16-10-2020 (Important News Clippings)
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States Should Accept This GST Package
ET Editorials
The Centre has taken a step to defuse the crisis that has been building up in federal ties over unpaid GST compensation: it has offered to borrow the Rs 1.1 lakh crore required to pay GST compensation and pass on the money to the states as loans. The loan would, presumably, be serviced by extending the life of the GST compensation cess beyond the five years envisaged in the GST Compensation Act: the cess proceeds would be passed on to the states, with which they would service their loans to the Centre, and the Centre, in turn, would use those receipts to service its own loan on this count. It is not a perfect solution, but the states should accept it, subject, perhaps, to one condition, and move forward.
The loan taken to finance GST compensation ultimately stays on the states’ books, under this arrangement. That should not take away from their normal eligibility to borrow – this is crucial. Otherwise, the term compensation would have no meaning. As tax collections have been below expectations, borrowing is the only way to generate resources for compensation. Under any rational interpretation of the term compensation, the injured party, the states in this case, cannot be taking a loan to compensate itself. But that is what the Centre contrives, because of its irrational fear of rating agencies, presumably, and of increasing the Centre’s fiscal deficit. Macroeconomic stress is the same whether the borrowing is done by the Centre or the states. Since the loan is to be serviced from the proceeds of the compensation cess, whose life would get extended for quite some time, it is of no great practical consequence for the states, provided their normal borrowing capacity is not impaired by the compensation loan.
This will take care of the states’ immediate liquidity problem, and allow them to carry out the spending the stricken economy desperately needs. The focus should now shift to improving tax collection, comprehensive reverse charge on small suppliers and tracking the progress of basic raw materials along the chain of value addition.
Date:16-10-20
Court Should Let the Government Govern
ET Editorials
India’s Constitution contains, in Article 142, a provision that has the potential to make the country’s Supreme Court the ultimate centre of power in the land, towering over the executive and the legislature, free of checks and balances – if the court chooses to take an expansive view of its literal wording. Quite sensibly, and not particularly fortuitously, the court has not chosen to act in a manner that would convert the liberty it has, under the Article, ‘to pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it’ as licence to take over the powers of the executive or the legislature.
But in directing the government to relieve creditors of the burden of interest during the pandemic induced moratorium, the court does definitely step into the executive’s domain. If banks waive interest on loans, how do they service deposits, and pay for their own costs? When the government says it will foot the bill for waiving interest on the interest accrued during the moratorium on loans up to Rs 2 crore, it will protect the banks, and shield small borrowers. The government has to make trade-offs when it commits funds to subsidising credit — it is choosing to not spend that money on something else, or itself borrowing extra, increasing the fiscal deficit. Is the government better placed to make these trade-offs or the court?
If, hypothetically, India’s sovereign rating is impacted as a result of any major financial relief that the court forces on the government, and the cost of borrowing goes up for every economic agent in this country, will the court be held to account or the government? The court should stick to settling legal principle and leave governance to the government.
Nudge towards formalisation
Registering MSMEs could help them access formal credit channels. But costs of formalisation and compliance are high and onerous
Pandey and Pillai are fellow and research fellow, respectively, at NIPFP.
A new process of classification and registration for small businesses took off on July 1. The enterprise or the “Udyam” as it is termed under the new Udyam registration process will register itself online based on self-declaration. As of October 1, the MSME ministry has confirmed that over 7 lakh registrations have taken place using the new system. While the number of registrations could rise in the coming months, at present this accounts for 1.1 per cent of the total estimated 6.3 crore MSMEs that exist as per the National Sample Survey 73rd Round (2015-2016).
The endeavour to digitally register MSMEs is not new. In 2015, the government notified the Udyog Aadhaar Memorandum (UAM), an online filing system for MSMEs. The registration process was free, paperless and awarded instant registration. It was based on the self-declaration and self-certification of basic information regarding the enterprise’s existence and functioning. As of January, 86 lakh MSMEs had registered on the UAM portal — 13.5 per cent of the MSME universe. In 2016, the government notified rules under which MSMEs had to furnish information relating to their enterprises, online, in an MSME databank. As of January, only 1.6 lakh units registered on it.
Reliable and updated information regarding small businesses in India is absent. A dedicated census for this salient sector was last conducted 13 years ago in 2006-2007. Basic information regarding MSME units is scattered across various databases such as the UAM, MSME Databank, and GSTN. The first two datasets contain self-certified, voluntary information provided by a fraction of MSMEs whereas the GSTN has a statutory requirement that only businesses with a turnover of more than Rs 40 lakh need be registered on it.
Comparing the requirements of the UAM and Udyam registration, it is clear that the importance of generating a verified database of MSME units has been acknowledged. Under the Udyam registration process, Aadhaar is made mandatory for proprietors whereas companies/LLPs must provide their GSTIN and PAN along with the Aadhaar number. Moreover, every enterprise can have only one Udyam Registration Number, irrespective of the number of manufacturing and service activities provided. The self-declared information regarding investment and turnover is verified using the integration of the Udyam system with the Income Tax department database and the GSTN. For classification and information updation purposes, therefore, the registering entity’s ITR, GST returns and PAN will serve as reliable information.
Entities that have previously registered (as of June 30) on other portals/systems will continue to be valid until March 31, 2021. By this cut-off date, however, it is expected that they will re-register themselves under the Udyam registration process. In an attempt to nudge more enterprises to become lifetime Udyam, the government has integrated the system with the Trade Receivables Electronic Discounting System (TReDS) and the Government e-Marketplace (GeM). Such linkages significantly benefit MSMEs by offering a free and automatic route to onboard bill discounting mechanisms and the government’s online procurement system.
In its updated Priority Sector Lending (PSL) guidelines, the RBI has established that for the purposes of PSL, MSMEs will be identified as per the gazette notification laying down the new process of classification and registration. It has also clarified that all lenders may now obtain the Udyam Registration Certificate from entrepreneurs. It is clear that going forward financial institutions can make the Udyam registration a prerequisite for lending purposes.
It is important to understand how this will bode for a vastly informal MSME sector. These unincorporated small business units comprise self-employed/owner-managed firms with characteristic features of household enterprises and those that operate with less than five workers. Most of these firms are not formally registered anywhere for various reasons. They are so small that they bypass minimum thresholds that require them to pay income tax or be registered under the GST. Being invisible benefits these firms since it enables them to stay out of a rather complex and expensive regulatory apparatus. The costs of formalisation and compliance are high and onerous in many states in India. In such an ecosystem, there are perverse incentives to remaining small and informal.
From April 1, 2021, it seems that the Udyam registration may be the only valid proof for an entity to be recognised as an MSME as per the revised definition. While the Udyam initiative holds more promise in terms of capturing reliable and verified information about MSMEs, it is important to assess if this will be detrimental to some of them in terms of accessing formal finance. The slightest chance of the Udyam registration turning into an entry barrier must be rectified before April 2021. To this end, the government and RBI should consider whether the registration requirement can be exempted for units with investment and turnover that falls in the lower end of the criteria that presently defines micro-enterprises, for the purpose of accessing formal credit.
In 2018, the International Finance Corporation estimated that the overall supply of finance from formal sources met only one-third of the credit demand of the MSME sector. These businesses prefer relying on informal sources for financing due to their inability to meet documentation protocols, inadequate collateral, disorganised book-keeping, among others. Enabling strategies such as PSL could provide a fillip to priority sectors including MSMEs which require increased formal financing. It is imperative that such institutional lending initiatives continue to remain accessible for all businesses, formal and informal, and deliver on the promise of financing for inclusive development.
The road to zero hunger by 2030
Resilient food systems will have to be built back as the world is not on track to achieve global targets
Tomio Shichiri, Rasha Omar & Bishow Parajuli, [ Tomio Shichiri is the FAO Representative in India; Rasha Omar is Country Director, IFAD India, and Bishow Parajuli is Representative and Country Director, WFP India. ]
There is much to be done. While we can all be proud of the progress we have made — for instance, agricultural productivity has improved significantly in recent decades — yet sadly, more than two billion people globally still lack access to sufficient, nutritious and safe food. Projections show that the world is not on track to achieve zero hunger by 2030, or to meet global nutrition targets.
India has gone from being a net importer to a net exporter of food grains. This strength has been evident through the pandemic. Central and State governments were able to distribute around 23 million tonnes from India’s large domestic food grain reserves in three months (April to June) through the Public Distribution System, providing much-needed emergency assistance to families around the country. The government also successfully mobilised food rations for 820 million people from April to November 2020, including finding alternate solutions to provide food rations to 90 million schoolchildren. Throughout the national lockdown imposed in March, there were efforts to remove bottlenecks in the food supply chain due to restrictions on movements, and to ensure that agricultural activities weren’t disrupted. Thanks to these measures, agriculture grew at 3.4% during the first quarter this financial year and the area cultivated this kharif exceeded 110 million hectares. This is a major achievement.
Malnutrition, anaemia
But the focus on food during the COVID-19 containment measures has also brought out the multi-dimensionality of India’s food challenges — not least those centred around malnutrition and climate change. Even as malnutrition in India has notably declined over the past decade, the Comprehensive National Nutrition Survey 2016-18 revealed that over 40 million children are chronically malnourished, and more than half of Indian women aged 15-49 years are anaemic. Initiatives such as the Integrated Child Development Services — which provides cooked meals and take-home rations to 100 million children under the age of six, as well as to pregnant and lactating mothers — and the mid-day meal programme, are however stellar examples of how the government is working to fix these challenges.
Climate change continues to be a real and potent threat to agrobiodiversity, which will impact everything from productivity to livelihoods across food and farm systems. Though India is dealing innovatively with climate change — for example, through the development of drought and flood tolerant seed varieties, weather-based agricultural advisories, promotion of millets, and small-scale irrigation — this year, we saw how climate-related shocks made it difficult for farmers to deal with pest and locust attacks, as well as floods and cyclones. Intensified food production systems with excessive use of chemicals and unsustainable farming practices cause soil degradation, fast depletion of groundwater table and rapid loss of agro-biodiversity. These challenges multiply with an increase in fragmentation of landholdings. In India, more than 86% farmers have less than two hectares of land contributing around 60% of the total food grain production and over half the country’s fruits and vegetables.
All this points to two undeniable imperatives: the way we produce food must change through agroecology and sustainable production practices in agriculture and allied sectors; and second, we must stop the waste — one-third of the food we produce is wasted. That is why the UN, and our three agencies — the FAO (The Food and Agriculture Organization), IFAD (International Fund for Agricultural Development) and WFP (The World Food Programme) — are committed to working with government, civil society, farmers’ organisations and the private sector to build sustainable food systems.
Supporting India
During the COVID-19-precipitated lockdown, the FAO, IFAD and the WFP worked in close coordination to support the Government of India’s Empowered Group 5 on facilitating supply chain and logistics management, so necessary items such as food and medicines were available. The agencies provided daily updates on the real-time situation on the ground, collating challenges/red flags, dynamic anecdotal data and good practices from their sources in the field. This prompted swift action in terms of resolving bottlenecks and ensured progress on addressing red flag issues.
What is a food system? It is a framework that includes every aspect of feeding and nourishing people: from growing, harvesting and processing to packaging, transporting, marketing and consuming food. To be sustainable, a food system must provide enough nutritious food for all without compromising feeding future generations.
As countries begin to develop and implement COVID-19 recovery plans, it is also an opportunity to adopt innovative solutions based on scientific evidence so they can build back better and make food systems more resilient and sustainable. Today, with the FAO celebrating 75 years of fighting hunger in over 130 countries, IFAD becoming the first UN agency to receive a credit rating, and the WFP being awarded the Nobel Prize for Peace this year, we are more committed — and better prepared — than ever to together develop solutions with the government, civil society and private sector.
Working in concert
That is why this World Food Day (October 16), we call for global solidarity to help all populations, and especially the most vulnerable, to recover from the crisis, and to make food systems more resilient and robust. Everybody — governments, the private sector, civil society and local communities — has a role to play in transforming our food systems so they can withstand increasing volatility and climate shocks, deliver affordable and sustainable healthy diets for all, and provide decent livelihoods for food chain workers. We must all work in concert to make sure that our food systems nourish a growing population and sustain the planet, together.
Date:16-10-20
Should the government regulate TRPs?
Though the government can facilitate the process, it should be the industry that regulates TRPs
Mr. Quraishi, you wrote recently that manipulating TRPs is not only a financial scam but also morally and ethically wrong. Could you elaborate on that?
S.Y. Quraishi: Viewership generates advertisement spending of nearly ₹27,000 crore. Now, every channel from Doordarshan (DD) to the private channels are eyeing the pie. This kitty should be distributed honestly. And that is where the dishonesty comes through TRPs. The financial fraud, which has been highlighted by the Mumbai Police Commissioner, is one aspect. Now because of that cheating, the channels’ ratings are getting distorted. That is the other aspect. Channels are spreading a hate narrative which is violative of the fundamental right of the citizen to know the truth through the media. The media has become a source of disinformation. And that is the ethical issue. Both dimensions, legal and ethical, are equally serious. What is now being investigated is the financial fraud, which is good enough. We should get to the bottom of the problem.
Mr. Sashi Kumar, as the founder of Asianet, were you bothered by the menace of TRPs?
Sashi Kumar: Yes, certainly. When you are running a private channel, TRPs are in your face. In the early 1990s, when private channels started, we didn’t have people’s meters. We didn’t have the modern, so-called sophisticated systems of verifying who was watching what. We had the diary method. You gave diaries to people and found out what they were watching during the week. That was inadequate and the sampling size was also very small. It was an unscientific method, but the only method and we used that. Advertisers used that along with their own common sense and what their people on the ground — agents, retailers, sellers of consumer durables — told them about the claims of a particular channel and the kind of viewership it was talking about.
Today I think it’s only a difference of degree, not of kind. We still have the same small sampling size for the huge ecosystem of TV viewership that we were introduced to at the beginning. Now, 44,000 homes is the sampling size of BARC. The sample size of Mumbai, which is in the eye of the storm of this TRP fiasco, is only about 2,000 homes, and Mumbai is the biggest TV viewing metropolis in the country. The sample of 2,000 homes is woefully inadequate and distorted. And as Mr. Quraishi said, the problem with this competition for TRPs is that there’s a race to the bottom and therefore, you find people insulting each other, insulting people, doing anything to attract attention. We have ample evidence of this, particularly in the context of the Sushant Singh Rajput case and how it was covered. I think this whole TRP dispute is a sequel to that. It’s a ratings mindset. This ratings mindset has taken over us.
This is not peculiar to television. If you go to a bookshop these days, there is somebody who has already rated the first top-selling 50 books. There is somebody who’s rated the top-selling music. Who’s doing this? There is no transparency in who is rating this. We are therefore limited to choosing from what has already been rated for us. Our intellectual horizons are shrinking, not expanding. And therefore, there’s something very distorted in this process of the ratings mindset and television is a good example we have of that.
Would you like to weigh in on what Mr. Quraishi said, which is the right of the people to be informed? That the TRP race is not just a financial fraud, but also is also morally and ethically wrong?
SK: Certainly. The role of TV news is to create an informed citizenry which makes for a better, more mature democracy. The duty to inform should be an equivalent duty. Is that what we are getting on TV news? That is a big question mark. TRPs can be deceptive. For example, DD is the biggest act in town. And as recently as April-May this year, BARC itself admitted that DD has the highest reach, demographically and geographically, but it doesn’t get a proportionate share of the advertising revenue because advertising goes by another calculation, which is your purchasing power. So, the advertiser goes for that segment which has better purchasing power, which is why this small sliver of the English news channels, which incidentally account for less than 1% of total TV viewership, and each of these channels, which will be 0.4% of that 1% TV viewing ecosystem, is fighting for the advertisement pie. So, they need these TRP ratings far more than the entertainment channels. The pie is very small. And so the circus every night on these channels.
The scam, as we are calling it now, is nothing new. AC Nielsen-owned TAM was in the news back in 2003-04 when allegations of viewership being rigged surfaced. TAM was dissolved and BARC took its place. It would seem that nothing has really changed.
SYQ: Yes. People meter is the key to understanding the problem, as the entire system of viewership is based on this. Unfortunately, nobody seems to know how it works. When I was in DD, we realised that despite 50% of the country being dependent only on terrestrial network, which meant that half of India was watching only DD, TAM showed us as a shareholder of only 2% of the audience. As a result, the advertisement revenue was assigned to only 2%, which was a fraud.
I asked TAM to install a meter on my official TV. The people meter is operated by a remote control with buttons assigned to every member of the family. They are expected to switch on the button when they are watching a channel and switch it off when they step out of the viewing room. Who is going to do this day after day? The technician who had come to install a people meter admitted after some hesitation that they paid the household in kind: a dinner set for one family, a TV set for another, with a request to watch a channel. Who are the buyers of these products for whom advertisers advertise the Mercedes cars and BMWs? And where are the people meters installed? In poor people’s homes. They are the ones who can be bought over by a pressure cooker and a TV set. So, despite a socioeconomic classification of households on the lines of ABCD and E, the top three segments from A to C will not install a people meter in their homes for ₹500 and ₹1,000 a month. To my mind the cheating was inbuilt into the system. The same people meter continues, only the owner has changed from TAM to BARC. Two years ago, there was a similar scam unearthed in Gwalior.
Would we achieve anything if we increased the sample size?
SK: Increasing the sample size is a first step. But equally important is to get the demographic right so that it is truly representative. As I understand it, BARC pays something like ₹100 to ₹200 to households (a month) where the people meters are installed. And so these households obviously have a particular economic status. There’s a uniformity about it. They are not representative of the TV viewing public, particularly for an English news channel. It is distorted. It’s not just the sampling size. It’s the methodology, the quality of sampling, the geographic and demographic spread.
How should the industry be regulated and who should regulate it? BARC viewership ratings haven’t really addressed the problem.
SYQ: I had put this question to advertisers in my meeting many years ago. This was in the context of TAM being accused of rigging viewership. Namely, this is your money and all of us are interested in your money. So, what precautions are you taking? They said, we have to go by some statistic, some audience figures. Let me also remind you that before TAM became a monopoly, there used to be INTAM, and every week, they would give diametrically opposite viewership figures. TAM bought over INTAM and said, now instead of two currencies there will be one currency. To my mind this was nothing more than cartelisation. Let there be four or five agencies in the same city. They will come up with different figures. And let us aggregate the figures coming from four or five different agencies. Probably, we will get to the truth.
What is wrong with a single currency? We are talking of one nation, one vote, one GST, etc.
SK: Everybody’s vying for the same small sliver of the pie of advertising spend. So, I think it’s a good idea to have checks and balances, to have, say, competing agencies which are professional, so that the industry can then decide which agencies’ figures it wants to follow. There should be some oversight too. For instance, in 2017 BARC had set up an independent disciplinary committee, headed by the retired judge, Justice Mukul Mudgal. Over the next two years, they got about 18 to 20 cases referred to that committee. So, there should be also an oversight committee with teeth. It’s important because the industry is going through a big shift. Already, the Telecom Regulatory Authority of India has notified a new tariff order where customers can choose channels they want to watch. The people meters have not adapted to reflect these big shifts that have taken place. And if it’s not up to date, it gets distorted. This case of rigging households really affects the medium, smaller players, and the regional media players. I think it makes for a different kind of cartelisation through a corrupt mode. Therefore, these measures must come in to correct the situation. Otherwise, the losers are not just the advertisers. The losers are also the consumers because consumers have a right to be informed. There’s a larger public interest in this and it’s not just something that the industry can incestuously decide for itself.
Should the government get into the business of regulation?
SK: I wouldn’t say the government should step into any such role to regulate the media. It has to be an autonomous body. It has to be the industry, as it’s in the interest of the industry. It’s in the interest of those who are spending ₹25,000 crore or ₹27,000 crore on advertising to make sure that it is cost effective.
SYQ: There’s no question of government regulation, but at the same time, the government can facilitate the process. Maybe the government can pass a law that any violation will face a legal action, criminal action. The government can play an honest broker, but it has to be industry run, it has to be self-regulation and at the same time an independent regulation. Can’t the industry come up with a good, technically foolproof solution? They only have to sit together and apply their mind.
मीडिया विषवमन पर जनाक्रोश का खतरा
संपादकीय
न्यूज़ मीडिया का एक बड़ा वर्ग, खासकर टीवी चैनल, लोक तिरस्कार के मुहाने पर खड़े हैं। बुराई की एक नियत होती है कि वह करने वाले व्यक्ति या संस्था को दिखाई नहीं देती , अगर आत्मविष्लेषण का अन्तर्निष्ट व्यवस्था न हो। लिहाज़ा विषाक्त विषय वास्तु परोसना अनेक चेंनलो की फितरत बन चुकी है। वे समझते हैं कि वे सही हैं, क्योंकि जनता का एक वर्ग उन्हें देख-पढ़ रहा हैं। वे भूल जाते है कि पत्रकारिकता के अस्तित्व की पहली शर्त है जनता को वह सत्य बताना जो उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाए। जनहित वह नहीं जो हमेशा जनता को अच्छा लगे। आज मीडिया वह कर रहा है जो एक ज़माने में भांड करते थे। अगर समाज के एक वर्ग से यह आवाज उठी है की ‘विषाक्त विषय वास्तु’ परोसने वाले मीडिया को ख़ारिज करें, तो वह दिन दूर नहीं जब आम जनता इसकी कमान संभाले लेगी। स्वतंत्र मीडिया का वह आखरी दिन होगा। यह सही है की देश का सामाजिक वातावरण पिछले कुछ वर्षों में विषाक्त हुआ है। लेकिन यह राजनितिक वर्ग की देन है। हां, उसके बाद मीडिया एक बड़ा वर्ग सत्ता की चाटुकारिता में इसी प्रवाह में बहा और खबरों के पवित्र सागर का सारा पानी जहरीला हुआ। इसके बावजूद कुछ मीडिया संस्थाएं अपनी पत्रकारीय सुचिता व मूल्यों पर टिकी रहीं । हलाकि उन्हें इसका ख़ामियाज़ा भी भगतना पड़ा है। उन्होंने ‘पूर्ण सत्य, जैसा है’, ‘उसका विश्लेषण, जो पक्षपात-शून्य है’ व ‘व्यापक जनकल्याण, जो कभी सत्ता को सही रास्ते पर लाने, तो कभी लोगों को सही और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से होता है’, के भाव को ही अपना ध्येय-वाक्य माना। यह समय है जब ऐसे सराहनीय प्रयासों को व्यापक बनाया जाए। जो संस्थाएं इस ‘पत्रकारीय हवन’ का हिस्सा नहीं बनेंगी, उन्हें जन तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि समाज की चेतना में गुणात्मक परिवर्तन अचानक होता है और उसके संकेत मिलाने लगे हैं।
लोकप्रियता की लड़ाई
संपादकीय
यह इस दौर की विडंबना है कि जिन संस्थाओं के ऊपर देश, संविधान के अतिरिक्त समाज के हाशिये पर पड़े आखिरी नागरिक के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी ही साख की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कथित टेलीविजन रेटिंग प्वॉइंट (टीआरपी) घोटाला इसकी सबसे ताजा नजीर है। पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने इस तथाकथित भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए दो मराठी चैनल मालिकों को हिरासत में लिया था और एक अन्य चैनल से पूछताछ अभी जारी है। ऐसे में, रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च कौंसिल (बार्क) ने फैसला किया है कि अगले तीन महीनों तक वह न्यूज चैनलों की लोकप्रियता रेटिंग जारी नहीं करेगी। बार्क का यह फैसला बिल्कुल मुनासिब है, और इस अवधि का इस्तेमाल उसे अपने सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करने और एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए करना चाहिए। यह न सिर्फ रेटिंग एजेंसी, बल्कि पूरे न्यूज मीडिया के हक में है।
टीआरपी की आपसी होड़, उसको लेकर पैदा हुए विवाद, कोई आज की बात नहीं हैं। यह काफी पुराना मसला है। हां, आज से पहले कभी इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। दरअसल, पिछले कुछ पखवाड़ों के घटनाक्रमों ने यह आशंका पैदा की है कि टीआरपी का आधार पत्रकारीय प्रतिस्पद्र्धा से अर्जित लोकप्रियता नहीं, बल्कि दूसरे तमाम खेल हैं। निस्संदेह, न्यूज मीडिया भी एक इंडस्ट्री है, और उसके ठोस आर्थिक पक्ष हैं। मगर हम नहीं भूल सकते कि इसका मूल आधार तथ्यपरक खबर है और पत्रकारिता के स्थापित मूल्यों के संरक्षण का दायित्व भी उसके कंधों पर है। पर जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया है, उसने पूरी रेटिंग प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खडे़ कर दिए हैं। देश के करीब 20 करोड़ घरों में टीवी लगे हैं और दर्शक संख्या 80 करोड़ से अधिक है। ब्योरों के मुताबिक, सिर्फ 44 हजार घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं। इनमें से भी ज्यादातर मनोरंजन चैनलों के आकलन के लिए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रति एक लाख टीवी सेट पर सिर्फ चार की दर्शक अभिरुचि के जरिए हिंदी न्यूज चैनलों की रेटिंग होती है। अंग्रेजी न्यूज चैनलों की तो इससे भी कम पर। जाहिर है, यह बेहद छोटा सैंपल है, और इतने छोटे सैंपल में गड़बड़ियों की आशंका रहेगी ही। तब तो और, जब इस बिना पर करीब 40 हजार करोड़ रुपये के विज्ञापन-बाजार में अपने लिए बेहतर संभावनाएं तलाशनी हों।
किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में न्यूज मीडिया को पूरी स्वायत्तता इसीलिए हासिल है, क्योंकि उसे एक प्रहरी की भूमिका मिली हुई है। यही वजह है कि उसे आत्म-नियमन के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ जनता के भरोसे को डिगाती हैं, बल्कि सरकारी हस्तक्षेप के अवसर भी पैदा करती हैं। बेहतर होगा कि इस अप्रिय विवाद से जरूरी सबक लेते हुए कुछ अन्य रेटिंग एजेंसियों की भी गुंजाइश बने, ताकि किसी एक का दबदबा न कायम हो सके और स्वस्थ व पारदर्शी तरीके से लोकप्रियता का आकलन हो सके। साफ है, विज्ञापन उद्योग को मानक आंकड़े चाहिए और टीवी मीडिया उद्योग को अपने हित में इसकी व्यवस्था करनी ही होगी। यकीनन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भी इन सब पर निगाह होगी। लेकिन असली चिंता न्यूज मीडिया को करनी पडे़गी, साख उसी की दांव पर है।
Date:16-10-20
भरपूर अनाज के बावजूद भूख
देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ
आज विश्व खाद्य दिवस है और इस साल संयुक्त राष्ट्र का संदेश है- बढ़ें, पोषण करें और साथ रहें। कोरोना वायरस के माहौल में दुनिया को समझ में आया है कि भोजन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने ‘बढ़ें, पोषण करें और साथ रहें’ पर ध्यान केंद्रित किया है। अब हमें दुनिया में एक ऐसा तंत्र बनाना होगा, जो न केवल कृषि को संकट से निकाले, बल्कि खाद्य तंत्र को उस दिशा में ले चले, जहां सबके लिए पोषण-भोजन का प्रबंध हो सके।
कोरोना के समय पूरी दुनिया को कृषि क्षेत्र एक आधार के रूप में नजर आया है। भारत में देखा गया है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस 23.9 प्रतिशत था, तब कृषि ही सकारात्मक विकास दर को बरकरार रख सकी। कृषि में आपदा के समय भी 3.4 प्रतिशत की विकास दर देखी गई। इस क्षेत्र का महत्व लोगों को पता चल गया। कृषि की इस देश में सिलसिलेवार अनदेखी हुई है, जबकि यह क्षेत्र इस देश की रीढ़ है। दशकों से देश की नीति रही है कि उद्योग जगत के लिए कृषि से समझौता किया जाए। सोच की यह नाकामी आपदा के समय सामने आई है। अब जरूरी है कि हम खेती-किसानी को इतना संपन्न बनाएं कि किसानों की आय बढे़। फूड ऐंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू ने कहा है, ‘आज तक हम सोचते थे कि अमीर आदमी के पास पैसा आएगा और वह उसे नीचे पहुंचाएगा, लेकिन यह सोच नाकाम हो चुकी है। अब समय बदल गया है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा’।
आज बेशक, दुनिया का ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर जाना चाहिए। इसके दो-तीन कारण हैं। भारत में अगर देखें, तो कृषि सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। 50 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ी है। 70 प्रतिशत ग्रामीण घर खेती से जुड़े हैं। अब समय आ गया है, हम कृषि को सबके हित में पटरी पर लाएं। कृषि क्षेत्र में इतनी क्षमता है कि उसे हम ‘पावर हाउस ऑफ ग्रोथ’ बना सकते हैं। कोरोना वायरस के समय यह संदेश साफ उभरकर सामने आया है।
कई दशकों से हमारे देश में जो सोच रही है और जिसे विश्व बैंक और आईएमएफ ने आगे बढ़ाया है कि खेती से लोगों को निकालकर शहर में लाना है। जब लॉकडाउन हुआ, तो लाखों लोग घर वापस गए, सबको पता चला, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को शहर लाना गलत नीति थी। अब वापस कोशिश हो रही है कि लोगों को गांव में ही रोका जाए, लेकिन यह काम झटके में संभव नहीं है। गांवों को धीरे-धीरे इस योग्य बनाना होगा कि वे अपने लोगों को संभालकर रख पाएं। इसके लिए गांवों में कृषि को मजबूत करना सबसे जरूरी है। किसी एक गांव या एक राज्य के करने से यह नहीं होगा। हमें मिल-जुलकर एक ऐसा तंत्र बनाना होगा कि हम मिलकर आगे बढ़ें और सबका पोषण करने में कामयाब हों।
ओईसीडी अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन ऐंड डेवलपमेंट की एक स्टडी बताती है, वर्ष 2000 और 2016 के बीच में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इससे पता चलता है, किसानों से जुड़ी अर्थव्यवस्था पर हमने जान-बूझकर प्रहार किया है। हर साल किसानों को 2.64 लाख करोड़ रुपये का नुकसान सहना पड़ता है। भारत में किसानों का रोष इसलिए भी बार-बार उभर आता है, क्योंकि किसानों की कमाई या उनका हित सुनिश्चित नहीं है।
किसानों की आय बढ़ाना जरूरी है। दशकों से किसानों की आय कम रही है और किसानों की आय को लगातार कम रखने की कोशिश होती रही है। किसान लगातार मांगते रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर दिया जाए या इस संबंध में एक नया अधिनियम लेकर आया जाए, जिसके तहत कोई भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं हो, यह केवल धान और गेहूं के लिए नहीं हो। यह सभी फसलों पर लागू हो। इससे किसानों की आय बढ़ सकती है। दूसरा रास्ता है, कृषि में सार्वजनिक निवेश दशकों से घट रहा है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है, साल 2012-2018 के बीच कृषि में सार्वजनिक निवेश 0.3 से 0.4 के बीच में रहा है और इतनी धीमी गति से निवेश होगा, तो कृषि से चमत्कार की उम्मीद गलतफहमी ही होगी। इसे समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि कॉरपोरेट को हर साल जीडीपी का छह प्रतिशत कर रियायत के रूप में दिया जाता है, यही पैसा अगर कृषि में निवेश किया जाता, तो आज हम देखते कि कृषि का रूप ही दूसरा होता।
आज दो चीजें करनी जरूरी हैं। एक तो किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत। दूसरी, कृषि-निवेश बढ़ाने की जरूरत। अगर ये दोनों कार्य किए जाएं, तो मुझे लगता है, ‘सबका साथ-सबका विकास’ के दरवाजे खुल जाएंगे। आत्मनिर्भर होने का रास्ता भी कृषि से होकर जाता है। 60 प्रतिशत लोगों के हाथों में पैसा होगा, तो उससे मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित बनाने की जरूरत है, ताकि अन्न या भोजन का अभाव दुनिया के किसी कोने में न रहे। यह माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के समय में भूखे लोगों की अतिरिक्त तादाद करीब 15 करोड़ हो जाएगी। भूख के उपचार के बारे में पूरी दुनिया सोच रही है, अब केवल ऊपरी मदद से काम नहीं चलने वाला, जरूरतमंदों को निचले या बुनियादी स्तर पर ही मजबूत करना होगा। आज हाशिये पर खड़े लोगों का हाथ थामना जरूरी है। दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आज दुनिया में 7.5 अरब लोग रहते हैं, तो करीब 14 अरब लोगों के लिए भोजन उपलब्ध है। यह अलग बात है कि 30 से 40 प्रतिशत के बीच भोजन हर साल बरबाद हो जाता है। अगर कहीं कमी है, तो राजनीतिक सोच या दृष्टिकोण की कमी है।
भूख के मद्देनजर हमारे देश को ज्यादा सजग होना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 बताता है कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, वे भारत से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत 119 देशों के बीच 102वें स्थान पर है। इससे पता चलता है, भारत को अभी बहुत कुछ करना है। विडंबना है, भारत में जो अन्न भंडार हैं, धान और गेहूं, हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा हैं। इतना अन्न होने के बावजूद हमारी रैंकिंग अगर 102 आती है, तो यह चिंता का विषय है। कहीं न कहीं भोजन का प्रबंधन खराब हो रहा है। यहां खाना भी अतिरिक्त है और दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे भी यहीं हैं, तो हमें सोचना ही पड़ेगा।
Date:16-10-20
भारत की बजाय कहीं और क्यों चली जाती हैं कंपनियां
गौरव वल्लभ, अर्थशास्त्री व कांग्रेस प्रवक्ता
इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकलन है, बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत से आगे निकल जाएगा। इसके कई कारण नजर आते हैं। अगर हम उसकी अर्थव्यवस्था पर गौर करें, तो मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात उसकी आर्थिकी के दो मजबूत स्तंभ हैं। वस्त्र-निर्यात उसके कुल निर्यात का 80 फीसदी है। निर्यात के लिए उसने नियमों को बहुत सरल भी किया है और निर्यात को सुविधाओं से लैस भी। जैसे, वहां किसी सामान को बंदरगाह तक पहुंचने में एक दिन लगता है, पर अपने यहां करीब सात दिन। वहां की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा भी करीब 24.2 प्रतिशत है, जबकि भारत में लगभग 18 फीसदी। यह तुलना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोजगार के अवसर पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है।
क्या भारत में निर्यात करना या व्यवसाय करना उतना ही आसान है, जितना बांग्लादेश में? बेशक, यदि हम मांग और दुनिया के अनुरूप चलते, तो आज एशिया के देशों में शायद सबसे आगे होते। अपने यहां बहुत चर्चा होती है कि कारोबार को कैसे बेहतर या आसान बनाया जाए। विश्व बैंक की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की रैंकिंग में भारत पिछले साल 63वें स्थान पर था, मगर अप्रैल 2018 से अगस्त 2019 के बीच चीन से बाहर गए 56 व्यवसायों में से केवल तीन भारत आए, शेष ने वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और इंडोनेशिया को चुना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी रैंकिंग में भारत व्यापार स्थापित करने में 136वें, अनुबंधों को लागू करने में 163वें, संपत्ति के पंजीकरण में154वें और कर भुगतान में 115वें स्थान पर था। दिक्कत यह भी है कि गत माह प्रकाशित की गई भारत के राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्यों की स्थिति सुधरती तो दिख रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और बयां करती है। जैसे, इस रैंकिंग में 2017 में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था और ताजा रैंकिंग में वह दूसरे स्थान पर है। इसका अर्थ तो यही है कि वहां व्यापार करना बहुत आसान होगा, लेकिन वहां की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। कागजी बदलाव और जमीनी बदलाव में बहुत फर्क होता है। सरकारें कितने भी दावे कर दें, जब तक कागजी बदलाव को जमीन पर नहीं उतारा जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा।
व्यापार जगत का अविश्वास इस बात से भी झलकता है कि उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में क्रेडिट-ग्रोथ में भारी गिरावट आई है। आर्थिक अनिश्चितता से जहां कुछ क्षेत्रों में व्यापार जगत क्रेडिट लेने से परहेज कर रहा है, वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रेडिट की नहीं, नकद सहायता की जरूरत है। व्यवसाय करना मुश्किल होता जा रहा है। अब समय आ गया है, व्यापार को और सरल बनाने के लिए सभी हितधारकों का ख्याल रखना होगा, खासकर बेहतर बुनियादी ढांचा, संगत आर्थिक नीतियां, भूमि/श्रम शासन में सुधार और पर्याप्त वाणिज्यिक अदालतें जरूरी हैं। अमेरिका और चीन के व्यापार-युद्ध में कंपनियों को भारत की तरफ आकर्षित करने का मौका भी हमारे पास था, लेकिन हम कितना लाभ ले पाए? रही-बची कसर कर-व्यवस्था में सुधार न लाने की जिद पूरी कर रही है, जिस कारण कई कंपनियां भारत में मुश्किल महसूस कर रही हैं। जैसे, ऑटो कंपनियां सरकार से दो पहिया वाहनों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने की मांग कर रही हैं। यह छूट आवश्यक है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में जनरल मोटर्स, मान ट्रक और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां भारत में अपना निर्माण बंद कर चुकी हैं।
अपने यहां आज भी किसी व्यवसाय को स्थापित करने में औसतन 18 दिन लगते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में यह आधे दिन का काम है। प्रॉपर्टी रजिस्टर करने में भी यहां 58 दिन लगते हैं। हमें दूसरे देशों से सीख लेकर अपने यहां की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। व्यापारियों के समय और पैसे की बचत पर ध्यान देना जरूरी है। विनिवेश व व्यापार को बढ़ावा देने में सरकारों की हमेशा से अहम भूमिका रही है। इस सरकार ने भी व्यापार में सुधार के कई दावे किए हैं, मगर जमीन पर लाभ नहीं दिख रहा है। गौर कीजिए, केवल छह-सात वर्ष में बांग्लादेश में कायाकल्प हुआ है, वह चीन के बाद कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, उसने ऐसा कैसे किया, हमारे नीति निर्माताओं को देखना होगा।
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