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         Date: 13-05-26

Failing again

NEET cancelled. NTA’s institutional failure is traumatic for students. It’s also costing the economy

TOI Editorials

Two years ago, on June 13, 2024, over a month after NEET was held on May 5, Dharmendra Pradhan emphasised there had been no ‘leak’ of the all-India medical entrance exam paper. By June 25, CBI was on the case, as the enormity, and messy fallout, of the multi-state exam-leak ops surfaced – the first FIR filed by Bihar cops on May 5 itself. Should one see this year’s cancellation – impacting 23L applicants – as an improvement? That the leak was confirmed quickly, and cancellation announced within days? That GOI and National Testing Agency spared us denials?

There seem to be fundamental flaws in NTA – its architecture, priorities, management, administration and cybertech-security. What else can explain the repeated failures on the same issues, year after year? Teething problems don’t stretch a decade – NTA, as a central, nodal body to conduct all college and professional entrance exams was established in 2017. Its functioning has been marred by question paper leaks, cheating, fraud, and an ever-faltering algorithm-led mapping of applicants to test centres, forcing applicants on long pricey commutes. Taken together, NTA has made getting into college/higher education an expensive obstacle race – with a high mental health cost, for school-leaving teens, and their families.

It is little wonder that families, those who can conceive of it, are increasingly exploring overseas options for higher education. A Niti Aayog Nov 2025 working paper cites RBI numbers to show that Indians’ spending on overseas education has been meteoric over the last decade. In 2013-14, Indians sent about Rs 975cr abroad for higher studies. By 2023-24, this had jumped to around Rs 29k cr – over 20 times more, and equal to almost half of GOI’s higher education budget. It’s reasonable to say, and anecdotally evident too, that the unreliability inbuilt in NTA-conducted exams, is a push factor. But only 3 of every 100 Indian students study abroad. The 97% that hope to get into college somewhere in India, have suffered around 20 exams put off, including for Covid-related logistics, over the last 10 years – cancellations, postponements, and re-tests. GOI must review NTA’s basic blueprint, not only to spare school-leaving teens and young adults this annual trauma, but also because such institutional failures hurt the economy.

Date: 13-05-26

Pvt Investors Need Consumer Demand

Cushion emerging class to imported inflation

ET Editorial

GoI’s refrain on lacklustre private investment has been persistent. Before V Anantha Nageswaran’s observation on Tuesday that preventing further rupee depreciation is a ‘central macroeconomic imperative’ of FY27 and that the West Asia crisis was a BoP ‘stress test’, the chief economic adviser had stated that companies are sitting on large cash stockpiles instead of adding to capacity. The problem has been identified. Now to come up with new solutions. Consumer demand is not strong enough for companies with healthy profits, low debt and prospect of cheap credit to think about moving their investments out of financial markets into new factories and machines.

Post-pandemic, exports have had to negotiate several rounds of energy shocks and tariff disruptions, while cheaper Chinese imports push down profitability in several export sectors. GoI’s fiscal rebalancing and RBI’s monetary tightening have contributed to demand management issues. Handover from government capex to private investment is incomplete in such an uncertain demand environment. Lower corporate taxes have been used to improve bottom lines rather than raise leverage. Delays over land acquisition are an entry barrier for industrial capacity addition. Intergenerational wealth transfer within India’s business families has dulled their investment appetite. Foreign investment lacks a strong central focus, such as AI infrastructure, which is drawing disproportionate global investor interest.

Correctives have been introduced to shore up consumption demand through I-T cuts and GST rate rationalisation. These have to work their way through the economy before showing up in private investment. Similarly, fiscal incentives announced for data centres will take some time to reflect in new investment interest. The big challenge remains in accelerating real wage growth to match India’s class-leading economic performance. Cushioning the economy to external supply shocks is critical because of the vulnerability of India’s emerging consumer class to imported inflation.

Date: 13-05-26

Nothing NEET About It, Fix System Error Now

ET Editorials

Two years after NEET UG examination was cancelled over a paper leak and promises were made to strengthen the system, National Testing Agency was once again forced on Tuesday to cancel the 2026 round following allegations of yet another leak. According to reports, 120 out of 410 questions in a ‘guess paper’ bore an uncanny resemblance to questions in the actual exam.

In 2024, the leak triggered protests, Supreme Court hearings, a CBI investigation, and the setting up of a committee headed by former Isro chairman K Radhakrishnan to investigate the issue and recommend solutions. The panel made 101 recommendations. Of these, 5 have been implemented, 12 partially implemented, and 84 remain unimplemented. The most critical reforms relating to the transmission of exam papers, the governance structure of the agency and a two-stage examination system remain pending. GoI needs to step up the pace of implementing the recommendations it has accepted.

While implementation of all recommendations will help, it is unlikely to end paper leaks. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act 2024 prescribes penalties of up to 10 yrs in prison and fines of up to ₹1 cr. It has not worked. Plugging the leak requires narrowing the demand-supply mismatch. The huge gap unleashes high-stakes competition that feeds a high-profit, high-value industry. With entrance examinations functioning more like elimination rounds than qualifying tests, the coaching industry becomes critical, selling the dream of admissions while looking for an inside track to justify its promises. Increasing seats to achieve a healthier demand-supply ratio, aligning admissions with the school syllabus and implementing the 101 recommendations could deliver results.

Date: 13-05-26

Data and justice

As courts adopt AI, care must be taken on the potential for abuse

Editorial

In the latest step in a long-standing effort to digitise the judiciary, Chief Justice of India (CJI) Surya Kant announced two initiatives from the Bench, called ‘One Case, One Data’ (OCOD), a unified judicial data platform, and ‘Su-Sahayak’, an AI-powered chatbot on the Supreme Court of India website. OCOD promises a unified digital trail for a dispute as it moves through various courts, linkages between court records and litigant actions (such as appeals), easier access to various documents, lower need for manual verification, reciprocal access to High Courts and other courts, and more accurate judicial statistics. It is notable considering the wide variation in software practices and records quality across India’s thousands of district and subordinate courts. If the programme succeeds, standardised data could also allow administrators to determine where cases are held up and ease procedural bottlenecks, and improve data-based decision-making overall. ‘Su-Sahayak’ has been integrated into the Court website’s front-end to help users navigate case status, cause lists, orders and judgments, e-services, and frequently asked questions. As with any major state-backed technology rollout in India, questions about interoperability, integrity of legacy records, restricting access to private information, and staff skilling remain. By aspiring to a centralised digital fingerprint for each case, OCOD also bears the risk of misuse.

While the CJI said that these new tools will improve “access to justice”, their introduction risks deepening the digital divide. OCOD may require lawyers to maintain digital scanners, cloud backup options, and updated software. Metropolitan corporate firms can easily absorb these costs but independent practitioners in the district and taluka levels will lack the capital. The system may also introduce digital middlemen to help litigants who cannot navigate the e-filing portal, potentially creating a new layer of unregulated costs. While the government has launched assistants with voice-first capabilities, such as Jan Sahayak, ‘Su-Sahayak’ is primarily text-based and could exclude people who are not comfortable typing or navigating complex website menus. The state and the judiciary must ensure that the AI model is not biased against marginalised communities who were historically disproportionately arrested or denied bail. India’s courts have generally been more comfortable with AI for assistance than for substantive reasoning. ‘Su-Sahayak’ follows SUVAS, to translate judgments, and SUPACE, which processes facts and legal precedents. The line must continue to hold as the judiciary adopts more powerful tools that have already tempted practitioners in other domains to abuse them.

Date: 13-05-26

कृषि व उद्योगों को निर्यात पर फोकस करना होगा

संपादकीय

खचों में कटौती सम्बंधी प्रधानमंत्री के कथन को वास्तव में गलत समझा गया है। उन्होंने सिर्फ आडम्बरनिष्ठ उपभोग घटाने को कहा है, जैसे निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, गहने खरीदने, विदेशी सामान की ललक या विदेश यात्रा से बचना और इंटरनेट के युग में वर्क फ्रॉम होम करना। लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार को इसे और स्पष्ट तरीके से बताना होगा। यह तो सर्वविदित है कि उपभोग पर अंकुश की सलाह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होती है। खपत नहीं होगी तो उत्पादन और रोजगार भी घटेंगे। दूसरे, सरकारी अर्थशास्त्रियों को दूसरे तरीकों जैसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा । आपूर्ति की कमजोरी से ज्यादा विदेशी मुद्रा जा रही हो तो निर्यातपरक उत्पादन पर ध्यान दें और ऊर्जा का देशज व अन्य विकल्प भी तलाशें। देश के निजी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफसीई) का हिस्सा जीडीपी में 60% है और एक बड़ा वर्ग जीवन भर जीवित रहने योग्य ही कमाई करता है। प्रधानमंत्री की अपील बड़ी गाड़ियों से चलने वालों, विदेशी लग्जरी आइटमों पर देशका डॉलर खर्च करने वालों के लिए है। पांच सितारा होटल में 500 रुपये कप वाली चाय पीने से यह धन रोजगार सृजन वाले उत्पादन-चक्र में नहीं जाता, जबकि बाहर के ढाबे में दस रुपये की चाय पीने पर यह छोटी रकम भी रोजगार सृजन करती है। हमें संकट के समय सही नीतियां लानी होगी। समय आ गया है कि हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन को सस्ता और निर्यातपरक बनाएं।

Date: 13-05-26

एआई में आगे बढ़ने के लिए विदेशी डेटा सेंटरों को छूट कितनी उचित?

ऋचा रॉय अरूंधती, ( काटजू कानूनी मामलों की जानकार )

भारत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका एक जरिया विदेशी कंपनियों के लिए भारत में डेटा सेंटर की स्थापना को आसान करना भी है। डेटा सेंटर ऐसी कंप्यूटर सिस्टम्स फेसेलिटी हैं, जो डेटा स्टोर करने में इस्तेमाल होती हैं और क्लाउड स्टोरेज से लेकर एआई तक हर चीज को सपोर्ट करती हैं। इस साल के बजट में विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 21 साल की टैक्स छूट दी गई है। केंद्र की इस टैक्स छूट के अलावा, राज्य सरकारों ने भी विदेशी डेटा सेंटरों को कई तरह के प्रोत्साहन दिए हैं।

लेकिन अमेरिका में देखें तो इन्हीं कंपनियों के डेटा सेंटरों में बड़े निवेश के प्रस्ताव स्थानीय विरोध के कारण वापस ले लिए गए हैं। तब सवाल उठता है कि एआई इकोनॉमी में प्रवेश करने के लिए विदेशी डेटा सेंटरों की मेजबानी करना क्या भारत के लिए सही रणनीति है?

पहले तो हम देखें कि इस टैक्स छूट को लेने वाली विदेशी कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई शर्त नहीं रखी गई है और न ही भारत में एआई मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के कोई प्रावधान हैं। मौजूदा भारत-अमेरिका ट्रेड फ्रेमवर्क के तहत भारत ने वादा किया है कि वह तकनीकी समेत 500 अरब डॉलर तक की अमेरिकी वस्तुएं और सेवाएं खरीदेगा। अमेरिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों पर आयात प्रतिबंध भी हटाएगा। ऐसे में बहुत संभावना है कि भारत में डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियां घरेलू क्षमता विकसित करने के बजाय अमेरिका से उपकरणों का आयात करेंगी।

गौरतलब यह भी है कि डेटा सेंटर चलाने वाली भारतीय कंपनियों को इस टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह केवल विदेशी कंपनियों के लिए है। इन हालात में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बगैर डेटा सेंटर इनोवेशन के इंजन नहीं, महज गोदाम बनकर रह जाते हैं। इस टैक्स छूट के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डेटा सेंटरों के लिए एक योजना लाए। इसमें नॉलेज ट्रांसफर और भारतीय कंपनियों के लिए सीधे प्रोत्साहन का प्रावधान शामिल हो। इनके बिना भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने तक ही सीमित रहेगा, एआई क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा।

दूसरी बात, डेटा सेंटरों में अत्यधिक बिजली खपत होती है और उन्हें कूलिंग के लिए पानी की बहुत अधिक जरूरत होती है। भारत जैसे देश में इनके लिए नियामक प्रावधान की जरूरत है, जहां हीटवेव और जल संकट पहले ही जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आम तौर पर तर्क दिया जाता है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और पर्यावरण संबंधी ये चिंताएं तो पश्चिमी देशों की लग्जरी हैं। लेकिन यह तर्क भारत में जल संकट के खतरे को नजरअंदाज करता है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन जल संसाधन केवल 4% हैं। भारत के मौजूदा 50 डेटा सेंटर पहले ही ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां पानी की भारी किल्लत है।

विदेशी डेटा को भारत में रखने के भू-राजनीतिक जोखिम भी हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध में ईरान ने यूएई और बहरीन में एडब्ल्यूएस डेटा सेंटरों पर हमला किया। ईरान ने जिन लक्ष्यों की सूची जारी की, उनमें भी प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों के डेटा सेंटर शामिल थे और उन्हें ‘एनिमी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर’ के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। डेटा सम्प्रभुता का सिद्धांत भी कहता है कि डिजिटल डेटा उसी देश के कानूनों या न्यायिक क्षेत्र के अधीन होता है, जहां वह भौतिक रूप से उत्पन्न और स्टोर होता है। बजट में भी प्रावधान है कि विदेशी कंपनी ऐसे ‘स्पेसिफाइड डेटा सेंटर’ के माध्यम से काम करे, जो भारतीय स्वामित्व में हो।

Date: 13-05-26

परीक्षार्थियों से खिलवाड़

संपादकीय

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की पात्रता परीक्षा नीट के प्रश्नपत्र लीक होने से पूरी परीक्षा रद करने की मजबूरी जितनी शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक। यह परीक्षा इसलिए रद करनी पड़ी, क्योंकि राजस्थान पुलिस को कुछ छात्रों के पास से ऐसे गेस पेपर मिले, जिनके 410 प्रश्नों में से 140 से अधिक परीक्षा के मूल प्रश्नों से हूबहू मिल रहे थे। साफ है कि परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों ने परीक्षा के पहले ही कहीं से प्रश्नपत्र हासिल कर लिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई और शीघ्र ही नीट का दोबारा आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 22 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी परीक्षा फिर से कराने का मतलब है छात्रों के साथ सरकार के समय और संसाधन की बर्बादी। छात्रों को मानसिक रूप से जो परेशानी उठानी पड़ी, उसकी तो क्षतिपूर्ति करना ही कठिन है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का गठन ही इसलिए हुआ था कि प्रतियोगी परीक्षाएं नीर-क्षीर ढंग से हों, वह अपने उद्देश्य में नाकाम सिद्ध हो रही है। नीट में गड़बड़ी और अव्यवस्था के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

गत वर्षों में कई बार इस परीक्षा में सेंध लगने के आरोप लगे और दो वर्ष पहले तो इन आरोपों ने इतना तूल पकड़ा कि एनटीए को कुछ केंद्रों की परीक्षा रद करके दोबारा करानी पड़ी थी। अतीत में एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली कुछ और परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां हो चुकी हैं या फिर धांधली की आशंका के चलते उन्हें टालना पड़ा है। स्पष्ट है कि यह एजेंसी कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इसकी तह तक जाना होगा कि ऐसा क्यों है? उसे इसका आभास होना चाहिए कि एनटीए के साथ उसकी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर इंटरनेट और कंप्यूटर के इस युग में किसी परीक्षा के प्रश्नपत्र मुद्रित कर उन्हें देश भर के सैकड़ों केंद्रों में भेजने की पुराने जमाने की प्रक्रिया क्यों जारी है? इस प्रक्रिया में तो कहीं पर भी सेंध लग सकती है? यह समझना भी कठिन है कि जिस परीक्षा में लाखों छात्र बैठते हों, उसके प्रश्नपत्र के कई सेट क्यों नहीं तैयार किए जाते, ताकि यदि कभी कहीं प्रश्नपत्र लीक भी हो जाएं तो पूरी परीक्षा न रद करनी पड़े। एनटीए का काम इसलिए संतोषजनक नहीं, क्योंकि वह पुराने तौर-तरीकों से काम कर रही है और अपने तंत्र को इसके लिए प्रेरित नहीं कर पा रही कि वह विश्व की प्रतिष्ठित और भरोसेमंद परीक्षाओं से कोई सीख ले। दुर्भाग्य से यही स्थिति प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली अन्य संस्थाओं की भी है। इसी कारण प्रश्नपत्र लीक होने का सिलसिला कायम है।

Date: 13-05-26

राजकोषीय प्रबंधन

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन और सोने सहित कई वस्तुओं की खपत कम करने की अपील की है जिसके चलते देश में एक दिलचस्प बहस आरंभ हो गई है। प्रधानमंत्री की इस अपील के पीछे इरादा यह है कि आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम की जाए और विदेशी मुद्रा बचाई जाए। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के कारण हमारा चालू खाते का घाटा यानी सीएडी बढ़ रहा है। कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि सीएडी चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के दो फीसदी से अधिक हो सकता है जबकि वर्ष 2025-26 में यह जीडीपी के एक फीसदी के भीतर था। वैश्विक अनिश्चितता के कारण पूंजी भी देश से बाहर जा रही है। इसका नतीजा बाहरी खाते पर दबाव के रूप में सामने आ रहा है। रुपये के मूल्य में गिरावट में इसे महसूस किया जा सकता है। बाहरी खाते पर बहुत अधिक ध्यान है लेकिन पश्चिम एशिया संकट के केंद्रीय बजट पर पड़ रहे प्रभाव का आकलन भी आवश्यक है।

हालांकि, यह दलील दी जा सकती है कि वित्त वर्ष की शुरुआत में ही बजट मान्यताओं पर पुनर्विचार करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस चरण में समायोजन प्रक्रिया शुरू करना मददगार साबित होगा। केंद्र सरकार चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक सीमित करने का लक्ष्य रख रही थी जो अब विभिन्न कारणों से कठिन लगता है। नई श्रृंखला में जीडीपी का आधार थोड़ा नीचे की ओर संशोधित किया गया है। सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क कम कर दिया है, जिससे अनुमानित रूप से सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। यह भी बताया गया है कि उर्वरक सब्सिडी इनपुट कीमतों में वृद्धि के कारण 20 फीसदी तक बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा तेल कंपनियां जो कॉरपोरेट टैक्स और लाभांश के माध्यम से केंद्र सरकार के राजस्व में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं, वे भी इस वर्ष अधिक योगदान नहीं कर पाएंगी। इन सभी तत्वों को मिलाकर यह संकेत मिलता है कि राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी के लगभग 5 फीसदी तक जा सकता है।

गौर करने की बात यह है कि ऊंचे ईंधन मूल्य और सीमित गैस उपलब्धता आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे कुल कर संग्रहण कम हो सकता है और बजट पर और दबाव पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक वृद्धि दर दबाव में है, लेकिन अपेक्षित उच्च मुद्रास्फीति दर सामान्य वृद्धि दर को ऊपर धकेल सकती है और बजट पर संकट के कुछ दुष्प्रभावों को सीमित कर सकती है। बजट पर अंतिम प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति कितने समय तक बाधित रहती है। वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि होर्मुज स्ट्रेट कितने समय तक अवरुद्ध रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि उसके खुलने के बाद भी सामान्य आपूर्ति बहाल होने में समय लग सकता है। इससे कीमतें कुछ समय तक ऊंची बनी रहेंगी। इसलिए सरकार के लिए समायोजन शुरू करना उचित होगा। ईंधन कीमतों को तुरंत समायोजित करने की आवश्यकता है। बताया जाता है कि तेल कंपनियों को प्रति माह लगभग 30,000 करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। यह स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है और अंततः सरकार को उन्हें सहारा देना होगा। इसका बजट पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

सरकार को अपनी खर्च योजनाओं में भी समायोजन करना पड़ सकता है। यहां उद्देश्य पूंजीगत व्यय में कटौती करने का नहीं होना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि को सहारा देगा। संभावना है कि कुछ परियोजनाओं में कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण लागत वृद्धि देखी जाए। यह भी महत्त्वपूर्ण होगा कि सरकार अपनी विनिवेश योजनाओं को न छोड़े। विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन घरेलू प्रवाह मजबूत बने हुए हैं और बाजार को सहारा दे रहे हैं। वास्तव में, स्थिति सुधरने पर सरकार को संकट के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए विनिवेश लक्ष्य बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। महामारी के उच्च स्तर से ऋण और घाटा दोनों कम हुए हैं लेकिन वे अभी भी ऊंचे स्तर पर हैं और नीतिगत गुंजाइश को सीमित करेंगे। इसलिए मध्यम अवधि के जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए राजकोषीय घाटे को लक्ष्य के करीब रखना महत्त्वपूर्ण होगा।

Date: 13-05-26

परीक्षा की शुचिता

संपादकीय

देश भर में हर साल लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मगर उनकी उम्मीदें तब धुंधली पड़ जाती हैं, जब परीक्षा में अनियमितता की बातें सामने आती हैं या फिर पर्चाफोड़ की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इस बार भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी-2026’में पर्चाफोड़ के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस कारण राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई है। सवाल है कि इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियों के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? एनटीए का दावा है कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसे संबंधित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में पूरी गोपनीयता बरती जाती है और जरूरी सुरक्षा मानदंडों का भी कड़ाई से पालन किया जाता है, फिर क्या वजह है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र चुनिंदा विद्यार्थियों तक पहुंच जाता है! आखिर एनटीए और जांच एजंसियां उस सिरे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह की गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। वर्ष 2024 में नीट की परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि उन्हें दूसरी भाषा के प्रश्नपत्र दिए गए। इसके बाद एनटीए की ओर से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रभावित परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे। इससे पहले वर्ष 2021 में भी कुछ छात्रों को गलत प्रश्नपत्र दिए जाने और कई केंद्रों पर परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतों से विवाद हुआ था। सरकार ने वर्ष 2018 में एनटीए की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करना है, जिनमें नीट, जेईई, यूजीसी और नेट भी शामिल हैं।

दरअसल, प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष बनाना एनटीए की बुनियादी प्राथमिकता है। मगर, इनमें जिस तरह से एक के बाद एक विसंगतियां सामने आ रही हैं, उससे इस एजंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में करीब 23 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। एनटीए का दावा है कि इस परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने में पूरी गोपनीयता बरती गई और इन्हें ‘जीपीएस-ट्रैकिंग’ वाले वाहनों में ले जाया गया था। परीक्षा केंद्रों की निगरानी एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से एआइ-सहायता प्राप्त सीसीटीवी के माध्यम से की गई थी। सुरक्षा के इन तमाम प्रबंधों के बावजूद अगर प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही कुछ विद्यार्थियों तक पहुंच जाता है, तो यह वास्तव में बहुत ही गंभीर मसला है। जाहिर है कि परीक्षा के आयोजन से संबंधित संस्था और अन्य संगठनों की पर्चाफोड़ माफिया से मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए कितनी मेहनत करते हैं, महंगी कोचिंग के लिए कई परिवार तो अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, तो कोई बैंक से कर्ज लेता है। इसलिए जरूरी है कि प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

Date: 13-05-26

जंगलों में आग का बढ़ता जोखिम

ज्ञान चंद पाटनी

देश भर में जंगलों में आग लगना अब एक सामान्य घटना बन चुकी है। इससे न केवल प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, बल्कि वन्य जीवों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रबंधकीय कमियों और मानवीय लापरवाही के कारण यह समस्या जटिल होती जा रही है। हालात को देखते हुए वनों को बचाने के लिए अब सजगता के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इंडिया स्टेट आफ फारेस्ट रपट (आइएसएफआर)-2023 के अनुसार, देश में कुल वन और वृक्ष आवरण यहां के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 फीसद है। ‘स्टेट आफ वाइल्ड फायर्स’ की रपट से पता चलता है कि जंगलों में वर्ष 2000 से 2019 के बीच आग लगने की घटनाएं दस गुना तक बढ़ी हैं।

वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश जंगल में आग की घटनाओं के मामले में सबसे अधिक प्रभावित रहा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब भी इससे काफी प्रभावित हुए। हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ के विशाल वन सुईनुमा सूखी पत्तियों के कारण शीघ्र ही आग पकड़ लेते हैं। ये पत्तियां सूखने के बाद बेहद ज्वलनशील हो जाती हैं। इनमें तेल की मात्रा अधिक होती है, जो आग में घी का काम करती हैं। मध्य भारत विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़ीशा और महाराष्ट्र में साल और बांस के जंगल मुख्य रूप से शुष्क मौसम (फरवरी से जून) में आग की चपेट में आ जाते हैं। यह हर वर्ष की समस्या है। यहां सबसे भीषण आग अप्रैल और मई के महीनों में लगती है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के वन भी आग से अछूते नहीं हैं। इसी तरह असम, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के वन भी संवेदनशील हैं।

इन दिनों देश भर में भीषण गर्मी और लू के कारण लोग बेहाल हैं। वहीं जंगल भी प्रभावित हुए हैं। देश के एक दर्जन राज्यों में कई जंगल आग की चपेट में हैं। उपग्रहों से मिले आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगने के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड और तमिलनाडु से जंगलों में आग लगने की खबरें आ रही हैं। तमिलनाडु में नीलगिरि जिले तथा उससे लगे मुदुमलई, कोयंबटूर और इरोड के जंगल आग से जूझ रहे हैं। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वायुसेना की मदद की जरूरत पड़ गई। असम और मणिपुर के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। पूर्वोत्तर के जंगलों में आग लगने की अधिक आशंका रहती है।

वर्ष 2025 की पर्यावरण लेखांकन रपट और दूसरी रपटों के अनुसार, भारत में जंगलों में आग गंभीर समस्या बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2024 से जून 2025 की अवधि के दौरान आग लगने के अनेक मामले सामने आए। सुओमी नेशनल पोलर-आर्बिटिंग पार्टनरशिप (एसएनपीपी) उपग्रह पर लगे वीआइआइआरएस सेंसर के जरिए ये आंकड़े एकत्र किए गए थे। आग लगने की घटनाओं के कारण वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, हाल के अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2024-25 के दौरान जंगलों की आग से भारत में करीब डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। वैश्विक स्तर पर भी वर्ष 2024 में कनाडा और अमेरिका में लाखों वर्गकिलोमीटर में फैले जंगल राख हो गए। भारत में जंगल में आग लगने के नब्बे फीसद से ज्यादा मामले मानवजनित हैं। किसान फसल अवशेष जला कर खेत तैयार करते हैं, जिसकी चिनगारी जंगल तक पहुंच जाती है। महुआ, तेंदू पत्ता और जड़ी-बूटियों की अवैध कटाई के बाद आग लगा कर साक्ष्य मिटाने की प्रवृत्ति भी आम है। पर्यटक और चरवाहे जलती माचिस की तीली, बीड़ी या सिगरेट फेंक देते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों या शिकार के लिए भी आग लगाने का प्रचलन है, जो अनियंत्रित हो जाती है। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाएं जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ी हैं। गर्मियों का मौसम लंबा हो गया है, वर्षा अनियमित है और तापमान रेकार्ड स्तर पर पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन ने शुष्क मौसम को तीन महीने लंबा कर दिया है। कम आर्द्रता, तेज हवाएं और उच्च तापमान से आग भड़कती है। चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों की पत्तियों से भी आग बेकाबू होती है।

जंगल की आग से जैव विविधता नष्ट होती है। हजारों पेड़-पौधे जल जाते हैं। पशु-पक्षी मारे जाते हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ने से जलाशय दूषित होते हैं और बाढ़ का खतरा पैदा होता है। कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो वैश्विक ताप को तेज करता है। नए वैश्विक अध्ययनों से सामने आया है कि जंगलों की आग हर साल औसतन 14.3 करोड़ टन जहरीले प्रदूषक छोड़ रही है। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती और भी जटिल हो रही है। ‘एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलाजी’ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जंगलों की आग पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा मात्रा में हानिकारक गैसें और कार्बनिक यौगिक वातावरण में छोड़ रही है। इस आग से निकलने वाले धुएं में सिर्फ कार्बन डाइआक्साइड ही नहीं, बल्कि कई ऐसे कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, जो ज्यादा खतरनाक हैं।

आग से पर्यावरण तो प्रभावित होता ही है, भारी आर्थिक नुकसान भी होता है। वनवासी ज्यादा प्रभावित होते हैं। धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर और हृदय रोग बढ़ाता है। आग पर काबू पाने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी भी नजर आती है, जिससे आग फैल जाती है। एक ओर वन विभाग में कर्मचारियों की कमी है, तो दूसरी ओर पुराने उपकरणों और समन्वय के अभाव की वजह से आग को नियंत्रित मुश्किल हो जाता है। बजट की कमी से अग्निशमन यंत्र, वाहन और प्रशिक्षण का कार्य प्रभावित होता है। ‘फायर लाइंस’ बनाने पर भी खास ध्यान नहीं दिया जा रहा। गौरतलब है कि इसे बनाने के लिए सूखी वनस्पतियां और घास जैसी सामग्री हटाई जाती है। खाइयां और रास्ते भी बनाए जाते हैं। इससे आग का फैलाव रोकने में काफी मदद मिलती है।

आग के जोखिम को बढ़ाने वाली कई गतिविधियां लोगों की रोजी-रोटी और पुरानी प्रथाओं से भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए बिना उपयुक्त विकल्पों के उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। इस पक्ष पर खास ध्यान देने की जरूरत है। जंगल की आग को प्रबंधित करने के लिए ठोस योजना जरूरी है। दूसरे देशों में जंगल की आग रोकने और बचाव के उपाय बहुआयामी हैं। वहां तकनीक, समुदाय भागीदारी और नीतिगत प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने आग की तीव्रता से निपटने के लिए नवीन रणनीतियां अपनाई हैं। भारत को भी इन देशों से सीख लेकर वनों को आग से बचाने के लिए मजबूत योजना बनानी होगी। बेहतर प्रबंधन के लिए बजट बढ़ाने के साथ कृत्रिम मेधाऔर ड्रोन तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। वनों से जुड़े समुदायों को साथ लेकर इस योजना पर काम करना होगा। मानदेय देकर उनका उत्साह बढ़ाया जा सकता है। इंसानी गतिविधियां और लापरवाही जंगल की आग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए लोगों को जागरूक करने पर ध्यान देने की जरूरत है। वनों को आग से बचाना हम सभी के हित में है।

Date: 13-05-26

फिर पेपर लीक

संपादकीय

नीट परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र के लीक होने की घटना जितनी शर्मनाक है, उससे अधिक यह दर्दनाक है। शर्मनाक इसलिए कि परीक्षा के आयोजन से जुड़ा तंत्र एक बार फिर नाकाम हो गया है और दर्दनाक इस मायने में कि लगभग 23 लाख किशोर मायूसी के शिकार हो गए हैं। उनकी महीनों-बरसों की आस पर फिलहाल पानी फिर गया है। इनमें से कई बेहद तंगहाली में डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे होंगे। कई अभिभावकों ने होनहार संतान की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया होगा। उनके लिए परीक्षा का रद्द होना किसी वज्रपात से कम नहीं है। हालांकि, नीट परीक्षा की आयोजक संस्था ‘एनटीए’ ने कहा है कि जल्द ही दोबारा परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा रद्द करने का कदम होनहार नौनिहालों के हक में ही उठाया गया है। निस्संदेह, धांधली की किसी आशंका को खत्म करने के लिए दोबारा परीक्षा ही उचित रास्ता था, मगर सवाल यही है कि टूटे हुए मन से दोबारा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थी इस पर अब कितना यकीन करेंगे? क्या वे उसी उत्साह से फिर से जुट सकेंगे? हमारी नियामक एजेंसी को किशोर परीक्षार्थियों के नजरिये से भी गौर करना चाहिए।

पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को तब सौंपा गया, जब कम से कम 48 घंटों तक यह मामला मुख्यधारा के अखबारों व सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा और दिग्गज विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाने नहीं शुरू कर दिए। क्या इस धत्कर्म में शामिल लोग तब तक भूमिगत नहीं हो गए होंगे? शुरू में इस मामले की जड़ चुरू (राजस्थान) में दिख रही थी, मगर बाद में जिस तरह से इस गैंग के हाथ हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों तक फैले बताए जाने लगे, उसे देखते हुए सीबीआई के लिए पूरे मामले का उद्भेदन बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। नासिक पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मिली सूचनाओं के आधार पर जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, वह अपनी वेशभूषा और हेयर स्टाइल वगैरह बदल चुका था। बहरहाल, इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करते हुए दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा सिर्फ देश में परीक्षा तंत्र की शुचिता स्थापित करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपने बच्चों का इसमें भरोसा बहाल करने के लिए भी जरूरी है।

यह अच्छी बात है, एनटीए ने साफ किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और न ही परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे। संस्था अपने संसाधन से ही दोबारा परीक्षा लेगी। इस पेपर लीक कांड ने एक बार फिर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं की पवित्रता को लेकर गंभीर प्रयासों की कितनी जरूरत है। तब तो और, जब देश में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और हमें काबिल श्रम-बल की सख्त जरूरत है। जाहिर है, परीक्षा प्रणाली में यह शुचिता तभी आएगी, जब अंदर-बाहर के दोषियों को दंडित करने की सख्त नजीर पेश की जाएगी। हम भूले नहीं हैं कि महज दो साल पहले नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना घटी थी और अब फिर से इसकी पुनरावृत्ति यही बताती है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दुस्साहस की सीमा पार कर गए हैं। इसलिए सरकार को सीबीआई को एक तय सीमा के भीतर मामले के खुलासे के लिए कहना चाहिए और पूरी पारदर्शिता बरतते हुए आरोपियों को कठघरे में खड़ा करना चाहिए, ताकि उन लाखों परीक्षार्थियों को इंसाफ मिले, जो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

Date: 13-05-26

परीक्षा लेने वाले कब तक फेल होंगे

हरिवंश चतुर्वेदी, ( महानिदेशक, आईआईएलएमबीएस )

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए इसी 3 मई को नीट (यूजी) परीक्षा हुई थी, जिसमें देश के लगभग 22.79 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और जल्द ही नई परीक्षा कराने का वादा भी किया है। इस प्रकरण ने मेडिकल, इंजीनियरिंग व सीयूईटी की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन पर एक बार फिर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। क्या हम कभी अपनी परीक्षा प्रणाली को एक अभेद्य किले की तरह मजबूत बना पाएंगे कि कभी पेपर लीक न हो और छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े?

यह स्वाभाविक है कि जब मेडिकल (नीट) और इंजीनियरिंग (जेईई) की परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कोई घटना घटती है या फिर उनको लेकर कोई अफवाह भी फैलती है, तो युवा वर्ग में तीखी प्रतिक्रिया होती है। ऐसी घटनाएं हमारी प्रवेश परीक्षा प्रणाली में अनास्था और अविश्वास पैदा करती हैं। उन 22.79 लाख परीक्षार्थियों की मन:स्थिति के बारे में सोचिए, जो 3 मई को देश के 551 और विदेश के 14 शहरों के 5,400 केंद्रों पर पहुंचे थे।

जैसे कि ब्योरे हैं, राजस्थान पुलिस को इस बात की शिकायत मिली थी कि नीट परीक्षा से 42 घंटे पहले वाट्सएप पर एक गेस पेपर को वितरित होते देखा गया, जिसमें बहुवैकल्पिक 410 प्रश्न और उत्तर दिए हुए थे। इस गेस पेपर के 100 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों से हूबहू मिलते पाए गए हैं। पुलिस की जांच से मालूम पड़ा कि इन 100 प्रश्नों को हल करने से कुल 720 में से 600 अंकों का जुगाड़ हो जाता है।

राजस्थान का कोटा शहर जेईई कोचिंग के अत्यधिक व्यवसायीकरण और किशोर छात्रों की आत्महत्याओं के कारण चर्चाओं में आता रहा है, लेकिन नीट के प्रश्नपत्र को लीक करने वाले गेस पेपर की कहानी राजस्थान के चुरु और सीकर जैसे शहरों से शुरू हुई, जहां गेस पेपर को पांच लाख से तीस हजार रुपये तक में बिकते हुए देखा गया। गौरतलब है, वर्ष 2024 में भी नीट की परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का प्रकरण सामने आया था, जिसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी असंतोष देखने को मिली। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी।

साल 2017 से पहले तक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं का संचालन सीबीएसई, एआईसीटीई और यूजीसी द्वारा किया जाता था। साल 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रोग्राम और कार्यक्रम 1992 में प्रभाव में आया, उसमें विविध प्रकार की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाने की सिफारिश की गई थी। इसी के अनुरूप साल 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई। 2024 में नीट परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण के बाद एनटीए के नेतृत्व में बदलाव के साथ-साथ हरेक स्तर पर टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा पेपर लीक को रोकने के इंतजाम किए गए थे।

राजस्थान पुलिस द्वारा नीट परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत दर्ज किए जाने के बाद एनटीए ने एक वक्तव्य जारी करके मीडिया को उन तमाम इंतजामों की विस्तार से जानकारी दी थी कि तय प्रोटोकॉल के अनुसार इस बार पेपर लीक न हो पाने के पुख्ता प्रबंध किए गए थे और हरेक स्तर पर जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी सर्विलांस और 5जी जैमर्स के प्रयोग किए गए थे। फिर भी नीट का पेपर लीक हो गया। साल 2024 में नीट पेपर की खुली बिक्री बिहार में पाई गई थी और अब राजस्थान में यही बात पाई गई है।

ऐसे में, सवाल उठना लाजिमी है। आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित एनटीए जैसी एजेंसी के तमाम प्रयासों के बावजूद फिर नीट का पेपर लीक हो गया? क्या एनटीए के पुख्ता प्रोटोकॉल को भी पेपर लीक करने वाली ताकतों ने नाकामयाब नहीं कर दिया? क्या यह हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए एक गंभीर सबक नहीं होना चाहिए कि अब नीट, जेईई और सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन का कोई ऐसा नया मॉडल ढूंढ़ा जाए, जिसमें बहु-वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ जांच प्रणाली के मौजूदा जोखिम से छुटकारा मिल सके?

दुनिया के कई बड़े देशों में उच्च शिक्षा व पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। छोटी-मोटी परेशानियां सभी देशों में देखी जाती हैं, मगर हमारे देश जैसी पेपर लीक की दुस्साहसिक घाटनाएं शायद ही अमेरिका, चीन और यूरोप में देखने को मिलें?

उच्च शिक्षा व आबादी के मामले में भारत और चीन, दोनों लगभग बराबर की स्थिति में हैं। चीन में ‘गाओकाओ’ नामक राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें 1.3 से 1.5 करोड़ परीक्षार्थी भाग लेते हैं। साल 2025 में 1.34 करोड़ परीक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया था। जिन दिनों पूरे चीन में गाओकाओ परीक्षाएं होती हैं, उन दिनों वहां रेल, बसों और हवाई यात्राओं में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है। क्या चीन की इस सबसे विशाल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं? वहां अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि छोटी-मोटी कमियां और गड़बड़ियां देखी गई हैं। इस परीक्षा में कोई व्यक्ति किसी कदाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे सात वर्षों की न्यूनतम सजा दी जाती है। दूसरे, चीन में भी आधुनिक टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग से पेपर लीक की सभी आशंकाओं को रोका जाता है।

निस्संदेह, रद्द परीक्षा जल्द ही आयोजित कर ली जाएगी, क्योंकि प्रवेश परीक्षाएं हमारी युवा पीढ़ी को अपना भविष्य बनाने का अवसर देती हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं में सीट हासिल करना आसान नहीं होता। मुश्किल से पांच से दस प्रतिशत परीक्षार्थी कामयाबी के निकट पहुंच पाते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि बेईमानी और धन द्वारा इनमें सीट हासिल करने का कारोबार कई दशकों से जारी है? ठगों, दलालों और बिचौलियों का एक वर्ग हर साल करोड़ों रुपये की कमाई करके मासूम किशोरों और उनके परिवार को लूटते रहते हैं? क्या एक ऐसी परीक्षा प्रणाली नहीं तलाशी जा सकती, जिसमें कम से कम पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Date: 13-05-26

जजों की संख्या बढाकर कार्य-संस्कृति भी सुधार

संजय पारिख, ( वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट )

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं को सुनने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि काश, जजों की नियुक्ति भी चुनाव आयुक्तों वाली तेजी से होती। बेशक, यह तंज में की गई टिप्पणी प्रतीत होती है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक न्यायाधीशों के खाली पद आज की सच्चाई है। इसी पखवाड़े सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 38 जरूर कर दी गई, लेकिन न्यायिक नियुक्ति मौजूदा समय का एक बड़ा मसला है।

राज्यसभा में सरकार ने खुद माना है कि 1 दिसंबर, 2025 तक देश की निचली अदालतों में जजों के 4,855 पद रिक्त थे, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,055 रिक्तियां थीं, जबकि गुजरात 535 रिक्तियों के साथ दूसरे स्थान पर था। इसी तरह, उच्च न्यायालयों में भी जजों के 297 पद खाली थे। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय की बात है, तो वहां दिसंबर तक महज एक पद खाली था, लेकिन अप्रैल में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की सेवानिवृत्ति के बाद कुल दो पद खाली हो गए। अगले महीने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल भी 65 साल के हो रहे हैं।

इन सबका लंबित मुकदमों पर असर पड़ना स्वाभाविक है। आंकड़ों की मानें, तो सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर, 2025 तक 90,694 मामले लंबित थे, जबकि हाईकोर्ट में यह संख्या 63 लाख से अधिक व निचली अदालतों में करीब 4.8 करोड़ थी। हालांकि, एक सच यह भी है कि महज जजों की संख्या बढ़ाने से अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम नहीं होगा। इसके लिए न्यायिक व्यवस्था में ढांचागत बदलाव जरूरी है। हमें यह भी जांचना होगा कि मुकदमे लंबित क्यों हैं? क्या कुछ ऐसे मामले हैं, जिनको समय के हिसाब से समाप्त किया जा सकता है? या, कितने मुकदमे ऐसे हैं, जिनको आपस में इकट्ठा करके सुनवाई की जा सकती है? यानी, हमें लंबित मुकदमों का समाधान जल्द ढूंढ़ना होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमों की प्रकृति जानने में आसानी होगी।

न्यायाधीशों के काम में किसी तरह की दखलंदाजी भी बंद होनी चाहिए। इसके कारण सुनाए गए फैसलों में खामी की गुंजाइश बढ़ जाती है। अभी कई ऐसे मामले अदालतों में हैं, जिन पर संविधान पीठ निर्णय ले चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई अब बड़ी संख्या वाली संबंधित संविधान पीठ के समक्ष चल रही है। सबरीमाला केस इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिस पर सात जजों की पीठ ने फैसला ले लिया था, लेकिन अब यह नौ जजों की पीठ के हवाले है। इस तरह के कई मुकदमे हैं, जिनको प्राथमिकता दी जा रही है और जिन पर समय बहुत खर्च हो रहा है। इसमें सुधार जरूरी है। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं और कानूनों में लगातार किए जा रहे बदलाव भी जजों की परीक्षा लेते हैं।

जरूरत राजनीति से प्रेरित मुकदमों को हतोत्साहित करने की भी है। आज जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनमें से करीब 50 प्रतिशत मामलों में एक पक्ष भारत संघ होता है या फिर राज्य सरकार। ऐसे में, सिविल, आपराधिक या अन्य मुकदमों को निपटाने में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर थोड़ी सख्ती दिखानी होगी और एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जो यह तय करे कि इनमें से किस तरह के मुकदमों को अदालतों के सामने लाना आवश्यक है? निस्संदेह, न्यायाधीशों के पास काम का दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि आखिर इस ‘वर्कलोड’ की वजह क्या है?

हम चाहें, तो यूरोप या पश्चिम की अदालतों से कुछ सीख सकते हैं। वहां इस तरह की ढांचागत समस्या बहुत ज्यादा नहीं दिखती। वहां रोस्टर के विवाद नहीं होते और न ऐसे आरोप उछलते हैं कि ‘खास’ मामले ‘खास’ जज को दिए गए हैं। जाहिर है, अपने देश में इन सब पर गंभीरता से काम करना होगा। मुकदमों के सूचीकरण वगैरह में पारदर्शिता का पालन हो और तय प्रक्रिया को अमल में लाने की व्यवस्था हो, तो न्यायिक फैसले निर्विवाद रहेंगे और अदालतें भी मुकदमों के बोझ से राहत पा सकेंगी। केवल जजों की संख्या बढ़ा देने से यह संभव नहीं कि आम आदमी को न्याय जल्दी मिलेगा। इसके लिए एक सोच के साथ न्याय व्यवस्था में सुधार जरूरी है।