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Date:02-05-20

Supply This New Demand

Arijit Sen

Well, the Great Indian Lockdown will now be with us for at least another two weeks. But when lockdown finally does lift, how do you think people will change their behaviour? Obviously in quite different ways, depending upon their financial wherewithal.

The affluent will probably prefer not to leave the security of their homes. If continuing to work from home (WFH) is not possible, they might volunteer to go to their workplaces only if adequate social-distancing is guaranteed. The poor, on the other hand, having suffered serious economic deprivations in the month of the lockdown, will be despe- rate to rejoin the workforce under any terms.

In essence, with respect to workforce supply, the rich will want to protect their lives, while the poor will make every effort to renew their livelihoods.

But the story does not end there. The ongoing pandemic will also impact people’s demands for goods and services. Everyone will demand health goods to fight the virus — from face-masks and test-kits to hospital beds and ventilators. At the same time, many will temporarily stop buying all kinds of inessential durable goods — from small-ticket items like clothes, shoes and beauty products, to big-ticket items like white goods, cars and apartments. And then there will be necessities — foodstuff, hygiene products, medicines, cellphone talk-times — whose demands will not change much. There will still be demand for roti, but for kapda aur makaan, not so much.

It is important to recognise these demand changes because whether a poor person can, indeed, renew her livelihood once the nationwide lockdown concludes depends crucially upon these changes, and upon the degree of lockdown relaxation. While policymakers have recognised that Covid-19 will cause a general demand reduction in the country, the change in demand composition has not been adequately emphasised. Once we recognise this change, as also the partial relaxation of the lockdown from May 4 in ‘green’ and ‘orange’ zonal districts rather than its complete withdrawal, the following issues come to the fore.

Food and Work

The problem of vanishing demand: There are 450 million informal sector workers in India, with more than 30 million workers in the garments industry, 11 million street vendors, 10 million construction workers, seven million artisans and six million domestic workers. It may be safe to say that due to Covid-19, at least 100 million informal workers will confront vanishing demand. The act of ‘un-lockdowning’ the nation by itself will not make much economic difference to these people. To help them — and other unskilled labourers — survive the pandemic, we will need to give them direct transfers in cash or kind, and/or include them in food-for-work programmes.

Regarding the latter, we will be smart to leverage the fact that the pandemic is generating new demands for health goods — personal protective equipment (PPE) and face-masks — and for new public works programmes, such as expansion of quarantine and treatment centres. The government must look to recruit unemployed labourers — especially garment and construction workers — for these jobs.

The need for accessing demand and supply: Then there will be producers whose outputs will enjoy sustained demand during the pandemic. But they will still need to access stable input supply chains and marketing channels to rejuvenate their economic lives after lockdown relaxation. While inter-state movement of (essential) goods and services is permitted under the lockdown, its volume has fallen drastically over the last month. Daily truck movements have reportedly gone down by 90%, while 700 freight trains have been stuck holding inessential goods loaded on to them before March 25.

Such transportation bottlenecks will limit economic recovery under any lockdown relaxation that continues to restrict — as it should, given increasing disease-spread in many hotspots — unfettered movement of people and freight across districtand state-lines. The agricultural sector will suffer greatly if farmers, having harvested their rabi crops, find it hard to market them. The obverse problem will befall many manufacturers who have willing buyers — like producers of Covid-19 test-kits — but are unable to maintain input supply chains needed to expand production.

Simply permitting inter-state freight movement is not enough. GoI must do more. It must recognise that in this pandemic, where mass movement of people is likely to aggravate disease-spread, a dedicated cadre of ‘transport workers’ — who will transport raw materials and finished products (and people if necessary) across districts and states — is as essential as health workers. Such a cadre can be created from the nation’s existing informal transport workers as well as from its security forces, and these people must be given adequate protective gear.

Get Things Going

GoI’s role in nurturing a resilient ‘cross-country public transportation network’ is vital for preserving life — by ensuring production and distribution of medical equipment and necessities, as well as for renewing livelihoods — by enabling more people to start earning again.

In the ‘life vs livelihood trade-off ’ in India, judicious relaxation of the lockdown will be a proactive step towards renewing the livelihoods of many. But to realise its gains ‘wholly or in full measure’, certain concomitant steps — devising ways to support workers whose earning capacities have been destroyed by Covid-19, and ensuring a robust nationwide public transportation network — need to be taken. The logic behind these steps resides in a simple supply-demand analysis.

Date:02-05-20

Quell locusts, boost diplomacy, self-help

ET Editorials

As the world battles the Covid-19 pandemic, another threat swarms over Kenya, Somalia, Ethiopia, Iran, Pakistan and India — a second wave of desert locusts. It could seriously maim agricultural production and food insecurity in the affected countries.

Together with the Covid-19 pandemic, the locust outbreak has the potential to present untold economic and human hardship. India is one of the few countries in the world with the capacity, in terms of producing the relevant pesticides and the skill to apply those chemicals in the disciplined manner needed to kill the locust hordes. India must deploy that capability, starting with east Africa.

The locust outbreaks affected India as well: 88% of the 168,548 hectares of affected farmland in Rajasthan and Gujarat witnessed a severe crop loss of more than 33%. However, the impact was contained due to effective use of pesticides and prompt action led by the Crop Care Federation of India. The effective spraying of pesticides is the only effective method of dealing with locust swarms.

This second wave is projected to be 20 times stronger than the first one in January-February — the United Nations estimates that size of the second wave would be around 1.9 trillion locusts. Given its success and expertise, India should, working with the United Nations Food and Agriculture Organisation, step up and tackle this menace. A collapse of agricultural production in this stretch from east Africa to India will not only present an economic and social crisis, but result in a security challenge as well. The locust swarms and its destruction of crops could well provide terror groups the boost and space to regroup. However, the window for action is small. With the sowing and planting season nigh, and rainfall expected to be heavy, the time to act is now.

Date:02-05-20

COVID-19,a morality,tale

It should inspire countries to recommit to principle of universal bio-deterrence.

Lakshmi Puri, [The writer is former assistant secretary-general of the United Nations and deputy executive director of UN Women]

“It’s an ideal weapon because it only destroys people… It’s a virus, airborne, indestructible, self-perpetuating, multiplying beyond our calculations and all life will cease to exist everywhere… Nothing can stop the Satan Bug.” Gregor Hoffman, the insane bioscientist in the 1962 Alistair MacLean science fiction book and the 1965 film on the same (The Satan Bug), ominously described biological weapons thus.

The COVID-19 pandemic has suddenly awakened the world to the destructive potential of extreme biological events. Many see COVID-19 as a quasi-biological war in its scale, scope, duration and impact. UN secretary general Antonio Guterres has called this the biggest international crisis since World War II. Health and biosecurity have, thus, become paramount in national security in 2020.

COVID-19 illustrates the insidious nature and catastrophic potential of biological weapons. Highly transmissible and deadly, new biological agents cannot be anticipated and the time lag in finding treatment and vaccines inflicts high morbidity and mortality on defenseless populations. The latency period and mutation into different strains makes disease detection and control elusive. Mass contagion and fatalities can bring even the most powerful countries to their knees and economies to a halt. Societies can be put into turmoil and governance can suffer serious crises.

As such, our preparedness to detect extant and potential, natural and more dangerous, human-manipulated biological agents, and biodefend in a timely way is vital. Making all our normal laboratories and medical facilities transformable into a seamless biosecurity infrastructure for quick and reliable testing, and vaccine development and deployment in telescoped time, is critical.

Any bioweapon attack or pandemic affects the armed forces’ capacity to deal with other WMDs, conventional and terrorist threats. The double jeopardy of armed forces getting weakened by the disease and their resources being diverted for pandemic response poses security challenges. Biosecurity should be mainstreamed into our defence, security and counterterrorism strategies. Ideally, a dedicated National Rapid Deployment Biosecurity Force of armed forces, police and health responders should perform frontline pandemic-related bio-defence, and disaster relief and response roles.

The COVID-19 war has exposed the challenges of differentiating between the offensive and defensive: Peaceful and aggressive purposes of biological agents. We, therefore, need to reengineer verification and certification systems for accurate differentiation. Similarly, health security and biosecurity are complementary but require distinguishing between intentional harm and inadvertent transmission.

The controversy about whether the COVID-19 virus was natural or human-engineered in a Wuhan lab and accidentally released, and the US government investigation into it, elucidates the challenges of biosafety. Hand wringing about being blind sided during the first stirrings of the pandemic in China has exposed weaknesses in the international early warning systems. Effective, credible, national and international, biointelligence and bio-surveillance systems — especially for new diseases and potential bioweapons — are critical. China’s full disclosure and cooperation, as the virus originating country, is essential.

Stopping hostile state or non-state actors from stealthily and easily developing biological weapons is imperative. Biosafety demands prevention of accidental release or theft of biological disease agents from multiple, unevenly secured research facilities — governmental and private R&D labs, biotech and virology centres of countries. These facilities need to be catalogued according to established containment/safety levels, especially for dangerous biological toxins. Protocols in case of accidents and theft need to be established for them.

National defence intelligence should incorporate medical intelligence and infectious diseases-risk assessment, and pandemic predictions. A dynamic national strategy for bio-intelligence and cooperation with friendly biosecurity powers is needed. Close coordination with the national public health systems, and keeping a careful tab on biodefence facilities is indispensable.

The COVID-19 experience has shown the lack of authoritative and independent multilateral biosurveillance mechanisms. We need to empower the WHO’s health security mechanisms to surveil and access facilities in ground zero countries, free from geopolitical pressures. India needs to propel the early reinforcement of the Biological and Toxin Weapons Convention with a comprehensive, legally-binding protocol on credible biosurveillance, verification and compliance mechanism at the 2021 review conference.

Biological weapons are now more amenable to be used by non-state actors. Biosafety is key to preventing and combating bioterrorism as is the non-proliferation and export control on dual-use biological materials and technologies. Implementing the UNGA Resolution 1540 of 2019 — on general and complete disarmament measures to prevent terrorists from acquiring such WMDs — assumes significance.

We have to make our infrastructure, economy and healthcare bio-attack and pandemic-proof. Protocols for re-engineering the spatial matrix of production, work, mobility and delivery of essential services and IT-based health surveillance may now have to be hardwired. As a part of Prime Minister Narendra Modi’s vision of economic and health security symbiosis, India should pursue national self-sufficiency in medical and healthcare supply chains and essential goods, services and technologies, and develop a robust export capacity for global health security.

COVID-19 has hurt the origin country, but in equal measure. China’s global economic footprint and connectivity has also triggered a disastrous worldwide pandemic. We know now that in a biological war, every country will be devastated. There will be no victors and humanity will be vanquished. COVID-19 should be a morality tale to inspire all countries to recommit to abjuring the use of disease as a weapon of war, and a doctrine of universal bio-deterrence. India should mobilise international cooperation and solidarity to stop and banish the “Satan Bug” forever.

Date:02-05-20

पहली प्राथमिकता बने कृषि उत्थान

केसी त्यागी, (लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच देश में गेहूं फसल की कटाई का दौर अपने अंतिम चरण में है। सरकार के अनुसार हमारी नौ करोड़ टन की आवश्यकता से अधिक इस बार 10.62 करोड़ टन गेहूं की पैदावार होने की उम्मीद है। देश में पैदा होने वाले गेहूं का अधिकांश हिस्सा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आता है जो लगभग 83 फीसद है।

किसानों को इस समय तमाम अव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की कमी और लॉकडाउन के चलते मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की खन्ना मंडी एशिया की सबसे बड़ी आवक मंडी मानी जाती है। वहां दिहाड़ी मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण मजदूरी दोगुनी हो गई है। दिल्ली की आजादपुर मंडी भी कई समस्याओं से दो-चार है, जो उत्तर भारत का फल, फूल और सब्जी का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। यहां कुछ लोग कोरोना संक्रमण से ग्रस्त पाए गए हैं।

उधर उद्योगों के बंद होने से खली, चोकर आदि की उपलब्धता बाधित हुई है जिससे जानवरों का चारा महंगा हो गया है। चिकन, अंडे के व्यापार में शामिल किसानों की दुर्गति भी कम नहीं है। र्धािमक केंद्रों के बंद होने के कारण फूलों की फसल भी खेतों में सड़ रही है। सेब, स्ट्रॉबेरी, आम आदि फल आवाजाही की कमी के कारण बाजार में नहीं आ रहे हैं।

इन सबके अलावा गेहूं में नमी बताकर एमएसपी में लगभग 100-200 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है। ऐसी ही खबरें सरसों किसानों की भी हैं जहां एमएसपी में लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल की कमी एवं घटतौली की खबरें सामने आई हैं। जाहिर है सरकार द्वारा एमएसपी के अतिरिक्त 50 फीसद का लाभकारी मूल्य का वायदा भी घोषणा पत्र का हिस्सा मात्र बन कर रह गया है।

अच्छी शिक्षा, अस्पताल, सड़क और जीवन-यापन के अन्य साधनों के अभाव में ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा जिस आशा के साथ गांव से शहर की ओर चला आया था, कोरोना संकट और लॉकडाउन ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। शहर और प्रशासन की अव्यवस्थाओं के कारण शहरों में न तो उनके लिए समुचित भोजन की व्यवस्था हो पाई, न ही सिर ढकने का सही इंतजाम।

तमाम मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ा। यह अच्छा है कि उन्हें वापस लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन विभिन्न राज्यों में लाखों मजदूरों की सुरक्षित वापसी आसान काम नहीं। यह संतोषजनक है कि उन्हें ट्रेनों से वापस लेने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन समस्या केवल यह नहीं है कि उन्हेंं सुरक्षित तरीके से उनके घर-गांव पहुंचाना है, बल्कि उनकी रोजी-रोटी की भी व्यवस्था करनी है। साथ ही उनकी सेहत की भी चिंता करनी है। लाखों मजदूरों की वापसी के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लोगों की निर्भरता और बढ़ेगी। यह किसी से छिपा नहीं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से समस्याओं से घिरी है।

मौजूदा हालात को देखते हुए यह आवश्यक है कि संपूर्ण व्यवस्था पर पुर्निवचार किया जाए। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान ग्राम स्वराज की आवश्यकता पर जोर देते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनका नीतिगत मतभेद भी था जो रूसी क्रांति से प्रभावित होकर ऐसे बड़े उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार की व्यवस्था में लगे हुए थे, जिनमें रोजगार की संभावनाएं कम थीं और आर्थिक निवेश की गुंजाइश अधिक। वहीं गांधी जी गांवों को स्वावलंबी बनाने के पक्षधर थे और कम धन लगाकर छोटे उद्योग में अधिक रोजगार के पक्षधर थे। अभी भी समय है। हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चल सकते हैं।

आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है जो छोटे उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरतों का लगभग 70 फीसद आर्पूित करती है। कृषि क्षेत्र अब भी लगभग 50 फीसद आबादी को रोजगार देता है। आमतौर पर पाया गया है कि जब भी ग्रामीण व्यवस्था में किसी तरह का संकट पैदा होता है तो उद्योग-धंधे भी प्रभावित हो जाते हैं।

इसी तरह जब कृषि की हालत सुधरती है तो औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए गांव-कृषि के विकास को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाना चाहिए। एक तरह से संकट का यह समय एक अवसर भी है। हमारी प्राथमिकताओं में पहले खेतीबाड़ी, फिर लघु उद्योग और फिर भारी उद्योग होने चाहिए। साफ है कि खेती और उससे जुड़े कार्यों में निवेश बढ़ाने की महती आवश्यकता है।

विभिन्न वाणिज्यिक संगठन जैसे फिक्की, सीआइआइ, एसोचैम आदि संस्थानों ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत पाने की लंबी फेहरिस्त सरकार के समक्ष रखी है। सरकार की तरफ से राहत का आश्वासन भी मिला है। यह भी प्रतीत होता है कि सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी सरकार विशेष ध्यान देना शुरू करेगी। मौजूदा संकट के दौर में जब कृषि अर्थव्यवस्था गरीबी और भुखमरी को पराजित कर विदेशी मुद्रा का उपार्जन भी कर रही है तब इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव और निवेश की आवश्यकता है। पूरे ग्रामीण भारत में कृषि संकट का एक बड़ा कारण मानसून पर निर्भरता है। कभी सूखा तो कभी बाढ़ का संकट पैदा होता है।

लिहाजा अब फिजूल के मदों में कटौती कर सिंचाई क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है जो फिलहाल 35 से 40 फीसद ही है। एमएसपी मूल्यांकन की प्रक्रिया लंबे समय से दोषपूर्ण बनी हुई है। पिछले चार वर्षों से गन्ना के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्या यह नीति निर्माताओं के चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए? हीरे व्यापारियों के लिए कई हजार करोड़ रुपये की कस्टम एवं अन्य ड्यूटी में ढील दी जाती है तो क्या हम एमएसपी का सही मूल्यांकन कर उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं करा सकते?

आज महामारी के बावजूद अपना देश खाद्यान्न संपन्न है तो सिर्फ किसानों के कारण। इसलिए समय आ गया है कि अपनी खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए किसानों के खेतों से ही अनाज की खरीदारी की जाए और पर्याप्त संख्या में वेयर हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि प्रत्येक वर्ष हजारों टन अनाज की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके। इससे किसानों को उनके उत्पादों के सही दाम भी मिल सकेंगे। इन प्रयासों से भारत अपनी अर्थशक्ति को दोगुनी ताकत देने में कामयाब हो सकता है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर किया है।

Date:02-05-20

पर्यावरण से तालमेल का संकट

मुकेश पोपली

आदिकाल से ही मानव और पर्यावरण का गहरा रिश्ता रहा है। मानव जाति के विकास क्रम में आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गईं और सतत विकास ने जरूरतों को और बढ़ाया। सबसे ज्यादा बदलाव पिछली चार-पांच शताब्दियों में आया, जब विज्ञान के उपयोग से नए आविष्कार होने लगे और फिर औद्योगिक क्रांति ने तो मानव जीवन की दिशा ही बदल डाली। लेकिन इन्हीं उपलब्धियों के बीच सबसे घातक काम जो शुरू हुआ, वह था प्रकृति के साथ खिलवाड़। विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज तक जारी है। यही कारण है कि आज हम प्रकृति के कोप का शिकार बनते जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त हर तरह के प्रदूषण की मार झेल रही है। धरती का आज सबसे बड़ा और गंभीर संकट जलवायु का है। धरती का बढ़ता तापमान इसी का नतीजा है। ऐसे में आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम वर्तमान में अपना जीवन सुंदर बनाएं और भविष्य के लिए भी एक सक्षम जीवन बनाने का गंभीरता के साथ प्रयास करें। यह सही है कि अभाव हमेशा रहेंगे, लेकिन इन अभावों के लिए जिम्मेदार कारणों को दूर करना और उसे पुन सही रूप में लाना ही संवहनीयता है। हालांकि यह बड़ी चुनौती है, मगर इस चुनौती से ही मानव का विकास जुड़ा हुआ है। यदि मानव विकसित होगा तो एक परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्रों से विश्व विकसित होगा। पर्यावरण संवहनीयता व्यक्तियों, समुदायों, देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदायों को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए सबसे सुयोग्य साधन है। यद्यपि मानव समाज ऊंच-नीच, अमीरी-गरीबी जैसी बुराइयों से हमेशा से ही ग्रसित रहा है। लेकिन फिर भी मानव के विकास में पर्यावरण और उससे जुड़े अनेक घटकों ने एक नई आशा का संचार भी किया है। बदतर से बद और बद से बेहतर बनने की प्रक्रिया में किसी भी मानव को सबसे अधिक सहयोग पर्यावरण ही प्रदान करता है। इस बात को इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि जब भी कोई इंसान किसी छोटी से छोटी-सी बीमारी में चिकित्सक से संपर्क करता है तो उसे यही सलाह दी जाती है कि घर में साफ-सफाई के साथ-साथ शुद्ध पानी और शुद्ध हवा का रहना अनिवार्य है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मानव-विकास प्रक्रिया में स्वधच्छ वातावरण की एक गंभीर और अनिवार्य भूमिका है, क्योंकि कुशाग्र मस्तिष्क के साथ-साथ मानव के काम करने और रहने के स्थान पर एक स्वस्थ्य वातावरण अति आवश्यक माना गया है। धरती के बिगड़ते पर्यावरण पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ऐसा प्रदूषित पर्यावरण जिसमें भावी पीढ़ी को ताजा हवा भी न मिल सके, प्रदूषित ही बना रहेगा, भले ही भावी पीढ़ी कितनी ही अमीर क्यों न हो। यह सही भी है क्योंकि हम सब अनिश्चितता के दौर में ही तो रहते हैं और यह कोई नहीं जानता कि भविष्य में सर्वश्रेष्ठ जीवन-यापन के लिए आप किसे मूल्यवान मानेंगे। आप विकल्प चुनने की स्वतंत्रता के दौर में जब तक केवल अपने आराम के बारे में सोचेंगे तो पर्यावरण आपकी सूची में बहुत नीचे होगा, क्योंकि आपके पास वैकल्पिक साधनों की भरमार होगी। यदि अन्य बातों के साथ-साथ हम प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता और विविधता को बचाएंगे, तभी हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी, क्योंकि यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है और सबसे मूल्यवान भी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त कारण भी मौजूद हैं। पर्यावरण सम्मेलनों और बैठकों में हर बार आगाह किया जाता है? कि हम पर्यावरणीय जोखिमों में निरंतर वृद्धि देख रहे हैं और इन सबके कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं। दरअसल, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इससे ओजोन परत का संकट बढ़ता ही जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण जल, थल और आकाश को घेरता ही जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं भी तेजी से दस्तक दे रही हैं। यदि मानव के विकास में हम लंबी आयु, स्वस्थद जीवन, रचनात्मक गतिविधियों और अभी तक न छुए गए पहलुओं आदि को शामिल करें तो यह धरती सबके लिए एक ऐेसा अनूठा उपहार बन पाएगी और जिसका लाभार्थी हर प्राणी होगा। यह तब ही संभव है जब सब लोग एक समान अधिकार के लिए जीएं और अपने-अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से पूरा करें। हम सब यह जानते हुए भी कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हर चीज पर अपना अधिकार मानते हैं, यहां तक कि प्रकृति पर भी। हम हमारे पास उपलब्ध साधनों की तुलना किसी और के पास उपलब्ध साधनों से कर अपने आपको और अधिक वस्तुएं प्राप्ती करने के लिए झोंक देते हैं, जो कि गलत है। गलत और सही के दृष्टिकोण को समझने के लिए पर्यावरण सबसे अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। पिछले कई वर्षों से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हो रहे पर्यावरणीय क्षरण और भविष्य में इसके बदतर होने की आशंका बताई जा रही है। यहां पर यह विचारणीय है कि कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन, मिट्टी, जल और वनों की गुणवत्ताई में हानिकारक बदलाव हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के बीच अंतर कम होने के बावजूद आय के वितरण की स्थिति दुनिया के अधिकतर देशों में प्रतिकूलता की ओर अग्रसर हुई है। परिणामस्वरूप मानव के सशक्तीकरण सूचकांक में अनेक उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण कृषि उत्पादन पर पड़े दुष्प्रभाव, साफ पेयजल और बेहतर साफ-सफाई की उपलब्धता में कमी और प्रदूषण की समस्यापएं शामिल हैं। पर्यावरणीय आपदा के प्रकोप ने भी भू-क्षरण, जैव विविधता में कमी, वनों की कटाई और पहाड़ों की तह में खुदाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह भी देखा जाता है कि पर्यावरणीय क्षरण के दुष्प्रभाव उन लोगों पर अधिक हावी हो जाते हैं जिनके पास बुनियादी सुविधाएं भी न के बराबर हैं। दूसरी ओर यह भी सच है कि ऐसे लोगों की एक बड़ी बिरादरी पर्यावरण को सुधारने के स्थान पर उसे विरूपित ही करती है। जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन और आजीविका पर तो सीधा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही मवेशी भी प्रभावित होते हैं। पर्यावरण जोखिमों पर गौर करें तो कमतर मानव विकास सूचकांक वाले देशों में घरेलू पर्यावरण प्रदूषित ही रहता है, क्योंकि वहां पर साफ पानी नहीं होता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होता है और वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण भी काफी होता है। सामुदायिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभाव वायु प्रदूषण का पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि वायु प्रदूषण घटने की ओर नहीं, बल्कि बढ़ने की ओर अग्रसर रहता है। तमाम कोशिशों के बावजूद समुदाय में फैले प्रदूषण को कम करना बहुत मुश्किल होता है। यह कहना उचित होगा कि समाज के प्रत्येक अंग को हर पल यही कोशिश करनी चाहिए कि समय के आगे बढ़ते पहिये के साथ ही प्राकृतिक संपदा से मिलने वाली सेवाओं का प्रवाह बना रहे। सही मायने में भौतिक और अन्य तरह की संपदा धरती के बढ़ते तापमान, ओजोन परत के क्षरण और जैव विविधता को हो रहे भारी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। हाल ही में हरित अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रतिमानों के भीतर विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता की आपसी समरूपता की गुंजाइश पर जोर दिया जाने लगा है। यह विचार संवहनीयता पर पारंपरिक विचार से भिन्न है और यह उन रास्तों पर जोर देता है जिनमें आर्थिक नीतियां टिकाऊ उत्पादन और खपत का समावेशी स्वरूप प्रदान कर सकती हैं जो गरीबों के हित में हों और रोजाना के आर्थिक फैसलों में पर्यावरणीय चिंताओं को समाहित करे।

Date:02-05-20

संकटकाल में भी असीम संभावनाएं

राधेश्याम सिंह यादव

कोरोना वायरस से संक्रमित होकर दुनिया भर में लाखों लोग जान गवां चुके हैं। इसके प्रकोप ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी आÌथक शक्ति अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जनवरी–मार्च तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ गिरकर नेगेटिव हो गई है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय की डाटा विश्लेषण एजेंसी ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की नई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी एक साल पहले की तुलना में करीब ४.८ फीसद गिर गई। पिछले एक दशक से भी अधिक समय का यह उसका सबसे बुरा प्रदर्शन है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि एक दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा गिरावट आनी अभी बाकी है। ऐसी हालत तब है जब २०१९ की चौथी तिमाही में अमेरिका की वास्तविक जीडीपी में २.१ फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। अमेरिकी अर्थवस्वस्था में गिरावट को दूसरी तिमाही में अभूतपूर्व ३० फीसदी गिरावट के साथ तबाह होने के संकेत के तौर पर माना जा रहा है। ऐसा हुआ तो यह १९२०–३० के दशक की महामंदी से भी भयानक अव्यवस्था पैदा कर सकती है। कुछ ऐसी ही हालत यूरोपीय देशों की भी है‚ जहां लॉकडाउन के चलते १९ देशों के समूह यूरो जोन की अर्थव्यवस्था में प्रति तिमाही ७.५ फीसदी की दर से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्थशा्त्रिरयों का तो यहां तक कहना है कि दूसरी तिमाही में हाल के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है॥। अब रु ख करते हैं एशियाई देशों की ओर। जिस चीन से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल गया वहां भी हालात कम खराब नहीं हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन को पहली तिमाही में कम से कम १९७० के दशक के बाद से सबसे खराब आÌथक गिरावट का सामना करना पड़ा है। आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने के चलते मार्च तक साल के शुरु आती तीन महीनों में ६.८ फीसदी की गिरावट देखने को मिली। वैसे भी पिछले साल कमजोर उपभोक्ता मांग के चलते निर्यात में कमी आने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ युद्ध के चलते चीन पहले ही काफी नुकसान उठा चुका है। कहा जा रहा है कि चीन ने इसी का बदला लेने के लिए कोरोना का सहारा लिया। चूंकि चीन जानता है कि वो अमेरिका को सामरिक युद्ध में मात नहीं दे सकता है। लिहाजा‚ अमेरिका को आÌथक चोट पहुंचा कर महाशक्ति बनने की फिराक में था॥। लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। करीब एक हजार कंपनियां चीन से एग्जिट करने के प्लान पर काम कर रही हैं। खास बात यह कि ये कंपनियां भारत में एंट्री का मन बना रही हैं। करीब ३०० कंपनियां तो भारत में फैक्ट्री लगाने का मूड भी बना चुकी हैं। इसको लेकर भारतीय अधिकारियों से बातचीत चल रही है। अमेरिकी कंपनियां भी चीन के विकल्प की तलाश में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि उनकी नजरें भारत पर हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत में काम कर रही अमेरिकन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच हाल में एक बैठक हुई। बैठक का आयोजन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया की तरफ से किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स में साउथ एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस वाजदा ने बैठक में यहां तक कहा कि जो इंड्ट्रिरयल एक्टिविटी अभी चीन में हो रही हैं‚ वे बहुत जल्द भारत में होने वाली हैं। जाहिर है कि भारत के लिए यह स्थिति किसी अवसर से कम नहीं है। असल में कोरोना वायरस की वजह से भारत में भी २५ मार्च से ही लॉकडाउन है। इससे अर्थव्यवस्था को जोर का धक्का लगा है। आÌथक गतिविधि ठप होने के चलते विकास की गाड़ी थमती नजर आ रही है। कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर हुआ है‚ इसका अंदाजा दुनिया के रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों से लगाया जा सकता है। गोल्डमैन सैश मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी २०२०–२१ में देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़त दर महज १.६ फीसदी रहने की चेतावनी दे चुका है तो वहीं अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष २०२०–२१ के लिए भारत की जीडापी की विकास दर का अनुमान ०.८ फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। इसी तरह पीएमआई का मानना है कि विकास दर १.९ फीसदी तक रह सकती है‚ तो मूडीज के मुताबिक यह २.५ फीसदी रह सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की मानें तो जीडीपी में लॉकडाउन से ३–४ फीसदी का नुकसान हो सकता है और इन हालात में चालू वित्त वर्ष में आÌथक विकास दर महज १.८९ फीसदी रह सकती है। जाहिर है कि ऐसा हुआ तो भारत कई दशक पीछे चला जाएगा। लेकिन इन अनुमानों के बीच देश की अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता एक बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह‚ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पीएम ने दो टूक कहा कि निवेशकों को किसी तरह की समस्या नहीं हो‚ इसका खास ध्यान रखा जाए। क्लियरेंस को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इस प्रक्रिया में लगने वाले वक्त को भी घटाया जाए। बैठक में देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि/प्लॉट/एस्टेट के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए योजना विकसित करने और जरूरी वित्तीय सहायता दिए जाने पर भी चर्चा हुई। इससे पहले २७ अप्रैल को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी राज्यों को विदेशी निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाकर रखने के निर्देश दिए थे। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई निवेशक देश छोड़कर दूसरी जगह जाए।आÌथक विश्लेषकों के मुताबिक भारत मौके का फायदा उठा लेता है‚ तो ग्लोबल सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा सकता है। चीन से बाहर निकलने वाली विदेशी कंपनियों में भारत को लेकर उत्साह भारत के लिए उम्मीद की किरण से कम नहीं है यानी सब कुछ ठीक रहा तो २०२५ तक ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का भारत सपना सच हो सकता है। कह सकते हैं कि मौजूदा संकट काल में भी मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं।

Date:02-05-20

निवेश पर नजर

संपादकीय

कोरोना महामारी के दरम्यान भारत की सतर्क नजर उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर है‚ जो चीन से हटना चाहती हैं। भारत चाहता है कि ये सभी कंपनियां यहां आएं और अपना कारोबार शुरू करें। यह मोदी सरकार का बेहद चपल और समझदारी भरा कदम माना जाएगा। हालांकि यह उतना आसान नहीं है क्योंकि चीन भी इस खेल में लगा हुआ है। कोरोना से त्रस्त पूरी दुनिया के बाजार और कंपनियों पर चीन की शातिर नजर है और उसने उन कंपनियों की खरीद को शुरू कर दिया है ताकि दुनिया के सभी देशों में चीन का प्रभाव बढ़े। पहले भी इस तरह की खबरें आई थीं कि चीन यूरोप के कुछ देशों जैसे फ्रांस और इटली में वित्तीय तौर पर कमजोर कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहा है‚ और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले चीन ने भारत में अपने इस फार्मूले को लागू किया और उसका सबसे पहला शिकार बना हाउसिंग ड़वलेपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी एचड़ीएफसी बैंक। चीन ने भारत के इस सबसे बड़े़ बैंकों में से एक एचड़ीएफसी में १ फीसद की हिस्सेदारी खरीद ली है। भारत सरकार की नजर चीन की इन हरकतों पर थी। लिहाजा‚ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन को उसके ही तरीके से मात देने की रणनीति बनाई। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश में अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बृहस्पतिवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विचार–विमर्श किया। दरअसल‚ कोरोना महामारी के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार धीरे–धीरे कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी मंत्रियों से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी यह जानते हैं कि कोरोना ने देश को किस कदर नुकसान पहुंचाया है। और अगर ऐसे वक्त में वक्त की नब्ज पर करीने से हाथ नहीं रखा गया तो देश की अर्थव्यवस्था पाताल में चली जाएगी। खासकर निवेशकों को मान–सम्मान देना होगा‚ जिसका ऐलान सरकार पहले कर चुकी है। भारत कई मामलों में चीन से अलग है। चीन की तरह भारत किसी भी देश की वर्तमान हालात का फायदा नहीं उठाने में भरोसा रखता है। संकट के समय में भी भारत ने अपनी सदाशयता से दुनियाभर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अतः भारत और भारतीय कंपनियों को ‘आर्थिक आतंकवाद’ के पैरोकार चीन के एजेंडे़ से सावधान रहने की जरूरत है

Date:02-05-20

कोरोना के साये में बिगड़ी श्वेत क्रांति की सेहत

पंकज चतुर्वेदी

भारत में हर दिन करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, इसमें से 20 करोड़ लीटर दूध किसान अपने इस्तेमाल के लिए खुद के पास रखता है, जबकि 10 करोड़ लीटर दूध विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से बेचता है। शेष 20 करोड़ लीटर दूध को किसान सीधे गली-मुहल्ले की चाय की दुकानों, होटलों, मिठाई बनाने वालों को बेचता है। इससे उसके रोजमर्रा के घरेलू खर्च निकलते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि कोरोना महामारी के कारण ग्राहकों तक दूध की पहुंच प्रभावित हुई है। बाजार पूरी तरह बंद हैं। जाहिर है, जिस 20 करोड़ लीटर दूध पर किसानों की दैनिक आय टिकी थी, उसका बाजार अब साफ हो चुका है। मोटा अनुमान है कि बीते एक महीने में दुग्ध उत्पादक किसानों को करीब 60 अरब रुपये का घाटा लग चुका है।

भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया का लगभग 20 फीसदी है। इस दूध का कोई 30 प्रतिशत हिस्सा हर दिन मिठाई, दही आदि में इस्तेमाल होता है। कुछ दूध का पाउडर बनता है। लगभग सात लाख करोड़ रुपये के सालाना व्यवसाय वाले दूध पर कोरोना की काली छाया ऐसी पड़ी है कि इससे देश में पौष्टिक आहार की उपलब्धता प्रभावित हुई है। आवारा मवेशियों की समस्या बढ़ी है। दूध के कारोबार में लगे करीब दस करोड़ लोगों के सामने जीविका और भोजन का संकट पैदा हो गया है। देश में दूध देने वाले करीब 12.53 करोड़ गाय-भैंस हैं और बगैर कमाई के इन मवेशियों का पेट भरना छोटे किसानों के लिए बेहद कठिन होता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा किसानों और दूध देने वाले पशुओं का पालक राज्य है। फरवरी महीने तक यहां एक नंबर का दूध 40 से 50 रुपये प्रति लीटर था, जो आज 15 से 20 रुपये लीटर बड़ी मुश्किल से बिक रहा है। लॉकडाउन और उसी दौरान असमय बरसात के चलते फसल कटाई में देरी हो रही है, सो नया भूसा भी नहीं आ पा रहा। ऐसे में, मवेशियों को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा है। सनद रहे कि उत्तर प्रदेश पहले से ही आवारा पशुओं की समस्या से परेशान है और कोरोना की आपदा ने इस समस्या को दोगुना कर दिया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे गांवों में खोया बनाने की भट्ठियां लगी हैं, जो हर दिन कई हजार लीटर दूध लेती हैं। शामली-बागपत से चार बजे सुबह कई ट्रक-टेंपों चलते थे, जिनमें केवल खोये की टोकरियां लदी होती थीं। ऐसे सभी गांवों में इस समय सन्नाटा और भुखमरी की चहलकदमी है। उधर, पंजाब और हरिद्वार के पास दूध बहा देने की भी खबरें हैं। झारखंड में सामान्य दिनों में दूध की खरीदी एक लाख पैंतीस हजार लीटर होती है, जो आज घटकर 70 से 72 हजार लीटर रह गई है। लॉकडाउन होने से पशु आहार, कुट्टी, चोकर, दाना के न केवल दाम बढे़ हैं, इनका मिलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी तो तब हो रही है, जब मवेशी बीमार पड़ रहे हैं।

हालांकि कुछ राज्यों ने डेयरी उद्योग के लिए कई सकारात्मक कदम भी उठाए हैं, जैसे कर्नाटक सरकार ने अन-बिके दूध को शहरी गरीबों में नि:शुल्क बांटने के लिए 200 करोड़ की योजना लागू की है। महाराष्ट्र में सहकारी समितियों को प्रति दिन दस लाख लीटर दूध को पाउडर में बदलने की परियोजना के लिए 180 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बिहार में आंगनबाड़ी के जरिए दूध पाउडर बांटा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी बीस हजार आंगनबाड़ी के जरिए ढाई लाख बच्चों को दिन में दो बार दूध बंटवाने का काम शुरू किया है।

भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या करोड़ों में है, यहां दूध का फेंका जाना बहुत चिंताजनक है। सरकार को इन दुग्ध उत्पादकों की सुध लेनी चाहिए। पंचायत स्तर पर दूध खरीदकर कुपोषित बच्चों, आंगनबाड़ी, मिड-डे मील में इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। ग्रामीण स्तर पर शुद्ध घी बनाना भी फायदेमंद होगा। घी की हर समय मांग रहती है, इसे बनाने के लिए किसी मशीन की जरूरत भी नहीं होती और घी को लंबे समय तक घर में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने की कोशिश करने के साथ ही आज यह मानवीयता साबित करने का समय है। हमारे जीवन संघर्ष को आसान बनाने वाले श्वेत क्रांति के हमारे भागीदार पालतू मवेशी हमारी ओर उम्मीद से देख रहे हैं।