08-10-2020 (Important News Clippings)
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Date:08-10-20
Quad Core
Time for Indo-Pacific security architecture to balance China
TOI Editorials
The second meeting of foreign ministers of the Quad grouping of countries – India, Japan, US and Australia – in Tokyo saw further movement towards formalisation of the platform in light of growing Chinese assertiveness. While US secretary of state Mike Pompeo called out China’s bullying tactics in the South and East China Seas, the Mekong, the Taiwan Strait, and in the Himalayas – a clear reference to the ongoing India-China border standoff – the other foreign ministers insisted on upholding international rules, respecting territorial integrity and maintaining freedom of navigation and overflight in the region.
There’s no denying it is China’s aggressive behaviour in the Indo-Pacific region that is bringing the Quad nations together. For long it was believed that China’s rise would actually strengthen international rules and commerce in East Asia. While China’s economic rise has certainly given a fillip to regional economies, it is Beijing’s desire to rewrite the rules of engagement that is creating tensions. The Chinese leadership clearly believes that it can use the power differential it has come to acquire to browbeat neighbours and make strategic gains. This is precisely what we are witnessing with China ramming and sinking fishing boats belonging to other nations in the South China Sea, and PLA troops trying to nibble away Indian territory along the Himalayas.
What’s needed therefore is an effective regional counterbalance to China. And this must be anchored by a credible security partnership. It is welcome that all the Quad members now have agreements among themselves that allow their militaries to access each other’s bases and coordinate closely. Stepping up such arrangements can be a low cost way of balancing Beijing, if the latter insists on building bases for its navy through the region. This arrangement needs to be expanded to other East Asian nations to create a platform that can resist China’s bullying, especially on the high seas.
China does hold the strategic-security-economic advantage in one-on-one scenarios with most countries in the Indo-Pacific. Beijing’s insistence on bilateral dealings to resolve issues exemplifies this point. Which is why having a multilateral or plurilateral platform to counterbalance China is far more effective. And the Quad can be the nucleus of such a platform. If the Indo-Pacific is the future, it’s time the region gets a credible, rules based security architecture.
Date:08-10-20
India’s Draupadi Moment
There have been many false starts. Don’t quell the outrage, act seriously against rape
Ashwin Sanghi , [ The writer ia an author of bestselling works of fiction. ]
India’s a country where soldiers chant ‘Bharat Mata ki Jai’ or ‘victory to mother India’ as their call to arms. Note the reference to a mother, rather different from the German, Dutch, Scandinavian, Slavic and Baltic notions of a ‘fatherland’. When environmental issues are discussed we talk about the effect of our actions on ‘mother nature’. When devotees take a dip in the Ganges, they’re symbolically being embraced in the loving arms of ‘Maa Ganga’. When we plant trees, we silently give thanks to ‘mother earth’. Hindi cinema’s 1957 production, ‘Mother India’, was one of the greatest hits ever and (adjusted for inflation) remains the second-highest grossing Indian film of all time. Twice a year, India celebrates Navratri – or the festival of nine nights – to mark the victory of the goddess Durga over the demon Mahishasura. Even in worship, Hindus chant ‘Jai Siya Ram’ or ‘Radhe Krishna’, always placing Sita and Radha before Ram and Krishna.
So when one hears that a woman is raped every 16 minutes in India, it’s difficult to reconcile this shocking statistic with our presumed respect for Shakti, a tradition that can be traced back several millennia. In 2013, a joint team of Indian and American archaeologists carried out excavations in the Son valley of Madhya Pradesh. They found a circular platform with a triangular stone at its centre. The findings were estimated to be 11,000 years old. Imagine the surprise of the archaeological team when they found that Kol and Baiga tribals living in the neighbourhood continued to offer daily prayers to a similar triangular stone, representative of their mother goddess, Mai.
Shakti is the energy at the very root of creation. Mothers give birth, thus Shakti is the energy that gives birth. Shakti inspires Shiva and it’s only when the two come together that creation, preservation and renewal are made possible. Ardhanarishvara, a Hindu representation of a half male and half female deity is symbolic of the equal importance assigned to both genders. But it’s becoming increasingly apparent that worshipping Shakti is limited to temples and prayers while we continue to denigrate the living Shakti in our lives.
Sure, rape isn’t a modern problem. When the Goths ransacked Rome in the 5th century, St Augustine referred to wartime rape as an ‘ancient and customary evil’. The ancient Greeks thought of the act as ‘well within the rules of warfare’. Spanish conquistadors raped women of the Aztec Empire and Central America in thousands. Even as late as World War 2, over 20,000 women and girls were raped within the first few weeks of the Japanese occupation of the Chinese city of Nanking. Over 100,000 German women were raped by Soviet forces after the Battle of Berlin. The Bangladesh Liberation War of 1971 saw thousands of Bangladeshi women tortured and raped by the West Pakistan forces.
Nor is rape a particularly Indian problem. According to NCRB, India had a rape incidence rate of 5.2 cases per 100,000 people as of 2018. This pales in comparison to South Africa with a rate of 132.4, Sweden with 63.5 or even the US with 27.3. But one must remember that a vast majority of rapes go unreported in India, so the figures may not be strictly comparable. And it still begs the question, why is India perceived as a dangerous country for women?
We can search for answers in patriarchy, skewed sex ratio, caste powerplay, religious and cultural misogyny. We can find historical reasons in Manusmriti, Kautilya’s Arthashastra, Islam’s Sharia or Macaulay’s puritanism. We can attempt to contextualise rape and sexual violence through the prism of religion, culture and history. But where would that get us?
The 2012 gang-rape and murder of Nirbhaya made average Indians yearn for effective policing and efficient justice. But shouldn’t we be ashamed of the fact that it took eight years for four of the adult convicts to be hanged? Besides Nirbhaya, there have been numerous examples including those at Ajmer, Suryanelli, Mumbai’s Shakti Mills, Unnao, Kathua, Bikaner, Kamduni, Ranaghat, Williamnagar, Hyderabad and too many more to mention.
There’s a strange pattern in these cases. First there’s outrage; selective leaks result in ghastly details of the crime; then social media descends into community blaming; candlelight vigils follow; politicians make vile statements; and the perpetrators are arrogant enough to believe that they can play the system. Of course, they’re not entirely wrong. Finally, the rape disappears from public memory.
There are many things India can do to curb rape. The most obvious suggestions include a higher proportion of females in the police force, better police procedures and a quicker legal process. But at its core, rape is about exercising power over another. In India, the power balance has been tilted towards males in each era. This includes viewing females as property in the dharmashastras; recognising the husband’s sole authority over his wife’s body in Islam; or seeing rape through the lens of Victorian puritanism in the country’s penal code. This imbalance must be corrected through economic progress and education.
Let India never forget the vow of Krishna to Draupadi when she narrated her humiliation at the hands of the Kauravas to him. “The heavens may tumble; the mountains may be razed; the oceans may dry like a corpse’s bones; earth herself may rupture, but I shall keep my oath to you. To avenge the crime against you, there will be a war to end all wars.”
India’s moment to avenge Draupadi’s shame has arrived once again.
For a GST Dispute Resolution Body
ET Editorials
The Centre should disburse the GST compensation cess it receives to the states on a real-time basis, abandoning the normal bimonthly schedule, given the current state of strained state government finances. Central devolutions would sharply decline due to the shortfall in tax revenues, and the increase in assorted cesses, the proceeds of which are not shared with the states. Opposition-ruled states have demanded, in addition to the release of the entire amount of GST compensation cess collected, immediate release of their share of the Integrated Goods and Services Tax (IGST). This, too, is perfectly justified. These monies belong to the states, and when the Centre holds back payment to the states, it behaves like big companies that delay payment to their small suppliers.
About 10 states have rejected two options floated by the Centre of the states borrowing funds to compensate themselves for shortfall in GST collections, and want the Centre to borrow instead. They could explore legal options, if the GST Council fails to resolve the tussle over GST compensation in its meeting scheduled for October 12. When disputes arise between the Centre and the states in relation to GST collections and their disbursal, how are these to be resolved? By consensus within the GST Council, ideally. The ideal world is only an idyll. That leaves voting by majority. There should be a solution that lies between the elusive ideal and decision by force of numbers. The need is to have a separate dispute resolution mechanism that should examine disputes of this nature and give its recommendation to the GST Council. Let the final decision be taken by the GST Council itself, but let it consider the verdict of an expert body that examines and lists the pros and cons of the dispute before offering a reasoned solution.
The dispute resolution body should have as members fiscal and legal experts, and, perhaps, a representative of the Finance Commission if it is functional. Its reasoned views could help strip the GST Council’s final call of arbitrariness.
Date:08-10-20
Consolidate the Quad Beyond China
ET Editorials
The recent meeting of the foreign ministers of the Quad — a group comprising Japan, the US, Australia and India — in Tokyo was a serious attempt to secure the stability and safety of the Indo-Pacific region. It is still early days for the Quad, although it has been in the making for some time now. The Tokyo meeting is only their second. The four countries must ensure that the Quad gains geopolitical heft.
There are some divergences in the articulation, but the common thread at the Quad meet was the need to have an open, inclusive, resilient Indo-Pacific. While the US, under the current administration, is unambiguous about the Quad’s role as a counter to China, the other three constituents are clearly more circumspect. It is not without reason. India shares a long and as yet undefined border with China, and Beijing is in illegal occupation of Aksai Chin. Japan too has territorial disputes with China, and Australia has been at the receiving end of China’s trade-related offensive. China’s expansionist and aggressive global geopolitical ambitions are a factor in coalescing this group of four, which met for the first time in New York last year. But that is not the entirety of the group’s focus. For the Quad to deliver, it must have a positive agenda. The foreign ministers have identified issues that will serve to strengthen the Indo-Pacific region such as connectivity, infrastructure development, security including counterterrorism, cyber and maritime security, and health cooperation.
China’s aggressive posturing cannot be ignored. But China must not define the Quad. Creating a strong Indo-Pacific region focused on a strong recovery from Covid underpinned by resilient supply chains should be at the top of the Quad’s agenda.
Call Social Media To Account
Digital space is serving as the scene of sex crime. We need to frame a response
Vrinda Shukla , [ The writer is an IPS officer serving as DCP, Crimes against Women & Children in Noida, Uttar Pradesh.]
With only three days to go for the wedding, the bride-to-be received a call from her fiancé. Nothing could have prepared her for what he had to say. Hundreds of links had suddenly appeared on Instagram, Twitter and Facebook flashing extremely obscene pictures of the woman. Thus began a terrible nightmare for the hapless woman, her sole solace, the extraordinary strength of character and commitment of the groom-to-be.
A losing battle against this flood of obscenity began immediately. The photos and videos had been mass downloaded and were being shared by hundreds of accounts solely in the business of supplying pornographic content on social media websites. Paid folders promised “a good time” — from Rs 30 for five photos to Rs 200 for seven photos and two videos. Associates of the accused began contacting the victim for sexual favours and to extort money to “delete” the pictures in their possession. The victim plunged into a dark depression. Emotionally drained from a lonely fight of four months, the couple finally approached the police.
It was a classic case of revenge porn — an invasion of sexual privacy and a form of online harassment where the perpetrator, usually a disgruntled ex-partner, posts intimate photos, often to shame the subject. The consequences for victims can be extreme, encompassing honour killings, breakdown of relationships, destruction of reputation and career, and immense emotional trauma. Two high profile suicides last year involving Korean pop star, Goo Hara, and a student at the University of London, Damilya Jossipalenya, both victims of revenge porn, are cases in point.
While the police may succeed in collecting evidence and prosecuting the perpetrators of such crimes, it can do little to clean up the mess left behind on the internet, the root cause of the victim’s suffering. Reporting of such non-consensual content by victims to the concerned social media platforms is often of no avail. The scale of the problem can be gauged from the half-a-million reports of revenge porn received per month by Facebook alone. All social media companies operate Law Enforcement Agency (LEA) portals where police authorities make requests for IP addresses of errant accounts and the removal of obscene content. However, often the portals are a mere formality, with the requests from investigative agencies remaining unacknowledged and unaddressed. While Facebook has in place a reasonably responsive legal support system, Twitter, Instagram and Whatsapp are virtually bereft of one. This is a frustrating stonewalling of the police and thousands of desperate victims. A country which offers one of the largest subscriber bases in the world deserves better legal support.
Given that the digital space is increasingly serving as the scene of unprecedented sex crimes, there is a dire need for an impactful solution. At present, cases of revenge porn are typically booked under the Information Technology Act or relevant sections of the Indian Penal Code (IPC) like 509, 499, 292 and 354C. There is merit in clearly classifying revenge porn as a sex offence in the IPC. The dissemination of nude photos and videos of a victim engaging in a sexual act deserves to be defined as a continued sexual violation for what is once put in the digital space can rarely be wholly retracted. With such classification, the offence will move to the category of serious offences and encourage the reporting of such crimes by victims who may otherwise choose to suffer alone under the presumption that cyber abuse is endemic to contemporary digital life.
The more important intervention is demanding accountability and responsiveness from social media giants for law enforcement and investigation purposes. Several countries have begun negotiating tough laws on the issue, including a time-bound removal of social media content declared illegal, fines as high as 50 million euros on tech companies, and even imprisonment of their executives in extreme cases of non-compliance of requests made by law enforcement authorities.
With the world’s largest population of young people, vulnerable to new mutations of deeply scarring sex crimes, the criticality of the PIL filed in India’s Supreme Court to establish an efficient mechanism to remove sexually-graphic abusive content and to seek accountability from social media platforms cannot be overemphasised.
Date:08-10-20
Making AI work for India
Artificial intelligence offers limitless opportunities to empower individuals and increase the ease of doing business.
Abhishek Singh , [ The writer is president and CEO, NeGD, CEO MyGov and MD and CEO, Digital India Corporation. ]
The RAISE 2020 summit (Responsible AI for Social Empowerment) has brought issues around artificial intelligence (AI) to the centre of policy discussions. Countries across the world are making efforts to be part of the AI-led digital economy, which is estimated to contribute around $15.7 trillion to the global economy by 2030. India, with its “AI for All” strategy, a vast pool of AI-trained workforce and an emerging startup ecosystem, has a unique opportunity to be a major contributor to AI-driven solutions that can revolutionise healthcare, agriculture, manufacturing, education and skilling.
AI is the branch of computer science concerned with developing machines that can complete tasks that typically require human intelligence. With the explosion of available data expansion of computing capacity, the world is witnessing rapid advancements in AI, machine learning and deep learning, transforming almost all sectors of the economy.
India has a large young population that is skilled and eager to adopt AI. The country has been ranked second on the Stanford AI Vibrancy Index primarily on account of its large AI-trained workforce. Our leading technology institutes like the IITs, IIITs and NITs have the potential to be the cradle of AI researchers and startups. India’s startups are innovating and developing solutions with AI across education, health, financial services and other domains to solve societal problems.
Machine Learning-based deep-learning algorithms in AI can give insights to healthcare providers in predicting future events for patients. It can also aid in the early detection and prevention of diseases by capturing the vitals of patients. A Bengaluru based start-up has developed a non-invasive, AI-enabled technology to screen for early signs of breast cancer. Similarly, hospitals in Tamil Nadu are using Machine Learning algorithms to detect diabetic retinopathy and help address the challenge of shortage of eye doctors. For the COVID-19 response, an AI-enabled Chatbot was used by MyGov for ensuring communications. Similarly, the Indian Council of Medical Research (ICMR) deployed the Watson Assistant on its portal to respond to specific queries of frontline staff and data entry operators from various testing and diagnostic facilities across the country on COVID-19. AI-based applications have helped biopharmaceutical companies to significantly shorten the preclinical drug identification and design process from several years to a few days or months. This intervention has been used by pharmaceutical companies to identify possible pharmaceutical therapies to help combat the spread of COVID19 by repurposing drugs.
AI-based solutions on water management, crop insurance and pest control are also being developed. Technologies like image recognition, drones, and automated intelligent monitoring of irrigation systems can help farmers kill weeds more effectively, harvest better crops and ensure higher yields. Voice-based products with strong vernacular language support can help make accurate information more accessible to farmers. A pilot project taken up in three districts — Bhopal, Rajkot and Nanded — has developed an AI-based decision support platform combined with weather sensing technology to give farm level advisories about weather forecasts and soil moisture information to help farmers make decisions regarding water and crop management. ICRISAT has developed an AI-power sowing app, which utilises weather models and data on local crop yield and rainfall to more accurately predict and advise local farmers on when they should plant their seeds. This has led to an increase in yield from 10 to 30 per cent for farmers. AI-based systems can also help is establishing partnerships with financial institutions with a strong rural presence to provide farmers with access to credit.
An AI-based flood forecasting model that has been implemented in Bihar is now being expanded to cover the whole of India to ensure that around 200 million people across 2,50,000 square kilometres get alerts and warnings 48 hours earlier about impending floods. These alerts are given in nine languages and are localised to specific areas and villages with adequate use of infographics and maps to ensure that it reaches all.
The Central Board of Secondary Education has integrated AI in the school curriculum to ensure that students passing out have the basic knowledge and skills of data science, machine learning and artificial intelligence. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) had launched a “Responsible AI for Youth” programme this year in April, wherein more than 11,000 students from government schools completed the basic course in AI.
As AI works for digital inclusion in India, it will have a ripple effect on economic growth and prosperity. Analysts predict that AI can help add up to $957 billion to the Indian economy by 2035. The opportunity for AI in India is colossal, as is the scope for its implementation. By 2025, data and AI can add over $500 billion and almost 20 million jobs to the Indian economy.
India’s “AI for All” strategy focuses on responsible AI, building AI solutions at scale with an intent to make India the AI garage of the world — a trusted nation to which the world can outsource AI-related work. AI solutions built in India will serve the world.
AI derives strength from data. To this end, the government is in the process of putting in place a strong legal framework governing the data of Indians. The legislation stems from a desire to become a highly secure and ethical AI powerhouse. India wants to build a data-rich and a data-driven society as data, through AI, which offers limitless opportunities to improve society, empower individuals and increase the ease of doing business.
The RAISE 2020 summit has brought together global experts to create a roadmap for responsible AI — an action plan that can help create replicable models with a strong foundation of ethics built-in. With the participation of more than 72,000 people from 145 countries, RAISE 2020 has become the true global platform for the exchange of ideas and thoughts for creating a robust AI roadmap for the world.
Four for one
Whatever the benefits of Quad, India should not be led by the U.S. on regional initiatives
Editorial
With the second meeting of the Australia-India-Japan-United States Quadrilateral Strategic Dialogue of Foreign Ministers in Tokyo on Tuesday, the Quad has entered a decisive phase. The Ministers, who had last met at the UN General Assembly, made a considered push to hold the meeting, despite the COVID-19 pandemic. In a departure from the earlier secrecy, they made public a large part of their deliberations, including the decision to make the FM meeting an annual event, to cooperate on combating the pandemic, and on building infrastructure, connectivity and a supply chain initiative in the region. As the host, Japan’s Prime Minister Yoshihide Suga dispelled any notion that he might not be as proactive as his predecessor, Shinzō Abe, who originally conceived the idea in 2007. Australia’s Foreign Minister Marise Payne attended despite the two-week quarantine that she faces on return, and India’s External Affairs Minister S. Jaishankar undertook the journey despite the government’s preoccupation with the LAC stand-off. But it is probably the U.S. that displayed the most eagerness to hold the meeting, just weeks before the Presidential election. Mr. Trump’s COVID-19 illness and sudden hospitalisation prompted U.S. Secretary of State Mike Pompeo to cancel other scheduled stops, in South Korea and Mongolia. But in Tokyo, he made it clear that his mission was to direct the Quad towards building a coalition to counter Beijing’s aggression in the region, saying that their partnership was not “multilateralism for the sake of it”. He called on the entire Quad to “collaborate to protect” the region from what he called the “CCP’s exploitation, corruption, and coercion”, pointing to the LAC stand-off, as well as Chinese aggression in the South and East China Seas. What he seemed to propose was not just a coalition of democracies committed to a free and open Indo-Pacific, as the Quad’s informal charter has thus far stated. Instead, the U.S. seems keen on turning the Quadrilateral into a full-fledged military alliance of countries facing tensions with China.
The government should not downplay the import of such openly stated intentions. While Japan and Australia are bound by alliance treaties to the U.S., New Delhi has thus far charted its course on strategic autonomy. Mr. Pompeo’s words could well be bluster borne of politics ahead of the U.S. elections, but they point to an interest in bringing India into bilateral tensions in the Indo-Pacific, while inviting the Quad to take a role in India-China tensions as well. The Modi government has rebuffed such suggestions, and any shift would be unwise now. India has much to gain strategically and in terms of capacity building from the Quadrilateral dialogue, but little from the impression it is being led by Washington on an important initiative for the region in which India is an equal and important stake-holder.
राजनीतिक फुटबॉल बना दिया दुष्कर्म को, इसका हल नहीं ढूंढा
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष
हाथरस की दलित कन्या के साथ चार नर-पशुओं ने जो कुकर्म किया है, उसने निर्भया कांड के घावों को हरा कर दिया है। यह दुष्कर्म और हत्या दोनों है। मैं तो यह कहूंगा कि कई मामलों में निर्भया-कांड से भी अधिक दु:खद और भयंकर स्थिति का निर्माण हो रहा है। यदि यह कोरोना महामारी का वक्त नहीं होता तो लाखों लोग सारे देश में सड़कों पर निकल आते और सरकारों को लेने के देने पड़ जाते। यह ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुस्तैद किया। इसके बाद योगी ने तुरंत सारे मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी बिठा दी, लेकिन सारे मामले में हाथरस की पुलिस और डॉक्टरों के रवैए ने सरकार की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया है।
14 सितंबर को अपने गांव की दलित कन्या के साथ उच्च जाति के चार नर-पशुओं ने दुष्कर्म किया, उसकी जुबान काटी और उसके दुपट्टे से उसको घसीटा। हाथरस के अस्पताल में उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ। आखिरकार 29 सितंबर को उसने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। हाथरस की पुलिस ने लगभग एक हफ्ते तक इस जघन्य अपराध की रपट तक नहीं लिखी। फिर पुलिस ने आधी रात को उस कन्या का शव आग के हवाले कर दिया। उसके परिजन ने इसकी कोई अनुमति नहीं दी थी और उनमें से वहां कोई उपस्थित भी नहीं था। अब यदि हाथरस के कनिष्ठ पुलिस वालों को मुअत्तिल कर दिया गया है तो यह मामूली कदम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपेक्षा है कि वे इन पुलिसवालों पर इतनी कठोर कार्रवाई करेंगे कि वह सारे देश के पुलिसवालों के लिए एक मिसाल बन जाए। इन पुलिसवालों का अपराध दुष्कर्मियों से कम नहीं है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार के लिए खतरा पैदा कर देगी, बल्कि सारी भाजपा सरकारों के भविष्य को भी खटाई में डाल सकती है।
सबसे शर्मनाक बात यह कि पीड़िता की डॉक्टरी जांच के बाद कहा जा रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म के प्रमाण नहीं मिले। क्या दुष्कर्म के प्रमाण 11 दिन तक टिके रह सकते हैं? उस युवती ने खुद दुष्कर्म की बात कही और उन नर-पशुओं के नाम बताए। मरने के पहले उसने जो बयान दिया, उस पर संदेह कर रहे हैं? उसके परिवार को नजरबंद कर दिया। उनके मोबाइल पुलिसवालों ने जब्त कर लिए, ताकि वे बाहरी लोगों से बात न कर सकें। एक टीवी चैनल की साहसी महिला पत्रकारों ने हंगामा खड़ा न किया होता तो उस दलित परिवार से शायद कोई भी नहीं मिल पाता।
अब उन दुष्कर्मियों पर मुकदमा चलेगा और उसमें, हमेशा की तरह बरसों लगेंगे। जब उन्हें सजा होगी, मामले को लोग भूल जाएंगे, जैसा निर्भया के मामले में हुआ था। उन अपराधियों को मौत की सजा जरूर हुई, लेकिन वह लगभग निरर्थक रही, क्योंकि जैसे अन्य मामलों में सजा-ए-मौत होती है, वैसे ही वह भी हो गई। लोगों को सबक क्या मिला? क्या दुष्कर्मियों के दिलों में डर पैदा हुआ? क्या उस सजा के बाद दुष्कर्म की घटनाएं देश में कम हुईं? क्या हमारी मां-बहनें पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करने लगीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्भया के हत्यारों को चुपचाप लटका दिया गया। जंगल में ढोर नाचा, किसने देखा? इन हत्यारों, इन ढोरों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए, जो भावी अपराधियों की हड्डियों में कंपकंपी दौड़ा दे। अब इस दलित कन्या के दुष्कर्मियों और हत्यारों को मौत की सजा अगले एक सप्ताह में ही क्यों नहीं दी जाती? उन्हें जेल के अंदर नहीं, हाथरस के सबसे व्यस्त चौराहे पर लटकाया जाना चाहिए। उनकी लाशों को कुत्तों से घसिटवाकर जंगल में फिंकवा दिया जाना चाहिए। इस सारे दृश्य का भारत के सारे टीवी चैनलों पर जीवंत प्रसारण किया जाना चाहिए, तभी उस दलित कन्या की हत्या का प्रतिकार होगा। उसे सच्चा न्याय मिलेगा और दुष्कर्मियों की रुह कांपने लगेगी।
अभी हाथरस में हुए दुष्कर्म का खून सूखा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों से भी नृशंस दुष्कर्मों की नई खबरें आती जा रही हैं। हाथरस में हुए दुष्कर्म ने भारत को सारी दुनिया में बदनाम कर दिया है। लंदन के कई अंग्रेज सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाथरस में विपक्षी दलों के नेता पीड़िता के परिवार से मिलने के नाम पर अपनी राजनीति गरमा रहे हैं और भाजपा के नेता या तो मौन धारण किए हुए हैं या सारे मामले को शीर्षासन कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेसी यदि हाथरस में नौटंकी रचा रहे हैं तो जयपुर में भाजपाई भी करतब दिखा रहे हैं।
देश में दुष्कर्म की दर्जनों घटनाएं रोज सामने आती हैं और सैकड़ों छिपी रहती हैं। राजनीतिक दल दुष्कर्म को लेकर एक-दूसरे की सरकारों को कठघरे में खड़े करने से बाज नहीं आते, लेकिन वे इस राष्ट्रव्यापी बीमारी को जड़ से उखाड़ने की तरकीब नहीं खोजते। दुष्कर्म की बेमिसाल सजा, जैसी मैंने बताई है, उसके इलाज की उत्तम दवा है ही, लेकिन पारिवारिक संस्कार व शिक्षा में मर्यादा की सीख भी जरूरी है।
देर से आया एक और फैसला
संपादकीय
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। उसने यह फैसला दिल्ली में सौ दिन से अधिक समय तक चले शाहीन बाग के उस कुख्यात धरने को लेकर दिया, जिसके चलते लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा। क्या अच्छा नहीं होता कि यह फैसला समय रहते आता? प्रश्न यह भी है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब शाहीन बाग की सड़क पर कब्जाकर धरना दिया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म करने का आदेश देने के बजाय वहां बैठे लोगों को मनाने के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का काम किस आधार पर किया था? क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इस अस्वाभाविक कदम से न केवल दिल्ली पुलिस सड़क खाली कराने से हिचकिचा गई थी, बल्कि रास्ते को बंद करके बैठे लोगों का दुस्साहस और बढ़ गया था? अफसोस केवल यह नहीं कि एक और फैसला देरी से आया, बल्कि इस पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल तक नहीं बैठा जा सकता। अंदेशा है कि कहीं इसकी व्याख्या इस रूप में न की जाने लगी कि प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए सड़क, रेल मार्ग आदि बाधित कर सकते हैं।
क्या यह उचित नहीं होता कि साफ तौर पर कहा जाता कि सार्वजनिक स्थलों पर एक क्षण के लिए भी कब्जा किया जाना स्वीकार्य नहीं? उचित तो यह भी होता कि सुप्रीम कोर्ट उस तरह की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देता, जिनके चलते लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतारने के साथ अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह लगातार बढ़ती दिख रही है। यह एक तथ्य है कि शाहीन बाग धरने को समर्थन देने का काम संदिग्ध इरादों वाले कई संगठनों की ओर से किया गया। इनमें कई संगठनों के नाम भी सामने आए थे, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआइ। इस संगठन का दफ्तर भी शाहीन बाग इलाके में ही है। पता नहीं इस संगठन की भूमिका कितनी गंभीर थी, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो विषाक्त माहौल बनाया गया, उसके दुष्परिणामस्वरूप ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि हाथरस में हिंसा भड़काने की साजिश में भी पीएफआइ का नाम आ रहा है। यदि यह सच है कि इस संगठन को बाहर से करोड़ों रुपये की फंडिंग हुई तो इसका मतलब है कि देश विरोधी ताकतें धरना-प्रदर्शन और विरोध के बहाने देश की सुरक्षा से खेल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को न केवल इसकी चिंता करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ऐसी ताकतों पर लगाम कैसे लगे?
Date:08-10-20
प्लास्टिक कचरे से नष्ट होती प्रकृति
देवेंद्रराज सुथार , (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)
सुंदर बंदरगाह और मोतियों के लिए मशहूर तमिलनाडु के तूतूकुड़ी जिले के बच्चों ने अपने शहर को प्लास्टिक कचरे से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिले में सुब्बिआ विद्यालय में पढ़ने वाले 360 छात्रों ने 15 दिन तक अपने पसंदीदा खाद्य उत्पादों के पैकेट्स को इकट्ठा किया और फिर बड़े ही दिलचस्प तरीके से 20 हजार पैकेट्स को वापस निर्माता कंपनियों को भेजा दिया। ईको-फ्रेंडली (पर्यावरण अनुकूल) पैकेजिंग की मांग करते हुए बच्चों ने ब्रिटानिया, नेस्ले, आइटीसी, कैडबरी के प्रबंधकों को लिखा, ‘डियर मैनेजर अंकल, आपका उत्पाद हम सबके बीच काफी पसंद किया जाता है। हम इसके स्वाद और गुणवत्ता से बहुत खुश हैं, लेकिन प्लास्टिक से बने इनके पैकेट्स से नहीं जो हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हैं। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि हम इस्तेमाल के बाद आपके उत्पादों के प्लास्टिक से बने पैकेट्स को इकठ्ठा करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट कर सकें। कृपया अगली बार से ईको-फ्रेंडली पैकेट्स में अपने उत्पाद हम तक पहुंचाएं और हमें प्लास्टिक पैकेट्स खरीद कर दोषी महसूस करने से बचाएं। इधर गोंडा में भी बच्चों ने प्लास्टिक ब्रिक बनाकर अपने घर के प्लास्टिक कचरे को प्रकृति में जाने से रोकने का अभियान शुरू किया है।
वास्तव में दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक हम प्लास्टिक से निíमत संसाधनों से घिरे रहते हैं। जहां प्लास्टिक के सामान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं, वहीं ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी बड़ी ही तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत जैसे प्रकृति की पूजा करने और पर्यावरण से मित्रवत नाता रखने वाले देश में भी प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग अब आम बात हो चुकी है। भारत में प्लास्टिक से पैदा होने वाले कचरे का सही तरह से कलेक्शन और निस्तारण की व्यवस्था भी नहीं है। इसके कारण देश में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है।
दरअसल लोग प्लास्टिक का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद लोग इन्हें यूं ही खुल में फेंक देते हैं, जिसके कारण कई समस्याएं खड़ी होती हैं। वास्तव में हमारे देश में 60 फीसद प्लास्टिक कचरा ही रिसाइकिल होता है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है। हमें प्लास्टिक का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करना होगा। हमें वैसे सामान तैयार करने होंगे, जिनका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। प्लास्टिक कचरा लोग फेंके नहीं, बल्कि बेचें, जैसे कि घर में आने वाले पेपरों को लोग फेंकते नहीं, बेचते हैं। अगर हम भारतीय जिम्मेदार बन जाएं तो किसी भी तरह के प्लास्टिक सामान प्रयोग करें कोई समस्या नहीं होगी। तब तक कपड़े या जूट का झोला लेकर चलने की आदत डाल लें।
Date:08-10-20
अनुबंधित रोजगार और समर्थन
संपादकीय
सरकार ने हाल ही में देश के श्रम बाजार नियमन को एक हद तक लचीला बनाने संबंधी जो कदम उठाए हैं, वे लंबे समय से प्रतीक्षित थे और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कुछ अन्य ऐसे सुधार हैं जिनके बारे में लंबे समय से अर्थशास्त्रियों का यह मानना रहा है कि देश की वृद्धि संभावनाओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से वे उतने ही अहम हैं जितने कि श्रम सुधार। यही कारण है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (गत 29 सितंबर को अधिसूचित) समेत हालिया संहिताओं को बड़े अग्रगामी कदमों के रूप में देखा जाना चाहिए, भले ही वे बहुत दूरगामी न हों। इन संहिताओं से बाजार में वास्तविक लचीलापन भले ही नहीं आया हो लेकिन इन्होंने तयशुदा अवधि के अनुबंध आधारित रोजगार को औपचारिक बनाने और उसके दायरे का विस्तार करने का काम किया है। देश के श्रम बाजार में लचीलापन न होने के करण उक्त व्यवस्था स्वत: विकसित हो गई थी। सरकार का यह कदम समुचित लचीलापन लाने की दिशा में समझदारी भरी पहल है। इसके बावजूद तयशुदा अवधि के अनुबंधित रोजगार को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। खासतौर पर संहिता में किए गए एक ऐसे संशोधन को लेकर जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियों को मौजूदा स्थायी कर्मचारियों को तयशुदा अवधि के अनुबंधित कर्मचारियों में बदलने की अनुमति होगी। कुछ लोग इसे प्रतिगामी कदम मान रहे हैं। हालांकि यह इसे देखने का सही नजरिया नहीं है। सही बात तो यह है कि यह कदम उन कर्मचारियों के लिए रोजगार की निरंतरता तय करेगा जो अभी स्थायी कर्मचारी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कदम से उनके नियोक्ताओं की प्रतिस्पर्धी क्षमता, पूंजी जुटाने की क्षमता और काम का विस्तार करने की क्षमता बढ़ेगी। चिंता का एक विषय यह भी है कि तयशुदा अवधि के अनुबंधित रोजगार किसी न किसी तरह मौजूदा स्थायी रोजगार से कमतर होते हैं। कार्यकाल की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह बात सही है। परंतु यह स्थायित्व आंशिक रूप से इसलिए भी है क्योंकि देश में औपचारिक और श्रेष्ठ रोजगार का स्तर काफी कम है। निश्चित तौर पर वास्तविक मौजूदा कार्य बल की स्थिति के मानक के मुताबिक तो जिस तयशुदा अनुबंधित रोजगार की बात परिकल्पना है उसे श्रेष्ठ काम कहा जा सकता है। जब तक हर प्रकार के सांविधिक भुगतान की गारंटी है तब तक अनुबंध में पूरी पारदर्शिता मानी जाएगी। यदि वेतन संहिता का पालन किया जा रहा है तो यह मानने की पूरी वजह है कि अनुबंधित रोजगार, उत्कृष्ट रोजगार के आमतौर पर स्वीकार्य मानक को पूरा करेगा। एक अहम मूल्यवद्र्धन यह है कि ऐसा लचीलापन प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाला साबित होगा और इससे नए रोजगार तैयार होंगे। खासतौर पर यदि श्रम बाजार में बदलाव जारी रहता है और इसके साथ-साथ कौशल विकास कार्यक्रम चलते हैं। व्यापक समझौता कुछ इस प्रकार का होना चाहिए: अधिक लचीलेपन की अनुमति दी जाए और इसके साथ ही ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाए कि अनुबंध का उल्लंघन होने पर मदद मिल सके। इन अनुबंधों को ठेकेदारों के जरिये नहीं बल्कि खुद कंपनियों के जरिये अंजाम दिया जाएगा। इससे यह तय होता है कि उपरोक्त स्थिति बनने पर प्रभावी मदद के लिए बेहतर प्रणाली विकसित की जा सकेगी। कर्मचारियों को कौशल विकास का हर अवसर मिलना चाहिए ताकि वे आसपास की जगहों से बेहतर कौशल सीख सकें, अपने करियर की योजना बना सकें। उन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा श्रम संगठन या अन्य प्रकार के प्रतिनिधित्व के साथ समर्थन मिलना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शक्तिशाली कंपनियां अनुबंध की शर्तों का पालन करें। यह तय करना अहम है कि किसी भी उल्लंघन को तय समय में निपटाया जाए। ऐसा करके भारत मुख्यधारा के उदार लोकतांत्रिक देशों में शामिल हो जाएगा और उत्कृष्ट रोजगार तैयार करने का उसका रिकॉर्ड भी सुधरेगा।
आंदोलन की जगह
संपादकीय
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मसले पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नागरिकों का विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करना एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन क्या एक अधिकार से दूसरे अधिकारों का हनन उचित है? राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में यह सवाल उठा था और इस पर नागरिक समाज से लेकर अदालतों तक में लंबी जद्दोजहद हुई। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस मसले पर स्थिति साफ कर दी है और यह कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकता है और अनिश्चितकाल तक के लिए सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक बैठकों या विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में होना चाहिए। निश्चित रूप से अदालत का यह फैसला इस आशय को रेखांकित करता है कि संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो।
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन के दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने धरना दिया था। वह सौ दिन से भी ज्यादा चला। इस बीच सरकार की ओर से रास्ते को खोलने की कोशिश जारी रही, मगर इस पर सहमति नहीं बन सकी थी। जबकि आंदोलनकारियों के बरक्स दूसरे नागरिक समूहों की ओर से दिल्ली-नोएडा की सड़क को खोलने की मांग की जा रही थी। यह रास्ता बंद होने की वजह से दोनों ओर के लोगों को दूसरे रास्ते से लंबा सफर तय करना पड़ता था, जिसमें काफी वक्त लगता था। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगें पूरी होने तक धरना-स्थल से हटने पर राजी नहीं हुए। फिर मार्च में कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर पूर्णबंदी और धारा-144 लागू करने की घोषणा हुई और उसके बाद यह प्रदर्शन भी तब खत्म हो गया था। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस स्थिति पर चिंता जताई थी और कहा था कि आप सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते, अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो यह एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का संकेत उसकी ओर से जताई गई चिंता में पहले ही मिल गया था। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति या समूह को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन यह अधिकार भी तभी मजबूत होता है जब उससे आम नागरिकों के अधिकारों पर कोई चोट नहीं पहुंचती हो। संभव है कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों का मकसद बाकी लोगों के लिए असुविधा पैदा करना नहीं रहा हो, लेकिन व्यवहार में यही हुआ कि मुख्य सड़क बाधित हो जाने की वजह से रोजाना रोजगार पर निर्भर बहुत सारे लोगों की आवाजाही बाधित हुई। अब अदालत ने एक तरह से संतुलित रुख अपनाते हुए नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को तो सुरक्षित रखा है, लेकिन उसे कर्तव्यों के साथ जोड़ने की बात कही है। वैसे भी असहमति, विरोध और आंदोलन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज की खूबसूरती है और इससे देश और समाज निरंतर मजबूत होता है। लेकिन इसके साथ अगर सबके लोकतांत्रिक हकों की सुरक्षा एक कर्तव्य के रूप जुड़ी रहे तो इससे न केवल किसी आंदोलन का मकसद पूरा होता है, बल्कि उसके प्रति आम लोगों के बीच समझ का दायरा भी बढ़ सकता है।
विरोध की सीमा
संपादकीय
शाहीन बाग में करीब सौ दिन चले धरना-प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले कुछ देर से आया हो, लेकिन स्वागतयोग्य है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुना दिया कि प्रदर्शनकारी अनिश्चितकाल के लिए किसी सार्वजनिक सड़क या जगह पर कब्जा नहीं कर सकते। कोई भी समूह या व्यक्ति प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगह को बाधित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए, जहां भीड़भाड़ न हो। यह बात छिपी हुई नहीं है कि शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। उससे जो व्यापक आर्थिक, सामाजिक क्षति पहुंची है, उसका आकलन और भी मुश्किल है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीआर के विरोध में जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था, तब देश में माहौल काफी गरम था। इसके पक्ष व विपक्ष में समाज बंटा हुआ था। प्रशासन जब मजबूर हो गया था, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिशें जब नाकाम हो गई थीं, तब सुप्रीम कोर्ट ने समाधान निकालने के लिए मध्यस्थों को भेजा था। कुछ दौर की बातचीत के बावजूद प्रदर्शनकारी मध्यस्थों की बात मानने को तैयार नहीं हुए। तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोशिश हुई थी कि धरना कहीं और स्थानांतरित हो जाए और शाहीन बाग की बाधित सड़क खुल जाए। सुप्रीम कोर्ट की वह कोशिश नाकाम हो गई थी, पर तब तक कोरोना का कहर टूटा और धरने को 24 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत में हटा दिया गया। धरना हटाने का काम प्रशासन ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन खुद सार्वजनिक स्थानों को अवरोधों से मुक्त रखे, सिर्फ अदालत के कंधे पर बंदूक रखकर न चलाए।
इसमें कोई शक नहीं, सड़क को प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करने से बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी होती है और उनके अधिकारों का हनन होता है। जहां हम भारतीयों को विरोध-प्रदर्शन का अधिकार है, वहीं हमें सड़क और सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल का भी अधिकार है। अव्वल तो लोगों को विरोध-प्रदर्शन से लोकतांत्रिक ढंग से रोकना-समझाना शासन-प्रशासन का काम है, वहीं होने वाले प्रदर्शन से दूसरे लोगों की रक्षा करना भी उसका दायित्व है। शासन-प्रशासन को अपने स्तर पर ही ऐसे प्रदर्शनों का सही समाधान खोजना चाहिए। गौर करने की बात है, जब सरकार धरना को कहीं और स्थानांतरित करने या खत्म करने में नाकाम रही, तब सड़क खुलवाने के लिए अदालत में याचिका दायर करने की जरूरत पड़ी। यह जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अदालत को ऐसे मामलों को सुलझाने में वक्त लगता है, क्योंकि कानूनी प्रावधान के तहत सबका पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला संभव होता है।
खैर, अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद सरकारों को ज्यादा सचेत रहना चाहिए। धरना-प्रदर्शन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। समय से पहले ही समस्या की सुनवाई करने में भलाई है। किसी विरोध के सड़क पर उतरने और समाज पर भारी पड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। लोगों और संगठनों को भी अच्छी नागरिकता और परिपक्व लोकतंत्र की मिसाल पेश करनी चाहिए। जहां यह देखना जरूरी है कि धरना-प्रदर्शन करने के अधिकार का दुरुपयोग न हो, वहीं इनसे दूसरों को होने वाली परेशानी के बारे में भी सोच लेना चाहिए।