19-10-2023 (Important News Clippings)
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‘For Want of a Nail’, Horror Walks Free
Lack of evidence for Nithari is shameful
ET Editorials
The gruesome serial killings involved abduction, sexual abuse and brutal murders of children and young women. Death sentences had been earlier meted out, then changed to life sentences, then reestablished. In an ‘innocent until proven guilty’ justice system, everything pivots on ‘proven’. And, here, the whole phalanx of prosecution failed, or succeeded to fail. This, alas, this is not an exception. Routinely, courts have let accused go free either out of ‘external pressure’ or bungling, or both. But it was the heft of horror that the Nithari case bore that leaves us shocked. How evidence is treated is paramount — from securing a crime scene, collecting and cataloguing evidence, ensuring its integrity through a chain of custody of evidence, and how it is stored. Indian investigative agencies need to focus on the treatment of evidence. Strict procedures put in place. The local police, as the first-on-scene, must be trained and enabled to handle evidence. State and national agencies come in after the evidence has been collected and the crime scene released. But the same rules apply.
There is another aspect — a pattern in which trial courts convict, even award the death sentence, and then the higher court overturns the judgment. It points to a lower bar the trial court appears to set for the prosecution. If that is, indeed, the case, the judiciary needs to address it. A nation doesn’t deserve to watch horrific crimes go unpunished for want of the proverbial nail.
Sea service
The ferry between Tamil Nadu and Northern Sri Lanka holds immense potential
Editorial
The commencement of a passenger ferry service between Kankesanthurai in Sri Lanka’s Northern Province and Nagapattinam in Tamil Nadu last week marks the fulfilment of a long-standing demand across the Palk Strait for the revival of a sea link. Sri Lanka’s civil war, which lasted nearly 25 years, had disrupted the movement of people and goods on traditional maritime routes — Talaimannar to Rameswaram and Colombo to Thoothukudi. Twelve years ago, a ferry service between Colombo and Thoothukudi did not last long due to a lack of patronage. There was also the popular Boat Mail connecting Chennai and Talaimannar via Rameswaram and Dhanushkodi through a rail link and a ferry, which nonagenarians recall. The cyclone in December 1964, which devastated Dhanushkodi, and the civil war ended the multiple transport links, forcing peoples in both countries to rely only on air services, which cover Madurai and Tiruchi too these days. Ten months ago, the Chennai-Jaffna air service resumed and according to an estimate, 10,000 tourists from India visited Sri Lanka over six months. The inauguration of a private cruise service in Chennai four months ago facilitated visits by 6,000 passengers to the island-nation. As pointed out during the launch of the Nagapattinam-Kankesanthurai service, the development would not only strengthen cultural, economic, and civilisational ties but also improve cooperation in disaster management and maritime security. It may, at some stage, also enable seamless voluntary repatriation of thousands of refugees from Sri Lanka, living in Tamil Nadu.
Normal operations of the service — it ran for a few days this month — are to resume in January in view of the northeast monsoon. By then, it is hoped that the authorities, especially in India, would take steps in the interest of the sustainability of the ferry service. With a fare of around ₹7,670 a person for a journey, the difference between this rate and air fares is not competitive enough for anyone to opt for the ferry. Increasing the baggage allowance of 50 kg would help. The provision of amenities at Nagapattinam port such as a dormitory and improving rail connectivity at Nagapattinam require attention, as passengers from Sri Lanka are sure to want to visit Chennai. On the part of Sri Lanka, economists, policymakers and activists should consider promoting economic ties including exports from the Northern Province, given the inherent asymmetrical bilateral relationship. Ultimately, sustained policy attention is critical to making this service a success. After all, Nagapattinam is predominantly agrarian and one of the economically backward spots of Tamil Nadu. So, it is up to the governments of the two countries to ensure that the Nagapattinam-Kankesanthurai ferry service does not meet the fate of the Thoothukudi-Colombo service.
Date:19-10-23
The measure of the working woman
Women’s unpaid work is responsible for 7.5% of GDP. In other words, not only do women shoulder the burden of domestic work, but they also boost the GDP in the process
Sanjana Manaktala leads National Initiatives and Policy at Rocket Learning; Namya Mahajan is co-founder at Rocket Learning; Vishnu Bharathram is an intern at Rocket Learning
All women work, but not all of them get paid. Economist Claudia Goldin’s 2023 Nobel Prize-winning work demonstrates this across American history. India’s first national Time Use Survey released in 2020 by the National Statistical Office, finds that 81.2% of all women are engaged in unpaid domestic services, compared with 26.1% of men. It finds that men spend 42 hours on average on activities within the production boundary, i.e. what is traditionally counted as economic activity, whereas women spend 19 hours. However, women spend 10 times more time on household maintenance and care for children, the sick and the elderly — 34.6 hours versus 3.6 hours.
There are two implications for this: working women face the dreaded “double burden”, where working outside the home and contributing to family income does not come with a commensurate reduction in household responsibilities, and the care work that they do spend time on is not counted in the larger economic estimates, leaving us with exhausted women with lower leisure hours in a week than their male counterparts.
Women’s unpaid work plays a vital role in the economy: it is responsible for 7.5% of GDP, according to an SBI report. In other words, not only do women shoulder the burden of domestic work, but they also boost the GDP in the process. Yet in the official logs, they are not working.
Governments should change the way they value this labour. India can call for and lead the change in the internationally defined System of National Accounts so that changes can be incorporated into everything from GDP calculations to Census questionnaires. When uncounted, women’s work remains invisible, which has implications for labour and employment policies. For example, statistical invisibility pushes household labour “outside the realm of protective labour legislation,” which limits the work day and regulates labour conditions. Women in India work 1.5 hours longer a day than men, mostly unpaid, often in unsanitary conditions.
Another facet
There is another face to this picture: supporting women working outside the home. In low-income families, single-income households are often an impossibility — both parents work simply because they have to. This means that the model of the breadwinner-caregiver begins to break down. Low-income women are working without support far more often than expected. This again is not reflected in the data because of volatility — women’s work patterns are seasonal, sporadic and irregular and they often contribute to family businesses from within the home.
A study revealed that approximately 44% of women were part of the labour force when considering a period of four months, but only 2% of women were counted when considering an extended period of four years. Domestic obligations keep them from regular employment — and when they do, it is often with children in tow. At construction sites, Harvard researchers in 2013 described children playing in the shadow of dangerous equipment and high pollution. It endangers their lives and health at the most crucial age for brain development, i.e. under three years. All subsequent efforts and public funds directed towards education, health and skilling are then built on a weak base.
The government already runs the world’s largest public system for child services, the remarkable Anganwadi system, which reaches 80 million children of up to six years of age through 1.4 million centres. These centres function best in a rural setting, where community members participate together. However, since they are only open from 9 a.m. to 1 p.m., women still need additional care options if they are to work a full eight-hour day.
A fast-urbanising India needs different models to support its women. Creches offer one solution: as of 2020, the National Creche Scheme operates nearly 6,500 crèches across the country. Creches help mothers build stable careers, as well as give children — who would otherwise be exposed at work — a safe, nurturing environment. The private sector recognises this need, and provides services for high-income families: the childcare/preschool ecosystem is an estimated ₹31,256 crore industry, expected to grow at 11.2% CAGR till 2028. There is an imperative, therefore, for the public sector to ramp up its already considerable efforts, to counteract the base inequality of income and provide high-quality child services to all.
हिंसा का अंत ज्यादा प्रति- हिंसा से नहीं हो सकता
संपादकीय
एक के बदले पांच, ईंट का जवाब पत्थर, खून का बदला खून या हिंसा के बदले समूल नाश… पिछले 2500 साल के लिखित इतिहास में इन नारों को मान कर हिंसा करने से कोई समस्या खत्म नहीं हुई। मानव इतिहास रक्त-रंजित ही रहा है। हमारे पास आधुनिक दुनिया के दो मनीषी, गांधी और आइंस्टीन के उपदेश हैं। एक ने अहिंसा सिखाई और दूसरे ने कहा कि जटिलतम समस्याओं को हम तब तक हल नहीं कर सकते जब तक सोच का स्तर वही रहेगा, जो तब था जब हमने समस्या पैदा की थी। विगत 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास किसी भी दया का हक खो चुका है। लेकिन कोई उन निर्दोष बच्चों से पूछे जिनके मां-बाप मारे गए या उन मांओं से पूछे जिनके बच्चे उनकी गोद में ही बम और गोली से छलनी होकर दम तोड़ गए और रह गईं केवल चीत्कारें । इतिहास की गलतियों का आज प्रतिकार करने से कोई भी समस्या खत्म नहीं हो सकती क्योंकि इतिहास काल-विशेष का होता है। और फिर उस समय के किरदारों की गलतियों की सजा वर्तमान समाज को क्यों मिले? बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के दौरे पर हैं। उनका और पूरी दुनिया का एक ही प्रयास होना चाहिए कि कम से कम निर्दोषों को न मारा जाए। आतंकवादियों में तो संभव नहीं, लेकिन मुल्कों के स्तर पर यह सामूहिक समझ तो बन ही सकती है।
ओझल होते आरक्षण के मूल उद्देश्य
शंकर शरण, ( लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सामने आने के साथ ही आरक्षण बढ़ाने की मांग होने लगी है। आरक्षण को लेकर आ रहे बयानों से यही झलकता है कि अब आरक्षण के उद्देश्य पर कोई विवेक-विचार नहीं रह गया है। वर्षों पहले जब आरक्षण का प्रविधान अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए किया गया था, तो आज जैसी स्थिति नहीं थी। तब न केवल आरक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था, बल्कि उसकी अवधि भी सीमित रखी गई थी। डा. आंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था केवल दस वर्ष के लिए की थी, क्योंकि वह शीघ्र ही सबके लिए समान व्यवस्था चाहते थे। कुछ को सदा के लिए स्थायी विशेषाधिकार देना उनका उद्देश्य न था, पर सात दशक बाद भी न केवल मूल आरक्षण जारी है, बल्कि नए-नए समूहों और रूपों में आरक्षण बढ़ता गया है। आरक्षण के परिणामों का कोई अध्ययन, सर्वेक्षण आज तक किसी स्तर पर नहीं किया गया। इससे भी स्पष्ट है कि आरक्षण के मूल उद्देश्य भुलाए जा चुके हैं। सारा मामला बदल कर संसाधनों, पदों की छीना-झपटी का हो गया है। हमारे नेता और नीतिकार यह बखूबी समझ चुके हैं कि आरक्षण ऐसी नीति हो गई है, जिसके घोषित लक्ष्य पाना असंभव दिखता है। एक बड़े नेता ‘कला और संस्कृति’ में भी आरक्षण की चाह जता चुके हैं। आगे खेल-कूद, सिनेमा आदि में भी आरक्षण की मांग हो सकती है। तब जैसे खिलाड़ी, संगीतकार, पटकथा लेखक आदि बनेंगे, अभी वैसे ही हजारों विधायक, प्रोफेसर, शैक्षिक संस्थान प्रमुख आदि बने हुए हैं। यह दुर्दशा दिखती नहीं तो इसीलिए, क्योंकि राजनीतिक वर्ग ने वास्तविक काम और गुणवत्ता की चिंता ही छोड़ दी है। उसका सारा ध्यान मुख्यत: दलीय प्रतिस्पर्द्धा और सत्ता पर रहता है। किसी भी तरह का आरक्षण प्रायः किसी अधिक योग्य को वंचित करता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा था कि ‘70 साल बाद भी आरक्षण जारी रखकर हम सामाजिक झगड़ा बढ़ा रहे हैं।’ यह झगड़ा केवल सत्ता-दखल की लड़ाई हेतु उपयोगी समझा जाता है। नए-नए आरक्षण प्रस्ताव उसी के लिए आते हैं। उसका समाज हित से कोई संबंध नहीं है।
कोई न्याय-दर्शन और सामान्य बुद्धि यह नहीं कहती कि किसी को इसलिए वंचित करें, क्योंकि सदियों पहले उसके पूर्वजों ने दूसरों को वंचित किया होगा। एक तो किसी को ‘पूर्वजों के जुर्मों’ की सजा देना अनुचित है। दूसरे, उन पूर्वजों ने कोई जुर्म किए, यह मान्यता भी बस थोप दी गई है। न इसका परीक्षण हुआ, न प्रमाण है। शायद इसीलिए इस मान्यता का परीक्षण नहीं किया जाता। अब आरक्षण केवल राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसमें सभी दल लिप्त हैं। इसीलिए जब कभी न्यायपालिका किसी आरक्षण को कुछ सुधारती भी है, तो संविधान संशोधन कर उसे पलट दिया जाता है। अब तक कम से कम सात बार यह हो चुका हैं। ध्यान दें कि एक बार भी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी के लिए कोई विधेयक नहीं आया। न सबको अपनी-अपनी भाषा में अच्छी शिक्षा दे सकने के लिए कभी सोचा गया। यह स्पष्ट है कि देश में सभी के लिए ‘समान अवसर’ बनाना हमारे नेताओं की प्राथमिकता ही नहीं है। भारत में हर कहीं अंग्रेजी का वर्चस्व होना सबसे बड़ी विषमता और भेदभाव है, जिससे देश के हर कोने में, हर समूह के असंख्य लोग उपेक्षित होते हैं। दूसरी ओर सत्ता-राजनीति के लोभ से ईसाई और मुस्लिम समूहों को भी जातिगत आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिनका मजहब जाति जैसी चीज मानता भी नहीं। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह के अनुसार, 58 जातियों और 14 जनजातियों में मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यानी एक ओर हिंदू समाज को ‘जाति’ के लिए रोज लांछित करना और दूसरी ओर ‘जाति विहीन’ समुदायों को भी जाति आरक्षण देना, यह दोहरापन नेताओं की लोभी मानसिकता से चल रहा है।
सारा विमर्श किसी न किसी तरह की अलगाववादी पहचान को बढ़ाने के लिए होता है। जो भी जाति-मजहब भेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय, सामाजिक विमर्श और नीति-निर्माण की बात करता है, उसे गालियां दी जाती हैं। यह देश के लिए घातक है। भारत अन्य देशों के सामने मानसिक और बौद्धिक रूप से कमजोर बन रहा है। राजकीय तंत्र की भूमिका और आकार तो बढ़ते गए, किंतु योग्यता की परवाह न रही। यदि महत्वपूर्ण स्थानों पर आधे लोग भी योग्यता को पीछे कर अन्य विविध कारणों से नियुक्त हो रहे हैं तो यह संपूर्ण राज्य-तंत्र को अक्षम करेगा। इस प्रकार 70 साल पहले अपवाद मान कर शुरू की गई पहल आज नियम को ही बर्बाद कर चुकी है। अब आरक्षण को समयबद्ध करके दुर्बलों की सहायता के वैकल्पिक उपाय करना ही श्रेयस्कर है, ताकि वे भी सक्षम बन सकें। दुर्बल समूहों को योग्य बनाने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। कुपोषण ग्रस्त को विशेष भोजन और शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह उन्हें अध्ययन-प्रशिक्षण के लिए रियायती या मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई परिवार अपने बच्चों के सहयोग के बिना जीविकोपार्जन में कठिनाई महसूस करे तो उसे आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वे बच्चों को भलीभांति पढ़ा सकें। जब काम, परीक्षण और प्रतियोगिता का समय आए तो सभी स्थानों पर योग्यता को ही पैमाना माना जाए। यही सकारात्मक कार्रवाई होगी।
आज यह कोई नहीं कहता कि आरक्षण की सुविधा प्राप्त जातियों की स्थिति सात दशक पहले से बदतर है। आज जब आरक्षित वर्ग के लोग सभी सत्ता निकायों, सर्वोच्च पदों और राष्ट्रीय, राजकीय संस्थानों में उपस्थित हैं, तब भी विशेष अधिकारों का जारी रहना सबके लिए हानिकारक है। हर हाल में, नए-नए आरक्षण घातक ही सिद्ध होंगे। सभी नेताओं को मिलकर पुराने आरक्षणों को एक समय-सीमा में बांध देना चाहिए और देश की सभी प्रतिभाओं को अपना समझकर विचार करना चाहिए।
हमारे नेताओं को यह सोचना चाहिए कि भारत के युवा चाहे वे किसी भी जाति-समुदाय से हों और कितने भी कम शिक्षित अथवा गरीब हों, बाहर देशों में जाकर विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। अमेरिका, यूरोप या अरब में उन्हें कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी वे अपनी जगह बना लेते हैं। तब देश में ही उन्हें तरह-तरह से बैसाखी देना अंततः सभी समुदायों की हानि है।
संसद पर छोड़ा
संपादकीय
समलैंगिक विवाह के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का बहुमत से फैसला देश के बड़े वर्ग को रुचा होगा। इसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ समेत पांचों न्यायाधीशों ने एकमत से समलैंगिक जोड़े को विवाह करने और उन्हें सिविल यूनियन में प्रवेश का हक देने से इनकार किया है। बच्चा गोद लेने के इनके अधिकार को भी नहीं माना है। इस फैसले से विशेष विवाह अधिनियम-1954 बरकरार रह गया है, जिसमें केवल एक ‘पुरुष’ और एक ‘महिला’ के बीच विवाह की ही अनुमति है। देश का बड़ा तबका इसे भारतीय संस्कृति और परिवारवाद की मौलिक अवधारणा पर न्यायालय की मुहर मान रहा है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रसन्न होने के भी अपने जाहिर कारण हैं। इनसे तटस्थ तबका भी बहुत राहत में है, जो समलैंगिकता को प्रकृतिगत यौन रुझान का एक प्रकार न मान कर उसे मानसिक विकृति मानता है- हालांकि यह कोई विकार नहीं है और किंतु-परंतु के साथ यथास्थितिवादी है। पर संविधान पीठ का यह फैसला समलैंगिक समुदाय के लिए एक झटके से कम नहीं है, जो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया प्रगतिशील फैसलों और उसके सामान्य खुलेपन से एक बड़ी उम्मीद लगा बैठे थे। जब इसी अदालत ने आईपीसी की धारा 377 को रद्द करके समलैंगिकता को अपराधमुक्त कर दिया था। फिर, समलैंगिक व्यक्ति की यौन स्वायत्तता को निजता के उनके मौलिक अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता दी थी। इनसे उत्साहित समलैंगिक जोड़े ने पिछले साल नवम्बर में भारतीय पारिवारिक कानून के तहत शादी करने में अपनी असमर्थता को समानता, जीवन और स्वतंत्रता, गरिमा, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति आदि के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए एक याचिका दायर की थी। अदालत ने मई में सुरक्षित रखे फैसले में कहा कि विवाह कानून के दायरे में समलैंगिकों की शादी को वैध करने के लिए ‘विधायी संरचना’ और नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला में बदलाव करने होंगे। निश्चित रूप से यह विधायी कार्य है। इसके लिए अदालत ने केंद्र से मुद्दे से संबंधित मसलों पर व्यापक रूप से विचार के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया है, जिसे मान भी लिया गया है। इसमें तैयार मसौदा जब संसद में विचार के लिए आएगा तब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह भारतीय परिवार-संस्कृति की रक्षा में इसे खारिज करेगी या उन कुछेक देशों के साथ ‘प्रगतिशील’ दिखेगी, जहां समलैंगिक शादी की इजाजत है?
Date:19-10-23
हक अदा न हुआ नदियों का
सुशील देव
पवित्र नदी गंगा की सफाई का मुद्दा साधारण नहीं है। बढ़ती आबादी और बढ़ते शहरीकरण के कारण इस नदी को साफ और स्वच्छ रखना एक चुनौती है। कई पहल एवं कोशिशों के बाद समय-समय पर कुछ बदलाव भी देखने को मिले, परंतु गंगा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सफाई एवं स्वच्छता का जो संकल्प लिया, उसके बाद कुछ हद तक सुधार जरूर आया है। उनके शासनकाल से पहले भी गंगा की सफाई और स्वच्छता के लिए अरबों-खरबों रुपये खर्च किए गए मगर मोदी के कार्यकाल ने इसमें बड़ा बदलाव लाया। स्वयं उन्होंने ‘गंगा’ को अपनी ‘मां’ कहा और काशी जैसे पवित्र स्थल से चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से गंगा के प्रति उनकी कृतज्ञता, श्रद्धा भाव एवं सफाई को लेकर उनकी प्रतिबद्धता दिखलाई दी। गंगा नदी की सफाई को लेकर विभिन्न योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, और इस पर हद तक उनके संबंधित मंत्रालयों एवं विभिन्न संगठनों का योगदान सराहनीय रहा है।
सनद रहे कि गंगा की सफाई का अभियान 1979 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गंगा के जल की गुणवत्ता को सुधारना था। केंद्र में अलग-अलग सरकारों ने भी इस प्रकार गंगा को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया, लेकिन राजनीति या लालफीताशाही की वजह से उनका यह अभियान ज्यादा प्रभावी नहीं बन सका। जब मोदी सरकार ने ‘नमामि गंगे’ नामक परियोजना बनाई तब जाकर गंभीरता से इस पर पहल हुई। परियोजना की कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में साफ-सफाई और घाटों के विकास के लिए नौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें सात गंगा बेसिन और दो घाटों के विकास का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 47वीं बैठक में जल शक्ति मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1278 करोड़ रु पये की मंजूरी दी। सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहे हैं।
‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। जून, 2014 में इसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के बजट से शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में अड़तालीस सीवेज प्रबंधन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा 98 सीवेज परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन सब का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण एवं कायाकल्प करना है। अब स्थिति यह है कि गंगा की मुख्य धारा विभिन्न प्रयासों की वजह से काफी हद तक साफ हो गई है। मगर नदी में गंदे पानी का बहाव रोकना बेहद जरूरी है। हालांकि कल-कारखानों के केमिकल या नालियों के बहाव को लेकर भी सरकार ने सजगता दिखाई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक गंगा में नाले गिरना बंद हो जाएंगे। साफ-सफाई एक लगातार प्रक्रिया है, जिसके लिए केंद्र सरकार हमेशा प्रयत्नशील है। सरकार ने अन्य प्रदूषित नदियों की भी पहचान कर राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम शुरू किया है। नदियों को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए, अपनी शहरी योजनाओं का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसके लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नदियों को स्वच्छ बनाना और पुनर्जीवित करना है। साथ ही, नमामि गंगे को जन आंदोलन बनाने का भी लक्ष्य है। इस दिशा में काम भी हो रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि नदियां हमारा जीवन हैं। ये हमारा पोषण करती हैं, और जहां तक गंगा की बात है, तो हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के नाते गंगा के किनारे धार्मिंक एवं पर्यटन क्षेत्र हमें रोजगार तक मुहैया कराते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक गंगा इस प्रकार हमारे देश की चालीस फीसद से अधिक आबादी का भरण-पोषण करती है। यही नहीं, नदियां विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम भी हैं। इसलिए इनकी स्वच्छता और संरक्षण हम सबके लिए जरूरी हो जाता है। हालांकि यह कार्य कठिन है, लेकिन इस कठिन कार्य को नरेन्द्र मोदी जैसे दूरदर्शी नेता ने आसान कर दिखाया है। उनके कदम और प्रयास सार्थक साबित हुए हैं। अक्सर कई सरकारों का यह राजनीतिक कर्त्तव्य रहा मगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा की सेवा को अपनी नियति बताया, जिससे देशवासियों की भी सोच बदली है। मानव सभ्यताओं को नदियों ने जीवन दिया लेकिन हमने नदियों को क्या दिया? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। हम पर नदियों का इतना कर्ज है, सो गंगा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए हमें भी अच्छी सोच रखनी चाहिए।
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