11-01-2020 (Important News Clippings)
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Date:11-01-20
Heed Supreme Court
Kashmir’s unending clampdown becomes untenable
TOI Editorial
Stopping short of ordering immediate restoration of internet in Jammu and Kashmir or ruling on the validity of the shutdown, Supreme Court has called for a weekly review of internet suspension orders passed by local authorities. These reviews must lead to internet restoration. The verdict will go a long way towards constraining the ability of governments to wantonly impose Section 144 CrPC and indefinitely suspend internet over long periods and over large geographic areas, without due application of mind. SC has also ruled that authorities must publish internet suspension orders and state material facts in Section 144 orders to allow aggrieved citizens to pursue judicial review.
In a ringing endorsement of recent criticism of mobile shutdowns for their toxic effect on democracy and businesses, SC has declared that free speech and expression (Article 19(1)(a)) and right to carry on any trade (Article 19(1)(g)) using the medium of internet is constitutionally protected. The court also posed a conundrum for authorities by declaring that internet be restored forthwith for essential services like government websites, “localised/limited” e-banking facilities and hospitals in regions where internet may not be restored immediately. It remains to be seen how this partial restoration will be carved out.
The easiest way is to restore full internet services. A comprehensive sector-wise assessment of Kashmir’s economy in mid-December pegged losses from the shutdown at a whopping Rs 17,900 crore. Ease of doing business requires predictability from government, which has been sorely missing in recent times. An influential US consultancy firm has termed India one of 2020’s geopolitical risks. SC has also advised government to construe so-called “emergency” situations with a sense of balance and in proportion to the seriousness of the event while adopting “least restrictive measures”. The costs of the 150-odd-day shutdown clearly outweigh the benefits. Internet and free movement in Kashmir must be restored.
Date:11-01-20
Where women lead: Deepika Padukone stands with students
Deepika Padukone stands with students
TOI Editorial
Many people complain about how Bollywood stars who go dishoom-dishoom on reel are chicken in real life, whether it was during the Emergency or all the years since. Well, this week Deepika Padukone stood with the JNU students who had been attacked by masked goons on their own campus. What followed her act of solidarity goes a long way to explain why stars stay silent in India.
There was a viral call to boycott her newly released film, which she helms as both producer and protagonist. Vile bile flowed in her direction on social media. The heroine should stay in Mumbai and dance, said Madhya Pradesh’s leader of opposition. A project with the skill development ministry is now in limbo. Union minister Smriti Irani, once a heroine herself, declared Deepika had gone to stand with people “who wanted the destruction of India” – a strange description for students who have just been assaulted in their campus. This is what a star’s freedom of expression brings: brutal trolling, political threat and business repercussions.
Yet, as university students have joined anti-CAA-NRC protests across the country, a host of stars are also speaking up. Swara Bhasker was appealing for help even as the masked goons were attacking JNU. Many other women stand out – like Sonam K Ahuja, Sonakshi Sinha, Taapsee Pannu. They appear to be leading the men. Moreover, given their star power, they may have done more for the civil rights cause than all the opposition parties combined.
Date:11-01-20
India’s foreign policy paradoxes
Illusion of global success at home, even as government’s stock plummets in foreign capitals
Sadanand Dhume
Can the government convince Indians that its foreign policy is on track even as India’s image takes an unprecedented beating worldwide? Former National Security Adviser Shivshankar Menon’s uncharacteristically blunt description last week of the controversial Citizenship Amendment Act as a “self-inflicted goal” raises this intriguing question. Can a self-inflicted goal abroad nonetheless be hailed at home?
On the face of it, Menon’s assessment is blindingly obvious. No matter how popular the new law may be among BJP supporters, there’s no denying that its foreign policy impact for India has been negative.
At one stroke, the Modi government has dented India’s reputation for treating people of all faiths equally, embarrassed friends in Bangladesh and Afghanistan, riled important members of the US Congress, and generated an avalanche of criticism in the global press. Some of this criticism may be overstated or fuzzy on the details of the law. But this does not change the fact that both the law itself, and the heavy-handed response to protests in Delhi and Uttar Pradesh, have damaged India’s reputation and standing.
A thoughtful government would have taken criticisms on board and crafted a law that showed compassion for Hindus and Sikhs stranded in hostile territory by an accident of history, without either undermining the constitutional principle of secularism or making a crude show of shunning Muslims for their faith. Instead the Modi administration allowed prejudice to trump prudence.
How much will any of this matter to the average Indian? If the past is precedent, not much. In my conversations with voters in Uttar Pradesh ahead of last year’s general elections one theme came up consistently: they were grateful to Narendra Modi for elevating India’s image on the global stage. As more than one person put it: “Bharat ka naam roshan kar diya.” (He made India’s name shine.) This was when a slew of prominent international publications – including The Economist and Time – had cautioned their readers about the prospects of a second term for the PM.
At one level this hardly qualifies as an insight. Even in the industrialised Western democracies the elite media lacks the power to decisively shape political opinion. If it were otherwise, Hillary Clinton would be the US president and Boris Johnson would be banging out newspaper columns instead of running Britain. In India, the gap between media elites and the masses is arguably even wider than in the West. In terms of electoral relevance, the foreign media may as well be from Mars.
Mass obliviousness to global media criticism is only one advantage that the prime minister enjoys in shaping domestic perceptions of his foreign policy. He also benefits from the simple fact that India’s stature in the world genuinely has risen considerably since it embarked upon economic reforms in 1991.
For all its troubles, a nation of 1.3 billion people with the world’s fifth largest economy cannot be ignored. India’s membership of such fora as the G-20 and Brics ensures a steady stream of photo ops with the world’s most prominent leaders. A large potential market ensures a steady supply of global corporate chieftains willing to flatter whoever happens to be in charge. This would be true even if India was led by Mamata Banerjee or Akhilesh Yadav. Prime Minister Narendra Modi just happens to do a better job than most politicians of leveraging his office for photo ops.
Add to this the cult-like devotion that Modi evokes. Many supporters are simply impervious to evidence of problems. If foreigners praise Modi it’s proof that he’s leading India to greatness. If foreigners criticize Modi, it’s proof that they’re jealous that he’s leading India to greatness. You can call this the demonetization theory of populist politics. There’s no such thing as a bad decision because for the true believer the pain caused by even the worst policy is merely proof of certain gains just around the corner.
That the government moves that have attracted the most international censure – the crackdown in Jammu and Kashmir and the citizenship law – enjoy a large measure of popular support in India also helps the ruling party. Attacks on government policies can easily be portrayed as attacks on India itself. Western concerns about human rights can be swatted away as neo-imperialism.
Censure by international bodies such as the United Nations Commission on Human Rights can help rally people behind the flag. Virtually any criticism can be deflected by the great Indian talent for whataboutery. Why don’t they say this about X-stan or Y-land?
To be sure, this structural slant in favour of the government on foreign policy issues is hardly unique to India. Even in the most open democracies, by its nature foreign policy making tends to be more tightly controlled than domestic policy. This gives a small number of insiders a disproportionate sway over messaging. In many countries, reporters on the foreign policy beat tend to fall in line behind the official view. Officials wield a disproportionate ability to reward cheerleaders and punish dissenters.
This does not change the fact that Modi’s second term has opened with a set of colossal foreign policy blunders that – depending on how their fallout is managed – could saddle India’s diplomats with headaches for many years. But those who see this reality should not kid themselves about the odds of convincing their compatriots.
Liberating Coal From Its Seams and Scams
Editorial
In a move that will put an end to the absurdity of India, with the world’s fourth-largest reserves of coal, importing billions worth of the stuff and domestic economic agents in desperate need of coal bending rules to lay their hands on captive mines, the government has finally opened up the country’s coal mines to commercial mining, without restrictions on end-use, exports, trading, beneficiation or other value addition.
Thermal coal has been in short supply, on account of an inefficient State monopoly that cannot mine the stuff fast enough, and missing transport infrastructure for opening up mines in remote areas. The Railways’ cooperation is being sought to amend the logistical deficit. Another hurdle in the path of mining coal has been environmental clearance, which tosses around between the Centre and the states for months that could stretch into years, before it finally lands in the lap of the would-be miner. That, too, has been streamlined. Coal India and its unions should welcome these reforms, in the national interest, and compete with newcomers. A few more reforms are in order. Environmental clearance should be for a mine and a mining plan, and that should survive any change in ownership, so that a new buyer is not required to chase clearances all over again.
A greater proportion of coal should be beneficiated before shipping, preferably using dry techniques, and domestic R&D must be stepped up in gasifying coal. The path to a low-carbon economy can be paved with coal itself. The green cess on coal should be utilised for these measures that would reduce climate-unfriendly emissions, at least after the desperate scrounging for resources with which to compensate states for GST shortfalls is over. The use of coal cess for GST compensation should be temporary.
Date:11-01-20
Rights: Apex court’s welcome clarity
ET Editorial
For a liberal democracy in 2019-20, indefinitely suspending internet access in a region it considers to be an integral part of its own sovereign territory is not great advertisement for either ‘liberal democracy’ or governance. The Supreme Court’s verdict on Friday that internet services are a part of Article 19 of the Constitution — providing ‘basic freedoms’ that include the freedom of expression and the freedom to carry on any business — calls a spade a spade. It has demanded that internet services be restored in Kashmir for all essential services, and that all orders for the general suspension of internet services and implementation of Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC), which bans assembly of four or more people in an area, be reviewed within a week. This is both welcome and comforting.
If the aim of the withdrawal of Article 370 in Jammu and Kashmir, welcomed by this paper, was to ‘mainstream’ the state, not only has the internet shutdown since August 4, 2019, belied the goal, but also let such sledgehammer methods to be considered ‘normal’. True, public safety and ‘emergency’ can be legitimate reasons for restrictions on Article 19 freedoms, even if these are ill-defined. Specific reasons must be cited for such extraordinary measures, to allow them to be put to judicial review. Representatives of GoI have continued to explain away such a shutdown with the rationale of maintaining law and order. In October last year, Union minister Jitendra Singh even went to the extent to say that those opposing the indefinite curb on the internet in Kashmir either “have a vested interest in the continuance of militancy in Jammu and Kashmir” or want to “play politics at the cost of India’s sovereignty and the common man’s safety”. Should these motives apply to the Supreme Court, as well?
‘Reasonableness of Section 144 orders must be assessed based on territorial reach, nature of restrictions and time period,’ the Bench said on Friday. And it is the lack of ‘reasonableness’, in the name of ‘control’, that the court has questioned. Reasonableness demands to be restored. The court has performed its constitutional role.
Date:11-01-20
हाशिये पर रहे हिंदूवादी दबाव समूहों का मुख्यधारा पर बढ़ता प्रभाव
आदिति फडणीस
क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक धड़ा ऐसा भी है जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2019 की अंतिम रात्रि और 2020 की भोर में घटे घटनाक्रम को लेकर भ्रमित है। वह धड़ा है पार्टी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)। वाम रुझान वाले छात्रों को घसीटे जाने से जुड़ी गहरी आत्मतुष्टि (कई तो सोच रहे होंगे कि उन्हें ऐसा करने को क्यों नहीं मिला) और कथित रूप से वाम द्वारा शुरू की गई तोडफ़ोड़ को लेकर दंभपूर्ण रोष के बीच बंटी अभाविप को कम से कम जेएनयू में खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या वक्त आ गया है कि अब वह हिंदू रक्षा दल जैसे ‘असली’ हिंदुओं के लिए जगह बनाए? यह वही दल है जिसने जेएनयू में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है।
सवाल यह है कि केवल जेएनयू ही क्यों? ‘असली’ हिंदू तो अब हर जगह हैं। गौरी लंकेश को मारने वाले गैंग से लेकर हिंदू युवा वाहिनी, श्री राम सेना तक तमाम ऐसे हिंदू समूह हैं जो देश भर में देखे जा सकते हैं। इनमें विभाजन दिख रहा है लेकिन ये समाप्त नहीं हो रहे। भाजपा विरोधी कार्यकर्ता और संपादक गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई थी। हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच बल ने पाया कि उनकी हत्या भाड़े के हत्यारे परशुराम वाघमारे ने अमोल काले नामक व्यक्ति के कहने पर की थी। कम से कम 12 लोगों का नाम उस षडयंत्र में शामिल है जिसके तहत न केवल लंकेश की हत्या की गई बल्कि वाम विचारक गोविंद पानसरे और तर्कवादी और अंधविश्वास को दूर करने के लिए काम कर रहे नरेंद्र दाभोलकर की भी हत्या की थी। 9,000 पन्नों से अधिक के आरोप पत्र में कहा गया है कि ये सभी सह-षडयंत्रकारी कभी न कभी हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था और श्री राम सेना से जुड़े रहे थे। हिंदू जनजागृति समिति ने कहा है कि उसकी स्थापना मौजूदा ‘धर्मनिरपेक्ष’ लोकतंत्र, समाज की स्थिति को देखते हुए हुई जहां धर्म और राष्ट्र दोनों का पराभव हो रहा है। उसके मुताबिक धर्म आधारित शासन की आवश्यकता है और उसके लिए हिंदू राष्ट्र का गठन करना होगा, यह वक्त की मांग है और इसके जरिये ही हिंदुओं की समस्याओं को हल किया जा सकता है।
श्रीराम सेना की स्थापना प्रमोद मुतालिक ने की। यह वही संगठन है जिसने पबों में हमले कर महिलाओं को घसीटा था। अब मुतालिक को आरोप मुक्त कर दिया गया है। इसके बावजूद मुतालिक के कई भाजपा शासित राज्यों तक में प्रवेश करने पर रोक है। इनमें गोवा भी शामिल है। कुछ वर्ष पहले जब पेजावर स्वामी विश्वेश तीर्थ (जिनका गत माह निधन हो गया) ने उडुपी में कृष्ण मंदिर परिसर में इफ्तार का आयोजन किया था तो सेना ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी।
हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना योगी आदित्यनाथ ने सन 2002 में राम नवमी के दिन उत्तर प्रदेश में की थी। शुरुआत में इसकी परिकल्पना युवाओं के एक संगठन की थी जिसमें हिंदू शब्द गोरखपुर के संत अवेद्यनाथ की सलाह पर जोड़ा गया था जो उस वक्त जीवित थे। हिंदू युवा वाहिनी के सह संस्थापक रहे सुनील सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ को अपने एक समर्थक को विधानसभा का टिकट दिलाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा था। इसके बाद ही दबाव समूह के रूप में युवा वाहिनी का गठन किया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ का कद बढ़ा।
जब आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने सत्ता में भागीदारी की हिंदू युवा वाहिनी की मांग को अनसुना करना शुरू कर दिया। सुनील सिंह ने अलग होकर अपनी अलग हिंदू युवा वाहिनी भारत गठित कर ली। उन्हें तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बना लिया गया। वह कई माह बाद जेल से छूटे। प्रतिक्रिया स्वरूप आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी (उप्र) का गठन किया। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम दो समूह हैं जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी सेना नामक एक अन्य संगठन इसी उद्देश्य से सक्रिय है। एक ओर जहां हिंदू युवा वाहिनी का कहना है कि वह मुख्यमंत्री को शर्मिंदा करने वाला कोई काम नहीं करेगी और वह स्वयं को बाढ़ राहत आदि बांटने जैसे निर्विवाद कामों तक सीमित बताती है वहीं असल में संगठन क्या करता है इसकी जानकारी किसी को नहीं। हिंदू युवा वाहिनी यह स्वीकार करती है कि उसके समर्थक उबाऊ गतिविधियों में जोड़े रखने से नाराज हैं और उन पर लगाम लगाए रखना आसान नहीं।
भारत की तरह अमेरिका में भी बीते कुछ वर्षों के दौरान ऐसे हाशिये वाले समूहों की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला है। ऐंटी-फासिस्ट संगठन ‘एंटीफा’ नियमित रूप से धुर दक्षिणपंथी रैलियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है। इस समूह का प्रमुख लक्ष्य है किसी भी कीमत पर फासीवादी ताकतों का मुकाबला करना और अमेरिका के मताधिकार वंचित समूहों के अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा करना। ‘प्राउड बॉयज’ समूह स्वयं को पश्चिम समर्थक भातृ सुलभ संगठन कहता है। समूह की सदस्यता लेने के लिए यह आवश्यक है कि संभावित सदस्य उद्देश्य रक्षा के लिए बड़ी लड़ाई में शामिल होने को तैयार रहें।
भारत में यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यह सब कहां समाप्त होगा। यहां ऐसे संगठन संगठित हैं। इसका विरोध नेतृत्वविहीन और अभिव्यक्त करने में असमर्थ है लेकिन वह लडऩे और वापसी करने के लिए प्रतिबद्घ है। दिक्कत यह है कि अभाविप हमला करने की दृष्टि से तीव्र लेकिन घायल होने से आशंकित माना जा रहा है। एक जंग है जो आज नहीं तो कल शुरू होगी और उसे किसी को तो जीतना होगा। यह लड़ाई मत पेटियों के जरिये नहीं जीती जा सकती।
औपचारिकताओं से आजादी की जद्दोजहद और शाही कायदे
संपादकीय
ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने शाही परिवार से खुद को अलग कर लिया है। बाकी दुनिया भले इस खबर को बतौर कहानी पढ़े लेकिन इंग्लैंड के शाही परिवार के लिए यह परमाणु बम का बटन दबाने जैसा है। मेगन और हैरी के इस फैसले से शाही परिवार की नाराजगी स्वाभाविक है। हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर यह ऐलान करने से पहले इन दोनों ने परिवार में किसी से मशविरा तक नहीं किया।
सवाल यह कि अपनी मर्जी से शादी, अपने मुताबिक घर, दफ्तर, पैसा और विदेशी दौरों के बावजूद आखिर हैरी ने यह फैसला क्यों किया? क्या शाही परिवार की औपचारिकताओं से आजादी की जद्दोजहद ही इसकी वजह हैं? स्वच्छंदता को लेकर मेगन और हैरी कई बार शाही परिवार के कायदों के रडार से बाहर हुए हैं। मेगन शाही परिवार का हिस्सा बनने वाली मिक्स रेस की पहली महिला हैं।
उनके पहनावे और रहन-सहन पर शाही नियमों को तोड़ने के आरोप लगना आम है। इस शादी के बाद हैरी और विलियम के बीच अनबन की चर्चा भी आए दिन होती रहती है। देखना यह है कि हैरी और मेगन के लिए खुद अपना खर्च उठाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? अब तक टैक्सपेयर से शाही खजाने को मिलनेवाले पैसों पर निर्भर मेगन और हैरी पर अपने आलीशान खर्च को लेकर पहले भी उंगलियां उठ चुकी हैं।
इससे पहले शाही परिवार के प्रिंस एडवर्ड एक टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी चलाने की कोशिश कर चुके हैं और बुरी तरह फ्लाप हुए हैं। उनकी पत्नी सोफी खुद को पब्लिक रिलेशन कंसल्टेट बनाने की कोशिश में दिवालिया हो चुकी हैं। ब्रिटेन की गिनती दुनिया के पुराने लोकतंत्र के रूप में होती है। लोकतांत्रिक दुनिया में उसकी परंपराओं का अनुसरण करने की कोशिश की जाती है।
वहां पर शाही परिवार की मौजूदगी विरोधाभासी लगती है। क्या इस सबके बीच हैरी और मेगन का यह फैसला लोकतंत्र मजबूत करने की घटना है? या फिर परंपरा से इतर यह कदम शाही परिवार से जुड़े आभामंडल को फीका करने का प्रयास तो नहीं?
सेलिब्रिटी स्टेटस को छोड़ चकाचौंध की दुनिया से शाही परिवार में आई मेगन के लिए यह अपनी अहमियत और ओहदा साबित करने की रणनीति भी हो सकती है। फिलहाल शाही परिवार के बयान की मानें तो हैरी-मेगन के बीच बातचीत चल रही है, जो थोड़ी जटिल है।
अराजक विश्वविद्यालय
संपादकीय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश किए गए प्रारंभिक तथ्यों से यदि कुछ रेखांकित हो रहा है तो यही कि दोनों पक्षों के छात्र किसी न किसी रूप में हिंसक गतिविधियों में शामिल थे। चूंकि अभी पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई और उसकी ओर से नकाबधारी तत्वों को बेनकाब किया जाना भी शेष है, इसलिए किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। दिल्ली पुलिस को न केवल जल्द से जल्द अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, बल्कि हिंसा में लिप्त तत्वों के खिलाफ ऐसे पुख्ता सुबूत भी जुटाने होंगे, जिससे अराजक तत्वों को दंड का भागीदार बनाया जा सके। उसे यह काम प्राथमिकता के आधार पर इसलिए करना होगा, क्योंकि यदि उसने जेएनयू परिसर की हिंसक गतिविधियों पर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की होती तो शायद जो स्थिति बनी, उससे बचा जा सकता था।
यह अच्छा नहीं हुआ कि पुलिस न तो तब हरकत में आई, जब जेएनयू में रजिस्ट्रेशन कराने गए छात्रों को पीटने के साथ वहां इंटरनेट बाधित किया जा रहा था और न ही तब जब वहां नकाबधारी तत्व घुसकर उत्पात मचा रहे थे। दिल्ली पुलिस को अपनी जांच में तत्परता का परिचय देना चाहिए। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि विभिन्न् राजनीतिक दल पुलिस की अधूरी जांच के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने से बाज आएं।
यह ठीक है कि जेएनयू एक नामचीन विश्वविद्यालय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि परस्पर विरोधी दल उसे अपनी राजनीति का अखाड़ा बना लें। जेएनयू के अशांत और उपद्रवग्रस्त रहने की एक बड़ी वजह राजनीतिक दलों की दखलंदाजी है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मानव संसाधन विकास मंत्री यह कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि वे तो राजनीति के अड्डे बन चुके हैं। यदि विश्वविद्यालय राजनीति के अड्डे बने रहे तो फिर वहां वैसा कुछ होता ही रहेगा, जैसा जेएनयू में हुआ। विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र हैं, न कि राजनीति की नई खेप तैयार करने के कारखाने। समझना कठिन है कि छात्र संगठनों को विश्वविद्यालयों में बेलगाम होने की इजाजत क्यों मिली हुई है? जेएनयू सरीखे विश्वविद्यालयों में कई छात्र पढ़ने के नाम पर न केवल नेतागीरी करते हैं, बल्कि शिक्षा से इतर मसलों पर हंगामा भी करते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे विश्वविद्यालय को अपनी निजी जागीर समझने लगते हैं। इसी मुगालते के कारण जेएनयू में छात्रों के एक गुट ने प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाएं बाधित करने की हिमाकत की। यह खुली गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं। ऐसी गुंडागर्दी को केवल पुलिस के भरोसे नहीं रोका जा सकता।
Date:11-01-20
बुजुर्गियत की अपनी दिक्कतें-सहूलियतें
बुढ़ापे में कभी-कभी पैर उठते ही ढल से जाते हैं। घुटने दुखने लगते हैं। हालांकि बुढ़ापा मुसीबत जरूर है, पर इसके इलाज मीठे हैं।
गोपाल कृष्ण गांधी , (लेखक पूर्व राजनयिक-राज्यपाल हैं और वर्तमान में अध्यापक हैं)
जब मैं साठ-पैंसठ साल पहले स्कूल में था, मेरा एक सहपाठी था वहां। मुझसे एकाध साल छोटा। भरा हुआ शरीर था उसका। कह सकते हैं कि वह कुछ मोटा ही था। मैं उसके जितना नहीं, पर था मैं भी गोलाकृति का। वो सेब तो मैं चीकू। लेकिन फर्क! मैं इंतहा बोर लड़का, बोरियत का जीता-जागता उदाहरण। वह ठीक विपरीत, मजाकिया, खुश-मिजाज, हमेशा हंसने वाला, हंसाने वाला। खुद का मजाक खूब करता।
आज हम दोनों चौहत्तर-पचहत्तर के हैं। उसका वजन आज वह नहीं, जो तब था, लेकिन जिस्म आज भी कुछ भरा हुआ सा ही है। गोलाई अब भी है उसमें। आज भी वही हंसता हुआ चेहरा है उसका, हंसाने की वही तबीयत।
स्कूल में उसने अपने पर एक लेख लिखा था, स्कूल की पत्रिका में। शीर्षक- ‘मुसीबत है मोटापा। सारा स्कूल खिल उठा था उसको पढ़कर। हंस-हंस कर हर स्कूल साथी पढ़ गया था उसको। लेख की अंतर्वस्तुएं आज मुझे याद नहीं, किंतु शीर्षक कभी नहीं भूला। इधर कुछ दिनों पहले फिर से मुलाकात हुई हमारी। शादी थी एक और स्कूल के साथी की बेटी की। दोनों ने स्कूल की ही बातें करीं। मैंने उस लेख का जिक्र किया। बिल्कुल याद था दोस्त को। मैंने कहा, ‘आज मुसीबत हमारी मोटापा नहीं है, जितना कि बुढ़ापा। दोनों खूब हंसे।
हां, हम कोई ‘वैसे बूढ़े नहीं है। हाथों में अब तक छड़ी नहीं पहुंची है। चल सकते हैं बे-सहारे। कमर झुकी नहीं है अब तक। कंधे सीधे ही हैं, गर्दन भी। आंखों में ऐनक है, लेकिन वैसे दृष्टि ठीक है। रास्ते में गड्ढा हो और ठीक समय पर दिख जावे तो चलने की गति को धीरे कर, ध्यान से लांघ लेता हूं। या फिर उसके सिरे से घूमकर आगे बढ़ जाता हूं। सीढ़ियों के सामने कुछ हिम्मत जरूर टूट जाती है और जहां लिफ्ट हो तो उस ही का उपयोग करता हूं। हां, सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते (खासकर उतरते) वक्त, जंगले की मदद ले लेता हूं, नि:संकोच। और अगर उस वक्त कोई भला मानुष हाथ आगे बढ़ाकर कहता है ‘सर, मदद? या ‘कैन आय हेल्प यू, सर? तो मैं ‘नहीं भाई, अभी तक तो वह नौबत नहीं, या ‘नो नीड, थैंक यू नहीं कहता अब। दो-चार साल पहले जरूर कह देता, पर अब हिम्मत नहीं। ‘यस, थैंक्स, कहकर उस हाथ को थाम लेता हूं और जब तक समतल फर्श पर दोनों पैर नहीं टिक जाते, हाथ को छोड़ता नहीं।
चलने की गति जो है बुढ़ापे में, अजीब है। कभी-कभी बिना किसी तकलीफ के रफ्तार से चल लेता हूं। जैसे कि यौवन में और मध्य वय में। जमीन सपाट होनी चाहिए, बस। लेकिन कभी-कभी और बार-बार पैर उठते ही ढल से जाते हैं, घुटने दुखने लगते हैं, मानो कह रहे हों ‘हुजूर, हम भी चौहत्तर के हो चले हैं। बहुत घुमा चुके हैं हम आपको। तरह-तरह के परतों पर, रेतीले, पथरीले, कंटीले, कंकरी…। अब हम पर भी कुछ दया करें! और पांवों से जुड़े टखने जो हैं, हे भगवान…क्या मिजाज है उनका। कभी शांत, शील, सुशील, और कभी इंतहा तुनकमिजाजी, चिड़चिड़े। मासूम कदम को बीच राह में रोक देते हैं ये टखने, जैसे कि मोटर गाड़ी की ब्रेक। लुढ़क कर गिर सकता है इंसान उस ‘ब्रेक से। ईश्वर की असीम अनुकंपा रही है, आज तक उस हादसे से बचा हुआ हूं। वरना नाक, ठुड्डी, हथेलियां, कलाइयां, कोहनियां बयान देतीं अपने-अपने, बुजुर्गी की कचहरी में।
सड़क को क्रॉस करना मामूली बात होती है ना, यौवन और मध्यावस्था में? जी, पर बुढ़ापे में नहीं। क्या-क्या चुनौतियां होती हैं उस क्रिया में? वैसे भी आज के ट्रैफिक में प्यादे खतरे में रहते हैं। इधर से सर्रर्र मोटर साइकल, उधर से फर्रर्र ऑटो। इधर से जर्रर्र मोटर गाड़ी, उधर से घर्रर्र बस। और बीच में गायें, बैल, कुत्ते, खड्डे, मलबा, कचरा…। इन सब को ध्यान में रखते हुए गैर-बूढ़ा यानी, ‘नॉर्मल एज का इंसान भी डरा हुआ होता है। बूढ़ों का पूछना ही क्या! मैं दिल को मुंह में दबाए, ईश्वर का नाम लेते हुए क्रॉस करता हूं। और समझिए… यह करते हुए, अपनी आंखों को फाड़ कर। मोतियाबिंद पके नहीं हैं अब तक मेरे। फिर भी बहुत मेहनत कर चुकी हैं मेरी आंखें। थकी हुई हैं दुनिया को सात दशकों से देखते हुए, जमाने को समझते हुए। चौकन्ना रहना मुश्किल है उनके लिए। और फिर कान… हाय! कानों की भी अपनी जरूरत होती है सड़क को क्रॉस करते हुए। मेरी पत्नी कह-कहकर थक गई है ‘सुनिए भी तो…सड़क पर चलते समय अपने हियरिंग एड को पहनना भूल क्यों जाते हैं? पीछे से, साइड से कोई गाड़ी आए तो आपको उसकी आवाज सुनाई ना देगी… और फिर?…
क्या-क्या सोचना पड़ता है सड़क क्रॉस करने की छोटी सी क्रिया में। पैरों की मजबूती, घुटनों की तंदुरुस्ती, आंखों की तेजी, कानों की नजाकत, दिमाग की स्फूर्ति… और फिर ट्रैफिक की इनायत।
कानों की बात हुई है तो यह भी कहना होगा कि हियरिंग एड (‘श्रवण-सहाय, हाय, कौन कहे?) उपयोगी होते हैं, बहुत ही उपयोगी। जब मुझे मेरे कानों के डॉक्टर ने कहा ‘सर, यू विल हैव टु वियर हियरिंग एड, तो मुझे कुछ अचरज न हुई। जानता जो था कि मैं बहरा तो नहीं पर ऊंचा सुनने वालों की श्रेणी में पहुंच गया हूं। पर सदमा लगा मुझे हियरिंग एड की दुकान में। ‘ट्रायल में एक जोड़ी आजमाई। जंची नहीं। कर्कश आवाज आ रही थी उस में से। दूसरी लगाई। ना-ना, मानो शहनाई बज रही थी। तीसरी। वाह-वाह, क्या गजब। जैसे कि सब शांत था। सिर्फ जो सुनना चाहिए, सिर्फ वह। सीधे कान की गुफा में। हर स्वर शुद्ध। हर सुर तीव्र। तितलियों की फुसफुस तक सुनाई दे जाए। ऐसी थी वह जोड़ी। ‘बस, मैंने कहा। ‘यह पसंद आए हैं, बिल भिजवा दीजिए। दुकानदार काफी सुलझा हुआ आदमी था। मेरे लिबास, चप्पल, मुझको देख चुका था, परख चुका था…’सर, श्योर..’यस, गुड।’सर,द प्राइस..’यस?’80,000…’80,000 ए पेयर?’नो सर, 80,000 पर पीस…1,60,000 फॉर ए पेयर…
‘नो थैंक्स… मैंने हाथ जोड़े। कंगाल से तो बहरा बेहतर। इतने रुपयों से तो मैं पत्नी के लिए चमकते हीरों के कर्ण-फूल खरीद सकता हूं।’कोई बात नहीं, घर वालों ने एक-कंठ में कहा। ‘साफ सुनने से ज्यादा जरूरी बात और क्या हो सकती है। फिर जिंदगी में एक ही बार तो यह मोल लिए जाते हैं। खरीद लीजिए। मन ना माना। ‘कौन सी बोली, कौन सी ध्वनि इतनी महत्व की होती है कि इतने हजार रुपये उस पर न्योछावर हों? और फिर जरूरी क्या है कि इंपोर्टेड हियरिंग एड ही लिए जाएं। स्वदेशी माल जरूर इतना महंगा ना होगा। घर वाले ना माने। बेटी बोली- ‘यह मेरा तोहफा है आपके लिए…वंस इन ए लाइफटाइम।आखिर, इंपोर्टेड ही सही, उससे आधे दाम के हियरिंग एड की एक जोड़ी खरीद ही ली।
वास्तव में, मुसीबत है बुढ़ापा। और साथ ही महंगा भी।इन सब बातों से ज्यादा दिमाग को तकलीफ देती है बुढ़ापे की अपनी खास निशानी : भुलक्कड़पन, जिसको भद्र हिंदी में कहते हैं ‘विस्मरण। यह हालत अब तक मुझे अपने कब्जे कर नहीं चुकी है लेकिन हां… ‘चेहरा देखा हुआ है। नाम कुछ दिमाग से सरक गया है… यह हालत पहले से ज्यादा है। मोबाइल फोन को भूले बिना बाहर निकलना। जेब में पर्स, हाथ में घड़ी है या नहीं, यह ख्याल रखना। दवाइयों को बा-वक्त निगलना, दोस्तों के जन्मदिन ना भूलना, अगर किसी दोस्त से अनायास मिलना हुआ तो उसकी पत्नी का नाम जरूर याद करते हुए उनकी खुशहाली पूछना। यह कर होते हैं बुढ़ापे के।लेकिन, बसों में मेरी उम्र को देखते हुए जवान लोगों का उठकर अपनी सीट मुझे सौंप देना, रेल यात्रा में सीनियर सिटीजन की रियायत हासिल करना, हवाई यात्रा में एयरपोर्ट में खास वृद्धजनों की छोटी सी, कतार में जुड़ना, और हां… अपने बैंक की शाखा में ‘टोकन लेते वक्त ‘कम सर, फॉर एल्डरली पीपुल वी कैन वेव द टोकन सुनना। ये उन करों के मधुर रिफंड हैं।मुसीबत है जरूर बुढ़ापा, लेकिन उसके इलाज मीठे हैं।सिलीगुड़ी के एक वृद्धालय को बांग्ला नाम दिया गया है – ‘शेष बसंत।
Date:11-01-20
सबसे शानदार साल रहा 2019
निकोलस क्रिस्टॉफ , (लेखक द न्यूयॉर्क टाइस के स्तंभकार हैं)
अगर आप दुनिया के मौजूदा हालात को लेकर बहुत हताश-निराश हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीता साल यानी 2019 मानव इतिहास का सबसे शानदार वर्ष रहा। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान तमाम बुरी बातें भी हुईं, मगर यह भी उतना बड़ा सच है कि आधुनिक मानव के तकरीबन दो लाख साल पुराने इतिहास में 2019 कई उपलब्धिया लेकर आया। यह संभवत: पहला ऐसा साल रहा जिसमें सबसे कम बच्चे असमय काल के ग्रास बने। बालिगों की सबसे कम संया निरक्षर रह गई और कम से कम लोग कष्टदायी बीमारियों के शिकंजे में फंसे।
बीते साल के हर एक दिन में करीब सवा तीन लाख लोगों को पहली बार बिजली की सुविधा मिली। रोजाना तकरीबन दो लाख लोगों से अधिक तक नल के जरिये पानी पहुंचा। वहीं प्रतिदिन लगभग साढ़े छह लाख लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े। यूं तो मानव जीवन तमाम मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन बच्चे को अपने सामने दम तोड़ते देखना किसी के लिए भी शायद सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया की आधी आबादी बचपन में ही असमय मौत की शिकार हो जाती थी। यहां तक कि 1950 तक करीब 27 प्रतिशत बच्चे 15 साल से पहले ही मौत के आगोश में चले जाते थे। राहत की बात है कि यह आंकड़ा अब लगभग चार प्रतिशत रह गया है। ऑसफोर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मैस रोसर कहते हैं, ‘यदि आपको इतिहास के किसी खास कालखंड में जन्म लेने का विकल्प मिले तो अतीत की किसी पीढ़ी में जन्म लेना खासा जोखिमभरा होगा। वह ‘अवर वल्र्ड इन डाटा नाम की वेबसाइट चलाते हैं। उनका कहना है कि पुराने दौर में लोग भयावह गरीबी के त्रस्त थे जहां अकाल और भुखमरी बहुत सामान्य सी बात थी।
बहरहाल इन अच्छी बातों के बीच कुछ बुरे संकेत भी उभरे। जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जलवायु परिवर्तन। यमन में युद्ध। वेनेजुएला में भुखमरी। उार कोरिया के साथ परमाणु युद्ध की आशंका भी बीते साल छाई रही। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। यही कारण है कि मैं निरंतर रूप से इन पर लिखता रहा हूं, फिर भी मुझे यही आशंका सताती रहती है कि मीडिया और पूरी दुनिया बुरी खबरों पर इतने व्यापक ढंग से ध्यान केंद्रित करती है कि हम दुनिया को यही आभास कराते हैं कि प्रत्येक रुझान गलत दिशा में जा रहा है। एक सर्वेक्षण में अमेरिका के अधिकांश लोगों ने यही कहा कि दुनिया में गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है जबकि पिछले पचास वर्षों का एक अहम रुझान यह रहा कि वैश्विक गरीबी में भारी कमी आई है। वर्ष 1981 तक पूरी दुनिया की 42 प्रतिशत आबादी भयावह गरीबी में जीवनयापन कर रही थी। गरीबी का यह पैमाना संयुत राष्ट्र द्वारा दो डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से तय किया गया था। अब केवल दुनिया की 10 प्रतिशत से कम आबादी ही गरीब रह गई है। पिछले एक दशक में रोजाना 1,70,000 लोग गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले।
हालांकि इससे इन्कार नहीं कि उनमें से तमाम की हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी गुरबत कम जरूर हुई है। इससे उनके भूखों मरने या अशिक्षित रह जाने की आशंका कमजोर पड़ी है। एक वत अकाल बहुत आम थे, लेकिन इसके निशान भी दुनिया ने आखिरी बार 2017 के दौरान दक्षिण सूडान के एक राज्य में देखे थे और वह भी चंद महीनों के लिए। इस बीच पोलियो, कुष्ठ, और फीलपांव जैसी बीमारियां पस्त पड़ती जा रही हैं। वैश्विक प्रयासों से एड्स का प्रकोप भी थमा है। आधी शताब्दी पहले दुनिया की अधिकांश आबादी अशिक्षित थी। अब हम वयस्क साक्षरता के मोर्चे पर 90 प्रतिशत तक का स्तर हासिल कर रहे हैं। खासतौर से बालिका शिक्षा के मोर्चे पर बहुत शानदार प्रगति हुई है। बालिका शिक्षा और महिला सशतीकरण जैसी ताकत ने दुनिया को बदलने में जो भूमिका निभाई है वैसी प्रवर्तनकारी ताकत अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। ऐसे दौर में जब दुनिया में इतना सब गलत हो रहा हो तब तरकी की ऐसी तस्वीर दिखाना मिजाज बिगाड़ सकता है। इन आंकड़ों पर भी बहस हो सकती है और 2019 के आंकड़े तो वैसे भी अनुमानित ही हैं, मगर मुझे यह भी चिंता सताती है कि निराशावाद स्थिति को और बिगाड़ता है। अत्यधिक निराशावाद लोगों को केवल नाउमीद ही नहीं, बल्कि असहाय बना सकता है। पाठक भी लगातार मुझे कई बातें बताते रहते हैं। मसलन अगर हम ज्यादा बच्चों को बचाएंगे तो इससे जनसंख्या का संकट पैदा हो सकता है। भुखमरी का विकराल संकट भी खड़ा हो सकता है। हालांकि वे यह महसूस नहीं करते कि जब माता-पिता अपने बच्चों की लंबी जिंदगी को लेकर सुनिश्चित होंगे तो जनसंया नियंत्रण के उपाय भी करेंगे। इस मामले में हेनरी किसिंग्जर ने बांग्लादेश को एक ‘बास्केट केस बताया था। अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अमेरिका की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ रही है तो वहां जन्म दर केवल 2.1 प्रतिशत रह गई है जो 1973 की 6.9 प्रतिशत की तुलना में काफी नीचे आ गई है। फिर भी यह बात सालती है कि प्रत्येक छह सेकेंड पर दुनिया में कहीं न कहीं एक बच्चे की मौत होती है। मगर यह भी सोचिए कि एक दशक पहले प्रत्येक तीन सेकेंड में ऐसा होता था। मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीर दिखाकर हौसला और बढ़ाया जा सकता है और यही कारण है कि मैं हर साल एक ऐसा आलेख लिखता हूं जिसमें मानवता के समक्ष मौजूद साझा शत्रुओं के खिलाफ ऐसी जीत का जिक्र हो।
जहां तक चुनौतियों की बात है तो जलवायु परिवर्तन धरती के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। यह आशंका बढ़ गई है कि वर्ष 2030 तक गरीबी घटाने के लक्ष्य से हम पीछे रह जाएंगे। इस बीच ट्रंप अमेरिकी संस्थानों के समक्ष चुनौतियां बढ़ाते जा रहे हैं। इसके चलते लाखों परिवार पिछड़ गए हैं। उन्हें कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। समकालीन दौर पर रोसर कहते हैं, ‘एक साथ तीन बातें सच हो रही हैं। दुनिया बेहतर हो रही है, दुनिया बहुत डरावनी हो रही है और इस दुनिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। बहरहाल जब साल 1959 में मैं पैदा हुआ था तब दुनिया की एक बड़ी आबादी भयावह गरीबी की जद में थी और तमाम लोग अनपढ़ ही रह गए। अब जब कभी मैं इस दुनिया को अलविदा कहूंगा तब तक शायद दुनिया से गरीबी और अशिक्षा मिट चुकी होगी।
पडोस से रहेंगे बेहतर संबंध
सतीश सिंह
नये वर्ष के अभिनन्दन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पडोसी देशों के प्रधानमंत्री से बातचीत की‚ जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी थी। प्रधानमंत्री ने उन्हें आवामी लीग के पुनः मुखिया चुने जाने की बधाई भी दी। भारत के कुछ राजनीतिक दलों और विश्लेषकों का मानना है कि नागरिकता कानून की वजह से भारत के द्वारा शुरू किया गया प्रथम पडोसी देशों की विदेश नीति खटाई में पड़ जाएगी और हमारे सम्बन्ध बांग्लादेश और अफगानिस्तान से टूट जाएंगे। इस दलील में सच्चाई कम और अफवाह ज्यादा है। दरअसल‚ भारत के भीतर ही राजनीतिक विद्वेष की वजह से ऐसी बातें बोली और लिखी जा रही है। अगर नागरिकता कानून के अंतर्गत भ्रम फैलाया गया कि भारत में तमाम घुसपैठियों को जबरदस्ती बांग्लादेश भेजा जाएगा।
यह स्थिति रोहिंग्या जैसी बन जाएगी जो २०१७ में हुआ था। भारत ने बांग्लादेश को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि नागरिकता कानून से किसी भी तरह की आंच भारत–बांग्लादेश सम्बन्ध पर नहीं पड़ेगा। जब शेख हसीना सितम्बर में अमेरिका में प्रधामंत्री मोदी से मिली थीं‚ उसके बाद नवम्बर में जब भारत आई थीं‚ उस दौरान भी इन मुद्दों पर बातचीत हुई थी। धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। विभाजन के बाद से लेकर आज तक भारत की धर्म निरपेक्ष छवि बेदाग है। अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन क्या यही बात पाकिस्तान‚ बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी है। आंकड़े और सबूत दुनिया के सामने हैं। तालिबान के शासनकाल में हिंदुओं पर घोर अत्याचार हुए। पाकिस्तान में हिंदू क्रिकेटर कनोजिया इस बात की ताकीद करता है कि टीम में हिंदू होने की वजह से उसके साथ भेदभाव किया जाता है। बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिये पर धकेला गया।
पाकिस्तान में तो पूरा शासन तंत्र ही धर्म परिवर्तन में जुटा हुआ है। इस धतकर्म को अभियान की तरह अंजाम दिया जाता है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्हें जान से मार दिया जाता है। मुल्ला–मौलवी की शासन–सत्ता तक पहुंच होती है‚ जिसके कारण स्थानीय पुलिस उनका साथ देती है। पाकिस्तान स्थित अमरकोट की सरहिंदी मस्जिद‚ सिंध की अमरोथ शरीफ और भरचंुडी शरीफ कनवर्जन के लिए कुख्यात जगह हैं। ‘ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान’ अपने एक शोध में बताता है कि जबरदस्ती कनवर्जन और निकाह के सबसे ज्यादा मामले सिंध एवं दक्षिणी पंजाब में होते हैं। बांग्लादेश भारत में निरंतर हो रहे घुसपैठ को मानने से इनकार करता है‚ जबकि इस बात के प्रमाणिक सबूत हैं। बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और कई दशकों से शोध करने वाले डॉ. अबुल बरकत ने अनुसार‚ ‘बांग्लादेश में रोजाना ६३२ हिंदू गायब हो जाते हैं‚ घट जाते हैं और साल में इनकी संख्या २‚३०‚६१२ हो जाती है। हिंदुओं के पलायन का मुख्य कारण मजहबी उत्पीड़न और भेदभाव रहा है।’ १९४७ में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हिंदुओं की संख्या २८ प्रतिशत थी। १९७१ में बांग्लादेश बनने के बाद १९८१ में वहां पहली जनगणना हुई।
उसमें हिंदू आबादी महज १२ प्रतिशत रह गई। वर्ष २०११ की जनगणना में हिंदुओं की आबादी घटकर नौ प्रतिशत से कम रह गई। अगर बांग्लादेश को इस बात की फिकर है कि भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के श्रेणी में बांग्लादेश को शामिल किया जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ घोर अत्याचार होता है‚ तो इसमें सम्बन्ध बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है। बांग्लादेश के सरकारी रिपोर्ट और यूनिसेफ की तमाम दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि २००१ से लेकर २००७ तक जब बांग्लादेश में बी.एन.पी. की सरकार थी तो हिंदुओं के साथ हर स्तर पर बदसलूकी की गई। हजारों की संख्या में हिन्दू भागकर भारत में शरण लेने के लिए बाध्य हुए। शेख मुजीबुर्र रहमान के कत्ल के बाद बांग्लादेश कट्टर इस्लामिक संगठनों के चंगुल में फंसता चला गया। जनरल इरशाद ने बांग्लादेश को एक इस्लामिक देश में तब्दील कर दिया। उसके बाद से वहां का समाज निरंतर विघटित होता चला गया। शेख हसीना ने भी अपने लम्बे कार्यकाल में भारत के साथ सम्बन्ध को मजबूत बनाने की पहल जरूर की‚ लेकिन धार्मिकउन्माद और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को मजबूती से रोकने में विफल रही। भारत की अंतराष्ट्रीय छवि भी नागरिकता कानून से प्रभावित नहीं होगा।
भारत ने पश्चिमी देशों और बेहद अहम इस्लामिक देशों के बीच अपनी बात कूटनीतिक तरीके से विश्वास दिला दिया है कि नागरिकता कानून भारत का आंतरिक निर्णय है‚ इससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर कोई कुठाराघात नहीं होने वाला है। भारत की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से मुश्किल में है‚ विकास दर गिरता जा रहा है‚ लेकिन पूरी उम्मीद है कि यह व्यवस्था बदलेगी। स्थिति बेहतर बनेगी। पडोसी देशों के साथ आर्थिक सोच के आधार पर नाप तौल करे तो चीन का उदाहरण दुनिया के सामने है। जब साम्यवादी चीन का जन्म हुआ तो पूर्वी एशिया के अधिकांश देश चीन के साथ सम्बन्ध बनाने को इच्छुक नहीं थे‚ वही चीन जब ७० के दशक में आर्थिक बदलाव के जरिये एक शक्ति के रूप में उभरने लगा तो सभी पडोसी देश चीन की तरफ देखने लगे‚ तमाम सीमा विवाद के बावजूद चीन उनका सबसे महत्वपूर्ण पडोसी देश बना रहा। तकरीबन यही स्थिति भारत की भी है। चीन पिछले तीन दशकों से दक्षिण एशिया के देशों में अपनी धाक बढ़ाकर भारत विरोधी मुहिम चलाने की कोशिश में लगा रहा‚ लेकिन पिछले ५ वर्षों में चीन की दीवार में दरार पड़ चुका है। अब चीन के लिए संभव नहीं है कि नेपाल‚ बांग्लादेश‚ श्रीलंका और भारत के पडोसी देशों में अकूत सम्पति के बूते पर भारत विरोधी घेराबंदी कर सके। इसलिए भारत के पडोसी देशों को सुकून भारत के साथ मित्रवत सम्बन्ध बनाने में ही है।
भारत की विदेश नीति में आंतरिक पक्ष की भूमिका पिछले दशकों में बढ़ी है। १९८३ में जो हालात असम के उग्र आंदोलन को लेकर बने थे‚ उससे २०२० का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल भिन्न है। भारत की प्रतिष्ठा और शक्ति अपने पडोसी देशों के सम्बन्धों पर निर्भर करता है। महाशक्तियों का हस्तक्षेप भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है।पडोसी देशों का विश्वास भी भारत से दूर होना चिंता का कारण बन सकता है। अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी शक्तियां मजबूत होकर सत्ता के लिए दस्तक दे रही है। भारत का सम्बन्ध इस्लामिक देशों के साथ भी बेहतर हुआ है‚ उसे भी विकसित करने की चुनौती है। २०२० कई मानकों को तय करेगा। क्या भारत के आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन से भारत की विदेश नीति आहत होगीॽ या भारत अपनी विदेश नीति को राजनीतिक परिवर्तन से बचाने में सफल होगा॥।
अदालत का कड़ा रुख
संपादकीय
नागरिकता संशोधन कानून कई स्तरों पर समाज को मथ रहा है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी न तो इसका विरोध करने वालों के तेवर कम हुए हैं और न ही इसका समर्थन कर रहे लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी दिखी है। संसद में बना यह कानून जब सड़क से लेकर साइबर मीडिया तक हर जगह नित नए दृश्य पेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका को भी इसकी कई जटिलताओं से जूझना पड़ रहा है। कानून की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 59 याचिकाएं पहले ही अदालत के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। इनमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका भी है और भारतीय मुस्लिम लीग की भी। इनमें से कुछ याचिकाओं में कानून पर स्थगन आदेश देने की मांग की गई थी, हालांकि अदालत ने तुरंत कोई स्थगन आदेश तो नहीं दिया, लेकिन अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। लेकिन इस बीच देश के तमाम उच्च न्यायालयों में भी ऐसी ही याचिकाएं दायर हो गई हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार को चिंता है कि एक साथ कई जगह मामला चलने से आने वाले फैसलों में अंतर्विरोध हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ के सामने यह याचिका पेश की है कि इन सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हो। पीठ शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन इस बीच इसी पीठ के सामने एक अलग किस्म की याचिका पहुंची, और वह भी इस अनुरोध के साथ कि मामले की तुरंत सुनवाई की जाए। यह मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट को अपना रुख स्पष्ट करने का मौका जरूर मिल गया।
याचिका दायर करने वाले वकील विनीत ढांडा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून को सांविधानिक घोषित करे। इसके अलावा याचिका में एक मांग यह भी थी कि इस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोग और मीडिया संस्थान तरह-तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जिन पर तुरंत रोक लगाई जाए। अदालत ने याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि उसे इस बिना पर निरर्थक भी बताया कि जिस कानून को संसद पास कर चुकी है, वह पहले ही सांविधानिक है, उसे अदालत कैसे सांविधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने इस मौके पर एक और बात कही, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, इस समय पहली प्राथमिकता हिंसा रोकने की होनी चाहिए। जब तक हिंसा नहीं रुकती, अदालत इसकी सांविधानिक वैधता पर विचार नहीं कर पाएगी।
वैसे यह पहली बार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात की है। इसके पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के बाद जब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, तब भी अदालत ने हिंसा को तुरंत खत्म करने की बात कही थी। वैसे यह मंशा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं, कुछ तत्वों को छोड़कर तकरीबन पूरे देश की ही होगी। हिंसा चाहे किसी भी ओर से हो रही हो, कोई भी सभ्य समाज इसको पसंद नहीं करता और न ही इसे नजरंदाज कर सकता है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से समाज की चिंता को ही स्वर दिया है। हिंसा खत्म करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
Date:10-01-20
इतने से ही खत्म नहीं होंगे निर्भया के भय
हरबंश दीक्षित
निर्भया को तो न्याय मिल गया, पर निर्भया का भय अभी भी बरकरार है; दिसंबर 2012 में र्दंरदगी की शिकार निर्भया के कातिलों के सजा-ए-मौत पर मुहर लगने के बाद भी। वह भय केवल इस रूप में नही है कि इस मामले को लटकाने के लिए अब भी कानूनी दांव-पेच का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि वह इसलिए भी है कि दुष्कर्म के दो तिहाई मामलों में आज भी सजा नहीं हो पाती, फैसला आने में दशकों लग जाते हैं, गवाही का प्रयास करने वाली निर्भया को मार दिया जाता है, सुबूत नष्ट करने के लिए उसे जला दिया जाता है, समाज भी अभी तक उसके प्रति संवेदनशील नहीं हो पाया है।
सरकारी प्रयासों के बावजूद बीते दशक में दुष्कर्म के मामलो में लगातार वृद्धि हुई है और अपराधियों को सजा मिलने की दर लगातार घट रही है। पिछले 17 वर्षों में दुष्कर्म के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, सन 2001 से 2017 के बीच औसतन 67 महिलाएं हर दिन इसका शिकार हुईं।
निर्भया मामले पर देश भर में उपजे आक्रोश के बाद फौजदारी कानून में व्यापक संशोधन किया गया। न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति के सुझावों के मुताबिक दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ होने वाले दूसरे अपराधों के मामले में कठोर सजा की व्यवस्था की गई। कुछ मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि अपराधियों को कानूनी खामियों का दुरुपयोग न करने दिया जाए। इसके लिए दंड-प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य विधि में संशोधन किया गया, पर अपराधियों को सजा मिलने की दर घटती रही है। सन 1973 में दुष्कर्म के 44.3 प्रतिशत अपराधियों को सजा मिल जाती थी, जबकि 2017 में यह घटकर 32 प्रतिशत पहुंच गई। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में यह मात्र 27.2 प्रतिशत थी। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया में लगने वाला लंबा समय अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। सन 2017 में अदालतों के सामने कुल 1,46,201 दुष्कर्म के मामले लंबित थे, जिनमें से केवल 18,099 मामलों का निपटारा किया जा सका। इस में से भी 5,822 मामलों में सजा हुई, जबकि 11,453 मामलों में दोष साबित नहीं हो सका। शेष 824 मामले ऐसे थे, जिन पर मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।
दुष्कर्म के मामलों में सजा के लिए यदि केवल 2017 को अलग करके देखा जाए, तो कानूनी प्रक्रिया में देरी का और भी चिंताजनक पहलू सामने आता है। सन 2017 में देश भर की अदालतों के सामने विचारण के मामलों में से केवल 1,010 यानी 3.5 प्रतिशत मामलों में सजा हुई। शेष या तो अदालतों के सामने लंबित रह गए या अभियुक्त छूट गए। दुष्कर्म के मामलों का विचारण जितना लंबा चलता है, उतनी ही पीड़िता की हिम्मत पस्त होती जाती है और सजा की संभावना कम होने लगती है। 2017 में अदालतों के सामने दुष्कर्म के 1,27,868 लंबित मामलों में से एक तिहाई ऐसे थे, जो तीन वर्ष से ज्यादा के समय से चल रहे थे। जबकि 12,216 मामले पांच वर्षों से अधिक तथा 1,840 मुकदमे 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। दुष्कर्म से जुड़े मामलों का कानूनी और सामाजिक ताना-बाना बहुत जटिल होता है। अभियुक्तों की ओर से पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने से लेकर गवाही न देने तक सभी कोशिशें की जाती हैं। यदि किसी ने लड़ने की हिम्मत दिखाई, तो कानून की जटिलता उसकी रही-सही कसर पूरी कर देती है। समाज का व्यवहार भी पीड़िता के प्रति अच्छा नहीं होता। पुलिस और अदालतों के कर्मचारियों की सोच और व्यवहार भी शेष समाज से अलग नहीं होता।
महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों के मामलों में हमारे कानूनी ढांचे में कोई कमी नहीं है। निर्भया मामले के बाद तो उसे और भी कठोर कर दिया गया है। मगर उसका अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहा है। दुष्कर्म के मामलों में आमतौर पर पीड़िता के सिवाय कोई दूसरा गवाह नहीं होता, इसलिए सुबूत इकट्ठा करने के लिए योग्य और दक्ष कर्मचारियों की जरूरत होती है, जिसकी आज भी भारी कमी है। मुलजिम अदालती प्रक्रिया की खामियों का भी दुरुपयोग करते हैं और पीड़िता को इतना थका देते हैं कि इन दुश्वारियों से लड़ने की उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है।
Date:10-01-20
तब गांधी का पैगाम क्या था
रामचंद्र गुहा
भले ही पश्चिमी दिल्ली की एक मुख्य सड़क उनके नाम पर हो, लेकिन मेरा मानना है, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि हकीम अजमल खान कौन थे। वह बहुत दुलारे हकीम थे, यूनानी-स्वदेशी दवाओं के जानकार। उनके मरीजों में हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, मध्यवर्गीय, सब शामिल थे। अपनी हकीमी से अलग अजमल खान एक बड़े देशभक्त थे। वह आजीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे और कुछ समय उसके अध्यक्ष भी। विद्वान और देशभक्त होने की दोहरी क्षमता के बल पर उन्होंने उस राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, जो आजकल खबरों में है।
जब 1920 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी, तब अजमल खान इसके पहले चांसलर नियुक्त हुए थे। मुश्किल शुरुआती सालों में उन्होंने जामिया का हर तरह से पोषण किया, लेकिन दिसंबर 1927 में 59 की उम्र में अचानक ही दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत से उनके करीबी दोस्त महात्मा गांधी भी हिल गए थे। बंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था, ‘इस मोड़ पर उनकी मौत एक बहुत बड़ी क्षति है। हकीम अजमल खान भारत के सच्चे सेवकों में थे और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी सबसे अनमोल इंसानों में एक थे।’
गांधी जानते थे कि हकीम के इंतकाल को उस जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शिद्दत से महसूस किया जाएगा, जो अभी भी एक बनता हुआ संस्थान है। इसलिए उन्होंने तत्काल एक पैगाम भेजा, जो जामिया के स्टाफ और छात्रों के बीच पढ़ा जाना था। अपने पैगाम में गांधी ने लिखा था, ‘जाने वाले की आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है। हम जामिया को (हिंदू-मुस्लिम) एकता का जीवंत मंदिर बनाकर उनकी स्मृति को हमेशा ताजा रखेंगे। आपको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जामिया का अंत तब तक नहीं हो सकता, जब तक इसके प्रति प्रोफेसर और छात्र सच्चे हैं। मेरा आप सभी से वादा है, ईश्वर करे, जो भी वह देगा, इस संस्थान को बेहतर वित्तीय आधार देने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा।’ गांधी ने अपना वादा निभाया। जामिया को चलाए रखने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ी। वाइस चांसलर जाकिर हुसैन और मोहम्मद मुजीब के नेतृत्व में विश्वविद्यालय चमक उठा। जामिया ने खुद को देश के एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में खड़ा किया।
अब दिसंबर 2019 में हकीम अजमल खान के इंतकाल के 72 साल बाद जामिया ने फिर संकट का सामना किया, जब सीएए के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन ने पुलिस को कैंपस में घुसकर कार्रवाई के लिए उकसाया। वहां के वीडियो पूरे देश और दुनिया में वायरल हो गए। जामिया कैंपस पर दिल्ली पुलिस ने 15 दिसंबर को धावा बोला था। उसके दूसरे दिन सुबह एक साथी इतिहासकार से मुझे एक संदेश हासिल हुआ। छात्रों ने तो राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों में पहले भी भाग लिया था। उस इतिहासकार ने मुझसे पूछा, ‘क्या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन या आपातकाल के दौरान कभी किसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में सरकार द्वारा तोड़-फोड़ की गई थी?’ मैंने जवाब में इनकार किया और कहा, इंदिरा गांधी और वायसराय अधिनायक थे, लेकिन वे किताबें पढ़ते थे।
एक महान विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी पर इस तरह हुए हमले से देश को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि यह आश्चर्यजनक था कि इस घटना पर विरोध किस कदर भड़क उठा। हकीम अजमल खान के इंतकाल के बाद के हालात से अलग, इस बार जामिया के लिए संकट की घड़ी में मदद के लिए भले ही कोई महात्मा गांधी नहीं था, लेकिन हर उम्र के आम लोग ही सामने आ गए। पूरे देश में ऐसे बहुत भारतीय हैं, जिन्हें नागरिकता संशोधन कानून पर आपत्ति है। जामिया के लिए उन संस्थानों की ओर से भी समर्थन उमड़ पड़ा, जो पारंपरिक रूप से गैर-राजनीतिक हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल लॉ स्कूल इत्यादि। पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जल्द ही सीएए के विरुद्ध व्यापक विरोध में बदल गई।
जामिया ही नहीं, अलीगढ़ में भी शासन ने शायद यह संदेश देने की कोशिश की थी कि कभी भी हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यह सांप्रदायिक रणनीति नाकाम हो गई। 15 दिसंबर के बाद हुए विरोध-प्रदर्शनों में सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। अधिकांश सभाओं में सभी का समावेश दिखा। विशिष्ट बहुलतावाद पोस्टरों पर दिखने लगा। पोस्टरों में हर जगह गांधी, आंबेडकर, भगत सिंह व अन्य महापुरुष थे और राष्ट्रीय ध्वज भी हर जगह लहरा रहा था। मैं खुद बेंगलुरु में तीन विरोध सभाओं में शामिल हुआ। वहां सभी बिल्कुल शांत थे। हर उम्र, हर धर्म, हर व्यवसाय के स्त्री-पुरुष मौजूद थे। वहां एक समूह छात्रों का भी था। पूर्वोत्तर के भी कई प्रतिनिधि थे। एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के भी प्रतिनिधि वहां थे। मैंने हिरासत में कई घंटे बिताए, पर वहां न मेरी किसी कांग्रेसी से मुलाकात हुई, न किसी को मैंने देखा।
आज जब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो लगता है कि यहां मानो बहुसंख्यकों का सशक्तीकरण किया जा रहा है, ताकि मुस्लिमों और असहमत लोगों को डरा दिया जाए। एक दूसरी राह जामिया, बेंगलुरु और मुंबई इत्यादि दिखा रहे हैं। यह घाव पर मरहम लगाने, नफरत और पूर्वाग्रहों को दूर करने की राह है। यह उन बहुलतावादी सिद्धांतों की बहाली और पुनर्वास करने की राह है, जिन पर इस गणतंत्र की स्थापना हुई थी।
महात्मा गांधी के हवाले से ही मैंने शुरू किया था और वैसे ही समाप्त करने दीजिए। जामिया के पहले चांसलर अजमल खान को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी ने टिप्पणी की थी, ‘मेरे लिए हकीम जी की मृत्यु एक महान व्यक्तिगत क्षति है। मैं खुद को पूरी तरह से डॉक्टर एमए अंसारी और अन्य नेताओं की अपील के साथ जोड़ता हूं। बहुत नजाकत के साथ हकीम जी ने राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय को संभाल रखा था, देशभक्त भारतीय इस पर किसी भी तरह से वित्तीय जोखिम नहीं आने देंगे। निश्चय ही, जामिया एक महान देशभक्त की स्मृति में खड़ा सबसे अच्छा स्मारक होगा और हिंदुओं, मुसलमानों और भारत में रहने वाले अन्य समुदायों के बीच अटूट एकता लाएगा।’
Living the Constitution
At the core of the non-violent protests against the CAA, NRC and NPR is the message of peace and equality and an affirmation of solidarity with values enshrined in the Republic’s founding document.
Aruna Roy , Bezwada Wilson , T M Krishna and [ Roy is with MKSS, Wilson is national convenor of the Safai Karmachari Andolan, and Krishna a Carnatic musician and author. All three are Magsaysay award winners.]
The country-wide demonstrations against the Citizenship Amendment Act (CAA), National Register of Citizens (NRC) and National Population Register (NPR), led by young people from universities are a call for the reinstatement of democratic processes, and a red alert on the deliberate destruction and compromise of democratic structures by the ruling elite. In spite of the merciless attacks on students at Jamia Millia Islamia, Aligarh Muslim University, and Jawaharlal Nehru University, students have stood their ground and fearlessly challenged this brutal onslaught. It is clear that all these actions are silently yet actively encouraged by the Narendra Modi-led government, which has furthered the agenda of the RSS and its various wings, such as the ABVP, to polarise populations and intimidate any opposition through violence and targeted attacks. Tellingly, in whichever state the BJP is in office, the police force has allegedly collaborated or watched the attacks unfold right in front of their eyes, giving cover and impunity to the armed mobs.
The continuing non-violent protests, joined by people from all walks of life, have voiced all this and more. The determined resistance to the threat to constitutional values builds hope. It is poetic irony that the government’s autocratic steps to quell dissent has produced the biggest awakening of the Constitution and the protection of values of pluralism and secularism, that we have seen in recent history.
Despite all efforts of anti-social forces to demolish Ambedkar’s legacy of uncompromising social equality and deconstruct the Gandhian values of non-violence and civil disobedience, our young have shown energy and resolve in reclaiming justice and constitutional guarantees. The most unfortunate fallout of the last six years has been the promotion of violence and fear to enforce silence on a large majority of Indians. What we are witnessing today is the beginnings of the breakdown of this fear. In a country where every kind of institution is being hollowed out and compromised, these demonstrations are events that have dismantled that fear to herald the possibility of change.
What these protests have done is to break the helplessness and numbness to express opinions, and criticise and oppose the state-sanctioned promotion of divisive rhetoric and policies. The bogey of fear has begun to recede for the millions of others who are watching and applauding the extraordinary courage of these young people. The price of dissent has been costly; resulting in physical harm and even death of innocent people. But even loss of life has not been able to stem the uprisings.
Violence is the act of a coward. Repeated use of it shows that there is no logical argument for the passage of the unconstitutional and unjust CAA, accompanied by the mischievous and potentially devastating mass exercise of the NRC and NPR. The attempt to discriminate and differentiate between citizens on the basis of religion is not acceptable. Brutality being unleashed on peaceful protests raises many fundamental questions. Most important is the rationale of using violence to quell dissent. The use of state violence as measure to ensure law and order has always been questionable. Violence has its own logic and the chain of action and reaction lead to a breakdown of civil governance. It is only a weak state that resorts to violence to resolve a conflict.
Fear has resulted in the paralysis and inaction of Indians who know that both this law and many such Acts, including the abrogation of Article 370 and bringing Jammu and Kashmir under direct central government control, have all been planned and implemented in a most insensitive, discriminatory manner, polarising the polity, and planting seeds of alienation and hatred. Any dissent has been labelled as anti-national, and people have been incarcerated and silenced with the threat of reprisal. The act of questioning itself is silenced.
In destroying the space for questions and dissent, we are destroying the basis of all growth — political, economic, cultural and social. We are making huge mistakes in our economic and development policies, because no one within the system is allowed to speak out. The universities and academia are the worst hit.
Universities in any society are the centres of learning and creativity. They build the ethical democratic frame of our future; on the basis of the rigour of critical thinking, they encourage the ability to speak truth to power. Are we not destroying the idea of India, as we destroy this critical space of rationality and debate? The constitutional base on which we have built this country, and the peace with which we have tried to cultivate and the harmony of different cultures we have worked so hard to nurture, are all being deliberately trashed. Will there be an India if we continue on this path? If we treat our young with such cruelty, are we not mocking the essence of freedom? We are stifling their dreams and gagging them. Is this the future that we want to leave behind as a heritage for a better India?
The rest of India needs to further this movement for peace and equality. It is another movement of non-cooperation with those who are undermining the Constitution. We refused to cooperate — and sent a massive colonial power home, with brilliant acts of Satyagraha like the non-cooperation — with unjust laws such as the salt tax. All those of us who believe in equality will stand in solidarity, and refuse to fill the forms or produce documents — if we have them — when they come knocking on our doors to undertake an exercise of discrimination. This movement will be remembered in history, and produce a million innovative methods of protest and symbols of solidarity and fraternity.
We will continue to let the government know that their strategies will be faced with non-violent resistance. The protests since December 14 have put on display to the world one very important fact; that “we the people of India” need no numbers, or declaration of religion, or citizenship status to prove our commitment to the idea of India, that we gave ourselves on January 26, 1950.
At the very essence of these protests is a message — that we pledge our solidarity to the values enshrined in the Constitution. As the Republic Day approaches and we celebrate the Constitution, and express our gratitude to the national movement, Ambedkar and the members of the Constituent Assembly, we assert as true “nationalists” that we do not agree, with those who seek to destroy our constitutional values, and that nobody can silence and suppress our voices.
A continent on fire: on Australia wildfires
Astralia must adopt policies that will foster environmental protection
Editorial
Australia’s catastrophic fire season that began in August last year is unprecedented, and has caused large scale destruction, mainly in New South Wales (NSW) and Queensland. Fire is no stranger to the dry continent’s woodlands, but the inferno this time has devastated over 10 million hectares of land, killing at least 25 people and tens of millions of animals, besides forcing the evacuation of entire communities. Shocking images of kangaroos burnt in their tracks as they tried to flee and koalas desperately escaping the fire are indelibly imprinted in the consciousness of people around the world. This is a moment of reckoning for Australia. The government of Prime Minister Scott Morrison, who has sought to downplay the impact of changing climate, is struggling to pacify angry citizens who are calling for a reconsideration of the country’s relationship with fossil fuels. Warnings have been sounded by scientists that even with a global average temperature rise of 1°C, the raging fires have engulfed an area the size of Switzerland. In a world set to warm at least half a degree more in coming decades, Australia’s encounters with devastating fires could become more frequent, perhaps even once in eight years, making large parts of the continent uninhabitable. The current fire season presents a cross-roads, and a wise choice would be to move to a greener future, one that strengthens an already diverse economy through innovation.
As scientists have been pointing out for years, the coal industry has a sway over politics in Australia that is disproportionate to its share of economic production. This was evident when Mr. Morrison held up a big piece of the black rock in Parliament in a gesture to highlight its economic importance. The display may have reassured the mining industry, which has torpedoed a profits tax in the past, but it shocked researchers who worry about greenhouse gas emissions increasing in Australia, and in countries to which it exports the fuel. Credentialled specialists at the country’s Climate Council have had to crowdsource funds to continue their work after the official Climate Commission was shut down by the government six years ago. Today, they are raising the alarm over the lowest ever rainfall recorded in parts of NSW and Queensland, and high peak temperatures, producing a tinderbox effect across the large Murray-Darling Basin. The situation is bound to worsen without policy change, as temperatures are predicted to soar to 50°C. Over the past half century, the number of hot days and very hot days each year have steadily increased. It would be tragic if this scientific insight is ignored. Long-term prosperity for Australians and a future for its charismatic animals can be secured only through policies that foster environmental protection.
Date:10-01-20
Mining deep: on Cabinet easing mining laws
While opening up the coal mining sector, the govt. must protect the interests of Coal India
Editorial
The Centre’s decision to liberalise norms for entry into coal mining and relax regulations on mining and selling coal in the country is significant in many respects. Amendments to two legacy Acts through the Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020 cleared by the Cabinet on Wednesday will free the sector from restrictions that were inhibiting its development. This will open up the coal mining sector completely, enabling anyone with finances and expertise to bid for blocks and sell the coal freely to any buyer of their choice. Until now there were restrictions on who could bid for coal mines — only those in power, iron and steel and coal washery business could bid for mines — and the bidders needed prior experience of mining in India. This effectively limited the potential bidders to a select circle of players and thus limited the value that the government could extract from the bidding. Second, end-use restrictions inhibited the development of a domestic market for coal. The ordinance essentially democratises the coal industry and makes it attractive for merchant mining companies, including multinationals such as BHP and Rio Tinto, to look at India. The move was overdue considering that the country spent a huge ₹1,71,000 crore in coal imports last year to buy 235 million tonnes; of that, 100 million tonnes was not substitutable, as the grade was not available in India, but the balance 135 million tonnes could have been substituted by domestic production had it been available.
Large investment in mining will create jobs and set off demand in critical sectors such as mining equipment and heavy commercial vehicles. The country may also benefit from infusion of sophisticated mining technology, especially for underground mines, if multinationals decide to invest. However, for that to happen, the government needs to do more such as whittling the time taken for approvals of mining leases and also easing the procedures for clearances. The test would come when 46 producing mines, whose leases expire in March, come up for bidding shortly. The opening up of coal mining effectively ends Coal India’s (CIL) monopoly status. Coal Minister Pralhad Joshi took care to emphasise that CIL has been and will be allotted adequate blocks and that it will be supported and the interests of labourers will be taken care of. The company has been set a target of one billion tonnes production by 2023-24 — last year, it produced 606 million tonnes. CIL is a Maharatna PSU and tremendous public resources have been invested in the company over the years. It is the government’s responsibility to ensure that CIL is not compromised the way BSNL has been by the opening up to private players. The company employs about three lakh people, is listed and is a national asset. It has to be nurtured even as private players are welcomed.
Date:10-01-20
A nation losing democratic steam
Beyond the undermining of India’s pluralism, the CAA signals New Delhi’s low regard for neighbouring countries
Kanak Mani Dixit, a writer and journalist based in Kathmandu, is founding editor of the magazine ‘Himal Southasian’
These are bewildering times for members of civil society in countries bordering India, who are no longer able to appeal to New Delhi on the platform of reason, pluralism and even humanity. When New Delhi appeared arrogant or tone-deaf in the past, there were ways to make yourself heard, but today there is a silencing within that weakens not only the spirit of India, but the prospects of peace in South Asia.
While the first term of Prime Minister Narendra Modi saw adventurism, from demonetisation within to blockade without, his re-elected government seems intent on changing the face of India through majoritarian intolerance under the banner of Hindutva. While putting fear in minority communities, this trajectory is also accelerating India’s economic decline and weakening New Delhi’s international influence.
A geopolitical folly
While the adoption of the Citizenship (Amendment) Act in December has triggered India-wide dissent, it began as an act of geopolitical folly. For domestic appeasement, Home Minister Amit Shah and Mr. Modi brought forth a Bill that essentially accused three selected countries of discrimination against their Hindu, Jain, Christian, Sikh, Buddhist and Parsi minorities. In one stroke, New Delhi distanced itself from the friendly state establishments of Dhaka and Kabul, and deepened the divide with Islamabad.
Even discounting the fact that residents of glass houses must resist the urge to throw stones, this was an unexpected accusation. While no South Asian country is free of majoritarian discrimination, the concern of New Delhi’s rulers was clearly not the well-being of the minorities of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, who have been in fact been made more vulnerable by the Act. The Indian authorities did not engage in sustained international effort to address the issue, such as through the United Nations Special Rapporteur on Minority Issues. The appropriate approach here would have been to join the 1951 UN Convention on Refugees, and to be open to foreigners of any faith or persuasion who seek refuge. To cherry-pick among non-citizens on the basis of religion was crass.
Now, the human rights community and intelligentsia in the neighbouring countries are left in an awkward position when challenging the CAA’s selectivity — their interest is to promote inclusion within rather than demand that India become an ‘equal-opportunity’ host for Muslims as well. Nevertheless, one must challenge India’s Home Ministry as to why the CAA ignored the larger number of Muslims of different sects enduring sectarian strife. These include Ahmadiyya and Shia, particularly Hazara, of Pakistan and Ahmadiyya and Bihari Muslims of Bangladesh. And why ignore the Sri Lankan Tamil refugees in India and the vulnerable Rohingya of Myanmar?
In reality, the adoption of the CAA is just a way-station on the Hindutva highway, which considers not just modern-day India but all of the notional ‘Jambudvipa’ as the Hindu homeland. Those galloping along this highway believe in a selective rendering of a Hindu subcontinent overrun by invaders from the northwest. This exclusivist project seeks to paint the variegated belief system of ‘Hinduism’ with a broad ideological brushstroke. Faith has been turned on its head, becoming less a quest for spiritualism. Many god-men, god-women, gurus and babas have boarded this Hindutva wagon, notably the mahant of Gorakhnath temple who is now also the Uttar Pradesh Chief Minister.
The Indian establishment has thus super-charged its social engineering campaign, specifically targeting the country’s Muslim citizenry. The campaign started with the revocation of the autonomous status of Jammu and Kashmir, followed by the Ayodhya verdict that privileged mass belief over evidence. The enactment of the CAA and the scheme to confirm citizenship through the National Register of Citizens is part of the plan.
Hunger for political power
Of course, India’s population of 200 million-plus Muslims will not be going anywhere. India is their homeland, and they have no extra-territorial magnet similar to Israel vis-à-vis the Jewish people. One searches, therefore, for an explanation as to why Indian society has thus been led to the cliff’s edge. This seems to be motivated by nothing more than a hunger for political power using religion and ultra-nationalism as tools. Mr. Modi and Mr. Shah have essentially lined up behind Muhammad Ali Jinnah’s two-nation theory, leaving India’s Muslims emotionally drained and fearful.
In a world increasingly defined by populist ultra-nationalism, seen in the ascent of figures like Donald Trump, Rodrigo Duterte and Jair Bolsonaro, India with its ancient-civilisational and modern-Gandhian heritage should have been framing the democratic response to myriad pressing issues, from global warming to nuclear weaponisation. A confident, egalitarian-minded India would also have been leading the discourse on international migration and challenging China for its internment camps for Uighurs and for using facial recognition technology for surveillance. Instead, we have a regime whose topmost leader terms Muslim immigrants as ‘termites’ fit to be dumped into the Bay of Bengal; which keeps Rohingya refugees away with threats of deportation; and which is itself rushing to catch up with Beijing in building internment camps and using facial recognition and drones to control dissent.
Looking at India from the outside, we see a ruling establishment that values mythology more than history and a society losing its scientific edge, its great universities being run to the ground. India under Mr. Modi is losing democratic steam, with its weakened courts, progressively politicised military, and a police force and investigating agencies that are willing instruments of power-brokers. Many of us have been there, done that.
The genie that has been released through the enactment of the CAA must be forced back into the bottle, taking into consideration the sheer scale of human tragedy possible in the subcontinent. And, while the ongoing countrywide dissent against the CAA by lay-citizens has been spontaneous and heartfelt, it may not be enough to challenge a party that has just been elected with an overwhelming majority for a five-year term.
Seeking greater federalism
One used to regard India’s Central government as the protector of citizens when the States went renegade, but what happens when the Centre goes rogue? Devolution of power and authentic federalism is clearly the solution for human dignity and social justice in a country as vast and diverse as India. Here, as a former Chief Minister of Gujarat, Mr. Modi could have set an example as the great federalist Prime Minister. Instead, he has presided over a further Centralisation of governmental power, with the Hindutva agenda part and parcel of this process.
And this is why it is vital to recognise the institutional resistance to the CAA emerging from the States run by non-BJP parties. Amidst the gloom, one sees in the State-side reaction not only an immediate response to the CAA, but the glimmer of possibilities of a longer-term restructuring of the Indian state towards governance that is more accountable to the people. The centripetal force represented by Narendra Modi requires a centrifugal counter from the States of India.
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