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Date:19-11-20

Attacking Love

One law for interfaith marriage, another for everyone else, whither Uniform Civil Code?

TOI Editorials

Madhya Pradesh’s BJP government is tabling a bill to prosecute “love jihad”, a non-existent entity that also weighs heavily on the minds of other BJP state governments. The orchestrated thrust for such a law is surprising because central agencies haven’t detected a single love jihad case in the country. Hapless citizens must bear the cost of such unnecessary over-legislation, even now a prime underlying factor for poor governance in the country. Inclusive nationalism – or uniting the land and its people under one law, with the state not discriminating against citizens on grounds of region, religion, language, caste and sex – takes a beating here. In this regard, MP’s state sponsored discrimination directly challenges Article 15.

Far from BJP’s longstanding Uniform Civil Code promise, the love jihad legislative trajectory leads to a differentiated civil code. Where the Special Marriage Act invites Indians irrespective of religion to enter into a marital relationship, the MP bill frowns upon allowing the same right to interfaith couples. The interfaith couple, and a religious priest if theirs is a personal law marriage, must inform the district magistrate 30 days before the wedding. With offences being cognisable and non-bailable, attracting a five year jail term even for collaborators, the law will all but criminalise interfaith marriage.

A country aiming for a nation under one tax, one ration card, one civil and criminal code contradicts itself by herding citizens into religious ghettos, daring those who mingle with state sponsored harassment. Consenting adults having to contend with the state as gatekeeper and vetoholder in marriage, while being told in other contexts to become job creators and empowered citizens, betrays yet another contradiction. The new India is beginning to look like a really archaic India. Such laws will pose hurdles for New Delhi’s foreign policy as well. Unfavourable international attention stemming from discriminatory legislation with potential to fuel social conflict has grave reputational and soft power costs – recall CAA.

The Centre can, of course, reveal its hand when the bill comes to the stage of governor giving assent or referring to the President. The easiest course for Centre would be to reform the SMA’s convoluted provisions that force harried couples to take the easier route of religious marriages. Such a modernising move can end the love jihad conversation over religious conversion and earn the gratitude of lovestruck youngsters. And if all else fails there is the Supreme Court, which must act as the conscience keeper of the Constitution.

Date:19-11-20

Post-RCEP, where does India stand ?

India’s absence from Southeast and East Asian economic progress could be isolating

Anita Inder Singh, [ The writer is a Founding Professor of the Centre for Peace and Conflict Resolution, New Delhi ]

Where does India stand in Asia? On the security front, the expansion of defence ties with Quad partners including the US and Australia signifies an important strategic role in the Indo-Pacific. But in the face of Sino-Indian and Sino-US rivalry, India’s weak economy and its absence from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which will be the world’s largest free trade area, raise questions about its role in Asia.

China’s rapid progress, a contrast to that of slowcoach India, has empowered it to challenge the sovereignty of its neighbours in Southeast and East Asia, and also to threaten India’s immediate Indian Ocean area. Unfortunately, India’s economic decline over the last few years led New Delhi to reduce defence spending. This, as June’s Sino-Indian border clashes showed, was a bad idea that had to be shoved as India scurried to Russia and the US for more military gear.

‘China power’ has revealed that if it comes to the crunch, India can hold its own in its Himalayan border areas and Indian Ocean neighbourhood only by leaning on America’s superpower. India’s foreign policy looks somewhat confused. It has subscribed to President Donald Trump’s concept of the Indo-Pacific, which defines China as America’s strategic and economic foe. But it simultaneously shies away from anti-China groupings.

Understandably, the Indian Ocean neighbourhood is New Delhi’s priority. But Southeast Asia is the top Indo-Pacific priority of its partners in the Quad. The question arises what India would contribute to the defence of the Indo-Pacific, after going along with Washington’s concept, especially as its economic sluggishness makes it hard for it to boost its defence expenditure and capabilities.

If viable economic policies explain China’s rise and growing clout, have the wrong policies kept India lagging behind China? Less than a decade ago, China’s GDP per capita was $4,500; India’s was $1,357. By 2019 China’s had zoomed to $10,586, India trailed behind at $2,104. This has now fallen to $1,877.

The sad, hard fact is that much of India’s economic decline occurred even as China’s economically and strategically important Belt and Road Initiative, which started in 2013, went on to cover two-thirds of the world’s population within six years. Additionally, India’s corona suffering economy has contracted by 24% while China’s grew by nearly 5% between July and September this year.

Asean, a regional organisation that brings together disparate neighbours to address economic, security and political issues, is the pillar of India’s ‘Act East’ policy. Japan and South Korea are India’s friends in East Asia. But India has stronger trading ties with a hostile China than with any of these Asian friends. Before the corona outbreak, Sino-Indian trade had reached an all-time high of $95 billion. In contrast, in 2018-19 Indo-Japanese trade totalled around $17 billion, and India’s trade with South Korea amounted to $20 billion.

Last August, New Delhi expressed optimism that India-Asean trade could increase to $300 billion. Yet Asean was already China’s second-largest trading partner in 2019 with trade valued at $644 billion. In the first three months of 2020, it became China’s largest trading partner, surpassing both the EU and America.

India’s decision to stay out of RCEP stems from its economic failings. All Asean countries have joined RCEP. Myanmar and Cambodia are the only two RCEP members with a GDP per capita that is less than India’s – $1,407 and $1,643 respectively. Malaysia’s is $11, 414, Indonesia’s around $4,135, that of the Philippines $3,485 and ‘rising’ Vietnam’s $2,715. The last three countries have trade deficits with China, while Vietnam, Indonesia, the Philippines and prosperous Japan have maritime territorial disputes with China. But that has not stopped them from joining a regional trade pact in which China will play a major role. In an analogous security and economic situation why can’t India?

Moreover, India’s absence from the Asia-Pacific Economic Conference and the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership rules out its influencing the blocs that will define Asia’s economic future – from which it will fail to isolate itself.

At another level, New Delhi’s globalisation and business friendly rhetoric is at variance with its continually rising import tariffs. By contrast, the RCEP countries believe that lowering trade barriers to each other will lead to their collective prosperity. They will favour imports from other RCEP members. India’s exports will therefore find it harder to gain access to their markets.

In the context of India’s no-show in any economic group that includes Southeast and East Asian countries and its inability to match China’s defence budget, those countries will give a cool reception to New Delhi’s advertising of India as a global manufacturing hub or power.

New Delhi must frame strategies to liberalise India’s economy and trade practices. Protectionism and labyrinthine bureaucratic regulations simultaneously disincentivise the domestic production of export-quality goods – and trade agreements with America, friendly Asian and European countries.

Asean countries, Japan, South Korea and Australia show signs of economic advance despite the corona disaster and have come together in the world’s largest free trade pact – despite some strategic disputes with an economically and militarily strong China. Since most world trade is organised through large trading arrangements, India is out of sync with the rest of Asia. India’s absence from RCEP will keep it on the margins of the world economy and will not serve its economic or strategic interests in the long run.

Date:19-11-20

Don’t Be Scared Of Love Marriage

ET Editorials

It may be fallacious to presume what exactly has made the state governments of Madhya Pradesh, Haryana, Karnataka and Uttar Pradesh have sleepless nights and decide that they need to bring in a law to ‘tackle’ conversion of Hindu women to Islam.Is it marriage to Muslim men, with its deeper notions of ‘cultural purity’ being diluted, or worse? Or is it the act of conversion to Islam, making the marriage merely a means to a bigger conspiratorial, demographical end? Or both?

Madhya Pradesh — still an undisputed part of India that constitutionally protects the right of every Indian and (non-Indian) resident of India to practise any religion she chooses —seems to be ahead among petrified states. The shaitan here, too, lies in the perceived details. The state plans to bring in the Dharma Swatantrya Bill 2020, under which ‘coercing someone into marriage by cajoling or pressuring will be made punishable by five-year rigorous imprisonment’. For voluntary conversion for marriage, an application will have to be made a month in advance. Liberty to choose one’s life partner, in other words, is for a babu to grant or refuse.

Haryana home minister Anil Vij has included ‘tempting someone… or trying to do so in the name of love’ as coercion. Does this include buying flowers or saying sweet nothings? Religious conversion is a ‘free market’ choice, protected by Article 25 that inherently provides the right to profess any religion of one’s choice. By using rather alarming terms associated with Islamic ‘striving’, visions of a vast conspiracy that isn’t here are being conjured up. The secular central government should firmly ‘suggest’ that state governments put a lid on this extreme form of ‘arranged marriage’. We are in India, not Pakistan.

Date:19-11-20

Writing on the water

Centre, states must seize opportunity to come together for water governance

Srinivas Chokkakula , [ The writer is the MoJS Research Chair Water Conflicts and Governance at the Centre for Policy Research, New Delhi ].

A slew of bills on water awaits Parliament’s approval. Two of them, passed by the Lok Sabha, were listed for clearing by Rajya Sabha in the monsoon session — The Interstate River Water Disputes Amendment Bill 2019 and the Dam Safety Bill 2019. The truncated session could not get to discuss the bills, though. A common issue that the bills confront is with respect to the ways in which the Centre can work with the states to deal with the emerging challenges of inter-state water governance. The latest centrally sponsored scheme (CSS), Jal Jeevan Mission (JJM), too is pumping massive finances into achieving universal access to safe and secure drinking water in rural areas — otherwise a domain of the states. JJM presents an opportunity to get states on board for a dialogue towards stronger Centre-states coordination and federal water governance ecosystem.

The two bills under Parliament’s consideration attend to longstanding issues of inter-state externalities. The Interstate River Water Disputes Amendment Bill 2019 seeks to improve the inter-state water disputes resolution by setting up a permanent tribunal supported by a deliberative mechanism, the dispute resolution committee. The Dam Safety Bill 2019 aims to deal with the risks of India’s ageing dams, with the help of a comprehensive federal institutional framework comprising committees and authorities for dam safety at national and state levels. The other pending bills also propose corresponding institutional structures and processes.

However, the agenda of future federal water governance is not limited to these issues alone. There are a whole set of reasons — some well-known and others new — why a coordinated response from the Centre and states is vital. These include emerging concerns of long-term national water security and sustainability, the risks of climate change, and the growing environmental challenges, including river pollution. These challenges need systematic federal response where the Centre and the states need to work in a partnership mode.

Greater Centre-states coordination is also crucial for pursuing the current national projects — whether Ganga river rejuvenation or inland navigation or inter-basin transfers. However, water governance is perceived and practiced as the states’ exclusive domain, even though their powers are subject to those of the Union under the Entry 56 about inter-state river water governance. The River Boards Act 1956 legislated under the Entry 56 has been in disuse. No river board was ever created under the law. The Centre’s role is largely limited to resolving inter-state river water disputes. That, too, a detached one in setting up tribunals for their adjudication.

Combined with the states’ dominant executive power, these conditions create challenges for federal water governance. The country is ill-equipped to address the governance of increasingly federalised waters to pursue its development and sustainability goals.

This state of affairs puts the proposed bills at a disadvantage. Each bill proposes their own institutional mechanisms and processes leaning on closer Centre-state coordination and deliberation. The disputes resolution committee and dam safety authority rely on active Centre-states participation. Segmented and fragmented mechanisms bear the risks of the federal water governance gap. The massive central assistance through JJM is an opportunity to open a dialogue with the states to address this gap.

JJM involves large-scale intergovernmental transfers to states at a proposed outlay of Rs 3.6 lakh crore (Centre and states together) over the next five years towards universal access to safe and secure drinking water in rural areas. In terms of the numbers, this is perhaps the largest CSS so far — larger than even the MGNREGA or the PMGSY.

Globally, federated systems with comparable organisation of powers have used similar investments to usher key water sector reforms. Australia has plans to make large investments to nudge its federal constituents towards a dialogue under its National Water Act of 2007 and to arrive at the Murray-Darling agreement. The experiences also suggest that inter-governmental transfers produce better outcomes when the transfers build on an ex ante federal consensus.

The scale of investments under JJM can be used similarly to draw states to deliberate over reworking of the larger structural contours of federal water governance. The engagement can also be beneficial to JJM’s success.

Drinking water supply is within the states’ domain of responsibilities. They are equipped with the institutional channels for this purpose. The mission has to build on these structures for enduring outcomes. It has to ensure that the states maintain the assets and facilities created through the mission. Such institutionalisation is most critical for JJM’s success. States will certainly appreciate the much-needed succour to strengthen their institutions and improve the delivery of this essential service to its populations.

The symbiotic phase of implementing JJM can be productively used to engage in a dialogue with the states about the larger water resources management agenda, beyond the mission’s goals. It can discuss the contours of Centre-state partnership for the success of the above two bills and move towards a robust federal water governance ecosystem. The dialogue can consider the long-recommended idea of distributing responsibilities and partnership-building between the Centre and states to long-term water security goals. For instance, the Centre can work with the states in building a credible institutional architecture for gathering data and producing knowledge about water resources — a foundational necessity to address most federal water governance challenges.

Date:19-11-20

कांग्रेस नहीं रही तो लोकतंत्र बिना ब्रेक की कार बन जाएगा

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

बिहार के चुनाव-परिणामों का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। वे अखिल भारतीय राजनीति का आईना बन गए हैं, जिसमें हर राजनीतिक दल अपना चेहरा देख रहा है। भाजपा का चेहरा चमचमा उठा है लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी दल कांग्रेस के चेहरे पर धुंध छा गई है।बिहार में उसे 70 में से सिर्फ 19 सीटें मिलीं और वोट सिर्फ 9.48% मिले। बिहार के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में जो उप-चुनाव हुए, उनमें तो कांग्रेस की हालत और बदतर सिद्ध हुई है। लगभग सभी राज्यों में नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा आदि दलों में जा रहे हैं। इसीलिए कई छोटे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं बन सकीं। जो नेता कांग्रेस में अभी तक बने हुए हैं, यह उनकी मजबूरी है।कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी की दुर्दशा पर पत्र लिखकर कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी का ध्यान भी खींचा। उसका जवाब तो उन्हें अब तक नहीं मिला है लेकिन उनमें से कुछ नेताओं को अपदस्थ कर दिया गया है। बिहार तथा अन्य राज्यों में हार के सवाल को कुछ नेताओं ने फिर उठाया है लेकिन पार्टी नेतृत्व ऐसे नाजुक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस की इजाजत नहीं देता है।

ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक बहस हो या न हो लेकिन अफसोस की बात है कि उनपर पार्टी के अंदर भी खुलकर बहस नहीं होती। लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सामान्य कार्यकर्ता निजी बातचीत में अपनी निराशा, व्यथा और किंकर्तव्यविमूढ़ता प्रकट करने में संकोच नहीं करते। कांग्रेस की हालत आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी-जैसी है। इसका बुरा असर देश की लगभग सभी प्रांतीय पार्टियों पर भी पड़ गया है।यदि कांग्रेस मां-बेटा पार्टी बन गई है तो कई पार्टियां बाप-बेटा पार्टी, चाचा-भतीजा पार्टी, भाई-भाई पार्टी, बुआ-भतीजा पार्टी, पति-पत्नी पार्टी, ससुर-दामाद पार्टी आदि बनकर रह गई हैं। भारतीय राजनीति में इस परिवारवाद का जन्म 1971 की इंदिरा गांधी की प्रचंड विजय के बाद शुरू हुआ, जो अब तक चला आ रहा है।

भारतीय लोकतंत्र में पैदा हुए इस खलल का असर किस पार्टी पर नहीं पड़ा है? क्या भारत की कोई भी पार्टी यह दावा कर सकती है कि उसके अध्यक्ष या नेता का चुनाव उसके सभी सदस्य खुले रूप में करते हैं? पार्टियों की कार्यसमिति के सदस्य भी नहीं चुने जाते। वे भी नामजद कर दिए जाते हैं। प्रांतीय अधिकारी भी इसी तरह ऊपर से थोप दिए जाते हैं। यह कला कांग्रेस की है। अब इसे सभी पार्टियों ने सीख लिया है।

जब तक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा, देश में नाम मात्र का ही लोकतंत्र चलता रहेगा। पार्टियों में यदि आंतरिक लोकतंत्र हो तो उसका सबसे पहला असर तो यह होगा कि उसके नेता चुनाव द्वारा नियुक्त होंगे। ऊपर से थोपे नहीं जाएंगे। दूसरा, एक ही नेता बरसों-बरस पार्टी पर थुपा नहीं रहेगा। समय और जरूरत के मुताबिक नए नेताओं को मौका मिलेगा। पार्टियों के नेता और हमारी सरकारें भी अक्सर बदलती रहें तो उनकी सेहत ठीक रहती है। वे पापड़ की तरह होते हैं। उन्हें जल्दी-जल्दी न पलटें तो उनके जलने का डर बना रहता है।

बराक ओबामा ने अपने संस्मरणों में जो लिखा है, उससे क्या सबक निकलता है? उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने डाॅ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया कि उनसे राहुल गांधी को कोई खतरा नहीं था। दूसरे शब्दों में हमारी राजनीति राष्ट्रहित से ज्यादा व्यक्तिगत या पारिवारिक हित से प्रेरित है। यह परिदृश्य देश की लगभग सभी पार्टियों में देख सकते हैं। पार्टियों के अध्यक्ष ऐसे लोग बनाए जाते हैं, जो बड़े नेताओं के इशारों पर थिरकते रहें।राजनीतिक दलों के अंदर जब नेताओं के आचरण व नीतियों पर खुलकर बहस नहीं होती है, तो वहां भ्रष्टाचार पनपता है। जो पार्टियां सत्तारूढ़ होती हैं, उनके मंत्रिमंडलों की बैठकों में किसी भी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस नहीं होती है। नौकरशाहों द्वारा रचे हुए प्रस्तावों और विधेयकों पर प्रायः सर्वसम्मति प्रकट कर दी जाती है। हमारे यहां बिना वाद और प्रतिवाद के ही, संवाद चलता रहता है।इसका उलट-दृश्य हमें संसद में दिखाई पड़ता है। लगभग 800 सांसद प्रत्येक मुद्दे पर अपनी-अपनी राय प्रकट करने की बजाय भेड़चाल चलने लगते हैं। वे पार्टी-प्रवक्ता बन जाते हैं। वे आंख मींचकर समर्थन या विरोध करने लगते हैं। हमारी संसद की इस कमजोरी के लिए भी हमारी पार्टी-व्यवस्था ही जिम्मेदार है।

कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी रही है और आज भी देश के हर जिले, हर शहर और हर गांव में कांग्रेस विद्यमान है। कांग्रेस में आज भी एक से एक अनुभवी और योग्य नेता हैं। यदि उन्हें मौका मिले तो आज भी अधमरी कांग्रेस फिर से दनदनाने लग सकती है।राहुल गांधी का कोई कितना ही मजाक उड़ाए लेकिन क्या यह कम बड़ी बात है कि वह दोबारा पार्टी-अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। सोनिया गांधी किस मोह में पड़ी हैं? वे पार्टी में लोकतंत्र कायम करें और उसे जन-आकांक्षा और जन-आंदोलन का यंत्र बना दें। यदि कांग्रेस का अवसान हो गया तो भारतीय लोकतंत्र कुछ समय के लिए बिना ब्रेक की मोटर कार बन जाएगा।

Date:19-11-20

सरकार की विरासत बर्बाद कर रहे हैं कट्‌टर दक्षिणपंथी

चेतन भगत, (अंग्रेजी के उपन्यासकार)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 12 अक्टूबर 2020 को अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कई घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं का असर भले ही कम हो, लेकिन इन्होंने कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं। इन्होंने बताया कि सरकार मानती है कि कोविड की वजह से आर्थिक तनाव है और वह उपभोग बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।हालांकि, इसी बीच एक नया विवाद खड़ा हुआ, जिससे ये घोषणाएं कहीं दब गईं। यह विवाद तनिष्क ज्वेलरी के विज्ञापन से जुड़ा था, जिसमें एक हिन्दू दुल्हन को मुस्लिम परिवार में दिखाया गया था। यह राष्ट्रीय भाईचारे को प्रदर्शित करता विज्ञापन था। हालांकि दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने मुद्दे को ‘‌लव जिहाद’ बताकर खूब उछाला।उन्होंने तनिष्क को भला-बुरा कहा। विडंबना यह है कि इन्होंने कहा कि अगर लड़का हिन्दू और लड़की मुस्लिम होती तो ठीक होता। इससे कट्टरता व पितृसत्ता का मिश्रण एकसाथ दिखा। कंपनी ने विज्ञापन हटा लिया। हालांकि यह गैरजरूरी था, लेकिन शायद कंपनी को लगा कि उसके महंगे शोरूम्स की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी।

मुद्दा यह है कि तनिष्क विवाद कई दिन तक ट्रेंड में रहा, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए की गईं शानदार घोषणाएं दब गईं। ऐसा पहले भी हुआ है। कट्टर-दक्षिणपंथी जहां भाजपा के प्रति अत्यधिक वफादार हैं, वहीं वे सरकार की विरासत बर्बाद कर रहे हैं। एक ओर हम सरकार से आर्थिक सुधार के कदमों की मांग करते हैं, वहीं जब वे ऐसा करते हैं तो उनपर ध्यान नहीं देते। अक्सर खबरों की हेडलाइंस में कट्टर-दक्षिणपंथी एजेंडों का दबदबा रहता है, जिनमें मूलत: शामिल हैं, अ) मुस्लिमों को किसी तरह बुरा या दोषी या किसी समस्या का कारण बताना या ब) किसी सख्त, रूढ़ीवादी पुराने हिन्दू नैतिक कोड की बात, जिसे भारतीय समाज पर लागू करने की जरूरत है या स) भारत में स्वाभाविक हिन्दू अधिकार का भाव।बेशक ये मुद्दे टीवी को आर्थिक घोषणाओं की तुलना में ज्यादा मनोरंजक और सनसनीखेज बनाते हैं। हालांकि, अगर ऐसा ही होता रहा तो मौजूदा सरकार की विरासत के मिटने का जोखिम बढ़ जाएगा।

अगर आप पिछले एक साल में सरकार के प्रयास देखेंगे तो निश्चित तौर पर मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की मंशा दिखेगी। हालांकि हर हफ्ते एक कट्टर-दक्षिणपंथी एजेंडा आता है और वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाता है, विदेश में भारत की छवि खराब होती है, बिजनेस पर असर होता है और सरकार की विरासत खराब होती है।मुद्दा यह है कि सरकार इसे कैसे ठीक करे? यही कट्टर-दक्षिणपंथी सरकार के सबसे जुनूनी समर्थक भी हैं। ये भाजपा के आधार का हिस्सा हैं। भाजपा और कट्टर-दक्षिणपंथ के कुछ मुद्दे समान भी हैं। जैसे धारा 370 हटना और राम मंदिर। हालांकि इन मुद्दों को करोड़ों मध्य-दक्षिणपंथियों का भी समर्थन था। समस्या यह है कि जबसे सरकार ने इन मुद्दों पर काम किया है, कट्टर दक्षिपंथ और कट्टर हो रहा है। वे बेलगाम हो रहे हैं।वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो भारत के विकास की संभावनाओं के लिए घातक हैं। वे किसी अर्ध-काल्पनिक ऐतिहासिक भारतीय हिन्दू राष्ट्र की वापसी चाहते हैं, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है, जो कलह को बढ़ाएगी और जिसके घातक आर्थिक दुष्परिणाम होंगे। मुद्दा दक्षिणपंथी एजेंडा नहीं है। स्पष्ट रूप से भारतीयों को दक्षिणपंथी नीतियों से समस्या नहीं है और इसीलिए उन्होंने इस सरकार को दो बार चुना है। समस्या कट्‌टर दक्षिणपंथ का और कट्‌टर होना है। ज्यादातर भारतीय कट्‌टर-दक्षिणपंथी नहीं हैं। वे अच्छी अर्थव्यवस्था चाहते हैं। ज्यादातर भारतीय हिन्दू, मुस्लिमों से लगातार लड़ना भी नहीं चाहते हैं।

सरकार के लिए चुनौती यह है कि अगर वह अपनी विरासत बचाना चाहती है तो उसे कट्‌टर दक्षिणपंथ पर लगाम कसनी होगी। यह मुश्किल है। वे शादी में नशे में धुत अंकल की तरह हैं, जो हंगामा करते हैं लेकिन उन्हें निकाल नहीं सकते क्योंकि शादी पर उन्होंने भी खर्च किया है। सरकार यही उम्मीद कर सकती है कि वह कट्‌टर-दक्षिणपंथियों को समझा पाए कि भारत अमीर बनकर ही महान बन सकता है, जिसके लिए भाईचारा चाहिए। वह पुन: परिभाषित कर सकती है कि महान भारत का मतलब क्या है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक समाज की ओर लौटने की बजाय प्रति व्यक्ति जीडीपी को दोगुना करना।

ईमानदारी से कहें तो मौजूदा सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कट्‌टर दक्षिणपंथियों को नहीं उकसाया। सरकार की नीति अति दक्षिणपंथी तत्वों को नजरअंदाज करने की रही है। मसलन सरकार के किसी वरिष्ठ नेता ने तनिष्क मामले पर टिप्पणी नहीं की। हालांकि सरकार को कट्‌टर-दक्षिणपंथियों को सही दिशा देने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। कट्‌टर वामपंथ की ही तरह, कट्‌टर दक्षिणपंथ भी मौजूद है। दोनों ही शासन को नुकसान पहुंचा रहे हैं।सत्ता में मौजूद किसी भी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने आधार को नाराज किए बिना, अतिवादी तत्वों को नियंत्रित रखे। भाजपा को ऐसा करने की जरूरत है, ताकि अच्छा काम करने के बावजूद उसकी विरासत खराब न हो

Date:19-11-20

आतंक पर एकजुटता

संपादकीय

पांच देशों के संगठन ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद को रोकने के लिए एकजुटता की दरकार रेखांकित की। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देश हैं। इस संगठन का गठन आपसी व्यापार बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी विषयों पर सहयोग के लिए हुआ था। माना गया था कि ये पांचों देश अगर परस्पर सहयोग से काम करेंगे, तो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका को चुनौती दी जा सकती है। इस संगठन का लाभ भी इन देशों को मिलता रहा है। मगर आतंकवाद के मसले पर अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री ने संगठन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि उन देशों को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो आतंकवाद को पनाह देते, पोसते रहे हैं। इस समस्या से लड़ने के लिए संगठित प्रयास की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इससे संबंधित एक रणनीति भी पेश की। यह बात अंतरराष्ट्रीय मंचों से बार-बार दोहराई जाती रही है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों को एकजुट होने की जरूरत है। यह भी छिपी बात नहीं है कि आतंकवाद की वजह से बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। मगर कुछ देश अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते संगठित नहीं हो पाते।

इस समस्या से पार पाने में संयुक्त राष्ट्र का पक्षपातपूर्ण रवैया भी आड़े आता रहा है। जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के हित सीधे प्रभावित होते नजर आते हैं, वहां तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इस समस्या को लेकर गंभीर नजर आता है, पर जहां उनके ऊपर सीधा असर नहीं पड़ता वहां शिथिलता बरती जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की नीतियों में बदलाव की उचित ही मांग उठाई। यह छिपी बात नहीं है कि भारत को आतंकी चुनौतियां सबसे अधिक पाकिस्तान से ही अधिक मिलती हैं। इसके ढेर सबूत हैं, जो भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने भी पेश कर चुका है। भारत में हुई तमाम आतंकवादी घटनाओं के सरगना पाकिस्तान में पनाह पाए हुए हैं और वहां आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। इसके पुष्ट प्रमाण भी सौंपे जा चुके हैं। मगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश उसके खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई करने से परहेज करते रहे हैं। ब्रिक्स संगठन के सदस्यों में चीन भी शामिल है। भारत के साथ उसके संबंध इन दिनों कुछ अधिक कड़वे चल रहे हैं। वह पाकिस्तान को लेकर ज्यादा नरम रवैया अपनाता रहा है। जब भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर अंकुश लगाने की बात उठी है, चीन उसका विरोध करता रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री की बातों का उस पर कितना असर पड़ेगा, कहना मुश्किल है।

पाकिस्तान दक्षिण एशिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी पनाहगाह बन चुका है। वहां आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने वाले सरगना खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं और दुनिया में जगह-जगह अपनी साजिशों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। उसामा बिन लादेन तक ने वहीं पनाह ले रखी थी, जब अमेरिकी दस्ते ने उसे मार गिराया। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों से संबंधित तथ्यों से दुनिया का कोई देश अनजान नहीं है। सब यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह भारत के खिलाफ आतंकवादियों का इस्तेमाल करता रहा है। फिर भी उसके खिलाफ कोई स्थायी और सख्त कदम उठाने से बचते रहे हैं। जब तक अमेरिका का उससे स्वार्थ सधता रहा, वह भी उसके प्रति नरम रवैया अख्तियार किए रहा। अब चीन उसे शह देता रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ताजा अपील ज्यादा गंभीर है।