18-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:18-10-23
Untying The Knot
Do same-sex couples have same constitutional rights as straight couples? Yes, should have been SC’s answer
TOI Editorials
Marriage equality didn’t get the Supreme Court’s nod. While the five judges disagreed on the details, they collectively refused to amend the Special Marriage Act to recognise samesex marriage. CJI only gave a set of directions and left it to a government committee to look into what material rights and entitlements could be provided to same-sex unmarried couples. So, the court assigned these matters to the executive’s discretion, rather than treating marriage equality as a constitutional rights question. Across several batches of petitions, the core question was simple. Are sexual minorities entitled to their fundamental rights to life and liberty, equality and non-discrimination? What the petitioners sought was for the Special Marriage Act to be made gender neutral. They were not seeking religious validation or social approval as an “Indian family unit”, but the rights of a civil union that would bring them the mundane rights and responsibilities that straight people get from marriage.
The principles at stake are well established by this very Supreme Court. It recognised privacy as a fundamental right in 2017. Included in that were the rights of consensual personal intimacies and family life, procreation and sexual orientation. In 2018, the court decriminalised same-sex relationships. The right to equality and non-discrimination means that LGBT citizens should not be deprived of what heterosexual people take for granted. The right to same-sex civil unions should have flowed naturally from these facts. While the judges said the right to marry was not an unqualified right, the fact is that the court was not being asked to intervene in ‘marriage’ as a custom or sacrament. Marriage is not a sacrament in the Special Marriage Act. It is a contract with rights and obligations. The judges only had to make these rights equally available to all. The judges’ argument that SC could not create an extensive legal framework or enter matters of policy, because that was the legislature’s domain, can be questioned. SC’s core job is to uphold constitutional rights, irrespective of popular endorsement or social custom. It could have affirmed constitutional principles, and then left it to the legislature to do its job. If Parliament differed, and it might well have, given what seems to be the prevailing political opinion, the court would have still done right by constitutional principles. That is all that India’s sexual minorities had wanted from the country’s top court.
Date:18-10-23
MARRIAGE EQUALITY
Two analyses critiquing SC verdict on same-sex marriage argue recognition of marriage is well within court’s ambit & court diluted its own privacy judgment
Fundamentally Wrong On Rights
Arghya Sengupta, [ Research Director, Vidhi Centre ]
For Mahatma Gandhi, the true source of our rights lay in our duties. The difficulty however was to understand what our duties are. The 5 judges of the Supreme Court of India who have decisively ruled against recognising a fundamental right of persons of the same sex to marry each other have redefined the scope of the duties of a SC judge.
The past record of the court may have led one to erroneously conclude that the duties of a judge included formulating a scheme to rehabilitate bonded labourers, or to allow menstruating women to enter a temple in defiance of the temple’s own norms. But yesterday, SC in one voice made it clear that when it comes to fundamental societal mores, such overreach is unwarranted. Judicial duty lies in deference to the wishes of Parliament.
This is a view that would not have raised eyebrows in any traditional judicial institution. But SC has rarely owned such a moniker, defying tradition time and again to do complete justice. In fact the Chief Justice of India in the Navtej Johar case, while striking down a part of Section 377 of IPC that criminalised sexual conduct between persons of the same sex, quoted Leila Seth to say: “To show exaggerated deference to a majoritarian Parliament when the matter is one of fundamental rights is to display judicial pusillanimity.” History will judge whether he is hoist with his own petard.
There is a bright line between judicial deference and judicial dereliction. Considering Parliament more competent to legislate on a fiscal issue like tax rates is deference. But refusing to uphold a principled right of an adult to marry any other adult of their choosing is dereliction.
Yesterday, SC in a unanimous verdict held that there is no fundamental right of two persons to marry each other in the Constitution. For a society based on traditional family values, this is a remarkable statement. The family has, for long, been considered the traditional unit of society. The lynchpin of the family is the institution of marriage. To hold otherwise, even if it is in the context of a relationship between two persons of the same sex, is to constitutionally decimate family life in India.
Hindu society has historically recognised marriages of various forms, between various people. Gandharva marriages based on mutual consent, Daiva marriages where a girl was married to a teacher (like King Virat’s offer to Arjuna to marry Uttara, Virat’s daughter and Arjuna’s dance student) and Arshamarriages where women were married to rishis, were widely recognised. Common amongst them all is a liberality of the institution of marriage to encompass whichever norms were prevalent in society at the time.
The demand of persons of the same sex to marry each other is a demand of the modern time. Like most demands that challenge the norm, they have been made by a minority. Failing to recognise it and requiring conformity with a unidimensional construction of marriage is a colonial construct. This construct first sought to classify Hindu law into colonial-approved texts and then colonised our ways of thinking into straitjacketed categories denuding the expansiveness intrinsic to some of our institutions. The court, which had rightly called out such insularity as colonial in Navtej Johar, has now succumbed to it.
The judges stated time and again, that marriage is too significant an institution to be dictated simply by judicial opinion. This sentiment is correct. The regulation of marriage requires detailed legislation – how old must one be to marry, what procedures or rituals must be performed, how can a marriage be annulled etc. But the recognitionof marriage transcends the sphere of legislation. Of course, it is open to Parliament to legislate on marriage and declare certain kinds of marriage void and recognise others. But the boot cannot be on the other foot. As a constitutional court, one cannot shut one’s eyes to the reality of how fundamental marriage is in society and wait for Parliament to act. That is simply not how a fine constitutional balance is struck.
In this case, the court could have simply found in the Constitution a right of two adults to marry. The way that right is to be actioned could, and should, have been left to Parliament and government. That would have been both doing its duty and ensuring deference. One need not have come at the cost of the other.
We have been in this position before. A decade back, on December11, 2013, SC upheld the constitutionality of Section 377 of IPC stating that only a “minuscule fraction” of society was affected by it. When the time was right, that judgment was reversed.
Knowing where one’s duty lies as a judge is a difficult task. Perhaps future judges will see things differently.
Fine Words But Flawed Logic
N Kavitha Rameshwar, [ Advocate, Madras High Court ]
In refusing to recognise the LGBTQI+ community’s right to marry, the Supreme Court diluted the right to privacy, which it itself had elevated to the pedestal of a fundamental right under Article 21. SC refused to take to its logical end the idea behind decriminalising same-sex relationships, negated the fundamental right to live with dignity irrespective of one’s sexual orientation, and granted more latitude to the state than it needs, to defeat the claims of the community for legal recognition to their marriages and enjoy the rights that flow from the relationship of marriage.
That “privacy includes at its core the preservation of personal intimacies, the sanctity of family life, marriage, procreation, the home and sexual orientation” is what SC had held. To a class of citizens now excluded from the enjoyment of this right to privacy, these words seem hollow.
The judgment was delivered on consciously restricted territory. Whether the right to legal recognition of same-sex marriages can be read into the provisions of the Special Marriage Act in view of the changed legal landscape – decriminalising same-sex marriages and upholding right to privacy as a fundamental right, including in its expanse the personal and social attributes of a civil union. That was the ultimate question before SC.
A reading of the judgment, especially of CJI and Justice Kaul, shows a reluctance to take up the responsibility of putting a seal of approval on same-sex marriages, relegating the matter to the legislature. History is replete with instances where SC has risen to the occasion to fill legislative voids until Parlia ment makes law in that regard. The Vishakha judgment is the most wellknown case in point.
During the arguments, the state made no secret of its categorical stand against legalising of queer unions, which also revealed the face of commonly perceived social notions against such unions. With SC having ruled that the right to privacy holds within itself the right to assert one’s sexual orientation, legal recognition of same-sex marriages was a natural consequence, and the state could not have long avoided a law legalising LGBTQI+ unions.
However, here is a case where not only has SC decided to look the other way when it has been the only resort for the community, but has also in the words of Justice Bhat held: “All queer persons have the right to choose their partners. But state cannot be obligated to recognise the bouquet of rights flowing from such a union,” thereby turning the chink in the state’s armour into its greatest legal ammunition.
This observation bolsters the state’s stand that it is not obligated to recognise rights of the LGBTQI+ community in respect of marriage, or the rights that would flow from such a legally recognised relationship. It also has the effect of making same-sex relationships nameless, making a statement that the commitment of LGBTQI+ unions do not merit the confidence of the state to legally recognise them.
When SC has taken such a view, the constitution of a committee to look into other civil rights for same-sex couples, and further granting them the right to adopt, will only jeopardise rights of adopted children, who will forever suffer from the peril of instability, because their “family” has no legal recognition.
Reading adoption rights into a relationship that does not have legal recognition by the state, is innately and conceptually dangerous. It potentially exposes the adopted child to social stigma and ignominy.
The reasoning that denying LGBTQI+ couples the right of adoption will attract the rigour of Article 15 needs to, by necessary consequence and logical analogy, also apply to their right to not be discriminated against by the state in the matter of their right to legal recognition of marriages. Such a dichotomy – granting the LGBTQI+ community the right to choose their partners and engage in a relationship but rejecting their plea for legalising their civil union as a marriage – is a refusal to address the real issue that faces them: the right to be recognised on par with heterosexual couples.
SC’s judgment takes them no further than they already are, no matter the eloquent prose employed in understanding their urge to have committed relationships. This only amounts to embellishing shells that hold no kernels.
For a court that’s been increasingly progressive and was the only hope for LGBTQI+ unions, Supriyo vs Union of India was a missed opportunity in judicial history-making.
Warts & All, Marriage As Choice for All
Time for ‘conservative progressiveness’
ET Editorials
Five years after decriminalising homosexuality and affirming the constitutional rights of the LGBTQ+ community, the Supreme Court on Tuesday passed the buck of providing legal sanctity to marriage between same-sex couples. The five-judge bench stated that it’s not for the judiciary to make a law that expands the definition of marriage, but seemingly only to say it’s the right thing to do. Instead, it’s for Parliament to change the Special Marriage Act (SMA) 1954. It observed there was ‘no unqualified right’ to marriage, and same-sex couples can’t claim it as a fundamental right. The petitioners had argued that replacing ‘man’ and ‘woman’ with ‘spouse’ in SMA could give them ‘marriage equality’. GoI, instead, argued that abrupt changes may trigger social instability, and that only Parliament has the right to decide on the issue. Thus, the missing of an opportunity to showcase ‘conservative progressiveness’ — what expanding membership of marriage to those serious about the age-long institution amounts to — in circa 2023 India.
It’s important to home in on one basic question: why is marriage, despite its declining clout and value in the relationship, if not the marital alliance market, sought as a legal option by allsegments of society, non-heteronormative members included? This is because rights, social sanction and status still flow from the legal stamp of marriage. So, it must be provided as a choice in the menu for everyone, irrespective of their sexual orientation. The same holds true for divorce. As the court rightly observed, marriage is not a static institution. If child marriage was once a norm and legal, and inter-faith marriage was once neither, the club rules of marriage have to change with time.
The court has asked GoI to set up a panel to address the raft of concerns of same-sex couples like obtaining ration cards, pension, gratuity, as well as succession and property rights. These are valuable directives legislators must not sidestep. After all, the marital institution has an awaiting, much-needed votary.
Law and custom
Court verdict leaves queer people with long struggle ahead for equality
Editorials
The Supreme Court of India’s refusal to accord legal recognition to marriages between persons of the same sex is a huge legal setback to the queer community in the country. Given the progress in law in recent years and the deepening of the meaning of individual rights, there was widespread expectation that the five-judge Constitution Bench would give the Special Marriage Act (SMA), a law that allows any two people to marry, a gender-neutral interpretation to include people belonging to the same sex. Over the years, the amplitude of Article 21 of the Constitution has been expanded to cover the rights of privacy, dignity and marital choice, but the highest court has stopped short of the extra step needed to allow marriages or civil unions that are not heterosexual. All five judges have chosen to leave it to the legislature to enact such a law. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and Justice Sanjay Kishan Kaul have ruled that queer couples have a right to seek recognition for their union, but declined to read down the provisions of the SMA to that effect. On the other hand, Justices S. Ravindra Bhat, Hima Kohli and P.S. Narasimha reject the position, holding that any such recognition can only be based on statute. In effect, the Court has accepted the government’s view that any move to legalise same-sex marriages will fall in the legislature’s domain.
In concluding that there is no fundamental right to marry, the Court has negated the expectation that it would not allow discrimination against same-sex couples in the marital domain to continue. Marriage is indeed a social institution, with its own legal requirements and conditions for what constitutes a valid marriage. The right to seek social and legal validation through marriage is a matter of individual choice protected by the Constitution, but the Court still views it as being subject to statutory limitations. The majority disfavours the position that queer couples have a right to adopt children, but agrees with the minority that there is no bar on transpersons entering into heterosexual marriages. There is no disagreement among the judges about the right of such same-sex couples to cohabit and be free from coercion and threats. Given that large sections of India may be opposed to the legalisation of same-sex marriages on religious and cultural grounds, the possibility of Parliament taking the initiative to do so is quite bleak. The LGBTQIA+ community may now have to take heart from the Court’s direction that the government should form a committee to decide the rights and entitlements of queer couples. The community, however, still has quite a struggle ahead before the law catches up with its yearning for equality.
बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल बेटियों का भी कर्तव्य है
निधि डुगर कुंडलिया, ( युवा लेखिका और पत्रकार )
भारत में 60% परिवार संयुक्त हैं। इनमें शहरी व ग्रामीण दोनों शामिल हैं। इनमें आधे से ज्यादा बुजुर्ग बेटों के साथ रहते हैं, बेटियों के साथ नहीं। अब चाहे इसे परंपरा का नाम दें या सांस्कृतिक रूप से टैबू कहें, लेकिन कुछेक मातृसत्तात्मक समाजों को छोड़ दिया जाए, जैसे ‘खासी’ जहां बेटियों को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलती है और माता-पिता बेटी के परिवार के साथ रहते हैं, तो बाकी देश में माता-पिता बड़े पैमाने पर बेटों के साथ रहना पसंद करते हैं। पर साल 2005 के बाद से जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में हक मिलना शुरू हुआ, तब बेटियों को अपने माता-पिता की देखभाल करने से कौन-सी चीज रोक रही है?
वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के हिसाब से बेटे और बेटी दोनों पर अपने माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी है, जिसमें वित्तीय भी शामिल है। कानून के अनुसार अगर बेटा या बेटी माता-पिता के भरण-पोषण से इनकार करते हैं और माता-पिता के पास अपने भरण-पोषण के लिए आय का कोई साधन नहीं है, तो अदालत भरण-पोषण और देखभाल का आदेश दे सकती है। इंकार करने या उपेक्षा करने पर अदालत वयस्क बच्चों को मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकती है। ये प्रावधान सभी राज्यों और सभी जाति और धर्मं के लोगों के लिए हैं। हालांकि सांस्कृतिक रूप से देश में अभी भी माता-पिता बच्चों को कोर्ट में घसीटने की मानसिकता में नहीं हैं, खासकर बेटियों के मामले में।
हमारे देश में माता-पिता की देखभाल का दायित्व मुख्य रूप से बेटों और बहुओं पर होता है। हालांकि कानूनी तौर पर महिला से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माता-पिता की देखभाल करे, भले ही वह सौतेली संतान हो या गोद ली हुई।
भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है और 13.9 करोड़ लोग 60 की उम्र को पार कर चुके हैं। इससे चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर वृद्ध माता-पिता अलग रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन 90% से ज्यादा बुजुर्ग आबादी के पास कोई पेंशन नहीं है। ऐसे में बड़ी आबादी बच्चों पर ही निर्भर है। आर्थिक जरूरतों को अभी एक तरफ रखते हैं, पर बुजुर्ग बच्चों पर देखभाल के लिए भी निर्भर हैं, फिर चाहे दवा, भोजन या केयर से जुड़ी हो।
अगर कच्ची उम्र में बच्चों की देखभाल करना माता-पिता का काम है, तो कुछ दायित्व बच्चों के भी होते हैं। बच्चे विदेशों में या बड़े शहरों में जाकर बस रहे हैं, इससे पारिवारिक संरचना में बदलाव आया है और सोशल सपोर्ट चुनौतीपूर्ण हो गया है। पश्चिम का कामकाजी मॉडल आने से भारतीय समाज भी उपलब्धि पर फोकस करने लगा है। सोशल मीडिया, अखबारों, बुकशेल्फ पर मौजूद हर चीज काम पर बेहतर फोकस और निजी लक्ष्यों में ही मदद कर रही है।
आंकड़े कहते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं माता-पिता को कहीं ज्यादा सपोर्ट करती हैं। भारतीय महिलाओं को जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है कि वह अपने माता-पिता के लिए भी जिम्मेदार हैं और किसी भी परिस्थिति में कोई पति अपनी पत्नी को उनकी देखभाल करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर यह विवाह में क्रूरता के समान होगा।
रिश्तों के रेशे
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। मगर इसकी मांग करने वाला पक्ष इस फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहा है। दरअसल, समलैंगिक संबंधों को भारतीय समाज में एक अभिशाप माना जाता रहा है। इसलिए जब ऐसे जोड़ों ने साथ रहने की मांग की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी इजाजत दे दी थी, तब समाज और सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई थीं। मगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद समलैंगिकों को समाज में नजर बचा कर चलने से एक तरह से मुक्ति मिल गई। अब कानूनी रूप से उनके व्यक्तिगत अधिकारों में दखल नहीं दी जा सकती। हालांकि जब ऐसे जोड़ों ने विवाह रचा कर साथ रहने और सामान्य वैवाहिक जीवन जीने की इजाजत चाही, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी एक कठिन स्थिति थी। इस पर न्यायालय ने इस संबंध में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं, केंद्र और सभी राज्य सरकारों को शामिल किया और उन सबकी राय ली । केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा था कि वह समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह का अर्थ दो विपरीत लिंगी लोगों के साथ रहने और वंशवृद्धि करने की इजाजत देना है।
दरअसल, भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है। उससे जुड़े अनेक रीति-रिवाज हैं। वह केवल दो लोगों का अपनी सहमति से साथ रहने का अधिकार नहीं है। मगर संविधान दो लोगों को अपनी मर्जी से विवाह करने की इजाजत देता है। हालांकि वहां भी विवाह की परिभाषा स्त्री और पुरुष के बीच संबंधों से जुड़ी हुई है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के लिए उसमें से कोई रास्ता निकालना कठिन था । इसलिए प्रधान न्यायाधीश ने ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि हम इससे संबंधित कोई कानून नहीं बना सकते। इस पर सरकारों को विचार करने की जरूरत है। इस संबंध में फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने जो बातें कहीं, वे बहुत मार्मिक और मानवीय हैं, जो समलैंगिकों के विवाह के अधिकार पर नए सिरे से सोचने को विवश करती हैं। उन्होंने कहा कि विवाह कोई अपरिवर्तनीय संस्था नहीं है। उसका स्वरूप अब काफी कुछ बदल चुका है। ऐसे में समलैंगिकों के बारे में भी नए ढंग से सोचने की जरूरत है। उन्होंने यह जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ दी है।
दरअसल, हमारे समाज में समलैंगिकों को बहुत संकीर्ण नजरिए से देखा जाता रहा है। जबकि न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि उनमें भी सामान्य मनुष्य की तरह ही भावनाएं होती हैं। परिवार बनाने की आकांक्षा मनुष्य में स्वाभाविक है। प्रेम और स्नेह की भावना दो लोगों में किस तरह पनपती है और वे साथ रहने का फैसला करते हैं, यह एक जटिल प्रक्रिया है। मगर अभी तक समलैंगिकों को समाज में उपेक्षा और प्रताड़ना ही मिलती रही है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों ने समलैंगिकों की भावनाओं को समझने की नई दृष्टि दी, जिससे कुछ हद तक उनके प्रति स्वीकृति बननी शुरू हुई है। ताजा फैसले से निस्संदेह ऐसे लोगों को देखने का समाज का नजरिया कुछ और साफ होगा। इसीलिए समलैंगिक समूह ने इस फैसले को अपनी जीत कहा है एक लंबे संघर्ष के बाद इस तरह के लोगों को मानवीय दृष्टि से देखने की शुरुआत हुई है, आगे विवाह को लेकर भी नए ढंग से सोचने की राह बन सकती है। समाज का नजरिया बदलेगा, तभी सरकार का नजरिया भी उदार हो सकेगा।
रेवड़ियों की राजनीति
संपादकीय
पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही वहां आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में लाजिमी है कि सत्ता की दौड़ में शामिल पार्टियां जनादेश मांगने से पहले राज्यवार अपने घोषणापत्र जारी करें और जनता को बताएं कि हुकूमत में आने पर उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मगर हमारे देश में यह शानदार परंपरा भी अब विद्रूपता की शिकार होने लगी है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना ‘वचन पत्र’ (घोषणापत्र) जारी किया, जिसमें राज्य की जनता को 101 गारंटी दी गई हैं। इनमें रियायती दर पर रसोई गैस, सौ यूनिट मुफ्त बिजली, बेटियों की शादी पर एक लाख एक हजार रुपये, महिलाओं को प्रतिमाह पंद्रह सौ रुपये, छात्रों को नकद मदद जैसी कई घोषणाएं शामिल हैं। ऐसे में, तेलंगाना के लिए पार्टी के घोषणापत्र में एक तोले सोने के वायदे की अटकलों पर अविश्वास की वजह नजर नहीं आती, क्योंकि यह दक्षिण की सियासत के मुफीद भी है। तमिलनाडु समेत कई प्रदेशों में दशकों से मंगलसूत्र और साड़ी देने की योजना जारी ही है।
जाहिर है, आलोचकों ने इसे चुनावी रेवड़ी बताने में कोई देरी नहीं लगाई। विडंबना यह है कि इस होड़ में तमाम पार्टियां शामिल हैं और मुफ्त बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, मंगलसूत्र, स्कूटी की योजनाओं की सूची चुनाव-दर-चुनाव लंबी ही होती जा रही है। इसकी कीमत सार्वजनिक विकास की नीतियों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि राज्यों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लें, तो राज्य के वित्त विभाग के मुताबिक, मार्च 2022 तक इस पर 2.95 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ लद चुका था। ऐसे में, कल्पना कीजिए कि कोई भी नई रियायती या मुफ्त योजना की शुरुआत उसकी आर्थिक स्थिति को कितने दबाव में लाएगी? अफसोस की बात है कि आदर्श आर्थिक प्रबंधन किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में नहीं है!
किसी भी लोक-कल्याणकारी राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह हाशिये के लोगों के हित में योजनाएं बनाए, ताकि सशक्त होकर वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें। आज के समय में, जब प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो चुकी है कि लक्षित वर्ग को पहचानने और जरूरतमंदों तक सीधी सरकारी मदद पहुंचाने में संसाधनों के रिसाव का कोई जोखिम नहीं रह बचा है, तब राज्य का पूरा जोर वहनीय ढांचागत विकास पर होना चाहिए। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जो दबाव है, वह किसी से छिपा नहीं है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की सिमटती भूमिका तेजी के बढ़ते मध्यवर्ग के लिए आने वाले दिनों में बड़ा संकट खड़ी कर सकती है। आज के दौर में ही निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थान मध्यवर्ग की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए, राजनीतिक दलों और सरकारों से यही अपेक्षा की जाएगी कि वे क्षणिक सियासी लाभ के बजाय दूरगामी हित की दूरदर्शिता दिखाएं! निस्संदेह, इसके लिए देश में चुनाव सुधार की दरकार है। आश्चर्य नहीं कि चुनावी रेवड़ियां बांटने की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसी माह की शुरुआत में निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से जवाब मांगा है। अब इस मामले का फैसला तो अदालत को करना है, मगर राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से सोचना होगा कि लोगों के पैरों को मजबूती देनी बेहतर है या हाथों को बैसाखी!
Date:18-10-23
ऐसे विवाह का सरकार ही करे फैसला
संघमित्रा शील आचार्य, ( प्रोफेसर, जेएनयू )
गेंद अब संसद के पाले में है और उम्मीद है कि वहां इस पर संजीदा बहस होगी। इस मुद्दे पर हमारे जन-प्रतिनिधियों में स्पष्ट समझ होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर संसद ऐसे संबंधों पर मुहर लगाती है, तो समाज की कई भ्रांतियां खुद-ब-खुद ध्वस्त हो जाएंगी। अभी तक ऐसे लोग समाज की नजरों में आने से बचते रहे हैं, क्योंकि आम सामाजिक धारणा उनके खिलाफ है, लेकिन संसद की मंजूरी मिलने के बाद वे निर्भय होकर अपनी पहचान सार्वजनिक कर सकेंगे। यह 2018 के उस फैसले की अगली कड़ी साबित होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। तब शीर्ष अदालत ने बेशक अपना काम कर दिया था, लेकिन सामाजिक रूढ़ि अब भी ऐसे लोगों के लिए जंजीर बनी हुई है। संसद से समलैंगिक विवाह संबंधी कानून का पास होना ‘एलजीबीटीआईक्यूए प्लस’ समाज को नई ताकत दे सकता है। मगर जिस तरह से राजनीतिक दलों में इस पर मतभेद हैं, इसकी उम्मीद कम है कि हमारे प्रतिनिधि इसके लिए पर्याप्त गंभीरता दिखाएंगे।
संभव है कि एक-दो नेता संजीदगी दिखाएं, लेकिन उनकी बात कितनी मजबूती से सामने आ सकेगी या बाकी जन-प्रतिनिधियों तक पहुंच सकेगी, इस पर संदेह बना हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि हाल-फिलहाल की संसदीय बहसों में जरूरी मुद्दे या तो गायब हो गए हैं या फिर किनारे कर दिए गए हैं। चूंकि समलैंगिक विवाह का मसला सामाजिक-सांस्कृतिक और बायोलॉजिकल है, इसलिए इसे व्यक्तिगत कहकर नजरंदाज किया जा सकता है।
भारतीय समाज अब भी समलैंगिकों को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियों में डूबा हुआ है। बेशक यह माना जाता हो कि ऐसे लोग सिर्फ शहरी अभिजात वर्ग में होते हैं और आम हिन्दुस्तानी परिवार इन सबसे दूर है, पर असलियत में ग्रामीण भारत भी शायद ही इससे अछूता होगा। चूंकि गांव-घर के लोगों को शहरी अभिजात वर्ग की तरह अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वे शायद अपनी सोच जाहिर न कर रहे होंगे। ऐसे ग्रामीण अथवा कस्बाई समलैंगिकों को यदि पर्याप्त समर्थन मिले, तो वे भी अपने हक को लेकर मुखर हो सकते हैं। अच्छी बात यह हुई है कि बहुत धीमी रफ्तार से ही सही, मगर उनको सामाजिक स्वीकृति मिलने लगी है। अब तो फिल्में भी ऐसे विषयों पर बनने लगी हैं, जो संकेत है कि हवा बदल रही है। अगर मुख्यधारा का सिनेमा ऐसे मुद्दों को गंभीरता से उठाता रहा, तो यकीनन सामाजिक बदलाव का एक बड़ा आधार तैयार हो सकता है।
अब तक समाज की सोच इसे लेकर कितनी बदली है, इसका कोई व्यापक अध्ययन तो नहीं हुआ है और बहुतायत में यही माना जाता है कि ऐसे विषय अध्ययन के हैं भी नहीं। मगर कुछ लोग अनवरत अपने काम में जुटे हुए हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में आज भी सरकारी योजनाओं के बावजूद ‘एलजीबीटीआईक्यूए प्लस’ समुदाय उनका लाभ उठाने के लिए सामने नहीं आता, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान सार्वजनिक होने का खतरा सताता है, क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ सकता हैै। इस झिझक का खत्म होना इंसानियत का तकाजा है। आखिर क्यों कई इलाकों में समलैंगिकों को किराये पर कमरा देना भी मुनासिब नहीं समझा जाता? उन्हें दोस्त के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाता। इस तरह की सामाजिक रूढ़ियों पर अब चर्चा करने का वक्त आ गया है।
इसके लिए संसद में ही नहीं, समाज के हर स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। इससे जुड़े अकादमिक अध्ययन अथवा शोध को बढ़ावा देना होगा। आम लोगों की सोच बदलनी होगी। इसकी शुरुआत परिवार से हो सकती है। माता-पिता को यह स्वीकार करना चाहिए कि लड़़का और लड़की से इतर उनके बच्चे में अन्य यौन रुझान भी हो सकते हैं। निस्संदेह, यह कहना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल हो सकता है, मगर स्कूली शिक्षा से हम ऐसी सोच का बीजारोपण कर सकते हैं। समलैंगिक जोड़ों को समाज की सहानुभूति मिलनी चाहिए। हमें यह मान्यता बनानी होगी कि यह स्वाभाविक है, कोई अप्राकृतिक कृत्य नहीं।
यह सुखद है कि इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। कुछ संस्थाएं लगातार सामाजिक अलख जगा रही हैं। अगर ये एकजुट होकर सवाल उठाएंगी, तो संसद से इस संदर्भ में कानून बनाने में शायद दिक्कत नहीं होगी। साल 2018 में ही समलैंगिक संबंध बनाने वाले लोग आपराधिक कानून के दायरे से यदि बाहर आ पाए, तो उसमें ऐसे आंदोलनों की बड़ी भूमिका मानी गई थी। देखा जाए, तो ज्यादातर सामाजिक बदलाव ऐसे आंदोलनों से ही संभव हुए हैं, इसलिए अभी के आंदोलनों का भी संसदीय विमर्शों पर देर-सबेर असर पड़ेगा ही।
जाहिर है, ताजा अदालती फैसले से समलैंगिकों में कुछ निराशा होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में होता, तो उनके विवाह को कानूनी सुरक्षा मिल जाती। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा मिलने में तब भी उनको वक्त लगता, क्योंकि सामाजिक रूढ़ियां इतनी जल्दी टूटती नहीं हैं। फिर भी, आला अदालत ने संसद को इस बाबत कानून बनाने को कहा है। उम्मीद है कि लोकतंत्र का हमारा मंदिर इस पर जल्द ही कोई ठोस फैसला लेगा।
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