14-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:14-05-20
Big Bang At Last
Fiscal package complements liquidity measures. Long-term reforms remain the key
TOI Editorials
Finance minister Nirmala Sitharaman yesterday unveiled the first tranche of Prime Minister Narendra Modi’s promise of a Rs 20 lakh crore fiscal stimulus. Her announcement was preceded by RBI’s liquidity enhancing measures since February, which work out to around 4% of India’s GDP. However, their impact has been muted as banks are paralysed by risk aversion. The government’s package yesterday aims primarily at encouraging banks to begin lending to small enterprises, NBFCs, housing finance companies, among others. It represents an excellent start.
The lockdown occasioned by Covid-19 has singed every segment of the economy. A shock of this scale can be offset only if there is a sovereign backstop to monetary measures. That is precisely what the government has done by using a conventional channel of credit guarantees to loans and investments made by banks. The efficacy of the package in unlocking credit depends on the detailing of the guarantee and liquidity schemes. It’s important now for government and RBI to ensure there are no last mile hitches. What is praiseworthy is the emphasis on MSMEs and second tier financial intermediaries. They are interconnected through credit channels and a package which supports both holds most potential.
The credit guarantee and liquidity measures should potentially influence over Rs 4 lakh crore of lending. But the actual cost to the government will be much lower as the underlying aim is to get the banks to do most of the lending. Separately, there’s some relief in the form of liquidity infusion for the perpetually troubled electricity distribution companies. Given the dislocation experienced, there are some concessions proposed for real estate projects in terms of timelines, and also for taxes.
A significant part of Modi’s speech was devoted to his vision of Atma Nirbhar Bharat, or self-reliant India, promising a “quantum jump” in the economy premised on big reforms which implicitly go beyond the incremental ones seen so far. While the monetary and fiscal packages are meant to mitigate the immediate hardship, the global pivot away from China is an unexpected opportunity to reboot India’s stagnating economy. Unless the vision outlined by Modi is backed by a concrete plan of action, this chance may slip away. Even as the government unveils more tranches of the fiscal package, it must focus on long-term reforms which encompass the factor markets as well as India’s antiquated legal architecture. That will be the real game changer.
Potentially Big-Bang Reset for MSMEs
ET Editorials
A comprehensive assessment of the Rs 20 lakh crore stimulus package is beyond us, as the package is being unveiled in serial instalments, but the initial, liquidity segment that the finance minister unveiled on Wednesday holds promise. It offers immediate liquidity relief and, with some rejigging, could kick-start a debt market in this country from the bottom of the corporate pyramid, potentially transforming all of corporate finance. Along with the fund of funds for injecting equity into the micro, small and medium enterprise (MSME) segment of the business, this could infuse new dynamism in the sector, provided the remaining parts of the stimulus throw up demand for the MSME sector’s output, beating the deflationary pressures emanating from the lockdown.
Liquidity for power utilities, subject to state government guarantees, will ensure that power generation is not shut down. This, of course, is only a stopgap arrangement: the power sector cannot be redeemed without a change in the political culture that ends patronage of power theft and open-ended giveaways. The extension of dates for contracts, tax filing and payments, automatic grant of force majeure benefit to real estate contracts, granting them six months’ extension, all these are welcome. The big change is for MSMEs. Raising the investment/turnover limits for classification is welcoming, but there has to be clarity on which is the overriding determinant of size. While the immediate benefit of collateral-free loans worth Rs 3,00,000 crore is what MSMEs that are in good standing with banks will see as the biggest boon, the facility for investment in bonds issued by MSMEs and non-banking financial companies (NBFCs) is what will prove to be of longterm benefit, creating a market for bonds that is sorely needed to modernise corporate finance in India.
The fully guaranteed Rs 30,000 crore facility would be invested in the investment-grade debt of NBFCs, microfinance companies and housing finance companies. But for the partially guaranteed liquidity facility to take off, the guarantee must be for the last 20% of repayment, not the first 20%.
The First Tranche
FM’s announcements address credit constraints. Greater clarity on government spending, its financing, is needed.
Editorial
A day after Prime Minister Narendra Modi announced a Rs 20 lakh crore package to help an already struggling economy get back on its feet after the setback of the pandemic, Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled the first tranche of relief measures. The measures, which are designed for the government to take on the credit risk in the economy, and boost liquidity to various segments, follow a three-pronged approach: First, ensuring flow of credit to the micro, small and medium enterprises. Second, easing liquidity constraints of financial intermediaries, and third, addressing cash flow woes of other parts of the economy. So far, the announcements have comprised largely of contingent liabilities like loan guarantees, with some direct fiscal support.
The government has announced collateral-free loans for MSMEs to the tune of Rs 3 lakh crore, where both principal and interest risk will be borne by it. This measure, while limiting the immediate outgo for the government, should encourage risk averse banks to lend to MSMEs. Though it does raise the spectre of moral hazard, as only a fraction of loans extended are likely to turn bad, actual credit flow to MSMEs could be much higher. This will help cash-starved MSMEs access funds to meet their obligations such as paying salaries. Further, relaxing the definition of MSMEs addresses the perverse incentives of wanting to remain small. This will incentivise MSMEs to scale up as and when the economy picks up, without worrying about not being able to take advantage of existing incentives. Clearing all pending due of MSMEs, though not a reform, will help ease their liquidity woes further. To encourage flow of funds to parts of the financial system, the government has announced special liquidity schemes — Rs 30,000 crore to buy investment grade debt of NBFCs, HFCs, and MFIs, and Rs 45,000 crore for investment in lower rated papers. But the question is: Will risk averse banks lend to lower rated NBFCs? Other administrative and regulatory measures which include lowering the rate of tax deducted at source, extending relief to contractors, and relaxations for provident fund contributions will help ease liquidity constraints in the broader economy. However, injecting Rs 90,000 crore to financially stressed state electricity distribution companies, through PFC/REC, while restricting the government’s outgo, is at best a stop-gap arrangement as it does not address the core of the problem. Rather, the government should be pushing through contentious reforms in the power distribution segment, as the draft amendments to the electricity law seek to do.
The finance minister has sidestepped questions over the quantum of additional spending being undertaken, how it will be financed. While the government has announced a revised borrowing calendar, it is likely to be only enough to plug its revenue shortfall. This lack of clarity will keep bond markets on tenterhooks. Not much was also shared on the anticipated land and labour reforms. Hopefully, the next set of measures will focus on how the government plans to stimulate the economy, and the structural reforms it intends to implement.
Date:14-05-20
From village to nation
After pandemic passes, we must address the disparities and excess of current system through education, science and technology
Anil Kakodkar , [ The writer is former chairman of the Department of Atomic Energy]
The COVID-19 pandemic will soon be brought under control and the lockdown relaxed. We should also expect vaccines and therapeutic drugs to appear on the scene, which will decisively overcome the virus. It is perhaps time now to think of whether returning swiftly to business as usual of the before corona era should be the only objective or should we also think about a shift to a new normal. The latter would address the root causes that led to the vulnerabilities that have come to the fore during the pandemic.
People often talk about jobs and their changing nature, protectionism and the challenges to globalisation, the impact of emerging technologies and so on when discussing the new normal. It seems to me that a fundamental facet of the new normal will be to ensure livelihood security and living in harmony with nature. Population growth and human greed have driven the earth close to the tipping point, even as a large part of humanity suffers serious deprivation.
I believe, in this context, that the have-nots becoming empowered enough to find their own solutions would be a far more effective approach to addressing human deprivation than relying on the vendor-buyer transactions between haves and have nots. The balance between meeting the development needs of all humans and the sustainability of mother earth will depend on solutions determined through science and technology (S&T). The challenge is to empower the have-nots with S&T knowledge and innovation ecosystems so that they can find their own solutions. This approach of local empowerment also presents India a unique opportunity to fast-forward its development, provided we act decisively to leverage our demographic dividend in the ongoing knowledge era.
What can we learn from the pandemic to minimise the loss of lives and livelihoods should a similar episode occur again? Just as we have made progress in minimising loss of life and property from potentially disastrous events like cyclones and earthquakes, we need to develop a credible pandemic management plan. This will need to be a global action plan with pre-defined roles and actions at various levels going down to a locality or a hospital with mutually agreed SOPs for all stakeholders. Panic-driven irrational responses at any level should be avoided by ensuring transparency.
One of the biggest concerns is the extremely dense population in cities. We must leverage our demographic dividend and knowledge technologies to quickly create attractive jobs in rural areas that make villages not only self-sufficient but net exporters. A new and aggressive approach to the education and skilling of the youth in rural areas, which would build their capacity to earn livelihood in fields that go beyond the traditional concept of rural jobs, is necessary. Broadening our approach to schemes like MGNREGA to support rural youth wanting to transition to new-age jobs in addition to government schemes that encourage rural entrepreneurship could make a big difference. This approach would not only relieve high habitation density in urban areas but also bridge rural-urban gap and lead to faster economic growth.
Some of the economic models currently in operation seem to widen disparities. We do not pay adequate attention to the compensation of people at the grass roots in key areas like agriculture, public health and rural education that are crucial to the elimination of vulnerabilities. Our investments in these domains are also significantly below the accepted bench-marks. Our health sector, for example, while it boasts of global competence to the extent of making India a health tourism destination, remains near the bottom of the table. We need policies which can neutralise to a large extent the disparities created by market forces.
More generally, it seems to me that time has come to think about pricing principles based on the true cost of value addition and accepted norms for compensating those who do it. Also, the transactions along the value chain should be restricted only to those who add value. Others who are also necessary for this process should come in as service providers. Leveraging modern technologies and creative business formats, we should be able to develop a healthy and non-exploitative configuration, particularly to the grass roots producers and the consumers.
A balanced approach to land use patterns needs careful attention. We need to arrive at an optimum distribution of land for habitat and food for humans as well as animals, industry and other economic activities including infrastructure, energy, forest cover and water management. Agriculture, water, energy and environment are heavily intertwined and need to be dealt with in a holistic manner. Water harvesting, recharge and management systems also need attention, particularly in the context of groundwater levels, irrigated agriculture, flood control and ensuring that rivers and water bodies remain clean.
Finally, holistic education is perhaps the strongest tool to sustainably eradicate vulnerabilities. Education merits maximum attention as it is the key enabler of our demographic dividend, and necessary to leverage the opportunities of the knowledge era, particularly in rural areas. Many say that education as it exists today may become irrelevant. Technology is of crucial importance to address the issue of quality as well as access to education. Our education environment should be linked with industry and society both in terms of work-based learning as well as real-life problem-solving. The education system should enable outreach for technology, capacity building and livelihood enhancement for rural areas. Such a “cillage” ecosystem that connects modern knowledge and research, currently restricted to cities, with the needs of new-age villages, should enable villages to benefit from the opportunities of the knowledge era. Then villages, rather than being a drag, will become the engines of national development.
Local motif
PM Modi’s call for national self-reliance might be undermined if it turns overly ambitious
Editorial
Prime Minister Narendra Modi’s emphasis on Tuesday, on a renewed drive for a self-reliant India is not merely a reaction to the new global realities spawned by the COVID-19 pandemic. It is a throwback to the nationalist economic policies that India and other newly independent nations followed in the last century before the high tide of globalisation swept over. His statement also foretells a potential renewal of the swadeshi economic policies that continue to inspire Hindutva politics long after centrist nationalists have abandoned them. India opened itself to the global market in 1991 through its liberalisation, privatisation and globalisation policies, but remained cautious as it skirted around the whirlwind of international capital in the following decades. This hesitant approach of India often led to a clamour from various vocal quarters for faster and deeper opening of its economy but its relative insularity from disruptive global headwinds turned out to be helpful several times in the last three decades. When Mr. Modi took over as Prime Minister, there was a renewed cry from global corporations and foreign governments for bolder reforms. If anything, he travelled the opposite course — raising fresh trade barriers and seeking to strengthen India’s manufacturing base through the ‘Make In India’ initiative. In doing so, he has been true to his ideological calling and also to his mandates of 2014 and 2019 — which were not sought or won for expanding globalisation. Mr. Modi’s politics, in fact, rides on the mobilisation of people dispossessed and alienated by the rumbling march of globalisation by providing them new targets to vent their anger on.
The pandemic brought to the fore at once the limits and inevitability of globalisation. Countries such as the U.S. that relied on others for the supply of essential medicines and medical equipment were suddenly vulnerable. China’s unmatched leverage in global supply chains and concerns that it may weaponise trade have prompted a renewed global discussion on the components of national security and how to protect them. At the same time, this pandemic continues to illustrate how inseparably shared is the future of humanity, across national boundaries. Mr. Modi understands this dynamics of global politics and has sought to advance India’s interest within an emerging framework. He did not repudiate globalisation, but proposed a new syntax for it — a human-centric one, as opposed to the current profit motivated model, according to him. He placed India at its centre. This is largely rhetorical and might be unmindful of India’s limitations. To the extent that such politics brings succour to the disadvantaged, it is to be welcomed. If this is only a facade for majoritarianism or authoritarianism, it will bring more harm to the same people that this approach professes to protect. His supporters and opponents alike would be eager to see how this philosophy translates into policy.
Date:14-05-20
Liquidity lifeline
The Finance Minister did well to try and break the confidence logjam in the credit market
Editorial
From an overall perspective, the first tranche of announcements made by Finance Minister Nirmala Sitharaman under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan on Wednesday is impressive indeed. There are, and will be, many issues in the details but taken as a whole, the measures announced will go a long way in lifting the spirits of the two key and troubled sectors of MSMEs and non-banking finance companies. While for the former it is an existential crisis, for the latter it is one of liquidity. The massive ₹3-lakh crore collateral-free assistance handed out to MSMEs will help them crank up their operations. Ms. Sitharaman has done well in extending a sovereign credit guarantee for the complete amount as banks may otherwise have been reluctant to support troubled borrowers. The government could have specified the interest cap on these loans without leaving it to individual lenders as each of them has its own rate structure. Again, the scheme could have been extended until the end of this financial year instead of until October 31. India is now entering the monsoon season when activity is traditionally dull, so it is not clear how many borrowers will get the benefit. The ₹20,000 crore partially guaranteed subordinated debt programme and the ₹50,000 crore fund of funds scheme will help boost the equity portion on MSME finances but again, the finer details need to be clear.
NBFCs, housing finance firms and micro finance entities get a much required liquidity boost in the form of a ₹30,000 crore scheme wherein their debt paper will be fully guaranteed by the government. With this, and the partial credit guarantee scheme of ₹45,000 crore, the government has broken the logjam wherein banks were unwilling to extend credit despite the RBI’s strong push. This should largely attenuate the liquidity crisis in the non-banking space for now. The Minister has also done well in addressing the liquidity issues of power distribution companies through a ₹90,000 crore infusion that will be securitised on their receivables and backed by a State government guarantee. Wednesday’s announcements are focused on the liquidity part of the crisis. While the headline numbers appear big, the reality is that the government will be called upon to bear the liability only if the economic situation becomes hopeless; it may not come to that. What the announcements do is to break the confidence logjam in the credit market and give the assurance to lenders and borrowers that the government is willing to backstop their commitments. This is the signal that MSMEs and their lenders needed as liquidity was always there but only for the most credit worthy of borrowers. Here, the government has played its role to perfection.
Date:14-05-20
Forced to adopt new habits
The pandemic has jolted us out of our inertia
Anand Damani is behavioural scientist and partner at Briefcase
Starting new habits is tough and requires overcoming inertia. Most of the time humans like maintaining the status quo. The majority of us don’t change the default settings when we buy a new mobile phone. Nor we do change the default settings of any new app we download. The tendency to stick with defaults happens across different aspects of our lives, from personal to social to office work. But this pandemic has jolted us out of our inertia.
We’re now doing new things that we haven’t done before. Those not used to cleaning their own dishes or homes are doing so now. Those not used to working from home are forced to do so now. Managers who wouldn’t allow their teammates to work from home have no choice but to ask them to work from home now. The pandemic has forced us to start new habits.
One habit that we Indians are not used to is maintaining sufficient physical distance from one another in public spaces. There are many reasons for this. Urban cities are densely packed with people. Houses in slums are cramped. Few roads have footpaths, forcing pedestrians to take up a portion of the road. Lanes are narrow; even main roads are narrow. Trains and buses are always packed. Queues are long. The population is overwhelming.
Environmental factors
Behavioural science studies are showing evidence that a large part of human behaviour is led by environmental factors. In normal times we don’t pay much attention to our environment because we don’t need to. If one has to take a crowded train to work because of lack of better choice, we get used to it because the goal is to get to office, in time. The environment becomes part of our sub-conscious. We navigate through life, lanes, stations, etc. without paying much attention to our surroundings. But the pandemic is now making us aware of our surroundings. Besides behaviours like hand washing, sanitising and wearing masks to prevent contracting COVID-19, the pandemic is driving another big behavioural change — keeping safe distance.
Merely informing people that they need to maintain at least six-feet distance from one another is not enough. People tend to forget about distancing while talking to one another. Maintaining distance is an alien concept for us.
That’s why we’re now seeing examples of behavioural design nudges in our environment that help us in maintaining distance in public spaces. Markings in the form of circles and squares are being painted outside grocery stores and pharmacies to help people maintain distance. People are now standing in these circles and squares while waiting in queues. I hope relevant authorities implement this rule, wherever crowds need to be managed.
Maintaining physical distancing
Around the world behavioural design nudges are being implemented to help people keep safe distance from one another. Restaurants in Hong Kong are putting tapes over alternate tables so that people do not occupy tables next to each other. A bus station in Thailand has put stickers on alternate seats so that people sit leaving one seat empty. Schoolchildren in Hangzhou, China are being made to wear caps with fan-like blades so that they cannot come close to other children. A police station in Thailand has placed transparent protective shields on desks creating a barrier between the police inspector and civilians.
We are likely to see many more examples of such behavioural design in the near future that help us keep safe distance, because the lockdown will eventually be lifted.
मरणासन्न सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन का प्रयास
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने 33 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कल हर 71 सेकंड में एक बार आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया था और बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज में इस भावना को गति देने का उपक्रम साफ नजर आया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को बगैर किसी गारंटी के कर्ज की सुविधा ही नहीं दी गई है, बल्कि उनके उत्पाद को खरीदने के लिए नियम भी बदले गए हैं। यह सेक्टर 12 करोड़ रोजगार और औद्योगिक उत्पादन में एक-तिहाई से ज्यादा योगदान करता है। इस सेक्टर की परिभाषा भी बदली गई है, ताकि उद्योग सुविधा हासिल करते हुए विकास करें। आज ही गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में केवल भारतीय उत्पाद रखने का फैसला किया है। साथ ही सरकार की 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर की शर्त खत्म कर दी है यानी उत्पाद भारत में ही बनेगा और भारत में ही बेचा जाएगा। आने वाले दिनों में कुछ अन्य छूट और रोजी से वंचित हुए श्रमिकों को तत्काल राहत और गरीबों के खाते में जीवन की गाड़ी कुछ और खींचने भर की रकम देने की योजना है। सीएमआईई की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन अगर 17 मई के बाद एक हफ्ते और बढ़ा तो देश के एक-तिहाई परिवार सड़क पर आ जाएंगे और 58 प्रतिशत ग्रामीणों के पास मात्र एक हफ्ते के लिए जीने का साधन है। वित्तमंत्री के इस पैकेज में आत्मनिर्भरता का मंत्र उद्योगों खासकर एमएसएमई सेक्टर को खड़ा कर उत्पादन में लगाना माना गया है। जाहिर है कि यह सेक्टर रोजगारोन्मुख है, लिहाजा इकाइयां चलेंगी तो रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के तीन पहलू हैं। कुल 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, अनेक सेक्टरों में साहसिक सुधार (उदार कानूनों के जरिये) और आत्मनिर्भरता के साथ बगैर आत्मकेंद्रित हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे आना। आर्थिक पैकेज में रिजर्व बैंक की करीब कुल 8.2 लाख करोड़ की राहत राशि को भी जोड़ना आलोचना का विषय है और यह माना जा रहा है कि सरकार के खजाने से वास्तविक कैश आउटफ्लो मात्र 4.0 लाख करोड़ का ही होगा। वित्त मंत्री की आज की घोषणा का विश्लेषण दर्शाता है कि सरकार ने कैश आउटफ्लो कम रखते हुए बैंकों को गारंटी देकर उद्यमियों को ऋण देने का उपक्रम किया है।
Date:14-05-20
नई विश्व व्यवस्था में भारत सहित क्षेत्रीय ताकतें अहम
भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण कोरिया ने मानवीय मदद से दिखाई अपनी क्षमता
हर्ष वी पंत , प्रो. इंटरनेशनल रिलेशन्स, किंग्स कॉलेज, लंदन
कोविड-19 के गहराते संकट से उभर रही नई वैश्विक व्यवस्था के दुष्परिणामों को लेकर अब बहस होने लगी है। एक तरफ इस महामारी ने जहां सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अमेरिका की क्षमता और उसकी इच्छा की लाचारी को रेखांकित किया है, वहीं दूसरी ओर चीन ने महामारी पर प्रतिक्रिया देने में खुद को वैश्विक नेता की तरह पेश किया है। कोविड-19 के वैश्विक व्यवस्था पर असर को जी-2 यानी अमेरिका और चीन के प्रिज्म से देखने की एक प्रवृत्ति नजर आ रही है। कोविड-19 ने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, इसलिए क्षमताओं को लेकर कोई गंभीर असंतुलन नहीं है। इसलिए मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को लेकर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत हो सकता है। निश्चित ही चीन पिछले कुछ दशकों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावी खिलाड़ी बनकर उभरा है, लेकिन उसके साथ ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण कोरिया भी क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरे हैं। इनके पास अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता और इच्छा भी है। कोविड-19 को लेकर उनकी क्षेत्रीय पहुंच ने इसे दिखाया भी है। इसलिए भावी विश्व व्यवस्था को लेकर कोई भी विश्लेषण इन फैक्टराें को शामिल किए बिना सही नहीं होगा। इन क्षेत्रीय ताकतों की मानवीय प्रतिक्रिया की क्षमता को जांचने व अमेरिका और चीन के दायरे से बाहर देखने की जरूरत है।
कोरोना को लेकर भारत की प्रतिक्रिया उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति और पड़ोस में अपने हितों की रक्षा की क्षमता को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए भारत ने 75 करोड़ रुपए से सार्क कोविड-19 इमर्जेंसी फंड स्थापित किया। मेडिकल सामान की सीमित उपलब्धता की चिंता के बावजूद उसने न केवल टनों जरूरी मेडिकल सामान चीन सहित पड़ोसी देशों में भेजा, बल्कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका को भी भेजा। भारत ने विदेशों में फंसे अपने व अन्य देशों के नागरिकों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी-17 हरक्यूलिस मालवाहक विमानों की तेजी से तैनाती से एक जिम्मेदार क्षेत्रीय नेतृत्व की उसकी क्षमता की भी झलक मिली। इसी तरह से जापान ने भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्षेत्रीय पहुंच बनाई। सप्लाय चेन के लिए चीन पर निर्भरता के बावजूद उसने कोरोना के संक्रमण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया है। अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ ही व कोलंबिया जैसे देशों को पीपीई व अन्य मेडिकल सप्लाय भेजी। उसने वियतनाम को करीब 150 करोड़ रुपए की मदद भी दी है। जापान, बुखार की दवा एवीगन करीब 20 देशों को देने का प्रस्ताव कर चुका है। दक्षिण कोरिया और ताइवान को कोविड-19 को रोकने के लिए मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। ताइवान ने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, न्यू साउथ बाउंड देशों, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई द्वीपों को पीपीई और अन्य मेडिकल उपकरण भेजे। इसके अलावा उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्वारेंटाइन सिस्टम को भी साझा करने का प्रस्ताव किया। इसी तरह दक्षिण कोरिया कोरोना जांच किट और पीपीई के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। उसने अमेरिका सहित 150 देशों को इन्हें भेजा।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से कोविड-19 पर नियंत्रण किया। उन्होंने प्रशांत क्षेत्र के अपने पड़ोसियों को महामारी से निपटने में मदद की। ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी, तिमोर-लेस्ते और फिजी को पीपीई और मेडिकल सामान भेज रहा है। इसी तरह न्यूजीलैंड ने भी दक्षिण प्रशांत देशों को मुफ्त जांच का प्रस्ताव किया है। उसने मदद के लिए विशेषज्ञों की एक टीम कुक द्वीप, टोकेलाउ व निउई भेजी है। न्यूजीलैंड दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को भी जांच क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दाेनों संयुक्त रूप से डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय कोरोना महामारी योजना की फंडिंग कर रहे हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, लाओस, चिली, म्यांमार, सिंगापुर व उरुग्वे ने कोविड-19 के दौरान सप्लाय चेन को बाधित न होने देने के लिए भी हाथ मिलाया है। यूरोपीय यूनियन के अनेक देश इस महामारी में लेने वाले की भूमिका में है, इसके बावजूद फ्रांस और जर्मनी ने अपनी मानवीय कूटनीति को प्रदर्शित किया है। फ्रांस की एमएसएफ जैसी मानवीय संस्थाओं ने सभी ईयू देशों में अस्पताल स्थापित किए हैं। फ्रांस ने अफ्रीकी देशों की मदद के लिए 1.2 अरब यूरो से सभी को हेल्थ कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। इटली, फ्रांस और नीदरलैंड के आईसीयू मरीजों का इलाज जर्मनी कर रहा है। उसने अफ्रीका के सहेल क्षेत्र को बड़ी मात्रा में भोजन भी भेजा है। फ्रांस और जर्मनी ने महामारी के दौरान आपसी सहयोग के लिए भारत सहित 25 देशों का समूह बनाया है।
ये सब पर्याप्त क्षमताओं वाली क्षेत्रीय ताकतों के उभार के संकेत हैं। ये क्षेत्रीय ताकतें अपने पड़ोस और उससे लगे क्षेत्रों में अमेरिका और चीन पर निर्भर हुए बिना सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर अपने हितों की रक्षा कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में यह रुझान उभरती क्षेत्रीय मध्यम शक्तियों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती हैं।
Date:14-05-20
नई जान फूंकने का प्रयास
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात देश के नाम अपने संबोधन में ‘आत्मनिर्भरता’ के रूप में जो शब्द चातुर्य बरता, उससे यह चिंता उत्पन्न हुई कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के बीच कहीं भारत अर्थव्यवस्था में आयात को पूरी तरह सीमित करने की ओर तो नहीं बढ़ रहा। बहरहाल, बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आशंकाओं को निर्मूल साबित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ भारत को वैश्विक रूप से अलग-थलग करना नहीं बल्कि उसे एकीकृत करना है। आशा यही है कि वित्त मंत्री ने बुधवार को जिस आर्थिक पैकेज को घोषित करने की सिलसिलेवार शुरुआत की, वह इस आश्वासन पर खरा उतरे। यह अच्छी बात है कि सरकार प्रतिक्रिया दे रही है और महामारी के कारण हुए नुकसान को दूर करने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है।
नए प्रोत्साहन पैकेज के वास्तविक आकार को लेकर अटकलों के बीच यकीनन बेहतर यही होता कि सारे उपाय एक साथ घोषित कर दिए जाते। इससे नागरिकों, निवेशकों और कारोबारियों को पता चल जाता कि वे क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था मौजूदा अनिश्चितता के भंवर से बाहर निकल पाती। बुधवार को सीतारमण ने जिन उपायों की घोषणा की वे मोटेतौर पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों को नकदी मुहैया कराने से संबंधित थे। इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान ऋण गारंटी तथा ऐसे अन्य प्रावधानों के सबसे बेहतर प्रयोग की बात की गई। अनिश्चितता के इस माहौल में ये उपाय मददगार साबित होंगे।
जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के चलते इनमें से कुछ क्षेत्रों में नकदी संकट उत्पन्न हो गया था। मांग यह भी थी कि सरकार को आर्थिक चक्र आरंभ करने के लिए कुछ जोखिम स्वयं लेना चाहिए। बहरहाल, ये उपाय किस हद तक कारगर होंगे यह देखा जाना है। अतीत में ऐसे हर हस्तक्षेप को सफलता नहीं मिली है। बॉन्ड बाजार यकीनन इस बात से प्रसन्न होगा कि सरकारी राजस्व के दुर्लभ संसाधन का किफायती इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर मांग बहाली की बाट जोह रहे आर्थिक कारक निराश होंगे। यद्यपि संभव है कि आने वाले दिनों में इससे संबंधित घोषणाएं की जाएं। केवल तभी समुचित आकलन संभव होगा।
इस बीच यदि सीतारमण के उस बयान की बात की जाए जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा भारत को अलग-थलग करने का नहीं है तो यह बात महत्त्वपूर्ण है कि बुधवार को की गई घोषणाओं में वैश्विक व्यापारिक मुद्दों से जुड़ी इकलौती घोषणा उनके बयान का समर्थन करती नहीं दिखती। घोषणा की गई कि 200 करोड़ रुपये से कम की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदा खत्म की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीय कारोबारियों खासकर एमएसएमई को मदद मिले। परंतु इसमें नुकसान करदाताओं और उपभोक्ताओं का भी है। वे प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित रह जाएंगे। पिछले दशक में सरकारी खरीद प्रक्रिया में सुधार हमने महंगी कीमत चुकाकर हासिल किया था, उसे यूं स्थायी रूप से पलटना ठीक नहीं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी व्यापार भी बंद होंगे।
कुलमिलाकर जहां सरकार ने काबिलेतारीफ पहल की है, वहीं पूरी योजना का राजकोषीय प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है। संभव है कि यदि कुछ गारंटी समाप्त की जाती है तो वास्तविक लागत इस वित्त वर्ष में नजर न आए। वित्त मंत्री ने राजकोषीय निहितार्थ पर बात नहीं की। उसका असर पूरे पैकेज के सामने आने के बाद ही दिखेगा। कुल मिलाकर पैकेज कुछ उद्यमों के अस्तित्व को बचाने वाला प्रतीत हो रहा है। बड़े सुधार वाले वास्तविक उपायों की अभी भी प्रतीक्षा है।
राहत के कदम
संपादकीय
प्रधानमंत्री की बीस लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा का ब्योरा पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई उम्मीद जगाई है। इसमें सबसे अधिक जोर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों यानी एमएसएमइ को संकट से उबारने पर दिया गया है। इन उद्यमों को तीन लाख करोड़ रुपए कर्ज के रूप में बिना शर्त उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पैंतालीस लाख उद्यमों को राहत पहुंचेगा। इसके अलावा जो उद्यम अधिक जोखिम में हैं उन्हें बीस हजार करोड़ रुपए का कर्ज बिना शर्त उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दो लाख उद्यमों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। फिर पंद्रह हजार रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अगस्त तक अंशदान नियोक्ता के बजाय केंद्र सरकार करेगी। एमएसएमइ की परिभाषा बदलते हुए इनमें निवेश और कारोबार की सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा आर्थिक दबाव झेल रही बिजली कंपनियों के लिए नब्बे हजार करोड़ रुपए की मदद पहुंचाने की घोषणा की गई है। निश्चय ही सरकार के इस कदम से खासकर एमएसएमइ क्षेत्र को राहत मिलेगी। दरअसल, बंदी की वजह से सबसे अधिक मार इन्हीं उद्यमों पर पड़ी है और चिंता जताई जाने लगी है कि अगर इनकी सेहत सुधारने का प्रयास नहीं किया गया, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल होगा। इसलिए सरकार का इन उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना समझा जा सकता है।
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान होता है। सबसे अधिक रोजगार के अवसर भी इन्हीं में उपलब्ध होते हैं। मगर पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक होती गई थी। फिर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए की गई पूर्णबंदी के दौरान तो जैसे इनकी कमर ही टूटने को हो आई। एमएसएमइ के लंबे समय तक बंद रहने से खतरा यह भी पैदा हो जाता है कि उनमें से बहुत सारे उद्यमों के सामने पूरी तरह बंद हो जाने की मजबूरी पैदा हो जाती है, क्योंकि वे न तो कर्ज चुकाने की स्थिति में होते हैं, न अपने खर्च तक उठा पाने की। यह अकारण नहीं है कि बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर हुए प्रवासी मजदूरों में से बहुत सारे के मन में यही खतरा बना हुआ था। ऐसे में एमएसएमइ को कर्ज उपलब्ध होने, मजदूरों के भविष्य निधि में अंशदान का बोझ कुछ कम होने और कर्ज लौटाने की शर्तें आसान होने से काफी राहत मिलेगी। फिर आयकर जमा करने की तिथि आगे बढ़ाने से भी कुछ सुविधा मिलेगी।
हालांकि प्रधानमंत्री ने बीस लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया, उसमें किसानों को राहत पहुंचाने के अलावा अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के उपायों पर भी जोर है, पर वित्तमंत्री ने कहा कि हर रोज पैकेज का ब्योरा दिया जाएगा, इसलिए बाकी क्षेत्रों के बारे में बाद में पता चलेगा। पर जिस तरह प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया, उसके कुछ संकेत आर्थिक पैकेज से जुड़े नए नियमों में दिखाई देते हैं। अब विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दो सौ करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए विदेशी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाएंगी। एमएसएमइ को इंटरनेट कारोबार से जोड़ा जाएगा। इस तरह स्वाभाविक ही स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से छोटे उद्यमों को बल मिलेगा और जो दूसरे देशों की कंपनियां यहां आकर हमारे बाजार पर कब्जा कर रही थीं, वह रुक जाएगा। निस्संदेह इस कदम से बेहतरी की उम्मीद जगी है।
आत्मनिर्भरता का आगाज
आचार्य पवन त्रिपाठी , (लेखक ‘एस्ट्रोलॉजी टूडे’ के संपादक हैं)
हिंदुस्तान में वर्षो से जड़ें जमा चुकी समस्याओं का निदान करने में सिद्धहस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘स्वदेशी’ अर्थव्यवस्था की अवधारणा को वापस पटरी पर लाने के लिए पहल कर दी है। देश में सुविज्ञ अर्थशास्त्री बीते सत्तर साल से ‘स्वदेशी’ के माध्यम से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और सुशिक्षित बेरोजगारी पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे थे। लेकिन इस आशय की पहल और आंदोलन को बड़ी निर्ममता से दबाया जाता रहा, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे वेग से कुचला जाता रहा है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अदृश्य ताकतों के दबाव मे आकर मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारी उद्योग और विदेशी औद्योगिक नीति के ऊपर लघु और कुटीर उद्योग का पुच्छला जोड़ा और उसे साम्यवादी-समाजवादी आर्थिक नीतियों के आवरण से ढंक कर देश की जनता को हसीन सपने दिखाए। हालांकि उस समय देश की पारंपरिक अर्थव्यवस्था और जीवन दशर्न के जानकारों और हामियों ने ‘स्वदेशी’ के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए आवाज बुलंद की थी। एक तरह से पूरा आंदोलन ही छेड़ दिया था। वह आंदोलन आज भी सांसें ले रहा है। कहने की जरूरत नहीं है यानी सर्वविदित है कि भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है, गांवों में करीब अस्सी के दशक तक कृषि के अतिरिक्त किसी बाहरी पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गांव के लोग जरूरत पड़ने पर अल्पकालिक उधार लेते और चुकता करते थे यानी कहें कि स्वाभिमानपूर्वक अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते थे! लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, गांव से बड़ी संख्या में पलायन हुआ, लोगों की जीवन शैली बदल गई, आवश्यकताएं बढ़ गई, गांवों के प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की स्थिति बद से बदतर हो गई। कहना यह कि गांव में रहकर जीवन यापन करना कठिन हो गया, आवश्यकताएं बदल गई। लोग बाहर निकले जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बड़े लोन लिए ताकि अच्छे से जीवन को सु़विधा-संपन्न बना सकें। उनको इस तरह के कठिन दौर में ज्यादा कठिनाइयां आई। यदि हम महात्मा गांधी के ‘ग्राम स्वराज’ या दीनदयाल उपाध्याय के ‘अंत्योदय’ पर अमल करके अपने जीवन को ढाले होते तो इस समय में इतना बड़ा पलायन या इतनी कठिनाइयां नहीं आतीं। कहा गया है कि जब जागो तभी सवेरा होता है, लेकिन अब जागना ही होगा। हमारा देश 130 करोड़ की विशाल जनसंख्या वाला देश है, इतनी आबादी देश के लिए समस्या भी है तो उसकी अपनी ताकत भी है। जनसांख्यिकीय लाभ भी हैं। विश्व का सबसे बड़ा बाजार भारत है, कह सकते हैं कि इस विशेषता को अपनी ताकत बनाकर हम आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी अपनाओ का केवल नारा ही ना रहे अपितु जरूरी है कि इस पर अमल भी हो। स्वदेशी के क्षेत्र में स्वामी रामदेव के पतंजलि ने बड़ा कार्य किया है तो वही सहारा समूह ने गांव, छोटे कस्बे और शहरों में पैराबैंकिंग द्वारा बड़ी संख्या में रोजगार देकर पलायन को रोका था। यदि लोग छोटे शहर यानी अपने शहर या गांव में रोजगार पाएंगे तो खर्चे भी कम होंगे तथा अपने अभिभावक का भी ख्याल रख पाएंगे। हमारी संस्कृति में जहां बच्चों को भविष्य की धरोहर के रूप में तैयार किया जाता है वहीं बुजुगरे से उनके अनुभव तथा आशीर्वाद लेने के लिए सेवा करने का निर्देश है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकार का जीवन यदि जिया जाए तो कठिन से भी कठिन परिस्थिति से निपटा जा सकता है। आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भरता की बात की है।
आत्मनिर्भरता का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों का उल्लेख किया है , पहला भारतीय अर्थव्यवस्था में लंबी छलांग लगाने की, इसके लिए हमें अपनी रिसर्च बढ़ाकर अपनी टेक्नॉलजी को बढ़ाना होगा, उसमें सुधार करना होगा। दूसरा स्तंभ है इन्फ्रस्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बनी बुलेट ट्रेन या प्लेन बनाकर ज्यादा प्रभावी तरीके के क्रियान्वित किया जा सकता है। तीसरा स्तंभ है टेक्नॉलोजी द्वारा परिचालित कार्य जो हैं, बाहर की कंपनी भारत आने में या आप स्वयं कोई व्यवसाय करना चाह रही हैं, और उसमें कई प्रकार की अड़चनें आती थीं, उनकों नई व्यवस्था द्वारा पारदर्शिता लाकर 21वीं सदी का भारत बनाने में सहयोग किया जा सके। चौथा स्तंभ युवा जनसंख्या की ताकत है, जो सकारात्मक दिशा में कुछ भी करने की ताकत है, यह ताकत विश्व में किसी के पास नहीं है! पांचवां स्तंभ डिमांड है, भारत में मध्यम वर्ग जो सबसे बड़ा खरीददार है, हम अपना खुद बनाएं और अपने देश में ही बेचें तो यकीनन अपना देश और शक्तिशाली होगा। यदि हम अपनी ताकत को पहचानें और उस पर कार्य करें तो विश्व के सभी देश को पीछे छोड़ सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में पीपीई किट और एन-95 मास्क नहीं बनता था, आज भरपूर मात्रा में बन रहा है, यह हमारी ताकत है। हमें मजबूत इच्छाशक्ति वाला प्रधानमंत्री मिला है जो देश को स्वावलंबी बनाना चाहता है, इसके लिए बीस लाख करोड़ रुपये का पैकेज भी दिया है, हमारे यहां प्रतिभा भी है और इसका सदुपयोग होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने पहले ही मेक इन इंडिया का नारा दिया था, उस पर कार्य भी तेजी से हुए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लोकल के लिए वोकल बनें भी बोला, कृषि को मजबूत करने की बात की तथा खेती से जुड़ी सप्लाई चेन में सुधार करने की योजना की भी जानकारी दी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया यह कदम स्वदेशी से राष्ट्र स्वाभिमान जगाने वाला होगा। भारत वर्ष ने तो हमेशा से ही ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की बात कही है, हमने हमेशा विश्व को दिया है, आज फिर अवसर है देने का।
देश की आर्थिक रफ्तार न थमे
मनोज कोहली, प्रमुख, सॉफ्ट बैंक इंडिया
आर्थिक सुधार के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के कदम उठाए हैं। मगर आज जरूरत है ऐसी व्यावहारिक कार्य-योजना की, जिससे 2021-22 में पूर्व की भांति विकास दर छह से सात फीसदी हो जाए। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने भारत और चीन को छोड़ शेष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गिरावट का अंदेशा जताया है। कहा गया है कि इन दोनों देशों में विकास दर बेशक गोते लगाएगी, पर उनमें शायद ही ज्यादा सिकुड़न हो। जाहिर है, जर्मनी व जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई, हम भी यदि एक टीम के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर वैसा ही कर सके, तो कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं। सुधारों को लेकर ये दस बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जो अर्थव्यवस्था के हित में हैं।
पहला, नई हरित क्रांति की शुरुआत। बेशक 1960 के दशक की पहली हरित क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ी, पर भारत अब भी वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में 103वें स्थान पर है। इसलिए हमें कृषि पैदावार बढ़ानी होगी और कृषि में स्वचालित मशीनों का अधिकाधिक इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा, कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना होगा, कोल्ड स्टोरेज की एकीकृत शृंखला बनानी होगी, बडे़-बड़े फूड पार्क बनाने होंगे। इन सबसे किसानों की आय दोगुनी करने के घोषित लक्ष्य को पाना आसान होगा।
दूसरा कदम है, स्मार्ट गांव की स्थापना। इसके तहत छह लाख से अधिक गांवों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। इससे लगभग 50 करोड़ लोगों का जीवन बदल सकेगा। आबादी के बोझ से हांफते शहरों को भी इससे राहत मिलेगी। गांवों में जिन दस सेवाओं की सख्त जरूरत है, उनमें पक्का आवास, बारहमासी सड़कें, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, पीने योग्य पानी, सस्ती गैस, ब्रॉडबैंड का इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल, ‘किसान’ दुकानें और पशु-फार्म हैं।
तीसरा, हमें अधिक से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी सेज बनाने होंगे। नई इकाइयों के लिए कम टैक्स की सरकार की घोषणा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आकर्षक मेक इन इंडिया नीति के बाद, चीन पर निर्भर न रहने वाले तमाम क्षेत्रों के लिए आपूर्ति-शृंखला का आधार बनाने के वास्ते आक्रामक विनिर्माण नीतियां बनानी होंगी। भारत अपने विशाल घरेलू बाजार के कारण छोटे एशियाई देशों की तुलना में बेहतर विकल्प है। हमें कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है, जब हम मौजूदा सेज को उन्नत करें और शेन्जेन व पुडोंग की तरह अधिकाधिक रोजगार मुहैया कराने वाले नए सेज बनाएं।
चौथा, स्कूली व अंतर-स्नातक तक की शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। कई बच्चे, खासतौर से लड़कियां आज भी उच्च माध्यमिक शिक्षा व विश्वविद्यालयों से दूर हैं। हमें भविष्योन्मुख और डिजिटल पाठ्यक्रम के साथ-साथ मध्य, उच्च माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अच्छा-खासा निवेश करना होगा।
पांचवां, अत्याधुनिक स्वास्थ्य तंत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच व गुणवत्ता के लिहाज से 2018 के सूचकांक में भारत का स्थान विश्व में 145वां था। यहां 55,591 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल है व प्रति हजार लोगों पर 0.55 बेड। आबादी के लिहाज से देश में पांच लाख डॉक्टरों की कमी है। कोविड-19 ने भारत के स्वास्थ्य ढांचे को बेनकाब कर दिया है। लिहाजा इस क्षेत्र में भी भारी निवेश करना होगा।
छठा कदम है, प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान। इस मामले में भारत पिछड़ रहा है, इसलिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने क्वांटम तकनीक पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, बौद्धिक संपदा अधिकारों की अर्जी और सुरक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के लिए ‘नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर’ बनाए हैं व भारतनेट से एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 6,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं, फिर भी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सरकार को 2030 के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एजेंडे पर बढ़ना चाहिए।
बुनियादी ढांचे के विकास में मजबूती से आगे बढ़ना सातवां कदम है। अगले दशक में सड़क, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और मेट्रो जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश हो सकता है। सरकार ने अगले पांच वर्ष के लिए पहले ही 1,02,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन कर दिया है। यह ध्यान में रखकर कि बाद के पांच वर्षों में भी इतनी ही राशि आवंटित की जा सकती है, कुल राशि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ रोजगार-सृजन के लिए भी काफी मददगार होगी।
आठवां, ज्यादातर क्षेत्रों में 51-100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी मिले। भारत को वैश्विक पूंजी की सख्त दरकार है। राष्ट्र-समर्थित कई वैश्विक फंड के साथ पर्याप्त तरलता आती है। देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें सिर्फ 49 फीसदी तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इसे बढ़ाकर 74 से 100 फीसदी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, केंद्र व राज्यों में सिंगल-विंडो मंजूरी सुविधा देकर हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। इसमें हमारा ध्यान मुख्यत: अक्षय ऊर्जा, भंडारण, बायोटेक इलेक्ट्रिक वाहन, कृत्रिम बुद्धिमता और साइबर सुरक्षा पर होना चाहिए। नौवां, राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर करने वाली कंपनियों को वैश्विक बनाना चाहिए। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियों को विश्व-स्तर पर उभरने में मदद मिलनी चाहिए।
दसवां, औद्योगिक क्षेत्रों के नेतृत्व को भी रोल मॉडल की तरह पेश करना चाहिए। हमें सरकारी, बहुराष्ट्रीय व स्टार्ट-अप कंपनियों के नेतृत्व को नामित करना चाहिए, ताकि वैश्विक सफलता के इरादे से उनकी उद्यमशीलता, प्रभावी कार्य-योजना, तीव्र कार्य-निष्पादन, इनोवेशन और पारदर्शिता जैसे गुणों को बढ़ावा मिल सके। इस तरह, हम युवा इंजीनियरोंव प्रबंधकों को प्रोत्साहित कर सकेंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी बाकी है। पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में नए निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पडे़गी। चार्ली चैपलिन ने कहा था कि इस निर्मम दुनिया में कुछ भी स्थाई नहीं, हमारी परेशानियां भी नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए।
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