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Date: 13-05-25

Defending Peace

Modi’s speech and Op Sindoor exemplified India’s long tradition of never being the aggressor

TOI Editorials

That Modi, addressing the nation after a military conflict, put peace front and centre speaks to both his political maturity and India’s instinctive pacifism. This is not an era of war, he said, reiterating what he had famously told Putin. That he added this is not an era of terrorism either, reinforces the peace paradigm. What’s terrorism if not the most reprehensible form of violence? It’s important, therefore, to re-emphasise that the way India conducted itself during Op Sindoor reiterates the first principles of pacifism – that we shall not be the aggressor. Yes, shakti-strength-will be the guarantee of shanti-peace, as Modi said. Earlier on Monday, Air Marshal AK Bharti, quoting from Ramcharitmanas, made a similar point: “Bhay binu hoye na priti (without fear, there can be no love).”

India made peace its civilisational value millennia ago, and in recent history it has been enshrined in our Constitution, which stresses international peace and security. War simply is not an instrument of state policy in India as it is in, say, Israel or Russia. Invading a country for its lithium or petroleum reserves, or territory, would be unthinkable here. Even our nuclear doctrine, unlike Pakistan’s, is clear on the point of no first use.

So, while Pakistan tried to paint Op Sindoor as an unprovoked Indian aggression, India declared at the outset it was an answer to Pahalgam, and confined to terrorist bases. When has an “aggressor” taken such pains to ensure the safety of civilian areas, as India did on May 7? Although 53 years have passed, some in Pakistan might still remember how India, after humbling it and while still holding 93,000 of its troops as prisoners of war, signed a generous Simla Accord. That is the Indian way.

Throughout history, this land has sent out conquering ideas, not armies. Hindu and Buddhist philosophies spread around the world in antiquity, and together with Jain and Sikh teachings are helping the East and the West make sense of their rushed modern lives today. But for all that, we are not religious chauvinists. As Swami Vivekananda said, “We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true.” That’s why, to quote another PM, Manmohan Singh, “The rise of India does not cause any apprehensions.” Peace is part of India’s DNA, even or especially when it has to protect itself.

Date: 13-05-25

Kashmir Calling

Three ways the valley can be nurtured back to normalcy

TOI Editorials

As the hot phase of Operation Sindoor winds down, it’s time to refocus on Kashmir – the epicentre of hostilities with Pakistan. The Pahalgam terror attack was specifically designed to disrupt normalcy in J&K. Therefore, Pakistan will try to capitalise on the break created by hostilities. It will keep LoC warm with sporadic firing below a certain threshold, try to push in more terrorists over the summer months, and revert to a multi-pronged approach to stretch our security forces.

To counter this India needs to do three things. First, track down the perpetrators of Pahalgam. This is absolutely necessary to restore confidence in the local security apparatus. It also sends out the message that Indian forces will hunt down the perpetrators wherever they are. This iron- clad security promise has to be the bedrock of normalcy in J&K.

Second, we need to bring terrorist infiltration to zero. Post-Pahalgam, even a single successful infiltration is one too many. We need enhanced investment in local intelligence, increased security at LoC and IB, and perhaps greater tech-based solutions to create an impregnable defensive architecture. Sure, there are challenges of topography and climate in J&K. We have detailed in these columns how heavy snowfall damages border fencing, batteries for hand-held thermal imagers drain quickly, and replacements are bogged down by bureaucracy and delays. All of these now need to be addressed on a war footing.

Third, our response should not undermine the fruits of normalcy that residents of J&K had come to enjoy. We must not go back to a situation where security forces clamp down on everything. This would only serve Pakistan’s purpose as scuttling normalisation was its goal. We need smarter security. Plus, those living near LoC, who have suffered the most in recent hostilities, deserve better assistance and protection. The state must show that it cares for everyone in J&K. Maintaining that social compact is also key to defeating Pakistan’s designs.

Date: 13-05-25

Toxic trolling

Online threats of violence cannot be allowed in the name of free speech

Editorials

A full-scale war between India and Pakistan may have been averted, but the troll army has come out in force to disturb the peace. After India’s Foreign Secretary Vikram Misri announced on May 10 that an understanding had been reached between the two sides to halt all military actions, his personal account on X (formerly Twitter), was flooded with abusive comments which did not spare his daughter. Mr. Misri locked the account, and several diplomats and politicians have condemned the toxic culture in no uncertain terms, pointing out that several red lines had been crossed. Mr. Misri was only doing his job and conveying a decision taken by the political leadership. The Foreign Secretary had been addressing the media since Operation Sin door began on May 7, in response to the deadly terrorist attack in Pahalgam on April 22, in which 26 people died. The Ministry of Information and Broadcasting (I&B), which had rightly slammed Pakistan for unleashing “a full-blown disinformation offensive” on social media about the ground reality regarding Operation Sindoor, remained quiet about the vicious trolling of Mr. Misri and the doxing of his daughter. Unfortunately, with the phenomenal rise of social media in India but little Internet literacy, there is a pattern of plat forms being regularly used for hate speech, abu- sive comments, and deliberate distortion of facts.

The public sphere may have become more participatory, but that does not necessarily en sure civil behaviour. Surveys have shown that women, minorities and marginalised communities are particularly targeted by trolls. The extremel reactions often include rape and death threats. With surveillance now the byword for all tech companies, surely it should not take long to locate and end the online run of trolls. A stringent anti-troll law must be put in place to stop the acute mental and physical harassment trolls can cause. The draft Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules, 2025, set to be rolled out this year, prescribe penalties for misuse of personal information. Now, there are only a limited number of provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Information Technology Act to address cyberbullying. The courts have been more proactive by directing quick removal of offending content and also mandating the disclosure of basic subscriber information linked to such accounts. In the Shaviya Sharma case (2024), the Delhi High Court had noted that “there can be no doubt that acts of doxing if permitted to go on unchecked could result in violation of right to privacy”. In a democracy, all voices should be heard but disinformation and misinformation must be stopped with the help of guidelines and the law.

Date: 13-05-25

याद रखें कि भारत और पाक में बहुत अंतर हैं

संपादकीय

बुद्धि-जनित तर्क के साथ मानवीय भाव मिला लिया जाए तो द्वंद्व में हार-जीत की तलाश शुरू हो जाती है। फिर आता है- कौन कितना हारा या जीता और उसके बाद का सवाल होता है, क्या इतना ही हारना या जीतना काफी था ? परमाणु शक्ति संपन्न भारत और पकिस्तान एक भीषण और कल्पनातीत युद्ध के मुहाने से लौटे ही हैं कि चर्चा इस बात की है कि कौन हारा और कितना । पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करके जो कुछ किया, वह काफी नहीं था? उधर पाकिस्तान का एक मंत्री कौमी असेंबली (संसद) में भारत को यह कहते हुए धमका रहा था कि परमाणु बम हमने नुमाइश के लिए नहीं रखा है। भारत का विपक्ष पीएम को घेर रहा है कि आजादी के बाद पहली बार अमेरिका की मध्यस्थता क्यों और किस मजबूरी में स्वीकारी। जहां भारत ने एक बार भी अमेरिका का नाम नहीं लिया, वहीं पाक डिप्टी – पीएम और सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया । यह दशकों से लंबित कश्मीर मुद्दे पर तीसरी पार्टी की मध्यस्थता से बिलकुल अलग मुद्दा था। विपक्ष और सरकार के विरोध का शाश्वत भाव रखने वालों को यह सोचना होगा कि भारत और पाकिस्तान की स्थिति, चरित्र, सामाजिक संरचना और गवर्नेस के मॉडल्स में अंतर है। पाकिस्तान की ढहती इमारत को अपने ही वजन से गिरने दें।

Date: 13-05-25

आज भारत के सामने कई और भी जरूरी मसले हैं

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

आज भारत के लिए क्या दांव पर है? हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आगामी दो दशकों में हम मध्यम आय वाले देश हो सकते हैं और तीन या चार दशकों में एक पूर्ण विकसित देश | लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। इसके लिए हमें अपना फोकस बनाए रखना होगा, स्मार्ट नीतियां बनानी होंगी, कड़ी मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ने में हमें राष्ट्रीय सद्भाव की भी आवश्यकता होगी। आज यही और केवल यही भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए- पाकिस्तान नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को लेकर उत्तेजित रहता है। विभाजन के घाव, अनेक युद्धों और लगातार आतंकवादी हमलों ने पाकिस्तान के सवाल को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाए रखा है।

पहलगाम हमले ने निश्चित ही देश को विचलित कर दिया था। सब इसका प्रतिशोध चाहते थे। भारत ने जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के नागरिकों या रक्षा ढांचे को नहीं, बल्कि आतंकवादी स्थलों को निशाना बनाया। इससे यह तो साफ हो गया कि हमारा मकसद पाकिस्तान को संदेश देना था, युद्ध भड़काना नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान ने मिसाइलों, ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की तो लगा कि हम एक फुल-स्केल युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं।

शुक्र है कि संघर्ष विराम हो गया। हालांकि यह चौंकाने वाला था कि कितने सारे भारतीय पाकिस्तान से आर-पार की लड़ाई चाहते थे। टीवी मीडिया ने भी नाटकीय सायरनों, पाकिस्तान में भारतीय सैनिकों के प्रवेश की फर्जी खबरों और कराची बंदरगाह को नष्ट करने के झूठे दावों के साथ उन्माद को बढ़ाने में योगदान दिया। सोशल मीडिया ने भी आग में घी डाला। इस पर सवाल उठाने वाले को देश-विरोधी,पाकिस्तान समर्थक, बुजदिल करार दिया गया।

तो क्या भारत के पास पाकिस्तान जैसे विफल- देश से लड़ने के अलावा और कुछ बेहतर करने को नहीं है? क्या पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई आतंकवाद खिलाफ एक संदेश के रूप में शुरू नहीं हुई थी ? उसके बाद हमें एक पूर्णकालिक युद्ध की ओर क्यों बढ़ना चाहिए था? इससे क्या हासिल होता? और अगर पाकिस्तान बौखलाकर हम पर परमाणु हमला कर देता तो हम अपने कितने देशवासियों को खोने के लिए तैयार होते? एक हजार ? दस हजार ? एक लाख ?

लेकिन शुक्र है कि सरकार में शीर्ष पर ठंडे दिमाग वाले लोग बैठते हैं। हमें भी अपनी सोच को वैसा ही बनाना होगा। यह 1971 नहीं है। उस समय, भारत की प्रति व्यक्ति आय 118 डॉलर थी, जीडीपी 65 अरब डॉलर की थी और बामुश्किल 1% की दर से विकास हो रहा था। तब हमें पाकिस्तान को हराना एक राष्ट्रीय उपलब्धि की तरह लगा था, क्योंकि तब हमारे पास गर्व करने लायक और कुछ नहीं था। इसके अलावा, तब दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार भी नहीं थे, इसलिए युद्ध अपेक्षाकृत सीमित पैमाने पर लड़े जाते थे।

लेकिन यह 2025 है। भारत में अब प्रति व्यक्ति आय 2,500 डॉलर से अधिक है और जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। हमारी अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज है। एपल ने आईफोन के अधिकांश उत्पादन को चीन से भारत शिफ्ट करने की घोषणा की है। यह निर्णय हमारे यहां वैश्विक निवेश की लहर ला सकता है, बशर्ते हम स्थिर और सुरक्षित रहें। क्योंकि कोई भी युद्धग्रस्त देश में अरबों का निवेश नहीं करना चाहेगा।

कल्पना कीजिए कि अगर हम सोशल मीडिया के युद्ध-प्रेमियों की बात मान लेते तो इसके क्या नतीजे होते? हमारे देश का विकास रुक जाता। हमारे युवाओं का भविष्य पटरी से उतर जाता। और सबसे बढ़कर, हजारों भारतीयों की जान दांव पर लग जाती। उस लड़ाई में हम जीतकर भी क्या साबित करते? यह कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया? तो क्या यही हमारे लिए बेंचमार्क है? एक फेल्ड स्टेट पर जीत? और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को युद्ध में हराने से आतंकवाद समाप्त हो जाता तो यह अतीत के युद्धों में जीत के बाद क्यों नहीं हुआ?

वास्तव में पाकिस्तान से चली चंद दिनों की लड़ाई से भी सिर्फ यही हुआ कि हमने उसको सुर्खियों में ला दिया। उनके लीडरों और जनरलों को वैश्विक मीडिया का अटेंशन मिलने लगा। क्यों? क्योंकि वे भारत से लड़ाई कर रहे थे। ठीक वैसे ही, जैसे जब कोई सेलेब्रिटी किसी ट्रोल को जवाब देता है तो वह ट्रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समझदारी भरा तरीका क्या है ? पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है।

Date: 13-05-25

बेनकाब पाकिस्तान

संपादकीय

आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट और फिर उसके कई प्रमुख एयरबेस ध्वस्त करने की अभूतपूर्व सैनिक कार्रवाई के बारे में हमारे शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने लगातार दो दिन तक जो कुछ बताया, उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुंह छिपाना और अधिक कठिन होगा। आपरेशन सिंदूर की सफलता को रेखांकित करना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा की तरह यह झूठ फैलाने की कोशिश में है कि हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वह इस झूठ का सहारा लेने में इसलिए नाकाम हो रहा है, क्योंकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं दे पा रहा कि वह अपना बचाव सही तरह कर पाया। उसकी सेना ने जो कथित प्रमाण देने की कोशिश की, वे इतने हास्यास्पद हैं कि वह उपहास का पात्र बन गया है। पाकिस्तान को बेनकाब करना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया माध्यम भी सच से मुंह मोड़ रहे हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारत ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या वह सुधरेगा? वह ठीक है कि दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच बातचीत हुई और उसमें सीमा पर तनाव घटाने एवं उकसावे वाली कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी, लेकिन कम से कम भारत उस पर भरोसा नहीं कर सकता और न ही उसे करना चाहिए।

अतीत में पाकिस्तान ने सीमा पर शांति बनाए रखने और आतंकवाद से दूरी बनाने के अपने वादों को इतनी बार तोड़ा है कि उस पर आगे से भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। इसका भी अंदेशा है कि दोनों देशों के बीच बुद्ध सरीखे सैन्य टकराव पर विराम के अमेरिकी राष्ट्रपति के कथित श्रेय से उत्साहित होकर वह कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर सकता है। वह इससे भी परेशान है कि सैन्य कार्रवाई तो थम गई, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और यहां तक कि भारत उन फैसलों पर विचार करने को भी तैयार नहीं, जो पहलगाम की आतंकी घटना के बाद उसके खिलाफ लिए गए। इनमें सबसे कठोर फैसला है सिंधु जल समझौते का स्थगन । भले ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उस पर कृपा दिखा दी हो, लेकिन सिंधु जल समझौते पर विश्व बैंक कोई दखल देने को तैयार नहीं पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक और अब तो सैन्य मोर्चे पर भी संकट में है। इस संकट से उबरने का एक ही उपाय है और वह है भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल बंद करना। जब तक वह वास्तव में ऐसा नहीं करता और खुद को विश्वसनीय नहीं बनाता, तब तक उसके प्रति किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। भारत ने आपरेशन सिंदूर से जो कुछ पाया है, उसे संजोकर रखने के लिए पाकिस्तान से सतर्क भी रहना होगा और उस पर दबाव भी बनाए रखना होगा।

Date: 13-05-25

एक और युद्ध विराम

संपादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन के साथ कारोबारी जंग में 90 दिन का विराम देने की व्यवस्था कर दी है। दोनों देशों ने संकेत दिया है कि उन्होंने एक दूसरे के आयात पर जो अत्यधिक ऊंचे टैरिफ लागू किए थे उनमें भारी कमी की जा सकती है। टैरिफ में यह कमी एक व्यापार समझौते की उम्मीद के साथ की जाएगी। यह बात याद रखनी होगी कि जब ट्रंप ने अपने प्रतिशोधात्मक शुल्क (यह जवाबी शुल्क नहीं था क्योंकि इसमें सामने वाले देश की टैरिफ दर को ध्यान में नहीं रखा गया था) को 90 दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा की थी तब चीन को इससे बाहर रखा गया था। चीन से होने वाले आयात पर दूसरे देशों से अधिक शुल्क लगाया गया था जो करीब 145 फीसदी था। इसकी प्रतिक्रिया में चीन ने भी विभिन्न उत्पादों पर 125 फीसदी शुल्क लगा दिया था। अब दोनों देश 115 फीसदी की कमी करके इन्हें क्रमश: 30 फीसदी और 10 फीसदी पर ले आएंगे। दुनिया भर के शेयर बाजारों ने इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। एसऐंडपी वायदा में कारोबार 3 फीसदी ऊपर रहा जबकि हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग भी इतना ही ऊपर गया। कुछ यूरोपीय बाजारों ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया।

दोनों देशों के पास समझौते पर पहुंचने की वजह है। चीन की फैक्ट्रियों में बनने वाली वस्तुओं की मांग में लगातार कमी आई है क्योंकि अमेरिकी बाजार के दरवाजे उसके लिए बद हैं। हालांकि उन्होंने इन वस्तुओं को अन्य देशों में भेजकर भरपाई करने का प्रयास किया। चीन ने इस उम्मीद में अपने माल को दूसरे देशों में भेजा कि वहां से उन्हें दोबारा पैक करके अमेरिका भेजा जा सकेगा। इस कोशिश के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था के धीमा पड़ने के अनुमान लगातार सामने आते रहे। इस बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले अनेक लोग हाल के दिनों में उस समय घबराहट के शिकार हो गए जब अमेरिकी बंदरगाहों से खाली कंटेनर शिप और खाली पड़े अनलोडिंग क्षेत्र की तस्वीरें और वीडियो आने लगे। वैश्विक व्यापार और ऑर्डर थोड़े अंतराल के साथ काम करते हैं। अगर अगले कुछ दिनों में यह युद्ध विराम नहीं हुआ होता तो अमेरिका में टैरिफ बढ़ोतरी का प्रभाव महसूस किया जाने लगता।

इसे ट्रंप की ओर से कदम वापस खींचने के रूप में ही देखा जा सकता है। यह एक तरह से इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अमेरिका और चीन की कारोबारी जंग फिलहाल अमेरिका के लिए अधिक नुकसानदेह साबित हो रही थी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि दोनों ही देश एक दूसरे के उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं चाहते। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ट्रंप प्रशासन को पता चल गया है कि चीन के उत्पादों पर पूर्ण रोक कभी भी सही विचार था ही नहीं। यह मानना उचित होगा कि 90 दिनों का इस्तेमाल चीन के साथ समझौता करने के लिए किया जाएगा। बेहतर होगा कि अमेरिकी प्रशासन इस अवधि का इस्तेमाल यह आकलन करने में लगाए कि टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में कितना इजाफा झेला जा सकता है। फिलहाल जो स्थितियां हैं उनमें यह स्पष्ट नहीं है कि वह मांगों को लेकर क्या प्रस्ताव लाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी प्रशासन इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वह अमेरिकी उपभोक्ताओं को कितना कष्ट देने को तैयार है।

भारत समेत अन्य देशों का डर यह है कि अमेरिका के साथ सौदेबाजी के उनके प्रयास चीन के साथ बातचीत के परिणाम के अधीन हो जाएंगे। अगर ट्रंप चीन से संतुष्ट रहते हैं तो भारत को बेहतर अवसर मिलेंगे। अगर इसके उलट स्थिति बनी तो वह भारत के लिए असहज हालात हो सकते हैं। भारत को अमेरिका पर नजर रखते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए जबकि यूरोपीय संघ जैसे वैकल्पिक समझौतों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए।

Date: 13-05-25

विराम का अर्थ

संपादकीय

भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ सैन्य संघर्ष फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से कहा है कि हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था उसमें हमें पूरी कामयाबी मिली। मगर पाकिस्तानी सेना ने उसे अपने ऊपर हमला मान लिया और आतंकवाद के साथ खड़ी हो गई। अब हम अगले अभियान के लिए तैयार हैं। अब दोनों देशों के सैन्य अभियान प्रमुखों ने भी औपचारिक रूप से संघर्ष विराम पर परस्पर सहमति जता दी है। दरअसल, पिछले दो दिन से संघर्ष विराम को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे, इसे लेकर आम लोगों में भी निराशा नजर आ रही थी। सेनाध्यक्षों के बयान के बाद अब किसी के मन में संशय नहीं रहना चाहिए कि आखिर क्यों लंबे सैन्य संघर्ष का रास्ता छोड़ना पड़ा। भारतीय सेना शुरू से कहती आ रही है कि वह हर तरह के हमले का जवाब देने को तैयार है। अब उसने रेखांकित किया है कि हमारा सुरक्षा कवच अभेद्य है और हम अगले अभियान के लिए तैयार हैं, तो इसका अर्थ समझने की जरूरत है । छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के नौ आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले के बाद भी भारत अपने मकसद को भूला नहीं है। आतंकवाद के सफाए के लिए अब नई रणनीति की जरूरत महसूस की जाने लगी है, इसलिए कि पाकिस्तानी सेना ने उस भारतीय हमले को अपने ऊपर हमला मान कर जवाब देना शुरू कर दिया था।

यह अच्छी बात है कि इस मौके पर सारे विपक्षी दलों ने सरकार में भरोसा जताया और उसके हर फैसले में साथ देने का वादा निभाया। मगर युद्ध विराम का फैसला आते ही इस मसले पर राजनीतिक सरगर्मी दिखाई देने लगी है। सरकार ने भी विपक्षी दलों की तरफ से उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया है। युद्ध के समय सियासी नफे-नुकसान के समीकरण नहीं साधे जाने चाहिए, यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है। इसी तरह, आम जन को तथ्यों की जानकारी मिलनी ही चाहिए। मगर समझने की जरूरत है कि सेना इसलिए कई सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य पर छोड़ रही है कि उसने अभी तक संघर्ष को अंतिम तौर पर समाप्त नहीं किया है। सैन्य अभियान के प्रमुख ने एक सवाल के जवाब में कहा भी कि इस वक्त यह देखना चाहिए कि हम अपने अभियान में कितने कामयाब हुए हैं। जाहिर है, भारतीय सेना अभी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहती या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, जिससे पाकिस्तान गलत तरीके से लाभ उठाए ।

भारत हमेशा इस बात का हिमायती रहा है कि आज के दौर में मसले जंग के जरिए हल नहीं किए जा सकते। इसलिए रूस – यूक्रेन संघर्ष रुकवाने के लिए उसने भरसक कोशिश की। एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत और इसकी सेना को अच्छी तरह पता है कि लंबे समय तक सैन्य तनाव किसी भी रूप में देश हित में नहीं हो सकता। इसलिए मुख्य समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत का मकसद फिलहाल पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद करना है। इस पर दुनिया के शायद ही किसी देश को एतराज हो कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध चाहता है। यही वजह है कि ज्यादातर देशों ने भारत के लक्षित हमलों की सराहना की। इस संघर्ष विराम को किसी राजनीतिक चश्मे से देखने पर सेना की रणनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा हो सकता है।

Date: 13-05-25

सबक है जरूरी

संपादकीय

पहलगाम हमेले के बाद भारत-पाकिस्तान के दरम्यान चार दिनों से चले आ रहे संघर्ष के बाद दोनों देशों में सीजफायर की सहमति बनी। हालांकि पाक की तरफ से समझौते का उल्लंघन भी हुआ, परंतु सेना ने मुस्तैदी से उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया । सेनाधिकारियों के अनुसार, जल, थल व वायु में सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, मगर भारत की संप्रभुता को लेकर सेना सतर्क रहेगी। साथ ही पाक के उस दावे का खंडन भी किया गया, जिसमें भारतीय सेना द्वारा मस्जिदों को निशाना बनाने की बात की गई थी। बताया जा रहा है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में पड़ोसी मुल्क के चालीस सैनिकों समेत सौ आतंकी मारे गए, जबकि पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाक की हर कार्रवाई पर सख्ती से जवाब देने को कहा, वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शांतिपूर्ण वार्ता का मार्ग अपनाने की बात कर रहे हैं। भारत के इस कड़े कदम को आतंकवाद पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। इससे दुनिया के समक्ष संदेश गया, भारत अब आतंकवाद के खिलाफ भीतर घुसकर कार्रवाई करेगा और देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न करने के प्रति दृढ़ है। मोस्ट वांटेड व खूंखार आतंकियों को मार गिराने के पीछे भारत की मंशा स्पष्ट थी। आंतरिक कलह से जूझ रहे पाक के भीतर आतंकवादियों के प्रति नाराजगी रखने वालों का बड़ा हिस्सा इस सफाये से काफी हद तक संतुष्ट भी बताया जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में यह संघर्षविराम अपनी शर्तों पर संभव हुआ है। इसीलिए कूटनीतिक निर्णय के आधार पर सिंधु जल समझौते का निलंबन बहरहाल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अटारी- बाघा सीमाएं बंद रहेंगी और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर रोक रहेगी। हालांकि सीमावर्ती इलाकों के वाशिंदे अभी भी हमलों के डर से सुरक्षित स्थानों में शरण लिये हैं। युद्ध समस्या का हल नहीं है। यह हमें रूस-यूक्रेन की तबाही से सबक लेना होगा। बेशक शांतिपूर्ण मार्ग चुनने को विवेकपूर्ण व कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इसलिए सीजफायर का ऐलान होते ही सोमवार की सुबह बाजार खुलते ही शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आतंकियों या दहशतगर्दों को शरण देने का नतीजा पाक अच्छी तरह भुगत चुका है। उम्मीद की जा सकती है अपनी गलतियों को दोहराने और हेकड़ी दिखाने की बजाए वह समय रहते सबक ले तो यह दोनों देशों के हित में होगा तभी दुनिया में बेहतर संदेश स्थापित हो सकेगा।

Date: 13-05-25

शुल्क पर सहमति

संपादकीय

अमेरिका और चीन के बीच छिड़े टैरिफ वार या सीमा शुल्क संघर्ष का पटाक्षेप की ओर बढ़ना दुनिया के लिए स्वागतयोग्य है। दोनों देशों के बीच फिलहाल 90 दिनों के लिए समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश सीमा शुल्क को सौ प्रतिशत से भी ज्यादा घटाएंगे। आगामी दिनों में यह रास्ता निकाला जाएगा कि चीन के साथ व्यापार करते हुए अमेरिका घाटे में न रहे। अमेरिका का यही दर्द रहा है कि चीन नाना प्रकार के उत्पाद अमेरिका में बेचकर बहुत कमाई करता है, पर अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने दरवाजे ठीक से नहीं खोलता है। चीन की यह नीति पुरानी है और विगत तीन दशक में खासकर अमेरिका को इससे नुकसान हुआ है। ध्यान रहे, एक समय अमेरिका ने चीन को आगे बढ़ाने या सुविधाएं देने में कोई कोताही नहीं बरती थी। अब जब दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है, तो इसका फायदा दोनों को होगा। चीन का निर्यात ज्यादा है, अतः उसे अपने निर्यात को बचाने के लिए भी समझौता करना पड़ा है। मोटे तौर पर अमेरिकी सामान पर चीन 10 प्रतिशत शुल्क लगाएगा, वहीं अमेरिका अपने व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए चीनी उत्पादों पर 30 प्रतिशत शुल्क वसूलेगा।

दोनों देशों ने अपने बीच बनी इस सहमति को एक संयुक्त बयान के जरिये जारी किया है। दोनों ने एक स्थायी, दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक व्यापार संबंधों के महत्व को पहचाना है, तभी यह समझौता संभव हुआ है। अमेरिका और चीन इस बात के लिए भी सहमत हुए हैं कि परस्पर वार्ता करके विवाद के तमाम बिंदुओं को सुलझाया जाएगा। इतना ही नहीं, दोनों देश आर्थिक और व्यापार संबंधों के बारे में चर्चा जारी रखने के लिए एक विशेष तंत्र स्थापित करेंगे। बात इतनी बढ़ी है कि दोनों देशों ने आगे की वार्ता के लिए अपने-अपने प्रतिनिधियों का भी चयन कर लिया है। कहा जाता है कि जब मंशा विवाद के समाधान की हो, तो राह निकलने में समय नहीं लगता। याद कीजिए, चीन और अमेरिका के बीच बनी वह तल्खी, जब अमेरिका ने कुछ चीनी उत्पादों पर शुल्क को 245 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। एक तरह से चीनी उत्पादों के लिए निर्यात बहुत नुकसान का धंधा हो गया था। सीखने की बात है कि चीन ने अमेरिका के प्रति आक्रामकता का रवैया अख्तियार किया। दोनों के बीच तनातनी से विश्व अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था। इस शुल्क संग्राम के चलते अमेरिका और चीन दोनों ही पीड़ित थे। अतः समझौते के लिए भी दोनों ने समान इच्छा का परिचय दिया है।

ऐसा संभव है कि दोनों सबसे बड़े उपभोक्ता देशों ने अपनी तात्कालिक परेशानियों को देखकर ही समझौता किया हो। वास्तव में, राष्ट्रपति ट्रंप जब अपने देश के भीतर अमेरिका को फिर से महान बनाने की कवायद तेज करेंगे, तब इसका असर चीन पर अवश्य पड़ेगा। अब यह जरूरी है कि अन्य देश भी शुल्क समस्या का जल्दी समाधान करें। विशेष रूप से भारत को शुल्क के मोर्चे पर अपने हित पूरे करने हैं। तमाम मुमकिन तरीकों से निवेश को बढ़ावा देकर, उत्पादों के निर्माण का एक बड़ा केंद्र बनना है। शुल्कों का संतुलन बने रहना चाहिए। मनमानी का शुल्क लगाना अनुचित है। भारत को आर्थिक मोर्चे पर अपने आकर्षण को बढ़ाना होगा। दुनिया की बड़ी कंपनियों का मैन्युफेक्चरिंग के लिए भारत आना जरूरी है। भारत अपने आयात- निर्यात शुल्क को जितना उदार और संतुलित बनाएगा, दूरगामी रूप से देश को उतना ही ज्यादा फायदा होगा।