12-05-2025 (Important News Clippings)
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Date: 12-05-25
Mission accomplished
Op Sindoor did what it set out to, at minimal cost to country. GOI’s verbal restraint is a sign of a mature power
TOI Editorials
Relief in Pakistan after Saturday’s ceasefire was palpable when PM Shehbaz Sharif rushed to declare the pause a “historic victory”. As expected, the propaganda war was about to hot up. But Indian officials held their volleys, displaying the same verbal restraint that distinguished foreign secretary Vikram Misri and his defence colleagues this past week. While a section of Indians no doubt disagrees – worried about the battle of narratives – this restraint should be seen as a sign of India’s maturity.
As a major economy, and rising military power, India does not need to convey its strength with boastful words. Note how Air Marshal AK Bharti didn’t gloat over the damage inflicted upon Pakistan at yesterday’s presser: “Our job is to hit the target, not to count the body bags.” This policy of careful assessment, deliberate action, and measured statements befits India’s global stature. Pakistan, meanwhile, lives off borrowings, and must delude itself to keep up morale.
As to the question, did Op Sindoor achieve its objectives, the answer is yes. Recall what India said after the 25-minute operation last Wednesday. It was a “measured and non-escalatory, proportionate and responsible” strike to dismantle terror infra. War wasn’t a goal.
Yet another way to assess outcomes is to tot up losses. Some Indian lives were sadly lost in Pakistani shelling, but overall, India suffered almost no damage. Our air defences worked well. And when India decided to retaliate strongly, it punched craters in Pakistani air bases – notably Nur Khan air base not far from Pakistan’s nuclear command centre.
Some are disappointed that India agreed to halt operations when it had the upper hand, but consider that every conflict distracts from the primary goal of nation building. After achieving all objectives of Op Sindoor, and more, with minimal human and material costs, it was wise of India to disengage. Unlike Pakistan, we have far bigger stakes in our future.
Above all, post-Op Sindoor, Pakistan will have to weigh the costs of its proxy war carefully. India has made it clear that every terrorist act hereon will be regarded as an act of war. That doesn’t mean we’ll launch a military operation every time, but we reserve the right to do so whenever we choose to.
Every military operation is an opportunity to assess strengths and weaknesses, and India will do so now. The idea that Op Sindoor was halted before achieving its objectives must be banished. Instead, attention must shift to catching the perpetrators of Pahalgam. Terrorists should know they have no place left to hide – not in India, not even in Pakistan.
‘Stoppage of fire’ for good, lean heavily
ET Editorial
As conflict theologists discuss and debate threadbare what constitutes a ‘ceasefire’ and what ‘stoppage of fire’, what an ‘agreement’ and what an ‘understanding,’ there is also some nitpicking over Donald Trump’s latest claim-that the reprieve from escalation in hostilities between India and Pakistan was achieved after ‘a long night of talks mediated by’ the US. While New Delhi reiterated that the agreement was bilateral without third-party interference, Islamabad acknowledged ‘with appreciation the constructive role played by the United States, alongside other friendly states, in supporting the recent ceasefire understanding between Pakistan and India’. Whoever claims the narrative as of now, the fact that India and Pakistan have-after a worrisome lag that saw continuation of hostilities for some hours after ‘stoppage of fire’ was agreed upon-held the peace, is welcome.
True, this truce seems tenuous, Pakistan’s notorious ‘plausible deniability’ having caused this latest round of conflict in the first place with the Pahalgam terrorist attack on April 22. With that fact pegged to the ground, India’s objective, along with whatever military action may be needed, should be to lean diplomatically, heavily, on Rawalpindi’s sponsors. Terrorism, and escalation by a state actor, need funding that leaves, however nebulous, a money trail. This is what got Pakistan on the grey list of Financial Action Task Force (FATF), the global money-laundering and terrorist-financing watchdog, in the first place.
That NSA Ajit Doval spoke with Chinese foreign minister Wang Yi on Saturday on the phone is welcome. This, too, sends out the right message that New Delhi knows whom to talk the talk with, to make ‘stoppage of fire’ and ‘ceasefire’ the same permanent thing.
Fire and ceasefire
India must not allow third-party meddling in Kashmir
Editorial
India and Pakistan on Saturday (May 10, 2025) announced an understanding to stop military actions against each other after three days of intense and escalating fighting. It was United States President Donald Trump who first made the announcement of a “ceasefire” between the two countries, and in further statements, American officials have said U.S. Vice President J.D. Vance and U.S. Secretary of State Marco Rubio were in close touch with leaders of both countries including Prime Minister Narendra Modi, ‘helping” them arrive at this understanding. The current flare-up was caused by the terrorist attack on tourists in Pahalgam on April 22. Pakistan has used terrorism as an unstated policy. By demonstrating that India can take overt military action against targets in Pakistan in the event of a terrorist attack, the Narendra Modi government has effectively announced a new security doctrine. Pakistan will not be allowed to hide behind deniability and continue to promote terrorism against innocent people. The Indian armed forces performed with stellar courage and professionalism, while civilians in Jammu and Kashmir paid a heavy price in terms of lives, peace and property. The people of Punjab also had to bear the brunt of the conflict. In the midst of the fire, the Modi government underscored a key principle of Indian identity that it is pluralist, multi-religious and democratic, and correctly identified Pakistan’s strategy to create communal discord in the country.
Now that a war has been avoided and the conflict been brought to a halt, the Modi government must take stock and share its learning with the people of India and their representatives. The Opposition Congress has demanded an all-party meeting chaired by Mr. Modi and a special session of Parliament. Several other political parties have supported the demand. The Centre can no longer remain silent on key questions regarding developments during the operations, the deaths and the losses. Truth cannot be allowed to be a casualty in war. Recent days have demonstrated significant new turns in geopolitics that have implications for India. China reportedly supported Pakistan’s operations. U.S. involvement in the conflict between India and Pakistan is nothing new. But the Centre has to clarify the nature of the current involvement, as it raises concerns about the internationalisation of the Kashmir dispute. The recent days also saw competitive jingoism between the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Congress, which is not helpful. The BJP, which is in power, is accountable and it cannot escape that by raising historical phantoms. For a country to be able to secure itself and prosper, there must be cool-headed thinking among its leaders, domestic political consensus and social harmony, and a respect for professional views as opposed to jingoistic slogans.
संघर्ष विराम का समझदारी भरा फैसला
हर्ष वी. पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं )
पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले के जवाब में भारत ने मंगलवार की रात को जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसकी परिणति शनिवार को संघर्ष विराम के रूप में सामने आई। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और शनिवार शाम को भी छिटपुट हमले जारी रहे जिनका भारत ने माकूल जवाब दिया। मोटे तौर पर तीन दिन चली भारत की सैन्य कार्रवाई अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। इससे पहले भी भारत ने असैन्य मोर्चे पर कई कदम उठाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया था। इससे बने दबाव का ही परिणाम रहा कि पाकिस्तान को वैश्विक शक्तियों से गुहार लगानी पड़ी और अमेरिका एवं कुछ खाड़ी देशों के प्रयासों से शनिवार को संघर्ष विराम की दिशा में आगे बढ़ा गया।
ऑपरेशन सिंदूर के जरिये भारत ने पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के इरादों को पलीता लगाने का काम किया। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पहलगाम आतंकी हमला पूरी तरह से मुनीर के दिमाग की उपज था। बदलाव की नई बयार के दम पर मुख्यधारा में जुड़ती कश्मीर घाटी की खुशहाली मुनीर और पाकिस्तानी सेना की आंखों में खटक रही थी। अपने सीमित होते विकल्पों के बीच मुनीर ने पहलगाम आतंकी हमले का दांव चला। मोदी सरकार के दौरान पहले उड़ी और फिर पुलवामा हमलों का जिस तरह से जवाब दिया गया उसे देखते हुए यह निश्चित माना जा रहा था कि पाकिस्तान को पहलगाम की बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान में भीतर तक नौ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके अपनी जवाबी कार्रवाई की। भारत के इस हमले में कई आतंकियों और आतंकी ढांचे के नष्ट होने से पाकिस्तान को जो करारी चोट पहुंची, उसकी प्रतिक्रिया में भारत की ओर से जो जवाब मिला वह पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। साख के संकट से जूझ रही पाकिस्तानी सेना को इससे और झटका लगेगा। मुनीर की स्थिति कमजोर होगी और सेवा विस्तार का उनका सपना भी टूट सकता है।
अपने निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली। पाकिस्तान में नागरिक सरकार की स्थिति तो किसी से छिपी नहीं और न ही यह छिपा कि वहां सत्ता की वास्तविक कमान सेना के हाथ में है। इसे देखते हुए पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, वीजा प्रतिबंध और व्यापार रोकने से लेकर बंदरगाहों के प्रतिबंध पर रोक जैसे कदम उठाए गए। फिर सैन्य कार्रवाई की गई। उसके जवाब में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के हमलों को न केवल नाकाम किया गया, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ऐसी चोट पहुंचाई गई कि पाकिस्तानी फौज के लिए चेहरा छिपाना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय के पास पाकिस्तानी एयरबेसों को निशाना बनाकर भारत ने अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया कि वह पाकिस्तान में भीतर तक सटीक लक्ष्य को भेद सकता है। भारत की प्रतिक्रिया यही दर्शाती है कि वह अपने विरुद्ध किसी भी अभियान का दमन करने के लिए कोई भी जोखिम उठाने से संकोच नहीं करेगा। इससे पूर्व की सरकारें इसी आधार पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने से हिचकती रहीं। मोदी सरकार में भारत का यह रवैया पूरी तरह बदला है जो पाकिस्तान के लिए किसी कड़ी चेतावनी से कम नहीं।
भारत का आरंभ से यही रवैया रहा कि वह किसी तरह का युद्ध नहीं चाहता और पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में भी उसने केवल आतंकी ढांचों को ही निशाना बनाया। शुरुआत में सैन्य ठिकानों को भी कार्रवाई से दूर रखा गया, लेकिन पाकिस्तानी दुस्साहस के जवाब में भारत को अपना रवैया बदलना पड़ा। यह भारत के चौतरफा अंकुश का ही परिणाम रहा कि पाकिस्तान को सीजफायर के लिए बड़ी शक्तियों के समक्ष गुहार लगानी पड़ी। पाकिस्तान पर व्यापक बढ़त के बावजूद सीजफायर पर भारत की सहमति को लेकर देश में कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं कि इस बार उसे बख्शना नहीं चाहिए था। सतही तौर पर ऐसा आक्रोश समझ आता है, लेकिन गहन पड़ताल करें तो ऐसे फैसले समग्र पहलुओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। भारत ने अपनी कार्रवाई से अपेक्षित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान को पर्याप्त क्षति पहुंचाई है और कड़ा संदेश भी दिया कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध की चुनौती के रूप में देखा जाएगा। ऐसे में इस संघर्ष को ज्यादा लंबा खींचना हमारे ही हितों के विपरीत होता। आज दुनिया में भारत का कद जिस प्रकार बढ़ रहा है और वैश्विक मंचों पर उसकी आवाज सुनी जा रही है तो उसमें एक बड़ा कारण भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति है। इसी शक्ति के दम पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर पाकिस्तान को हाशिए पर पहुंचाकर लगभग अप्रासंगिक बना दिया है। पाकिस्तान किसी टकराव में भारत को फंसाकर उसी स्थिति में लाना चाहता है की दुनिया वापस उसे पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखना शुरू करेगा। आज भारत के समक्ष आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता जैसे बड़े लक्ष्य हैं। कोई अंतहीन सैन्य टकराव इन हितों से देश को विचलित करने का ही काम करेगा।
भारत-पाकिस्तान के इस संघर्ष में अमेरिका-चीन शक्ति संतुलन से सूत्र भी छिपे हैं। संघर्षविराम के लिए अमेरिकी प्रयासों को इस दृष्टि से देखा जाए कि अमेरिका न केवल हिंद-प्रशांत में भारत को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, बल्कि एक अहम व्यापारिक साझेदार के रूप में भी उसे प्राथमिकता देता दिख रहा है। ऐसे में, अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत अपनी शक्ति-संसाधन और समय पाकिस्तान पर व्यर्थ करे। वहीं, पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ दिखा। पाकिस्तान ने न केवल चीनी हथियारों का उपयोग किया, बल्कि चीन से उसे संबल भी मिला। जो लोग इस संघर्ष के संदर्भ में 1971 की स्थितियों का हवाला दे रहे हैं वे जान लें कि तब और अब की स्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर है। इस टकराव को रूस-यूक्रेन युद्ध की तरह भी देखना उचित नहीं।
Date: 12-05-25
अमेरिका बनाम चीनः भारत का अधिक दांव वाला व्यापारिक सफर
प्रसेनजित दत्ता, ( लेखक बिजनेस टुडे और बिजनेसवर्ल्ड के पूर्व संपादक और संपादकीय सलाहकार संस्था प्रोजेक व्यू के संस्थापक हैं )
कई टिप्पणीकारों ने इस बात को तवज्जो दी है कि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को फायदा हो सकता है। लेकिन इस पर कम चर्चा होती है कि इस अवसर का लाभ हासिल करने के लिए भारतीय नीति निर्माताओं को बेहद चुनौतीपूर्ण राह तय करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही इन दिनों ‘दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन’ मानने वाले सिद्धांत का पालन कर रहे हैं।
अमेरिका एक ऐसा व्यापारिक साझेदार चाहता है जो उन वस्तुओं की आपूर्ति कर सकें जो पहले चीन से आती थीं। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वह ‘सामान के मूल देश’ की बहुत बारीकी से जांच करेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन में पूरी तरह से या ज्यादातर बने सामान किसी अन्य देश के माध्यम से अमेरिका के बाजार में अप्रत्यक्ष तरीके से प्रवेश करें। यानी आदर्श स्थिति में अमेरिका यह चाहता है कि उसके व्यापारिक साझेदार चीन के साथ अपना व्यापार करना पूरी तरह से बंद कर दें।
वहीं दूसरी ओर चीन भी उतना ही स्पष्ट है कि वह महत्त्वपूर्ण सामग्री और अन्य सामान की आपूर्ति रोककर अमेरिका को घुटनों पर लाना चाहता है। दुर्लभ तत्व ऐसा ही एक उदाहरण हैं। चीन का इरादा किसी ऐसे अन्य देश को दुर्लभ तत्त्वों की बिक्री न करने का है जहां से इन सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किए गए सामान अमेरिका भेजे जा सकते हैं।
खबरों के मुताबिक, उसने पहले ही दक्षिण कोरिया से कहा है कि वह अमेरिकी रक्षा फर्मों को दुर्लभ तत्त्वों से बने उत्पाद न दे। वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अपने प्रभुत्व वाले कई क्षेत्रों में विनिर्माण प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से उन देशों को वंचित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो इन्हें अमेरिका को बेच सकते हैं।
दूसरी ओर भारत, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए इच्छुक है। भारत के लिए अमेरिका जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार को छोड़ देना समझदारी नहीं है। वास्तव में, अमेरिका कुछ उन देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि भू-राजनीतिक मोर्चे पर चीन के साथ अपने अच्छे अनुभव न होने के बावजूद, भारत निकट भविष्य में आयात के मामले में उस पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सकता है।
चीन इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों और सौर पैनलों तक, कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण इनपुट की आपूर्ति करता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर तक बढ़ गया है, क्योंकि लगभग सभी विनिर्माण क्षेत्र, चीन से आने वाले इनपुट पर निर्भर हैं।
लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत इन कई उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला तंत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। हालांकि, कड़वी हकीकत यह है कि इसके पास विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की कमी है और इसे इनकी आपूर्ति के लिए चीन के सहयोग की दरकार है। यही कारण है कि सौर पैनल निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे कई उद्योगों में, भारतीय कंपनियां चीनी विशेषज्ञों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही हैं। समस्या यह है कि व्यापार युद्ध में किसी भी पक्ष के पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखने के कारण, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद चीन, भारत को विनिर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी देने से इनकार कर सकता है।
भारत को यह भी समझना चाहिए कि उसे आर्थिक, विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होगा क्योंकि न तो अमेरिका और न ही चीन को एक स्थिर साझेदार के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने दिखाया है कि वह अपने सबसे करीबी सहयोगियों, कनाडा से लेकर यूरोपीय संघ तक के खिलाफ भी जा सकता है। भारत के पास इस बात पर यकीन करने का कोई कारण नहीं है कि उसका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन से अधिक का कोई संबंध होगा।
इस बीच, चीन ने दशकों से भारत के मित्रता के प्रयासों को लगातार ठुकराया है। यह एक ऐसा रुख है जो दोनों देशों में राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद नहीं बदला है। चीन भी भारत को महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हासिल करके एक संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरते हुए नहीं देखना चाहता है। भारतीय नीति निर्माताओं को यह समझने की जरूरत है कि भारत अब तक अपनी आर्थिक वृद्धि को लेकर बेफिक्र रहा है जो काफी हद तक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च के माध्यम से संभव हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण बनाम सेवाओं के समीकरण के बारे में अकादमिक जगत और सरकारी, दोनों हलकों में कई चर्चाएं हुई हैं। समस्या यह है कि आज की दुनिया में, भले ही सेवा क्षेत्र सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र हो फिर भी आपको अपनी सुरक्षा के लिए विनिर्माण की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से, भारत बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया में रातों-रात विनिर्माण क्षेत्र में महाशक्ति नहीं बन सकता है। महज कुछ क्षेत्रों में भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्माता बनने के लिए भारत को एक स्पष्ट दृष्टिकोण और बहु-दशकीय योजनाओं की आवश्यकता होगी जिन्हें पूरी मेहनत से क्रियान्वित किया जाए।
भारत की कई विनिर्माण समस्याएं अंदरूनी हैं जो अनावश्यक और पुराने जमाने के नियमों और लाल फीताशाही से लेकर बिजली और लॉजिस्टिक्स की अधिक लागत से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा नीतिगत अस्थिरता और न्यायिक स्तर पर अनुबंधों को लागू करने में देरी जैसी अन्य समस्याएं भी हैं। शिक्षा, कौशल और श्रम उत्पादकता के मुद्दों को भी हल करने की आवश्यकता है और इन्हें रातों-रात ठीक नहीं किया जा सकता है।
इन सबके लिए निश्चित रूप से स्पष्ट सोच वाले नीति निर्माण और दशकों तक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाले धैर्य की आवश्यकता है। यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है क्योंकि अगर एक कम्युनिस्ट देश माओ के समाजवादी औद्योगिक शक्ति बनाने के आर्थिक और सामाजिक अभियान तथा सांस्कृतिक क्रांति जैसी नीतियों को सहने के बावजूद इसे सुनिश्चित कर सका है तब भारत जैसे कुछ हद तक उदार अर्थव्यवस्था वाले एक बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टि, इच्छाशक्ति और लगातार फॉलो-अप करने की आवश्यकता है।
शांति की राह
संपादकीय
भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जिस तरह युद्ध के हालात बने हुए थे, उसमें यह आशंका गहरी हो रही थी कि कहीं यह ज्यादा जटिल शक्ल न अख्तियार कर ले। खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि उसे भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने से परेशानी है। और इसी वजह से वह एक दिशाहीन टकराव की ओर बढ़ रहा है। मगर शनिवार को जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए सहमति बनने की खबर आई, उससे शांति के लिए एक सकारात्मक उम्मीद बंधी है। दरअसल, भारत की मंशा पहले भी सिर्फ इतनी ही रही कि उसने बेलगाम आतंकियों को सबक सिखाने के लिए एक ‘नपी-तुली और नियंत्रित ‘ प्रतिक्रिया का रास्ता अपनाया था, वह भी उन्हें काबू में करने के लगभग सारे विकल्प खत्म हो जाने के बाद दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने को अपने ऊपर हमला माना और जवाब में जिस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी, उसमें नाहक हड़बड़ी और अपरिपक्ता दिख रही थी । मगर इससे स्थिति बिगड़ जाने की आशंका खड़ी हो गई थी।
हालांकि इस बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव रखने वाले देशों के सामने समूची स्थिति स्पष्ट तौर पर रखी और इस संघर्ष में पाकिस्तान की भूमिका को भी रेखांकित किया। यह आतंकियों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई से लेकर कूटनीति के मोर्चे पर बहुस्तरीय घेरा था, जिसका दबाव पाकिस्तान साफ महसूस कर रहा था। शायद यही वजह है कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ को फोन आया और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि शनिवार को शाम पांच बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। जाहिर है, गंभीर शक्ल लेने की ओर बढ़ते टकराव के बीच पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा शांति की राह तलाशने के लिहाज से एक जरूरी पहलकदमी है और इस पर पाकिस्तान को पहले ही गौर करना चाहिए था। मगर कई बार किसी मसले को इस रूप में भी देखा जाता है कि अगर अंत में सब ठीक कर लिया गया तो वही रास्ता सही है।
इसमें कोई दोराय नहीं कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। विडंबना यह है कि कई बार किसी एक पक्ष की द्वेषपूर्ण जिद की वजह से दूसरे को मजबूरन और आखिरी विकल्प के रूप में अपने बचाव में ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के सामने यही विकल्प बचा था कि वह आतंकियों की लगातार ऐसी हरकतों को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करे और उन्हें संरक्षण और शह देने वाले ठिकानों को निशाना बनाए। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया हुआ था, उससे कई बार ऐसा लग भी रहा था कि वह नाहक ही हालात को उलझाने में लगा हुआ है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत की संयमित प्रतिक्रिया के बदले में पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों में न केवल बेलगाम गोलीबारी शुरू कर दी, बल्कि इस बात का भी खयाल नहीं रखा कि इसका शिकार आम नागरिक हो रहे हैं। एक ओर भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ थी, तो वहीं पाकिस्तान की गोलीबारी में पहले दिन दो बच्चों सहित कई लोगों की जान चली गई। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम ने पाकिस्तान के लिए एक मौका मुहैया कराया है कि वह आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने के रुख पर विचार करे और क्षेत्रीय शांति की दिशा में ठोस योगदान दे।
सीजफायर पर ना – पाक सोच
संपादकीय
भारत और पाकिस्तान के बीच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से शुरू हुआ संघर्ष शनिवार शाम थम जाने की घोषणा राहत भरी तो रही, मगर लड़ाई थमने के कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान अपने करतूतों से बाज नहीं आया और देर रात तक भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी करता रहा । स्वाभाविक है भारत ने भी इस हमले का तत्काल जवाब दिया। दिल्ली में सहमति की घोषणा के चंद मिनटों बाद ही पाकिस्तान की नापाक हरकतें खत्म नहीं हुई और जम्मू- कश्मीर में सीमापार से गोलीबारी और ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए। श्रीनगर में जहां 40 धमाके हुए वहीं आरएसपुरा, सांबा, ललियान और रामगढ़ में भी देर रात तक धमाके होते रहे। भारत ने संघर्ष थमने को लेकर अपने आधिकारिक बयान में कहा कि बातचीत और संघर्ष को रोकने के लिए पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई थी। लाजिमी है कि भारत ने इसका सम्मान किया और दोनों देशों के डीजीएमओ ने तय किया कि दोनों पक्ष शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी व सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। यह भी सहमति बनी है कि 12 मई दोपहर 12 बजे फिर से दोनों देशों के बीच बात होगी। हालांकि, जिस तरह का रवैया पाकिस्तान ने दिखाया है, वह काफी गंभीर है। मसलन, पहलगाम हमले में पूरी तरह उसकी संलिप्तता पाए जाने के बावजूद पाकिस्तान की ऐंठ बरकरार 1 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान भारत की सीमा पर भारी गोलीबारी करता रहा । जब भारत ने इसका करारा जवाब दिया तो उसने मिमियाते हुए जान बख्श देने की भीख मांगी। वैसे भारत में मोदी सरकार के अचानक से संघर्ष रोकने पर सहमति जताने को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ का तर्क है कि भारत को आतंकवाद को खत्म करने को लेकर अपने टास्क को पूरा करने के बाद ही सहमति जतानी चाहिए थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाना था उतना पहुंचा दिया है। बहरहाल, संघर्ष विराम के तत्काल बाद पाकिस्तान की गंदी हरकत से एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच तनाव की स्थिति है। अब भारत इससे कैसे निपटता है, यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा। यह भी आने वाली तारीखों में स्पष्ट होगा कि दोनों देश के आला अधिकारी जब बातचीत के मेज पर बैठेंगे तो आतंकवाद, पाकिस्तानी इलाकों में चल रहे आतंकी कैंप आदि को लेकर उसकी सोच क्या है। फिलहाल, भारत को पाकिस्तानी हमले का पुरजोर जवाब देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
संघर्ष विराम के बाद
संपादकीय
शनिवार, 10 मई की शाम को संघर्ष विराम की घोषणा के बाद दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों, भारत और पाकिस्तान में तनाव का स्तर नीचे आया है, तो इसका अवश्य स्वागत किया जाना चाहिए। मगर पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए भारत सरकार और भारतीय सेना किस कदर चौकस है, इसे रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष नेतृत्व की बैठक से समझा जा सकता है। निस्संदेह, यह अतिरिक्त सतर्कता आश्वस्तकारी है और इसे तब तक बरते जाने की जरूरत है, जब तक कि दोनों देशों की सीमाएं पूर्ववत शांतिपूर्ण स्थिति में नहीं लौट आतीं। वैसे भी, भारतीय सेना ने बुधवार देर रात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम देने के बाद यह स्पष्ट किया था कि उसकी कार्रवाई पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं, बल्कि उसका लक्ष्य दहशत के उन केंद्रों को ध्वस्त करना था, जो भारतीय सरजमीं पर खून- खराबे के लिए जिम्मेदार हैं और पहलगाम के 26 बेगुनाह सैलानियों के कत्लेआम में शामिल हैं। उसने सटीक यही किया भी। नौ आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर और बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया करके इस ऑपरेशन ने अपना मकसद हासिल किया है।
इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान का रवैया बेहद अपरिपक्व और उकसाने वाला रहा। दहशतगर्दों को दफ्न किए जाते वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उन सबको वहां राजकीय सम्मान दिया गया, बल्कि उसके बाद भारतीय नागरिक व सैन्य ठिकानों पर मिसाइल व ड्रोन हमले की हिमाकत करके उसने अपनी रक्षा कमजोरियों का दुनिया भर में तमाशा बना डाला । भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने न केवल उसके सारे बार नाकाम कर दिए, बल्कि जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल कहा, ब्रह्मोस मिसाइल की धमक रावलपिंडी में बैठे फौजी साहिबान ने भी सुनी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को यह साफ पैगाम दे दिया है कि भारतीय भूमि पर आतंकवादी कृत्य करके कोई आतंकी किसी देश में खुद को सुरक्षित समझने की भूल न करे। कश्मीर में रह बचे मुट्ठी भर आतंकियों या उनसे सहानुभूति रखने वालों को भी अब साफ हो जाना चाहिए कि गुनहगार कहीं छिपेंगे, बख्शे नहीं जाएंगे।
मगर इस पूरे संघर्ष में एक ऐसा पहलू भी उभरकर सामने आया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जो भारतीय राजनय व आतंरिक सुरक्षा तंत्र के लिए नई अग्नि परीक्षा साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह कश्मीर मामले में मध्यस्थता करने की लिप्सा दिखाई है, वह शिमला समझौते की हमारी शर्तों के विपरीत है। इस समझौते में पाकिस्तान ने साफ-साफ आपसी बातचीत से मामले को सुलझाने पर अपनी रजामंदी दी थी। हालांकि, बाद के दशकों में वह लगातार प्रयास करता रहा कि किसी भी तरह से अमेरिका को पंच की भूमिका में ले आया जाए। भारतीय कूटनीति ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। मगर बड़बोले ट्रंप की पिछले दो दिन की टिप्पणियां अब इस्लामाबाद को नए सिरे से प्रेरित कर सकती हैं। कि वह ट्रंप प्रशासन को खुश करने के लिए कश्मीर मुद्दे को बार-बार उसके सामने पेश करे। इसके लिए वह कश्मीर में नए सिरे से दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए भारत को दो-टूक शब्दों में अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान को यह साफ कर देना चाहिए कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
