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Date:15-02-19

It’s Raining Quotas

Centre and states have forgotten the 50% cap. It is time Supreme Court served a reminder

TOI Editorials

Bowing to Gujjar protests, Rajasthan assembly has passed a bill granting 5% reservation to five communities, including Gujjars. Last week, Andhra Pradesh assembly had enacted 5% quota for Kapus. The Gujjar quota had failed to pass muster in the Rajasthan high court on earlier occasions. But Centre’s flouting of Supreme Court’s Indra Sawhney judgment capping restrictions at 50% has emboldened the states to follow suit. The constitutional amendment creating a 10% quota for economically weaker sections has, as expected, opened a Pandora’s box.

Central reservations now stand at 59%, in some states quotas have crossed 60%, and there is Maharashtra and Tamil Nadu where they are within reach of 80%. The ideas of merit and equality are being squeezed out, society is being forced into a caste frame. Jumping on the bandwagon, socialist politicians like Tejashwi Yadav and Nitish Kumar have begun clamouring for a higher OBC quota. In Indra Sawhney, SC rationalised the 50% cap terming reservation an “extreme form of protective measure or affirmative action” to be confined to a minority of seats. Now with 10% EWS quota reservation is the norm and not qualifying is the exception. Note how Haryana is implementing it: those with homesteads valued up to Rs 1 crore, or virtually the entire populace, can boast a quota.

SC must take forward the petitions challenging EWS quota and reiterate the 50% cap. Undermining the cap’s sanctity is a sure recipe for politicians to promise more quotas, come election time. There is no turning back the clock because in India, a quota is forever. Given the difficulties in accessing higher education and government jobs no community will spurn it. The argument that Constitution’s basic structure and judgments, which include the fundamental right to equality, have to be changed to reflect current socioeconomic realities holds no water. SC must end this charade.

Date:15-02-19

For Delhi, Statehood, Puducherry, Merger

UTs’ troubles call for a democratic solution

Editorial

Two Union territories are in the news for institutional tussles between the central government and the elected legislature, Delhi and Puducherry. A Supreme Court bench has been unable to agree on the limits of the Delhi government’s powers and the Lt Governor of Puducherry and the head of its elected legislature see eye-to-eye rarely, leading to a virtual blockade of the Lt Governor’s place by the so-called chief minister and his supporters. This situation calls for an institutional solution. In the case of Delhi, an area comprising the regions governed by the New Delhi Municipal Council (NDMC), must be carved out and placed under the direct rule of the Centre, administered through a divisional magistrate. The rest of Delhi must gain the status of a full-fledged state. Puducherry should be dissolved, and its constituent districts merged in the different states in which they are located.

Delhi’s population is some 16.4 million. That makes it bigger than as many as 164 nations, bigger than Zimbabwe or Senegal in Africa, Cambodia or Azerbaijan in Asia, Portugal or Hungary in Europe and Cuba or Haiti in Latin America. Why should so many people be deprived of the full rights of representative government, in which their elected political executive can be held to account for law and order, any branch of administration and public service? The Centre needs to directly control only the patch around the seat of the central government. The NDMC area comprises some 47 sq km out of Delhi’s 1,480 sq km.

Puducherry continues as a Union territory because of its French colonial past. Its 12 lakh residents deserve a democratic government, not the whims of a Lt Governor. Its constituent regions — Mahé, located in Kerala, Yanam in Andhra Pradesh, Puducherry and Karaikal, in Tamil Nadu — could be merged with the surrounding states, after consulting the residents’ wishes. The people can, of course, continue with French language and culinary traditions. If the French so much as mutter an objection, the treaty of cession, a remnant of colonialism, should be rescinded, unilaterally.

Date:15-02-19

Surprising Trends in Child Marriages

Editorial

The 2015-16 edition of the National Family Health Survey (NFHS), one of the world’s most comprehensive collections of data related to health, well-being, marital status, childbirth and many other parameters relevant to sensible policymaking, provides surprising insights into the practice of child marriage — girls between 15 and 18 who are married off by families. With the exception of Himachal Pradesh and Manipur, every state has reported a fall in the number of child brides from the 2005-06 survey, a pan-India drop from 29% to 11.9%. This is welcome: the later a child marries, the lower the probability of teenage pregnancy, and higher the chances of continued education, and social and economic empowerment.

By and large, most logical factors related to the incidence of child marriage tally with the NFHS data: kids from poorer families tend to get married off earlier, urbanIndia fares better than villages, and the higher the level of education, the lower the incidence of child marriage. The devil in the detail is this: while some states like Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana with low social indicators have managed to reduce the incidence of child marriage by substantial levels in 10 years, others like Gujarat, Maharashtra, Manipur and West Bengal have progressed slower than one would expect.

The reason for this divergence across states is unclear: Manipur and West Bengal have far better sex-ratios (the number of women per 1,000 men and a pointer to gender equality) than Maharashtra, Gujarat, Bihar, UP and Haryana. This should imply lower, not higher, incidence of child marriage. The easy way out is to say the quality of data collected varies across states; but if untrue, we have to tailor policy to even out differences in child marriage across states.

Date:15-02-19

पाकिस्तान में पल रहे आतंक के फन को कुचलना होगा

संपादकीय

सितंबर 2016 में उरी आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद गुरुवार को पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में सबसे बड़ा हमला हुआ। इसमें सीआरपीएफ के 30 से ज्यादा जवानों के शहीद और बड़ी संख्या में जवानों के घायल होने से पूरे देश में गम और गुस्से की भावना है। यह कश्मीर में दो दशकों में सबसे बड़ा हमला है। पिछली बार इस तरह का आत्मघाती हमला 2001 में हुआ था, जब श्रीनगर स्थित सचिवालय के बाहर हुए हमले में 38 लोग मारे गए थे और 40 अन्य घायल हुए थे। जिस तरह से पाक समर्थित नापाक आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उससे इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ जाहिर है। सीआरपीएफ कश्मीर घाटी में मौजूद सबसे बड़ा अर्द्धसैनिक बल है और घाटी में इस बल के 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं।

कानून-व्यवस्था बनाए रखना, खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चलाना और सेना के अभियानों को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से मदद देने की भूमिका यह बल निभाता है। 2005 के पहले कानून-व्यवस्था सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की जिम्मेदारी थी लेकिन, बाद में बीएसएफ को सिर्फ सीमा की चौकसी का दायित्व सौंप दिया गया। जाहिर है आने वाले दिन घाटी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होंगे।

अफगानिस्तान में फौज की मौजूदगी को लेकर अमेरिकी नीति के बदलाव को पाकिस्तान अपने लिए मौका मान रहा है और वह इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगा; यह इस हमले से साफ है। इस तरह के हमले और इतनी बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक विस्फोटकों का इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज की मदद के बिना संभव नहीं है। इस आतंकी चुनौती को उसी अंदाज में मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। पड़ोसी देश में पल रहे आतंक के फन को पूरी तरह कुचलना होगा। हमें कुछ कदम तत्काल उठाना होंगे। इस हमले की जांच तो होगी ही पर वृहत्तर षड्यंत्र का जल्द से जल्द भंडाफोड़ कर इसकी पुनरावृत्ति रोकनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि बलों की गैर-फौजी आवाजाही को कैसे निरापद बनाया जाए। हमें यह भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के लिए उसकी पश्चिमी सीमा पर किसी तरह की चुनौती पैदा करना संभव है, ताकि अफगानिस्तान में बदलती स्थिति का फायदा लेने से उसे रोका जा सके।

Date:14-02-19

सजा और संदेश

संपादकीय

अदालत की अवमानना के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव और एजेंसी के कानूनी सलाहकार को सर्वोच्च अदालत ने जो सजा दी, उसका बड़ा संदेश गया है। संदेश यह है कि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हों, वह कानून से ऊपर नहीं है और उसे विधि के शासन को मानना ही होगा। दोनों अधिकारियों को अदालत उठने तक एक कोने में बैठा दिया गया और एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया। यह अदालत की सर्वोच्चता और सम्मान से जुड़ा मसला है। सवाल है कि अगर सर्वोच्च अदालत के फैसलों-आदेशों की अवहेलना होने लगेगी, तो लोकतंत्र का यह सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभ कैसे काम कर पाएगा और कैसे इसके अस्तित्व की रक्षा हो पाएगी! कैसे हम निष्पक्ष न्याय की कल्पना कर पाएंगे? सर्वोच्च अदालत का काम संविधान की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। लेकिन नागेश्वर राव का प्रकरण बताता है कि हमारे नौकरशाहों में अपने को कानून से ऊपर मान कर चलने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है।

नागेश्वर राव ने सीबीआइ के अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी संभालने के बाद जिन अफसरों का तबादला किया था, उन्हीं में बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच करने वाले सीबीआइ के संयुक्त निदेशक एके शर्मा भी थे। शर्मा को इस जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सौंपी गई थी। जाहिर है, बिना सर्वोच्च अदालत की अनुमति के शर्मा का तबादला नहीं किया जा सकता था। मगर उन्हें सीबीआइ से हटा कर सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भेज दिया गया। ऐसा कर नागेश्वर राव ने सर्वोच्च अदालत की तौहीन की। इस फैसले पर पहला सवाल तो यही उठा कि आखिर नागेश्वर राव एक गंभीर मामले की जांच के लिए अदालत की ओर से नियुक्त अधिकारी को क्यों हटाना चाहते थे। इससे यह आशंका जन्म लेती है कि क्या किसी दबाव में आकर राव ने शर्मा का तबादला किया होगा! वरना शर्मा के तबादले की वजह क्या हो सकती थी।

जिस तरह सीबीआइ के पूर्व अंतरिम निदेशक ने सर्वोच्च अदालत के आदेश को धता बताई, उससे उनके विवेक पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआइ निदेशक का पद खाली होने के बाद कार्यवाहक निदेशक के रूप में एजेंसी के प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने वाले नागेश्वर राव वष्ठितम आइपीएस अफसरों में हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या उन्हें यह जानकारी नहीं रही होगी कि जब सर्वोच्च अदालत ने शर्मा के तबादले पर पाबंदी लगा रखी है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था! अगर करना ही था, तो उसके लिए सर्वोच्च अदालत से अनुमति लेते। शर्मा के तबादले जैसा कदम उठा कर राव ने न सिर्फ विवेकहीनता का परिचय दिया, बल्कि उससे एक पुलिस अधिकारी के उस दंभ को भी प्रकट किया, जिसमें अपने को अदालत से ऊपर मान कर चलने की दुष्प्रवृत्ति झलकती है। नागेश्वर राव ने जरा भी नहीं सोचा कि वे जिस ओहदे पर हैं उसकी एक गरिमा है, उनके अधीनस्थ साथी उनके रुख का अनुसरण करने लगेंगे तो क्या होगा? हाल में सीबीआइ जैसे शीर्ष जांच संस्थान की साख को इसके सर्वोच्च अधिकारियों की वजह से काफी धक्का लगा है। पहले शीर्ष अफसरों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और फिर एक अंतरिम प्रमुख ने सर्वोच्च अदालत को कमतर आंकने का दुस्साहस किया। सवाल है कि ऐसे अधिकारी होंगे तो कैसे निष्पक्ष और सुशासन की कल्पना की जा सकती है!