25-04-2026 (Important News Clippings)
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Date: 25-04-26
Exit the dragonfly
A warning from Western Ghats. But who’s listening?
TOI Editorials
In India’s monsoon folklore, dragonflies arrive like whispered promises – tiny aviators that signal rain, renewal, and a farmer’s cautious hope. Their flicker over fields has long been read as a good omen, a living forecast stitched into the sky. But all of that is in danger. A recent two-year survey, across Western Ghats, reveals an unsettling shift: a 35% decline in dragonfly and damselfly species. Researchers documented just 143 species across five states, a stark fall from the 222 once recorded.
Reasons are neither mysterious nor new. Freshwater systems are under siege from pollution, reckless infrastructure expansion, mining, and quarrying. Dragonflies double up as ecological sentinels. When they vanish, they take with them a verdict on water and air quality. Their decline is less a statistic and more a warning flare over one of the world’s richest biodiversity hotspots.
This trajectory was foreseen. In 2011, the Madhav Gadgil committee outlined a roadmap to protect Western Ghats, urging strict limits on extractive and large-scale construction activities in fragile zones. The plan was shelved, deemed inconvenient for growth. Globally, the crisis hums along – 16% of these species face extinction risks. Yet in India, the stakes feel more entwined. Dragonflies, monsoons, agriculture, and livelihoods form a single, intricate braid. Tug at one, and the whole system tightens. Ignore them, and the silence they leave behind may speak louder than any data.
Global Campuses Take Root in India
Faculty salaries and research will benefit
ET Editorials
A clutch of foreign universities setting up campuses in India could create a new template for tertiary education. India is encouraging the internationalisation of higher education, and relocating campuses, rather than students, offers multiple benefits. It helps bring down the cost of international college degrees while increasing faculty remuneration. Uncertainty over visas can be bypassed through domestic campuses. The quality of academic research conducted in universities with international standing tends to have higher acceptance levels. Domestic education delivery standards can be expected to improve, with courses better aligned to emerging industry demand. A new education policy is seeking to boost skills supply in areas like AI and alternative energy, and international universities setting up shop in the country can play a catalysing role.
Staffing requirements of foreign universities should contribute to raising faculty pay across the board. To fulfil GoI’s quality requirements, these universities will have to tap the talent pool that serves public and private universities. The HR constraint is the binding one for scaling up higher education in India, as both private and public institutions are expanding. Foreign universities have to meet additional conditions to deliver the standard of education available at their home campuses. This should lead to higher mobility of expatriate faculty, with a positive spin-off on research outcomes.
India’s status as a leading supplier of students to universities overseas is not likely to be affected for a few decades. This has mitigated the overcapacity in university education in some countries but has depressed domestic capacity-building. Correcting the imbalance should have knock-on benefits for India’s plans to become a global manufacturing base. Talent pools must emerge to drive specific sectors considered strategically important, such as technology and advanced manufacturing. The quality and quantity of internationally cited research in select industries serve as a marker of a country’s education standards. Foreign universities should contribute meaningfully to both.
Incremental change
Emissions can be significantly curbed only through electrification
Editorial
In mid-April, news broke that India’s automakers had unanimously agreed to a new fuel efficiency and emissions reduction target proposed by the Bureau of Energy Efficiency (BEE), the sector’s standards-setting body. This follows a controversy late last year, driven largely by differences between Maruti Suzuki — which commands an overwhelming share of the small-car segment — and other manufacturers. The earlier proposal had effectively created a carve-out for small cars, a segment that accounts for about 14%-15% of passenger vehicle sales, delaying the shift to cleaner fuels and technologies. Larger carmakers, meanwhile, were required to meet more stringent targets, putting them at a relative disadvantage in terms of pricing and investment. While this triggered a relook at the proposed emissions norms, what has emerged is only marginally better. In fact, some provisions appear counterproductive to reducing emissions and decarbonising the transport sector — India’s third-largest source of greenhouse gas emissions. At first glance, the headline reduction in Corporate Average Fuel Efficiency (CAFE) targets — from about 113 grams of CO2 per kilometre under CAFE-II to 77 g/km by 2031-32 under CAFE-III — appears ambitious. The new cycle is proposed to run from April 2027 to March 2032. However, the framework’s flexible design may weaken compliance and slow the urgent transition to cleaner technologies, especially electrification.
To be sure, the explicit carve-out for small cars has been removed, but it has been replaced by several alternative compliance pathways. These include credits for higher ethanol blending (from E20 to E85-compatible vehicles) and for incremental efficiency technologies such as start-stop systems, regenerative braking, and tyre pressure monitoring systems. While useful, these are marginal improvements that allow manufacturers to meet targets without a structural shift to electric mobility. The BEE has also proposed super-credits, where certain technologies count multiple times towards compliance — for instance, a battery electric vehicle could count as three vehicles. Combined with credit banking and trading, this creates a system in which manufacturers with an early technological lead can accumulate surplus credits and sell them to laggards. Further, compliance is to be assessed over three-year blocks rather than annually, allowing manufacturers to average performance over time. This reduces immediate pressure and weakens the signalling effect that regulations are meant to provide. At a time of fossil fuel volatility, this policy appears too weak to drive meaningful change in a sector that is central to climate mitigation, India’s energy security, and macroeconomic stability. Without sharper incentives, CAFE-III risks becoming a framework that manages emissions on paper rather than transforming them in practice.
कामगारों और मजदूरों का पलायन फिर बना चुनौती
संपादकीय
मूडीज ने भारत की विकास दर के आकलन को घटाकर 6% कर दिया है । विगत 27 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने यह दर 7.4% होने का दावा किया था। उसके अगले ही दिन ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। प्रधानमंत्री इसे लेकर गम्भीर हैं और समाधान भी तलाश रहे हैं। दरअसल संकट का सबसे सही पैमाना है देश के बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सिर पर सामान लादे मजदूरों का हुजूम । छह साल पहले के कोरोना-जनित लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का हजारों किलोमीटर वापस गांव लौटना उतना नहीं उजागर हो सका था, क्योंकि सूचना के औपचारिक-अनौपचारिक तंत्र सहित सब कुछ ठहर गया था। लेकिन इस बार शहरों से कामगारों, घरेलू सहायकों और मजदूरों के पलायन के दृश्य स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ये प्रवासी मजदूर इसलिए वापस नहीं जा रहे हैं कि इनके पास काम नहीं है बल्कि इसलिए कि इनके पास भोजन पकाने के लिए ईंधन नहीं है और बाहर खाने के आउटलेट्स बंद हो रहे हैं। यह भी सच है कि आयात-निर्यात कम होने से कई उद्योग बंद हो गए हैं। लासलगांव मंडी से निर्यात घटने से प्याज और कई कृषि उत्पादों के दाम जमीन पर आ गए हैं। बासमती चावल बाहर भेजना लगभग शून्य हो गया है क्योंकि खाड़ी के देश इसके सबसे बड़े खरीदार थे। अगर यह स्थिति कुछ और हफ्ते बनी रही तो संकट कई आयामों पर होगा।
Date: 25-04-26
क्या शहरी व सम्पन्न महिलाएं ही फेमिनिज्म की आवाज हैं?
मेघना पंत, ( पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार और वक्ता )
इंस्टाग्राम पर कुछ समय पहले पूजा (पुजारिनी प्रधान) का मामला छाया हुआ था। वे पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र की एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जो गांव का जीवन और किताबों, फेमिनिज्म, समाज आदि पर कंटेंट बनाती हैं। उनकी लोकप्रियता जब तेजी से बढ़ी तो उनके कंटेंट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि इतने अच्छे वीडियो गांव की लड़की अकेले नहीं बना सकती, शायद उसके पीछे कोई एजेंसी या ब्रांड-सपोर्ट है। धीरे-धीरे यह सिलेक्टिव फेमिनिज्म बनाम वास्तविक एम्पॉवरमेंट की बहस बन गई। पूजा के पक्ष में कहा जाने लगा कि क्या गांव की महिला अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकती और क्या यह सिर्फ शहरी महिलाओं का ही विशेषाधिकार है?
इस पूरे प्रसंग से एक बात बहुत दु:खद ढंग से साफ होती है कि ‘टॉक्सिक फेमिनिज्म’ भी ‘टॉक्सिक मैस्क्युलिनिटी’ जितना ही बुरा है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। बराबरी की लड़ाई में कहीं न कहीं हम दिखावे को ही मूल्य समझने की गलती कर बैठे हैं। कहीं-कहीं तो हम नारीवाद के असल मायनों से बहुत परे चले जाते हैं। हमने स्त्रीत्व के ऐसे रूप को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिसमें शोर तो बहुत है, लेकिन जो भीतर से खोखला है। जिसमें बगावत तो है, पर आत्मपरीक्षण नहीं। सच कहूं तो नाटकीयता, समझदारी से ज्यादा तेजी से फैलती है। मूर्खता जल्दी ध्यान खींचती है। और एल्गोरिदम्स को तो आक्रोश ही पसंद है।
लेकिन एक असहज कर देने वाला सवाल देश को खुद से ही पूछना चाहिए कि क्या गांवों से शहरों तक सिर्फ वही महिलाएं भारतीय नारीवाद की आवाज बनेंगी, जो साधन-सम्पन्न और सलीके से संजी-संवरी हों? क्योंकि सच्चाई यही है कि ज्यादातर भारतीय महिलाएं इंस्टाग्राम की दुनिया में नहीं जीतीं। दहेज के लिए हर घंटे उनकी हत्या और हर 13 मिनट में उनके साथ दुष्कर्म होता है। 20 करोड़ महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। वे ऐसे घरों में रहती हैं, जहां आज भी उन्हें पढ़ाई के लिए जूझना पड़ता है। दफ्तरों में समान वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और विवाह-संस्था में तो रोज वे आजादी की लड़ाई लड़ती हैं। उनके लिए नारीवाद दिखावे की चीज नहीं, अपने अस्तित्व की जंग है।
फिर भी, आज भारतीय स्त्री की नुमाइंदगी करने वाली सबसे बुलंद आवाजें अकसर समाज के छोटे से तबके से आती है, जो शहरी, अंग्रेजीदां, डिजिटल दुनिया की जानकार और ‘एल्गोरिदम-अप्रूव्ड’ हैं। यह पूरी तरह गलत भी नहीं है। प्रतिनिधित्व बदलता रहता है। लेकिन यह प्रतिनिधित्व जब टॉक्सिक व्यवहार को तवज्जो दे, जब महिलाएं एक-दूसरे को नीचा दिखाकर खुश हों, तो हमें ठहरकर सोचने की जरूरत है। नारीवाद कभी भी तमाशा बनने के लिए नहीं था। न इसका मकसद महज ऐसी नूराकुश्ती बन जाना था, जहां यह साबित करने की होड़ हो कि कौन किसे महज 30 सेकंड में हरा सकता है। जो हम देख रहे हैं, वह प्रगति नहीं, एक दिखावा है। उससे भी बदतर ये कि यह दिखावा उन्हीं व्यवस्थाओं को मजबूत करता है, जिन्हें नारीवाद खत्म करना चाहता है। पुरुषवादी इसे देखकर हंसते हैं। वे इसे और फैलाते हैं, क्योंकि पितृसत्ता के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि महिलाएं सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें।
यह सही है कि भारतीय नारीवाद में हर तरह की आवाजों के लिए जगह है, भले वह गुस्से से भरी, बेबाक, उलझी-सी या सधी हुई हो। नारीवाद को सही होने के लिए ‘अच्छा’ होना जरूरी नहीं, लेकिन जिम्मेदार होना आवश्यक है। उसे बड़ी लड़ाई का एहसास होना चाहिए। और वह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
जब सार्वजनिक विमर्श में नारीवाद के नाम पर छोटी-छोटी ऑनलाइन लड़ाइयां हावी हो जाएं तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? इसका सबसे खतरनाक अर्थ यह है कि हम नारीवाद की व्यापकता को एक ब्रांड तक सीमित कर रहे हैं। ऐसा ब्रांड, जो हकीकत से ज्यादा वायरल होने की क्षमता पर टिका है। यह महिलाओं से अपने मुंह सिल लेने का आह्वान कतई नहीं, बल्कि सूझ-बूझ और गहराई दिखाने की अपील है। यह याद दिलाने की कोशिश है कि मकसद सिर्फ इतना भर नहीं था कि हमें सुना जाए, बल्कि यह था कि हमें उस बात के लिए सुना जाए- जो बदलाव ला सके।
दक्षिणी राज्यों ने किया अपना ही अहित
डा. एके वर्मा, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं )
विधायिका में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने, लोकसभा की सीटें बढ़ाने और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 विपक्षी दलों के विरोध के कारण अस्वीकृत हो गया। सत्तापक्ष के लिए यह संशोधन विधेयक दोनों हाथ में लड्डू जैसा था-पास हुआ तो सरकार को इसका क्रेडिट, नहीं पास हुआ तो विपक्ष दोषी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में इसके पास होने की पूरा क्रेडिट विपक्ष को देने का प्रस्ताव किया, पर विपक्ष ने वह अवसर गंवा दिया। उन्हें लगा कि इससे प्रधानमंत्री तमिलनाडु और बंगाल चुनावों में महिलाओं का समर्थन लेना चाहते हैं। सबसे हास्यास्पद रुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का रहा, जिन्होंने संविधान संशोधन की प्रति जलाई, काला झंडा फहराया, अपने सांसदों को लोकसभा में काले वस्त्र पहनाकर भेजा और घोषणा की कि ‘तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया।’ स्टालिन और विपक्षी दलों को पता नहीं कि उन्होंने दिल्ली को नहीं, वरन महिला आकांक्षाओं को हराया, जिसके प्रतिकूल राजनीतिक परिणाम होंगे।
क्या स्टालिन और विपक्षी दलों की चिंताएं जायज थीं? क्या वास्तव में 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व घटता? और क्या नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन से इन राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा? तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित की, प्रजनन दर न्यूनतम की (केरलम-1.7, तमिलनाडु-1.8, राष्ट्रीय-2.2) और जीडीपी में 30 प्रतिशत योगदान किया है, पर लोकतांत्रिक गणित और परिसीमन के संवैधानिक सिद्धांतों के कारण लोकसभा में उनकी सीटें घटने की पूरी संभावना है। लोकतंत्र की मांग है कि सभी लोकसभा सांसद ‘लगभग समान’ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 82 निर्देशित करता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर परिसीमन द्वारा इसे नियमित किया जाए। यदि इस संवैधानिक प्रविधान का पालन किया गया तो जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, वहां जनसंख्या कम होने से सीटें भी कम होंगी।
2027 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 2028 में होने वाले परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की सीटें तो घटेंगी ही। इस दृष्टिकोण से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और दक्षिण के अन्य दलों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अस्वीकृत संविधान संशोधन विधेयक में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था, जिससे न तो किसी दक्षिणी राज्य की लोकसभा सीट घटती, न ही लोकसभा में किसी राज्य के राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का अनुपात घटता। यदि लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों को लोकसभा की सीटें आवंटित होतीं तो तमिलनाडु की सीटें 39 से घट कर 32(-7), कर्नाटक की 28 से 27(-1), आंध्र की 25 से 22(-3), केरलम की 20 से 15(-5) और तेलंगाना की 17 से 16 (-1) हो जातीं। मोदी सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में जो 50 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गई थी, उससे तमिलनाडु को 59(+20), कर्नाटक को 42(+14), आंध्र को 38(+13), केरलम को 30(+10) और तेलंगाना को 26(+9) लोकसभा सीटें मिलतीं। इस तरह वे इस फार्मूले के तहत लाभ में रहते। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष की शंका दूर करने हेतु कहा था कि यदि सदन चाहे तो वे इस प्रविधान का समावेश कर एक घंटे के अंदर संशोधित विधेयक ला सकते हैं, लेकिन विपक्ष ने विरोध के जुनून में यह सुअवसर खो दिया। इस तरह विपक्षी दलों ने अपना और दक्षिणी राज्यों का दोहरा नुकसान किया। महिलाओं की आकांक्षाओं को जो आघात पहुंचाया, सो अलग।
विपक्ष अब कह रहा है कि 543 सीटों पर महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। हम सर्वसम्मति से पास कर देंगे, लेकिन शायद उसे ज्ञात नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा? यदि वर्तमान संख्या पर ही इसे लागू किया गया तो लोकसभा की 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और पुरुषों के लिए केवल 363 सीटें ही बचेंगी। अर्थात 180 पुरुष सांसद-चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों, लोकसभा सीट से बेदखल हो जाएंगे। परिणामस्वरूप प्रत्येक वंचित सांसद चाहेगा कि उसकी सीट उसी के परिवार के पास रहे और उसी के घर की किसी महिला को चुनाव लड़ने का अवसर मिले, जिससे क्षेत्र पर उसकी पकड़ बनी रहे। इससे आम महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी देने का संकल्प एक मजाक बन कर रह जाता। जो दल अपने सांसदों के परिवार की महिलाओं को लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए सहमत नहीं होता, उसे विद्रोह और विखंडन का सामना करना पड़ता।
यह एक गंभीर मुद्दा है कि दक्षिणी राज्यों की विकास दर बेहतर होने और उनके द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सफलता से लागू करने के बावजूद लोकतांत्रिक सिद्धांत के कारण लोकसभा में उनका स्थान क्यों घटना चाहिए, लेकिन यह भी चिंता का विषय है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव संसद में सर्वप्रथम 1996 में प्रस्तावित हुआ था और आज 30 वर्ष बाद भी महिलाएं उसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं? अब गेंद संसद के हाथ से निकाल कर परिसीमन आयोग के पाले में चली गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, मुख्य-चुनाव आयुक्त और निर्वाचन-आयोग का सचिव होता है। ध्यान रहे परिसीमन आयोग के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या यह संभव नहीं था कि विपक्षी राजनीतिक दल महिला आरक्षण पर सकारात्मक निर्णय लेकर 30 वर्षों की प्रतीक्षा पर विराम लगाते और ‘लैंगिक समावेशन’ से इसे लोकतांत्रिक परिवर्तन का ऐतिहासिक क्षण बनाते? विपक्ष के जो भी संशय रहे हों, लेकिन फिलहाल उसने महिलाओं के लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व निर्वहन और नीति-निर्णयन में प्रस्तावित त्वरित सहभागिता पर कुछ वर्षों के लिए विराम लगा दिया है।
शत-प्रतिशत मतदान अब दूर नहीं
एस वाई कुरैशी, ( पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त )
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अभूतपूर्व’ मतदान- प्रतिशत को खूब सराहा जा रहा है। तमिलनाडु में जहां 84.6 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं बंगाल के पहले चरण में यह आंकड़ा 91.78 फीसदी दर्ज किया गया ‘है। | शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के पहले चरण की वोटिंग का स्वागत किया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य में चुनावी हिंसा न होने पर संतोष जताया।
निस्संदेह, ये आंकड़े पिछले चुनावों की तुलना में अधिक दिख रहे हैं, लेकिन ये कई कारकों का नतीजा हैं। सबसे पहली वजह तो मतदाताओं का किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) है। पश्चिम बंगाल में इस कारण तकरीबन 12 प्रतिशत मृत, फर्जी या संदिग्ध मतदाताओं के नाम कट गए हैं। इससे स्वाभाविक ही मतदाताओं की कुल संख्या में कमी आई, जिसके कारण मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दिख रही है। पुराने आंकड़ों पर विश्लेषण करें, तो यहां पहले चरण में पूर्व की भांति 82-83 प्रतिशत मतदान हुआ है। इस राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव में 82.3 प्रतिशत, 2016 में 83.02 प्रतिशत और 2011 में 84.7 फीसदी से अधिक वोटिंग हो चुकी है।
तमिलनाडु की कहानी भी इससे अलग नहीं है। यहां भी एसआईआर की प्रक्रिया में करीब 74 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए। इस लिहाज से यहां भी पूर्ववत वोटिंग हुई है, क्योंकि इस राज्य में भी 2021 के विधानसभा चुनाव में 73.6 प्रतिशत, 2016 में 74.8 प्रतिशत और 2011 में 78.01 प्रतिशत मतदाताओं के मताधिकार करने का इतिहास रहा है। हां, सुरक्षा एक बड़ा मसला जरूर है। मतदान में यदि खून-खराबा न हो, तो लोगों में भरोसा बनता है। मुझे याद है, पहले बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी मतदान के दिन पथराव आम बात थी। कहीं-कहीं तो बम भी फटते थे। किंतु निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया, विशेषकर दिल्ली से सुरक्षा बल मंगवाए जाने लगे। ‘बाहरी’ जवानों में पक्षपात की आशंका नहीं रहती। नतीजतन, शांति- व्यवस्था बनने लगी और मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। महिलाएं की संख्या तो विशेष तौर पर बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि इस तरह की हिंसा की पहली शिकार महिलाएं ही होती हैं। हालांकि, मुमकिन यह भी है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी रुझान के कारण भी मतदान प्रतिशत बढ़ा हो ।
जाहिर है, अब 90 प्रतिशत से अधिक मतदान भी संभव है। पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी समय से अधिक वोटिंग हो रही है। अब दूसरे राज्यों में भी मतदान प्रतिशत बढ़ने लगा है। इसकी एक बड़ी वजह है, मतदाताओं में अपने अधिकारों को लेकर आ रही जागरूकता। साल 2010 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभालने के साथ मैंने मतदाता- जागरूकता को लेकर विशेष प्रयास शुरू किए थे और एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका नाम है- सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचक सहभागिता, यानी स्वीप (एसवीईईपी) । इसकी टैगलाइन ही है- सशक्त लोकतंत्र के लिए व्यापक भागीदारी। वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसी कार्यक्रम के कारण रिकॉर्ड मतदान हुआ था। इसके बाद से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे देश में मतदाता शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। मीडिया में तो कई जगह इसे ‘पार्टिसिपेशन रिवॉल्यूशन’, यानी सहभागिता क्रांति की संज्ञा दी जाने लगी थी।
इसी तरह, उसके अगले साल (2011) से हमने 25 जनवरी को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ मनाने की शुरुआत की। इसके लिए अक्तूबर, नवंबर या दिसंबर में हम उन किशोरों किशोरियों की पहचान कर लेते हैं, जो 18 साल की आयु में प्रवेश करने वाले होते हैं। इन नामांकित नए मतदाताओं को 25 जनवरी के दिन मतदाता पहचान पत्र दिया जाता है और उनसे यह शपथ ली जाती है कि वे पाबंदी से हर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और किसी प्रलोभन, लालच या दबाव में नहीं आएंगे। मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने में यह कितना कारगर साबित हुआ है, इसका एहसास इससे भी होता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसके बारे में विस्तार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो संस्था पहले सिर्फ डंडे के जोर से चला करती थी, वह अब नागरिक- केंद्रित हो गई है।
वास्तव में, मतदाताओं को जागरूक करने के इस तरह के काम पूरे देश में हो रहे हैं। हमने महिलाओं व नौजवानों को केंद्र में रखकर इनकी शुरुआत की थी और इसका नतीजा यह है कि आज ये दोनों तबके बड़ी तादाद में मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आंकड़े तो यह भी बता रहे हैं कि करीब 17 राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक हो गया है, जबकि लैंगिक अनुपात में वे अब भी कम है। जाहिर है, स्त्रियां मतदान के मामले में पुरुषों पर बीस साबित हुई हैं।
यही कारण है कि अगले कुछ वर्षों में शत-प्रतिशत मतदान की कल्पना सच होती जान पड़ती है। इसके लिए किसी खास पहल की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं, उन्हीं को योजना के अनुरूप आगे बढ़ाने की दरकार है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मुंबई व बेंगलुरु के शहरी इलाकों में पहले कम मतदान हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे याद है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमने अनोखी तरकीब भी निकाली थी, जैसे- दिल्ली में हमने ‘पप्पू कान्ट वोट’ अभियान चलाया था, जिससे 14 प्रतिशत तक मतदान प्रतिशत बढ़ गया था। बाद में हमने कई जगहों पर ऐसा किया। पश्चिम बंगाल में ‘आनंद बाबू’ नामक किरदार को लेकर अभियान चलाया था, जिसका सुखद नतीजा निकला था।
यहां राजनीतिक दलों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो बड़ी पार्टियां हैं, उनसे अपेक्षा अधिक है। जैसे, एक पार्टी ने ‘पन्ना प्रमुख’ जैसे प्रयोग किए हैं। चूंकि मतदाता सूची के एक पन्ने में तीन-चार परिवार ही होते हैं, तो वह पन्ना प्रमुख उन परिवारों को मतदान के लिए प्रेरित करता है। बड़ी पार्टियां संजीदगी से यदि यह करें, तो इसका बड़ा असर पड़ेगा।
कुछलोग मतदान प्रक्रिया पर उंगली उठाते हुए दूसरे देशों से सीखने की नसीहत देते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम खुद पूरी दुनिया में एक ‘मानक’ की तरह देखे जाते हैं। यही कारण है कि हमारा राष्ट्रीय मतदान- प्रतिशत कई देशों से अधिक है। निर्वाचन आयोग इसे और ऊपर ले जाने के लिए संकल्पित है।
Date: 25-04-26
भोजन की बर्बादी हमारे शास्त्रों और किसानों का अपमान
प्रदीप सौरभ, ( वरिष्ठ पत्रकार )
दिल्ली-एनसीआर में आपको ऐसे हजारों साधारण अपार्टमेंट मिलेंगे, जिनमें रहने वाले परिवार मध्यवर्गीय सपनों और कर्ज के बोझ के बीच सांस ले रहे हैं। हर घर के पास लोन पर ली गई एक कार है, दीवारों पर एसी लगे हैं, फ्रीज चलता है, लेकिन आंखों में एक बेचैनी है, जो महीने की पहली तारीख को ‘इएमआई’ निकलते ही और गहरी हो जाती है। फिर भी, जिंदगी चल रही है। चुपचाप, बेदम, कराहती हुई।
इसी कराहती जिंदगी के बीच हर सुबह जब मैं अपने अपार्टमेंट से निकलता हूं, तो उसके मुख्य द्वार के ठीक बाहर, सीवर के मेन होल के ढक्कन पर मुझे एक दृश्य दिखता है। भारी मात्रा में भोजन पूरियां, रोटी के टुकड़े, चावल, बनी-बनाई सब्जी । यह कोई एक दिन की बात नहीं, यह रोज का दृश्य है। रोज जैसे, कोई नियम सा बना लिया गया हो कि अन्न को कूड़े के ढेर पर डालना ही सही है, मानो इस सोसायटी में बसने वालों में कोई अघोषित प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन ज्यादा अन्न बर्बाद करता है।
यह दृश्य देखकर कलेजा मुंह को आता है। यह वही सोसायटी है, जहां बसे लोग पाई-पाई जोड़कर कार की किस्तें भरते हैं; जहां बच्चों की स्कूल फीस चुकाने के लिए पिता पुरानी कमीज चलाता रहता है, फिर उसी घर की थाली से उठा यह अन्न नाली की भेंट कैसे चढ़ गया? यह सिर्फ भोजन नहीं, किसान के पसीने का अपमान है और इन सबसे बढ़कर अपने ही पेट का मजाक है।
मैं रोज सुबह वहां खड़े होकर सोचता हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं, जिनके घरों में फ्रिज तो है, पर शायद उनकी संवेदनाएं जम गई हैं। यह वही लोग हैं, जो रेस्तरां ‘जाकर ‘फ्रोजन फूड’ के लिए भारी कीमत चुकाते हैं, पर घर की उस रोटी का अपमान करते हैं, जिसे सुबह मां या पत्नी ने बड़े चाव से सेंका था। शास्त्र पुकार पुकारकर कहते हैं, प्राणः वै अन्नं, अर्थात् प्राण भी अन्न है। जब हम अन्न को कूड़े में फेंकते हैं, तो दरअसल उस प्राण तत्व का गला घोंट रहे होते हैं। ईशावास्योपनिषद् की वह सीख तेन त्यक्तेन भुंजीथा (त्याग के साथ भोग करो ) इन बंद फ्लैटों के दरवाजों के पीछे कहीं खो गई है।
यह देखकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। गुस्सा इसलिए कि इतनी आसानी से अन्न फेंक देते हैं और दुख इसलिए कि ये लोग खुद तो कर्ज और महंगाई के बीच सांस ले रहे हैं, फिर भी इनकी आदतें राजाओं वाली हैं। वैसे, क्या राजा लोग भी इसी बेरहमी से अन्न फेंका करते थे ? नहीं, राजा भी अपने बचे हुए भोजन को जरूरतमंद प्रजा में बांट देते थे।
भारत में भोजन की बर्बादी कितनी गंभीर समस्या है, इसे इन आंकड़ों की नजर से देखिए । संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ‘फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ‘ के अनुसार, भारतीय घरों में हर साल लगभग 7.8 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। यदि इसे दैनिक आधार पर देखें, तो देश में हर रोज लगभग 2.14 लाख टन भोजन कचरे में फेंक दिया जाता है। एक आकलन के ‘अनुसार, भारत में हर साल लगभग 92,000 करोड़ रुपये का खाना बर्बाद होता है ।
क्या हम सब यह नहीं जानते कि जिस अन्न को फेंक रहे हैं, वह किसी भूखे की जान बचा सकता था ? याद रखिए, जिस दिन अन्न रूठ गया, उस दिन चमकती कारें और किस्तों पर अर्जित फ्लैट आपकी भूख नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए, अन्न को सहेजना सीखिए, क्योंकि हर फेंका गया निवाला किसी भूखे के हक की चोरी है। और हां, अगली बार जब कोई ‘या रोटी बच जाए, तो उसे फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि क्या आप वह तीसरा आदमी बनना चाहते हैं, जिसका जिक्र सुदामा पांडे धूमिल ने अपनी कविता में किया है, जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है? आज वह ‘तीसरा आदमी’ कोई नेता या उद्योगपति नहीं, बल्कि वह मध्यवर्गीय नागरिक है, जो अपनी थाली की मर्यादा भूल चुका है।
क्या आप वह चौथा आदमी बनना चाहेंगे, जो रोटी को नया जीवन देता है, जिसके घर में अन्न देवी रोज मुस्कराती है। मेरा विश्वास है, आप चौथा ही बनेंगे। अगर बचे हुए खाने से आप भी कोई नई रेसिपी बनाते हों, तो पड़ोसियों से जरूर साझा करें। शायद कुछ लोगों का बंद दिमाग खुल जाए!