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Date:21-01-20

Optimise India’s renewable energy and reforestation projects, by making land planning a key part of the policy mix

Seema Paul and Dhaval Negandhi , [Seema Paul is managing director and Dhaval Negandhi is ecological economist, The Nature Conservancy India]

As a nation seeking to achieve rapid economic growth in an era of climate change, India has committed itself to advancing renewable energy and promoting reforestation. Both these approaches provide multiple benefits for our people and environment, and they will also contribute to the effort to keep global average temperatures under 2°C. Further, some analysts have projected that renewable energy can generate an additional 2,30,000 jobs by 2022 and improve air quality – two critical issues for our country.

Prime Minister Narendra Modi has not only committed India to the goal of 175 GW of renewable energy by 2022 during the Paris Conference of Parties in 2015, he has also stated at the UN Climate Action Summit in New York last year that the country would seek to achieve 450 GW of renewable energy. This aspiration is built on the solid work that has gone into adding approximately 45 GW of renewable energy capacity in the country since the Paris announcement. India currently ranks fourth in the world in renewable energy capacity (excluding large hydropower), after China, the US and Germany.

However, in order to continue making significant progress on our renewable energy ambitions, India will need to address several barriers. One critical aspect that is only now starting to get attention, is land. Solar and wind power have 3-12 times the land intensity of coal for every megawatt-hour. Anyone who has travelled across India and seen solar farms would immediately understand this. Given that land is one of the scarcest commodities in India, if we do not plan the use of land for our renewable energy infrastructure carefully, we will witness conflicts.

We are a densely populated country and about 60% of our people depend on agriculture and natural resources for their livelihoods and basic needs. The case of Charanka solar park in Gujarat where the Maldhari pastoral communities have been affected is an indication of what may lie ahead. Similarly, the plight of the Great Indian Bustard in Rajasthan has also drawn attention to the impact of renewable energy on important wildlife and biodiversity. For this critically endangered bird – less than 150 of whom survive in the country today – death from collision with wind turbines and power lines is emerging as a major threat that could decimate them.

We thus need strategies to mitigate social and ecological conflicts. A recent research analysis carried out by The Nature Conservancy and published in the international journal Sustainability (https://www.mdpi.com/2071-1050/12/1/281), draws attention to the potential for conflict that renewable energy faces, and the need for land planning to avoid this. It has concluded that if India pursues business as usual to achieve its RE goal of 175 GW by 2022, it will impact ecologically sensitive and productive agricultural land equivalent to the land represented by the states of Himachal Pradesh and Chhattisgarh respectively. However, the good news is that the analysis also shows that India has 10 times the land needed for meeting its goal that is of low social and ecological value.

Instead of identifying land for one renewable energy project at a time, high solar and wind potential states should proactively map out areas where they can meet their longer-term renewable energy targets. Doing so has several co-benefits: states can avoid the use of lands that are needed to assure ecological (including water) security, national food sufficiency and people’s livelihoods. What’s more, the potential to encounter opposition reduces. Such conflicts, we know, cause delays in advancing development projects, which then increases their costs. Hence, from a business perspective too, such land planning should be a welcome move.

Such landscape-scale plans for siting infrastructure can be created relatively easily because of recent technological advances that allow planners to marry predictive modelling with Geographic Information Systems (GIS). An additional advantage of such plans is that they can facilitate land planning for multiple objectives. In Madhya Pradesh, for example, our analysis focussed on identifying land for reforestation, in addition to renewable energy.

India has a national policy goal for covering a third of our land with forests. At a global level, India has also committed to creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent by 2030, primarily through forest and tree cover. This too requires land. If proactive land planning is not done, states may establish renewable energy projects where reforestation potential is high and vice versa, which would not be efficient.

Access to energy is a fundamental requirement for India to achieve its development goals. Ensuring that it comes from greener sources and without putting poor communities or natural heritage at risk will help India achieve better outcomes. Managing development and environment as complementary goals and finding win-win solutions that policy makers and other stakeholders can adopt at scale is possible in many situations.

Date:21-01-20

Inequality is an Economic Drag

Varsha S Kulkarni & Raghav Gaiha , [Kulkarni is affiliated to Harvard University, US, and Gaiha is honorary professorial research fellow, Global Development Institute, University of Manchester, UK]

Apprehensions based on averages are often misleading. A case in point is the apprehension that poverty has risen during the first term of the Narendra Modi administration, based largely on reduction in average percapita expenditure. Other contributory factors cited, but not examined, are deceleration of wage rate growth, decline in farm prices and a sharp rise in unemployment. Ironically, the overemphasis on reduction in average per-capita expenditure as a key explanatory variable for the alleged significant rise in poverty rests on a slowdown of growth.

There is an alternative explanation to be sought if one focuses on the roles of per-capita expenditure and Thomas Piketty’s measure of income inequality as explored in his 2013 book, Capital in the Twenty-First Century. More recently, Lucas Chancel and Piketty, in their 2017 paper, ‘Indian Income Inequality, 1922-2015: From British Raj to Billionaire Raj?’ (bit.do/fpHwz), showed that the share of national income accruing to the top 1% incomeearners is now at its highest level since the launch of the Indian Income-Tax Act in 1922. This is largely due to a reduction in the top marginal tax rate, and the transition to a pro-business environment in line with rent-seeking behaviour.

Our research, based on India Human Development Survey data for 2005-12 (National Council of Applied Economic Research (NCAER) 2015), examines the links between poverty and income inequality, especially in the upper tail, and state affluence. The measure of poverty is the headcount ratio/ proportion of poor in 2012, and the explanatory variables include state per-capita monthly expenditure and the ratio of share of income of the top 1% to that of the bottom 50%.The higher the average per-capita consumption expenditure, the lower the headcount ratio, or poverty. So, if there is a reduction in per-capita expenditure, the higher the poverty. So, the fact that consumption expenditure fell sharply in both rural and urban India after 2015-16 suggests a rise in poverty. However, as this effect is nearly negligible, the consequent rise in poverty is likely to also be so.In sharp contrast, the effect of the Piketty measure of inequality is large. So, the greater the inequality, the larger the rise in poverty.An important distinction is that some of the processes that generate inequality are fair, while others are unfair. The Industrial and Health revolutions of the mid-18th century led to improvements in living conditions and health outcomes for billions across the world. The inequalities stemming from these advances are beneficial and fair, generally. In a sharp contrast, getting rich by bribing the State for special favours is blatantly unfair.According to Global Wealth Report 2018, since 2000, wealth in India has grown at 9.2% a year, faster than the global average of 6% even after taking into account population growth of 2.2% annually. The rise in global wealth reflected widespread gains in equity markets and similar rises in non-financial assets. Most of these influences have operated in India too, where market capitalisation rose by close to 30%, house prices by about 10%, and the rupee 4% against the dollar.

But not everyone has shared in this growth, as 92% of India’s adult population has wealth below $10,000. Although globalisation and technological change have disrupted traditional work arrangements, both processes have the potential to benefit everyone. Instead, the wealthy have captured the benefits for themselves.Why does the rise of crorepatis cause poverty to increase? Much of their wealth gains are due to property and stock market booms, which do not translate into greater employment opportunities. Worse, these gains accrue at the expense of those at the bottom of the income/ wealth ladder.When markets are missing or imperfect, the distributions of wealth and power affect the allocation of investment opportunities. Correcting the market failures is the ideal response. Where this is not feasible, some forms of redistribution — of access to services, assets or political influence — can increase economic efficiency.So, while conjectures about rise in poverty built around reduction in average per-capita consumption expenditure are prone to exaggerations, the costs of overlooking the potential of inclusive growth — and a lopsided policy perspective — are likely to be excessive.

Date:21-01-20

Farming Development Aspirations

P V S Suryakumar , [The writer is chief general manager, National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard)]

Food, as development studies writer John Madeley reminds us, is more than a commodity and agriculture more than an economic activity. Agriculture employs about 44% of India’s workforce, but contributes about 14% of its GDP. Farmers have no control on agricultural input costs and output prices, hence the distress.

Most urban residents live in residential apartments that provide services like water, power, waste collection and security. Rural residents, however, are not provided such amenities and mostly live as ‘individuals’. Important aspects of farming — which crop and variety to grow, practices to be followed, etc — are not necessarily based on technical recommendations but on what the input dealer recommends with credit. Since most farmers are marginal, their marketable surplus and bargaining power are low in the markets. They need support services.

In January 2018, Prime Minister Narendra Modi announced the idea of a project that would name 115 ‘aspirational districts’. One block in each such district and 50-100 blocks across the country could be selected. What is needed is a programme matching India’s size and diversity that can be scaled up later. The selected blocks will focus on agriculture.

Each identified block should have standardised digital tools recommended by experts. Land record data should be collected to governmental programmes like PM KISAN, public distribution system (PDS), crop loans and crop insurance using JAM (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile).

In Karnataka, the app ‘Bele Darshak Karnataka’ captures the farm’s coordinates, picture of the crops grown, the farmer’s picture, and connects these to the digitised land record network, Bhumi. This app is also connected to the crop insurance portal ‘Samrakshane’. This should be incorporated into the new programme that can be called ‘A3D’ — Appropriate Agriculture for Aspirational Districts.

The agricultural produce market committees (APMCs) in the selected blocks could be connected to the national electronic markets. These districts don’t top the crop production and productivity charts. Hence, identifying crops unique to these areas, growing them in a sustainable way, branding them and marketing them to discerning customers across national markets would be greatly beneficial.

‘A3D’ should take the best practices of the National Rural Livelihood Mission that has central and state units, and be managed by top-notch researchers and professionals. Funding should ideally be driven by GoI. For starters, funds earmarked by the state line departments and Centre for these blocks must be pooled, in addition to all existing subsidies (fertilisers, power, etc) being monetised for direct benefit transfer (DBT) to farmers. Since DBT would be new, the existing staff strength of the line departments may also be strengthened. Landless labourers and tenant farmers should not be left out of the programme.

A farmer is impacted by cost of living, cost of cultivation, output price realised and governmental services. A support structure must help farmers to manage their livelihoods balancing these components. Public investments are made at the panchayat level that serve about 5,000 farmers and are supported by farm advisories. The investments could be made for disseminating agricultural knowledge, custom hiring centres, community-managed seeds and irrigation systems, and other enterprises that could serve farmers’ needs.

The farmers will bring the working capital only as investments are made in these common facilities. A selection of farmers among themselves to run these enterprises would further reduce risks of failure of such enterprises. The programme management could oversee running the common facilities through farmer entrepreneurs for three-five years, and later leave these to the community. User charges collected will replace the investments.

There could be many spin-offs from this programme. Most aspirational districts are ecologically fragile. This could provide the opportunity to promote regenerative agriculture in its truest sense — by which it conserves and regenerates ecosystems, and meets food and nutritional security. Crops and cultivars endemic to these regions, crop-water budgeting, right mix of crops, species of trees and animals in farming systems, introduction of local produce in PDS and midday meal programmes could be some of its components.

About six of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) can be met and showcased through ‘A3D’. The programme can also show the way forward in evolving an appropriate agricultural policy by acknowledging the types of agriculture that must be promoted based on resource endowments, without leaving agriculture completely to the markets.

So, why should governments make investments in such a programme? The answer is obvious: for food and nutritional security, tackling climate change and empowering our farmers.

Date:21-01-20

सेना के तीनों अंगों की एकीकृत थिएटर कमान पर विचार जरूरी

अजय शुक्ला

सेना के उच्च प्रबंधन को मजबूत करने की चर्चाओं में आम तौर पर दो सुधारों की जरूरत पर सहमति होती है। पहली जरूरत सेना के तीनों अंगों- थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बिठाने के लिए एकीकृत प्रमुख की नियुक्ति है। भारत के पहले सैन्य बल प्रमुख (सीडीएस) की नियुक्ति के साथ आंशिक तौर पर इसे पूरा किया जा चुका है। सीडीएस को तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने का जिम्मा दिया गया है लेकिन वह ट्राई-सर्विस मसले पर ही सरकार को परामर्श देगा और तीनों सेनाओं के प्रमुख अपने बल के बारे में पहले की तरह सलाह देते रहेंगे।

अधिकतर विशेषज्ञ इस जरूरत पर सहमत हैं कि तीनों सेनाओं को साथ आकर ट्राई-सर्विस लड़ाकू कमान बनानी चाहिए। एक भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेनाओं की कमान अलग होती है, मसलन सेना की उत्तरी कमान, वायुसेना की पश्चिमी कमान और नौसेना की दक्षिणी कमान। तर्क यह रहा है कि तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान बनाकर यह अलगाव खत्म किया जाए। इस कमान को जंग की स्थिति में लड़ाकू अभियान चलाने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जरूरी सभी अधिकार होंगे। अंडमान एवं निकोबार कमान में ऐसी एकीकृत कमान पहले से मौजूद है लेकिन उस प्रायोगिक अनुभव को आगे नहीं बढ़ाया गया। एकीकृत कमान की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका ने लागू की थी। उसने 1947 में पांच क्षेत्रों के लिए पांच युद्धक कमान गठित की थी। मध्य कमान, अफ्रीका कमान और हिंद-प्रशांत कमान जैसे नाम पूरी दुनिया को ही कवर करते थे। चीन की सेना ने भी 2016 में यह मॉडल अपनाते हुए पांच संयुक्त थिएटर कमान में पुनर्गठन किया।

साझा नेतृत्व जहां सैन्यबलों के पुनर्गठन और उपकरणों की खरीद में किफायत बरतने में मदद करता है, वहीं साझा थिएटर कमान ढांचा लागू करने के पहले काफी सोच-विचार करना होगा। भारतीय वायुसेना ने थिएटर कमान व्यवस्था का लगातार विरोध किया है। हमें उसकी दलीलों पर ध्यान देना चाहिए।

पहली, लड़ाकू विमानों के तीव्र रफ्तार से उड़ान भरने और तेजी से भौगोलिक दायरा बदलने को आधार बनाते हुए वायुसेना कहती है कि पूरा भारत एक ही भौगोलिक थिएटर है। वहीं अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार वाली थलसेना और नौसैनिक पोतों को भौगोलिक आधार पर एक समूह में रखना तर्कसंगत लगता है। लेकिन यह भी सही है कि लड़ाकू विमान जिस तरह मिनटों में ही दूसरी जगह जा सकते हैं, उसी तरह वे एक से दूसरी लड़ाकू भूमिका भी अपना सकते हैं। पाकिस्तान में बालाकोट के आतंकी शिविर पर गत फरवरी में हुए हमले के दौरान मिराज-2000 विमानों ने मध्य कमान में स्थित ग्वालियर से उड़ान भरी थी और पश्चिमी थिएटर से भी दूर के निशाने पर धावा बोला था। उस अंतर-थिएटर अभियान में मिराज विमानों ने 1,500 किलोमीटर से अधिक उड़ान भरी और हवा में ही ईंधन भरा गया। ऐसे ही किसी अभियान में लड़ाकू विमान ग्वालियर से उड़ते हुए पूर्वी थिएटर में जाकर मैकमोहन रेखा के पार भी हमला कर सकते हैं। इसमें उड़ान भरने से लेकर निशाना लगाने तक केवल एक घंटे का वक्त लगेगा और हवा में ईंधन भरने की भी सीमित जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि मिराज-2000 विमान वापस लौटते समय आसानी से तेजपुर या चाबुआ के एयरफोर्स स्टेशन पर उतरकर ईंधन भर सकते हैं। एक लड़ाकू विमान के लिए दूसरे कमान क्षेत्र में जाकर कार्रवाई करना बेहद आसान है।

दूसरी, ऐसे अभियानों में अलग-अलग थिएटरों के बीच समन्वय बनाना कठिन है। पाकिस्तान और चीन के हवाई क्षेत्र में जाकर हमला करने के लिए आज एक पूरा पैकेज चाहिए। हमलावर विमान को वायु प्रतिरक्षा एस्कार्ट, इलेक्ट्रॉनिक जंगी विमान, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली की भी जरूरत होगी। यह पैकेज कई एयरबेस से जुटाए विमानों से ही तैयार होगा क्योंकि एक बेस में सभी मौजूद नहीं होती हैं। ऐसे में सभी तरह के विमानों के उड़ाने भरने में बेहद सटीक समन्वय जरूरी होगा ताकि तय समय पर वे उपलब्ध रहें। लेकिन अलग-अलग थिएटर कमान में बांटे जाने पर ऐसा होना मुश्किल होगा। हरेक थिएटर कमांडर अपने काम को सबसे आगे रखेगा और दूसरे थिएटरों में हमले के लिए संसाधन देने में हिचकेगा।

तीसरी, वायुसेना की युद्धक क्षमता महज 28 स्क्वाड्रन है। इन्हें अगर तीन या चार थिएटरों में बांट दिया जाए तो स्थिति कमजोर हो जाएगी। विशाल वायुसेनाएं ही अपने विमान अलग थिएटर कमान में देने का जोखिम उठा सकती हैं। भारत का हवाई क्षेत्र चीन के पश्चिमी थिएटर कमान से भी छोटा है, लिहाजा भारतीय वायुसेना एक थिएटर का ही हिस्सा रह सकती है।

चौथी, एकल थिएटर आधार पर परिचालन के लिए वायुसेना को नियंत्रण एवं नियोजन केंद्रीकृत करना होगा जबकि क्रियान्वयन को विकेंद्रित रखना होगा। जंगी स्क्वाड्रनों के अपने स्थायी ठिकाने हैं लेकिन किसी भी थिएटर में अभियान अंजाम देने के लिए एक पायलट को दूसरी जगहों पर भेजकर अनुभव दिलाना होगा। इस तरह का लचीलापन लाना मुश्किल होगा।

पांचवीं, भारत के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए वायुसेना को केंद्रीकृत नियंत्रण की जरूरत है। वायु सुरक्षा निगरानी को स्वचालित नेटवर्क आईएसीसीएस से अंजाम दिया जाता है। एस-400 और एमआर-सैम प्रणालियों के इस साल लागू हो जाने पर स्थिति साफ हो जाएगी। अंतरिक्ष की निगरानी के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण चाहिए।

वैसे सीडीएस ने कहा है कि भारत एकीकृत थिएटर कमान में दूसरे देशों की आंख मूंदकर नकल नहीं करेगा और फैसला पूरी तरह देश की जरूरतों पर आधारित होगा। यह भी सच है कि सेना की अधिकांश कमान में नौसेना की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में हमें एकीकृत ट्राई-सर्विस ढांचा बनाने के बजाय इस बारे में सोचना चाहिए कि युद्ध शुरू होने पर तीनों सेनाओं की समन्वित मारक क्षमता किस तरह बढ़ाई जा सके।

Date:21-01-20

मूर्तियों से अधिक जरूरत लोगों को अस्पतालों की

संपादकीय

बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को लताड़ लगाई है कि उसके पास मूर्तियां बनाने के पैसे हैं, परंतु अस्पताल में गरीब व बेसहारा मरीजों के इलाज के लिए नहीं। अदालत ने 24 घंटे के भीतर सरकारी अस्पताल को पैसे आवंटित करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में प्रधानमंत्री की पहल पर गुजरात में बनाई गई सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति (जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है और जिस पर 2069 करोड़ की लागत आई है) से भी ऊंची बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति बनाने का ऐलान किया और राशि आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अदालत ने कहा कि क्या वे गरीब मूर्ति देखकर अपना रोग ठीक कर लेंगे? क्या सरकार को मालूम नहीं है कि बाबासाहेब का पूरा जीवन इन्हीं गरीबों की स्थिति बेहतर करने में बीता। भारत में स्वास्थ्य के मद में दुनिया में सबसे कम 1112 रुपए सालाना खर्च होता है, यानी लगभग 99 रुपए प्रतिमाह। जबकि, श्रीलंका और म्यांमार भी हमसे ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। एक अन्य उदाहरण देखें- उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य के सभी पैरामीटर्स पर सबसे नीचे के खानों में है। लेकिन, राममंदिर बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए और सरयू नदी पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिमा के लिए योगी मंत्रिमंडल ने 460 करोड़ रुपए आवंटित किए। बड़े गर्व से प्रधान सचिव ने बताया कि यह धन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत लिया जाएगा। शायद वह भूल गए कि यह कानूनी बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में उनकी भागीदारी के लिए बनाई गई थी न कि मूर्ति बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 70 प्रतिशत है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी और बाबा साहेब की मूर्तियों पर (लखनऊ विकास प्राधिकरण की गणना के अनुसार) कुल 5500 करोड़ रुपए खर्च किए। जब विगत 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतना पैसा किस आधार पर खर्च किया गया तो मायावती का जवाब था कि प्रदेश की जनता मेरी मूर्तियां चाहती थीं, लिहाजा यह जनहित में किया गया। खैर सुप्रीम कोर्ट को शायद जनहित की परिभाषा बेहतर मालूम थी, इसलिए पूरा खर्च मायावती के व्यक्तिगत खाते से वसूल करने का आदेश दिया।

Date:21-01-20

नागरिकता कानून की मनमानी व्याख्या

महेश जेठमलानी

देश में एक तबका नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। विरोध करने वाले पाकिस्तान के अहमदिया और शिया मुसलमानों के लिए पैरवी कर रहे हैं और साथ ही म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में हमें इन देशों के ढांचे और सीएए के स्वरूप को समझना होगा। सीएए में भारतीय नागरिकता देने का आधार ही धार्मिक उत्पीड़न है। चूंकि ये तीनों देश घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र हैं तो वहां मुसलमानों के धार्मिक उत्पीड़न की दलील टिकती नहीं।हालांकि पाक के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआती दौर में अपने मुल्क को सेक्युलर ढांचा प्रदान करने के संकेत दिए थे, लेकिन उनकी मौत के साथ ही वे दफन हो गए। रही-सही कसर जिन्ना के उत्तराधिकारी लियाकत अली खान ने पूरी कर दी जिन्होंने मार्च 1949 में ‘ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन’ के जरिये पाक को एक धर्मांध इस्लामिक देश बनाने की राह पर धकेला। यह प्रस्ताव पाक में गैर-मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ही था। शिया और अहमदिया ने भी इसका समर्थन किया। दरअसल पाक में प्रत्येक मुस्लिम का अरमान अपने मुल्क को मजहबी खाका प्रदान करना था।इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद पाक में हिंदू, सिख और ईसाइयों के हिस्से में उत्पीड़न के सिवाय कुछ नहीं आया। पाकिस्तानी आबादी के अनुपात से इसकी पुष्टि भी होती है। गैर-मुस्लिमों से छुटकारा पाने के बाद बहुसंख्यक सुन्नियों ने अहमदिया को निशाना बनाना शुरू किया। उन्हें मुस्लिम न मानने को लेकर अभियान छेड़ा गया। अहमदिया के बाद शिया निशाने पर आए।

जो लोग पाकिस्तानी मुस्लिमों को सीएए में शामिल करने की दलील दे रहे हैं, उनका आधार शिया और अहमदिया मुसलमानों की मौजूदा स्थिति है। ऐसी दलील देने वाले लोग खुद दोहरे रवैये वाले हैं। प्रमुख मुस्लिम नेताओं में शुमार असदुद्दीन ओवैसी ने जून 2008 में आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी से अनुरोध किया था कि वे हैदराबाद में अहमदिया मुसलमानों को रैली आयोजित न करने दें और ठीक वैसा ही हुआ। इसी तरह मुस्लिम विद्वानों की एक प्रमुख संस्था एमटीएनके ने 2011 की जनगणना में अहमदिया को मुस्लिम मानने पर केंद्र सरकार की आलोचना की।सितंबर 2011 में जामा मस्जिद के शाही इमाम के आह्वान पर दिल्ली में अहमदिया की एक प्रदर्शनी रोकी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी अहमदिया का प्रतिनिधित्व नहीं है। फरवरी 2012 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मस्जिदों को जब्त करने का फरमान सुनाया कि शिया-सुन्नी मस्जिदों का प्रबंधन गैर-मुस्लिमों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अगले महीने हैदराबाद में अहमदिया मस्जिद पर हमला हुआ।मई 2012 में ही जमीयत-ए-इस्लामीर-हिंद ने अहमदिया के पूर्णतया सामाजिक बहिष्कार का एलान किया। इसी दौरान कश्मीर के प्रमुख मुफ्ती ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर अहमदिया को गैर-मुस्लिम घोषित किया जाए। तमिलनाडु और बंगाल में अहमदिया पर हमले की खबरें भी आईं।

जामिया और एएमयू के प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वे अहमदिया को मुस्लिम मानते हैं? इसे देखते हुए यदि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर उन्हें नागरिकता दे दी भी जाती है तब देश में वर्ग संघर्ष की एक नई आशंका गहरा सकती है। जहां तक अफगानिस्तान के हजारा शरणार्थियों की बात है तो दिल्ली में उनकी तादाद करीब 500-700 है। ये धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं, बल्कि तालिबान के अत्याचारों से तंग आकर अपना देश छोड़ आए थे। चूंकि अब पश्चिमी काबुल में हजारा समुदाय के लिए एक बस्ती बना दी गई है तो वे अपने वतन लौट सकते हैं।

श्रीलंका और म्यांमार के अल्पसंख्यकों को भी सीएए से बाहर रखने पर गफलत फैलाई जा रही है। म्यांमार में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। देश की 90 फीसद आबादी थेरवाद बौद्धों की है। संविधान उन्हें प्रोत्साहन देता है तो साथ ही अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है। श्रीलंका का संविधान भी बौद्ध धर्म को वरीयता देता है, लेकिन श्रीलंकाई संविधान का अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 14 सभी धर्मों के अनुयायियों को व्यापक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट देश को सेक्युलर घोषित कर ही चुका है।रोहिंग्या का मसला मुख्य रूप से भारत के दो पड़ोसी मित्र देशों म्यांमार और बांग्लादेश के बीच फंसा पेच अधिक है। फिर म्यांमार के रखाइन प्रांत से उनके निर्वासन की कहानी के तार भी आंतरिक संघर्ष से जुड़े हुए हैं। उन्हें लेकर खतरे भी कम नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध इस्लामिक स्टेट, अल कायदा और पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी संगठनों से भी हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भी कह चुकी हैं कि बांग्लादेश में आ बसे 11 लाख रोहिंग्या न केवल उनके देश, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। ऐसे समूह जिहादी ताकतों को विस्तार देने के लिए एकदम माकूल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम को देखते हुए भारत द्वारा रोहिंग्या को सीएए से दूर रखने का औचित्य समझ आता है। श्रीलंकाई शरणार्थियों की समस्या देश में दशकों तक चले गृहयुद्ध से उपजी थी और उसके समाप्त होने के साथ ही उसका पटाक्षेप समझा जाना चाहिए।

इस प्रकार सीएए संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध है। यह प्रताड़ित लोगों को मानवीय आधार पर आसरा देने वाला कानून है। यह मुस्लिम विरोधी नहीं है। वे भी नागरिकता कानून के एक अलग प्रावधान से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सच तो यह है कि पिछले कुछ अर्से में करीब 600 मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दी भी जा चुकी है। इस कानून का सीमित दायरा संवैधानिक नैतिकता एवं सार्वजनिक नीति से आबद्ध है। यह कानून तनिक भी विभाजनकारी नहीं है, लेकिन अफसोस है कि इसके विरोधी अपने कुत्सित हितों की पूर्ति के लिए इसकी मनमानी व्याख्या में जुटे हुए हैं।

Date:20-01-20

नदी और जंगल ही नहीं अब गांव भी बचाए जाएं

धनंजय चोपड़ा

एक बार फिर देश में जनसंख्या की गणना शुरू होने वाली है और यही सबसे मुफीद समय है, जब हम गंभीरता के साथ अपने गांवों के बारे में चिंतन करें। लगातार बढ़ते शहरी क्षेत्रों ने एक-एक करके गांवों की समाप्ति की घोषणा करनी तो बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर निकलने लगा है। अगर साल 2001 की जनगणना की अपेक्षा 2011 की जनगणना में नगरीय क्षेत्रों में ढाई गुनी बढ़ोतरी दिखी, तो इस बार यानी 2021 की जनगणना में यह वृद्धि पांच गुनी से भी अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सच तो यही है कि अगर हम समय रहते नहीं चेते, तो जिस तरह से हमें अपनी नदियों और जंगलों को बचाने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, ठीक उसी तरह हमें अपने गांवों यानी ग्रामीण भारत को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

यह किसी से नहीं छिपा है कि 2011 की जनगणना में ही ग्रामीण भारत सिकुड़ता नजर आ गया था, क्योंकि ग्रामीण भारत की जनसंख्या की विकास दर में कमी दर्ज की गई थी। 2001 की जनगणना में जहां यह दर 18़1 प्रतिशत थी, वहीं 2011 में बढ़कर यह 12़ 2 फीसदी हो गई थी। लेकिन तब इस मुद्दे को टालते हुए यह कहा गया कि रोजगार की तलाश में ग्रामीण युवाओं का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। इस बात पर तो बहस ही नहीं हुई कि आखिर शहरों की सीमाएं फैलती-पसरती रहीं और बेहतर जीवन की तलाश में लोग शहरों की ओर भागते रहे, तो फिर हमारी खेती-बारी का क्या होगा और हम पर्यावरण के मामले में खुद को पिछड़ते जाने से कैसे रोक पाएंगे? अब जबकि नई जनगणना की शुरुआत होने को है, तब यह तय है कि नए आंकडे़ और अधिक चौंकाने व डराने वाले होंगे।

सच तो यह है कि अपनी नदियों सहित अन्य जल स्रोतों के प्रति हमारी अनदेखी और उदासीनता ने पहले से चुनौती बढ़ा रखी है। जंगल को लेकर भी हम उतने सचेत नहीं हैं, जितना कि हमें होना चाहिए। ऐसे में, गांवों के खत्म होने को लेकर सामने आ रहे तथ्य हमें नई चुनौतियों से रूबरू करा रहे हैं। ये वही गांव हैं, जिसकी तरफ हम अपनी संस्कृति, परंपराओं, संस्कारों और सामाजिक सरोकारों के लिए आज भी देखते हैं; अपने लोक आख्यानों, लोकगीतों, लोक नाट्यों के जनसंचारी स्वरूप के सहारे हम अपनी पीढ़ियों की बनावट और मंजावट का दंभ भर सकते हैं। ये वही गांव हैं, जहां ‘आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हैै’ की कहावत को चरितार्थ करते हुए रोज-ब-रोज इनोवेशन होते देखा जा सकता है। और इन सबसे बढ़कर, ये वही गांव हैं, जो बरास्ते कृषि भारत की विशाल जनसंख्या का पेट भरने का काम करते हैं।

गांवों के खत्म होते जाने का मतलब ही है, कृषि का भी सिकुड़ते जाना। यह तथ्य ही चिंता में डाल देता है कि आज ग्रामीण भारत की आय का मात्र एक चौथाई हिस्सा ही कृषि पर आधारित रह गया है, जो कुछ दशकों पहले तक करीब तीन चौथाई हुआ करता था। नाबार्ड द्वारा साल 2016-17 के दौरान किए गए सर्वे पर विश्वास करें, तो ग्रामीण भारत की आमदनी में कृषि का योगदान मात्र 23 प्रतिशत रह गया है। यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की भी मार खेती-किसानी को सहना पडे़गा।

भारत सरकार ने साल 2016 में ‘ररबन मिशन’ चलाकर यह तय किया था कि जो भी गांव शहरों के करीब हैं, उनकी पहचान करके कुछ इस तरह से विकास किया जाएगा कि उनकी ग्रामीण मौलिकता यानी गंवई आत्मा को कोई आंच नहीं आने पाए। लेकिन इस दिशा में कितना सही काम हुआ, यह कहना मुश्किल है। हाल ही में कई प्रदेशों में शहरों की सीमाओं का विस्तार करके आस-पास के ढेर सारे गांवों को उनकी जद में ले लिया गया है। ये सभी गांव अब संबंधित नगर निगमों की सीमाओं के अंदर आ गए हैं। नतीजा यह कि खेती वाली जमीनों के भाव बढ़ गए और फिर वही हुआ जिसका उद्देश्य ररबन मिशन का कतई नहीं था, यानी उनमें से अधिकांश भूमि आवासीय योजनाओं की भेंट चढ़ गई। यह होने का क्रम जारी है। यही वजह है कि हमें यह बेहतर ढंग से समझना होगा कि यदि गांवों को बचाने की मुहिम नहीं चली, तो हम अपनी कई जरूरी चीजों के साथ-साथ कृषि से भी हाथ धो बैठेंगे।

Date:20-01-20

Needless fracas

Governors must not push boundaries of their limited powers to check elected governments

Editorial

The endless squabbles between the Governors and respective State governments in Kerala and West Bengal are disconcerting. Arif Mohammad Khan and Jagdeep Dhankhar, Governors of Kerala and West Bengal, respectively, have arrogated to themselves an activist role, which is at the heart of the tensions. Mr. Khan has made repeated public statements on controversial questions such as the Citizenship (Amendment) Act, 2019; he has even said that it was his duty to defend the laws made by the Centre. It is a dubious claim to make, and at any rate, there is no discernible precedent as such. His view that his office is not a rubber stamp is true, but he must also be mindful that the Constitution envisages the execution of popular will through an elected government. Mr. Dhankhar has placed himself at the centre of several controversies, and often appears eager for the next spectacular showdown with the State government. Kerala’s Left Democratic Front has been more restrained than the combative resistance by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, but parties barring the BJP in both States are agitated over the proactive, and often provocative roles of their respective Governors. The boisterous profiles of these Governors are symptomatic of a larger malaise of degrading relations between the Centre and States ruled by parties opposed to the BJP, aggravated by an insatiable yearning of the former for centralisation of power.

The Constitution seeks to bolster centripetal forces in this vast and diverse country, and the Centre’s power to appoint Governors is one such. The Governor’s constitutional role has been debated and interpreted through several cases, but ingenious occupants of the office have managed to push the boundaries with unprecedented moves. Sagacious occupants have used the Governor’s office to promote national integration. Many others have merely acted as agents of the ruling party at the Centre. Using a pliant Governor to undermine a State government or engineer a legislative majority is an old and secular trick used by all parties at the Centre. State government-Governor conflicts have hence not been rare, but what makes the current situation extraordinary is the political context. No other government in the past has sought to construct a centralising narrative for the nation as the current one at the Centre; and no government in the past has been as intolerant towards its diversity. In this schema, the Governor appears to have a critical, instrumental role. The ignominious role played by the then Governor of Jammu and Kashmir in ending its special constitutional status last year is instructive. The Governor’s role as a link between the State and the Centre shall not be an imperial one. The office of the Governor must be a dialogic and consultative one. The combative posturing in Kerala and West Bengal will bring more disarray, no unity. The Centre must treat State governments with the respect that democratically elected governments deserve.

Date:20-01-20

Why ‘Make in India’ has failed

It is too ambitious, spectacularly ill-timed, and has brought in too many sectors into its fold

M. Suresh Babu , teaches economics at IIT Madras and is the author of the book, ‘Hastening Slowly: India’s Industrial Growth in the Era of Economic Reforms’. 

On September 25, 2014, the Indian government announced the ‘Make in India’ initiative to encourage manufacturing in India and galvanize the economy with dedicated investments in manufacturing and services. Immediately after the launch, investment commitments worth crores were announced. In 2015, India emerged as the top destination for foreign direct investment, surpassing the U.S. and China. In line with the national programme, States too launched their own initiatives. Five years later, as we brace for another Union Budget, it would be appropriate to take stock of the much-hyped initiative as the economy in general, and the manufacturing sector in particular, is on a slippery slope.

The ‘Make in India’ idea is not new. Factory production has a long history in the country. This initiative, however, set an ambitious goal of making India a global manufacturing hub. To achieve this goal, targets were identified and policies outlined. The three major objectives were: (a) to increase the manufacturing sector’s growth rate to 12-14% per annum in order to increase the sector’s share in the economy; (b) to create 100 million additional manufacturing jobs in the economy by 2022; and (c) to ensure that the manufacturing sector’s contribution to GDP is increased to 25% by 2022 (revised to 2025) from the current 16%. The policy approach was to create a conducive environment for investments, develop modern and efficient infrastructure, and open up new sectors for foreign capital.

Designed to fail?

Given that big-ticket projects for grand initiatives such as ‘Make in India’ have long gestation periods and lag effects, assessments of such initiatives can be premature. Also, governments often use the excuse of inheriting an economy riddled with macroeconomic problems, and demand more time to set things right. This is an argument that the current government invokes frequently. However, five years is a reasonable time period to assess the direction and magnitude of outcomes. As the policy changes were intended to usher growth in three key variables of the manufacturing sector — investments, output, and employment growth — an examination of these will help us gauge the success of the policy.

The last five years witnessed slow growth of investment in the economy. This is more so when we consider capital investments in the manufacturing sector. Gross fixed capital formation of the private sector, a measure of aggregate investment, declined to 28.6% of GDP in 2017-18 from 31.3% in 2013-14 (Economic Survey 2018-19). Interestingly, though the public sector’s share remained more or less the same during this period, the private sector’s share declined from 24.2% to 21.5%. Part of this problem can be attributed to the decline in the savings rate in the economy. Household savings have declined, while the private corporate sector’s savings have increased. Thus we find a scenario where the private sector’s savings have increased, but investments have decreased, despite policy measures to provide a good investment climate.

With regard to output growth, we find that the monthly index of industrial production pertaining to manufacturing has registered double-digit growth rates only on two occasions during the period April 2012 to November 2019. In fact, data show that for a majority of the months, it was 3% or below and even negative for some months. Needless to say, negative growth implies contraction of the sector. Thus, we are clearly waiting for growth to arrive.

Regarding employment growth, we have witnessed questions being raised over the government’s delay in releasing data as well as its attempts to revise existing data collection mechanisms. The crux of the debate has been that employment, especially industrial employment, has not grown to keep pace with the rate of new entries into the labour market.

Thus on all three counts, ‘Make in India’ has failed.

Policy casualness

Accusing the previous governments of policy paralysis, the NDA government announced a slew of policies with catchy slogans. This has resulted in an era of never-ending scheme announcements. ‘Make in India’ is a good example of a continuous stream of ‘scheme’ announcements. The announcements had two major lacunae. First, the bulk of these schemes relied too much on foreign capital for investments and global markets for produce. This created an inbuilt uncertainty, as domestic production had to be planned according to the demand and supply conditions elsewhere. Second, policymakers neglected the third deficit in the economy, which is implementation. While economists worry mostly about budget and fiscal deficit, policy implementers need to take into account the implications of implementation deficit in their decisions. The result of such a policy oversight is evident in the large number of stalled projects in India. The spate of policy announcements without having the preparedness to implement them is ‘policy casualness’. ‘Make in India’ has been plagued by a large number of under-prepared initiatives.

The question that begs an answer is, why did ‘Make in India’ fail? There are three reasons. First, it set out too ambitious growth rates for the manufacturing sector to achieve. An annual growth rate of 12-14% is well beyond the capacity of the industrial sector. Historically India has not achieved it and to expect to build capabilities for such a quantum jump is perhaps an enormous overestimation of the implementation capacity of the government. Second, the initiative brought in too many sectors into its fold. This led to a loss of policy focus. Further, it was seen as a policy devoid of any understanding of the comparative advantages of the domestic economy. Third, given the uncertainties of the global economy and ever-rising trade protectionism, the initiative was spectacularly ill-timed.

‘Make in India’ is a policy initiative with inbuilt inconsistencies. The bundle of contradictions unfold when we examine the incongruity of ‘swadeshi’ products being made with foreign capital. This has led to a scenario where there is a quantum jump in the ‘ease of doing business’ ranking, but investments are still to arrive. The economy needs much more than policy window dressing for increasing manufacturing activity. The government must realise that industrialisation cannot be kick-started by a series of bills in Parliament and hosting investors’ meets.

Date:20-01-20

After Raisina

India needs to deepen its forum diplomacy to realise full potential of global engagement

Editorial

As the annual Raisina Dialogue, run by the Observer Research Foundation with the support of the Foreign Office, concluded its fifth iteration last week, there was no doubt that it has emerged as an important global forum on geopolitics. Many serving ministers and senior officials from around the world as well as former heads of state and government joined in to make the three-day event a stimulating one. Raisina has been successful in drawing participants from countries that are at odds with each other — US, China, Russia, Iran and the Gulf Arabs. This year’s Dialogue saw the participation of a large number of ministers from Europe, an area that has long been neglected in Indian diplomacy. Beyond political leaders and government officials, it also drew technology leaders, media personalities and policy wonks from around the world, providing Delhi an opportunity to lay out its position on controversial moves in Kashmir and on citizenship. More broadly, Raisina is facilitating the development of sustainable intellectual networks between the Indian strategic community and its counterparts in the world.

Part of the reason for Raisina’s success is the growing international interest in India amidst its rapid economic growth in the new millennium and the recognition of its salience in shaping the future of international order. It is also due to the fact that it is based on collaboration between the government and a private think tank. This collaboration has helped shed the dull rigidity that has marked the government’s past engagement with the global strategic community. Raisina emerged out of a recognition five years ago that Delhi did not have effective international platforms of its own despite the globalisation of India’s economy — trade now contributes nearly 40 per cent of India’s GDP. India is at once more influential in world affairs as well as more susceptible to external developments. But its policy discourse appeared stuck in the past. Raisina was part of the strategy to recalibrate that discourse and discard the traditional bureaucratic pretence that the government knows best.

Along with the Raisina Dialogue, the MEA had helped launch two other international forums — one on technology policy in Bengaluru and another on business in Mumbai. Delhi needs to strengthen those two forums. It also needs a separate forum focused on India’s immediate neighbourhood. Delhi needs to devote a lot more attention to engaging the strategic and economic elites in the Subcontinent to make a success of its declared policy that puts the “neighbourhood first”. While government-supported forums like Raisina are welcome, Delhi needs to make it easier for the civil society groups to develop trans-border and international conversations. Successive governments in recent decades have tightened the visa restrictions for conferences and made it harder to obtain official clearances to host such events. Only a genuine liberalisation of these rules will help India realise the full potential of its global engagement.