08-01-2019 (Important News Clippings)
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Date:08-01-19
Quota Rush
Reservation for poor upper castes is likely to end up as a pre-poll jumla
TOI Editorials
In a big move before the 2019 general election, the Narendra Modi government has approved 10% reservation for the economically backward in government jobs and education aimed at upper castes. Government now plans to move a Constitution amendment bill in Parliament to actualise the new quota which is being packaged as a pro-poor initiative. However, according to early reports people with an annual income of Rs 8 lakh, agriculture land below five acres, possessing a residential home below 1,000 sq ft and other similar criteria will all qualify for the new quota.
While the attempt to make economic backwardness the primary criteria for reservations is a worthy project, the haste behind the move is questionable. That government is planning to introduce the Constitution amendment bill today, the last day of the winter session of Parliament, reeks of political desperation. With only the budget session of Parliament left, and given that a Constitution amendment bill requires two-thirds support of both Houses of Parliament and ratification by 50% of the states, the Modi government literally has no time to actualise its quota promise. If it were really serious, it should have initiated the move much earlier in its tenure.
Second is the matter of the Constitution amendment itself, which is necessitated by the fact that the new quota will breach the 50% limit set by the Supreme Court. It will also be recalled that the erstwhile PV Narasimha Rao government had tried giving reservation based on economic criteria in 1991. But it was set aside by the apex court. In fact, even newer reservation demands including those from the Marathas in Maharashtra and Patidars in Gujarat have run into the 50% wall. Thus, there’s no guarantee that government’s latest quota move will pass judicial scrutiny.
Taken together, it appears that BJP is desperate to make up after losing three big assembly polls in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. Promising quota benefits for economically backward upper castes sends a political signal to this constituency. But it also betrays the fact that the Modi government has failed on the jobs front. With the Centre for Monitoring Indian Economy calculating 11 million job losses last year, the economic situation remains dire. And given the limited number of government jobs, quotas are like balloons – they are bound to pop another place if squeezed too hard in one place. Better ideas are awaited.
Date:08-01-19
Faith As Science
The mythological science peddled at ISC puts even science fiction to shame
TOI Editorials
The outpouring of pseudoscience at successive Indian Science Congresses in recent years invites international embarrassment for the country. The ISC is in its 106th year, but it is a sign of slipping standards that papers and speakers propagating myths and scientific falsehoods have edged past peer reviews and found platforms to make themselves a laughing stock. A vice-chancellor was certain that the hundred Kauravas had to be test tube babies while another speaker confidently rejected Newton’s gravity, Einstein’s relativity, and Hawking’s black holes without offering any proof thereof.
With anger brewing K VijayRaghavan, government’s principal scientific adviser, pointed finger at a larger problem. “The gorillas that really deserve to be in the #pseudoscience bin are huge, numerous and freely roaming the landscape,” VijayRaghavan wrote, about the widespread prevalence of such thinking endangering public policy. The resort to revivalism is unfortunate: until the mid-1990s, India matched or outperformed China in peer reviewed research papers in science and engineering. But a 2018 report by US National Science Foundation found that in 2016 China produced nearly four times more research papers than India in science and engineering and that China produced more engineering articles than even US and European Union in 2016.
While developing country inventors accounted for less than 1% of total US patents granted in 2000, by 2016 China accounted for 4% of all US patents granted. Rather than catching up, the defeatist mentality of harking back to myth is quietly taking over in India. These pseudoscientists must be weeded out from academia and government must offer better incentives to reverse brain drain. With the coming fourth industrial revolution, scientific and technological prowess will be the primary determinant of which country does well and which one lags. In an increasingly technology mediated world India is falling far behind.
Act of Populism With Likely Few Takers
Quota seeks to retain shaky upper caste support
ET Editorials
The government has inaugurated the pre-election season of populism with its announcement of yet another quota of 10% of government jobs and seats in educational institutions, this time for the less well-off among the so-called upper castes and other groups who are not entitled to reservations at present. Grant of reservations for non-backward communities calls for amending the Constitution.
Further, the provision will have to survive legal challenge. Both are unlikely, and definitely will not take place within the life of the present Lok Sabha. So, the move must be understood as political signalling. BJP is trying to assuage upper caste sentiments that turned sour after the government amended the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act to insulate it from the Supreme Court’s order meant to prevent the law’s misuse. The move betrays some nervousness on BJP’s part. After all, upwardly mobile young people who lie outside the eligibility criterion of an annual income less than .`8 lakh/landholding less than 5 acre among the non-backward would see the move as populism at their expense.
Part of the Modi mystique has been a deemed desire to break out of the patronage mould of Indian politics. Yet another layer of quota on top of the 50% that already exists is very much part of that mould that aspirational India wants broken. Yet, breaking the mould calls for creating economic dynamism of a kind that would create a flood of opportunity that would allow everyone to gain, how much depending on talent and hard work.
The quota is clear admission that the economy has not demonstrated such dynamism. A quota for the non-backward also vitiates the logic of affirmative action: compensating for the social handicaps that centuries of discrimination has imposed on those on the lower rungs of the caste hierarchy. Faster growth, broader-based quality higher education and healthcare lay the road to progress for society at large. Politics should stay committed to achieving this, instead of making wasteful, divisive forays into sectional appeasement — even in the election season.
Date:08-01-19
लड़खड़ाती शुरुआत
संपादकीय
सरकार की स्टार्ट अप इंडिया पहल के तहत किए गए फंड आवंटन से पता चलता है कि यह महत्त्वाकांक्षी योजना सफलता से कोसों दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब तीन वर्ष पहले स्टार्ट अप फंड ऑफ फंड्स की शुरुआत की थी ताकि शुरुआती उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सके। अब तक इस फंड में 1,900 करोड़ रुपये की प्रतिबद्घता जताई गई है जो वेंचर कैपिटल फर्मों के 10,000 करोड़ रुपये के फंड के 20 फीसदी के बराबर है। स्टार्ट अप इंडिया के फंड ऑफ फंड्स का प्रबंधन करने वाले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की ओर से जारी अनुमान इस बात का संकेत हैं कि सरकार उद्यमियों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित कर पाने में नाकाम रही है। सरकार चाहती थी कि यह व्यवस्था रोजगार सृजन का इंजन बने। इसकी कमी मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के लिए चुनौती बन चुकी है। कारोबार और राजनीति अक्सर साथ-साथ चलते हैं लेकिन स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाओं की दृष्टिï और इनका लक्ष्य स्पष्टï होना चाहिए। सरकार इसमें नाकाम रही है। केवल स्टार्ट अप इंडिया के मामले में ही नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं के मामले में भी सरकारी पहल कमजोर साबित हुई है। इनमें से कोई भी तमाम संभावनाओं के बावजूद सफल नहीं करार दी जा सकीं।
सरकार ने सिडबी के प्रबंधन में फंड ऑफ फंंड्स की स्थापना करके बेहतर किया ताकि वेंचर कैपिटल फंड्स के माध्यम से स्टार्ट अप के लिए धन आवंटन किया जाए। सरकार को नवाचार को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, बजाय कि केवल पैसे बांटने के। बिना नवाचार के पैसे बांटना उद्यमिता के लिए उचित नहीं। ब्रिटेन, इजरायल तथा अमेरिका जैसे अन्य स्टार्ट अप हब वाले देशों में संस्थागत मदद में शोध और नवाचार पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अमेरिका में संघीय सरकार प्राय: कोई कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए अनुदान नहीं देती लेकिन वह तकनीकी विकास समेत सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा कारोबारी अनुदान राज्य अथव स्थानीय पहल के माध्यम से दिया जाता है। कई प्रतिस्पर्धी पुरस्कार आधारित कार्यक्रम भी हैं जो अमेरिका में छोटे कारोबारियों को शोध एवं विकास में मदद करते हैं। इससे वाणिज्यिक अवसर तैयार होते हैं।
स्टार्ट अप इंडिया पहल में इस अंतर के बावजूद देश में 100 करोड़ डॉलर से अधिक की पूंजी वाले स्टार्ट अप की बढ़ती तादाद सुखद है। इनमें से आठ को वर्ष 2018 में यह दर्जा मिला। किसी एक वर्ष में यह सबसे बड़ी वृद्घि है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप केंद्र है। यहां 7,700 से अधिक टेक स्टार्ट अप हैं। सवाल यह है कि क्या ये स्टार्ट अप बिना सरकार की सक्रिय सहायता के पनपी हैं या सरकार के बावजूद। यह तथ्य है कि फंडिंग में धीमापन चिंता की बात है वह भी तब जबकि नवाचार पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में कहा है कि स्टार्ट अप को फर्म के मूल्यांकन के आधार पर ऐंजल टैक्स चुकाना होगा। इस बात ने भी इस क्षेत्र की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि सरकार ने प्रवर्तकों को आश्वस्त किया है कि विशेषज्ञ समिति इस पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के कैशबैक और भारी छूट देने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि कई नई स्टार्ट अप इस क्षेत्र में आ सकती हैं, ऐसे में सरकार का यह संदेश उनके लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। अच्छी बात यह है कि सिडबी अब फंड वितरण की प्रक्रिया तेज कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि सरकार अपनी बात पर अमल करे।
आरक्षण पर नई पहल
संविधान का मूल उद्देश्य लोगों की भलाई है और वह इस देश के लोगों के लिए बना है, न कि लोग उसके लिए बने हैैं।
संपादकीय
आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का मोदी सरकार का फैसला महज एक बड़ी राजनीतिक पहल ही नहीं, आरक्षण के दायरे से बाहर के गरीबों को एक बड़ा तोहफा भी है। यह फैसला आर्थिक असमानता के साथ ही जातीय वैमनस्य को दूर करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। इसका स्वागत इसलिए होना चाहिए, क्योंकि यह उन सवर्णों के लिए एक बड़ा सहारा है जो आर्थिक रूप से विपन्न होने के बावजूद आरक्षित वर्ग सरीखी सुविधा पाने से वंचित हैैं। इसके चलते वे खुद को असहाय-उपेक्षित तो महसूस कर ही रहे थे, उनमें आरक्षण व्यवस्था को लेकर असंतोष भी उपज रहा था। इस स्थिति को दूर करना सरकार का नैतिक दायित्व था। आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के अनुकूल है।
इस फैसले को लेकर ऐसे तर्कों का कोई मूल्य नहीं कि मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया, क्योंकि राजनीतिक दलों के फैसले राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैैं। सामाजिक न्याय के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का फैसला एक राजनीतिक फैसला ही था। सच तो यह है कि जनहित के सारे फैसले कहीं न कहीं राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैैं। इस फैसले की एक महत्ता यह भी है कि यह आरक्षण की बेजा राजनीति को खत्म करने में सहायक बन सकता है।
फिलहाल यह जानना कठिन है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संबंधी फैसले को अमल में लाने के लिए पेश किया जाने वाला संविधान संशोधन विधेयक इसी सत्र में पारित हो पाएगा या नहीं, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि विपक्षी दलों के लिए इस विधेयक का सीधे-सीधे विरोध कर पाना कठिन होगा। वे इस या उस बहाने उसका विरोध अवश्य कर सकते हैैं, लेकिन अगर उन्होंने उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। वे यह जोखिम शायद ही उठाना चाहें। वैसे किसी राजनीतिक दल की ओर से मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध का औचित्य इसलिए नहीं बनता, क्योंकि समय-समय पर सभी दल आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करते रहे हैैं। कुछ तो इसे चुनावी मुद्दा भी बनाते रहे हैैं।
चूंकि यह दस प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के अतिरिक्त है इसलिए किसी राजनीतिक दल के लिए तो उसके विरोध में खड़े होने के कम ही आसार हैैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अवश्य प्रतिकूल रवैया अपना सकता है। यह इसलिए, क्योंकि एक तो संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं है और दूसरे सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे चुका है कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस फैसले के बावजूद यह एक तथ्य है कि कई राज्यों में आरक्षण सीमा 60-65 प्रतिशत तक जा चुकी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण संबंधी फैसले की न्यायिक समीक्षा की नौबत चाहे जब आए, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि संविधान का मूल उद्देश्य लोगों की भलाई है और वह इस देश के लोगों के लिए बना है, न कि लोग उसके लिए बने हैैं।
Removing Fear
The private member’s Bill aimed at protecting literary freedom from threats is welcome
Editorial
Literary freedom is taken for granted in democracies, but forces that threaten or undermine it are always at work. Each age has to fight the battle afresh. In recent times, several attempts to get books withdrawn, pulped or sanitised of offending content have achieved full or partial success in India. Wendy Doniger’s The Hindus: An Alternative History was withdrawn from circulation, and A.K. Ramanujan’s essay ‘Three Hundred Ramayanas’ was dropped from a Delhi University syllabus. Tamil writer Perumal Murugan’s Madhorubagan (One Part Woman) was withdrawn by the author under mob pressure but resurrected by a Madras High Court verdict. Public order, national unity and social or religious harmony are the principles commonly invoked against the practice of literary freedom. Threats to free expression, especially artistic freedom, in our times mainly come from those claiming to espouse the interests of a particular religion or social group. It is in this context that Shashi Tharoor, Congress MP and writer, has introduced a private member’s Bill in the Lok Sabha seeking to protect freedom of literature. Its objective — that “authors must be guaranteed the freedom to express their work without fear of punitive action by the State or by sections of society” — commends itself to any society that upholds liberal values. It seeks the omission of three IPC sections, including 295A, in effect a non-denominational blasphemy law, as it targets deliberate or malicious acts to outrage religious feelings.
Section 295A is a grossly misused section, often invoked in trivial ways to hound individuals, harass writers and curtail free expression. It deserves to be scrapped. Sections that relate to the sale of obscene books and uttering words that hurt religious feelings are also sought to be omitted. However, it is unclear why Section 153A, which punishes those who promote enmity between groups on grounds of religion, race or language, and Section 153B, which criminalises words and imputations prejudicial to national integration, do not draw Mr. Tharoor’s attention. In the process of proscribing a book, he proposes a tweak in the form of a 15-day prohibition. Thereafter, the onus should be on the State government to approach the High Court to seek a permanent ban. It favours the scrapping of the provision in the Customs Act to ban the import of books, but makes a public order exception. It wants to limit the bar on obscenity in the Information Technology Act to child pornography. Private Bills rarely become law, but they are useful in highlighting gaps in the body of law. Seen in this light, Mr. Tharoor’s initiative is most welcome as a step towards removing or diluting penal provisions that inhibit literary freedom.
The Dark Side
Chinese mission to unexplored part of the moon is a breakthrough, could help open new vistas of knowledge.
Editorial
The man in the moon never seems to look away from the Earth. During its different phases, the Earth’s only natural satellite changes shape, but the sentinel never seems to disappear from his heavenly seat. The first human-made object to touch down on the moon, the Luna-2 of the erstwhile Soviet Union, landed in his territory in 1959. Ten years later, Neil Armstrong became the first human to step on this side of the moon. And till last week, all lunar missions would descend on the same realm. 2019 has begun with a Chinese spacecraft, the Chang’e4, landing on an unexplored part of the Earth’s satellite, popularly called the Dark Side of the Moon.
The appellation is a misnomer. All sides of the moon receive sunlight at different points during the moon’s orbit around the Earth. But the moon points only one hemisphere towards the Earth. Astronomers use the terms, the “near side” and “far side,” to refer to the two parts of the satellite. The far side was so far only known from orbital images. But its unexplored surface is believed to contain a treasure trove of information that could advance our understanding of the history of the solar system. Space scientists believe that lava from ancient asteroids has washed away a lot of the records of the moon’s formation on the side that has been the subject of research so far. The realm of the moon on which the Chang’e4 landed, in contrast, is much more heavily cratered and far more pristine, though it too was pounded by asteroids. The success of the Chinese mission opens the door to understanding such resilience.
Chang’e4 landed on the Von Kramer crater within the South Pole-Aitken basin, known to be the biggest depression in the solar system. Studying the composition of ancient craters such as the Von Kramer can help scientists gain an insight into the asteroids that rained down on the Earth during the planet’s youth. Understanding the history of contact with these heavenly bodies could yield important clues to the origins of life on the planet. Moreover, Chang’e4’s success could help realise the long-held astronomers’ dream of an observatory on the moon. The side facing the Earth is not suitable for such a project because noises from GPS satellites, Wi-fi, TV stations and many other human interferences hamper the transmission of low-frequency messages. But the Earth’s satellite protects its far side from such noise. The Chinese mission’s success could lead to telescopes beaming observations from the Dark Side of the Moon. The popular appellation could then be consigned to history books.
