15-10-2020 (Important News Clippings)
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Date:15-10-20
Divine Delusions
Governor Koshyari’s attack on Maharashtra CM dents Raj Bhavan’s moral high ground
TOI Editorials
Maharashtra governor BS Koshyari’s letter to chief minister Uddhav Thackeray does huge disservice to the constitutional office he holds. Koshyari was within his rights to forward representations he received, requesting places of worship to open, perhaps slip in his personal opinion too. But the letter’s aggressive tone and tenor mark a new low in public discourse. Koshyari sought to know whether Thackeray was receiving divine premonition to keep postponing the reopening or had “suddenly turned secular yourself, the term you hated”.
The polemical style unbecoming of a governor even extended to remarking that “our gods and goddesses have been condemned to stay in lockdown”. If this was language spouted by an opposition political party, it would have been in bad taste but still par for the course, given today’s maximalist mode of religio-political rhetoric. But coming from a constitutional functionary acting as the Union of India’s high representative, and therefore someone whose allegiance to the Constitution ought to supersede political positions, it cannot pass muster. In response the Maharashtra CM has, rightly, reminded Koshyari of the secular Constitution he has sworn to protect.
None less than India’s health minister Harsh Vardhan, who’s also a doctor, had delved into the same issue Koshyari feels strongly about: “No religion or God says that you have to celebrate in an ostentatious way, that you have to visit pandals and temples and mosques to pray.” Given Maharashtra’s extremely high Covid incidence, Thackeray’s decision to stay on caution’s side is reasonable. He’s also answerable to his allies and people of the state. Indeed the Constitution’s Article 25 guarantees the freedom to practise religion, subject to public order and health.
Koshyari’s allusion to “divine premonition” helping Thackeray in the same sentence that he disses secularism suits theocratic states, not a constitutional democracy like India. Thackeray has correctly responded by denying any capacity to determine public policy through religious dogma and divine intervention, which no neta should lay claim to. This is the secularism permeating our Constitution, in deference to public interest, reason and scientific temper. The eagerness to pull down India’s secular edifice is a recipe for chaos. During the 1980s India under Rajiv Gandhi and Pakistan under Zia ul Haq allowed religion to dictate state policy, with ruinous consequences down the line. Let the governor stick to his constitutional functions, let not zealotry determine policy.
Date:15-10-20
Look East, India
Bangladesh is about to get past India economically. There are lessons for us
TOI Editorials
In India’s overheated political rhetoric, references to Bangladesh are mostly negative. The salient characterisation is that it’s an economic basket case, forcing desperate job seekers to cross illegally into India. Current evidence, however, indicates otherwise. IMF forecasts that Bangladesh will edge past India this year in per capita GDP.
Bangladesh’s economic progress has been consistent, signifying that its gains are durable. Over the last eight years, its economy expanded for a while by over 6%, then 7% before it hit 8.2% in 2019. In a world undermined by the pandemic, Bangladesh’s export oriented economy is forecast to expand 3.8% this year. India’s trajectory is a marked contrast. Its growth rate has been uneven and this year IMF projects a contraction of 10.3%. If there was a moment of divergence, it has to be 2017. Following the ill-conceived demonetisation India’s growth rate sputtered, while Bangladesh’s expansion only got faster.
Per capita GDP weaves in another measure that is the stuff of hope – and trope. Bangladesh’s fertility rate has fallen faster than India, and at 2 it’s below the replacement rate. As a Muslim majority country, this belies the right wing myth that Muslims (in general) reproduce faster than Hindus (in general). As an outlier in economic performance, Bangladesh holds lessons for us. The springboard for its growth has been a tighter integration into global value chains for textiles. India, however, has reverted to its old import substitution approach by using tariffs to protect domestic industry. An export-oriented approach remains the best bet to revive India’s economic performance. The government must also expand economic cooperation and connectivity with Bangladesh, one of our best friends in the neighbourhood. Beijing is courting Dhaka as well, and if we diss Bangladesh for petty reasons of domestic politics we will lose the economic as well as the strategic game.
Date:15-10-20
Six Years of Reforms
Modi has established his reformist credentials alongside PMs like Rao and Vajpayee
Arvind Panagariya , [ The writer is Professor of Economics at Columbia University.]
Economic reforms enacted during the ten day monsoon session ending September 23 firmly establish Prime Minister Narendra Modi’s credentials as a reformist PM. His record now rivals those of Prime Ministers Narasimha Rao and Atal Bihari Vajpayee and surpasses by a wide margin that of Prime Minister Manmohan Singh during his entire ten year tenure.
What Modi has done begins to look particularly impressive when we take into account the fact that the reforms he has enacted have been politically far more contentious than those enacted by predecessor governments. The need for some of his big-ticket reforms had been recognised for nearly two decades, but all prior governments sidestep them on the pretext that there was no consensus for them.
Begin with the Insolvency and Bankruptcy Code. As far back as 2000, Justice VB Eradi Committee had documented the glacial pace at which companies under bankruptcy proceedings could be liquidated in India. It noted that as of December 31, 1999, 48% of the cases took more than ten years and 15% cases more than 25 years to complete. The present author had pitched for a bankruptcy law along the lines of the United States Bankruptcy Code in his 2008 book, India: The Emerging Giant. But it was not until 2016 that Modi government enacted such a law.
Labour law reforms have an even longer history. They were discussed as far back as 1991 when Rao implemented the first set of reforms. But they did not get traction at the time. Later, finance minister Yashwant Sinha promised them in his bold 2001-02 budget but was unable to deliver.
UPA, which came to power in 2004, ruled out these reforms. Indeed, it went so far as to drop even a small provision for a more flexible labour law regime in special economic zones (SEZs) that the outgoing Vajpayee government had made in its draft SEZ Bill of 2004. During its ten year rule, UPA introduced no labour law reforms. Ice was finally broken by the state of Rajasthan in 2014.
But genuine wide-ranging reforms have come only now, with the Modi government replacing 29 disparate and occasionally contradictory labour laws by four considerably more coherent labour codes that make labour markets far more flexible and employment friendly. The new labour law regime gives employers the right to terminate workers in enterprises with 300 or fewer workers (up from previous threshold of 100 workers). More importantly, it gives states full freedom to raise this threshold.
Gujarat and Uttar Pradesh governments, which had recently wanted to suspend labour laws for three years, can now be genuinely bold and raise the threshold to 10,000 workers – to encourage large enterprises and create well-paid jobs. The new labour codes also cut inspector raj, lower compliance burden, empower women to work night shifts and do away with registration requirements for enterprises with less than 40 workers if not using power and 20 workers if using power.
The third set of reforms relates to marketing of agricultural produce, contract farming and controls on transportation, storage, prices and distribution under Essential Commodities Act (ECA) of 1955. The Vajpayee government had initiated marketing and contract farming reforms in 2003 through a model act to be adopted by states, but the latter implemented it only half-heartedly. The problem remained largely unsolved. As regards ECA, economists have called for its repeal or restrict its use for decades. Modi government has finally implemented these reforms.
The fourth difficult-to-navigate area of reform has been medical education. UPA had repeatedly tried to replace the highly corrupt Medical Council of India (MCI) with an alternative regulatory body, but failed. The present government has successfully put in place an entirely new legislation under which the National Medical Commission has finally replaced MCI. The government has additionally passed parallel laws governing education in homeopathy and Indian systems of medicine and laid down the foundation of a new regulatory architecture in medical education.
Fifth, Modi government has gone on to liberalise foreign direct investment in sectors such as defence, civil aviation, railways, coal, mining and e-commerce that prior governments had found difficult to open. It has also opened the automatic route to the point that it could disband the foreign investment promotion board.
Finally, we have two truly mega reforms: GST and the drop in the corporate profit tax to 17% for new manufacturing firms and 25% for other firms.
Plugging of leakages in social programmes through direct benefit transfers; introduction of commercial mining in coal; building of roads, bridges, tunnels, ports and airports at accelerated pace; a robust digital infrastructure founded on innovative Unified Payments Interface platform; digitalisation of numerous government services to improve the ease of living; toilets for all in rural India; electrification of all rural households; and rapid expansion of rural roads and rural housing are some additional achievements worthy of note.
The government’s record is not without blemish and I have written critically of its embrace of import substitution and inaction on privatisation. But criticism without appreciation of positive accomplishments misleads rather than informs the readers.
Bypassing Parliament
Under Modi government, Lok Sabha and Rajya Sabha have ceased to be key places for debate
Christophe Jaffrelot & Vihang Jumle , [ Jaffrelot is senior research fellow at CERI-Sciences Po/CNRS, Paris and professor of Indian Politics and Sociology at King’s India Institute. Jumle is an associate at Ikigai Law, New Delhi ]
When he entered Parliament for the first time in 2014 as Prime Minister designate, Narendra Modi bowed his forehead to touch the steps, an act that sought to express deep respect for what he called the “temple of democracy”. In retrospect, this episode looks like a piece of theatre: For no Indian Prime Minister has neglected Parliament so constantly as he has. On an average, he has spoken 3.6 times a year in Parliament: 22 times in six years (not more than H D Deve Gowda who was PM for two years). In contrast, Atal Bihari Vajpayee spoke 77 times in six years when he was Prime Minister and Manmohan Singh (who was called Maun Mohan Singh by Modi in 2012) spoke 48 times in Parliament during his 10 years in office.
These statistical data illustrate the populist style of communication of Modi, who prefers to communicate directly with the people, either on the radio (like Indira Gandhi in the 1970s) or via social media (like the US President Donald Trump). These two methods have one thing in common: They reflect a preference for one-way messaging, which obviates the risk of contradiction, and questioning by the receiver.
By definition, Parliament is the crucible of criticism, deliberation and even consensus-making. Parliamentarism stands poles apart from populism, not only because it epitomises representative democracy (in contrast to the direct contact of the leader with “his” people), but also because it treats opponents as adversaries, not as enemies. In order to circumvent Parliament, the Modi government has often followed the ordinance route. While ordinances are usually resorted to by minority governments or coalition governments, the Modi government has used it more than any of his predecessors despite the BJP enjoying a majority in the Lok Sabha. The average number of ordinances jumped from six a year under Manmohan Singh to 11 a year under Modi.
Clearly, the Lok Sabha and the Rajya Sabha are ceasing to be places for debates. First, the number of Bills that have been referred to parliamentary committees — the deliberative core of parliamentary work — has shrunk dramatically, from 68 (71 per cent of the total) in the 15th Lok Sabha to 24 (25 per cent of the total) in the 16th Lok Sabha — and zero in 2020! Earlier, parliamentary committees, with a mandate for scrutiny and oversight, used to amend Bills in an effective manner, and train parliamentarians in the art of law making. None of the recent, major pieces of legislation (including the Bill revoking Article 370 and carving two Union Territories out of the state of Jammu and Kashmir) were processed by a House committee. The last Bill referred to a Joint Parliamentary Committee was The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill in 2015.
Second, several key pieces of legislation have been passed as Money Bills, despite the fact that they did not fit this category. Money Bills have to do with taxation or government spending. But several Bills that had little to do with this definition have been passed as Money Bills under the Modi government. This is because the Upper House — where the BJP is in a minority — cannot amend Money Bills. The Aadhaar Bill is a case in point. The Speaker of the Lok Sabha certified that it was a Money Bill and all the amendments proposed by the Rajya Sabha were rejected.
Third, ordinary Bills are not so much discussed, either because their texts are handed over to the MPs at the last minute or because there is little time for debates. When they are discussed, amendments of the Opposition are usually rejected to retain the originally introduced Bill. If debates exist, they are for formality and procedure. In 2018, even the Budget was not properly discussed in Parliament. The last parliamentary session marked the culminating point of this trend. While in the summer of 2019 (considering both houses), out of 40 Bills, four were passed on the same day they were introduced, in the corresponding session in 2020, three of the 22 Bills were passed the same day. Among them were The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 that was opposed by Opposition MPs. When eight of them were suspended, several opposition parties chose to boycott the rest of the session. Thereafter, the BJP MPs passed 15 Bills, including the labour reform laws.
The decline of Parliament is for everyone to see. But does anyone care? The Supreme Court validated the Money Bill status of the Aadhaar Act after a long wait. A 2017 CSDS report on “The State of Democracy in South Asia” showed that the percentage of the interviewees who supported democracy has dropped from 70 per cent to 63 per cent between 2005 and 2017, and that the percentage of those who were satisfied with democracy had declined even more, from 79 per cent to 55 per cent — 47 per cent of the graduates surveyed shared this view. While they remained attached to a representative form of government, the kind of governance they preferred relied on “strong men” and “experts”: 52 per cent of the interviewees agreed when asked if Parliament and elections should be gotten rid of in favour of a strong leader (42 per cent of graduates and 46 per cent of those in the “25 years and below” age bracket approved). Similarly, 54 per cent agreed when asked if, “We should get rid of elections and parliaments and have experts make decisions on behalf of the people?”
For the moment, Parliament is not heeded to, though it has not been replaced by experts at the expense of democracy. The key question, however, is: How do you make democracy work without a representative body ?
Date:15-10-20
Enslavement by law
The new labour codes will force workers into a more precarious existence
Maya John , [ The writer is assistant professor, Delhi University, and a labour historian]
With Parliament passing the three new labour codes that replace 25 existing labour laws, the present conjuncture officially marks the end of labour law as we have seen it for most part of the 20th century.
The codes substantially revise the pre-existing thresholds which were used to earmark the ambit of labour law enforcement; namely the size of an establishment’s workforce. The Industrial Relations Code, for instance, allows establishments employing up to 300 workers to layoff and retrench workers or close units without prior approval of the government; thereby pushing out a large section of workers employed in numerous medium-sized enterprises from the ambit of industrial disputes legislation. Earlier this threshold was 100 workers.
Likewise, the codes categorically double the threshold for the applicability of the Factories Act, 1948, i.e. from 10 to 20 workers in the case of establishments run on electricity, and from 20 to 40 workers in the case of units run without electric power. Even the threshold specified in the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, by which an establishment with at least 100 workers was mandated to formally define employment conditions, has been enhanced to 300 workers. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, meanwhile, increases the threshold limit of contractor-employed workers from 20 to 50 while allowing the hiring of contract workers in all areas, including core production.
In reality, these labour codes constitute de jure recognition of a wave of piecemeal endeavours by which state governments have been chipping away at key labour laws under the authority granted to them in the concurrent list within which labour falls. Periodic amendments to the Industrial Disputes Act, Factories Act, Industrial Employment Act, etc. by several states, as well as a slew of executive orders passed at the state and central level in the bid to attract foreign and domestic investment, are well known.
Of course, the bulk of amendments have concentrated on introducing self-certification of employers’ compliance with labour laws in small and micro industrial establishments, and the exemption of these establishments from the ambit of crucial labour laws. In 2014, the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act was amended to change the definition of “small” establishments so as to cover units employing a larger number of workers than the original piece of legislation. Now, with the Central Acts being modified and superseded by the new labour codes, the protection offered by the law to workers of larger establishments stands withdrawn.
In real terms, the essential thrust of the new labour codes is the generalisation of a paradigm of labour–capital relations, which is based on reduced state intervention or deregulation, and its corollary, bipartite industrial relations.
Importantly, the consolidation of this paradigm of deregulation marks a jurisprudential shift towards the more brutal, early colonial precarious labour conditions in which the state refrained from regulating work relations, using the logic that employer-employee relations are a private matter or private domain of social relations. In the global as well as the Indian context of burgeoning historical struggles of collective labour, a more interventionist role of the state in labour-capital relations became the order of the day since the 1920s, which culminated in the tripartite industrial relations machinery that persisted till the start of the liberalisation era of the 1990s.
However, with successive governments steadily withdrawing from regulation of contemporaneous industrial relations, the domain of the workplace is sought to be reduced to a private domain in which employers shall yield enhanced power to unilaterally fix wages, extract overtime, manage leaves, determine compensation, hire and fire, etc. Once inside the workplace, labour shall be under the blanket authority of employers. Given that labour inspection has shifted towards the self-certification system and third-party inspection by the employer, the private power of employers is all the more expected to grow with the enforcement of the labour codes. Henceforth, state intervention will be restricted to the use of the criminal law framework to curb labour unrest; a trend which is already rising.
The immediate consequence of deregulation is the generalisation of the highly oppressive paradigm of work relations typical of the informal sector. In the informal sector where a vast majority of working-class men and women are labouring in labour-intensive, lower-segment jobs, the absence of the state has nurtured the condition of quasi-magisterial powers of employers over the work contract. Now, of course, such enhanced private power of employers with respect to the work contract will be the norm across a large part of the formal sector as well.
This concerted attack on higher segments of the labour market shall have a spillover effect on the lower rungs where informal workers will be exposed to exceedingly higher levels of exploitation. The possibility of this is undeniable, considering what enhanced deregulation of work relations would mean in terms of periodic unemployment of higher skilled workers, who shall proceed to crowd lower-skilled, informal sector jobs. Subsequently, the existing informal workforce shall be compelled to negotiate their own survival through lowering of wages, longer spans of overtime, enhanced quantum of work, etc.
The rapidly unfolding context of deregulation, backed by persistent criminalisation of the labour movement, expunges the collective force of labour from ensuring the implementation of welfare legislation; thereby rendering the alleged extension of social security as unattainable for the larger section of workers.
आखिर क्यों उप्र में हाथरस जैसे मामले सबसे ज्यादा होते हैं ?
विवेक के. तन्खा, ( राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता )
हाथरस जिले में दलित युवती के साथ ऊंची जाति के चार लोगों द्वारा बर्बर दुष्कर्म और फिर युवती की मृत्यु ने देश की चेतना को हिलाकर रख दिया है। दुर्भाग्य से, मीडिया रिपोर्टों की मानें तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन और पुलिस ने न्याय करने और सच्चाई सामने लाने की बजाय, पहले ही दिन से न्याय को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया था। ऐसे में यह सोचकर रूह कांप जाती है कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की लाखों महिलाओं को किस डर के साथ जीना पड़ता होगा। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हाथरस में युवती की मौत के लिए काफी हद तक पुलिस और प्रशासन भी जिम्मेदार है क्योंकि अगर उसे समय पर चिकित्सा सुविधाएं मिलतीं तो उसकी जान बच सकती थी। 22 सितंबर तक पीड़िता की मेडिकल जांच तक नहीं हुई थी खबरों के मुताबिक 14 सितंबर की एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र नहीं है और 22 सितंबर तक पीड़िता की मेडिकल जांच भी नहीं हुई थी। पीड़िता का बयान 22 सितंबर को दर्ज हुआ जिसमें उसने आरोपियों के नाम भी लिए। पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे थाने लाने के समय से अलीगढ़ के अस्पताल तक ले जाने में 6 घंटे लगे, जबकि हाथरस और अलीगढ़ के बीच केवल 37 किमी का फासला है।
बाद में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपियों को बचाने के लिए ऐसा कथानक पेश किया गया कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं था। पीड़िता को परिवार की गैरमौजूदगी में आधी रात को जला दिया गया। परिवार को घर में कैद रखा गया। ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि राज्य सरकार ने दुष्कर्म के तथ्यों को छिपाने के लिए पीआर एजेंसी को नियुक्त किया।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले सीमित नहीं हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2019 की ‘क्राइम इन इंडिया’ रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की स्याह तस्वीर पेश करते हैं। जबकि इसमें वे मामले शामिल ही नहीं हैं, जिनमें मामले दर्ज ही नहीं हुए या सामने ही नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक उप्र में महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध के देश में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। देश में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में 14.7% (59,853) उप्र में हुए। पॉस्को एक्ट के तहत बच्चियों के साथ अपराध के भी 7,444 मामले दर्ज हुए। दलितों के खिलाफ अपराध के 11,829 मामले दर्ज किए गए, जो देश के कुल मामलों का 25.8% है। ये आंकड़े बताते हैं कि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है उप्र में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के प्रयास।
पिछले तीन वर्षों में उप्र में भाजपा सरकार के राज में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस-प्रशासन की बेपरवाही, अकुशलता, अपराधियों को बचाने के प्रयास, पीड़ित को परेशान करने का रवैया और न्याय व सच्चाई को दबाने के प्रयास होते देखे गए हैं। उप्र की महिलाएं और बच्चे आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके मन में आत्मविश्वास लौटाने के लिए राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। जैसे:
पहला , सबूतों को मिटाने, धमकाने, पीड़िता के परिवार को गैरकानूनी ढंग से बंद रखने और अन्य दंडनीय अपराधों के लिए जिम्मेदार हाथरस प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों समेत अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत चंदपा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाए।
दूसरा , प्रशासन और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाए। साथ ही हाथरस घटना में न्याय को नष्ट करने में उनकी भूमिका के लिए उनके निलंबन की विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए
तीसरा ,हाथरस मामले में हो रही सीबीआई जांच की कोर्ट द्वारा निगरानी के लिए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया जाए।
चौथा , अगर पीड़ित या पीड़ित का परिवार पुलिस विभाग द्वारा जांच में ढिलाई की शिकायत करता है तो यह अनिवार्य किया जाए कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में वरिष्ठ एडीशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज या जिले के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के तहत स्वतंत्र न्यायिक जांच शुरू की जाएगी।
पांचवां , हाई कोर्ट के माननीय सेवानिवृत्त जस्टिस के तत्वाधान में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, जो यह पड़ताल करे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, खासतौर पर जातीय यौन हिंसा जैसे अपराध के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और जो यह बताए कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को क्या कदम उठाने चाहिए। इस टास्क फोर्स में राज्य की पुलिस के सेवानिवृत्त महानिदेशक और सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हों।
छठवां ,महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पीड़ित, पीड़ित के परिवार और सभी गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि अपराधियों को सफलतापूर्वक सजा दिलाई जा सके।
Date:15-10-20
जजों की नियुक्ति प्रणाली में सुधार का एक और मौका
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने विधानसभा स्पीकर, उपमुख्यमंत्री, दो सांसद और कई पूर्व विधायकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। उप्र, बिहार भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीतिक भ्रष्टाचार को संस्थागत मान्यता मिलने के बाद इसने कॉर्पोरेट शक्ल अख्यितार कर ली है। जगन भी भ्रष्टाचार के सरताज रहे हैं जो अनेक आपराधिक मामलों में डेढ़ साल जेल में रहने के बाद अब जमानत पर बाहर आकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। जगन के खिलाफ चल रहे मुकदमों में यदि जल्द फैसला आया तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए पूरी आक्रामकता से हमला करके जगन खुद को बाहुबली व जननायक दिखाने की कोशिश में हैं। राजनीतिक अस्तित्व के वाटर लू में जगन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर जजों पर भ्रष्टाचार व कदाचार के आरोपों का बम फोड़ा है। मुख्यमंत्री के पत्र बम का सार यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के इशारे पर हाईकोर्ट के जज राज्य सरकार को परेशान कर रहे हैं। जगन ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के परिजनों पर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके पहले भी न्यायपालिका पर कई बार उंगलियां उठी हैं। लेकिन किसी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री ने पहली बार जजों पर भ्रष्टाचार व अनुचित हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे देश की संघीय व्यवस्था के साथ संविधान चलाने वालों की विश्वसनीयता भी संकट में दिखने लगी है।
इस पूरे विवाद से सरकार, जज, भू-माफिया और मीडिया की सड़ांधता के कई पहलूओं की संवैधानिक स्वीकारोक्ति हो रही है। मुख्यमंत्री व जजों समेत सभी लोग संविधान की दुहाई देकर खुद को धर्मावतार घोषित कर रहे हैं। लेकिन जनता से कानून पर भरोसे की बात करने वाली ताकतें, खुद को बेदाग़ बताने के लिए मनमाफिक जांच एजेंसियों के घोड़ों पर ही दांव लगाने को तैयार हैं। सुशांत की तर्ज पर इन मामलों में स्वतंत्र और पारदर्शी जांच और कार्रवाई हो तो आंध्र के साथ पूरे देश की किस्मत सुधर सकती है।
सुशासन के नाम पर की जा रही इस संवैधानिक लड़ाई की पटकथा छह साल पहले शुरू हुई थी। विभाजन के बाद तेलंगाना के हिस्से में हैदराबाद राजधानी आई और आंध्र को नई राजधानी बनाने के लिए 10 साल का समय मिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विश्व बैंक के लोन से 1 लाख करोड़ के अमरावती राजधानी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। 50 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन के प्रोजेक्ट में 70% भूमि अधिग्रहण होने के बाद भू माफिया व ठेकेदारों की लॉबी ने अमरावती प्रोजेक्ट पर लाखों करोड़ का दांव लगा दिया। 2019 के चुनावों में चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को विश्व की 5 सबसे बेहतरीन राजधानियों में शुमार करने का ऐलान किया, पर दुर्योग से जनता ने उन्हें नकार दिया। सत्ता विरोधी लहर और सोशल मीडिया के दम पर चुनाव जीतने वाले जगन ने अमरावती प्रोजेक्ट को कैंसिल करके तीन शहरों में नई राजधानियों का शिगूफा छोड़ दिया। इनके माध्यम से क्षेत्रवाद का सफल कार्ड खेलने के साथ जगन अपने आर्थिक साम्राज्य को भी मजबूत करने की फिराक में हैं। उन्होंने ओबीसी समेत अनेक वर्गों के लिए लोकलुभावन फैसले लिए। कई जांच बिठाकर चंद्रबाबू को शांत करने की जुगत भिड़ाने के बाद जब जगन ने न्यायपालिका को भी शिकंजे में लेने की कोशिश की तो यह बवंडर खड़ा हो गया। जगन का आरोप है कि 100 नीतिगत मामलों पर हाईकोर्ट के अनावश्यक हस्तक्षेप की वजह से राज्य सरकार जनहित में लिए गए फैसलों को लागू नहीं करा पा रही, साथ ही राजधानी प्रोजेक्ट के मामले में अनेकों पीआईएल के माध्यम से सरकार पर अनुचित न्यायिक दबाव बनाया जा रहा है। जजों के रिश्तेदारों के खिलाफ हुई एफआईआर की मीडिया रिपोर्टिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, फिर भी सोशल मीडिया में उन मामलों पर संगठित अभियान जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से विक्टिम कार्ड खेलते हुए जगन अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश में जुटे हैं। जगन द्वारा खेला जा रहा यह रूपक भारतीय लोकतंत्र में नेताओं का सबसे लोकप्रिय और सफल ब्रह्मास्त्र है।
विवाद का सबसे गंभीर पहलू, जजों पर राजनीतिक संलग्नता के गंभीर आरोप हैं, जिनपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पांच साल पहले एनजेएसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था को सड़ांधपूर्ण बताया था। जगन के पत्र के बाद दोषियों को दंडित करने के साथ, जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाना होगा। क्योंकि निर्वाचित सरकारों पर संवैधानिक अंकुश और लोकतंत्र की सफलता के लिए निष्पक्ष और प्रभावी न्यायपालिका पूरे देश की जरूरत है।
Date:15-10-20
भूमि का ‘स्वामित्व’
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 11 अक्टूबर को जिस ‘स्वामित्व’ योजना की शुरुआत की वह ग्रामीण इलाकों में संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक की मदद से गांवों के सर्वेक्षण एवं मानचित्रण की योजना ‘स्वामित्व’ संपत्ति के अंकन एवं भूमि दस्तावेजों को डिजिटल करने की दो दशक पुरानी कवायद का परिणाम है। इस योजना में ड्रोन के इस्तेमाल से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली एवं गैर-रिहायशी जमीनों (तालाब, चरागाह एवं सड़क) का सटीक अंकन किया जाएगा। यह काम पूरा हो जाने के बाद जमीन के मालिकों को एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जो उनके भूमि स्वामित्व का सबूत होगा। इस परियोजना ने वर्ष 2024 तक देश के 6.62 लाख गांवों में जमीनों के रिकॉर्ड को दर्ज करने का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है। छह राज्यों के करीब 1 लाख गांवों में इसकी पायलट परियोजना शुरू भी हो गई हैं।
अप्रैल में शुरू हुए शुरुआती काम के आधार पर इन छह राज्यों के 763 गांवों में भूस्वामियों को उनकी संपत्ति के वैध कागजात सौंपे भी जा चुके हैं। वे एसएमएस भेजकर वर्चुअल प्रॉपर्टी कार्ड भी देख सकेंगे। स्वामित्व योजना दशकों तक चलने वाले मुकदमों की वजह बनने वाले अस्पष्ट एवं पुराने भूमि दस्तावेजों को तर्कसंगत बनाने की दिशा में बढ़ा एक कदम है। नि:संदेह यह एक बढिय़ा विचार है और पूरे खेल का रुख पलट सकने की क्षमता भी रखता है। हर्नांदो दी सोतो जैसे अर्थशास्त्री लंबे समय से यह दलील देते रहे हैं कि समृद्धि एवं संपत्ति अधिकारों में एक यौगिक रिश्ता है। वास्तव में, यह व्यापक मान्यता है कि स्पष्ट भूमि स्वामित्व की कमी भारत में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने की राह में एक बड़ा रोड़ा रहा है। अधिक पारदर्शी संपत्ति अधिकार राज्यों की राजस्व संग्रह क्षमता को बेहतर करने के साथ ही भूस्वामियों के लिए अपनी जमीन की कीमत वसूलने में भी मददगार होते हैं। बहुत छोटे भूखंडों के गरीब भूस्वामियों के लिए तो स्वामित्व योजना शायद एक बहुमूल्य कवायद है।
हालांकि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो पाना सवालों के घेरे में है। इस योजना की निगरानी पंचायतीराज मंत्रालय करेगा लेकिन इसमें सर्वे ऑफ इंडिया, नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, राज्यों के राजस्व विभाग, पंचायतीराज विभाग, जिलों के अधिकारी जैसे तमाम दूसरी एजेंसियों के अलावा गांवों की पंचायतें और भूस्वामी भी शामिल होंगे। प्रमुख समस्या शायद यही है कि स्थानीय स्तर पर भूमि दस्तावेजों का ब्योरा दर्ज करने एवं सत्यापन की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया का संचालन निर्वाचित संस्था ग्राम पंचायतों के हाथ में होगा और वहां पर राजनीतिक असर एवं छल-प्रपंच की गुंजाइश रह सकती है। संपत्ति का प्रमाणीकरण राज्य सरकार की किसी एजेंसी जैसे अधिकार-संपन्न इकाई द्वारा सबसे अच्छे ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। यह खास तौर पर प्रामाणिक है क्योंकि हवाई सर्वे के नक्शों को स्थानीय भूमि दस्तावेजों एवं नक्शों के साथ मिलान की जरूरत होगी लेकिन ये कागजाज अमूमन स्थानीय राजस्व एवं कर अधिकारियों के पास ही होते हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि दोनों तरह के रिकॉर्ड में विसंगति पैदा हो जाए।
इस आशंका को दूर करने के लिए स्वामित्व योजना में समयबद्ध निगरानी एवं मूल्यांकन की एक त्रिस्तरीय व्यवस्था भी की गई है। विसंगति होने पर उसकी पड़ताल की जाएगी और उसे दूर किया जाएगा। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ग्रामीणों को कहां पर अपील करनी होगी?
आखिर में, स्वामित्व योजना की सफलता काफी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर करेगी। पायलट परियोजना के लिए केंद्र ने जिन छह राज्यों का चयन किया है, वे भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन वाले राज्य ही हैं। कई मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद की गुंजाइश को देखते हुए गैर-भाजपा शासित राज्यों की प्रतिक्रिया पर सवालिया निशान लगे हैं। भारत को एकीकृत जमीन बाजार बनाने के लिए राज्यों का सहयोग अहम है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में उन्हें साथ लेना प्रधानमंत्री मोदी का अगला कदम होना चाहिए।
समाज और प्रौद्योगिकी
ज्योति सिडाना
सूचना क्रांति के बाद ही प्रौद्योगिकी निर्देशित समाज अस्तित्व में आया। प्रौद्योगिकी ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। चाहे परिवार, विवाह, रिश्तेदारी जैसे सामाजिक पक्ष हों या फिर शिक्षा, धर्म, राजनीति, व्यवसाय, पेशे, भाषा, सब प्रौद्योगिकी से प्रभावित हुए हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यदि सामाजिक प्राणी अपने व्यवहार के तरीकों में बदलाव लाते हैं तो सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आना स्वाभाविक है। वैसे भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन जब परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हो तो देश और समाज खुशहाली व विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है और जब परिवर्तन विनाशकारी हो तो समाज के विघटन को रोक पाना मुश्किल होता है। इसलिए प्रौद्योगिकी जनित परिवर्तन को इन दोनों नजरिए से देखने की आवश्यकता है।
मानव समाज का विकास जंगली अवस्था से सभ्यता की ओर और अंधविश्वास के युग से वैज्ञानिक युग की ओर हुआ है। समाज वैज्ञानिकों की मानें तो जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गई और लोगों की जरूरतें बढ़ती गईं , समाज भी जटिल होते गए। लेकिन इस जटिलता को सबसे ज्यादा तकनीक के विकास और विस्तार ने बढ़ाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव के जीवन स्तर, सामाजिक संबंधों, जीवनशैली जैसे सभी पक्षों में गुणात्मक बदलाव पैदा किए। खासतौर से पिछले पचास सालों में तो यह परिवर्तन सबसे तेज हुआ। सूचना क्रांति ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उदाहरण के लिए धार्मिक गतिविधियां अब पेशेवर रूप ले चुकी हैं। धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने में व्यापक स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे, कहीं गए बिना ही दूरदराज के मदिरों के दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद मंगवा सकते हैं और भगवान की प्रतिमा से मनचाहा आशीर्वाद ले सकते हैं इत्यादि। मंत्रोच्चार, हवन, पूजा-पाठ, विवाह और यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी पंडित की जरूरत नहीं रह गई है, सब कुछ इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव है।
प्रौद्योगिकी विकास के प्रभाव परिवार नाम की संस्था में भी व्यापक रूप से देखे जा सकते हैं। अब परिवार का स्वरूप ही बदल गया है। संयुक्त परिवार टूट कर एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं। परिवार का चरित्र सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी हो गया है। एक हद तक परिवारों में विघटन का कारण प्रौद्योगिकी विकास भी बना है। अधिकांश समय सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहने के कारण पति-पत्नी में झगड़े, घरेलू हिंसा में वृद्धि और तलाक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही व्यक्तिवाद, अस्थिरता, असुरक्षा, अविश्वास जैसे पक्ष भी उभरे हैं। बच्चों और किशोरों का जीवन भी इससे अछूता नहीं हैं। आज की पीढ़ी अपना अधिकांश समय ऑनलाइन रह कर व्यतीत करना पसंद करती है। ऑनलाइन / मोबाइल खेलों ने ‘जोखिम के बाजार’ को तेजी से विकसित किया। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2014 तक मोबाइल खेल का कारोबार दो हजार करोड़ रुपए सालाना का था, जो वर्ष 2018 में बढ़ कर साढ़े चार हजार करोड़ तक पहुंच गया और वर्ष 2023 तक इसके बारह हजार करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। सवाल है कि इस लाभ के कारोबार को कौन बंद करना चाहेगा? इस तरह के ऑनलाइन खेलों ने बच्चों की दुनिया ही बदल डाली है। बच्चो में सहनशीलता, चुनौतियों का सहजता से सामना करने और हार-जीत को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति खत्म-सी हो चुकी है। है। एक और जो खतरा उभरा है, वह है इस पीढ़ी का ‘खामोश पीढ़ी’ में तब्दील हो जाना। यह डिजिटल पीढ़ी होने एक दूसरे से संवाद करने की बजाय संपर्क और संचार करने के संदेश का प्रयोग अधिक करती है।
प्रौद्योगिकी ने सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच के अंतर को मिटा दिया है। प्रौद्योगिकी ने ‘विरोध की संस्कृति’ या आंदोलनों के तौर-तरीकों को भी बदल डाला है। अब किसी मुद्दे का विरोध करना हो तो लोग सोशल मीडिया पर विरोध जताते हैं, ट्रोल करते हैं, गाली-गलौच करते हैं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करते है। लेकिन ऐसा करके बदलाव तो हम शायद न ला पाएं, पर प्रौद्योगिकी के बाजार को लाभ जरूर पहुंचाते हैं और इससे भी खतरनाक यह कि लोगों में मिथ्या चेतना या भ्रामक सूचना पैदा कर देते हैं। अधिकांश लोग किसी भी सूचना या संदेश को पढ़े बिना आगे भेजते जाते हैं और मुनाफे का बाजार आसानी से अपने पैर जमाने में सफल हो जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्लाउनर ने अपनी पुस्तक ‘एलीनेशन एंड फ्रीडम’ में प्रौद्योगिकी केंद्रित उत्पादन को अलगाव का बड़ा कारण माना है। उन्होंने इसके चार स्वरूप बताए हैं- शक्तिहीनता, अर्थहीनता, एकांत और स्वयं से पृथक्करण। उनका मानना है कि प्रौद्योगिकी ने हर जगह मशीनी दिमाग उत्पन्न कर दिया है और इस कारण मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति समाप्त हो गई।
जैसा कि कहा जाता है- किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी यही हुआ। मनुष्य ने इसका इतना ज्यादा उपयोग (या कहें दुरुपयोग) कर लिया कि उसने स्वयं को एक मशीन में तब्दील कर डाला। उसने ऐसे मशीनीकृत मानव का रूप ले लिया जिसके पास न दिल है, न भावनाएं। केवल एक कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों ने मनुष्य-मशीन के बीच अंतर को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। मनुष्य मशीन की तरह काम करने के लिए बाध्य है दूसरी तरफ मनुष्य मशीन (रोबोट) में ही भावनाएं तलाश रहा है। कई विकसित देशो में तो होटलों, अस्पतालों, हवाई अड्डों आदि पर रोबोट काम करते देखे जा सकते हैं। मनुष्य का काम मशीन करने लगी और मनुष्य बेरोजगार हो गए। इसलिए ही संभवत: आज ‘पोस्ट-इमोशनल सोसाइटी’ की चर्चा होने लगी है। आज हम देख भी रहे हैं कि व्यक्ति अब लाभ लेने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। काम निकलने के बाद वे भावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। दूसरी ओर तकनीकी विकास के इस दौर में हम किसी भी अवसर पर शुभ कामनाएं देने के लिए सभी को एक जैसे संदेश भेजते हैं। सवाल है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि सबके लिए हमारे मन में एक जैसी भावनाएं हों?
इसलिए आज मानव समाज सूचना समाज में तब्दील होता जा रहा है, जहां सामाजिक संबंधों के नेटवर्क से ज्यादा सूचनाओं का नेटवर्क महत्त्व रखता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने सभी प्रकार की सूचनाओं को सार्वजानिक कर दिया है। निगरानीमूलक समाज अस्तित्व में आ गया है। उदाहरण के लिए, घर, दुकान, दफ्तर, मॉल, होटल, रेस्तरां, लिफ्ट, पार्किंग, बहुमंजिला इमारतों में यह लिखा देखा जा सकता है कि ‘आप कैमरे की नजर में हैं’। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारे जीवन के हर पक्ष को सार्वजानिक करने की होड़ जारी है। एक तरह से हम किसी और की निगरानी और नियंत्रण में जा चुके हैं। समाज को नियंत्रित करने का यह कौनसा तरीका है जो ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन करने से भी नहीं चूकता?
इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रौद्योगिकी पर संपूर्ण निर्भरता या उसके द्वारा नियंत्रित होना सामाजिक जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रौद्योगिकी का उपयोग मनुष्य के कल्याण के लिए किया जाए, तो वह एक वरदान साबित होती है, लेकिन पर जब उसका इस्तेमाल मनुष्य के खिलाफ होने लगे तो समाज विनाश के कगार पर आ जाता है। परिवार, समाज, राज्य और प्रत्येक औपचारिक-अनौपचारिक संस्थाएं चुनौतों से घिरी नजर आती हैं। यही आज हम देख रहे हैं।
विकास की प्रेरणा
संपादकीय
भारत में विकास की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही, जिसका नतीजा है, दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में विगत वर्षों से मजबूती से उभर रहा बांग्लादेश अब प्रति व्यक्ति आय में हमसे आगे हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाया गया यह अनुमान जितनी बड़ी खुशखबरी है, उतनी ही बड़ी प्रेरणा भी। आईएमएफ की ‘वल्र्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट’ के अनुसार, मंगलवार को जारी भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में 1,877 डॉलर होने की संभावना है, जबकि बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी के बढ़कर 1,888 डॉलर हो जाने की उम्मीद है। बांग्लादेश के विकास को अलग से रेखांकित करने की जरूरत है। एक देश जो संघर्ष, सूखा, बाढ़, गरीबी और जातीय हिंसा से होकर निकला है, वह अब पटरी पर है। एक समय था, जब बांग्लादेश से लोग मजबूर होकर पलायन करते थे, लेकिन अब समय है, जब विदेश से लोग बांग्लादेश नौकरी या उद्योग-धंधे के लिए जाने लगे हैं। विशेष रूप से अपनी आर्थिक मजबूती और संसाधनों का बांग्लादेश ने भरपूर उपयोग किया है, नतीजा सामने है। कैसे एक देश दुनिया के साथ मिलकर, सबसे सहयोग लेकर आगे बढ़ सकता है, दक्षिण एशिया के देश यह बांग्लादेश से सीख सकते हैं।
अपने विकास में सतत लगा हुआ एक पड़ोसी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वह दक्षिण एशिया में आकर्षण का नया केंद्र है। भारत को न सिर्फ पड़ोसी बांग्लादेश की हरसंभव मदद करनी चाहिए, बल्कि सीखना भी चाहिए। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका विकास सबके लिए जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है, वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर माइनस 10.3 रहेगी, पर 2021 में भारत 8.8 प्रतिशत की विकास दर के साथ वापसी करेगा। कोरोना की वजह से आशंका जताई जा रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उबरने में दो-तीन साल लग जाएंगे, मगर भारत में जल्दी ही सकारात्मक दर की वापसी हो रही है। वैसे विकास की ऐसी वापसी से अभिभूत होने की भी जरूरत नहीं है। कोशिश यह करनी चाहिए कि कोरोना से हुई क्षति की भरपाई हम एक ही वर्ष में कर लें। 8.8 प्रतिशत की विकास दर मामूली नहीं होती, इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक हो जाएगा।
हालांकि, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है, जो हम कर सकते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए। जिन आर्थिक मोर्चों पर भारत को नुकसान हो रहा है, वहां प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति के साथ ही मूलभूत ढांचे पर ध्यान देने के लिए खुद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इशारा किया है। जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने यहां व्यापार को आसान बनाया है, ठीक उसी तरह से भारत को भी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं, पर भारत से उम्मीदें ज्यादा हैं। अगले साल चीन की अनुमानित विकास दर 8.2 प्रतिशत से अधिक रहेगी, पर उससे ज्यादा विकास दर भारत की रहेगी। ये आंकडे़ दर्शा रहे हैं कि हमें मौके का पूरा लाभ उठाना होगा और इसके लिए यह भी मानना होगा कि अभी भारत में मंदी के विरल हालात हैं। कमियों को स्वीकार करने के बाद ही हमारी बढ़त की सच्ची शुरुआत होगी।
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