17-04-2026 (Important News Clippings)
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Date: 17-04-26
Mythos Outruns Ethos
As talk of a new AI superapp era grows, it’s super worrying that India’s missing a native candidate
TOI Editorials
Is it a publicity stunt? That’s the question techies have been debating since Anthropic announced that they won’t be releasing their “new frontier model” to the public. They’ve given it a wizard name, ‘Mythos’, and said it’s dangerously good at “exploiting software vulnerabilities”. The timing is suspicious, as the company’s in a neck-and-neck race with OpenAI, to get to an IPO first. On the other hand, the warning sounds legit because a super premium group of companies (including Amazon, Apple, Google, JPMorganChase, Microsoft, Nvidia), representing “the world’s most critical software”, seems to believe it. This group has climbed aboard ‘Project Glasswing’, where they will be Mythos-proofing their defences. There’s something they have been shown, that’s persuaded them.
So, the threat to cybersecurity is scary, in and of itself, but also because of this ‘class system’, where non-elitest-of-elite enterprises stand somewhere AI can completely pull the rug under them, while protecting the top few. For countries like India, this is, of course, very worrying. We often take comfort from being “among the world’s most advanced AI markets”, which pertains to AI adoption, for coding, data analysis, complex reasoning. But this is not “native” AI. The thing is, getting here without our own Google was one thing. Not a great thing, but something we could live with. Now, though, a new superapp era is coming.
Until now, the superapp meant messaging, payments, shopping, food delivery, ride-hailing, all in one space, China style. Tomorrow, though, this could be an AI-consolidated space where we give up 25+ apps, just like we gave up 25+ passwords. So that AI becomes the primary interface for us to experience our work, finances, and personal life. This AI will learn our behaviour, habits, goals, and, thus, start shaping them too. In this future, any country using a superapp built elsewhere, will be outsourcing its digital nervous system to a foreign power – some far company shaping how citizens think, what they see, and what feels normal to them. Can India feel comfortable with that?
India’s rural models are shaping development diplomacy
In recent years, a growing number of African governments have begun exploring the Indian SHG-based livelihoods framework
Veda Vaidyanathan, [ Fellow, Centre for Social and Economic Progress ]
When India launched the National Rural Livelihood Mission (NRLM) in 2011, under the Ministry of Rural Development, it did so with an ambitious objective: to tackle multidimensional poverty by enabling rural households to access gainful employment and sustainable livelihoods through self-employment, financial inclusion, and learning new skills.
Now, 15 years later, the programme’s scale, endurance, and outcomes have exceeded even its early champions’ expectations. Over 20 million women members of Self-Help Groups (SHGs) earn over ₹1,00,000 in income, and women banking correspondents are present in over 60% of local governments. Further, over 50 million women have accessed bank credit, boosting female labour force participation since 2018.
Remarkably, the NRLM has crossed borders, guiding rural livelihood initiatives across the Global South, particularly in Africa, and is subtly shaping India’s development diplomacy.
India’s quiet transformation
The magnitude of the NRLM’s achievements is striking. As of mid-2025, the mission is active in 742 districts; has reached over 100 million households; mobilised more than nine million SHGS; facilitated ₹51,368 crore in capitalisation support; and enabled bank linkages amounting to *12 lakh crore, an expansion unprecedented in both scale and its focus on women. The Union Budget 2026-27 strengthened this trajectory with a *19, 200 crore allocation, reaffirming the NRLM as India’s flagship programme for rural poverty alleviation. What sets the NRLM apart is not only its breadth but the ecosystem it has nurtured. It has created federated community institutions at the village, cluster, and block levels; established community-based cadres delivering last-mile services; and embedded rural women in formal financial systems. Such a combination of social mobilisation, institutional architecture, and access to credit and skills has made the mission a unique and enduring intervention in global development practice.
Beyond borders
Innovations in development rarely travel easily across borders because they are shaped by local political economies, social structures, and state capacities. Yet the NRLM’s design appears unusually portable. In recent years, a growing number of African governments have begun exploring the Indian SHG-based livelihoods framework. Delegations from Ethiopia, Tanzania, Malawi, Kenya, and Rwanda have undertaken detailed study visits to India, examining not just the outcomes of the NRLM but the operational mechanics that make it work. They sought to understand how India managed to scale SHGS to tens of millions of women; how credit linkages with banks were created and sustained; how communities were mobilised into federations; how trained cadres were deployed at scale; and how accountability and financial discipline were embedded in the system. This surge of interest reflects a wider shift in how countries of the Global South envision development: no longer in terms of Western knowledge templates but through peer learning, centred on contextually relevant and locally rooted innovation.
African policymakers are drawn to the NRLM for several interrelated reasons. First, its focus on women’s collective empowerment resonates strongly with ongoing efforts across Africa to deepen women’s economic participation. The SHG model, built on pooled savings, peer learning, and trust-based credit discipline, offers a structured yet flexible way to strengthen women’s agency. Second, the NRLM’s architecture is cost-effective, relying not on heavy capital investment but on community-driven processes and cadre systems that allow even resource-constrained governments to scale the programme. Third, the model aligns well with the realities of large informal economies across Africa, where livelihood diversification and microenterprise formation are crucial. And finally, the model appeals to these countries because it is an institution-building approach rather than a mere scheme; it strengthens local governance, enhances accountability, and creates long-term community capacity.
India’s emerging development diplomacy
India’s development cooperation has historically emphasised capacity-building, concessional finance, and technical assistance. The dissemination of the NRLM marks a clear evolution – the country is now exporting social-sector institutions grounded in its own developmental experience. Such institutional models create sustained linkages between bureaucracies, implementing agencies, and community organisations, offering a distinct channel for international engagement. They also provide potential entry points for collaboration in digital governance, agriculture, and financial architecture. The NRLM example illustrates how India’s domestic innovations are shaping South-South cooperation by circulating knowledge and institutional practices rather than resources alone. To build on this momentum, India could institutionalise the sharing of its rural livelihoods knowledge through a dedicated Rural Livelihoods Knowledge Exchange Platform, linking state livelihood missions, training institutions, and African governments. Expanded training, longer fellowships, immersion visits and joint pilot projects could help adapt SHG-based initiatives to local contexts.
The NRLM is no longer only India’s story of rural transformation. Growing interest from African nations demonstrates that India can generate solutions that develop livelihoods far beyond its borders. In doing so, New Delhi is shaping a new paradigm for global development.
शिक्षा और आत्मनिर्भरता भी बराबरी जितनी जरूरी
संपादकीय
सरकार ने विपक्ष और दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करते हुए लोकसभा की सीटों में हर राज्य के लिए 50% की आनुपातिक वृद्धि का आश्वासन दिया है, यानी किसी भी राज्य की सीटों का प्रतिशत लोकसभा की कुल संख्या बढ़ने पर भी पूर्ववत रहेगा। जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले राज्यों की सीटों के लिए भी अलग से प्रावधान होगा। वहीं, देश की विधायिकाओं में एक-तिहाई महिलाओं का चुना जाना भी संसदीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। लेकिन नारी सम्मान और बराबरी का दर्जा मिलने की पूर्व शर्त है नारी की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता । यह तब आती है जब महिला शिक्षित होकर आर्थिक आय में भी योगदान दे और गृहकार्य को भी आर्थिक योगदान माना जाए। पाकिस्तान में महिला आरक्षण की व्यवस्था रही है, जिसे बढ़ाकर परवेज मुशर्रफ ने एक-तिहाई कर दिया था। लेकिन क्या वहां नारी सम्मान आज तक अर्जित हो पाया है? बड़े पश्चिमी देशों में आरक्षण नहीं होने पर भी महिलाओं की बड़ी संख्या विधायिकाओं में है। न भूलें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून 165 साल पुरानी आईपीसी की धारा 161-165 में रहे, दर्जनों बार सख्त किए गए, लेकिन इस दंश पर काबू नहीं पाया जा सका। सिर्फ कानून या शीर्ष संस्थाओं में आरक्षण से सामाजिक दोष नहीं खत्म होते । नारी को भोग्या या अबला मानने की जगह सम्मान का भाव जरूरी है।
दलहन-तिलहन को बढ़ावा
संपादकीय
बिहार मुख्य रूप से परंपरागत फसलों वाला प्रदेश है। यहां ज्यादातर किसान धान, गेहूं, मक्का और सब्जी की खेती को प्राथमिकता देते हैं। योजनाएं भी इसी आधार पर बनती हैं। इससे किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी, जितनी उम्मीद और अपेक्षित थी। लंबी अवधि तक सीमित फसलों की खेती से उत्पादकता घट रही है। दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। सरकार ने किसानों की आमदनी के साथ-साथ दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार चना और सरसों की खरीद एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर करने की घोषणा की है। अब तक धान, गेहूं, मक्का और मसूर की ही एमएसपी पर खरीद होती थी। शासन का दावा है कि चना और सरसों की सरकारी क्रय केंद्रों पर जल्द ही खरीद शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसका लाभ अभी सीमित किसानों को ही मिले, क्योंकि सरसों और चना की खेती करने वालों की संख्या राज्य में कम है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें आकर्षित जरूर करेगी। सरकार को चाहिए कि एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाए । भुगतान प्रक्रिया का भी सरलीकरण करे। किसान दलहन और तिलहन की खेती की तरफ आकर्षिक हों, इसके लिए उन्हें जागरूक और प्रशिक्षित करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ अनुदान पर बीज और दवा उपलब्ध कराए, ताकि बेहतर उत्पादन हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनेगा ।
परिसीमन की सीमा
संपादकीय
इसमें कोई दोराय नहीं कि संसद में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी समय की जरूरत हो सकती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसमें बदलाव हो सकते हैं। मगर इस वर्ष परिसीमन की कवायद को लेकर कई सवाल उभरते दिख रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि परिसीमन के ताजा प्रस्ताव के तहत जो प्रारूप सामने आया है, अगर वह अमल में आया तो यह व्यापक स्तर पर भेदभाव का कारण बनेगा। हालांकि इस तरह के कदम उठाने से पहले देशभर में सर्वसम्मति कायम करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि राज्यों के बीच मतभेद न उपजे, लेकिन परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की पहल के बाद तमिलनाडु में जिस तरह का विरोध उभर रहा है, उससे कई सवाल उठे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन की कवायद के खिलाफ विरोध को तेज करते हुए इससे संबंधित विधेयक की प्रति जला कर और काला झंडा दिखा कर पूरे राज्य में आंदोलन की शुरुआत कर दी। इससे पहले स्टालिन ने यहां तक कहा था कि तमिलनाडु की चिंता को दूर किए बिना अगर परिसीमन को आगे बढ़ाया गया, तो राज्य में एक समय चले हिंदी विरोधी आंदोलनों जैसी स्थिति बन सकती है।
निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुद्दे पर देश के अलग- अलग राज्यों में इस स्तर के मतभेद पैदा नहीं होने चाहिए थे और इससे जुड़ी चिंताओं का समाधान वक्त की जरूरत है। मगर हैरानी की बात यह है कि क्या केंद्र सरकार को इसका आभास नहीं था कि लोकसभा में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के क्रम में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जिस तरह का असंतुलन पैदा होने वाला है, उससे कई स्तर पर असंतोष उभर सकता है! दरअसल, सरकार परिसीमन को महिला आरक्षण के साथ जोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रही है, ताकि इसे लेकर उठने वाली आपत्तियों को कमजोर किया जा सके। मगर विपक्षी दलों की ओर से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी संसद के समीकरण में वैसे राज्यों को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है। इसके अलावा, सीटों के फिर से बंटवारे के क्रम में जो नया समीकरण बनेगा, उसमें दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों में काफी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों की नुमाइंदगी में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी।
शायद यही वजह है कि तमिलनाडु में इस मसले पर व्यापक असंतोष उभर रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में भी परिसीमन में आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटों में वृद्धि होने पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दक्षिण भारतीय राज्यों को परिवार नियोजन को लेकर बेहतर प्रदर्शन का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि स्टालिन ने परिसीमन संशोधन को दक्षिणी राज्यों के खिलाफ और देश की प्रगति में योगदान देने की सजा तक कहा है। सवाल है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार को सभी राज्यों को विश्वास में लेने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। एक पक्ष यह है कि परिसीमन का मुख्य आधार चूंकि जनगणना होता है, तो नई स्थितियों में इससे संबंधित किसी कवायद पर उठने वाले सवालों का हल क्यों नहीं निकाला गया ? कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इस मसले पर उभरने वाली आपत्तियों पर गौर किया जाए और सभी राज्यों के बीच सहमति कायम की जाए।
परिसीमन पर असहमति
संपादकीय
संसद के विशेष सत्र में सहमति न बनने की आशंका पहले से थी और यही होता दिख रहा है। महिला आरक्षण को लेकर सभी दलों में सहमति है, पर परिसीमन पर सहमति बनना कठिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष को आड़े हाथ लिया है, उससे भी यही संकेत मिलता है कि बदलाव की राह आसान नहीं है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक न केवल नए बदलावों के खिलाफ एकजुट हैं, बल्कि इसे सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। वास्तव में, इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। राजनीतिक दलों से लेकर आम आदमी तक में यह चर्चा है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से किसको लाभ होगा और किसको घाटा माना जा रहा है कि दक्षिण के राज्यों को घाटा होगा और उत्तर के ताकतवर विपक्षी दल दक्षिण के राज्यों के साथ खड़े हो गए हैं। विपक्ष की यह राजनीतिक राह कम से कम उत्तर भारत में शायद जोखिम भरी हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्षी दलों को यही चेताया है कि महिलाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में आरक्षण का विरोध करने वाले किसी व्यक्ति को महिलाओं ने नहीं बख्शा है। क्या वाकई, महिला आरक्षण के लागू न होने से महिलाएं नाराज होंगी ? इस नाराजगी को विपक्ष समझता है, इसलिए विपक्ष के नेता बार-बार कह रहे हैं कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि, यह सच है कि लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण की बात जब भी आती है, कोई न कोई तकनीकी अड़ंगा लगा दिया जाता है। अगर फिर एक बार महिला आरक्षण लागू करने की कोशिशें नाकाम होती हैं, तो यह निस्संदेह निराशाजनक होगा। क्या परिसीमन का विरोध करने बाला विपक्ष सही है? क्या बिना परिसीमन के ही महिला आरक्षण वर्तमान सीटों में लागू करना बेहतर होगा? यदि हम महिलाओं की नजर से देखें, तो अभी लोकसभा में 14 प्रतिशत से भी कम महिलाएं हैं। देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है, जिसने महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटों पर खड़ा किया हो। महिला आरक्षण की जब बात आती है, तब महिलाओं को पर्याप्त टिकट न देने वाले दलों को भी दलित पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं की बहुत चिंता होने लगती है।
विपक्ष की एक बड़ी आशंका यह है कि भाजपा परिसीमन के कार्य को ऐसे करना चाहती है, ताकि उसे लाभ हो । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ओर इशारा किया है। परिसीमन तो संविधान के तहत होगा, मगर उसमें राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं किया जाएगा, क्या इसकी गारंटी कोई दे सकता है? क्या ऐसा कोई आश्वासन केंद्र सरकार को आगे बढ़कर देना चाहिए? सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ाने का जो आनुपातिक तरीका निकाला है, उसके अनुसार, उत्तर प्रदेश को सीटों के अनुपात में 1.7 प्रतिशत का लाभ होगा, जबकि तमिलनाडु को 1.2 प्रतिशत का नुकसान। यह अंतर इतना बड़ा नहीं है कि दक्षिण के नेता काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आएं। तरक्की, आबादी, गरीबी और जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए। विकसित व कम आबादी वाला कोई राज्य ऐसा क्यों चाहता है कि ज्यादा आबादी बाले किसी गरीब राज्यों में जन प्रतिनिधियों की संख्या न बढ़े ? जहां ज्यादा आबादी होगी, वहां ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, सांसद की जरूरत पड़ेगी, और यही संविधान की इच्छा है। संविधान की इच्छा पर किसी सियासी चाह का हावी होना नई बात नहीं है, पर सभी दलों को मिलकर संतुलन बनाना चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।
Date: 17-04-26
औरतों को हक देने में और देरी सही नहीं
नितिन नवीन, ( राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा )
भारतीय संसद तीन दिवसीय सत्र में एक ऐसे युगांतकारी विधेयक पर चर्चा कर रही है, जो हमारे विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल सीटों का आरक्षण नहीं है, यह उन करोड़ों महिलाओं के सपनों की उड़ान है, जो भारत को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त बनाने की भूमिका में अपनी आहुति देना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां नारी केवल ‘सहायक’ नहीं, बल्कि ‘2047 तक विकसित भारत’ के निर्माण की ‘मार्गदर्शक’ होगी।
नारी शक्ति के लिए आरक्षण का मुद्दा लगभग तीन दशकों तक संसद में लटका रहा। कई बार इसके लिए प्रयास हुए, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और अकारण विरोध के कारण यह बिल तब कानून नहीं बन पाया। अब जब यह हकीकत बनने जा रहा है, तो विपक्ष को ‘केवल विरोध के लिए विरोध करने’ के बजाय एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्वीकार कर राष्ट्र-निर्माण में अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए, ताकि उसके ऊपर का यह ‘दाग’ मिटाया जा सके कि विपक्ष हर उस कदम का विरोध करता है, जिससे देश- समाज का भला होता है या नारी शक्ति का सशक्तीकरण होता है। दुनिया के कई विकसित देशों के नीति-निर्धारण में स्त्रियों की भागीदारी बहुत अधिक है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक न रहे। विपक्ष का समर्थन यह संदेश देगा कि भारत का संपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व लैंगिक समानता के प्रति एकजुट है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की लोकतांत्रिक छवि और मजबूत होगी।
भारतीय जनता पार्टी के लिए यह केवल एक बिल नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान की वह उद्घोषणा है, जिसे साकार करने का सपना हम दशकों से देख रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, उनके सशक्तीकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया।
महिलाओं के जीवन के हरेक चरण में उनके सशक्तीकरण के लिए योजनाओं का एक व्यापक तंत्र तैयार किया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप योजना, स्टैंड-अप योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, महिला स्वयं सहायता समूह आदि योजनाओं ने देश की स्त्रियों को न केवल गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया है, बल्कि देश की प्रगति में उन्हें आर्थिक ताकत भी बनाया है। यह हमारे प्रधानमंत्री ही हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को ‘ट्रिपल तलाक’ के दंश से मुक्ति दिलाकर सम्मानपूर्ण जीवन का हक दिया है।
ये सारी योजनाएं महिला सशक्तीकरण के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का ही प्रमाण हैं। अब नीति-निर्धारण में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए प्रधानमंत्री ये तीनों विधेयक लेकर आए हैं। यह केवल आश्वासन नहीं है, बल्कि उनकी स्पष्ट दृष्टि है कि वर्ष 2029 से संसदीय प्रणाली में महिलाओं की 33 प्रतिशत मौजूदगी रहे, वे सशक्त हों, नीति-निर्धारण में उनकी निर्णायक भूमिका हो और वे देश की मुखर आवाज बनें।
अब तक विपक्ष प्रश्न उठाता रहा है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए परिसीमन तक का इंतजार क्यों किया जाए, उन्हें आरक्षण तुरंत दीजिए। साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के समय उनकी यही मांग थी। हालांकि, तब सात-आठ महीने के भीतर ही लोकसभा चुनाव होने वाले थे और इतनी जल्दी आरक्षण के लिए कानून बनाना संभव नहीं था। अब अगर हमने इस समय नारी शक्ति को अधिकार नहीं दिए, तो बहुत देर हो जाएगी और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है, अगर हम इस समय इन तीनों विधेयक का विरोध करते हैं, तो आधी आबादी को कभी विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि उनके अधिकारों को हम सम्मान देना चाहते हैं।
परिवार और समाज सशक्त होता है। आज हमारी बेटियां न केवल सफलतापूर्वक कंपनियां चला रही हैं, बल्कि फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। खेल से लेकर कला तक और अर्थव्यवस्था से लेकर डिफेंस तक महिलाएं आज हर जगह परचम लहरा रही हैं। यह सूची अनंत है, जो प्रमाणित करती है कि नारी शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में है।
संसद में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने का निर्णय ‘वैदिक गरिमा’ और ‘आधुनिक प्रगति’ का सुंदर संगम है। इसमें ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवास और सबका विश्वास’ की पवित्र भावना शामिल है। यह विधेयक उन करोड़ों माताओं-बहनों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने परिवार और समाज के निर्माण में स्वयं को खपा दिया। इस बदलाव का क्रांतिकारी प्रभाव हमारे ग्रामीण भारत पर पड़ेगा, जहां महिलाएं अब नेतृत्वकारी भूमिका में उभरेंगी। यह सक्रिय भागीदारी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा वातावरण बनाएगी, जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखेंगी, बल्कि उन्हें साकार करने का सामर्थ्य और वैधानिक अधिकार भी रखेंगी।
जैसा कि प्रधानमंत्री का मानना है, यह अधिनियम किसी एक पार्टी के एजेंडे की जीत नहीं, बल्कि सभी के प्रयासों की जीत है, राष्ट्र जीवन का निर्णायक पल है। हमारी संसद देश के प्रबुद्ध और उत्तरदायी जन- प्रतिनिधियों का मंदिर है। राष्ट्र की जनता हमारी हर गतिविधि और सरोकार को सूक्ष्मता से परखती है। माननीय सांसदों से यह अपेक्षा है कि वे राष्ट्र के सामूहिक मन को समझेंगे। आज समय की मांग है कि हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठें। इस महान संस्था के सदस्य होने के नाते मेरी अपील है कि इस नारी शक्ति के सामर्थ्य और स्वावलंबन के ‘अभिषेक अनुष्ठान’ में अपने समर्थन की आहुति अर्पित करें।
यह सामूहिक प्रयास ही सुनिश्चित करेगा कि भविष्य का भारत न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक न्याय और नारी गौरव के मामले में भी विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। हमारा सामूहिक प्रयास ही समर्थ और सशक्त भारत के निर्माण में मातृ शक्ति की निर्णायक भूमिका तय करेगा।