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Date:09-01-19

Theatre Of The Absurd

Government plan for quota for ‘economically backward’ is riddled with inconsistencies

Shankar Raghuraman

The Union Cabinet’s decision to introduce a quota for the ‘economically backward’ sections of communities not currently covered by any reservation has led to some logical inconsistencies that border on the absurd. These inconsistencies pertain not only to what constitutes economic backwardness but also to the manner in which upper castes and others have been put on a par in certain respects. Let’s start with the income criterion to determine eligibility for this quota. It is to be fixed at a household income of Rs 8 lakh per annum from all sources. As of this year, any Indian who earns over Rs 2.5 lakh a year is liable to pay income tax. One would assume from this that the Union of India regards this level of income as sufficiently high to make one eligible to pay tax on it.

And yet, the new decision suggests that a family with a single earner who draws a salary three times this amount, that is Rs 7.5 lakh, is economically backward and hence deserves a quota in education and jobs. Indeed, in a double-income family where husband and wife each earn just under Rs 4 lakh, both would pay tax and their family would still be entitled to the quota. At just under Rs 8 lakh per annum, not only would you be liable to pay tax, you would have to pay it at the second slab of 20%. So what are people at this level of income in the eyes of the Indian state? Are they ‘poor’ and hence in need of support from it, or are they so well-off that they need to be taxed at higher than entry level? Apparently, they are both.

Given such a logical absurdity, it is no surprise that the income criterion would actually make over 95% of Indians eligible for the new quota, as we reported yesterday. Welcome to the land of the economically backward, which is somehow at the same time also an economic powerhouse. The other logical inconsistency is that the income exclusion criterion for this quota is to be exactly the same as for the other backward classes (OBC). Now, OBCs were provided a quota on the grounds that they were socially and educationally disadvantaged and not on economic grounds. The exclusion criteria came into being because of a Supreme Court ruling that said the ‘creamy layer’ among OBCs should not have the benefit of the reservation.

Thus the Rs 8 lakh cut-off for OBCs defines what constitutes the creamy layer among them. It is not a definition of poor. Between the poor and the creamy layer lies a whole wide swathe of those who are in neither category. To equate the cut-off for the creamy layer with a definition of poor (or economically backward) is to obfuscate the issue. The result of this second inconsistency is to effectively put OBCs and upper castes on a par when it comes to quotas. That amounts to a negation of the principle on which OBCs were granted quotas. Even that is assuming that the new quota will also have other exclusions not spelt out in the announcement on Monday. For instance, sons and daughters of IAS officers cannot avail of the OBC quota. One would assume that similar rules would apply to the new quota too. Otherwise, upper castes (and others not currently under any quota) would actually be placed at an advantage over OBCs.

It is difficult to believe that these inconsistencies escaped the notice of everybody in the Cabinet including the sharp legal minds. We can only conclude, therefore, that they were deliberately overlooked to cater to a political need – making the upper castes and others like the Patidars of Gujarat or the Marathas of Maharashtra believe that BJP is the true guardian of their interests. But will these sections really gain from the new quota? Let’s assume for the moment that the requisite constitutional amendment does get passed and the new quota gets implemented. Will that serve their interests? One obvious hurdle is the sheer lack of government jobs. But perhaps this is more to address the area of education – professional education in particular – than jobs.

The reality, however, is that an overwhelming majority of the seats – and jobs – that are currently not reserved are cornered by communities outside the purview of reservations. Indeed, their share is in many cases actually higher because quotas often go unfilled. Given this reality, all that the new quota might achieve is a reshuffle within upper castes and non-reserved categories on who gets the seats and jobs, if that. BJP, of course, wouldn’t be hurt politically if the amendment doesn’t get passed. It will help it portray the opposition as having prevented the move. Similarly, if it is passed but then struck down by the courts, BJP would with good reason hope to earn brownie points for having tried.

Does that leave the opposition with no hope of countering this politically? Far from it. Parties that have their base predominantly among the OBCs are almost certain to raise the demand that their quota should now be raised to become proportional with their share of the population. As for the rest, they can legitimately demand that the income criterion be reduced to, say, Rs 2.5 lakh so that the quota really serves the poor. Will they do that and risk alienating the better-off sections of those not currently served by reservations? We’ll know soon enough.

Date:09-01-19

Almost Everyone Qualifies, But…

Anirban Bandyopadhyay, (The writer is assistant professor, Karnavati University, Gandhinagar)

The Union Cabinet has decided that the economically weaker sections among general category candidates deserve 10% reservation in higher education and government employment. While there have been many political objections to the move, no political party has, so far, publicly disputed its basic logic, but only its timing and motive. The ruling BJP has recently lost assembly elections in several major states. Its recent overtures to Dalits and other backward classes (OBCs) have, according some post-mortems of these polls, backfired. Therefore, it is now looking to cultivate the upper castes. The latter have been a traditional support base for BJP. But alarm bells started ringing in BJP offices about the possibility of at least some sections of upper classes feeling alienated, after BJP’s renewed attempts to ‘reward’ the Dalit constituency.

With Lok Sabha elections only months away, the Opposition has challenged the timing of the decision. Policy decisions about reservations for education and employment for the ‘general’ category are being widely seen as a sop for upper caste voters. The legal standing of the move has also been disputed. There is a longstanding Supreme Court verdict that the basic structure of the Constitution does not permit more than 50% reservation. GoI is reportedly planning a constitutional amendment to bypass this constitutional obstacle. The eligibility criteria for ‘economic weakness’ has been drawn up in such a way that it appears to cover almost all Indians. The annual family income should not exceed Rs 8 lakh. The maximum area of agricultural landownership is not to be above 5 acres. The area of house should not be larger than 1,000 sq ft. Some of these criteria are sufficiently liberal to accommodate almost 95% of Indian households.

The irony in this is keen. The country as a whole is still poor, with economic strength concentrated in the hands of a few. Also, criteria that apply to about 90% of the population being the basis for reservation for 10% is patently absurd. Besides, the public sector has long vacated the commanding heights of the Indian economy and generated fewer and fewer employment over the recent past. In concrete terms, it means the number of jobs on offer will be pitifully small, and competition for them even more incredibly fierce than it already is. The narrow ‘common sense’ perception of reservation as a populist electoral gimmick, and as a single policy resolution of caste discrimination and poverty, is flawed on at least two grounds. Reservation in independent India is premised on a political contract between Mohandas Gandhi and B R Ambedkar since the 1932 Poona Pact. It is not a mere policy instrument by a concerned government to lift a section of its population out of poverty. Rather, it was a solemn promise made by the ‘father of the nation’ to the ‘leader of a people without a nation’.

Ambedkar gave up the right to a separate electorate on condition that dalits and tribals would be offered full citizenship. Reservation is only one of the policy instruments with which to bring full citizenship to them. There may be debates about whether reservation is sufficient, or how far it has delivered on that promise. But its ethical and intellectual basis flows from a different politics than mere welfarism. There are plenty of problems with the policy of reservations as it exists today. But the ‘common sense’ perception that it is a discretionary policy instrument, which the State can freely distribute to any politically powerful constituency, is partly a consequence of the recent mobilisations by the Marathas, Patidars and Gujjars. These were all politically and socially dominant landed castes until a few years ago. But a combination of market force and a structural crisis in the agrarian economy hit a majority of them, leading to their relative deprivation and downward mobility.

The real question is why and how reservation generates so much heat when it actually delivers so little concrete benefit. Even if it comes into force, it will, at best, make millions compete for a few thousand positions. The abysmally low level of sustainable employment is the real bugbear. The more we debate about flimsy diversions such as ‘upper caste reservations’, the more serious debates on structural constraints get deferred, or dismissed.

Date:09-01-19

खिचड़ी नहीं, देश के फैसलों में भागीदारी चाहिए

सामाजिक समरसता के प्रतीकात्मक आयोजन और उपेक्षित वर्गों को वास्तविक प्रतिनिधित्व

विवेक कुमार

केंद्र सरकार एक ओर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर चाइनीज ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ स्थापित करती है, दूसरी ओर राज्यसभा में बयान देती है कि 2.14 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) यानी बट्‌टे खाते का कर्ज माफ कर दिया गया है, तीसरी ओर सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हैं कि सरकार अपनी अंतरिक्ष संबंधी गगनयान योजना पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, चौथी ओर सरकार कह रही है कि गरीब सवर्णों को नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का संविधान संशोधन बिल लाएगी। किंतु जब दलितों की बारी आई तो इस वर्ग के तीन लाख परिवारों से मांगकर भीम महासंगम में जमीन पर समरसता खिचड़ी खिलाकर बहला दिया।  यह कैसा विरोधाभास है? यह कैसी विडम्बना है? सवर्ण समाज के गरीबों के उत्थान के लिए सरकारी नौकरी और दलितों के उत्थान के लिए केवल समरसता खिचड़ी।

इतना ही नहीं सरकार 4200 करोड़ रुपए खर्च करके एक महीने के लिए आस्था का कुंभ मेला लगा रही है। क्या इस राशि को कम करके दलितों, किसानों एवं गरीबों के लिए नौकरियां सृजित करने में नहीं लगाया जा सकता था। सभी वर्गों की युवा आबादी को आज नौकरियों की सख्त आवश्यकता है। सरकार ने संसद में एक अन्य बयान में यह भी बताया है कि 24 लाख पद आज भी रिक्त पड़े हैं परंतु सरकार उन्हें भरने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। अगर सरकार इन नौकरियों पर कुछ हजार करोड़ रुपए खर्च करती तो सभी समाजों के बेरोजगार नौजवानों को फायदा होता। यह स्वस्थ समाज की दिशा में रचनात्मक कदम होता। परंतु यह सरकार तो पॉलिटिकल स्टन्ट करने के लिए चुनावी वर्ष में दलितों को समरसता खिचड़ी खिला रही है।

यह कैसी सोच है, जब हमारा देश 21वीं सदी के कंप्यूटर युग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कतार के साथ विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहा है, तब हम दलितों को समरसता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्हीं के घरों से मांगी हुई खिचड़ी खिलाने का सार्वजनिक महासम्मेलन कर रहे हैं। वह भी भीम महासंगम के नाम से। यानी बाबा साहेब आम्बेडकर को एक बार फिर संकुचित नज़रिये से परिभाषित कर उन्हें केवल दलितों का मसीहा घोषित किया गया, जबकि सभी जानते हैं कि बाबासाहेब ने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया। विशेषकर भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाकर उनकी लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं बाबासाहेब ने राष्ट्रीय निर्माण हेतु संविधान के साथ अनेक संस्थाओं एवं योजनाओं के सृजन में अपना योगदान दिया। फिर उनको दलितों तक सीमित करना एक स्वस्थ परम्परा से परे है। यह संकीर्ण सोच बदलनी चाहिए।

सभी जानते हैं कि आज भूमंडलीकरण एवं सूचना क्रांति के इस युग में दलित समाज सत्ता, संसाधन, शिक्षा (तकनीकी, कंप्यूटरीकृत, प्रबंधन, उच्च शिक्षा) एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। ऐसी परिस्थिति में उसे ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए। विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री के लिए वजीफा चाहिए तो यूजीसी उसकी स्कॉलरशिप ही रोक रहा है। शिक्षण संस्थाओं विशेषकर स्नातक एवं स्नातकोत्तर विश्वविद्यालयों में दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर पहले उसे प्रभावहीन बनाने का प्रयास किया गया और बाद में उस पर रोक लगाकर उसे निष्प्रभावी कर दिया गया। उत्तर भारत के लगभग डेढ़ सौ विश्वविद्यालयों में दलित समाज का एक भी वाइस चांसलर नहीं है। यहां तक कि बाबासाहेब आम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ एवं आम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में कुलपतियों की नियुक्तियां कई वर्षों से लंबित हैं परंतु यहां किसी को नियुक्त ही नहीं किया जा रहा है।

आज गणतंत्र के 69वें वर्ष में दलित समाज आर्थिक एवं राजनीतिक निर्णयों में अपनी भागीदारी मांग रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की मुनाफा कमाती कंपनियां -जिनमें दलितों का आरक्षण था- उन्हें औने-पौने दामों में क्यों बेचा जा रहा है, वह इसे समझना चाहता है। इस देश को गगनयान, बुलेट ट्रेन या नदियों पर लैंड करने वालों विमानों की आवश्यकता है, इस निर्णय में भागीदार बनकर वह भी देश के विकास की प्राथमिकता तय करना चाहता है। किंतु जब राष्ट्रीय व राज्यस्तर पर सरकार के मंत्रियों पर नज़र डालते हैं तो एक भी दलित नहीं दिखाई देता है, जिसके पास ऐसा मंत्रालय है जिसमें वह आर्थिक विकास व उत्थान की बात सोच सके। यहां तक कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत जो दलितों के हिस्से का पैसा हर विभाग को अलग करना होता है उस पर भी दलित मंत्री अपनी सक्रियता नहीं दिखा सकते और न ही कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय टेलीविजन पर बहस में सरकार एवं राजनीतिक दल का पक्ष रखने के लिए दलित वर्ग का एक भी प्रवक्ता नहीं मिलेगा। यह तो दलितों के प्रतिनिधित्व की वास्तविकता है।

अत: ऐसी स्थिति में दलितों को यह लगता है कि समरसता के लिए दलितों के घरों से लाई गई खिचड़ी खिलाना उनका उपहास उड़ाना है। दलितों को यह लगता है कि उन्हें बार-बार यह एहसास कराया जाता है कि यद्यपि वे आज भी इस लायक नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति उनके साथ भोजन करें पर भाजपा एवं संघ के लोग उनके साथ भोजन कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपने आपको प्रगतिशील एवं सहिष्णु प्रमाणित करने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि क्या ऐसे प्रतीकात्मक आयोजनों की वाकई कोई प्रासंगिकता है? हर बार दलितों के घर में या उनके साथ भोजन करते हुए तस्वीरों का समाचार-पत्रों में छपना या टीवी पर खबर का चलना इसी सोच को प्रमाणित करता है। सत्ता में बैठे लोग सामंतवादी सोच छोड़कर दलितों को सत्ता एवं संसाधन में भागीदार बनाएं। यह समरसता से नहीं संरचनात्मक परिवर्तन से होगा, जिसके लिए दलितों को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए।

Date:09-01-19

सीबीआई की स्वायत्तता बहाल करता सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संपादकीय

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्‌टी पर भेजने के आदेश को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट ने देश की इस महत्वपूर्ण संस्था की स्वायत्तता बहाल की है। यह एक सैद्धांतिक फैसला है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को सक्षम बनाए रखने वालों को बहुत उम्मीद और रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। व्यावहारिक और तकनीकी स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर उसी सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया है, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं और उसके दो अन्य सदस्यों में एक भारत के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। आलोक वर्मा को छुट्‌टी पर भेजा जाए या बर्खास्त किया जाए इस पर फैसला वही समिति ले सकती है यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यही दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की व्याख्या है। इसी कानून के तहत देश में सीबीआई का गठन हुआ था।

रोचक तथ्य यह है कि आलोक वर्मा के भविष्य पर यह कमेटी एक हफ्ते में फैसला लेगी और वर्मा को 31 जनवरी तक रिटायर होना है। कहने का मतलब यह है कि यह निर्णय एक सैद्धांतिक निर्णय ही रह जाएगा और इसका सीबीआई और सरकार की दूसरी संस्थाओं पर कोई व्यावहारिक असर पड़ने वाला नहीं है। आलोक वर्मा दफ्तर जाएंगे लेकिन, कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। हालांकि जिस केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर आलोक वर्मा को आपत्ति थी वह रिपोर्ट कमेटी के समक्ष रखी जाएगी और उसी से उनके भविष्य का निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में जो फैसला लिया वह ठीक नहीं था। हालांकि सरकार का कहना था कि सीबीआई के निदेशक और विशेष निदेशक खूंखार बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे इसलिए यह जरूरी हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि लोकतंत्र न तो बदले की कार्रवाई से चलता है न ही सबक सिखाने की भावना से। वह चलता है कानून के राज से। जो लोग इस बीच यह मानने लगे हैं कि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति और किसी एक पार्टी के रुतबे से चलता है वे गलती पर हैं। उन्हें इस फैसले से यह सबक मिल गया है कि लोकतंत्र को चलाने के लिए भले ही चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत का शासन चाहिए और उनका नेता भी चाहिए लेकिन, वह चलेगा कानून और संस्थाओं की स्वायत्तता से ही।

Date:09-01-19

ई-कॉमर्स नीति पर सरकारी रुख और चुनावी गणित

ए के भट्टाचार्य

ई-कॉमर्स सेवा-प्रदाता कंपनियों के बारे में अपनी नीति पर सरकार के रुख में बार-बार बदलाव इस ओर इशारा करता है कि देश आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और प्रभावशाली तबकों की लॉबीइंग की ताकत आने वाले दिनों में अधिक तीव्रता से दिखेगी। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री सेल के लिए खास सौदे करने से रोकने वाला परिपत्र जारी होने के कुछ दिन बाद ही सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि पाबंदियों के दायरे में इन कंपनियों के अपने ब्रांड नहीं आते हैं। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने 30 ब्रांड के तहत 200 से अधिक श्रेणियों में उत्पाद मुहैया कराते हैं।  इस लिहाज से सरकार का गुरुवार को आया आदेश दोनों ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि उनकी सभी चिंताएं दूर नहीं हुई हैं और नीति में बदलाव के नतीजे कुछ समय बाद ही पता चल पाएंगे। देखने से यही लगता है कि सरकार का ई-कॉमर्स कारोबार संबंधी पुराना निर्णय उन सभी छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए समान अवसर मुहैया कराने से प्रेरित था जो एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जरिये भारत में अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनी इक्विटी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के उत्पाद बेचने से रोकने वाले उस फैसले में राजनीति की भूमिका साफ नजर आ रही थी। दरअसल ई-कॉमर्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां सौ फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है लेकिन ऐसे खुदरा विक्रेताओं पर प्रतिबंध की शर्त यह है कि वे केवल दूसरी विक्रेता कंपनियों की बिक्री का ही प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। खुदरा कारोबारा में विदेशी निवेश भारत में हमेशा एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा रहा है। मनमोहन सिंह की अगुआई वाली संप्रग सरकार ने वर्ष 2011 में मल्टी-ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और एकल-ब्रांड खुदरा कारोबार में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी देने का फैसला किया था। लेकिन उसके साथ एक अनूठी शर्त भी रखी गई थी। भारत की एफडीआई नीतियां कभी भी राज्य-स्तरीय अनुमति का विषय नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वामपंथी दलों के कड़े विरोध के चलते संप्रग सरकार ने खुदरा कारोबार में एफडीआई के लिए यह शर्त रख दी कि भारत में एकल या बहुल-ब्रांड का खुदरा प्रतिष्ठान खोलने की मंशा रखने वाली विदेशी कंपनियों को उन राज्यों से भी मंजूरी लेनी होगी जहां पर वे कारोबार करना चाहती हैं।

इस तरह जब भाजपा ने वर्ष 2014 में केंद्र में अपनी सरकार बनाई तो खुदरा क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति में किसी भी राहत की उम्मीद नहीं थी। भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में कारोबारियों की बड़ी तादाद रही है, लिहाजा विदेशी खुदरा विक्रेता कंपनियों को यह डर सता रहा था कि कहीं एफडीआई नीति में दी गई रियायतों को वापस न ले लिया जाए। लेकिन ऐसा होने के बजाय वर्ष 2016 में भाजपा सरकार ने मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी देकर सबको अचरज में डाल दिया। इस कदम का सर्वाधिक फायदा एमेजॉन और फ्लिपकार्ट को हुआ। उस समय तक एमेजॉन भारत में अपनी ई-कॉमर्स गतिविधियां शुरू कर चुका था जबकि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन खुदरा बाजार की बड़ी कंपनी बन चुकी थी। सरकार की इस नीति से ही प्रोत्साहित होकर वॉलमार्ट ने 2018 की शुरुआत में फ्लिपकार्ट में निवेश का मन बनाया। इसने फ्लिपकार्ट में नियंत्रक हिस्सेदारी लेने के लिए करीब 16 अरब डॉलर का निवेश किया था।

इस सौदे ने भाजपा के भीतर एक सियासी तूफान पैदा कर दी थी। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारतीय प्रवर्तकों वाली कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण की इजाजत एक अमेरिकी कंपनी को दिए जाने पर सवाल उठाए थे। तीन हिंदीभाषी राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गत महीने मिली चुनावी शिकस्त ने भाजपा के परंपरागत वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकने वाली नीतियों को लेकर पार्टी के भीतर सुगबुगाहट तेज कर दी है। छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधि संगठनों ने इस नीति में बदलाव की मांग तेज कर दी थी। ऐसे में आम चुनावों के कुछ महीने ही दूर रहने से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसी पाबंदियों की आशंका पहले से थी।

कुछ हफ्ते पहले सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों (एमएसएमई) की मदद के लिए कर्ज मंजूरी के सरल मानकों वाला नीतिगत पैकेज लेकर आई थी। इसमें एमएसएमई को 59 मिनटों के भीतर कर्ज मंजूर करने का वादा किया गया है। इसी तरह, इन इकाइयों को रोजमर्रा के कई नियमों के अनुपालन के लिए अदालतों के चक्कर काटने की परेशानी से भी निजात दे दी गई है। तेजी से ऋण स्वीकृत करने और अधिक सरल नियामकीय अनुपालन होने का वास्तविक असर यह हुआ है कि कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। लेकिन सरकार यह संदेश देने में सफल रही कि वह एमएसएमई क्षेत्र की मुश्किलों से परिचित है और उन्हें नोटबंदी से लगी चोट से उबारने में मदद करने के लिए वह तैयार है।

गुरुवार का परिपत्र जारी होने के बाद बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां अब अपने कारोबार को नए मानकों के अनुरूप नए सिरे से ढालने में जुट गई हैं। सरकार नए कारोबारों में विदेशी निवेश को आकर्षित करना आगे भी जारी रख सकती है। लेकिन दुनिया के बीच यह संदेश गया है कि भारत में चुनाव होने वाले हैं और सरकार राजनीतिक रूप से अहम उद्योगों और कारोबारों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने से गुरेज नहीं करेगी। अगर इन फैसलों से कारोबार के बुनियादी नियमों में अचानक फेरबदल होता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव करीब आते ही विदेशी निवेशक भारत में नई पूंजी लगाने या मौजूदा कारोबार के विस्तार से खुद को दूर रखने की सोच सकते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ही कारोबारी गतिविधियां तेजी पकड़ेंगी। इस तरह चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

Date:09-01-19

बदलते दौर में आरक्षण का नया रूप

अनुराग चतुर्वेदी, (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं)

अब जबकि आम चुनाव की घोषणा में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, मोदी सरकार का आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला एक महत्वपूर्ण ‘राजनीतिक कदम माना जा रहा है। सरकार ने इसके लिए संविधान में 124वां संशोधन विधयेक लोकसभा में पेश कर दिया, जहां से यह राज्यसभा में जाएगा। यह कठोर हकीकत है कि आरक्षण दशकों से भारतीय समाज और भारतीय राजनीति को झकझोर रहा है। देश की आजादी से पूर्व वर्ष 1932 में पुणे समझौते के तहत 148 सीटें दबे-कुचले समाज के लिए प्रांतीय सभा में और 18 फीसदी सीटें केंद्रीय कानून बनाने वाली सभा में आरक्षित की गई थीं। 1937 में सरकार के कानून में दबे समाज के सदस्यों के लिए सीट आरक्षण को शामिल किया गया। इस कानून में ‘अनुसूचित जाति शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ। 1942 में बाबासाहब आंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने पर राजी किया।

आजादी के बाद 1950 में भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा की गई और 1953 में पिछड़ी जातियों को पहचानने के लिए एक आयोग की स्थापना हुई। 1978 में मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 11 वर्षों बाद वीपी सिंह सरकार ने मंजूर कर भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। पिछड़ों की राजनीति ने भारतीय जनमानस को चौंका दिया। मंडल राजनीति के चलते 1995 में संविधान में 77वां संशोधन हुआ, जिससे पदोन्न्ति में भी अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान हो गया। वर्ष 1997 में खाली रह गई आरक्षित नियुक्तियों को पचास प्रतिशत आरक्षण से अलग कर अलग श्रेणी मानने का प्रावधान भी स्वीकार हुआ। मडल आयोग की सिफारिशों में भारत के कृषि समुदाय विशेषकर कृषक जातियों जैसे जाट, गुर्जर आदि को, वहीं गुजरात में पटेल और महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण से मोहताज कर दिया गया। इस कारण पिछले कई वर्षों से इन जातियों/समुदायों ने गोलबंद होकर आंदोलन की मांग बुलंद की। कई प्रदेशों में यह आंदोलन हिंसक भी हुआ तो कई जगह राजनीतिक रूप से ताकतवर होने के कारण प्रांतीय सरकारों ने इनके दबाव के आगे झुकते हुए इन्हें आरक्षण दे दिया।

बहरहाल, आरक्षण की सीमा उच्चतम न्यायालय द्वारा 50 फीसदी तक तय कर दिए जाने के बाद जिस नई आरक्षण श्रेणी को बनाने की बात मौजूदा केंद्र सरकार ने की है, उसके चलते अब आरक्षण साठ फीसदी तक हो जाएगा। एक तरफ आरक्षण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी नौकरियां घट रही हैं और निजी क्षेत्र में भी अस्थिरता का माहौल है, जहां पर कि आरक्षण नहीं है। वर्ष 2016-2017 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 2006 में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 1.82 करोड़ थी, जो 2012 में घटकर 1.72 करोड़ रह गई। यानी इस दौरान इसमें 3.3 फीसदी की कमी आ गई। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में 2006 में 87.7 लाख नौकरियां थीं और 2012 तक यह आंकड़ा बढ़ते-बढ़ते 1 करोड़ 19 लाख तक पहुंच गया। यानी निजी क्षेत्र में उस दौरान नौकरियों में 30 फीसदी से अधिक इजाफा हुआ।

सरकार ने प्रस्तावित आर्थिक आरक्षण के लिए जो पैमाने तय किए हैं, उनको लेकर भी जानकारों के अलग-अलग मत हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा उन्हें ही माना जाएगा, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए सालाना से कम हो या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। इस लिहाज से तो अधिकांश लोग इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ-साथ इस आरक्षण को कई लोग ‘सवर्ण आरक्षण की भी संज्ञा दे रहे हैं, जो कई अर्थों में गलत है। उल्लेखनीय है कि इस आरक्षण के द्वारा सरकार जाति की जगह आर्थिक श्रेणी का निर्माण कर रही है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख समेत तमाम समुदाय शामिल होंगे। इसके अलावा कृषक समाज की जातियां जो राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हैं, वे अपने लिए आरक्षण मांग रही हैं और लगता नहीं कि वे सरकार के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट होंगी। समाज के कई और वंचित समुदाय वर्षों से आरक्षण की मांग उठा रहे हैं।

बहरहाल, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को यह आरक्षण न सिर्फ सरकारी नौकरियों में बल्कि उच्च शिक्षा में भी दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिवर्ष तकरीबन एक करोड़ छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते हैं। यदि केंद्र सरकार के इस आरक्षण के प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाया जाता है तो यह होड़ और बढ़ेगी, जिसे साधने के लिए दस लाख अतिरिक्त सीटों का निर्माण करना पड़ सकता है। देश में इस समय 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा आईआईएम और आईआईटी जैसी अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें दाखिले के लिए तगड़ी होड़ मचती है। नई व्यवस्था की पूर्ति के लिए यदि इनमें अतिरिक्त सीटों का निर्माण होता है तो शिक्षकों की ज्यादा भर्ती के साथ-साथ शिक्षा के नए रास्ते भी खुलेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नई आरक्षण व्यवस्था से ऐसे कई समूह भी लाभान्वित हो पाएंगे, जो राज्यों की आरक्षित सूची में तो होते हैं, किंतु केंद्र की आरक्षित सूची उन्हें स्वीकार नहीं करती। पिछले दिनों हिंदी पट्टी के तीन प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की पराजय का एक प्रमुख कारण एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के कारण उच्च जातियों का नाराज होना भी माना गया। मध्य प्रदेश में तो बाकायदा इसके खिलाफ सपाक्स पार्टी का गठन हुआ और वह चुनाव मैदान में भी उतरी। कई सीटों पर भाजपा समर्थकों की नाराजगी ‘नोटा का बटन दबाने के रूप में भी झलकी। ऐसे में मोदी सरकार के इस कदम को ‘मास्टरस्ट्रोक भी कहा जा रहा है। कई प्रेक्षक यह भी कह रहे हैं कि इस समय रोजगार पैदा करना जरूरी है, आरक्षण नहीं। इस कदम को ‘संकेतात्मक मानने वाले भी कम नहीं हैं। कुछ इसे झुनझुना भी बता रहे हैं। पर इसमें कोई दोराय नहीं कि यह भारतीय समाज और राजनीति को बदल देने वाला कदम है। इस बहाने गरीब और सवर्ण भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गए हैं और साथ ही निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग पुन: जोर पकड़ने लगी है।आगे चलकर आरक्षण की यह डगर क्या मोड़ लेती है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहां पर हम यह न भूलें कि आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान कुछ वर्षों के लिए किया गया गया था और माना गया था कि इससे समतामूलक समाज बन जाएगा। लेकिन लगता है कि अब ‘स्थायी रूप से भारतीय समाज में आरक्षण स्थापित हो गया है। गरीब सवर्णों को आरक्षण दबाव की राजनीति का परिणाम है, जिसका फैसला चुनावी दिनों में लिया गया है।

Date:08-01-19

आरक्षण की राजनीति

संपादकीय

सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले की खूबियों और खामियों की चर्चा शायद अभी उतनी नहीं होगी, जितना कि इसे एक राजनीतिक पैंतरे के रूप में देखा जाएगा। आम चुनाव जब महज तीन-चार महीने दूर हों, तब सरकार के किसी भी फैसले को चुनाव की कसौटी पर ही देखा जाता है, उस लिहाज से भी आरक्षण एक बहुत बड़ा फैसला है। हमें यह भी बताया गया है कि जल्द ही इसके लिए संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। यह भी सच है कि इस लोकसभा का आखिरी सत्र है और उसमें भी चंद रोज का काम ही बाकी है, इसलिए फिलहाल यह विधेयक कितनी दूर तक जा पाएगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। अगर यह इस बार पास नहीं होता, तो यह एक ऐसा कदम तो है ही कि केंद्र में बनने वाली किसी भी सरकार पर अपना दबाव दिखाएगा। गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग कोई नई नहीं है। यह हमेशा ही जहां-तहां उठती रही है, यहां तक कि दलितों की नेता मानी जाने वाली मायावती भी इसका वादा कर चुकी हैं। लेकिन पहली बार इसे बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला संविधान संशोधन के वादे के साथ हुआ है। संसद और सुप्रीम कोर्ट में इसके सामने जो बाधाएं आएंगी, उसे सरकार भी अच्छी तरह समझती ही होगी। इसलिए भी इसे चुनावी फैसले की तरह ही देखा जाएगा।

यह पहली बार है, जब किसी तबके की कमजोर आर्थिक स्थिति को आरक्षण से जोड़ा गया है। अभी तक देश में दलितों और पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिलता रहा है, उसमें यह पैमाना नहीं था। आरक्षण के बारे में यह धारणा रही है कि यह आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का औजार नहीं है। यह दलित, आदिवासी या पिछड़ी जातियों का सशक्तीकरण करके उन्हें सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा दिलाने का मार्ग है। आरक्षण को सामाजिक नीति की तरह देखा जाता रहा है, साथ ही यह भी माना जाता रहा है कि आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का काम आर्थिक नीतियों से होगा। अब जब आरक्षण में आर्थिक आधार जुड़ रहा है, तो जाहिर है कि आरक्षण को लेकर मूलभूत सोच भी कहीं न कहीं बदलेगी।  आजादी के इतने साल बाद हमें आरक्षण की सीमाएं भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं। अभी तक जिन तबकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, उसमें से कुछ लोगों का सशक्तीकरण निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन जिन लोगों को इसका लाभ मिला है, उनकी संख्या पूरे तबके के मुकाबले बहुत छोटी है। जाहिर है, जिन तबकों के लिए यह आरक्षण था, उनकी सारी समस्याओं का हल इनसे नहीं हुआ है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सवर्णों में जो गरीब हैं, उन सबकी सारी समस्याओं का समाधान इस दस फीसदी आरक्षण से हो जाएगा। वह भी तब, जब सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। यह उम्मीद भी व्यर्थ है कि ऊंची जातियों के जो लोग अभी तक आरक्षण का विरोध करते थे, वे इस फैसले से संतुष्ट हो जाएंगे। आरक्षण की मांग और उसके विरोध के लगातार उग्र होते जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अभी तक ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं बना सके, जो सभी को रोजगार देने का सामथ्र्य रखती हो। संयोग से आरक्षण का यह फैसला उस दिन हुआ है, जब सेंटर फॉर मॉनीर्टंरग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने के आंकडे़ सार्वजनिक किए हैं।

Date:08-01-19

The 10% Answer

In a deeply unequal society, government move for upper caste quotas blurs important distinctions, opens new faultlines.

Editorial

The Narendra Modi government’s move to push for reservation in government jobs and higher educational institutions for upper caste poor, by amending the Constitution, raises serious questions. There is, to begin with, a question of propriety — of a government taking up something as consequential as a constitutional amendment in what are its last few months in office before general elections. More substantively, the government, by this move, seems to be redefining the very purpose of the policy instrument called reservation.

so far, the Constitution, and the Supreme Court’s interpretation of its letter and spirit, allow for reservation for groups, classes or castes that are socially and educationally backward, apart from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes — not as exceptions to, or deviations from, the Right to Equality, but to give meaning to that right in a gravely unequal society. And so far, the economic criterion has not been seen to be either the sole or primary determinant of backwardness. When an earlier government in the 1990s tried to bring in a quota for the upper caste poor, therefore, the apex court firmly struck it down and also fixed a 50 per cent ceiling for reservation. Now, by seeking to open up the reservation policy to encompass even the upper castes, on an economic basis, the government can be accused of using what was meant to be an instrument of social justice as an anti-poverty measure like a safety net or a subsidy. This shift, this blurring of the governing principles of two different sets of policies that are intended to serve two different sets of goals, can be said to speak of a lack of imagination, at the very least. It will also have costs. It will take a toll.

Especially in times when the economy does not seem buoyant, when jobs are not being created at the requisite pace in the private sector and are shrinking in the government sector, a quota for upper castes will only deepen existing resentments and create new ones — while not serving its stated purpose. That is, it will promise only a symbolic representation to the caste groups it addresses, while injecting more competition and rancour within upper caste groups as well as between upper and backward castes in the fight for limited resources. It will open up the state to another set of demands that are already making themselves heard — from dominant castes like the Jats, Marathas and Patels, in states where they feel left out of both the rubric of economic development and the system of reservation. If the 50 per cent ceiling can be breached, why not for these groups too? If historical discrimination and disprivilege is not to be the only guiding principle for a policy that seeks to provide social justice through job-education quotas, then why not take into account the claims of proportional representation, or the demands of majoritarianism? The government has made a very fraught move. It must now be debated thoroughly in Parliament and scrutinised carefully by the court. Anything less would be a travesty of due process in a deliberative democracy.

Date:08-01-19

The centre moves east

Rise of Bangladesh augurs well for the future of the eastern Subcontinent.

C. Raja Mohan, (C. Raja Mohan is Director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, and the consulting editor on foreign affairs for ‘The Indian Express’)

In focusing on the scale of Sheikh Hasina’s victory in the general election a few days ago and the allegations of rigging by her opponents in Bangladesh, it is easy to miss the significant structural change unfolding in Bangladesh and its long-term implications. As she begins her third continuous term as prime minister, Sheikh Hasina is destined to go down as one of the Subcontinent’s most consequential leaders. Combined with an earlier term as PM during 1996-2001, Sheikh Hasina could eventually become one of the longest serving political leaders in South Asia and beyond. While many other regional leaders have had the fortune to stay in office for long, few have had the privilege to advance their nations like Hasina has. Even fewer have the opportunity to help restructure their regions. Over the last decade, there has been a dramatic improvement of the country’s economic prospects. The stability and continuity provided by Hasina has been critical for this transformation.

Under her leadership, Bangladesh has emerged as one of the world’s fastest-growing economies. Its per capita income has doubled over the last decade. It is all set to leave the category of “least developed countries”. Hasina’s ambition is to accelerate the annual economic growth rate from the current 7 per cent to nearly 10 per cent by the time Bangladesh celebrates its 50th birthday in 2021. What does this economic transformation of Bangladesh mean for the Subcontinent as a whole? For one, it has begun to change the economic hierarchy in the region, by displacing Pakistan in the second spot. The per capita income of Bangladesh, $1800, is now larger than that of Pakistan’s at about $1600. The aggregate GDP ($275 bn) is poised to overtake Pakistan’s at $310 bn in the coming years.

More than mere numbers, it is also a question of direction, momentum and national purpose. In contrast to the widespread international scepticism about Pakistan’s economic future, there is pervasive economic optimism about Dhaka’s economic prospects. If Prime Minister Imran Khan is travelling round the world to stitch together yet another bailout of Pakistan’s economy, Sheikh Hasina talks of reducing reliance on aid focusing on trade and investment. The transformation of Bangladesh is altering some perceptions in Pakistan. The traditional Pakistani condescension towards Bangladesh is yielding to a measure of admiration. Some in Pakistan are urging Islamabad to adopt the “Bangladesh model” — where the focus is on economic development rather than political adventurism and promoting religious moderation instead of extremism. No one, of course, is holding their breath for such a change in Pakistan. For, its military and civilian leadership finds it hard to break from the policies it has embraced for so long.

Second, as Bangladesh rises, it alters the balance within South Asia by tilting the region’s economic centre of gravity towards the east. The economic advancement of Bangladesh helps lift up the whole of the eastern Subcontinent, including India’s Northeast as well as Bhutan and Nepal. Geography has positioned both Pakistan and Bangladesh as natural “bridge states” within South Asia and between the Subcontinent and the abutting regions. Rawalpindi has chosen destabilisation of its neighbours through cross-border terrorism and insurgencies, while Dhaka has chosen the path of regional cooperation. It was Dhaka’s initiative that helped found the SAARC in the mid-1980s. Today, the SAARC remains dysfunctional thanks to Pakistan’s reluctance to engage in economic cooperation with India. Rather than criticise Pakistan, we must recognise the sovereign choice that Islamabad has made.

An unintended consequence of Pakistan’s choice has been the fillip to sub-regional cooperation in the eastern Subcontinent involving Bangladesh, Bhutan, India and Nepal. Equally important has been the re-vitalisation of the BIMSTEC forum that is pursuing trans-regional cooperation between five South Asian countries (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka) and two Southeast Asian countries (Myanmar and Thailand). Bangladesh is also critical for the success of Beijing’s plans to integrate its Yunnan province with Myanmar, Bangladesh and eastern India. Unlike the China-Pakistan Economic Corridor, where India has concerns over sovereignty, there are fewer problems with the development of the so-called BCIM corridor. There is no doubt that tensions over the Rohingya have cast a shadow over the future of regionalism in the east. But the rapid growth of both Bangladesh and Burma and the weight of the three large economies — China, India and the ASEAN — flanking them will continue to strengthen the imperatives of regionalism.

Third, thanks also the initiative of Bangladesh, its maritime territorial issues with India and Burma have been peacefully resolved through arbitration. That opens up significant room for maritime economic and security cooperation within the Bay of Bengal. That in turn will deepen the integration between eastern Subcontinent and Southeast Asia. For far too long South Asian geography has been viewed through the prism of India-Pakistan relations. Unsurprisingly, then, the narrative about South Asia has been largely negative. Consider, for example, descriptions like a “nuclear flashpoint”, the “most dangerous place” in the world and the ‘least integrated region’.