05-11-2020 (Important News Clippings)
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Date:05-11-20
Don’t Silence Critics
Just as no one is above the law, exercise the law with circumspection, reason and justice
TOI Editorials
TV journalist Arnab Goswami’s arrest on specious abetment to suicide charges follows a pattern of journalists being victimised by increasingly autocratic governments. The existence of draconian laws and their maximalist use by vested political interests currently, under the idiom of populist governance that is in vogue, has ominous implications. The hollowing out of dissent and press freedoms across many parts of India knows no political or ideological divide today. Parties across the board are guilty of executive overreach, wantonly abusing every amenable law.
No less disconcerting is the incarceration of Malayalam journalist Siddique Kappan on sedition and UAPA charges after being arrested on his way to Hathras a month ago. In Goswami’s case the inconclusive abetment to suicide charge has been wielded just as it was against Rhea Chakraborty and Shashi Tharoor earlier. The Mental Healthcare Act 2017 presumes a person attempting suicide is under “severe stress”. Given this statutory admission of a person’s extremely fragile mental state of mind while attempting suicide, pinning responsibility for one person’s suicide on another is heavily problematic.
Attempts in some quarters to posit Goswami’s current plight to his hyper-nationalist views that recklessly undermined others’ free speech and liberties aren’t helpful at all. The defence of civil liberties cannot descend into whataboutery. Defending the free speech rights of those spouting the most disagreeable opinions isn’t just a lofty principle in the Voltairean mould. It is also about safeguarding our own self interest against excessive state action that can recoil tomorrow on anyone: activists, journalists, minorities, politicians who happen to be in the opposition, even ordinary citizens expressing opinions on social media.
The state’s power of arrest is a law and order tool to be exercised with the greatest circumspection. Often, arrests are made in cases not requiring custodial interrogation or charges bearing no connection to an offence get piled on, merely to deny bail. Cases abound of pre-trial and under-trial prisoners languishing needlessly in jail during pendency of trial. Emergency and “informal emergency” find frequent mention in the political discourse, yet no side while holding public office shelves the draconian laws or the unbridled power to arrest and jail without bail, or initiates police reforms. The spectre of “political prisoners” does great disservice to the memory of the freedom struggle and ideals so eloquently expressed in the Constitution’s Preamble. Those leveraging democracy and its institutions like media while in opposition at the state or national level, must also tolerate them when in office.
Date:05-11-20
Defending The Himalayas
India needs a sophisticated and supple approach. Avoid the mistakes of 1962
Narain D Batra , [ The writer is a professor of communications at Norwich University, Vermont ]
China has the same objectives, but it has different modalities. Automated weapons, drones, Rafale jets, and long range nuclear tipped missiles are of no immediate use when the diehard adversary slithers upon Indian troops in the middle of night in deep barren valleys and on sheer mountain slopes, with medieval hand-to-hand weapons and with no orders to retreat.
India needs a different pedigree of combatant, a special Himalayan force that games and exceeds what the PLA can do with its piecemeal territorial grabbing strategy. Without which, India will always be taken by surprise and scramble for hasty responses.
What and where are India’s vulnerabilities in the Himalayas? Knowing its vulnerabilities would make India self-aware and create possibilites for security through strength.
BECA as a building block is important for a long term strategic partnership with the United States. And with other members of the Quad, Japan and Australia, India might act as a counterweight to Chinese aggressive hegemonic ambitions.
Nevertheless, the satellite military pact with the United States might give India a false sense of security, as it happened in 1962 when India cried for help and its most trusted friend the Soviet Union ignored the SOS because it was involved with the Cuban missile standoff. And President John F Kennedy, after an initial burst of support, wondered if it might lead to a prolonged involvement, another Korea, with nuclear war possibilities.
In a major crisis with China, India would be on its own. But military pacts with the United States and other allies, that ensure sharing of timely satellite intelligence and access to advanced weapon technology, would certainly bolster India’s defence capabilities.
A weak and fearful India would be a temptation for China’s seemingly random aggressive nipping behavior. To turn uncertainty into a manageable risk India needs what Peter Scoblic and Philip Tetlock called in Foreign Affairs “A Better Crystal Ball”: an early awareness system (EAS), which however should not be mistaken for an early warning system (EWS).
EAS experts would imagine and synthesise scenarios and probabilities of what might happen, keeping in mind that there would never be a future when India and China would cease to fear each other. At the heart of the perpetual conflict is Tibet, a divided country, geo-politically under China’s control but culturally and spiritually bonded with India, thanks to Prime Minister Jawaharlal Nehru who compassionately embraced the Dalai Lama and gave Tibetans, now about 100,000 in number, a second home.
The Dalai Lama has made Tibet a part of the global consciousness about human rights, and has headquarters in Dharamsala, a pilgrimage place for spiritual backpackers and globetrotters.
Add to this complex equation the inevitability of two large nations, 2.7 billion people in total, trading with each other and at the same time competing for influence in Asia, in the Indian Ocean, and the rest of the world. India’s growth trajectory shows a dip due to Covid-19 but the entrepreneurial spirit would soon resurge. The economic and political fundamentals are strong.
The first and foremost challenge is to defend the Himalayas, any which way, for which India needs a new kind of Himalayan Force, one equipped with EAS capabilities to foresee and stop the Chinese micro aggressions before they occur. Nip the evil in the bud. Intelligence, human and satellite, is indispensable and hence the strategic significance of BECA.
The second challenge for India is to have the political courage and wisdom never to shut the door on China regardless of the provocation. The Chinese are a remarkable people. It is good to know how they do things. They made Huawei a global 5G tech company that shook up America.
Recently the Ant Group, China’s financial technology giant controlled by Alibaba, raised more than $34 billion in the world’s biggest IPO (now suspended) in Shanghai and Hong Kong Exchanges, ignoring Wall Street and New York Exchanges. Whether they steal, borrow, or buy technology, the Chinese make it better.
China may be contemptuously called mercantilist, but it is now the second largest global economy. When China exports a product, it also exports its culture, as do Germany, Japan, and South Korea. Trading with others is spreading one’s culture.
To checkmate China in the Himalayas and the Indian Ocean, India must build alliances with European nations and strengthen the emerging America-sponsored Quad for Asian stability.
Most importantly, India must keep competing with China in foreign trade, global markets and technology. Indians have a tremendous capacity for living in contradictions and therein lies the challenge of fighting and befriending China at the same time.
Republic Of Police
Storming of TV anchor Arnab Goswami’s house by Maharashtra Police threatens all media, saner voices in state government must stand up
Editorial
The entire episode reflects poorly on the Shiv Sena-led ruling coalition in Maharashtra. The arrest of television anchor and editor-in-chief of Republic Television Arnab Goswami for alleged abetment to suicide in a case of allegedly unpaid bills bears all the hallmarks of the Maharashtra police force going out of its way to target the channel in what appears to be a proxy battle between the BJP and the Shiv Sena-led Mahavikas Aghadi government. Goswami has been arrested in a case in which the Maharashtra police had filed a closure report last year citing lack of evidence, when the BJP was still in power. Since then, what seems to have changed is this: From baiting the state government on the migrant crisis, to alleging a communal angle in the lynching of three men in Palghar district, to accusing the Mumbai police commissioner and the Maharashtra chief minister of collusion in an alleged cover-up of the Sushant Singh Rajput suicide case, Goswami has left no opportunity to target the Uddhav Thackeray government and, in the process, kept little daylight between himself and the BJP. While there could be disagreement with Goswami’s journalism and his penchant for becoming the watchdog on behalf of the establishment and the powerful, the Maharashtra police needs to explain several things: What new evidence did it find in the 2018 suicide case that warranted Goswami’s immediate arrest? Why this made-for-camera show of intimidation when a mere summons would have served the purpose? The build-up, including the case against Republic TV for an alleged TRP scam, the FIRs naming several in Republic’s newsroom, all reinforce the suspicion that the police is marching to the tune of political vendetta.
The alacrity with which several members of the Union Cabinet — from the Home Minister down — have come out in support of Goswami, invoking the Emergency and raising spectres of besieged media freedoms and “fascism”, only confirms how the political battle lines have been drawn in this case. Their outrage is selective. It does not extend to journalists being picked up and slapped with draconian laws of sedition or UAPA in other states, especially BJP-ruled governments. Even so, it is heartening to see this stellar turnout in defence of a democratic ideal.
The entire episode reflects poorly on the Shiv Sena-led ruling coalition in Maharashtra. In times when spaces for dissent are shrinking and freedom of speech needs safeguarding, the government of an important Opposition-ruled state had the opportunity to project itself as less thin-skinned and vindictive. Instead, as this paper has reported, the Maharashtra police has registered several FIRs against social media trolls after the Rajput suicide, also arresting four persons in these cases. All this can only add to the polarisation of the public space, and further shrink the middle ground, where independent journalism thrives. This should worry not just journalists, but all citizens who have stakes in a media that informs without taking sides, holds the powerful to account, speaks for the weak and those without a voice.
The financial capacity of States is being weakened
Through various means the Union government has substantially reduced the fiscal resource capacity of the States
Krishna Byre Gowda is former Agriculture, Rural Development and Panchayat Raj Minister, Government of Karnataka. He was the Karnataka representative in the GST Council
The ability of the States to expand revenue has been constrained since the Goods and Services Tax (GST) regime was adopted. The Centre’s resource mobilisation space vis-a-vis that of the States is now far greater. While both face a very challenging fiscal environment, the Centre, instead of finding mutually beneficial solutions, has repeatedly opted to undermine the current and future fiscal capacities of the States. It has systematically cut the share of States in taxes raised by the Union government (devolutions), it has reduced the pool of funds to be shared with the States by shifting from taxes to cesses and surcharges, and it is needlessly thrusting measly options to overcome the GST shortfall.
Declining devolution
Finance Commissions recommend the share of States in the taxes raised by the Union government. Their recommendations are normally adhered to. But the current Union government has discarded this constitutional obligation. Prior to 2014, devolution of funds to the States were consistently and cumulatively more than 13th Finance Commission’s projections. The year 2014-15 commenced with a shock: actual devolution was 14% less than the Finance Commission’s projection. Subsequent devolutions have been consistently less every year, ending the period 2019-20 with a whopping -37%. Between 2014-15 and 2019-20, the States got ₹7,97,549 crore less than what was projected by the Finance Commission. This is an undeniable and substantial reduction of the fiscal resource capacity of the States.
Shrinking the divisible pool
Various cesses and surcharges levied by the Union government are retained fully by it. They do not go into the divisible pool. This allows the Centre to raise revenues, yet not share them with the States. Hence, the Union government imposes or increases cesses and surcharges instead of taxes wherever possible and, in some cases, even replaces taxes with cesses and surcharges. When taxes are replaced with cesses and surcharges, as has been done repeatedly by this government in the case of petrol and diesel, the consumer pays the same price. But the Union government keeps more of that revenue and reduces the size of the divisible pool. As a result, the States lose out on their share. Between 2014-15 and 2019-20, cesses and surcharges soared from 9.3% to 15% of the gross tax revenue of the Union government. This systematic rise ensures that the revenue that is fully retained by the Union government increases at the cost of the revenue that is shared with the States. In 2019-20 alone, the Union government expected ₹3,69,111 crore from cesses and surcharges. This will not be shared with the States. This government has exploited this route to reduce the size of the divisible pool.
GST shortfall
Shortfalls have been persistent and growing from the inception of GST. Compensations have been paid from the GST cess revenue. GST cesses are levied on luxury or sin goods on top of the GST. Such cesses have justification independent of compensation needs. These are, and will be, levied irrespective of compensation needs. GST compensation will end with 2021-22. But cesses will continue.
During 2019-20, the cess collected was ₹95,444 crore. With the abnormal exception of this year, the years ahead will generate similar or more cess revenue. This assured cess revenue, within the GST, can meet any contingency needs, even of an “act of God”, without burdening the Centre or the State governments. Hence, many States have been insisting outside and inside the GST Council that the Union government should borrow this year’s GST shortfall in full and release it to the States. The Union government will not have to pay a rupee of this debt or interest. The entire loan can be repaid out of the assured cess revenue that will continue to accrue beyond 2022. Of the nearly ₹3 lakh crore GST shortfall to the States, the Centre will only compensate ₹1.8 lakh crore. The States will not get the remaining ₹1.2 lakh crore this year. This cut is being imposed for no reason. In fact, it flies against the need of the hour to revive the economy. Governments ought to spend money this year to stimulate demand.
Apart from the streams discussed above, Central grants are also likely to drop significantly this year. For instance,₹31,570 crore was allocated as annual grants to Karnataka. Actual grants may be down to ₹17,372 crore.
Due to the combined effect of cutbacks in devolution, the shrinking divisible pool, failure to pay full GST compensation this year and fall in Central grants, the States may experience a fall of 20%-25% in their revenues this year. To overcome such extreme blows to their finances and discharge their welfare and development responsibilities, the States are now forced to resort to colossal borrowings. Repayment burden will overwhelm State budgets for several years. As we peer into the years ahead, after paying loans and interest, salaries and pensions, and establishment expenses, what will really be available for development and welfare? The fall in funds for development and welfare programmes will adversely impact the livelihoods of crores of Indians. The economic growth potential cannot be fully realised. Adverse consequences will be felt in per capita income, human resource development and poverty. This is a negative sum game.
States are at the forefront of development and generation of opportunities and growth. Strong States lead to a stronger India. The systematic weakening of States serves neither federalism nor national interest.
गलतियां जो भारतीय लिबरल के प्रभाव को कम कर रही हैं
चेतन भगत, अंग्रेजी के उपन्यासकार
मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि भारतीय उदारवादियों का प्रभाव हर महीने घटता जा रहा है। इनकी संख्या कम हो रही है, आवाज दब रही है। वामपंथी, समावेशी और प्रगतिवादी होने का दावा करने वालों से बना भारतीय उदारवादियों का समूह पिछले एक दशक में एक के बाद एक जंग हार रहा है। दो राष्ट्रीय चुनाव, कई राज्य स्तरीय चुनाव, मीडिया में प्रभाव, सोशल मीडिया में पहुंच, युवाओं या नीति पर असर, उदारवादी किसी भी मामले में दक्षिणपंथियों से नहीं जीत पाए। यह सच है कि भारत ‘सत्ता ही सबकुछ है’ वाला समाज है, जहां जीतने वाला सबकुछ पाता है। इसलिए अगर दक्षिणपंथी सत्ता में है, तो वह सबकुछ नियंत्रित कर सकता है और उसका बहुत फैन हो सकते हैं। लेकिन इससे भारत जैसे विविध देश में उदारवादियों की घटती लोकप्रियता स्पष्ट नहीं होती। आखिरकार, उदारवादी इतनी बुरी तरह असफल क्यों हो रहे हैं?
कारण यह है कि अच्छी मंशा होने के बावजूद उदारवादी गलतियां कर रहे हैं। भारत को उचित विपक्ष की जरूरत है, ताकि उसका लोकतंत्र काम कर सके। इसमें उदारवादी आवाज और विचारधारा भी शामिल है, जिसकी पहले काफी पहुंच थी। ये रही वे गलतियां जिनसे उदारवादी अपनी बढ़त को अवरुद्ध कर रहे हैं:
खुद को उस तरीके से व्यक्त करने में असफल, जिसमें भारतीय समझ सकें: समस्या अंग्रेजी भाषा नहीं है। मुद्दा यह है कि उदारवादी भारत में अमेरिकी उदारवाद के मॉडल की नकल करते हैं। यह काम नहीं करता। हिन्दू-मुस्लिम मुद्दे, श्वेत-अश्वेत मुद्दों जैसे नहीं हैं। अमेरिका में जाति आधारित आरक्षण नहीं है, इतनी धार्मिक व भाषाई विविधता नहीं है। जो खुद के बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं, उन्हें भारतीय वास्तविकता की समझ नहीं है। वे संवाद में असक्षम हैं। लोगों को कम आंककर बात न करें। लोगों से बात करें। उन्हें सुनें भी।
दूसरों पर हावी होना, खुद को श्रेष्ठ बताना: बेशक उदारवादी समानता में विश्वास रखते हैं और नस्लभेद, रंगभेद जातिवाद आदि के प्रति संवेदनशील हैं। हालांकि भारत के कई उदारवादियों की बाकी देश को ऐसा बनाने में रुचि नहीं है। वे सिर्फ बताना चाहते हैं कि वे बाकियों से बेहतर हैं। कभी-कभी एक उदारवादी ही खुद को दूसरे उदारवादियों से बेहतर बताने लगता है। यह बेतुका है। अपना लक्ष्य खुद को बाकियों से ज्यादा उदारवादी बताना नहीं, भारतीयों को उदारवादी बनाना रखें।
कांग्रेस नेतृत्व को बदलने पर कम ध्यान: शानदार लेख, वंचितों के प्रति संवेदना व्यक्त करना और भाजपा के खिलाफ बोलना, यह सब बेकार है अगर विचारधारा कोई राजनीतिक जीत हासिल नहीं करती। भाजपा के लिए कांग्रेस ही वास्तविक विपक्ष थी, है और रहेगी। उसी कांग्रेस में नेतृत्व का बड़ा संकट है। चूंकि उदारवादियों की संख्या पहले ही कम है, उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व के मुद्दे पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। इस मुद्दे को अपने हाल पर छोड़कर, मोदी विरोध में एक और लेख लिखने या भाजपा शासित राज्यों की बुरी स्थिति पर बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपना ध्यान सिर्फ एक मुद्दे, कांग्रेस नेतृत्व पर ध्यान देने से शायद कुछ हासिल हो जाए।
मोदी-शाह की धुन: उदारवादियों को लगता है कि ये दो शख्स भारतीय समाज में हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। भाजपा की पहली जीत के पीछे बदलाव की इच्छा या मोदी के व्यक्तित्व का आकर्षण हो सकता है। हालांकि दूसरी जीत हमें बताती है कि भारतीय समाज मोदी-शाह जैसे व्यक्ति चाहता है। वे नहीं, तो कल कोई और होगा। इसीलिए उनपर हमला करना इस स्तर पर बेतुका है। उदारवादियों को भारतीयों के मूल्यों और मानसिकताओं पर काम करने की जरूरत है। उन्हें भारतीयों को बताना होगा कि देश के लिए उनकी सोच बेहतर क्यों है। इसमें उन्हें नैतिकता के आधार पर अपील नहीं करनी चाहिए। उन्हें आत्म-हित पर अपील करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास के लिए एक शांतिपूर्ण, ज्यादा समावेशी समाज ज्यादा बेहतर होगा, जिसका मतलब होगा आपके और बच्चों के लिए बेहतर नौकरियां। यह कहने से बात नहीं बनेगी कि हम सभी को ‘अच्छे लोग’ बनना चाहिए क्योंकि ‘ऐसा करना अच्छा है।’
भारत में उदारवादी तेजी से गायब हो रहे हैं। जहां इसके पीछे एक बड़ा कारण भारतीय समाज में बदलाव है, वहीं कुछ दोष उदारवादियों का भी है। उन्होंने भारतीयों तक पहुंचने और उन्हें मनाने के लिए जरूरी बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास नहीं किए। वे सुखासक्त, काफी हद तक बुद्धिमत्ता के स्तर पर घमंडी और खुद को बेहतर बताने वाले रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उनपर मोदी की धुन सवार रही है। उनमें इस विजन की कमी है कि उनकी विचारधारा के मुताबिक ऐसा भारत कैसे बने जो लोगों के आत्म-हित में भी हो। अगर उदारवादी और वामपंथी लोग अपना आधार मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें आत्मविश्लेषण की जरूरत है। भारत को प्रगति के लिए मजबूत दक्षिण और वाम की जरूरत है। दक्षिणपंथी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब समय है कि वामपंथी भी अपनी समस्याओं पर काम करें।
सत्ता का खुला दुरुपयोग
संपादकीय
कोई सरकार और उसकी पुलिस किसी के खिलाफ बदले की भावना के तहत कार्रवाई करने के लिए किस तरह सारी हदें पार कर सकती है, इसका शर्मनाक उदाहरण है रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और इस दौरान उनके साथ की गई मारपीट। चूंकि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस उन्हें सबक सिखाने पर आमादा थी, इसलिए एक पुराने मामले को नए सिरे से जांच के लिए खोला गया और फिर उन्हें एक अपराधी की तरह गिरफ्तार कर लिया गया। इस पुलिसिया कार्रवाई ने यही बताया कि सत्ता में बैठे लोग किसी के पीछे पड़ जाएं तो पुलिस भी उनकी निजी सेना की तरह काम करना पसंद करती है। यह किसी से छिपा नहीं कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस एक अर्से से अर्नब से खुन्नस खाए हुए है। वह उन्हें और उनके साथियों को हरसंभव तरीके से तंग करने में लगी हुई है। इसके लिए न तो छल-कपट का सहारा लेने में संकोच किया जा रहा है और न इसकी परवाह की जा रही है कि इससे सरकार के साथ पुलिस की भी फजीहत होगी। अर्नब की गिरफ्तारी से ज्यादा आपत्तिजनक उसका तरीका है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि जब कथित टीआरपी घोटाले से सरकार और पुलिस को मनमानी करने में मुश्किल हुई तो फिर बंद किए जा चुके पुराने मामले का सहारा लिया गया।
अर्नब जिस तरह की टीवी पत्रकारिता करते हैं, वह कुछ लोगों को पसंद नहीं। वास्तव में उनकी पत्रकारिता की शैली से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है और है भी, लेकिन क्या इस कारण किसी सरकार को उन्हेंं प्रताड़ित करने का अधिकार मिल जाता है? यदि यही लोकतंत्र है तो फिर फासीवाद किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी न सही, कांग्रेस को अवश्य देना चाहिए, जो महाराष्ट्र की सत्ता में साझीदार है और आए दिन यह कहती रहती है कि देश में आपातकाल सी स्थिति है और बोलने की आजादी खतरे में पड़ गई है। महाराष्ट्र में सत्ता का नग्न दुरुपयोग तो आपातकाल की ही याद दिला रहा है। यह देखना दयनीय ही नहीं, लज्जाजनक भी है कि अर्नब की गिरफ्तारी पर वामपंथियों, कथित उदारवादियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा उठाने वाले या तो चुप्पी साध गए या फिर किंतु-परंतु की आड़ में उसे जायज ठहरा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपने किसी साथी के खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज हो जाने पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। समय ऐसे छद्म तत्वों की तटस्थता का अपराध लिखे या नहीं, उनके मौन की अनदेखी नहीं की जा सकती।
सभ्यता बनाम बर्बरता
संपादकीय
फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बंदूकधारी आतंकवादी ने पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गृह मंत्री कार्ल नेहम्मर ने इस वारदात के बाद कहा कि शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि हमलावर इस्लामिक स्टेट का हमदर्द है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह ईसाइयत और मुसलमानों के बीच संघर्ष नहीं है बल्कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। सवाल है कि इस बर्बरता का पोषण कौन कर रहा है। वास्तविकता यह है कि यह बर्बरता हवा में से पैदा नहीं हुई है बल्कि इसके पीछे एक पूरा विचार है। यह भले ही शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक लोगों को पागलपन लगे, लेकिन वास्तव में सुनियोजित पागलपन है, जो किसी एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया में सक्रिय हो गया है। सबसे अधिक खतरनाक स्थिति यह है कि इस्लाम के भीतर से इसका कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। इस्लामी देश इन आतंकी घटनाओं को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जितनी उन्हें लेनी चाहिए। फ्रांस में जो हमला हुआ उसकी प्रतिक्रिया में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जो कहा उस पर सारे मुस्लिम जगत ने नाराजगी प्रकट की, लेकिन जिन्होंने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया और जिनके कारण राष्ट्रपति मैक्रों को बयान देना पड़ा उसकी किसी ने भी साफ शब्दों में निंदा नहीं की। यह वह स्थिति है जो समूचे गैर इस्लामिक क्षेत्रों में बेचैनी और आक्रोश पैदा कर रही है। इसमें आम समुदाय और सरकारें दोनों शामिल हैं। एशिया और यूरोप में इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं अनेकानेक रूप में सामने आ रही हैं, जिन्होंने इस्लामिक कट्टरतावाद के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। आम जनता इनके समर्थन में खड़ी हो रही है। फ्रांस में भी आकलन किया जा रहा है कि वहां अति दक्षिणपंथी ताकतें सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रिया से पहले कई यूरोपीय देशों में आतंकवादी संगठनों के हमले हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमले ईसाइयत के विरुद्ध हो रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है जो सैमुअल हंटिंगटन की भविष्यवाणी को सच होने की ओर ले जा रही है। इस्लामी जगत ने इस्लाम के नाम पर फैलाई जा रही कट्टरता और उससे उत्पन्न आतंकवाद का कोई आंतरिक समाधान नहीं खोजा तो दुनिया को सांस्कृतिक टकराहटों के उग्र होने से कोई नहीं बचा सकता।