15-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:15-05-20
Need To Do More
Lenders have to do the heavy lifting in stimulus plans. This won’t be enough
TOI Editorials
Prime Minister Narendra Modi’s promise of a Rs 20 lakh crore stimulus, to nurse India’s stricken economy back out of the ICU, certainly grabbed headlines. But those looking for a ‘big bang’ fiscal package that would significantly boost demand in the economy are still looking, as are those hoping for a 1991-like reforms moment triggered by the magnitude of the lockdown induced crisis. With the second leg of measures following Modi’s announcement unveiled by finance minister Nirmala Sitharaman yesterday, what’s apparent is that the overall stimulus package relies primarily on monetary measures. The government aims to encourage and support lending by different institutions, complemented by some fiscal support.
The heavy lifting therefore has to be done by a variety of lenders who have been under stress even before the pandemic. Given the risk of the economy shrinking for the first time in four decades, this approach is underwhelming. There will be an outgo of Rs 3,500 crore to help migrant workers access foodgrains for the next two months. Farmers will get more access to credit. The ongoing project to have a national ration card has been given a new timeline.
An important part of Modi’s vision revolved around making India a highly competitive economy. Land, labour and laws were handpicked as areas for big reform. In this context, Sitharaman’s observations about the ongoing labour code reform in Parliament send ambiguous signals. The government aims to have a universal minimum wage and put a national floor to it. This is an impractical idea which will make labour laws even more rigid, and hurt poorer states hoping to attract investment. It’s hard to reconcile this measure with UP’s BJP government wanting to suspend most labour laws for three years.
India needs all the changes outlined by Modi in his speech. But expansive visions must also be carefully thought through – the devil lies in the details. If we are going to turn Covid into an opportunity, for example, do we have plans to build SEZs working on the scale and efficiency of Shenzhen or Pudong? States, which deal with most development issues, depend on average for 50% of their revenue from central transfers. With tax projections and budgets going awry, states need assistance soon. This is essential for them to get reforms moving as otherwise political capital will be expended in dealing with social turmoil. The pandemic has caused enormous disruption. The government’s response must be proportionate to the damage.
Date:15-05-20
Don’t Abandon The Walking Class
Help is needed for those in hapless transit on roads, highways, trains and media photos
Indrajit Hazra
Never was so little owed by so few to so many. And so we continue to see processions of these so many, their figures – and faces, if we have the time or inclination – segueing into one blob of a species: homo mercennarius autem migrans.
India has been used to processions in its various nomenclatures – ‘march’, ‘michhil’, even the barely used ‘juloos’. Such processions bear the weight and mass of the political, of a strategically minded protest, however naive this kind of strategy may be. In the more innocent sense, the procession can be celebratory (as in a wedding) or funereal (as in a funeral).
Crowds are the only real ingredient for such processions, usually associated with holding up the traffic. And for them, as the glib line goes, the journey is the destination. Whether the procession moves from India Gate to Jantar Mantar, or from the groom’s house to the wedding reception venue, or from a home to the crematorium is secondary. The procession itself is the main point – to showcase protest, celebration, or mourning.
That is not the case with the processions making long treks back to their home towns or villages from cities and urban centres where means of their livelihood have stopped – overnight – since the midnight of March 24-25. With little to no savings to dip into during this 52 days-and-counting Covid-instigated lockdown and layoffs, their journey is certainly not the destination; their destination is the destination. It is a self-rescue mission closer to historically sepiaed ‘moments’ of 1947 and 1971.
But unlike the traditional notion of the procession, these self-rescuing exoduses are atomised. Apart from teeming, social distancing-distanced crowds forming in bus depots and railway stations, many of these processions have been walks by individuals or small groups of families, that to us morning or evening walkers will seem interminable. But to these walkers, their walk is terminable, reaching the terminal being the whole point and purpose of their terrible but hopefully life-saving pilgrimage.
Despite both central and state government authorities claiming to have made provisions for such travellers – perhaps modelled on the amenities provided to kanwariyas in happier, pre-Covid days – on the ground, many of these facilities do not exist, or are patchy. The trains are running again. But confusion has already ensued, with planned trains cancelled, towing streams of people along in their tracks.
This is no Mahaprasthanika, or Great Journey, where the Pandavas walked their way up to heaven on Mt Sumeru from Indraprastha. And more than four Pandavas and Draupadi will languish during their passage from India to their homes, in India – as so many already have, including the 16 killed on the tracks by a freight train near Aurangabad, not to mention people walking along highways killed by speeding vehicles earning a separate daily count of their own.
That these people are collectively, and not incorrectly, being described as ‘workers’, ‘migrant workers’ to be more precise, perhaps makes it easier to deal with them as (only) a ‘kind of people,’ rather than individuals likely to share the physical and mental characteristics, demands, capabilities and limitations with people who have not had to face the choice of staying or leaving, to literally sustain their bodies.
Not only are the distances to be traversed if transport is unavailable or unreachable inhuman, but so is the time. The longer one delays the decision of whether to stay or leave, the tougher it gets if that decision is wrong and help doesn’t arrive.
The ease with which the authorities, never mind the ’employee classes’, are able to dehumanise them when needed – during ‘peacetime’ they double as the ‘electorate’ – was evident with the Karnataka government stopping the plan of trains transporting them to their home states. The reason cited was that Karnataka’s industry could not afford the sudden flight of labour. Luckily, decision makers in the original IT City of India, from where so many H-1Bs bloom, decided to let these trains run the very next day.
Industry is keen that blue/no-collar workers are now allowed to quickly get back to work so that companies and firms don’t bleed to death, and, in the process, these workers can earn their daily pav again. But many of these people – walkers-workers – by dint of human metabolism, never mind economics, do not have the kind of cushion that would allow them to ‘make sacrifices’ and ‘dig deep’ and first resist and then grudgingly normalise the ‘new normal’.
The moving members of these processions need that cushion from government and society now. Some help has been provided in GoI’s stimulus package announcement yesterday. More is needed to get them off the walking track, and back in a living space.
Industry is worried that these people won’t return, at least not in a hurry, delaying the nation-rebuilding project. But many of them are preferring to be atma nirbhar (self-reliant), the trust holding up a different kind of supply chain broken.
Contemplating ‘disciplinary action’ against workers who don’t return to work ‘by a specified time’, as some states reportedly are, is not the best way to reestablish this trust. For a country – nay, economy – that chants ‘demographic dividend’ as a karmic mantra, such a policy makes little HR sense.
A vanished workforce, surely, would be far more horrible than the ‘old normal’ apathy towards these still-cheaper-than-AI working ‘classes’.
How India Can Do the Local Motion
Shailesh Haribhakti , [ The writer is a chartered accountant ]
The Rs 20 trillion ($266 billion) stimulus package announced by PM Narendra Modi on Tuesday, the details of which finance minister Nirmala Sitharaman has been elaborating over the week, makes India’s the sixth-biggest Covid-19 relief package in the world.
Extracting value from this package would require three things: converging exponential technologies, enhancing home entrepreneurship, and easing credit flow. If we can get these spigots opened, we may be able to deliver positive growth this fiscal.
Agriculture can be the nodal point of efforts to revive growth by converging technologies. Digitising land titles can unclog courts considerably. This task can be assigned to aspecial authority set up by state governments leveraging the egovernance capabilities of successful enterprises in India. The use of mapping, artificial intelligence (AI), machine learning (ML), big data analytics and blockchain will be potent. The path from farm to fork can be smoothened using eNam, SuperKisan and other platforms. Much more of the value chain can be reserved for the farmer, raising rural incomes considerably.
‘Vertical agriculture’ can become India’s urban food security core. Vegetables, berries and fruit can be grown using soilless techniques, providing nourishment to roots using a tenth of the water we use today and increasing productivity 10-fold. The National Bank for Agricultural and Rural Development (Nabard) could be assigned the task with a Rs 25,000 crore capital commitment to fund debt and equity for rural farmer producer organisations (FPOs), micro, small and medium enterprises (MSMEs) and enterprises capable of delivering this efficiently.
Credit can be enhanced using first-loss guarantees and leveraging existing microfinance institutions.
The MSME package announced on Thursday will increase credit availability by over Rs 5 lakh crore, inclusive of credit enhancement through guarantees. With other equity and cost forbearance measures delivering another about Rs 1lakh crore, the sector should be able to play its role effectively. Domestic supply chain must move through the redefined MSME sector.
For this, cluster development along new corridors must be fully deployed. A decongestion of Dharavi-like clogged manufacturing locations should be supported. Dispersal of manufacturing in a manner that attracts the lowest fixed costs and provide high-quality living and good basic services is an idea whose time has come. India can spawn multiple smart cities using this policy. The last-mile delivery of credit through NBFCs is a much welcome move.
The credit chain can now be reestablished. The challenge will continue to be startups and continuing working capital availability. Unless the whole ecosystem becomes completely regular in meeting all obligations, a true revival will be iffy.
This GoI-guaranteed lending also must be made safe. A strict adherence to data-led credit assessment and monitoring will be essential for this.
The entire portfolio can be backtested if the visible financial and legal footprint of MSMEs is tracked using AI and ML.
Appraisal and monitoring will then become data-led, scoring-based, and all red flags will be assessed to protect from nonperforming asset (NPA) creation.
Manufacturing must be moved to where labour has reestablished itself. An augmented manufacturing evolution could emerge in 100,000 locations across India. Highquality goods, with the lowest cost structure, can be produced if capital costs are subsidised by a direct grant. MSMEs will flourish and the entire manufacturing base of India can adopt 3D printing to achieve world scale at lowest cost.
Other technologies, such as tracing and testing at scale, biofuel for existing vehicles, a massive move towards autonomous electric vehicles (EVs), and rapid deployment of biotech to change our attitude to nourishing food and increased immunity must be unfurled. The outlay on technology, combined with resource availability through last-mile credit availability at scale, would cost about `4 lakh crore, 20% of the stimulus package.
With about 30 crore Indians engaged in homebound activities and handicrafts, and a growing number hopeful to join this work-from-home (WFH) force, this section will require marketing and technology support of a unique nature. Dried-up venture capital will have to be replaced through the package with cash transfers and cost subsidies that can enable these micro enterprises to get going.
GoI’s stimulus package, as already announced, has great promise. The success will be determined by the quality of implementation.
Date:15-05-20
Compete globally while acting local
ET Editorials
It is indeed a worthwhile cause to promote domestic industry, so there is every reason to be vocal about the local, as the prime minister put it. However, that does not mean championing shoddy quality or excessive costs. The only way to ensure that local produce is of high quality and priced optimally is to benchmark local production against the global competition. Being global is necessary to produce quality local produce. This should not be lost sight of, in a frenzy of creative interpretation of the prime minister’s new mantra.
Multinational companies want to know if they would be shut out from any and every government tender that is below Rs 200 crore in value. Such tenders could be for a great many things, ranging from medical supplies to batches of vaccines to ventilators, to advanced machinery. If these foreign company worries are valid, India would be forgetting the experience of the pre-reform days when a range of Indian companies existed, including in India’s public sector, merely to import practically every single value-added component, add in some local screws and come up with high-priced ‘indigenous’ products to stand tall as local champions. The country and its industrial potential gain nothing from such spurious indigenisation. Indian industry has to spend on R&D, master high-quality production, value and keep upgrading its human talent and compete against the best in the world, to emerge true world-beaters, about whom Indians can be proud and vocal, in all honesty.
India cannot gain global quality with a broken power system, banks too scared to lend, a dysfunctional bond market and customs clearance and ship turnaround at ports taking several times as long as in other economies. We have to fix these, to boost the local.
Stop the return to laissez-faire
Labour laws are civilisational goals and cannot be trumped on the excuse of a pandemic
Anna Mathew & R. Vaigai , [ R. Vaigai and Anna Mathew are advocates practising at the Madras High Court ]
Through the public health crisis created by the COVID-19 pandemic, we are witness to another massive tragedy — of workers being abandoned by their employers and, above all, by the state. The workers’ right to go home was curbed using the Disaster Management Act, 2005. No provisions were made for their food, shelter, or medical relief. Wage payments were not ensured, and the state’s cash and food relief did not cover most workers.
Staring at starvation, lakhs of workers started walking back home. Many died on the way. More than a month later, the Centre issued cryptic orders permitting their return to their home States. Immediately employer organisations lobbied to prevent the workers from leaving. Governments responded by delaying travel facilities for the workers to ensure uninterrupted supply of labour for employers.
Employers now want labour laws to be relaxed. The Uttar Pradesh government has issued an ordinance keeping in abeyance almost all labour statutes including laws on maternity benefits and gratuity; the Factories Act, 1948; the Minimum Wages Act, 1948; the Industrial Establishments (Standing Orders) Act, 1946; and the Trade Unions Act, 1926. Several States have exempted industries from complying with various provisions of laws. The Confederation of Indian Industry has suggested 12-hour work shifts and that governments issue directions to make workers join duty failing which the workers would face penal actions.
Thus, after an organised abandonment of the unorganised workforce, the employers want the state to reintroduce laissez-faire and a system of indenture for the organised workforce too. This will take away the protection conferred on organised labour by Parliament.
Colonial exploitation
The move is reminiscent of the barbaric system of indentured labour introduced through the Bengal Regulations VII, 1819 for the British planters in Assam tea estates. Workers had to work under a five-year contract and desertion was made punishable. Later, the Transport of Native Labourers’ Act, 1863 was passed in Bengal which strengthened control of the employers and even enabled them to detain labourers in the district of employment and imprison them for six months. Bengal Act VI of 1865 was later passed to deploy Special Emigration Police to prevent labourers from leaving, and return them to the plantation after detention. What we are witnessing today bears a horrifying resemblance to what happened over 150 years ago in British India.
Factory workers too faced severe exploitation and were made to work 16-hour days for a pittance. Their protests led to the Factories Act of 1911 which introduced 12-hour work shifts. Yet, the low wages, arbitrary wage cuts and other harsh conditions forced workers into ‘debt slavery’.
The labour laws in India have emerged out of workers’ struggles, which were very much part of the freedom movement against oppressive colonial industrialists. Since the 1920s there were a series of strikes and agitations for better working conditions. Several trade unionists were arrested under the Defence of India Rules.
The workers’ demands were supported by our political leaders. Britain was forced to appoint the Royal Commission on Labour, which gave a report in 1935. The Government of India Act, 1935 enabled greater representation of Indians in law-making. This resulted in reforms, which are forerunners to the present labour enactments. The indentured plantation labour saw relief in the form of the Plantations Labour Act, 1951.
Dignity through democracy
By a democratic legislative process, Parliament stepped in to protect labour. The Factories Act lays down eight-hour work shifts, with overtime wages, weekly offs, leave with wages and measures for health, hygiene and safety. The Industrial Disputes Act provides for workers participation to resolve wage and other disputes through negotiations so that strikes/lockouts, unjust retrenchments and dismissals are avoided. The Minimum Wages Act ensures wages below which it is not possible to subsist. These enactments further the Directive Principles of State Policy and protect the right to life and the right against exploitation under Articles 21 and 23. Trade unions have played critical roles in transforming the life of a worker from that of servitude to one of dignity. In the scheme of socio-economic justice the labour unions cannot be dispensed with.
The Supreme Court, in Glaxo Laboratories v. The Presiding Officer, Labour (1983), said this about the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946: “In the days of laissez-faire when industrial relations was governed by the harsh weighted law of hire and fire, the management was the supreme master, the relationship being referable to a contract between unequals… The developing notions of social justice and the expanding horizon of socio-economic justice necessitated statutory protection to the unequal partner in the industry namely, those who invest blood and flesh against those who bring in capital… The movement was from status to contract, the contract being not left to be negotiated by two unequal persons but statutorily imposed.”
Any move to undo these laws will push the workers a century backwards. Considering the underlying constitutional goals of these laws, Parliament did not delegate to the executive any blanket powers of exemption. Section 5 of the Factories Act empowers the State governments to exempt only in case of a “public emergency”, which is explained as a “grave emergency whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance”. There is no such threat to the security of India now. Hours of work or holidays cannot be exempted even for public institutions. Section 36B of the Industrial Disputes Act enables exemption for a government industry only if provisions exist for investigations and settlements.
No statutory suppor
The orders of the State governments therefore lack statutory support. Labour is a concurrent subject in the Constitution and most pieces of labour legislation are Central enactments. The U.P. government has said that labour laws will not apply for the next three years. Even laws to protect basic human rights covering migrant workers, minimum wages, maternity benefits, gratuity, etc. have been suspended. How can a State government, in one fell swoop, nullify Central enactments? The Constitution does not envisage approval by the President of a State Ordinance which makes a whole slew of laws enacted by Parliament inoperable in the absence of corresponding legislations on the same subject.
Almost all labour contracts are now governed by statutes, settlements or adjudicated awards arrived through democratic processes in which labour has been accorded at least procedural equality. Such procedures ensure progress of a nation.
In Life Insurance Corporation v. D. J. Bahadur & Ors (1980), the Supreme Court highlighted that any changes in the conditions of service can be only through a democratic process of negotiations or legislation. Rejecting the Central government’s attempt to unilaterally deny bonus, the Court said, “fundamental errors can be avoided only by remembering fundamental values”, as otherwise there would be a “lawless hiatus”.
The orders and ordinances issued by the State governments are undemocratic and unconstitutional. The existing conditions of labour will have to be continued. Let us not forget that global corporations had their origins in instruments of colonialism and their legacy was inherited by Indian capital post-Independence. The resurgence of such a colonial mindset is a danger to the society and the well-being of millions and puts at risk the health and safety of not only the workforce but their families too.
In the unequal bargaining power between capital and labour, regulatory laws provide a countervailing balance and ensure the dignity of labour. Governments have a constitutional duty to ensure just, humane conditions of work and maternity benefits. The health and strength of the workers cannot be abused by force of economic necessity. Labour laws are thus civilisational goals and cannot be trumped on the excuse of a pandemic.
Date:15-05-20
Are India’s labour laws too restrictive?
For employers, availability of skilled workforce and worker-management ties are more vital
Suresh Seshadri
Some State governments including Uttar Pradesh (U.P.) and Madhya Pradesh (M.P.) have proposed ordinances to exempt manufacturing establishments from the purview of most labour laws. In a discussion moderated by Suresh Seshadri, Amit Basole (Associate Professor of Economics, Azim Premji Unversity, Bengaluru) and K.R. Shyam Sundar (Professor of Human Resource Management, XLRI, Jamshedpur) look at the backdrop for this move and consider what lies ahead for the country’s labour and industrial relations. Edited excerpts:
Are the ordinances justified given the need to both preserve and create jobs in the wake of the COVID-19 crisis?
K.R. Shyam Sundar: First, let me express my profound sense of shock [at the] changes or even disruptions that M.P. and U.P. governments have introduced on the pretext of creating employment and attracting investment. This is a very dangerous kind of political legitimacy that has been invoked.
There are three issues here. The Constitution provides a number of basic rights, and, under the directive principles of state policy, a number of assurances. Now, the kind of changes that have been made, they potentially will hurt, will dis-enable the realisation of the constitutional objectives. Second, the facility of the concurrent subject has been abused. And, we should bear in mind that the national codification and the labour law reform process is on. What is the unholy hurry on the part of the State governments to do this? But, I have an explanation: given the COVID situation and the national lockdown, the trade unions that are already weak cannot mobilise their forces and conduct any kind of a State-level or national struggle. This is a clear case of vulnerability, which the state has exploited.
Now, whether the labour laws constitute rigidities, the answer, in a cautious sense, is ‘indecisive’ because there are research studies on both sides. The World Bank survey, 2014, asked employers… and the employers did not rate labour law regulations as [among] the top five or seven or 10 irritants. For them, the availability of skilled workforce and cooperative labour-management relations were far more important than flexible labour laws. So, the gravest implication of these labour laws [changes] is that it will create industrial discontent, even a kind of labour unrest, which will stifle any hope of achieving industrial progress. And, employers will not benefit because these provisions will hurt labour welfare and thereby labour efficiency.
Amit Basole: One must remember in all of these discussions that India still remains, what economists call, a labour-surplus country. Particularly at the lower ends of the labour spectrum where less education is required, there is usually an excess supply of labour which gives more bargaining power to employers. So, the responsibility of the state in such a context is to safeguard the interests of labour through legislation because the market does not give them the necessary protection.
Second, on the question of how they act as constraints or barriers: of course employers will always want to have a freer hand in managing labour relations, setting wages, conditions and so forth. That just follows from the nature of the capital-labour relations. That does not mean that the state should allow them that free hand. Will employers hire more workers if they are given a freer hand? Possibly, if certain other conditions are also met. [If not], there is no reason to believe that labour laws by themselves will do anything to improve job creation.
Of course, they will make working conditions worse, and life worse for workers. But, on the plus side, will you get any benefit out of a total increase in employment? That is not clear. The well-known things that act as constraints on job creation [include] the overall health of the economy, the level of demand in the economy. What is people’s purchasing power? Are their wages rising or not? What is the stability of the business climate? Is the state trusted by businesses, small and large businesses, to deliver on its promises? What are the export conditions like? Is the government following a consistent policy, sending out the correct and consistent signals on what it wants to promote and what it doesn’t want to promote? All of these macro policies, industrial policies, trade policies govern the climate of job creation, in addition to the overall health of the economy. If none of that is in place, a simple tweaking of the labour laws basically worsens working conditions and doesn’t achieve much else.
Was lack of flexibility an issue retarding manufacturing and job creation even before the pandemic?
Amit Basole: There is also an issue of diversity of employers when we talk about manufacturing. We’re talking about some very large companies. We’re talking about small and medium companies, we’re talking about very small workshops also. And they all experience the government and the labour regime differently. It is certainly possible that at the lower end of the manufacturing spectrum, the labour laws have been arbitrarily and extortionately imposed. There is always a possibility that bribes can be extracted in the name of labour laws not being covered, making life difficult for employers, which creates incentives for them to double book, keep workers off the books. So, do the labour laws act as a constraint on good job creation? In this particular sense, yes, because they do incentivise some employers to evade showing workers on their books, for fear that even if they’re following laws, the state may come down on them on some pretext or the other.
Now, to use that to extend it to the entire manufacturing sector, to vastly productive industries, to large-scale manufacturing, where we know that the labour share of income has been precipitously declining, productivity has been rising, over there can we continue to use the labour laws argument to give this bigger and bigger contract labour force, create precarious working conditions and widen the rift between wages and productivity? We shouldn’t be doing that. There, we are creating, actually, macroeconomic problems for the country in addition to making working conditions worse. So, there has to be a little bit more of a nuanced understanding of where exactly labour laws are a constraint and what can the government do to make life simpler there, while not going beyond a non-negotiable floor.
Industry is reported to have urged the Centre to mandate the return of workers and warn labour of penal consequences. Is this implementable and what does it bode for employer-employee relations?
K.R. Shyam Sundar: The state and the employers could ask the employees to report for work, only if two conditions are met. Given the imposition of lockdown and suspension of public transport, there must be enabling conditions like resumption of public transportation or private provision of transportation by the employers… [Second] COVID SOPs [must be] effectively implemented at the workplace because the workers could withdraw from a potentially hazardous workplace. And third, there must be work. If these three conditions are satisfied and still the workers do not report, action can be taken against them, as per the company rules or agreements or the standing orders under the Industrial Employment Standing Orders Act, 1946. But, the workers should be given a fair hearing.
Do these ordinances risk compromising workers’ rights, including safety?
K.R. Shyam Sundar: So, the professed objective of ensuring occupational safety and security may not be realised for primarily two reasons. Both [ordinances] have frozen the conditions of work like lighting, temperature, dust and fumes and brightness… and there is every incentive for the employer to ignore [these conditions] given the labour market opportunistic behaviour. And these may lead to unsafe working conditions. Second, the extension of working hours. It is well known that long hours of work, repetitive work… deficient conditions of work, pose a considerable threat to occupational safety and health.
One justification spoken of is the need to make India a more attractive destination than China for setting up manufacturing plants.
Amit Basole: Regarding competitiveness with respect to labour, it is true that a race to the bottom is a general accepted principle. It is ironic in a way in the globalisation period, that countries compete on low wages, and primarily on that sort of labour element, particularly the labour-surplus countries. But that said, those are again never the only factors when investment decisions are considered. Almost always, the overall business climate, the reliability of the state and its policies, the infrastructural situation, electricity supply, logistics and transport, the quality of labour and the skill of labour, human capital issues. All these things matter as much, if not more, than the level of wages and the laxity, or lack thereof of the labour laws. So, if we don’t do anything on the other fronts, and only expect that somehow, with the stroke of a pen, diluting labour laws will magically bring in investment then we are very sadly mistaken.
Given that job creation is crucial and that trade unions have been weakened, what lies ahead for our labour force?
K.R. Shyam Sundar: During the financial crisis when the trade unions were taken into confidence by the employers, the trade unions were willing to offer concessions in terms of deferring increments, agreeing to regular overtime wage rate, or to work on a Sunday or to have some kind of structured lay-off systems. So, instead of making macro-level, uncalled for interventions, which are draconian, the governments should have held social dialogue and asked the trade unions: “Look these are difficult times, we need to create jobs, we need to get out of the COVID crisis, how can we go about it?” And then, if the trade unions set unreasonable demands, then there is a call for introducing certain directives.
Amit Basole: At this point, in the immediate months to come, the responsibility actually lies squarely on the government to restore some health to the labour market… because we were in a slowdown, even going into the lockdown. [P]rivate investment may not pick up. Jobs also may not come back. In the immediate term, there is a necessity for the government to come out with a fairly strong fiscal package that creates optimistic conditions by providing employment to people, something that tightens the labour market a little bit, puts money in people’s pockets, and creates demand in the economy; the private investment then will follow as it usually does. And, once that happens, once there’s some health restored in the economy and economic growth has been restored, then, a lot of these things are discussable: we can go back to the labour reform issue.
साहसिक सुधारों की जरूरत जताता संकट
धर्मकीर्ति जोशी , (लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)
कोविड-19 आपदा के कारण दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं रसातल में जा रही हैं और जब तक इस महामारी का कोई कारगर उपचार नहीं निकलता तब तक हालात कमोबेश ऐसे ही बने रहने की आशंका है। इस दौर में भारत के समक्ष चुनौतियां भी बहुत बढ़ गई हैं, जिनसे पार पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की उम्मीद है। भारत अतीत के आर्थिक संकटों से उबरने में काफी हद तक सफल रहा है और मौजूदा आपदा में हमारी फिर से कड़ी परीक्षा होने जा रही है। अगर हालिया आर्थिक संकट की बात करें तो दुनिया को 2008-09 की वैश्विक वित्तीय मंदी के रूप में उससे दो-चार होना पड़ा था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार वैश्विक अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी। उस साल भी भारत न केवल 3.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने में सफल रहा, बल्कि उसके अगले दो वर्षो में जीडीपी वृद्धि दर आठ प्रतिशत से अधिक रही। उससे पहले 1991-92 में भुगतान संतुलन के संकट ने भारत को आ घेरा था। वह विशुद्ध रूप से घरेलू किस्म का संकट था जिसकी बुनियाद उससे पिछले दशक में बेतरतीब सरकारी खर्च ने रखी थी। उस मुश्किल साल में आर्थिक वृद्धि दर महज एक प्रतिशत रह गई थी। हालांकि भारत न केवल उस संकट से बखूबी निपटा, बल्कि उसने उन आर्थिक सुधारों की आधारशिला भी रखी जिन्होंने लाइलेंस परमिट राज का खात्मा कर उत्पादकता को बढ़ाकर देश को तेज आर्थिक वृद्धि की ओर उन्मुख किया।
हालांकि 1991 और वैश्विक वित्तीय मंदी की तुलना में कोविड-19 आपदा कई मायनों में ज्यादा खतरनाक है। इस महामारी ने मानवीय कष्ट को इतना बढ़ा दिया है जितना कई दशकों में नहीं देखा गया। इससे अनिश्चिततताएं बढ़ गई हैं। आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया है। वित्तीय स्थिरता का गणित गड़बड़ा गया है। इसका समाधान भी वैक्सीन में निहित है, जिसमें एक से डेढ़ साल का वक्त लग सकता है। इस दौरान उतार-चढ़ाव भरा दौर ही हावी रहेगा। भारत पर कोविड-19 का प्रभाव तीन चरणों में पड़ा। चूंकि चीन में इस बीमारी की शुरुआत हुई तो वहां इसके प्रसार के साथ भारत के लिए आपूर्ति तंग हो गई। फिर दुनिया के तमाम देशों में महामारी फैलने के कारण भारत को बाहरी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा और अंत में जब इस महामारी ने भारत में पैर पसार लिए तो उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसने घरेलू मांग और आपूर्ति का तानाबाना ही बिगाड़कर रख दिया। महामारी से उपजी वैश्विक मंदी से जहां हमारे निर्यात घटेंगे वहीं विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा रेमिटेंस के रूप में भेजे जाने वाले धन में 23 प्रतिशत की कमी आएगी। वर्ष 2019 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश था। इसके तहत देश को 83 अरब डॉलर हासिल हुए थे।
जहां इस महामारी ने देश की हेल्थकेयर इकोनॉमी की कड़ी परख की है वहीं इसका व्यापक प्रभाव आने वाली तिमाहियों में और बड़ी चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। तमाम देश इस संकट को मात देने के लिए मिश्रित कदमों वाली रणनीति के साथ अपने-अपने प्रयोग कर रहे हैं। इसमें संक्रमण के प्रसार को रोकने और आर्थिक दुष्प्रभावों की काट तलाशने का काम किया जा रहा है। जहां तक भारत की रणनीति का प्रश्न है तो वह मुख्य रूप से तीन वास्तविकताओं के इर्दगिर्द केंद्रित है। एक भारत का ऊंचा जनघनत्व जो चीन के मुकाबले तिगुना है जिससे वह संक्रमण के लिहाज से और संवेदनशील बन जाता है। दूसरा कमजोर स्वास्थ्य ढांचा जिसमें यदि महामारी काबू से बाहर हो गई तो भारत के लिए हालात संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तीसरा यह कि भारत के पास राहत देने के लिए विकसित देशों जितने संसाधन नहीं। अभी तक तो भारत की रणनीति पहले दो बिंदुओं पर केंद्रित थी और उसने राजकोषीय मोर्चे पर सीमित विकल्प ही अपनाए थे, परंतु मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आíथक पैकेज के साथ इस मोर्चे पर बड़ा दांव लगाया गया है। इसके अलावा मौद्रिक नीति के तरकश में जो तीर थे वे भी आजमाए गए।
भारत की कामकाजी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में सक्रिय है और सरकार एक सीमा तक ही उनकी मदद कर सकती है। ऐसे में उसके पास देर-सबेर काम पर लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। अभी हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में हैं और चौथे की तैयारी है। इसकी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है। अप्रैल में विनिर्माण पीएमआइ 27.4 और सेवा पीएमआइ 5.4 के स्तर पर रहा। दोनों में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में हमने वित्त वर्ष 2021 के लिए 1.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है जो कुछ जोखिमों के साथ शून्य पर भी पहुंच सकता है। अगर अतीत की बात करें तो 2008-09 के बाद भारत में तेज वृद्धि भारी-भरकम राजकोषीय एवं मौद्रिक पैकेजों से संभव हुई थी, लेकिन उनके साथ ऊंचे घाटे और मुद्रास्फीति के सहगामी दुष्प्रभाव भी जुड़े हुए थे।
लॉकडाउन बढ़ाने से अर्थव्यवस्था की हालत और पलती होती जाएगी। ऐसे में आíथकी को सहारा देने के लिए सरकार की भूमिका और बढ़ जाती है। सरकार ने शुरुआत में जीडीपी के 1.7 प्रतिशत के बराबर पैकेज दिया भी, लेकिन वह अपर्याप्त ही था। यही वजह रही कि अब उसने जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर पैकेज घोषित किया है जिसकी परतें धीरे-धीरे खुलने भी लगी हैं। वास्तव में यह अप्रत्याशित समय ही ऐसा है कि नीति-निर्माता संसाधनों के लिए राजकोषीय गुंजाइश की परंपरागत सीमा से परे जाकर कुछ सोचते। यह 20 लाख करोड़ रुपये का समग्र पैकेज उसी सोच का परिणाम है।
Date:15-05-20
नकदी पर जोर बरकरार
संपादकीय
कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से बचाव के लिए सरकार जो राहत पैकेज जारी कर रही है, उसकी दूसरी किस्त भी मोटे तौर पर उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जो पहली किस्त पर लागू थे। आशा की जा रही थी कि इस बार मांग बढ़ाने के लिए नए व्यय की घोषणा की जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैकेज में कई मौजूदा योजनाओं का विस्तार किया गया। इस दौरान सरकार का ध्यान स्पष्ट रूप से नकदी बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों खासकर प्रवासी श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों और गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहा।
निश्चित तौर पर सबसे प्रभावी नया हस्तक्षेप वह है जिसके तहत उन प्रवासी श्रमिकों को भी दो महीने का खाद्यान्न और दाल उपलब्ध कराने की बात कही गई है जो केंद्र या राज्य सरकार की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था से बाहर हैं। करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना उन लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करेगी जो काम की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं लेकिन जिनके पास वहां का राशन कार्ड नहीं होता। हालांकि कई लोग कहेंगे कि लॉकडाउन के तत्काल बाद यह कदम उठाया जाना चाहिए था। कई अर्थशास्त्रियों ने भी ऐसा सुझाव दिया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मदद मिलेगी जो विभिन्न राहत शिविरों में हैं और जिन्हें मदद की दरकार है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इन आंकड़ों को कुल प्रवासी श्रमिकों की तादाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन फिर भी यह तादाद लॉकडाउन के कारण विस्थापित हुए श्रमिकों के बारे में अंदाजा लगाने के लिए काफी है। अब यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे प्रवासी श्रमिकों तक प्रभावी ढंग से खाद्यान्न पहुंचना सुनिश्चित कर सकें। आदर्श स्थिति तो यही होगी कि उन्हें स्थानीय संस्थाओं की सहायता से पका हुआ भोजन मुहैया कराया जाए। वित्त मंत्री ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ की व्यवस्था लागू किए जाने की बात भी कही। इसके तहत एक ही राशन कार्ड पर कई लोग अलग-अलग जगह राशन ले सकेंगे। ऐसे में राशन लेने के लिए एक स्थान पर रहने की बाध्यता नहीं होगी। इसकी समयसीमा चुनौतीपूर्ण है लेकिन यह तकनीक आधारित एक अहम हस्तक्षेप होगा और सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष अगस्त तक वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 83 फीसदी लाभार्थियों को और अगले वर्ष मार्च तक 100 फीसदी लाभार्थियों को कवर कर लेगी।
अन्य हस्तक्षेप बैंकिंग क्षेत्र के कदमों पर निर्भर करेंगे। उदाहरण के लिए स्ट्रीट वेंडर एक विशेष ऋण योजना के तहत 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उधार ले सकेंगे। यह योजना एक माह के भीतर शुरू की जाएगी। औपचारिक ऋण व्यवस्था को ऐसे लोगों तक पहुंच बनाने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। जिन लोगों के पास पहले ही छोटे आकार के मुद्रा ऋण हैं उन्हें 12 माह का ब्याज अनुदान दिया जाएगा लेकिन यह राशि मौजूदा दर से अधिक नहीं है। करीब 1,500 करोड़ रुपये की यह लागत बिना राजकोष पर अधिक बोझ डाले आसानी से बढ़ाई जा सकती थी। अन्य विस्तारित योजनाओं में सस्ते आवास के लिए ब्याज अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की तादाद में इजाफा एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के जरिये कृषि क्षेत्र के कर्जदाताओं का पुनर्वित्तीकरण करना शामिल है।
इनमें से कुछ उपायों को लागू करने में समय लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करके किराये की परिसंपत्ति तैयार करने को प्रोत्साहन देने में भी वक्त लगेगा। यह कदम भी मांग को गति देने वाला साबित होगा। पैकेज की दूसरी किस्त को दीर्घावधि के नकदी सुनिश्चित करने वाले तथा अंतरिम राहत प्रदान करने वाले ऐसे कदमों के रूप में देखा जाना चाहिए जो कुल मिलाकर बचाव करने वाले उपायों का संकलन हैं।
Date:15-05-20
श्रम सुधार या श्रमिक वर्ग के शोषण का लाइसेंस ?
कनिका दत्ता
राज्य सरकारों ने बंद पड़ी फैक्टरियां दोबारा शुरू करने के वास्ते श्रम कानूनों को शिथिल करने के लिए जो अध्यादेश पारित किए हैं उनको देखने का एक नजरिया यह भी है कि सरकारों को पता चल चुका है कि देश की अधिकांश श्रम शक्ति के लिए हालात कैसे हैं? संगठित क्षेत्र में अनुबंधित श्रमिकों को काम पर रखने वाली बड़ी फैक्टरियों को छोड़ दिया जाए तो सप्ताह में 72 घंटे का काम और बुनियादी सुरक्षा तथा कल्याणकारी मानकों की अनुपस्थिति आम बात है। ये अध्यादेश, कारोबार मालिकों को वैधानिक रूप से निरीक्षकों की निरंतर प्रताडऩा और इससे बचने की कीमत से निजात दिलाते हैं। परंतु इसके साथ ही ये इस बात को भी साफ जाहिर करते हैं कि हमारे राजनीतिक वर्ग में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने तथा निवेश आकर्षित करने को लेकर किस कदर गलतफहमी है।
आबादी के एक बड़े हिस्से के अधिकारों की अनदेखी करना, खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारोंं की अनदेखी करना आसान है। चूंकि फैक्टरियों में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक प्रवासी हैं इसलिए मेजबान राज्य का सत्ता प्रतिष्ठान चुनावों के समय उनके वोट को लेकर भी बहुत चिंतित नहीं होता। कर्नाटक में प्रवासी श्रमिकों के साथ दुखद व्यवहार के बीच राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जाने-अनजाने इस बात को रेखांकित भी किया। ये नागरिक भले ही पुणे, बेंगलूरु अथवा गुरुग्राम मेंं रहते हों लेकिन वे अपना वोट बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा मेंं ही देते हैं। और अगर उन्हें घुसपैठिया ही करार दे दिया जाए तो फिर भला उनके शोषण की परवाह ही किसे है। बंगाल के मुस्लिम कामगारों को आमतौर पर घुसपैठिया होने की तोहमत झेलनी पड़ती है।
वाम आंदोलनों को छोड़ दिया जाए तो देश के श्रमिकों का ऐसा निरंतर और स्पष्ट शोषण कभी किसी की राजनीति में शामिल नहीं रहा। एक समय वाम शासित रहे पश्चिम बंगाल और केरल में कुछ अभियान जरूर छिड़े जो प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों पर या प्रवासी श्रमिक संरक्षण कानून लागू करने पर केंद्रित थे।
अब शोषण का लाइसेंस जारी करने वाली जो नीति सामने आई है उसमेंं प्रधानमंत्री के हालिया आत्म निर्भर और समृद्ध भारत बनाने से संबंधित कोई दृष्टि नजर नहीं आती है। बल्कि हकीकत तो यह है कि उनकी सरकार ने सन 2017 मेंं स्टार्ट अप इंडिया अभियान के साथ इसकी दिशा पहले ही तय कर दी थी। उस वक्त श्रम मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे स्टार्टअप को कम से कम पांच वर्षों तक छह श्रम कानूनों के मामले में स्व प्रमाणन की छूट दें। कई राज्यों ने इस सलाह को माना भी था। इन कानूनों में भविष्य निधि, बीमा, ग्रैच्युटी और ध्यान देने वाली बात है कि अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों की कार्य स्थिति जैसी बातें शामिल थीं। यह विभिन्न प्रकार के नियमन से किनारा करने की खुली छूट है। जब आईएलऐंडएफएस से लेकर येस बैंक जैसे बड़े शक्तिशाली निगमों के प्रबंधन और मालिकान कारोबारी नैतिकता को लेकर चिंता नहीं दिखाते तो छोटे कारोबार मालिकों से इसकी अपेक्षा करना बेमानी है।
इसके बावजूद यह बात बेचैन करने वाली है कि विनिर्माताओं को औपचारिक रूप से यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे श्रमिकों के अधिकारों को कम कर सकें। ऐसा कारोबारी सुगमता बढ़ाने के नाम पर किया गया है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के इन कदमों की बदौलत डॉलर में निवेश की बाढ़ आ जाएगी क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे जिन अधिनायकवादी राष्ट्रों से हमारी प्रतिस्पर्धा है वहां भी श्रमिक अधिकारों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है।
असली सबक यह है कि उस तरीके में सुधार लाया जाए जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के नियमन और नियामकीय तथा प्रवर्तन एजेंसियां अनुपालन में सुधार के लिए काम करती हैं।
जैसा कि पूर्व अफसरशाह के पी कृष्णन ने हाल ही में एक आलेख में कहा भी कि अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम के अधीन परिस्थितियां सुविचारित हैं लेकिन वे इतनी कठिन हैं कि कारोबारियों के लिए उनका अनुपालन करना कठिन और महंगा हो जाता है। इसके अलावा निरीक्षकों के लिए भी उनकी निगरानी करना आसान नहीं होता।
उदाहरण के लिए कानून के अनुसार प्रवासी श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के अनुरूप ही वेतन मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें विस्थापन भत्ता, यात्रा भत्ता, यात्रा के दौरान भुगतान आदि मिलना चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर उनको काम पर रखने की लागत को अव्यावहारिक स्तर तक बढ़ा देती हैं। इससे ठेकेदार और कारोबार मालिक इस बात के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि वे पंजीयन को कम करके बताएं। इसका असर हमें हाल मेंं तब देखने को मिला जब बड़े शहरों से बड़ी तादाद में बेकार हुए प्रवासी श्रमिकों का पलायन शुरू हुआ।
बहरहाल, कुछ राज्यों ने अधिक सार्थक श्रम सुधारों को अंजाम देते हुए नौकरी पर रखने या निकालने की 100 की प्रतिबंधात्मक सीमा को शिथिल किया। यह सीमा सन 1980 से लागू थी। कुछ राज्यों ने तयशुदा अनुबंध का उपयोगी उपाय भी अपनाया जो कहीं अधिक मजबूत संकेत देने वाला है।
कमजोर श्रमिक अधिकारों की मदद से निवेश आकर्षित करने की बात की जाए तो यह निवेशकों के लिए केवल एक पहलू है। उनके लिए उत्पादकता एक अन्य पहलू है। इस मामले में भारतीय श्रम का प्रदर्शन कमजोर है। पानी से लेकर बिजली और विनिर्माण की इजाजत तक सारी चीजों की मंजूरी एक अन्य समस्या है। इन बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए तो बिचौलियों का एक पूरा उद्योग खड़ा हो गया है। इसके अलावा अगर आप बहुत अमीर नहीं हैं तो भारत में रहना भी कोई आसान काम नहीं है। सड़कों पर पैदल सैकड़ों मील का सफर तय करते प्रवासी श्रमिकों की मौजूदगी के अहसास से भी आप तभी बच सकते हैं जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप चहारदीवारी वाले महंगे आवास में रह सकें।
चीन पर ठीकरा
संपादकीय
अमेरिका एक बार फिर दुनिया भर में कोरोना विषाणु फैलाने का ठीकरा चीन पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहां के नौ सीनेटरों ने कोविड-19 जवाबदेही अधियनियम पेश किया है। अगर यह अधिनियम पारित हो जाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी कहा है कि बीते बीस सालों में चीन की वजह से दुनिया में पांच महामारियां आ चुकी हैं, इसलिए उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति अनेक मौकों पर कह चुके हैं कि कोरोना विषाणु फैलाने के लिए चीन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी दोष मढ़ चुके हैं कि उसने चीन का साथ दिया और कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारियां छिपाए रखा। अगर उसने समय रहते इस महामारी के बारे में चेतावनी जारी कर दी होती, तो दुनिया में इतना बड़ा नुकसान नहीं होने पाता। इस क्रम में अमेरिका अपने हिस्से की विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिलने वाली मदद भी रोक चुका है। नौ सांसदों की तरफ से लाया गया नया विधेयक भी अमेरिकी प्रशासन की उसी कवायद की एक और कड़ी है।
हालांकि अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि कोविड-19 विषाणु स्वत: पैदा हुआ है या फिर उसे किसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। पर कई लोगों का कयास है कि यह मानव निर्मित है और चीन के वुहान शहर की ही किसी प्रयोगशाला से फैलना शुरू हुआ है। अगर चीन ने समय रहते इससे जुड़ी जानकारियां साझा कर दी होती, वुहान से आवाजाही रोक दी होती, तो यह इतने बड़े पैमाने पर न फैलने पाता। मगर चीन लगातार इन कयासों और दावों का खंडन करता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी फिलहाल इसका दावा नहीं करता कि यह वायरस स्वत: पैदा हुआ या बनाया गया। हालांकि इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस विषाणु के संक्रमण की रोकथाम के मामले में मुस्तैदी दिखाई गई होती, तो यह महामारी का रूप नहीं लेने पाता। अमेरिका की नाराजगी समझी जा सकती है। इस विषाणु से सबसे अधिक वही प्रभावित हुआ है। वह अपने लाखों लोगों को खो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। वहां के युवकों को लंबे समय तक बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ सकती है। राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं और उसमें ये सारे मुद्दे निर्णायक रूप से उठेंगे। सो, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के माथे पर पड़े बल को समझना मुश्किल नहीं है।
फिर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी नई नहीं है। कारोबार और सामरिक ताकत के मामले में चीन हमेशा अमेरिका को चुनौती देता आया है। वैश्विक मामलों में जहां चौधराहट का मौका आता है, वहां दोनों हमेशा दो ध्रुव होते हैं। इसलिए भी वुहान शहर से फैले संक्रमण के तथ्य और अमेरिका पर पड़ रही इसकी बुरी मार चीन के खिलाफ उसके तल्ख तेवर के लिए काफी हैं। पर चीन पर प्रतिबंध लगाने का वैधानिक आधार जुटाने का उसका प्रयास सिर्फ अपनी झुंझलाहट मिटाने के लिए नहीं है। इस तरह वह दुनिया भर में चीन के कारोबार को रोक कर उस पर अपना कब्जा भी जमाना चाहता है। मगर इस वक्त जब पूरी दुनिया के बाजार ठप पड़े हैं, अमेरिका को उनमें कितनी जगह मिल पाएगी, कहना मुश्किल है। पर दोनों की इस तनातनी का बुरा असर पूरी दुनिया पर जरूर दिखने लगेगा।
Date:15-05-20
मलिन बस्तियों की दुविधा
रिजवान अंसारी
एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। करीब 240 हेक्टेयर में फैली यहां की झुग्गियों में लगभग साढ़े आठ लाख लोग रहते हैं और जनघनत्व छियासठ हजार प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिहाजा, ऐसे समय में जब देश भर में तालाबंदी और सामाजिक दूरी की हिदायत दी जा रही है, तब मुंबई की इस मलिन बस्ती में यह सब मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह है यहां जगह और आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी। आबादी की यह सघनता और समस्या सिर्फ इसी बस्ती की नहीं, बल्कि देश की अमूमन हर झुग्गी बस्ती की है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में भी यही दिक्कतें पेश आ रहीं हैं। यही कारण है कि भारत की झुग्गी-झोपड़ियों की समस्या एक बार फिर से बहस के केंद्र में है।
दरअसल, भारत की मलिन बस्तियों में स्थितियां विकट हैं। भारत की 17.4 फीसद शहरी आबादी झुग्गी-झोपड़ी में निवास करती है। 2012 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के एक सर्वे में पता चला कि भारत के शहरों में कुल तैंतीस हजार पांच सौ दस झुग्गियां हैं। इनमें से लगभग इकतालीस फीसद अधिसूचित थीं और उनसठ फीसद गैर-अधिसूचित। सर्वे के मुताबिक अट्ठासी लाख परिवार इन शहरी मलिन बस्तियों में गुजर-बसर करता है। अखिल भारतीय स्तर पर एक मलिन बस्ती में औसतन 263 घरों के होने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है और वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। जाहिर है, यह स्थिति और विकराल होने वाली है, लेकिन इन सबके बावजूद ऐसी बस्तियां लगातार बस रहीं हैं। दरअसल, सस्ते और पर्याप्त आवास का विकल्प न होना मलिन बस्तियों की बसावट का बड़ा कारण है। बड़े शहरों में कमजोर तबके के लोग सस्ते आवास की तलाश में रहते हैं। पर ऐसे आवासों की अपर्याप्तता के कारण वे ऐसी मलिन बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं और यहीं से शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। ये वे लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती है। अमूमन ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास रोजगार का कोई ठोस विकल्प नहीं होता। लिहाजा, रोजगार सुनिश्चित न होने से इनके पास आर्थिक तंगी होती है, फिर यहीं से इनकी समस्याएं शुरू होती हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में झुग्गी पुनर्विकास योजना लागू की जाती है, लेकिन यह सफल नहीं हो पाती। इसकी वजह है कि पुनर्वासित लोग अपने आवंटित आवास को बेच या किराए पर लगा कर फिर से झुग्गियों में आवास की तलाश करते हैं, ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें।
मलिन बस्तियां ग्रामीण गरीबों को शहरी जीवन की ओर आकर्षित करती हैं। यही आकर्षण बढ़ते प्रवासन का एक महत्त्वपूर्ण कारक भी है। यह आकर्षण शहरी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आंशिक रूप से लोगों को अंधा कर देता है। झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अमूमन टाइफाइड, हैजा, कैंसर और एड्स जैसे रोगों से पीड़ित होते हैं। यहां भीख और बाल तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों का शिकार होने का खतरा हमेशा बना रहता है।
मलिन बस्तियों को आमतौर पर ऐसी जगह के तौर पर देखा जाता है, जहां अपराध की दर ज्यादा होती है और यह सब झुग्गी क्षेत्रों में शिक्षा, कानून-व्यवस्था तथा सरकारी सेवाओं की उपेक्षा के कारण होता है। फिर, अधिकांश झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अपना जीवनयापन करते हैं। ऐसे में उन्हें न तो वित्तीय सुरक्षा मिलती है और न ही सभ्य जीवनयापन के लिए पर्याप्त कमाई। लिहाजा, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाने के कारण वे भूख, कुपोषण, उच्च शिशु मृत्यु दर, बाल विवाह, बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं से हमेशा दो-चार होते रहते हैं।
मलिन बस्तियों के विकास और वहां रहने वालों को आवास मुहैया कराने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही है, लेकिन गांवों से शहरों की तरफ पलायन में वृद्धि के कारण मलिन बस्तियों का पूर्ण उन्मूलन नहीं हो सका है। मलिन बस्तियों के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से स्लम क्षेत्र (पुनर्वास) कानून-1956 बना था। 1996 में राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को ऋण और सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। 2022 तक लाभार्थियों को आवास मुहैया कराने के मकसद से 2015 में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू हुई। इसके लिए अधिकृत एजेंसियों के जरिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन, विडंबना है कि इन तमाम कवायदों के बावजूद शहरों से मलिन बस्तियों का उन्मूलन अब तक संभव नहीं हो सका है।
मलिन बस्तियां बसने के पीछे गरीबी सबसे बड़ा कारक है। इसलिए सबसे पहले इस समस्या पर ध्यान केंद्रित कर नीति बनाने की जरूरत है। शहरी गरीबी दूर करने के लिए बेरोजगारी की समस्या पर सरकार को संजीदगी से प्रयास करना होगा। मौजूदा वक्त में रोजगार की दयनीय स्थिति से इनका संकट और भी विकराल होता जाएगा। शहरी गरीबों की आजीविका का समर्थन कर शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों की गतिविधियों को विकसित करने के लिए भविष्य की नीतियों की आवश्यकता है। स्लम नीतियों को व्यापक और शहरी गरीबी को कम करने जैसी नीतियों के भीतर एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि गरीबी के विभिन्न आयामों की पहचान हो सके। दरअसल, सरकार का लक्ष्य केवल झुग्गी वासियों के लिए घर बनाना न हो, बल्कि लोगों के लिए आजीविका विकल्प और सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना होना चाहिए। ऐसी भौगोलिक पहुंच बनाने की जरूरत है कि एक गरीब व्यक्ति आसानी से नौकरी तलाश सके।
हालांकि, झुग्गी की समस्या के त्वरित समाधान के तौर पर किराए पर आवास के विकल्प पर सोचा जाना चाहिए। इस समय इस समस्या के समाधान के लिए किराए पर आवास की व्यवस्था एक बेहतर और पूरक समाधान साबित हो सकता है। किराए के मकान का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अस्थायी प्रवासन की समस्या को अधिक गंभीर नहीं होने देता। खासकर ऐसे लोगों के लिए यह बेहद कारगर है, जो न स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं और न अचल संपत्ति का निर्माण।
किराए के मकान का एक पक्ष यह भी है यह आवासों के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत को भी कम करता है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र और ओड़ीशा जैसे कुछ राज्यों में किराए पर मकान लेने के संबंध में घरेलू नीतियां लागू की गई हैं। इसके तहत आंतरिक प्रवासियों के लिए कम लागत वाले साझा फ्लैट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
दरअसल, किसी भी नीति के निर्माण से पहले विभिन्न अध्ययनों के आधार पर पर्याप्त अंकड़े जुटाने की जरूरत है, ताकि सभी पहलुओं पर विचार हो सके। सफल और सस्ती झुग्गी के लिए पूर्व शर्त के रूप में शहर के बुनियादी ढांचे में निवेश की भी जरूरत है, जो झुग्गी निवासियों को सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार से बचाने के लिए एक मजबूत तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसे कदम उठाए जाएं कि बेहतर नौकरियों में अपने रोजगार के जरिए झुग्गीवासियों के लिए एक उच्च और अधिक स्थिर आय सुनिश्चित हो सके। शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर से मलिन बस्तियों में एक स्वस्थ और स्थायी जीवन-शैली मुमकिन हो सकती है। समझने की जरूरत है कि विकासशील झुग्गियों में भी स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलती है, शहरी गतिशीलता और संचार में सुधार होता है तथा मलिन बस्तियां एकीकृत होती हैं और यह आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक है।
अधिकार से अदालत तक असर
हरबंश दीक्षित, सदस्य, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
केवल युद्धों की वजह से इतिहास का प्रवाह और भूगोल नहीं बदलता। महामारियों और आर्थिक कारणों से भी इतिहास के प्रवाह की दिशा बदल जाती है। वर्ष 1665 का लंदन का प्लेग और 1930 के दशक की आर्थिक मंदी गवाह है कि पूरे विश्व की चिंतनधारा का रुख बदल गया। ब्रिटेन उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। उस महामारी ने औद्योगिक क्रांति से लेकर दास प्रथा तक को प्रभावित किया। उसी तरह, 1930 के दशक की आर्थिक मंदी ने दुनिया की आर्थिक-संस्कृति में व्यापक बदलाव किया। व्यापार करने के अधिकार पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत हुई। इन घटनाओं ने कानूनी ढांचे और न्याय-दर्शन को भी प्रभावित किया। अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने इसलिए त्यागपत्र दे दिया कि उनकी अंतरात्मा नए सरकारी नियंत्रण को स्वीकार नहीं कर रही थी और वे मानते थे कि मंदी से बाहर निकलने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
कोई भी आजादी समाज-निरपेक्ष नहीं हो सकती। जब समाज में शांति और स्थिरता है, तो आजादी का दायरा बढ़ जाता है, लेकिन विपदा के समय में वह कम हो जाता है। गणित की भाषा में कहें, तो आजादी सामाजिक शांति की समानुपाती होती है। सामाजिक हितों की रक्षा के लिए उस पर विधि-सम्मत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कोविड-19 में 1665 के प्लेग और 1930 की आर्थिक मंदी के कुप्रभावों का खतरनाक गठबंधन है। यह समाज के हर आयाम को प्रभावित करेगा। कानूनी ढांचा और न्याय प्रक्रिया बिल्कुल बदले स्वरूप में होगी और आजादी व न्याय के नए रास्ते बनेंगे। सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्तिगत आजादी पर पड़ेगा। चूंकि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वह लोगों के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा करे। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस वायरस का फैलाव को रोकने के लिए लोगों की आवाजाही, मेल-मिलाप, पहनावा और दूसरे सामाजिक आचरणों का नियमन करना होगा। इससे राज्य के अधिकार बढ़ेंगे तथा हमारे अनुच्छेद 21 की दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार कम होगा।
संविधान हमें यह मूल अधिकार देता है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन कोरोना संकट के समय ऐसा करना पड़ रहा है। संक्रमण की आशंका के आधार पर पुलिस किसी को रोक सकती है, मेडिकल जांच से गुजरने को बाध्य कर सकती है तथा जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन कर सकती है और इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं है। इस महामारी का असर धार्मिक आजादी पर भी पड़ना लाजिमी है। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आजादी दी गई है। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यता के मुताबिक आचरण करने और यहां तक कि उसे प्रचारित करने का अधिकार है। सामूहिक रूप से पूजा-नमाज इस अधिकार का अभिन्न भाग है। लेकिन कोविड-19 से जो हालात बने हैं, उनमें यह बिल्कुल संभव नहीं। कठोर प्रतिबंधों की जरूरत पड़ी है। सामूहिक पूजा-अर्चना को रोकना पड़ा है और आने वाले समय में इसमें जरूरत के मुताबिक परिवर्तन आएगा।
इस महामारी का निजता के अधिकार पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा। हरेक सभ्य समाज अपनी निजता के प्रति आग्रही होता है। संक्रमण रोकने के लिए हमें अपनी आजादी से कुछ समझौता करना ही होगा। कुछ आपत्तियां आई हैं, मगर वक्त का प्रवाह ऐसा है कि निजता के अधिकार के मौजूदा विस्तार से समझौता करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
कोविड-19 का प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ना ही है। अदालती प्रक्रिया में युगांतकारी परिवर्तन दस्तक दे रहा है। पिछले तीन सौ वर्षों में विकसित बहस करने की संस्कृति में लंबे समय के लिए परिवर्तन हो सकता है। हालात देखते हुए सर्वोच्च अदालत ने ड्रेस-कोड में परिवर्तन किया है और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए कोट और गाउन के बगैर अदालत में पेश होने का निर्देश जारी किया है। हालांकि इतना ही पर्याप्त नहीं है। बहस के लिए वर्चुअल माध्यमों का प्रयोग बढ़ाना अपरिहार्य है और चूंकि वर्चुअल तौर-तरीकों की अपनी तकनीकी और दूसरी समस्याएं हैं, इसलिए अपनी बहस को लिखित रूप में देने और जरूरत पड़ने पर प्रतिपक्षी अधिवक्ता की दलीलों के प्रति-उत्तर और उनके स्पष्टीकरण को भी लिखित रूप में देने की संस्कृति विकसित करनी होगी। निस्संदेह, यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अलग तरह की विशेषज्ञता की दरकरार होगी। इसमें सिर्फ अदालतों और अधिवक्ताओं की ही नहीं, अपितु न्याय चाहने वाले आम नागरिक को सूचित और प्रशिक्षित करना होगा। फौरी तौर पर आम आदमी को इससे गंभीर कठिनाइयों का सामना करना होगा और इस चुनौती से निपटने के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत है।
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल अधिकारों पर सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध संविधान के अलावा 1897 के महामारी अधिनियम तथा 2005 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए हैं। महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत हर राज्य को अधिकार है कि वे परिस्थितियों से निपटने के लिए ‘अस्थाई नियम’ बना सकते हैं। इस मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। नियम जब स्पष्ट होते हैं, तो पारदर्शिता बढ़ती है और कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका कम होती है।
मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हर कठिनाई से उबरने का जज्बा रखता है। इसी विशेषता के कारण वह हर बार पहले से मजबूत होकर उभरा है। लंदन की महामारी से उबरकर इंग्लैंड विश्व की बड़ी महाशक्ति बना तथा आर्थिक मंदी से निपटने की कुशल रणनीति ने अमेरिका को सबसे बड़ी महाशक्ति की कतार में ला दिया। इस तरह की असाधारण परिस्थितियों पर काबू पाने और उसे अवसर में बदलने में किसी भी देश का राष्ट्रीय जनमानस सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कोई भी देश केवल संविधान या कानून के बल पर बड़ा नहीं होता। वह अपने देशवासियों के जज्बे से महान बनता है। समाज एकजुट होकर जब इस तरह की चुनौतियों का सामना करता है, तो समाज का प्रवाह सकारात्मक रुख लेता है। आज आवश्यकता है कि राष्ट्र के रूप में हम एकजुट होकर अपने वर्तमान को सकारात्मक दिशा दें।
Date:15-05-20
बहुत जरूरी है घने जंगलों और इंसानों के बीच फासला
पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार
पिछले एक दशक में देखा गया है कि मानव जीवन पर संक्रामक रोगों की मार जल्दी-जल्दी पड़ रही है। ऐसी बीमारियों का 60 फीसदी हिस्सा जंतु-जनित है। यही नहीं, ऐसी 72 फीसदी बीमारियां जानवरों से सीधा इंसान में आई हैं। इस समय दुनिया भर में कोहराम मचा रहा कोविड-19 का मूल भी जंगली जानवर ही हैं। एचआईवी, सार्स, जीका, इबोला, बर्ड फ्लू आदि सभी रोग जंतुओं से ही इंसानों को लगे हैं। दुखद है कि अपने भौतिक सुखों की चाह में इंसान ने पर्यावरण के साथ जमकर छेड़छाड़ की, जिसका नतीजा है कि जंगल, वन्य जीव और इंसानों की आपसी दूरियां कम होती जा रही हैं।
प्राकृतिक जंगलों की एक अपनी ही संरचना हुआ करती थी। इनके सबसे भीतर घने और ऊंचे पेड़ों वाला हिस्सा होता था, जो किसी बाहरी दखल से मुक्त रहता था। यहीं पर उन सूक्ष्म जीवाणुओं का बसेरा होता था, जो लगातार इंसान के संपर्क में आए। वे अपने गुणसूत्रीय संस्कारों को मानव शरीर के अनुरूप बदल सकते थे। इसके आगे कम घने जंगलों का घेरा रहता था, जहां मांसाहारी जानवर अपने भोजन की तलाश में घने जंगल से आते थे। इसके बाद जंगल का वह हिस्सा होता था, जहां इंसान अपने मवेशी चराता और अपनी जरूरत के वन-उत्पाद तलाशता था। मगर जंगलों की अंधाधुंध कटाई और उनमें बसने वाले जानवरों के प्राकृतिक आवास के नष्ट हो जाने से जंगली जानवर सीधे मानव के संपर्क में आने लगे। जैव-विविधता के साथ छेड़छाड़ के दुष्परिणाम तीन तरीके से भयानक बीमारी के रूप में सामने आए हैं। पहला, पारिस्थितिकी-तंत्र से छेड़छाड़ के कारण इंसान और उसके मवेशियों का वन्य-जीवों से सीधा संपर्क होना। दूसरा, चमगादड़ जैसे जीवों का, जो इंसानी बस्तियों में रहने के आदी हैं, मानव या उसके मवेशियों से ज्यादा संपर्क होना। और तीसरा, सरलीकृत पारिस्थितिकी-तंत्र में इन जीवित वन्य-जीव प्रजातियों द्वारा अधिक रोगजनकों का संक्रमण होना।
आज 7.8 अरब लोग धरती के पारिस्थितिकी-तंत्र का मनमाना दोहन करने पर आमादा हैं। उनका पशुधन भी इसमें अपने मालिक का साथ देता है। एक अनुमान के मुताबिक, धरती पर करीब 4.7 अरब मवेशी, सूअर, भेड़-बकरियों के साथ 23.7 अरब मुर्गियां हैं। इस तरह, किसी सूक्ष्म जीवाणु या रोगजनक के एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाने के अवसर के साथ यह धरती तेजी से संक्रमित हो रही है। उल्लेखनीय है कि जब कोई वायरस अपना नया होस्ट अर्थात मेजबान तलाशता है, तो मेजबान शरीर की कोशिका के ऊपर बने अभिग्राहक, यानी रिसेप्टर के साथ वायरस की सतह पर लगे प्रोटीन का सम्मिलन होता है। इस सम्मिलन क्षमता को विकसित करने के लिए वायरस को मेजबान शरीर की संरचना को भांपने में वक्त लगता है। जाहिर है, किसी जंगली जानवर का इंसानी परिवेश से जितना अधिक संपर्क होगा, जानवर का वायरस मानव शरीर के अनुरूप खुद को ढालने में उतना ही सफल होगा। चूंकि कोरोना सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, इसलिए इसके जीनोम में बदलाव अर्थात म्यूटेशन बहुत अधिक होता है। तभी हम सुन रहे हैं कि कोरोना बहुत तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है।
जैव-विविधता पर काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र का एक अंग पहले ही यह चेतावनी दे चुका है कि यदि दुनिया को भविष्य में इस तरह के जंतु-जन्य वायरसों से बचाना है, तो जंगली जीवों के खुले बाजार पर रोक लगानी होगी। इंसानी भोजन के लिए जिंदा या मृत जंगली जानवरों के व्यवसाय के गंभीर परिणाम के अंदेशे जताए गए हैं। यह सच है कि दुनिया के बड़े हिस्से में प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति और गरीबी के कारण जंगली जानवरों का मांस वहां के बाशिंदों की मजबूरी है, पर हमें भविष्य में कोरोना जैसे संक्रामक रोगों से दुनिया को बचाना है, तो ऐसे लोगों के लिए वैकल्पिक भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
जरूरत इंसान और घने जंगलों के बीच दूरी बढ़ाने की भी है। इसका सीधा अर्थ है, जंगल की जमीन को खेत बनाने से रोकना, जंगली जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगाना और भोजन लायक जीवों व अन्न का उत्पादन बढ़ाना। अब दुनिया को विकास का चेहरा बदलना होगा। लंबे लॉकडाउन ने मनुष्य को अच्छी तरह एहसास करा दिया है कि उसकी जरूरतें सीमित हैं, लेकिन लोभ असीमित।