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Date: 06-05-26

Silencing academia, weakening democratic space

Academic suppression and shrinking dissent signal a deep democratic decline in India

C.P. Rajendran, [ Geoscientist and a communicator on science, politics, environment, and education ]

According to the Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2026 report, India is still classified as an “electoral autocracy”, ranking in the lower half globally. The report notes a steady decline in democratic freedoms, especially in free expression, media independence, and civil society, placing India among the “worst autocratizers”. This signals a growing dismantling of institutions and norms that support accountability and pluralism, drawing increasing international scrutiny.

The Scholars at Risk Free to Think 2024 report classifies India as having “completely restricted” academic freedom. It cites declining university autonomy linked to rising political interference, and pressure on institutions. Notably, it emphasises the systematic enforcement of a Hindu nationalist agenda within higher education, with changes to curricula, limited scholarly exploration and reduced space for intellectual dissent.

This classification is not an isolated judgment. It aligns with a broader pattern of democratic erosion documented by global indices, from V-Dem to Freedom House. For Indian universities – once celebrated as arenas of critical thought and pluralistic debate – the message is unequivocal: the freedom to teach, to learn, and to question is no longer guaranteed.

What is less discussed is how shrinking academic freedom weakens democracy itself. Beyond elections, voting rights and laws, a healthy and functioning democracy depends on a strong civil society, open access to evidence-based information, and space for genuine public debate – areas now under growing pressure, especially in academia.

These freedoms are under direct strain, most visibly in academia. Universities -meant to foster inquiry and debate – face funding cuts, regulatory pressure, and growing self-censorship, eroding their autonomy. The Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill proposes to further centralise control, prioritising conformity over academic freedom. As these spaces shrink, so does society’s ability to think critically and sustain a pluralistic democracy.

A disturbing pattern

According to The Wire, 62 academics faced punitive action (2014-26) for their opinions or political stances. Freedom of expression is penalised on campuses using service rules that define faculty as “government servants”. In Nature (April 2024), Yamini Aiyar cites an India Academic Freedom Network report that documents a series of disrupted events, arrests of faculty and students, and visa hurdles for foreign
researchers.

The contrast with British scientist J.B.S. Haldane who became a citizen of India in the early 1960s and who openly criticised the government while working in India is striking. It highlights how space for dissent in academia has sharply narrowed. Data from 2024-26 show a broad assault on academic freedom, targeting students, researchers, and faculty. Driven by political pressure, institutional failures, and social biases, these trends signal that certain topics are off-limits, certain voices are dangerous, and the pursuit of knowledge must bow to political convenience.

A consistent and disturbing pattern emerges: institutions are accused of failing to act against perpetrators. Internal complaints committees, mandated to provide oversight and justice, are described by critics as “ornamental”, existing more for formal compliance than for substantive accountability. When the very bodies designed to protect students and faculty become complicit through silence or inaction, the chilling effect deepens. Trust erodes, fear takes root, and the message is unmistakable: power will be protected, and voices that challenge it will find no refuge within the walls meant to nurture free inquiry.

A worrying erosion

These actions undermine the ability of civil society and academic institutions to hold leaders accountable, eroding the very basis of a knowledge sector essential to Indian democracy. When violence goes unpunished, when caste and religious prejudice are replicated rather than challenged, when sexual predators are protected, and when dissent is criminalised, the message is unmistakable: the pursuit of knowledge must not disturb power.

India’s stance on political rights is reflected in its refusal to sign the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Although a party to the ICCPR treaty since 1979, it does not accept the UN complaint mechanism, meaning citizens cannot seek international redress for rights violations after exhausting domestic remedies.

The contrast is striking. India’s Constitution, through Articles 14, 19, and 21, guarantees many of the same rights enshrined in the ICCPR. The Supreme Court of India has often drawn upon international human rights norms to interpret and expand fundamental rights. Yet, the government remains unwilling to subject itself to the international complaint mechanism that would allow its own citizens – particularly those from marginalised communities who face disproportionate human rights violations-to seek justice beyond domestic courts when those courts fail them.

This issue is highlighted in an insightful article by Ravi Nair, “The Umar Khalid and Sharjeel Imam case: An international campaign within the realm of possibility” (The Leaflet, January 7, 2026). The young academic scholars, Umar Khalid and Sharjeel Imam, have been in jail as undertrials for the last five years. On January 6, the Supreme Court rejected their bail application and barred them from applying for bail for a year, stunning many legal experts.

When journalists such as Irfan Mehraj and humanists such as Sonam Wangchuk (now released) struggle through prolonged legal battles, even for bail, some high-profile godmen accused of serious crimes have repeatedly secured parole or furlough. The contrast could not be more telling. On one side, a voice for justice, dignity, and democratic rights is treated as a threat. On the other hand, figures accused of serious crimes are granted leniency. In this asymmetry lies a disturbing truth about whose freedoms are protected and whose are quietly
abandoned.

The cost of homogenisation

Why does a self-proclaimed “Mother of Democracy” prefer homogenisation of thought rather than freedom of thought? Higher education institutions have always been refuges for those who challenge orthodox thinking and work toward generating new ideas.

This is not a bug but a feature of university life. Democracies are revitalised by such encounters, even when they mean questioning majority opinion.

History offers sobering evidence: authoritarianism does not always arrive with a crash. More often, it emerges from within democracies – slowly, quietly, and with the acquiescence of those it will eventually silence. It springs not from sudden rupture, but from the gradual conditioning of publics through manufactured victimhood, cultivated fear, and the steady erosion of norms that once seemed unshakeable. In this process, citizens and institutions can become complicit in the dismantling of their own freedoms, unaware that the protections being stripped away were the very foundations of the democracy they took for granted.

The decline documented in the Academic Freedom Index is not an abstract metric. It is a measure of the health of Indian democracy itself. When scholars, activists and students are silenced, when dissent is criminalised, and when political interests capture academic institutions, the foundation upon which democratic accountability rests is systematically dismantled-brick by brick, case by case, silence by silence.

The numbers tell a story. However, the true story is developing on our campuses, where voices once raised in inquiry now whisper; in our courtrooms, where justice is increasingly influenced by power; and in the silence of those who once dared to speak, a silence that grows louder each day, while the state itself becomes more bureaucratic, punitive, and regulatory.

The key question is whether institutions will continue down this path or reclaim their original purpose. For society, it is whether we choose to protect the spaces that allow critical thinking, challenge power, and help young people engage meaningfully with issues of justice and governance.

Date: 06-05-26

धरोहरों की सुरक्षा जरूरी, बशर्ते उसके उपाय सही हों

अमिताभ कांत, ( नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत के पूर्व जी-20 शेरपा )

भारत का विरासतों के संरक्षण का फ्रेमवर्क बहुत भारी-भरकम, रूखा और प्रतिकूल असर डालने वाला है। यह न तो अतीत को संर​क्षित कर पा रहा है, न देश के भविष्य को आगे बढ़ने दे रहा है। इसका कारण 1958 का ‘प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम’ है। यह कानून देश के लगभग 3700 संरक्षित स्मारकों पर एक ही जैसे नियम लागू करता है- यह कि हर स्मारक के चारों ओर 100 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र हो, जहां कोई निर्माण नहीं हो सकता और 200 मीटर का और नियंत्रित क्षेत्र हो, जहां विकास कार्यों पर कड़ा नियंत्रण होता है। बेहद सख्त लगने वाला यह फ्रेमवर्क असल में प्रभावहीन है। यह तमाम स्मारकों को एक जैसे नियमों में बांधता है, जबकि संरक्षण के लिहाज से बहुत कम फायदेमंद है। इसकी आर्थिक-सामाजिक लागत भी बहुत अधिक है।

भारत में संरक्षित स्थलों की सूची असामान्य तरीके से विविधता भरी है। इनमें वैश्विक महत्व के स्थलों से लेकर छोटे-मोटे अवशेष तक हैं। कुछ तो औपनिवेशिक काल से चली आ रहीं कब्रें और कब्रस्तान हैं। सौ से ज्यादा तो ‘कोस मीनारें’ हैं, जो दूरी मापने के चिह्न थे। कुछ ‘संरक्षित स्थल’ असल में चलायमान वस्तुएं हैं, जबकि कुछ कागजों पर हैं। पर सभी पर वही 300 मीटर वाला प्रतिबंध लागू होता है।

यह तरीका यदि सच में संरक्षण को बेहतर करता तो इसकी हिमायत की जा सकती थी। लेकिन व्यावहारिकता में यह बिल्कुल उलट है। एक समान प्रतिबंध स्मारकों के आसपास से गतिविधियां खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें अवैध बना देता है। कई स्मारकों के समीप ऐसे निर्माण याद ​कीजिए, जिनका ढांचा स्मारकों की दीवार तक पहुंच जाता है। यही अतिक्रमण किसी भी नियंत्रित विकास से ज्यादा नुकसान स्मारकों को पहुंचाता है। इधर, औपचारिक विकास पर रोक के कारण आसपास कोई सार्थक आर्थिक गतिविधि भी नहीं पनप पाती। इससे वो राजस्व स्रोत भी खत्म होते हैं, जो असल में इन विरासतों को बनाए रखते हैं। मसलन, कैफे, छोटे व्यापार, सांस्कृतिक आयोजन। नतीजतन, स्मारकों का उचित रखरखाव नहीं हो पाता और वे धीरे-धीरे खराब होते जाते हैं।

पर्यटन के लिए भी यह उतना ही नुकसानदायक है। आप स्मारकों पर ऐसे नियम थोप दो तो फिर हैरिटेज टूरिज्म अलग से नहीं पनप सकता। पर्यटकों के लिए आधारभूत ढांचा और बुनियादी सुविधाएं जरूरी होती हैं। लेकिन देश में बहुत से स्मारकों में यह नदारद हैं। प्रतिबंधों के कारण वहां सम्पर्क-सड़क, पार्किंग, सेनिटेशन, लाइटें और जन-सुविधाएं तक बनाना कठिन होता है। इसीलिए कई स्थलों पर तो पहुंचना ही दूभर है। इसके विपरीत, रोम के कोलोजियम, पेरिस के एफिल टावर और लंदन के ऐतिहासिक स्थलों को प्रतिबंधों के बजाय डिजाइन कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सामंजस्य, व्यापारिक गतिविधियों और सार्वजनिक स्थानों के जरिए घने शहरी माहौल से जोड़ा गया है। इसलिए अकेले एफिल टावर पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भारत के सभी संरक्षित स्मारकों की मिली-जुली संख्या से चार गुना अधिक है।

यह नियम रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता और गरिमा को भी प्रभावित करता है। शहरों में पूरे के पूरे इलाके इन नियमों में फंसे हुए हैं। महज मरम्मत की अनुमति में पांच साल तक लग जाते हैं। पुणे के शनिवारवाड़ा के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रतिबंध के चलते वे जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं। मेट्रो कॉरिडोर, अस्पतालों का विस्तार और अन्य शहरी ढांचा विकास योजनाएं भी नियमों में उलझकर वर्षों तक अटकी रहती हैं। आगरा में मंजूरियां नहीं मिलने से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाओं के काम अटक गए। कर्नाटक में मदिकेरी किले के प्रतिबंधित क्षेत्र में आने के कारण जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर सुविधा का काम अटक गया। दिल्ली और कोलकाता मेट्रो के कार्यों में भी ऐसी ही बाधाएं आईं। इससे लागत बढ़ती है, जनता को सेवा समय पर नहीं मिलती और आर्थिक अवसर खो जाते हैं।

इसका सबसे बड़ा असर उस विशाल जमीन के तौर पर दिखता है, जो इस व्यवस्था में लॉक हो चुकी है। भारतीय शहरों में अनुमानत: करीब 20 लाख करोड़ रुपए की जमीन इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अटकी हुई है। अकेली दिल्ली में करीब 8.7 लाख करोड़ रुपए की करीब 16 हजार एकड़ जमीन इन नियमों में फंसी है। बेहद महंगी और कम शहरी जमीन वाले देश में यह व्यवस्था आपूर्ति को बाधित करती है, कीमतें बढ़ाती है और अंतत: विकास को रोकती है। विरासत-संरक्षण का हमारा यह मौजूदा तरीका इस गलत अनुमान पर आधारित है कि सिर्फ दूरी से ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

Date: 06-05-26

आज दुनिया को ‘आध्यात्मिक लीडरशिप’ की बहुत जरूरत है

नंदितेश निलय वक्ता, ( एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक )

क्या दुनिया में अनवरत चल रहे संघर्ष हमें कुछ सीख भी दे रहे हैं? शायद हां! इन संघर्षों ने सबसे बड़ा सबक तो यही दिया है कि इस दुनिया को सिर्फ लीडर्स नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लीडर्स चाहिए जो आध्यात्मिक मेधा से लैस हों। और इस यकीन से भी भरे हों कि राष्ट्र की शक्ति सिर्फ कृत्रिम मेधा से नहीं, बल्कि वैसे नेतृत्व से आती है, जो लीडर को जन-जन तक आध्यात्मिक शक्ति को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी देता है।

युवाल नोआ हरारी बताते हैं कि 21वीं सदी में आध्यात्मिकता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी इसलिए है, क्योंकि बहुत सारे आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्न इस दौर में अचानक व्यावहारिक सवाल बनते जा रहे हैं। उनके अनुसार, आज युद्ध के संकट के बीच वह सारे प्रश्न जो कभी दर्शन की ओर मुखातिब थे, अब खासे महत्वपूर्ण हो चुके हैं और हमें एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा रहे हैं, जहां इंसान खुद इंसानों को फिर से डिजाइन कर सकते हैं। आज आध्यात्मिक लीडर्स की इस दुनिया को सबसे ज्यादा इसलिए जरूरत है, क्योंकि दुनिया फिर से यह पूछने लगी है कि बम स्कूलों पर क्यों गिरते हैं, गरीब और गरीब क्यों होते जा रहे हैं, फ्री-विल क्या होती है, इंसान होने के मायने क्या हैं और इंसानियत क्या है?

हरारी इस बात को सीधे उन कंपनियों से जोड़ते हैं, जो हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं। वे यह कहते हैं कि टेक-कंपनियों को भी सचमुच दार्शनिकों की जरूरत है। उन्हें आध्यात्मिकता के जानकारों की दरकार है, ताकि वे समझ सकें कि वे आखिर क्या कर रहे हैं। आध्यात्मिक नेतृत्व ही उस भरोसे को स्थापित करता है, जो आज के संसार में दिनों-दिन टूटता जा रहा है।

सबसे बड़ी सीख इन युद्धों ने यह दी है कि तमाम संधियों और समझौतों के बावजूद राष्ट्रों के बीच वह भरोसा नहीं रहा। जिस आर्थिक निर्भरता पर दुनिया टिकी थी, वह भी युद्धों को नहीं रोक पाई और तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी युद्ध को रोकने में नाकाम रहीं, क्योंकि वो लीडर्स नहीं पाए गए, जो आध्यात्मिक लीडरशिप का नेतृत्व कर रहे हों। उस खोए हुए भरोसे को वापस सिर्फ वैसा नेतृत्व ला सकता है, जिसकी छवि में कोई छिपा हुआ युद्ध न हो, कोई झांकती क्रूरता न हो, बल्कि वह शांति और साधना का नायक हो, जो दुनिया को बचाने का हरसम्भव प्रयास करे। हमें आज वैसे “स्पिरिचुअल कोशेंट’ की जरूरत है, जो दुनिया को बचाने का हरसम्भव प्रयास करे। और इस संसार को कोई पक्ष और विपक्ष न बनने दे।

आज एक तरफ तो एआई से मनुष्यता को बचाने की जद्दोजहद है, वहीं दूसरी ओर आमजन के बीच नेतृत्व के प्रति वह भरोसा भी टूटता जा रहा है, जो किसी समाज और देश को बनाता भी है और बचाता भी। तमाम राष्ट्र मानो कोई राजनीतिक अखाड़ा बनते जा रहे हैं, जहां कोई भी संबंध या पहचान इस बात पर टिकी होती है कि किसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है? कौन पक्ष में है तो कौन विपक्ष में?

पश्चिमी एशिया के संघर्ष में भी यही देखने को मिला कि अपना हित साधने के लिए संसार के देश हथियार तो बेच सकते हैं, लेकिन युद्ध को रोकने की कोई कोशिश नहीं करना चाहते। क्योंकि वहां भी तमाम राष्ट्रों के बीच एक पक्ष-विपक्ष बन चुका होता है।

दुनिया को ऐसे लीडर चाहिए, जो प्रेम और सौहार्द के साथ जीना सिखाएं। लीडर के शब्दों और आचरण पर जनता भरोसा करती है। अगर वह युद्ध सम्प्रेषित करता है तो जनता भी वही समझती है और अगर उसके संवाद में शांति और जीवन का भाव है तो समाज भी वैसा ही बनने लगता है। आध्यात्मिक लीडरशिप जनता को आत्मिक शक्ति से लैस करती है। वह नेतृत्व को उस अहंकार से बचाती है, जो दुनिया को हथियारों से जीतना चाहता है और कभी न खत्म होने वाले संघर्षों में झोंक देता है। जिसमें पश्चाताप तक की गुंजाइश नहीं होती।

कोविड के बाद युद्धों में डूबी दुनिया अब उस आध्यात्मिक लीडरशिप को आवाज दे रही है, जो हमें जीवन के होर्मुज से सुरक्षित निकाल पाने में सक्षम हो!

Date: 06-05-26

ममता का हठ

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में खुद अपना भी चुनाव हारने के साथ ही बुरी पराजय का सामना करने के बाद ममता बनर्जी का यह कहना राजनीतिक हठधर्मी ही है कि वे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगी। ऐसा कहकर वे अपनी अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचय देने के साथ ही अपने उस अराजक राजनीतिक व्यवहार को भी रेखांकित कर रही हैं, जिसके चलते उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। वे इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रही हैं कि उनके साथ-साथ पराजय का सामना करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी हार सहजता से स्वीकार कर ली और केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तो ऐसा करने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी एक तरह से बालहठ ही नहीं दिखा रही हैं, बल्कि राजनीतिक अपरिपक्वता का भी परिचय दे रही हैं। राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि यदि वे इस्तीफा नहीं देतीं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। यदि उनके हठ के कारण इसकी नौबत आई तो इससे उनकी फजीहत ही होगी। रह-रहकर संविधान की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी जिस तरह इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, उसकी मिसाल मिलना कठिन है।

इस्तीफा न देने की जिद करके ममता बनर्जी अपने समर्थकों को यह संदेश देने की नाकाम कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस तरह से वे न तो लोगों की सहानुभूति अर्जित कर सकती हैं और न ही अपने खोए हुए जनाधार को वापस पा सकती हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि लोग सब कुछ तो भूल जाते हैं, लेकिन किसी का अहंकार आसानी से नहीं भूलते। यदि ममता बनर्जी अपनी खोए हुए जनाधार को फिर से पाना चाहती हैं तो उन्हें जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। उनका तर्क है कि वे हारी नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है। साफ है कि वे यह समझने-मानने को तैयार नहीं कि उनकी पराजय का कारण उनका कुशासन और उसके चलते जनता की उनसे गहरी नाराजगी रही। यह बताने की जरूरत नहीं कि तृणमूल कांग्रेस कोई 10-15 सीटों के अंतर से बहुमत से दूर नहीं रही। वह 294 सीटों वाली विधानसभा में सौ सीटों तक भी नहीं पहुंच सकी। ममता बनर्जी खुद को हराए जाने का आरोप उछाल कर वही लाइन ले रही हैं, जो राहुल गांधी ने एक लंबे समय से पकड़ रखी है और जिसके तहत चुनाव की चोरी का राग अलापते रहते हैं। गत दिवस उन्होंने यही राग अलापते हुए कहा कि असम और बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव की चोरी की। प्रश्न यह है कि आखिर केरलम के बारे में उनकी क्या राय है, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जीत हासिल की है?

Date: 06-05-26

नया अध्याय

संपादकीय

तमिलनाडु में सिनेमा और सियासत का खासा प्रभाव रहा है, जहां कई लोकप्रिय अभिनेताओं ने फिल्मी परदे से निकलकर सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया है। राज्य में अभिनेता से नेता बनने की परंपरा की नींव एमजी रामचंद्रन ने रखी थी। उन्होंने वर्ष 1972 में द्रमुक से अलग होकर अन्नाद्रमुक पार्टी का गठन किया और लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभाली। अब तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय भी उनकी राह पर हैं। उनकी पार्टी टीवीके राज्य विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। टीवीके की इस जीत को इसलिए अहम माना जा रहा है कि यह उसका पहला चुनाव था और उसने राज्य के इतिहास में एक बार फिर राजनीति की दिशा बदल दी है। इससे पहले यहां की सियासत केवल दो दलों द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द-गिर्द केंद्रित रहती थी। हालांकि, विजय की पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन राज्य में उनकी सरकार बननी लगभग तय है। अब देखना होगा कि सत्ता संभालने के बाद वे जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाएंगे।

गौरतलब है कि तमिलनाडु की सियासत में एमजी रामचंद्रन के बाद कई फिल्मी सितारों ने कदम रखा, जिनमें जयललिता का नाम सबसे ऊपर है। अभिनेता विजयकांत और कमल हासन ने भी नए दलों का गठन किया, लेकिन उन्हें खास कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके अलावा, रजनीकांत ने भी वर्ष 2020 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का एलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। वहीं, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को बने हुए लगभग दो साल का ही वक्त हुआ है और पहले ही चुनाव में उसने राज्य की मुख्यधारा के दोनों दलों को करारी शिकस्त देकर शानदार जीत हासिल की है। विजय को अभिनेता के रूप में जिस तरह की फिल्मों से लोकप्रियता मिली है, उनमें से ज्यादातर व्यवस्था की जटिलता एवं उसमें सुधार पर केंद्रित रही हैं। अब यह देखने की बात होगी कि इससे पहले सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली द्रमुक की राज्य में शासन और विकास की नीतियों के समांतर अब विजय और उनकी टीवीके तमिलनाडु की राजनीति को कौन-सी नई दिशा देते हैं।

Date: 06-05-26

क्या एसआईआर से सचमुच असर पड़ा

रोशन किशोर, ( राजनीतिक आर्थिक संपादक, एचटी )

भाजपा को जीत क्या एसआईआर की वजह से मिली है? पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह एक विवादास्पद सवाल बनता जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल से निर्वाचन आयोग ने जिन 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया है, उनमें से छह राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, पर बंगाल इस मामले में सबसे विवादास्पद साबित हुआ, क्योंकि यहां 27 लाख मतदाता ‘विचाराधीन’ (अंडर एडजुडिकेशन) होने के कारण अयोग्य साबित कर दिए गए, यहां तक कि चुनाव के दिन भी वे अपने मताधिकार की बाट जोहते रह गए, जबकि करीब 62 लाख मतदाताओं के नाम एसआईआर में कटे हैं।

एसआईआर से जुड़ी सांविधानिक व राजनीतिक नैतिकता को एक किनारे रख दें और ठोस चुनावी आंकड़ों पर गौर करें, तो भाजपा की इस जीत का मूल कारक एसआईआर नहीं दिखता। इसे समझने के लिए तीन सवालों के जवाब तलाशते हैं। पहला सवाल है- पार्टियों के पारंपरिक गढ़ से बाहर एसआईआर का क्या असर रहा? दूसरा, मुस्लिम मतदाता इस प्रक्रिया से कितने प्रभावित हुए? और तीसरा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत की असली वजह क्या रही?

शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। साल 2011, 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल और उसके सहयोगियों को क्रमश: 226, 211 और 215 सीटें मिली थीं। उन्होंने इन तीनों चुनावों में 124 सीटों पर हर बार जीत दर्ज की। मैं यहां 2011 से पहले के चुनावों को शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि 2008 के परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदल गईं थीं।

बहरहाल, तृणमूल और उसके सहयोगियों को इस बार अपने गढ़ वाले 124 विधानसभा क्षेत्रों में से 78 में हार का सामना करना पड़ा है (इनमें से एक में चुनाव स्थगित है) और इन सभी क्षेत्रों से बाहर केवल 34 सीटें जीतने में उनको सफलता मिली है।

इसके बरअक्स, भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में क्रमश: 121, 77 व 90 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की (यहां 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों को विधानसभावार बांटा गया है)। उसे इन सभी चुनावों में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में हर बार जीत मिली। इस बार भाजपा ने इन 54 विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ गुजरे तीनों चुनावों में कभी-न-कभी जीती गई सभी 142 सीटों पर भी विजय का परचम लहराया है। इसके अलावा, उसके खाते में 65 ऐसी सीटें भी आई हैं, जिन पर वह पहले कभी नहीं जीत सकी थी।

अगर किसी को बंगाल के इस नए घटनाक्रम को समझना है, तो उसे राज्य के चुनावी नतीजों पर एसआईआर के असर की जांच करनी चाहिए, पर उन 100 मजबूत विधानसभा सीटों को छोड़कर, जो 2026 में भी तृणमूल और कांग्रेस के पास ही रहीं। सवाल है कि इनमें से कितने क्षेत्रों में 2024 और 2026 के बीच मतदान में गिरावट देखी गई? जवाब है- 20, जिनमें से 2019, 2021, 2024 व 2026 में भाजपा 13 सीटों पर हर बार आगे रही, जबकि तृणमूल 2011, 2016, 2021 और 2026 में सात सीटें जीतीं (यह मंगलवार रात 10 बजे तक का आंकड़ा है)। बेशक, इन निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर के कारण 2.1 प्रतिशत से लेकर 38.6 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कटे हैं। किंतु, जब तृणमूल या भाजपा के वोट प्रतिशत में बदलाव और एसआईआर के कारण मतदाता-संख्या में आई कमी के बीच तुलना की जाती है, तो दोनों में दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिखता।

दूसरा सवाल। एसआईआर के तहत धर्म-विशेष के मतदाताओं के नाम को ‘पक्षपातपूर्ण तरीके’ से हटाने का आखिर क्या असर पड़ा? एसआईआर को लेकर यह आरोप जोर-शोर से उछला है कि इसके तहत उन जिलों में मतदाताओं के नाम ज्यादा हटाए गए, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। पश्चिम बंगाल में 39 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे, जहां से 2011, 2016 और 2021 के चुनावों में मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इन 39 सीटों में से 18 सीटें उन जिलों में थीं, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी का अनुपात 50 फीसदी या उससे अधिक था। इस बार भी इनमें से 34 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, जिनमें से महज पांच वास्तव में गैर-तृणमूल उम्मीदवार हैं। शेष पांच सीटें भाजपा के खाते में गई हैं।

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की कुल संख्या 40 है। साल 2021 में भी उनकी संख्या कमोबेश इतनी ही थी। अलबत्ता तृणमूल विधायकों में मुस्लिम विधायकों की हिस्सेदारी बढ़कर 42.5 प्रतिशत हो गई है। साफ है, यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उदाहरण है, न कि मतदाता-सूची में कथित हेर-फेर का नतीजा। असम में कांग्रेस भी इसी गफलत का शिकार हुई है।

ऐसे में, तीसरा सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का असली कारण क्या था? इसका जवाब है, सत्ता विरोधी लहर। लोगों पर इसका भारी असर दिखा है, शेष कसर ध्रुवीकरण ने पूरी कर दी। 2021 से 2026 के बीच तृणमूल ने 293 विधानसभा क्षेत्रों में से 268 में अपना मत-प्रतिशत गंवाया है। इनमें से 69 सीटों पर उसे 10 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके उल्ट, भाजपा ने 293 विधानसभा सीटों में से 270 में अपना मत-प्रतिशत बढ़ाया है और 95 सीटों पर उसे 10 प्रतिशत से अधिक का लाभ मिला है।

जन-समर्थन में आए इस बदलाव के गहरे निहितार्थ हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से इसे समझना आसान होगा। दरअसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाममोर्चा ने 2006 की अपनी शानदार जीत और 2011 की करारी हार के बीच 11 प्रतिशत मत गंवाए थे। परिसीमन के कारण किए गए बदलावों के कारण इस परिवर्तन का क्षेत्रवार सटीक विश्लेषण संभव नहीं है, पर 2026 में तृणमूल के मत-प्रतिशत में लगभग 4.7 प्रतिशत की गिरावट हुई है, जो वाममोर्चा की तुलना में कम है। यही कारण है कि ममता बनर्जी 2011 के वाममोर्चे की तुलना में अपनी सीटों की संख्या को कहीं अधिक बचाए रखने में सफल रही हैं।

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती शेष है। अगर बचे हुए हिंदू मतदाता भाजपा या राज्य की अन्य विपक्षी पार्टियों का रुख कर लें, तब क्या होगा? ये मतदाता अब तृणमूल के खिलाफ मुखर हो सकते हैं, क्योंकि वह भाजपा से हार चुकी है। जाहिर है, पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है।