिया के सबसे ज्यादा आकांक्षावान वर्गों में से एक है।

मध्यवर्ग की खासियत है कि अगर उसे पसंद की चीजें मिल जाती हैं तो वो इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करता कि वे कैसे मिलीं। उसे लोकतंत्र पसंद है, लेकिन केवल तभी तक, जब तक वह उसके हितों को क्षति न पहुंचाए। यही कारण है कि अगर कोई ताकतवर नेता उससे उसकी इच्छाएं पूरी करने का वादा करता है तो वह उसे सत्ता सौंपने से परहेज नहीं करता। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी तो शुरुआत में मध्यवर्ग ने इसका बड़ा समर्थन किया था। मध्यवर्ग को डंडा-राज से ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे बेलगाम भीड़ को नसीहत देकर रास्ते पर लाया जा सकता है। जब डंडा मध्यवर्ग के ही हितों पर कुठाराघात करने लगा, तब जाकर उसने उसका प्रतिकार किया। यही बात बुलडोजरों पर भी लागू होती है। आज बुलडोजर को ताकतवर सरकार के प्रतीक की तरह देखा जाता है, लेकिन मध्यवर्ग को अंदाजा नहीं है कि अगर सरकार को ताकत की आजमाइश की आदत लग गई तो एक दिन वह उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाने से नहीं हिचकेगी।

इन अर्थों में, मध्यवर्ग की छठी इंद्री उसे बता देती है कि कब चीजें काबू से बाहर होने लगी हैं, क्योंकि वह अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट रहता है। एक विदेशी ने एक बार आश्चर्य जताते हुए मुझसे कहा था यह कैसे मुमकिन है कि भारत में शिक्षित मध्यवर्गीय व्यक्ति लगभग इस बात की अनदेखी कर देता है कि समृद्धि की चमक-दमक के निकट ही एक झुग्गी बस्ती बड़ी शोचनीय दशा में है। मध्यवर्ग को लगता है कि गरीबों की जरूरत तो है, लेकिन केवल उनकी सेवा करने के लिए, जिसके बाद उन्हें सुविधाजनक रूप से आंखों से ओझल किया जा सकता है। लेकिन मध्यवर्ग यह भी नहीं चाहता कि गरीबों की तादाद नियंत्रण से बाहर चली जाए, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मध्यवर्ग धार्मिक वृत्ति का होता है, लेकिन धर्म के कारण निर्मित होने वाली सामाजिक विषमता से उसे समस्या नहीं। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण पर उसके द्वारा आपत्ति जताई जाती है, लेकिन अगर साम्प्रदायिकता से उसके आर्थिक हितों को नुकसान होने लगे तो उसका रवैया बदल जाता है। मध्यवर्ग यह भी नहीं चाहता कि धर्म उनके जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगे।

आज देश के मध्यवर्ग को लग रहा है कि उसके सभी सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। प्यू रिसर्च 2021 के मुताबिक 2020 में मध्यवर्ग में 9.9 करोड़ लोग थे, जो 2021 में घटकर 6.6 करोड़ रह गए। नोटबंदी और कोविड की उस पर कड़ी मार पड़ी है। जिनकी नौकरियां हैं, उनके सामने वेतन-कटौती की चुनौती है, कुछ अन्य को छंटनी का डर सता रहा है। वहीं नए रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं। महंगाई आसमान पर है, आमदनी घट रही है और बचतें खत्म हो रही हैं। इसका असर जीवन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। अमीर और अमीर हो गए हैं। देश की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास कुल सम्पत्ति का 73 प्रतिशत हिस्सा है। दूसरी तरफ गरीबों की संख्या बढ़ रही है। दिन में लगभग 150 रुपए कमाने वालों की संख्या 2020 में 5.9 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 13.4 करोड़ हो गई है। ऐसे में द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास आज क्या सोच रहा होगा? वो जो सोच रहा है, उसी से कल की धारणाएं तय होंगी।


टकराव के बीच


इस बार ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के चौदहवें शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान संकट से लेकर शीत युद्ध के खतरों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात जैसे मुद्दे उठे। यह बैठक ऐसे मुश्किल वक्त में हुई है जब यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और अमेरिका व पश्चिमी देश रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। चीन भी अमेरिका के निशाने पर है। बैठक के उद्घाटन से लेकर समापन तक सदस्य देशों के नेताओं के संबोधन और साझा बयान से साफ है कि बदलती वैश्विक राजनीति और आपसी टकरावों को लेकर हर कोई चिंतित हैं। यह चिंता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उद्बोधन में भी साफ दिखी, जिसमें उन्होंने शीत युद्ध के खतरों को लेकर आगाह किया। जिनपिंग का यह कहना कि शीत युद्ध की मानसिकता और गुटीय टकरावों को आखिरकार छोड़ना ही होगा, बिल्कुल सही है। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। लेकिन विंडबना यह है कि ताकतवर देश ही एक बार फिर से दुनिया को शीत युद्ध और गुटीय टकरावों में धकेल रहे हैं। ब्रिक्स देशों की इस बैठक में उठे मुद्दों को कुछ समय पहले हुई क्वाड देशों के समूह की बैठक का जवाब भी माना जा रहा है।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि साझा बयान में सदस्य देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीयता अखंडता का सम्मान करने पर जोर दिया। हालांकि ब्रिक्स की बैठकों में ऐसी प्रतिबद्धता पहले भी दोहराई जाती रही है। लेकिन इसे भारत और चीन के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। सवाल है कि जो चीन एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, गुटीय टकराव खत्म करने पर जोर दे रहा है, पहले वह अपने भीतर झांक कर तो देखे। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद तो पुराना है ही, वह अब नए-नए विवाद खड़े करने से बाज नहीं आ रहा। क्या यही दूसरे देश की संप्रभुता की रक्षा करना है? चीन को यह बात भी खल रही है कि आखिर भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले गठजोड़ क्वाड का सदस्य क्यों है? वैसे भारत को लेकर चीन ने कहा है कि साझा मतभेदों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण साझा हित हैं। तो फिर चीन को अपने से क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि क्यों वह भारत के साथ सैन्य टकराव बनाए रखने में अपने हित देख रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दक्षिण चीन सागर को लेकर कई देशों के साथ उसका गतिरोध छिपा नहीं है। उसकी विस्तारवादी नीतियां उसकी मंशा पर सवाल खड़े करती हैं।

सवाल है कि गुटीय टकराव खत्म कैसे हों और शीत युद्ध के खतरों से कैसे बचा जाए? यूक्रेन पर हमले को लेकर दुनिया जिस कदर खेमों में बंट गई है, वह कम चिंताजनक नहीं है। अमेरिका और यूरोप के कई देश रूस के खिलाफ हैं तो चीन शुरू से रूस के साथ है। भारत शुरू से ही किसी खेमे के साथ नहीं है और शांति का पक्षधर रहा है। रूस पर प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय देशों में भी मतभेद उजागर हो गए हैं। यह स्थिति ज्यादा टकराव पैदा करने वाली है। क्यों नहीं चीन खुल कर कहता कि यूक्रेन पर हमला बंद हो, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाया जा सके। क्यों वह भारत के साथ बातचीत को टालने की रणनीति पर चलता है? दुनिया को मुश्किलों से बचाना है तो पहले बड़े देशों को अपने दोहरे और छद्म चरित्र को छोड़ना होगा।






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