05-11-2022 (Important News Clippings)

05 Nov 2022
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Elections & Cities

MCD, BMC will see political winners. What about citizens?

TOI Editorials

India’s big two metros Delhi and Mumbai are poised for local elections and the political stakes have never been bigger. In 2017, BJP and AAP campaigned for MCD projecting their respective supremos, PM Modi and CM Kejriwal, and Delhi voters preferred BJP, two years after AAP’s sweeping assembly poll victory. Now a far more acrimonious battle looms, amid relations between the Delhi L-G and AAP government nosediving. Delhi votes in the shadow of AAP’s growing national ambitions, now reaching Gujarat. BJP has a big opportunity to seize BMC, for long under the Thackerays. The 2017 BMC polls were an existential fight for Shiv Sena, with BJP as its opponent, and Sena barely scraped through. Cut to 2022, Sena is weaker after sundering into two factions, giving BJP its best shot to control the country’s financial nerve centre.

As is evident the politics around these civic elections isn’t about the cities themselves or their needs. The polls will throw up victors, but as the recurrent Bengaluru flooding and the Morbi bridge collapse show, municipal governance is losing out. Indian cities have developed in disorderly fashion and the crumbling infrastructure endangers lives, limbs and assets of citizens. City governments require adequate powers and financial resources to build capacity for safety audits and for planning and executing projects.

But most urban bodies are behind the curve in updating property taxes, depriving themselves of a most potent revenue source. State government control of municipal bodies has spawned multiplicity of authorities, which dents accountability and disrupts the chain of command. Those helming urban civic bodies aren’t really empowered and therefore underperforming. Cities are organic entities best placed to deliver prosperity for citizens and economic growth for the country. Their importance is reflected in the political ado over municipal elections. But the politicking cannot be an end in itself. Give us reforms.


Women & Wealth

Yet another – unsurprising – gender gap

TOI Editorials

There’s big gender disparity in wealth creation – this is not a novel finding but what makes WTW’s 2022 global gender wealth equity report interesting is that it tries to isolate the causes using a sample of 39 countries. On average, women are expected to accumulate 74% of wealth as compared to men at the time of retirement. The main causes for the difference are a gender pay gap and women’s delayed career trajectories on account of caregiving.

A stop-start career for women because of social attitudes means that it’s in senior positions, where the pyramid narrows and most wealth is created, that there are the largest gender gaps. There’s no silver bullet to change things. Consider two examples.

With women here expected to accumulate only 64% of wealth as compared to men, India is the worst performer among the 12 Asia-Pacific countries studied. The trade-off between a smooth career trajectory and caregiving has an outsized influence in India, where only 3% of women in the workforce occupy senior positions. But even though Argentina has highly qualified women, with a relatively high proportion in leadership roles, it fares a shade worse than India. Argentinian economy is prone to bouts of hyperinflation. Thanks to insufficient financial literacy, this has a bigger impact on women’s accumulated wealth. Gender-wise wealth disparity is a product of deeper inequalities that are not easily remedied.


Remote voting

Shorter term overseas migrants should be able to avail the postal ballot system


India has the largest diaspora population, with nearly 1.35 crore non-resident Indians spread across the globe. Many of them leave the country for short-term work and could miss out on exercising some of their rights such as registering their vote in India’s Assembly or parliamentary elections. Currently, the Election Commission of India (ECI) allows enrolled overseas citizens to vote in person at the polling station in the constituency where the person is registered as an overseas elector. The necessity to vote in person and the costs have, for overseas citizens, acted as a disincentive for their wanting to exercise their mandate. This was evident in the numbers of such voters in the 2019 Lok Sabha election — 25,606 among the minuscule 99,844 registered electors who voted. In 2014, a committee constituted by the ECI to probe methods to enable overseas voters’ mandates concluded that proxy voting was the most viable, though some political parties objected to the idea. A Bill was passed in the 16th Lok Sabha (2014-19) to enable this but lapsed. In 2020, the ECI approached the Government to permit NRIs to vote via postal ballots, similar to the system already used by service voters, i.e., the Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS), which allows registering their mandate on a downloaded ETPB and sending it to the returning officer of the constituency.

On the face of it, allowing postal ballot use should be a good move for NRIs, even if this does increase the burden on embassy or consular officials. This is also a more trustworthy way of registering mandates rather than appointing proxies — which is currently allowed for service personnel who are a limited number in each constituency unlike NRIs who could constitute a more substantial chunk among the electorate in some States. In the 2014 discussion organised by the ECI, some parties raised the question whether NRIs will get a benefit denied to internal migrant workers, but the higher costs of travel back to India, as opposed to travelling within, is a valid reason for allowing NRIs the partially electronic postal balloting facility. Several democratic countries allow for this option to their overseas citizens, but again, none has to deal with anything near the scale India has. The more important question to be tackled while extending the facility of voting to overseas Indians is whether longer term migrants should also be allowed to register their mandate as the idea behind limiting voters to specific constituencies on account of their residency will become infructuous. Therefore, if the postal ballot system is indeed instituted, rules must be clearly framed for voters’ eligibility on the basis of their time spent away from the country.


ऑनलाइन फ्रॉड : रोकने की कठिन चुनौती

भगवती प्र. डोभाल

देश भर में ग्राहकों को इस वर्ष की दीपावली में साइबर फ्रॉड के जरिए खूब ठगा गया है। इसकी जांच-पड़ताल साइबर सिक्योरिटी के ग्लोबल लीडर की पहचान रखने वाले नार्टन की ओर से ‘दि हैरिस’ पोल नाम की संस्था ने की है। संस्था ने त्योहारों के दौरान खरीदारी करने वाली जनता को, जो ऑनलाइन घर में सामान मंगा रहे थे, उनका अध्ययन किया और उसे सार्वजनिक किया है।

अध्ययन के अनुसार सर्वे में शामिल दो तिहाई भारतीय लगभग 78 फीसद अपनी गोपनीय जानकारी के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित थे, दूसरी ओर 77 फीसद लोगों को थर्ड पार्टी रिटेलर की ओर से ठग लिये जाने की चिंता सता रही थी। ऑनलाइन खरीदे गए रिफरबेस्ड डिवाइस के संबंध में 72 फीसद लोग चिंतित थे। सर्वे में शामिल किए गए 69 फीसद लोग अपने खरीदे गए सामान की हैकिंग के बारे में सोचकर भी परेशान थे। सर्वे में 78 फीसद लोगों ने यह भी माना कि अपने डिवाइसेज के माध्यम से ऑनलाइन रहकर समय बिताकर उन्होंने त्योहारों के दौरान अधिक जुड़ा हुआ महसूस किया है। इस बात को भी 74 फीसद लोग मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी में यह सहायक रहा है। अध्ययन में 65 फीसद भारतीय वयस्कों ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि त्योहारों के दौरान उनकी ऑनलाइन उपकरणों तक पहुंच नहीं होती, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता । रिपोर्ट यह श्री बताती है कि कितने ही भारतीय त्योहारों के दौरान ऑनलाइन शापिंग करते हुए ठगी के शिकार हुए हैं। सर्वे में शामिल किए गए लोगों में हर व्यक्ति को औसतन करीब 6,216 रुपयों का नुकसान हुआ है। यह तो एक छोय सर्वे था, लेकिन यदि हम ऑनलाइन शापिंग पर गहरी नजर से देखें, तो कई-कई लोगों को बैंकों में जमा पूंजी से भी हाथ धोना पड़ा है। लोग ऑनलाइन शापिंग में माहिर न होने के कारण ऑर्डर किए गए सामान को भी नहीं पा सके। सामान के बदले किसी को मिट्टी-पत्थर मिला तो किसी को वह सामान नहीं मिला, जिसका उन्होंने ऑर्डर किया। घटिया स्तर के सामान से संतोष करना पड़ा। एक भुक्तभोगी से मिलकर पता चला कि जिस सामान को उसने मंगाया था, वह आ तो गया, पर डिफेक्टिवथा। उसने उसे वापस किया, इसके बावजूद उसे दोबारा उसी तरह का कंडम पीस भेजा गया। लौटाने-भेजने का यह सिलसिला तीन बार चला, पर सही सामान ग्राहक को नहीं मिल सका कंपनी को उस बात की जानकारी देने का कोई साधन नहीं था, जिसमें डिफेक्टिव पीस की जगह सही पीस को प्राप्त किया जा सकता। कई तो थक-हारकर अपने खर्च किए गए पैसों को बचाने के चक्कर में वैसे ही संतोष कर जाते हैं। कोई सही जानकारी साझा करने वाला ऑनलाइन नहीं मिल पाता है। सिर्फ ऑर्डर करो और घटिया माल को प्राप्त करो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हर वक्त होते रहते हैं। इसी तरह जिसके पास मोबाइल होता है, उसको ढेरों सूचनाएं मिलती रहती हैं। जिसमें बैंक की ओर से संदेश आता है कि आपका इतना होम लोन पास हो चुका है, आप स्वीकृति दें। कहीं गिफ्ट भेजने का संदेश मिलता है तो किसी को ई मेल के जरिये ऐसे गोरखधंधे के संदेश प्राप्त होते हैं तो कहीं कम दरों पर यात्रा करने का ऑफर होता है। जब इनकी असलियत को देखते हैं, तब फ्राड के अलावा कुछ नहीं होता है। तेजी से बदलती दुनिया में जहां आज ज्यादातर काम डिजिटल माध्यम से होता है; इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं उसके साथ कोई धोखाधड़ी न हो जाए। सेकेंड भर के लिए फोन कॉल आने के भीतर आपका बैंक अकाउंट कुछ ही क्षण में खाली किया जा सकता है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आश्चर्य की बात है कि इस मामले में कार्रवाई बेहद सतही हो रही है। यहां तक कि रिकवरी की दर भी बेहद कम है।

इससे बचने के लिए कुछ उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है। गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने 155260 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। यदि आप किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के झांसे में फंस जाते हैं, तो इस नंबर पर काल करें, 7 से 8 मिनट में आपके खाते से उड़ाये गए पैसे जिस आईडी से दूसरे खाते में भेजी गई होगी। हेल्पलाइन, उस बैंक या ई-साइट्स को अलर्ट मैसेज पहुंचाएगा फिर रकम होल्ड पर चली जाएगी। करीब 55 बैंकों, ई-वालेट्स, ई-कामर्स साइट्स, पेमेंट गेटवे व अन्य संस्थानों ने मिलकर एक इंटरकनेक्ट प्लेटफार्म लांच किया है, जिसका नाम ‘सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम’ है। इस प्लेटफार्म के जरिए कम समय में फाइनेंशियल फ्रेंड्स के शिकार लार्गों को बचाया जा सकता है। आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके साइबर फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन कार्य करने की तकनीक तो हमारे पास आ गई है, पर उसके उपयोग और दुरुपयोग दोनों होने के खतरे हैं। इनसे बचने के लिए आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।


मात्र प्रगति नहीं, हमें प्रकृति की चिंता करनी चाहिए

अनिल जोशी, ( पर्यावरणविद् )

इन दिनों मुंबई से हम साइकिल चलाते हुए पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। हम यात्रा के क्रम में जब मध्य प्रदेश में थे, तब हवा की दृष्टि से बहुत सुकून था, लेकिन आगरा, मथुरा से फरीदाबाद आते हालात बिगड़ते चले गए। हम साइकिल चलाते हुए खुद को संकट में महसूस करने लगे। दिल्ली में जब हमने प्रवेश किया, तो मेरे गले में खराश की समस्या बढ़ गई। आंखों में जलन, एलर्जी की शिकायत बढ़ गई, तबीयत बिगड़ने लगी, तो मुझे काफी मात्रा में दवाएं खाने की जरूरत पड़ गई। दिल्ली में लोग वाकई बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। अब हम दिल्ली से निकलकर मोदीनगर से आगे बढ़ गए हैं, तो कुछ राहत महसूस होने लगी है।

दिल्ली में जमीन से आसमान तक जिस तरह से वाहनों-यानों की आवाजाही बढ़ रही है, वह खतरनाक है। जिस तरह की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था दिल्ली के लिए होनी चाहिए, वैसी नहीं हो पा रही है। समस्या हम जानते हैं, लेकिन समाधानों को व्यवहार में लाने की हमें ज्यादा परवाह नहीं है। धूल, धुआं, धुंध का मिश्रण बन जाता है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां होती हैं और उसके आसपास के इलाकों में तो और भी ज्यादा होती हैं। प्रदूषण केवल पराली की वजह से नहीं है, सब मिलकर इसमें अपना योगदान देते हैं। किसी भी बड़े शहर में अगर कार्बन डाई-ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और शहर से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो क्या होगा? हवा सफाई का काम करती है। हमने किया क्या है कि दिल्ली में हवा को भी रोक रहे हैं। कुछ तो दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि किसी भी धूल-धुंध को यहां से हटने के लिए तेज हवा चाहिए। जब हम किसी शहर का हवा-पानी रोकने लगेंगे, तो दोनों पर प्रदूषण का दबाव बढ़ेगा। दिल्ली में एक्यूआई 450 पर चला गया, लेकिन इधर मोदीनगर के आगे बढ़ जाइए, तो 200 के आसपास हो जाता है। राजधानी के आसपास उपनगरों में जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है, उसका असर भी दिल्ली तक पहुंच रहा है। दिल्ली में चिंता इस कदर बढ़ गई है कि पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में आने से रोकने या प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने या आधे सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहने के बाद सरकार कई और कदमों के बारे में सोच रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इमारतें हम खूब बना रहे हैं, लेकिन क्या हवा को शहर से बाहर निकलने के रास्ते हम दे रहे हैं? अनेक प्रदूषकों ने मिलकर माहौल को दमघोंटू बना दिया है। जब तक एक-दो बड़े और कड़े निर्णय न लिए जाएं, तो समाधान नहीं निकलेगा। लोगों को भी अब जगना होगा, एक हद तक वे भी जिम्मेदार हैं, जो धीरे-धीरे प्रदूषण को स्वीकारते चले गए हैं। दिल्ली में अगर एक उपाय सबसे जरूरी है, तो वह है सार्वजनिक परिवहन को अनिवार्य करने की ओर बढ़ना। दिल्ली से बाहर ही गाड़ियां खड़ी हो जाएं, तो दिल्ली के अंदर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को मंजूरी दी जा सकती है।

दूसरी ओर, पराली के उपचार के लिए किसानों व सरकारों को सोचना चाहिए। किसान अपने आर्थिक लाभ के लिए तो आंदोलन करते हैं, लेकिन पर्यावरण के बचाव व प्रकृति अनुकूल खेती के लिए सरकार पर शायद ही कभी दबाव बनाते हैं। पर्यावरण की चिंता से किसानों को जोड़ने में हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। विडंबना है, कहीं पशुओं को चारे का अभाव हो रहा है और कहीं चारे को जला दिया जा रहा है। पराली को उपयोगी बनाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयोग होने चाहिए। कई लोग ज्यादा प्रदूषण के समय पहाड़ों की ओर चले जाते हैं, लेकिन जब शहरों को नहीं सुधारा जाएगा, तो पहाड़ कब तक सुरक्षित रहेंगे?

गांधी जयंती पर 2 अक्तूबर को हम मुंबई से साइकिल से ही चले थे, उत्तराखंड 9 नवंबर तक पहुंचना है। हमारा सारा देश समुद्र और पहाड़ के बीच बसता है। समुद्र से शिखर तक की हमारी यात्रा दरअसल प्रगति से प्रकृति तक की यात्रा है। सबको प्रकृति तक पहुंचना होगा। नवंबर का महीना है और गरमी पड़ रही है। मौसम प्रतिकूल होता जा रहा है। प्रकृति ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि इंसान अपनी हदें खींच ले। हमें समझना होगा, आज हमसे ज्यादा पीड़ा में प्रकृति है।

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