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Date:12-10-20

Manipulating Minds

Governments must step in and strongly regulate social media. It is a proven destabiliser

TOI Editorials

Last week’s US Congressional report pointing out anti-competitive practices of big technology companies – and the recent Netflix docudrama The Social Dilemma, that exposes how social media companies are subverting human minds and society – call for immediate action to rein in destructive monopolies. These big tech companies – like Facebook and Google, to name the most prominent – enjoy greater power over their users than any other commercial entity in recent history. Despite their epoch changing influence on human civilisation they are, ironically, also the least regulated.

Today’s social media hydra was just waiting for the marriage of technology evolution with psychological insights since the internet’s early days itself when people created webpages, ogled at celebrities, searched old friends and services, typed emails, scoured for pornography, peddled conspiracy theories, and frequented chatrooms. Emerging platforms like Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp evolved to suck users deeper into virtual cocoons. They have spawned compulsive personality traits vastly different from peoples’ original selves, fed and weaponised off the very information we search or publish. The rewards accrue to a few like social media influencers, while the repercussions of short-lived personal gratification are increasingly being felt by young people, families, communities and even governments.

Amid the gratification offered to those stirring the most eyeballs and biases, facts and reason struggle to play catch-up. Society is setting great store by hypernationalism, populism and ethnic supremacism after decades of dominance of ideas like democracy, equality and fraternity. The influence of mainstream media, which tries to distil fact from claims and present an objective reality, has also dimmed. Gen-Z has known no other world but this. An anxious, distrustful, withdrawn generation portends great chaos. Make amends before another Dark Age visits us.

Arguably, the changes happened too fast for governments to respond. But that is no longer the case. The 2018 EU General Data Protection Regulation, with norms like protecting the “vital interests of data subjects” and other individuals, offer solid templates for social media regulation. Indian regulators must apply a similar template. After all, the Supreme Court ruled privacy to be a fundamental right in India in 2017. Besides, social media is also an information broadcaster like mainstream media. Parity demands the same media regulations and responsibilities applying to both. Letting tech companies escape regulation makes a mockery of competition and media laws besides endangering individual and social well-being.

Date:12-10-20

A Threat To Democracy

State agencies have become adept at ‘investigating’ and harassing those who speak up

Pavan K Varma, [ The writer is an author and former diplomat]

Alexander the Great once encountered two Jain saints in India who were disinclined to show any deference to him. When he asked them why, they said (according to Arrian, Alexander’s biographer): ‘King Alexander, every man can possess only so much of the earth’s surface as this we are standing on. You are but human like the rest of us, save that you are always busy and up to no good … You will soon be dead, and then you will own just as much of the earth as will suffice to bury you.’

Millennia later, in April 1918, a man called Mohandas Karamchand Gandhi was arrested and produced in the dingy court of the British sub-divisional officer in Champaran, Bihar. The judge asked Gandhi to leave Champaran. ‘If you leave the district now and promise not to return, the case against you would be withdrawn,’ he said. Gandhi refused. The magistrate then offered to release him on the bail of a hundred rupees. Gandhi refused the bail. That night he was released on the magistrate’s personal recognisance.

The ability to speak truth to power has a hoary tradition in India. But, it is also true that it is easier for saints to be brave. They have little to lose, and the fire of their convictions is not easily doused by intimidation, incarceration or threat to life. Ordinary people have to more carefully weigh the consequences. This is especially so because in modern times, even in democracies, the powers of the government are not to be trifled with.

The most important power is that of harassment. Individuals provide easy pickings on the assumption that they are isolated, and at the mercy of the state. If the victims come together, the uproar could be too loud, invite judicial indictment, ‘undesirable’ media attention, or widespread public backlash.

The trick, therefore, is to unleash the powers of harassment of the state just below the threshold of something as drastic as the imposition of an Emergency. Intimidation can then succeed largely unobtrusively, while claiming at the same time to be within the four corners of the law.

Something like this seems to be happening in our country today. The increasing misuse of draconian laws like the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), the National Security Act (NSA) or the Public Safety Act (PSA) has empowered the government to unilaterally declare somebody a ‘terrorist’, arrest him arbitrarily, and incarcerate him for extended periods without trial. Agencies like the Enforcement Directorate (ED) and the IT department have become adept in ‘investigating’ those who speak up.

‘Conspiracies’ against the state are suddenly conjured up. Transparency institutions like the Right to Information Act stand weakened. Civil society groups are under legal pressure. ‘Friendly’ media channels are routinely given selective leaks. And, troll armies are always there to provide the back-up to destroy a person’s reputation even before he or she is declared innocent.

The time has come to understand that democratic states have vast residual powers to behave undemocratically. Genuinely democratic governments hesitate to use these powers. But those that are not so inclined, can leverage them with great success to ensure conformity.

It appears that even the relatively powerful get the message quite quickly. Karan Johar is one of India’s most successful movie moguls. For some time now, the video footage of a party he hosted in 2019 has been the subject of ‘investigation’ by the Narcotics Control Bureau (NCB) for alleged consumption of drugs.

To begin with, Johar threatened legal action against the ‘slanderous and malicious statements’ against him. But, at some point, it would seem, he realised that he was fighting against something much bigger and sinister. Recently, he issued tweets that make interesting reading.

“Drawing inspiration from our Honourable Prime Minister from whom we seek sustained guidance,” filmdom, he wrote, will portray the “valour, values and culture of India” for the 75th Independence anniversary celebrations. Another eminent producer, Ekta Kapoor, retweeted his tweet, adding: “Thank you Honourable PM. Just to be included in your vision of our country is such an honour.”

Perhaps the fulsome praise of the PM in these tweets is a coincidence. Or, perhaps it is one way of buying peace. For, it is clear that for the powers that be, Kangana Ranaut is a far more ‘appropriate’ mascot for Bollywood than Swara Bhaskar. The film industry must fall in line with such a vision. Or else.

Such ‘compromises’ are happening in every walk of life. The poor and the middle class are especially vulnerable, but the rich are not exempt, as any truthful businessman will tell you.

The only foolproof remedy is judicial protection. But justice in our country is often delayed. In the interim, the powers of harassment of the unprincipled government overrules the freedoms sanctioned by the Constitution. The goal is a compliant nation, not one where the likes of the two Jain saints, or Gandhiji, can proliferate.

However, societies where there is no more the tradition of speaking truth to power, become dangerously authoritarian. One successful act of state coercion emboldens dozens more. Ultimately, the very fabric of democratic governance is threatened. Citizens will have to decide how far they must bend. And, when they need to unite.

Date:12-10-20

The federalism test

For the future of Centre-state relations, Centre should borrow to fund states’ GST loss

M Govinda Rao , [ The writer was member, Fourteenth Finance Commission and former director, NIPFP.]

ON THE ISSUE of compensating states for the loss of their GST revenues, in the 41st meeting of the GST Council held on August 27, the Union government had presented the states with two options. The Centre had estimated the states’ total loss of GST revenue at Rs 3 lakh crore, of which, Rs 65,000 crore was expected to accrue from the compensation cess. Of the remaining Rs 2.35 lakh crore, the loss due to an “Act of God” — the pandemic — was estimated at Rs 1.28 lakh crore. The first option was to provide states a special window to borrow Rs 97,000 crore from the RBI, which was later revised to Rs 1.1 lakh crore. Under this option, both the interest payments and the repayments would be made from future collections of the compensation cess. In the second option, the entire shortfall of Rs 2.35 lakh crore could be borrowed from the market and the states would have to bear the interest costs, but the repayments would be adjusted against future collections of the cess. While the states ruled by the BJP and its allies have opted to take the first option, 10 states ruled mainly by the Opposition parties have rejected both the options and have stated that it is the Centre’s responsibility to compensate the states, and therefore, it should borrow.

Building the consensus which culminated in the creation of the GST Council in 2017 to levy GST — a unified domestic consumption tax — was hailed as a great example of cooperative federalism. The states had agreed to join in the reform even as it involved sacrificing their fiscal autonomy. Concerned with their Central Sales Tax compensation experience, states wanted a firm assurance from the Centre. The minutes of the 7th and 8th GST Council meeting show that most of the states wanted the Centre to commit on paying compensation from the Consolidated Fund of India (CFI) at which the Union Finance Minister had stated, “….Compensation to the States shall be paid for 5 years in full within the stipulated period of 5 years and, in case the amount in the GST compensation fund falls short of the compensation payable in any bi-monthly period, the GST Council shall decide the mode of raising additional resources including borrowing from the market which could be repaid by collection of cess in the sixth year or further subsequent years” (Para 23 iii. Page 27 of the minutes of the 8th meeting) Thus, there was a clear commitment of the Centre on the issue of compensation and the method of recouping the loss.

The payment of compensation has plunged the Union-state relationship to a new low. Besides the issue of compensation itself, the way the entire episode has been managed smacks of gaming and strategy in a period of crisis which does not augur well for the future of the Union-state relationship. First, the presentation of the two options without any discussion in the council and mandating that states choose one of the options within a week was not in the spirit in which the compensation was promised. In fact, reneging on the agreement, by not recognising the Centre’s commitment, will make states wary of any future reforms involving an agreement with the Centre. Second, giving selective press statements from time to time by “officials” and “sources” to pressurise the states into accepting one or the other option does not infuse confidence. There was a statement in the press a few days ago that 21 states have accepted the first option and if the rest of the states do not exercise their option within a week, they will have to wait until 2022. Third, there was a statement by the Union finance ministry officials that the GST Council does not have jurisdiction over borrowing and borrowing is an individual state and Centre’s decision under Article 293 of the Constitution. If so, why were the two borrowing options presented to the states in the meeting of the Council? Is this not completely contrary to the promise made by the finance minister in the 8th meeting of the council quoted above?

The issue is one of compensation to be paid to the states for which a solution must be found. It is the Centre’s commitment to find the compensation mechanism and borrowing is one of the options — that must be discussed in the Council. Furthermore, if the commitment of the Centre is recognised as admitted by the finance minister in the 7th GST council meeting, given the relative fiscal strength of the Centre and the states and as the interest rate of the Centre’s borrowing is lower than that of the states, the Centre should take the responsibility to borrow. Both interest payments and repayment of the principal liability can be met from future collections from the cess.

This issue is of immense significance for the future of Centre-state relations. This is not merely a matter related to compensation for the loss of revenue, but has to do with the credibility of honouring the agreement. So far deliberations in the council have been carried out in the spirit of camaraderie. But pressuring states on the basis of political strength will have adverse consequences for the country’s federal structure.

Date:12-10-20

MSP in the age of surplus

Government buying of agriculture commodities was a crisis-era policy . Today , we need laws that give farmers more space to sell their produce — new farm laws fit this bill

Ashok Gulati, [ Gulati is Infosys Chair Professor for Agriculture at ICRIER]

Indian democracy has been at full play in reaction to the new farm laws. While the government hailed it as a historic decision — I tend to agree with that — the Opposition parties described the passing of these farm laws as “a dark day for farmers” and a “sell out to corporate sharks”. What amused me the most was how everyone’s heart was suddenly bleeding for the farmer.

I could, however, see that both sides of the political spectrum want farmers’ incomes to increase. The Opposition parties want to ensure that through higher and more effective MSP (minimum support prices), while the government is offering greater choices to farmers through markets, without demolishing the existing MSP system.

Having analysed the MSP business over decades, let me say clearly that the regime was the creation of the era of scarcity in the mid-1960s. Indian agriculture has, since then, turned the corner from scarcity to surplus. The policy instruments of dealing with shortages are different from those dealing with surpluses. In a surplus economy, unless we allow a greater role for markets and make agriculture demand-driven, the MSP route can spell financial disaster. This transition is about changing the pricing mix — how much of it should be state-supported and how much market-driven. The new laws are trying to increase the relative role of markets without dismantling the MSP system. Let me also say that, currently, no system is perfect, be it the one based on MSP or that led by the markets. But the MSP system is much more costly and inefficient, while the market-led system will be more sustainable provided we can “get the markets right”. Let me explain that in some detail.

MSPs pertain primarily to paddy and wheat in selected states — in recent years, the government has also been buying some amounts of pulses, oilseeds and cotton occasionally. A perusal of the MSP dominated system of rice and wheat shows that the stocks with the government are way above the buffer stock norms (see figure). The economic cost of procured rice comes to about Rs 37/kg and that of wheat is around Rs 27/kg. The CTC (cost to company) of departmental labour of the Food Corporation of India is six to eight times higher than contract labour in the market. No wonder, market prices of rice and wheat are much lower than the economic cost incurred by the FCI. In Bihar’s rural areas, for example, one can easily get rice in the retail market at Rs 23-25/kg. The bottom line is that grain stocks with the FCI cannot be exported without a subsidy, which invites WTO’s objections. The real bill of food subsidy is going through the roof but that is not reflected in the Central budget as the FCI is asked to borrow more and more. The FCI’s burden is touching Rs 3 lakh crore. We are simply postponing a financial crisis in the food management system. The FCI can reduce costs if it uses policy instruments like “put options”. But who cares for cost efficiency when arguments are put forward in the name of the poor?

Some scholars have even spoken of sugarcane pricing and milk pricing by co-operatives in the same vein as the MSP. Technically, that is not correct. The MSP is an assurance (not legal binding) by the government to the farmers that it will buy at this assured price if the market prices go below it. In the case of sugarcane, the government announces a “fair and remunerative price” (FRP) to be paid by sugar factories — Uttar Pradesh announces its own “state advised price” (SAP). Look at the mess we have created in the sugar sector. The sheer populism of SAP has resulted in cane arrears amounting to more than Rs 8,000 crore, with large surpluses of sugar that can’t be exported. This sector has, consequently, become globally non-competitive. Unless sugarcane pricing follows the C Rangarajan Committee’s recommendations — somewhat akin to milk pricing — the problems of the sugar sector will not go away.

That brings me to the most important commodity of Indian agriculture, milk, whose value is more than that of rice, wheat, and sugarcane combined. In the case of milk co-operatives, pricing is done by the company in consultation with milk federations, not by the government. It is more in the nature of a contract price. R S Sodhi, the managing director of the largest milk co-operative (GCMMF, AMUL) has said that milk does not have a MSP. It competes with private companies, be it Nestle, Hatsun or Schreiber Dynamix dairies. And, the milk sector has been growing at a rate two to three times higher than rice, wheat and sugarcane. Today, India is the largest producer of milk — 187 million tonnes annually — way ahead of the second-ranked US which produces around 100 million tonnes every year.

My reading is that in the next three to five years, hundreds and thousands of companies will be encouraged to build efficient supply lines somewhat on the lines of milk, as a result of these changes in farm laws. These supply lines — be it with farmers producer organisations (FPOs) or through aggregators — will, of course, be created in states where these companies find the right investment climate. Some will fail, but many will succeed. These companies will help raise productivity, similar to what has happened in the poultry sector. Milk and poultry don’t have MSP and farmers do not have to go through the mandi system paying high commissions, market fees and cess. The choice is ours: Do we want growth that is financially sustainable, or create a mess somewhat like what we have created in the case of rice, wheat, and sugar.

I must say also that the pricing system has its limits in raising farmers’ incomes. More sustainable solutions lie in augmenting productivity, diversifying to high-value crops, and shifting people out of agriculture to high productivity jobs elsewhere. But no one talked about these during these agitations.

Date:12-10-20

Food for peace

The Nobel for the World Food Programme highlights multilateralism’s benefits

Editorial

Alfred Nobel’s willed legacy to reward exceptional work that furthers fraternity among nations, eliminates or reduces armies and promotes congresses of peace has brought the Nobel Peace Prize to a variety of causes — from abolition of landmines, nuclear and chemical weapons to addressing climate change, besides conflict resolution. This year’s prize has been awarded to the World Food Programme (WFP), of the UN system, for its contribution to combating hunger in conflict and disaster-struck sites. The Norwegian Nobel Committee took note of the WFP’s life-saving role in the year of the pandemic, staving off catastrophes of hunger in Yemen, Congo, Nigeria, South Sudan and Burkina Faso. The Prize is a fitting tribute to the aid workers who brave hazardous conditions to reach starving people in theatres of war, civil strife and natural disasters, moving food on aircraft, trucks and even all-terrain amphibious vehicles. The decision to honour the WFP echoes the advice of another peace laureate from 1949, Lord John Boyd Orr, the first head of the FAO, that peace cannot be built on empty stomachs. That counsel must resonate even more with all countries and foster greater cooperation to close the WFP’s funding gap of $4.1 billion, as the world’s hunger map presents a depressing picture with more than a quarter of the population facing undernourishment in many countries; in strife-ridden Syria, an estimated 4.6 million people survive on food aid. Clearly, without stronger commitment from the big powers, the challenge to feed the millions who suffer acute hunger due to conflict and failed agriculture can never be met.

The recognition that the WFP has received can help the humanitarian organisation prepare for a decade of ambition and help meet the Sustainable Development Goals (SDG). Of central importance is SDG 2 — achieving zero hunger by 2030 — a target that requires determination to resolve festering armed conflict, and more fundamentally, to mitigate carbon emissions early and avert effects on agriculture from disastrous climate events. As the Norwegian committee has pointed out, the need for international solidarity and multilateral cooperation is more conspicuous than ever. Democracy also needs strengthening to help achieve equitable food distribution and end hunger, a salutary outcome experienced by free societies that also have unfettered media. Several poor countries have suffered a severe setback to their developmental aspirations due to the pandemic, and lack strong institutional governance to manage the crisis. This is a time for the world’s big powers to strengthen the UN system, espousing fraternity, shunning militarism, greening economies and resolving conflicts in the true spirit of the Peace Prize.

Date:12-10-20

एक जरुरी कार्य का शुभारंभ

संपादकीय

लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना शुरू कर एक ऐसे जरूरी काम का श्रीगणेश किया, जिसे कायदे से आजादी के बाद ही हाथ में लिया जाना चाहिए था। पता नहीं इसके पहले इस ओर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि गांवों के उन लोगों को उस जमीन के मालिकाना हक से लैस करने की जरूरत है, जहां उनके घर तो बने हुए हैं, लेकिन उसके दस्तावेज उनके पास नहीं हैं? वास्तव में इस पर तो तभी ध्यान दिया जाना चाहिए था जब खेती योग्य भूमि का लेखा-जोखा किया जा रहा था। स्वामित्व योजना के जरिये उन सब ग्रामीणों को अपने आवास के दस्तावेज हासिल हो सकेंगे, जिनके पास इसके प्रमाण नहीं थे कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं, वह उनकी ही है। इसके चलते लड़ाई-झगड़े तो होते ही रहते थे, लोग इससे आशंकित भी रहते थे कि कहीं उन्हें उनके घर से बेघर न कर दिया जाए। अब जब लोग अपनी आवासीय जमीन के मालिकाना हक से लैस होंगे तो उनमें न केवल आत्मविश्वास का संचार होगा, बल्कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन का क्रय-विक्रय भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवासीय जमीन के दस्तावेज दिखाकर कर्ज भी ले सकेंगे। एक तरह से अब भू-संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में हो सकेगा।

अनुमान है कि स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि देश की 60 प्रतिशत आबादी अभी गांवों में रहती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसके पास अपने घर के दस्तावेज नहीं। चूंकि स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन आधुनिक तकनीक के जरिये किया जा रहा है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि आगामी चार वर्षो में छह लाख से अधिक गांवों को इस योजना में शामिल करने के लक्ष्य को वास्तव में हासिल कर लिया जाएगा। जो भी हो, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार गांव-गरीबों को अधिकार संपन्न बनाने अथवा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं को लक्ष्य तय करके पूरा कर रही है। इससे न केवल सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है, बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सरकारी अमले को भी यह पता रहता है कि उसे अपना काम एक निश्चित अवधि में पूरा करके दिखाना है। मोदी सरकार ने ऐसी कुछ योजनाएं समय से पहले पूरी करके दिखाई भी हैं। यह बात और है कि इसके बावजूद कुछ लोग यही बताने को उतावले रहते हैं कि इस सरकार ने छह सालों में कुछ किया ही नहीं है।

Date:12-10-20

अफसरशाही बनाम नौकरशाही

विनीत नारायण

वैसे तो यह कोई नया विषय नहीं है। जबसे हमें अंग्रेजों की ग़ुलामी से मुक्ति मिली है, तबसे यह चर्चा का विषय रहा है कि देश का ‘स्टील फ्रेमवर्क’ मानी जाने वाली कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? उस जनता के प्रति जिसके कर के पैसे से इसे वेतन और सुविधाएं मिलती हैं या राजनेताओं के प्रति जो हर चुनाव में बदलते रहते हैं? आम व्यवहार में देखने में यह आता है कि जिस जनता की सेवा के लिए इस तंत्र को खड़ा किया गया है और पाला पोसा जाता है, उस जनता के प्रति इन तथाकथित जनसेवकों का व्यवहार बहुत निराशाजनक और सामंतवाद की दुर्गध लिये होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अपवाद नहीं हैं। पर उनका प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है।

कार्यपालिका के इस तंत्र को नौकरशाही कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नौकर यानी सेवक, जो अपने मालिक की विनम्रता से और ईमानदारी से सेवा करे। इस परिभाषा के अनुसार हर नौकरशाह को आम जनता यानी गरीब से गरीब आदमी की सेवा करने, उसकी फरियाद सुनने और उसकी समस्याओं का हल करने के लिए 24 घंटे खुले दिल से तत्पर रहना चाहिए। जबकि होता इसका उल्टा है। नौकरशाहों के सरकारी बंगलों पर प्राय: गरीब या आम आदमी को फटकार, तिरस्कार या उपेक्षा मिलती है, जबकि भ्रष्ट, अपराधी या माफिया किस्म के लोगों को, उनके राजनैतिक सम्र्पको के कारण, विशिष्ट व्यक्तियों का सा सम्मान मिलता है, जबकि दुत्कारा जाने वाला व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई से नौकरशाही का भरण पोषण करता है और सार्वजनिक संसाधनों और बैंकों को अवैध तरीके से लूटने वाला तथाकथित बड़ा आदमी समाज पर जोंक की तरह होता है।

फिर भी नौकरशाही अपने असली मालिकों की उपेक्षा करके इन नकली मालिकों के आगे झुकती है। उसके इसी रवैये के कारण देा तरक्की नहीं कर पा रहा और लुटता रहता है। जिन राजनैतिक आकाओं के सामने इस तंत्र को अफसरशाही दिखानी चाहिए, वहां ये दुम दबा कर नौकरशाह बन जाते हैं। अफसरशाही मतलब हर मुद्दे को कानून के दायरे में समझ कर और उसके व्यवहारिक हल ढूंढ कर मंत्री के आगे प्रस्तुत करना, अफसरशाही का कर्तव्य होता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि बिना राग द्वेष के हर मुद्दे पर अफसर अपनी निष्पक्ष राय प्रस्तुत करेगा, जिससे मंत्री को सही निर्णय लेने में सुविधा होगी। इतना ही नहीं, अगर मंत्री अपने दल या स्वयं के लाभार्थ अफसर पर अनुचित दबाव डालकर कुछ अवैध या अनैतिक काम करवाना चाहता है तो अफसर का फर्ज होता है कि वो उसे ऐसा करने से रोके या उसे फाइलों के पेचों में उलझाकर उसके इरादों को कामयाब न होने दे, जिससे जनता और देश का भला हो। पर होता इसका उल्टा है। अपने राजनैतिक आकाओं को खुश करने के लिए अफसरशाही झुकना तो छोटी बात है, उनके आगे साष्टांग लेटने में भी संकोच नहीं करती। स्पष्ट है कि ऐसा अनैतिक कृत्य करने के पहले अफसर को यह विश्वास होता है कि इस ‘सेवा’ का उसे अपेक्षा से ज्यादा व्यक्तिगत लाभ मिलेगा।

ऐसा कम ही होता है कि इस तरह का भ्रष्ट आचरण करने वाला अफसर कभी कानून के शिकंजे में फंसता हो। हास्य कवि काका हाथरसी की एक मशहूर कविता है, ‘क्यों डरता है बेटा रित लेकर-छूट जाएगा तू भी रित दे कर’। अच्छी और कमाऊ पोस्टिंग के लालच में अफसरशाही अपने राजनैतिक आकाओं के आगे दुम हिलती हुई नौकरशाह बनी सेवा को तत्पर खड़ी रहती है। इसीलिए देश में आए दिन हजारों बड़े-बड़े घोटाले होते रहते हैं और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। एक बार फिर मध्य प्रदेश की आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी की इस स्वीकारोक्ति को यहां लाना सार्थक होगा। अपने एक लेख में दीपाली लिखती हैं : हम अपने बारे में, अपनी बुद्धिमता के बारे में और अपने अनुभव के बारे में बहुत ऊंची राय रखते हैं और सोचते हैं कि लोग इसीलिए हमारा सम्मान करते हैं, जबकि असलियत यह है कि लोग हमारे आगे इसलिए समर्पण करते हैं क्योंकि हमें फायदा पहुंचाने या नुकसान करने की ताकत दी गई है। पिछले दशकों में हमने एक आदत डाल ली है कि हम बड़ी तादाद में खैरात बांटने के अभ्यस्त हो गाए हैं, चाहे वह वस्तु के रूप में हो या विचारों के रूप में। असलियत यह है कि जो हम बांटते हैं वो हमारा नहीं होता।

हमें वेतन और सुविधाएं इसलिए मिलती हैं कि हम अपने काम को कुशलता से करें और ‘सिस्टम’ विकसित करें। सच्चाई यह है कि हम कुप्रबंध और अराजकता फैला कर पनपते हैं क्योंकि ऐसा करने से हम कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए चुन सकते हैं और बाकी की उपेक्षा कर सकते हैं। हमें भारतीय गणतंत्र का ‘स्टील फ्रेम’ माना जाता है। सच्चाई यह है कि हममें दूरष्टि ही नहीं होती। हम अपने राजनैतिक आकाओं की इच्छा के अनुसार औचक निर्णय लेते हैं। हम पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का अपनी जागीर की तरह अपने फायदे में या अपने चहेते लोगों के फायदे में शोषण करते हैं। हम काफी ढोंगी हैं क्योंकि हम यह सब करते हुए यह दावा करते हैं कि हम लोगों की ‘मदद’ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर हम ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिसमें हर व्यक्ति आसानी से हमारी सेवाओं का लाभ ले सके, तो हम फालतू हो जाएंगे। इसलिए हम अव्यवस्था को चलने देते हैं। हम अपने कार्यक्षेत्र को अनावश्यक विस्तार देते जाते हैं।

बिना इस बात की चिंता किए कि हमारे द्वारा बनाई गई व्यवस्था में कुशलता है कि नहीं। सबसे खराब बात यह है कि हम बहुत दिखावटी, दूसरों को परेशान करने वाले और बिगड़ैल लोगों का समूह हैं। बावजूद इसके हम यह कहने में संकोच नहीं करते कि हम इस देश की जनता के लिए काम करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इस देश से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमें जो भी सुख-सुविधाएं, इस व्यवस्था में मिल सकती हैं उन्हें अपने लिए जुटा कर अपने सुखी जीवन का प्रबंध कर लिया है। हमें आम जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती। अगर इस देश में न्याय किया जाता तो हम बहुत पहले ही लुप्त हो जाते। पर हम इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि हम अपने अस्तित्व को कभी समाप्त नहीं होने देते। क्योंकि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

Date:12-10-20

और मजबूत बनाने की जरूरत

निर्मल यादव

सरकारी तंत्र और सत्ता प्रतिष्ठानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म कर जनसामान्य को पारदर्शी व्यवस्था मुहैया कराने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) को दुनिया भर में मुख्य हथियार बनाया गया है। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किए गए कानूनों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जारी इस मुहिम को पिछले 254 साल से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि दुनिया के लगभग सभी देशों में सरकारें भ्रष्टाचार निवारक पारदर्शिता कानूनों (ट्रांसपेरेंसी लॉ) को प्रभावी बनाने के नित नये उपाय कर रही है, इसके बावजूद व्यवस्थागत भ्रष्टाचार का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। खासकर भारत में लगातार स्थिति में आती गिरावट चिंता का विषय बन गई है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत, पारदर्शिता के मामले में वैश्विक स्तर पर खिसक कर छठे पायदान पर आ गया है। इस मामले में साल 2011 में भारत दूसरे स्थान पर था। वहीं 2016 में भारत की रैंकिंग घटकर चौथे पायदान पर आ गई और 2018 में यह स्थिति छठे पायदान पर पहुंच गई। पिछले दो साल में भारत की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। आरटीआई कानून जैसे तमाम ट्रांसपेरेंसी लॉ दुनिया भर में लागू करने के ढाई सदी से अधिक समय के अनुभव से साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारों की नीति और नीयत में एकरूपता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का पहला ‘ट्रांसपेरेंसी लॉ’ 1766 में स्वीडन साम्राज्य ने लागू किया था। इसके बाद 1949 में स्वीडन ने ही लगभग डेढ़ सदी के अपने अनुभव के आधार पर नये स्वरूप में ट्रांसपेरेंसी लॉ को लागू किया। इसके साथ ही सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की अवधारणा ने जन्म लिया। इस अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए फिनलैंड ने 1951 में स्वीडन के ट्रांसपेरेंसी लॉ को अपने देश में लागू किया। आरटीआई की बहस यूरोप से 1966 में अमेरिका पहुंची और अमेरिकी सरकार ने चौथे नागरिक अधिकार के रूप में आरटीआई को मान्यता प्रदान की। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों ने सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की श्रृंखला में सूचना के अधिकार को चौथे सिविल राइट के रूप में पारदर्शी व्यवस्था का हथियार बनाने की पहल तेज कर दी। नतीजा, अब तक 122 देश आरटीआई कानूनों को अपने अपने तरीके से लागू कर चुके हैं। हालांकि जानकारों को हैरत इस बात की है कि अब तक आरटीआई के दायरे में दुनिया की 90-92 प्रतिशत आबादी आने के बावजूद वैश्विक स्तर पर सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ क्यों रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भारत इकाई के प्रमुख एस आर बाधवा का मानना है कि इसके पीछे मुख्य वजह सरकारों की कथनी और करनी में अंतर है। उनका मानना है कि एक तरफ दुनिया भ्रष्टाचार निवारक उपायों को सुनिश्चित करने के प्रयासों के 254 वें साल में प्रवेश कर गई है और भारत आरटीआई कानून लागू करने की 15वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे समय में जनसामान्य को साफ-सुथरी शासन व्यवस्था न मिल पाने पर बहस होना, व्यवस्थाओं को लागू करने में खामियों का नतीजा है। भारत के ही आंकड़ों से इस बात को समझा जा सकता है कि पिछले 15 सालों में अब तक महज ढाई फीसद नागरिकों ने आरटीआई का इस्तेमाल किया। सरकार ने केंद्र और राज्य के स्तर पर सूचना आयोगों का गठन तो कर दिया है, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें इन आयोगों को कानूनी तौर पर सशक्त बनाने की मंशा ही नहीं रखती है। इसी का नतीजा है कि अधिकांश राज्य सरकारें सूचना आयोग के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित तौर पर प्रकाशित नहीं कर रहीं है।

इसके उलट स्वीडन, बेल्जियम और फिनलैंड जैसे पारदर्शिता के चैंपियन देशों में आरटीआई की दुरुस्त व्यवस्था ही उनके सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का मुख्य आधार है। हालांकि भारत में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भागीदारी को मजबूत बनाने में आरटीआई आंदोलन की अहम भूमिका रही। इसी के परिणामस्वरूप भारत में 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई कानून लागू हो सका। यह बात दीगर है कि इसे लागू करने में सरकारों की नीति और नीयत में अंतर को देखते हुए यह कानून वांछित परिणामों से अभी काफी दूर है। ऐसे में आरटीआई के डेढ़ दशक के अनुभव के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि देश के सूचना तंत्र को स्वतंत्र एवं तटस्थ न्यायिक व्यवस्था की तर्ज पर ही आगे बढ़ाना कारगर उपाय हो सकता है।