10-01-2020 (Important News Clippings)
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Date:10-01-20
Middle East relief
As Iran and the US step back from the brink, what should India do ?
TOI Editorials
In a development that has calmed markets and been greeted with relief by the international community, a line seems to have been drawn under the current round of military tensions between the US and Iran. After Iran fired 22 missiles at two Iraqi bases hosting US soldiers in retaliation for the American assassination of top Iranian general Qassim Suleimani in Baghdad last week, President Donald Trump claimed there was little damage to American assets from the attack. He said Iran appears to be standing down. Additionally, Trump said that he was going to impose new economic sanctions on Iran, marking a return to non-military options.
For a while it had appeared that things would spiral out of control as Iranian anger at Suleimani’s assassination was palpable among the vast numbers of people who attended the general’s funeral processions in Iranian cities. Analysts are therefore giving credit to Iran for having responded with a “minimum damage, maximum warning effect” policy. There were no casualties and yet Tehran was able to send a message to regional countries that any escalation in hostilities would jeopardise the whole Middle East. The US appears to have taken the cue to de-escalate.
That said, the future is likely to see recurring tensions. Iran is now pushing for getting the US out of the region while Washington has sent in more troops. Plus, the matter of Iran-backed militias posing a challenge to the US and its regional allies remains, even as Tehran has scaled back its commitments to the 2015 Iran nuclear deal. It bears underlining how the recent round of hostilities had sent jitters through world markets, particularly because around 20% of the world’s oil consumption and 26% of LNG flow through the Strait of Hormuz.
India, which imports more than 80% of its oil requirements, is particularly worried about another crisis brewing in the Middle East. GDP growth for this fiscal is forecast to be around 5%. Nominal GDP is expected to grow at 7.5% – which would be the worst performance in 42 years and really challenge the fiscal math. Lower tax revenues and higher oil prices would be a ghastly combination. While what happens in the Middle East may not be in New Delhi’s control, government must try to insulate the economy from external shocks by offering a big economic vision in the upcoming budget. That’s India’s lifejacket here.
Date:10-01-20
They don’t hate JNU, they fear it
In absence of an articulate, united opposition, it’s our campuses that are raising the key issues
Anand Soondas
When goons come with a hammer to invade a university, they strike not just at the foundation of the institution but the nation itself. They come not to break its furniture or the bones of those studying in it. They are after its soul, the spirit, potential and possibilities. But the marauders are ignorant. They believe defacing a statue is the same as dismantling the legacy it represents.
What is it then about JNU in Delhi, the capital of a country aspiring for a seat at the global high table, that scares some people so much? It surely can’t be a rag-tag, motley bunch of students sometimes carrying flags and shouting ‘down down’ as they march a few hundred metres from its administrative block to one of the many dhabas in the campus.
The fear goes deeper. It stems from the discomfort of seeing catchy phrases turning into anthems – remember the opening azadi strains in Gully Boy – that drown out mean, xenophobic and base epithets like tukde-tukde gang. It springs from commonplace names like Kanhaiya and Shehla becoming rallying forces in countless classrooms. It comes from the questioning of ideologies and the debunking of myths that is encouraged in its libraries and lawns.
Such is the dread a few thousand students have triggered in the hearts of powerful men that an entire propaganda machinery has remained well-oiled and serviced for some years now to sully the reputation of their alma mater. The attacks are relentless and purposeful, cruel – and often plain silly.
Two years ago, a WhatsApp group of friends from school that i am a part of suddenly had one of them – a bureaucrat in Bengal – post a line that said JNU should be shut. He was unaware that i had been to the university he then vilified in multiple messages thereafter. Another one called me soon after to start a similar rant. I asked him what he had against the institute that has produced remarkable men and women and is consistently among the top universities in India. He said with great conviction: “It’s only bred anti-nationals and their sympathisers. In fact, one should probe who is really funding it. China? Pakistan? And why do people there study only humanities? We need engineers and doctors.”
I haven’t been driving for a couple of years now and take a cab around, ushering the downfall of the automobile industry as one of our ministers believes rather earnestly. Taxi drivers are great at relaying with absolute faith what they get from phone-forwards in the morning. As i passed through JNU on my way to office recently, protesting students had spilled over to the road outside the campus. Suddenly the cabbie said without any provocation that the university should be razed and turned into a stadium.
Why, i asked him. He quoted some texts that he had received. “These boys and girls are wasting their parents’ and government’s money,” he said. “They smoke and do all sorts of things. Students should study. Why do they have to meddle in Kashmir?”
Years ago in JNU, as we walked from our hostels for some chai and stiff samosa at Teflas in the evening or during weekends hopped off to Kiechha at night to eat what went for ‘Chinese food’, and sometimes – when we woke up early – went to Choudhary’s little shack for a breakfast of chana-kulcha, there was always a sense of well-being around. An air of security that gave us the spring in our steps. We knew that however fiercely we discussed the issues that mattered – politics, economics, foreign policy or even the arts – our teachers had our backs, our fellow students the camaraderie.
We were never afraid. JNU didn’t let us be. And neither did the government of the day. Almost everyone seemed to understand that once out of the university, we would find our own paths – working for ourselves, our families, our country. And that what we said, protested about, aligned with or opposed was just a portion of our growing up process, an education that would make us more liberal and humane as we got ready to face the rough world outside.
In JFK, the movie on the assassination of the American President Kennedy, there is a line that makes a distinction between desh and sarkar. And a true patriot, it says, is someone who must always be ready to defend his country against his government. In recent years, that difference has been sought to be blurred. To some extent it has succeeded too. The added dimension of religion has now been attached to the meaning of nation. So the moment one asks about anything that is uncomfortable – the dilution of liberalism, weakening of secularism, lockdown in Kashmir, data on unemployment, farm suicides – it becomes convenient to blame it on vidroh.
That’s why JNU and its students are perennial targets. Because they seek to understand and explain. To debate and rationalise. The masked criminals who attacked with sticks and stones came to smother this questioning. They don’t loathe JNU. They are afraid of what it stands for.
Tweak the Norms for Renewable Power
ET Editorials
The ministry of new and renewable energy has issued draft norms for supply of round-the-clock power from renewable energy (RE) projects, complemented with thermal generation. The idea is to address the intermittency of supply from solar or wind power, integrate RE into the electricity grid, and policy-induce efficiency gains in generation and supply. Holistic policy calls for better integration across RE segments and optimal fuel-mix for thermal power.
The draft counts ‘solar, wind, small hydro, or a combination thereof ’ as RE. Why exclude large hydel plants? Last March, the Union Cabinet had declared large hydropower projects as an RE source, and power from such plants now are a part of Renewable Purchase Obligation of distribution companies. The norms also say that the ‘complemented power from non-RE sources is coal-based thermal power’. But why? The effort now is to prioritise natural gas as the fuel for peak-load plants. We also need to boost pumped storage for hydropower. Given current high costs of power storage, and more variable generation from RE plants, greater supply flexibility is needed for grid stability. As we approach the national target for installed RE capacity of 175 GW, there could be daily load swings of up to 80 GW, by 2021-22.
The Jawaharlal Nehru National Solar Mission used to bundle relatively expensive solar power with cheaper thermal power. Since then, Chinese overcapacity in solar panels and proactive policies in India and abroad, including standardised power purchase agreements, solar parks and competitive bidding, have pushed RE tariffs below `3 per unit, cheaper, excluding grid-integration costs, than new conventional power. Hence the case for gainfully ‘reverse bundling’, high-cost thermal power with cheaper RE power
Date:10-01-20
Don’t Undermine the Sector
Chandrajit Banerjee, [Director General, Confederation of Indian Industry (CII)]
Recent policy announcements in the mining sector, such as doing away with end-use restrictions in coal mining and extending the validity of clearances for mining leases expiring in 2020, could result in a paradigm shift. Earlier this week, the Union Cabinet approved the promulgation of the Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020. This permits commercial coal mining for local and global firms without imposing any end-use restrictions.
Previously, 100% FDI was permitted, under the automatic approval route, for coal and lignite mining, only for captive consumption by power projects, iron and steel, and cement units. This move is expected to result in forex savings, employment generation and enhanced investment.
But more needs to be done. CII’s December 2019 report, ‘Towards a Globally Competitive Minerals and Mining Industry’, identifies 12 areas that must be addressed to boost the Indian mining industry.
Boosting exploration, particularly for non-bulk minerals, by ensuring attractive incentives to explorers is vital. Over the last few years, exploration by private players has come to a near standstill. Interventions such as introducing a seamless transition from exploration to mining licence, permitting sale of licence at any stage, and allowing private companies to proactively approach GoI for exploration areas will help overturn this trend.
Streamlining the auction process will also lead to greater efficiency and more effective outcomes. Shifting from a twostage ascending forward online electronic auction to a single-stage sealed bid will help dampen aggressive bidding. Further, the process must not be annulled, or multiple rounds introduced, if the number of bidders is less than three.
Easing, expediting and simplifying the process of obtaining environmental and forest clearances is another key lever of driving competitiveness. Mining companies in India are subject to much higher financial levies than other mining geographies, as a result of high royalty rates, multiplicity of levies and double taxation. Royalty rates should be reduced in line with international benchmarks. Accordingly, implementation of the Royalties Study Group must be fast-tracked.
Finally, GoI must ensure that all policy interventions take cognisance of emerging global trends in mining, such as smart mines, deep sea mining and the changing composition of the mining workforce.
During 2018-19, around 125 million tonnes of thermal coal was imported by non-coastal consumers that could have been economically substituted by domestically produced coal, leading to a forex saving of about $8 billion. Growth in the sector will also create significant employment opportunities, particularly in remote areas.
Opening up the sector is also likely to spur interest in coal mining and, therefore, boost investment from Indian and foreign majors. To attract greater participation, GoI has done away with the prior mining experience requirement.
Another welcome step is the amendment to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDRA), which extends the validity period of the environment and forest clearances for two years for mining leases expiring in 2020. The seamless transfer of clearances will help minimise any disruption in operations.
Following the introduction of MMDRA in 2015, aimed at ensuring transparency in the allotment of mining blocks, the National Mineral Policy (NMP) was approved in 2019. NMP 2019 set a forward-looking agenda for the sector, emphasising themes such as sustainable mining, boosting exploration, encouraging use of stateof-the-art technology and skill development. During September 2019, FDI norms were eased to permit 100% FDI, under the automatic approval route, for sale of coal, and coal mining activities including associated processing infrastructure.
The mining industry serves as the base for the power sector, with around 72% of India’s current power being generated through coal. Further, minerals are the basic building blocks of manufactured products and many agri-inputs. Thus, from a national interest standpoint, the industry is key to ensuring the country’s energy and raw material security.
Despite its importance, India’s mining industry has remained fledgling, as evident from its declining contribution to GDP, foreign investment and employment. The industry’s share in India’s GDP (in real terms) was a low 2.6% in 2018-19, down from 3.0% in 2011-12. FDI inflow in the sector declined from 2.1% of India’s total FDI inflow in 2014-15 to 0.5% in 2018-19.
The mining sector in India is highly underdeveloped relative to its enormous potential. It has the domestic capacity to absorb significantly higher mineral production. GoI must expeditiously implement a reform agenda in the sector to realise the industry’s full potential.
बाल विवाह का दंश आज भी देश को पंगु कर रहा है
संपादकीय
आधुनिक भारत में फ्लाईओवर का जाल बिछाकर, घर-घर वाई-फाई पहुंचाकर और छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़कर यह सोचना कि विकास हो गया, कोरी आत्ममुग्धता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में बताया गया है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में आधी से ज्यादा शादियां बाल विवाह हैं और अधिकांश ऐसी शादियों में सात-सात साल के बच्चे परिणय सूत्र में बांधे जाते हैं। इनमें से कुछ शादियां ऐसी हैं, जिनमें दादा ने अभी से अजन्मे पोते के विवाह का फैसला ले लिया और खौफ इतना कि अगली पीढ़ी ने इसे चुपचाप मान लिया। किस्सा गंगापुर क्षेत्र के खीवराज गांव का है। 1929 में बाल विवाह प्रतिबंधित कर शादी की उम्र पुरुष के लिए 18 साल और महिला के लिए 14 साल की गई। लेकिन, इसके लिए उस समय अंगरेज़ हुकूमत को एड़ी-चोटी का जोर लगना पड़ा, क्योंकि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में हिंदू सदस्य इसे बढ़ाने पर राजी नहीं थे। 1922 में बहस के दौरान सदन पटल पर रखी गई 1921 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इस कुरीति के कारण दशकों से हर नई पीढ़ी में 32 लाख स्त्रियां बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती थीं, क्योंकि उनका शरीर कम आयु के कारण इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसके अलावा जन्म के समय ही मरने वाले बच्चों की संख्या या कमजोर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बेहद डरावनी थी। राजा राममोहन रॉय की मदद से अंगरेज सरकार ने बाल विवाह विरोधी कानून तो बना दिया, लेकिन 1931 की जनगणना में पाया गया कि बाल विवाह की संख्या चार गुना बढ़ गई। 77 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विवाह के बावजूद कोई पुरुष अगर किसी 18 साल से कम उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है तो वह दुष्कर्म माना जाएगा। सरकार ने 2006 में इसे कानून का रूप दे दिया। लेकिन, आज पता चला कि न केवल बाल विवाह, बल्कि भ्रूण विवाह भी हो रहा है। इस क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत की लगभग दोगुनी और राज्य औसत से सवा गुनी ज्यादा है। बाल मृत्यु दर और शिशु स्वास्थ्य की भी यही स्थिति है। मुद्दा सरकार की अक्षमता से ज्यादा समाज में कुंठित और रूढ़िवादी सोच का है। सरकार केवल कानून बना सकती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर गैर सरकारी संस्थाओं को आगे बढ़कर इस वर्ग की सोच बदलनी होगी।
Date:10-01-20
‘ईज़ ऑफ लिविंग’ होगी सरकार की प्राथमिकता
राजीव कुमार, (उपाध्यक्ष नीति आयोग)
देश में 50 फीसदी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आमदनी ही नहीं, उनकी उत्पादकता भी दोगुनी हो। कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत भी कम करनी होगी। नीति आयोग ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति पर बड़ी मुहिम चलाई है। यह हमें रसायनमुक्त कृषि की ओर लेकर जाएगी। अब तक 14 से 15 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। अगर हम कृषि को रसायनमुक्त करने में सफल हो गए तो इससे पानी का खर्च भी एक चौथाई हो जाएगा। अभी यह हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे हम अपने कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने में सफल होंगे।
आर्थिक गति में मौजूदा शिथिलता से हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे हमें पूरे विश्व के संदर्भ में देखना चाहिए। आज दुनिया में पहली बार इतना ऋण हो गया है, जो वैश्विक ऋण और जीडीपी के औसत का करीब दो सौ प्रतिशत तक पहुंच गया है। 2008 में आर्थिक संकट के बाद दुनिया के बड़े संपन्न देशों ने अपना ऋण बहुत बढ़ा लिया और ब्याज दर इतनी कम कर ली कि कई जगहों पर अब ये दर शून्य से लेकर निगेटिव तक पहुंच चुकी है। इस समय 11 ट्रिलियन डाॅलर का ऋण निगेटिव लाभ कमा रहा है। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक व्यापार की गति में भी मंदी आ गई है। व्यापार का रेट ऑफ ग्रोथ, ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ से शायद पहली बार कम हुआ है। इससे नई तरह की टेक्नोलॉजी और उत्पादकता की लहर आई है। जो रोजगार पर बहुत दबाव डाल रही है। उद्योगों के स्थानांतरण की बात हो रही है और चारों तरफ नई हलचल है। इनके बीच में भारत की आर्थिक व्यवस्था को न केवल सुधारना है, बल्कि गति भी बढ़ानी है।
आशय यह है कि कुछ तिमाहियों में आर्थिक गति कम होने से हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह अवधारणा भी नहीं बना लेनी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी यही स्थिति होगी। क्योंकि, अर्थव्यवस्था में सुधार का जितना काम पिछले पांच साल में हुआ है, उतना किसी भी सरकार के पांच साल की अवधि में कभी नहीं हुआ। इस दौरान बड़े-बड़े आधारभूत सुधार किए गए। जिसमें जीएसटी, रेरा, आईबीसी शामिल हैं। साथ ही पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को प्रभावी बनाया है। रिन्यूअल एनर्जी की ओर भी हमने बहुत जोर दिया है, इसलिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं कि आने वाले समय में इनका बेहतर असर देखने को मिलेगा। हमारी अर्थव्यवस्था पारदर्शी होने के साथ-साथ घोर पूंजीवाद से दूर होगी। यह ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाने वालों के लिए सहायक सिद्ध होगी। बड़ी बात यह है कि पिछले पांच सालों में इन सब सुधारों ने नियमित और अनियमित अर्थव्यवस्था का अंतर कम करने की कोशिश की है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी का अंतर पाटना और अंडरग्राउंड इकोनॉमी को उभारना बहुत बड़ा काम है। इस काम के लिए कुछ हद तक हमें अर्थव्यवस्था की गति को कम करने की आवश्यकता बीच में हुई है, लेकिन अब वो दिन आ गए हैं कि नया हिंदुस्तान बनाने की जो योजना है, उसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
मुझे इस बात का भी भरोसा है कि जुलाई से लेकर अब तक पिछले पांच माह में देश की वित्त मंत्री ने बहुत सारे नए कदम उठाए हैं, जिससे मौजूदा मंदी से निपटने की भरसक कोशिश की गई है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने घोषणा की थी कि रियल सेक्टर को 25 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एनबीएफसी के लिए एक लाख करोड़ तक का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही कॉर्पोरेट के ऊपर जो प्रत्यक्ष बड़े कर हैं, उनमें बहुत बड़ी कटौती की है। मेरे ख्याल में उन्होंने 31 मार्च 2020 तक लगने वाली नई औद्यौगिक इकाइयों के लिए कर की दर सिर्फ 15 प्रतिशत रखने की जो घोषणा की है, वह सबसे अहम है। विदेश में भी कहीं पर शायद ही इतना कम कॉर्पोरेट टैक्स हो। लेबर रिफाॅर्म चार संसद में आ गए हैं, जिसमें से एक पारित भी हो गया है। बाकी तीनों अगले बजट सत्र में पारित हो जाएंगे। इससे कंपनियों को लेबर सेक्टर में नए किस्म का लचीलापन मिलेगा। अब इंस्पेक्टरों को कम्प्यूटर पर नामित किया जाएगा कि किस इकाई की वह जांच करें। यही चीज प्रत्यक्ष कर में हो गई है। प्रत्यक्ष करों की 95 प्रतिशत डीलिंग अब डिजिटल हो गई है। जीएसटी में भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं। कंपोजिट स्कीम ने जीएसटी को छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए काफी आसान कर दिया है। 93 प्रतिशत तक के क्रेडिट अदा कर दिए गए हैं।
सरकार की कोशिश है कि हम अर्थव्यवस्था को 7-8 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ाएंगे। पिछले पांच साल में मुद्रास्फीति दर काबू में रही है, क्योंकि गरीबों के ऊपर यही एक टैक्स जैसा रहता है। इसलिए तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना और गरीबों तक सारी जनसुविधाओं की डिलीवरी से नया साल नई आशा की किरण लेकर आएगा।
निवेशकों के दिलों में विश्वास जगाने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। अभी हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर में आपदा की स्थिति को भांपते हुए सालभर तक के लिए देनदारी बढ़ा दी। हर सेक्टर पर हमारी नजर है, जिस सेक्टर पर दिक्कत समझ में आती है, उसकी तह तक पहुंचने के लिए मंत्रालय और एजेंसियां जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने साफ-साफ कहा है कि निवेशकों और उद्योगपतियों के सहारे ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है कि वह अकेले के दम पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाए। पीएम तो यहां तक कहते हैं कि सरकार को जनता के जीवन से थोड़ा अलग करेंगे, जिससे कि ईज ऑफ लिविंग हो जाए। मुझे यह भी कहते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले दिनों में और बड़े दूरंदेशी सुधार रेलवे, पॉवर व एयरपोर्ट सेक्टर में देखने को मिलेंगे।
जेएनयू की मूल समस्या
संपादकीय
जेएनयू में हिंसा को लेकर तर्क-कुतर्क भरी बहस के बीच कुलपति एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय का माहौल सामान्य बनाने के लिए कदम उठा रहे हैैं। ये कदम उठाने के साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में सामने आए लोगों से यह सवाल भी पूछा है कि क्या वे उन छात्रों और शिक्षकों के साथ भी खड़े होने को तैयार हैैं जो पठन-पाठन से वंचित हैैं? इस सवाल पर जवाब की अपेक्षा उनसे कतई नहीं की जा सकती जिन्होंने आंदोलनकारी छात्रों के उपद्रव पर मौन रहना उचित समझा। शायद इसी कारण आंदोलनकारी छात्रों का दुस्साहस इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन को तो बलपूर्वक रोका ही, सर्वर रूम को भी क्षतिग्रस्त किया।
आखिर कोई सभ्य-समझदार व्यक्ति या संगठन ऐसे छात्रों के साथ कैसे खड़े हो सकता है जो बाहुबल का सहारा लेकर शिक्षकों को उनकी कक्षाओं में प्रवेश ही न करने दे? दुर्भाग्य से सरकार और साथ ही कुलपति से चिढ़े विपक्षी दलों और साथ ही वामपंथी बुद्धिजीवियों ने ऐसा ही किया। वामपंथी दलों और बुद्धिजीवियों को जगदीश कुमार तभी से खटक रहे हैैं जबसे वह जेएनयू के कुलपति बने हैैं। उन्हें लगता है कि इस विश्वविद्यालय में कुलपति हों या शिक्षक अथवा छात्र, वे सब उनकी विचारधारा के ध्वजवाहक ही होने चाहिए। यह आकांक्षा किस तरह एक सनक और नफरत में तब्दील हो चुकी है, इसका प्रमाण छात्र संघ की अध्यक्ष की ओर से उन शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से संघी प्रोफेसर बताया जाना है जो पठन-पाठन के लिए सक्रिय थे।
जेएनयू की समस्या केवल यह नहीं है कि वहां वामपंथी विचारधारा वाले शिक्षकों और छात्रों का वर्चस्व है, बल्कि यह है कि उन्हें अन्य किसी विचारधारा वाले स्वीकार्य नहीं। यह अतिवाद के अलावा और कुछ नहीं कि किसी शैक्षिक परिसर में भिन्न विचारधारा वालों को अपने से हीन और यहां तक कि शत्रु समान समझा जाए। जेएनयू जब तक ऐसी असहिष्णु विचारधारा से जकड़ा रहेगा तब तक वहां पठन-पाठन के लिए उपयुक्त माहौल कायम हो पाना मुश्किल ही है।
बेहतर हो कि कुलपति और साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय जेएनयू की इस मूल समस्या की तह तक जाए। इसी के साथ दिल्ली पुलिस को भी यह देखना होगा कि वह अपना काम सही तरह से क्यों नहीं कर सकी? आखिर उसने गुहार लगाए जाने के बाद भी उसी समय हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जब रजिस्ट्रेशन कराने गए छात्रों को पीटने के साथ-साथ वहां के तकनीकी सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा था? नि:संदेह सवाल यह भी है कि वह उन नकाबधारियों को बेनकाब क्यों नहीं कर पा रही जिन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में जाकर उत्पात मचाया? इन सवालों का जवाब जरूरी है।
हालिया दौर में तेजी से सुधरी है दुनिया
निकोलस क्रिस्टॉफ, (लेखक द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार हैं)
अगर आप दुनिया के मौजूदा हालात को लेकर बहुत हताश-निराश हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीता साल यानी 2019 मानव इतिहास का सबसे शानदार वर्ष रहा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान दुनिया में तमाम बुरी बातें भी हुईं, मगर यह भी उतना बड़ा सच है कि आधुनिक मानव के तकरीबन दो लाख साल पुराने इतिहास में वर्ष 2019 अनेक तरह की उपलब्धियां लेकर आया। यह संभवत: पहला ऐसा साल रहा, जिसमें सबसे कम बच्चे असमय काल के ग्र्रास बने। दुनिया में बालिगों की सबसे कम संख्या निरक्षर रह गई और कम से कम लोग कष्टदायी बीमारियों के शिकंजे में फंसे।
बीते साल के हर एक दिन में करीब सवा तीन लाख लोगों को पहली बार बिजली की सुविधा मिली। रोजाना तकरीबन दो लाख से अधिक लोगों तक सीधे नल के जरिये पानी पहुंचा। वहीं प्रतिदिन लगभग साढ़े छह लाख लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े। इसमें कोई दोराय नहीं कि मानव जीवन तमाम मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन बच्चे को अपने सामने दम तोड़ते देखना किसी के लिए भी शायद सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया की आधी आबादी बचपन में ही असमय मौत की शिकार हो जाती थी। यहां तक कि 1950 तक करीब 27 प्रतिशत बच्चे 15 साल से पहले ही मौत के आगोश में चले जाते थे। राहत की बात है कि यह आंकड़ा अब लगभग चार प्रतिशत रह गया है।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मैक्स रोसर कहते हैं, ‘यदि आपको इतिहास के किसी खास कालखंड में जन्म लेने का विकल्प मिले तो अतीत की किसी पीढ़ी में जन्म लेना आपके लिए खासा जोखिमभरा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्स रोसर ‘अवर वर्ल्ड इन डाटा नामक वेबसाइट चलाते हैं। उनका कहना है कि पुराने दौर में लोग भयावह गरीबी के त्रस्त थे, जहां अकाल और भुखमरी बहुत सामान्य सी बात थी।
बहरहाल, इन अच्छी बातों के बीच कुछ बुरे संकेत भी उभरे। जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जलवायु परिवर्तन। यमन में युद्ध। वेनेजुएला में भुखमरी। उत्तर कोरिया के साथ परमाणु युद्ध की आशंका भी बीते साल छाई रही। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। यही कारण है कि मैं निरंतर रूप से इन पर लिखता रहा हूं, फिर भी मुझे यही आशंका सताती रहती है कि मीडिया और पूरी दुनिया बुरी खबरों पर इतने व्यापक ढंग से ध्यान केंद्रित करती है कि जिससे हम दुनिया को यही आभास कराते हैं कि प्रत्येक रुझान गलत दिशा में जा रहा है।
एक सर्वेक्षण में अमेरिका के अधिकांश लोगों ने यही कहा कि दुनिया में गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि पिछले पचास वर्षों का एक अहम रुझान यह रहा कि वैश्विक गरीबी में भारी कमी आई है। वर्ष 1981 तक पूरी दुनिया की 42 प्रतिशत आबादी भयावह गरीबी में जीवन-यापन कर रही थी। गरीबी का यह पैमाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा दो डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से तय किया गया था। अब केवल दुनिया की 10 प्रतिशत से कम आबादी ही गरीब रह गई है। पिछले एक दशक में रोजाना 1,70,000 लोग गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकले। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें से तमाम की हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी गुरबत कम जरूर हुई है। इससे उनके भूखों मरने या अशिक्षित रह जाने की आशंका कमजोर पड़ी है।
एक वक्त अकाल बहुत आम थे, लेकिन इसके निशान भी दुनिया ने आखिरी बार 2017 के दौरान दक्षिण सूडान के एक राज्य में देखे थे और वह भी चंद महीनों के लिए। इस बीच पोलियो, क्षय रोग, रीवर ब्लाइंडनेस और फीलपांव जैसी बीमारियां पस्त पड़ती जा रही हैं। वैश्विक प्रयासों से एड्स का प्रकोप भी थमा है। आधी शताब्दी पहले दुनिया की अधिकांश आबादी अशिक्षित थी। अब हम वयस्क साक्षरता के मोर्चे पर 90 प्रतिशत तक का स्तर हासिल कर रहे हैं। खासतौर से बालिका शिक्षा के मोर्चे पर बहुत शानदार प्रगति हुई है। बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण जैसी ताकत ने दुनिया को बदलने में जो भूमिका निभाई है, वैसी प्रवर्तनकारी ताकत अमूमन कम ही देखने को मिलती है। ऐसे दौर में जब दुनिया में इतना सब गलत हो रहा हो, तब तरक्की की ऐसी तस्वीर दिखाना मिजाज बिगाड़ सकता है। साथ ही इन आंकड़ों पर भी बहस हो सकती है और 2019 के आंकड़े तो वैसे भी अनुमानित ही हैं, मगर मुझे यह भी चिंता सताती है कि निराशावाद स्थिति को और बिगाड़ता है। अत्यधिक निराशावाद लोगों को केवल नाउम्मीद ही नहीं, बल्कि असहाय बना सकता है।
पाठक भी लगातार मुझे कई बातें बताते रहते हैं। मसलन, अगर हम ज्यादा बच्चों को बचाएंगे तो इससे जनसंख्या का संकट पैदा हो सकता है। भुखमरी का विकराल संकट भी खड़ा हो सकता है। हालांकि वे यह महसूस नहीं करते कि जब माता-पिता अपने बच्चों की लंबी जिंदगी को लेकर सुनिश्चित होंगे तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी करेंगे। इस मामले में हेनरी किसिंजर ने बांग्लादेश को एक ‘बास्केट केस बताया था। अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अमेरिका की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ रही है तो वहां जन्म दर केवल 2.1 प्रतिशत रह गई है। साफ है कि यह 973 की 6.9 प्रतिशत की तुलना में काफी नीचे आ गई है। फिर भी यह बात सालती है कि प्रत्येक छह सेकंड पर दुनिया में कहीं न कहीं एक बच्चे की मौत होती है। मगर यह भी सोचिए कि एक दशक पहले प्रत्येक तीन सेकंड में ऐसा होता था। मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीर दिखाकर हौसला और बढ़ाया जा सकता है और यही कारण है कि मैं हर साल एक ऐसा आलेख लिखता हूं जिसमें मानवता के समक्ष मौजूद साझा शत्रुओं के खिलाफ ऐसी जीत का जिक्र हो।
जहां तक चुनौतियों की बात है तो जलवायु परिवर्तन हमारी धरती के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। यह आशंका बढ़ गई है कि वर्ष 2030 तक भयावह गरीबी घटाने के लक्ष्य से हम पीछे रह जाएंगे। इस बीच ट्रंप अमेरिकी संस्थानों के समक्ष चुनौतियां बढ़ाते जा रहे हैं। इसके चलते लाखों परिवार पिछड़ गए हैं। उन्हें कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है।
समकालीन दौर पर रोसर कहते हैं, ‘एक साथ तीन बातें सच हो रही हैं। दुनिया बेहतर हो रही है, दुनिया बहुत डरावनी हो रही है और इस दुनिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। बहरहाल, जब साल 1959 में मैं पैदा हुआ था, तब दुनिया की एक बड़ी आबादी भयावह गरीबी की जद में थी और तमाम लोग अनपढ़ ही रह गए। अब जब मैं इस दुनिया को अलविदा कहूंगा, तब तक शायद दुनिया से गरीबी और अशिक्षा समाप्त हो चुकी होगी। मानवता के लिए शायद इससे बड़ी जीत की कल्पना नहीं की जा सकती।
Date:10-01-20
न्यायपालिका को अर्थशास्त्र में ‘क्रैश कोर्स’ की जरूरत
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत ने हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब में लिखा है कि न्यायाधीशों को अपने फैसलों के आर्थिक प्रभावों को लेकर सतर्क होना चाहिए। वह अपने इस आकलन में एकदम सही हैं। उच्चतम न्यायालय के एक हालिया फैसले में गेल इंडिया लिमिटेड को उपग्रह संचार सेवा के एवज में स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने पर दूरसंचार विभाग को 1.72 लाख करोड़ रुपये देने को कहा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कई अन्य कंपनियों पर भी इस फैसले का ऐसा ही असर होना है लिहाजा सरकार मामले के निपटारे के लिए एक समिति गठित कर सकती है। सच तो यह है कि दूरसंचार विभाग के हक में दिए गए इन अदालती फैसलों को लागू करा पाना नामुमकिन है। इस मुद्दे को आखिर में निपटा ही लिया जाएगा।
लेकिन हमें यह सवाल पूछना है कि न्यायपालिका को अर्थशास्त्र की अनिवार्यताओं के बारे में क्रैश कोर्स क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि व्यापक समाज, अनुकरण करने वाले व्यक्तियों और दोनों से बची रहने वाली अर्थव्यवस्था के बीच एक विभेद करना महत्त्वपूर्ण है। समाज समता की मांग करता है। व्यक्ति न्याय की मांग करते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था सक्षमता की मांग करती है। सत्तर के दशक की शुरुआत तक न्यायपालिका फैसले देते समय काफी हद तक इन विभेदों को दिमाग में रखती थी। न्यायाधीश खुद को मौजूदा कानून का समर्थक मानते थे और कानून बनाने का जिम्मा संसद पर छोड़ देते थे।
लेकिन 1971 के बाद इसमें बड़ा बदलाव आया। उस समय शीर्ष न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बनने वाले नए न्यायाधीश खुद को पुराने न्यायाधीशों से काफी अलग मानते थे लेकिन सामाजिक समता, व्यक्तिगत न्याय एवं आर्थिक सक्षमता के बीच विभेद धीरे-धीरे धुंधला पडऩे लगा। न्यायाधीशों ने न केवल इस आधार पर फैसले देने शुरू कर दिए कि अमुक कानून क्या है बल्कि वे इस बात को भी आधार बनाने लगे कि उनकी सोच के हिसाब से कानून क्या होना चाहिए? इस तरह वे सकारात्मक से निर्देशात्मक दिशा में बढ़ते चले गए। इसका नतीजा यह हुआ कि किसी को भी फायदा नहीं हुआ।
मुश्किल काम
मानव-निर्मित संस्थानों के लिए व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक समता और आर्थिक सक्षमता के बीच संतुलन साध पाना खासा मुश्किल है। असल में, वैश्विक अनुभव दिखाता है कि ऐसा हो पाना नामुमकिन है। इस त्रिकोण में मुफीद बैठने में सबसे ज्यादा मुश्किल आर्थिक सक्षमता को आती है। ऐसा होने की वजह यह है कि लगभग हमेशा ही सामाजिक समता एवं व्यक्तिगत न्याय दोनों के खिलाफ साथ-साथ काम करता है। दरअसल अधिकतम सक्षमता केवल तभी हासिल की जा सकती है जब बाजार बदली आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से स्वतंत्र रूप से संयोजन बिठा लेते हैं।
हालांकि न्यायपालिका ने इसे स्वीकृति न देने की मंशा जताई है क्योंकि यह न्याय एवं समता को लेकर पूरी तरह बेचैन है। लेकिन अगर हम इसे प्रमुख कार्य के रूप में स्वीकार भी कर लें तो हमारे पास फिर भी दो समस्याएं रह जाती हैं। एक समस्या यह है कि व्यक्तिगत न्याय को अधिकतम करने से सामाजिक समता कम हो सकती है और इसकी ठीक उलटा भी होता है। अर्थशास्त्रियों ने दर्शन के नजरिये से इस समस्या का गहन अध्ययन किया है। दूसरी समस्या यह है कि आर्थिक सक्षमता के बगैर न्याय एवं समता मध्यावधि एवं दीर्घावधि में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। हम इसे भारत में अपने चारों तरफ देख सकते हैं।
आखिर में, ये सभी स्थितियां एक आसान सवाल की तरफ ले जाती हैं: न्याय, समता एवं सक्षमता के बीच आपसी क्रम किस तरह का होना चाहिए? इस समस्या पर न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों जगह व्यापक एवं समझदारी भरी चर्चा की जरूरत है। सत्तर के दशक में इंदिरा गांधी की अगुआई वाली कांग्रेस ने पुरानी धारणाओं को किनारे कर दिया था। उसी तरह बौद्धिक यथास्थिति में छेड़छाड़ को लेकर भय न खाने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी वही प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सच कहें तो उसने ऐसा करने की कोशिश भी की है। लेकिन दुर्भाग्य से उसने सक्षमता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का खुला ऐलान करने के बजाय बहानेबाजी की कोशिश की है।
Date:10-01-20
खनन के दरवाजे
संपादकीय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी जो खनिज उत्खनन क्षेत्र के दरवाजे घरेलू एवं विदेशी स्वामित्व दोनों तरह की कंपनियों के लिए खोलता है। खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 के जरिये 1957 खदान और खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम और कोयला खदान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 दोनों कानूनों में बदलाव किए गए हैं। इसके माध्यम से खनन पट्टों की नीलामी की प्रक्रिया तेज की गई है। अब भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी कोयला ब्लॉक के विकास एवं खनन के लिए बोली लगा सकती है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास खनन कार्यों का अनुभव होना या बिजली, लौह एवं इस्पात जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में मौजूदगी जैसी अनिवार्य शर्तों को हटा लिया गया है। इस तरह बोली लगाए गए पट्टों पर अंतिम उपयोग की कोई भी बंदिश नहीं होगी। यह खनन क्षेत्र के वाणिज्यीकरण और अब तक सरकारी दबदबे वाले इस क्षेत्र को सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सरकार का दावा है कि देश में कोयला खनन व्यवस्था में बदलाव से आयात बिल में कमी लाने का रास्ता तैयार होगा। अधिकारियों के मुताबिक, पूरे देश में 200 से अधिक कोयला ब्लॉक की नीलामी की जानी है जिससे प्रति वर्ष 40 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया जा सकेगा। अगर इस दिशा में आंशिक प्रगति भी होती है तो 15 अरब डॉलर का आयात बिल कम हो जाएगा। सच तो यह है कि देश में तापीय कोयले का प्रचुर भंडार रहते हुए भी इसे आयात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल का आयात जारी रखने की जरूरत बनी रह सकती है। इस बीच लौह अयस्क क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। फिलहाल चालू 46 खदानों के पट्टे दो महीनों में खत्म होने वाले हैं। यह अध्यादेश खनन बाजार के दरवाजे खोल देगा। यह ऐसा कदम है जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी। हालांकि मनचाहे नतीजे पाने के लिए सरकार को दूसरे कानूनी एवं प्रशासकीय बदलावों पर भी काम करना होगा ताकि कोयला उत्पादन में खासी बढ़ोतरी हो सके।
नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह अध्यादेश भारत में ‘कोयले के राष्ट्रीयकरण को आखिर में खत्म’ करता है। फिलहाल कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरी लिमिटेड भारत के कुल कोयला उत्पादन का 90 फीसदी से भी अधिक उत्पादन करते हैं। इनमें से कुछ हिस्सा अब भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास चला जाएगा। यह कोल इंडिया के लिए एक चेतावनी होगी क्योंकि अगर उसे अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखनी है तो उसे कोयला उत्खनन एवं आपूर्ति दोनों मोर्चों पर अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। कोयला मंत्री ने कहा है कि इस बदलाव का कोल इंडिया पर कोई असर नहीं होगा लेकिन इसे देखा जाना अभी बाकी है। खनन क्षेत्र में प्रतिस्पद्र्धा और सक्षमता की जरूरत लंबे समय से रही है। सरकार की भी इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक तिकड़मों पर आश्रित रहने के बजाय उसने एक कानूनी ढांचा बनाया है जबकि कुछ साल पहले कोयला ब्लॉक नीलामी में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले के पहले यह सामान्य बात होती थी।
हालांकि अब भी कुछ सावधानी बरतने की दरकार है। बोलीकर्ताओं के लिए वित्तीय और ‘समुचित एवं सटीक’ मानक सावधानीपूर्वक तय करने होंगे। यह भी जरूरी है कि सरकार जलवायु परिवर्तन जैसी अन्य प्रतिबद्धताओं का भी ध्यान रखे। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र अब भी सरकारी नियंत्रण में है और उसे वैश्विक स्तर पर आपूर्ति प्रचुरता से गुजर रहे क्षेत्र को हद से अधिक कर्ज न देने का ध्यान रखना चाहिए। फंसी हुई परिसंपत्ति और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का निर्माण किसी के भी हित में नहीं होगा।
ट्रंप की ईरान नीति और भारत का नुकसान
हर्ष वी पंत, (प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन)
अपने शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल का ईरान ने त्वरित प्रतिशोध लिया है। अमेरिकी सैनिकों के इराक स्थित दो हवाई अड्डों पर उसने दर्जन भर से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। पहले से ही तनावग्रस्त हालात इस हमले के बाद ज्यादा गंभीर हो गए हैं। जाहिर है, पश्चिम एशिया से जिन देशों के हित जुड़े रहे हैं, वे स्थिति को और अधिक न बिगाड़़ने की अपील कर रहे हैं, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। अमेरिका-ईरान रिश्ते में भारत की स्थिति बेहद नाजुक रही है, लेकिन इस वक्त दांव पर काफी कुछ लग सकता है।
मई 2019 तक भारत ईरान से कच्चे तेल खरीदने वाला दूसरा बड़ा देश था, पहले पायदान पर चीन है। लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूूट के खात्मे के बाद भारत और ईरान की ऊर्जा संधियों में बदलाव आ गया। दरअसल, इसी छूट के कारण भारत को ईरान से तेल आयात की सुविधा हासिल हुई थी। तेहरान ने मुफ्त शिपिंग और विस्तारित उधार जैसी सुविधाओं के जरिए भारत को आकर्षित किया था, पर ईरान से तेल आयात बंद करने के अमेरिकी दबाव ने नई दिल्ली को अपना गुणा-गणित बदलने को विवश कर दिया।
बढ़ते अमेरिकी दबाव के बावजूद साल 2018-19 में भारत ने ईरान से रोजाना 4,79,500 बैरल तेल खरीदा था। यह इसके पूर्व वित्तीय वर्ष से कहीं अधिक था। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात जैसे अपने तेल उत्पादक मित्र देशों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपना उत्पादन बढ़ाएं, ताकि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में स्थिरता बनी रहे। बहरहाल, एक दिलचस्प बदलाव यह आया है कि पारंपरिक आपूर्तिकर्ता देशों के मुकाबले अमेरिका से भारतीय तेल आयात तेजी से बढ़ रहा है। फिर यूएई ने भी आश्वस्त किया है कि मौजूदा हालात में भारत को जो भी कमी पड़ेगी, वह पूरी करेगा। लेकिन फारस की खाड़ी और इसके आसपास के इलाके में गहराते तनाव ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
इस संकट के कारण नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आयातित तेल पर भारत की निर्भरता पिछले साल बढ़कर 84 फीसदी पर पहुंच गई थी। हाल के वर्षों में भारत में तेल की खपत जहां तेजी से बढ़ी है, वहीं भारत का घरेलू तेल उत्पादन गिर गया है। साल 2015-16 में जहां यह उत्पादन 3.69 करोड़ टन था, वह पिछले वित्तीय वर्ष में 3.42 करोड़ टन रह गया। ऐसे में, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत का चिंतित होना लाजिमी है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पश्चिम एशिया में स्थिरता कायम रहे। कोई भी सैन्य टकराव इसके हितों के प्रतिकूल होगा। पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के गहरे कारोबारी और निवेश ताल्लुकात तो हैं ही, सुरक्षा व अवाम से अवाम के संबंध भी हैं। पिछले साल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही कहा था।
इसमें दोराय नहीं कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत-ईरान संबंधों को प्रभावित किया है। तेल आयात पर रोक के अलावा दक्षिण-पूर्वी ईरान में महत्वाकांक्षी चाबहार बंदरगाह परियोजना में भी भारत ने बड़ा दांव लगा रखा है। यही नहीं, ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में भी भारत ने अच्छा-खासा निवेश कर रखा है। हालांकि भारत ने पूर्व में यह कहा था कि वह सिर्फ संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करता है, न कि किसी अन्य देश द्वारा लगाई गई एकतरफा पाबंदी का, पर वास्तव में अमेरिका की ईरान नीति पर उसका रुख साफ नहीं दिखा। भारत की तेल कंपनियां ईरान के साथ कारोबार करने से कतरा रही हैं, यहां तक कि यूरोप की कंपनियां भी चाबहार परियोजना में भागीदारी करने से इनकार कर रही हैं।
साफ है, भारत-अमेरिकी संबंधों में ईरान एक बडे़ मसले के रूप में उभरा है। हालांकि ऐसे संकेत मिले हैं कि अपने द्विपक्षीय रिश्तों को देखते हुए अमेरिका एक हद के आगे दबाव नहीं बनाएगा, मगर ट्रंप प्रशासन ने भारतीय कूटनीति के लिए परेशानियां तो पैदा कर ही दी हैं। भारत पश्चिम एशिया के तीन धु्रवों- अरब देश, इजरायल और ईरान के बीच पारंपरिक रूप से एक संतुलन रखता आया है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर शिकंजा कस दिया है, भारत की पश्चिम एशिया संबंधी नीति में अस्थिरता पैदा होगी।
अब देर न हो
संपादकीय
मूचे देश को झकझोर देने वाले निर्भया की सामूहिक दुष्कर्म मामले का पटाक्षेप करीब है। इस मामले के चारों दोषियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी है। फांसी की सजा देने या न देने को लेकर देश और दुनिया में काफी दिनों से बहस चलती रही है। यह ठीक है कि इस मसले पर संवाद होना चाहिए‚ लेकिन निर्भया सामूहिक दुष्कर्म का मामला जितना जघन्यतम था उसे लेकर पूरा देश आंदोलित होकर पीडि़़ता के पक्ष में खड़़ा हो गया था। जाहिर है इस जघन्यतम अपराध के लिए चारों दोषियों को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। न्यायपालिका इस तरह के आपराधिक मामलों में जो फैसला सुनाती है उसमें एक सबक भी निहित रहता है। सबक इसलिए भी होता है कि समाज में इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति न होने पाए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है फिर भी न्याय की अवधारणा में दंड़ और सबक जुड़़वें भाई की तरह होते हैं। निर्भया के साथ निर्ममता से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या करने वाले चारों दोषी अभी अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) और दया याचिका राष्ट्रपति महोदय के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास संविधानसम्मत विवेकाधिकार है और उन्हें इन चारों दोषियों को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन निर्भया के मामले में जिस तरह पूरा देश आंदोलित हुआ था और आज भी है‚ उसे देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति इनकी दया याचिका को खारिज करके निचली अदालत के फैसले को बहाल रखेंगे। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए निर्भया की मां ने कहा कि मेरी बेटी को सात साल के इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफमिल गया। उसकी आत्मा को अब शांति मिलेगी। हम कह सकते हैं कि देर से ही सही लेकिन निर्भया को इंसाफ तो मिला। बेहतर यह होगा कि महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म‚ हत्या‚ एसिड़ अटैक जैसे जघन्य आपराधिक मामलों के लिए अलग से विशेष अदालतें गठित किये जाएं। साथ ही उपयुक्त मामलों की त्वरित सुनवाई करते हुए अधिक–से–अधिक छह महीने में फैसले किए जाएं। इन अदालतों में महिला वकीलों और महिला जजों का बहुमत हो‚ जो महिला होने के नाते उनका दर्द ठीक तरह से समझ सकेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पर गौर फरमाएगी।
Weathering the storm
State of Climate of India report should occasion interventions to make people resilient to extreme weather events
Editorials
An India Meteorological Department (IMD) report, released on Monday, confirms what climate scientists have been claiming for more than half a decade — extreme weather events have become par for the course in the country. The Statement on Climate of India in 2019 notes that excessive heat, cold and rainfall killed 1,562 people during the year. The mean temperature last year was 0.36 above normal while the country also recorded excess rainfall during both the southwest and northeast monsoons. Intense dry spells, even droughts, were interspersed with floods in several parts of the country — a phenomenon that policymakers will increasingly be called to factor while drawing up projects in areas as diverse as agriculture, urban planning, water resources and disaster management.
The IMD report should be seen in conjunction with long-term meteorological trends. The World Meteorological Organisation, for example, reckons that the decade starting 2011 remains on track to be the warmest on record. At the same time, data from the European Center for Medium Range Forecast shows that the relative humidity in the mid-troposphere in the Subcontinent has increased by about 2 per cent in the past four decades. Such warming has increased the capacity of oceans to form intense cyclonic disturbances.
Last year, as the IMD report notes, the Indian Ocean witnessed eight cyclones. Ipso facto, cyclones don’t kill but buildings can turn hazardous during such extreme weather events. Last year, in Odisha for instance, winds blowing at more than 140 kilometres per hour ripped off roofs and window frames in modern houses and also exposed the vulnerability of the mud and bamboo houses of the poor. The Ministry of Housing and Urban Affairs does have guidelines for climate-friendly construction. But planners in coastal cities and towns rarely pay heed to its provisions.
This year, Kerala, southern Karnataka and Gujarat were heavily deficient till July. But within a few days in the last week of July, these states recorded surplus rainfall. For farmers, such vagaries mean disruptions in the entire cropping cycle. Increasing their resilience calls for efficient rainwater storage and use. The changing dynamics of weather also demand cooperation between states that share a river basin. This year, Maharashtra and Karnataka bickered over opening the gates of the Almatti dam on the Krishna. By the time the two states agreed over the amount of water to be discharged from the dam, the damage was already done. It’s clear that dealing with exceptional weather will require interventions at the national, state and local-levels. The Statement on Climate of India 2019 drives home the urgency of such interventions.
The age of agitations
The youth-led protests across the world provide a refreshing throwback to the 1968 movements
Mathew Idiculla, [Lawyer and Researcher based in Bengaluru and a consultant with the Centre for Law and Policy Research]
Last year saw mass agitations across continents, causing 2019 to be referred to as “the year of the street protester”. There were protests on issues ranging from political freedom, to economic inequality and corruption, in Hong Kong, Chile, Catalonia, West Asia and other parts of the world. Most of these agitations continue this year in some form.
The triggers for the protests varied. In Hong Kong, they grew out of opposition to an Extradition Bill that would have allowed the city’s residents to be prosecuted in mainland China. After getting the Bill withdrawn, the protesters began seeking an inquiry into police violence and broader democratic reforms. In Chile, the protests that were initially against a hike in Santiago’s metro fares grew into a wider campaign against inequality. The protests in Barcelona were triggered by the conviction of Catalan activists for sedition. Lebanon, Egypt and Iraq also saw mass protests on issues related to corruption and overall mistrust in government.
While the causes driving these protests are different, there are some commonalities in their character, composition and methods. The agitations are mostly leaderless, just like those in India against the Citizenship (Amendment) Act and the National Register of Citizens; they are not driven by Opposition parties; and they operate through decentralised networks. Also, they have been mostly non-violent and used novel agitational techniques. They are also characterised by the important role played by the youth, especially students.
The state responds with force
The state’s response to these protests has ranged from acceptance of certain demands to brutal violence. Ironically, while India is the only long-standing constitutional democracy among these countries, it has arguably been the most brutal in repressing this entirely democratic form of expression. The Indian state has used various strategies: shutting down the Internet; imposing Section 144 across cities; denying permission; detaining protesters; and ruthlessly using police power. Action by the Delhi police against students in Jamia Millia Islamia and inaction by the same personnel when it came to protecting students at the Jawaharlal Nehru University; and the disproportionate use of force in Uttar Pradesh particularly raise alarming questions.
The ongoing agitations bring to memory the protests of 2011, a year that saw the Arab Spring, the Occupy Movement and India’s anti-corruption agitation. However, a more apt parallel would be the movements of 1968. What characterised those, especially in Paris, was the solidarity between the students and the working class. The French philosopher Henri Lefebvre’s The Right to the City (Le Droit à la ville) had just come out and it provided a clarion call to challenge the structures of capitalism and articulate an alternative “contract of citizenship” whereby all inhabitants (not just formal “citizens”) collectively re-appropriate urban space.
The current protests have mostly not yet taken such a radical form. However, there have been strategic alliances, with Catalonia adopting the “#BeWater” methods used in Hong Kong. Inspired by Bruce Lee’s quote “Be water, my friend”, protesters there employed a fluid agitational tactic. If the Indian state becomes more repressive, the agitators in India may consider this approach.
Further, while the protests in Hong Kong and Chile have resulted in their governments rolling back their proposed measures, it is unclear what the Indian government will decide. However, irrespective of their future, the CAA-NRC protests have enabled the youth to articulate a new form of resistance, build cross-group solidarities and puncture the myth of an invincible monolithic regime.
Date:09-01-20
The Indian Constitution’s unitary tilt
The Centre-State conflict over CAA in some places may lead to a fresh debate on the federal question
Aradhya Sethia, [M. Phil candidate at the University of Oxford]
The recent political developments around the Citizenship (Amendment) Act (CAA) and the National Register of Citizens (NRC) have revealed some of the most significant crevices of Indian federalism. Soon after the protests erupted, several State governments occupied by Opposition parties or partners of the Bharatiya Janata Party (BJP) declared that they would not implement the law. Further, in a somewhat unprecedented move, the Legislative Assembly of Kerala went to the extent of passing a resolution, stating that the law “contradicts the basic values and principles of the Constitution”. Indeed, the resolution is only symbolic, and has no legal ramifications. And, though the passage of any such resolution is not constitutionally barred, it may not be in tune with the federal scheme under the Constitution.
Similarly, Article 256 of the Constitution obligates the State government to ensure implementation of the laws made by Parliament. If the State government fails to do so, the Government of India is empowered to give “such directions to a State as may appear… to be necessary”. The refusal to enforce the law even after the Centre issues directions would empower the President to impose President’s Rule in those States under Articles 356 and 365. The Supreme Court of India has also confirmed this reading of the law in S.R. Bommai v. Union of India — arguably the most significant case on Indian federalism.
Anti-CAA ads in West Bengal
Another controversy arose in West Bengal, where the State government put anti-CAA advertisements on its websites. In an interim order, the Calcutta High Court directed the State government to remove those advertisements. The question — whether State governments are empowered to use public funds to campaign against a law made by Parliament — is open for final determination. In its final judgment, the High Court could bar the State government from campaigning against a parliamentary law.
Therefore, neither the refusal to implement nor the official protests registered by State governments carry much legal force. However, we will be missing the forest for the trees if we fail to see the premise that has led to such proactiveness on the part of some State governments — the emergence of a dominant party at the Centre. Political analysts have offered various nuanced takes on what the rise of the Bharatiya Janata Party (BJP)’s dominance means for electoral politics. The impact of a single-party dominance on the functioning of our constitutional structure, however, receives little attention. For instance, Parliament, the avowed “temple of democracy”, has been reduced to a site for procedural formalities. At least the Lok Sabha appears to be an extension of the executive, rather than a mechanism for its accountability.
Power of brute Central majority
This truncation of the role of Parliament in the face of single-party dominance is further facilitated by the poor understanding of the role of a parliamentary Opposition in Indian politics. Once the competition for people’s vote is over, it goes, the losers should step aside, respect the democratic mandate, and let the government do its job. The Opposition may question the government like ordinary citizens, or prepare for the next election, but should not meddle in governance. Any further interference by the Opposition, particularly in such polarised times, would risk inviting the labels of anti-national “seditious cabals”. The brute dominance of the ruling persuasion has dwarfed any semblance of Opposition politics at the Centre. This is manifested through the absence of the Leader of Opposition in Lok Sabha for six years in a row (a consequence of an archaic and arguably unlawful practice requiring a party to secure at least 10% of total seats to occupy the position of Leader of Opposition), the denial of an Opposition vote in the appointments to various anti-corruption bodies, etc. Further, with the Opposition failing to show any signs of resilience, national politics seems to be operating in the absence of any credible political check.
Arguably, such capture is not unprecedented. Time and again, our experiences with single-party dominance have shown that in the face of comfortable majorities, our constitutional structure reveals its tendencies to concentrate power. The concentration of power, dormant in the times of coalition governments, is not merely a bug introduced by the BJP, but is embedded into the very structure of the Constitution. A ‘Centrist bias’ of the Indian Constitution further augments the powers of the brute national majority. In the backdrop of a bloody partition and threats of “fissiparous tendencies”, it was probably justified for the founders of the Indian republic to be hesitant in instituting a stronger federalism. If we wanted to be together, the argument went, we could only have so much federalism.
Electoral federalism
But over seven decades, there have been changes in ground realities. Over the last couple of years alone, we have seen repeated examples of huge vote swings between national and State elections, separated by only a few months, in the same constituencies. And that too against a dominant national party with unprecedented organisational capabilities. These have offered convincing evidence that Indian voters are not only nuanced in their voting choices, but can also reconcile their seemingly contradictory votes in national and State elections. In other words, federalism is not a mere legal division of powers; the democracy and voters, too, are becoming federal. This popular embrace of electoral federalism may be one of the most significant achievements of Indian democracy.
Hence, thanks to electoral federalism, the “losers” of national politics can still win State elections and form legitimately elected governments. The State governments are thus filling the Opposition deficit at the Centre. With this shift of Opposition politics from New Delhi to State capitals, the politics of Opposition is likely to become the politics over federalism. Is the whole greater than the sum of its parts, as the Central government would want us to believe? Or are the parts going to determine the future of the whole, as State governments are likely to argue?
The conflict that the CAA has triggered might become a template for future contestations over the federal question. While the politics seems to be ripe for advancing federalism, the law is likely to constrain such a development. We should not be surprised if the Constitution, a product of its time, falls behind the demands of democratic politics. The protesters are fighting for upholding the founding commitments of the Constitution. Ironically, the very Constitution that could ensure the fulfillment of the protesters’ demands is empowered to hamper federal politics. Perhaps there also lies a cautionary note against constitutional idolatry.
Date:09-01-20
It is high time the National Defence University takes off
Educational reform is long overdue in the Indian military
Arjun Subramaniam, [Retired Air Vice Marshal of the Indian Air Force and a former faculty member at the National Defence College]
Back in 2018, strategic analyst B.A. Friedman highlighted the track changes needed for the U.S. military. Among those are two interrelated pointers for the Indian military that merit serious attention. The first is that Generals, Admirals and Air Marshals must move away from their comfort zone of “being in charge” on the battlefield, and smoothly make the transition to being “combat enablers and policy advisers”. While there is certainly a need for classical generalship while orchestrating large forces in conventional battle scenarios, the more immediate challenges rest in the sub-conventional and limited war domains. It is these domains that demand high levels of proficiency and autonomous leadership qualities at the unit, battalion, squadron and brigade levels, with the senior leadership playing primarily a facilitating role. If this is an outcome that India’s military needs to strive for, the path must be shaped by a new kind of education.
Mr. Friedman suggested that “the military’s existing educational institutions should remove training from their curriculum”. This, he argued will “free up time for academic study in subjects such as international relations, strategic theory, geopolitics and conflict analysis and resolution”. Senior leaders, he suggested, need to retrain themselves to move away from rigid chains of command, and learn to “respectfully disagree, balance multiple viewpoints and opinions, and present complex arguments” to diverse audiences.
Demands on senior leadership
Here, I want to revisit some points on Professional Military Education (PME) that I had expressed through two articles written for The Hindu in 2012. I had argued: “If we are prepared to accept that we are entering a period of momentous change in which the war of networks and ideas is overtaking the established state, we need to take a close look at what propels this warfare… If chaos is the signature of modern warfare, it must be countered with more unpredictability and chaos, something that is alien to structured militaries the world over. Traditional military skills, systematic problem solving and structured thinking have to be supplemented with creatively modified academic and intellectual skills at every level.” Some of these reflections should strike a chord in India among those within the national security establishment who feel that educational reform is long overdue in the Indian military.
The process must begin at the top. One of the major responsibilities of the armed forces’ leadership is to crystal gaze into the future and suggest military capabilities and structures that would keep pace with the rapid changes in warfare, geopolitics and technology, and arm the man behind the machine with the necessary skills and intellectual armour required to stay ahead of competitors and adversaries. This is an imperative if India wants to move up the strategic value chain, from being a regional power to a leading power. Of the several attributes that a military leader in India must possess, it is not so much the operational or technological domain that demands special attention, but the intellectual dimension.
The legendary strategic affairs thinker K. Subrahmanyam, during a conversation with me in 2006, had said: “[W]e need to put our house in order. While creation of world-class infrastructure is important, unless we have the right faculty, and idea/content developers, the NDU [National Defence University] stands no chance of matching up to similar institutions on the global arena. I only hope that the same turf wars that plague inter-service synergy do not hamper the putting together of the core group that is entrusted with building the institution.” His views need to be revisited now and a renewed momentum given to the NDU.
The pace at which the building blocks of the NDU have been erected is much like India’s growth rate in the 1970s. Though conceived earlier, it gained momentum in the aftermath of the Kargil conflict and was given form over a decade later when it was inaugurated in 2013 with a stone-laying ceremony in Binola, near Delhi. There are some who believe that the envisaged four-pronged structure of the NDU with security studies, technology, leadership and management and distance learning is far too ambitious. Others argue that it is important to think big if India is to emerge as a leading power. The bottom line is that the desired outcomes and the quality of human resources must dictate the trajectory of how the NDU comes up. It must be the prime mover of intellectual capital in a reformed Indian military.
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