20-04-2026 (Important News Clippings)
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When AI Runs the Firm, Who Pays Tax?
New legal structure may be required
ET Editorials
AI deployment is raising issues of governance and, by extension, of taxation. Autonomous actions by digital agents can be attributed to human supervision, where the existing legal framework provides adequate regulation. The issue becomes more complex when AI deployment reaches a level of autonomy where human supervision breaks down. At that point, a new legal structure may be required to ensure responsible action among AI agents. It is a matter of calibrating legal changes to the level of autonomy achieved in AI adoption, thereby retaining the advantage of being reactive and, hence, not a threat to innovation.
Taxation similarly has a two-stage dynamic with AI. So long as productivity gains of AI are attributable to human beneficiaries, the existing tax regime will suffice. If AI systems become sufficiently intelligent, they could hypothetically run enterprises, and a different form of taxation would be called for. This may be far into the future, but a more pressing adjustment could be needed regarding income-tax. AI has begun to displace humans in enterprises, with consequential effects on tax revenue. Here, implications are continuous and tied to the rate of AI adoption.
Impact of job displacement will show up both in terms of tax forgone and in higher transfer payments to manage shifts in overall employment. The fiscal stress can be mitigated through taxes on consumption where AI agents are embedded in productive activity. This does not affect the pace of AI adoption as much as taxing the underlying capital structures does. Here, too, a point can hypothetically be reached where AI agents become consumers of economic output, and consumption taxes may not serve the original intent. For now, though, consumption taxes will have to carry more fiscal weight. These policy implications possess an urgency that lawmakers may not be fully appreciating. Several countries have initiated the process of adjustment. But it favours prioritising advancement in the AI race over the effects on governance and government revenue.
Deceptively benign
India must move from fossil fuel to avoid amplifying imported inflation
Editorials
While India’s March retail inflation, at 3.4%, rose marginally from Fe- bruary’s 3.2%, this increase is decep- tively benign. This is evident from the upward pressure on the Wholesale Price Index (WPI), which climbed to a 38-month high of 3.88% in March. It is important to note that while the Con- sumer Price Index (CPI) has transitioned to a new base year of 2024, the WPI continues to use the 2011-12 base year, a divergence that must be kept in mind when interpreting the latest inflation da- ta. While the March CPI appears comfortably within the RBI’s 4%-6% tolerance band, the read- ing masks a far more complex build-up of pres- sures driven primarily by rising input costs, espe- cially fuel prices. WPI inflation rose from about 2.4% in February to 3.88% in March, indicating a sharp month-on-month acceleration in whole- sale price pressures. This has found only muted reflection in food prices, with the Consumer Food Price Index (CFPI) rising moderately from roughly 3.4% in February to about 3.8% in March.
Several factors are driving this divergence, chief among them the rupee’s precipitous depre- ciation of about 2.5% -3% against the U.S. dollar. Given that crude oil and gas are globally traded in dollars, this has amplified imported inflation. The U.S.-Israeli war on Iran has disrupted supply chains for these critical fuels, pushing up global prices and transmitting inflationary pressures across economies. The rupee’s depreciation has also raised the cost of imports, including fertiliz- ers, plastics, and petrochemical products, which are key to pharmaceuticals, textiles and automo- biles. While many firms have absorbed these costs, this may not be sustainable. At the same time, the contraction in exports (down about 3%-4% year-on-year) and imports (down about 5%-6% YoY) in March is not indicative of weaken- ing demand alone, but of war-induced supply dis- ruptions. In response, exporters – particularly MSMES – are redirecting output to the domestic market, aided by policy relaxations that allow greater domestic sales from export-oriented un- its. This is creating localised supply gluts, delay- ing price pass-through even as producer margins compress due to rising input costs. The result is a temporary suppression of CPI. As these pres- sures unwind, inflation is likely to rise even as growth slows – pointing not to stability but to emerging stagflationary risks. The IMF’s latest World Economic Outlook flags rising global re- cession risks and trims India’s FY27 growth fore- cast to around 6.2%. The RBI, too, has echoed these concerns. This complex challenge under- scores the vulnerability of oil-import-dependent economies. It also presents an opportunity for In- dia to accelerate its shift to renewable energy.
Date: 20-04-26
Costs and wages
Governments must not view labour unrest as a law-and-order problem
Editorials
The ongoing factory workers’ protests in Noida’s industrial belt are one of the lar- gest industrial labour mobilisations in re- cent times. Violence has been documented as well: stone-pelting and attempts to breach police barricades, as well as a brutal police lathicharge. After Haryana hiked wages for workers by 35% following protests in Faridabad, Gurugram, and Manesar, workers in Noida realised that their own wages were lower, a situation exacerbated by the pinch in LPG supplies. Trade unions have demanded *18,000 to 125,000 a month – which the Uttar Pradesh government’s interim hike of around 21% did not meet and fixed working hours and holidays and overtime pay. The new Labour Codes that the Union government en- forced from late 2025 allow a 12-hour single work- day and specify wage floors but not actual wages, leaving them to the States. As a result, the Codes have allowed employers in certain States to ex- tract more work from the longer workday at or near the statutory minimum pay. The share of contract labour in the formal manufacturing sec- tor in India is the highest since 1997-98. Ironically, the provisions of the Labour Codes encourage the sector to persist with contract labour rather than appreciate job security, while also imposing limits on worker strikes. These, together with the energy crisis and increasing food prices, precipi- tated the protests.
In 2024, the Samsung workers’ strike in Sripe- rumbudur, Tamil Nadu, was similarly over low wages, unpaid overtime, and the company’s refu- sal to recognise unions. More recently, workers at the IOCL Panipat refinery went on strike de- manding an eight-hour workday, better wages, and safer working conditions, as did workers at the NTPC plant in Patratu, and Adani’s Raikheda plant in Raipur. This is practically a wave in the Labour Codes regime, showing that labour rights are paper tigers exacerbated by Yogi Aditya- nath’s claim that the protests were a conspiracy, followed by the interim hike. A worker who spends one-sixth of his monthly income on cook- ing costs alone does not need to be radicalised to understand that his wage is insufficient. Further, neither the State nor the Centre responded sub- stantively to residential societies barring domes- tic workers who had joined the protests by dis- playing their photographs at the gates- a serious civil rights infraction. The Indian Labour Confe- rence has not convened since 2015, and the Codes were passed without the tripartite consul- tation that it would have facilitated. The solution to the agitation, in sum, is simple: institute hu- mane working hours and wages, and institute ge- nuine labour reform that is well enforced. The problem only looks complicated because the go- vernment is dragging its feet.
परिसीमन का जटिल प्रश्न
संपादकीय
संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने के बाद पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यह लगभग तय है कि यह दौर हाल-फिलहाल थमने वाला नहीं है। कहना कठिन है कि आम जनता और विशेष रूप से महिलाओं को किसका नैरेटिव सही जान पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने और महिला आरक्षण को लागू करने के तौर-तरीकों पर तकरार करने से किसी को और विशेष रूप से लोकसभा एवं विधानसभाओं में अपने लिए 33 प्रतिशत सीटों की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं को तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब जबकि प्रधानमंत्री ने गत दिवस राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि महिला आरक्षण को लागू कराने के अपने इरादे से वे डिगे नहीं हैं एवं उनके हौसले बुलंद हैं और विपक्ष भी यह कह रहा है कि उसका विरोध महिला आरक्षण से नहीं, बल्कि सभी राज्यों में लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के फार्मूले और परिसीमन से है, तब फिर उचित यह होगा कि इस जटिल प्रश्न का समाधान निकालने के लिए दोनों पक्ष सहमति कायम करने की दिशा में आगे बढ़ें। परिसीमन के प्रश्न को और अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता।
संवैधानिक आवश्यकता यह कहती है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात रही कि 1971 की जनगणना के बाद 1976 में परिसीमन की प्रक्रिया इस कारण फ्रीज कर दी गई, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क था कि वे अपनी आबादी कम करने में सफल रहे हैं और परिसीमन से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। विडंबना यह रही कि 1976 में 25 वर्ष के लिए फ्रीज किए गए परिसीमन को 2001 में 25 और वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया गया, लेकिन अब जबकि यह अवधि पूरी हो गई है, तब मौजूदा जनगणना के बाद परिसीमन तो कराना ही होगा, अन्यथा संविधान की इस मूल भावना का निरादर होगा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। विपक्षी दलों ने भले ही परिसीमन पर आपत्ति जताकर महिला आरक्षण की राह रोक दी हो, लेकिन यदि अगली जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो उससे दक्षिण के राज्यों को तो राजनीतिक रूप से अधिक नुकसान ही होगा। ऐसे में उचित यही होगा कि सभी राज्यों में लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाकर परिसीमन किया जाए ताकि लोकसभा के सभी सदस्यों को लगभग समान संख्या में लोगों के प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। यदि दक्षिण के राज्यों के जनसंख्या आधारित परिसीमन के विरोध को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो इससे उत्तर भारत के राज्यों के हितों की कहीं अधिक अनदेखी होगी और यह भी उचित नहीं होगा।
Date: 20-04-26
विकास की ओर माओवाद मुक्त क्षेत्र
विष्णु देव साय, ( लेखक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं )
भारतीय इतिहास में 31 मार्च, 2026 का दिन सशस्त्र माओवाद के खात्मे के रूप में दर्ज हो चुका है। इस दिन देश ने माओवादी आतंक के विरुद्ध निर्णायक सफलता हासिल की। यह लोकतंत्र, सुशासन और विकास के उस व्यापक सोच की विजय है, जिसने वर्षों से हिंसा से जूझ रहे बस्तर को एक नई दशा और दिशा दी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए एक स्पष्ट नीति और दृढ़ नेतृत्व को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने माओवाद के प्रति “शून्य सहनशीलता” और “विकास आधारित समाधान” की नीति अपनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल रणनीतिक स्तर पर इस अभियान का मार्गदर्शन किया, बल्कि कई बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जवानों और स्थानीय लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। इस पूरे अभियान में हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और बस्तर की जनता के सहयोग ने इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई।
सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू संवाद और पुनर्वास रहा है। यह संदेश दिया गया कि जो लोग हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के द्वार खुले हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन अपनाया। ऐसे लोग जो केवल हिंसा की भाषा समझते थे, उनके विरुद्ध सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई भी की। सुधाकर, बसवराजू जैसे शीर्ष माओवादी नेतृत्व को न्यूट्रलाइज करने से माओवादी आतंक की कमर टूट गई। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा कार्ययोजना बनाकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया। सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचीं, जहां कभी शासन की उपस्थिति नहीं थी। पिछले ढाई साल में डबल इंजन की सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को माओवाद प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 525 गांवों में “नियद नेल्ला नार” योजना के अंतर्गत 17 विभागों के माध्यम से 25 हितग्राही मूलक और 18 सामुदायिक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जा रहा है।
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास के लिए बनी प्रभावी नीति ने उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया है। जो लोग बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता, आवास, भूमि, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया जा रहा है। आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति माओवाद विरोधी अभियान के मानवीय पक्ष का बेहतरीन उदाहरण है। आज बस्तर में सांस्कृतिक पुनर्जागरण को दुनिया देख रही है। बस्तर ओलिंपिक और बस्तर पंडुम ने बस्तर अंचल को एक नई पहचान दी है। इसमें लाखों की संख्या में लोगों की भागीदारी ने जनजातीय संस्कृति को एकसूत्र में पिरोया है।
माओवादी हिंसा की वजह से सड़क नेटवर्क के विस्तार को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची थी। अब हम सर्वोच्च प्राथमिकता से सड़क नेटवर्क की बेहतरी पर काम करेंगे। रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, जगदलपुर-रावघाट रेलमार्ग और हवाई सेवाओं के विस्तार से बस्तर देश की मुख्यधारा से जुड़ेगा। यह कनेक्टिविटी न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी और गीदम में मेडिकल कालेज जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। नए बजट में सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को भी सशक्त किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। बस्तर अंचल के युवाओं और आत्मसमर्पित माओवादियों को रोजगार-व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के लिए सभी विकासखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर रहे हैं, जहां एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार-व्यवसाय के विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बस्तर में कृषि, वनोपज और इसके प्रसंस्करण की बड़ी संभावनाएं हैं। बस्तर में एग्रो एवं एग्रो फारेस्ट प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेशकों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। इससे वनोत्पाद के मूल्य संवर्धन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
अब हमारा पूरा फोकस माओवाद मुक्त हो चुके क्षेत्रों के समग्र विकास पर है। इसके लिए नियद नेल्ला नार 2.0 पर हम काम करेंगे। पहले की योजना में केवल सात माओवाद प्रभावित जिले शामिल थे, अब इसमें 10 जिले शामिल होंगे। हमने बस्तर मुन्ने नाम से एक नई पहल की है, जिसका गोंडी भाषा में अर्थ होता है अग्रणी गांव। इसमें हम बस्तर के हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे। अभी बस्तर के 85 प्रतिशत परिवारों की आय 15 हजार रुपये प्रतिमाह से कम है। हम केंद्र की मदद से इसे अगले तीन वर्षों में 30 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंचाने की योजना पर काम करेंगे। इसमें एनआरएलएम, सहकारी समितियां, कृषक उत्पादक संगठन, वनधन विकास केंद्र एवं कौशल विकास पहल की अहम भूमिका होगी। माओवाद की समाप्ति के साथ बस्तर प्रदेश और देश की तरक्की का केंद्र बनने जा रहा है।
Date: 20-04-26
विवादों का बिल
संपादकीय
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 की लोक सभा में पराजय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का 12 वर्षों में पहली ऐसी हार है। इस हार ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच विश्वास में कमी की गहराई को रेखांकित किया। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में एक-तिहाई सीटों के लिए महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने तथा साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव रखने वाले इस विधेयक को पेश किए जाने के दौरान विपक्षी दलों ने अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया। इसके समर्थन में 298 मत पड़े जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। संसद के विशेष सत्र के माध्यम से जल्दबाजी में पेश किया गया यह विधेयक राजनीति से प्रेरित प्रतीत हुआ ताकि 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण को तेजी से लागू किया जा सके और सत्ताधारी दल को चुनावी विमर्श को नियंत्रित करने का मौका मिल सके। परंतु विधेयक को परिसीमन से जोड़कर सरकार ने राजनीतिक माहौल का गलत आकलन किया। यह इस बात को दर्शाता है कि संविधान संशोधन से पहले पारंपारिक रूप से होने वाले संवाद और सहमति निर्माण की कमी रही। वर्तमान विधान सभा चुनावों के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने और विस्तृत जानकारी प्रदान करने की मांग कथित तौर पर नजर अंदाज कर दी गई। दक्षिण भारत के राज्यों ने अक्सर अपने बेहतर मानव विकास सूचकांकों से लाभ न मिलने पर गहरा असंतोष प्रकट किया है। उदाहरण के लिए वित्त आयोग की शर्तें तय करते वक्त ऐसे में सरकार को भी ठहरकर सोचना चाहिए था। खासतौर पर तब जबकि संसद में सत्तारूढ़ दल के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी ।
वर्ष 2023 में महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी 106वां संविधान संशोधन लगभग सर्वसम्मति से पारित हो गया था। हालांकि, इस अधिनियम में कहा गया था कि यह आरक्षण तभी लागू होगा जब अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन की कवायद पूरी हो जाएगी। वर्तमान जनगणना की संदर्भ तिथि मार्च 2027 है। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम थी कि परिसीमन की प्रक्रिया 2029 के आम चुनावों के पहले पूरी हो सके। 131वें संविधान संशोधन का उद्देश्य संसदीय सीमाओं पर लगे उस प्रतिबंध को हटाना था, जो 2001 के संविधान संशोधन के माध्यम से लागू की गई थीं और 2026 की जनगणना तक कायम रहने वाली थीं। इस संशोधन के जरिये 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को अंजाम दिया जाना था। यद्यपि प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें देना निर्विवाद सिद्धांत है, लेकिन विधेयक पर गहराई से नजर डालने पर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा और यह नवीनतम जनगणना पर आधारित होगा। नवीनतम विधेयक ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह परिसीमन का समय निर्धारण और किस जनगणना का उपयोग करना है, तब करे, और ये निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे। वर्तमान सरकार के पास ये दोनों है। यह समस्या इसलिए आई क्योंकि नवीतनम विधेयक ने अगला परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर करने की इजाजत दी। वर्तमान हालात के आधार पर दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों की संख्या और हिस्सेदारी दोनों में कमी आती जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को लाभ मिलता।
संसद के उथल-पुथल भरे राजनीतिक माहौल में सरकार का बाद वाला प्रस्ताव जो मूल मसौदे में नहीं था, दब गया। उसमें लोक सभा की सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाकर 543 से 850 करने की बात थी, जिससे राज्यों के बीच सीटों का अनुपात नहीं बदलता। जहां सत्तारूढ़ दल और विपक्षी नेता स्त्री-पुरुष समानता के प्रति प्रतिबद्धता या उसकी कमी पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहीं सच्चाई यह है कि महिलाओं का आरक्षण केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं अन्य सशक्तीकरण उपाय, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कठिन परिश्रम शामिल है, भारतीय महिलाओं को वास्तव में उनके संसदीय गौरव हासिल करने में बहुत मदद करेंगे, बजाय इसके कि वे केवल सकारात्मक कार्रवाई पर निर्भर रहें।
प्रतिनिधित्व का प्रश्न
संपादकीय
इसमें कोई दोराय नहीं कि विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार और सभी विपक्षी दलों को एक ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ काम करना चाहिए। मगर यही मुद्दा जब राजनीतिक लाभ उठाने का जरिया बनने लगता है, तब इस पर सवाल उठने लगते हैं। बीते हफ्ते सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन जरूरी समर्थन न मिल पाने की वजह से यह लोकसभा में गिर गया। गौरतलब है कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सकी। हालांकि इस बार परिसीमन विधेयक में संशोधन के लिए जिस तरह महिला आरक्षण का मसला भी जुड़ा हुआ था, उसमें इस मुद्दे पर दो- तिहाई सांसदों को अपने पक्ष में खड़ा कर पाना सरकार के लिए मुश्किल था। यानी पहले ही यह माना जा रहा था कि लोकसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद यह विचित्र है कि सरकार ने इस पर जोर-आजमाइश करने की कोशिश की।
दरअसल, इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया था कि इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर राज्यों में सीटों के परिसीमन की इजाजत दी जाएगी और लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ा कर 850 की जाएगी। मगर चूंकि परिसीमन के साथ उलझे इस मुद्दे पर सरकार को जरूरी संख्या बल का समर्थन नहीं मिल सका, इसलिए अब भाजपा विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान यह आरोप लगाने की कोशिश कर सकती है कि विपक्षी पार्टियां महिलाओं को भागीदारी देने का समर्थन नहीं करतीं। सवाल है कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण से संबंधित जो विधेयक वर्ष 2023 में ही पारित होकर संविधान का हिस्सा बन चुका था, उसे फिर से तब क्यों लाया गया, जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। यह बेवजह नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को लाए जाने के समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि इस विधेयक की जटिलता और उसके पारित होने के सामने खड़ी चुनौतियों की तस्वीर चूंकि लगभग साफ थी, इसलिए इसे राज्यों में जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच महिलाओं का समर्थन हासिल करने वाले एक अहम मुद्दे के रूप में भी देखा गया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन में भी यह साफ दिखा, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े इस संशोधन विधेयक के पारित न होने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार बताया। मगर विधेयक में जिस तरह सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को नए परिसीमन और लोकसभा के विस्तार के ढांचे से जोड़ कर पेश किया था, उसमें वह किस तरह के समर्थन की उम्मीद कर रही थी। महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ-साथ खासतौर पर परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के राज्यों की जैसी प्रतिक्रिया थी, उसमें विपक्षी दलों के समर्थन या विरोध की तस्वीर एक तरह से पहले से साफ थी। अफसोस की बात है कि जहां विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कवायद पर सबकी सहमति होनी चाहिए थी, वहीं यह सवालों के घेरे में उलझ कर रह गई। जबकि जरूरत इस बात की है कि इस मसले को राजनीति का मुद्दा बनाने के बजाय एक सर्वसम्मत रास्ता निकालने की कोशिश हो।