20-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:20-10-23
Why Grain Is Pain
MSPs don’t create farming distortions. Lopsided procurement leads to misaligned incentives.
TOI Editorials
Rabi season MSP recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices were in sync with GOI’s decision. MSP on wheat was enhanced by 7.1% to ₹2,275/quintal. The scale of increase was modest if inflation and the recent gap between market price of wheat and MSP are used as benchmarks. In September, wheat inflated at over 13% in the wholesale market. Moreover, since March 2022, the market price has been higher than the MSP.
CACP’s reiteration of a suggestion on the procurement model caught attention. It said the current system of open-ended procurement distorts cropping patterns and leads to overexploitation of groundwater. It needs to be placed in a regional, and not national, context. After all, CACP also wants state governments to play a more active role in popularising MSP operations. Two states headed for elections next month have done just that. The relative share of Telangana and Chhattisgarh in rice procurement over the last five years has risen significantly. That translates into income stability for farmers.
CACP’s call for adjustments in openended procurement is a non-starter if income stability and the political incentives to ensure that outcome are ignored. Crop distortion is not caused by MSP announcements. It’s procurement that acts as an incentive to farmers. MSP is fixed for over 20 crops, but procurement works effectively for only rice and wheat. Consequently, farmers respond to that incentive. For example, MSP announcements for pulses are not backed by adequate procurement. Consequently, despite favourable agroclimatic conditions and assured domestic demand, India’s import dependency on lentils and arhar is 38.5% and 15% respectively.
CACP’s call for a cap on procurement seems directed at Punjab and Haryana. Mere exhortations won’t deliver. India’s MSP system is characterised by misaligned incentives at two levels, political and farm. GOI wants to transition away from the rice and wheat dependency, but state governments are incentivised to create procurement mechanisms aimed at those two crops. Even CACP seeks more wheat procurement from UP, Bihar and Rajasthan. For CMs grappling with the challenge of raising rural incomes, getting on to the MSP bandwagon is a low-risk option. This ties in neatly with the incentives farmers are offered, thereby creating political and economic reasons to avoid reform. Unless GOI expands procurement in millets, pulses and oilseeds, it will be hard to break the logjam and also reduce import dependency for some crops.
Date:20-10-23
Caste Census Is A Wrong Number
Plenty of evidence to show growth, governance are more impactful poll strategies.
Arvind Panagariya, [ The writer is Professor, Columbia University. ]
A newsmagazine recently described Bihar’s caste census by CM Nitish Kumar as a “sixer” that left BJP “stumped for the moment”. However, CM Yogi Adityanath in neighbouring Uttar Pradesh, which exhibits economic characteristics and caste composition similar to Bihar’s, has been wholly unimpressed.
A similar contrast is observed between CMs Ashok Gehlot of Rajasthan and Naveen Patnaik of Odisha, the former announcing plans for a caste census should he return to office in December and the latter staying indifferent.
At the national level, former Congress president Rahul Gandhi has endorsed a nationwide caste census promising each caste group entitlement in proportion to its population (“Jitni aabadi, utna haq”), while PM Narendra Modi has rejected the idea, arguing the nation’s progress lies in uplifting the poor.
What explains this divide between leaders wooing voters in the forthcoming state and national elections? I’d argue that leaders who believe votes are won by growing the economic pie and providing effective governance reject the caste census, while those who believe victory can be scored by the promise to reapportion the existing pie – to give larger pieces to some castes and smaller ones to others – embrace it.
Interestingly, even Nitish Kumar, who had successfully established law and order in Bihar, and grew its economic pie at near-double-digit rates for several years after coming to office in 2005, had based his earlier politics on growth and governance (remember his signature bicycle scheme for all girls attending secondary school?). It is the failure on these counts that led him to turn to caste-census politics.
This contest between growth and redistribution as strategy to win votes is hardly new to India. After the first major drubbing of Congress in elections in 1967, PM Indira Gandhi had progressively moved away from the growth-centred strategy pursued by her father PM Jawaharlal Nehru to one based on redistribution. In 1972, she argued her case in these stark terms, “Growthmanship which results in undivided attention to the maximisation of GNP can be dangerous, for the results are almost always social and political unrest.”
As someone who expressly aspired to obliterate casteism (jativaad) from the face of India, Gandhi did not anchor her redistributive strategy in caste-based entitlements. Given India’s income level at the time, she also lacked fiscal resources to undertake large-scale social spending. As a result, she relied principally on economic policies and the expansion of the public sector to achieve her redistributive goals. Despite their devastating effect on growth, Gandhi’s redistributive policies enhanced her popularity. The news of the nationalisation of banks in 1969 was received with jubilation on the streets of Delhi. Subsequently, the nationalisation of insurance, coal, and oil companies, confinement of big business houses to a select list of “core” industries, and reservation of most consumer goods industries for exclusive production by smallscale enterprises boosted her anti-big-business and pro-poor image.
A key reason why the redistributive rhetoric helped Gandhi electorally was that voters had not, as yet, experienced rapid growth of the kind that transforms lives in just a generation. The wrong choice of model by Nehru had resulted in a failure of rapid growth to materialise, leaving the electorate vulnerable to redistributive rhetoric. However, the accelerated growth in the wake of the 1991 reforms, which led to rapid improvement in people’s lives, changed its voting behaviour.
Nearly all CMs who have been repeatedly returned by the electorate in the last 25 years have delivered high growth or at least significantly higher than their predecessors. They include (with their tenures and growth rates delivered in the years preceding thelast election won) Tarun Gogoi in Assam (2001-16, 5%), Nitish Kumar in Bihar (2005-14, 9.2%), Raman Singh in Chhattisgarh (2003-18, 8.7%), Narendra Modi in Gujarat (2001-14, 10.2%), Shivraj Singh Chouhan in MP (2005-19, 7.2%), Naveen Patnaik in Odisha (2000 to date, 6.3%), Pawan Kumar Chamling in Sikkim (1994-2019, 11.1%), and Manik Sarkar in Tripura (1998-2018, 8.5%).
The principal exception is Mamata Banerjee in West Bengal (2011 to date, 5.3%), who has delivered a growth rate that is both low and lower than her predecessor’s. Nationally, UPA1 in 2009 and NDA2 in 2019 also returned to office on the back of rapid growth.
Conversely, CMs failing to deliver on growth or viewed as having presided over corrupt governments have been trounced out. A very partial list of such losses in recent years includes Mayawati and Akhilesh Yadav in UP, Vasundhara Raje and Ashok Gehlot in Rajasthan, Basavaraj Bommai in Karnataka, and Oomen Chandy of Kerala. Nationally, UPA2 met a similar fate in 2014.
While the voter in India has been quick to catch up with the changed reality, politicians and, especially, media commentators remain fixated on caste politics as the major determinant of election outcomes. I must confess to being dismayed by a well-respected commentator stating recently that the caste census was an idea whose time had come. Really? Did Congress not play this card prior to the 2014 election, only to be reduced to 44 seats? And what about its use earlier by the British to divide Indians?
An opportunity to recast India’s food system
There needs to be a triad approach that engages the consumer, the producer, and the middleman.
Abhishek Jain is a Fellow and Director of Powering Livelihoods at the Council on Energy, Environment and Water, an independent think tank.
Earlier this week, we celebrated World Food Day (October 16), but we rarely look at food as a system. No country can better understand the challenges of a food system than India, which feeds the largest population in the world. While the primary goal of a food system is to ensure nutrition security for all, it can only be achieved sustainably if the producers producing the food make reasonable economic returns that are resilient over time.
This resilience, in turn, is intricately linked with the resilience of our natural ecosystem because the largest inputs to agriculture — soil, water and climatic conditions — are all but natural resources. Appreciating this interconnectedness of nutrition security with livelihood and environmental security is essential to making our food system truly sustainable.
Nutrition, livelihoods, environment security
On the nutrition front, India faces a double burden of malnutrition. At one end, despite making great progress over the years, a sizable proportion of Indians exhibit nutrient deficiencies. As in the National Family Health Survey, 2019-21, 35% of children are stunted, and 57% of women and 25% of men are anaemic. At the other end, due to imbalanced diets and sedentary lifestyles, 24% of adult women and 23% of adult men are now obese. India has been stepping up efforts to reduce malnutrition, which has included even the Prime Minister calling for a mass movement to eradicate it.
On the production side, farm incomes are insufficient to meet the ends of marginal and small farmers. According to a report by the Transforming Rural India Foundation, more than 68% of marginal farmers supplement their incomes with non-farm activities. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and other forms of casual labour are picking up the slack, indicating a lack of skills or opportunities for income diversification.
Further, depleting natural resources and changing climate are making India’s food production highly vulnerable. As in the 2023 soil health survey, almost half the cultivable land in India has become deficient in organic carbon, which is an essential indicator of soil health. Groundwater, the largest source of irrigation, is rapidly declining. In States such as Punjab, more than 75% of the groundwater assessment locations are over-exploited, threatening the resilience of farm incomes.
Adopt a three-sided approach
To solve these interconnected challenges, we need a triad approach that engages all three sides of the food system: consumers, producers, and middlemen.
First, consumer demand needs to be shifted towards healthy and sustainable diets. We need to shift to a food plate that is healthier for people and the planet. The private sector drives the aspirational consumption patterns for India’s billion-plus population. What corporations have done to mainstream imported oats or quinoa in India, can be done for locally-grown millets. Civil society and the health community could partner with social media influencers who can shape healthier and sustainable consumption for millions.
Alongside, the public sector, through its innumerable touch points such as the Public Distribution System, mid-day meals, railways catering, urban canteens, and public and institutional procurement, can help improve what at least 70% of Indians are consuming. Even religious institutions can shape food choices. For instance, the Tirumala Tirupati Devasthanam, which serves nearly 70,000 people daily, has started procuring naturally-farmed produce.
Second, to ensure resilient incomes, we must support farmers’ transition towards remunerative and regenerative agricultural practices. The National Mission on Natural Farming is a step in this direction, but the overall funding for sustainable agriculture is less than 1% of the agricultural budget. We need to broaden and scale up such initiatives to various agro-ecological practices such as agroforestry, conservation agriculture, precision farming, and much more.
Further, agriculture support should move from input subsidies to direct cash support to farmers per hectare of cultivation. It would promote efficient use of inputs, while enabling a level playing field for agroecological practices to thrive. Agricultural research and extension services should also earmark a proportion of their respective budgets to focus on sustainable agricultural practices.
Third, shift farm-to-fork value chains towards more sustainable and inclusive ones. A critical approach to enhance rural (farm) incomes is to enable more value addition of agricultural produce in rural areas. Middlemen, such as corporations supplying raw and processed food to consumers, should prioritise direct procurement from farmers, incentivise procurement of sustainably harvested produce, and implement well-established approaches such as fair trade. Various young agri-tech enterprises such as DeHaat and Ninjacart are enabling such farm-to-buyer linkages. Moreover, since all farmer families in a farmer producer organisation (FPO) are consumers of other farming goods, enabling trading of produce between FPOs is another way to ensure a greater value share for farmers, as showcased by a few FPOs in Odisha.
Shifting an entire food system, however, is no mean feat. But the scale of the challenge must not deter our ambitions. If we act fast, India has a unique opportunity to showcase to the rest of the world how to get its food system right.
अनाज की रिकॉर्ड उपज, पर किस कीमत पर?
संपादकीय
केंद्र सरकार ने आगामी रबी की सभी छह फसलों के लिए एमएसपी में 2 से 7% वृद्धि की घोषणा की है। इसे पांच राज्यों के चुनाव के मद्देनजर किसानों को अपने पाले में करने का प्रयास माना जा रहा है। लेकिन जिस देश में (स्वयं सरकार के कथन के मुताबिक ) मात्र 14% किसान एमएसपी पर अनाज बेच पाता है, वहां ऐसी घोषणा चुनाव को कितना प्रभावित करती है, यह देखना होगा। साथ ही क्या यह वृद्धि वाकई किसानों को खुश करेगी, जबकि वर्ष 2022-23 में महंगाई 7.6 प्रतिशत रही है । बहरहाल सरकार इस बात पर भी अपनी पीठ थपथपा रही है कि रिकॉर्ड 329 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि गेहूं, चावल और गन्ने की जरूरत से ज्यादा खेती देश की जलसंपदा को खोखला कर रही है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, जबकि जल संपदा केवल चार प्रतिशत है। आने वाले वर्षों में जल का संकट सबसे बड़ा होगा। विगत 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस की थीम थी- ‘जल ही जीवन है, जल ही भोजन है।’ आज जरूरत है कि मात्र उपज देखकर खुश न हों बल्कि यह भी देखें कि एक किलोग्राम चावल पैदा करने में पांच हजार लीटर पानी खर्च करना कहां तक सही है। केवल एमएसपी वृद्धि से बात नहीं बनेगी, भविष्य को देखते हुए पर्यावरण हितैषी फैसले लेने होंगे।
संकट में काम आने वाला मित्र है इजरायल
सुरेंद्र किशोर, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
1962 के आसपास हमें ‘साम्यवादी अंतरराष्ट्रीयतावाद’ से लड़ना पड़ा था। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआइ दो हिस्सों में बंट गई। वैसे सीपीआइ से निकल कर 1964 में गठित सीपीएम अर्थात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए नेताओं ने भी तब चीन का ही साथ दिया था। आज हमें ‘इस्लामिक अंतरराष्ट्रीयतावाद’ से जूझना पड़ रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि इस मामले में देश के कुछ लोग, दल एवं संगठन राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग राय रखते हैं।
कठिन दौर में इजरायल ही हमारी मदद कर सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल-हमास युद्ध में इजरायल के साथ खड़े होने का निर्णय किया। यह निर्णय देशहित में है। कारगिल युद्ध के समय हमारी मदद करके इजरायल ने यह साबित किया था कि गाढ़े वक्त में वही हमारी मदद कर सकता है। 1971 के युद्ध के समय भी इजरायल ने हमारी मदद की थी, जबकि तब उससे हमारा राजनयिक संबंध नहीं था। इजरायल से भारत का पूर्ण राजयनिक संबंध 1992 में कायम हो सका। तब तक संबंध न होने का कारण इस्लामी देशों की नाराजगी का भय भी था और वोट बैंक की घरेलू राजनीति भी। इजरायल से संबंधों को मजबूत बनाने में मोदी सरकार ने विशेष सक्रियता दिखाई है। इसके चलते आज दोनों देशों के संबंध कहीं अधिक प्रगाढ़ हैं।
1962 के युद्ध के समय सोवियत संघ ने कहा था, ‘हम मित्र भारत और भाई चीन के बीच के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।’ बाद में यह पता चला कि चीन ने भारत पर हमला करने से पहले सोवियत संघ की सहमति ले ली थी। यह बात सही है कि बांग्लादेश युद्ध के समय सोवियत संघ की मदद भारत के बहुत काम आई थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से ही कदम उठाए। अधिकतर देश राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही फैसले करते हैं, लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने कई बार भावनाओं से काम लिया, जो अव्यावहारिक साबित हुए और हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। आज यदि मोदी सरकार रूस-यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष है तो यह राष्ट्रहित में है।
कारगिल संघर्ष के समय की विषम स्थिति याद करें। पाकिस्तानी सैनिक तब ऊंची पहाड़ियों पर छितरे हुए थे। उन्हें वहां से भगाने के लिए हमारी सेना को उच्च तकनीक वाले हथियार चाहिए थे। इसके अतिरिक्त सेटेलाइट की सुविधा की जरूरत थी। गोला-बारूद की भी कमी थी। किसी अन्य देश ने हमारी मदद नहीं की। उस विकट स्थिति में इजरायल ने हमें वह सब कुछ दिया, जिसकी हमें जरूरत थी। यहां तक कि चालक रहित विमान और बराक मिसाइल सिस्टम भी। अन्य देशों ने भारत को ऐसी मदद करने से इजरायल को रोका भी, लेकिन उसने उनकी परवाह न करके हमारी मदद की। उसी मदद के कारण हम पाकिस्तानी सैनिकों को अपने भूभाग से भगा सके। दूसरी ओर यह देखें कि चीन युद्ध के समय सोवियत संघ ने क्या किया था?
1987 में मशहूर वकील और लेखक एजी नूरानी ने चीनी दस्तावेजों और सोवियत प्रकाशन का संदर्भ देते हुए अपने शोधपूर्ण लेख में लिखा था, ‘जब चीनी नेताओं ने सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव को बताया कि सीमा पर भारत का रुख आक्रामक है तो उन्होंने भारत के खिलाफ चीनी कार्रवाई को मंजूरी दे दी।’ नूरानी के अनुसार, ‘2 नवंबर, 1963 को चीनी अखबार ‘द पीपुल्स डेली’ ने लिखा था कि 8 अक्टूबर, 1962 को चीनी नेता ने सोवियत राजदूत से कहा कि भारत हम पर हमला करने वाला है और यदि ऐसा हुआ तो चीन खुद अपनी रक्षा करेगा।’ 13 अक्टूबर, 1962 को ख्रुश्चेव ने चीनी राजदूत से कहा कि ‘हमें भी ऐसी जानकारी मिली है और यदि हम चीन की जगह होते तो हम भी वैसा ही कदम उठाते जैसा कदम उठाने को वह सोच रहा है।’ इसके बाद 20 अक्टूबर, 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया।
सोवियत संघ की ओर से चीन का समर्थन करने का प्रमाण सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ‘प्रावदा’ में भी मिलता है। 25 अक्टूबर, 1962 को ‘प्रावदा’ ने अपने संपादकीय में लिखा कि चीन मैकमहोन रेखा को नहीं मानता और हम इस मामले में चीन का समर्थन करते हैं। 5 नवंबर, 1962 को इसी अखबार ने लिखा, ‘भारत को चाहिए कि वह चीन की शर्त मान ले।’ चीनी हमले के समय हमारी सेना के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही जूते। जब चीन ने हमला किया तो भारतीय सेना ने कैसे मुकाबला किया? एक युद्ध संवाददाता के अनुसार, ‘हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारी सेना के पास अस्त्र-शस्त्र की बात तो छोड़िए, कपड़े तक नहीं थे।’ वास्तव में प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी सोचा ही नहीं था कि चीन भारत पर हमला करेगा। चीन के हमले के दौरान अंबाला से जिन 200 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया, उन्होंने सूती कमीजें और निकर पहन रखी थीं। उन्हें बोमडिला में एयरड्राप किया गया, जहां का तापमान माइनस 40 डिग्री था। वे इतनी भीषण ठंड का सामना नहीं कर सके। 14 नवंबर, 1962 को रक्षा मंत्री वाइबी चव्हाण ने पुणे में कहा था, ‘हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि चीन के खिलाफ सोवियत संघ हमारा साथ देगा।’
कुल मिलाकर अतीत में जब हमने सही दोस्त का चयन नहीं किया तो हमारे साथ धोखा हुआ। बाद में जब हम सावधान हुए तो स्थिति सकरात्मक दिशा में बदली। इसी कारण इजरायल से मित्रता घनिष्ठ हुई। इस घनिष्ठता को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वह हमारा सच्चा मित्र है और संकट में हमारा साथ देता है।
Date:20-10-23
सार्वजनिक परिवहन का नया आयाम
सुरेंद्र सिंह आइएएस अधिकारी और विनय कुमार सिंह एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रैपिडएक्स के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर के साहिबाबाद-दुहाई खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही देश की पहली रैपिडएक्स परियोजना परिचालन में आ जाएगी। रैपिडएक्स का लक्ष्य लोगों को तेज, सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद यात्रा प्रदान करना है और वह भी किफायती दरों पर। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए रैपिडएक्स एक समय पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से पहले दिल्ली और मेरठ के बीच की यात्रा बड़ी मुश्किलों भरी हुआ करती थी, पर अब स्थितियां बदल रही हैं। इसमें आरआरटीएस की भी अहम भूमिका होगी। इसकी वाणिज्यिक सेवाएं शुरू होने के बाद अनुमान है कि इससे 18 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। आरआरटीएस को मूर्त रूप देने की राह में कोविड-19 जैसी तमाम चुनौतियों के बावजूद इसका काम द्रुत गति से हुआ है। काम इतनी तेजी से हो रहा है कि जून, 2025 तक पहला चरण पूरी तरह आकार ले लेगा। इस अनूठी परियोजना का एक विशिष्ट पहलू यह है कि इसने मेरठ मेट्रो को आरआरटीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम किया है। इससे सरकारी खजाने को करीब 6,300 करोड़ रुपये की बचत हुई है। यात्रियों को सहूलियत मिलने के साथ ही इसके कई और लाभ भी देखने को मिलेंगे।
यह महत्वाकांक्षी परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ और भारत की विनिर्माण क्षमताओं की सफलता की भी परिचायक है। इसके लिए देश की पहली प्रमाणित हाई स्पीड रोलिंग स्टाक और शत प्रतिशत ट्रेन सेट गुजरात के सावली में बनाई गई। प्लेटफार्म स्क्रीन डोर्स (पीएसडी) का डिजाइन और निर्माण भी पहली बार पूरी तरह स्वदेशी स्तर पर हुआ। इसके लिए एनसीआरटीसी और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) की साझेदारी रंग लाई। सार्वजनिक परिवहन के स्तर पर यह पहल असल में देश की नई क्षमताओं का शंखनाद है। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के अनुरूप ही डिजाइन की गई है, ताकि एक कारिडोर से दूसरे कारिडोर के बीच आरआरटीएस की निर्बाध आवाजाही से मल्टी-माडल कनेक्टिविटी मूर्त रूप ले सके और इसमें यात्रियों को इंटरचेंज की कोई दुविधा न झेलनी पड़े।
यात्रियों की सुविधा के लिए आरआरटीएस स्टेशनों को मौजूदा बस टर्मिनलों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के साथ जोड़ दिया गया है। आरआरटीएस ट्रेनों में महिलाओं के लिए विशेष कोच होगा। इतना ही नहीं, प्रत्येक कोच में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी विशेष सीटें चिह्नित की जाएंगी। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर सुविधा भी सुनिश्चित होगी। हमारी परिचालन क्षमताओं का 40 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं ने ही संभाला हुआ है।
आपात स्थिति में मरीजों को समय से आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कारिडोर सुविधा जैसी पहल भी की गई है। सार्वजनिक परिवहन के स्तर पर भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। एनसीआरटीसी नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को भी लागू करने जा रहा है और देश में पहली बार यूपीआइ-आधारित टिकट वेंडिंग मशीनों (टीवीएम) की सुविधा भी मिलेगी। परियोजना निगरानी के लिए एनसीआरटीसी ने ‘स्पीड’ (सिस्टमेटिक प्रोग्राम इवेलुएशन फार एफिशिएंट डिलिवरी आफ प्रोजेक्ट) जैसा टूल बनाया है, जिसे वित्तीय साझेदार एडीबी की ओर से भी सराहना मिली है। ‘स्पीड’ की सफलता और स्वीकार्यता को इससे भी समझा जा सकता है कि बेंगलुरु मेट्रो और हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन भी परियोजना निगरानी के लिए ‘स्पीड’ का उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न स्तरों पर एनसीआरटीसी ने जो नई पहल और नवाचार किए हैं, उन्हें भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, भोपाल मेट्रो, इंदौर मेट्रो और मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड जैसे संगठनों द्वारा अपनाया जा रहा है।
आरआरटीएस के पहले चरण में तीन पड़ाव हैं। पहला पड़ाव दिल्ली से मेरठ का है। दूसरे पड़ाव में इसका दायरा दिल्ली से पानीपत (हरियाणा) तक हो जाएगा और तीसरे पड़ाव में दिल्ली से धारूहेड़ा (राजस्थान) तक विस्तार होना है। इसकी कुल लागत करीब एक लाख करोड़ रुपये है। निश्चित रूप से निवेश के लिहाज से यह बहुत बड़ा दांव है, लेकिन इसके दूरगामी लाभों को देखते हुए यह परियोजना बहुत उपयोगी भी सिद्ध होगी। इससे शहरी ढांचे के विकास का संतुलित रूप आकार लेने के साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही यह परियोजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के अतिरिक्त विपुल कारोबारी संभावनाओं का भी सृजन करेगी।
रेवड़ियों पर राजनीति का बढ़ता भरोसा
राज कुमार सिंह, ( वरिष्ठ पत्रकार )
अगले महीने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में राजनीतिक दलों में लोक-लुभावन घोषणाओं की होड़ बताती है कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक की नसीहतें बेअसर साबित हुई हैं। समाज कल्याण निस्संदेह सरकार की जिम्मेदारी है, मगर ऐन चुनाव से पहले जैसी योजनाएं घोषित की जा रही हैं या वादों की बारिश की जा रही है, वह दरअसल सत्ताधीशों को कठघरे में खड़ा करता है। कमोबेश सभी दल कभी न कभी राज्यों में तो सत्ता में रहे ही हैं। फिर भी आबादी का बड़ा हिस्सा जीवन-यापन के लिए मुफ्त की रेवड़ियों का मोहताज है, तो आजादी के बाद साढ़े सात दशक तक सत्ताधीश क्या करते रहे? जो दल सत्ता में हैं, उन्हें भी जन-कल्याण की सुध ऐन चुनाव से पहले आती है! वे फिर सत्ता में आने पर भी बहुत सारी लोक-लुभावन योजनाएं लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। आम आदमी का जीवन बेहतर बनाने के लिए यह सब कुछ जरूरी है, तो इसे अभी तक क्यों नहीं किया? सवाल यह भी है कि लोक-लुभावन योजनाओं का सूबे की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
कोई सत्ताधीश या उसका दल तो इन योजनाओं का आर्थिक बोझ नहीं उठाएगा। तब क्या उन करदाताओं से सहमति नहीं ली जानी चाहिए, जो देश के विकास के लिए तरह-तरह के कर देते हैं, न कि रेवड़ियों की राजनीति से सत्ता की गारंटी के लिए? जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा। तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दल क्रमश: बीआरएस और मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। येन-केन-प्रकारेण सत्ता हासिल करने के इस दौर में भी रेवड़ियों की राजनीति से अछूता रहने के लिए मिजोरम की प्रशंसा की जानी चाहिए। वहां मिजो नेशनल फ्रंट के नेता जोरामथंगा चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जनादेश मांग रहे हैं, जबकि जोराम पीपुल्स मूवमेंट उन्हें चुनौती दे रहा है। इन दोनों दलों की ओर से अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है, जिसे मुफ्त की रेवड़ी करार दिया जा सके। हां, देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस ने अवश्य कुछ वादे किए हैं। अरसे तक मिजोरम में सत्ता का दूसरा ध्रुव रही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वहां गए, तो उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने पर बुजुर्गों को 2,000 रुपये महीना पेंशन तथा सभी को 750 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
मिजोरम से उलट शेष चारों चुनावी राज्यों में सत्ता के दावेदारों में लोक-लुभावन घोषणाओं और वादों की होड़ लगी हुई है। सत्तारूढ़ दलों को जन-कल्याण की इस चिंता ने चुनाव से चंद महीने पहले ही सताना शुरू किया, वरना तो उससे पहले भी इन तमाम वर्गों की दुश्वारियां ऐसी ही थीं। स्वतंत्रता दिवस हर साल आता है, पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने इस साल लोक-लुभावन घोषणाओं के जरिये उसे अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के मौके के रूप में भी इस्तेमाल किया। अशोक गहलोत ने महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और 33 लाख लोगों को राशन किट समेत एक-दो नहीं, पूरी सात घोषणाएं कीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ से 15 महीने बाद ही सत्ता वापस छीन लेने वाले शिवराज सिंह चौहान ने भी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ समेत चार घोषणाएं कर डालीं, जो अलग-अलग वर्गों के मतदाताओं को लुभाने वाली हैं। रक्षाबंधन भी हर साल आता है, मगर शिवराज ने बहनों को सस्ते गैस सिलेंडर का ‘राखी गिफ्ट’ इसी साल दिया।
पिछले चुनाव में भाजपा से छत्तीसगढ़ की सत्ता छीन लेने वाले भूपेश बघेल ने भी हाईस्कूल/ कॉलेज के विद्यार्थियों को मुफ्त बस सेवा से लेकर 60 साल पूरे कर चुके मजदूरों को 1,500 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा के लिए यही अवसर चुना। अब कांग्रेस ने वचन पत्र के रूप में मध्य प्रदेश के लिए अपना जो चुनावी घोषणापत्र जारी किया है, उसमें जातिगत गणना, पुरानी पेंशन बहाली, किसानों के बकाया बिजली बिल माफी, स्नातक बेरोजगारों को 3,000 रुपये भत्ता, महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक, 750 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त और फिर 200 यूनिट तक आधे रेट पर बिजली के अलावा पढ़ो-पढ़ाओ योजना के तहत स्कूल जाने वाले विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को 500 से लेकर 1,500 रुपये तक देने तथा राज्य की अपनी आईपीएल टीम बनाने जैसे वादे शामिल हैं। गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा, पुस्तकें, मिड डे मील जैसी सुविधाएं तो समझ में आती हैं, लेकिन स्कूल आने के लिए रुपये देकर कौन-सी संस्कृति विकसित करना चाहते हैं? आईपीएल टीम बनाना कब से प्रदेश सरकार का काम हो गया? इससे निवासियों का कौन-सा कल्याण होगा?
लोक-लुभावन घोषणाओं के मामले में तेलंगाना इन तीनों राज्यों को भी पीछे छोड़ देता है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी चुनावी ताकत जन-कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को ही बताते हैं। जानकर आश्चर्य हो सकता है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने विवाह के समय लड़कियों को एक लाख रुपये नकद ही नहीं, एक तोला सोना भी देने का वायदा किया है, क्योंकि वर्तमान सरकार फिलहाल इस मौके पर कुल मिलाकर 1,00,116 रुपये दे रही है। यह भी कि विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा, महिलाओं को 2,500 रुपये महीना मिलेंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपये में। जवाब में केसीआर ने ऐलान किया है कि फिर सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ होगा, मुफ्त बिजली मिलेगी, बेरोजगारों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, गृह लक्ष्मी योजना में तीन लाख मिलेंगे और आरोग्यश्री के तहत 15 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होगा।
दरअसल, दल और नेता तो रेवड़ियों की राजनीति में अर्थशास्त्र की परवाह नहीं करते, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक, इन्हें लागू करने में लगभग 37 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। कभी तमिलनाडु से शुरू हुआ मुफ्त की रेवड़ियों का चुनावी खेल अब पूरे देश पर हावी है। दिल्ली-पंजाब जीतकर आप ने इसे चुनाव जिताऊ ,हथियार बना दिया है, जिसे अब हरेक दल आजमा रहा है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग भी नसीहत देने से आगे नहीं बढ़ना चाहते। हालांकि, ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई, 2013 को टिप्पणी की थी कि इससे सभी लोग प्रभावित होते हैं और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की जडे़ं काफी हद तक हिल जाती हैं।
Date:20-10-23
अपने शरीर पर महिलाओं का आखिर कितना अधिकार
रंजना कुमारी, ( निदेशक, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च )
किसी महिला को क्या उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी विधि संस्था द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए? यह एक अत्यंत जटिल और विवादास्पद मामला है। हर देश का अपना कानूनी परिदृश्य होता है और उसके भीतर यह फैसला सांस्कृतिक, धार्मिक व नैतिक मान्यताओं सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। गर्भपात पर चर्चा के केंद्र में नैतिकता अक्सर आड़े आ जाती है।
दूसरी ओर, गर्भावस्था को जारी रखने या खत्म करने सहित, अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार अक्सर एक मौलिक मानवाधिकार माना जाता है। प्रजनन अधिकारों के समर्थकों का तर्क है कि व्यक्तियों, खासकर महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में विकल्प चुनने की स्वायत्तता होनी ही चाहिए। ऐसे में, सवाल यह हैकि वास्तव में एक महिला के शरीर को कौन नियंत्रित करता है? क्या वह खुद नियंत्रित करती है, उसका परिवार करता है या अदालतों में बैठे लोग करते हैं? इसका शानदार जवाब यह होना चाहिए कि महिलाएं अपने शरीर पर पूरी संप्रभुता रखती हैं। प्रसव के बाद के अवसाद से जूझने, दूसरे बच्चे के पालन-पोषण, शारीरिक व वित्तीय क्षमता का फैसला उसका अपना होना चाहिए। किसी महिला को अपनी गर्भावस्था समाप्त न करने की सलाह देना और बच्चे को किसी को गोद दे देने की सलाह देना बहुत आसान है। क्या हम दूर बैठकर किसी महिला के लिए इतने अहम फैसले ले सकते हैं? सोचकर देखिए, अगर उसके पहले से ही दो बच्चे हैं, जिनमें से एक को वह अभी भी स्तनपान करा रही है, और अब अप्रत्याशित तीसरा बच्चा भी आने वाला है। वह महज एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। खासकर, जब वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित होती है या यह मानती है कि वह बच्चे को पालने में असमर्थ है, तब उसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे में, उसे गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके लिए जोखिम पैदा करने लगता है। ध्यान रहे, वह अपने सपनों और संघर्षों के साथ एक संपूर्ण इंसान है।
सवाल यह होना चाहिए कि बच्चों की देखभाल में जिम्मेदारी का अधिक न्यायसंगत बंटवारा क्यों नहीं होता है, जिसमें न सिर्फ महिलाएं, बल्कि पुरुष भी शामिल हों, साथ ही व्यवस्था भी शामिल हो। सरकारें ऐसे मामलों में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में अपनी भूमिका क्यों नहीं निभातीं? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका हमें जवाब चाहिए। आखिर क्यों गर्भपात की वैधता और जिन हालात में इसकी मंजूरी दी जाती है, उसकी समीक्षा स्त्री के मानवाधिकार के नजरिये से नहीं की जाती है?
यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या एक महिला को अपने शरीर और प्रसव के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है? क्या हमारी कानून-व्यवस्था ऐसे मामलों में त्वरित निर्णय लेने में सक्षम है? जी, यहां समय बहुत महत्वपूर्ण है। अफसोस की बात है कि ऐसी सोच या ऐसे सवाल अक्सर फैसलों से नदारद रहते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में महिलाओं के लिए क्या संदेश निहित है, जिसमें गर्भपात से इसलिए इनकार किया गया है, क्योंकि गर्भावस्था 26 सप्ताह की है और कानूनी रूप से सिर्फ 24 सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है? शीर्ष अदालत का फैसला भारत की महिलाओं को यह स्पष्ट संदेश देता है- आपके प्रजनन अधिकारों की सीमाएं हैं। गर्भावस्था के एक निश्चित चरण के बाद भ्रूण या जन्म लेने वाले शिशु का कल्याण आपकी व्यक्तिगत स्वायत्तता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अदालती फैसलाएक चिंताजनक मिसाल कायम करता है, जो ्त्रिरयों के अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के मौलिक अधिकार को कमजोर करता है और सुझाव देता है कि महिलाएं अपनी पसंद का फैसला करने में असमर्थ हैं।
भारत में कई महिलाएं ऐसी चुनौतियों का सामना करती हैं, पर उन्हें सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। यह संघर्ष एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है, महिलाओं को वह स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान करने का सतत प्रयास है, जिसकी वे हकदार हैं। साथ ही, उनके शरीर पर पितृ-सत्तात्मक पकड़ को ढीला करने का भी प्रयास है।
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