13-10-2020 (Important News Clippings)
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For a Little More Stimulus Ambition
ET Editorials
The stimulus package announced by the government lacks ambition and comes in late, but is better than nothing. If things go according to plan, the stimulus would amount to Rs 1lakh crore, about half a percentage point of GDP, and direct expenditure of the central government would be limited to half of that. This is a bit like a famished man refusing to eat the loaf of bread he has in hand on the ground that he might need it later. Ambition should be made of sterner stuff. The saving grace is that the package that has been announced now does not preclude another, bolder package later.
The decision to convert government employees’ leave travel concession into a reimbursable expenditure allowance, provided the civil servant supplements the amount with cash of his own, is a smart move. That can be said about the decision to give employees a festival allowance that would be recovered later in small instalments. The government could be more liberal with the festival advance, though, instead of limiting it to Rs 10,000 per head. The additional infrastructure loan to states is just Rs 12,000 crore. That would sound like a decent stimulus, perhaps in the 1990s. The expenditure of Rs 25,000 crore out of the Centre’s budget on infrastructure, including defence infrastructure, sounds a bit like making a virtue out of Chinese-induced necessity. But still, investment is investment. And it would generate demand for steel, cement, transport and so on, and generate orders for industry. The point is to scale this up, and not stop short at this level.
All State-inspired investment need not be State-funded. The government needs to catalyse into India a flow of global capital desperately hunting for decent returns in a world of near-zero yields on secure government paper, and into projects in the National Infrastructure Pipeline. It needs to guarantee an acceptable rate of return, that is all. Monday’s announcement does not preclude such action. It is to be hoped that the government would act on this opportunity as well, and soon.
Date:13-10-20
Nobel for Modern Auction Theory, Design
ET Editorials
This year’s Nobel Prize in economics has gone to Paul Milgrom and Robert Wilson for their work on auction theory and design. Telecom operators cursing the complexity of spectrum auctions can blame this teacher-student duo (Milgrom was Wilson’s doctoral student) at Stanford University. If anyone thought ‘the winner’s curse’ was the poetic ruing by a chump of the excessive price he bid to win something that turns out to be not so valuable after all, Milgrom and Wilson’s work will disabuse the notion, with the help of fancy mathematics involving probability density functions and Bayesian Nash equilibria.
Yes, modern auction theory — as opposed to auctions, which go back at least two-and-a-half millennia — rests on the work of John Nash, he of the Beautiful Mind, who generalised non-cooperative games beyond the special case of zero-sum games. In the past too, auction theory has won a Nobel. William Vickrey won the Nobel in 1996 for his work on auctions in which the values assigned by bidders were private. But, in real life, auctions are not just about how much one individual would enjoy staring at a particular piece of abstract art, as compared to another connoisseur. The things that are auctioned have common values, as well as private values. An iron ore mine has a common value, depending on a general estimate as to the quantity of the ore, and private value depending on how far a bidder’s plant is from the mine or what technology the bidder has.
An added complication could be that the value of one item on the block depends on securing other items. This calls for simultaneous auctions. The laureates thus designed Simultaneous Multiple-Round Auctions and a refinement, the Combinatorial Clock Auction, to the joy of telcos.
First steps
Finance Minister’s package to revive consumption and investment is modest, raises expectations of more to come
Editorial
On Monday, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a set of measures aimed at reviving consumption and investment activity in the economy. They follow a two-pronged approach: First, putting money in the hands of government employees so as to incentivise spending, and second, increasing capital expenditure by both central and state governments. According to the government’s estimates, these measures are expected to boost demand by Rs 73,000 crore by the end of this financial year. Seen against the scale of economic destruction, the measures announced on Monday, while limiting the fiscal costs, are modest first steps. They are unlikely to provide any meaningful, durable push to economic activity. Yet they signal an acknowledgement on the part of the government of the need for measures to boost demand — and raise expectations that more measures are in the offing.
The provisions to boost consumer spending are of two kinds. First, the “Leave Travel Concession Cash Voucher Scheme” provides central government employees money in lieu of leave travel concession for the 2018-21 period. Employees can utilise this amount to purchase goods and services, subject to the spending being done through digital channels. Alongside, the Centre will revive a one-time festival advance scheme giving Rs 10,000 to government employees. Conditional upon their adoption, these two measures together are expected to boost demand by around Rs 36,000 crore. However, not only do the conditions imposed by the government restrict the avenues of spending, the measures are fairly limited in their scope, and don’t address the distress in large parts of the labour market, especially the informal sector. The second set of announcements that aim to spur capital spending include a 50-year interest free loan of Rs 12,000 crore to states, and the enhancement of central government capital expenditure by Rs 25,000 crore. Considering that the total capital outlay of states was pegged at Rs 5.81 lakh crore in 2019-20 (BE), these loans to states are unlikely to boost capital spending, and will be inadequate to offset the shortfall in their tax devolution, though they could be used for clearing pending bills. Further, considering that the Centre’s capital spending in the first five months of the year has been marginally lower than last year, to what extent this additional allocation can be released quickly is debatable.
The GDP data released by the National Statistics Office (NSO) had revealed the extent of the collapse in household consumption and investment in the economy in the first quarter of the current financial year. For the full year, the RBI now expects the economy to contract by around 9.5 per cent. While the measures announced on Monday will not be enough to offset this loss, they do indicate the intent of the government to push both household consumption and public investment at this juncture. These announcements should be the first steps of a broader, more ambitious fiscal package, that addresses the needs of stressed segments of the economy.
Date:13-10-20
Quad and the global churn
Engaging Quad partners on reforming China-centred economic globalisation is a rare opportunity for India.But it also involves engineering internal change
C. Raja Mohan , [ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express ]
The Quad, or the quadrilateral security dialogue between India, US, Japan and Australia, is now emblematic of the geopolitical churn in the eastern hemisphere. Less noted but equally significant is its geo-economic agenda that has drawn South Korea, Vietnam and New Zealand into the post-pandemic consultations in the so-called “Quad Plus” format. In both the domains, China is the natural focus. The policy discourse is about blunting Beijing’s ambition to exercise regional hegemony and preventing it from bending the global economic order in China’s favour.
India finds itself at the frontline on both. Confronting an expansive Chinese aggression on its frontiers and Beijing’s growing strategic influence in the subcontinent and the Indian Ocean, Delhi is ready to explore security coalition-building with its Quad partners.
India has also been a pioneer in economic decoupling from China — recall its withdrawal from the Regional Comprehensive Economic Partnership in 2019 and its opposition to China’s Belt and Road Initiative first articulated in 2017. In the wake of the Ladakh aggression, Delhi has taken up active economic measures against China to limit trade and investment links. It was natural, then, for Delhi to take part in the economic initiatives of the Quad and its extended format. But the apparent clarity in Delhi on the geopolitical imperatives of the Quad stands in contrast to the continuing ambiguity regarding the geo-economic initiatives of the new forum.
India is not alone here. Most chancelleries of the world are deeply divided on how to manage the relationship between the two. They are all looking to see how the US resolves the dilemmas involved. That, in turn, hinges a lot on the outcome of the US presidential elections early next month. If Donald Trump has pushed the US in one particular direction, it is not clear where Jo Biden, whose prospects for victory seemed to have improved significantly in the last few weeks, might want to go.
In the last few months, top officials of the Trump administration have laid out a comprehensive framework for addressing the ideological, political, economic, technological and security challenges posed by China. But disentangling the web of economic interdependence woven over the last four decades is not easy.
Pessimists worry that Biden might simply abandon Trump’s challenge to China and return to the past policies of accommodation. Optimists believe the US establishment now has a clear appreciation of the challenges posed by China. While there might be a change in the tone and style of the Biden administration, they hope, it is likely to be disciplined and organised with the China challenge. They also expect Biden to take the allies and partners into confidence in dealing with China.
Realists, including policymakers in Delhi, must take a more differentiated view. They must prepare for a serious contestation within the Biden administration on the China policy.
On the liberal side, the growing band of “climate hawks” in the Biden team might have no time for the “China hawks”. They want to end the confrontation with China and begin collaboration to address the greatest threat to humanity. The liberal human rights caucus wants a tough line on China’s treatment of its ethnic and religious minorities, but wants to avoid a new Cold War with Beijing.
Powerful economic interests in the US — including Wall Street and Silicon Valley that are major contributors to the Biden campaign — would prefer a return to a policy of engagement. They would hope Biden would use the leverage generated by Trump to repackage commercial ties with China, declare victory and end the talk of economic decoupling.
Countervailing pressures come from the progressive and labour wings of the Democratic Party that want Biden to continue Trump’s reorientation of the economic engagement with China. More broadly, they want a break from the excessive globalisation of the last few decades that has deindustrialised America and off-shored jobs.
Biden, once the champion of free trade with China, has significantly modified his stance during the campaign. He has promised not to sign any new free trade agreements without first investing in American workers.
Some of Biden’s plans do look like parts from Trump’s “America First” policy. Biden wants to “make more in America” and “buy more American”. Biden has also unveiled an expansive agenda of “industrial policy” — which was derided until recently — to rebuild American industry and regain American technological leadership.
Biden says his administration would invest nearly $2 trillion in revamping manufacturing, developing new transportation technologies, including high-speed rail and electric cars, moving towards a green economy, and stepping up research on artificial intelligence.
Biden’s industrial policy will surely run counter to the rules of the World Trading Organisation. If he does follow through on the declared agenda, Biden might be as unforgiving of the WTO as Trump. Many Democrats are eager to join Republican nationalists in marginalising the WTO.
Some advisers of the Biden camp are echoing Trump’s call for constructing a new network of supply chains among America’s trusted friends and partners. India’s current participation in the economic initiatives of the Quad might augur well for Delhi’s engagement with the incipient debate on reimagining the global trading system. India might also hope that an “Atmanirbhar America” might create room for domestic industrial policy in a reformed trading order.
But is Delhi ready for a comprehensive reform of the global trading rules? It is one thing to be part of Quad’s diplomatic consultations on reorienting supply chains. But it is entirely another to reform India’s economic policy to cope with the unfolding disruption in the global trading system.
If India has had difficulties doing even a mini trade deal with the Trump administration, the going could be a lot tougher with the Biden team that will link commerce to human rights, labour rights and environmental standards. Most of India’s partners in the “Quad Plus” grouping, including Japan, South Korea, Vietnam, Australia, and New Zealand, are all pro-trade and will find ways to work with the US and each other.
India’s current focus is on drawing foreign investment into domestic manufacturing; but Delhi has been unable to clinch bilateral trade deals or articulate the case for rejigging the global economic order. Engaging the Quad partners on reforming the China-centred economic globalisation of the last three decades is a rare geo-economic opportunity for India. But it is also a big challenge, for it involves engineering much internal change. Meanwhile, Beijing has begun to tease the Biden team with offers of a “fresh start” and “new beginning” on trade and climate change. Beijing’s objective is to favourably influence America’s internal contestation on China policy.
Date:13-10-20
A prize for waging war on hunger
Peace Nobel World Food Programme recognises hunger as violation of human rights
Swati Parashar & Camilla Orjuela , [ Parashar is Associate Professor in Peace and Development Research at the School of Global Studies, Gothenburg University, Sweden. Orjuela is Professor in Peace and Development Research at the School of Global Studies, Gothenburg University, Sweden ]
The recent announcement of the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP), one of the largest humanitarian organisations addressing hunger and promoting food security, is a step forward in recognising the seriousness of the global food crisis. It draws attention to the sustained efforts to fight hunger and famine from the grassroots to the highest levels of global governance. While recognising those who struggle to ban nuclear weapons, restrict arms production and arms trade, and prevent conflict through diplomacy may seem directly relevant for the peace prize, putting focus on the consequences of war is also an important part of working towards peace and the well-being of people.
UNSCR 2417 had very clearly prepared the ground to focus world attention on the after-effects of war, including continued suffering of food-insecure people and severely undernourished children. The Nobel committee has further stressed the link between armed conflict and hunger — something that the WFP also recently reminded us of. Almost 80 per cent of all chronic malnourished children inhabit countries affected by armed conflict. The ongoing coronavirus pandemic has exacerbated the problem of food insecurity and famines. It is anticipated that the number of hungry people could increase to 270 million under the impact of the pandemic, with the most acute suffering and starvation experienced in conflict zones.
Wars constrain people’s mobility, create black markets and restrict people’s access to food, making it either unavailable or too expensive. War-related displacement causes people to be removed from their cultivable land so that they cannot grow food, and it diverts resources from people’s welfare towards the war effort. War parties control what goes in and out of areas under their jurisdiction, and can use withholding of food as a weapon of war. Providing people with food in an emergency situation may seem like a very short-term measure. At the same time, providing for basic needs is necessary for promoting trust in society and for the focus to shift to education, work and rebuilding lives. This is also important for preventing the outbreak of new hostilities and armed conflicts.
Apart from the significance of the connections between war and hunger, we also believe that eradicating hunger needs to be a focus in its own right. Amidst all the media attention to the exceptional violence of wars, terrorism and genocides, we tend to forget the millions of hunger victims who die in a slower, less spectacular form of violence. Hunger is not inevitable: It is man-made and there are victims and perpetrators. Those perpetrators include — but are not restricted to — state actors who, through what they do or what they fail to do, contribute to starvation.
Hunger has been India’s bane in colonial times and also since Independence. While debates about the Bengal and other British-era famines are getting some attention now, we need to focus on the hunger threats and food insecurity that independent India continues to face. In 1947, India’s biggest challenge was to find enough grains to feed its population of around 300 million, when only 10 per cent of the cultivated area had access to irrigation, and mineral fertilisers were an unaffordable luxury. Though a modern, technology-driven economy was introduced, the lack of domestic food production continued to be supplemented by importing grains from all over the world — an embarrassing situation for a proudly non-aligned nation that became the largest importer of food aid, especially from the US.
The Green Revolution changed the situation drastically since the late 1960s but acute hunger crisis, famines and malnourishment are reported regularly, along with farmer suicides. State policies and accountability are the bigger part of the problem, along with the occurrence of frequent natural disasters and lack of public attention to this issue. The ongoing coronavirus pandemic has further exacerbated the threat of hunger, ever since the lockdown was introduced and millions of daily-wage earners lost their livelihood, giving rise to massive reverse migration. To add to these known precarities, the impact of climate change on the future of crop production is not even fully known yet.
The World Food Programme has delivered food aid and worked to alleviate hunger in many parts of the world, including India. Recognising its work at this critical juncture is not only a much-needed act of appreciation, but an urgent warning that we all need to heed. The world faces a severe food crisis as the threat of famines and starvation is magnified during the ongoing pandemic. This slow violence on vulnerable populations will weigh on our collective conscience, if we do not recognise hunger as the ultimate violation of basic human rights and dignity, and join hands to eradicate it.
The purpose of protests
Protests cannot be time bound; they will be indefinite if injustice is indefinite
Apoorvanand teaches Hindi at Delhi University
The term “selfruled” is a trap. Mahatma Gandhi had famously said that “we want English rule without the Englishman”. He was blunt: “I have no desire to exchange ‘king log’ for ‘king stork’.”
The temptation to colonise was not unique to the British. The state in itself is coercive, and people have to be eternally alert so that they are not robbed of their sovereignty. One is also compelled to ask: who is this ‘self’ in ‘selfrule’? Does it encompass all our diverse selves?
The answer again comes from Gandhi. He said: “Real Swaraj will come not by the acquisition of authority by a few, but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused. In other words, Swaraj is to be attained by educating the masses to a sense of their capacity to regulate and control authority.”
An attempt to restore equality
Resistance to authority or protest is thus intrinsic to citizenship or peoplehood. Protests cannot be made to order. Protests are speech acts. What to speak and how to say it is something you and I decide. Governments cannot be allowed to dictate to you or me in these matters. This is precisely what the Supreme Court has unfortunately tried to do in its judgment on the propriety of the nature of the Shaheen Bagh protests.
When you speak, you expect a willing listener. But protests happen because the conditions for dialogue seem nonexistent. Dialogues presuppose equality. People protest because they feel that they have been forced into an unequal situation. Protests attempt to gain or restore equality.
It is not the protests which cause a crisis. Protests arise simply because the governments create a crisis — that too by lawful means, through the passage of discriminatory laws. Protests do not disturb the balance in society; they erupt only because a balance has been upset. Is it not true that the Citizenship (Amendment) Act (CAA) of 2019 was designed to upset the equilibrium in society? It was the severe feeling of discrimination inherent in the law which brought not just Muslims but many others out on the streets.
Police action
The CAA not only diminishes Muslims; it demeans India by making discrimination and inequality lawful. The protesters were there not only fighting for their rights, but also for a universal principle which does good to all.
When Muslims and believers in the principle of equal citizenship came out to lodge their protest, they were brutalised by the police. Observers have noted the viciousness of police action in Uttar Pradesh, Jamia Millia Islamia and Aligarh Muslim University. Police action was carried out not to maintain order, but to teach the protesters a lesson. The Chief Minister of Uttar Pradesh had said that he would take revenge on those involved in violence, effectively treating protesters as vandals.
When senior lawyers Indira Jaising and Colin Gonsalves approached the Supreme Court requesting it to restrain the police, the court said first the violence on the streets needed to stop. The court effectively negated the right to protest then. It failed the people.
It was this impossible situation which led to the imagination of Shaheen Bagh. It has been rightly observed that the court should have thought about the compulsion of the protesters to choose a site like this, which is not in the centre of the capital.
Many Shaheen Baghs across India are celebrated, but should lead institutions like the Supreme Court to introspect and take a hard look at the Indian reality where Muslim women do not feel safe and comfortable to protest in spaces which are available to other sections of the society? Shaheen Bagh was a choice arising out of a huge trust deficit in society, which has only been aggravated by this majoritarian regime.
Balancing two rights
The court was hearing a petition by a citizen who felt aggrieved by the Shaheen Bagh sitin as the protest and, as a consequence, the blocked roads had deprived him of his right to mobility. The court equated the two and felt that there had to be a balance between the right to mobility and the right to protest. The court was convinced that the prolonged sitin caused traffic snarls and violated the right to mobility of the people.
The court did not feel the need to find out if the traffic congestion was entirely due to the protests or whether it was caused by the Delhi Police and the Uttar Pradesh Police which had blocked alternate roads leading to the capital. It did not ask the police why were they causing inconvenience to the commuters by closing certain routes. When asked about the same during the protest, the police said it was “a security measure”. Was this not done to create animosity against the protesters? Should this not have been treated as a clever way of instigating violence against the protesters? Why were they
turning one section of society against the other?
The court thought it fit to send interlocutors to the protesters to persuade them to stop the sitin, but it did not ask the government a simple question: why was it not talking to the protesters? Why were its Ministers spewing venom against them, instigating violence against them?
The court accepts that democracy is not democracy if dissent is disallowed, but it says protests cannot be indefinite and have to be done in designated spaces. Protests are not done for the sake of pleasure. It has to be appreciated that peaceful protesters endure suffering to force the unjust party or the powers that be to speak to them. Protests cannot be time bound. They’ll be indefinite if injustice is indefinite.
विदेशी चंदे से मुक्ति पाने का समय
विकास सारस्वत , ( लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं स्तंभकार हैं )
किसी स्वाभिमानी राजसत्ता में आर्थिक या राजनीतिक रूप से विदेशी हस्तक्षेप चिंता और नाराजगी का विषय होता है। अमेरिका में गत चुनाव में रूसी दखलंदाजी के आरोपों पर सियासी सरगर्मी बनी रही। यह अलग बात है कि भारत में मित्रोखिन आर्काइव से लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से हुई फंडिंग तक के मामले में उदासीनता ही दिखी, परंतु समय-समय पर घटने वाले इन शर्मिंदगी भरे प्रकरणों से भी बड़ी समस्या गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ को संस्थागत रूप से प्राप्त होने वाली विदेशी पूंजी है। यह सही है कि तमाम विदेशी मदद गैर राजनीतिक और सकारात्मक प्रकल्पों के माध्यम से व्यय होती है, मगर विदेशी चंदे का एक बड़ा हिस्सा देश में धर्मांतरण, सामाजिक विघटन, उपद्रव, न्यायिक दखल और सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करने में भी खर्च किया जाता है।
विदेशी चंदे को नियमित करने के लिए पहली बार विदेशी अंशदान विनियमन विधेयक यानी एफसीआरए 1976 में लाया गया था, पर इसका उद्देश्य उपरोक्त चुनौतियां न होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत भय थे। इंदिरा को डर था कि समाजवादी और खासकर जॉर्ज फर्नांडीज अपने प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मित्रों की मदद से उन्हें पदच्युत कर सकते हैं। यही कारण था कि इस कानून की जद में सरकारी कर्मचारी, जज, जनप्रतिनिधि, पार्टियां, प्रत्याशियों के अलावा अखबार मालिक, संपादक, संवाददाता, स्तंभकार और यहां तक कि कार्टूनिस्ट तक शामिल किए गए। 2010 में एक संशोधन कर एफसीआरए में राजनीतिक गतिविधियों की परिभाषा को व्यापक किया गया। धरने- प्रदर्शन करने वाली गैर राजनीतिक संस्थाओं को भी इसके दायरे में लाया गया। साथ ही अंशदान लेने के लिए लाइसेंस की मियाद पांच वर्ष तक सीमित करके प्राप्तियों की सूची को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया। इन संशोधनों के बावजूद विदेशी चंदे द्वारा समाज और राजनीति में हस्तक्षेप की समस्या बनी रही।
जहां 1995 में एफसीआरए के माध्यम से प्राप्त कुल राशि 2,000 करोड़ रुपये थी, वहीं 2019 में यह राशि 20,000 करोड़ रुपये हो गई। एफसीआरए फंडिंग पर एक पड़ताल से पता चला है कि इस आवक का लगभग 70 फीसद हिस्सा ईसाई एनजीओ के पास आता है। एफसीआरए के तहत प्राप्त राशि का धर्मांतरण के लिए उपयोग सर्वथा वर्जित है, परंतु गत माह ही गृह मंत्रालय द्वारा धर्मांतरण में लिप्त होने के कारण करीब एक दर्जन संगठनों के लाइसेंस रद किए गए। इन गैर सरकारी संगठनों की ताकत का अंदाजा इसी से चलता है कि ओबामा और ट्रंप सरकारों ने ईसाई संगठन कंपैशन इंडिया के अंशदान पर लगी रोक को हटाने के लिए भारत पर भरपूर, किंतु असफल दबाव बनाया था। कंपैशन इंडिया अन्य गैर लाइसेंसी संगठनों को धर्मांतरण के लिए पैसा मुहैया करा रही थी।
धर्मांतरण के अलावा विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए सुनियोजित आंदोलनों के पीछे भी एफसीआरए संबद्ध संगठनों की भूमिका सामने आती रही है। 2015 में आइबी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कई आंदोलनों द्वारा भारत की जीडीपी को दो से तीन प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा था। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से ग्रीनपीस इंडिया का जिक्र किया गया था। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना और ओडिशा के नियमगिरि में पॉस्को परियोजना के विरोध के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने भी कई संगठनों पर कार्रवाई की थी। इसी तरह स्टरलाइट की तूतीकोरिन स्थित कॉपर परियोजना के बंद होने के गंभीर परिणाम भी देश के उद्योगों को भुगतने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी एफसीआरए लाइसेंसी संगठन सवालों के घेरे में आते रहे हैं। भीमाकोरेगांव कांड की जांच कर रही एजेंसियों को मिशनरी संगठनों द्वारा प्राप्त हुए धन के नक्सलवादियों तक पहुंचने के सुबूत मिले हैं। साथ ही जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी मुस्लिम युवाओं में कट्टरवाद फैलाते हुए पाया गया।
एक अन्य गंभीर बात यह भी देखने को मिली कि हिंदू रीति-रिवाजों एवं धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों के खिलाफ चुनिंदा संगठन विशेष वकीलों द्वारा जनहित याचिकाएं दायर कराते हैं। ऐसी लामबंदी के संज्ञान में सीबीआइ ने वकील इंदिरा जयसिंह के पति आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव पर कार्रवाई की थी। सबरंग ट्रस्ट की तीस्ता सीतलवाड़ की तरह आनंद ग्रोवर ने भी संगठन के पैसों को व्यक्तिगत विलास पर खर्च किया था। सबरंग, कंपैशन इंडिया और लॉयर्स कलेक्टिव जैसे संगठनों की पैंतरेबाजी से सबक लेते हुए ही सरकार एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2020 लाई। संसद द्वारा पारित इस कानून में एफसीआरए लाइसेंसधारी संगठनों द्वारा गैर लाइसेंसी संगठनों को पूंजी हस्तांतरित करने पर रोक लगाई गई है और लोकसेवकों को प्रतिबंधित व्यक्तियों की श्रेणी में लाया गया है। इसके साथ ही संगठन के सभी सदस्यों के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। इस प्रावधान के विरोध का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सही कहा कि यदि कोई संगठन कुल राशि का 50 प्रतिशत अपने ऊपर ही खर्च कर ले रहा है तो वह किस प्रकार की समाज सेवा कर रहा है?
मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों में बहुत सारे संगठनों पर कार्रवाई की है। करीब 20,000 संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद किए गए हैं और कई अन्य पर कानूनी कार्रवाई की गई है। जाहिर है यह कार्रवाई ऐसी ताकतों को नागवार गुजरी है, जिन्होंने विकास परियोजनाओं के विरोध, धर्मांतरण, अनुचित हस्तक्षेप को अपना धंधा बना लिया था। संशोधित एफसीआरए ऐसे अन्य संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने में सहायक सिद्ध होगा, इसका पता संदिग्ध आचरण वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा देश से अपना काम समेटने से चलता है, परंतु इन संशोधनों के आगे सरकार को यह भी सोचना होगा कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी क्या हमें किसी प्रकार के विदेशी अंशदान की दरकार है? विदेशी मदद निहित स्वार्थों के तहत ही भेजी जाती है। हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर फंड करीब 5000 करोड़ रुपये सालाना हो चुका है। ऐसे में देश के भीतर और केवल विदेशों में भारतीय मूल के लोगों से ही पर्याप्त धन इकट्ठा किया जा सकता है। इस लिहाज से सरकार का अंतिम ध्येय विदेशी चंदे से पूरी तरह मुक्ति ही होना चाहिए।
Date:13-10-20
नीति निर्माण में जनसंवाद का महत्त्व
बद्री नारायण , ( लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं )
भारत सहित पूरी दुनिया में जहां भी जनतांत्रिक राजनीति है, वहां जनकल्याण से जुड़ी नीतियां बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, लेकिन इन नीतियों को जनता के बीच ठीक से ले जाना, उन्हें सरल ढंग से समझाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जनतांत्रिक प्रशासन में यही वह खास बात होती है, जो जनतांत्रिक राजनीति में पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक संवाद का आधार तैयार करती है। सत्ता में रहने वाले दल उन्हें जनता के बीच ले जाने को प्रशासनिक के साथ-साथ आपना राजनीतिक कार्य मानते हैं, वहीं विपक्ष उनके अंतर्विरोधों को उभार कर और शासन की आलोचना से अपनी प्रासंगिकता साबित करने की कोशिश करता है। दुनिया में प्रशासन एवं नीतियों के इर्द-गिर्द घटित हो रही राजनीति को देखें तो कई बार अच्छी नीतियों को भी ठीक से जनता के बीच न ले जाने के कारण सत्ताधारी दलों को आलोचना एवं अलोकप्रियता का सामना करना पड़ता है। यानी नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों को बनाने के साथ ही जनता को उनके बारे में समझाना, उसे अपने तर्क एवं पक्ष से जोड़ना भी जनतंत्र में एक अहम राजनीतिक कार्य होता है। किसी भी कानून की सफलता मात्र उसके प्रावधानों की जनपक्षधरता या प्रशासकीय खूबियों से ही नहीं, बल्कि उसके इर्द-गिर्द सबल सकारात्मक राजनीतिक संवाद से भी तय होती है। वास्तव में नीतियों की सफलता के लिए संबंधित लोगों से राजनीतिक संवाद एक आवश्यक तत्व होता है।
हाल में मोदी सरकार ने कृषि और श्रम सुधारों से संबंधित कई अहम कानून बनाए। इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी भी दी गई थी। ये तीनों कदम भारतीय समाज के तीन बड़े समूहों के वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण से जुड़े हैं। ये तीन सामाजिक समूह हैं-कृषक, मजदूर एवं छात्र। भारत में कृषक आबादी 60 प्रतिशत से ज्यादा है। वर्ष 2012 की एक गणना के अनुसार देश में करीब 48 करोड़ श्रमिक हैं। चीन के बाद पूरी दुनिया में श्रमिकों की यह दूसरी बड़ी आबादी है। तीसरी बड़ी आबादी छात्रों एवं युवाओं की है। भारत में लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है, जिनमें छात्रों की एक बड़ी संख्या है। भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों को छोड़ भी दें तो सिर्फ उच्च शिक्षा में ही करोड़ों छात्र पढ़ते हैं। यह जानना रोचक है कि जहां कृषि सुधार की पहल किसानों के एक वर्ग में विरोध और असहमति पैदा कर रही है, वहीं शिक्षा से जुड़ी नई शिक्षा नीति-2020 को लगभग स्वीकार्यता मिलती देखी जा सकती है। हालांकि नई शिक्षा नीति को लेकर असहमतियों के भी स्वर हैं, किंतु मोटे तौर पर सहमति के स्वर ही सुने जा रहे हैं। आखिर इसके कारण क्या हैं? एक तो जहां कृषि एवं श्रमिक संबंधी सुधारों की पहल आर्थिक हितों से जुड़ी हैं, वहीं नई शिक्षा नीति मानवीय संसाधन एवं ज्ञान के निर्माण से जुड़ी है। इसमें दो राय नहीं कि आजीविका की चिंता हमें ज्यादा असुरक्षित बनाती है। फलत: ऐसे मुद्दे संशय एवं विरोध भी सृजित करते हैं। मानवीय संसाधन एवं ज्ञान का क्षेत्र सीधे हमें उद्वेलित नहीं करता, किंतु इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नई शिक्षा नीति-2020 जितनी तैयारी एवं जितने स्तरों पर छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों और बुद्धिजीवियों के संवाद से विकसित की गई, उतनी तैयारी एवं सामाजिक भागीदारी कृषि एवं श्रमिक सुधारों को लेकर की जाती नहीं दिखाई पड़ी। चूंकि शिक्षा मंत्रालय मीडिया, सोशल साइट्स के अनेक प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों की शंकाओं का निराकरण करता रहा, इसलिए नई शिक्षा नीति की स्वीकार्यता बढ़ी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक स्वयं तमाम अखबारों में लिखकर, मीडिया के तमाम मंचों पर बोलकर, सोशल साइट्स पर मौजूद होकर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों एवं देश की जनता को नई शिक्षा नीति की खूबियों को समझाते रहे। इस सबके कारण विरोध के स्वर ज्यादा विकसित नहीं हो पाए। उन्होंने राज्य सरकारों से संवाद कर राज्यों में नई शिक्षा नीति को अपनाने की भूमिका बनाई। खुद पीएम मोदी ने भी कई कार्यक्रमों में नई शिक्षा नीति को समझाया। शिक्षा मंत्रालय के अनेक अधिकारी एवं यूजीसी ने भी नई शिक्षा नीति को जनता के बीच पहुंचाने के लिए अनेक आयोजन किए। दूसरी ओर कृषि एवं श्रमिक सुधारों की पहल पर विशेषज्ञों एवं नीति-निर्माताओं के साथ तो विमर्श हुआ, किंतु किसान नेताओं, श्रमिक संगठनों के साथ ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संवाद कर संबंधित कानूनों को समझने-समझाने का काम कम हुआ। यह ठीक है कि कृषि कानून खुले बाजार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाले हैं, किंतु उन्हें लेकर जैसा सघन राजनीतिक संवाद किया जाना चाहिए था, वैसा नहीं किया गया। वास्तव में मंत्रालयों के विशेषज्ञों और बौद्धिक कार्यशालाओं की वार्ताओं के पहले इन प्रस्तावित कानूनों को गांवों, खेत-खलिहानों, फैक्ट्रियों, लेबर चौराहों पर ले जाने की जरूरत थी। इनके संदर्भ में संसद एवं सड़क को यथासंभव एकमेव होना चाहिए था।कानूनों की सफलता के लिए एक बेहतर संवाद की जरूरत सदैव एक आवश्यक शर्त होती है।
चूंकि जनतंत्र में सुधार के कानून देश एवं समाज में बड़े परिवर्तन लाते हैं, फलत: जनता उन्हें लेकर संवेदनशील रहती है। सियासी दल उनकी संवेदना से ही अपना पक्ष एवं विपक्ष बनाते हैं। इसके लिए जरूरी होता है बेहतर जनसंवाद की रणनीति पर टिका एक प्रभावी राजनीतिक विचार-विमर्श। बिना इसके जनतंत्र में नीतियों की सफलता को लेकर संदेह होता है। इसी मामले में जनतंत्र एवं जनतांत्रिक राजनीति मात्र विशेषज्ञों की दुनिया नहीं है, वरन आमजन की दुनिया भी है। इस पर हैरानी नहीं कि राजग सरकार के सामने कृषि एवं श्रमिक संबंधी नीतियों को जनता के बीच स्वीकार्य बनाने की चुनौती बनी हुई है।
प्रोत्साहन की नीति
संपादकीय
बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने खरीदारों को पथ कर और पंजीकरण शुल्क से मुक्ति दे दी है। सरकार ने दो महीने पहले ई-वाहन नीति जारी की थी और यह वादा किया गया था कि ई-वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए वह रियायतें देगी। इसी घोषणा को अब पूरा करते हुए पथ कर और पंजीकरण से छूट दी गई है। राजधानी को पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों से मुक्ति दिलाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा और सराहनीय कदम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लाखों पेट्रोल-डीजल वाहनों को हटाना और बिजली वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना एक बड़ी और जटिल कवायद है। लेकिन सरकार और नागरिक दोनों समस्या की गंभीरता को समझें और सरकार बिजली वाहन खरीद पर कर संबंधी छूट दे तो यह काम आसानी से हो सकता है। इससे प्रोत्साहित होकर लोग पुरानी गाड़ियों को निकाल कर बिजली वाहन खरीदने को प्राथमिकता देंगे और तभी दिल्ली को ई-वाहनों की राजधानी का सपना साकार हो सकेगा।
दिल्ली सहित भारत के कई शहर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाला धुआं है। राजधानी दिल्ली की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ई-वाहन नीति को हरी झंडी दी थी। इसी नीति के तहत दिल्ली सरकार पहले एक-एक हजार दुपहिया वाहनों, ई-आटो रिक्शा और माल ढुलाई वाले वाहनों की खरीद पर तीस-तीस हजार रुपए का अनुदान देने जैसे कदम उठाए। पहले एक हजार ई-कारों के खरीदारों के लिए इस अनुदान की राशि डेढ़ लाख रुपए तक रखी गई। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2024 तक राजधानी की सड़कों पर पच्चीस फीसद बिजली के वाहन लाने का है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए भी सरकार ने कुल बसों में पचास फीसद बिजली से चलने वाली बसें खरीदने का फैसला किया है। दिल्ली और दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत दिलाने का पहला और एकमात्र उपाय यही है कि पेट्रोल-डीजल वाहनों से छुटकारा दिलाया जाए।
भारत में ई-वाहन उद्योग के विकास में अभी व्यावहारिक कठिनाइयां काफी हैं। कार निर्माता कंपनियों की दिलचस्पी ज्यादा नहीं है, इसलिए बिजली वाहनों का उत्पादन भी न्यून ही है। इनके महंगे होने की वजह से लोग इन्हें खरीदने में हिचकते हैं। इसलिए जरूरी है कि बिजली वाहन निर्माताओं को भी सरकार रियायतें दें और उन्हें प्रोत्साहित करे। साथ ही, राज्य सरकारें पथ कर और पंजीकरण शुल्कों में रियायत जैसे कदम उठाएं तो रास्ता और आसान हो सकता है। फिर इन वाहनों के रखरखाव और बैटरी को चार्ज करने की समस्या भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है। भले आज सीएनजी के वाहनों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन गैस भरवाने के लिए लोगों को कम परेशानी नहीं उठानी पड़ती। देश के सभी शहरों में सीएनजी की सुविधा है भी नहीं। यही समस्या बिजली के वाहनों में बैटरी चार्ज करने को लेकर आएगी। इस मुश्किल को ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली सरकार ने घरों में चार्जिंग पॉइंट लगाने और इसके लिए भी सरकार अनुदान देने जैसे कदम भी उठाए हैं। जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। बिजली के वाहन आज के वक्त की मांग भी हैं और मजबूरी भी। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, संपूर्ण देश में इन्हें बढ़ावा देने की नीति पर तेजी से काम होना चाहिए।
ताकि मांग बढ़े
संपादकीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिन सुविधाओं की घोषणा की, वह लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने की एक और कवायद है। ये व्यावहारिक कदम हैं, और इनसे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग के बढ़ने की उम्मीद बांधी जा सकती है। इन सुविधाओं के तहत तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को दस हजार रुपये की करमुक्त राशि अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाएगी और कर्मचारी इसे 31 मार्च तक किसी भी त्योहार में खर्च कर सकेंगे। उन्हें दस किस्तों में इसे लौटाने की सुविधा होगी। इसी तरह, ‘एलटीसी कैश वाउचर स्कीम’ में कर्मचारी ‘रिइंबर्समेंट’ की बजाय सीधे नकदी का दावा कर सकेंगे और इस राशि का इस्तेमाल भी उन्हें 31 मार्च से पूर्व कर लेना होगा। अपने कर्मचारियों के अलावा केंद्र ने राज्यों को भी पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देने का एलान किया है। राज्य 31 मार्च तक अपनी नई-पुरानी योजनाओं पर इसे खर्च कर सकेंगे और उनके पास अगले 50 वर्षों में इसे चुकाने की सहूलियत होगी। सरकार का आकलन है, जो तर्कसंगत भी है कि इन कदमों से बड़ी मांग पैदा होगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम देशी-विदेशी वित्तीय व रेटिंग संस्थाओं के जो आकलन हैं, वे सरकार की पेशानी पर बल डालने के लिए काफी हैं। हालांकि, अनलॉक की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बाद बाजार में स्थितियां कुछ सुधरी हैं, खुद वित्त मंत्री ने भी आपूर्ति शृंखला में सुधार की स्थिति पर संतोष जताया है। लेकिन यह एक सर्वमान्य बात है कि बाजार में मांग बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापसी मुमकिन नहीं है। और मांग बढे़, इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं के जेहन से महामारी से जुड़ी आशंकाएं तिरोहित हों और वे खुलकर खर्च करने की स्थिति में आएं। लॉकडाउन ने मध्यवर्ग को किफायती खर्च के लिए बाध्य किया है और जब तक कोविड-19 से जुड़ी स्थितियां सामान्य के करीब नहीं पहुंचेंगी, सामाजिकता नहीं बढ़ेगी, तब तक उनका पूर्व स्थिति में लौटना कठिन है। ऐसे में, केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं की अहमियत समझी जा सकती है।
दुनिया भर के कई अर्थशास्त्री और विपक्ष के नेता केंद्र सरकार से अपील करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उसे गरीबों की जेब में कुछ अरसे तक पैसे डालने पड़ेंगे, ताकि बाजार में मांग की स्थिति सुधरे। उनका जोर खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऊर्जा पैदा करने पर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने की इसकी क्षमता असंदिग्ध है। कोरोना-काल ने तो इसके प्रामाणिक आधार भी मुहैया कराए हैं। जब सभी क्षेत्रों की विकास दर जमीन पर लेट रही थी, तब कृषि क्षेत्र देश को उम्मीद की रोशनी दिखा रहा था। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ठोस क्षमताओं को देखते हुए ही मनरेगा का बजटीय आबंटन बढ़ाया है। भारत में त्योहार अर्थव्यवस्था को मजबूत संबल देते हैं। यही वक्त होता है, जब खासतौर से ग्रामीण लोग दैनिक जरूरतों के आगे की खरीदारी करते हैं। विशेष रूप से दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद, गुरुपर्व और क्रिसमस हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचार्ई देते आए हैं। कोरोना ने इस साल के त्योहारों का रंग फीका कर दिया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के उडे़ रंग इन्हीं की बदौलत सुर्खरू भी होंगे। सरकार को कुछ और राहतें असंगठित क्षेत्रों पर भी बरसानी होंगी।