18-04-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Time for change
The IMD must update some processes and stress on shorter forecasts
Editorial
The India Meteorological Department (IMD) has forecast a ‘normal’ monsoon for this year, or 99% of the Long Period Average (LPA) of 87 cm. The IMD has a multi-stage monsoon forecast system. The April forecast usually has little detail on how much rain is expected during each of the monsoon months, and whether the rain will be lopsided or evenly distributed geographically. The IMD usually shares this in late May or early June, just around the time the monsoon is imminent over Kerala. The forecast in April is thus only a general indicator and of little public utility. A normal monsoon forecast this year is also predicated on the absence of an El Niño, a warming of the Central Pacific linked to the drying up of monsoon rains. However, another ocean parameter called the Indian Ocean Dipole, the positive phase of which is associated with good rains, has also been forecast to be ‘neutral’ or unhelpful for the monsoon.
There has also been another significant bit of information made public. The IMD has changed its definition of the LPA, which is an indication of the average rainfall over a 50-year interval and, as per the norms of the World Meteorological Organization to which India is a signatory, should be updated every 10 years. For myriad reasons, the IMD stuck with an LPA number of 89 cm (the average monsoon rain from 1951-2000) until 2018, when it was updated to 88 cm (to reflect the average from 1961-2010). And now, to count for the 1971-2020 interval, the number is 87 cm. While on the surface, it might look like India is losing just a centimetre of rainfall every decade, it must be remembered that this conceals wide shifts in rainfall when computed at the State and district levels as the monsoon rain is highly uneven. The IMD explains the loss of a centimetre every decade as part of a natural cycle of the monsoon where 30 years of less rain, or a ‘dry’ epoch, is followed by 30 years of a ‘wet epoch’. India began a dry epoch in the 1970-80 decade, the IMD says; it is now in a neutral phase and will enter a wet epoch in the decade, 2030-2040. The IMD has presented research over the years documenting the changes in the weather and rainfall in recent years down to sub-district levels, and has said that global warming, in its tendency to heat the oceans, has certainly had a role to play. Much like the update to the average, the IMD must update some processes and lay stress on shorter forecasts, a month or a fortnight ahead, rather than maintain anachronistic traditions of long-range forecasts that are neither accurate nor useful.
Date:18-04-22
Consensus at CPI(M) meet
Party seeks to ride its Kerala model to relevance
S. Anandan
On the face of it, the recently-concluded party congress of the Communist Party of India (Marxist) [CPI(M)] in Kannur was the party’s last chance to revitalise itself at the national level and formulate plans for effective interventions against the Bharatiya Janata Party’s — and by extension, the Sangh Parivar’s — burgeoning stranglehold on the diverse Indian society, which the combine is desperate to homogenise.
Expectedly, the party congress demonstrated an unprecedented ‘united resolve’, in the words of the re-elected general secretary Sitaram Yechury, to reverse its receding influence among the people and to close ranks with like-minded regional secular and democratic forces to stall the BJP’s advance. But that’s easier said than done and the CPI(M), at its nadir electorally, knows it rather well. However, what lends the party the moral confidence is the victory of the farmers’ agitation in which it was a key player and its role in ‘secularising’ and ‘expanding’ the struggle against the Citizenship Amendment Act-National Register of Citizens (CAA-NRC) regime. Ironically, this period also saw the party membership and representation in Parliament drop catastrophically. But its fall wasn’t an instantaneous and unforeseen occurrence.
The BJP challenge
The CPI(M) had, at its last two party congresses and the Kolkata Plenum of 2015, resolved to build a Left and democratic forces’ unity to put up resistance against growing assault on democratic and constitutional institutions. In fact, the call to better the quality of party membership was first made at the Salkia Plenum in 1978. Taking a realistic, critical look at itself, the 23rd party congress at Kannur admitted the leadership’s failure to act on several such decisions taken earlier. At the close of the congress, the party leaders said that there was a sense of urgency now. The old, oft-asked question about whether it should ally with the Congress didn’t drown the discussions as the Congress was itself in tatters and the closer danger of the BJP was felt at the doorstep. The political resolution, therefore, focused on independently building the party and forging State-level understandings with the Left and democratic forces.
But the proof of the pudding will be in the implementation of the policy and it will be a long time coming. The work has been kick-started, though, as seen on the sidelines of the party congress when Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin was roped in to set the ball rolling on the coming together of non-BJP parties leading State governments to fight for safeguarding India’s federal structure and fiscal federalism. There will be many such issues like the question of caste census, privatisation of public sector companies like the Life Insurance Corporation of India, the new labour codes and other livelihood issues around which it’s expected to rally other regional forces to organise mass campaigns.
Meanwhile, the party will be projecting the back-to-back term won by the government led by it in Kerala as a success of its alternative economic policies and development plans. The assertion of its faith in the Kerala government by way of a resolution at the party congress, however, has been viewed with a fair degree of scepticism even by Left sympathisers. It’s rumoured, and rightly so, that the Kerala unit of the party now wields the organisational clout to prevail over its central leadership and has therefore, succeeded in dodging a discussion on the debatable ‘New Kerala’ document endorsed by the Kerala unit of the party which calls for private investment in health and education. Nor did the party congress mull over the contradiction in the party fighting the bullet train project in Maharashtra while obstinately pushing the semi-high speed rail project in Kerala.
As it parades Kerala as a model worth emulating, the CPI(M) will have to reconcile with these contradictions to stay true to its ideals and be relevant nationally.
Date:18-04-22
प्रगतिशील कदम
संपादकीय
स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को एक साथ दो डिग्रियां हासिल करने की अनुमति देने का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का प्रस्ताव उच्च शिक्षा जगत में एक प्रगतिशील कदम है। व्यापक प्रस्ताव यह है कि छात्रों को अपनी पसंद के दो विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने की इजाजत दी जाए। उदाहरण के लिए गणित और इतिहास जैसे विषय। वे चाहें तो भौतिक रूप से कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ाई कर सकते हैं, चाहें तो ऑनलाइन और भौतिक कक्षाओं की मिश्रित व्यवस्था अपना सकते हैं या फिर चाहें तो पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह प्रस्ताव दो वजहों से व्यावहारिक है। पहली वजह, इस नीति की बदौलत हाई स्कूल के छात्र जो अक्सर यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें उच्चतर शिक्षा में विज्ञान की पढ़ाई करनी चाहिए या मानविकी विषय की। निश्चित तौर पर भारतीय समाज और संस्कृति में विज्ञान एवं गणित विषयों पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जाता है जिससे शिक्षा को देखने का नजरिया बहुत संकीर्ण हो जाता है और वह रोजगार तक सीमित हो जाता है। कई बार इसकी वजह से छात्र-छात्राओं को ऐसे विषयों का चयन करना पड़ता है जो शायद उनकी बौद्धिक क्षमताओं से मेल नहीं खाते हों।
दूसरी बात, एक से अधिक विषयों में पढ़ाई करके दो डिग्रियां हासिल करने के प्रस्ताव से नियोक्ताओं की एक ऐसी दुनिया में नूतन एवं रचनात्मक सोच की बढ़ती जरूरतें पूरी हो सकती हैं जहां स्थानीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और जो निरंतर परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए आज शीर्ष वैश्विक आईटी कंपनियों ने भी बढ़ती मांग के चलते अपनी भर्ती का दायरा पारंपरिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के स्नातकों से उन युवाओं की ओर बढ़ा दिया है जिनके पास विभिन्न विषयों का ज्ञान है। उदाहरण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों में उन स्नातकों की मांग अधिक है जिनके पास उपरोक्त विषयों के अलावा कला विषय का भी ज्ञान हो। केवल डॉक्टोरल डिग्रीधारियों को नहीं बल्कि विषय विशेषज्ञों को भी पढ़ाने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी समझदारी भरा कदम है क्योंकि शायद ऐसा करने से फैकल्टी की वह संभावित कमी दूर होगी जो दोहरे पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद हो सकती है।
बहरहाल, इस निर्णय से दो मसले उठते हैं। पहला है उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता और डिप्लोमा कार्यक्रम। चूंकि इस नीति के आगमन के बाद ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का बाजार तेजी से बढ़ सकता है, मसलन विज्ञान और कला केंद्रित विश्वविद्यालय एक दूसरे के अनुशासन में अध्यापन शुरू कर सकते हैं। ऐसे में यूजीसी को मंजूरी देने और निगरानी प्रक्रिया में सावधानी बरतनी होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसे अतीत में भारी मांग वाले प्रबंधन पाठ्यक्रमों में रातोरात गायब हो जाने वाले सेवा प्रदाताओं की समस्या से जूझना पड़ा, वह इस बात का अच्छा उदाहरण पेश करती है कि इसमें क्या खतरे हो सकते हैं। यकीनन आईटी कंपनियों द्वारा आईटी और विज्ञान स्नातकों को दोबारा प्रशिक्षण देने की बातें भी हमारे सामने हैं।
दूसरी दिक्कत ज्यादा लंबी है। भारत में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रीधारियों के लिए रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। विश्वविद्यालयों की तादाद बढऩे और सरकारी नौकरियां घटने के साथ यह समस्या बढ़ती गई क्योंकि निजी क्षेत्र में ऐसे छात्रों के लिए सीमित अवसर हैं। यह भी एक कारण है जिसके चलते भारत के लोग उच्च शिक्षा में अधिक समय बिताते हैं ताकि वे ज्यादा पढ़ाई कर सकें और उन्हें रोजगार मिलने के अवसर बढ़ सकें। दो डिग्री या डिप्लोमा से यह समस्या कुछ हद तक दूर होगी। लेकिन बिना तेज आर्थिक विस्तार के भारत की समस्या और बढ़ेगी क्योंकि बड़ी तादाद में दो डिग्री और डिप्लोमा वाले युवा होंगे जबकि उनके पास रोजगार के उचित अवसर नहीं होंगे। यूजीसी इस मसले को हल नहीं कर सकती लेकिन सरकार को यह समझना होगा इसे मंजूरी देने के साथ उसे रोजगार के अवसरों में भी इजाफा करना होगा।
सवाल सेहत का
संपादकीय
भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी किस बदतर हाल में हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी की बात हो या स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की, किसी भी मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का अधिकार है और इसे उपलब्ध कराना हर सरकार का दायित्व। लेकिन सरकारें आज भी इस मोर्चे पर नाकाम ही नजर आती हैं। अगर सरकारें स्वास्थ्य के मोर्चे पर सजग रहतीं, तो देश में चिकित्सा सुविधाएं इतनी बदतर हालत में नहीं होती। अगर महानगरों और बड़े शहरों को छोड़ दें, तो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं किस हाल में हैं, यह आए दिन देखने-पढ़ने को मिलता रहता है। आज भी लोग कंधों पर या ठेलों पर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। कहने को सरकारी दस्तावेजों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पताल सब हैं। पर हकीकत यह है कि ज्यादातर प्राथमिक और सामुदायकि चिकित्सा केंद्रों में डाक्टर नहीं हैं, चिकित्साकर्मी नहीं हैं, दवाइयां और बिस्तर नहीं है। वरना क्यों नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में आबादी की तुलना में चिकित्सकों की भारी कमी है। डेढ़ हजार लोगों पर एक चिकित्सक का होना कम गंभीर बात नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी नहीं होंगे तो कैसे स्वास्थ्य सेवाएं चलेंगी? आज भी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानदंडों को हकीकत में पूरा नहीं करतीं। पिछले साल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नीति आयोग को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश के ज्यादातर अस्पताल चिकित्सकों, विशेषज्ञों और नर्सिंग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हैं। यह रिपोर्ट अट्ठाईस राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के अस्पतालों के सर्वे के बाद तैयार की गई थी। पिछले दो साल में कोरोना महामारी ने भी हमें बताया है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत नहीं होगा तो हम कैसे संकटों में फंस सकते हैं। भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और बढ़ेंगी ही। ऐसे में अगर सरकारें अब भी नहीं चेतीं तो इसकी कीमत बीमार नागरिकों के रूप में देश को चुकानी पड़ेगी।
Date:18-04-22
मुकदमों का बोझ
संपादकीय
भारतीय अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के चलते मुकदमों के लंबे समय तक खिंचते जाने और मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ते जाने की शिकायत पुरानी है। इसे लेकर कई प्रधान न्यायाधीश अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। एक प्रधान न्यायाधीश की आंखों से तो सेवानिवृत्ति के मौके पर बोलते हुए इस विषय को लेकर आंसू तक निकल पड़े थे। हर विधि आयोग न्यायालयों की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश कर चुका है, मगर इस मामले में अभी कोई उल्लेखनीय प्रगति नजर नहीं आई है। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण भी कई मौकों पर न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने और पदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत रेखांकित कर चुके हैं। यहां तक कि वे सरकार से तल्ख लहजे में भी इस पर ढुलमुल और पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ने को कह चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने अदालतों में जजों की संख्या कम होने से न्याय प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को रेखांकित किया है। तेलंगाना राज्य के न्यायिक अधिकारियों के सम्मेलन में उन्होंने अपनी यह पीड़ा जाहिर की। मगर सरकार इस समस्या को कब गंभीरता से लेगी, कहना मुश्किल है।
हालांकि अदालतों के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं के जरिए न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की भरसक कोशिश की जाती है। न्यायाधीशों के खाली पड़े पद न भरे जा पाने की स्थिति में यूपीए सरकार के समय सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने, अदालत का कामकाज दो पालियों में बांट कर करने का उपाय निकाला था। उसका असर भी हुआ। मगर अदालतों पर काम का बोझ इतना बढ़ चुका है कि हर न्यायाधीश अगर रोज सौ मामले निपटाने का प्रयास करे तो भी मुकदमों के बोझ से छुटकारा पाने में कई साल लग जाएंगे। स्थिति यह है कि विचाराधीन कैदियों तक के मामले में सुनवाई करने में कई साल लग जाते हैं। इस तरह कई विचाराधीन कैदी उससे अधिक सजा काट जाते हैं, जितनी उन्हें संबंधित अपराध में मिलती। विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक जेल में बंद रहने की वजह से कई युवाओं का भविष्य ही चौपट हो जाता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय इस बात को अनेक मौकों पर स्वीकार कर चुका है कि विचाराधीन कैदियों के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। मगर साक्ष्य जुटाने, जांच आदि में देर होती रहती है और फैसला लटका रहता है। इस तरह बहुत सारी जेलों में क्षमता से कई गुना अधिक कैदी भर गए हैं।
कहते हैं कि देर से मिलने वाला न्याय एक प्रकार से अन्याय ही होता है, क्योंकि फैसले में होने वाली देरी के चलते वादी और प्रतिवादी दोनों का काफी धन, समय और ऊर्जा बेवजह नष्ट हो चुकी होती है। आपराधिक मामलों में तो व्यक्ति को अगर बेकसूर घोषित कर भी दिया जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि फैसला आने से पहले तक वह समाज की नजरों में अपराधी बन कर ही जीवन गुजार चुका होता है। इन तथ्यों से सरकार अनजान नहीं मानी जा सकती। मगर जब भी खाली पदों को भरने की बात आती है, तो धन की कमी का मुद्दा उठ खड़ा हो जाता है। हालांकि धन की कमी को इसमें इसलिए अड़चन नहीं माना जाना चाहिए कि जिस तरह बहुत सारी योजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है, इसके लिए भी जुटाया जा सकता है। आखिर देश के नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा तो यह सरोकार सरकार का ही होना चाहिए।
नाला बनतीं नदियों को मिलेगा पुनर्जीवन !
सुशील देव
छोटी नदियां आज अभिशाप बन कर रह गई है। तेजी से बढ़ रहे उद्योग-धंधों ने इन्हें नाले में बदल दिया है। उत्तर प्रदेश की हिंडन और कई सहायक नदियां काली और कृष्णा हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब आधे दर्जन जिलों से होकर बहती हैं। इनमें उद्योगों का प्रदूषित पानी छोड़ा जाता है, जिस वजह से ये नदियां किसी गंदे नाले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई हैं। बनारस में गंगा से जुड़ने वाली नदी है अस्सी, जो अब बरूणा नाला के रूप में बदल गई है। सवाल है कि क्या सचमुच दिल्ली की ‘साहिबी’ नदी को पुनर्जीवन मिल पाएगा। क्या इस नदी में फिर से कल-कल जलधारा बहने लगेगी, क्या इसमें जलीय जीवों की दुनिया वापस लौट सकेगी या क्या इसके बहाने दिल्लीवासियों को और पानी मिलेगा? जी हां, दिल्ली सरकार ने इस सपने को साकार करने के लिए 705 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है, जिससे दिल्ली का सबसे गंदा नाला नदी में बदल जाएगा।
कुछ दशकों के दौरान इस नदी की पहचान नजफगढ़ नाले के तौर पर हो गई है, जिसमें लोग न केवल कूड़ा-कचरा फेंकते हैं, बल्कि नाली व सीवर का गंदा पानी बहाते हैं। नजफगढ़ से आगे 57 किमी. के दायरे में जिन-जिन इलाकों से होकर यह गुजरता है, उनमें कई जगहों पर कल-कारखानों का कचरा और गंदगी भी बहाई जाती है। अब दिल्ली सरकार ने इस नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य बनाया है। दिल्ली सरकार के प्रयासों से उसकी खोई हुई पहचान फिर से वापस मिल सकेगी। कहते हैं कि इस नदी को नाले में तब्दील करने में आम लोगों से ज्यादा विभागीय लचरता भी जिम्मेदार रही है। यहां कई बार नदी क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण किया गया। कई जगहों पर जल के प्रवाह को बाधित करने की कोशिश की गई। अब इस नदी को जिंदा करने के लिए ऐसी परियोजना तैयार की है जिससे इसे साफ कराने के साथ-साथ दोनों किनारों पर सुंदरीकरण व सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नाले की सफाई कर रिवर फ्रंट के रूप में विकसित करने की योजना है। शॉपिंग, वोटिंग, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य आकषर्क व्यवस्था बनाई जाएंगी जो दिल्ली के अन्य इलाके से ज्यादा स्वच्छ व सुंदर होगा। 40-50 साल पहले से ही नाले में तब्दील हो चुकी साहिबी नदी अलवर से आकर नजफगढ़ होती हुई सीधे यमुना में समा जाती थी। दिल्ली देहात के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत थी। इसे पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश सफल रही तो हमें कहना पड़ेगा कि नाला नहीं, बल्कि यह नदी है। यदि यह संभव हुआ तो दिल्ली सरकार की एक और अच्छी व ऐतिहासिक पहल कही जाएगी।
तो आमूलचूल बदल जाएगी सोशल मंचों की दुनिया
जसप्रीत बिंद्रा, ( तकनीक विशेषज्ञ )
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में ट्विटर के बारे में यह खबर छपी थी, जब एक दशक पहले यह साइबर सोशल मंच चर्चा के केंद्र में था। इस प्लेटफॉर्म के भविष्य को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थीं। ट्विटर तब भी दूसरों से अलग था। तब अधिकांश कंपनियां व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। फेसबुक और गूगल जैसे विज्ञापन समर्थित सोशल मंचों की मदद से कंपनियां भी व्यापार विकास का सपना संजो रही थीं। तब ट्विटर के एक आविष्कारक ब्लेन कुक ने एक अलग दिशा में बढ़ने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्विटर को महज एक मंच जैसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कुक ने एक ऐसे ट्विटर का सपना देखा था, जो एक ऐसी केंद्रीय जगह हो, जो अपने उपयोगकर्ताओं को अन्य सोशल मंचों पर भी संदेशों का आदान-प्रदान करने की अनुमति दे। वह यह नहीं चाहते थे कि ट्विटर एक दायरे में आपसी संवाद का मंच भर रह जाए। कुक ने परंपरा से हटकर बात की थी। हालांकि, उनके क्रांतिकारी विचार का ट्विटर ने समर्थन नहीं किया और कुक अंतत: कंपनी छोड़ गए। ट्विटर चारदीवारी के अंदर एक बाग बनकर रह गया।
ट्विटर के संस्थापक जैक डोरसी को बाद में अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि चारदीवारी वाला बगीचा बनकर इंटरनेट ने अपना रास्ता खो दिया और बड़े कॉरपोरेट के हाथों में बंध गया है। साथ ही, एक विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक साइबर संसार की मूल दृष्टि से दूर जा रहा है। जैक डोरसी ने ट्वीट किया, ‘मुझे एहसास है, मैं आंशिक रूप से दोषी हूं और इसके लिए मुझे खेद है।’
इस बीच जैक डोरसी ने ट्विटर का नेतृत्व पराग अग्रवाल को सौंप दिया और ब्लूस्की नामक एक अन्य परियोजना शुरू की, जिसके तहत उपयोगकर्ताओं को अपने डाटा पर अधिक नियंत्रण देने का एक प्रयास है। इसके तहत सोशल मीडिया के लिए एक खुला प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश है। मूल मकसद उपयोगकर्ताओं को डाटा, मुद्र्रीकरण और नियंत्रण की शक्ति देना है। मतलब आने वाले दिनों में सोशल प्लेटफॉर्म पर हम एक अलग ही राजस्व मॉडल देखेंगे।
इस बीच, एलन मस्क को भी कुछ ऐसे ही विचार आ रहे थे और उन्होंने अपने विचारों को अपने आठ करोड़ से अधिक फॉलोवर के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है, ‘ट्विटर एल्गोरिद्म खुला स्रोत होना चाहिए।’ उन्होंने अपने फॉलोवर से इस पर मतदान के लिए भी कहा। दिलचस्प यह कि जैक डोरसी ने भी ‘हां’ के पक्ष में मतदान किया।
वैसे एलन मस्क प्रौद्योगिकी के केंद्रीकरण के खिलाफ बोलते ही रहे हैं। वह पूरी दुनिया के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और सफलताओं को साझा करने के पक्ष में रहे हैं। खैर, बदलाव की चर्चा तब और तेज हुई, जब एलन मस्क मिलने के लिए पराग अग्रवाल के पास पहुंच गए। ट्विटर में अपनी 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी की घोषणा की, हालांकि, उन्होंने निदेशक मंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने घोषणा की है कि वह ट्विटर को 100 प्रतिशत खरीदना चाहते हैं।
यह बात छिपी नहीं है कि एलन मस्क जिस चीज को छूते हैं, उसे हिला देने के लिए जाने जाते हैं, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष या क्रिप्टो का। उनकी सलाह पर जब ट्विटर पर संपादन का बटन आएगा, तब ट्विटर वैसे ही बहुत बदल जाएगा। एकाधिकार और बिचौलियों को खत्म होना है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर विश्वास का मुद्दा अभी सुलझा नहीं है। आज इसके उपयोगकर्ताओं को इनका पहला लाभार्थी नहीं कहा जा सकता। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां अधिक शक्तिशाली हो गई हैं; वे हमारे सभी डाटा की मालिक हैं। ऐसे में, एलन मस्क की कोशिश असामान्य और क्रांतिकारी है। अब एक ऐसा मंच होगा, जिस पर उपयोगकर्ता को पूरा हक होगा। वह अपने स्वयं के नियम बना सकेगा। अभी तो कंपनियां तय करती हैं कि कौन-सी पोस्ट बनी रह सकती है और क्या हटाया जाना चाहिए। ऐसे ही बदलाव की चर्चा जैक डोरसी कुछ समय से करते आ रहे हैं।
विकेंद्रीकृत वेब एक खुली ताकत की तरह है। बहुत ज्यादा बदलाव साहस का काम है, लेकिन आमूलचूल पारदर्शिता आती है, तो बहुत अच्छा है। हालांकि, बिना सेंसर खुली अभिव्यक्ति बहुत परेशान करने वाली भी साबित हो सकती है। फर्जी समाचारों और साजिशों के चलते वैश्विक हो-हल्ले के हालात भी बन सकते हैं। ऐसे खुले सोशल मंच का व्यवसाय मॉडल भी अभी अप्रमाणित है, और ऐसी आशंका भी है कि उपयोगकर्ताओं को ट्विटर के उपयोग के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, अगर इससे कोई बचा सकता है, तो वह हैं एलन मस्क।
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
