04-05-2020 (Important News Clippings)
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Seize this Out-of-China FDI Opportunity
ET Editorials
As India normalises economic activity after the world’s strictest lockdown, there is much potential to boost foreign direct investment (FDI) and shore up investments across the board. Multinational companies are looking to diversify their supply chains away from China; and our corporate tax rate of 17.01%, inclusive of all cess and surcharges, for new companies is globally competitive. The Centre and states must act to quickly coagulate funds on the ground.
Right now, India is not in a position to bear any part of the relocation costs, nor are other countries that would compete to host relocated plants. It makes more sense to invest in infrastructure that would both boost domestic growth and make India attractive for locating industry, including reliable quality power. Speedy, single-window clearances and transparency are key to stepping up FDI. In tandem, what’s crucial is modern arm’s length finance for long-gestation infrastructural projects and an active corporate bond market to efficiently raise resources. India must work with the US and others to adhere to the Blue Dot Network norms for infrastructure. The Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) mega-region can well lead India’s economic integration with global supply chains.
There’s also the pressing need to improve India’s place in the global Ease of Doing Business rankings; and best practices for boosting investments need to be bench-marked nationally. Note that although India’s Doing Business 2020 ranking has improved to 63, it remains a lowly 136 for ‘starting a business’; it is far lower for ‘registering property’. Besides, India’s impressive rank of 22 for ‘getting electricity’ pertains really to the two main metro centres. Seizing the opportunity calls for some spadework.
Date:04-05-20
Ready for a New Abnormal?
Blbek Debrou , [ The writer is chairman , Economic Advisory Council to the Prime Minister]
There is R0. Everyone knows it’s the rate of transmission of a disease, the number of people an infected person affects. Then there is Q0, too, which we seem to have forgotten about. Q0 is the quest for improvements in living standards.
Ever since humans moved out of Africa, there has been a rate of transmission of interactions to this end, sharing information and knowledge, leading to specialisation, division of labour and trade. ‘Q’ precedes ‘R’ in the alphabet, and when everything is normal, Q0, rate of transmission of positive externalities, overrides risk of R0.
Unfortunately, R0 and Q0 are correlated. Visually, India’s identified hotspots demonstrate this. When humans gather, there are gains, as well as pains. Every recorded instance of epidemics, pandemics and plagues has meant a quest for Q0 has triggered R0. Since the time of the Plague of Justinian that affected the Byzantine empire in 541-542, local disease is exported to become global, and imported back into some other local.
During pre-history, humans lived in small groups, perhaps 20 per group. Disease wiped out these groups. Since there was automatic social distancing, disease didn’t spread. Ideally, we would like benefits of Q0, minus the sins of R0. But we are a long way off from that science fiction world, where humans abdicate their historical roles, and robots produce, drones deliver, AI takes over. All humans become part of the leisure class, shirking work from their homes.
The new social order is based on robots paying taxes — in Czech writer Karel C apek’s 1920 play, R.U.R. (Rossum’s Universal Robots, they were paid wages) — and humans survive on this revenue, devoting themselves to art, music and literature. What happens to art, music and literature when biotechnology takes over the task of propagating the species is a different question.
But we aren’t in a science fiction world. The normal has been disrupted and there is a ‘new normal’. I don’t mean a new normal that is transient, such as during lockdown. I mean a new normal that is a bit more permanent. Of course, nothing is permanent and, eventually, public memory fades. Measured through global impact and mortality, the last such incident before Covid-19 was probably the Spanish flu in 1918-20. But no one from them is around.
Migration Headaches
Most epidemics have historically led to greater focus on health, improved health infrastructure and switches in public expenditure towards health. However, new normal also involves an insidious element — reluctance to encourage migration, with migration contributing to both Q0 and R0. We aren’t talking only about namaste replacing hand-shaking.
Think of Region X and Region Y, those regions interpreted as countries. X is a net importer of labour, Y a net exporter. The pull in X to encourage in-migrants is dampened. Migration is not costless. There are transaction costs and push in Y, as a factor behind out-migration, is also dampened. Globalisation and migration (interpreted not only in a cross-border sense) has driven income and productivity growth, and led to improvements in socio-economic conditions, irrespective of the indicator used to measure this.
Labouring On
In both X and Y, because of an additional constraint imposed by push and pull, these improvements will be dampened. This is simple logic. An additional constraint reduces optimisation options.
Labour markets have many slices. As a generalisation, freer migration reduces wage differentials. (Complete factor price equalisation cited by economists never works. The required assumptions are stringent.) With dampening of migration, absolute and relative (to capital) labour costs rise in X and decline in Y. X will, therefore, use more capital (and technology), required choice and substitution possibilities existing in X.
Because of constrained optimisation, X will still be worse off under the new normal, but may not suffer as much as Y does. In an ideal world, capital should flow from X to Y. However, except in some cross-border situations, that doesn’t occur. In an ideal world, substitution possibility, with use of more labour, should exist in Y. However, with the exception of agriculture, not much secondary or even tertiary production happens in Y. Y economies are often driven by remittances.
Admittedly, this is a simple framework. But it illustrates the nature of the insidious element. By any yardstick, India has done well in last 30-odd years. A contributory factor has been increased globalisation (not just cross-border) and integration of districts and villages. If this breaks down — and to some extent, it will — one should worry about implications for poverty reduction and employment.
A rural-urban lens can be misleading. However, had urbanisation been better managed and planned, without an inordinate focus on metros, benefits of Q0 would have materialised without high risks of R0. Imagine green-field urbanisation clusters, with populations not exceeding 50,000, integrated into the rural economy.
But that ideal world has been elusive, too. This isn’t a simple case of livelihoods for returning migrants, during and after the lockdown. It is also a case of livelihoods for returned migrants, who won’t — and can’t — return to urban centres. With a case made for migration’s contribution to prosperity, there is this element of abnormal in the new normal. Research on Spanish flu shows that adverse economic effects transcend mortality and morbidity. At that time, there was, of course, World War 1.
Krishi Pradhan
Need of the hour is to maximise possibilities of agriculture, which has demonstrated its utility and resilience in trying times.
Editorial
The year 2019-20 saw India’s agriculture sector grow by 11.3 per cent at current prices, more than the overall annual GDP increase of 7.9 per cent. According to NITI Aayog member Ramesh Chand, this is the first time since 1980-81 when farm sector growth has exceeded that of non-farm by such a wide margin. But that’s not all. The current fiscal — the April-June quarter, definitely — could see agricultural growth surpassing that of non-agriculture even at constant prices. Simply put, agriculture is back to being the economy’s mainstay and, indeed, the only sector growing amid a nationwide lockdown. One indicator is wheat procurement. As on May 1, government agencies had bought 14.3 million tonnes (mt) of the new crop, equivalent to a minimum support price value of over Rs 27,500 crore, with another 20 mt likely to be procured by month-end. Farming activity being relatively unaffected is also captured by retail fertiliser sales rising 45 per cent year-on-year in April. And if the monsoon turns out normal as forecasted, things aren’t looking that bleak for agriculture; contrast this with the zero domestic car sales last month.
Agriculture doing well is important both from the standpoint of inflation control (adequate supply of food, feed and fibre, along with low oil prices, makes it easier for the Reserve Bank of India to pursue an accommodative monetary policy) and reviving spending (farmers and rural labourers have higher marginal propensity to consume). But it is also a fact that the farm sector cannot support economic growth beyond a point. A NABARD survey for 2016-17 showed that only 43 per cent of the average monthly income of even the country’s estimated 10 crore-plus agricultural households came from cultivation and livestock rearing. The growth of non-agriculture is, in other words, important for farming families themselves, many of which have members deriving incomes from manufacturing and service sector jobs. Many of the migrant labourers either stranded or returning from industrial centres and cities post-lockdown belong to rural farming communities. Given that not everyone can be gainfully employed in farms, it is a matter of time before they head back to work away from their homes.
That said, the need of the hour is to maximise the possibilities in a sector which has demonstrated its utility and resilience in trying circumstances. The focus should be on the coming kharif cropping season, especially ensuring timely availability of seeds, fertilisers, pesticides, credit and other inputs. The latter includes labour and machines, whose movement was rightly exempted from lockdown restrictions. The government should seriously consider starting at the earliest special trains for labourers engaged in paddy transplantation and other agriculture-related operations. This is also the time to free farm produce trade by lifting all restrictions on stocking, domestic movement and exports. Let Indian farmers feed the world, not just India.
Date:04-05-20
The new capitalism
In the foreseeable future, politics will drive economic policies, not market-based rationality
Ashutosh Varshney
In 1920, John Maynard Keynes, perhaps the most influential economist of the first half of the 20th century, wrote a famous passage, which could well have been written for our times. Worth citing at length, Keynes was speaking of how the First World War ended what we now call Globalisation 1.0 that lasted nearly a century till then.
“What an extraordinary episode in the economic progress of mankind, which came to an end in August 1914?… The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea in bed, the various products of the whole earth, in such quantity as he might see fit, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep; he could at the same moment and by the same means adventure his wealth in the natural resources and new enterprises of any quarter of the world, and share, without exertion or even trouble, in their prospective fruits and advantages; …He could secure forthwith, if he wished it, cheap and comfortable means of transit to any country or climate… But, most important of all, he regarded this state of affairs as normal, certain, and permanent, except in the direction of further improvement, and any deviation from it as aberrant, scandalous, and avoidable.”
No World War is likely anymore, as scholars of international relations continually remind us, thanks to nuclear weapons. But can COVID-19, instead, bring an end to what scholars call Globalisation 2.0, which began in the early 1980s and has lasted for four decades, an era when human beings, of a certain class, “could order by (the internet)… products of the whole earth… adventure wealth in any quarter of the world”, and regard “this state of affairs as normal, certain and permanent”?
In strictly economic terms, globalisation is about the free movement of capital, goods and labour across national borders. As I wrote in these pages some time ago (‘Globalisation in retreat’, IE, November 30, 2017), labour flows were never as free as the movements of capital and goods. Capital and goods are disembodied; one does not necessarily see who produced them. Migrants are embodied, as it were. One can directly observe how ethnically, racially, religiously different from the mainstream they might be. Hence labour flows, if large, have nearly always triggered right-wing politics of nativism in a way that the movements of goods and capital rarely have.
Donald Trump’s unrelenting critique of globalisation predates COVID-19. He made non-white immigrants, especially Hispanics and Muslims, a special object of his political ire, but he was also vigorously against free trade as well as critical of businessmen who, in search of lower costs, had made China the destination of their accumulated investments, transferring jobs away from America’s industrial heartland. He levied higher tariffs to curtail freer trade, and exhorted American corporations to bring capital back to the US. In Europe, a similar politics has been led by the UK, though less vociferously.
What will the pandemic do to this political thrust that had already become a reality in several major economies? In any realistic political sense, this question cannot be answered unless we pay special attention to how Globalisation 2.0 has benefitted China.
One might, of course, first wish to note that China was among the biggest sufferers of Globalisation 1.0 (1815-1914). In 1800, an estimated 33 per cent of the world’s manufactures were produced in China. Defeats in two Opium Wars later, this share had gone down to 6 per cent by 1900. More significantly for now, China was far behind other economies in the early years of Globalisation 2.0. In 1980, it was the 48th largest economy in the world. In 1982, with GDPs at roughly $200 billion, Indian and Chinese economies were similar in size.
In 2018, the last year for which we have systematic data, China, with a GDP of $13.6 trillion, was the second largest economy in the world, behind the US ($20.5 trillion), but far ahead of Japan ($4.9 trillion), Germany ($4.0 trillion), Britain ($2.8 trillion), France ($2.8 trillion) and India ($2.7 trillion). In 2018, China was also the largest trading nation in the world. Its exports were worth $2.5 trillion, substantially ahead of the US ($1.6 trillion). And in 2018, China attracted over $203 billion worth of net foreign direct investment (FDI), much more than Germany, Japan, UK, France as well as India ($42 billion), and second only to the US ($258 billion), showing how monumental foreign investment in China had become.
Given the current pandemic, even more revealing are the data on medical equipment. For 50-80 per cent of its supplies, the US was dependent on China for protective surgical garments, plastic face shields, textile face masks and thermometers. Only for ventilators and hand sanitisers was the dependence less than 20 per cent.
No matter how much businessmen and economists argue that these trends are purely economic, only demonstrating how easy it is to manufacture at scale in China, the political leaders of the world, not simply in the West, can only view it with great concern and, if China threatens supply disruptions for critical materials, even as a national security issue.
The political winds are now independent of President Trump, who is clearly trying to scapegoat China to cover up his own bungling. Given all the doubts, right or wrong, about how China handled the information about the origins of the virus in Wuhan, the anger against China in world capitals is very palpable. Born of sudden and enormous suffering, such anger cannot but have an impact on the economics of globalisation.
We should not only expect that labour flows will now be more strictly regulated than before. But also more than ever before in recent decades, Western investors will also have to factor in political risks in their investment decision-making. Instead of chasing lower labour costs, they will either bring capital back to domestic shores, or geographically restructure their supply chains. For a whole range of goods, the global supply chains for all practical purposes became Chinese supply chains. That level of economic concentration is no longer politically sustainable.
For the foreseeable future, economic efficiency, the cornerstone of market-based systems, will have to go into a lower gear. Politics will drive new economic policies, not market-based rationality. Globalisation will not end, but it will be pushed into greater retreat. We are entering a new phase of capitalism.
Date:04-05-20
India’s world
It can absorb shocks of pandemic, take the lead in reshaping global order
Sujan R Chinoy , [ The writer is a former ambassador, and currently the director general of the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.]
The COVID-19 pandemic has effectively exposed flaws in multilateral structures and highlighted the lacunae in national capacities, particularly in healthcare. Multilateralism has suffered retrenchment. The UN Security Council (UNSC) must be faulted for its egregious lack of action in March 2020 when China held the rotating post of the president. It will remain one of the great ironies of history that China, which has increasingly sought to play a global leadership role, actively suppressed discussions in the face of a monumental threat to the lives and security of millions globally. The withdrawal of nearly $500 million worth of annual voluntary funding by the USA to the World Health Organisation (WHO) is a debatable move, notwithstanding the global consensus on the WHO’s China-bias.
At a time when the UNSC, G20, G7 and the EU were inert, Prime Minister Narendra Modi stood out with his initiatives to develop a joint response. In bringing SAARC together to fight the pandemic, Modi said “our neighbourhood collaboration should be a model for the world”.
The rapid spread of coronavirus around the world has created fresh opportunities for dialogue. There is hope, and scope, for creating a new global compact. Contributions will be measured not in dollars alone, but in the leadership that countries exhibit — and their willingness to share ideas and resources to develop an international mechanism for monitoring, verification, early warning and cooperation among nation-states, including in vaccine development. Such a framework will have to look beyond the limitations of the WHO.
In light of COVID-19, there definitely exists a case for the greater scrutiny of “wet markets” in China, south-east Asia, and many other countries around the world. Roadside quacks across South Asia, too, are seen extolling the spurious curative powers of lizard oils and other extracts of protected species. Even the USA, which has enacted the Endangered Species Act in 1973, has not been able to eradicate animal farms that breed and trade exotic species. China operates commercial tiger farms for traditional medicine and south-east Asia does likewise with bears for bile extraction. All these activities increase the potential for zoonotic transmission of unknown, deadly viruses.
The need of the hour is to devise means that can deal more effectively with the illegal slaughter of exotic animals. Efforts must be made to strengthen the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), a multilateral treaty with more than 180 member countries. There should be renewed focus not only on the illegal international trade that is already covered by CITES, but also the hazardous exploitation of exotic wildlife species within national borders. All signatory states, including China, must pass and enforce legislation to control the domestic consumption of wild animals. Dubious “wet markets” and animal farms must be shut down.
India’s record of legislation in conservation and enforcement of penalties for the killing and exploitation of protected wildlife is better than most. There is considerable scope for the Modi government to take the lead in proposing that CITES be given more teeth to conduct international scrutiny and inspections.
The COVID-19 pandemic has brought across a home truth: Wealth is unable to protect even the most affluent people from a silent killer. Individuals with higher immunity levels have a better chance of survival if afflicted with COVID-19. The ancient Indian practice of yoga is known to boost immunity levels through the cultivation of a healthy mind and body. This is the time to further reinforce the worldwide practice of yoga under the banner of the International Day of Yoga, also an initiative of Modi. India should plan for special virtual events on June 21 this year to encourage people around the world to practice yoga to promote holistic health.
As the world’s largest producer and exporter of cost-effective generic drugs, India’s readiness to ship the anti-malarial drug hydroxychloroquine to fight COVID-19 to others is a “Good Samaritan” act in consonance with the ethos of “Vasudhaiva Kutumbakam”. India is also in the race to produce a vaccine. If China is a “factory to the world”, India has the potential to be a “pharmacy to the world”. It can even take on a new and well-deserved moniker, that of vishwa vaidya (global physician). This provides an opportunity to promote ayurveda, which complements yoga.
At a strategic level, global opinion seems weighed against China, notwithstanding its efforts to salvage credibility by shifting the focus away from the origins of the coronavirus to the “superiority” of its system in tackling the pandemic. There is talk of the coronavirus having originated in a laboratory in Wuhan, with many theories about biological warfare programmes and accidental release. This provides an opportune moment to turn the spotlight on the inherent weaknesses of the Biological Weapons Convention (BWC) of 1975. It is a disarmament treaty that does not prohibit the retention and use of biological agents, including coronaviruses, for prophylactic purposes which encompass medical research for diagnosis and immunisation. It has no verification protocol to deal with any suspected use of biological agents. Indeed, the UNSC can investigate complaints in this regard, but the veto power enjoyed by the permanent members, including China, renders this a chimera. In the run-up to the ninth review conference of the BWC in 2021, India could engage in consultations with other middle powers to evolve a regime that can provide better oversight.
The very notion of critical infrastructure in the cyber domain is changing in myriad ways with a sudden surge in users and data flow in the digital space. This has created vast new attack surfaces in personal computers for hackers and cybercriminals, both state and non-state. Post COVID-19, there will be even greater reliance on artificial intelligence (AI), surveillance technologies, online platforms and big data. India must redouble its efforts, along with partners such as the USA, to push for a multi-stakeholder model of internet governance.
The outline of the post-COVID-19 era, particularly in relation to economic recovery, healthcare, and food security, is far from clear. The pandemic may serve to accentuate the rift between the USA and China. However, given the inexorable centrality of the Chinese economy in global supply chains, it is a moot question if the economies of the USA, EU or Japan can achieve a major decoupling. COVID-19 has shown how China’s actions impact the entire world. Whatever the denouement in the matter of bringing China to book for its acts of commission or omission, its cooperation will be vital in reforming global institutions and practices.
India enjoys good relations with multiple powers and is well-regarded across the developing world. With excellent long-term economic prospects in the decades ahead, a confident India appears fully capable of absorbing the shocks of the pandemic and striding forth to engage a world riven by trade wars and ideological contestation. Despite hardships, India can, and must, take the lead in bringing the world together to practice a new multilateralism that places the common interests of humanity above narrow national interests.
विश्व स्वास्थ्य संगठन को सुधारे दुनिया
ब्रह्मा चेलानी, ( लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )
विश्वव्यापी कोरोना कहर के साथ ही कई मसलों को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक तो इसकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग जोर पकड़ रही है कि कोरोना वायरस कहां से और कैसे पनपा? इसी के साथ उस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ में सुधार को लेकर भी दबाव बढ़ रहा है जिसकी छवि को चीन के प्रति झुकाव के कारण बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले डब्ल्यूएचओ में सुधारों का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली मदद को स्थगित कर दिया जिससे उस पर सुधारों के लिए दबाव और बढ़ गया है। चीन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग पर आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। ऐसी मांग करने वाले ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को वह अपने आर्थिक दबदबे की हेकड़ी दिखाकर धमका भी रहा है। अंतरराष्ट्रीय जांच को लेकर चीन का उग्र विरोध यही बताता है कि वह उन पहलुओं से पर्दा नहीं उठने देना चाहता जिससे यह उजागर हो कि उसके कारण एक वायरस ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया।
इस संकट में डब्ल्यूएचओ ने चीन की कठपुतली की तरह व्यवहार किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कुप्रबंधन के पर उसने पर्दा डालने में मदद की। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयसस पर इस्तीफे के दबाव को लेकर एक ऑनलाइन याचिका सामने आई है जिस पर दस लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लोग टेड्रोस से इस बात को लेकर नाराज हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर वैश्विक नेतृत्व मुहैया कराने के बजाय वह खुद समस्या का हिस्सा बन गए। 2017 में वह डब्ल्यूएचओ के पहले ऐसे मुखिया चुने गए जो एक फिजीशियन नहीं थे। उनकी ताजपोशी पूरी तरह चीन की मेहरबानी से हुई।
ट्रेडोस के अतीत पर नजर डालें तो वह इथियोपिया की माओवादी सत्ता के उभरते हुए सितारे थे जहां 1991 में माओवादी मोर्चे ने सत्ता कब्जा ली थी। इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन पर तीन महामारियों पर पर्दा डालने का आरोप लगा। आज वही काम वह उस चीन के लिए करते दिख रहे हैं जिसने दुनिया को ऐसी महामारी की चपेट में ला दिया है जिसके कारण पूरा विश्व महामंदी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करने को विवश है। इस पूरे मामले में डब्ल्यूएचओ की हीलाहवाली का पता इसी से चलता है कि उसने 11 मार्च को तब कोरोना वायरस से उपजी बीमारी कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया जब कोरोना संक्रमण 111 देशों में पैर पसार चुका था। तब तक वह चीन के झूठे प्रचार को ही आगे बढ़ाता रहा। इससे दूसरे देश गफलत में रहे और उन्हें तैयारी के लिए समय नहीं मिला।
जब ताइवान ने 31 दिसंबर को डब्ल्यूएचओ को बताया कि वुहान में एक से दूसरे में संक्रमण फैलने की आशंका है तो इस एजेंसी ने उसे अनदेखा ही किया। और तो और दो हफ्ते बाद उसने यह दावा किया कि मानव से मानव में संक्रमण के कोई संकेत नहीं। उसने तब तक ऐसा नहीं माना जब तक स्वयं चीन ने इसकी घोषणा नहीं की। तब तक संक्रमण चीन के पड़ोसी देशों में भी दस्तक दे चुका था। डब्ल्यूएचओ के इस कदर नतमस्तक होने के बावजूद बीजिंग ने फरवरी के दूसरे पखवाड़े से पहले उसकी टीम को अपने यहां नहीं घुसने दिया। उसकी टीम के 12 में से केवल तीन सदस्यों को ही उसने अनुमति दी। इन तीन सदस्यों को भी उसने वुहान की उस प्रयोगशाला में नहीं जाने दिया जिसके बारे में माना जाता है कि वहां कोरोना जैसे तमाम वायरस विकसित किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस इसी प्रयोगशाला से निकला।
चीन ने डब्ल्यूएचओ पर वर्चस्व वित्तीय योगदान से नहीं, बल्कि शीर्ष पर अपनी पसंद के शख्स को बैठाकर कायम किया। जब सार्स के रूप में चीन की धरती से इक्कीसवीं सदी का पहला वायरस फैला था तब डब्ल्यूएचओ ने उसकी कड़ी निंदा की थी। कोरोना मामले में ट्रेडोस चीन की गलतियों पर पर्दा ही डालते रहे। उनके बयानों को र्बींजग अपनी ढाल बनाता रहा। एक तरह से इतिहास ने खुद को दोहराया, क्योंकि सार्स से मिला यह सबक सही तरह नहीं सीखा गया कि वायरस से लोगों को बचाने के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। इस बार तो चीन को डब्ल्यूएचओ के रूप में एक साझेदार ही मिल गया। इस साठगांठ की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है।
जब भी तमाम देश इस अप्रत्याशित संकट से उबर जाएंगे तो वे बीजिंग पर निर्भरता के जोखिम को कम करने की दिशा में जरूर उन्मुख होंगे। चीन से आर्थिक दूरी अब नया दस्तूर बन जाएगी। जापान ने तो अपनी कंपनियों की विनिर्माण इकाइयां चीन से स्थानांतरित करने के लिए 2.2 अरब डॉलर का कोष भी बना दिया है। इससे तमाम विदेशी कंपनियां चीन से व्यापक स्तर पर पलायन कर सकती हैं।
डब्ल्यूएचओ का कायाकल्प बेहद जरूरी है। भारत, जापान, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसके लिए आवाज उठानी भी शुरू कर दी है। इस बीच चीन द्वारा डब्ल्यूएचओ को तीन करोड़ डॉलर की अतिरिक्त मदद का मकसद सुधार के ऐसे स्वरों की हवा निकालना है। डब्ल्यूएचओ की नीति निर्धारक संस्था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की आगामी 17 मई को वार्षिक बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि उसमें कई देश सुधार के लिए दबाव डालेंगे। बैठक में ऐसे निरीक्षकों को शामिल करने का प्रस्ताव भी आ सकता है जिन्हें किसी महामारी की स्थिति में जांच के लिए किसी भी देश में प्रवेश की अनुमति हो, जैसे हथियार निरीक्षकों के पास होती है।
चीन किसी भी सूरत में ऐसे सुधार का विरोध करेगा। हालांकि केवल पैसों के दम पर चीन अपनी छवि नहीं सुधार सकता और न ही इससे मौजूदा वैश्विक संकट के लिए दोषारोपण की दिशा बदलने की उसकी मंशा सफल होगी। दुनिया को ऐसी विश्वसनीय संस्था की दरकार है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को चुनौती मिलने पर एक प्रभावी समन्वित वैश्विक रणनीति को आकार दे सके। ट्रेडोस ने वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का जिस तरह राजनीतिकरण किया है उसकी दिशा तभी बदली जा सकती है जब नए नेतृत्व में डब्ल्यूएचओ कायाकल्प के साथ भरोसा बहाल कर सके। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली मदद रोक उसमें सुधारों को अपरिहार्य बना दिया है।
Date:04-05-20
कोरोना के बाद लैंगिक समानता में पिछड़ जाएंगी महिलाएं
कनिका दत्ता
जैसा कि माना जा रहा था कोविड-19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन ने बेरोजगारोंं की तादाद में भारी इजाफा किया है, सीएमआईई डेटाबेस के मुताबिक बेरोजगारी दर बढ़कर 21.1 फीसदी पहुंच गई है। कोविड-19 के आगमन के पहले भी रोजगार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन अब हालात और बुरे हो गए हैं। चरणबद्ध ढंग से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति के साथ इस अस्वाभाविक रूप से ऊंची बेरोजगारी दर में कमी आएगी लेकिन इतना कहा जा सकता है कि एक बार जब कोविड-19 का टीका बन जाएगा और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना जरूरी नहीं रह जाएगा बेरोजगारी एक बार फिर हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। इससे संबंधित एक और समस्या है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, वह यह कि कोविड-19 के कारण आई मंदी के बाद महिला-पुरुष या लैंगिक समानता पर बहुत बुरा असर होगा।
भारत लैंगिक समानता के मामले में कभी भी वैश्विक रैंकिंग में अग्रणी देशों में शामिल नहीं रहा लेकिन सन 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की शुरुआत के बाद से भारत की स्थिति लगातार कमजोर हुई है। दिसंबर 2019 में आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत 153 देशों की सूची में चार स्थान फिसलकर 112वें स्थान पर पहुंच गया जबकि 2006 की रैंकिंग से यह 14 स्थान नीचे चला गया था।
यह सूचकांक जिन चार मानकों पर आधारित है वे हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति। इनमें से पहले तीन मेंं भारत का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। यह कमजोर प्रदर्शन भारतीय सामाजिक परिदृश्य पर नजर रखने वालों के लिए कोई बड़ा खुलासा नहीं है। परंतु चिंतित करने वाली बात यह है कि भारत महिलाओं को मिलने वाले आर्थिक अवसरों के मामलों में पाकिस्तान, यमन, सीरिया और इराक जैसे देशों के साथ निचले पांच देशों में शामिल है।
आर्थिक अवसरों तक कमजोर पहुंच को इस बात से समझा जा सकता है कि देश की श्रम शक्ति मेंं महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। सन 2011-12 में यह अनुपात 33.1 फीसदी था जो कि अपने आप में बेहद कम था। लेकिन 2017-18 तक 7.8 फीसदी और घटकर 25.3 फीसदी रह गया। यह गिरावट पुरुषों की हिस्सेदारी मेंं आई गिरावट से दोगुना अधिक है। चूंकि यह गिरावट बेरोजगारी दर के 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ और नोटबंदी तथा जीएसटी के खराब क्रियान्वयन के कुछ समय बाद आई थी इसलिए यह कहना उचित होगा कि भारतीय महिलाओं को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का खमियाजा उठाना पड़ा।
अब कोविड-19 के बाद आने वाली मंदी में महिलाएं और बड़ी शिकार बनकर उभरेंगी। फिलहाल किसी तरह के रुझान का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि नौकरी जाने पर महिलाएं आसानी से पारिवारिक जीवन में खप जाती हैं। सीएमआईई के महेश व्यास कहते हैं कि शायद यह भी एक वजह है कि इन महिलाओं की बेरोजगारी के खिलाफ कोई सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। अगर देश के गरीबों और निम्र मध्य वर्ग की सामाजिक रूढि़वादिता को ध्यान में रखें तो कह सकते हैं कि देश में लैंगिक अंतर कम होना दूर की कौड़ी है। जब आर्थिक विस्तार ने महिलाओं के लिए अवसर तैयार किए थे तो यह रुख कमजोर पड़ा था। महिलाओं द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय की सराहना की गई।
बहुत संभव है कि लॉकडाउन हटाए जाने के बाद इस रुख में बदलाव आए। सबसे पहले रोजगार के वे अवसर तैयार होंगे जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के दबदबे वाले रहे हैं। मिसाल के तौर पर विनिर्माण श्रमिकों का काम, भवन निर्माण और फैक्टरियों का काम। हम जानते हैं कि महिलाएं ये सारे काम करने में सक्षम हैं लेकिन नियोक्ता उनके साथ भेदभाव करते हैं। यही वजह है कि इंजीनियरिंग कंपनियों में पुरुष ज्यादा नजर आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट कारोबार में महिलाएं। आज तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि बाकी दुनिया के उलट भारत मेंं महिलाओं को कार निर्माण और रक्षा उत्पादन उद्योगों में काम क्यों नहीं मिलता।
देश की फैक्टरियों की श्रम शक्ति में महिलाओं की कमी जैसे सबूत सेवा क्षेत्र में उस कदर नहीं नजर आते। परंतु वित्तीय क्षेत्र से लेकर लेखा तक और स्वागत से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक इनमें गिरावट आई है। देश का विनिर्माण क्षेत्र बीते कुछ वर्षों से ठहरा हुआ है लेकिन सेवा क्षेत्र में नियमित रूप से वृद्धि देखने को मिल रही है। इस वृद्धि के कारण नियोक्ताओं ने लैंगिक भेदभाव को कम किया है जिसे शायद वे पहले दबे छिपे ढंग से पालपोस रहे थे। विमान चालक से लेकर वाइन परोसने तक और वॉलेट पार्किंग सेवा से लेकर खेलों में कमेंटेटर और डिलिवरी करने वालों तक भारतीय महिलाओं ने गैर पारंपरिक पेशों में जगह बनानी शुरू कर दी है।
अब इन क्षेत्रों में भी वृद्धि दर धीमी पड़ सकती है। विवेकाधीन सेवाओं मसलन होटल, पब, जिम मॉल और ब्यूटी पॉलर तथा विमानन कंपनियों तक में महिला कर्मचारियों की तादाद अपेक्षाकृत ज्यादा रही है लेकिन वहां भी भविष्य के हालात बहुत बेहतर नहीं दिखते। उन्हें लॉकडाउन का असर शेष अर्थव्यवस्था की तुलना में लंबे समय तक झेलना पड़ सकता है। जब ये सेवाएं दोबारा शुरू होंगी तब भी संक्रमण का खतरा लोगों को इनसे दूर रखेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे तक बैठे पूर्वग्रह को देखते हुए यह अनुमान लगाना संभव है कि विनिर्माण, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होने पर लैंगिक पूर्वग्रह नए सिरे से सर उठा सकती हैं। जाहिर है अगले वर्ष भी लैंगिक अंतराल सूचकांक कोई सकारात्मक नतीजे नहीं देने वाला।
अमेरिका बनाम चीन
संपादकीय
कोरोना विषाणु दुनिया में कैसे फैला, इसे लेकर अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी देश को अभी तक ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे यह पुख्ता संकेत मिलता हो कि किसने इसे फैलाया, या फिर यह अपने आप ही फैलता गया। हालांकि पिछले एक महीने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने के लिए जिस तरह से चीन को जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ट्रंप चीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि यह विषाणु वुहान की प्रयोगशाला में ही बनाया गया। चीन भी पुरजोर तरीके से इसका खंडन कर रहा है और अपने पक्ष में दलीलें देते हुए इस बात को सिरे से खारिज करता रहा है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। दुनिया के कई देश इस पर चुप हैं और खुल कर अमेरिका की तरह चीन पर हमला करने से बच रहे हैं। कोरोना के मुद्दे पर चीन को घेरने के लिए अमेरिका जिस तरह बौखलाया हुआ है, उसके पीछे कारण सिर्फ कोरोना नहीं है। इसकी जड़ें दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापार युद्ध में हैं और अब आने वाले महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से इसके तार जुड़ गए हैं।
कोरोना विषाणु फैलने को लेकर अभी तक जो खबरें छन कर आई हैं, वे चीन की ओर ही इशारा करती हैं। कहा जा रहा है कि यह विषाणु वुहान की प्रयोगशाला में तैयार किया गया और वहीं से इसे फैलाया गया। कुछ खबरों में इसे वुहान के समुद्री जीवों के मांस बाजार से निकला बताया गया, तो कोई इसकी उत्पत्ति चमगादड़ से होने की बात साबित कर रहा है। सब जानते हैं कि ये सिर्फ कयास हैं, ठोस सबूतों का अभाव है। मान भी लें, अगर कोई देश ऐसे खतरनाक विषाणु बना कर फैलाने की साजिश रचे भी, तो क्या वह कोई सबूत छोड़ेगा, यह सोचने की बात है। दुनिया में ऐसी घटनाएं हमेशा रहस्य ही बन कर रह गई हैं। पर इतना जरूर है कि कोरोना महामारी ने दुनिया की राजनीति को बदल कर रख दिया है। आने वाले वक्त में दुनिया की महाशक्ति कौन बनेगा, वैश्विक शक्ति संतुलन का स्वरूप क्या होगा, यह भविष्य में देखने को मिलेगा।
ट्रंप ने इस वक्त जिस तरह का हमलावर रुख अपना रखा है, क्या उसे उचित ठहराया जा सकता है? उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी निशाने पर ले लिया और उस पर चीन का साथ देने का आरोप जड़ दिया। हाल में ट्रंप ने अपने खुफिया तंत्र पर इस बात के लिए दबाव तक डाला कि किसी भी सूरत में कोरोना का चीन से तार जोड़े, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो सके। जाहिर है, ट्रंप किसी भी तरह चीन को घेरने की रणनीति पर चल रहे हैं। उन्होंने चीन के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का संकेत दिया है। स्पष्ट है, इससे चीन बिफरेगा। अगर ट्रंप जल्द ही चीन के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाते हैं, तो इसे वे राष्ट्रपति चुनाव में भुनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। पर सवाल है कि अमेरिका जिस रास्ते पर चल रहा है, वह कितना सही है। चीन के खिलाफ अगर पर्याप्त सबूत मिलते हैं और वह जांच में दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ वैश्विक नियमों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रतिशोध में कोई भी कदम उठाना जायज नहीं ठहराया जा सकता।
Date:04-05-20
चलो गांव की ओर
प्रभात झा, (लेखक पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)
जीवन हो, समाज हो, संस्था हो या राष्ट्र हो, इन सभी में प्रारंभ से ही उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी भी इसी तरह की एक घटना है। सुघटना हो या दुर्घटना, दोनों के ही दो पहलू देखे जा सकते हैं। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कोरोना का नकारात्मक पक्ष यह है कि वह मानव का जीवन समाप्त कर रहा है। वहीं, उसका दूसरा पक्ष है कि कोरोना के कारण शहरों में रहने वाले परदेसी लोगों को गांव की बहुत याद आ रही है। ग्रामीण परिवेश से निकल कर भारत के भिन्न-भिन्न शहरों और बड़े-बड़े महानगरों में जीविकोपार्जन के लिए जाने वाले गांव भूल गए और आज उन्हें सबसे ज्यादा गांव की याद आ रही है। वैश्विक महामारी कोरोना का संदेश है कि गांव और शहर के बीच में सदैव संतुलन रहना चाहिए। जैसे संतुलित आहार शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही गांव और शहर का संतुलन रहने से ही भारत की संस्कृति भी बचेगी और प्रगति भी होगी।
भारत के गांव वैदिककाल से ही प्रतिभा संपन्न थे। गांव में ज्ञान था, विज्ञान था, वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, महाभारत था और रामचरितमानस भी। भारत की ग्राम्य सभ्यता और संस्कृति की विश्व में धाक थी। महात्मा गांधी ने 1909 में ‘हिंद स्वराज’ में भारतीय गांवों का चित्र खींचते हुए भारतीय ग्राम संस्कृति को विश्व संस्कृति बताया था। उन्होंने जोर देकर कहा था, ‘अगर गांव नष्ट होता है तो भारत भी नष्ट हो जाएगा, भारत किसी मायने में भारत नहीं रहेगा।’ उन्होंने ‘गांव को भारत की आत्मा’ कहा था। उनका मानना था कि न केवल भारत, बल्कि विश्व व्यवस्था का उज्ज्वजल भविष्य भी गांवों पर निर्भर करता है।
लेकिन आजादी के बाद दशकों तक सरकारी नीतियां ऐसी रहीं कि शहर फैलता गया और गांव को निगलता गया। महानगरों के आसपास के गांव दुबकते गए, वहीं गांव में शहर घुस आया। शहर अमीर होते चले गए और गांव गरीब। शहर खाने वाला, जबकि गांव उगाने वाला बन कर रह गया। शहर की स्वार्थी सभ्यता ने गांव को गुलाम बना दिया। शहरी लालच में गांव वीरान होने लगा। किसी ने सुध नहीं ली, न सरकारों ने, न व्यक्ति ने और न ही समाज ने। इन सबका दुष्परिणाम आज सामने है। 1951 में भारत की तिरासी फीसद आबादी गांवों में रहती थी, जो आज घट कर उनहत्तर फीसद रह गई है। गांव समृद्ध हो, इसकी न नीयत रही है और न नीति। 1951 में गांव का बजट का कुल बजट का 11. 4 फीसद था, 1960-61 में यह बारह फीसद, 1970-71 में साढ़े नौ फीसद, 1980-81 में 10.9 फीसद, 1990-91 में 10.8 फीसद, 2000-01 में 9.7 फीसद और 2019-20 में 9.83 फीसद रहा। वहीं 1970-71 में देश के कुल कार्यबल का चौरासी फीसद गांवों में था, जो 1980-81 में घट कर 80.8 फीसद, 1990-91 में 77. 8 फीसद, 2010-11 में 70.9 फीसद और वर्तमान में घट कर लगभग सत्तर फीसद रह गया है। देश के सत्तर फीसद कार्यबल के लिए दस फीसद से भी कम बजट। ऐसे में गांव की समृद्धि में अभिवृद्धि कैसे हो सकती है? ग्राम स्वराज्य का सपना कैसे पूरा हो सकता है?
आजादी के बाद देश की बागडोर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के हाथ में आई थी। पर आजादी के बाद महात्मा गांधी के विचारों, खासकर उनके ग्राम स्वराज के विचारों की सबसे अधिक अनदेखी अगर किसी ने की तो वे जवाहरलाल नेहरू ही थे। हालांकि वे अपने भाषणों में कहा करते थे, ‘सब कुछ इंतजार कर सकता है, पर कृषि नहीं’। पर उनकी करनी में कहीं पर भी कृषि को महत्त्व नहीं दिया गया। भारत गांवों का देश है, अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने यही बात कही है। कौन नहीं जानता भारत गांवों में बसता है! लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गांव की कितनी चिंता की गई? डेढ़ वर्षों के अपने अल्प कार्यकाल में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गांव और किसान की चिंता करते हुए ‘जय जवान जय किसान’ का नारा दिया था। गांव और किसान के जीवन में आशा की नई किरण का संचार हुआ, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु ने आशा की उस किरण को भी मृत कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गांव और शहर का संतुलन बिगड़ता गया, भ्रष्टाचार और लालच गांव की संस्कृति और संवृद्धि को निगलता गया।
गांव की समृद्धि ही भारत की समृद्धि है। भारत एक वेद है। हजारों गांव इस वेद की ऋचाएं हैं। वेद में प्रत्येक ऋचा का अलग भाव और व्यक्तित्व है। भारत के प्रत्येक गांव का भी अलग भाव और व्यक्तित्व है। लेकिन आज का सच क्या है? गांव शहर का उपनिवेश बनता जा रहा। शहर अमीर है, गांव गरीब है। गांवों में अस्पताल नहीं हैं। अगर हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं हैं। स्कूलों की भी हालत अच्छी नहीं है। आज चूल्हे से मुक्ति जरूरी है, वन की रक्षा हुई है। स्किल इंडिया जरूरी है, लेकिन इसकी सफलता गांव में लघु-कुटीर उद्योग के रूप में है। प्रकृति और संस्कृति के सौंदर्य की रक्षा करते हुए गांव की रक्षा होनी चाहिए। गांव में संवृद्धि आए, लेकिन बिना किसी विकृति के। विकास की नीतियां ऐसी हों, जिसमें गांव-शहर का संतुलित विकास हो। शहर बाजार है, तो गांव संस्कृति और विचार। संवृद्धि का आधार सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो, संस्कृतिविहीन और प्रलयकारी नहीं।
वैश्विक महामारी कोरोना से आज विश्व का हर राष्ट्र हिल गया है। उसके इलाज के लिए टीके या दवा की खोज में पूरी दुनिया लगी है। अनेक संस्थाएं, जो गांव आधारित सर्वे और विश्लेषण करती हैं, उनका मानना है कि कोरोना से भारत अब भी इसलिए बचा है क्योंकि अधिकांश आबादी गांवों में बसती है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यही कहना है। गांवों में शुद्ध जल है, शुद्ध हवा है, पेड़-पौधे हैं, नदी है, सरोवर हैं, पर्वत हैं, खेत हैं, खलिहान हैं। लेकिन शहरों-महानगरों ने प्रकृति के पंच महाभूतों- क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर पर धावा बोल कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया है। गांव, खेत-खलिहान, वन-उपवन की छाती चीरते शहर सीमेंट कंक्रीट की बेतरतीब इमारतें लेकर फैलते जा रहे हैं। गंदे नाले, खराब जल, प्रदूषित हवा के कारण शहर-महानगर महामारी के शिकार हो रहे हैं। कारण है, गांवों से शहरों में अनियोजित पलायन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ अंतरराज्यीय प्रवासी हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का सैंतीस फीसद है। वहीं हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि शहरों में प्रवासी कार्यबल की आबादी दस करोड़ (बीस फीसद) से अधिक है। केवल दिल्ली और मुंबई में यह आबादी लगभग तीन करोड़ है। 2019 में किए गए एक अध्ययन की मानें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता महानगर और हैदराबाद, बंगलुरु जैसे देश के बड़े शहरों की उनतीस फीसद आबादी दैनिक मजदूरों की है।
आज कोरोना महामारी से शहरों-महानगरों में उत्पन्न कंपन और डर ने रेलवे की पटरियों पर झुग्गी बस्तियों, रेलवे पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे बने अस्थायी बस्तियों में रहने वाले, मुंबई की धारावी जैसी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के मन में अब आने लगा है कि गांव का फूस और खपरैल का घर इन नारकीय बस्तियों से बेहतर है। कोरोना माहामारी के इस काल में लोगों में आतुरता बढ़ी है और सहज कहने लगे हैं -‘चलो गांव की ओर’। पूरे देश को खिलाने की ताकत गांवों में है। इसी ताकत के कारण कोरोना महामारी में भारत आज बचा है। इसी ताकत के कारण भारत आज बचा है।
