07-05-2026 (Important News Clippings)
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Date: 07-05-26
Vijay’s Vijay
TN poll result represents a larger question for Indian politics & Vijay faces a question himself
TOI Editorial
Vijay’s win in Tamil Nadu is nothing short of a wake-up call for career politicians and political parties. Most poll pundits had cautioned, a fanbase is not easy to turn into votes. What the punditry missed, as did DMK and ADMK, is how Vijay’s message for change – a call to protest status quo politics and governance – resonated across Tamil Nadu. Yet, the Vijay phenomenon was, in hindsight, difficult to miss. One only had to look at Nepal’s tumultuous elections last year to see how a youthquake vaulted a political fresher, rapper Balendra Shah, to pole position – a transformation very similar to Vijay’s. That said, there had been nothing – no violence or deadly protests – to suggest that TN’s election will be a shape-shifting upheaval. What is to follow is still work-in-progress.
It is very rare, globally, for a political novice – no election experience, no administrative role ever, no long political party career – to go from first-timer to frontrunner, achieving top office on debut. It usually takes some preexisting advantage. Imran Khan and Trump nurtured deep and long business, elite and political ties before their debuts. Zelenskyy, another political novice, registered the name of his TV serial – where he played a schoolteacher who becomes Ukraine’s president after an anti-corruption rant – as his party’s name. Kejriwal, who became CM on poll debut, became a household name thanks to the anti-corruption movement. In all these cases, voters chose them to convey message to established netas.
Vijay’s fabulous victory is, similarly, voters’ rejection of ossified politics, dynastic political parties. It is also a generational shift, especially in how communications tech is deployed by performers – aces at the game – whether Nepal’s Shah or Vijay, earlier Zelenskyy or Argentina’s Milei, also a TV pundit. For career netas, there’s something deeply unsettling, and worrying, that populist anger can swiftly hand the top job to those with zero governance experience. Most political parties, once in govt, treat voters as subjects. But if they take this too far, the voter will reach way beyond. Stalin’s govt boasted policy consistency for investors. But its disconnect with many voters grew. The question for Vijay, as it was for all newbies in hotseats, is how will he govern. But he’ll start with loads of goodwill.
Assuring Credit is Spread Well, in Time
Reduce bank resistance to small borrowers
ET Editorials
GoI’s assurance of an extra ₹2.55 lakh cr of credit to small enterprises and airlines, in the form of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0, will be well received in the immediate aftermath of the West Asian crisis. This is the fifth tranche since the 2020 Covid outbreak that has directed bank lending to a segment of the economy vulnerable to shocks. Credit guarantees work by neutralising the risk differential between large and small enterprises, and their efficacy is determined by coverage. Despite steady growth in bank lending to SMEs since 2020, institutional credit access is limited to the segment. Persistently high MSME loan default metrics contribute to lender risk aversion. Operational delays also restrict the ability of credit guarantees to derisk bank lending to small enterprises.
But these structural issues with scheme implementation don’t detract from countercyclical impact of credit guarantees and GoI’s prompt response in announcing emergency provisions to the baseline support it provides to MSMEs. Successful credit guarantee models operating in the US, Japan and the EU have higher guarantee and credit demand coverage and innovative risk-sharing incentives for banks. These need to be incorporated in operations of Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) for emergency measures to have better real-time impact.
Covid-era emergency credit line was successively enlarged to provide greater relief as distress mounted across the economy. This time around, disruption should be of a lower order, but sufficiently widespread as the energy shock travels through fertiliser and plastics industries. Airlines are at the frontline in most crises, and Indian carriers have recently flown into rough weather with flight safety and operational disruption. Bank balance sheets are healthy and nudging credit in the right direction won’t pose inordinate challenges. Emergency credit guarantees involving extraordinary government support whittle down bank resistance to small borrowers.
Date: 07-05-26
Push Ethanol, But Keep It in the Mix
ET Editorials
The US-Israel war on Iran has driven India to reassess its heavy reliance on imported oil and gas. With the transport sector consuming about half of the country’s oil use — of which about 90% is imported — it offers the clearest opportunity to reduce dependence. In response, GoI has proposed amendments to Central Motor Vehicles Rules (CMVR) to formally enable higherethanol blends, including E85 (85% ethanol) and E100, allowing vehicles to run on near-pure ethanol.
Creating regulatory space is sensible. But it shouldn’t preclude alternative pathways. Optimal role of ethanol in the fuel mix must be guided by rigorous life-cycle assessment. At current tech levels, scaling ethanol implies greater use of sugarcane, rice or maize, raising concerns around groundwater depletion, land use and food security. These trade-offs extend to pricing conflicts between crops and fuel, as well as broader social impacts. Proposals to import GMO maize, for instance, from the US may ease supply constraints or support trade negotiations, but risk replacing one import dependence with another. Costs and embedded emissions of transporting ethanol also warrant scrutiny. On the demand side, vehicle design should prioritise fuel-flexible engines that can accommodate varying ethanol blends without efficiency losses. Advances in 2 nd and 3 rd -gen ethanol technologies for vehicles could materially reshape this choice matrix.
As GoI awaits feedback from stakeholders on proposed amendments, the key question is: what are the best options to reduce both import dependence and the transport sector’s carbon footprint? Ethanol will likely be part of the mix, alongside EVs and fuel cells. A 360° assessment is essential before final decisions are made.
एमएसएमई को सही समय पर दिया गया है सहारा
संपादकीय
देश के 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर को ट्रम्प-टैरिफ की मार पहले से ही काफी भारी पड़ रही थी। इसी बीच युद्ध और होर्मुन संकट से तेल आपूर्ति कम होना, प्रति बैरल कीमतों का बढ़ना सामान्य खपत को प्रभावित करने लगा है। ऐसे में सरकार का 2.55 लाख करोड़ रुपए का गारंटी शून्य अतिरिक्त ऋण इस सेक्टर के लिए बेहद अहम होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार से क्रूड खरीदने में विदेशी मुद्रा भंडार का भारी मात्रा में व्यय रहा है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ाए बगैर सप्लाई जारी रखना सरकार के लिए वित्तीय चुनौती भी है। किसानों के हित में केमिकल खाद के दम यथावत रखना एक और समस्या है। पेट्रोलियम उत्पादों से ही बनने के कारण इनका आयात भी सरकारी वित्त पर असर कर रहा है लाखों करोड़ रुपए के इस अनचाहे खर्च का नतीजा अंतरसंरचनात्मक व्यय में कटौती के रूप में ही हो सकेगा, जो किसी भी विकासशील देश के लिए दीर्घकालीन कुठाराघात होता है। चूंकि देश की अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी के साथ समेकित है और तीन देशों के युद्ध से प्रभावित सप्लाई चेन ने दुनिया के 800 करोड़ लोगों की स्थिति बिगाड़ दी है, इसलिए भारत को तात्कालिक जरूरतों को ज्यादा तरजीह देनी होगी। किसान अगर खाद की महंगाई के कारण खेती न करे तो केवल उसकी ही हालत नहीं बिगड़ेगी, बल्कि देश की खाद्य आत्मनिर्भरता और औसत खपत पर भी असर होगा। ट्रम्प की असामान्य शर्तों और खाड़ी युद्ध ने देश के विकास को चोट तो पहुंचाई ही है।
Date: 07-05-26
शोर का प्रदूषण एक “साइलेंट’ संकट, यह लगातार प्रभावित कर रहा है
डॉ. चन्द्रकान्त लहारिया, ( जाने माने चिकित्सक )
आज भारत के शहरों में शोर केवल एक कोलाहल भरी पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि स्थायी वास्तविकता बन चुका है। सड़कों पर वाहनों के हॉर्न, अनवरत हो रहे निर्माण कार्यों की आवाज और सार्वजनिक स्थलों का अनियंत्रित ध्वनि स्तर- ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं, जो धीरे-धीरे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। भारतीय शहर दुनिया के सबसे शोरगुल वाले शहरों में गिने जाते हैं। दिल्ली में शोर का औसत स्तर लगभग 75 डेसिबल तक पहुंच चुका है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिन के समय 55 डेसिबल की सीमा को सुरक्षित मानता है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है- अधिकांश क्षेत्रों में शोर का स्तर 65 से 75 डेसिबल के बीच रहता है और व्यस्त समय में यह 90 से 100 डेसिबल तक पहुंच जाता है।
चिंताजनक बात यह है कि हम मौसमी चुनौतियों- जैसे कि सर्दियों में वायु प्रदूषण, गर्मियों में जल संकट और हीट वेव, या ठंड के मौसम में कोल्ड वेव पर तो बात करते हैं- लेकिन ध्वनि प्रदूषण- जो साल भर रहता है- उस पर कम ध्यान दिया जाता है। जबकि लंबे समय तक 70 डेसिबल से अधिक शोर के सम्पर्क में रहने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हर 10 डेसिबल की वृद्धि के साथ हृदय संबंधी जोखिम लगभग 8 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। बच्चों में सीखने की क्षमता प्रभावित होती है, गर्भवती महिलाओं में जटिलताएं बढ़ती हैं और बुजुर्गों में नींद की समस्या आम हो जाती है। भारत में 6 करोड़ से अधिक लोग सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण इसका एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। शोर का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारी उत्पादकता, मानसिक संतुलन और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। लगातार शोर में रहने वाला व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा, थका हुआ और ध्यान केंद्रित करने में कम सक्षम होता है। ऐसे में समाज की समग्र कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।
वैसे हमारे पास नियमों की कमी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम बनाए गए थे। लेकिन समस्या नियमों की नहीं, उनके पालन की है। सड़कों पर अनावश्यक हॉर्न बजाना, देर रात तक डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग और निर्माण स्थलों पर समय-सीमा का उल्लंघन- ये सब आम हो चुके हैं।
कानूनों का सख्त पालन सुनिश्चित करना होगा। जागरूकता बढ़ानी भी उतनी ही जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में संदेश देना होगा कि हॉर्न बजाना मजबूरी नहीं, आदत है- और इसे बदला जा सकता है। शहरी नियोजन में भी बदलाव जरूरी है। नॉइज़ बैरियर, ग्रीन कॉरिडोर और ईवी को बढ़ावा देना इस दिशा में सहायक हो सकते हैं। जिस तरह हम वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को नियमित देखते हैं, उसी तरह शोर के स्तर की रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी शुरू की जानी चाहिए। क्योंकि शोर प्रदूषण एक ऐसा साइलेंट संकट है- जो धीरे-धीरे हमें प्रभावित करता है।
Date: 07-05-26
मुश्किल समय में राहत
संपादकीय
केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह से जो निर्णय लिए हैं वे संकेत देते हैं कि पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक समायोजन किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह कुछ ईंधन श्रेणियों की कीमतों में बदलाव किया गया, जिससे तेल विपणन कंपनियों और सरकार को अपने वित्तीय नुकसान को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, ऊंची ईंधन कीमतें और गैस की सीमित उपलब्धता छोटे और मध्यम उद्यमों समेत कारोबारी जगत को प्रभावित कर रही हैं। एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग में व्यवधान को देखते हुए, व्यवसायों को मांग से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अनिश्चितता की इस अवधि से कंपनियों को उबरने में मदद करने के लिए, केंद्र सरकार ने मंगलवार को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 5.0) की घोषणा की। इस योजना का लक्ष्य सूक्ष्म लघु और मझोले उपक्रमों यानी एमएसएमई को 100 फीसदी ऋण गारंटी और गैर एमएसएमई उपक्रमों को 90 फीसदी गारंटी मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त विमानन क्षेत्र को एक खास सुविधा प्रदान करने का इरादा है।
योजना के अंतर्गत पात्र व्यवसायों को 2025-26 की मार्च तिमाही में उनकी अधिकतम कार्यशील पूंजी उपयोग के 20 फीसदी तक अतिरिक्त ऋण मिलेगा। यह अतिरिक्त ऋण अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक सीमित होगा। विमानन क्षेत्र में कंपनियां कुछ शर्तों के अधीन 1,500 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकेंगी। विमानन क्षेत्र विशेष रूप से एयर टरबाइन ईंधन की कीमतों में वृद्धि और अन्य कारकों से प्रभावित हुआ है। इसके चलते कुछ मामलों में परिचालन में कमी आई है। सरकार के अनुमान के अनुसार, यह योजना लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण प्रवाह सक्षम करेगी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये विमानन क्षेत्र के लिए होंगे। राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से दी जाने वाली ऋण गारंटी फर्मों की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
ऋण गारंटी के कारण बैंक ऋण देने में कम हिचकिचाएंगे। खासतौर पर एमएसएमई को ऋण देने में उनकी हिचकिचाहट कम होगी। छोटे उद्यमों के पास आमतौर पर ऐसे बाहरी झटकों से निपटने के लिए वित्तीय सुरक्षा नहीं होती। वित्तीय सहायता के अभाव में उनके बंद होने का खतरा रहता है जिसे टालना आवश्यक है। एक बार जब कंपनियां व्यवसाय से बाहर हो जाती हैं, तो उन्हें पुनर्जीवित करना हमेशा कठिन होता है। इसलिए यह महत्त्वपूर्ण होगा कि सरकार ऋणदाताओं और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर इस योजना के क्रियान्वयन पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखे। यदि संकट बना रहता है, तो आवश्यक हस्तक्षेप करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
वर्तमान स्थिति में निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि पश्चिम एशिया का संकट वास्तव में कब समाप्त होगा। हालांकि यह आशा फिर से जागी है कि शत्रुता जल्दी समाप्त हो जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और ईरान सक्रिय रूप से समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में सुधार हुआ है और बुधवार को शेयर बाजारों में वृद्धि देखी गई। संघर्ष का शीघ्र समाधान और होर्मुज स्ट्रेट का दोबारा खुलना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवा हिस्सा इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है और दो महीने से अधिक समय तक प्रवाह लगभग पूरी तरह रुक जाने से भंडार में उल्लेखनीय कमी आई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में भंडार संकट स्तर से नीचे जा सकता है जिससे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि होर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोला जाए। फिर भी यदि आने वाले दिनों में कच्चे तेल और गैस के प्रवाह को बहाल करने के लिए कोई समझौता हो भी जाता है, तो भी ईसीएलजीएस फर्मों की मदद करेगा क्योंकि ईंधन विशेषकर गैस की कीमत और उपलब्धता को वांछित स्तर तक पहुंचने में समय लगेगा।
Date: 07-05-26
कृषि में महिलाओं का योगदान और उनकी बढ़ती भूमिका
सुरिंदर सूद
संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ घोषित किया है। इसका उद्देश्य कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली विविध भूमिकाओं को रेखांकित करना है, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य उन असमानताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना भी है जिनका सामना महिलाओं को मजदूरी की दरों, संसाधनों तक पहुंच, जमीन के मालिकाना हक, विकास के अवसरों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में करना पड़ता है।
यह कदम भारत के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जहां कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 40 फीसदी से अधिक है और वे लगभग 80 फीसदी कृषि कार्य करती हैं। वे कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों, जैसे फसल उत्पादन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और वानिकी की रीढ़ हैं। वे बोआई, पौधरोपण, रोपाई, निराई, गुड़ाई, कपास और कपास की डंडियां तोड़ना, खेतों से सब्जियां तोड़ना या निकालना, फसल कटाई के बाद प्रारंभिक प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों की पैकिंग, और घास कटाई, गिरे हुए पेड़ों की टहनियों और कई प्रकार की जंगली जड़ी-बूटियों जैसे छोटे वन उत्पादों को इकट्ठा करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं। घरेलू पशुओं की देखभाल भी अधिकतर महिलाएं ही करती हैं।
अनुमान है कि महिलाएं एक फसल के मौसम में औसतन लगभग 3,300 घंटे खेतों में काम करती हैं, जो पुरुषों के 1,860 घंटे के कार्य समय से काफी अधिक है। परिवार के लिए खाना पकाने, बच्चों की देखभाल करने और अन्य नियमित घरेलू कार्यों में लगने वाले समय और मेहनत को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं का कार्यभार वास्तव में इससे कहीं अधिक है। फिर भी, उन्हें पुरुष किसानों के बराबर दर्जा नहीं मिलता। उन्हें भूमि स्वामित्व से वंचित रखा जाता है (मुश्किल से 13 फीसदी महिलाओं के नाम पर भूमि है), उन्हें अपेक्षाकृत कम मजदूरी दी जाती है, और सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें ‘अवैतनिक पारिवारिक कामगार’ के रूप में दर्ज किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा प्रस्तावित ‘महिला किसानों’ की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से विभिन्न क्षमताओं में कृषि-खाद्य प्रणालियों के प्रबंधन में संलग्न हैं, जैसे किसान, नियमित या अस्थायी श्रमिक, मछुआरे, मधुमक्खी पालक, पशुपालक, वनपाल, प्रसंस्करणकर्ता, व्यापारी, ग्रामीण उद्यमी, पारंपरिक ज्ञान धारक और यहां तक कि महिला कृषि वैज्ञानिक भी। इस परिभाषा के अनुसार, भारतीय कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में 33 फीसदी श्रमिक (मेहनताना पाने वाली) और 48 फीसदी स्वरोजगार में लगी यानी अपने परिवार के खेतों पर काम करने वाली महिलाएं हैं।
पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण पुरुषों, विशेषकर युवाओं का शहरी क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार की तलाश में पलायन तेजी से बढ़ा है। शिक्षित युवाओं द्वारा उच्च स्तर की दफ्तर वाली नौकरियां और अन्य लोगों द्वारा श्रम कार्य जैसे रोजगार तलाशे जा रहे हैं। कृषि, विशेष रूप से फसल उत्पादन की लाभप्रदता में लगातार गिरावट और भूमि से होने वाली कुल आय में कमी को पलायन के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। हालांकि, इसका नतीजा यह है कि भारतीय कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, जिससे महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और कृषि विकास के लिए महिला-केंद्रित नीतियों और कार्यक्रमों पर अधिक जोर देना आवश्यक हो गया है।
कृषि नीति व्यवस्था में इस तरह के व्यापक बदलाव की आवश्यकता पर मार्च में नई दिल्ली में आयोजित कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में भी बल दिया गया था। इस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में कृषि में महिलाओं का समर्थन करने के लिए नीतियों की पुनर्रचना करने, जागरूकता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और संसाधनों को जुटाने का आह्वान किया गया। इसके अलावा, इसमें महिला किसानों के लिए भूमि, संसाधन, प्रौद्योगिकी, वित्त और बाजार तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। भारत सरकार ने भी कृषि विकास के प्रयासों में महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा कृषि में महिलाओं की भूमिका पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि समान अवसर मिलने पर महिलाएं उद्यमिता में पुरुषों से पीछे नहीं रहतीं। आईसीएआर की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कहा गया है: ‘जब महिलाओं को प्रौद्योगिकी, संसाधनों और सेवाओं तक समान पहुंच मिलती है, तो वे अपने उद्यमों के माध्यम से मजबूत आर्थिक परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए लघु स्तर पर मुर्गी पालन, पशुपालन और मछली के मूल्यवर्धन से संबंधित उद्यमिता मॉडलों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।’
महिला उद्यमशीलता कौशल के महत्त्व का प्रमाण किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के प्रसार में उनकी उल्लेखनीय भूमिका से भी मिलता है। फरवरी के अंत तक अस्तित्व में आए लगभग 10,000 एफपीओ में से 1,175 एफपीओ में 100 फीसदी महिला सदस्य हैं, यानी उनमें महिला सदस्यों की ही पूर्ण हिस्सेदारी है। शेष एफपीओ में से 1,084 में 50 से 99 फीसदी महिला सदस्य हैं। महिला सदस्यों वाले एफपीओ की संख्या के मामले में ओडिशा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना अग्रणी राज्यों में शामिल हैं।
रोचक बात यह है कि प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ, दिवंगत एमएस स्वामीनाथन, अक्सर यह मत व्यक्त करते थे कि फसलों को मूल रूप से महिलाओं द्वारा ही घरों के उपभोग लायक बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने कृषि की कला और विज्ञान की शुरुआत की। यह भी व्यापक रूप से माना जाता है कि महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से भूमि, जल, वनस्पति और जीव-जंतुओं सहित मूलभूत जीवन-सहायक संसाधनों के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि में महिलाएं हमेशा से ही आधारशिला रही हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। इसलिए, उन्हें कृषि-ग्रामीण विकास में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए, विशेष रूप से कृषि में पिछड़े क्षेत्रों में उपयुक्त संसाधनों और तकनीकी ज्ञान से सशक्त बनाना आवश्यक है।